निर्णय नं. ११४६७ - घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.श्री कुमार चुडाल
माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला
आदेश मिति : २०८१।१२।०७
०७८-NF-००१५
मुद्दाः घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको
पुनरावेदक / प्रतिवादी : मोरङ जिल्ला, हात्तीमुडा गा.वि.स. वडा नं. ३ हाल परिवर्तित बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नं. ५ घर भई भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ लोकन्थली बस्ने मालपोत कार्यालय कलंकीमा खरिदार पदमा कार्यरत देवराज के.सी.
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत गोरखबहादुर शाहीसमेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा ठहर गर्दा वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूको आधारमा गर्नुपर्ने । शंकाको गुन्जाइस रहेको प्रमाणलाई वस्तुनिष्ठ प्रमाण मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा.श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग एवम् विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सन्तोष नेपाल र श्री सुभाष कुमार द्विवेदी
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश घिमिरे
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
प्रमाण ऐन, २०३१
सुरू तहमा फैसला गर्ने:
अध्यक्ष मा. न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी
सदस्य मा. न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बागचन्द
सदस्य मा. न्यायाधीश श्री नारायणप्रसाद पोखरेल
विशेष अदालत काठमाडौं
यस अदालतमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री इश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
फैसला
न्या.शारङ्गा सुवेदी : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।०४।२१ मा भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भन्ने निवेदनमा मिति २०७८।०९।२२ मा मुद्दा पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान भई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
मेरो नाममा दर्ता कायम रहेको जिल्ला काठमाडौं, चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. २५ कि.नं. ४५ र ५८ को जग्गा बिक्री गर्न भनी दुवै पक्ष सहमत भई मालपोत कार्यालय, कलंकी नजिक रहेको ॐ सदाशिव लेखापढी कार्यालयमा दुवै पक्ष गई लिखत तयार गर्न लगाई सो काम मालपोत कार्यालयका के कुन कर्मचारीले सहयोग गरिदेला भनी सोधपुछ गर्दा कर्ण भन्ने व्यक्तिले मालपोत कार्यालय कलंकीका खरिदार देवराज के.सी.ले त्यस्ता काम गरिदिन सक्छन् तर पैसा लिएर मात्र काम गरिदिन्छ भन्ने सुनेको छु भनेकोले सो काम गराइदिन अनुरोध गर्दा निज देवराज के सी.ले. रू.१.००,०००।- (एक लाख) रकम माग गरेको र सो रकम नदिए काम नहुने भनी निज कर्ण भन्ने व्यक्तिबाट जानकारी पाएकोले घुस/रिसवत माग गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न रू.१,००,०००(एक लाख) उपलब्ध गराई घुस/रिसवत लिएको अवस्थामा फेला परेमा दशी प्रमाणसहित पक्राउ गरी कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अष्टमाया महर्जनको उजुरी निवेदन ।
मिति २०७३।०१।०८ गतेको भरपाईको तपसिल खण्डमा उल्लिखित नम्बर भएका रू.१,०००।- (एक हजार) दरका नोट थान- १००।- (एक सय) ले हुने जम्मा रू.१,००,०००।- अष्टमाया महर्जनले बुझिलिई गरिदिएको मिति २०७३।०१।०८ को भरपाई कागज ।
मालपोत कार्यालय, कलंकीका खरिदार देवराज के.सी.ले जिल्ला काठमाडौं चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने सेवाग्राही अष्टमाया महर्जनसँग निजको जग्गा बेच्ने क्रममा रू.१,००,०००।-(एक लाख) घुस रिसवत दिएमा मात्र काम हुने भनी घुस/रिसवत माग गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा सेवाग्राहीसँग समन्वय गरी निज खरिदार देवराज के.सी.ले घुस/रिसवत लिएको अवस्थामा फेला परेमा दसी प्रमाणसहित पक्राउ गरी यस आयोगमा दाखिला गर्नको लागि शाखा अधिकृत कृष्णबहादुर दहालसमेतलाई खटाइएको भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालको च.नं.१९२६, मिति २०७३।०१।०९ को पत्र ।
मिति २०७३।०१।०९ गते दिउँसो ०१:१५ बजेको समयमा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ कलंकी भन्ने स्थानमा मालपोत कार्यालय, कलंकीका खरिदार देवराज के.सी.लाई मालपोत कार्यालय, कलंकीको तेस्रो तल्लामा फेला पारी सोधपुछ गर्दा निजले सेवाग्राही अष्टमाया महर्जनसँग जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्ने क्रममा लिएको रिसवत / घुस रकम कार्यकक्षको पश्चिमतर्फ रहेको बिछ्यौनासहितको सानो कोठाको सिरानी मुनि लुकाई राखेको भनी देखाई आफैँले सो रकम लगाई राखेको निलो पाइन्टको गोजीमा राखेको भरपाई गरी सेवाग्राही अष्टमाया महर्जनले बुझेर लगेको दर र नम्बरबमोजिमको रू.१,००,०००।- (एक लाख) फेला पारी बरामद गरिएको भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।०१।०९ गतेको खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालको मिति २०७३।०१।०९ च.नं.१९२६ को पत्रबाट खटाइएबमोजिम जिल्ला मोरङ, हात्तिमुडा गा.वि.स.वडा नं.६ स्थाई घर भई भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं.१६, लोकन्थली बसोबास गर्ने मालपोत कार्यालयका खरिदार देवराज के.सी.ले निवेदिका अष्टमाया महर्जनसँग जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराउने कामको लागि निवेदिका अष्टमाया महर्जनलाई आयोगले उपलब्ध गराएबमोजिम नम्बरका रू.१,०००।- दरका १०० थान नोटको जम्मा रू.१,००,०००।- (एक लाख) घुस/रिसवत लिएको अवस्थामा फेला पारी रीतपूर्वकको खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्कासमेत तयार गरी आवश्यक कागजात, दशी प्रमाणसहित निज खरिदार देवराज के.सी.लाई पक्राउ गरी प्रतिवेदनसाथ दाखिला गरेका छौं भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।०१।०९ गतेको शाखा अधिकृत कृष्णबहादुर दहालसमेतको प्रतिवेदन ।
निवेदिका अष्टमाया महर्जनसँग पूर्वचिनजान, रिसइवी छैन । यस आयोगबाट खटिएको टोलीले मिति २०७३।०१।०९ गते मेरो साथबाट रू.१,००,०००।- (एक लाख) बरामद गरेको हो । बरामदी मुचुल्का तथा बरामदी नोटको फोटोकपी पढ़ें, चिने । मुचुल्का र नोटको फोटोकपीमा भएको सहीछाप मेरै हो । सेवाग्राहीलाई कामको सिलसिलामा चिनेको हो, निज कर्णबहादुर गलानले काम छ भनेकोले निजको लेखापढी अफिसमा कार्यालय समय पछाडि मिति २०७३।०१।०८ गते गएको थिएँ । निज कर्णबहादुर गलानको कार्यालयमा जान मालपोत कार्यालयको औपचारिक आदेश नभएको र आफूखुसी गएकोले यो घुस रिसवत लिने कार्यमा कोही कसैको संलग्नता नभएको, कहिलेकाहीँ निज कर्णबहादुर गलानले काम सकिसकेपछि सेवाग्राहीले निज कर्णबहादुर गलानलाई काम सजिलो र छिटो गरिदिएको भनी दिएको रकममध्ये केही रकम मलाई दिने गर्थे । निज लेखापढी व्यवसायी कर्णबहादुर गलानले मिलाउँला सर भनी सो काम ल्याउनेलाई रू.४०,०००।- (चालिस हजार) कर्णलाई रू.२५,०००।- (पच्चिस हजार) म देवबहादुर के.सी लाई रू. ३५,०००।- (पैंतिस हजार) भाग लगाउने भनी एक पटक देखा परिदिनु पर्यो भनेकोले सोहीबमोजिम मेरो कार्यकक्ष सँगैको भित्रपट्टि कोठामा देखा परेको हुँ । निज कर्णबहादुर गलानले भित्र बोलाई रकम लिन लगाएकोले लिएको हुँ, बरामद गर्दाको अवस्था खिचिएको भिडियो मैले सेवाग्राहीबाट रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) रकम लिएको अवस्थाको भिडियो हो । निज लेखापढी व्यवसायी कर्णबहादुर गलानले देखाएको प्रलोभनमा परी सेवाग्राहीबाट घुस/रिसवत लिनु गल्ती भयो भन्नेसमेत बेहोराको निज खरिदार देवराज के.सी.ले मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान कागज ।
जग्गा बेच्ने अष्टमाया महर्जनसँग जग्गा बेच्नको लागि मेरो ॐ सदासिव लेखापढी तथा कानूनी सेवा कार्यालयमा आउँदा चिनजान भएको हो । जग्गा खरिद गर्ने सुष्मा महर्जनलाई कामकै सिलसिलामा चिनेको हुँ । मिति २०७३।०१।०८ गते जग्गा बेच्ने अष्टमाया महर्जन मेरो कार्यालयमा आएको थिइन्, सो दिन जग्गा किन्नेले समयमै जग्गा बेच्नेलाई जग्गाको मूल्य रकम दिन नसकेको कारण जग्गा पास हुन सकेन । जग्गा किन्नेले कार्यालय समयपश्चात् रकमको व्यवस्था गरेकोले सो दिन लिखतसम्मको काम मेरो लेखापढीको अफिसमा भएको हो । जग्गा किन्ने र जग्गा बेच्नेबिच भएको लेनदेन मालपोत कार्यालयको कर्मचारीको अगाडि हुनुपर्ने भएकोले मालपोत कार्यालय, कलंकीका खरिदार देवराज के.सी.लाई मेरो लेखापढी कार्यालयमा बोलाएको हुँ । मैले चन्द्रागिरी नगरपालिका को २५नं. वडा कार्यालयको मिति २०७३।११।०७, च.नं. ७१ घर/बाटो प्रमाणित पठाइएको बारेको सिफारिस पत्रमा नैकाप को कि.नं. ४५ मा बाटोको प्रकारअन्तर्गत बाटो छैन र कि.नं. ५८ गोरेटो बाटो भनी खुलाएको देखेर मालपोत कार्यालय, कलंकीको मिति २०७२।०४।०१ मा जारी न्यूनतम मूल्याङ्कन पुस्तिकाको चन्द्रागिरी नगरपालिका साबिक नैकाप गा.वि.स.अन्तर्गतको मूल्याङ्कनअनुसार बाटो नभएकोमा प्रतिआना रू.५०,०००।- (पचास हजार) र गोरेटो बाटो भएकोमा प्रतिआना रू.१,००,०००।- (एक लाख) का दरले लिखतमा उल्लिखित रकम रू.२२,६९,०००।- (बाइस लाख उनान्सत्तरी हजार) को लिखत तयार गरी मेरो कार्यकक्षमा निज देवराज के.सी.लाई मिति २०७३।०१।०८ मा देखाए तर निजले जग्गाधनी अष्टमायाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा हेरे र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा “ग” वर्ग उल्लेख थियो र सो वर्गको न्यूनतम मूल्याङ्कन प्रतिआना रू.३,००,०००।-(तीन लाख) दर उल्लेख भएअनुसार सो बेच्ने जग्गाको मूल्य कायम गरी निज खरिदारले जग्गाको पुँजीगत लाभकर रू.२,७०,०००।- (दुई लाख सत्तरी हजार) को बारेमा कुरा गरेका थिए । सो पुँजीगत लाभकर नतिर्ने गरी स्थानीय निकायको सिफारिसअनुसार मूल्याङ्कन गरी लिखत पास गरी दिनको लागि रू.१,००,०००।- (एक लाख दिनुपर्ने भनी क्यालकुलेटरमा निज खरिदारले देखाएका थिए । मिति २०७३।०१।०९ गते निजको टेबलमा निजलाई उक्त तयार पारिएको लिखत दिएर म आफ्नो अफिसमा कामले फर्के तर निजले सो लिखत पास गरेबापतको रकम हात नपरेसम्म काम नगरी मेरो कार्यालयको पासाङ्ग भन्ने भाइमार्फत मलाई पुनः आउनु भनी खबर पठाएपछि म निजलाई पुनः भेट्न गएँ । निज खरिदारले खोई हिजो भनेबमोजिमको हिसाब किताबको पैसा भनेपछि मैले तपाइँको हिसाबले रू.२,७०,०००।- पुँजीगत लाभकर नतिर्ने बनाएबापतको आधा) धेरै हुँदोरहेछ तर मैले रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) सम्ममा मालपोतको कर्मचारीले काम गर्नुहुन्छ भनेको छु साथै तपाइँहरू आफैँ जानुभयो भने रू.तिस/चालिस हजार फिर्ता दिन सक्छन् भनेको छु । त्यसले गर्दा उहाँहरूले आफैँले पैसा दिन्छु भन्नु भएको छ भनेर जानकारी निज खरिदारलाई गराएपछि निज खरिदारले आफैँले लिन मन्जुर गरेको र मलाई समेत रू.२०,०००।- (बिस हजार) दिन्छुभन्दा मैले रू.२५,०००।- (पच्चीस हजार) दिनुहोस् भनेको थिए । त्यसपछि जग्गा किनबेच गर्ने दुवै पक्षलाई मालपोत कार्यालय लिएर काम मिलाएबापतको रकम रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) निज खरिदार देवराज के.सी.लाई दिन निजको कार्यकक्षसँगै जोडिएको चौकीदारको कोठामा गएँ र सोकोठामा जग्गा बेच्ने निज अष्टमाया महर्जनले निज खरिदारलाई सो रकम दिनुभयो भन्नेसमेत बेहोराको ॐ सदाशिव लेखापढी तथा कानूनी सेवा कार्यालयका लेखापढी व्यवसायी कर्णबहादुर गलानले मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान कागज ।
मिति २०७३।०१।०८ गते कर्णबहादुर गलानको ॐ सदाशिव लेखापढी कार्यालयमा कार्यालय समयपश्चात् गएपछि जग्गा बेच्ने अष्टमाया महर्जनलाई देखेको हुँ । मालपोत कार्यालय कलंकीका खरिदार निज देवराज के.सी.ले नयाँ नैकाप कि.नं. ४५ र कि.नं. ५८ को जग्गा खरिद बिक्रीबापत सरकारी राजस्व संकलन गर्न पठाएकोले सो लेखापढी व्यवसायी कार्यालयमा गएको हुँ । साथै अष्टमाया महर्जन र जग्गा किन्ने बिच जग्गाको मूल्य लेनदेन हुँदै छ हेरिदिनु भनेको हो । सो विषयमा घुस रिसवत लेनदेन के कति भयो भएन थाहा छैन भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय कलंकीका कार्यालय सहायक तेज नारायण श्रेष्ठले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान कागज ।
मिति २०७३।०१।०८ गते जग्गा बेच्नको लागि दुवै पक्ष ॐ सदाशिव लेखापढी कार्यालयमा गएकोमा सो दिन समयमै जग्गा लिनेले जग्गाको मूल्य रकम व्यवस्था गर्न नसकेपछि जग्गा पास हुन नसकेको र पछि निज जग्गा किन्नेले जग्गाको मूल्य रकम ल्याएपछि एक आपसमा लेनदेन भयो, सो लेनदेन लिखत छलफलको अवस्थामा मालपोत कार्यालय, कलंकीका खरिदार देवराज के.सी. पनि आएका थिए । निज खरिदारले निज कर्णबहादुर गलानसँग कुराकानी गरी तुरून्त फर्के, सोही क्रममा निज लेखापढी व्यवसायी कर्णबहादुर गलानले जग्गा बेच्नेले पुँजीगत लाभकर रू.२,७०,०००।- (दुई लाख सत्तरी हजार) तिर्नुपर्ने भनेका थिए, सो लाभकर मिलाई दिनुपर्यो भन्दा निज कर्णबहादुर गलानले मालपोतको कर्मचारीले रू.१,००,०००।- (एक लाख) घुस/रिसवत नदिएमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने र रू.१,००,०००।- (एक लाख) घुस/रिसवत दिएमा लाभकर तिर्न नपर्ने भनेका छन् भनी भनेका थिए । सरकारी कर्मचारीलाई घुस/रिसवत दिन इच्छा नभएकोले साह्रै अन्यायमा परी सो विषयबारे आयोगमा जानकारी गराई आयोगले उपलब्ध गराएको रकम मिति २०७३।०१।०९ गते कार्यालय समयमा मालपोत कार्यालय, कलंकी गई कार्यालयभित्र पट्टिको कोठामा निज देवराज के.सी. लाई रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) घुस रिसवत रकम दिएको अवस्थामा आयोगबाट खटि गएका कर्मचारीले निज खरिदार देवराज के.सी लाई पक्राउ गरेको हो । मिति २०७३।०१।०८ गते मैले दिएको निवेदनको दस्तखत र बेहोरासमेत देखी, पढी, सुनी पाई सनाखत गरेको भन्नेसमेत बेहोराको उजुरकर्ता अष्टमाया महर्जनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान कागज ।
बयान कार्य सम्पन्न भएपश्चात् खरिदार देवराज के.सी. सँग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४), ऐ.नियमावली, २०५९ को नियम २१, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २८(१)(ग) बमोजिम रू.२,००,०००।- (दुई लाख) धरौटी जमानत माग गरी र.नं.३१२१ मिति २०७३।१।१३ मा उक्त धरौटी रकम दाखिला गरी तारेखमा रहेको ।
प्रस्तुत मुद्दाको हालसम्मको अनुसन्धान तहकिकातबाट सेवाग्रही निवेदिका अष्टमाया महर्जनको काठमाडौं जिल्ला, चन्द्रागिरी नगरपालिका- २५ स्थित कि.नं.४५ र ५८ को जग्गा बिक्री गर्न भनी दुवै पक्ष सहमत भई ॐ सदाशिव लेखापढी कार्यालयमा दुवै पक्ष गई लिखत तयार गर्न लगाई सो काम मालपोत कार्यालयका के कुन कर्मचारीले गरिदेला भनी सोधपुछ गर्दा कर्ण भन्ने व्यक्तिले त्यस्ता काम मालपोत कार्यालय कलंकीमा कार्यरत खरिदार देवराज के.सी.ले गरिदिन सक्छन तर पैसा लिएर मात्र काम गरिदिन्छन् भन्ने सुनेको छु भनेकाले सो काम गराई दिन अनुरोध गर्दा मालपोत कार्यालय, कलंकीका खरिदार निज देवराज के.सी.ले रू.१,००,०००।- (एक लाख) रकम माग गरेको हुँदा सो रकम उपलब्ध गराई घुस/ रिसवत लिएको अवस्थामा फेला परेमा दशी प्रमाणसहित पक्राउ गरी कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उजुरी निवेदन रहेको, भरपाई कागजमा उल्लेख भएबमोजिमको दर र नम्बरका नोटहरूको हुने रू.१,००,०००।- (एक लाख) निवेदिका अष्टमाया महर्जनले बुझेको मिति २०७।०१।०९ गतेको भरपाई कागज रहेको र सो भरपाई कागजमा उल्लिखित दर र नम्बरका रूपैयाँहरूको फोटोकपी कागज रहेको, खरिदार देवराज के.सी.ले निवेदिकासँग घुस/रिसवत बापतको रकम लिएको पाइएमा दशी प्रमाणसहित पक्राउ गरी दाखिला गर्नको लागि शाखा अधिकृत कृष्णबहादुर दहालसमेतलाई खटाई पठाइएको पत्र रहेको, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४, कलंकी स्थित मालपोत कार्यालय, कलंकीको कार्यालय भवनको तेस्रो तलाको कार्यकक्षमा फेला परेका खरिदार देवराज के.सी.लाई सोधपुछ गर्दा रिसवत/घुस लिएको स्वीकार गरी लिएको रिसवत/घुस रकम कार्यकक्षको पश्चिमतर्फ रहेको बिछ्यौनासहितको सानो कोठाको सिरानीमुनि लुकाइराखेको छु भनी देखाई आफैँले सो रकम लगाई राखेको निलो पाइन्टको गोजीमा राखेको अवस्थामा बरामद गरिएको भन्नेसमेत बेहोराको खानतलासी/बरामदी मुचुल्का रहेको, सो बरामदी मुचुल्काको रोहबरमा खरिदार देवराज के.सी.ले सहीछाप गरेको देखिएको, बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित नोटको दर र नम्बरहरू उजुरीकर्ता/निवेदिकाले आयोगबाट बुझेको भरपाई कागजमा उल्लिखित दर र नम्बरसँग एवं सो भरपाई कागजबमोजिमको दर र नम्बरको रूपैयाँको फोटोकपी कागजमा उल्लिखित दर र नम्बरहरूसँग मिले भिडेको र खरिदार देवराज के.सी.लाई बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित दर र नम्बरको रूपैयाँसहित पक्राउ गरी दाखिला गरेको भन्नेसमेत बेहोराको शा.अ. कृष्णबहादुर दहालसमेतको प्रतिवेदन रहेको देखिन आयो । त्यसैगरी खरिदार देवराज के.सी.ले बरामदी मुचुल्कामा भएको सहीछाप मेरै हो, मुचुल्काको बेहोरा ठिक हो । एक अपरिचित व्यक्तिले दिएको सो रकम सिरानीमुनि राखेको हो । सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत लिनु गल्ती भयो भन्दै बरामद रकम, बरामदी मुचुल्का र शा.अ. कृष्णबहादुर दहालसमेतको प्रतिवेदनको बेहोरालाई समर्थन गर्दै कसुर स्वीकार गरी साबिती बयान गरेको देखिएको, फोटोकपीमा उल्लिखित नोटहरू मैले लगाएको पेन्टको गोजीबाट बरामद भएको हो भन्दै खरिदार देवराज के.सी.ले भरपाईबमोजिमको दर र नम्बर भएको रूपैयाँको फोटोकपी कागजमा सहीछापसमेत गरेको देखिएको, उजुरी निवेदन, भरपाई कागज र सि.डी. पेस गरिएको, निवेदनमा भएको बेहोरा र औंठा छाप तथा दस्तखत मेरै हो भनी निवेदिका अष्टमाया महर्जनले कागजमा खुलाइदिएको, मैले खरिदार देवराज के.सी.लाई जग्गाधनी र निजसँग आएको व्यक्तिले नै आफैँले पैसा दिने भनेका छन् के कसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर पहिले जानकारी गराएको हो । सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवतको रकम निज देवराज के.सी.ले नै लिएको हो भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका कर्णबहादुर गलानको कागज रहेको, सेवाग्राहीसँग देवराज के.सी.ले के के कुरा गरे र के कति लेनदेन भयो थाहा छैन भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तेजनारायण श्रेष्ठको कागज रहेको, रू.३०,००,०००।- (तीस लाख) भन्दा बढीमा जग्गा बिक्री गर्दा मात्र बिक्रेताले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले पुँजीगत लाभ कर नतिराउनको लागि सोभन्दा कम रकम हुने गरी राजीनामाको रजिस्ट्रेसन लिखतमा जग्गा दिने अष्टमाया महर्जन र जग्गा लिने सुष्मा महर्जन बिच रू.२२,६९,०००।- (बाइस लाख उनान्सत्तरी हजार) जग्गाको मूल्य कायम गरी लिखत तयार गरी जग्गा खरिद कर्ता सुष्मा महर्जनले सो जग्गाको रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत रू.७९,४१५/- (उनासी हजार चार सय पन्ध्र) बुझाएको बैंक भौचरहरू तयार भएको मालपोत कार्यालय, कलंकीको च.नं. ४५८०, मिति २०७३/०१/०९ को पत्रसाथ प्राप्त कागजातहरूवाट देखिएको र पेस भएको सि.डी. र बरामद भई आएको दशीको रूपैयाँसमेतका विवेचित आधार एवं सबुद प्रमाणहरूबाट मिति २०७३।०१।०९ गतेका दिन मालपोत कार्यालय, कलंकीका खरिदार देवराज के.सी.ले आफ्नो कार्यालय र आफ्नो ओहदाले गर्नुपर्ने काम गरिदिनको लागि सेवाग्राही अष्टमाया महर्जनको चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं.२५ स्थित कि.नं.४५ र ५८ को जग्गाहरू बिक्री गर्नको लागि सो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा उल्लिखित “ग” वर्गअनुसारको मूल्याङ्कन गर्दा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरलाई चन्द्रागिरी नगरपालिका २५ नं. वडा कार्यालयको सिफारिसमा उल्लिखित बाटोको प्रकारअनुसारको मूल्याङ्कन गरी लिखत पारित गराइदिनका लागि आफ्ना लागि घुस/रिसवत रू.१,००,०००।- (एक लाख) माग गरी लिन मन्जुर गरी निजले उक्त रिसवत/घुस रकम लिएको र बरामद भएको पुष्टि हुन आई राष्ट्रसेवक खरिदार देवराज के.सी.ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको हुँदा राष्ट्रसेवक खरिदार देवराज के.सी.लाई बिगो रू.१,००,०००।-(एक लाख ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३ (१) को देहाय (ग) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आरोपपत्रको मागदाबी ।
निवेदिकाको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं.४५ र ५८ को जग्गा मालपोत कार्यालय कलंकीको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । मैले निवेदिकासँग घुस रकम माग गरेको र लिएको होइन, छैन । बरामदी नोटहरू पाले बस्ने कोठाको सिरानी मुनिबाट आयोगका टोलीहरूले निकाली जबरजस्ती मेरो गोजीमा राख्न खोज्दा मैले अनभिज्ञता जनाउँदा र मेरो होइनभन्दा हामी अख्तियारका टोली हौं, गोजीमा पैसा राख्नु होस् हैन भने बल प्रयोग गर्न नपरोस् भनी जबरजस्ती मेरो हुँदै नभएको र मैले घुसबापत नलिएको पैसा मेरो गोजीमा हाली मलाई पाले बस्ने कोठाबाट बाहिर निकाली मैले काम गर्ने शाखाको टेबुल कुर्सीमा राखी गोजीमा राखेको पैसा निकाल्नुहोस् भनी निकाल्न लगाई मुचुल्का तयार गरी जबरजस्ती सहीछाप गर्न लगाएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी देवराज के.सी.ले विशेष अदालत काठमाडौंमा गरेको बयान ।
थुनछेक प्रयोजनको लागि प्रतिवादी देवराज के.सी.ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा राखेको धरौटी रू.२,००,०००।- मध्ये रू.१,००,०००।- विशेष अदालत काठमाडौंमा धरौटी कायम भएको ।
वादी पक्षका साक्षीहरू दिपक थापा, रामप्रसाद शर्मा, कृष्णबहादुर दाहाल, विष्णुप्रसाद लामिछाने, बीना के.सी., रमेश सापकोटा र रामकुमार रिमालसमेतले निज प्रतिवादीको साथबाट रू.१,००,०००।- रकम बरामद भएको हो भनी तथा उजुरवाला अष्टमाया महर्जनले प्रतिवादीले घुस रकम माग गरेको हो भनी गरेको बकपत्र तथा वादी पक्षको साक्षी मालपोत कार्यालय कलंकीको कार्यालय प्रमुख जिवनाथ शिवाकोटीले गार्ड सुत्ने कोठाको बेडको सिरानी मुनिबाट बरामद भएको रकमलाई देवराज के.सी.को गोजीमा निजहरूले राख्न लगाई निजलाई कार्यकक्षमा ल्याई बरामद मुचुल्का तयार गर्न लगाएको हो भनी गरेको बकपत्र एवम् प्रतिवादीका साक्षीहरू कृष्ण के.सी.र नरेन्द्र महर्जनले प्रतिवादीले घुस रकम माग गरेको, लिएको होइन भनी गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।
अदालतको आदेशानुसार सि.डी. लिपिबद्ध गरी मिसिल सामेल रहेको ।
यसमा, प्रतिवादी देवराज के.सी.को साथबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमाणित गरिदिएका १०००।- दरका नोटहरू बरामद भएको, उजुरीकर्ता अष्टमाया महर्जनले आफ्नो उजुरी बेहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरिदिएको र वादी पक्षका साक्षीहरूले आफ्नो मौकाको भनाइलाई समर्थन गरी अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको अवस्था हुँदा प्रतिवादी देवराज के.सी.ले आरोप दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) अन्तर्गतको कसुर गरेकोमा निजलाई सोही दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम ४ (चार) महिना कैद र रू.१०००००।- (एक लाख) जरिवानासमेत हुने ठहर्छ भन्ने विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७४।०९।२० को फैसला ।
विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएबमोजिम मैंले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुर गरेको भन्ने बेहोरा झुट्टा हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिम मैले आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत, नगर्न वा नगरिदिएबापत वा आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिएबापत वा नगर्न वा नगराइदिएबापत आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा वा उक्त दफाबमोजिम रिसवत लिनेलाई वा लिन मन्जुर गरेको छैन । अतः मैले उक्त दफाबमोजम कसुर नगरेको अवस्थामा मलाई उक्त दफाबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन । उजुरी पत्रमा उल्लिखित तथ्यहरू स्थापित र प्रमाणित नै छैनन् । मैले गर्दै नगरेको कसुरको सम्बन्धमा मलाई दोषी र सजायको भागीदार बनाउनु सरासर अन्याय गर्नु हो । मसमेतबाट कुनै गल्ती गरेको छैन । मउपर जबरजस्ती गरिएको छ भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा मैले पूर्ण सफाइ पाउनु पर्नेमा सो नगरी मलाई कसुरदार ठहर्याई भएको विशेष अदालतको फैसला तथ्य, प्रमाण, कानून तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भई गलत, गैरकानूनी तथा त्रुटिपूर्ण रहेकोले उक्त फैसला बदर गरी विपक्षीको झुट्टा दाबीबाट पूर्ण रूपमा सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निज देवराज के.सी.को यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा, प्रतिवादी देवराज के.सी.को साथबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमाणित गरिदिएका रू.१०००।- दरका नोटहरू बरामद भएको, उजुरीकर्ता अष्टमाया महर्जनले आफ्नो उजुरी बेहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरिदिएको र वादी पक्षका साक्षीहरूले आफ्नो मौकाको भनाइलाई समर्थन गरी अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको अवस्था हुँदा प्रतिवादी देवराज के.सी. ले आरोप दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) अन्तर्गतको कसुर गरेकोमा निजलाई सोही दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम ४ (चार) महिना कैद र रू.१०००००।- (एक लाख) जरिवानासमेत हुने ठहर्याएको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७४।०९।२० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।४।२१ मा भएको फैसला ।
मेरो नाममा दर्ता कायम रहेको जिल्ला काठमाडौं, चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. २५ मा रहेको कि.नं. ४५ र ५८ को जग्गा बिक्री गर्न मालपोत कार्यालय, कलंकी नजिक रहेको ॐ सदाशिव लेखापढी कार्यालयमा गएका थियौँ । सो लेखापढी कार्यालयमा लिखत तयार गर्न लगाई यो काम मालपोत कार्यालयका के कुन कर्मचारीले गराइदेला भनी सोधपुछ गर्दा सोही लेखापढी कार्यालयका लेखापढी व्यवसायी कर्णबहादुर गलानले मालपोत कार्यालय कलंकीका खरिदार देवराज के.सी.ले पैसा लिई तपाइँको काम गरिदिन सक्छ भनेका थिए । साथै कर्णबहादुर गलानले आफू देवराज के.सी.सँग कुराकानी गर्दा १ लाख रकम माग गरेको र सो रकम नदिए काम नहुने बताएकाले निज देवराज के.सी. लाई घुस/रिसवत दिन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसँग रकम माग गरेको हो भनी उल्लेख गरी अष्टमाया महर्जनले उजुरी दिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिम मैले आफ्नो ओहोदाको काम गर्ने सिलसिलामा घुस रिसवत माग गरेको भन्ने पुष्टि हुनुपर्ने अनिवार्य हुन्छ । उजुरकर्ताको नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला, नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. २५ मा रहेको सो कि.नं. ४५ र ५८ नं. का कित्ताहरू मालपोत कार्यालय कलंकीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । साथै प्रस्तुत विवादमा उजुरकर्ता भनिएको अष्टमाया महर्जनको नाउँको जग्गा बिक्री गर्न राजीनामा वा अन्य कुनै हकहस्तान्तरण योग्य रीतपूर्वकको लिखत तयार भई म निवेदकसमक्ष पेस हुन आएको देखिँदैन । यसबाट मैले कानूनबमोजिम तोकिएको कार्य नगरी अड्चन खडा गरी घुस रिसवत माग गरेको स्थापित हुन सकेको अवस्था छैन । यसरी म निवेदक कार्यरत रहेको कार्यालयको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत नै नपर्ने एवम् दाबी गरेबमोजिमको लिखत म निवेदकसमक्ष पेस दाखिला हुनै नआएको अवस्थामा मैले घुस माग गरी निजको काम गरी दिएनन् भन्ने झुठ्ठो उजुरीको कुनै विश्वसनीयता छैन । उजुरकर्ता स्वयंले म निवेदकले निजसँग काम गरिदिनको लागि घुस रिसवत मागेको हो भनी भन्न र लेखाउन सकेको छैन केबल लेखापढी कार्यालयका कर्मचारीले घुस रिसवत नभई काम हुँदैन भनी बताएका कारण घुस रिसवत दिनुपर्ने भनी रकम माग गरिनु र मसँग सरोकार नै नभएको विषयमा मलाई जबरजस्ती तानिनु बिडम्बनापूर्ण नै रहेको छ । मसँग बरामद गरिएको भनिएको कथित रकम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका टोलीले डर, त्रास देखाई जबरजस्ती मेरो खल्तीमा राख्न लगाई सोही रकम मबाट बरामद भएको भन्ने बेहोराको झुट्टा मुचुल्का खडा गरेको हो । आयोगको उल्लिखित कार्य विष्णुप्रसाद घिमिरे विरूद्ध सङ्घीय संसद्, नयाँ बानेश्वर काठमाडौंसमेत रहेका ०७४-WC-००२० नं. को मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको छ । साथै मेरो बयान बेहोरा एवम् प्रत्यक्षदर्शीको बकपत्रसमेतलाई नजरअन्दाज गरी शंका एवम् अनुमानको भरमा म निवेदकलाई भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरमा दोषी ठहर्याई सुरू विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसला सदर गरेको यस अदालतको मिति २०७६।०४।२ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी देवराज के.सी को पुनरावलोकनको निवेदन ।
यसमा निवेदक / प्रतिवादीलाई भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१)(ग) बमोजिम ४(चार) महिना कैद र रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) जरिवानासमेत हुने ठहर्याई विशेष अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।०४।२१ मा फैसला भएको देखियो । यसरी फैसला गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दिइएको रकम बरामद गरिएको भन्ने कुरालाई समेत प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरिएको देखिन्छ । सोअनुसार भएको संयुक्त इजलासको फैसला अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरे विरूद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयसमेत भएको ०७४-WC-००२० नं. को मुद्दामा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्तका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण हुन पुगी इन्साफ फरक पर्न सक्ने अवस्था देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने गरी अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७८।९।२२ मा भएको आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइको लागि आज यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा.श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग एवम् विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सन्तोष नेपाल र श्री सुभाष कुमार द्विवेदीले प्रतिवादीको साथबाट रकम बरामद नभएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । प्रतिवादीले आफूसँग रकम माग गरेको भनी उजुरकर्ताले उजुरीमा लेखाउन सकेको अवस्था छैन । घुस रिसवतबापत लिएको भनिएको रकम पाले सुत्ने कोठाको ओछ्यानमुनिबाट फेला परेको अवस्था छ । वादीका साक्षी जीवनाथ शिवाकोटीले गार्ड सुत्ने कोठाको बेडको सिरानी मुनिबाट बरामद भएको रकमलाई अख्तियारको टोलीले जबरजस्ती देवराज के.सी.को गोजीमा राख्न लगाई निजको कार्यकक्षमा ल्याई बरामदी मुचुल्का तयार पारेको हो भनी अदालतसमक्ष बकपत्र गरिदिएको पाइन्छ । प्रतिवादीले कसुरमा इन्कार रही अदालतमा बयान गरेको अवस्था छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० को व्यवस्था यसै अदालतको संवैधानिक इजलासबाट अमान्य र बदर हुने ठहरी फैसला भएको हुँदा सुरू विशेष अदालतबाट यी प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्याई भएको फैसला सदर गरेको यस अदालतको मिति २०७६।०४।२१ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
त्यसैगरी प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश घिमिरेले घुस रिसवतबापत रकम माग गरेको भनी यी प्रतिवादीउपर किटानी उजुरी परेको छ । उजुरवाला अष्टमाया महर्जनले प्रतिवादीले घुस रकम माग गरेको हो भनी बकपत्रसमेत गरिदिएको अवस्था छ । रकम बरामद भएकोमा कुनै विवाद देखिँदैन । साथै वादीका साक्षी दिपक थापा एवम् रामप्रसाद शर्मासमेतले निज प्रतिवादीको साथबाट एक लाख रकम बरामद भएको हो भनी बकपत्र गरिदिएको समेतबाट प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको पाइँदा यी प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्याई विशेष अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई यस अदालतबाट मिति २०७६।०४।२१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
मालपोत कार्यालय, कलंकीका खरिदार निज प्रतिवादी देवराज के.सी.ले सेवाग्राही अष्टमाया महर्जनको जग्गाहरू बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर मिनाहा छुट गराइदिने भनी आफ्ना लागि घुस/रिसवत १ लाख माग गरी लिन मन्जुर गरी निजले उक्त रिसवत/घुस रकम लिएको र बरामद भएको पुष्टि हुन आई राष्ट्रसेवक खरिदार देवराज के.सी.ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको हुँदा निज देवराज के.सी.लाई बिगो रू.१,००,०००।- (एक लाख) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३ (१) को देहाय (ग) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आरोपपत्र रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी देवराज के.सी.ले आरोप दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) अन्तर्गतको कसुर गरेको देखिँदा निजलाई सोही दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम ४ (चार) महिना कैद र रू.१०००००।- (एक लाख) जरिवाना सजाय हुने ठहर्याई विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७४।०९।२० मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा विशेष अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।०४।२१ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादी देवराज के.सी.ले यस अदालतसमक्ष पुनरावलोकनको निवेदन दिई अनुमति प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रोहबाट यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखिन्छ ।
प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालतबाट मिति २०७४।०९।२० मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।०४।२१ मा भएको फैसला मिले वा नमिलेको के हो? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी देवराज के.सी.ले आरोपित कसुर नगरेको हुँदा सफाइ दिलाई पाउँ भनी प्रस्तुत पुनरावेदन गरेको अवस्था देखिँदा आरोपपत्र माग दाबीबमोजिमको कसुर यी प्रतिवादीले गरे नगरेतर्फ नै विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो । सोतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी देवराज के.सी. राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेकोमा कुनै विवाद देखिँदैन । यी प्रतिवादीलाई घुस/रिसवत दिनका लागि रू.१,०००।- का दरले १०० थान नोट निवेदक/उजुरवाला अष्टमाया महर्जनलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल काठमाडौंबाट उपलब्ध गराइएको र सोही रकम प्रतिवादीबाट बरामद भएको भनी आरोपपत्र दायर भएको देखिन्छ । बरामदित रकम उजुरकर्ता अष्टमाया महर्जनबाट घुस बापत प्रतिवादीले लिएको हो भन्ने दाबी रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीले विशेष अदालतसमक्ष गरेका बयान हेर्दा उक्त रकम अख्तियारका टोलीले डर, त्रास देखाई बरामदी मुचुल्का तयार पारेको हो, कोही कसैसँग घुसबापत कुनै रकम लिएको होइन भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रकम बुझी कुनै व्यक्तिले कुनै राष्ट्रसेवकलाई घुस बापत दिएको र त्यस्तो रकम राष्ट्रसेवकबाट बरामद भएको अवस्थामा त्यस्तो बरामदी रकमलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयवस्तु समावेश भएको अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरे विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत भएको ०७४-WC-००२० नं. को मुद्दामा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७८।०१।०८ मा आदेश हुँदा “राज्य कोषको रकम भष्ट्राचार प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउन प्रचलित कुनै ऐनले अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन । ऐनद्वारा अख्तियारी प्रदान नगरिदिएको अवस्थामा नियममा प्रावधान समावेश गरेर रिसवत प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिब हुँदैन । पहिले रकम दिने, रिसवत लिन दुरूत्साहन गर्ने, रकम दिलाउने, त्यसपछि मानिस पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने र सजाय दिलाउने, बरामद गरेको रकम आफैँसँग राख्ने र पुन: अर्को व्यक्तिलाई त्यसैगरी समात्ने कार्य प्रणालीबाट मातृ ऐनमा रहेको रिसवतको रकम जफत हुने प्रावधानलाई संकुचित पारेको देखिन्छ । यसबाट स्वच्छ अनुसन्धान प्रतिको विश्वसनीयतासमेत कमजोर बन्न जाने अवस्था उत्पन्न हुने देखिँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधानलाई अमान्य र बदर भनी घोषित गर्नु आवश्यक र मनासिब देखिन आयो । साथै न्याय निरूपण गर्दा हाल मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम भई नसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा उपर्युक्तअनुसार अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधानअनुसार संकलन गरिएको अर्थात् प्रत्यर्थी आयोग स्वयंले नै दिई पठाएको सरकारी कोषको रकम बरामद गरिएको प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, टंगाल काठमाडौंबाट उपलब्ध गराइएको रकम नै प्रतिवादीको गोजीबाट बरामद भएको अवस्था हुँदा सो बरामद रकमलाई मात्र प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्न मिल्ने देखिएन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान कार्यालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० बमोजिम उजुरवालालाई रकम उपलब्ध गराएको र सोही रकम बरामद गरेकोमा सो नियमको व्यवस्था नै अमान्य हुने भनी यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आदेश भइसकेको अवस्था देखिँदा सोही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा संकलित एवम् सिर्जित बरामदी मुचुल्का एवम् सी.डी. का स्क्रिप्ट राइटिङलगायतका प्रमाणको आधारमा विशेष अदालत काठमाडौंबाट यी प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्याई भएको फैसला सदर गरेको यस अदालतको मिति २०७६।०४।२१ को फैसला न्यायोचित मान्न मिलेन ।
३. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा रकम बरामद भएको अवस्था र स्थान हेर्दा पनि यी पुनरावेदक प्रतिवादीको साथबाट वा निजको कार्यकक्षबाट रकम बरामद भएको नभई गार्ड सुत्ने कोठाको सिरानी मुनिबाट रकम बरामद भएको भन्ने देखिन आएको छ । सोही रकम यी पुनरावेदकले लगाई राखेको पाइन्टको गोजीमा राख्न लगाई बरामद गरिएको भन्ने देखिन्छ । वादीका साक्षी मालपोत कार्यालय कलंकीको तत्कालीन कार्यालय प्रमुख जिवनाथ शिवाकोटीले गार्ड सुत्ने कोठाको बेडको सिरानी मुनिबाट रकम बरामद भएको हो, सो रकमलाई अख्तियारको टोलीले जबरजस्ती देवराज के.सी. को गोजीमा राख्न लगाई बरामदी मुचुल्का तयार गर्न लगाएको हो भनी बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । यी प्रतिवादी निर्दोष हुन् भनी निजका साक्षी कृष्ण के.सी. र नरेन्द्र महर्जनसमेतले अदालतसमक्ष बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको अवस्थासमेत देखिन्छ ।
४. उजुरकर्ता अष्टमाया महर्जनले दिएको उजुरी निवेदन हेर्दा चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. २५ कि.नं.४५ र कि.नं. ५८ को जग्गा बिक्री गर्न भनी दुवै पक्ष सहमत भई मालपोत कार्यालय कलंकी नजिक रहेको ॐ सदाशिव लेखापढी कार्यालयमा गएको हो । कर्ण भन्ने व्यक्तिले मालपोत कार्यालय कलंकीमा खरिदार देवराज के.सी. भन्ने व्यक्तिले सो कार्यमा सहयोग गरिदिन्छन् । तर पैसा लिएर मात्र गरी दिन्छ भन्ने सुनेको छु भनेकाले निज कर्ण भन्ने व्यक्तिलाई काम गराइदिन अनुरोध गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । निज कर्ण भन्ने व्यक्तिले नै देवराज के.सी.ले एक लाख रकम माग गरेको र सो रकम नदिए काम नहुने भनेको भनी उजुरी निवेदन गरेको अवस्था देखिन्छ । निज कर्णबहादुर गलानले अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गरेको अवस्था देखिँदैन उजुरी निवेदन बेहोराबाट यी प्रतिवादीले उजुरकर्तासँग रूपैयाँ मागेको भन्ने देखिँदैन । निज उजुरकर्ताले मौकामा यी प्रतिवादी देवराज के.सी.ले एक लाख मागेको भनी कर्णबहादुर गलानले भनेको भनी उजुरी दिएको र निजले अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले उजुरकर्तासँग रकम माग गरेको भनी खुलाएको देखिँदा उजुरकर्ताको बकपत्र विश्वास प्रतीत देखिएन । एउटा कर्मचारीको जागिर उसको लागि जीवन वृत्तिको आधार हुन्छ । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा कसुरदार ठहर गर्दा वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूको आधारमा ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ । शंकाको गुन्जाइस रहेको प्रमाणलाई वस्तुनिष्ठ प्रमाण मान्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षले महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा उजुरकर्ता स्वयं र बरामदी मुचुल्का पेस गरेको अवस्था देखिन्छ । उजुरकर्ता र प्रतिवादीका बिच घुस लिई लिखत पारित गर्ने विषयमा कुरा भएको भनी उजुरकर्ताको सुरू उजुरी निवेदनबाट नै नदेखिएको, प्रतिवादीसँग घुस रिसवतको सम्बन्धमा कुरा गर्ने भनिएको व्यक्ति कर्णबहादुरले अदालतसमक्ष उपस्थित भई मौकाको बेहोरा प्रमाणित गरी बकपत्र नगरेको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम निजको मौकाको कागज बेहोरा प्रतिवादीका विरूद्ध प्रमाणमा ग्राह्य नहुने र गार्ड सुत्ने कोठाको बेड (ओछ्यान) को सिरानी मुनिबाट रकम बरामद भएको भन्ने मालपोत कार्यालय कलंकीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख जीवन शिवाकोटीको बकपत्रबाट समेत प्रतिवादीबाट घुस रिसवतको रकम बरामद भएको भन्ने तथ्य सन्देहयुक्त देखिन आएकोले त्यस्तो प्रमाणहरूको आधारमा पुनरावेदकलाई दोषी ठहर गर्न मिल्ने देखिएन । उल्लिखित प्रमाणहरूको रोहमा यी प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको मान्न मिल्ने नदेखिँदा निजलाई कसुरदार ठहर्याई विशेष अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई यस अदालतबाट मिति २०७६।०४।२१ मा भएको फैसलासँग सहमत हुन सकिएन ।
५. अत: माथि विवेचित तथ्य एवम् प्रमाणसमेतबाट प्रतिवादी देवराज के.सी.ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) अन्तर्गतको कसुरमा निजलाई सोही दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम ४ (चार) महिना कैद र रू.१०००००।- (एक लाख रूपैयाँ) जरिवानासमेत हुने ठहर्याई विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७४।०९।२० मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।४।२१ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई निज पुनरावेदक प्रतिवादी देवराज के.सी.ले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
१. माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७४।०९।२० मा भएको फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।४।२१ मा भएको फैसला उल्टी भई निज पुनरावेदक प्रतिवादी देवराज के.सी.ले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले विशेष अदालतको फैसलाबमोजिम निज प्रतिवादीको नाममा राखिएको कैद र जरिवानाको लगत कट्टा गर्नु भनी फैसलाको प्रतिलिपिसहित मोरङ जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू र सोको जानकारी विशेष अदालत काठमाडौंसमेतलाई दिनू ।
२. प्रतिवादी देवराज के.सी.ले मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा र.नं. ३१२२ मिति २०७३।०१।१३ मा धरौटी स्वरूप जम्मा गरेको रू.२,००,०००।- (दुई लाख रूपैयाँ)मध्ये रू. १,००,००० (एक लाख रूपैयाँ), विशेष अदालतको आदेशबमोजिम र.नं.३४०७ मिति २०७३।०२।०४ मा धरौटी स्वरूप जम्मा गरेको रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) एवम् यस अदालतको आदेशबमोजिम र.नं.३९५३ मिति २०७५।०१।२१ मा नपुग धरौटी स्वरूप जम्मा गरेको रू.२५,०००।- (पच्चीस हजार रूपैयाँ) निजले कानूनले तोकेको अवधिभित्र सो धरौटी रकम फिर्ता पाउँ भनी निवेदन दिए उक्त धरौटी रकम फिर्ता दिनु भनी सम्बन्धित अदालतलाई लेखी पठाउनू।
३. प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू ।
४. सरोकारवालाले फैसलाको नक्कल माग गर्न आएमा नियमानुसार लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनू ।
५. प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गर्नु र सुरू सक्कल मिसिल विशेष अदालत काठमाडौंमा फिर्ता पठाई प्रस्तुत मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.कुमार चुडाल
न्या.नृपध्वज निरौला
इजलास अधिकृत (उपसचिव):- गगनदेव महतो
इति संवत् २०८१ साल चैत्र ७ गते रोज ५ शुभम् ।