निर्णय नं. ११४७१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल
आदेश मिति : २०८१।२।२२
०७९-WO-११४१
मुद्दा: उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
निवेदक : नेपाल दशनामी समाज, भक्तपुर जिल्ला कार्य समितिद्वारा गठित नेपाल दशनामी समाज समाधिस्थल व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त आफ्नो हकमा समेत भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ३ हाल भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने रविन्द्र पुरीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : भक्तपुर नगरपालिका, भक्तपुरसमेत
कुनै पनि धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित समुदायको मात्र नभई राज्यको पनि जिम्मेवारीको विषय हुने । नेपालको संविधानको धारा २६ मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसारको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने, प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धर्मस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुने छ भनी धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूति गरेकोले राज्यले सबै धर्म, सम्प्रदायलाई समान संरक्षण र व्यवहार गर्नुपर्ने ।
आफ्नो धर्म, संस्कृतिको निर्विघ्न र निर्वाध रूपमा उपभोग र पालना गर्न पाउने नागरिकका मौलिक अधिकारको लागि यस्ता धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिएको हुने । कुनै पनि व्यक्ति वा सम्प्रदायले आफ्नो धर्म र संस्कृतिको विनाअवरोध प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने हुँदा यस्तो अवसरबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिनु नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रोचक रेग्मी, सुमन कुमार के.सी.
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सन्तोष शर्मा तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री काशिनाथ अर्याल, श्री बाल मुकुन्द श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,२०५५
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६, र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
तथ्य खण्ड
नेपाल दशनामी समाज नेपाल राज्यका तमाम गिरी, पुरी, भारती, वन, पर्वत, सागर, सरस्वती, आरण्य, तीर्थ तथा आश्रमसमेतका दशनामी समुदायको बिचमा आपसी एकता र सहयोगको भावनालाई स्थापित गरी मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव, विविध धर्म तथा जातिसमेतमा धार्मिक सहिष्णुता, आपसी सद्भावको अभिवृद्धिमा सार्थक योगदान पुऱ्याउने उद्देश्यले दर्ता भएको समाजिक सेवामूलक संस्था हो । हामी निवेदक विभिन्न नगरपालिकामा बसोबास गर्ने र समाधिस्थलको हकमा भने परापूर्व कालदेखि रहेको भक्तपुरको हाल विनास भइरहेको स्थलमा नै समाधि गर्दै आइरहेका व्यक्तिहरू हौं । शंकराचार्यबाट प्रभावित हजारौँ सन्यासीहरूलाई व्यवस्थित र सङ्गठित गर्न सुरूमा चार जना शिष्य बनाई चारवटा मठमा नियुक्त भएका थिए । ६०० वर्षअगाडि नै दशनामीहरू भक्तपुर र आसपासको क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको कुरामा दुईमत छैन । हाम्रा पुर्खाहरू सन्यासी भएका र तपस्वी भएकाले हाम्रोमा मृत शरीरले समेत समाजलाई मुक्तिको बाटोमा लिएर जाने र अध्यात्मिक सचेतना प्रदान गरी रहने विश्वास गरी भूमिमा गाड्ने चलन रहेको छ जसलाई हामी दशनामीहरू समाधि भन्दछौं । दशनामीहरूको मृत्यु भएकोमा निजहरूको पार्थीव शरीरलाई सयौं वर्षअगाडि देखि नै साबिक ताथली गा.वि.स. वडा नं. ८ (च) र पछि भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ६ र हाल वडा नं ७ स्थित कित्ता नं. २४ को क्षेत्रफल १८-०-० को पर्ती जग्गामा समाधि गरिँदै आएको छ । त्यस जग्गाको उत्तरतर्फ दर्शनधारी (कपाली) जातिको समाधिस्थल र पश्चिमतर्फ ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवारहरूको लास जलाउने अलग अलग ब्रह्मनाल एवं घाट रहेको छ । उक्त क्षेत्रलाई हामी दशनामीको समाधिस्थल स्वीकार गर्दै आएकोमा भक्तपुर नगरपालिकाबाट समाधिस्थललाई नै अव्यवस्थित पार्ने, बिगार्ने, मास्ने, गरी हाल आएर खोलाको माटो उठाई उक्त समाधिस्थलमा थुपार्न लागेकोले हाम्रो समाधि गर्ने ठाउँ नै नहुने अबस्था भएकोले नेपाल दशनामी समाज भक्तपुर शाखाले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन मिति २०७०/११/१९ मा (०७०-WO-०६१३) दर्ता गरेकोमा मिति २०७४/१२/२५ मा रिट निवेदन खारेज भए तापनि सार्वजनिक सम्पदालाई अतिक्रमण हुन नदिने, वातावरण स्वच्छ राख्ने, सरोकारवालाहरूले परम्परादेखि गर्दै आएको आफ्नो समुदायको कुल परम्पराअनुसारका धार्मिक कार्यहरू व्यवस्थित गर्न आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भए पनि भक्तपुर नगरपालिकाले निर्णय गरी उपभोक्ता समितिमार्फत सुधारिएको शवदाह गृह नजिक प्रतिक्षालय निर्माण गराउँदै आएको, योजनाको नक्साबाट सो स्थानमा पार्क र खेल मैदानमा परिणत हुन लागेको देखियो । हामीहरूको लागि थोरै जग्गा नक्सामै छुट्याएको रहेछ तर सो जग्गा पर्याप्त छैन साथै यसरी संरचना निर्माण गर्दै जादा समाधिस्थलको अस्तित्व समाप्त हुने स्थिति छ । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश प्रतिकूल कार्य गरेका व्यक्ति विरूद्ध छुट्टै अवहेलनाको निवेदनसमेत दर्ता गर्ने नै छौं । हाम्रो परापूर्व कालदेखि समाधिस्थलको रूपमा प्रयोग भइरहेको जग्गामा विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने तथा हाम्रा पिता पुर्खालाई समाधि गराएको स्थलमा खेल खेलाउने कार्य गरी सो पवित्र स्थललाई मास्न लागेको अबस्था छ । हाम्रो समाधि संस्कृतिमाथि विपक्षीले नियोजित रूपमा आक्रमण गरी समाधि स्थलमा समाधि लिएका हाम्रो पितापुर्खाको शरीर क्षतविक्षत पार्ने कार्य गरी आएकोले समाधिस्थल सङ्कुचित भई हाम्रो मौलिक हकको हनन भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) (क) (छ) ले सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय सरकारलाई दायित्व प्रदान गरेको छ, दफा ११(२) (फ) ले संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व प्रदान गरेको छ भने दफा १२(२) को (ग) को (१८) ले स्थानीय मौलिकता झल्किने सांस्कृतिक रीतिरिवाजलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी दिएकोमा हाम्रो संस्कृतिक धार्मिक मौलिक हक हनन गरी भएको समाधिस्थललाई मास्ने कार्य विपक्षीहरूबाट भएको छ । धर्म संस्कृति व्यक्ति एवं समाजको पहिचान हो । यसबाट नै व्यक्ति एवं समाज अपनत्व, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, नैतिकता, मानवीयता जस्ता तत्त्वले युक्त हुन जान्छ । धर्म, सम्पदा र सभ्यताको संरक्षणबाट समाज अझ परिस्कृत हुन जान्छ । यसले समाजलाई संयमित एवं मर्यादित बनाउन मद्दत गर्ने भनी स्वामी सम्बुद्धसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत (नि.नं.९८२५ ने.का.प. २०७४ अङ्क ६) को मुद्दामा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । प्रत्यार्थीहरूको स्वेच्छाचारी, अनधिकृत निर्णय नेपालको संविधान, कानून, प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल भएबाट विधिको शासन कायम राख्न तथा मौलिक हकको संरक्षणका लागि भक्तपुर नगरपालिका हाल वडा नं ७ मा स्थित कित्ता नं. २४ को क्षेत्रफल १८-०-० पर्ती जग्गा समाधि गरिँदै आएको स्थलमा सुधारिएको शवदाह गृह नजिक प्रतिक्षालय, फुटसल, क्रिकेट फिल्ड, भलिबल कोर्ट, पिक एण्ड ड्रप सर्भिसलगायत संरचना बनाउने गरी भएको निर्णयहरू सोको आधारमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ७ को कार्यालयको वडा अध्यक्षले मिति २०७९।०५।१४ च.नं.२७३ को पत्र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालयलाई पठाई मिति २०७९।११।१८ गते Thalding Devi Nirman Sewa Pvt.Ltd लाई २०८०।१२।३० सम्म निर्माण गर्नु भनी दिएको कार्यादेश, सो स्थानमा निर्माण गर्ने गरी भएका निर्णय, नक्सा, योजनासमेत एवं सो समाधिस्थलमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्था प्रतिकूल हुने गरी हामी सरोकारवालाको स्वीकृति नलिई भए गरेका निर्माण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो क्षेत्रमा मनपरी रूपमा संरचना निर्माण गर्ने, खन्ने कार्य गरेमा हाम्रो समुदायको सांकृतिक, धार्मिक अधिकार हनन हुने हुँदा सो स्थललाई दशनामीको समाधिस्थलको रूपमा नै व्यवस्थापन गर्नु र कुनै पनि अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग नगर्नु तथा दिन प्रतिदिन घाट र समाधिस्थलहरू मासिँदै गइरहेकोले घाट र समाधिस्थलहरूको संरक्षणको लागि अभिलेख तयार गर्नु भनी भक्तपुर नगरपालिकाको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक रविन्द्र पुरीसमेतले यस अदालतमा पेस गरेको संयुक्त रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं. ४ ले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जबाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिँदा छलफलको लागि पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनुहोला । साथै, परम्परादेखि मृत्युपर्यन्त सद्गत गर्दै आएको भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका, वडा नं. ७ स्थित कि.नं. २४ को जग्गा समाधिस्थल भएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिएको र नेपालको संविधानको धारा २६(१) मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने छ भन्ने मौलिक हकको प्रत्याभूति रहेको सन्दर्भमा, मानिसको मृत्युपश्चात् आफ्ना आस्थाअनुसार सद्गत एवं अन्तिम संस्कार गर्न पाउने विषय अत्यन्त संवेदनशील हुने हुँदा उल्लिखित कि.नं. २४ मा कुनै किसिमको भौतिक संरचनाहरू निर्माण भएमा वा जग्गाको भौतिक स्वरूपलाई परिवर्तन गरिदिएमा निवेदकको आस्थामा चोट पर्नुको साथै निवेदकहरूलाई गम्भीर समस्या पर्न जाने देखिँदा हाल भक्तपुर नगरपालिका, वडा नं. ७ स्थित कित्ता नं. २४ को जग्गामा कुनै किसिमको भौतिक संरचना निर्माण नगर्नु, नगराउनु र भौतिक स्वरूपसमेत परिवर्तन नगर्नु, नगराउनु एवं उल्लिखित कित्ता जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण कार्य गर्ने प्रयोजनार्थ भक्तपुर नगरपालिका, वडा नं. ७ ले च.नं. २७३ मिति २०७९।०५।१४ मा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई लेखेको पत्र तथा सो पत्रसँग सम्बन्धित कुनै निर्णय वा आदेश गरेको भए सो निर्णय वा आदेशसमेतलाई कार्यान्वयन नगरी हाल यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ (२) (घ) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०८०।०१।०७ मा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश ।
नेपालको प्रचलित कानूनले दिएको कुनै पनि दायित्व निर्वाह गर्न कार्यालय सधैं प्रतिबद्ध नै छ । जहाँसम्म दशनामी समुदायको समाधिस्थलमा नगरपालिकाले आधुनिक शवदाह गृह बनाउन लागेकाले समाधिस्थल मासिन लागेको भन्ने बेहोरा छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विकास निर्माणलगायतका कार्य गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने विकास निर्माणमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने दायित्व स्थानीय प्रशासन ऐनले यस कार्यालयलाई समेत तोकिदिएको छ । रिट निवेदकको सामाजिक एवम् साँस्कृतिक आस्थामा खलल पुग्ने गरी यस कार्यालयबाट कुनै पनि काम गरे गराएको छैन । रिट निवेदकले निवेदनमा उठाएका कुनै पनि प्रश्नहरू तथा निर्माण प्रक्रियामा यस कार्यालयको कुनै किसिमको संलग्नता भए रहेको छैन । त्यसैले यस कार्यालयले नगरे नगराएको सन्दर्भको विषय उठान गरी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दुःख मात्र दिने नियतले दायर गरिएको प्रस्तुत रिट प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ भन्ने बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरका तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ७ वाट मिति २०७९-०५-१४ को पत्रमार्फत त्यस वडा कार्यालयको हनुमानघाट स्थित Hanuman Landscape Project सञ्चालन गर्न अति आवश्यक भएकोले आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिनु भनी अनुरोध भई आएबमोजिम मिति २०७९/११/२८ मा यस जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट उक्त स्थानमा तोकिएको स्पेसिफिकेसन बमोजिम निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यादेश दिइएको हो । विपक्षी रिट निवेदकले संरक्षण गर्नुपर्छ भनी उठाउनुभएको कुरामा यस कार्यालयको कुनै बिमति पनि नरहेकोले तथा प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०/१/७ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपश्चात् उक्त स्थानमा निर्माण कार्य रोक्न भनी यस कार्यालयबाट मिति २०८०/१/१३ मा पत्राचारसमेत गरिएको र निवेदकको हक अधिकार हनन गर्ने मनसाय तथा उद्देश्य यस कार्यालयको नभएकोले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भक्तपुरका जिल्ला आयुक्त कृष्णकुमार महर्जनले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ मा रहेको अवस्थाअनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न ठाउँहरूमा हरियो क्षेत्र, उद्यान र मनोरञ्जन स्थलको विकास गर्ने गराउने, सम्भावित नदी कटान, वादी तथा भू-क्षय आदिको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने गराउने, नगरपालिका क्षेत्रमा हुने जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने गराउने, नगरपालिका क्षेत्रका वन, वनस्पति तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, गराउने । नगर क्षेत्रमा सरसफाइको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने, फोहोर मैला सङ्कलन, ढुवानी तथा तह लगाउने कामको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गराउने, यस्तै गरी मसानघाटको निर्धारण र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेसमेतको काम कर्तव्य नगरपालिकालाई तोकिएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११अन्तर्गत नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार स्थानीय स्तरमा परम्परा, जात्रा, पर्वको व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक ऐलानी पर्ती जग्गा संरक्षण, सुरक्षा गर्ने तथा, वातावरण संरक्षण गर्ने, सरसफाई, हरित क्षेत्र संरक्षणलगायत वातावरण संरक्षण गर्न कानूनद्वारा व्यवस्थित गरेको छ । यसरी यस अदालतको मिति २०७४।१२।२५ को फैसला एवं प्रदत्त कानूनबमोजिम रिट निवेदकले दाबी गरेको कि.नं. २४ को सार्वजनिक पर्ती जग्गा व्यवस्थित, सुरक्षित एवं वातावरणीय कार्य गर्न यस नगरपालिकाले बन्देज गरेको छैन । पूर्व, पश्चिम र दक्षिण नदी र उत्तरतर्फ सार्वजनिक बाटो यति चार किल्लाभित्र कि.नं. २४ को पर्ती जग्गा रहेको छ । उल्लिखित कित्ता जग्गा सार्वजनिक रूपमा विभिन्न समुदाय, जातजातिहरूले आ-आफ्नो धार्मिक परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गर्ने, देवाली (दिगु) पूजा गर्ने गरी विभिन्न देवस्थल र विभिन्न खेल खेल्ने मैदानको रूपमा समेत प्रयोग भई आइरहेका छन् । यस नगरपालिकाको तर्फबाट दशनामी समाजका व्यक्तिहरूले पार्थिव शरीरलाई समाधि गर्ने प्रयोजन गर्न बन्देज गरेको अवस्थासमेत छैन र सो कार्य गर्ने नियतसमेत रहेको छैन । यस नगरपापालिकाको कार्यबाट समाधिस्थललाई व्यवस्थित एवं संरक्षित गर्दै आइरहेका छौं । जहाँसम्म रिट निवेदकले समाधिस्थल प्रयोग गरेका बाहेक अन्य क्षेत्रमा समेत अनावश्यक कुरा उल्लेख गरी बेसरोकार विषयसमेत उत्थान गर्न खोजिएको छ । जुन कुरा रिट निवेदकसँग सरोकार राख्दैन । यस नगरपालिकाको तर्फबाट निर्माण योजनाभित्र तयार गरिएको नक्सा प्लानबाट रिट निवेदकको समाधिस्थललाई व्यवस्थित एवं सुरक्षित गरिएको र समाधिस्थललाई कुनै किसिमको बाधा व्यवधान, अड्चन हुने कार्य भएको छैन । उक्त स्थान स्थानीय नेपाल भाषामा पाचाख्यो नाममा परिचित छ । त्यस स्थानमा हाल खुल्ला दिसापिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको अवस्थामा तिर्थस्थल सत्कार्य गर्न आउने मानिसहरूका लागि सार्वजनिक शौचालयको साथै प्रतिक्षालय निर्माण, खुल्ला स्थान व्यवस्थापनका लागि सर्वसाधारण जनताहरूको मागअनुसार डिपिआर तयार गरी उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणबाट रकम विनियोजन भएबमोजिम निर्माण कार्य सञ्चालन गरिएको हो । उक्त निर्माण रिट निवेदकहरूको समाधिस्थल क्षेत्रबाहेकको क्षेत्रमा पर्दछ । यस नगरपालिकाको तर्फबाट कि.नं.२४ को पर्ती जग्गालाई व्यवस्थित एवं संरक्षित गरी अवाञ्छित क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने, सरसफाइ गर्ने वातावरणीय क्षेत्र बनाउने उद्देश्यलगायत परम्पराबाट जुन रूपमा जे जस्तो अवस्थाबाट स्थानीय व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेकोमा त्यसलाई व्यवस्थित एवं संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने बेहोराको भक्तपुर नगरपालिकासमेतका तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
यस निवेदन दाबीबमोजिमको कि.नं. २४ को जग्गामा हाल निमाण कार्य नगर्नु, भौतिक संरचना स्वरूप परिवर्तन नगर्नु भन्नेसमेत अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भइरहेकोमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफसमेत प्राप्त भइसकेको देखिएको स्थिति हुँदा निवेदन दाबी सम्बन्धमा सुनुवाइ गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुन्न नै वाञ्छनीय देखिँदा प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइमा लागि पेस गरी लगाउको निवेदन ०७९-MS-००३९ साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०८०।०६।१० मा भएको आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदनसहित मिसिल संलग्न प्रमाण कागजअध्ययन गरियो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रोचक रेग्मी, सुमन कुमार के.सी.ले दशनामी समाजले दायर गरेको ०७०-WO-०६१३ को रिट निवेदनमा सार्वजनिक सम्पदालाई अतिक्रमण हुन नदिने, वातावरण स्वच्छ राख्ने, खुल्लापनलाई यथावत् राख्ने भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । तर आदेशको अवज्ञा गर्दै विपक्षीहरूले उक्त स्थानमा खेल मैदानलगायका संरचनाहरू निर्माण गर्न लागेका छन् । यसबाट अल्पसंख्यक समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा अवरोध सिर्जना भएको छ । परापूर्व कालदेखि प्रयोग गर्दै आएको घाट र खुल्लापनको संरक्षण हुनुपर्छ । घाट नजिक खेलकुद, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हुनु स्वाभाविक होइन, खेल मैदानको लागि उक्त स्थान उपयुक्त होइन । शान्त वातावरण कायम हुने खालको संरचना निर्माण हुनुपर्दछ । यस अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशको उल्लङ्घन गरी प्रतिक्षालय, खेल मैदानसमेतको संरचनाहरूको निर्माण कार्यले समाधिस्थलको अस्तित्व नै समाप्त हुन गई निवेदकहरूको धार्मिक तथा साँस्कृतिक हक अधिकारमा असर पुग्न जाने अबस्था श्रृजना हुन लागेकोले नक्सा योजनाअनुसारका संरचनाको निर्माण कार्य रोक्नका लागि विपक्षीहरूको नाममा उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूमध्येका काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण भक्तपुर आयुक्तको कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री काशिनाथ अर्यालले भक्तपुर नगरपालिकाको अनुरोधमा नक्सा तयार गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको भए तापनि अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् निर्माण कार्य स्थगित गरिएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यलय, भक्तपुरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सन्तोष शर्माले अवहेलनाको मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छैन, यस कार्यालयको कुन कार्यले निवेदकहरूलाई हक अधिकारमा आघात भएको हो, सो कुरा पुष्टि नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । यसैगरी भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री बाल मुकुन्द श्रेष्ठले निवेदकले उल्लेख गरेको रिट निवेदन खारेज भइसकेको छ । उक्त रिट निवेदनमा भएको निर्देशनात्मक आदेशको सीमाभन्दा बाहिर नगरपालिका गएको छैन । कि.नं.२४ को १८ रोपनी जग्गामा फैलिएको उक्त स्थानमा निवेदकको समाधिस्थल मात्र छैन त्यहाँ अन्य समुदायको पनि घाट तथा देव स्थलहरू रहेका छन । सबै समुदायको हकहितको लागि नगरपालिकाले कार्य गर्दै आएको छ । निवेदकको समाधिस्थलभन्दा निकै टाढा ट्वाइलेट बनेको छ, जुन प्रस्तावित नक्साबाट देख्न सकिन्छ । खुल्ला ठाउँमा परम्परागत रूपमा गर्दै आएका कार्यलाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ । समाधिस्थलहरूलाई संरक्षण नै गरिएको छ । ट्वाइलेटबाहेक हाल अन्य संरचना निर्माण गरिएको छैन । नगरपालिकाले सबै समुदायको हित हुने कार्य गर्नको लागि नक्सा योजना तयार पारी गर्न लागेको कार्यबाट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारमा असर नपुर्याउने भएकोले गलत मनोभावका साथ दायर भएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
मिसिल अध्ययन गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः हामी रिट निवेदकहरूले परम्परागत रूपमा समाधिस्थलको रूपमा प्रयोग गरिरहेको हाल भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित कित्ता नं. २४ को क्षेत्रफल १८-०-० को जग्गामा विपक्षीहरूले समाधिस्थलको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी खेलकुद मैदानलगायतका विभिन्न निर्माण संरचना बनाउन लागेकोले परम्परादेखि प्रयोग गरी आइरहेको समाधिस्थल प्रयोग गर्न पाउने धार्मिक तथा साँस्कृतिक हक अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था हुनुका साथै अल्पसंख्यक समुदायको आस्थामा आँच पुर्याउने गरी खेल मैदान, पिक एन्ड ड्रप सर्भिस, पार्कलगायत संरचना बनाउने गरी भएको निर्णयहरू, नक्सा, योजनासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दाबी रहेकोमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, यस अदालतको मिति २०७४।१२।२५ को निर्देशनात्मक आदेश एवं प्रदत्त कानूनबमोजिम रिट निवेदकले दाबी गरेको कि.नं. २४ को सार्वजनिक पर्ती जग्गा व्यवस्थित, सुरक्षित एवं वातावरणीय कार्य गर्न नगरपालिकाले बन्देज गराएको छैन । उक्त कित्ता जग्गा सार्वजनिक रूपमा विभिन्न समुदायहरूले आ-आफ्नो धार्मिक परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गर्ने, देवाली पूजा गर्ने र विभिन्न खेल खेल्ने मैदानको रूपमा समेत प्रयोग भई आइरहेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट निर्माण योजनाभित्र तयार गरिएको नक्सा प्लानबाट समेत रिट निवेदकको समाधिस्थललाई व्यवस्थित एवं सुरक्षित गरिएको र समाधिस्थललाई कुनै किसिमको बाधा, व्यवधान, अड्चन पुर्याएको छैन । स्थानीय जनताहरूको मागअनुसार डिपिआर तयार गरी उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणबाट रकम विनियोजन भएबमोजिम निर्माण कार्य सञ्चालन गरिएको हो । भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट कि.नं. २४ को पर्ती जग्गालाई व्यवस्थित एवं संरक्षित गरी अवाञ्छित क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने, सरसफाइ गर्ने वातावरणीय क्षेत्र बनाउने उद्देश्यलगायत परम्पराबाट जुन रूपमा जे जस्तो अवस्थाबाट स्थानीय व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेकोमा त्यसलाई व्यवस्थित एवं संरक्षण गर्न लागिएको हो । निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा कुनै बाधा व्यवधान नपुर्याएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि विपक्षीहरूले जिकिर लिएको पाइयो ।
उपर्युक्तअनुसारको तथ्य, निवेदन दाबी तथा दुवै पक्षका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी देहायका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः-
(क) निवेदकहरूको समाधिस्थसमेत रहेको कि.नं. २४ को सार्वजनिक जग्गामा के कस्ता स्थलहरू रहेका छन् ?
(ख) उक्त स्थानमा के कस्ता संरचनाहरू निर्माण हुन लागेका छन् ?
(ग) निर्माण हुन लागेका संरचनाहरूले निवेदकहरूको धार्मिक तथा साँस्कृतिक हक अधिकारमा असर पुर्याएको छ, छैन ?
(घ) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
२. अब पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित कि.नं. २४ को क्षेत्रफल १८-०-० जग्गा सार्वजनिक पर्ती जग्गा रहेको र उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको पाइन्छ । उक्त जग्गाको उत्तरतर्फ समाधिस्थल र पश्चिमतर्फ ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवारहरूको लास जलाउने अलग अलग ब्रह्मनाल एवम् घाट रहेको छ भने बाँकी भाग देवस्थल, खुल्ला मैदान रहेको पाइन्छ । उक्त जग्गाको पूर्व, पश्चिम, दक्षिणतर्फ नदी र उत्तरतर्फ सार्वजनिक बाटो रहेको देखिन्छ । उक्त जग्गामा निवेदक दशनामी समाजको समाधिस्थलका साथैसाथै अन्य जाति, समुदायको घाट विभिन्न देवस्थलका साथै खेल मैदानको रूपमा प्रयोग भई आएको खुला चौर रहेको देखिन्छ । उक्त स्थानमा परापूर्वकालदेखि दशनामीहरूले मृतक व्यक्तिको शवलाई समाधि गर्दै आएको पाइन्छ भने अन्य समुदायले पनि आ-आफ्नो सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य गर्दै आएको देखिन्छ । कि.नं. २४ को जग्गाको एक भागमा रिट निवेदक दशनामी समाजसमेतको समाधिस्थल रहेकोमा कुनै विवाद छैन । उक्त जग्गा यी रिट निवेदकको नाममा दर्ता भएको नभई सार्वजनिक पर्ती जग्गा हो । उक्त सार्वजनिक जग्गा अन्य ब्राह्मण, क्षेत्री, कपाली, नेवार आदि जातजाति र सम्प्रदायको साझा आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
३. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकसमेतको समाधिस्थल रहेको कि.नं.२४ को जग्गा समाधिस्थल, ब्रह्मनाल, घाट, देवस्थल, खेलकुद मैदान रहेको र उक्त जग्गाको तीनतर्फ नदीले घेरेको अवस्थामा उक्त स्थानको संरक्षण गर्ने दायित्व विपक्षी भक्तपुर नगरपालिकाको रहेको हुँदा नगरपालिकाले सो स्थानको संरक्षणका लागि छेकवार पर्खाललगायत अन्य संरचनाहरूको निर्माण गर्न योजना बनाएको देखिन्छ । १८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त स्थानमा समाधिस्थल, ब्रह्मनाल, घाट, देवस्थल, खेलमैदान, प्रतीक्षालयसमेतलाई छुट्याई व्यवस्थित गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले योजना बनाएको देखिन्छ । निवेदकको समाधिस्थलको लागि सो स्थानमा ५८७.९५ व.मि. जग्गा छुट्याएको नक्सा योजनाबाट देखिन्छ । उक्त योजनाले सो क्षेत्रको संरक्षण गरी धार्मिक, साँस्कृतिक, वातावरणीय तथा विविध पक्षहरूको प्रवर्द्धन र संवर्द्धनमा थप मद्दत पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । सो योजना कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरलाई योजना सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिपाउँ भनी भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ७ का वडा अध्यक्षले च.नं.२७३ मिति ०७९।०५।१४ मा पत्राचार गरेको देखिन्छ । Hanuman Landscape Project तयार गरी उक्त सार्वजनिक स्थलको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने प्रयास भक्तपुर नगरपालिकाबाट भएको देखियो । सो स्थानमा आवश्यक पर्ने सार्वजनिक शौचालय, प्रतिक्षालय तथा खुल्ला स्थानको व्यवस्थापनको लागि डिपिआर तयार गरी सार्वजनिक शौचालय, प्रतिक्षालय, पार्क एवं खेलमैदान निर्माण कार्य गर्न लागेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) (क) को (छ) ले सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय सरकारलाई नगर प्रहरी परिचालन गर्ने गरी कानूनी दायित्व प्रदान गरेको छ, ऐ. दफा ११(२) (फ) ले संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व प्रदान गरेको छ भने दफा १२(२) को (ग) को (१८) ले स्थानीय मौलिकता झल्किने सांस्कृतिक रीतिरिवाजलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ मा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न ठाउँहरूमा हरियो क्षेत्र, उद्यान र मनोरञ्जन स्थलको विकास गर्ने गराउने, सम्भावित नदी कटान, बाढी तथा भू-क्षय आदिको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने गराउने, नगरपालिका क्षेत्रमा हुने जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने गराउने, नगरपालिका क्षेत्रका वन, वनस्पति तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, गराउने । नगर क्षेत्रमा सरसफाइको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने, फोहर मैला संकलन, ढुवानी तथा तह लगाउने कामको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गराउने, यस्तै गरी मसानघाटको निर्धारण र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेसमेतको काम कर्तव्य नगरपालिकालाई तोकिएको देखिन्छ । उपर्युक्त प्रचलित कानूनबमोजिम तथा मिति २०७४।१२।२५ को निर्देशनात्मक आदेशअनुसार कि.नं.२४ को सार्वजनिक पर्ती जग्गामा रहेका समाधिस्थल, घाट, देवस्थललगायत खुला क्षेत्रलाई व्यवस्थित, संरक्षित तथा स्वच्छता कायम राख्न नगरपालिकाले आवश्यक कार्य गर्नका लागि नक्सा, योजना बनाएको देखियो ।
४. तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, हनुमन्ते नदीको किनारमा अवस्थित रिट निवेदकसमेतको समाधिस्थल, घाट, देवस्थल, खुला मैदान रहेको उक्त स्थल धार्मिक, साँस्कृतिक महत्त्वको रूपमा रहेको देखिन्छ । १८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जग्गामा दशनामी समुदायले समाधिस्थलको रूपमा परम्परादेखि नै प्रयोग गर्दै आएको भनिए तापनि उक्त स्थानमा अन्य समुदाय तथा जातिका व्यक्तिहरूले पनि आ-आफ्नो धार्मिक तथा साँस्कृतिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ । सबै सम्प्रदायका व्यक्तिहरूबिच सद्भाव एवम् सहिष्णुता कायम राखी सो स्थललाई प्रयोगमा ल्याइरहेकोमा दशनामी समाजले मात्र आफ्नो समाधिस्थललाई अव्यवस्थित गरी सद्गत गर्न बाधा पुर्याएको भनी यस अदालतमा रिट दायर गरेको देखिन्छ भने अन्य जाति तथा समुदायका व्यक्तिले आफ्नो धार्मिक तथा साँस्कृतिक हक अधिकारमा विपक्षीहरूले अवरोध पुर्याएको भनी निवेदन लिएर अदालत तथा सम्बद्ध निकायमा गएको पनि पाइँदैन । उक्त स्थानमा विपक्षीहरूले धार्मिक तथा साँस्कृतिक कार्य सञ्चालन गर्नबाट रोकावट आएको, उक्त स्थललाई नास्न मास्न लगेको, विपक्षीले धार्मिक, साँस्कृतिक गतिविधिलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै संरचना निर्माण गरेको अवस्था भए अवश्य पनि सो स्थानका सरोकारवाला अन्य व्यक्ति वा निकायहरू पनि याचना लिएर आउनुपर्नेमा त्यस्तो याचना/निवेदन परेको पनि पाइँदैन । भक्तपुर नगरपालिकाले तयार पारेको योजनासहितको नक्साबमोजिमको निर्माण कार्यले यी रिट निवेदकसहितका अन्य सरोकारवालाको हक अधिकारमा आघात पुर्याएको देखिँदैन । उक्त स्थानमा समाधिस्थल, ब्रह्मनाल, घाट, देवस्थल जस्ता धार्मिक तथा साँस्कृतिक महत्त्वका स्थलका साथसाथै त्यहाँ खाली चौर रहेको र उक्त चौरमा शौचालय, प्रतिक्षालय, पार्क तथा खेलकुद मैदानसमेतको निर्माण गर्ने योजना बनाएको मिसिल संलग्न रहेको नक्साबाट देखिन्छ । यसरी तिर्थालु, सद्गत गर्न आउने व्यक्तिका लागि अति आवश्यक पर्ने शौचालय, प्रतिक्षालय, पार्कको निर्माणले रिट निवेदक तथा अन्य सरोकारवालालाई आफ्नो धार्मिक, साँस्कृतिक हक अधिकारमा कुनै व्यावधान नै गरेको भन्न मिल्ने देखिएन ।
५. अन्तिम तथा चौथो प्रश्तर्फ विचार गर्दा, कुनै पनि धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित समुदायको मात्र जिम्मेवारीको विषय होइन, यो राज्यको पनि जिम्मेवारीको विषय हो । नेपालको संविधानको धारा २६ मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने छ, प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुने छ भनी धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । राज्यले सबै धर्म, सम्प्रदायलाई समान संरक्षण र व्यवहार गर्नुपर्दछ । आम जनसमुदायले पनि राज्यबाट यही अपेक्षा राखेको हुन्छ । आफ्नो धर्म, संस्कृतिको निर्विघ्न र निर्वाध रूपमा उपभोग र पालना गर्न पाउने नागरिकका मौलिक अधिकारको लागि यस्ता धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिएको हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा सम्प्रदायले आफ्नो धर्म र संस्कृतिको विना अवरोध प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । यस्तो अवसरबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिनु हुन्न । निवेदकले दाबी गरेको कि.नं. २४ को पूरै क्षेत्रफलमा समाधिस्थल नरही केही भागमा मात्र रहेको, उक्त जग्गा जम्मा १८-०-० क्षेत्रफलमा फैलिएको, उक्त जग्गामा दशनामी समाजको समाधिस्थलका साथसाथै अन्य समुदाय/सम्प्रदायको घाट, देवस्थल, खुल्ला स्थानसमेत रहेको, नगरपालिकाले उक्त क्षेत्रमा प्रचलित कानूनले दिएको अधिकारअन्तगर्त रही धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण सम्भार गर्नुका साथै खुल्ला स्थानमा शौचालय, प्रतिक्षालय, पार्क तथा खेलकुद मैदानको निर्माण गर्न लागेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । सबै वर्ग समुदायको हक हितसँग सरोकार राख्ने उक्त धार्मिक तथा साँस्कृतिक स्थललाई निवेदक दशनामीको समाधिस्थलको रूपमा मात्र व्यवस्थापन गर्नु र अन्य कुनै प्रयोजनका लागि प्रयोग नगर्नु भन्ने निवेदन माग मनासिब देखिँदैन । तर उक्त निर्माणको कार्यले विशेष गरी खेलकुद मैदान निर्माण गर्दा रिट निवेदकहरूको समाधिस्थलमा कुनै बाधा, अवरोध पैदा गर्ने अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा नगरपालिका सचेत हुन आवश्यक छ । यिनै निवेदक र विपक्षीहरू भएको लगाउको अदालतको अवहेलनाको निवेदन आज यसै इजलासबाट खारेज हुने गरी आदेश भएको छ । रिट निवेदकले दाबी गरेजस्तो समाधिस्थलको प्रयोग गर्न अवरोध खडा गरेको, उक्त स्थलमा कुनै उत्खनन तथा असर पर्ने गरी कुनै कार्यसमेत भए गरेको नदेखिएको र निवेदकको समाधिस्थलको लागि सो स्थानमा ५८७.९५ व.मि. जग्गा छुट्याई भक्तपुर नगरपालिकाले सबै धर्म सम्प्रदायका व्यक्तिको हितका लागि उक्त स्थानको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्न लागेको अवस्थामा निवेदकहरूको धार्मिक तथा साँस्कृतिक हक अधिकारमा आघात परेको नदेखिँदा रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले यस अदालतबाट मिति २०८०।१।७ मा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय हुने ठहर्छ ।
६. माथि उल्लिखित आधार कारणहरूबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भए पनि उक्त कि.नं.२४ को पर्ती जग्गामा परम्परागत रूपमा दशनामी समुदायका साथै क्षेत्री, ब्राह्मण, नेवारलगायतका समुदायको समाधिस्थल, घाट, देवस्थलसमेत रहेको उक्त स्थानमा दशनामी समुदायले समाधिस्थलको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको तथ्यलाई नगरपालिकाले स्वीकार गरेको पाइयो । तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ मा समाधिस्थललगायत अन्य समुदायले प्रयोग गरेको मसानघाटलगायतका अन्य सार्वजनिक सम्पदासमेतको संरक्षण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धित नगरपालिकाको रहेको भनी गरेको व्यवस्थाका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले खुला क्षेत्र, चोक, घाट आदि धार्मिक साँस्कृतिक महत्त्वका सार्वजनिक तथा सामुदायिक स्थलमा खेलकुदलगायतका मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गर्दा त्यहाँ पर्न सक्ने असरहरूलाई विचार गर्दै उक्त स्थलको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको देखिँदा सोको प्रभावकारी परिपालनाका सम्बन्धमा भक्तपुर नगरपालिकासमेतका विपक्षीहरूको नाममा देहायबमोजिम निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ:-
क. निवेदकले उल्लेख गरेको कि.नं. २४ को जग्गामा विभिन्न जातजाति तथा सम्प्रदायको समाधिस्थल, घाट, देवस्थल रहेकोले निजहरूले प्रयोग गरिरहेको जग्गा तथा उक्त धार्मिक तथा साँस्कृतिक स्थलमा असर नपर्ने तरिकाले अत्यावश्यक हुने संरचना मात्र निर्माण गर्नू ।
ख. मृतकको समाधिलगायत मृतकको अन्त्येष्टिको कार्य हुने ठाउँमा असर पर्ने गरी खेलकुद तथा मनोरञ्जनका कुनै पनि कार्यक्रमहरूको आयोजना नगर्नु, नगराउनू ।
७. रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रति यस अदालतको सफ्टवेयर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बालकृष्ण ढकाल
इजलास अधिकृत (उपसचिव) : नवराज कार्की
इति संवत् २०८१ साल जेठ २२ गते रोज ३ शुभम् ।