निर्णय नं. ११४७२ - उत्प्रेषण परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०८१।९।१
०७५-WO-११७७
विषयः- उत्प्रेषण परमादेश
निवेदक : उत्तमबहादुर लामाको छोरा, हुम्ला जिल्ला, बरगाउँ गा.वि.स. वडा नं. १ परिवर्तित हुम्ला जिल्ला सिमकोट गाउँपालिका वडा नं.३ बस्ने ग्याल्जान लामा
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
निर्देशिकामा भएको कानूनी व्यवस्थाहरूलाई सम्बन्धित अख्तियारवाला कर्मचारीले अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने । बैंकजस्तो जिम्मेवारीपूर्ण संस्थामा निश्चित मापदण्ड पूरा गरी जिम्मेवारी वहन गरी सेवा प्रवाह गर्न बसेको अधिकारीले सम्बन्धित निर्देशिकाको विषयमा आफू जानकार नभएको भनी लेखाएको विषय सामान्य अवस्थामा स्वीकार गर्ने विषय हुनै नसक्ने । बैंकमा रहेका कर्मचारीहरूले मनोमानी ढंगले विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी अख्तियारीबेगर निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम जथाभावी झिक्ने तथा खर्च गर्ने जस्ता कार्यले एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साख तथा गरिमामा ठुलो आँच आउने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ निक्षेपकर्ताहरू बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वस्त नहुने । जसका कारण विस्तारै बैंकिङ प्रणालीमा जोडिँदै गएको ग्राहकहरूको जीवनपद्धतिमा असुरक्षित महसुस गरी उनीहरू आधिकारिक बैंकिङ प्रणालीबाट टाढा रहन सक्ने हुँदा समग्र वित्तीय व्यवस्थामै नकारात्मक असर पर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
निर्देशिका, मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउन, बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारमा कर्मचारीभित्रैबाट हुनसक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई समेत पूर्वानुमान गरी सोको न्यूनीकरणका लागि तयार गरिएको देखिने । सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, भरपर्दो, जवाफदेही वहन गराउन तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई उत्तरदायित्व वहन गराई चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न तयार गरी अनिवार्य रूपमा लागु गरिएको निर्देशिका तथा manuals को पालना नगर्ने हो भने वित्तीय अराजकतासमेत फैलन सक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
कुनै पनि न्यायिक होस वा प्रशासकीय निर्णय नै किन नहोस्, उक्त निर्णयको विश्वसनीयता तथा वैद्यता मापन गर्दा उक्त निर्णय गर्नुपूर्व पालना गरिनुपर्ने पूर्वसर्तहरू तथा कार्यविधिहरू अक्षरश: पालना भएका छन् वा छैनन् भनी हेरिनुपर्ने । निर्णय गर्नुपूर्व स्वच्छ सुनुवाइको पूर्ण पालना भएको र पक्षपातरहित (absence of biasness) अवस्थाको पूर्ण प्रत्याभूति भएको हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रसाद गुरागाँई
प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री ईश्वरप्रसाद भट्टराई र श्री ललितबहादुर बस्नेत तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री सपना शाही
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९, २५, २७, ३३, ३४ तथा १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छः-
निवेदनको संक्षिप्त तथ्य
म निवेदक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. पदपूर्ति समितिको मिति २०६५।०५।०९ गतेको निर्णय र मिति २०६५|०५|१९ गतेको पत्रद्वारा बैंकको तह-४ सहायक चौथो पदमा स्थायी नियुक्ति गरिएको र केन्द्रीय कार्यालय, मानव संशाधन विभागको मिति २०६९।०१।०५ को पत्रद्वारा निमित्त प्रबन्धक भई कामकाज गर्नका लागि अख्तियारीसमेत प्रदान भएबमोजिम निमित्त प्रबन्धकसमेतको कार्य गर्दै आएकोमा मिति २०६९|०५|०५ को निर्णय तथा मिति २०६९।०५।०६ को पत्रबमोजिम सहायक पाँचौं पदमा कायममुकायम मुकरर गरी शाखा कार्यालय, सिमीकोटमा पदस्थापन गरिएको थियो । त्यसै गरी पदपूर्ति समितिको सिफारिसबमोजिम मिति २०७०।०४।०५ गतेदेखि लागु हुने गरी सहायक पाँचौं पदमा पदोन्नति भई मिति २०७०।०६।०७ गतेदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय सिमीकोटमा सहायक पाँचौं तहमा कार्य गर्दै आइरहेको थिएँ । विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय, मानव संशाधन विभागको मिति २०७२।०१।२४ को मलाई पठाइएको पत्रानुसार निलम्बन गरिएको भनी मिति २०७२।०१।२४ गतेको निर्णयानुसार मिति २०७२।०१।२४ मा निलम्बनको पत्र दिइयो ।
सोपश्चात् मिति २०७२।०३।१५ गते विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको सफाइ पेस गर्नेबारेको पत्रमा बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७० ले तोकेका आचरणसम्बन्धी नियमहरूको पालना नगरेको देखिँदा तपाइँउपर ऐ. विनियमावलीको ६७(२) (क), (ख), (ग) र विनियम ६९(५)(घ)विपरीतको आचारण गरेकोले सोही विनियमावलीको ७९ बमोजिम गठित समितिको मिति २०७३|०३|१० को निर्णयबमोजिम तपाइँलाई विभागीय कारबाही किन नगर्ने ? १५ दिनभित्र सफाइ पेस गर्नु होला भनी पत्र प्राप्त भएपछि म निवेदकले मिति २०७२।०४।१० गते सफाइसमेत पेस गरेको र सो सफाइ पेस गर्दा मैले आफूलाई गैरकानूनी लाभ र बैंकलाई हानि नोक्सानी हुने त्यस्तो कुनै कार्य गरेको छैन, स्थानीय ग्राहकहरूको अनुरोधमा बैंकको वित्तीय हैसियत र साखमा असर नपर्ने गरी असल नियतका साथ कार्य सम्पादन गरेको हुँदा सो विषय विभागीय कारबाहीको विषय बन्न नसक्ने भएकोले मउपर कुनै किसिमको कारबाही हुनुपर्ने होइन भनी सफाइ पेस गरेको । हुम्लाका बैंक ग्राहकहरू बैंकिङ प्रक्रिया अभ्यस्त नरहेको हुँदा मबाट जम्मा ९७ वटा कारोबार भएको सो कारोबारको रकम रू.५८,८१,२६९/- मैले अपचलन गरेको नभई ग्राहकले भनेबमोजिम र लेखेअनुसार एउटा ग्राहकको खाताबाट असल नियतले अर्को ग्राहकको खातामा सारिदिएको सम्म हो । तसर्थ युजर आइडि प्रयोग गरिएको भन्ने आरोप निराधार छ, आफ्नै युजर आइडि प्रयोग गरी मैले कुनै रकम खाएको मासेको र अपचलन गरेको भन्ने आधारसमेत छैन । जहाँसम्म कालिका मन्दिर उपभोक्ता समितिको विषय छ सो उपभोक्ता समितिको सचिव धनबहादुर शाही र अध्यक्षले पेस गर्नुभएको रकमको चेक स्तुपा स्टोरको खातामा जम्मा गरिदिन आग्रह गरेबमोजिम जम्मा भएको हो, सो रकम उपभोक्ता समितिको तर्फबाट बुझि सकिएको छ र पछि कालिका मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा भइसकेको अवस्था भएबाट उपर्युक्त विषय विभागीय कारबाहीको आधार बन्न सक्दैन । तसर्थ विनियमावलीको विनियम ६७(२) (ख) र (ग) तथा ६९(५)(घ) को कसुर मबाट नभएकोले मलाई विभागीय कारबाही हुनुपर्ने होइन भनी सफाइसमेत पेस गरेको थिएँ । त्यसपश्चात् विपक्षी रा.वा. बैंक लि. बाट तपाइँको सफाइसँग सहमत हुन नसकेकोले बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०७० को विनियम ६७ को उपविनियम (२) को (क), (ख), (ग), विनियम ६०(५) (ख), (घ), विनियम ७८(क), (घ), (ङ), (ञ), (ट), (ठ) बमोजिमको कार्य तपाइँबाट भएकोले विनियम ७४ (ङ) बमोजिम तपाइँलाई किन कारबाही नगर्ने ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नु हुन भनी विभागीय कारबाही समितिको मिति २०७३।८।२४ को निर्णय भनी मिति २०७३।०८।२७ मा स्पष्टीकरण पेस गर्नका लागि पत्र पठाइएकोमा मैले मिति २०७३।०९।२४ गते आफ्नो सत्य तथ्य बेहोराको स्पष्टीकरण पेस गरेको थिएँ । उक्त स्पष्टीकरण चित्त नबुझ्दो भएको भनी विभागीय कारबाही समितिले मिति २०७४।०५।०४ गतेको निर्णयबमोजिम विनियमावलीको विनियम ४७ (ङ) बमोजिम भविष्यमा बैंकको सेवाको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको पत्र मिति २०७५।०५।२२ गते म निवेदकले प्राप्त गरेको हुँदा सो प्राप्त गरेको मितिले म्यादैभित्र प्रत्यर्थी बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमक्ष पुनरावेदन गरेको थिएँ । मेरो पुनरावेदनउपर प्रत्यर्थी बैंकले निर्णय गर्दा विभागीय कारबाही समितिको मिति २०७४।०५।०४ गतेको निर्णयलाई नै सदर गरेको पत्र मिति २०७५।०९।१८ गते प्रेषित गरेको र सो पत्रको प्रतिलिपि मिति २०७५।१२।११ मा सारी सोही मितिमा प्रत्यर्थी सञ्चालक समितिबाट भएको मिति २०७५।०८।२६ गतेको निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइपाउन प्रत्यर्थी बैंकमा निवेदन गरेकोमा असान्दर्भिक विषय उल्लेख गरी माग गरेको निर्णय उपलब्ध नगराएको कारण अन्यायमा परेको छु ।
म निवेदकलाई निलम्बन अवधिमा पाउने सेवा, सुविधा र तलबसमेतबाट वञ्चित गरिएको छ । निलम्बन भएको मितिदेखि नै लागु हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न मिल्ने विनियमको कुन व्यवस्था मप्रति लागु हुने हो ? सोसमेत उल्लेख नगरी म निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. विभागीय कारबाही समितिको मिति २०७२।०१।२४ को निर्णय र मिति २०७४।०५।०४ गतेको सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरेको निर्णय तथा सोही निर्णयलाई सदर कायम गर्ने गरी प्रत्यर्थी सञ्चालक समितिबाट भएको मिति २०७५।०८।२६ गतेको निर्णय तथा सो निर्णयसँग सम्बन्धित पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई निलम्बित अवधिदेखिकै विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सेवा सुविधा तथा तलब दिई म निवेदकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. शाखा कार्यालय सिमीकोटमा साबिकको पदमा पुनर्बहाली गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोरा निवेदक ग्याल्जान लामाको तर्फबाट मिति २०७६।०२।०७ मा यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको एकल इजलासको मिति २०७६।०२।०८ को आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिमको प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लि. को पुनरावलोकन समिति यस बैंकमा छैन । विभागीय कारबाही समितिले गरेको निर्णयउपर सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थानुसार सञ्चालक समितिले पुनरावेदन छानबिन समितिको व्यवस्था गरेको हुन्छ । छानबिन समितिसमेतको प्रतिवेदनअनुसार सञ्चालक समितिले पुनरावेदनको निर्णय गर्ने गर्दछ । तसर्थ पुनरावलोकन समिति नै नभएकोमा सो समितिले गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षी रिट निवेदकले प्रकरण नं. ३ मा हुम्ला जस्तो दुर्गम स्थानमा काम गर्दा स्थानीय जनजीवन र सामाजिक परिवेशको रोहमा ग्राहकहरूको आग्रहमा कार्य गरेको भनी लिएको जिकिर यस बैंकको विनियमावली, बैंकबाट जारी भएका नीति नियमहरू एवं बैंकिङ मान्यता तथा सिद्धान्त र कानूनको शासनको सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल छ । यस बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७० को विनियम ६७ को उपविनियम (२) को (क) मा कर्मचारीले इमान्दारीसाथ काम गरी बैंकको हित संरक्षण एवं प्रवर्द्धनको लागि यथाशक्य प्रयास गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा केवल ग्राहकलाई मात्र सन्तुष्ट बनाउन बैंकिङ कानून, सिद्धान्त र अभ्यासविपरीत गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत कार्य गरेको मान्न मिल्दैन । कुनै पनि ग्राहकको मन्जुरीविना निजहरूको खातामा रकम जम्मा गर्ने वा खर्च गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन ।
बैंक कर्मचारीहरूले नगद भुक्तानी र जम्मा गर्दा बैंकको विद्यमान लेखा निर्देशिका, २०६१ र ब्रान्च अपरेसन म्यानुअल, २०६४ (संशोधनसहित) मा भएको व्यवस्थालाई अक्षरश: परिपालना गर्नु सम्बन्धित कर्मचारीको जिम्मेवारी र दायित्व रहन्छ । बैंकको लेखा निर्देशिका, २०६१ को परिच्छेद १६ को दफा १ तथा २ मा उल्लिखित “स्वीकृत चेक ड्राफ्ट, डेविट भौचर र भुक्तानी आदेशको आधारमा भुक्तानी काउण्टरले भुक्तानी गर्नुपर्दछ” र ब्रान्च अपरेसन म्यानुअल, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा २.६.१ मा उल्लिखित “नगद जम्मा गर्दा सेवाग्राहीबाट जम्मा भौचरसँगै नगद लिने, नगद गन्ने, नोटको डिनोमिनेसन जम्मा भौचर चेक गर्ने र भौचरमा अङ्क तथा अक्षरमा लेखेको पुष्टि गर्ने तत्पश्चात् कम्प्युटरमा खाता नम्बर प्रविष्ट गर्ने र खाताको नाम पुष्टि गर्ने र निर्धारित ठाउँमा रकम पुष्टि गर्ने गर्नुपर्ने“ भन्नेसमेतका व्यवस्था रहनुका साथै ऐ. म्यानुअलको दफा २.७ मा चेकको भुक्तानी सम्बन्धमा समेत काउन्टर चेक बुझाउँदा ग्राहकलाई चेकको पछाडि दस्तखत गराउनुपर्ने सेवाग्राहीको दस्तखत कम्प्युटरमा रहेको दस्तखत वा दस्तखत नमुना कार्डमा रहेको दस्तखतसँग भिडाउने, खाता नं प्रविष्टि गरी खाताको नामको पुष्टि गर्ने र कम्प्युटरमा कारवोबारको विवरण राख्ने भुक्तानी लिनेलाई नगद भुक्तानी दिनुअघि अर्को दस्तखत गर्न लगाउने र सो दस्तखतलाई काउन्टरमा चेक बुझाउँदा गरिएको दस्तखतसँग भिडाई भुक्तानी वास्तविक भुक्तानी लिने व्यक्तिलाई भइरहेको सुनिश्चित गर्ने” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो व्यवस्थाका अतिरिक्त शाखाका सहायक शाखा प्रबन्धकसमेतको कार्य विभाजनको सम्बन्धमा ब्रान्च अपरेसन विभागले मिति २०६९/०४/०८ मा परिपत्र जारी गरेको र उक्त परिपत्रमा शाखा सहायक प्रबन्धकले सबै फाँट इन्चार्जहरूबिच समन्वय कायम गर्ने/गराउने, दैनिक कार्य व्यवस्थापन तथा नगद व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रबन्धकलाई परामर्श दिने, बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालनसम्बन्धी सबै कार्यहरूको व्यवस्थापन गर्ने र प्रबन्धकको अनुपस्थितिमा शाखा सञ्चालनसम्बन्धी सबै कार्यहरू गर्नुपर्दछ भनी निर्देशन गरेको छ । यसरी बैंकले गरेको निर्देशनको विपरीत आफ्नो युजर आइडिको दुरूपयोग गरी ९७ वटा कारोबारहरूबाट कुल रू. ५८,८१,२६९/- खर्च जम्मा गर्ने कार्यले जनताका रकम हिनामिना, दुरूपयोग अख्तियारीको गैरकानूनी प्रयोग, बैंकिङ प्रणालीको दुरूपयोग, साथै बैंकिङ कसुरसमेत गरी सर्वसाधारण जनतालाई बैंकको आवरणमा ठगी गरेको र बैंकको साख गिराउने कार्य गरेको हुँदा विपक्षीलाई विभागीय कारबाही गरी बर्खास्त गरेको कार्य कानूनसम्मत छ । विपक्षी रिट निवेदकले प्रकरण ५ मा उल्लेख गरेबमोजिम बैंकले सूचनाको हक, संविधानका हकसमेत हनन गरेको छैन होइन । निज विपक्षीले माग गरेबमोजिमको सञ्चालक समितिको मिति २०७५/०८/२६ को निर्णयपश्चात् मिति २०७५/०९/१८ मा निजको नाममा लेखिएको पत्रमा नै सञ्चालक समितिको मिति २०७५/०८/२६ को २२३४ औं बैठकबाट भविष्यमा बैंकको सेवाका लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने बैंकको विभागीय कारबाही समितिको मिति २०७४/०५/०४ को निर्णयबमोजिम जुन अभियोगमा सजाय दिइएको हो सो प्रमाणित हुने प्रमाणहरू पर्याप्त भएकोले बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७० को विनियम ९२ बमोजिम उक्त सजाय उपयुक्त रहेको हुँदा सजायको आदेश कायम नै राख्ने भनी विभागीय कारबाही समितिको मिति २०७४/०५/०४ को निर्णयलाई सदर गर्ने निर्णय भएको भनी स्पष्ट लेखिएको अवस्थामा बैंकले सूचना दिएन भनी लिएको जिकिरले रिट निवेदक सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिँदैन ।
विपक्षीले कर्मचारी विनियमावली, २०७० को विनियम ८२(१) मा लेखिएभन्दा बढी अवधि निलम्बन गरिएको भनी लिएको जिकिरका हकमा विपक्षीलाई विनियम ७८ मा व्यवस्था भएका विभिन्न अभियोगमा जाँचबुझको सिलसिलामा निलम्बन गरिएको र सोही विनियमावलीको विनियम ८३ मा निलम्बनमा रहेको कर्मचारीले सफाइ वा सजाय पाएपछि निजको निलम्बन स्वत: समाप्त भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको आधारमा निजलाई मिति २०७४/०५/०४ मा विभागीय कारबाहीको निर्णय भएपश्चात् मात्र निजको निलम्बन अवधि समाप्त भएको हो । जाँचबुझ र कारबाहीको प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा सो समाप्त नहुँदै विपक्षी निलम्बन फुकुवा हुने अवस्था होइन । निजले पदीय दुरूपयोग गरी गरेका काम कारबाहीको अनुसन्धान तथा छानबिनको काम पूरा नभएको र बैंक विरूद्ध यसरी अनियमित कार्य गर्ने कर्मचारीलाई फेरि कार्य जिम्मेवारी दिनु जोखिमपूर्ण रहेको हुनाले निजको निलम्बन अवधि केही लम्बिन गएको अवस्थासम्म हो । बैंकको सहायक शाखा प्रमुखजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी बैंक तथा बैंकका ग्राहकको रकमको हिनामिना गरी बैंकिङ प्रणालीमाथि नै अविश्वास हुने कार्य गरेको अवस्थामा छानबिन तथा अनुसन्धान नसकिएको अवस्थामा ६ महिनाको निलम्बन सकिएपश्चात् हाजिर हुन पाउनुपर्छ भन्ने सहुलियत विपक्षीलाई कुनै कानूनले नदिने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ । अतः माथि उल्लिखित तथ्य, प्रमाण र कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा बैंकको सहायक शाखा प्रबन्धकको पदमा कार्यरत विपक्षी निवेदकले प्रचलित कानून, बैंकको नीति, नियम, परिपत्र र निर्देशिकाको उल्लङ्घन गरी तोकिएको जिम्मेवारी विपरीत अनियमित कार्य गरेको, बैंकको साख र प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य गरेको तथ्य स्पष्ट रहेको र सो अनियमित कार्य गरेको आधारमा बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीबमोजिम निजलाई सुनुवाइको पर्याप्त अवसर प्रदान गरी निजउपर भएको विभागीय सजायको निर्णय र सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू विधिसम्मत र औचित्यपूर्ण रहेको हुँदा विपक्षीको तथ्यहीन एवं कानूनी औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबार-१, ऐ. को सञ्चालक समिति-१, ऐ. को पुनरावलोकन समिति-१ ऐ. को मानव संशाधन विभाग-१ र ऐ. को विभागीय कारबाही समितिसमेतको तर्फबाट मिति २०७६।०२।२४ मा यस अदालतमा पेस हुन आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
यसमा यी निवेदकलाई मिति २०७४।०५।०४ मा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णय र सञ्चालक समितिको मिति ०७५।०८।२६ को निर्णयसहितको फाइल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबारबाट मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७७।११।०३ को आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विवादको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा रिट निवेदक ग्याल्जान लामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक चौथो पदमा मिति २०६५।०५।१९ गतेदेखि स्थायी नियुक्ति लिई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, सिमीकोटमा पदस्थापना भई कार्य गरेका रहेछन् । मिति २०६९।०५।०५ को निर्णयअनुसार निजलाई सहायक पाँचौं पदमा कायम मुकायम मुकरर गरी सोही शाखामा सहायक प्रबन्धक पदमा कामकाज गर्न पाउने गरी पदस्थापन गरिएको रहेछ । साथै निजलाई उक्त बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, मानव संशाधन विभागको मिति २०६९।०१।०५ को पत्रानुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, सिमीकोटको निमित्त प्रबन्धक भई कामकाज गर्न पाउने अख्तियारी प्रदान गरिएको रहेछ । साथै निजको २०७०।०४।०५ गतेदेखि लागु हुने गरी तह पाँचमा पदोन्नतिसमेत भएको रहेछ । निज रिट निवेदक ग्याल्जान लामा उक्त शाखामा सहायक शाखा प्रबन्धक भई कार्यरत रहँदा मिति २०७२।०१।२४ सम्ममा निजले आफ्नो User ID प्रयोग गरी चेक तथा भौचरविना अनियमित तवरले निक्षेपकर्ता तथा कर्जा ग्राहकको खाता खर्च गरी रकम रकमान्तर गरी खर्च गरेको आरोपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयको विभागीय कारबाही समितिको मिति २०७४।०५।०४ को निर्णयानुसार निजलाई निलम्बन गरिएको मिति २०७२।०१।२४ गतेदेखि लागु हुने गरी भविष्यमा बैंकको सेवाका लागि सामान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएकोमा निजले उक्त बैंकको पुनरावलोकन समितिमा गरेको पुनरावेदनउपर विभागीय कारबाहीलाई सदर गर्ने गरी सञ्चालक समितिको मिति २०७५।०८।२६ को निर्णयउपर चित्त नबुझी मलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय बदर गरी उक्त पदमा पुनर्बहाली गराई सेवा सुविधासमेत दिलाइपाउँ भनी रिट निवेदक ग्याल्जान लामाको तर्फबाट प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो ।
निवेदकका तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन हेर्दा उत्प्रेषणसहितको परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने आधारको रूपमा निवेदनमा मुख्यत: देहायका जिकिरहरू लिइएको पाइन्छ:
क. आफूलाई गैरकानूनी लाभ र बैंकलाई हानि नोक्सानी हुने कार्य नगरेको,
ख. स्थानीय ग्राहकको अनुरोधमा बैंकको वित्तीय हैसियत र साखमा असर नपर्ने गरी असल नियतका साथ कार्य सम्पादन गरेको विषय विभागीय कारबाही विषय नहुने,
ग. बिकट हुम्लाका बैंक ग्राहकहरू बैंकिङ प्रक्रियामा अभ्यस्त नरहेको तथा निवेदकबाट जम्मा ९७ वटा कारोबार भएको रकम रू. ५८,८१,२६९।– आफूले अपचलन गरेको नभई ग्राहकले भनेबमोजिम एउटा ग्राहकको खाताबाट असल नियतले अर्को ग्राहकको खातामा सारिदिएको कार्य विभागीय कारबाहीको विषय मान्न मिल्ने होइन,
घ. असल नियतले गरेको कार्य कसुर हुन नसक्ने अवस्थामा कसुर मानी रिट निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णय नै बदनियतका साथ भएको,
ङ. आफूलाई निलम्बन गरिएको मिति २०७२।०१।२४ गतेदेखि नै लागु हुने गरी मिति २०७४।०५।०४ मा बर्खास्त गर्ने गरी गरेको निर्णय नै सदर गरेको २०७५।०८।२६ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णय नै नमिलेको,
च. तसर्थ: सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निलम्बित अवधिको तलब सुविधासमेत दिई साबिकको पदमा पुनर्बहाली गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा आज सुनुवाइको क्रममा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रसाद गुरागाईंले निज निवेदक ग्याल्जान लामालाई निलम्बन गरिएको अवधि नियमावलीविपरीत भएको, निज ग्याल्जान लामाको कार्यले बैंकलाई कुनै हानि नोक्सानी पुगेको अवस्था नभएको, ग्राहकको अनुरोधमा ग्राहकको सुविधाको लागि नै निजहरूको रकम आफ्नो खातामा राखेको तथा निजलाई रकम उपलब्ध गराएको कार्यबाट बैंकको कुनै साख गिरेको नदेखिएको हुँदा निवेदक ग्यालजान लामा लाई मिति २०७२।०१।२४ बाट निलम्बन गरी सोही मितिबाट सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी मिति २०७४।०५।०४ मा भएको निर्णय तथा उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरी सञ्चालक समितिबाट मिति २०७५।०८।२६ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निलम्बित अवधिको तलब सुविधासमेत प्रदान गरी साबिकको पदमा पुनर्बहाली गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसैगरी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सिंहदरबारसमेतको तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री ईश्वरप्रसाद भट्टराई र श्री ललितबहादुर बस्नेत तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री सपना शाहीले निज रिट निवेदकले कुनै पनि आधारपत्र विना ९२ वटा कारोबारहरू आफ्नो खातामा जम्मा गरेको देखिएको, सबै खातावालाहरूले निजका विरूद्ध उजुर गरेको देखिएको, मन्दिरको Account Pay Cheque को रकम अर्कै खातामा जम्मा भएको, निवेदकको User ID बाट मात्रै उक्त गलत कार्य भएको तर अन्य कर्मचारीहरूबाट गलत काम भएको नदेखिएको, ९ महिनाभन्दा बढी निजले ग्राहकको रकम अनधिकृत रूपमा राख्ने तथा झिक्ने गरेको कार्य बैंक तथा वित्तीय कानूनविपरीत भएको हुँदा निजलाई सुनुवाइको मौकासमेत दिई रीतपूर्वक नै सेवाबाट बर्खास्त गरिएको विभागीय कारबाही समितिको मिति २०७४।०५।०४ को निर्णयले सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
माथि उल्लेख भएबमोजिम निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदनमा लिइएका जिकिरहरू, विपक्षीहरूका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफको बेहोरा, दुवै पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू र मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा मुख्यत: देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो :
क. रिट निवेदक ग्याल्जान लामालाई निलम्बन गरेको मिति २०७२।०१।२४ देखि नै बैंकिङ सेवाबाट हटाउने गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, विभागीय कारबाही समितिले मिति २०७४।०५।०४ मा गरेको निर्णय कानूनविपरीत रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?
ख. निवेदन माग दाबीबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ?
२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूका सन्दर्भमा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा रिट निवेदक ग्याल्जान लामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय सिमीकोट, हुम्ला मा मिति २०६५।०५।१९ देखि सहायक चौथो पदमा स्थायी नियुक्ति लिई पदस्थापना भई कार्यरत रहेको, मिति २०६९।०५।०५ को निर्णयानुसार निजलाई सहायक पाँचौं पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिएको तथा मिति २०७०।०४।०५ गतेदेखि तह पाँचमा पदोन्नति भई सोही शाखामा सहायक प्रबन्धक भई कार्यरत भई मिति २०७२।०१।२४ सम्म उक्त बैंकमा कार्यरत रहेको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन । निज रिट निवेदकलाई लागेको मुख्य आरोप भनेकै बैंकको सहायक प्रबन्धक भएर विभिन्न व्यक्ति तथा निकायहरूका खाताबाट रकम झिकेर व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको मुख्य आरोपमा निलम्बन गरी लिखित स्पष्टीकरणसमेत सोधी सेवाबाट बर्खास्त गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा निज ग्याल्जान लामाले मिति २०७१।०९।०६ मा लिखित जानकारी सवाल जवाफको रूपमा उल्लेख गरी सहीछापसमेत गरी सनाखत गरेको देखिन्छ । उक्त सवाल जवाफ हेर्दा प्रश्न नं. ८ को जवाफमा खातावालले पेस गरेको आधारपत्र (चेक तथा भौचर)का आधारमा बैंकको लेखा निर्देशिका २०६१ को दफा १ मा भएको नगद निक्षेपहरू तथा दफा २ मा भएको नगद भुक्तानी तथा ब्रान्च अपरेसन म्यानुअल २०६९ (संशोधनसहित) को दफा २.६ मा भएको नगद जम्मा तथा नगद भुक्तानी तथा दफा २.७ मा भएको चेकको भुक्तानीलगायतको अधीनमा रही चेकको रकम खर्च जम्मा गर्नुपर्नेमा नगर्नुका कारण सोधिएकोमा उक्त निर्देशिकाको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएकोले व्यावहारिक हिसाबले ग्राहकलाई सेवा दिनको लागि निजहरूको निवेदनका आधारमा कारोबार गरेको भनी स्वीकार गरेको देखिन्छ । साथै जवाफ ९ मा निजले आफ्नो User ID (११४०३) बाट विभिन्न खातामा खर्च गरी आफ्नो खाताहरूमा रकम जम्मा गरेको स्वीकार गरेका छन् । जवाफ ११ मा निजले आफ्नो User ID (११४०३) प्रयोग गरी अति दुर्गम क्षेत्र भएकोले समयमा चेक, भौचर तथा अन्य कागजपत्रहरू शाखामा आइनपुग्ने भएकोले अति आवश्यक पर्ने ग्राहकको निवेदनका आधारमा मात्र जम्मा खर्च गरिदिने गरेको, उक्त कार्य निर्देशिकाअनुरूप नभएको तथा जानी जानी नगरेको तथा उक्त कार्यले बैंकलाई कुनै हानि नोक्सानी नभएको बेहोरासमेत बताएको देखिन्छ । साथै जवाफ १२ मा विनाआधार आफ्नो र आफ्नो श्रीमतीको खातामा जम्मा गरिएको रकम कुनै नगद तथा कुनै चेकमार्फत भुक्तानी दिएको भनी खुलाएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न सन् २०११।०७।०६ देखि २०१४।१२।०८ को निजको User ID प्रयोग भएको Transaction Details History हेर्दा निजले आफ्नो User ID ११४०३ बाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय सिमीकोटमा कार्यरत रहँदा विभिन्न निक्षेप तथा कर्जा खाताहरूमा खर्च रकम लेखाङ्कन गर्दा खर्च लेखाङ्कन गर्ने आधारपत्रहरूविना नै निक्षेपकर्ता र कर्जा खाताका ग्राहकहरूको खाता खर्च गरी निज तथा निजकी श्रीमतीलगायतको बचत खातामा अनधिकृत रूपमा रकम जम्मा गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसरी विनाआधार जम्मा गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरेको भनी स्वीकार गरेको समेत देखिएबाट निज रिट निवेदक ग्याल्जान लामाले अनधिकृत रूपले आधारपत्रहरू विनारकम जम्मा गर्ने तथा खर्च गर्ने गरेको तथ्यलाई निजले स्वीकार गरेकै देखिन्छ ।
३. अब, निजले बैंकको प्रचलित नियम निर्देशिकाविपरीत आधारपत्रहरू विना नै त्यसरी रकम आफ्नो खातामा राख्ने तथा अन्यत्र सार्ने कार्य प्रचलित बैंकिङ कानून तथा नियम निर्देशिकाबमोजिम के कस्तो कार्य हुन् ? निजले गरेको उल्लिखित कार्यबमोजिम के कस्तो सजाय हुनुपर्ने हो ? वा सजाय हुनुपर्ने विषय होइन ? भन्नेतर्फ विवेचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, लेखा निर्देशिका, २०६१ को दफा १.२ मा नगद निक्षेपसँग सम्बन्धित शाखा/विभागले नगद निक्षेपको भौचर तयार गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । साथै सोही निर्देशिकाको दफा २.१ मा स्वीकृत चेक, ड्राफ्ट, डेबिट भौचर र भुक्तानी आदेशको आधारमा भुक्तानी काउन्टरले भुक्तानी गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोही निर्देशिकाको दफा २.२ मा नगद भुक्तानीसँग सम्बन्धित सबै कागजातहरू जस्तै चेक, ड्राफ्ट आदिलाई सर्वप्रथम सम्बन्धित लेजरमा प्रविष्ट गर्नुपर्दछ र नगद भुक्तानी आदेशसहित भुक्तानी काउन्टरमा पठाउनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । निर्देशिकामा भएको उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूलाई सम्बन्धित अख्तियारवाला कर्मचारीले अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकजस्तो संवेदनशील र जिम्मेवारीपूर्ण संस्थामा निश्चित मापदण्ड पुरा गरी जिम्मेवारी बहन गरी सेवा प्रवाह गर्न बसेको अधिकारीले सम्बन्धित निर्देशिकाको विषयमा आफू जानकार नभएको भनी लेखाएको विषय सामान्य अवस्थामा स्वीकार गर्ने विषय हुनै सक्दैन । बैंकमा रहेका कर्मचारीहरूले मनोमानी ढंगले विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी अख्तियारीबेगर निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम जथाभावी झिक्ने तथा खर्च गर्ने जस्ता कार्यले एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साख तथा गरिमामा ठुलो आँच आउने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ निक्षेपकर्ताहरू बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वस्त हुन सक्दैनन् । जसका कारण विस्तारै बैंकिङ प्रणालीमा जोडिँदै गएको ग्राहकहरूको जीवनपद्धतिमा असुरक्षित महसुस गरी उनीहरू आधिकारिक बैंकिङ प्रणालीबाट टाढा रहन सक्छन् । यसो हुँदा समग्र वित्तीय व्यवस्थामै नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।
४. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, ब्रान्च अपरेसनल म्यानुअल, २०६४ (संशोधनसहित) को परिच्छेद २ मा नगद जम्मा तथा खर्च निर्देशिकासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसको दफा २.६ मा नगद जम्मा तथा नगद भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार नगद जम्मा गर्ने कार्य गर्दा सेवाग्राहीबाट जम्मा भौचरसँगै नगद लिने, नगद गन्ने, नोटको डिनोमिनेसन जम्मा भौचरमा चेक गर्ने र भौचरमा अङ्क तथा अक्षरमा लेखेको रकमको पुष्टि गर्नुपर्ने, रू.१० लाख वा सोभन्दा बढीको निक्षेप स्वीकार गर्दा अनिवार्य रूपमा रकमको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने, खातावालाबाहेक तेस्रो पक्षले रू. एक लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्दा सोको स्रोत र प्रयोजन उल्लेख गर्न गराउन लगाउनुपर्ने, कम्प्युटरमा खाता नम्बर प्रविष्ट गर्ने र खाताको नाम पुष्टि गर्ने, निर्धारित ठाउँमा रकम प्रविष्ट गर्ने, भौचरमा "नगद प्राप्त" को छाप लगाई रातो मसीले रकम लेखी दस्तखत गरी जम्मा भौचरलाई प्रमाणित गर्ने र सो रसिद सेवाग्राहीलाई फिर्ता दिने, नगदको हकमा नोटको डिनोमिनेसन र चेकको हकमा चेक नं., चेक खिचिएको बैंकको नाम आदि प्रस्टसँग खुलाई भिन्दाभिन्दै जम्मा भौचरहरूबाट नगद र चेक जम्मा गर्नुपर्ने, कर्मचारीको बचत खातामा बैंकबाट दिइएको सुविधालाई दुरूपयोग गर्न नहुने, कर्मचारीहरूले यस्ता खाताहरूबाट आफ्ना व्यक्तिगत कारोबारको अतिरिक्त अन्य कारोबार गर्न नहुने, बैंकले दिएको सुविधाको अनुचित लाभ लिई गलत आचरण गर्ने कर्मचारीको खाता बन्द गर्ने र निजमाथि अनुशासनहीनताको कारबाही गर्ने अधिकार बैकमा निहित रहने र कर्मचारीले भौचर जम्मा गर्दा गलत खातामा प्रविष्ट भई रकम असुलउपर हुन नसकेमा सम्बन्धित कर्मचारीबाट नै असुलउपर गरिने भन्नेसमेतका व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
५. साथै सोही म्यानुअलको दफा २.७ मा चेकको भुक्तानी सम्बन्धमा निर्देशित गरिएको देखिन्छ । जहाँ काउन्टरमा चेक बुझाउँदा ग्राहकलाई चेकको पछाडिपट्टि दस्तखत गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीको दस्तखत कम्प्युटरमा रहेको दस्तखत वा दस्तखत नमुनाकार्डमा रहेको दस्तखतसँग भिडाउने, खाता नम्बर प्रविष्टि गरी खाताको नामको पुष्टि गर्ने र कम्प्युटरमा कारोबारको विवरण राख्ने, भुक्तानी लिनेलाई नगद भुक्तानी दिनुअघि अर्को दस्तखत गर्न लगाउने र सो दस्तखतलाई काउन्टरमा चेक बुझाउँदा गरिएको दस्तखतसँग भिडाई भुक्तानी वास्तविक भुक्तानी लिने व्यक्तिलाई भइरहेको सुनिश्चित गर्ने, चेक पेस गर्ने व्यक्तिको परिचयपत्र जाँच गर्ने र आवश्यक परेमा परिचयपत्रको फोटोकपी चेक भुक्तानी गरिएको चेकसाथ संलग्न गर्ने, चेकको पछाडि नोटको Denomination उल्लेख गरेर मात्र सेवाग्राहीलाई भुक्तानी दिनु पर्ने, टेलरको अधिकारभन्दा बढीको सबै भुक्तानी पोस्टिङ गर्ने तथा चेकिङ गर्नेबाट दोहोरो जाँच गरी टेलरले आफ्नो सीमाभन्दा बढी रकमको चेक लिई उपर्युक्त सबै चरणहरू पूरा गरी कम्प्युटरमा कारोबारको प्रविष्ट गरी उपयुक्त अख्तियारीप्राप्त अधिकारीसमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने, टेलर, सुपरिवेक्षक, नगद सहायक नगद अधिकृत, सहायक प्रबन्धक अन्य कर्मचारीहरूको नगद भुक्तानीसम्बन्धी अधिकार ब्रान्च अपरेसन विभागमार्फत् निर्धारण गरी पठाइने, नगद भुक्तानी गर्नुपूर्व नगद दिनु भनी आदेश गर्ने अधिकारीले चेकको भुक्तानी लिन आउने व्यक्तिउपर कुनै शंका लागेमा चेक खिच्ने व्यक्तिसँग टेलिफोनबाट सम्पर्क गरी आवश्यक सूचना प्राप्त गरेर मात्र भुक्तानी गर्ने आदेश दिनुपर्ने, अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट विधिवत् अनुमोदन भएपछि र चेकमा निजको दस्तखत भएपछि मात्र चेकको भुक्तानी गर्नुपर्ने, खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको वा भुक्तानी गर्दा मौज्दात रकम न्यूनतम मौज्दातभन्दा कम रहने भएमा सेवाग्राहीलाई शिष्ट तरिकाले जानकारी गराउनु पर्ने, सेवाग्राहीको पत्रको आधारमा नगद भुक्तानी गर्न नहुनेलगायतका व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाहरू मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउन, बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारमा कर्मचारीभित्रैबाट हुनसक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई समेत पूर्वानुमान गरी सोको न्यूनीकरणका लागि तयार गरिएको देखिन्छ । सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, भरपर्दो, जवाफदेही वहन गराउन तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई उत्तरदायित्व वहन गराई चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न तयार गरी अनिवार्य रूपमा लागु गरिएको निर्देशिका तथा म्यानुअलहरूको पालना नगर्ने हो भने वित्तीय अराजकतासमेत फैलन सक्ने खतरासमेत देखिन्छ ।
६. अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, कर्मचारी तथा सेवा विनियमावली, २०७० मा भएको कानूनी व्यवस्थाको चर्चा गरौँ । उक्त विनियमावलीको विनियम ६७ मा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने प्रशासनिक आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसको उपविनियम (२) को देहाय (क) मा कर्मचारीले इमानदारीसाथ काम गरी बैंकको हित संरक्षण एवं प्रवर्द्धनको लागि यथासक्य प्रयास गर्नुपर्दछ तथा देहाय (ख) मा कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व र कर्तव्य इमानदारीका साथ पालना गर्नुपर्दछ तथा देहाय (ग) मा कुनै कुरा वा विवरण पेस गर्दा लुकाउनु, ढाँट्नु वा छल्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै सोही विनियमावलीको विनियम ६९(५)(घ) मा जानी वा नजानी जुनसुकै बेहोराले पनि बैंकलाई आर्थिक हानि नोक्सानी हुने कार्य गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साथै सोही विनियमको विनियम ७१ मा कर्मचारीले अनधिकृत रूपमा बैंकको विद्युतीय अभिलेख, लेखा अभिलेख र कागजातमा व्यक्तिगत रूपमा थपघट गर्न पाइने छैन । यस्तो गरेमा प्रचलित कानूनअनुसार सजायको भागीदार हुने छ भन्ने व्यवस्था भएबाट इमानदारीसाथ आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्ने, विवरण पेस गर्दा लुकाउने, ढाँट्ने वा छल्ने, जानी वा नजानी जुनसुकै बेहोराले बैंकलाई आर्थिक हानि नोक्सानी हुने कार्य गर्ने, अनधिकृत रूपले बैंकको विद्युतीय अभिलेख, लेखा अभिलेख र कागजातमा व्यक्तिगत रूपले थपघट गर्ने कर्मचारी कानूनअनुसार सजायको भागीदार हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही विनियमावलीको विनियम ७८ मा आफ्नो पदीय काम कर्तव्य र जिम्मेवारी जानाजान वहन नगरेको, बैंकलाई बेइमानी गरेको वा धोका दिएको, आफ्नो पदको जिम्मेवारीअनुरूप आधार व्यवहार नगरेको, बैंकको कारोबार गर्दा अनुचित लाभ उठाएको, बैंकको ख्यातिमा दाग लाग्ने गरी जानाजान अनुचित कार्य गरेको उक्त कसुरका सम्बन्धमा सोही विनियमावलीको विनयम ७४(ङ) मा भविष्यमा बैंकको सेवाका लागि सामान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी सेवावाट बर्खास्त गरिने कानूनी व्यवस्थासमेतलाई हेर्दा निज रिट निवेदक ग्याल्जान लामाले आफ्नो User ID ११४०३ बाट कुनै पनि आधारपत्र विना अनधिकृत रूपले आफ्नो खाता नम्बरमा पटकौं पटक रकम जम्मा गरेको, अन्य व्यक्ति लोभरूक छेरिङ र प्रेम लामालगायतको खातामा रू.५८,८१,२६९।– आधार पत्रविना जम्मा तथा खर्च गरेको, कालिका मन्दिर उपभोक्ता समितिको नाममा खाता नं. ४१९०००२७७८०१ मा खिचिएको रू २,८५,०००।– को A/C PAYEE चेक उक्त खातामा जम्मा नगरी स्तुपा स्टोर हिसाब नं. ४१९०००२३७२०१ मा निजकै User ID ११४०३ बाट जम्मा भएको लगायतका थुप्रै कारोबारहरू आफ्नो User ID दुरूपयोग गरी आफ्नै एवं बैंकका ग्राहकको खातामा आधारपत्रहरूविना पटकौं पटक जम्मा गर्ने एवं खर्च गर्ने गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा निजलाई विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम स्पष्टीकरण सोधी सफाइको मौकासमेत दिई विभागीय कारबाही गरी बैंकको सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।
७. निज रिट निवेदक ग्याल्जान लामालाई बैंकको सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयको कार्यविधि मिलेको छ ? वा छैन ? भन्नेतर्फ चर्चा गरौँ । कुनै पनि न्यायिक निर्णय होस वा प्रशासकीय निर्णय नै किन नहोस्, उक्त निर्णयको विश्वसनीयता तथा वैधता मापन गर्दा उक्त निर्णय गर्नुपूर्व पालना गरिनुपर्ने पूर्वसर्तहरू तथा कार्यविधिहरू अक्षरश: पालना भएका छन् वा छैनन् ? हेरिनुपर्ने हुन्छ । निर्णय गर्नुपूर्व स्वच्छ सुनुवाइ (Fair Trial) को पूर्ण पालना भएको र पक्षपातरहित (Absence of Biasness) अवस्थाको पूर्ण प्रत्याभूति भएको हुनुपर्दछ । माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिको कसिमा प्रस्तुत रिट निवेदक ग्याल्जान लामालाई गरिएको कारबाहीलाई हेर्दा निजको विरूद्धमा अनियमितता गरी बैंकको रकम अपचलन गरेको भनी उजुरीसमेत परेको देखिन्छ भने आन्तरिक लेखापरीक्षणमा निजले आधारविना नै कारोबारहरू गर्ने गरेको खुलाएको देखिन्छ । निजलाई मिति २०७१।०९।०६ मा सोधपुछ गरिएको तथा निजले कसुर आरोप स्वीकार गरेको समेत मिसिलबाट देखिन्छ । छानबिन समिति गठन गरी छानबिन समितिले आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागसमक्ष छानबिन प्रतिवेदन, २०७१ समेत पेस भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर सेवाग्राहीसमेतले रकम असुल गरी कारबाही गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको देखिन्छ । निज ग्याल्जान लामाले गरेको कार्यउपर विभागीय कारबाही गर्न भनी मिति २०७२।०३।१० मा बैंकको मानव संशाधन विभाग, विभागीय कारबाही शाखाले विभागीय कारबाही किन नगर्ने भनी सफाइ पेस गर्ने १५ दिनको सूचनासमेत दिने गरी निर्णय गरी मिति २०७२।०३।१५ मा सफाइ पेस गर्नु भनी पत्राचारसमेत गरेको देखिन्छ । निज ग्याल्जान लामाले मिति २०७२।०४।१० मा बैंकको मानव संशाधन विभाग, विभागीय कारबाही समितिमा सफाइसमेत पेस गरेको देखिन्छ । मानव संशासन विभागले मिति २०७३।०८।२७ मा भविष्यमा बैंकको सेवाका लागि सामान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त किन नगर्ने भनी ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा निज ग्याल्जान लामाले मिति २०७३।०९।२४ मा स्पष्टीकरणसमेत पेस गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मानव संशाधन विभाग, विभागीय कारबाही शाखाको मिति २०७४।०५।०४ को निर्णयबमोजिम निजलाई निलम्बन भएको मिति २०७२।०१।२४ देखि लागु हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको भनी मिति २०७४।०५।०६ मा पत्राचार गरिएको तथा सोको विरूद्धमा पुनरावेदन गरेको देखिएको तथा निजको पुनरावेदनको सम्बन्धमा पुनरावेदन छानबिन समितको मिति २०७५।०४।१३ को राय ठहर गर्ने भनी सञ्चालक समितिले मिति २०७५।०८।२६ मा निज ग्याल्जान लामालाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी विभागीय कारबाही समितिको मिति २०७४।०५।०४ को निर्णय उपयुक्त भएको भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णयको जानकारी निज ग्याल्जान लामालाई मिति २०७५।०९।१८ मा गराइएको समेत देखिन्छ । उल्लिखित कारबाही प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएको प्रक्रिया तथा चरणहरू विश्लेषण गरी हेर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, कर्मचारी तथा सेवा विनियमावली, २०७० को विनियम ८५ मा भएको सजायसम्बन्धी कार्यविधिहरूका साथै स्थापित स्वच्छ सुनुवाइका मूल्य मान्यताहरूको पालना गरेर नै निज ग्याल्जान लामालाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनी तथा प्रक्रियागत रूपमा मिलेकै देखियो ।
८. यसप्रकार रिट निवेदक ग्याल्जान लामाले आफ्नो User ID ११४०३ बाट कुनै पनि आधारपत्र विना आफ्नो खाता नम्बरमा पटकौं पटक अरू ग्राहकहरूको रकम जम्मा गरेको, अन्य व्यक्ति लोभरूक छेरिङ र प्रेम लामालगायतको खातामा रू.५८,८१,२६९।– आधार पत्रविना जम्मा तथा खर्च गरेको, कालिका मन्दिर उपभोक्ता समितिको नाममा खाता नं. ४१९०००२७७८०१ मा खिचिएको रू. २,८५,०००।– को A/C PAYEE चेक उक्त खातामा जम्मा नगरी स्तुपा स्टोर हिसाब नं. ४१९०००२३७२०१ मा निजकै User ID ११४०३ बाट जम्मा भएको लगायतका थुप्रै कारोबारहरू आफ्नो User ID दुरूपयोग गरी आफ्नै एवं बैंकका ग्राहकको खातामा आधारपत्रहरू विना पटकौं पटक जम्मा गर्ने एवं खर्च गर्ने गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा निजलाई विभागीय कारबाही गरी बैंकको सेवाबाट हटाउने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मानव संशाधन विभाग, विभागीय कारबाही शाखाबाट भविष्यमा बैंकको सेवाका लागि सामान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी मिति २०७४।०५।०४ मा भएको निर्णय कानूनी रीतपूर्वक भएको देखिएको, सुनुवाइको मौका दिई कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर नै सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको देखिँदा रिट निवेदक ग्याल्जान लामाको निवेदन माग दाबीबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक,मानव संशाधन विभाग, विभागीय कारबाही शाखाको मिति २०७४।०५।०४ को निज ग्याल्जान लामालाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पूर्ववत् रूपमा काम गर्न तथा सेवा सुविधासमेत दिनु भनी परमादेशको मागदाबी लिई यस अदालतमा दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रति यस अदालतको विद्युतीय मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी फैसलाको पीठमा जनाउनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : सन्जित गौतम
इति संवत् २०८१ साल पुस ०१ गते रोज २ शुभम् ।