निर्णय नं. ११४६९ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा
फैसला मिति : २०७९।१२।२६
०७९-WO-०८३८
मुद्दाः- उत्प्रेषणसमेत
निवेदक : प्युठान जिल्ला, झिमरूक गाउँपालिका, वडा नं.१ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेल
विरूद्ध
विपक्षी : संसद् सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपालसमेत
समानुपातिक समावेशिता हाम्रो लोकतन्त्रको विशेषता हो । समावेशिता बहुआयामिक अवधारणा भई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय आयामहरू सन्निहित रहने । समावेशिताले आवधिक निर्वाचन र त्यसले सिर्जना गर्ने वैरभावभन्दा माथि उठेर दलहरूबिच निर्णय प्रक्रियामा सहकार्य र सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने । समावेशिताको सिद्धान्तले सामाजिकरूपले पछि परेका वर्ग र समुदायको समेत समानुपातिक समावेशिताको आधारमा राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व एवं ती निकायहरूमा हुने समस्त निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्ने ।
राजनीतिक दलहरूले समावेशिताको कार्यान्वयन गर्ने इन्जिनको रूपमा कार्य गर्दै संसद्लाई निर्णय प्रक्रियाको साझा थलोको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कोसिस गर्ने हुँदा राजनीतिक दलले खेल्ने भूमिकालाई संविधानको आधारभूत संरचना (basic structure) र यसले निर्धारण गरेको परिलक्ष्यसमेतको रोहमा हेर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
बहुसंख्यक जनताका प्रतिनिधिहरूले पत्याएका दल वा व्यक्तिले शासन सञ्चालन गर्ने र अन्य दलहरूले सरकार सञ्चालनमा विकल्पहरू तथा वैकल्पिक नीति र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने एवं स्थापित गराउन प्रयत्न गर्ने कुरा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रमुख मान्यता हुने । संविधानको धारा ७६ ले बहुमतको सरकार गठन गर्ने व्यवस्था गरेर मोटामोटी रूपमा यही कुराको प्रबन्ध गरेको देखिने । हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत बहुमतले सरकार चलाउँछ र अल्पमत विपक्षमा बस्ने ।
(प्रकरण नं.५)
संसद्भित्र विपक्षको उपस्थितिले नीति निर्माणमा विकल्पहरूको प्रस्तुतीकरण र खुला छलफलको माध्यमबाट सही निष्कर्षमा पुग्ने, गलत नीति निर्माण गर्नबाट जोगिने र गरिहालेमा पनि त्यसको आत्मसमीक्षा गरी सच्चिने अवसर प्रदान गर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने कुरालाई अलग अलग रूपमा लिइनुपर्ने, कुनै राजनीतिक दल यदि सरकारमा सहभागी हुन्छ भने ऊ विपक्षी रहँदैन । तर सरकारलाई विश्वासको मत दिएको वा सरकारका कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको भन्नेसम्म आधारमा तत्पश्चात् ऊ विपक्षी रहेन वा उसले आफ्नो धर्म, भूमिका वा हैसियत गुमायो भनी अर्थ गर्नु हामीले अङ्गीकार गरेको संवैधानिक व्यवस्थाको रोहमा नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
संविधानको धारा १०३ ले संसद्को विशेषाधिकारबारे व्यवस्था गरेकोले संसदीय कार्यको प्रभावकारिताको लागि त्यस्तो विशेषाधिकार जरूरी भई त्यसमा विमति नरहने । तर संविधानले संसदीय विशेषाधिकारलाई अनियन्त्रित रूपमा छोडेको छैन भन्ने कुरा धारा १०३ को उपधारा (१) र (२) को सुरू नै “यस संविधानको अधीनमा रही” भन्ने उल्लेख भएबाट नै स्पष्ट हुने । यसको सोझो र सपाट अर्थ संसद्भित्रको छलफल, काम कारबाही, निर्णय आदि सबै कुरा संविधानको व्यवस्थाको अधीनस्थ हुने । छलफल, काम-कारबाही र निर्णय संविधान अनुकूल भएसम्म त्यसमा कसैले प्रश्न उठाउनु आवश्यक नै नहुने । धारा १०३ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएको “यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन” भन्ने वाक्यलाई सोही हदसम्म मात्र बुझिनुपर्ने । तर जब संसद् वा यसको कुनै सदनमा भएको छलफल, काम कारबाही वा निर्णय संविधानका व्यवस्थाहरूको अधीनमा छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ त्यस्तो हरेक प्रश्नको निरूपण अदालतले गर्ने । संसद्को विशेषाधिकारभित्र पर्ने भनिएका विषयहरूमा पनि जब तिनको संविधानसम्मतताको प्रश्न उठ्छ यस्तो विषयले अदालतमा प्रवेश पाउने अवस्थामा पनि विशेषाधिकारको पछ्यौरी ओढेर अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने जिकिर संविधानसम्मत नहुने ।
विपक्षी दलको नेता संविधानको धारा २८४अन्तर्गत संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएबाट परिषद्को सदस्यको वैधताको प्रश्न संवैधानिक प्रश्न हुँदा यो राजनीतिक प्रश्न हो भनी मान्न नमिल्ने । प्रमुख विपक्षी दल र सो दलको नेताले पाउने सुविधाको कुरा सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत व्यवस्थित गरिएको हुँदा सो ऐनको व्याख्या गर्ने कार्य न्यायिक कार्यसमेत भएबाट सो गर्ने यस अदालतको अधिकारलाई चुनौती दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री सुरेन्द्र भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री विमलप्रसाद पोखरेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शेरबहादुर के.सी. र श्री महादेवप्रसाद यादव
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६७, नि.नं. ८४२०
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३
आदेश
न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा धारा १३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छः
तथ्य खण्ड
मिति २०७९।८।४ को निर्णयपश्चात् नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्नका लागि ७ दिनको म्याद दिएर दाबी पेस गर्न आह्वान भएको र सोही आह्वानको समयसीमाभित्र संसद्मा रहेका कुल १ सय ६६ जनाले समर्थन रहेको संयुक्त पत्र राष्ट्रपति कार्यालयलाई बुझाइएको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न उक्त दाबी पेस गरिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मिति २०७९ पुस १० गते नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगर्ने दलहरू प्रतिपक्षमा रहने र तीमध्ये सबैभन्दा ठुलो दल प्रमुख प्रतिपक्ष रहने व्यवस्था कानूनमा रहेको र संसदीय अभ्यास पनि त्यही रहँदै आएको छ । नेपालमा सरकार निर्माण र प्रतिपक्ष भएका कैयौं तथ्यहरू रहेका छन् । गणतन्त्र घोषणापछि २०६५ साउन ३१ गते नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । गणतन्त्रपछि बनेका कुनै पनि सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विश्वासको मत दिएको इतिहास नभएको अवस्थामा वि.सं. २०७९ पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्ष हुने संवैधानिक, कानूनी, राजनीतिक र नैतिक अधिकार गुमाइसकेको हुनाले नेपाली कांग्रेस संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल होइन भन्ने कुरा संसदीय इतिहासबाट पनि पुष्टि भएको छ । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा विपक्षी दलको बारेमा प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेतालाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सङ्घीय संसद् सचिवालयले मिति २०७९ माघ ४ गते नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा ‘प्रमुख विपक्षी दलको नेताको सुविधा सम्बन्धमा’ पत्र लेख्दै सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को सम्बन्धित दफाहरू र अनुसूची १ तथा अनुसूची २ बमोजिम हुने बेहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको पत्र पठाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी, नेपाली कांग्रेस वा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका जुनसुकै पार्टीहरू प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहने अवस्था कायम भएमा संसद्मा सरकार समर्थक सांसदहरूको एकलौटी हुने, संसद्को प्रभावकारिता सून्यमा झर्ने, संविधानले परिकल्पना गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको मूल मर्ममाथि प्रहार हुने, संवैधानिक परिषद्द्वारा हुने नियुक्ति सिफारिसमा सरकारको एकलौटी निर्णय हुने, व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ हाबी हुने, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका निस्प्रभावी हुने, सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूको प्रतिकूल हुने गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको रूपमा गैरकानूनी सेवासुविधा प्राप्त गरी राज्यको ढुकुटीमा नोक्सान पुग्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्याख्या, व्यावहारिक प्रयोग र कार्यान्वयनमा गम्भीर आघात पर्ने भएकोले संसद् सचिवालयको २०७९ माघ ४ गते गरेको पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन, सरकारलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूलाई प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत प्रदान नगर्न उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विमलप्रसाद पोखरेलको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जबाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, दुवै पक्षको छलफल सुनी आदेश गर्न उपयुक्त देखिएकोले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०७९।११।०८ को पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।१०।२५ गतेको यस अदालतको आदेश ।
रिट निवेदनमा रिट निवेदकले उठाएको विषयका सम्बन्धमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा राज्यका तीनवटै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले गर्ने कार्य संविधानद्वारा नै निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि सोही तथ्यलाई आत्मसात् गरी संविधानमै राज्यका प्रमुख तीन अङ्गको छुट्टाछुट्टै भूमिका निर्धारण गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) ले नेपालको संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने छ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने छ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता तोक्ने संसद्को आन्तरिक एवम् विशेष अधिकार हो । संसद्को कार्यक्षेत्र तथा विशेषाधिकार क्षेत्रको विषयलाई प्रश्न उठाउन वा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने होइन । सभामा भएका वा आउन सक्ने समस्यालाई सभाले नै आफैँ व्यवस्थित गर्दै लैजाने संसदीय परम्परा एवम् अभ्यास रहेको छ । सभालाई आफ्नो काम कारबाही व्यवस्थित एवम् मर्यादित गराउँदै सञ्चालन गर्ने विशेषाधिकार रहेको हुन्छ । यस विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भएकाले रिट निवेदन खारेज भागी छ । कुन राजनीतिक दलको संसद्मा कस्तो हैसियत रहने भन्ने विषय कुनै एउटा विषय वा सन्दर्भमा जाहेर गरेको मतका आधारमा सधैं त्यही हैसियत कायम रहने भन्ने अवस्थासमेत हुँदैन । संसदीय अभ्यास हेर्दा पनि कुनै समय एउटा हैसियत र त्यसपछि अर्को हैसियत हुँदै राजनीतिक एजेन्डा वा अन्य विषय वा सन्दर्भमा हैसियत परिवर्तन गर्ने गरेको समेत देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सङ्घीय संसद् सचिवालय तथा प्रतिनिधि सभाको तर्फबाट प्रस्तुत एकै मिलानको लिखित जवाफ ।
श्री पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको समर्थन नरहेको कुरा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेबारे सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेको सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको हस्ताक्षरित समर्थन पत्रको रोहमा प्रस्ट छ । विपक्षी दलका काम सरकारको हर कामलाई विरोध गर्ने मात्र होइन । विपक्षीले उल्लेख गर्नुभएको नेपालको संविधानको धारा २०८अन्तर्गत गठित संवैधानिक परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुने कुरामा विरोधी भूमिकालाई विपक्षीले भनेझैं भूमिका निर्वाह गर्ने होइन । संसद्लाई यो यस्तो कानून बनाउनु यो यस्तोलाई विपक्षी दल घोषणा गर्नु भन्ने अदालतले परमादेश जारी गर्नुपर्ने होइन । नेपालको संविधानको कुन धाराको उल्लङ्घन हुन गएको र कुन कानूनसँग बाझिएको वा कुन मौलिक हक हनन हुन गएको भनी रिट निवेदकले उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) आकर्षित हुने होइन । विपक्षी रिट निवेदकको दाबी जिकिर र माग कानूनविपरीत एवं निरर्थक रहेकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाली काँग्रेस संसदीय दल सिंहदरबार काठमाडौंको तर्फबाट निजी सचिव केशवराज जोशीको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको धारा १०३ मा विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था भई सोही धाराको उपधारा (२) ले यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने छ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १०४ मा लेखिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाबाट सङ्घीय संसद्लाई आफ्नो काम कारबाहीमा विशेषाधिकार प्रदान गरी कार्य सञ्चालनमा पनि सम्बन्धित सदनहरूबाट नियमावली बनाउने अख्तियारी रहेको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ बनेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (ङ) ले विपक्षी दलको नेतासम्बन्धी व्यवस्था गरी सोको उपखण्ड (१) ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । हाल प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा नेपाली काँग्रेस रहेको र सरकार गठन गर्न वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल नभएको कारणबाट कानूनको सोही व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयले २०७९ माघ ४ गते विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सुविधा दिने विषयको पत्राचारलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । संविधान र प्रचलित कानूनले सङ्घीय संसद्भित्रका काम कारबाही सङ्घीय संसद् र सभामुखसमेतबाट स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने अवस्थामा सोहीबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीलाई अन्यथा लिनु तर्कसङ्गत हुँदैन । साथै, सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संसद्मा रहने हैसियतसम्बन्धी विषय राजनीतिक विषय भएकाले संवैधानिक र कानूनी प्रश्न सन्निहित रहेको अवस्थामा मात्र न्याय निरूपणको विषय बन्न सक्छ । राजनीतिक विषयमा अदालतको न्याय निरूपणको विषय बन्न सक्ने होइन । संविधानले नै स्पष्टसँग राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई विशेषाधिकार प्रदान गरिरहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को भूमिका रहने देखिँदैन भन्नेसमेत बेहोराको संवैधानिक परिषद्को तर्फबाट नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको लिखित जवाफ ।
अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री सुरेन्द्र भण्डारी तथा निवेदक अधिवक्ता श्री विमलप्रसाद पोखरेलसमेतले नेपालको संविधानको धारा २८४ बमोजिम गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक निकायहरूमा सत्तापक्षले एकलौटी गर्न लाग्यो, गलत ढंगले नियुक्ति गर्न लाग्यो भने त्यस्तो कार्य रोक्न खबरदारी गर्नु विपक्षी दलको नेताको प्रमुख दायित्व रहेको हुन्छ । संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक नैतिकता, संसदीय मूल्य मान्यतासमेतको विपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको मितिबाट संसद्मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत गुमाइसकेको र कानूनबमोजिम प्रतिनिधिसभाको सभामुखले प्रमुख विपक्षी दल तोक्ने व्यवस्था भएकोमा संसद् सचिवालयले नेपाली कांग्रेसलाई विपक्षी दलको मान्यता दिएकोले नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता वा विश्वासका मत दिएका अन्य दलका नेतालाई प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन रोक लगाउन, संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई कुनै पनि भूमिका नदिन, संसद् सचिवालयबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधासमेत उपलब्ध नगराउन, सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ को खण्ड (ङ) को उपखण्ड (४) बमोजिम सभामुखबाट प्रमुख विपक्षी दल तोक्न र प्रतिपक्ष दलसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी संसद् सचिवालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले निवेदकले संसद् सचिवालयवाट लेखिएको २०७९।१०।४ को पत्रलाई चुनौती दिएको देखियो । सरकारलाई विश्वासको मत दिने र मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने अलग अलग कुरा हुन् । उक्त पत्रमा उल्लिखित दल नेपाली कांग्रेस हाल सरकारमा छ, त्यसैगरी त्यसबखत सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले हाल प्रमुख विपक्षीको हैसियतमा छ । त्यसैले निवेदकले उठाएको कुराको औचित्यसमेत समाप्त भइसकेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दल, सिंहदरबार काठमाडौको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शेरबहादुर के.सी. र श्री महादेवप्रसाद यादवसमेतले रिटमा उठाइएको विषयमा निवेदकको सार्थक सम्वन्ध छैन । निवेदकले २०७९।१०।०४ को पत्रमा सम्बोधन गरिएका व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको पनि छैन । रिट निवेदकले जुन ऐनको कुरा उठाउनुभएको छ सो प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतसम्बन्धी ऐन नभई सुविधासम्बन्धी ऐन हो । नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) ले यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण विशेषाधिकार रहने छ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने छ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १०४ मा लेखिएको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ बनेको देखिन्छ । विपक्षी दलको नेता को हुने र निजले के कस्तो सुविधा पाउने भन्ने कुरा पनि संसद् आफैँले निर्धारण गर्ने विषय हो । सरकार गठन गर्न सहभागी हुने र सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुराहरू अलग-अलग हुन् । हाल प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा नेपाली काँग्रेस रहेको र सरकार गठन गर्न वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल नभएको कारणबाट कानूनको सोही व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयले २०७९।१०।०४ गते विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सुविधा दिने विषयको पत्राचारलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संसद्मा रहने हैसियतसम्बन्धी विषय राजनीतिक विषय भई सो विषय अदालतको न्याय निरूपणको विषय नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी र मिसिल कागज अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन भनी दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनमा प्रतिनिधि सभामा सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलले विपक्षी दलको मान्यता पाउन सक्छ वा सक्दैन, यस्तो प्रश्नको निरूपण अदालतबाट हुन सक्छ वा सक्दैन, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवाद मूलरूपमा प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता को हुने भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित देखियो । सोही सन्दर्भमा निवेदकले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको दल विपक्षी दलको रूपमा रहन सक्दैन भन्ने जिकिर गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मिति २०७९ पुस १० मा नियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेपाली काँग्रेसले मिति २०७९।०९।२६ गते विश्वासको मत दिएको हुँदा सो मितिबाट संसद्मा सो दलले विपक्षी दलको हैसियत गुमाइसकेको छ । यसो हुँदा संसद् सचिवालयबाट मिति २०७९।१०।०४ मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई सो दलका नेतालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले सुविधा पाउने भनी लेखिएको पत्र नेपालको संविधान, संवैधानिक मूल्य मान्यता र राजनीतिक नैतिकतासमेतको विपरीत हुँदा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता वा विश्वासको मत दिएका अन्य दलका नेतालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेताको रूपमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन रोक लगाउन, संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलको नेताको कुनै पनि भूमिका नदिन, संसद् सचिवालयबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधासमेत उपलब्ध नगराउन र सभामुखबाट विपक्षी दलको नेता तोक्ने कार्य गर्न परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २(ङ) मा विपक्षी दलको नेताको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार संसद्मा कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसद्को आन्तरिक कारबाहीको विषय हो । यस्तो विषयमा नेपालको संविधानको धारा १०३(२) बमोजिम कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने, सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संसद्मा रहने हैसियतसम्बन्धी विषय राजनीतिक विषय भएकाले संवैधानिक र कानूनी प्रश्न सन्निहित रहेको अवस्थामा मात्र न्याय निरूपणको विषय बन्न सक्छ । राजनीतिक विषयमा अदालतको न्याय निरूपणको विषय बन्न सक्ने होइन भन्ने जिकिर रहेको पाईयो ।
३. सर्वप्रथम प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी दर्ता भएकोले हेर्दा नेपालको संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, समावेशिता तथा बहुलवादलाई अङ्गीकार गरेको र यस्तो व्यवस्थाको आधार नागरिक स्वतन्त्रता तथा अधिकार, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन रहने कुरालाई समेत स्वीकार गरेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संसद्मा के कस्तो कारवाई हुन्छ, संसद्को लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सरकारको गठन र सञ्चालनमा के कस्तो हैसियतमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन् वा गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू सार्वजनिक सरोकारका विषय बन्छन् । निवेदकले एउटा अधिवक्ताको हैसियतमा यिनै विषयहरू उठाई रिट निवेदन दर्ता गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सार्वजनिक सरोकारको निवेदनको रूपमा स्वीकार गर्न कुनै आपत्ति हुने देखिएन ।
४. रिट निवेदनमा मुख्यरूपमा सरकारलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रमुख विपक्षीको रूपमा रहन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, समानुपातिक समावेशिता र बहुलवादलाई अङ्गीकार गरेको कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सार नै बहुविचार, बहुलवाद र राजनीतिक दर्शन, विचार र आदर्शको आधारमा गरिने प्रतिस्पर्धा हो । बहुलवाद र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नकै लागि संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्ण रूपमा विना हातहतियार भेला हुने, संघ संस्था खोल्नेलगायत राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने कुराको प्रत्याभूति पनि संविधानको धारा २७९ मा गरिएको छ । समानुपातिक समावेशिता हाम्रो लोकतन्त्रको विशेषता हो । समावेशिता बहुआयामिक अवधारणा हो । यसमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय आयामहरू सन्निहित रहन्छन् । समावेशिताले आवधिक निर्वाचन र त्यसले सिर्जना गर्ने वैरभावभन्दा माथि उठेर दलहरूबिच निर्णय प्रक्रियामा सहकार्य र सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्छ । यस मानेमा समावेशिताको सिद्धान्तले समाजको अग्रपङ्क्तिमा रहेका मात्र होइन सामाजिकरूपले पछि परेका वर्ग र समुदायको समेत समानुपातिक समावेशिताको आधारमा राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व एवं ती निकायहरूमा हुने समस्त निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्ने कोसिस गर्छ । हाम्रो संविधानले समानता, विभेदहीनता, सामाजिक न्याय, विकास र सम्वृद्धिका साथै समाजको अग्रगामी रूपान्तरणलाई उच्च महत्त्व दिएको कारण समावेशीताको अवधारणालाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने कोशिस गरेको पाइन्छ । राजनीतिक दलहरूले समावेशिताको कार्यान्वयन गर्ने इन्जिनको रूपमा कार्य गर्दै संसद्लाई निर्णय प्रक्रियाको साझा थलोको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कोशिष गर्ने हुँदा राजनीतिक दलले खेल्ने भूमिकालाई संविधानको आधारभूत संरचना (basic structure) र यसले निर्धारण गरेको परिलक्षसमेतको रोहमा हेर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
५. यसै सन्दर्भमा स्पष्ट गरिनुपर्ने अर्को कुरा के पनि छ भने बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नो विचारधारा, दर्शन र आदर्शअनुरूप गठन हुन्छन् र आ-आफ्ना नीति र कार्यक्रमसहित आवधिक निर्वाचनमा जनतासमक्ष गई ती नीति कार्यक्रमहरूसहित आ-आफ्ना विचारहरू स्थापित गराउने र समर्थन प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छन् । बहुसंख्यक जनताका प्रतिनिधिहरूले पत्याएका दल वा व्यक्तिले शासन सञ्चालन गर्ने र अन्य दलहरूले सरकार सञ्चालनमा विकल्पहरू तथा वैकल्पिक नीति र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने एवं स्थापित गराउन प्रयत्न गर्ने कुरा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रमुख मान्यता हो । संविधानको धारा ७६ ले बहुमतको सरकार गठन गर्ने व्यवस्था गरेर मोटामोटी रूपमा यही कुराको प्रबन्ध गरेको देखिन्छ । अर्को शब्दमा हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत बहुमतले सरकार चलाउँछ र अल्पमत विपक्षमा बस्छ ।
६. कार्यगत दृष्टिकोणवाट हेर्दा संसद्भित्र विपक्षको उपस्थितिले नीति निर्माणमा विकल्पहरूको प्रस्तुतीकरण र खुला छलफलको माध्यमबाट सही निस्कर्षमा पुग्ने, गलत नीति निर्माण गर्नबाट जोगिने र गरिहालेमा पनि त्यसको आत्मसमीक्षा गरी सच्चिने अवसर प्रदान गर्दछ । विपक्षीको अधिकार र कर्तव्यबारे अफ्रिकी मुलुकका सांसदहरूको भेलाबाट पारित निर्देशिकामा यसो भनिएको पाइन्छः
“The primary function of the opposition is to offer a credible alternative to the majority in power. Moreover, by overseeing and criticising the action of the government, it works to ensure transparency, integrity and efficiency in the conduct of public affairs and to prevent abuses by the authorities and individuals, thereby ensuring the defence of the public interest. Indeed, the opposition contributes to the promotion and defence of human rights and fundamental freedoms, thus helping to ensure that democracy functions properly.”
यद्यपि विपक्षले संसद्मा जीवन्त भूमिका खेल्न सकेको छ वा छैन भन्ने कुरा उसले लिएका कदमहरू, उठाएका आवाज, अपनाएको कार्यशैली, त्यसमा खर्च गरेको उर्जा, सिर्जनात्मकता, अनुसन्धान, प्रस्तुतीकरण जस्ता अन्तरिक तत्त्वहरूको साथै उसलाई संसद्भित्र के कस्तो स्थान दिइएको छ, सरकार र सभामुखले सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्छन् वा गर्दैनन्, विचार प्रस्तुत गर्न के-कति समय दिइन्छ, संसद्भित्रका समितिहरूमा के कस्तो उपस्थिति सुनिश्चित गरिएको छ, सूचनामा के कस्तो पहुँच प्रदान गरिएको छ, के कस्तो स्रोत साधन उपलब्ध गराइएको छ भन्ने आदि कुरामा समेत निर्भर रहन्छ । तर संसद् सिर्जनात्मक छलफल (constructive dialogue) को महत्त्वपूर्ण थलो हो भने विपक्षको सशक्त उपस्थितिले त्यस्तो सिर्जनात्मक छलफललाई व्यवहारमा उतार्छ । त्यसमानेमा संसद्मा विपक्षी दलको उपस्थितिले लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने हुँदा यो लोकतन्त्रको एउटा अत्यावश्यक र अपरिहार्य पाटो हो भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
७. अब जहाँसम्म सरकारको समर्थन वा सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुरा छ, यसलाई सिर्जनात्मक छलफल र परामर्शको एउटा आयामकै रूपमा लिइनुपर्छ । यस्तो कुरा मुलुकको लोकतान्त्रिक विकासको लागि अत्यावश्यक हुन्छ । लोकतन्त्र विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गरी समाजको अग्रगामी रूपान्तरण गर्ने गराउने माध्यम पनि हो । त्यसैले संसद्मा विपक्षी हुनुको तात्पर्य सरकार गठन वा सरकारका कार्यक्रमको सदा विरोध, दन्तबझान वा अवरोधी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कदापि हुन सक्दैन । सार्वभौम जनताको आकाङ्क्षा, चासो र सरोकार एवं मुलुकको दीर्घकालीन हितका कतिपय कुराहरूमा सरकार र विपक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्छ । त्यसैले सरकारको समर्थन गर्यो भन्दैमा विपक्षले आफ्नो धर्म छाड्यो, संवैधानिक नैतिकता विरूद्ध कार्य गर्यो वा संवैधानिक भूमिकाको निर्वाह गरेन भनी अर्थ गरिनु कदापि उचित हुने देखिदैन । संविधानले राज्यका अवयवहरूको सम्वन्धमा सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरेको छ । सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वय संसद्भित्रका शक्तिहरूको बिचमा पनि कुनै न कुनै रूपमा रहनु आवश्यक हुन्छ । संसद्मा सत्तापक्ष र विपक्षबिच न्यूनतम रूपमा समन्वय र सहकारिता नहुँदा विधि निर्माणमा प्रतिकूल असर पर्ने र संसदीय प्रक्रिया नै अवरूद्ध भई मुलुकको सुशासन र स्वयम् संसद्को प्रभावकारितामा समेत असर पर्ने हुन्छ जस्को मार अन्ततः नागरिकलाई पर्न जान्छ । जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा संसद् र यसका हरेक सदस्यहरूले जनआस्थालाई पुँजीको रूपमा हेर्नुपर्छ । जनआस्था संसद्को संस्थागत व्यवहारमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा सरकार र विपक्षीले सधैँ मुख फर्काएर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन । यस्तो कुरा संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल पनि हुँदैन । तसर्थ निचोडमा भन्दा, सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने कुरालाई अलग अलग रूपमा लिइनुपर्छ; कुनै राजनीतिक दल यदि सरकारमा सहभागी हुन्छ भने ऊ विपक्षी रहँदैन । तर सरकारलाई विश्वासको मत दिएको वा सरकारका कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको भन्नेसम्म आधारमा तत्पश्चात ऊ विपक्षी रहेन वा उसले आफ्नो धर्म, भूमिका वा हैसियत गुमायो भनी अर्थ गर्नु हामीले अङ्गीकार गरेको संवैधानिक व्यवस्थाको रोहमा मिल्ने देखिँदैन ।
८. यसै सन्दर्भमा विपक्षी दलको नेता हुने भन्ने कुरा राजनीतिक कुरा एवं संसद्भित्रको विषय हुँदा संविधानको धारा १०३ बमोजिम यो विषयलाई अदालतले हेर्न मिल्दैन भन्ने जिकिर पनि विपक्षीहरूबाट लिइएको देखिन्छ । यही कुरालाई विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले पनि उठाउनुभएको छ । यो अवश्य हो कि हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेको छ । यो सिद्धान्तले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यको सीमाङ्कन गर्दै अर्को सहकारी निकायको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा प्रवेश गर्न रोक लगाउँछ । तर यी तीन निकायहरूबिचको सम्बन्धलाई त्यतिमै सीमित नराखी संविधानले सो सम्बन्धलाई संवैधानिक गतिशीलता, सुशासन र जनअपेक्षासमेतको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्ने संकेत गरेको छ । कुरा स्पष्ट छ, कार्यपालिकी, विधायिकी र न्यायिक निकायहरू आ-आफ्नाका लागि बनेका होइनन्, सार्वभौम जनताले उनीहरूको विकास, समृद्धि र न्यायको आकाङ्क्षा पूरा गर्न निर्माण गरेका हुन् । राज्यका यी तीनवटा प्रमुख निकायहरूबिचको सम्बन्धलाई यस अदालतले प्रभुकृष्ण कोइरालाको मुद्दामा यसरी राखेको पाइन्छः
"विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जस्ता अङ्गहरू सबै संविधानबमोजिम स्थापित अङ्गहरू भएको र सबैको भूमिकाहरू संविधानले नै सिर्जित गरेको हुनाले कार्यगत रूपमा सबै अङ्गहरूले आ-आफ्नो संवैधानिक भूमिकाको मर्मलाई हृदयङ्गम गर्दै समग्रमा संवैधानिक प्रणालीको क्रियाशीलतामा सघाउ पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको हिसाबले हेर्ने हो भने यसलाई एउटा शरीरको रूपमा हेर्न सकिन्छ । जसरी शरीरको सम्पूर्ण अङ्गहरू आ–आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् त्यसैगरी राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । शरीरको एउटा अङ्ग क्षतविक्षत भयो भने अर्को अङ्ग बेखबर र बेपर्वाह बस्न नसके जस्तै राज्यको विभिन्न अङ्गहरूमध्ये एउटा अङ्ग असफल रह्यो भने अर्को अङ्गले पनि त्यसको चाप बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले स्वस्थ शरीरको लागि जसरी हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गको ठिक–ठिक सञ्चालन हुन जरूरी हुन्छ त्यसरी नै राज्यका अङ्गहरू पनि राम्रो र असल शासनको लागि सही सञ्चालन हुन जरूरी हुन्छ । त्यसैले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर राज्यका अङ्गहरूले संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु श्रेयस्कर मात्र होइन अनिवार्य नै हुन आउँछ"
९. उक्त मुद्दामा अदालतले लिएको उपर्युक्त दृष्टिकोण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यसले संवैधानिक निकायहरूबिचको शक्ति सन्तुलनलाई संविधानवाद र संवैधानिक गतिशीलताको रोहमा हेर्दछ । यथार्थमा राज्यका हरेक निकायहरूले संविधानको सर्वोपरितालाई स्वीकारी आ-आफ्नो कार्यसञ्चालन गरेमा अनावश्यक द्वन्द्व र विग्रहको स्थिति पनि आउँदैन । संविधानले राज्यका हरेक निकायबाट यस्तो अपेक्षा गरेको पनि हुन्छ । कार्य सञ्चालनकै सन्दर्भमा राज्यका तीनवटै निकायको मूल कार्य के हो, सो कार्यलाई अर्को निकायले के कसरी हेर्न र व्याख्या गर्न सक्छ भन्नेबारे पनि स्पष्ट हुन जरूरी हुन्छ । उदाहरणको लागि कार्यपालिका र विधायिकाले आ-आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा केही हदसम्म संविधानको व्याख्या पनि गर्न सक्छन् । तर संविधानको आधिकारिक र अन्तिम व्याख्या गर्ने दायित्व भने सर्वोच्च अदालतको हो । संविधानको धारा १२८(२) मा स्पष्टरूपमा “संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ” भनिएको छ । यो कुरालाई संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन । कार्यको प्रकृतिको हिसाबबाट पनि संविधानको आधिकारिक व्याख्या गर्ने कार्य न्यायिक कार्य हो र यो कार्य अन्य कुनै निकायको व्याख्याको अधीनमा रहन सक्दैन । बरू अन्य अङ्गहरूले गर्ने संविधानको व्याख्या न्यायिक व्याख्याको अधीनमा रहन्छ र यो कुरा संविधानवाद र संवैधानिक गतिशिलताको सिद्धान्तअनुकूल पनि हुन्छ ।
१०. यसै सन्दर्भमा विपक्षी संसद् सचिवालय र प्रतिनिधिसभाको तर्फबाट प्राप्त लिखित जवाफमा नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) ले नेपालको संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने छ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने छ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता तोक्ने संसद्को आन्तरिक एवम् विशेष अधिकार हो । संसद्को कार्यक्षेत्र तथा विशेषाधिकार क्षेत्रको विषयलाई प्रश्न उठाउन वा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने होइन भन्ने जिकिर लिइएको पाइन्छ । सामान्यरूपमा हेर्दा सो जिकिरलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने वा प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै दरकार छैन । संविधानको धारा १०३ ले संसद्को विशेषाधिकारबारे व्यवस्था गरेको छ । संसदीय कार्यको प्रभावकारिताको लागि त्यस्तो विशेषाधिकार जरूरी पनि हुन्छ, त्यसमा विमति राख्न जरूरी छैन । तर संविधानले संसदीय विशेषाधिकारलाई अनियन्त्रित रूपमा छोडेको छैन भन्ने कुरा धारा १०३ को उपधारा (१) र (२) को सुरू नै “यस संविधानको अधीनमा रही” भन्ने उल्लेख भएबाट नै स्पष्ट हुन्छ । यसको सोझो र सपाट अर्थ संसद्भित्रको छलफल, काम कारबाही, निर्णय आदि सबै कुरा संविधानको व्यवस्थाको अधीनस्थ छ भन्ने नै हो । छलफल, काम-कारबाही र निर्णय संविधानअनुकूल भएसम्म त्यसमा कसैले प्रश्न उठाउनु आवश्यक नै हुँदैन । धारा १०३ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएको “यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन” भन्ने वाक्यलाई सोही हदसम्म मात्र बुझिनु आवश्यक हुन्छ । तर जब संसद् वा यसको कुनै सदनमा भएको छलफल, काम कारबाही वा निर्णय संविधानका व्यवस्थाहरूको अधीनमा छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ त्यस्तो हरेक प्रश्नको निरूपण अदालतले गर्ने हो । त्यसैले संसद्को विशेषाधिकारभित्र पर्ने भनिएका विषयहरूमा पनि जब तिनको संविधानसम्मतताको प्रश्न उठ्छ यस्तो विषयले अदालतमा प्रवेश पाउँछ । त्यस्तो अवस्थामा पनि विशेषाधिकारको पछ्यौरी ओढेर अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने जिकिर संविधानसम्मत हुँदैन । संविधानअन्तर्गत स्थापित हरेक निकायको काम कारवाही र निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकनको दायित्व संविधानले स्पष्टरूपमा सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पेको छ । संविधानको धारा १२८(२) तथा धारा १३३ को व्यवस्थासमेतले न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको सो अधिकारलाई अक्षुण्ण राखेको छ । साथै विपक्षी दलको नेता संविधानको धारा २८४अन्तर्गत संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएबाट परिषद्को सदस्यको वैधताको प्रश्न संवैधानिक प्रश्न हुँदा यो राजनीतिक प्रश्न हो भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । यसको अरिरिक्त प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा प्रमुख विपक्षी दल र सो दलको नेताले पाउने सुविधाको कुरा सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत व्यवस्थित गरिएको हुँदा सो ऐनको व्याख्या गर्ने कार्य न्यायिक कार्यसमेत भएबाट सो गर्ने यस अदालतको अधिकारलाई चुनौती दिन मिल्ने देखिँदैन । सङ्क्षेपमा, विपक्षी दलको नेता को हुने भन्ने कुरा संविधान र कानूनको रोहमा नै हेर्नुपर्ने हुँदा यस विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर र विपक्षीहरू तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको तर्कसँग सहमत हुन सकिएन ।
११. अब संसद् सचिवालयबाट मिति २०७९।१०।०४ मा लेखिएको प्रत्र संविधान र कानूनअनुरूप छ वा छैन, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नतर्फ हेर्दा रिट निवेदन गर्दाको परिस्थिति हाल विद्यमान नरही नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी रहेको र सो समयमा सत्ता पक्षमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षी दल रही सो दलको नेता प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहेको देखियो । हाल परिस्थितिमा परिवर्तन भइसकेको भन्ने कुरालाई निवेदक र विपक्षीहरू तर्फबाट स्वीकार गरिएको अवस्था छ । यस अदालतलाई प्राप्त प्रतिनिधिसभाको मिति २०७९।१२।०६ को कारबाहीसम्बन्धी विवरण हेर्दा सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको समीकरण परिवर्तन भएको देखिन्छ । यसरी सरकारलाई समर्थन गर्ने र विपक्षमा रहने दलहरूको स्थिति परिवर्तन भई प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले पाउने सुविधा पनि अर्कै दलको नेतामा सरिसकेकोले प्रस्तुत विवादको औचित्य समाप्त भइसकेको स्थिति देखिन आयो । तसर्थ निवेदकले उठाएको मिति २०७९।१०।०४ को पत्रको वैधताको प्रश्नमा प्रवेश गरिरहनु आवश्यक भएन ।
१२. अतः माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा सरकार र विपक्षीको भूमिका र संसद् वा यसका सदनमा हुने छलफल, कारबाही र निर्णयको सन्दर्भमा अदालतको भूमिका बारेमा उठेका सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको निरूपण गरिएको छ । तर जहाँसम्म निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्ने प्रश्न छ हाल परिस्थितिमा परिवर्तन भइसकेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृत: निर्मला कुमारी खड्का
इति संवत् २०७९ साल चैत्र २६ गते रोज ०५ शुभम् ।