निर्णय नं. ११४७५ - उत्प्रेषण / परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला

आदेश मिति : २०८१।८।१७

०७७–ध्इ–०१६०

 

मुद्दाः– उत्प्रेषण / परमादेशसमेत

 

निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २ सानेपा बस्ने अधिवक्ता शशी बस्‍नेतसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटारसमेत

 

आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइने रकम सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गरिने हो र यथार्थमा यो राज्यलाई करको रूपमा जाने रकम नै हो भन्ने मान्यतालाई मध्यनजर राख्दै हाल थालिएका प्रयासलाई थप विस्तारित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक क्षेत्रमा विकास भएका सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई मध्यनजर गरी समग्र निजी क्षेत्रको सामाजिक दायित्व निर्वाहलाई अर्थपूर्ण बनाउन र थप व्यवस्थित गर्नका निमित्त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै छाता ऐनको आवश्यकता रहेको भनी लिइएको निवेदन जिकिरलाई अन्यथा भन्‍न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.१६)

व्यवसायहरूले गर्ने सामाजिक योगदानको पहिलो लाभग्राहीको रूपमा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति र परिवारलाई नै मान्नुपर्ने । गरिब, पिछडिएका एवं सीमान्तकृत समूहहरूको उत्थानलाई प्राथमिकीकरण नगर्ने कुनै पनि सामाजिक कार्यलाई यथार्थमा उत्तरदायी मान्न नसकिने । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियामक व्यवस्थाले खर्चको विवरण हेर्ने मात्र होइन प्राथमिकता वा क्षेत्रगत रूपमा गरिएका खर्चको सम्परीक्षण गर्ने र अतिगरिब तथा लक्षित समूहको समेत पहिचान गरी उत्तरदायी सामाजिक कार्यको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.१७)

हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा विद्यमान रहेका गरिबी र आर्थिक असमानता जस्ता समस्याहरूको निराकरण गर्न निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रको दायित्व पनि राज्यजत्तिकै हुने हुँदा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यमार्फत आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न व्यावसायिक क्षेत्र उत्तरदायी हुनुपर्ने । व्यवसायीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा आफ्ना चिनजानका तथा प्रभाव समूहका व्यक्तिहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, कर छली गर्न वा आफूसँग सम्बद्ध संस्थालाई परोपकारको नाममा चन्दा वा च्यारिटी प्रदान गर्ने, फेस्ट वा कार्यक्रमहरूमा ब्राण्डिङ गर्ने उद्देश्यले प्रायोजन गर्नेलगायत आफ्नो व्यवसाय वा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिका नातेदार वा चिनजानका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष मुनाफा हुने गरी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्य मान्न नसकिने ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा व्यवसायीहरूले आफ्नै हित वा स्वार्थका लागि कोषको रकम अपचलन गर्ने प्रवृत्तिलाई दण्डस्वरूप जरिवाना एवं सजाय गर्नुपर्ने । तर, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सामाजिक हित, गरिब तथा पिछडिएका समूहको उत्थान र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि गरिएका खर्चहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणाअनुरूप हुने । 

(प्रकरण नं.२१)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चापागाईं र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विश्‍वनाथ खनाल, श्री ध्रुव कोइराला र श्री शशी बस्‍नेत 

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६८, अङ्क ६, नि.नं. ८६२७

ने.का.प. २०६४, अङ्क ११, नि.नं. ७८९९

ने.का.प. २०७३, भाद्र महिना, नि.नं. ९६०८

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८

तत्कालीन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२

कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४

कम्पनी ऐन, २०६३

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

 

आदेश

न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं यस अदालतको आदेश यसप्रकार रहेको छः– 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को निर्देशन नं. ६।०७६ बुँदा नं. १६ मा उपबुँदा (ज) थप गर्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मिति २०७७।४।१२ का दिन “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम २०७७ साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ” भनी निर्देशन जारी गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को निर्देशन नं. ६ को बुँदा नं. ६.१४ मा उपबुँदा (ख) थप गर्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मिति २०७७।४।१३ का दिन “लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम २०७७ साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ” भनी निर्देशन जारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेका यी नियमनकारी निर्देशनहरू नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानूनविपरीत भएकाले उक्त व्यवस्थाहरू बदर गराउनको लागि सम्मानित अदालतमा न्यायको लागि सार्वजनिक सरोकारको यो निवेदन लिई आएका हौं । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को निर्देशन नं. ६।०७६ बुँदा नं. १६ र “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को निर्देशन नं. ६ को बुँदा नं. ६.१४ को मूल व्यवस्थाअनुसार “क”, “ख”, “ग” र “घ” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी तोकिएबमोजिम शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक प्रवद्र्धन, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधारलगायतका सामाजिक परियोजना, अति विपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष अनुदान, दिगो विकास लक्ष्य, कर्मचारीहरूका लागि ऋजष्मि म्बथ ऋबचभ ऋभलतचभ, अनाथालय, बालमन्दिर, वृद्धाश्रमलगायतका क्षेत्रमा खर्च गरी सामाजिक तथा परोपकारी कार्य गर्दै आएका छन् । यसरी एकीकृत निर्देशन, २०७६ ले विभिन्‍न सर्तमा खर्च गर्न उठाएको रकम उल्लिखित शीर्षकमा खर्च गर्न नपाउँदै पश्चात्‌दर्शी प्रभाव (च्भतचयकउभअतष्खभ भााभअत) हुने गरी पछि २०७७ को साउनमा जारी भएको निर्देशनले नेपालको संविधानको धारा ३० (स्वच्छ वातावरणको हक), ३१ (शिक्षासम्बन्धी हक), ३८ (महिलाको हक) तथा ३९ (बालबालिकाको हक) माथि अनुचित बन्देज लगाएको छ ।

कानूनी शासनमा राज्यका कुनै पनि निकायले निरङ्कुश (ब्गतयअचबत) तथा स्वेच्छाचारी (ब्चदष्तचबचथ) भएर निर्देशन दिन पाउँदैनन् । सार्वजनिक अधिकारीहरूका सबै अधिकार कानूनबाट प्राप्त भएको हुन्छ र कानूनले नै सार्वजनिक अधिकारीहरूको अधिकारको सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ । राज्यलाई कर तिरिसकेपछि जम्मा गरिएको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम पुनः राज्यको कोषमा नै देउ भन्‍ने अधिकार कुनै पनि कानूनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छैन । त्यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय वा व्यवहार संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक अधिकारका विपरीत हुन्छ । सम्पत्तिको अधिकारको विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार राज्यले सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हक जाहेर (भ्mष्लभलत मयmबष्ल उचष्लअष्उभि) गर्दा पनि नेपालको संविधानको धारा २५ को उपधारा (२) र (३) को उद्देश्यका लागि निश्चित प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक नबिल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट अधिकारप्राप्त श्री विनयकुमार रेग्मीसमेत विरूद्ध श्रम अदालत अनामनगर काठमाडौंसमेत (ने.का.प. २०६६, नि.नं. ८१००) मा प्रतिपादित सिद्धान्तले समेत बैंकहरूको सम्पत्ति क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा नदिई सार्वजनिक काम वा हितको लागि प्राप्त गर्न नसकिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । कोषको रकम नागरिकहरूकै सामाजिक कार्यको लागि खर्च गर्नुपर्ने भए तापनि खर्च नगरेसम्म उक्त रकम नागरिकहरूकै सम्पत्ति हुने तर सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाकै अधीनमा रहने सम्पत्ति (ऋगकतयमष्ब िएचयउभचतथ) मानिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम दिएको निर्देशन आफैँमा कानून हैन । नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभाग बालुवाटार काठमाडौंको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध रूवी जोशीसमेत (ने.का.प. २०७३, भाद्र महिना, नि.नं. ९६०८) मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशिकाले आफैंमा कानूनको रूप धारण गर्न नसक्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । थप, उक्त दफा ७९ को उपदफा (३) र (४) मा निर्देशन दिन सकिने विषयको उल्लेख भएकोमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम राज्यको कुनै कोषमा देउ भनेर निर्देशन दिन पाउने भनी लेखिएको छैन । कसैलाई चन्दा, अनुदान वा दान दिने अधिकार कम्पनीको साधारण सभालाई मात्रै हुन्छ । निवेदक अभिमन्यु कुमार पोद्धारसमेत विरूद्ध आन्तरिक राजस्व विभागसमेत (ने.का.प. २०७६, नि.नं. १०३७९) को मुद्दामा ऐनमा रहेका प्रस्ट प्रावधानहरू नै निष्क्रिय हुने गरी परिपत्र गर्न नपाउने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइसकेको हुँदा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा रहेको सम्पूर्ण रकम कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५ (१) (ग) र दफा १०५ (२)समेतको विपरीत भई बदरभागी रहेको छ ।

खासमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमार्फत नभई मूल ऐन (बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन) वा कम्पनी ऐनमार्फत गरिनुपर्ने व्यवस्था हो । विगतमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ र सोको नियमावली, २०७६ मा उद्योगले वार्षिक नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्ट्याई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे तापनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को समवर्ती व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न हालसम्म पनि नियमावली नबनेकाले ऐनले व्यवस्था गरेको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनीहरूलाई यो दायरामा समेट्ने एउटा छाता ऐन (ग्mदचभििब ब्अत) को टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका तथ्यगत, संवैधानिक (धारा १७, २५, ३०, ३१, ३८, ३९ समेत), कानूनी (नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४, ५, २९, ४४, ४५ तथा ४६ र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५ समेत) तथा विधिशास्त्रीय आधार कारण तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको आधारमा विपक्षीहरूका नाउँमा संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७७।४।१२ मा “क”, “ख”, र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को निर्देशन नं. ६।०७६ बुँदा नं. १६ मा उपबुँदा (ज) थप गर्ने भनी तथा मिति २०७७।४।१३ मा “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को निर्देशन नं. ६ को बुँदा नं. ६.१४ मा उपबुँदा (ख) थप गर्ने भनी जारी गरिएको निर्देशन, यससम्बन्धी सम्पूर्ण आदेश, कागजात उत्प्रेषण आदेशबाट बदर गरिपाऊँ । साथै, तत्काल सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा हालसम्म जम्मा गरेका सबै रकम तत्‌तत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा नै फिर्ता गर्न गराउन विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । संस्थागत उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई हाल खर्च गर्नबाट नरोक्ने हो भने आम नागरिकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल उक्त कोषबाट कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गरेको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन यथावत् राख्न विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको नाउँमा स.अ.नि. २०७४ को नियम ४९ अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखी सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गराउने, सोको यथोचित परिचालन र नियमन गर्ने विषयसमेत समेट्ने गरी एउटा छाता ऐन (ग्mदचभििब ब्अत) वा आवश्यक कानून बनाउन विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसमेतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ ले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको लागि १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरे तापनि उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न हालसम्म पनि नियमावली बन्‍न नसकेकाले तत्काल उक्त ऐनको नियमावली बनाई लागु गर्न गराउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको निवेदक शशी बस्‍नेतसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । साथै, निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग भएको सम्बन्धमा रिट निवेदनमै उक्त रकम कोरोना सङ्क्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा गइसकेको भन्‍ने देखिँदा उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा अन्तिम आदेशमा बोलिने नै हुँदा सो सम्बन्धमा केही बोलिरहनु परेन । साथै निवेदकहरूले माग गरेबमोजिमको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छाता ऐन (ग्mदचभििब ब्अत) बनाउनुपर्ने हो वा होइन भन्‍नेसमेतका विषय तथा यस्तो कोषको तुलनात्मक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र त्यसबाट नेपालले ग्रहण गर्नुपर्ने विषयसमेतका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग समेत संक्षिप्‍त परामर्श गरी निवेदकमध्येकी अधिवक्ता श्री शशी बस्‍नेतसमेतलाई संलग्न गराई उक्त विषयमा अध्ययन गरी आदेश प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र यस अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्न विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटारको नाममा लेखी पठाउनु र उक्त अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रस्तुत निवेदन नियमानुसार गरी पेसी चढाउनू । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा छिटो किनारा हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ (१) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्‍ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७७।६।५ को आदेश ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त एवं मूलभूत पक्षहरू आत्मसात् गर्दै यसले समाजमा पुर्‍याउने योगदानलाई मध्यनजर गरी दफा ४८ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ५४ को उपदफा (१) मा मझौला, ठुला उद्योग वा वार्षिक पन्ध्र करोड रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने, उपदफा (२) मा यसरी छुट्ट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिएबमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने, उपदफा (३) मा उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्‍न गरेको कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्ट्याइएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । नियमावली नबनेको भन्‍ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट तयार भएको औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदा मिति २०७७/०५/१९ को माननीय मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार विभिन्‍न सरोकारवाला निकायहरूको राय सुझावको लागि पठाइएको, नियमावलीको मस्यौदामा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको लागि छुट्ट्याइएको रकम खर्च गर्नुपर्ने कार्य वा क्षेत्रको व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशनमा निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र सारभूत स्वार्थसमेत जोडिएको विषय रिट निवेदन जिकिरमा प्रस्ट रूपमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । मुलुकको अहिलेको प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा हो, नागरिकलाई कोरोनाको सम्भावित सङ्क्रमणबाट जोगाउन, बढ्दो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न र सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचारका लागि नेपाल सरकारले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेकोलाई अन्यथा भन्‍न मिल्दैन । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम राष्ट्र बैंकले अधिकारको प्रयोग गरी आफूले नियमन गर्ने वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा जारी गरेको निर्देशनलाई अन्यथा भन्‍न मिल्ने पनि हुँदैन । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छाता ऐन वा आवश्यक कानून बनाउने सम्बन्धमा मुलुकमा के कस्तो नयाँ कानून बनाउने वा भइरहेको कानूनमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन गर्ने भन्‍ने विषय विधायिकी बुद्धिमत्ता एवं क्षेत्राधिकार (ीभनष्कबितष्खभ ध्ष्कमयm यच भ्हअगिकष्खभ ीभनष्कबितष्खभ ऋयmउभतभलअभ) को विषय भएकोले यस मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने पनि होइन भन्‍ने बेहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासनलाई कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त “क”, “ख”, “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७७, यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७७, नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ अन्य प्रचलित कानून तथा यस बैंकले जारी गरेको निर्देशन, मार्गदर्शन, नीति तथा सूचनाको कार्यान्वयन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने तथा अन्य आदेश तथा निर्देशन दिनसक्ने अख्तियारी रहेको छ । आफ्नो कानूनी उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा यस बैंकले विभिन्‍न निर्देशन, परिपत्र, पत्र तथा सूचना जारी गर्ने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम आफ्नो कानूनी अधिकार प्रयोग गरी यस बैंकले जारी गरेको निर्देशन विरूद्ध हुने गरी गरेको दाबी कानूनसम्मत छैन । विश्‍वव्यापी रूपमा असर देखिएको कोरोना महामारी विरूद्ध कार्य गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्न गरिएको व्यवस्थासमेत सामाजिक उत्तरदायित्वको विषयवस्तु मान्ने गरी यस बैंकले जारी गरेको निर्देशन कानूनबमोजिम छ । यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन कानूनी रूपमा बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा लिनुपर्ने गरी नुर प्रताप जंगबहादुर राणा वि. नेपाल राष्ट्र बैंक (ने.का.प. २०६४ अङ्क ११. नि.नं. ७८९९), सुरेश चन्द्र पौडेल वि. व्यवस्थापिका संसद्‌ सचिवालयसमेत (ने.का.प.२०६८ अङ्क ६, नि.नं. ८६२७) मा व्याख्या भइसकेको छ । वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायको हैसियतले यस बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलगायतका कानूनहरूले विभिन्‍न दायित्वहरू निर्धारण गरेका छन् । बैंकले जारी गरेको निर्देशनलाई अन्यथा भन्‍न मिल्ने अवस्था नरहेकाले सोका आधारमा सिर्जित परिणामले कसैको हक अधिकारमा आघात परेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने नहुँदा विपक्षी रिट निवेदकले माग गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायतका मागदाबी कानूनसम्मत नभएकोले विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

मानव जातिको साझा चुनौतीको रूपमा रहेको कोभिड–१९ को सम्भावित सङ्क्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउन, बढ्दो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न र सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचारका लागि नेपाल सरकारले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको र उक्त कोषको व्यवस्थित सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको “कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७६” को वैधानिकता र उक्त कोषमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम जम्मा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनलाई अन्यथा भन्‍न मिल्ने हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १११ ले प्रदान गरेको अधिकारअन्तर्गत नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एकीकृत निर्देशन, २०७६ जारी गरेको र सो निर्देशनमा आवश्यक संशोधनसमेत गरिएको देखिन्छ । निर्देशिका बनाउने अधिकार प्राप्त भएको निकायलाई त्यस्तो निर्देशिका आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने अधिकारसमेत रहने हुँदा संविधान तथा मातृ ऐन प्रतिकूल नभएको अवस्थामा अख्तियारप्राप्त निकायबाट जारी निर्देशिकालाई अन्यथा भन्‍न मिल्दैन । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखी छाता ऐन वा आवश्यक कानून बनाउनु भन्‍ने विषय विधायिकी बुद्धिमत्ता एवं क्षेत्राधिकार (ीभनष्कबितष्खभ ध्ष्कमयm यच भ्हअगिकष्खभ ीभनष्कबितष्खभ ऋयmउभतभलअभ) को विषय भएकोले तत्सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश हुन माग गर्नुपर्ने हुँदैन । संस्थागत सामाजिक उत्तदायित्वसम्बन्धी बेग्लै कानून भएमा कुनै व्यक्तिको अधिकार स्थापित हुने पनि होइन । कोभिड–१९ को सन्दर्भमा मौजुदा कानूनी व्यवस्थाबाट नै सामाजिक उत्तरदायित्वसहितका विषय सम्बोधन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्सम्बन्धमा यस कार्यालयको नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने हुँदैन भन्‍ने एकै मिलान बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

नेपाली जनताको संविधानद्वारा सुनिश्‍चित भएका मौलिक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा निश्चित मुनाफा आर्जन गर्ने व्यवसायलाई नेपाल सरकारको सहयात्री बनाउन सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा छुट्टै छाता ऐन बनाउन आवश्यक भएको भन्‍ने बेहोराको मिति २०७७।६।५ मा भएको यस अदालतको आदेशबमोजिम निवेदकसमेतको संलग्नतामा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अध्ययन गरी मिति २०७७।९।१२ मा पेस भएको प्रतिवेदन ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चापागाईं र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विश्‍वनाथ खनाल, श्री ध्रुव कोइराला र श्री शशी बस्‍नेत र प्रत्यर्थी नेपाल सरकारतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनालले गर्नुभएको बहस सुनियो । 

प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गर्दा, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को निर्देशन नं. ६।०७६ बुँदा नं. १६ मा मिति २०७७।४।१२ मा थप गरिएको उपबुँदा (ज) र “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को निर्देशन नं. ६ को बुँदा नं. ६.१४ मा मिति २०७७।४।१३ मा थप गरिएको उपबुँदा (ख) ले बैंक तथा लघुवित्तसमेतका वित्तीय संस्थाहरूले २०७७ असार मसान्तमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम २०७७ साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको उक्त परिपत्र, त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण आदेश र कागजातको कानूनी वैधता रहे नरहेको भन्‍ने प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रमुख विषय रहेको देखिन्छ । साथै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी विशिष्टीकृत छाता ऐन (ग्mदचभििब ब्अत) को आवश्यकता रहे नरहेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ ले व्यवस्थित गरेको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी लागु गर्न नियमावलीको आवश्यकता रहे नरहेको विषयसमेत प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बद्ध रहेको देखिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका उल्लिखित निर्देशनहरू विधिशास्त्रीय मान्यता, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले प्रदान गरेको निर्देशन दिने अधिकार र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५(१) र (२) विपरीत हुनुका साथै उक्त निर्देशनहरूले नागरिकको सामाजिक सांस्कृतिक मौलिक हकमा अनुचित बन्देज सिर्जना गरेको हुँदा उक्त परिपत्र, त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण आदेश र कागजात बदर गरिपाउँ भन्‍ने मुख्य निवेदन मागदाबी रहेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, अन्य आदेश तथा निर्देशन दिनसक्ने, जारी गरिएको निर्देशनमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने कानूनी अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ र दफा १११ ले प्रदान गरेको, यसरी नियामक निकायको रूपमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा रहने तथा कोविड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि खडा गरिएको वैधानिक कोषमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम जम्मा गर्न गरिएको निर्देशनले नागरिकको मौलिक हक अधिकारमा बन्देज नलगाएको हुँदा उक्त संशोधनहरू कानूनबमोजिम नै रहेको भन्‍ने प्रत्यर्थी जिकिर रहेको देखिन्छ । साथै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानून र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अन्तर्गत नियमावली जारी हुनुपर्ने निवेदन मागदाबीका सम्बन्धमा ऐन निर्माण गर्ने विषय भिनष्कबितष्खभ धष्कमयm अन्तर्गत रहने तथा औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रावधानसहितको प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार विभिन्‍न सरोकारवाला निकायहरूको राय सुझावको लागि पठाइसकिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थीहरूको पृथक्–पृथक् तथा एउटै आशयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । 

उपर्युक्तानुसारको रिट निवेदनसहितको मिसिल कागजात हेरी दुवै पक्षतर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयोः–

क. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्ताबेज तथा तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा रहेका अभ्यासअनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणाअन्तर्गत के–कस्ता मूल्यमान्यता अन्तर्निहित रहेको देखिन्छ ? 

ख. नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा के–कस्ता कानूनी व्यवस्था रहेका छन् ? संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा एक छाता ऐन निर्माण गर्नु आवश्यक छ छैन ? 

ग. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खडा गरेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमलाई कोविड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सरकारले खडा गरेको कोषमा जम्मा गर्न मिल्ने हो वा होइन ? 

घ. निवेदक मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? 

 

२. पहिलो प्रश्न “संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्ताबेज तथा तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा रहेका अभ्यासअनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणाअन्तर्गत के–कस्ता मूल्यमान्यता अन्तर्निहित रहेको देखिन्छ ?” भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, सन् १९०० को तिस र चालिसको दशकमा व्यापारी तथा व्यवसायीहरूबिच “सामाजिक उत्तरदायित्व” को आवश्यकताका सम्बन्धमा विचार विमर्श हुन थालेको देखिन्छ । सन् १९५३ मा ज्यधबचम च्. द्ययधभल द्वारा लिखित “क्यअष्ब िच्भकउयलकष्दष्ष्तिष्भक या तजभ द्यगकष्लभककmबल” पुस्तकलाई व्यवसायीको “सामाजिक उत्तरदायित्व” को आधुनिक अवधारणाको उत्पत्तिको रूपमा लिइएको पाइन्छ । उक्त पुस्तकमा “संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व” लाई सामाजिक उद्देश्य र मूल्यमान्यता अनुकुल नीति, निर्णय तथा कार्य गर्न व्यवसायीले वहन गर्नुपर्ने दायित्वको रूपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ । सोही पुस्तकमा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई “सार्वजनिक उत्तरदायित्व”, “सामाजिक दायित्व” र “व्यावसायिक नैतिकता” को पर्यायवाची शब्दावलीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । सारमा, पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकाससँगै व्यावसायिक नैतिकतामा आएको क्षयीकरणलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक मूल्यमान्यतामा आधारित व्यवसाय सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्दै सामाजिक समृद्धिका लागि आफ्नो स्रोतसाधनको प्रयोग गरी समाजको एक महत्त्वपूर्ण सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्न व्यवसायीहरूलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणाको उत्पत्ति भएको पाइन्छ । 

३. त्यस्तै, व्यकभउज ध्. :अन्गष्चभ द्वारा सन् १९६३ मा लिखित द्यगकष्लभकक बलम क्यअष्भतथ नामक पुस्तकमा सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणाले कुनै पनि संस्थागत व्यवसायको आर्थिक तथा कानूनी दायित्व मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत हुने मान्यता राख्दछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । अर्का लेखक ज्. न्यचमयल ँष्तअज ले सन् १९७६ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणालाई आफ्ना कारण सिर्जना भएको सामाजिक समस्या निवारण गर्न संस्थागत निकायले वहन गर्नुपर्ने दायित्वको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । यसरी सुरूवाती चरणको “संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व” को अवधारणामा यस्तो दायित्व कानूनी रूपमा बाध्यात्मक नभई एक स्वेच्छिक र नैतिक कार्यको रूपमा हेरिने बुझाइरहेको देखिन्छ । कतिपयले हालसम्म पनि यसलाई कानूनी अनुपालनसँग जोड्न नहुने तर्क गर्ने गरेको पाइन्छ । 

४. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणालाई मानव अधिकारसँग जोड्ने विश्‍वव्यापी प्रयासपछि मात्र कानूनी अनुपालनका तत्त्वहरूलाई उक्त अवधारणामा समावेश गरिएको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकमा क्गििष्खबल एचष्लअष्उभिक र :बअदचष्मभ एचष्लअष्उभिक जस्ता स्वेच्छिक मार्गदर्शनको रूपमा जारी गरिएका दस्ताबेजको प्रभावबाट मानव अधिकार सम्बद्ध सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणाले क्रमिक रूपमा कानूनी तथा अर्धकानूनी स्वरूप लिन थालेको पाइन्छ । विशेषतः सन् १९९० को दशकमा अन्तर्देशीय तथा बहुदेशीय कम्पनीहरूले अल्पविकसित राष्ट्रका नागरिकको जीवनमा पार्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी कानूनी दायित्व सिर्जना गर्नुपर्ने उद्देश्यले सञ्‍चालित व्यवसाय र मानव अधिकार आन्दोलनले (द्यगकष्लभकक बलम ज्गmबल च्ष्नजतक :यखझभलत) गति लिएपछि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड जारी हुन थालेको देखिन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणालाई बाध्यकारी कानूनी अनुपालनसँग जोड्ने क्रममा ठुला बहुराष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट फरक दृष्टिकोण नराखिएको होइन । उदाहरणका लागि, सन् १९७४ मा संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्देशिय कम्पनीहरूमाझ उत्तरदायी एवं समन्यायिक लगानीको अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित एक आचार संहिताको मस्यौदा तयार पार्नेसमेतको जिम्मेवारी दिई ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ऋभलतचभ यल त्चबलकलबतष्यलब िऋयचउयचबतष्यलक को स्थापना गरेको भए तापनि अन्तर्देशीय कम्पनीहरूको लगातार सरोकार राखेका कारण सो कार्य सम्पन्न हुन नसकेको पाइन्छ । पछि इचनबलष्शबतष्यल ायच भ्अयलयmष्अ ऋययउभचबतष्यल बलम म्भखभयिऊभलत (इभ्ऋम्) ले अन्तर्देशीय कम्पनीहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सन् १९७६ मा श्रम संरक्षणका विषयसमेत समावेश गरिएको इभ्ऋम् न्गष्मभष्लिभक ायच :गतिष्लबतष्यलब िभ्लतभचउचष्कभक स्वेच्छिक मार्गदर्शन जारी गरेको देखिन्छ । 

५. यिनै स्वेच्छिक मार्गदर्शनहरू क्रमिक रूपमा विश्‍वव्यापी मान्यताप्राप्त सैद्धान्तिक मापदण्डको रूपमा विकास भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, मानव अधिकार, वातावरण र श्रम क्षेत्रप्रति व्यवसायहरूले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेतको उल्लेख गर्दै सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको न्यिदब िऋयmउबअत लाई यस मान्यताको विकसित सैद्धान्तिक मापदण्ड वा नरम कानून (कयात बिधक) को रूपमा लिन सकिन्छ । उक्त न्यिदब िऋयmउबअत ले मानव अधिकार, श्रम र वातावरणका लागि तथा भ्रष्टाचार विरूद्ध व्यवसायहरूले आफ्ना कार्यलाई निर्देशित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । मानव अधिकारका मूल्यमान्यतामा आधारित यिनै सिद्धान्तहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कानूनी स्वरूप तय गर्न सहयोग गरेको देखिन्छ । 

६. यसरी सैद्धान्तिक मापदण्डहरूलाई कानूनी स्वरूप प्रदान गर्ने क्रममा सन् २००३ मा म्चबात ल्यचmक यल तजभ च्भकउयलकष्दष्ष्तिष्भक या त्चबलकलबतष्यलब िऋयचउयचबतष्यलक बलम इतजभच द्यगकष्लभकक भ्लतभचउचष्कभक धष्तज च्भनबचम तय ज्गmबल च्ष्नजतक को मस्यौदा गरिएकोमा अन्तर्देशीय कम्पनीहरूको निरन्तर सरोकारपछि सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवाधिकार परिषद्बाट ग्ल् न्गष्मष्लन एचष्लअष्उभिक यल द्यगकष्लभकक बलम ज्गmबल च्ष्नजतक बलम ष्तक त्जचभभ एष्ििबचक या एचयतभअत, च्भकउभअत बलम च्झभमथ नामक दस्ताबेज सर्वसम्मत रूपमा पारित भई जारी भएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको उक्त निर्देशक सिद्धान्तहरूले मुख्यतः राज्यले तेस्रो पक्ष (व्यवसाय) बाट हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट संरक्षण गर्नुपर्ने (उचयतभअत), व्यवसाय अर्थात् त्यस्ता कम्पनीउपर मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने संस्थागत उत्तरदायित्व हुने (चभकउभअत), र राज्य र नीजि क्षेत्रले पीडितलाई प्रभावकारी न्यायिक तथा गैरन्यायिक उपचारको पहुँच सुनिश्‍चित गर्नुपर्ने (चझभमथ) आयाम बोकेको पाइन्छ । साथै, उक्त निर्देशक सिद्धान्तहरूले मानव अधिकार घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मुख्य श्रम मापदण्ड, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअन्तर्गतका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्न नहुने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसपश्‍चात् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा कानूनी अनुपालनसम्बन्धी थप कार्य हुन गई हाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा क्ष्लतभचलबतष्यलब िीबदयच इचनबलष्शबतष्यल त्चष्उबचतष्तभ म्भअबिचबतष्यल या एचष्लअष्उभिक अयलअभचलष्लन :गतिष्लबतष्यलब िभ्लतभचउचष्कभक बलम क्यअष्ब िएयष्अिथ, क्ष्लतभचलबतष्यलब िक्तबलमबचम इचनबलष्शबतष्यल २६०० क्यअष्ब िच्भकउयलकष्दष्ष्तिथ क्तबलमबचम, ग्लष्तभम ल्बतष्यलक एचष्लअष्उभिक ायच च्भकउयलकष्दभि क्ष्लखभकतmभलत, इभ्ऋम् न्गष्मभष्लिभक ायच :गतिष्लबतष्यलब िभ्लतभचउचष्कभक यल च्भकउयलकष्दभि द्यगकष्लभकक ऋयलमगअत लगायतका मार्गदर्शनहरू विकसित भएको पाइन्छ । हाल यिनै सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई आधार मानी कम्पनीहरूको सामाजिक मूल्य (कयअष्ब िखबगिभ)समेत आँकलन गर्ने गरिएको देखिन्छ । 

७. राष्ट्रिय कानूनहरूमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणालाई संस्थागत सुशासनअन्तर्गत राखी कम्पनीको कानूनी अनुपालनका रूपमा यसको विकास भएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, बेलायतको २००६ को कम्पनी ऐनको दफा १७२ मा कम्पनीका सञ्‍चालकको दायित्वअन्तर्गत वातावरण र समुदायको हितका लागि कार्य गर्नु कम्पनीको दायित्व हुने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, भारतीय कम्पनी ऐनको दफा १३५ मा निश्‍चित मूल्य, कारोबार वा लाभ आर्जन गर्ने कम्पनीमा एक संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व समिति रहनुपर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त कम्पनीले आफ्नो औसत खुद नाफाको दुई प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वको शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । भारतमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्पनीहरूले कुन कुन शीर्षकमा खर्च गर्न सक्ने भन्‍ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐनको अनुसूची–७ मा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त अनुसूची–७ मा गरिबी, भोकमरी, कुपोषण निवारण, लैङ्गिक समानता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण, ग्रामीण खेलकुद प्रवद्र्धनलगायतका प्राथमिक क्षेत्रको पहिचान गरिएको देखिन्छ ।

८. चीनमा कम्पनी ऐन, २००६ को दफा ५ मा कम्पनीले सामाजिक नैतिकता तथा व्यावसायिक नैतिकताको अनुपालन गरी सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिकाको कम्पनी कानूनमा पनि कम्पनीको वार्षिक कारोबार, कर्मचारीको संख्या र कम्पनीले गर्ने कार्यको आकार तथा प्रकृतिको आधारमा कुनै कम्पनी वा कुनै वर्गको कम्पनीले एक सामाजिक तथा नैतिकता समिति (कयअष्ब िबलम भतजष्अक अयmmष्ततभभ) को स्थापना गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उक्त ऐनअन्तर्गत २०११ मा बनेको नियमावलीले सामाजिक तथा नैतिकता समितिको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रकार्यअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रको न्यिदब िऋयmउबअत का सिद्धान्त, इभ्ऋम् का सुझावहरू, समानताको प्रवद्र्धन, समुदायको विकासमा योगदान, वातावरण, श्रम, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सुरक्षा, उपभोक्ता सम्बन्ध जस्ता विषय सम्बद्ध लक्ष्यतर्फ कम्पनीका कार्यहरू केन्द्रित गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

९. यसरी द्यगकष्लभकक बलम ज्गmबल च्ष्नजतक :यखझभलत ले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणालाई स्वेच्छिक कार्यबाट बाध्यात्मक अनुपालनतर्फ क्रमिक रूपमा रूपान्तरण गर्दै कानूनी स्वरूप प्रदान गरेको देखिन्छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका मापदण्डहरूले मूलतः मानव अधिकारको सम्मान (चभकउभअत) र संरक्षण (उचयतभअत) का आयामलाई प्राथमिकता दिई व्यवसायहरूलाई सर्वसाधारणको मानवअधिकार प्रतिकूल हुने कार्य नगर्न (लभनबतष्खभ मगतथ) आह्‍वान गरेको देखिन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वा व्यवसाय र मानव अधिकारको अवधारणामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा दस्ताबेजहरूमा कमै मात्र मानवअधिकारको परिपूर्ति (ागािष्िि) का दृष्टिकोणबाट दायित्वहरू निर्धारण गरिएको भए तापनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी राष्ट्रिय कानूनहरूले भने मानवअधिकारको परिपूर्तिको आयामलाई समेत समावेश गरी पूर्ण कानूनी स्वरूप प्रदान गरेको देखिन्छ । साथै, त्यस्तो नियामक व्यवस्थाहरूमा सर्वसाधारणको मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा दण्ड जरिवाना (उगलष्तष्खभ चभकयचत) हुने गरी व्यवसायहरूलाई नागरिकप्रति सकारात्मक दायित्व (उयकष्तष्खभ मगतथ) निर्वहन गराइएको देखिन्छ । 

१०. दोस्रो प्रश्न “नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा के–कस्ता कानूनी व्यवस्था रहेका छन् ? संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा एक छाता ऐन निर्माण गर्नु आवश्यक छ छैन ?” सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कुनै विशिष्टीकृत कानून जारी गरिएको नभए तापनि उद्योग र बैंकिङ क्षेत्रमा यस सम्बन्धमा केही नियामक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ ले “व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था” शीर्षकअन्तर्गत निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको देखिन्छः–

(१) मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक पन्ध्र करोड रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम छुट्ट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिएबमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने छ । 

(३) उद्योगले उपदफा (२) बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्‍न गरेको कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिम व्यावासयिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्ट्याएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइने छ । 

उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएको औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ को नियम ४३ अन्तर्गत व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्ट्याएको रकम विपद्को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उद्धार, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण वितरण, नेपाली कला, साहित्यको संरक्षण, न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक समुदायको विकासको कार्यक्रम, प्रदूषण नियन्त्रण, खानेपानी आयोजना, सडक, ढल, पाटी पौवा जस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । साथै, त्यसरी छुट्ट्याइएको वार्षिक रकमको कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित उद्योगबाट प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

 

११. त्यस्तै, प्रस्तुत रिट निवेदनको मुख्य विषयवस्तुको रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका दुईवटा निर्देशनले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको इजाजतप्राप्त “क” “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को निर्देशन नं. ६ को बुँदा नं. १६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोकोषमा जम्मा भएको रकमबाट सामाजिक परियोजनाहरूमा हुने खर्च, वित्तीय साक्षरता, प्रत्यक्ष अनुदान खर्च, दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३०, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि ऋजष्मि म्बथ ऋबचभ ऋभलतचभ को व्यवस्था गर्न लाग्ने खर्च, अनाथालय, बालमन्दिर र वृद्धाश्रमलाई दिइएको अनुदान तथा गरिएका खर्चहरू गर्न पाइने उल्लेख गरेको छ भने के–कस्ता शीर्षकमा उक्त रकमको खर्च गर्न नपाइने भनी निर्देशनात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको इजाजतप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को निर्देशन नं. ६ को बुँदा नं. १४ मा सामानान्तर व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सालबसाली रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका एकीकृत निर्देशनहरूमा यिनै व्यवस्थालाई लगभग उही स्वरूपमा निरन्तरता दिने गरिएकोमा मिति २०८१।१२।४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१” जारी भई एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रावधानलाई मार्गदर्शनमा व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै, बिमा ऐन, २०७९ अन्तर्गत नेपाल बिमा प्राधिकरणले जारी गरेको “बिमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०” मा समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त निर्देशिकाले बिमकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम छुट्ट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसरी कोषमा जम्मा भएको रकमलाई सामाजिक परियोजना, प्रत्यक्ष अनुदान, गरिबी न्यूनीकरण र कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको बालबालिकाको लागि चाइल्ड केयर सेन्टरको व्यवस्था गर्न खर्च गर्न सकिने भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । यसरी कोषबाट खर्च गर्दा क्षेत्र पहिचान गर्ने, खर्चको लागि प्राप्त हुने प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने तथा कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू समेटी छुट्टै कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्ने, कोषबाट भएको खर्चसम्बन्धी जानकारी आफ्नो वित्तीय विवरणको लेखासम्बन्धी टिप्पणीअन्तर्गत खुलाउनुपर्ने तथा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्‍न गरेको कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा भएको खर्चको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने लगायतका अनुपालनात्मक व्यवस्थाहरू गरेको देखिन्छ ।

१२. यसरी नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणालाई बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा अवलम्बन गर्न थालिएको पाइन्छ । जहाँसम्म संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी एक छुट्टै छाता कानून (गmदचभििब भिनष्कबितष्यल) बनाउनुपर्ने निवेदन मागदाबी छ, सो सम्बन्धमा यसै रिट निवेदनमा अन्तरकालीन आदेशको रूपमा मिति २०७७।६।५ मा भएको आदेशबमोजिम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको सम्बन्धमा छुट्टै छाता ऐन बनाउनुपर्ने हो वा होइन भन्‍ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी निवेदक तथा प्रत्यर्थीमध्येका नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत सम्मिलित अध्ययन टोलीले यस अदालतमा प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छाता ऐन सम्बन्धमा समितिले गरेको अध्ययनअनुसार भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, डेनमार्कलगायतका मुलुकमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अनुपालन प्रणाली (अयmउष्बिलअझ भअजबलष्कm) सुनिश्‍चित गर्ने नियामक व्यवस्था रहेको भन्‍ने देखिन्छ । भारतमा कम्पनी ऐन, २०१३ अन्तर्गत ऋयmउबलष्भक (ऋयचउयचबतभ क्यअष्ब िच्भकउयलकष्दष्ष्तिथ एयष्अिथ) च्गभिक, २०१४ नामक संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै नियमावली रहेको देखिन्छ । उक्त नियामवलीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकअन्तर्गत गरिएको खर्चको विस्तृत विवरण साधारण सभामा पेस गरिने सञ्‍चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तथा कम्पनीको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने लगायतका अनुपालनात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दक्षीण अफ्रिकी कम्पनी कानूनअन्तर्गत रहेको नियमावलीले सामाजिक तथा नैतिकता समितिको स्थापना गरी प्रत्येक कम्पनीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय न्यिदब िऋयmउबअत र इभ्ऋम् का मार्गदर्शनहरू पालना गर्नुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको बारे यसअघि नै चर्चा गरिसकिएको छ । यद्यपि प्रतिवेदनमा अध्ययन गरिएका यी देशहरूमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छाता ऐनको व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । बेलायत र नाइजेरियामा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक तयार पारी एकीकृत छाता ऐन निर्माण गर्न प्रयास गरिएको भए तापनि छुट्टै ऐन जारी गर्ने विषय छलफलमै रहेको देखिन्छ ।  

१३. यस प्रसङ्गमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी एकीकृत कानून एक विकासशील विषय रहेको देखिन्छ । माथि उद्धरित न्यिदब िऋयmउबअत, इभ्ऋम् न्गष्मभष्लिभक र दोस्रो प्रश्नका सन्दर्भमा गरिएका विवेचनाले समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवसाय तथा कम्पनीका कार्यहरूलाई गरिबी तथा भोकमरी निवारणलगायत मानव अधिकारको संरक्षणका कार्यमा प्रवाह गर्न र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा भएको रकमको खर्च विवरणको यथार्थपकरता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्नसमेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी अनुपालनात्मक व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । यस अदालतको आदेशबमोजिम निवेदक र प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत रहेको अध्ययन टोलीबाट पेस गरिएको प्रतिवेदनको बुँदा नं. ७ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सम्बोधन गर्न छाता ऐन (ग्mदचभििब ब्अत) को आवश्यकता छ भन्‍ने सम्बन्धमा उद्योग प्रतिष्ठानउपर आम उपभोक्ताको विश्वास जागृत गराउन, निश्चित मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनीहरूलाई समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणाअन्तर्गत समेट्न, राष्ट्रिय हित, उत्पादनको सुरक्षा, उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण, औद्योगिक प्रदुषणको नियन्त्रण, दिगो सुदृढीकरण, स्थिर र स्वस्थ आर्थिक वृद्धि गर्न, भोकमरी न्यूनीकरणका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च हुने रकमलाई व्यवस्थित गर्ने, गरिबी निवारण गर्नेलगायतका दीर्घकालीन विकास लक्ष्य २०१६–२०३० मा तोकिएका लक्ष्य प्राप्तिसमेतका कार्यका लागि यस सम्बन्धमा एक छाता ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको देखिन्छ । 

१४. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छाता ऐनको उद्देश्य तथा स्वरूपका सम्बन्धमा समेत चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । स्वाभाविक रूपमा सबै क्षेत्रका सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कोषको रकमलाई कसरी एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने भन्ने ऐनको उद्देश्य हुनुपर्ने देखिन्छ । मूलतः यस अदालतको आदेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक र निवेदकसमेत सम्मिलित रहेको टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका आवश्यकतासमेतका सेरोफेरोमा त्यस्तो छाता ऐनको उद्देश्य र स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अध्ययन गरिएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी विकासशील कानूनी व्यवस्थाका मूल विषयका रूपमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमको खर्च विवरण पेस गर्ने, प्रतिवेदन पेस गर्ने, लेखासम्बन्धी टिप्पणी लगायत वार्षिक आर्थिक विवरण पेस गर्नेसम्मका कार्यविधिगत व्यवस्थाहरू उल्लेख भएको पाइन्छ । सारभूत व्यवस्थाका रूपमा भने सामान्यतयाः संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, कोषको रकम खर्च गर्न मिल्ने क्षेत्रको शीर्षकगत सूचीको उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम के कुन क्षेत्रमा कसको हित प्रवद्र्धनका लागि प्रयोग हुने भन्‍ने सम्बन्धमा ऐनले नै प्रस्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव अधिकारको पहुँचबाट वञ्चित, ऐतिहासिक उत्पीडन र गरिबीका दुष्परिणामले सामान्य जीवनयापनसमेत गर्न नपाएका तथा मानव विकासमा समेत पछाडि परेका जनसमुदायको हितमा व्यवसायहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै, व्यवसायहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी जिम्मेवारीलाई ऐनमै व्यवस्था गर्दा व्यवसाय र मानव अधिकार (द्यगकष्लभकक ७ ज्गmबल च्ष्नजतक) को अवधारणाको समेत आन्तरिकीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय न्यिदब िऋयmउबअत का दश सिद्धान्तलगायत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, आर्थिक सहकार्य तथा विकास संगठनले निर्माण गरेका दस्ताबेजहरूबाट निसृत मूल्यमान्यताहरू अनुकरणीय देखिन्छन् । 

१५. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न त्यस्तो छाता ऐनमा सारभूत प्रकृतिका अनुपालनात्मक व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ । जस्तै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छाता ऐनको उद्देश्य र प्रस्तावनाविपरीत नहुने गरी व्यवसायहरूले आवश्यक नीति निर्माण गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि एक छुट्टै समिति निर्माण गर्नुपर्ने, छाता ऐनको उद्देश्यविपरीत हुने गरी कोषको रकम खर्च भएमा वा आर्थिक विवरण पेस नगरिएको अवस्थामा त्यसरी खर्च गरिएको रकम वा बेरूजु हुन गएको रकम जिम्मेवारी तोकिएको व्यक्तिबाट सोधभर्ना गर्ने, दण्ड जरिवाना गर्ने तथा नेपाल सरकारले व्यवसायहरूलाई प्रदान गरेको कर सुविधालगायत अन्य सुविधामा रोक लगाउन सक्नेलगायतका दण्डात्मक व्यवस्थासमेत गरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकमको जवाफदेहिता कायम गर्न सकिन्छ । यसका साथै, व्यवसायहरूले सञ्चालन गर्दै आएका संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको पूर्ण रेखदेखका लागि छुट्टै केन्द्रीय कोष वा समितिको स्थापना गर्ने विषयसमेत विचरणीय देखिन्छन् । त्यस्तो समितिलाई अर्धन्यायिक प्रकृतिका अधिकारसमेत प्रदान गरी व्यवसायहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च नगर्ने वा अपचलन गर्ने जोखिमलाई निस्तेज गर्नेलगायतका व्यवस्था गर्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छाता ऐनको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । 

१६. वास्तवमा नेपालको संविधानप्रदत्त मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि राज्यलगायत निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रसमेतको समानुपातिक दायित्व हुन्छ । समग्र निजी क्षेत्रको सामाजिक दायित्वलाई उन्नत रूपमा सम्बोधन गर्न तथा सर्वसाधारणको मानव अधिकारको प्रचलन गराउनेतर्फ केन्द्रित गर्न पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले एक एकीकृत छाता ऐनको सम्बन्धमा गम्भीरता देखाउनुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको हैसियतमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी खर्चको नियमन गर्न छुट्टै ऐन बनाउन प्रारम्भिक कार्य थालिसकेको भन्नेसमेत देखिन्छ । वस्तुतः यस्तो प्रयासले आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइने रकम सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गरिने हो र यथार्थमा यो राज्यलाई करको रूपमा जाने रकम नै हो भन्ने मान्यतालाई मध्यनजर राख्दै हाल थालिएका प्रयासलाई थप विस्तारित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक क्षेत्रमा विकास भएका सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई मध्यनजर गरी समग्र निजी क्षेत्रको सामाजिक दायित्व निर्वाहलाई अर्थपूर्ण बनाउन र थप व्यवस्थित गर्नका निमित्त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै छाता ऐनको आवश्यकता रहेको भनी लिइएको निवेदन जिकिरलाई अन्यथा भन्‍न मिल्ने देखिँदैन । 

१७. तेस्रो प्रश्न “बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खडा गरेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकमलाई कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सरकारले खडा गरेको कोषमा जम्मा गर्न मिल्ने हो वा होइन ?” भन्‍ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा मूलतः दुईवटा तत्त्वको विद्यमानतालाई आवश्यक मानिएको देखिन्छ । प्रथमतः संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरिएको रकमको पहिलो हकदार व्यवसायको प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरू रहने हुँदा त्यस्तो रकमको खर्च गर्दा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूले लाभ पाउन सक्ने गरी रकमको खर्च गरिनुपर्दछ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अवधारणाको विकास नै व्यवसायका कारण उत्पन्न भएका समस्याको निराकरणका लागि सो व्यवसाय नै जिम्मेवार रहने भन्‍ने मान्यताबाट भएको हुँदा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको सरोकार र मानव अधिकार संरक्षणमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खर्च हुनुपर्ने देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ को नियम ४३ को उपनियम (३) ले यसै सिद्धान्तको अनुसरण गर्दै “उपनियम (१) बमोजिमको क्षेत्रमा खर्च गर्न छुट्ट्याइएको वार्षिक रकमको कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित उद्योगबाट प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गरी सोको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई गराउनुपर्ने छ” भन्‍ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा प्रभावित क्षेत्र पहिचान गर्दा केन्द्रिय कार्यालय वा शाखा अवस्थित रहेको स्थानलाई मान्न सकिन्छ । 

१८. दोस्रो, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम राज्यका ठुला विकास आयोजना, आर्थिक रूपले सबल समूहको हित वा सरोकार, उच्च वर्गीय हैसियत भएका प्रभावशाली व्यक्तिहरू वा समूहको सरोकार मात्र सम्बोधन गर्ने जस्ता कार्यमा खर्च गर्ने नभई गरिबीको रेखामूनि रहेका २०.२७ प्रतिशत र त्यसमध्येका पनि अतिगरिब वर्गमा पर्ने व्यक्ति तथा परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारी तथा जीविकाका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यथार्थमा, गरिबी र असमानतालाई सम्बोधन गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन सक्दा मात्र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको परिपालना हुन सक्दछ । नेपालको संविधानको धारा १८(३) को व्यवस्था यहाँ स्मरणीय रहेको छ । उक्त धाराले के कुन आधारमा नागरिकहरूलाई भेदभाव गर्न नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख गरेकोमा “आर्थिक अवस्था”का आधारमा हुने भेदभावलाई यहाँ जोड दिन खोजिएको हो । मूलतः सबै प्रकारका पछौटेपन र अभावहरू कमजोर आर्थिक अवस्थासँग जोडिएका हुन्छन् । यसको अर्थ, अन्य धार्मिक, जातिय, लैङ्गिक, क्षेत्रिय तथा भाषिक आधारमा गरिने विभेदहरूले मानव विकासमा दुष्प्रभाव पार्दैन भन्ने होइन । तर, गरिबी र विपन्नताले ती सबै प्रकारका पछौटेपन र अभावहरू एकै पटक निम्त्याउँदछ जुन अन्य प्रकारका विभेदमा विद्यमान नहुन सक्दछन् । उदाहरणका लागि, पिछडिएका धार्मिक, जातीय, लेङ्गिक, क्षेत्रीय तथा भाषिक वर्ग वा समूहहरूमा सम्पन्न वर्गको उपस्थिति रहन सक्दछ जो स्वयम्‌‌ सशक्त वा मानव विकासका आयामहरूमा सबल हुन्छन् । तर, गरिबीको रेखामुनि रहेको कुनै पनि व्यक्ति त्यसरी सबल वा सुविधासम्पन्‍न रहने कल्पना गर्न सकिन्न । यसकारण पनि व्यवसायहरूले गर्ने सामाजिक योगदानको पहिलो लाभग्राहीको रूपमा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति र परिवारलाई नै मान्नुपर्दछ । गरिब, पिछडिएका एवं सीमान्तकृत समूहहरूको उत्थानलाई प्राथमिकीकरण नगर्ने कुनै पनि सामाजिक कार्यलाई यथार्थमा उत्तरदायी मान्न सकिन्न । तसर्थ, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियामक व्यवस्थाले खर्चको विवरण हेर्ने मात्र होइन प्राथमिकता वा क्षेत्रगत रूपमा गरिएका खर्चको सम्परीक्षण गर्ने र अतिगरिब तथा लक्षित समूहको समेत पहिचान गरी उत्तरदायी सामाजिक कार्यको प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

१९. नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रचलित नियामक व्यवस्थाको रूपमा रहेका औद्योगिक नियमावली, २०७८ को नियम ४३, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने गरेको एकीकृत निर्देशिका र “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१” मा कोषको रकम खर्च गर्न सकिने क्षेत्रहरूको पहिचान गरिएको भए तापनि त्यसरी खर्च गर्दा लाभान्वित हुने वर्ग वा समूहको स्पष्ट पहिचान गरिएको देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा “सामाजिक परियोजनाहरूमा हुने खर्च” शीर्षकअन्तर्गत “सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धि” भन्‍नेसम्मको वाक्यांश परेको देखिन्छ । त्यस्तै, औद्योगिक नियमावली, २०७८ को नियम ४३ को उपनियम (१) को देहाय (घ) मा “न्यून आए भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रम” भन्‍ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यी दुवै व्यवस्थाहरूले केही हदसम्म लक्षित वर्गको पहिचान गरेको भए तापनि “आयमूलक कार्यक्रम” उल्लेख गरेको हुँदा लक्षित वर्गको विकासमा हुने खर्चलाई सीमित गरेको देखिन्छ । जसकारण सम्बन्धित उद्योग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको रकम प्रचलित नियामक व्यवस्था अनुरूप तोकिएको क्षेत्रमा खर्च हुँदै गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्वको वास्तविक उद्देश्यको पूर्ति हुन सकेको देखिँदैन । 

२०. यसरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरिएको रकमको खर्चका लागि लक्षित वर्ग वा समूहको पहिचान नगरिएको अवस्थामा उत्तरदायी क्षेत्रगत खर्चमार्फत समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको वास्तविक उद्देश्य पूर्ति गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, नेपाल बिमा प्राधिकरणले जारी गरेको बिमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को दफा ४५(२)(ग) को व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट नेपाल सरकारको गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीतिअन्तर्गत अति विपन्न वर्गको प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिको बिमाद्वारा रक्षावरण गर्दा लाग्ने खर्च गर्न सकिने उल्लेख गरिएको देखिन्छ । गरिबी न्यूनीकरणको क्षेत्रमा यसरी खर्च गर्दा “अति विपन्न वर्ग” लाभग्राहीका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । त्यस्तै, गरिबी, भोकमरी र कुपोषण निवारण गर्ने जस्ता विषयगत क्षेत्रमा खर्च गर्दा अन्ततः लाभान्वित हुने भनेका गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका समूह वा समुदाय नै हुने देखिन्छ । नेपालको दिगो विकासका लक्ष्य २०१६–२०३०अन्तर्गतका १७ लक्ष्यहरूको पहिचान पनि यिनै गरिब तथा पिछडिएका समूहको उत्थान हुने प्रकारले नै गरिएको देखिन्छ । लक्ष्य १ ले सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने, लक्ष्य २ ले भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्‍चित गर्ने र दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्नेलगायत अन्य लक्ष्यहरूले समेत गरी यी १७ लक्ष्यहरूको क्षेत्रगत वर्गीकरण गरिएको भए तापनि यी लक्ष्यको मूल लाभग्राहीको रूपमा पिछडिएका वा गरिबीको रेखामुनि रहेका वा समूहहरू नै रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन र मार्गदर्शन दुवैले दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० को प्राप्ति गर्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा सबै व्यवसायले यसको प्राथमिकीकरण गरी कानूनी अनुपालन गराउनु आवश्यक देखिन्छ । यसरी दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिको लागि संस्थागत उत्तरदायी कोषको रकम खर्च भए नभएको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत आफ्नो क्षेत्रका नियामक निकायसमक्ष दिगो विकास लक्ष्यको साङ्केतीकरणसहितको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खर्च भएको प्रतिवेदन पेस गर्नेलगायतका अनुपालनात्मक व्यवस्था गरी मानव अधिकार संरक्षणको उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

२१. मूलतः हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा विद्यमान रहेका गरिबी र आर्थिक असमानता जस्ता समस्याहरूको निराकरण गर्न निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रको दायित्व पनि राज्य जत्तिकै हुने हुँदा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यमार्फत आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न व्यावसायिक क्षेत्र उत्तरदायी हुनुपर्दछ । व्यवसायहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा आफ्ना चिनजानका तथा प्रभाव समूहका व्यक्तिहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, कर छली गर्न वा आफूसँग सम्बद्ध संस्थालाई परोपकारको नाममा चन्दा वा च्यारिटी प्रदान गर्ने, फेस्ट वा कार्यक्रमहरूमा ब्राण्डिङ गर्ने उद्देश्यले प्रायोजन गर्नेलगायत आफ्नो व्यवसाय वा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिका नातेदार वा चिनजानका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष मुनाफा हुने गरी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्य मान्न सकिन्न । यो दुरूपयोग हो । त्यसरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकमको दुरपयोग गर्न अपनाइने छद्म प्रवृत्तिहरूलाई औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ को नियम ४३ को उपनियम (५), नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन तथा बिमकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी निर्देशन, २०८० को दफा ४५(३), (४) र (५) मा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा व्यवसायीहरूले आफ्नै हित वा स्वार्थका लागि कोषको रकम अपचलन गर्ने यस्ता प्रवृत्तिलाई दण्डस्वरूप जरिवाना एवं सजाय गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सामाजिक हित, गरिब तथा पिछडिएका समूहको उत्थान र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि गरिएका खर्चहरूलाई अन्यथा भन्‍न मिल्दैन । त्यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणाअनुरूप हुने देखिन्छ । 

२२. यसरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम के–कस्ता क्षेत्रमा र उद्देश्य पूर्तिका लागि खर्च गर्न सकिने भनी माथि विवेचना गरिएका आयामहरूका रोहमा कोविड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सरकारले खडा गरेको कोषमा जम्मा गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को निर्देशन नं. ६।०७६ बुँदा नं. १६ मा मिति २०७७।४।१२ मा थप गरिएको उपबुँदा (ज) र “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को निर्देशन नं. ६ को बुँदा नं. ६.१४ मा मिति २०७७।४।१३ मा थप गरिएको उपबुँदा (ख) का वैधानिकताका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामान्यतयाः संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम नियामक व्यवस्थामा तोकिएको बाहेकका क्षेत्रमा खर्च गर्न मिल्दैन । तर, मानव जीवनको सुरक्षालगायतका मानव अधिकारको संरक्षणका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खर्च गर्नुलाई अन्यथा भन्‍न मिल्ने देखिँदैन । यसमा निवेदकले कोविड–१९ को सम्भावित सङ्क्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउन, बढ्दो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न र सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचारका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको उद्देश्य मानव अधिकारको संरक्षण नभई अन्य कुनै दूषित मनसायबाट निर्देशित रहेको भनी भन्‍न सकेको समेत देखिँदैन । महामारी एक अपवाद हो । २१ औं शताब्दीको सबैभन्दा विध्वंश महामारीको रूपमा विश्‍वलाई आक्रान्त गराएको कोभिड–१९ को रोगको सङ्क्रमण रोक्न स्थापना गरिएको उक्त कोषमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम मानव जीवनको सुरक्षाका लागि हस्तान्तरण गरिएको हुँदा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको मूलभूत उद्देश्यबमोजिम नै रहेको देखिन्छ । 

२३. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम सरकारी कोषमा योगदान गर्नै नसकिने भन्‍ने होइन । यदि कुनै सरकारी कोषको स्थापना नै गरिब, असहाय तथा लक्षित समूहको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भएको छ भने त्यस्तो सरकारी कोषमा रकम जम्मा गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन गर्न सक्ने नै हुन्छ । कुनै उद्योग वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले योगदान गर्नुपर्ने रकम मानव अधिकारको संरक्षणका लागि स्थापना भएको सरकारी कोषमा मात्रै होइन सोही उद्देश्य पूर्तिका लागि स्थापना भएका गैरसरकारी सामाजिक संस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेरसमेत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तत्कालीन एकीकृत निर्देशिका, २०७६ र हाल प्रचलनमा रहेको एकीकृत निर्देशिका, २०८१ ले समेत व्यावसायिक रूपमा स्थापना भएका बाहेकका अनाथालय, बालमन्दिर र वृद्धाश्रमलाई दिइएको अनुदान तथा गरिएका खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट गर्न सकिने खर्चको रूपमै स्वीकार गरिएको देखिन्छ । यसर्थ, मानव अधिकारको संरक्षणका लागि स्थापना गरिएका मुनाफा आर्जन नगर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी कोषमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खर्च गर्न सकिने नै देखिन्छ । यस सम्बन्धमा भारतीय कम्पनी ऐनको दफा १३५ सँग सम्बन्धित अनुसूची–७ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम कहाँ कहाँ खर्च गर्न सकिने सूचीगत व्यवस्था गरी व्यवसायले स्वच्छ भारत कोष, ऋभिबल न्बलनब ँगलम, एः ऋबचभक ँगलम लगायतका सरकारी कोषमा योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

२४. जहाँसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको उक्त संशोधनले कम्पनीलाई स्वेच्छिक छनौट गर्न नदिई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको सबै रकम हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको भन्‍ने बेहोरा छ यसलाई मानव इतिहासको अपवादात्मक विषम परिस्थितिले सिर्जना गरेको आवश्यकताको रूपमा लिइनुपर्ने देखिन्छ । कसैलाई चन्दा, दान वा अनुदान दिने अधिकार सामान्यतयाः कम्पनीको साधारण सभासँग मात्र हुने भए तापनि विशेष परिस्थितिका कारण सिर्जना भएका सार्वजनिक असुरक्षा र महामारीको समयमा राज्यले अपवाद स्वरूप जारी गरेका निर्देशन वा आदेशलाई अन्यथा भन्‍न मिल्ने देखिँदैन । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको क्रममा नेपाल सरकारबाट निजामती कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको तलबबाट कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्न निर्देशन एवं निर्णयहरू भएको पाइन्छ । यसरी विश्‍वव्यापी महामारीजस्ता अपवादात्मक स्थितिमा सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धन गर्न हेतु जारी राज्यबाट जारी गरिएका निर्देशन एवं निर्णयलाई पालना गर्नु निजी क्षेत्रको समेत दायित्व हुने देखिन्छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूलाई प्राप्त अधिकारअनुरूप जारी गरेको उक्त निर्देशनले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको कुनै मौलिक हक अधिकार उल्लङ्घन गरेको वा कुनै कानूनी व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्‍ने नदेखिँदा कानूनबमोजिम जीवन र स्वास्थ्यको अधिकार तथा समग्र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि स्थापना गरिएको सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको मिति २०७७।४।१२ र मिति २०७७।४।१३ को निर्देशन कानूनको रोहमा मिलेकै देखिन्छ ।

२५. निवेदकले प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनको कानूनी हैसियत नहुने भन्‍ने निवेदन जिकिर लिएको सम्बन्धमा यहाँ केही चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । निवेदकले नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभाग बालुवाटार काठमाडौंको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध रूवी जोशीसमेत (ने.का.प. २०७३, भाद्र महिना, नि.नं. ९६०८) को मुद्दामा निर्देशिकाले आफैँमा कानूनको रूप धारण गर्न नसक्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको जिकिर लिएको देखिन्छ । उक्त फैसलाको अध्ययन गर्दा, “नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०६७ विपरीतको कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ आकर्षित हुने अवस्थासमेत देखिँदैन । बैंकिङ संस्थालाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन जारी हुने निर्देशनले कानूनको रूप ग्रहण गर्न सक्ने पनि देखिँदैन । यसरी जारी भएको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई गरिने कारबाहीको प्रकृति र स्वरूप पनि फरक हुने हुन्छ । निर्देशिकाले आफैँमा कानूनको रूप धारण गर्न नसक्ने हुँदा सो निर्देशनविपरीतको कार्य कानूनी कसुरजन्य कार्य पनि हुन सक्दैन“ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त फैसलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पालना गर्न नपर्ने वा त्यसरी पालना गर्न नहुने भनी कहीँकतै उल्लेख गरेको देखिँदैन । निर्देशन अवज्ञा गर्दा गरिने कारबाहीको प्रकृति मात्र फरक हुने उल्लेख गरिएको देखिन्छ । उक्त फैसलाले मुख्यतः निर्देशनजस्ता प्रत्यायोजित विधायनहरूले कुनै कार्यलाई कसुर घोषणा गर्न वा सजाय गर्न भने नमिल्ने भन्‍ने आशय बोकेको देखिन्छ । 

२६. नुर प्रताप ज.व.रा वि. नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय (ने.का.प. २०६४, अङ्क ११, नि.न. ७८९९) ले प्रस्ट रूपमा “तत्कालीन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २३(क) (१) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बखत वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको जुनसुकै कार्यालयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न गराउन सक्ने र त्यसो गर्दा ऐ. को उपदफा ४ ले आवश्यक देखिएका कुराको सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको सम्बन्धित वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य हुने छ भन्‍ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुको साथै ऐ. को दफा ८४ (२) ले बैंकले जुनसुकै बखत वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको जुनसुकै कार्यालयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न गराउन सक्नुको साथै ऐ को उपदफा (५) ले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा आवश्यक देखिएका कुराको सम्बन्धमा बैंक वा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिने त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुने गरी तत्कालीन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ मा भएको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले साबिकको काम कारबाही निर्देशन दिन सक्ने प्रक्रियालाई समाहित गरेको पाइन्छ” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, सुरेशचन्द्र पौडेल वि. व्यवस्थापिका संसद्‌ सचिवालयसमेत (ने.का.प. २०६८, अङ्क ६, नि.नं. ८६२७) मा “नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९(१) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरी सोही दफाको उपदफा (२) ले यसरी नियमन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेका विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्ने अधिकार नेपाल बैंकलाई प्रदान गरी त्यस्तो नियम तथा विनियम र आदेश निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नुपर्ने गरी सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्तव्यसमेत तोकेको देखिन्छ” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९(१) बमोजिम जारी गरिएका निर्देशनहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्तव्य हुने भनी ऐ. ऐनमा नै उल्लेख गरिएको, यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरूले समेत सोही आधारमा उक्त निर्देशनहरूको बाध्यात्मक प्रकृतिलाई मान्यता दिइसकेको तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन एवं परिपत्रमार्फत समस्त बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त निर्देशनको कानूनी हैसियत नहुने भन्‍ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

२७. अब “निवेदक मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?” भन्‍ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रथमतः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ मा व्यवस्थित व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाई लागु गर्न गराउन परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने निवेदन मागदाबी सम्बन्धमा प्रत्यर्थी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ जारी भई मिति २०७८।१२।२१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको अवस्थामा निवेदक मागदाबीबमोजिमको कार्य भइसकेको देखिँदा परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०७७।४।१२ र मिति २०७७।४।१३ का दिन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम २०७७ साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ भनी उपबुँदा (ज) तथा उपबुँदा (ख) थप गर्ने गरी जारी गरेको निर्देशन उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउँ भन्‍ने मागदाबी रहेको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको भाग–३ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक (चष्नजत तय षिभ) र स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको एक वर्षको रकम कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्न प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशनलाई अन्यथा भन्‍न मिल्ने देखिएन ।

२८. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखी सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गराउने, सोको यथोचित परिचालन र नियमन गर्ने विषयसमेत समेट्ने गरी एउटा छाता ऐन वा आवश्यक कानून बनाउन परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने मागदाबीका सम्बन्धमा यस अदालतबाट मिति २०७७।६।५ को आदेशले निवेदकले माग गरेबमोजिमको छाता ऐन (ग्mदचभििब ब्अत) बनाउन आवश्यक रहे नरहेको भन्‍ने विषय तथा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा तुलनात्मक क्षेत्राधिकारका अभ्यास र त्यसबाट नेपालले ग्रहण गर्नुपर्ने विषयसमेतका सम्बन्धमा सरोकारावालाहरूसँग समेत संक्षिप्‍त परामर्श गरी निवेदकसमेतको संलग्नतामा प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पेस गरिएको प्रतिवेदनले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छाता ऐनको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बहुमतमा रहेको उक्त प्रतिवेदनले मुलुकमा एक छाता ऐनको आवश्यकता रहेको ठहर गरेको र सो प्रतिवेदन पेस भएलगत्तै २०८१ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका प्रस्तुत रिट निवेदनका प्रत्यर्थीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छाता ऐनको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेको भन्‍न मिल्ने अवस्था देखिएन । साथै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न विभिन्‍न देशहरूमा भएका प्रयासहरूसमेतलाई मध्यनजर गरी एक सफल र उदाहरणीय संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छाता ऐनको निर्माण गर्नका लागि पर्याप्त विधायिकी स्वतन्त्रता र दक्षतासमेतको आवश्यक पर्ने हुँदा प्रत्यर्थीलगायत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने विश्वासका साथ हाल परमादेश जारी गरिएको छैन । यद्यपि, व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न खर्च हुने रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट खर्च हुने रकमको प्रभावकारिता कायम गर्न तत्काल आवश्यक भएको तथा प्रत्यर्थीहरूबाट मस्यौदा भई निर्माण हुने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ऐनलाई मुलुकको आवश्यकताअनुरूप गरिबी निवारण र मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्णतर्फ केन्द्रित गर्न प्रत्यर्थीका नाममा देहायबमोजिमका निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी गरिएको छः–

(क) व्यावसायिक सामाजिक जिम्मवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम ठुला विकास आयोजनामा खर्च गर्न मिल्ने नभई गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको मूल्यमान्यताअनुसार खर्च गर्नुपर्ने रकम भएकाले त्यस्तो कोषमा जम्मा हुने रकम मुलुकमा रहेको चरम गरिबी (भहतचझभ उयखभचतथ) निवारण गर्न तथा गरिबीको रेखामूनि रहेका नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन प्रत्यर्थीहरूले आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनू, 

(ख) नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क रहेकोमा सोमध्ये पनि चरम गरिबिमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनौट गरी त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, निजी शौचालय, स्नान कक्षलगायतका न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्ट्याइएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न तत्काल व्यवस्था मिलाउनू,

(ग) गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायको हकअधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक संस्थामार्फत त्यस सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानूनी वकालत गर्न र त्यस्तो समुदायको राज्यसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्ट्याइएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खर्च गर्ने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउनू, 

(घ) संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम मूलतः गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिको बाहेकका क्षेत्रमा खर्च वा प्रयोग गरिएमा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च गरिएको अवस्थामा आवश्यक कारबाही गरी कोषको जवाफदेहिता एवं उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्न प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा लघुवित्तलगायतका वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्नु गराउनू । 

(ङ) उद्योगहरूले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्ट्याएको रकम गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन एवं कारबाही गर्नेलगायतका आवश्यक कार्य गरी त्यसरी छुट्ट्याएको रकमको प्रभावकारिता, जवाफदेहीता तथा उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्न प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनू, 

(च) संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा रहेको रकमका सम्बन्धमा क, ख, ग, र घ नं. मा उल्लेख गरिएका निर्देशनात्मक आदेशलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गरी मुलुकमा रहेको चरम गरिबी निवारण गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतलाई ऐनको निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् यो आदेश जारी भएको दुई वर्षभित्र एक संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा गरी व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्नू । 

 

२९. अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

१. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छाता ऐनको निर्माणार्थ प्रस्तुत आदेशलाई समेत आधार मानी कानूनी व्यवस्था गर्न तथा प्रत्यर्थीहरूको जानकारीका लागि यो आदेशको १/१ प्रतिलिपि प्रत्यर्थीहरू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । 

२. प्रस्तुत रिट निवेदनमा जारी गरिएको आदेशको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२७(४) बमोजिम यस आदेशको प्रतिलिपि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाइदिनू । 

३. प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.नृपध्वज निरौला

 

इजलास अधिकृतः– निलकण्ठ बस्याल (शा.अ.)

फैसला तयार गर्नेः– राकेश बम (शा.अ.)

इति संवत् २०८१ साल मङ्सिर १७ गते रोज २ शुभम् ।