निर्णय नं. ११४६८ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी
आदेश मिति : २०८०।१०।०७
०७५-WO-०७००
मुद्दाः उत्प्रेषणसमेत
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्र
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत
पुरातात्त्विक विषयमा राज्यको तर्फबाट दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्ने विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको पुरातत्त्व विभागको भूमिका पशुपति क्षेत्रको संरक्षणमा नरहने भन्ने होइन । पशुपति क्षेत्रको पुरातात्त्विक वस्तुहरू तथा स्मारकहरूको संरक्षणको कुरामा पुरातत्त्व विभाग र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका बिच समन्वयकारी र सहयोगात्मक भूमिकाको स्वाभाविक अपेक्षा रहने । संस्थागत स्वायत्तता प्रदान गर्ने छुट्टै कानून बनेको छ भन्ने आधारमा नै पुरातत्त्व विभाग र सो सम्बद्ध विशेषज्ञबाट विज्ञतापूर्ण दक्ष सेवा प्राप्त गर्नु पर्दैन भन्ने होइन । पशुपति क्षेत्रको पुरातात्त्विक वस्तुहरू तथा स्मारकहरूको संरक्षणको कुरामा पुरातत्त्व विभागको समेत जवाफदेहिता रहने । पशुपतिक्षेत्र विकास कोष तथा पुरातत्त्व विभाग दुवैले कुनै प्राविधिक कारण देखाएर संरक्षण कार्यबाट पन्छिन, अन्देखा गर्न वा यसलाई महत्त्वहीन ठान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)
पशुपति क्षेत्र धर्म, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको क्षेत्र भएकोले यसको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने कुरा राज्यद्वारा खडा गरिएका कुनै निकायको एकाधिकार वा स्वेच्छाचारी विशेषाधिकार बन्न नसक्ने । पशुपतिक्षेत्र विकास कोष जस्ता संस्थाहरू पशुपति क्षेत्रका पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको मालिक नभएर संरक्षण र कुशल व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि खडा गरिएका न्यासधारी (trustee) संस्था हुन् । पशुपति क्षेत्र आम नेपालीहरू लगायत समस्त धर्मानुरागी र संस्कृतिप्रेमी मानव जातिको साझा धरोहर रहेकोले यसको संरक्षण कार्यमा पनि त्यसै प्रकारको उदात्त चाहना र भावना मुखरित हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दिपक विक्रम मिश्र, श्री मनोहर लामिछाने, डा. श्री पुण्यप्रसाद खतिवडा, श्री हरिकृष्ण श्रेष्ठ, श्री सुरेन्द्र विक्रम के.सी., श्री उत्तमबहादुर श्रेष्ठ
सरोकारवालाको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री संजय अधिकारी
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश नेपाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३
पशपुति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
आदेश
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छः
तथ्यगत बेहोरा
हाम्रो देश सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूपमा पवित्र छ । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक स्मारक, सम्पदा तथा धरोहरहरूमा आम नागरिकको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएर अटुट आस्था रहेको हुन्छ । विश्वले प्राचीन तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको बहुमूल्यता बुझेर नै सन् १९७२ मा विश्व सम्पदासम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको देखिन्छ । विश्व सम्पदासम्बन्धी महासन्धि पारित भइसकेपछि संयुक्त राष्ट्र संघले युनेस्कोको सहयोगमा विश्वभरका प्राकृतिक, सांस्कृतिक भौतिक एवं मूर्त सम्पदाको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका विश्व सम्पदाअन्तर्गत सूचीकृत महत्त्वपूर्ण प्राचीन स्मारक पशुपति क्षेत्रको गरीमा अवमूल्यन हुने गरी वातावरणीय एवं पर्यावरणीय रूपमा असर पर्ने गरी मृगस्थली श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रमा बाटो खन्ने, खनिएको बाटोमा यत्रतत्र फोहोर फाल्ने तथा जथाभावी खन्ने खोस्रने गर्नाले प्राचीन स्मारक, मठ-मन्दिरहरूको मौलिकतामा ह्रास आएको छ । तिलगंगा चोकदेखि सिधै उत्तरतर्फ सैनिक ईलाका हुँदै गोठाटार मूलपानी जोड्ने गरी पवित्र तीर्थस्थल गुहेश्वरी मन्दिर नजिकैबाट सम्पदा मास्ने गरी सडक बनाउने काम भएको छ । सो सडकमा ठुला सवारी साधनहरू आवतजावत हुने गरेकाले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत आराध्यदेव पशुपतिनाथ रहेको पशुपति क्षेत्र, गुहेश्वरी मन्दिर र श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रको वातावरणीय एवं पर्यावरणीय सन्तुलन नासिँदै मासिँदै गइरहेका छन् । पशुपति क्षेत्रमा जथाभावी शव गाड्न दिनाले यसको पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षय भएको छ । पर्यावरणीय र वातावरणीय रूपमा कुनै लेखाजोखा नगरी पुरातात्त्विक महत्त्वको ख्याल नगरी यत्रतत्र बाटो खोली सडक बनाइएकाले यसको पुरातात्त्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय महत्त्व तथा सौन्दर्य नष्ट गर्ने काम प्रत्यर्थीबाट भएको छ ।
२०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पशुपति क्षेत्रका विश्वरूप मन्दिर, गोरखनाथ क्षेत्रका मन्दिर, शिवालय, गुह्येश्वरी वरिपरिका पाटी पौवा, धर्मशाला, बज्रघर, पञ्चदेवल पूर्वको चार शिवालयलगायतको कैयौं शिवालय मन्दिरहरू, गौरीघाटमा रहेका मठ-मन्दिर, पाटी पौवाहरू भत्किएका छन् । कुनै समयमा सौम्य र शान्त श्री पशुपतिनाथको मन्दिर, प्राङ्गण परिसर र क्षेत्र सबैमा भौतिक संरचना निर्माण गरी अतिक्रमण गर्ने, पशुपतिनाथको सम्पत्ति मास्ने काम गरिएको छ । सम्पदा संरक्षण गरिनुपर्नेमा तिलगंगा र ताम्रगंगा क्षेत्रमा सडक निर्माण र मानव समाधिस्थलको रूपमा श्लेष्मान्तक वनको प्रयोग गरिदा धार्मिक सांस्कृतिक रूपले पावन पशुपतिक्षेत्रको पुरातात्त्विक, प्राकृतिक, वातावरणीय एवं पर्यावरणीय पक्षहरूमा ह्रास ल्याएको छ । मृगस्थली श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रको भू-बनोट कमजोर रहेको छ । यस क्षेत्रको पश्चिम, दक्षिणतर्फ यत्रतत्र मानव समाधिस्थल बनाउनाले पुरातात्त्विक मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित प्रचलित ऐन कानूनको उल्लङ्घन भएको छ । सिमेन्ट, कङ्क्रिट जस्ता वस्तु प्रयोग गरी पुरातात्त्विक मापदण्ड मूल्य र मान्यताविपरीत स्मारक बनाई मानव समाधिस्थलको रूपमा प्रयोग गरिनाले हाल सो क्षेत्रलाई ऐतिहासिक पुरातात्त्विक क्षेत्र भन्न नसकिने अवस्था देखिन्छ ।
स्थापत्य कलाका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पूर्वीय सभ्यताको केन्द्रविन्दुको रूपमा रहेको आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथको मन्दिरले नेपालको ख्यातिलाई विश्व सामु बढाएको छ । सुप्रसिद्ध नेपाल शहरमा सबै कामनाको फल दिने पशुपति ज्योतिर्लिङ्ग जुन छ सो केदारनाथको शिरोभाग हो भनी सूतजीले शौनकादी ऋषिहरूलाई बताउनु भएको मानिन्छ । नेपाल ठुलो पीठ हो, सबै क्षेत्रमा उत्तम क्षेत्र हो । नेपाल क्षेत्रमा अति प्राचीनकालदेखि नै सुप्रसिद्ध पवित्र नदी बागमतीको किनारमा अति मनोहर श्लेष्मान्तक वन स्थित छ । यसबाट पनि पशुपति क्षेत्रको गरिमा र महत्त्वलाई बुझ्न टेवा दिन्छ । पशुपतिक्षेत्रमा केही समय अगाडिसम्म पवित्र कुण्डहरू, हरियाली क्षेत्रसहित प्राकृतिक रूपमा सुन्दर र लोभलाग्दा रमणीय क्षेत्रहरू रहेको थियो । हाल सो क्षेत्रको मौलिकता गुम्दै गुमाउँदै गइरहेको जो कोही पशुपति क्षेत्रमा पुग्नेले अनुमान गर्न सक्छ । श्लेष्मान्तक वनक्षेत्र र मृगस्थली वनक्षेत्रमा कंक्रिटयुक्त मानव समाधिस्थल चिहान बनाउन दिनाले समेत पशुपति क्षेत्रको मौलिकतामा ह्रास आइरहेको छ । उक्त पवित्र क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको समाधिस्थल बनाउन दिनु हुँदैन; उक्त क्षेत्रमा पुरातात्त्विक तवरले उत्खनन गर्ने कार्यबाहेक जथाभावी खन्न खोस्रन, भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिनु हुँदैन । त्यस प्रकारका कार्य नेपालको संविधान, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४, United Nations convention for the protection of the world cultural and Natural Heritage १९७२)समेतविपरीत छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ६ मा आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथको पशुपति क्षेत्र हिन्दु मात्रको उपासना केन्द्र र सनातन तीर्थस्थलका रूपमा रही आएकोले यस पशुपति क्षेत्रलाई सोहीबमोजिम कायम गर्ने, श्री पशुपतिनाथको आदर्श गरिमा एवं महत्त्वअनुरूप पशुपति क्षेत्रको योजनाबद्ध रूपमा सुरक्षा, सम्भार तथा विकास गर्ने, पशुपति क्षेत्रको प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका वस्तु वा स्थलहरू, श्री पशुपतिनाथको चल अचल श्रीसम्पत्ति तथा प्राकृतिक सम्पदाको सम्भार, संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने, श्री पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका राजगुठीअन्तर्गतका सबै देवदेवीको मन्दिरहरूमा परम्परागत धार्मिक रीतिस्थितिबमोजिम पूजाआजा, साँस्कृतिक चाडपर्व तथा सामाजिक र लोक कल्याणकारी कार्य सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, स्वदेश तथा विदेशका तमाम हिन्दु धर्मावलम्बीहरू तथा पर्यटकसमेतको सुविधाको लागि यस पावन तीर्थस्थललाई यथोचित रूपमा योजनाबद्ध रूपले सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने र यस ऐनबमोजिमको उद्देश्यअनुरूप अन्य कार्यहरू सुव्यवस्थित रूपले गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । यसरी कानूनी रूपमा घोषित उद्देश्यअनुसार कार्य भएको देखिँदैन ।
ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न अनधिकृत रूपमा सडक निर्माण गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्दछ । जथाभावी फोहोर फाल्न नदिई वातावरण संरक्षण गर्न पहलकदमी आवश्यक छ । ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुको संरक्षण गर्नु एउटा गौरवपूर्ण विषय पनि हो । सरकारले नै जग्गाको लेनदेन गराउने, बिक्री वितरण गर्ने, भाडामा दिने जस्ता कार्य गरी पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान, सम्पदा वा वस्तुको व्यापार गर्नु हुँदैन । सरकार सार्वजनिक सम्पदा वा सम्पत्तिको मालिक नभएर त्यसको न्यासधारी संरक्षक हो । यो दायित्व पूरा गर्ने कुरामा कुनै कमी कमजोरी रहन दिनु हुँदैन भनी सर्वोच्च अदालतबाट नजिरहरूसमेत स्थापित भएका छन् । सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य हो । सम्पदा भावी सन्ततिहरूका लागि पनि संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सडक, बाटो सामान्य मर्मत गर्नुपरेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकायहरूबिच समन्वय कायम गरी प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ समेतमा भएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (Environment Impact Assessment - EIA) सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना गरिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रत्यर्थीहरूबाट सोबमोजिम कार्य भएको छैन । तसर्थ, निम्नानुसारको रिट आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदनः
क. ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा जथाभावी मौलिकता नासिने मासिने गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, सो क्षेत्रमा सडक बनाउने, विस्तार गर्ने, यत्रतत्र फोहोर फाल्ने जस्ता कार्य नगर्नु नगराउनु; सो क्षेत्रमा भइरहेको कानूनविपरीतका जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण कार्य रोक्नु रोकाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
ख. पशुपति क्षेत्र जस्तो ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा कुनै पनि कार्य गर्दा यसको गुरूयोजनाभन्दा बाहिर गएर जथाभावी भौतिक संरचना, बाटोघाटो निर्माण नगर्नु नगराउनु; पशुपति क्षेत्रको गुरूयोजनामा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सरोकारवालाहरू, सम्पदा संरक्षणमा लागेका नागरिकहरूको समेत सुझाव सङ्कलन गरी विज्ञहरूको समूह बनाई विज्ञहरूको रायबमोजिम गुरू-योजनामा नै समावेश गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
ग. नेपालले विश्व सम्पदासम्बन्धी महासन्धिलाई सन् १९७८ मा अनुमोदन गरेको, युनेस्कोले १९७९ मा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ७ वटा क्षेत्र र भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसमेत गरी ८ वटा स्मारकहरू विश्व सम्पदाको रूपमा सूचीकृत गरेको छ । यसमध्ये आराध्यदेव पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रहेका वनकाली, गुह्येश्वरी, श्लेष्मान्तकलगायतका क्षेत्र पनि विश्व सम्पदा सूचीमा परेको हुँदा पशुपात क्षेत्रको गुरूयोजना परिमार्जन गर्दा आवश्यकतानुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त विज्ञहरूको सुझाव लिई गुरूयोजना परिमार्जन गर्नु; भगवान् पशुपतिनाथको चल अचल सम्पत्तिको सुरक्षा र मानव कल्याण एवं शैक्षिक उन्नयनको लागि खर्च गरी पूर्वीय सभ्यताको विकास, विस्तार र प्राचीनतम वेद, संस्कृत शिक्षाको श्रीवृद्धिमा खर्च गर्नु; पशुपति क्षेत्रमा रहेका मठ मन्दिर, पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा जमिन, चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु; पशुपति क्षेत्र साबिकमा बौद्धनाथ क्षेत्रसम्म रहेको हुँदा पशुपति क्षेत्रको विस्तार गर्नेतर्फ पहल गर्नु; पशुपति क्षेत्रमा रहेका सम्पदाहरूलाई जस्ताको तस्तै रूपमा पुनर्स्थापना गर्नु; पशुपतिनाथको नाममा रहेको खाली जग्गाहरूमा जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण गर्न नदिनु; जथाभावी जग्गा जमिन बिक्री नगर्नु; पशुपतिनाथको जग्गामा व्यवस्थित रूपमा पार्क निर्माण गरी दैवी प्रकोपको समयमा नागरिकहरूलाई आश्रय लिन मिल्ने गरी खुला क्षेत्रको रूपमा व्यवस्थित गर्नु भनी परमादेश, प्रतिषेधलगायतका आदेश जारी गरिपाऊँ ।
घ. सम्पूर्ण पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदा हो । केही वर्षअघिसम्म उक्त क्षेत्रमा हरियाली र प्राकृतिक रूपमा लोभलाग्दा पानी घाटहरू, कुवा, पंक्षीहरूको रमणीयस्थल थियो । उक्त क्षेत्रबाट कुण्ड, वन जंगल, वृक्ष एवं पशुपंक्षीहरू लोप हुँदै गइराखेका छन् । पशुपति क्षेत्रमा निर्माण गरिएको केही कङ्क्रिटयुक्त भौतिक संरचनाले सम्पदा क्षेत्रलाई कुरूप, आकर्षणविहीन बनाइरहेको छ । पशुपति विकास कोषले तिलगंगा ताम्रगंगा सडक बन्द गर्न र सो सडकले निम्त्याएको भू-क्षय रोक्न कुनै कार्य गरेको देखिँदैन । युनेस्को टोलीले उक्त सडक नबनाउन सुझाव दिएकोमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । करीब एक दशकअघि सम्पदा प्रेमीहरू तथा युनेस्कोले विरोध गर्दागर्दै पनि अटेर गरी खोलिएको उक्त सडकमा ठुला सवारी साधनहरू गुड्नाले सम्पदाको वनक्षेत्र नासिँदै गएको छ । सडकले गुहेश्वरी मन्दिरलाई समेत असर गरिरहेको छ । श्लेष्मान्तक वनक्षेत्रको बिचबाट खोलिएको सडक बन्द गरिनु पर्दछ । सर्वोच्च अदालतले श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि उक्त सडक बन्द गर्नुपर्ने सो सम्बन्धमा ने.का.प. २०७४ अक ७ नि.नं. ९८४९ पृ. १२९१ मा निर्देशनात्मक आदेश भएको छ । उक्त आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गरिएको छैन । मिति २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पपछि पुरातात्त्विक महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदाका साथै स्थापत्य कलाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण काठमाडौं उपत्यकाका पुराना मठ, मन्दिर, पोखरी, घाटहरूलाई आधुनिक बनाउने नाममा मासेर सिमेन्ट र कङ्क्रिटयुक्त बनाउने काम विपक्षीहरूबाट भएको छ । पशुपति क्षेत्रको संरक्षणको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश र सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी ऐन, कानूनको मापदण्डविपरीत कंक्रिट प्रयोग गर्ने, सम्पदाको अस्तित्वमै अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कानूनबमोजिम दण्ड जरिवाना हुनुपर्ने देखिन्छ । पशुपति क्षेत्रमा बाटो खन्ने, मानव समाधिस्थल निर्माण गर्ने, जथाभावी फोहोर फाल्ने कार्य रोक्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ । अब उप्रान्त सम्पदासम्बन्धी कानून र मापदण्डबमोजिम संरक्षण, सम्बर्द्धन कार्य गर्नु तथा पशुपतिनाथको नाममा रहेको जग्गा जमिनको संरक्षण गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकहरूमध्ये प्रकाशमणी शर्मा जनहित संरक्षण मञ्चमा आबद्ध रही सरोकारवाला निकायहरूलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषय उठाउदै आएको, निवेदक संजय अधिकारी जनहित संरक्षण मञ्चमा कार्यरत रही सम्पदा संरक्षण अभियन्ताको रूपमा काम गरिआएको र निवेदक गणपतिलाल श्रेष्ठ सम्पदा संरक्षणमा स्वतन्त्ररूपमा काम गरिआएकोले हामी मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष हुन आएकोले प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाइमा सरिक हुन पाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन परेको । तदनुसार सुनुवाइमा संलग्न हुन पाउने गरी यस अदालताट मिति २०७५।१०।२३ मा अनुमति प्रदान भएको ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार, कारण भए सोसमेत साथै राखी आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०७५।१०।२३ गते पेस गर्नू । सो अवधिसम्म कानून तथा मापदण्डविपरीत कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरकालीन आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।१०।१६ को आदेश ।
पशुपति क्षेत्रको फोहोरमैलाको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हो । रिट निवेदनमा उठाइएका र माग भएका अन्य विषयवस्तु यस विभागको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागको लिखित जवाफ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेका नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्त्विक एवं प्राचीन महत्त्वका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक/सरकारी सम्पत्ति तथा सम्पदाहरूको संरक्षण, विकास एवं सम्वर्द्धन गर्ने कार्य तोकिएका निकाय/संस्थाबाट हुने गरेको र पशुपति क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा संरक्षण पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गर्ने हो । २०७२ सालमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका सम्पदाहरूलाई संरक्षित गर्दै पुनर्निर्माण गर्ने काम क्रमिकरूपमा जिम्मेवारीप्राप्त निकायबाट अगाडि बढाइने छ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।
पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदा (World Heritage) मा सूचीकृत धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको, हाल उक्त क्षेत्रमा गुरू योजनाअन्तर्गत भइरहेको विकास र विस्तारको कार्य तथा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको कार्य प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, भूकम्पले क्षति पुर्याएको सम्पदाहरूको संरक्षण एवं पुनर्निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७२ र म्यानुअल २०७३ तथा संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४, विश्व सम्पदासम्बन्धी महासन्धि, १९७२ ले किटान गरेको मापदण्ड तथा ने.का.प. २०७०, अङ्क १२, नि.नं. ९०९० (अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत) र ने.का.प. २०७४, अङ्क ७, नि.नं. ९८४९ (अधिवक्ता तुलसी सिमखडा विरूद्ध नेपाल सरकारसमेत) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेशसमेत प्रतिकूल हुने गरी निर्माण भइरहेको, यसले सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक आस्था, प्राचीन सम्पदाको संरक्षण, पुरातात्त्विक र वातावरणमा समेत असर पुग्न गएको भन्ने गम्भीर प्रश्न निवेदकहरूले उठाउनु भएको, र मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा विश्व सम्पदाको मौलिक संरक्षणमा नै असर पर्ने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म मिति २०७५।१०।१६ मा यस अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेश ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना नै पशुपति क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्द्धन गर्दै विकास र विस्तारका लागि भएको हो । पशुपति क्षेत्रमा रहेका मठ मन्दिर तथा पशुपतिनाथ मन्दिरका नाममा रहेका जग्गा जमिनको अभिलेख पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग रहन्छ । यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको पाशुपत क्षेत्रका मठ मन्दिरका नामको तथा पशुपतिनाथ मन्दिरका नाममा रहेका जग्गाको स्रेस्ता मालपोत कार्यालयले राख्ने गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कानूनबमोजिम निर्णय गरी पठाएका पशुपतिनाथका नाममा रहेका जग्गाको सम्बन्धमा यस कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । मालपोत ऐन, २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६, जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८, जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६२, विभिन्न समयमा नेपाल सरकारबाट भएका निर्देशन निर्णयहरू, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट भएका परिपत्र निर्देशनहरू र अदालतबाट भएका आदेश फैसलाहरूसमेतको पालना गर्दै यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सरकारी/सार्वजनिक मठ मन्दिरलगायत व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको जग्गा जमिनहरूको समेत कानूनसम्मत रूपमा स्रेस्ता अभिलेख राख्ने गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय चाबहिल, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
यस प्राधिकरणबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष क्षेत्रभित्र पर्ने प्राचीन सम्पदा पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने बजेट निकासा गर्ने कार्य भएको, तर पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हो । कोषको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कार्य भइरहकोमा हालसम्म १८ वटा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र अन्य बाँकी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कार्य भइरहेको भन्ने प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा सोसम्बन्धी प्रचलित प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को परिधिभित्र रहेर नै गर्नुपर्ने विषयमा प्राधिकरण सधैँ सजग रहेको छ । यस प्राधिकरणको निर्णय एवं कारबाहीबाट रिट निवेदकको हक अधिकार हनन हुन गएको कुरा निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकार हनन् हुने गरी यस प्राधिकरणबाट कुनै निर्णय नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको लिखित जवाफ ।
यस विभागको काम कारबाहीबाट निवेदकलगायत सर्वसाधारण जनताको हक हितमा आघात पुग्न गएको कुरा स्पष्ट पार्न सक्नुभएको छैन । गुहेश्वरी मन्दिर नजिकैबाट सम्पदा मास्ने गरी सडक बनाएको भनिए पनि त्यो सडक धेरै पहिलादेखि चलिआएको चल्तीको सडक हो । सम्पदामा क्षति पुगेको एवं पुर्याउने उद्देश्यसमेत यस विभागको रहेको छैन । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण सम्वर्द्धनको विषयमा यस विभागको काम कारबाहीबाट आघात पुग्न गएको कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्न नसकी गोश्वारारूपमा दाबी लिएको छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागको लिखित जवाफ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पबाट पशुपति क्षेत्रभित्रका क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदा र संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा मर्मतका क्रममा हालसम्म १८ वटा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र १२ वटा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । क्षति पुग्न गएका बाँकी सम्पदाहरूको समेत पुनर्निर्माणको कार्य आ.व. २०७७/०७८ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कोषको कार्यालयबाट घनीभूतरूपमा सम्बन्धित निकायहरूको सहयोग र सहकार्यमा प्रचलित प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, ऐ. नियमावली, २०५४, वन ऐन, २०५३, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ एवं सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुरूप पुरातात्त्विक मापदण्ड र मूल्य मान्यताविपरीत नहुने गरी मर्मत सम्भारको कार्य भइरहेको छ । पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका दक्ष आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरूसमेतको सहयोग लिई पुनर्निर्माण गरिने सम्पदाहरूको ऐतिहासिकता नमेटिने गरी साबिकमा जहाँ जस्तो स्वरूप र मौलिक आकृतिमा थिए, सोही रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने गरी नक्साङ्कन र सम्पदाहरूको नाप नक्सा ड्रोइङ डिजाइन तयार गरिएको छ । पशुपति क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वका स्मारकहरूको पुनर्निर्माण गर्दा पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी क्षति पुऱ्याउन नभई दिगो संरक्षणका लागि मात्र साबिक स्वरूपलाई यथावत काम गर्ने गरी पुरातत्त्व विभागबाट सहमति लिई यस क्षेत्रका सत्तल पाटी पौवाहरूको पुनर्निर्माण हुँदै आएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐनको उद्देश्यअनुरूप साबिकमा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रहेका विभिन्न देवदेवीका मन्दिरहरूमा खण्डित भएर गरिने पूजा आजा पनि कोषले नियमित रूपमा गर्दै आएको छ । यस क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रख्यात काइ वाइजे र रबिन कनिङघम लगायतका विज्ञहरूसहितको भेला गराई पशुपति क्षेत्रको भू-उपयोगसहितको बृहत् गुरूयोजना तयार गर्ने कार्य तदारूकताका साथ गरिँदै आएको छ । तीर्थयात्री एवं भक्तजन तथा पर्यटकहरूको सुविधाका लागि आवश्यक विभिन्न भौतिक सुविधाका कार्यहरूसमेत योजनाबद्ध रूपमा गरिँदै आएको छ । पशुपतिनाथ क्षेत्रमा पहिले रहेका भनिएका पवित्र कुण्डहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना हुनुअगावै मासिएका हराएका हुँदा कस्ले कुन समयमा मास्ने कामहरू भयो उक्त विषय अध्ययन र अनुसन्धानको विषय हो । मृगस्थली क्षेत्र परम्परादेखि नै दशनामी सन्यासीहरूले समाधिस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको क्षेत्र हो । कोषले कुनैपनि कङ्क्रिटयुक्त समाधिस्थल बनाउन कोही कसैलाई अनुमति दिएको छैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले राष्ट्रिय महत्त्व कायम राख्ने धार्मिक र सांस्कृतिक संवेदनशीलताका साथ यथोचितरूपमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्दै आएको छ ।
तिलगंगा चोकदेखि उत्तरतर्फ गोठाटार मूलपानी जोड्ने बाटो पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट निर्माण गरेको सडक नभई तत्कालीन राज्य व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै केही व्यक्तिहरूको पहलमा सडक विभागबाट निर्माण भएको सडक हो । उक्त सडक निर्माणको आवश्यकता कोषले नदेखेकै हुँदा सडक बन्द गर्ने उद्देश्य र सम्मानित अदालतको आदेशबमोजिम उक्त बाटो बन्द गर्ने योजनाअनुरूप प्रक्रियामा रहेको छ । आराध्यदेव भगवान श्रीपशुपतिनाथ विराजित पशुपति क्षेत्रका बाटा-घाटामा परम्परागत तवरबाट त्यहाँको मौलिकता नगुम्ने गरी निर्माण सम्पन्न हुँदा सादृश्यता कायम हुने गरी भक्तजन, तीर्थयात्री र पर्यटकहरूलाई सहज आवागमन हुन सक्ने किसिमले पदयात्रीहरूको सुविधा र सुरक्षाका दृष्टिले समेत दीर्घकालसम्म सुरक्षित रहोस् भन्ने पवित्र उद्देश्य लिई उक्त क्षेत्रका बाटाहरूमा ढुङ्गा छापी स्तरोन्नति गर्ने काम मात्र गरिएको हो । ऐतिहासिक, पौराणिक तथा धार्मिक स्थलमा पर्ने परम्परागत रूपमा सतबिज छर्ने मार्ग र गोरखनाथ क्षेत्रबाट विश्वरूप मन्दिर जाने प्रमुख मार्गको रूपमा रहेको सो मार्गको स्तरोन्नति मात्र गरिएको हो । ऐतिहासिक वनक्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि भइरहेको भू-क्षय रोक्ने कामका लागि खनिएको भनिएको कुलो कोषको कार्यालयबाट खनेको बाटो नभई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट खनिएको हो । सो क्षेत्रको भू-संरक्षण रोक्ने कार्यका लागि अध्ययन गर्न कोषबाट परामर्शदाता छनौट गर्नका लागि खरिद प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ ।
पशुपति क्षेत्रको वनक्षेत्र संरक्षणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा स्वयम् र दाताहरूको प्रत्यक्ष सहयोगमा वृक्षारोपण गर्दै वनक्षेत्र संरक्षणको पहल भइरहेको छ । बृहत् गुरू-योजनाको तयारीकै सिलसिलामा नेपाल सरकार, वनस्पति विभागबाट पशुपति क्षेत्रका वन, वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको अध्ययन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन कोषलाई प्राप्त भएको छ र त्यसलाई गुरू योजनामा समावेश गर्ने लक्ष्य कोषको रहेको छ । पशुपति क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक मन्दिर, धारा, सत्तल, पोखरी आदिको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन कार्य नियमित रूपमा गरिँदै पशुपति क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्न कोष क्रियाशील छ । पशुपति क्षेत्रभित्रको फोहोर संकलन गरी उचित व्यवस्थापनसमेत कोष आफैँले गर्दै आएको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, ऐ. नियमावली, २०५४, वन ऐन, २०५३, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ एवं सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुरूप पुरातात्त्विक मापदण्ड र मूल्य मान्यताविपरीत नहुने गरी नियम र कानूनसम्मत तवरमा पुनर्निर्माण कार्य गर्न कोष कटिबद्ध रहँदै आएको छ ।
शैक्षिक उन्नयन तथा प्राचीनतम वेद, संस्कृत शिक्षाको श्रीवृद्धिका लागि कोषद्वारा नेपाल वेद विद्याश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हालसम्म पनि सञ्चालनमा रहेको छ । भगवान श्री पशुपतिनाथको नाममा रहेका खाली जग्गाहरूमा जथाभावी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेको नभई साबिकमा भए गरेका मौलिक संरचनाको संरक्षण सम्वर्द्धनका लागि पुरानै स्वरूपमा परम्परागत निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी सम्पदाहरू मात्र निर्माण गर्ने लक्ष्य कोषको रहेको छ । कोष कार्यालयले जग्गा जथाभावी बिक्री गरेको छैन । पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा भक्तजन तथा तीर्थयात्री र पर्यटकहरूको सुविधालाई मध्यनजर गरी तथा दैवी प्रकोपको समयमा नागरिकहरूले आश्रय लिन मिल्ने गरी विभिन्न खुला ठाउँहरू राख्ने कार्य गरिएको छ । कैलाश, वनकाली क्षेत्र, देवउद्यान, भण्डारखाल बगैंचा, हंशमण्डप, वनकाली उद्यान निर्माण गर्नुका साथै दैवी विपत्तिका लागि पशुपतिको कोर क्षेत्रलाई खाली ठाउँका रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ कोषले काम गरिरहेको छ भन्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लिखित जवाफ ।
आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणबिचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्न वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र तत्सम्बन्धी नियमावली, २०५४ जारी भएको हो । वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी वातावरण संरक्षण गर्न यस मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ । रिट निवेदन दाबीअनुसार यस मन्त्रालयबाट कुनै कार्य वा निर्णय भएको नहुँदा यस मन्त्रालयको हकमा दाबी औचित्यपूर्ण देखिँदैन भन्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा मा. वन तथा वातावरण मन्त्रीको लिखित जवाफ ।
श्री पशुपतिनाथ क्षेत्रको सुरक्षा, सम्भार, र विकास गर्न बि.सं. २०४४ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन जारी भएको छ । ऐनको दफा ९अनुसार गठित परिषद्ले दफा १० मा उल्लिखित कामका अलावा कोषको सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन गर्दछ । प्रधानमन्त्री संरक्षक हुने उक्त कोषले यस ऐन र प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम गरेको कामका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण छैन । धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको मौलिकताको संरक्षण गर्दै त्यस्ता सम्पदाहरू भावी पुस्तालाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । पशुपतिनाथको मन्दिर र पशुपति क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदा र संरचनाहरूमा २०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूमध्ये हालसम्म १८ वटा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र १२ वटा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । आ.व. २०७७/०७८ सम्म सबै कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयबाट प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, ऐ. नियमावली, २०५४, वन ऐन, २०५३, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ एवं साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुरूप पुरातात्त्विक मापदण्ड र मूल्य मान्यताअनुरूप नै सम्बन्धित निकायको समन्वय र सहकार्यमा मर्मत सम्भार कार्य भइरहेको छ । पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भार जस्ता विषय प्राविधिक प्रकृतिको भएकोले प्राविधिक प्रक्रियाको अवलम्बन गरी विज्ञको परामर्शबमोजिम नै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञहरूको राय परामर्श लिई तयार भएको पशुपति क्षेत्रको भू-उपयोगसहितको बृहत् गुरू-योजनाबमोजिम नै पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट थप विज्ञसहितका दक्ष आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरूसमेतको सहयोग लिई सम्पदाहरूको ऐतिहासिक मौलिकता नमेटिने गरी साबिकमा जहाँ जस्तो स्वरूप र आकृतिमा थिए. सोही स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्ने गरी नाप नक्सा ड्रोइङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ । त्रि.वि.वि. इतिहास तथा संस्कृति विभागको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि पशुपति क्षेत्रका सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण गरी नेपाल र नेपालीको गौरवशाली प्राचीन सभ्यतालाई जीवन्त राख्ने प्रयास भइरहेको छ भन्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ । सोही मिलान बेहोराको मा. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो स्रोत, साधन र जनशक्तिले भ्याएसम्म फोहोरमैला संकलन गरी डम्पिङ साइटमा पुर्याई विसर्जन गर्दै आएको छ । वडाका कतिपय स्थानमा वडा कार्यालयले समेत सरसफाइको कार्य गर्दै आएको छ । रिट निवेदकले कुन स्थानमा फोहोर भएको हो, सो ठ्याक्कै उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । पशुपति क्षेत्रको कोर एरियामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सरसफाइ गर्ने गर्दछ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरेको पुनःनिर्माणको कार्य र सरसफाइ गर्दागर्दै विपक्षी बनाएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार पुरातात्त्विक महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल तथा सो क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने विषयमा कटिबद्ध रहेको छ । पुरातात्त्विक महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक कानूनी र संस्थागत प्रबन्धको व्यवस्थासमेत हुँदै आएको छ । प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, पुरातात्त्विक वस्तुहरूको व्यापार र प्राचीन स्मारकहरू भएका ठाउँको उत्खननमा नियन्त्रण राखी प्राचीन स्मारकहरू र पुरातत्त्वसम्बन्धी ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको उपलब्धि र संरक्षणसमेत गरी शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची-५ को क्रमसंख्या ३४ मा पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान र प्राचीन स्मारकको संरक्षण गर्ने संघको अधिकारको सूचीभित्र समावेश छ । संविधानको अनुसूची ८ को क्रमसंख्या २२ मा भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत राखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा (२) को खण्ड (फ) को उपखण्ड (२) ले पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, सम्बर्द्धन र विकाससम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्रदान गरेको छ । ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरण जस्ता कार्य प्राविधिक प्रकृतिको भएको र त्यस्तो कार्य सम्बन्धित निकायबाट सम्पादन हुने विषय भएकोले सो सम्बन्धमा के कस्तो विधि वा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय रिट निवेदनको रोहबाट निरूपण हुने विषय होइन । वि.सं. २०७२ सालको भूकम्प र पराकम्पनले देशका विभिन्न भागमा रहेका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदाहरूमा समेत अपूरणीय क्षति पुर्याएको थियो । भूकम्पको कारणबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको यथाशीघ्र र दिगोरूपमा निर्माण गर्ने उद्देश्यले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ जारी भई पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ । भूकम्पले क्षति पुऱ्याएका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई तदारूकता दिई ती सम्पदाहरूको मौलिकताको संरक्षण गर्नु देश र जनताको लागि अपरिहार्य छ । ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका स्मारकहरू संरक्षणको लागि कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध भई तदनुरूप काम कारबाहीसमेत हुँदै आइरहेको छ । अदालतबाट कुनै आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको एकै बेहोरा मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
प्रत्यर्थीहरूमध्ये वन विभागले मिति २०७५१०।२० मा र पुरातत्त्व विभागले मिति २०७५।१०।२१ मा रीतपूर्वक म्याद सूचना बुझी कानूनका म्यादभित्र लिखित जवाफ नफिराई म्याद गुजारी बसेको ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा निवेदक अधिवक्ता श्री दिपक विक्रम मिश्र, निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मनोहर लामिछाने, डा. श्री पुण्यप्रसाद खतिवडा, श्री हरिकृष्ण श्रेष्ठ, श्री सुरेन्द्र विक्रम के.सी., श्री उत्तमबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदाहरू हाम्रा ऐतिहासिक धरोहर हुन्; ती सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन सबै नेपालीको सार्वजनिक सरोकारको विषय हो; पशुपति क्षेत्रका पुरातात्त्विक स्मारकहरू विश्व सम्पदाको रूपमा सूचीकृत भएका छन्; यहाँको प्राकृतिक सम्पदा, चाडपर्व, मूर्त, अमूर्त कला, जीवित संस्कृतिको विश्वमा छुट्टै पहिचान छ; यसलाई जीवित राख्नुपर्दछ; हाम्रो सभ्यता, संस्कृतिलाई अन्तर-पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ; पशुपति क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक सम्पदाको मर्मत, सम्भार र पुनर्निर्माण गर्दा यसको मौलिक स्वरूप र शैली कायम राखिनुपर्दछ; पशुपतिको वनकाली श्लेष्मान्तक वन क्षेत्र हिन्दुहरूको सदविज छर्ने पवित्र स्थल हो; सो स्थलको पैदल हिँड्ने बाटोमा कंक्रिटको प्रयोग गर्नु उचित होइन; तिलगंगा ताम्रगंगा हुँदै गोठाटार जाने मोटर बाटो निर्माण गरिएको कार्यले सम्पदामा गम्भीर असर परेको छ; मृगस्थली वन क्षेत्रमा मानव समाधिस्थलको कार्य गर्न दिनाले सो क्षेत्रमा वातावरणीय र पर्यावरणीय असर परेको छ; २०७२ सालको भूकम्पले पुरातात्त्विक, धार्मिक सम्पदाको रूपमा रहेको पशुपति क्षेत्रसमेत नराम्ररी प्रभावित भएकोमा क्षतिग्रस्त स्मारकहरूको पुनर्निर्माण भइसकेको छैन; गुह्येश्वरीको सत्तललगायत कतिपय पुनर्निर्माण कार्य पुरातात्त्विक मापदण्ड, मूल्य र मान्यताविपरीत गरिएको छ; त्यस्तो कार्य रोकी पुरातात्त्विक स्मारक तथा सम्पदाको संरक्षण हुने गरी रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर गर्नुभयो ।
सरोकारवालाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री संजय अधिकारीले पशुपति क्षेत्र प्राचीनकालदेखि नै विश्वभरका हिन्दु, बौद्ध, जैन, सिख आदिको आस्था र श्रद्धाको केन्द्रबिन्दु एवं पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा प्रतिष्ठित छ; पशुपति क्षेत्रमा रहेका मृगस्थली क्षेत्र, श्लेष्मान्तक वन, कुण्डहरू, स्मारक, सत्तललगायतका सम्पदा पशुपति क्षेत्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेका छन्; तर अहिले त्यस्ता सम्पदाहरू नासिने-मासिने क्रममा रहेका छन्; नेपालको संविधान, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ विपरीत हुने गरी पशुपतिक्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रको पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक वन क्षेत्रमा कंक्रिटको प्रयोग गरेको छ; सम्पदाहरू नष्ट हुँदैछन्; यो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषय हो; रिट निवेदन मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी सरकारी निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले पशुपति क्षेत्र ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको क्षेत्र हो; सो क्षेत्रभित्र हुने पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण जस्ता कार्य प्राविधिक प्रकृतिको भएको र त्यस्तो कार्य सम्बन्धित निकायबाट सम्पादन हुने विषय हो; पुरातात्त्विक क्षेत्रमा गरिने पुनःनिर्माण तथा मर्मतको विषय प्राविधिक मात्र नभई जटिल प्रकृतिको कार्य पनि हो; त्यस्तो कार्य गर्दा कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बनका साथसाथै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको परामर्शबमोजिम गरिनुपर्ने हुन्छ; विज्ञहरूको राय परामर्शअनुरूप तयार भएको पशुपति क्षेत्रको भू-उपयोगसहितको बृहत् गुरू-योजनाअनुसार कार्य हुने हुन्; राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका दक्ष आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरूसमेतको सहयोग लिई सम्पदाहरूको मौलिकता नमेटिने गरी साबिककै स्वरूप र आकृतिमा रहने गरी नाप नक्सा ड्रोइड डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिएको छ; रिट आदेश जारी गरिरहनुपर्ने होइन भनी बहस जिकिर गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश नेपालले पशुपति क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्द्धन, मर्मत तथा पुनर्निर्माणको कुरामा महानगरपालिकाको कुनै भूमिका रहेको छैन; महानगरपालिकाले सरसफाइ र फोहोर संकलनको कार्य गरिआएको छ; महानगरबाट फोहोरमैला संकलन गरी डम्पिङ साइटमा पुर्याई विसर्जन गर्ने गरिएको छ; पशुपति क्षेत्रको कोर एरियामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष आफैँले सरसफाइ कार्य गर्ने गर्दछ; महानगरपालिका आवद्ध नभएको विषयमा विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।
अब, यसमा आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथ अवस्थित पशुपति क्षेत्रमा रहेका प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक, सांस्कृतिक सम्पदा, वातावरण संरक्षण तथा पशुपतिनाथको सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि रिट निवेदकको मागबमोजिम कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन लाग्ने होइन, रिट निवेदकलाई यस विषयमा दाबी गर्ने हकदैया छैन भनी केही प्रत्यर्थीहरूले उठाएको प्रारम्भिक प्रश्नको सर्वप्रथम निरूपण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपाली मात्र नभएर समस्त हिन्दु, बौद्ध, शिख, जैन आदि धर्मावलम्बीहरूका लागि आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथको विशेष स्थान रहेको छ । यसको ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व छ । यो राष्ट्रको गौरव र अमूल्य निधि हो । विश्व सम्पदा-सूचीमा परेको पशुपतिनाथसँग जोडिएका स्मारकलगायतका सम्पदाहरूको महत्त्व नेपाली भूगोलको सीमाभित्र मात्र सीमित छैन । यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै चासो, सरोकार र आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको छ । पर्यटकीय, वातावरणीय, सांस्कृतिक आदि दृष्टिले हेर्दा पनि पशुपति क्षेत्र हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानको थलो बनेको देखिन्छ । त्यसैले पनि पशुपति क्षेत्रको सुव्यवस्था र संरक्षणको विषय सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय बन्नु स्वाभाविक छ । रिट निवेदकहरू हिन्दु धर्मप्रति आस्थावान्, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा क्रियाशील, कानून व्यवसायमा आवद्ध नेपाली नागरिक भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । आफ्नो आस्था र विश्वासको धरोहर आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण र सुव्यवस्थाका लागि रिट निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र अर्थपूर्ण सरोकार रहनु स्वाभाविक छ । त्यसैले निजहरूलाई नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम प्रस्तुत विषयमा यस अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया रहेको नै देखिन्छ । वस्तुतः “सार्वजनिक सरोकारका विवादसम्बन्धी अवधारणा” यस्तै प्रकारका विवादलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गराउन सहज मार्ग उपलब्ध होस् भनी विकसित भएको हो । कुनै सामान्य प्राविधिकतर्क अगाडि सारेर सार्वजनिक सरोकारको विवादको दायरा सङ्कुचित पार्ने कुरा मनासिब देखिँदैन ।
३. रिट निवेदकले विश्व सम्पदा-सूचीमा समावेश रहेको “पशुपति क्षेत्रको” संरक्षणमा चासो र सरोकार व्यक्त गर्दै वातावरणीय विनासप्रति चासो र सरोकार देखाई रिट निवेदन दायर गरेको पाइयो । प्रस्तुत विवादमा मृगस्थली श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रभित्र सडक निर्माण र समाधिस्थलको रूपमा जंगलको प्रयोग गरिएको भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको देखिन्छ । संविधान र कानूनमा रहेका प्रावधानसमेतका सन्दर्भमा आराध्य देव श्री पशुपतिनाथ क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक सम्पदा तथा वातावरण संरक्षणको परिवेशमा अब विवादित प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
४. आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथको प्रसिद्धि र महिमा अपार छ । पशुपतिनाथको उत्पत्ति प्राग-ऐतिहासिक छ भन्ने मानिन्छ । श्रुति, स्मृति, पुराणहरूलगायतका धार्मिक ग्रन्थहरूमा पशुपति क्षेत्रको महिमा प्रष्ट्याएका छन् । पशुपति क्षेत्रमा “पशुपतिश्वर” शिवलिङ्ग “शिरोभाग” रूपले रहेको मानिन्छ । पशुपतिनाथको शिवलिङ्गलाई ज्योतिर्लिङ्ग पनि भनिएको छ । पशुपतिनाथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको आराधनास्थल पनि हो । समस्त हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्ता अपरम्पार रहेको छ । पशुपति क्षेत्रभित्र देवग्राम, देवपतन, देवपट्टन वा देउपाटन आदि पर्दछन् । किराँतेश्वर महादेव, वनकाली, मृगस्थली, श्लेष्मान्तक वन, गुह्येश्वरी आदि पशुपति क्षेत्रकै अभिन्न भाग हुन् । श्री पशुपतिनाथको संरक्षणसँग जोडिएका विषयहरू केवल मन्दिर, प्राङ्गण र परिसर मात्र नभएर समस्त देवपाटन क्षेत्रमा स्थापित मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा धर्मशाला, अभिलेख आदि धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा तथा वातावरणीय विषयहरूसमेत समाहित रहेका छन् । पशुपति क्षेत्रका सबै ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नु आवश्यक र वाञ्छनीय छ ।
५. पशुपति क्षेत्रको वर्तमान अवस्था हेर्दा सम्पदा संरक्षणमा समस्याहरू देखिएका छन् । पशुपति क्षेत्रका मन्दिर, सम्पदा, बाग-बगैँचा, घाट, वन-वाटिका आदिमा विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनको नाममा अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको मानव अतिक्रमण, फोहर मैला, ध्वनि तथा वायु प्रदूषण आदि विस्मयकारी देखिन्छन् । कतिपय सम्पदाहरू अज्ञानता वा उदासीनताका कारणबाट संकटमा परेको पाइन्छ । सम्पदा संरक्षणका लागि केही हदमा स्रोत साधनको अभाव पनि होला ? तर मानवीय चेतनामा देखा पर्ने गरेको लहडीपनको कारणबाट थप समस्या पैदा हुने गरेको देखिन्छ । पुरानो भएको वा प्राकृतिक प्रकोपको परिणामस्वरूप भत्किए-बिग्रिएका सम्पदाको संरक्षणका नाममा पशुपति क्षेत्रको मौलिक स्वरूप र संरचनामा विखण्डन र विनासका क्रम देखा परेका छन् । यस कुराको दृष्टान्तको रूपमा पशुपति क्षेत्रको विकास निर्माणको कार्यमा पुरातात्त्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय विज्ञताभन्दा व्यवस्थापन अख्तियारी पाएको भन्ने “पदेन विज्ञता/विद्वता” हावी बन्दै गएको; पशुपतिनाथप्रति आस्था राख्ने बाहेकका व्यक्तिलाई पनि पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिइएको; विमानस्थलको लागि भनी पशुपति क्षेत्रलाई सङ्कुचित पारिएको; विकास र आवागमन सुविधाका लागि भनी मृगस्थलीलगायतका वन-वाटिका नास्ने-मास्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको; अव्यवस्थित रूपमा निर्माण तथा मर्मत कार्यहरू गरिएको; पशुपतिनाथका चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा समस्या र प्रश्नहरू देखा परेको जस्ता कुराहरूलाई लिन सकिन्छ । आज पशुपति क्षेत्रका मृगस्थली, श्लेष्मान्तक वनलगायतका वन-वाटिकाहरू नाङ्गो र उजाड बन्न पुगेका छन् । विगत्मा देखिने गरेको यस स्थानको वातावरणीय कान्ति र आभा हराउँदै गएको छ । संरक्षण पक्ष कमजोर, शिथिल बनेको र अविवेकपूर्ण मानव हस्तक्षेप बढेको कुरा प्रस्ट देख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय हित संरक्षणका दृष्टले यो निश्चय नै चिन्ता र चासोको विषय हो ।
६. पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र विकाससम्बन्धी गुरूयोजनाले मृगस्थली तथा श्लेष्मान्तक वनलाई कोर र कन्सोनेन्ट क्षेत्रमा समावेश गरेको देखिन्छ । गुरूयोजनाअनुसार यस क्षेत्रको “जंगललाई पूर्णतः सुरक्षित राख्नुपर्ने र कुनै पनि अतिक्रमण हुन नदिने गरी कडाइका साथ अनुगमन गरी प्राकृतिक वातावरण कायम राख्नुपर्ने" अनिवार्यता रहेको देखिन्छ । गुरू योजनामा “मृगस्थलीको श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रको भू-बनोट अति नाजुक रहेको, यो तीनतर्फबाट साना-ठुला गरी बिसभन्दा बढी सक्रिय भू-स्खलनको समस्याले ग्रसित रहेको, यस क्षेत्रको पश्चिम-दक्षिणतर्फको भिरालो भागमा लास गाड्ने प्रचलन रहेको, हाल सो क्षेत्रमा सिमेन्ट, कंक्रिट जस्ता वस्तु प्रयोग गरी पुरातात्त्विक मर्यादा प्रतिकूल स्मारक बनाउने होड चलेको, लास गाड्ने समुदायको बढ्दो दबाब र क्षेत्रगत सीमितता रहेको, पुरातात्त्विक वस्तुको महत्त्व प्रतिकूल स्थायी स्मारक बनाउने प्रवृत्तिले श्लेष्मान्तक वन चिहानै चिहानले भरिने र प्राकृतिक वातावरणमा पूर्णतः नकारात्मक असर पर्ने भएको” कुरासमेत उल्लेख गरिएको देखिन्छ । अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएको आदेश (फैसला) बाट पनि “तिलगंगा चोकदेखि गोठाटार (ताम्रगंगा) सम्म पशुपतिक्षेत्रको श्लेष्मान्तक वनको बिचबाट करिब ६७५ मिटर लम्बाई र ७ मिटर चौडाइ भएको कच्ची मोटर बाटो रहेको, सो बाटो २०६४ सालमा खोलिएको, सो बाटोबाट यातायातका साधनहरू आवतजावत गर्ने गरेको, उक्त क्षेत्रमा रहेको जंगल नष्ट हुँदै गएको, भू-क्षय भएको, फोहर फाल्ने ठाउँको रूपमा परिणत हुँदै गएको, मानव चिहानहरू अव्यवस्थित रूपमा खनिएको, मरेका जीवजन्तु फालिएको, दुर्गन्ध फैलिएको भन्ने अवस्थासमेत उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तर त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूमा नियन्त्रण गर्ने कुरामा सम्बन्धित निकायले वाञ्छित चासो र संवेदनशीलता अपनाएको देखिँदैन । यसलाई शोभनीय कुरा मान्न सकिँदैन ।
७. तिलगंगा-ताम्रगंगा हुँदै गोठाटारको बाटो पशुपति क्षेत्रभित्रको चारकिल्ला तोकिएको भू-भागबाट लगिएको तथ्यलाई पशुपतिक्षेत्र विकास कोषले पेस गरेको लिखित जवाफमा समेत स्वीकार गरेको पाइयो । सो बाटो बन्द गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रमा कङ्क्रिटयुक्त बाटो बनाइएको भनी रिट निवेदकले उठाएको प्रश्न सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूले कुनै युक्तियुक्त जवाफ खुलाउन सकेको देखिँदैन । बाटो निर्माण र ठुला सवारी साधन सञ्चालन गरिएको कारणबाट भू-क्षयको अवस्थासमेत पैदा भएको देखिन्छ । सम्पदा क्षेत्रमा बाटो खोल्ने र सडकमा ठुला सवारी साधनहरू गुडाउने गरिएको कारणबाट मृगस्थली र आसपासका वन्यजन्तु तथा पशुपंक्षी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको र वन सम्पदा बिनासको अवस्थामा रहेको देखियो । यसबाट वातावरणीय क्षतिको पनि स्वाभाविक रूपमा आँकलन गर्न सकिन्छ ।
८. युनेस्कोले सन् १९७९ मा घोषणा गरेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ७ वटा विश्व-सम्पदामध्ये पशुपतिनाथ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो । विश्व-सम्पदाको रूपमा सूचीकृत भएकाले पशुपति क्षेत्रमा हुने गतिविधिप्रति युनेस्कोले चासो र सरोकार राख्नु स्वाभाविक देखिन्छ । पशुपति क्षेत्रभित्र पर्ने गरी बाटो निर्माण गर्ने विषयलाई लिएर युनेस्को सम्बद्ध टोलीले अध्ययन गरेको र “Abandon the project to construct a tunnel road in its current alignment and current form because of its significant negative impacts on the (property of) outstanding universal value, authenticity and integrity of the world heritage property” भनी आफ्नो दृष्टिकोणसमेत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । तर पनि पशुपति क्षेत्रको अखण्डता (Integrity) र आधिकारिकता (Authenticity) कायम राख्ने कुरामा अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेको पाइएन । पशुपति क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्नुपूर्व वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिमका प्रक्रियाहरू पूरा गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको भन्ने पनि देखिएन । यसबाट सन् १९७२ को संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा रहेका प्रावधानहरूको समुचित रूपमा अनुसरण गरी कार्य गरेको रहेछ भनी मान्न सकिने स्थिति देखिन आएन ।
९. यस विवादको सन्दर्भमा प्रस्तुत हुन आएका तथ्य विवरणहरूबाट पशुपति क्षेत्रको स्मारकहरू तथा पुरातात्त्विक वस्तुहरूको संरक्षण कार्यमा पुरातत्त्व विभागको कुनै उल्लेखनीय र जवाफदेहितापूर्ण भूमिका रहेको भन्ने देखिन आएन । पशुपति क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासका लागि भनी “पशपुति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४” जारी भएपछि संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा केही फरक व्यवस्थापन दृष्टिकोण अपनाइएको देखिन्छ । तथापि, पुरातात्त्विक विषयमा राज्यको तर्फबाट दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्ने विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको पुरातत्त्व विभागको भूमिका पशुपति क्षेत्रको संरक्षणमा नरहने भन्ने होइन । पशुपति क्षेत्रको पुरातात्त्विक वस्तुहरू तथा स्मारकहरूको संरक्षणको कुरामा पुरातत्त्व विभाग र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका बिच समन्वयकारी र सहयोगात्मक भूमिकाको स्वाभाविक अपेक्षा रहन्छ । संस्थागत स्वायत्तता प्रदान गर्ने छुट्टै कानून बनेको छ भन्ने आधारमा नै पुरातत्त्व विभाग र सो सम्बद्ध विशेषज्ञबाट विज्ञतापूर्ण दक्ष सेवा प्राप्त गर्नुपर्दैन भन्ने होइन । पशुपति क्षेत्रको पुरातात्त्विक वस्तुहरू तथा स्मारकहरूको संरक्षणको कुरामा पुरातत्त्व विभागको समेत जवाफदेहिता रहन्छ । पशुपतिक्षेत्र विकास कोष तथा पुरातत्त्व विभाग दुवैले कुनै प्राविधिक कारण देखाएर संरक्षण कार्यबाट पन्छिन, अन्देखा गर्न वा यसलाई महत्त्वहीन ठान्न मिल्ने देखिँदैन ।
१०. नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानका सन्दर्भमा पनि पशुपति क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी विषयलाई हेर्नु आवश्यक छ । नेपालको संविधानको धारा २६(२) ले “प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक” प्रदान गरेको छ । पशुपति क्षेत्र धार्मिक स्थल हो, पशुपतिनाथ सम्बद्ध गुठी धार्मिक प्रकृतिका गुठी हुन् । यस अर्थमा हेर्दा धार्मिक सम्प्रदायमा पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र सञ्चालन गर्ने हक रहेको देखिन्छ । संविधानको धारा ३२(३) ले “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक” प्रदान गरेको छ । पशुपति क्षेत्र धर्म, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको क्षेत्र हो । यसको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने कुरा राज्यद्वारा खडा गरिएका कुनै निकायको एकाधिकार वा स्वेच्छाचारी विशेषाधिकार बन्न सक्तैन । पशुपतिक्षेत्र विकास कोष जस्ता संस्थाहरू पशुपति क्षेत्रका पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको मालिक नभएर संरक्षण र कुशल व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि खडा गरिएका न्यासधारी (Trustee) संस्था हुन् । पशुपति क्षेत्र आम नेपालीहरूलगायत समस्त धर्मानुरागी र संस्कृति-प्रेमी मानव जातीको साझा धरोहर हो । यसको संरक्षण कार्यमा पनि त्यसै प्रकारको उदात्त चाहना र भावना मुखरित हुनुपर्दछ ।
११. नेपालको संविधानको धारा ३० मा “स्वच्छ वातावरणको हक” सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । धारा ५१(ग) मा “ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने; देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने” नीति राज्यले अख्तियार गर्ने कुरा उल्लेख छ । उपर्युक्त उल्लिखित प्रावधानहरूको सन्दर्भमा हेर्दा पशुपति क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्वर्द्धनको विषय राज्यको स्वविवेकीय तजबिजको कुरा मात्र नभएर नागरिकको हक अधिकार तथा सरोकारको विषय पनि हो भन्ने देखिन्छ । वातावरणीय विनास र असन्तुलन कुनै स्थानमा पनि हुन हुँदैन । पशुपति क्षेत्रको वातावरण संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु अझ बढी महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय देखिन्छ । पशुपति क्षेत्रको वातावरणीय विनास गर्ने छुट, कुनै पनि बहानामा, कोही कसैलाई पनि हुन सक्तैन । संविधानको धारा ४८(घ) मा “सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु” नागरिकको कर्तव्य हुने भनी तोकिएको छ । पशुपति क्षेत्रका सम्पदाहरू राष्ट्रको अमूल्य निधि तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । यस प्रकारको सम्पदाको संरक्षण गर्ने नागरिक कर्तव्यको पालना गर्ने कुरामा अनुकूलता अभिवृद्धि गर्न राज्यका प्रयासहरू पनि परिलक्षित हुनुपर्दछ । त्यसैले, संविधानमा रहेका प्रावधानका दृष्टिले हेर्दा पशुपति क्षेत्रमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको नोक्सानी हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन, सम्पदाको उचित संरक्षण गर्न तथा वातावरणीय हानि-नोक्सानी हुन नदिने व्यवस्थाका लागि नागरिकहरूले पनि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने र संरक्षणका आवश्यक उपायहरू अपनाउने प्रयास गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँदछ ।
१२. “प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, पुरातात्त्विक वस्तुहरूको व्यापार र प्राचीन स्मारकहरू भएको ठाउँको खनाईसमेतमा नियन्त्रण राखी प्राचीन स्मारकहरू र पुरातत्त्वसम्बन्धी ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको उपलब्धी र संरक्षणसमेत गरी शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न” जारी भएको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले “प्राचीन स्मारक” तथा “पुरातात्त्विक वस्तु” को परिभाषा गरेको छ । यस ऐनले प्राचीन स्मारकलाई “सार्वजनिक प्राचीन स्मारक” र “निजी प्राचीन स्मारक” गरी दुई किसिमले वर्गीकरण गरिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार “सार्वजनिक प्राचीन स्मारक”को परिभाषाभित्र पशुपति क्षेत्रका “प्राचीन स्मारक” तथा “पुरातात्त्विक वस्तुहरू” समेत पर्दछन् । यस प्रकारका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारक स्थल तथा पुरातात्त्विक स्थलहरूको संरक्षण गर्ने कानूनी जिम्मेवारी कानूनले पुरातत्त्व विभागलाई तोकेको देखिन्छ । कुनै प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, परिवर्तन गरेमा, बिरूप पारेमा वा चोरी गरेमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा १२ ले सजाय हुने व्यवस्था गरी यसलाई दण्डनीयसमेत तुल्याइएको छ । यस अवस्थामा पशुपति क्षेत्रका प्राचीन स्मारक, पुरातात्त्विक वस्तुहरू आदिको स्वाभाविक र प्राकृतिक स्वरूपमा हानि-नोक्सानी पर्ने गरी संस्थागत व्यवस्थापनको आडमा कुनै कार्य गर्नु शोभनीय मानिन सक्तैन । यस प्रकारका प्राचीन स्मारक र पुरातात्त्विक वस्तुहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पुरातत्त्व विभागमा समेत रहेकै देखिन्छ ।
१३. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, १९७२ को धारा ४ तथा ५ मा “National Protection and International Protection of the Cultural and Natural Heritage” सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित व्यवस्थाले महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूमा सांस्कृतिक सम्पदाको सुरक्षा, संरक्षण, पुस्तान्तरणको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने दायित्व निर्धारण गरेको छ । यसरी संरक्षण गर्ने दायित्व महासन्धिका सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि रहेको कुरा धारा ६ मा उल्लेख गरिएको छ । सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि “Intergovernmental Committee” निर्माण गर्ने, कोष खडा गर्ने लगायतका विविध प्रावधानहरूसमेत महासन्धिमा रहेका छन् । महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको सन्दर्भमा समेत विश्व सम्पदा-सूचीमा समावेश भएको पशुपतिनाथ क्षेत्रका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु नेपालको दायित्व वा जिम्मेवारीको विषय बनेको देखिन्छ ।
१४. यस प्रसङ्गमा पशुपति क्षेत्रको संरक्षणका लागि विगतमा यस अदालतबाट जारी गरिएको आदेशको बेहोरासमेत उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट खटिएको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी पेस गरेको प्रतिवेदनमा ट्र्याक खोलिएको क्षेत्रमा हाल पनि यातायातका साधनहरू चलिरहेको भन्ने पाइँदा तिलगंगा, ताम्रगंगा सडकको दुवै मुखमा टेवा पर्खाल निर्माणलगायत जे जो उपयुक्त हुन्छ त्यस्तो प्रबन्ध गरी आवश्यक छेकबार गर्नु, साथै श्लेष्मान्तक वनमा लास गाड्ने विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मिति २०६७/९/१४ को निर्णय तुरून्त कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, उल्लिखित विवादका सन्दर्भमा यस अदालतबाट देहायबमोजिमको कार्यहरू गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको पाइयोः
क. मृगस्थली श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रमा भू-स्खलनलाई रोक्न र हाल मोटरबाटो खोलिएको क्षेत्र र सो पूर्व र पश्चिमको भागलाई पूर्ववत् स्वरूपमा फर्काउन आवश्यक ठाउँमा माटो भर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, वृक्षरोपण गर्ने र बनाइएका कङ्क्रिटका संरचना भत्काउने कार्यसमेत गरी वातावरण विनासलाई रोकी वन सम्पदालाई पूर्व-अवस्थामा फर्काउनू;
ख. मृगस्थली श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रका ऐतिहासिक कुण्डहरूलाई पुनर्जीवित र पुनःस्थापित गर्नू;
ग. मृगस्थली श्लेष्मान्तक क्षेत्रमा तीर्थालुहरू विशेष रूपमा जम्मा हुने बालाचतुर्दशी, शिवरात्री जस्ता पर्वहरूमा तीर्थालुहरूलाई हिँड्न सजिलो हुने र अन्य अवस्थामा समेत जङ्गलभित्र पैदल यात्रा र विचरणको लागि सहज हुने गरी पैदल मार्ग निर्माण र सुधार गर्नू;
घ. मृगस्थली क्षेत्रमा पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनाहरूलाई ऐतिहासिकता र वर्तमान उपयोगको दृष्टिबाट आवश्यक रहेकोमा पुनःनिर्माण जीर्णोद्वार गर्ने बाहेक गुरूयोजनाको उद्देश्य र मर्मविपरीत नयाँ स्थायी संरचनाहरू निर्माण नगर्नु र खुला क्षेत्र तथा जंगल क्षेत्रलाई यथावत् कायम राख्नू । नयाँ निर्माणहरू गर्नुपर्दा हालको कोर क्षेत्र र कन्सोन्यान्ट क्षेत्रभन्दा वाहिरका गुठी जग्गाहरूमा योजना बनाई निर्माण कार्य गर्नू;
ङ. मृगस्थली र श्लेष्मान्तक वनको समस्त क्षेत्रको सूरक्षा र सफाइको लागि व्यवस्था गर्नू;
च. काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या र जनघनत्वसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा मृगस्थली श्लेष्मान्तक वनमा लास गाड्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने भएबाट र सो बन्द गर्न माथि परमादेशको आदेश जारी गरिएको हुँदा सम्बद्ध सम्प्रदायको धार्मिक भावनामा चोट नपुग्ने गरी वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गर्नू;
छ. युनेस्कोको विशेषज्ञ टोलीले सीमाङ्कन हुन बाँकी रहेको क्षेत्र भनी औंल्याएको क्षेत्रमा स्पष्ट देखिने गरी सीमाङ्कन गर्नू;
ज. पशुपति क्षेत्रको एकीकृत रूपमा संरक्षण र विकासको लागि गुठी जग्गा बाग बगैंचालगायतका सम्पदाहरूको समेत उचित व्यवस्थापन गर्न गुरूयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार र परिमार्जन गरी देवपाटन क्षेत्र र अन्यत्र रहेका अचल सम्पत्तिहरूको दिगो व्यवस्थापन र विकास गर्नू;
झ. समस्त पशुपति क्षेत्रलाई विश्वभरका दर्शनार्थी भक्तजनहरूको पावन तीर्थस्थल एवं धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेतर्फ योजनाबद्ध रूपमा कार्य गर्नू;
ञ. सोको लागि आवश्यक बजेट र प्राविधिक सहयोग सरकारबाट कोषलाई उपलब्ध गराउनू” ।
१५. उपर्युक्तअनुसार यस अदालतबाट २०७३ सालमा जारी गरिएको आदेशको जवाफदेहितापूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको अवस्था हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म पशुपति क्षेत्रमा गुणात्मक सुधारको स्थिति देखिने थियो । तर त्यसो हुन सकेको देखिएन । आदेश जारी भएको अहिले करिब सात वर्ष व्यतीत हुँदासम्म पनि कुनै खास उल्लेखनीय कार्य भए गरेको देखिन आएन । अदालतबाट जारी गरिएको आदेशको पालना हुनु नै पर्दछ । नेपालको संविधानले अदालतको आदेशबमोजिम कार्य नगर्ने छुट कोही कसैलाई पनि प्रदान गरेको छैन । राज्यका जिम्मेवार निकायहरू र पदाधिकारीहरूको उदासीनता वा अकर्मण्यताको कारणबाट पशुपति क्षेत्रमा अव्यवस्था कायम रहनु आपत्तिजनक कुरा हो । यसरी यस अदालतबाट जारी भएको आदेशको कार्यान्वयनका दृष्टिले हेर्दा पनि पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र कुशल व्यवस्थापनका लागि थप संवेदनशीलता, तदारूखता तथा सक्रियता अपनाउनु वाञ्छनीय देखिन आयो ।
१६. अतः नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम पशुपति क्षेत्रका पुरातात्त्विक महत्त्वका स्मारक, सम्पदा, वन-बुटेन, जीवजन्तु, चराचुरूङ्गी, समग्र वातावरणको संरक्षण गर्नु वाञ्छनीय रहेको; यो क्षेत्र धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, तथा पर्यटकीय हरेक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको; तर संरक्षण कार्यमा प्रत्यर्थी निकायहरूको उदासीनता र अकर्मण्यता देखा परेको हुँदा देहायको विषयमा देहायबमोजिम गर्नु, गराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाममा यो रिट आदेश जारी गरिएको छः
क. पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी तिलगंगा-गोठाटार (ताम्रगंगा) जाने भनिएको बाटोलगायत पशुपति क्षेत्रभित्रको अन्य स्थानमा समेत इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारको सवारी साधन सञ्चालन हुन सक्ने गरी बाटो निर्माण नगर्नु; उल्लिखित स्थानमा बनाइसकेको (खोलिसकिएको) मोटर-बाटो तत्काल बन्द गर्नु; र अब उप्रान्त सो स्थानमा इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालन हुन नदिनु, नदिलाउनु भनी सबै प्रत्यर्थीहरूका नाममा प्रतिषेधमिश्रित परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
ख. पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रभित्र श्रद्धालु तीर्थयात्री वा पर्यटकहरूको आवत-जावतका लागि ट्रयाक (“पैदल-मार्ग”) निर्माण गर्नु; यसरी बनाइएको पैदल-मार्गमा हिड्नबाहेक वन बाटिका क्षेत्रभित्र यात्रुजनको प्रवेश हुन नपाउने गरी घेरबेरको व्यवस्था मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
ग. पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेष्मान्तक वनलगायतका स्थानमा खाली रहेको, वन नासिए-मासिएको स्थानमा सघन रूपमा वृक्षरोपण गरी हरियाली कायम राख्नु; उल्लिखित क्षेत्रमा रहेका रूख बिरूवा काट्न, मास्न नदिनु, वनक्षेत्रको पूर्ण संरक्षण गर्नु गराउनु भनी सबै प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
घ. लास गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी यो आदेशको जानकारी पाएका मितिले बढीमा एक वर्षभित्र लाश गाड्नेसम्बन्धी स्थान सुनिश्चित र Re-locate गर्नु; उल्लिखित एक वर्षपछिदेखि श्लेष्मान्तक वनक्षेत्रमा लाश गाड्न, फाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनु; पशुपति क्षेत्रभित्र कुनै पनि प्रकारको फोहोरमैला जम्मा हुन नदिई तत्काल सफाइ गर्ने भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
ङ. मृगस्थली, श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रमा भू-स्खलनलाई रोक्न आवश्यक भू-संरक्षणको व्यवस्था तत्काल मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
च. पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका कुनै भौतिक संरचनाको मर्मत सुधार गर्दा वा पुनःनिर्माण गर्दा यसको मौलिक स्वरूप कायम रहने र प्राचीन सम्पदाको अधिकतम संरक्षण हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नु; यसरी पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका भौतिक संरचनाको मर्मत, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्दा पुरातत्त्व विभागको औपचारिक/लिखित राय/परामर्श वा सहमति लिएर मात्र निर्माण, सुधारको कार्य गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीमध्येको पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पुरातत्त्व विभागका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
छ. पशुपति क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक र पर्यावरणीय मौलिकता नासिने मासिने गरी भौतिक संरचना निर्माण नगर्नु, नगराउनु; सतविज छर्नेलगायतका विषयमा परम्परादेखि चली आएको संस्कारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी जमिनमा कङ्क्रिट ढलान गर्ने जस्ता कार्य नगर्नु नगराउनु; प्राकृतिक स्वरूप र सम्पदाको पुनर्थापना र संरक्षण गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा प्रतिषेधमिश्रित परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
ज. आराध्यदेव भगवान् श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति, गुठी जग्गा, अन्य आम्दानी र खर्चको हर-हिसाब, स्रेस्ता दुरूस्त र पारदर्शी रूपमा कायम राख्नु र ती सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित व्यवस्थापन मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नूः
तपसिल
(१) यो आदेश कार्यान्वयनको स्थिति सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु र आदेशबमोजिम कुनै कार्य गरेको नदेखिएमा को कसको जिम्मेवारीभित्रको कुन कार्य नगरिएको हो ? विवरण खुलाई यस अदालतको आदेशको पालना नगरेको भनी सम्बन्धित पदाधिकारीउपर यही मिसिलबाट कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थासमेत खुलाई आवधिक रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्न यस अदालत मातहत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशकलाई यसै आदेशद्वारा निर्देशित गरिएको छ । आदेशको जानकारी निज महानिर्देशकलाई पठाइदिनू ।
(२) प्रस्तुत आदेश (फैसला) कार्यान्वयन गर्न प्रत्यर्थीहरूलाई जानकारी दिनु भनी यो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू ।
(३) फैसला यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, दायरीको लगत कट्टा गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.नहकुल सुवेदी
इजलास अधिकृतः- शम्भुप्रसाद रेग्मी
इति संवत् २०८० साल माघ ७ गते रोज ५ शुभम् ।