निर्णय नं. ११४७३ - दाखिल खारेज दर्ता बदरसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना

फैसला मिति : २०८१।४।१५

०७५-CI-११४२

 

मुद्दाः दाखिल खारेज दर्ता बदरसमेत

 

पुनरावेदक / वादी : कृष्णबहादुरको छोरी, सानु जितबहादुर सुन्चुरीको श्रीमती, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, साबिक ठोकर्पा गाउँ विकास समिति वडा नं.२ को परिवर्तित ऐ. जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं.१ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१३ ताहाचल, कालिमाटी बस्ने रमादेवी सुन्चुरी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१३, कालिमाटीस्थित महालक्ष्मी प्लाजामा कार्यालय रहेको स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.समेत

 

ठोस आधार र कारणबिना आफैँले ऋण दिँदा गरेको मूल्याङ्कनभन्दा पनि कम मूल्याङ्कन गरेको र पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्ने कानूनी व्यवस्था र लिलामका सन्दर्भमा स्थापित असल अभ्यासबमोजिमको कार्यविधिसमेत पूरा नगरी जसको धितो लिलाम हुँदै छ, उसैलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई एकपक्षीय हिसाबले वादीको जग्गा लिलाम गरेको कार्यलाई कानून र न्यायसम्मत भएको भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद धिमाल

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री बाबुराम भट्टराई र श्री हेमबहादुर खत्री

अवलम्बित नजिर :

ने. का. प. २०५८, अङ्क ३, नि. नं. ६९८६

ने. का. प. २०८० अङ्क ३, नि. नं.११०४३

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने : 

मा.जिल्ला न्या. श्री पुरूषोत्तमप्रसाद ढकाल

काठमाडौं जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : 

माननीय न्यायाधीश श्री भीमकुमार ओझा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कमल अधिकारी

उच्च अदालत पाटन

 

फैसला

न्या.टेकप्रसाद ढुङ्गाना : उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०७।१३ मा भएको फैसलाउपर वादीको मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ विषयको निवेदन परी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनसरह पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य, ठहर एवम तपसिल खण्ड यसप्रकार रहेको छः-

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य 

मेरो नाउँमा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१३ मा रहेको कि.नं.१६२ को क्षेत्रफल १५८.९५ व.मि. (०-५-०-०) जग्गा र सो जग्गामा रहेको साढे दुई तल्ले पक्की घरसमेत धितो राखी मिति २०६६।२।२७ मा रू.२०,००,०००।– र मिति २०६६।७।१३ मा रू.५,००,०००।- गरी जम्मा रू.२५,००,०००।- (पच्चिस लाख) विपक्षी स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बाट ऋण कर्जा लिएको थिएँ । उक्त ऋण कर्जाको किस्ता सावाँ ब्याजबापत पटकपटक रकम बुझाउँदै गरेको थिएँ । मिति २०७२।१२।७ मा मैले मालपोत कार्यालय कलंकी, काठमाडौंमा गई बुझ्दा मिति २०७२।१२।७ मा गैरकानूनी तवरबाट दूषित लिलाम दाखिल खारेज दर्ता गरेको जानकारी भई उक्त दाखिल खारेजसमेतका कागजहरूको नक्कल सारी लिई हेर्दा मेरो माथि उल्लिखित घर जग्गालाई मलाई थाहै नदिई प्रक्रिया पूरा नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतविपरीत हुने गरी घर जग्गाको मिति २०७२।११।१० मा जम्मा रू. ३०,००,०००।- पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन बनाउनु भएछ । सहकारी संस्थाबाट मैले ऋण लिँदा भएको घर जग्गाको जम्मा मूल्याङ्कनबाट ७० प्रतिशत कटाई घटाई बाँकी ३० प्रतिशत मात्रको ऋण रकम रू.२५ लाख मलाई ऋण दिएको हो । मैले लिएको ऋणमा मैले बुझाएको साँवा ब्याजको रकम कटाई घटाई बाँकी रकम तिर्न बुझाउन म फिरादी तयार छु । विपक्षीहरूले मेरो घरजग्गालाई मिति २०७२।११।१० पञ्चकृते मूल्याङ्कन मुचुल्का गर्नुभएको कागज मिति २०७२।११।१७ मा बैठक संख्या ३८ नाम दिई विपक्षी सहकारी संस्था लि. बाट भएको निर्णय मिति २०७२।११।१४ को लिलाम सकार मुचुल्का, मिति २०७२।१२।२ को लगत कट्टा फुकुवा र दाखिल खारेज नामसारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन थान-२ मिति २०७२।१२।२ मा विपक्षी मालपोत कार्यालय कलंकीबाट दाखिल खारेज दर्तासमेतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरी मेरा नाउँमा दाखिल खारेज दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी । 

विपक्षी वादीले यस सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नेतर्फ पटकपटक लिखित मौखिक सूचना गर्दासमेत कुनै पहल र चासो नदेखाएकाले संस्थाको लेना रकम असुलउपरका लागि सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ बमोजिम बाध्य भई धितो सुरक्षणबापत विपक्षी वादीले लेखाइदिएको घर जग्गा सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५ ले निर्धारित गरिदिएको प्रक्रिया अवलम्ब गरी लिलाम डाँक बढाबढको लागि आह्वान गर्दा कोही कसैले सकार गरी लिन नआएकोले सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २९ बमोजिम धितोमा रहेको सम्पत्ति यस स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. आफैँले लिने गरी भएको निर्णयसहितका काम कारबाही कानूनसम्मत भएकाले फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को प्रतिउत्तर जिकिर रहेको ।

स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को च.नं.१५९/०७२/०७३ र १५८।०७२।०७३ मिति २०७२।१२।२ को पत्रबाट अनुरोध भई आएबमोजिम जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को परिच्छेद ९ को प्रकरण २३२ बमोजिम धितो सकार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुरोधमा सोही संस्थाको नाममा दाखिल खारेज गर्नेसम्मको कार्यमात्र यस कार्यालयबाट भएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मालपोत कार्यालय, कलंकीको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको ।

ऋण असुलीतर्फ कानूनसम्मत कारबाही अगाडि वढाउन सक्ने अधिकार संस्थाको भएकोले सोही आधारमा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९, ऐ को नियमावली, २०४९ को नियम २५, २५(२)(३), २९ नं.समेतको प्रक्रिया अपनाई गरिएको मूल्याङ्कन मुचुल्का, आफैँले सकार गर्ने गरेको निर्णय, आफ्ना नाउँमा दाखिल खारेज नामसारीको लागि मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाउने निर्णय एवं मालपोत कार्यालय कलंकीले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को परिच्छेद ९ को प्रकरण २३२ नं.बमोजिम विपक्षी संस्थाका नाममा धितो रहेको कि.नं.१६२ को घर जग्गा संस्थाका नाममा दाखिल खारेज नामसारी गर्ने गरी गरेको निर्णयसमेत कानूनसम्मत नै देखिँदा बदर हुन सक्ने देखिएन । वादीको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१२।१० मा भएको फैसला ।

विपक्षी प्रतिवादीले मेरो घरजग्गा आफैँले सकार गर्दा मलाई थाहै नदिई मेरो उपस्थितिविना प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत गैरकानूनी रूपमा गराउनुभएको, मिति २०७२।११।१० को पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन मुचुल्कामा घरको मूल्याङ्कन गरिएको छैन । केवल कि.नं.१६२ को जग्गाको प्रति वर्गमिटर १८८७३.८६ का दरले जम्मा रू.३०,००,०००।- (तिस लाख रूपैयाँ) कायम गरिएको छ । विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट उक्त जग्गामा घर छ कि छैन, कति मूल्याङ्कन पर्छ भन्‍ने कुरा बुझ्दै नबुझी घर जग्गा नै विपक्षी प्रतिवादी सहकारी संस्थाको नाउँमा दाखिल खारेज दर्ता गरिएको निर्णय स्पष्ट रूपमा गैरकानूनी छ । मालपोत कार्यालय कलंकीले कायम गरेको जग्गा रजिस्ट्रेसन न्यूनतम मूल्याङ्कनले मेरो जग्गाको प्रति आना रू.१६,००,०००।- देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको घरको मूल्याङ्कन र विपक्षी मालपोत कार्यालयले कायम गरेको न्यूनतम मूल्याङ्कनसमेतलाई जोड्दा रू.९८,२०,१९६।-(अन्ठानब्बे लाख बिस हजार एक सय छयानब्बे रूपैयाँ) न्यूनतम मूल्याङ्कन रहेको प्रमाणित छ । धितो राखेको चल अचल सम्पत्तिको लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्दा धितोको विवरण निजले बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याज र हर्जानाको रकमसमेत उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने नियमको व्यवस्थालाई पनि विपक्षी सहकारी संस्थाले उल्लङ्घन गर्नुभएको छ । कार्यविधि नै पूरा नगरी सोझै सोही नियमावलीको नियम २९ मा विपक्षी सहकारी प्रवेश गरी गैरकानूनी रूपमा लिलाम सकार गरिएको कार्य स्पष्ट रूपमा बदरभागी हुँदा उक्त सुरू फैसला बदर गरी फिराद दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको वादी रमादेवी सुन्चुरीले उच्च अदालत पाटनमा पेस गरेको पुनरावेदन पत्र ।

वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१२।१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।७।१३ मा भएको फैसला ।

विपक्षी सहकारी संस्थाले मलाई थाहा नदिई धितोमा रहेको मेरो घर जग्गा लिलाम गरी सहकारी आफैँले सकार गरेको र मिति २०७२।११।१० को पञ्चकृते मूल्य मुचुल्कामा जग्गाको मात्र मूल्याङ्कन गरी घरको मूल्याङ्कन गरिएको छैन । जग्गाको मूल्याङ्कन पनि अत्यन्तै न्यून र कम मूल्याङ्कन गरिएको रहेछ । विपक्षी सहकारी संस्थाले मेरो जेथा धितो आफ्नो स्वामित्वमा लिने सकार गर्ने गरी मिति २०७२।११।१७ मा भएको निर्णयमा घर उल्लेख छैन, जग्गा मात्र भनिएको छ । तर विपक्षी मालपोत कार्यालयले विपक्षी सहकारी संस्थाका नाममा दाखिल खारेज गर्दा घरजग्गा नै दाखिल खारेज गर्ने गरी भएको निर्णय पनि स्पष्ट रूपमा गैरकानूनी छ । “प्रचलित सहकारी ऐन, नियमबमोजिम ऋणीको घरजग्गा सोझै विपक्षी सहकारी संस्थाले सकार गर्ने व्यवस्था छैन । कुनै पनि सूचनामा ऋणको सावाँ ब्याज उल्लेख नगरिएको कारण मैले तिरे बुझाएको ऋणको सावाँ ब्याजलाई लुकाउन छिपाउन हो । सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५ को उपनियम (१) को देहाय (ङ) मा धितो लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम गरिने चलअचल सम्पत्तिको पञ्‍चकिर्ते मोल कायम गरी सोही रकमबाट डाँक बढाबढ गर्नुपर्छ भन्ने नियमको व्यवस्थालाई पनि विपक्षी सहकारी संस्थाले अवलम्बन गरिएको छैन । त्यसैगरी सोही नियमावलीको २, ३ मा उल्लिखित कार्यविधिगत कार्य विपक्षी सहकारीले पूरा गरेको छैन । यसरी सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५, २७ मा उल्लिखित कार्यविधि नै पूरा नगरी सोझै सोही नियमावलीको नियम २९ मा विपक्षी सहकारी प्रवेश गरी गैरकानूनी रूपमा लिलाम सकार गरिएको कार्यलाई मान्यता दिने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।७।१३ मा भएका कानूनी त्रुटिपूर्ण फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क)(ख) बमोजिम समेतका आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी उल्लिखित फैसलाहरूलाई उल्टी गरी सुरू फिराद दाबीबमोजिम गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रमादेवी सुन्चुरीले यस अदालतमा पेस गरेको मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ विषयको निवेदन । 

यसमा निवेदकले विपक्षी सहकारी संस्थामा कि.नं. १६२ को घर जग्गा धितो राखी २५ लाख कर्जा लिएको भन्ने देखिन्छ । कर्जा उपलब्ध गराउँदा सो धितो राखेको घरजग्गाको कुल मूल्याङ्कन रकम ४२,४८,५००।- गरेको भन्ने देखिन्छ । कर्जा नतिरेकोबाट धितो लिलामसम्बन्धी कारबाही हुँदा मिति २०७२।११।१० मा भएको पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कनमा जग्गाको मात्र ३०,००,०००।- (तिस लाख) मूल्याङ्कन गरेको पाइयो । घरको पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन नै नगरी आफैँले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिएको मूल्याङ्कनभन्दा न्यून हुने गरी कि.नं. १६२ को घर जग्गाको ३०,००,०००।- मा लिलाम गरेको यस अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त ने.का.प. २०५७ नि.नं. ६९८६ पृ. १३९ को विपरीत देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।१२।२४ को आदेश । 

यस अदालतको ठहर

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान् अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद धिमालले पुनरावेदक वादीले विपक्षी सहकारीबाट रू.२५ लाख ऋण लिएकोमा विवाद रहेको छैन । पुनरावेदकले विभिन्न मितिमा सो रकमको साँवा ब्याजसमेत बुझाउँदै आएकोमा पनि प्रत्यर्थी सहकारीले पुनरावेदकलाई थाहा जानकारी नदिई कर्जाको धितोमा रहेको पुनरावेदकको घरजग्गालाई कर्जा दिँदा गरेको मूल्याङ्कन र चलन चल्तीको मूल्याङ्कनभन्दा धेरै नै कम गरी लिलाम गरेको, घरको मूल्याङ्कन नै नगरी घरसमेत लिलाम गरेको र लिलाम सकार गर्न कोही पनि नआएको भनी सहकारी आफैँले उक्त घर जग्गा सकारेको कार्य प्रचलित सहकारी ऐन तथा नियमावलीविपरीत भएकाले लिलाम र दाखिल खारेज नामसारी निर्णयसमेत बदर हुने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला नै सदर ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले उल्टी गरी फिराद दाबी एवम् पुनरावेदन जिकिरबमोजिम न्याय गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी स्वर्ण लक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री बाबुराम भट्टराई र श्री हेमबहादुर खत्रीले पुनरावेदक वादीले यस सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नेतर्फ पटकपटक लिखित मौखिक सूचना गर्दासमेत कुनै चासो नदेखाएकोले संस्थाको लेना रकम असुलउपरका लागि सहकारी ऐन, २०४८ तथा सहकारी नियमावली, २०४९ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम लिलाम डाँक बढाबढको लागि आह्वान गर्दा कोही कसैले सकार गरी लिन नआएकोले सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २९ बमोजिम धितोमा रहेको सम्पत्ति यस स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. आफैँले सकार गरेको हो । यसर्थ लिलाम सकार गर्ने निर्णय र सोही निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालय कलंकी, काठमाडौंबाट यस संस्थाको नाममा उल्लिखित सम्पत्ति दाखिल खारेज हुने गरी भएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा संस्थाको नाममा जग्गा दाखिल खारेज दर्ता भएको काम कारबाहीलाई मान्य गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला नै सदर ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला न्यायसम्मत भएकाले यथावत् सदर कायम गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

यसमा विपक्षीहरूले मेरो जग्गालाई न्यून मूल्याङ्कन गरी र घरको मूल्याङ्कन नै नगरी मिति २०७२।११।१० पञ्चकृते मूल्याङ्कन मुचुल्का गर्नुभएको कागज, मिति २०७२।११।१७ मा बैठक संख्या ३८ नाम दिई विपक्षी सहकारी संस्था लि. बाट भएको निर्णय, मिति २०७२।११।१४ को लिलाम सकार मुचुल्का, मिति २०७२।१२।२ को लगत कट्टा फुकुवा र दाखिल खारेज नामसारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन थान-२ मिति २०७२।१२।२ मा विपक्षी मालपोत कार्यालय, कलंकीबाट दाखिल खारेज दर्तासमेतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू गैरकानूनी भएकाले बदर गरी उक्त काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ को कि.नं.१६२ को क्षेत्रफल १५८.९५ (०-५-०-०) जग्गा र सोमा भएको मेरो पक्की घरसमेत मेरा नाउँमा दाखिल खारेज दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाउँ भन्ने फिराद दाबी रहेछ । विपक्षी वादीले यस सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नेतर्फ पटकपटक लिखित मौखिक सूचना गर्दासमेत कुनै पहल र चासो नदेखाएकाले संस्थाको लेना रकम असुलउपरका लागि बाध्य भई धितो लिलाम डाँक बढाबढ गरेकोमा कोही पनि उपस्थित नभएकोले सहकारी संस्था लि. आफैँले सकार गरी लिने गरी भएको निर्णय सो निर्णयका आधारमा संस्थाको नाममा दर्ता हुन आएको कार्य कानून सम्मत भएको भन्ने स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखियो । विपक्षी संस्थाका नाममा धितो रहेको कि.नं.१६२ को घर जग्गा संस्थाका नाममा दाखिल खारेज नामसारी गर्ने गरी गरेको निर्णयसमेत कानूनसम्मत नै देखिँदा बदर हुन सक्ने देखिएन भनी वादीको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१२।१० मा फैसला भएको रहेछ । सुरू फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन परेकोमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर भएको सुरू फैसला नै सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।७।१३ मा भएको फैसलाउपर वादीको मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ विषयको निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनसरह यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस भएको देखियो ।

उपर्युक्तबमोजिम पुनरावेदक वादीका तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन जिकिर, दुवै पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत बहस जिकिर र मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः देहायका प्रश्‍नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः 

(क) पुनरावेदक वादीको धितोको लिलामसम्बन्धी कारबाही कानूनसम्मत भएको छ वा छैन ? धितोमा रहेको घर जग्गा आफैँ सकार गर्ने सहकारीको निर्णय तथा दाखिल खारेज भएको कार्य बदर हुने अवस्था हो वा होइन ? 

(ख) उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०७।१३ मा भएको फैसला मिलेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?

(ग) पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ? 

 

२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूमध्ये पहिलो प्रश्नका सन्दर्भमा निर्णयतर्फ हेर्दा, पुनरावेदक वादीले यस अदालतमा दिएको निवेदनमा मूलत: आफूले लिएको ऋणको साँवा ब्याज समय समयमा बुझाइरहेकोमा पनि मैले रकम नतिरेको नबुझाएको भनी सहकारी संस्थाले मैले धितो दिएको घर जग्गा मलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई लिलाम गरी आफैँले सकार गरी दाखिल खारेज गरेको निर्णय काम कारबाही कानूनी त्रुटिपूर्ण र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत हुँदा बदर गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । मिसिल हेर्दा, काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ को कि.नं.१६२ को क्षेत्रफल १५८.९५ (०-५-०-०) जग्गा, सो जग्गामा बनेको घर र सोको लिगलगापातसमेत संस्थाको नाममा धितो बापत मालपोत कार्यालय, कलङ्की काठमाडौंमा मिति २०६६।०२।२७ मा र.नं.१३९४०क मार्फत दृष्टिबन्धक रोक्का राखी रू.२०,००००।सोही मितिमा र मिति २०६६।०७।१३ मा रू.५,००,०००।- गरी जम्मा रू.२५ लाख प्रत्यर्थी स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (यसपछि सहकारी भनिएको) बाट पुनरावेदकले ऋण लिएको देखिन्छ । उक्त कर्जाको धितोमा रहेको उक्त जग्गा र सोमा रहेको घरसमेत लिलाम गरी सहकारी आफैँले सकार गरी आफ्नो नाममा दाखिल खारेज गरेको भन्ने पुनरावेदक वादीको जिकिर रही सोही विषयका सम्बन्धमा विवाद रहेको देखियो ।

३. प्रत्यर्थी सहकारीले अवलम्बन गरेको धितो लिलाम प्रक्रियाका सम्बन्धमा हेर्दा, धितोमा रहेको घरजग्गाको मिति २०७२।११।१० मा पञ्चकृते मूल्याङ्कन मुचुल्का भएकोमा यी पुनरावेदक वादीलाई रोहबरमा राखिएको देखिँदैन । उक्त पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन मुचुल्कामा सो जग्गामा रहेको घर देखाइएको छैन, साथै घरको मूल्याङ्कन गरिएको पनि देखिदैन । केबल उल्लिखित कि.नं.१६२ को जग्गाको प्रति वर्गमिटर १८८७३.८६ का दरले जम्मा रू.३०,००,०००।- (तिस लाख रूपैयाँ) कायम गरी पञ्चकृते मूल्याङ्कन भएको देखिन्छ । कर्जा उपलब्ध गराउँदाका बखत मिति २०६६।०२।१२ मा उक्त कि.नं. १६२ को घरजग्गाको कुल मूल्याङ्कन रकम रू.४२,४८,५००।– गरेको देखिन्छ । तर सोही कर्जा नतिरेको भनी सोबापत राखिएको धितो लिलामका लागि भएको पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कनमा घरको मूल्याङ्कन नै नगरी जग्गाको मात्र रू.३०,००,०००।- (तिस लाख रूपैयाँ) लाख मूल्याङ्कन गरी सहकारी आफैँले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिएको मूल्याङ्कनभन्दा न्यून रकममा पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन गरी लिलामको प्रक्रिया अघि बढाई आफैँले सकार गरेको देखियो । धितो मूल्याङ्कनमा घरको मूल्य कायम नगर्नुको कुनै कारण उल्लेख भएको पनि देखिँदैन । 

४. मिति २०७२।११।१४ मा सम्पन्न लिलाम डाँक सकार गरेको मुचुल्का हेर्दा लिलामका लागि कुनै पनि व्यक्ति संस्था उपस्थित नभएकाले डाँक बढाबढ हुन नसकेको हुँदा उक्त घर जग्गा अब यो संस्था (स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) आफैँले सो धितोमा रहेको घर जग्गाको कायम हुन आएको पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन रू.३०,००,०००।– भएकोमा सो मूल्यलाई मध्येनजर राखी संस्थाको लेना रकम (साँवा ब्याज हर्जना र अन्य खर्चहरूसमेत) रू. ५५,५२,६९०।– (अक्षरूपी पचपन्न लाख बाउन्न हजार छ सय नब्बे रूपैयाँ) मात्र भएकोले सो लेना असुल उपर गर्नलाई ऋणीको तपसिलमा उल्लिखित जग्गा पञ्‍चकिर्ते मूल्य कायमी मोल रू.३०,००,०००।–(अक्षेरूपी तिस लाख रूपैयाँ) सकार गरेको ठिक साँचो हो भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै सोही मुचुल्कामा लिलाम सकार गरेको जग्गाको विवरणमा कि.नं. १६२ को घरजग्गा क्षेत्रफल ०-५-०-०(१५८.९५ व.मी.) भन्नेसमेत उल्लेख गरिएको देखिन्छ । सहकारीले धितोको पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्दा जग्गाको मात्र रू.३०,००,०००।- मूल्याङ्कन गरेको देखियो । सहकारीले पुनरावेदक वादीलाई कर्जा दिँदा उक्त जग्गामा रहेको घरसमेत दृष्टिबन्धक रोक्का राखी कर्जा दिएको देखिए तापनि धितो लिलामका लागि पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्दा भने घरको मूल्याङ्कन नै गरेको देखिँदैन । सहकारीले गरेको लिलाम डाँक बढाबढ मुचुल्कामा भने घरजग्गाको पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन रू.३०,००,०००।- कायम भएको भनी उल्लेख गरेको देखियो । सोही मुचुल्काका आधारमा सहकारीको सञ्चालक समितिको बैठक संख्या ३८ मिति २०७२।११।१७ मा भएको बैठकबाट मिति २०७२।११।१४ को लिलाम सकार मुचुल्काबमोजिम सहकारीले लिलाम सकार गरेको उक्त कि.नं.१६२ को जग्गा प्रत्यर्थी सहकारीका नाममा दाखिल खारेज हुन मालपोत कार्यालय, कलंकीलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको देखिन्छ । सोहीबमोजिम मिति २०७२।१२।२ मा दाखिल खारेज नामसारी गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय, कलंकीलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ।उक्त पत्रको पेटबोलीमा रमादेवी सुन्चुरीको नाममा रहेको घरजग्गा भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी प्रतिवादी सहकारीको निर्णय तथा पत्राचारबमोजिम नै मिति २०७२।१२।२ मा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, कलंकीबाट संस्थाको माग निवेदनबमोजिम दा.खा. गरिदिनु भनी निर्णय भएबमोजिम सहकारीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने निर्णय भई दा.खासमेत भएको देखिन्छ ।

५. सहकारी संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिरेमा धितो लिलाम गरी असुलउपर गर्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा, साबिक सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ मा संस्था वा संघको बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्न कुनै व्यक्तिले संस्था वा संघबाट प्राप्त गरेको ऋण वा संस्था वा संघलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता, संस्था वा संघको हिनामिना गरेको सम्पत्तिको बिगो र सो रकमहरूमा लागेको ब्याजसमेत संस्था वा संघले आफैँ वा संस्था वा संघको सिफारिसमा रजिस्ट्रारले निजको जाय जेथाबाट तोकिएबमोजिमको कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले सहकारीको ऋण लिई नतिर्नेको हकमा ऋणीको जायजेथा लिलाम गरी असुलउपर गर्न सक्ने र सोको कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुने भन्ने देखिन्छ । साबिक सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५ मा लिलाम बिक्री गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था रहेकोमा सोको उपनियम (१) मा ऐनको दफा ३९ बमोजिम संस्था वा संघको बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको जायजेथा लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्दा संस्था वा संघले आफैँ वा संस्था वा संघको सिफारिसमा रजिस्ट्रारले देहायबमोजिमको कार्यविधि अपनाउनुपर्ने छ: 

(क) बाँकी बक्यौता तिर्न बुझाउनुपर्ने ठहर भएको व्यक्तिको नाममा बाटोको म्यादबाहेक पैंतीस दिनभित्र तिर्न बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न बुझाउनु आउनु र उक्त रकम तिरी बुझाइसकेको भए त्यसको प्रमाण पेस गर्न आउनु भनी पुर्जी पठाउनुपर्छ । यसरी म्याद पुर्जी जारी गरिएकोमा उक्त म्यादभित्र तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न बुझाउन नआएमा वा तिरी बुझाइसकेको प्रमाण पेस नगरेमा निजको नाउँमा लिलाम बिक्री गर्ने सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ।

(ख) धितो राखेको घर जग्गा जमिन मालपोत कार्यालयबाट रोक्का गराइएको छैन भने रोक्का गर्न लगाई त्यसको प्रमाण राख्नुपर्ने छ ।

(ग) धितो राखेको चल अचल सम्पत्तिको लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्दा धितोको विवरण, निजले बुझाउनुपर्ने साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकमसमेत उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित गरेको मितिले चल सम्पत्ति भए पन्ध्र दिनभित्र र अचल सम्पत्ति भए पैंतिस दिनभित्र लिलाम बिक्री गरी साँवा ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर गरिनेबारेको सूचना स्थानीय गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका र सार्वजनिक स्थानमा टाँस गरी स्थानीय वा राष्ट्रियस्तरको कुनै एक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ।

(घ) लिलाम बिक्री गर्दा कार्यालय खुल्ने समयदेखि सुरू गरी बन्द हुने समयभन्दा एक घण्टाअगाडि समाप्त गर्नुपर्ने छ । लिलाम बिक्री हुने भनी तोकिएको दिन बिदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्ट सोही स्थान र समयमा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने छ । 

(ङ) धितो लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम गरिने चल अचल सम्पत्तिको पञ्चकृते मोल कायम गरी सोही रकमबाट डाँक बढाबढ गरी सुरू गर्नुपर्ने छ । डाँक बोल्न उपस्थित भई डाँक बढाबढ गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा बढी डाँक बोल्ने व्यक्तिको नाममा लिलाम बिक्री स्वीकृति गर्नुपर्ने छ ।

(च) डाँक बोल्न सुरू गरी बढाबढ गर्नेले डाँक अङ्क बोलेपछि विनियमले तोकेबमोजिमको ढाँचाको फाराममा निजले बोलेको अङ्क स्पष्ट खोली निजको सहीछाप गराउनुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । 

त्यसै गरी नियम २५ को उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र लिलाम बिक्री हुने ठाउँ नजिक कुनै सरकारी कार्यालय भए सो कार्यालय र स्थानीय गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी मुचुल्का गराई लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने छ । उपनियम (३) मा लिखित रूपमा अनुरोध गर्दा पनि उपनियम (२) मा लेखिएका कुनै कार्यालयको प्रतिनिधि खटी नआएमा उपस्थित प्रतिनिधि र गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने छ । उपनियम (४) मा बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्न जुन व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरिने हो सो व्यक्तिलाई लिलाम बिक्री हुने समय र ठाउँ तोकी उपस्थित हुने सूचना पठाउनुपर्ने छ । तर त्यसरी लिलाम बिक्री हुने दिन सरोकारवाला व्यक्ति उपस्थित नभएमा पनि लिलाम बिक्री गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

 

७. धितो लिलाम गर्दाको बखत तत्काल कायम रहेको उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा हेर्दा, प्रत्यर्थी सहकारीले कर्जा नतिर्ने ऋणीको धितो लिलामसम्बन्धी २१ दिने सूचना मिति २०७२।१०।२२ मा नागरिक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरेको देखिन्छ । उक्त सूचनामा पुनरावेदक वादीले बुझाउनुपर्ने साँवा, ब्याज र हर्जनाबापतको के कति रकम सहकारीलाई तिर्न बुझाउन बाँकी छ भनी लिलामको सूचनामा खुलाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसरी विवरण खुलाएर सूचना प्रकाशन गरेको देखिँदैन । पुनरावेदक वादीले धितो लिलामका सम्बन्धमा सहकारीले आफूलाई कुनै जानकारी नदिई लिलाम गरेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । धितो लिलाम गरिने व्यक्तिलाई लिलाम हुने दिन समय तोकी सूचना दिनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोमा मिसिलबाट लिलाम कारबाहीका सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेबाहेक यी पुनरावेदक वादी ऋणीलाई निजको धितो लिलामका दिन उपस्थित हुनसमेत सूचना दिई सकेसम्म धितोवाला ऋणीको उपस्थितिमा लिलाम प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नियमावलीले गरेको व्यवस्थाको परिपालना भए गरेको समेत देखिँदैन । यसरी लिलाम गरिने जग्गाका धनी अर्थात्‌ ऋणीलाई लिलाम प्रक्रियामा सहभागी हुन सूचना जानकारी नदिने वा नगराउने र लिलाम प्रक्रियामा पनि सहभागी नगराई ऋणीलाई सुनुवाइको कुनै मौका नै नदिई गरिएको लिलाम कानूनबमोजिम भएको भन्नसमेत मिल्ने देखिँदैन । यस सन्दर्भमा प्रकाशप्रसाद उपाध्याय विरूद्ध जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, जनकपुरसमेत भएको लिलाम लिखत बदरसमेत मुद्दामा कोही कसैको सम्पत्तिको लिलाम हुँदै छ भने त्यस्तो कार्यको जानकारी सम्पत्ति धनीलाई दिनु पनि सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुने । त्यस्तो सूचना पाउनु जग्गाधनीको प्राकृतिक अधिकार पनि हुने । कुनै ऋणबापतको जमानत लिँदैमा आफ्नो जग्गा के कसरी, के कारणले, के कति रकममा लिलामी भयो भन्ने सम्बन्धमा जग्गाधनीले जानकारी नै नपाउने कार्य आधुनिक न्याय प्रणालीअनुकूल भएको मान्न नमिल्ने । आफ्नो स्वामित्वको जग्गा लिलाम हुन लागेको अवस्थामा जमानत रकम तिर्ने वा सो जग्गालाई आफ्नो स्वामित्वमै राख्नका लागि व्यक्तिले सकेसम्मका वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सक्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादनसमेत भएको देखिन्छ ।

८. पुनरावेदक वादीले लिलामका लागि पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्दा घरको मूल्याङ्कन नै नगरेको र जग्गाको पनि बिना आधार अति न्यून मूल्याङ्कन गरेको नमिलेको भनी जिकिर गरेतर्फ हेर्दा, लिलामका लागि गर्नुपर्ने पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कनको कार्यविधिका सम्बन्धमा साबिक सहकारी नियमावली, २०४९ मा प्रस्ट कानूनी व्यवस्था नरहे पनि तत्काल प्रचलित जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा रहेको यससम्बन्धी व्यवस्था सान्दर्भिक देखिन आउँछ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को उपनियम (५) मा पञ्‍चकिर्ते मोल कायम गर्दा आवश्यकताअनुसार देहायका कुनै वा सबै आधार लिन सकिने छ भन्ने व्यवस्था भई खण्ड (क) निवेदकले खुलाएको मूल्य, खण्ड (ख) मा अभियोगपत्र वा फैसलामा उल्लिखित मूल्य, खण्ड (ग) जेथा जमानत लिँदाका अवस्थामा खुलेको मूल्य, खण्ड (घ) तायदात गर्दा भई आएको स्थानीय मूल्याङ्कनअनुसारको मूल्य, खण्ड (ङ) मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेसन दस्तुरको प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्य, (च) खण्ड कर प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले तोकेको मूल्य, खण्ड (छ) तत्काल भएको नजिकैको त्यसप्रकारको सम्पत्तिको खरिद बिक्री मूल्य, खण्ड (ज) औद्योगिक, व्यापारिक वा आवास क्षेत्रलगायत सडक महत्त्व र लगापातसमेतको स्थिति र खण्ड (झ) नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने घरको रकम सम्बन्धित प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई आधार लिन सकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यही नियमको स्पष्टीकरण खण्डमा यस नियमको प्रयोजनको लागि पञ्‍चकिर्ते मोल भन्नाले बिक्री गर्न खोज्दा पाउन सक्ने न्यूनतम मूल्य सम्झनुपर्छ भनी पञ्‍चकिर्ते मोलको परिभाषासमेत भएको देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाको आलोकमा हेर्दा, प्रत्यर्थी सहकारीले पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तह र मालपोतको न्यूनतम मूल्याङ्कनलाई समेत आधार लिइएको देखिएन । यसरी विना आधार सहकारीले आफूले धितो लिँदा गरेको मूल्याङ्कनभन्दा पनि कम मूल्याङ्कन गरी घरको मूल्य समावेश नगरी भएको पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कनलाई कानूनबमोजिम भए गरेको न्यायोचित मूल्याङ्कन मान्न सकिने देखिएन । यसरी ठोस आधार र कारणबिना आफैँले ऋण दिँदा गरेको मूल्याङ्कनभन्दा पनि कम मूल्याङ्कन गरेको र पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्ने कानूनी व्यवस्था र लिलामका सन्दर्भमा स्थापित असल अभ्यासबमोजिमको कार्यविधिसमेत पूरा नगरी जसको धितो लिलाम हुँदै छ, उसैलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई एकपक्षीय हिसाबले पुनरावेदक वादीको जग्गा लिलाम गरेको कार्यलाई कानून र न्यायसम्मत भएको भनी मान्न मिल्नेसमेत देखिँदैन । 

९. यस सन्दर्भमा केशव किसी विरूद्ध इन्टरनेसनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा ऋणी नगेन्द्र खड्काले लिएको ऋण कर्जा सम्झौताअनुरूप समयमा नै चुक्ता नगरेको र ऋण चुक्ता गर्ने सम्बन्धमा पटकपटक गरिएको पत्राचारअनुसार पनि ऋण चुक्ता गर्न गराउनेतर्फ कुनै कार्य नभएकाले धितोमा रहेको घरजग्गा लिलाम गर्नेसम्बन्धी कारबाही अघि बढाइएकोमा लिलाम हुन तोकिएको दिनमा लिलाम डाँक बढाबढमा कोही पनि नआएको भनी मिति २०५५।४।१० मा विपक्षी कम्पनीले निवेदकहरूको हकभोगको धितोमा रहेको घर जग्गाको मूल्याङ्कन रू. २१,४९,१८७।- भएको मूल्याङ्कन मुचुल्का खडा गरी सोही मूल्यमा कम्पनी आफैँले लिलाम सकार गरी दाखिल खारेजसमेत गराएको भन्ने देखिन आउँछ । यसरी अगाडि ऋण दिँदा कम्पनी आफैँले गरेको मूल्याङ्कन रकमभन्दा घटीको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियामा रिट निवेदकलाई सहभागी गराएको भन्ने देखिन आउँदैन । धितो लिँदाको अवस्थामा आफैँले गरेको मूल्याङ्कनभन्दा झण्डै आधा कम मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । निवेदकहरूलाई निजहरूको सम्पत्ति अवमूल्याङ्कित गर्दा गराउँदा सूचनासमेत नदिइएको र त्यसरी निकै घटी रकममा लिलाम हुँदा पनि लिलामी प्रक्रियामा कोही नआएको भनी मुचुल्कासमेत नगराई कम्पनी आफैंले लिलाम सकार गरी निवेदकहरूको हक भोग दर्ताको विवादित घर जग्गा आफ्नै नाउँमा दाखिल खारेजसमेत गराएको विपक्षी इन्टरनेसनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको कारबाही प्रक्रियाको अनुहारबाट नै उक्त प्रक्रिया स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएको देखिँदा विपक्षी कम्पनीले धितोमा लिएको निवेदकहरूको घर जग्गा धितो लिएको निवेदकहरूको घर जग्गा धितो लिँदा गरिएको मूल्याङ्कनभन्दा कम मूल्याङ्कन गरी सोही मिति उक्त घर जग्गा आफैँले लिलाम सकार गरी लिएको काम कारबाही र सो आधारमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट मिति २०५५।४।१७ मा विपक्षी कम्पनीको नाउँमा भएको दाखेल खारेज नामसारीसमेतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्तसमेत स्थापित भएको देखिन्छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको रोहमा हेर्दा धितो रहेको घर जग्गाका धनी पुनरावेदक वादीलाई लिलामको प्रक्रियामा सहभागी नगराई, घरको मूल्याङ्कन नगरी र जग्गाको मूल्याङ्कनसमेत कर्जा स्वीकृत गर्दाको बखतभन्दा न्यून मूल्याङ्कन गरी सहकारी संस्थाको नाममा सकार गर्ने गरी भएका काम कारबाहीमा कानूनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन गरेको नदेखिँदा त्यस्तो काम कारबाहीलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने देखिएन । 

१०. अब उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।७।१३ मा भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भनी हेर्दा, पुनरावेदक वादीले मुख्य रूपमा आफूले धितोबापत राखेको घर जग्गाको लिलामी कारबाहीको आफूले कुनै सूचना नपाएको, धितो रहेको जग्गाको न्यून मूल्याङ्कन गरेको र घरको मूल्याङ्कन नै नगरेको भन्ने प्रश्‍न उठाई धितो रहेको घर जग्गा प्रतिवादी सहकारीले आफैँ सकार गर्ने र सहकारीको नाममा दा.खा. दर्तासमेत गर्ने गरेको काम कारबाही बदरको माग दाबी लिई फिराद गरेको देखिन्छ । दाबीको कि.नं.१६२ मा रहेको घर जग्गा धितो राखी सहकारीबाट पच्चिस लाख रूपैयाँ कर्जा लिएको कुरालाई स्वीकार गर्दै बुझाइसकेको सावाँ ब्याज कटाई बाँकी साँवा ब्याज बुझाउन आफू तत्पर रहेको कुरामा समेत वादीले प्रतिबद्धता जनाएको देखियो । लिलामीको प्रक्रिया, पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन प्रक्रियामा वादीलाई सहभागी नगराइएको, सूचनासम्म पनि नदिएको तथा कि.नं.१६२ को जग्गाको कर्जा स्वीकृत गर्दा गरिएको मूल्याङ्कनभन्दा पनि कम मूल्याङ्कन गरिएको र उक्त जग्गामा रहेको घरको मूल्याङ्कन समावेश नगरी उल्लेख नै नगरी पञ्‍चकृते मूल्याङ्कन मुचुल्का तयार भएको सम्बन्धमा माथिका प्रकरणहरूमा विस्तृत रूपमा विवेचना भइसकेको छ । पुनरावेदक वादी साँवा ब्याजको बक्यौता बुझाउन तत्पर रहेको, निजले धितो राखेको कि.नं.१६२ को घर जग्गा प्रतिवादी सहकारीको नाममा कायम रहेको स्थितिमा प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी वादीबाट आफ्नो लेना असुल गर्ने र असुल हुन नसकेमा धितो रहेको घर जग्गाको मूल्याङ्कन गराई कानूनबमोजिम लिलाम बिक्री गर्न सक्ने अवस्था अद्यापि प्रतिवादी सहकारी संस्थासँग रहे भएको नै देखिन आयो । यस स्थितिमा प्रचलित कानूनबमोजिम ऋणीबाट लिन बाँकी रकमको अङ्क किटान नगरी, उक्त वक्यौता बुझाउने मौका प्रदान नै नगरी लिलामको प्रक्रियामा ऋणीलाई सहभागी हुन सूचनासमेत नदिई, धितो रहेको घर जग्गाको यथार्थ मूल्याङ्कन नगराई, घरको मूल्याङ्कन नै नगरिएको स्थिति मिसिलबाट देखिएको स्थितिमा वादीको दाबीबमोजिम लिलाम, सकार तथा दा.खा. दर्तासमेत बदर गर्नुपर्नेमा वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला न्यायको रोहमा उचित र मनासिब नदेखिँदा उल्टी गर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।    

११. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण, कानूनी व्यवस्था तथा न्यायिक सिद्धान्तसमेतका आधारमा धितोमा रहेको कि.नं.१६२ को जग्गा स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले लिलाम सकार गर्नेलगायत उक्त घर जग्गा सहकारीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने गरी मालपोत कार्यालय, कलंकीबाट भएको निर्णय तथा दाखिल खारेजसमेतका सम्पूर्ण काम कारबाही कानूनसम्मत भएको नदेखिँदा बदर गर्नुपर्नेमा वादीको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला नै सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०७।१३ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल खण्ड

१. माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०७।१३ मा भएको फैसला उल्टी हुने ठहर भएकोले सो फैसलासमेतको आधारमा प्रतिवादी स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को नाममा दा.खा. दर्ता भएको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१३ को कि.नं.१६२ को घर जग्गा वादी रमादेवी सुन्चुरीको नाममा यथावत् कायम गरिदिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु भनी यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउनू । 

२. माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम कि.नं.१६२ को घर जग्गा वादीको नाममा यथावत् कायम रहने ठहरेकोले वादीले फिराद गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा राखेको कोर्ट फी रू.४००।-, उच्च अदालत पाटनमा राखेको रू.६०।- र यस अदालतमा राखेको रू.४०।- गरी जम्मा रू.५००।- अक्षरूपी पाँच सय रूपैयाँ मात्र प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने हुँदा कानूनबमोजिम माग गरे भराइदिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।

३. सरोकारवालाले फैसलाको नक्कल मागे कानूनबमोजिमको दस्तुर लिई नक्कल दिनू ।

४. प्रस्तुत फैसला यस अदालतको विद्युतीय मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी फैसलाको पीठमा जनाइदिनू ।

५. यो मुद्दाको पुनरावेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.कुमार रेग्मी 

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव): टीकाबहादुर थापा 

इति संवत् २०८१ साल श्रावण १५ गते रोज ३ शुभम् ।