निर्णय नं. ११४७० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी

आदेश मिति : २०७९।११।२९

०७२-WO-०४७९

 

विषय: उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ कमलादीमा प्रधान कार्यालय भएको मारूती टेक्सटाइल मिल्स प्रा.लि.को तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ. कम्पनीको सञ्चालक ऐ.ऐ. बस्ने अनिल कुमार अग्रवालसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण, अनामनगर काठमाडौंसमेत

 

कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम/सकार गर्दा धितो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रक्रिया केबल कानूनी औपचारिकता मात्र नभई बैंकिङ प्रणालीको एक स्वीकार्य मान्यता र प्रचलित अभ्यास पनि हुने । यस सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागिसमेत धितोमा रहेको जेथा लिलामअघि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने । व्यक्तिको सम्पत्तिको हकको प्रश्‍न सन्‍निहित प्रक्रियामा न्यायोचित अभ्यास वाञ्‍छित मानिने । धितो राखिएको सम्पत्तिबाट कर्जा असुली गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको मान्यताप्राप्त व्यक्ति वा फर्मबाट प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने गराउने वा स्थानीय जनप्रतिनिधि वा स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालयको प्रतिनिधिलगायत स्थानीय व्यक्तिहरूबाट पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्ने वा समान अवस्थाका साँध सिमानाका जग्गाको मूल्य वा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयले गरेको मूल्याङ्कन आदिलाई सन्दर्भका रूपमा लिनु उपयुक्त देखिन्छ । यस बाहेक, सुरूमा धितो स्वीकार गर्दा गरिएको जेथाको मूल्याङ्कनलाई पनि जेथा सकार गर्ने प्रयोजनका लागि आधार लिन सकिने । 

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री राजीव सिन्हा र श्री संतोष कुमार महतो

विपक्षी बैंकका तर्फबाट उपस्थित विद्धान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश बडाल र अधिवक्ता श्री शिवराम श्रेष्ठ

विपक्षीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प २०७३, नि.नं. ९६४६, अङ्क ८

सम्बद्ध कानून :

वाणिज्य बैंङ्क ऐन, २०३१

 

आदेश

न्या.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ: 

           

रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य

ऋणी कम्पनी मारूती टेक्सटाइल मिल्स प्रा.लि.ले उपभोग गर्ने कर्जाको लागि किशनलाल अग्रवालको नाउँमा दर्ता रहेको घर जग्गा धितोमा दिई किशनलाल अग्रवाल, अनिलकुमार अग्रवाल, संजयकुमार अग्रवाल र अरूण कुमार अग्रवालले ३ करोडमा नबढ्ने गरी संयुक्त रूपमा व्यक्तिगत जमानी दिई टर्मलोन कर्जा शीर्षकअन्तर्गत २०५५।११।२१ मा रू. २,०२,०७,०००।– र डिमान्ड लोन कर्जा शीर्षकबाट २०५५।११।२१ मा नै रू.२५,००,०००।– कर्जा लिएको, कर्जाको रकम चुक्ता नगरेको अवस्थामा कर्जाको धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलामका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत लिलाम बिक्री नभएको अवस्थामा बैंकले मिति २०५८।१।२३ मा उक्त धितोको जग्गा र मेसिनरी उपकरणहरू सकार गरी उक्त सम्पत्ति मिति २०५९।०३।२८ को सम्झौताअनुसार मेसिनरीबाट प्राप्त भएको रू. १ करोड ३५ लाख र जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त भएको रू. ४० लाखसमेत गरी जम्मा १ करोड ७५ लाख कर्जामा समायोजन गरेपछि दुवै कर्जातर्फबाट जम्मा साँवा रू.५२ लाख ७ हजार असुल गरिपाउँ भन्‍नेसमेतको दाबी लिई विपक्षी बैंकले सुरू ऋण असुली न्यायाधिकरणसमक्ष मिति २०६२।१०।०६ मा टेक्सटाइल मिल्स प्रा.लि., किशनलाल अग्रवाल, अनिलकुमार अग्रवाल, संजयकुमार अग्रवाल र अरूणकुमार अग्रवाललाई विपक्षी बनाई उजुरी दायर गरेको, विपक्षी बैंकले धितोको सम्पत्ति सकार गर्दा कुनै मूल्य नखुलाई जेथा मात्र सकार गरेको, धितोलाई मूल्याङ्कन नै नगरेको, ३ करोडभन्दा बढीको सम्पत्तिलाई पछि करारबाट न्यून मूल्यमा बिक्री गरेको, कुनै सूचनासमेत केही नदिएको समेतको अवस्थाहरूले विपक्षी बैंकको उजुरी खारेज गरिपाउँ भनी प्रतिउत्तर पत्र पेस भएकोमा सुरू न्यायाधिकरणबाट दाबी खारेज हुने निर्णय भएको, सोपश्‍चात् पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट मिति २०६५।०६।१२ मा निर्णय गर्दा सुरू न्यायाधिकरणले पुन: निर्णय गर्नु भनी मुद्दा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको, सुरू न्यायाधिकरणले पुन: मिति २०७०।०२।२० मा निर्णय गर्दा बैंकको उजुरी खारेज गर्ने निर्णय गरेको सोउपर पुनरावेदन परी ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणले मिति २०७१।०७।३० मा निर्णय गर्दा बैंकको दाबी ठहर भइसुरू न्यायाधिकरणको फैसला बदर हुने ठहर्‍याई भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गराइपाऊँ ।

विपक्षी बैंकले सुरू न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी निवेदन दायर गर्दा र पुनरावेदन न्यायाधिकरणसमक्ष दुवै पटक पुनरावेदन गर्दा ऋणी कम्पनीका सञ्चालकहरू र व्यक्तिगत जमानीकर्ताहरूबाट कर्जा रकम असुलउपर गरिपाउँ भनी दाबी गर्नुभएको छ । वादी दाबीभन्दा बाहिर गएर फैसला गर्न नमिल्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै पुनरावेदन न्यायाधिकरणले दोस्रो पटक फैसला गर्दा हामी रिट निवेदकमध्येका कान्तिदेवी अग्रवाल, सुनितादेवी अग्रवालको घर घरनाबाट समेत बैंकको कर्जा रकम असुलउपर गर्नु भनी फैसला गरेको कार्य वादी दाबी तथा न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत रहेकोले मिति २०७१।०७।३० को पुनरावेदन न्यायाधिकरणको फैसला उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने प्रस्ट छ । 

ऋण असुली न्यायाधिकरणको मिति २०७०।०२।२० को निर्णयलाई बदर गर्ने गरी ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणले मिति २०७१।०७।३० मा गरेको निर्णय तत्कालीन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क., हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १४(७), १९, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ को नियम ७,२२,२३, करार ऐन, २०५६ को दफा ३७ तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएकोले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०७१।०७।३० मा भएको निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूसमेत नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ऋण असुली न्यायाधिकरण, काठमाडौंको मिति २०७०।०२।२० को निर्णयलाई मान्यता दिनु, दिलाउनु तथा हामी निवेदकहरूसँग कुनै पनि कर्जा असुली नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भिर्यता तथा यसले हामी निवेदकलाई पर्ने असरसमेतलाई विचार गरी प्रस्तुत निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५क. बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी मुद्दाको सुनुवाइ गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको निवेदक अनिलकुमार अग्रवालसमेतको यस अदालतमा दायर भएको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी नं. ३ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लखित जवाफ परे वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७२।१०।३ मा भएको आदेश ।

रिट निवेदकले विपक्षी बैंकले म्याद गुजारी पछि नक्कल सारेको मितिलाई म्याद कायम गरी दर्ता हुन नसक्ने पुनरावेदनपत्र दर्ता गराएकोमा उक्त पुनरावेदनपत्र प्रारम्भिक रूपमै खारेज हुनुपर्नेमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले सुरू न्यायाधिकरणको फैसला बदर गर्ने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले रिट जारी गरिपाउँ भनी लिनुभएको जिकिर सरासर गलत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ को नियम ७ ले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा दायर भएको उजुरीमा दाबी प्रस्ट नभएको, दाबी प्रमाणित गर्ने प्रमाण र कागजात प्राप्त भए नभएको कुरा हेर्नुपर्ने र दाबी पुष्टि हुन नसक्ने देखिएमा न्यायाधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक प्रमाण कागज पेस गर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ भने दिइएको समयमा प्रमाण पेस गर्न नसकेमा उजुरी निवेदन खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत उजुरीको सम्बन्धमा न्यायाधिकरणबाट यस प्रकारको जाँचबुझको कार्य गरेको र जाँचबुझमा प्रमाण पुग्न नसक्ने अवस्था देखाएको पाइँदैन अर्थात् न्यायाधिकरण प्राप्त प्रमाण कागजसमेतबाट सन्तुष्टि भई मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाएको छ । बैंकबाट ऋण लिएको र सर्तअनुरूप साँवा ब्याज नबुझाएको भन्ने कुरामा समेत विमति नदेखिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ को नियम २८, २९ को प्रक्रिया पूरा गरेको र ऋणीलाई ऋण बुझाउनको लागि पर्याप्त समय र जानकारी दिएर सोहीअनुसार कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी यस पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा दर्ता भई मिति २०७१।७।३० मा भएको निर्णय संविधान, ऐन-नियम र कानूनसम्मत नै छ ।

तत्कालीन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क ले ऋणी व्यक्ति वा कम्पनीले कर्जाको सम्झौता वा सर्तअनुरूप कबुलियत पालना नगरेमा बैंकले सुरक्षणबापत राखेको धितो बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बैंकको लेना धितो लिलाम बिक्री गर्दा बैंकको साँवा ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा सो ऐनको दफा ४७क. (३) अनुसार अन्य सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्न सक्ने नै देखिन्छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को व्यवस्था हेर्दा यस्तो धितोमा राखिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुपर्दा अनिवार्य रूपमा धितोको मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्थासमेत देखिँदैन । धितो दिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा बैंकले यस्तो सम्पत्ति आफूले लिन सक्ने र धितो लिलाम बिक्रीबाट बैंकको लेना रकमभन्दा बढी रकम आएमा ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने गरी सोही ऐनको दफा ४७क मा व्यवस्था गरेको देखिँदा विनामूल्याङ्कन बैंकले धितो सकार गरेको मिलेन भन्ने निर्णयको भनाइसँग सहमत हुन सकिएन । मिति २०५८।०३।११ को लिखतमा ऋणी कम्पनीका सञ्चालक अनिलकुमार अग्रवालले मिति २०५८।०२।०८ मा सम्पूर्ण सम्पत्ति बैंकले व्यवस्था गर्न लेखिदिएको मिति २०५८।०१।२८ को पत्रले विनामुल्य धितो सकार गरी लिएको कुरालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । बैंकले लिलाममा निकालेको सम्पत्ति कोही कसैले लिलाम सकार नगरेको र सो सम्पत्ति बैंक आफैँले सकार गरी लिएको र त्यसरी बैंकले विना मूल्य सम्पत्ति सकार गरी लिएकोमा कहीँकतै प्रश्न नउठाई स्वीकार गरी बसेको र उक्त धितोको बिक्री गर्दा मलाई जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने भनाइ स्वाभाविक देखिएन । बैंकले धितो सकार गरिसकेको अवस्थामा साबिक धनीको स्वामित्व स्वतः समाप्त हुने हुँदा स्वामित्व नभएको सम्पत्तिको बारेमा हामीलाई जानकारी दिइएन भन्ने प्रतिवादीहरूको भनाइ कानूनसम्मत देखिएन । यसरी बैंक आफूले सकार गरी लिएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति आफूखुसी बिक्री गर्न पाउने कुरालाई अन्यथा भन्न मिलेन । मारूती टेक्सटायल मिल्स प्रा.लि. लाई नविल बैंक लि. बाट कर्जा प्रवाह गर्दा सञ्चालक प्रतिवादीहरू अनिलकुमार अग्रवाल, किशनलाल अग्रवाल, सञ्जयकुमार अग्रवाल र अरूणकुमार अग्रवालले बैंकको ऋणबापत रू.३ करोडसम्मको व्यक्तिगत जमानी दिएको भन्ने विषयमा विवाद नदेखिएपछि व्यक्तिगत जमानी दिने व्यक्तिको मृत्युपश्चात् निजको हकखाने प्रतिवादी कान्तादेवी अग्रवाल र सुनितादेवी अग्रवालले पनि मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २ नं.बमोजिम सो व्यक्तिगत जमानतको हदसम्मको देवानी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्थासमेत रहँदैन भन्ने २०७१।७।३० मा यस न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णय संविधान, ऐन-कानून तथा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ बमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदकले लिनुभएको जिकिर सरासर गलत छ । त्यसैले यस न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नरहेकोले विपक्षीको रिट खारेजभागी छ भन्‍नेसमेत बेहोराको ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण काठमाडौंले मिति २०७२।१०।१८ मा यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

धितोमा रहेको जग्गा निवेदक बैंकले मिति २०५८।०१।१३ मा आफ्नो नाउँमा नामसारी गरी मिति २०५९।०३।२८ को सम्झौताबमोजिम मेसिनरी बिक्रीबाट प्राप्त भएको रू. १ करोड ३५ लाख तथा जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त भएको रू.४० लाखसमेत गरी रू. १ करोड ७५ लाख कर्जामा समायोजन गरेपछि डिमान्ड लोनको साँवातर्फ रू. २५ लाख तथा टर्मलोनको साँवातर्फ २७ लाख ७ हजार लिन बाँकी रहेकोले जम्मा साँवा रू. ५२ लाख ७ हजार असुल गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको वादी बैंकको मिति २०६२।१०।६ मा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी परी प्रतिवादी मारूती टेक्सटाइल प्रा.लि.ले वादी नविल बैंक लिमिटेडबाट उपयोग गरेको डिमान्ड लोन तथा टर्मलोनको भाखा समाप्त भएपछि पनि साँवा ब्याज नतिरेकोले धितोमा रहेको जेथा लिलाम बिक्रीमा राख्दा कसैले नसकारेको हुँदा वादी बैंकले जेथा सकार गरी सोको लेखाङ्कन नगरेपछि उक्त गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्दा प्राप्त रकमलाई जेथा सकार मूल्य कायम गरेको देखिन आयो । जेथा सकार मूल्य र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बिक्री मूल्यमा फरक रकम वादी बैंकको नाफा वा नोक्सान हुने सामान्य बैंकिङ सिद्धान्तविपरीत विना मूल्य धितोमा रहेको जेथा सकार गरेको देखिन आएकोले वादी बैंकको दाबी रकम निर्क्यौल गर्न सकिने अवस्था नभएकोले वादी नविल बैंकको दाबी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने यस ऋण असुली न्यायाधिकरणको मिति २०६३।१०।२४ को फैसलाउपर ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन परेकोमा बैंकबाट कर्जा प्रवाह भएको निर्विवाद तथ्यको विद्यमानतामा धितोको मूल्यसम्बन्धी प्रश्न चिह्न खडा गरी सुरू न्यायाधिकरणबाट विना मूल्य धितोमा रहेको जेथा सकार गरेकोले वादी बैंकको दाबीको रकम निर्क्यौल गर्न सकिने अवस्था नभएको भन्ने आधारमा वादी नविल बैंकको दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई मिति २०६३।१०।२४ मा भएको निर्णय मिलेको नदेखिँदा सो निर्णय बदर हुने ठहर्छ । अब रीतपूर्वक जे जो गर्न गराउनुपर्ने हो गरी गराई कानूनबमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी तारेखमा रहेको दुवै पक्षका वा सुरू न्यायाधिकरणको तारेख तोकी प्रस्तुत मिसिल सोही न्यायाधिकरणमा पठाइदिनु भन्ने बेहोराको ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको मिति २०६५।६।१२ को फैसला भएकोमा जेथा सकार गर्दा सकार गरी लिएको धितोको मूल्य खुलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा अभिलेख जनाई कर्जाको साँवा ब्याजमा समायोजन गर्नुपर्नेमा सो भए गरेको नदेखिँदा धितो सकार गरेको मितिसम्मको लेना बाँकी के कति थियो उक्त रकममा धितो सकार मूल्य घटाई हुन आउने लेखा बाँकी साँवा ब्याज के कति रहन गयो सो यकिन हुन नसकेको कारणबाट वादीले लिएको दाबी निर्क्यौल गर्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले डिमाण्ड लोन तर्फ रू.२५,००,०००।-, टर्मलोन तर्फ रू. २७,०७,०००।– समेत गरी रू. ५२,०७,०००।– प्रतिवादी कम्पनी, सोका सञ्चालक तथा व्यक्तिगत जमानी दिने प्रतिवादीहरूको घर घरानाबाट असुलउपर गराई दिलाई पाउँ भन्ने वादी बैंकको दाबी नपुग्ने ठहर्छ । यसरी कर्जाको सुरक्षण स्वरूप लिइएको धितोको मूल्य नै कायम नगरी सकार गरी त्यस्तो धितोलाई करारनामाको आधारमा बिक्री गर्ने कार्यलाई आगामी दिनमा निरूत्साहित गर्ने तर्फ वादी बैंकको सञ्चालक समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको ध्यानाकर्षण गराईएको छ भनी यस ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मिति २०७०।२।२० मा निर्णय भएको र सो निर्णयउपर ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन परी पुनरावेदक नविल बैंक लि.ले डिमान्ड लोनतर्फ रू.२५,००,०००।-, टर्मलोनतर्फ रू.२७,०७,०००।– समेत गरी ५२,०७,०००।– प्रतिवादी मारूती टेक्सटायल्स मिल्स प्रा.लि., सो का सञ्चालक तथा व्यक्तिगत जमानीकर्ताबाट असुलउपर गराई पाउने नै देखिँदा धितो सकार गरेको मितिसम्मको लेना बाँकी के, कति थियो उक्त रकममा धितो सकार मूल्य घटाई हुन आउने लेना बाँकी साँवा ब्याज के, कति रहन गयो सो यकिन हुन नसकेको कारणबाट वादीले लिएको दाबी निर्क्यौल गर्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले वादी बैंकको दाबी नपुग्ने भनी गरेको ऋण असुली न्यायाधिकरणको निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ भनी मिति २०७१।७।३० मा ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णयउपर हाल प्रस्तुत मुद्दा कारर्वाहीयुक्त अवस्थामा नै रहेको भन्‍नेसमेत बेहोराको ऋण असुली न्यायाधिकरणसमेतको तर्फबाट मिति २०७२।१०।२० मा यस अदालतमा पेस भएको लिखिति जवाफ ।

विपक्षीले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणले मिति २०७१।०७।३० मा सुरू ऋण असुली न्यायाधिकरणले मिति २०७०।०२।२० मा गरेको निर्णयलाई उल्टी हुने गरी नविल बैंकले डिमान्ड लोनतर्फ रू.२५,००,०००।-, टर्मलोनतर्फ रू.२७,०७,०००।- समेत गरी रू.५२,०७,०००।- प्रतिवादी मारूती टेक्सटायल्स मिल्स प्रा.लि., सो का सञ्चालक तथा व्यक्तिगत जमानी दिने प्रतिवादीहरूको घर घरनाबाट असुल उपर गराई पाउने ठहरेकाले वादी बैंकले प्रतिवादीहरूबाट रकम भराई पाउँ भनी दरखास्त दिएमा कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः प्रतिवादी मारूती टेक्सटायल्स मिल्स प्रा.लि.को चल अचल जायजेथाबाट भराइदिने र सो प्रा. लि. को जायजेथाबाट असुल हुन नसकेमा बाँकी रकम सो प्रा.लि.का सञ्चालक तथा व्यक्तिगत जमानी दिने प्रतिवादीहरू अनिलकुमार अग्रवाल, अरूणकुमार अग्रवाल, किशनलाल अग्रवालको मुद्दा सकार गर्ने कान्तादेवी अग्रवाल र संजयकुमार अग्रवालको मुद्दा सकार गर्ने सुनिता देवी अग्रवालको घर घरनाबाट कानूनबमोजिम गरी उक्त ठहर रकम भराइदिनु भनी निर्णय भएको फैसलालाई बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दायर भएकोमा ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट मिति २०७१।०७।३० मा भएको फैसलाबाट विपक्षीको कुनै संवैधानिक, कानूनी त्रुटि नभएको र सो निर्णयबाट विपक्षीको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन नभएको, ऋण असुली पुनरावेदनको फैसला कानूनसम्मत भएको हुँदा सो फैसलालाई यथावत् कायम गरी विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको नविल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट अधिकारप्राप्त कम्पनी सचिव माधवप्रसाद रेग्मीले मिति २०७२।११।१३ मा यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

 

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री राजीव सिन्हा र श्री संतोष कुमार महतोले निवेदक कम्पनीले धितो राखेको सम्पत्ति मूल्याङ्कन नै नगरी बैंकले लिलाम सकार गरेको कार्य कानूनविपरीत रहेको छ । ३ करोडभन्दा बढीको सम्पत्तिलाई रीतपूर्वक मूल्याङ्कन नै नगरी अर्को पक्षलाई लिजमा दिने प्रयोजनका लागि पछि करारबाट न्यून मूल्यमा बिक्री गरेको र सोही मूल्यलाई मूल्याङ्कन मानी थप रकम दाबी गर्न मिल्ने होइन । सो प्रक्रिया र निर्णयको जानकारीसमेत निवेदकलाई दिइएको छैन । बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणसमक्ष हदम्यादभित्र फिराद दायर गरेको छैन । करारबाट सम्पत्ति बिक्री गरेको र हालसम्म पनि राजीनामा लिखतसमेत पेस नगरेको बैंकको कार्य बदनियतपूर्ण र शंकास्पद छ । तसर्थ ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०७१।०७।३० मा भएको निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ऋण असुली न्यायाधिकरण, काठमाडौंको मिति २०७०।०२।२० को निर्णयलाई मान्यता दिलाई पाउनुका साथै हामी निवेदकहरूसंग थप रकम असुली नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी बैंकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश बडाल र अधिवक्ता श्री शिवराम श्रेष्ठले बैंकबाट कर्जा लिएपछि साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व निवेदकको हो । निवेदकले साँवा ब्याज नतिरेपछि लिलाम सूचना प्रकाशित गरेकोमा कसैको निवेदन नपरेकोले बैंकले कानूनबमोजिम नै लिलाम सकार गरेको हो । जेथा सकार गरेको जानकारी मौकामा नै विपक्षीलाई भएको छ । बैंकले निवेदकहरूलाई ब्याज छुट प्रदान गरेकोले निवेदकले सोको लाभ लिन प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको हो । ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट तथ्य र कानूनी आधारलाई टेकेर दाबीको रकम प्रतिवादीको घरघरानाबाट भराइपाउने ठहरी भएको मिति २०७१।०७।३० को निर्णय कानूनसम्मत भएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसार बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक कम्पनीले विपक्षी बैंकबाट मिति २०५५।११।२१ (सुरूमा मिति २०५०।१२।०४ मा धितो स्वीकार गरेको) मा डिमान्ड लोन र टर्मलोन गरी रू. २,२७,०७,०००।– कर्जा लिएकोमा कर्जा रकम चुक्ता गर्न नसकेका कारण विपक्षी बैंकले मिति २०५८।०२।२३ मा विनामूल्याङ्कन धितोको जग्गा र मेसिनरी उपकरण स्वीकार गरेको थियो । सोही सम्पत्ति पछि मिति २०५९।०३।२८ को करारबाट रू.१,७५,००,०००।– कर्जामा समायोजन गरी अपुग साँवा रू.५२,०७,०००।– असुल गरिपाउँ भनी बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा दाबी गरेको थियो । सुरू न्यायाधिकरणले उजुरी खारेज हुने ठहर्‍याएको फैसला ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणले उल्टी गरी रिट निवेदकहरूको घरघरानाबाट असुलउपर गरी लिनु भनी गरेको फैसला वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क.समेतको विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी निवेदकबाट कर्जा असुल नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्‍ने निवेदन बेहोरा र बैंकले लिलाममा निकालेको सम्पत्ति कोही कसैले सकार नगरेकोले सो सम्पत्ति बैंक आफैँले सकार गरी लिएको, त्यसरी बैंकले सकार गरी लिएकोमा निवेदकले कहीँकतै प्रश्न नउठाई स्वीकार गरी बसेको र बैंकले धितो सकार गरिसकेको सम्पत्तिमा साबिक धनीको स्वामित्व स्वतः समाप्त हुने हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिको बारेमा विपक्षीलाई जानकारी दिनुपर्ने नभई आफूखुसी प्रयोग गर्न पाउँछ । निवेदक मारूती टेक्सटायल मिल्स प्रा.लि. लाई कर्जा प्रवाह गर्दा सञ्चालक प्रतिवादीहरू अनिलकुमार अग्रवाल, किशनलाल अग्रवाल, सञ्जयकुमार अग्रवाल र अरूणकुमार अग्रवालले बैंकको ऋणबापत रू.३ करोडसम्मको व्यक्तिगत जमानी दिएको अवस्थामा व्यक्तिगत जमानी दिने व्यक्तिको मृत्युपश्चात् निजको हकखाने निवेदकहरूले व्यक्तिगत जमानीको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भएकोले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णय संविधान, ऐन-कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने लिखित जवाफ जिकिर देखिन्छ । 

३. निवेदक मारूती टेक्सटाइल मिल्स प्रा.लि.ले विपक्षी नविल बैंक लिमिटेडबाट निवेदक किशनलाल अग्रवालको नाउँमा दर्ता कायम रहेको बारा जिल्ला लिपनीमाल गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थित कि.नं. १६९ को क्षे. फ. ०-९-५-०, कि.नं. १९२ को क्षे.फ. ०-३-६-०, कि.नं. १९१ को क्षे.फ.०-५-९-०, कि.नं. ३०४ को क्षे.फ.०-४-५-०, कि.नं. २६४ को क्षे.फ. ०-१-५-०, कि.नं. २६८ को क्षे.फ. ०-१-०-०, कि.नं. ३०३ को क्षे.फ.०-२-०-०, कि.नं. १९४ को क्षे.फ.०-१-१५-०, कि.नं. ३९३ को क्षे.फ.०-२-२-२ गरी जम्मा क्षेत्रफल १-१०-७-२ घर जग्गा धितोमा दिई मिति २०५०।१२।०४ मा दृष्टिबन्धक लिखत पारित गरी रू.२,५०,००,०००।– सम्मको अधिकतम सीमाको प्रज्ञापन पत्र कर्जा स्वीकृत गराएको देखिन्छ । सोही धितो स्वीकार गरी विपक्षी बैंकले निवेदक कम्पनीलाई मिति २०५५।११।२१ मा रू २,०२,०७,०००।– टर्मलोन र रू. २५,००,०००।– डिमान्ड लोन गरी जम्मा रू. २,२७,०७,०००।- कर्जा प्रवाह गरेको देखिन आउँछ । ऋणी कम्पनीले लिएको उक्त कर्जा सर्तअनुसार चुक्ता गर्नुपर्ने साँवा ब्याज नबुझाएकोले बैंकले सो कर्जा चुक्ता गर्न आउनु भनी पटकपटक लिखित रूपमा ताकेता गरेको र सुरक्षणमा रहेको जेथाहरू लिलाम बिक्रीको लागि मिति १८ मे, २००० (२०५७।०२।०५) को कान्तिपुर दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएकोसमेत देखिन्छ । यसरी बोलकबोल आह्वान गर्दासमेत सो सम्पत्ति सकार गर्न कुनै बोलकबोल प्राप्त हुन नआएको भनी मिति २०५८।१।११ मा सो सम्पत्ति बैंकले आफ्नो नाममा सकार गरेको र मिति २०५८।०१।१२ मा उक्त सम्पत्ति दा.खा. गर्न बैंकले मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको देखिन आउँछ । तत्पश्‍चात् मिति २०५८।०३।११ मा "ऋणी कम्पनीले बैंकबाट प्राप्त गरेको ऋण कर्जा समयमा नबुझाई बैंकसँग भएको सर्त बन्देजहरूको उल्लङ्घन गरेको हुँदा बैंकले आफ्नो नाममा धितो स्वरूप रहेको सम्पत्तिहरूमध्ये किशनलाल अग्रवालको नाममा दर्ता कायम घर जग्गा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ तथा बैंकको नियमानुसार मिति २०५८।०१।१३ मा आफ्नो नाममा सकार गरी लिइसकेको र सोमा बैंकको लगानीबाट श्रृजित/निर्मित कारखाना, मेसिन ‌औजार आदि सरसामानहरू बैंकको अधीनमा रहने" भनी ऋणी कम्पनीको कारखाना स्थलमा उपस्थित भई दुवै पक्षको रोहवरमा कागज गरेको देखिन्छ । 

४. ऋणी कम्पनीले समयमा कर्जा चुक्ता नगर्दा विपक्षी बैंकले धितोमा राखेको जेथा तथा मेसिनरी उपकरण सकार गर्न सक्ने बैंकको अधिकारलाई अन्यथा भन्‍न सकिने अवस्था छैन । तथापि बैंकले यसरी धितोको सम्पत्ति सकार गर्दा धितोमा रहेको घरजग्गा तथा मेसिनरीलगायतको सम्पत्तिको रीतपूर्वक मूल्याङ्कन गरी असुलउपर भएको वा हुन बाँकी लेना यकिन गरेको अवस्था देखिएन । जेथा सकार गर्दाका अवस्थामा धितो मूल्याङ्न गरी यो यति रकम धितोबाट उपर भएको र यो यति हुन नसकेको भनी लेना बाँकी निश्‍चित गरिएको भन्‍ने जिकिरसमेत विपक्षी बैंकले लिन सकेको अवस्था देखिएन ।

५. मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा विपक्षी बैंकले तत्काल कायम रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार आफूले धितोमा राखेको जेथा सकार गर्दा पुनः मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था नरहेकोले बैंकले धितो मूल्याङ्कन नगरी गरेको लिलाम सकार कानूनबमोजिम नै भएको भन्‍ने जिकिर लिएको पाइन्छ । सो सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, तत्काल कायम रहेको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. को उपदफा (३) मा "बैंकले लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्दा त्यस्तो धितोबाट बैंकको साँवा ब्याजको पूरा रकम असुलउपर हुन नसकेमा कर्जा लिने व्यक्ति, संस्था वा उद्योगको अरू जायजेथाबाट बैंकले लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्न सक्ने" भन्‍ने र ऐ. उपदफा (४) मा "लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी असुल उपर गरी आएको रकमलाई सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गर्दा भएको खर्चको रकम र बैंकको साँवा ब्याजको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा उद्योगलाई फिर्ता दिइने छ" भन्‍ने व्यवस्था देखियो ।

६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार बैंकले धितोबाट आफ्नो कर्जाको साँवा ब्याज असुलउपर नभएमा धितो बाहेकको ऋणीको अन्य जायजेथासमेतबाट असुलउपर गर्न सक्ने तर धितो लिलाम गरी असुल गर्दा बैंकको लेनाभन्दा बढी असुल भएको खण्डमा बैंकको लेना र कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्यमा लाग्ने खर्च कट्टा गरी बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा उद्योगलाई फिर्ता दिइने छ भन्‍ने व्यवस्था देखिँदा धितोको सम्पत्ति मूल्याङ्कन नगरिएसम्म त्यस्तो धितोले बैंकको लेना खाम्ने नखाम्ने के हो ? वा के कति अपुग वा बढी हुने भन्‍ने यकिन हुन नसक्ने हुँदा दफा ४७क. को उपदफा (३) बमोजिम पूरा रकम असुल नभएको भनी अरू जाय जेथाबाट असुल गर्न वा उपदफा (४) बमोजिम धितो बिक्रीबाट "बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा उद्योगलाई फिर्ता दिने कानूनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि धितो बिक्री वा लिलाम सकार प्रक्रियामा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन अनिवार्य देखिन आयो । कानूनमा धितो वा ऋणीको अन्य सम्पत्ति बिक्री गरी असुल गर्ने प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा मूल्याङ्कन गराई लिलाम सकार गर्नुपर्ने भन्‍ने व्यवस्था नदेखिएको भन्‍ने बैंकको जिकिर कानूनसम्मत देखिएन । सम्पत्ति मूल्याङ्कन नगरी नगराई जेथा स्वीकार गर्ने काम बैंकिङ कारोबारको स्वीकार्य मान्यतासमेतको विपरीत हुन जान्छ । लिलाम सकार प्रक्रियामा धितो रहेको सम्पत्ति वा ऋणी वा जमानीको अन्य सम्पत्तिको हक दायित्वको निरूपणको प्रश्‍न सन्‍निहित रहने हुँदा न्यायको रोहमा धितो मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य प्रक्रियाको रूपमा लिनुपर्ने देखिन आयो ।

७. प्रस्तुत विवादमा निवेदक मारूती टेक्सटाइल मिल्स प्रा.लि.को कारखाना रहेको जग्गा तथा मेसिन ‌औजारसमेतको सम्पत्ति विपक्षी नविल बैंक लिमिटेडले लिलाम प्रक्रियामा कुनै प्रस्ताव दर्ता हुन नआएपछि बैंक आफैंले सकार गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले बैंकको जेथा सकार गरी लिन पाउने अधिकार वा निर्णयउपर प्रश्‍न नउठाई त्यसरी सकार गरिएको जेथाको मूल्य अति न्यून कायम गरी सो जेथाबाट बैंकको लेना असुल नभएको भनी पुनः अपुग लेना दाबी गरेतर्फसम्म बदरको दाबी गरेको देखिन्‍छ । सोको निरूपणका लागि विपक्षी बैंकले सकार गरेको सम्पत्तिको के कसरी मूल्याङ्कन गरिएको रहेछ भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखिन आयो ।

८. यस सन्दर्भमा हेर्दा, मिसिल संलग्न नविल बैंक लिमिटेडको नयाँ सडक शाखाका शाखा प्रबन्धकसमेतले बैंकको Credit and Marketing Department का Senior Manager लाई सम्बोधन गरी १९ जुन २००२ (२०५९।०३।०५) मा पठाएको आन्तरिक स्मृतिपत्र (Memorandum) को आधारमा निवेदकको जेथाको मूल्य कायम गरेको देखिन आउँछ । सो स्मृतिपत्रको बेहोरा हेर्दा तत्कालीन सरकारी नीतिसमेतका कारण तयारी पोसाक उद्योगमा मन्दी छाएको र निवेदक कम्पनीको उद्योगसम्म पहुँच मार्गको समेत कठिनाई भएकाले उद्योगको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियाबाट निसर्ग (disposal) गर्न खोज्दा कुनै प्रस्ताव नपरेका कारण बैंक आफैँले सकार गरेको एवम् सो सम्पत्तिको निसर्गका लागि बैंकले ग्राहक खोजिरहेकोमा न्यू अनिल टेक्सटाइल उद्योग प्रा.लि.का मधुसुदन पोद्धारले बैंकले सकार गरेको सम्पत्ति लिन खोजेको भन्‍ने देखिन आउँछ । सो मेमोरेन्डममा उल्लिखित विवरणबाट १०।०७।१९९६ (मिति २०५३।०३।२६) को CFR Contract अनुसार सम्पत्तिको मूल्य ३,४१,४०,०००।- रहेको तर हाल सो सम्पत्तिको मूल्य यकिन नगरिएको एवम् दुवै पक्षबिच वार्ता गरी (Negotiating Price) लिनेदिने दुवै पक्ष अर्थात् बैंक र प्रस्तावदाता कम्पनीलाई परस्पर लाभदायक (Mutually beneficial to both the parties) हुने भनी घरजग्गाको मूल्य ४०,००,०००।– (चालीस लाख) र मेसिन औजारको मूल्य रू.१ करोड ३५ लाख प्रस्ताव गरी (The final figure is yet to arrive) पठाएकोमा विपक्षी बैंकले सोही मूल्यलाई जेथाको मूल्य मानी उक्त रकमले नखामेको भनी बाँकी रकमको हकमा जमानतदाताको हैसियतमा निवेदकहरूसँग थप रकम दाबी गरेको देखिन्छ ।

९. यस प्रकार, प्रत्यर्थी बैंकले निवेदक कम्पनीसँग असुलउपर हुन नसकेको कर्जा भनी ऋण असुली न्यायाधिकरणसमक्ष दाबी लिने मुख्य आधार बैंकले निवेदक कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति सकार गरिसकेपछि सो सम्पत्तिको निसर्ग (disposal) को सम्बन्धमा खडा गरिएको मिति २०५९।०३।०५ (जुन १९,२००२) को बैंकको आन्तरिक स्मृतिपत्र (Memorandum) उपर गरिएको निर्णय आदेशलाई बनाएको देखिन्छ । तर सो स्मृतिपत्रमा उल्लिखित विवरणबाटै बैंकले सकार गरेको सम्पत्तिको १०।०७।१९९६ (मिति २०५३।०३।२६) को CFR मूल्याङ्कन नै ३४.१४ मिलियन अर्थात् ३ करोड ४१ लाख रूपैयाँभन्दा बढी देखिएकोमा प्रस्तावदाताले आफूलाई अधिकतम लाभ हुने गरी र यकिन मूल्य वार्ताबाट तय गर्न राजी भई पेस गरेको मूल्य (Negotiating price) लाई नै बैंकले आन्तरिक स्मृतिपत्रमार्फत अन्तिम मूल्य कायम गरेको र यसरी मूल्य कायम गर्दा सन् १९९६ मा नै तीन करोड एक चालिस लाख रूपैयाँ कायम गरिएको (प्रतिज्ञापत्र प्रत्याभूति) मा सोको झण्डै पाँच वर्षपछि उक्त मूल्यको झण्डै आधा मात्र मूल्य कायम गरेको देखिन आयो । सामान्यतः शहरी एवम् औद्योगिक क्षेत्रको घरजग्गाको मूल्य निरन्तर तिव्र गतिमा बढ्दै गएकोमा औद्योगिक र व्यवसायिक महत्त्वको स्थानमा रहेको निवेदकबाट धितोमा लिएको जग्गाको भने पाँच वर्षपछिको मूल्याङ्कनमा समेत आधाभन्दा कम मात्र मूल्य कायम गरी अस्वाभाविक रूपमा न्यून मूल्याङ्कन गरेको देखिन आउँछ । पाँच वर्षपछि झण्डै आधा मूल्य कायम हुनुपर्ने कुनै मनासिब कारण मिसिलबाट देखिँदैन । स्मृतिपत्रको बेहोराबाटै प्रस्तावदाताले स्वाभाविकरूपमा आफूलाई फाइदा हुने गरी मूल्य प्रस्ताव गरेको र यकिन मूल्य वार्ताद्वारा तय गर्न सकिने भनेकोमा विपक्षी बैंकले सम्बन्धित पार्टीसँग वार्ता गरी सो जेथाको अधिकतम मूल्य लिने प्रयास गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ कुनै पहल गरेको समेत नदेखिँदा निवेदकबाट बैंकले सकार गरी लिएको सम्पत्तिको निश्‍चित प्रक्रिया र मापदण्डमा आधारित भई पारदर्शी ढङ्गले मूल्य कायम गरिएको भन्‍ने देखिन आएन ।

१०. बैंकले आफूले गरेको ऋण लगानी डुब्न नदिनका लागि ऋणीको सम्पत्ति लिलाम सकारलगायतका विधिबाट असुल गर्न सक्ने तथ्यमा विवाद नभए तापनि ऋण असुलीको प्रक्रिया न्यायोचित र विधिसम्मत् हुन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम/सकार गर्दा धितो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रक्रिया केवल कानूनी औपचारिकता मात्र नभई बैंकिङ प्रणालीको एक स्वीकार्य मान्यता र प्रचलित अभ्यास पनि हो । यस सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागिसमेत धितोमा रहेको जेथा लिलामअघि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नै हुन्छ । व्यक्तिको सम्पत्तिको हकको प्रश्‍न सन्‍निहित प्रक्रियामा न्यायोचित अभ्यास वाञ्‍छित मानिन्छ । धितो राखिएको सम्पत्तिबाट कर्जा असुली गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको मान्यताप्राप्त व्यक्ति वा फर्मबाट प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने गराउने वा स्थानीय जनप्रतिनिधि वा स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालयको प्रतिनिधिलगायत स्थानीय व्यक्तिहरूबाट पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्ने वा समान अवस्थाका साँध सिमानाका जग्गाको मूल्य वा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयले गरेको मूल्याङ्कन आदिलाई सन्दर्भका रूपमा लिनु उपयुक्त देखिन्छ । यसबाहेक, सुरूमा धितो स्वीकार गर्दा गरिएको जेथाको मूल्याङ्कनलाई पनि जेथा सकार गर्ने प्रयोजनका लागि आधार लिन सकिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक कम्पनीको सम्पत्ति बैंकले स्वीकार गर्दा वा बैंकले स्वीकार गरेको सम्पत्ति बिक्री वितरण वा अन्य उपयोगका लागि दिँदा सम्पत्तिको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने वा पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन गराउने वा मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कन वा सुरूमा जेथा स्वीकार गर्दा गरिएको मूल्याङ्कन आदिलाई आधार लिएको देखिँदैन । बैंकले स्वीकार गरेको सम्पत्ति उपयोगका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने अर्को व्यापारिक फर्मले वार्ताको लागि प्रस्ताव गरिएको मूल्यलाई आधार बनाइएको छ । बैंकले स्वीकार गरेको सम्पत्ति उपभोग गर्न चाहने व्यापारिक फर्मले यथासक्दो कम मूल्यमा उक्त सम्पत्ति प्राप्‍त गर्ने चाहना राख्‍नु अन्यथा हुँदैन । यस स्थितिमा त्यस्तो कम्पनीले प्रस्ताव गरेको मूल्यलाई नै धितोको सम्पत्तिको मूल्य भनी स्वीकार गरिएमा सुरक्षणमा रहेका निवेदकको सम्पत्तिको यथार्थ मूल्याङ्कन हुन नसकी अपुग लेनाबापत निवेदकलाई अन्यायिकरूपमा अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुन जान्छ । बैंकले स्वीकार गरी आफ्नो हकमा ल्याएको सम्पत्ति के कतिमा बिक्री गर्ने वा बैंकले के कसरी उपयोग गर्ने भन्‍नेमा बैंकको पूर्ण अधिकार रहने भए तापनि सो जेथाको मूल्य कम भएमा निवेदकहरूको जाय जेथाबाट असुल गरिनुपर्ने र बढी भएमा निवेदकले फिर्ता पाउने अवस्था हुँदा निवेदकसँगको कारोवारको अन्तिम हिसाब किताब नहुँदासम्म जेथाको मूल्याङ्कन प्रक्रियामा निवेदकको चासो निरन्तर रूपमा रहने देखियो । यस दृष्टिले हेर्दा धितो स्वीकार गर्दा ८ वर्षपहिले २०५० सालको मूल्याङ्कनमा नै उक्त सम्पत्तिको मूल्य झण्डै ३ करोड ४१ लाख भन्‍ने देखिएकोमा जेथा स्वीकार गर्दा सोको आधीभन्दा पनि कम मूल्य अर्थात् रू.१,७०,००,०००।- मात्र कायम हुनु नै अपारदर्शी ढङ्गबाट कायम भएको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन देखिन आयो । बैंकले ऋणीको जेथाबाट साँवा ब्याज असुल गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाको आडमा अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्धारित प्रक्रियाको पालना नगरी स्वेच्छाचारी रूपमा ऋणी वा जमानतदाताको सम्पत्ति सकार गरी लिन पाउने भन्‍न मिल्ने देखिएन ।

११. यस स्थितिमा, प्रत्यर्थी बैंकलाई ऋण असुली न्यायाधिकरणले बैंकले सुरक्षण स्वीकार गर्दा सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कन गराएको प्रतिवेदन, जग्गामा जाने बाटो थिएन भन्‍ने प्रमाण, अचल सम्पत्ति सकार गर्नुअघि सम्बन्धित प्रतिवादीलाई धितोको मूल्य घटेको भए सोको लिखित जानकारी गराएको प्रमाणलगायत वादी दाबी पुष्‍टि गर्ने आवश्यक लिखित प्रमाण माग गर्न मिति २०६३।९।२० र मिति २०६८।६।१ लगायत पटकपटक आदेश गरेकोमा प्रत्यर्थी बैंकले सोको निस्सा प्रमाण पेस गर्न वा त्यसरी पेस गर्न नसक्नाको कुनै सन्तोषजनक जवाफ पेस गर्नसमेत सकेको देखिँदैन । यसबाट प्रत्यर्थी बैंकले स्मृतिपत्रमा सुरूवातमा सम्पत्तिको मूल्य तीन करोड चालिस लाख रूपैयाँसम्मको भएको भनेको र मिति २०५०।१२।४ मा २ करोड ५० लाखको दृष्‍टिबन्धक लिखत नै पारित गरी बैंक आफैँले मूल्य अभिलेखित हुने गरी स्वीकार गरेको सम्पत्तिमा झण्डै ८ वर्षपछि सोको मूल्य घटेको भनी निवेदकलाई कुनै जानकारी नदिई, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन प्रक्रियामा निजलाई सहभागी नगराई १ करोड ४० लाख रूपैयाँ मूल्य कायम गरेको विपक्षी बैंकको दाबी न्यायोचित र कानूनसम्मत देखिन आएन ।

१२. यसबाहेक, प्रत्यर्थी बैंकले निवेदकउपर अपुग लेना भनी दाबी गरेकोमा त्यस्तो धितोको सम्पत्ति बैंकले सकार गर्दाको अवस्थामा लेना बाँकी के कति थियो भन्‍ने यकिन हिसाबसमेत देखाउन सकेको पाइदैन । सो सम्बन्धमा ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट वादी बैंकलाई धितो सकार गरेको मितिसम्मको लेना बाँकी साँवा र ब्याजको यकिन विवरण पेस गर्न भनी मिति २०६८।६।१ मा आदेश भएको र सो आदेशबमोजिम बैंकले पेस गरेको लेना विवरण हेर्दा सकार गरेको धितोको मूल्याङ्कित रकमलाई बैंकिङ सम्पत्तिमा अभिलेखित गरेको नदेखिँदा निवेदक कम्पनी र सोको जमानीकर्ताउपर लेखा स्रेस्ताबाट समर्थित हरहिसाबका आधारमा दाबी गरेको नभई विना कुनै निश्‍चयात्मक आधार प्रमाण केवल बैंकको आन्तरिक स्मृतिपत्रमा उल्लिखित बेहोरालाई आधार मानी अपुग लेनातर्फ दाबी गरेको देखिँदा त्यस्तो दाबी स्थापित हुनसक्ने अवस्था देखिएन । 

१३. यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट पुनरावलोकन निवेदनकर्ता शोभनदेव पन्त विरूद्ध प्रत्यर्थी संगिता त्रिपाठी भएको (रिट नं. ०६७-NF-०००१, आदेश मिति २०७२।०९।१६) उत्प्रेषण/परमादेश मुद्दामा "बैंकले कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी लिलाम गर्दछ भने त्यो न्यायोचितरूपमा भएको देखिनुपर्छ । आफूले लिएको धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफैँ सकार गर्ने बैंक सञ्‍चालक समितिको कार्य स्वच्छ बैंकिङ अभ्यासभित्र पर्छ भन्‍न मिलेन । बैंकले धितो लिलाम सकार गरेपछि पनि आफूले सकारेको मूल्य तिरी जमानतकर्ताले तत्कालै आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजान चाहेमा सम्बन्धित धितोवालालाई सो अवसर दिनु न्यायोचित हुन्छ । धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफैँले छिटोछिटो सकार गर्ने प्रवृतिले ऋण असुल गर्नेभन्दा पनि धितोमा रहेको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन जान्छ । जसबाट बैंकले ऋणीप्रति गरेको व्यवहार न्यायोचित र स्वच्छ नभई शोषणजन्य हुन जाने" (ने.का.प. २०७३, नि.नं. ९६४६, अङ्क ८) भनी र निवेदक अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको (रिट नं. ०७७-WO-०१९८, आदेश मिति २०७८।०५।०२) उत्प्रेषण परमादेशसमेत मुद्दामा "कर्जा असुली प्रक्रियामा बैंकले ऋणीको कमजोर वा बाध्यताबाट अनुचित फाइदा लिन नहुनेतर्फ पनि सन्तुलित र न्यायोचित दृष्‍टिकोण अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ । बैंकले कर्जा लगानी तथा असुली दुवै प्रक्रियामा सुरक्षणबापतको सम्पत्तिलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति बनाई सोबाट मुनाफा कमाउने दृष्‍टिकोण अवलम्बन नगरी राष्‍ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सवल र सुदृढ बनाउन आवश्यक गुणस्तरीय बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ आफ्नो नीति तथा कारोबार केन्द्रित गरेमा मात्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्‍वसनीयता अभिवृद्धि हुने र बैंकिङ प्रणालीको वाञ्‍छित उद्देश्‍य हासिल हुन सक्ने ।" भनी प्रतिपादित सिद्धान्तको रोहमा समेत प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुलाई हेर्दा विपक्षी ऋणी तथा जमानीकर्ता निवेदकउपर गरेको दाबी स्वच्छ र न्यायोचित देखिन आएन । 

१४. यस प्रकार बैंकले खडा गरेको आन्तरिक स्मृतिपत्रमा तीन करोड चालिस लाखसम्मको सम्पत्ति भनी लेखिएको र दुई करोड पचास लाख रूपैयाँको दृष्‍टिबन्धक स्वीकार गरिएको जेथालाई लिलाम बिक्री गर्दा मूल्याङ्कन गरी गराई सकार गर्नुपर्ने सामान्य बैंकिङ प्रचलनको समेत अवलम्बन नगरी अत्यन्त न्यून मूल्य एक करोड सत्तरी लाख मूल्याङ्कन गरी सो मूल्याङ्कनले लेना असुल नभएको भनी पुनः लेना बाँकी रहेको भनी दाबी गर्दा निवेदक कम्पनीलाई मर्का पर्न जाने भनी ऋण असुली न्यायाधिकरणले मिति २०७०।०२।२० मा गरेको फैसला न्यायोचित र कानूनसम्मत देखियो । विपक्षी बैंकले धितो मूल्याङ्कन नगरी सकार गरेको र बैंकले स्वीकार गरेको सम्पत्तिसमेत अपारदर्शी ढङ्गले अर्को पक्षलाई दिइएकोमा मिसिलबाट प्रतिवादीबाट के कुन आधारमा के कति रकम भराउने भन्‍ने कुनै ठोस र निश्‍चयात्मक आधार र अवस्था नै नहुँदा सुरू न्यायाधिकरणको फैसला बदर गरी प्रत्यर्थी बैंकको फिराद दाबीबमोजिम बाँकी देखिएको लेना जमानीकर्ता निवेदकहरूको घर घरानाबाट असुलउपर गराइदिने भनी ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट मिति २०७१।७।३० मा भएको निर्णय सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था तथा बैंकिङ कानूनका स्वीकार्य मान्यता र विधि प्रक्रिया एवम् न्यायको रोहमा समेत उचित नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकले माग गरेको उपचार उत्प्रेषणको आदेशबाटै प्राप्त भइसकेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु परेन ।

१५. प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

                                                                                                                                                                                                                                             

उक्त रायमा म सहमत छु । 

न्या.सपना प्रधान मल्ल 

 

इजलास अधिकृतः हिरा माया अवाल

इति संवत् २०७९ फाल्गुण २९ गते रोज २ शुभम् ।