निर्णय नं. ११४७६ - मोही नामसारी गरी प्रमाणपत्र पाऊँ
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा
फैसला मिति : २०८०।११।२९
०७४-CI-०७११
मुद्दा: मोही नामसारी गरी प्रमाणपत्र पाऊँ ।
पुनरावेदक / प्रतिवादी : गलिराम दाशकी छोरी, कृत्यानन्द चौधरीको पत्नी जिल्ला मोरङ मोतिपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ९ हाल परिवर्तित ऐ. ग्रामथान गाउँपालिका वार्ड नं.४ बस्ने स्व.ठकनी भन्ने थकनी थरूनी भन्ने थकनी थरूनीको मु.स गर्ने कृत्यानन्द चौधरीको छोरा ऐ. ऐ. बस्ने वर्ष २९ को प्रभुनारायण चौधरी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : वेदलु माझीको छोरा जिल्ला मोरङ सिध्राहा गा.वि.स. वार्ड नं.२ हाल परिवर्तित ऐ. ग्रामथान गाउँपालिका वार्ड नं.३ बस्ने अं. वर्ष ४५ को बाबुराम माझी थारू
मोहीको हदभन्दा बढी जग्गा स्पष्ट देखिई नेपाल सरकारको स्वतः अधिकार स्थापित भएको जग्गामा सो जग्गा जफतको प्रक्रिया नथालिएको भन्ने अधार लिएकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले सोतर्फ केही नबोली वादीको मोही हक कायम गर्ने गराउनेतर्फ मात्र बोलेकोले जफत भई नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त हुने जग्गालाई अनदेखा गर्न नसकिने । सार्वजनिक सम्पत्तिको समुचित संरक्षण गर्न अदालत स्वयम्को भूमिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका फैसला, आदेश एवम् न्यायिक व्याख्यासमेत भएकोले नेपाल सरकारले स्वतः प्राप्त वा जफत भई प्राप्त गर्ने जग्गा जमिन सम्पत्तिमा अदालत स्वयम्ले suo motto कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट :
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६७, अङ्क २, नि.नं. ८३०८
ने.का.प. २०७७, अङ्क ३, नि.नं.१०४५५
सम्बद्ध कानून :
भूमि सुधार ऐन, २०२१
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
सुरू तहको निर्णय गर्ने :
डा. श्री बच्चुराम कार्की
भूमि सुधार कार्यालय, मोरङ
पुनरावेदन तहको फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशचन्द्र गजुरेल
माननीय न्यायाधीश श्री रामचन्द्र यादव
पुनरावेदन अदालत, विराटनगर
फैसला
न्या.डा.कुमार चुडाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ (१) (क) (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी पर्न आएको निवेदनमा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य
जग्गाधनी ठकनी भन्ने थकनी थारूनीको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला मोरङ मोतिपुर गा.वि.स. वडा नं.९ साबिक कि.नं.१३ को ज.वि. २-१४-१३ हालको कि.नं. ६३ को ०६७३८.३४ वर्ग मिटर जग्गाको दर्तावाला मोही मेरा पिता बेदलु माझी थारूको मिति २०६२।०१।१५ मा र निज मोहीको पत्नी म वादीको आमाको मिति २०४७।११।२२ मा मृत्यु भएको हुँदा उक्त कित्ता जग्गा म छोराले जग्गा कमोद गरी बालीसमेत बुझाउँदै आएको हुँदा मेरो नाममा मोही नामसारी गरिपाउँ भन्ने बाबुराम माझी थारूको फिराद दाबी ।
दाबीको जग्गा विपक्षीले माहीको हैसियतले जोतकमोद गरी कुत बुझाई मोहीको दायित्व कहिल्यै पूरा नगरेको हुँदा मैले मोहीमा पत्याएको छैन । दाबीको उक्त जग्गा प्रतिवादीका दाजु रामसिंह चौधरीले जोतआवाद गरी कुत बुझाई मैले मोही पत्याएको हुँदा वादीको दाबीबाट फुर्सत गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी ठकनी भन्ने थकनी थरूनीको प्रतिउत्तर जिकिर ।
दाबीको जग्गाको मोही यी वादीका बाबु बेदलु थारूको मृत्यु भई निजका अन्य छोराहरूले समेत यी वादीको नाममा मोही नामसारी गर्न मन्जुरी रहेको भनी सरजमिन मुचुल्का गरिदिएको र यी निवेदकले नै जग्गा कमाई कुत बुझाई आएको देखिँदा भूमि सुधार ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोजिम वादीको नाममा मोही नामसारी गरी प्रमाणपत्र पाउने ठहर्छ भन्ने सुरू भूमिसुधार कार्यालय मोरङले मिति २०६६।०७।१२ मा गरेको निर्णय ।
विपक्षीले दाबी लिएको जग्गामा निजका बाबुले नै १ नं. लगत भरी र २ नं अनुसूची प्रकाशित भएको छैन । यस्तो अवस्थामा वादीको बाबुले दाबीको जग्गाको लगत मोतीपुरबाट नभरी सिध्राहा गा.वि.स.बाट भरेको हुँदा र मोतिपुर गा.वि.स.को कि.नं. १३ को जग्गामा मोही हक नामसारी गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मोही हक अंशबन्डा हुन नसक्ने हुँदा र धेरै अंशियार भए जग्गाधनीले पत्याएको व्यक्तिलाई मात्रै मोही कायम गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा यी वादीले मलाई कुत पनि नबुझाएको र मोहीको हैसियतले जग्गा पनि जोतेको नहुँदा म जग्गाधनीले मोही नपत्याएको व्यक्ति प्रत्यर्थीलाई मोही कायम गर्ने गरी भएको सुरूको फैसला उल्टी गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी ठकनी भन्ने थकनी थारूको मुद्दा सकार गर्ने प्रभुनारायण चौधरीको पुनरावेदन जिकिर ।
यिनै वादीका बाबु बेदलु माझी थारूले जग्गाधनी ठकुनी भन्ने थकनी थरूनीउपर यसै विवादको जग्गाको सम्बन्धमा दिएको मोही प्रमाण पत्र मुद्दामा मोही प्रमाणपत्र पाउने ठहर्याएको सुरू भूमि सुधार कार्यालय, मोरङको निर्णय सदर ठहर्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६५।०१।२७ मा फैसला भएको देखिँदा विवादको जग्गाको मोही वादीका बाबु बेदलु माझी थारू भएको कुरामा विवाद देखिएन । मोहीको मृत्युपछि निजका सम्पूर्ण छोराहरूले बाबुराम माझीलाई मोही नामसारी गरिदिएमा हाम्रो मन्जुरी छ भनी सरजमिन मुचुल्का गरेको र वादी बाबुराम माझीले नै विवादको जग्गाको कुतबाली धरौटसमेत राखेको देखिएको हुँदा वादीले मोहीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गरी आएको अवस्थामा स्व. वेदलु माझी थारू नामको मोही हक बाबुराम माझीको नाममा नामसारी भई प्रमाणपत्र पाउनेसमेत ठहर्याएको सुरू भूमि सुधार कार्यालय मोरङबाट मिति २०६६।०७।१२ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६६।१२।०१ को फैसला ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को तत्काल प्रचलनमा रहेको दफा २६(१) को व्यवस्थाले अनिवार्य गरेको एक मात्र तत्त्व र पूर्व सर्त भनेको मोहीको तोकिएको हकदार “एकासगोलको हुनुपर्ने” हो । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीले “एकासगोलको छोरा” भन्ने पुष्टि नगरी सुरू कार्यालय तथा पुनरावेदन अदालतसमेतबाट नामसारी हुने गरी फैसला भएको छ । भूमि सुधार ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा चौथो संशोधन (२०५३) बाट खारेज भइसकेको दफाको व्यवस्थालाई प्रयोग गरी भएको फैसलाहरूमा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ र भूमि सुधार ऐन, २०२१ को साबिक र हालको दफा २६(१) को व्यवस्थाको व्याख्यात्मक त्रुटि भएको छ । दफा २६(१) बमोजिम मोहीका हक नामसारीको लागि हकदैया प्राप्त गर्न “एकासगोलको” तोकिएको हकदारहरू हुनु अनिवार्य छ । जवकी विपक्षी मिति २०५८।०२।३० गते र.नं.९७०६ को अंशबन्डाबाट मोही “बेदलु माझी थारू” सँगबाट अंश छुट्टिइसकेको तथ्य स्थापित हुँदा अ.बं.८२ नं. र हकदैयासम्बन्धी कानूनी सिद्धान्तको आधारमा दुवै फैसलाहरू गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेको छ । त्यसै गरी अंशबन्डा हुँदाको सम्पत्ति, मोही बेदलु माझीको अंश परेको सम्पत्ति, यस मुद्दाको मोही हकको जग्गा र लगाउको मोही नामसारी मुद्दाको जग्गा गरी सो दफा ८ ले तोकेको अधिकतम हदबन्दी ४-०-० भन्दा बढीमा मोही हक मोहीलाई प्राप्त हुन सक्दैन भने विपक्षी अंश छुट्टिएको छोरा, हकदैयाविहीन व्यक्तिले सो हदबन्दीभन्दा बढी जम्मा ४-८-१३ जग्गाको मोही नामसारी गरी लिने दुस्प्रयास गरेबाट उक्त हदबन्दीसम्बन्धी दफा ८ को व्यवस्थाविपरीत हुने गरी नामसारी हुने ठहर गरेको दुवै अदालतका फैसलाहरू कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकाले पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६५।०८।११ गतेको फैसलाहरू बदर उल्टी गरी विपक्षीको वादी दाबी खारेज हुने गरी फैसला गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मुद्दा सकार गर्ने प्रभुनारायण चौधरीले यस अदालतमा दायर गरेको निवेदनपत्र ।
यसमा मोही हक मोहीको शेषपछि निजको एकासगोलका परिवार तथा दाजुभाइमा सर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा मोहीको मृत्यु हुनुभन्दा अगावै २०५८ सालमा अंशबन्डा भइसकेको सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६५।०८।११ को फैसलामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) को व्याख्यात्मक त्रुटि रहेको र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४, अ.बं. १८४ (क), १८५ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालत बुलेटिन, २०६६ अङ्क २२, पूर्णाङ्क ३२८ पृष्ठ १०-१३ समेतको त्रुटि भइरहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।११।११ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई सुनुवाइमा सरिक हुन पटकपटक पुकार गर्दा पनि पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट कसैको उपस्थिति नभएको र विपक्षी वादी बाबुराम माझीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले वादीका पिता बेदलु माझीको मोही प्रमाण पत्र मौजुदा रहेकोमा निजको मृत्युपश्चात् पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले कानूनबमोजिम मोही निष्काशनतर्फ कुनै कानूनी कारबाही नचलाई वादीले दाखिल गरेको कुतबालीबापतको धरौटीसमेत बुझिलिएको अवस्थामा सुरू भूमि सुधार कार्यालयबाट बाबुराम माझी थारूको नाममा मोही नामसारी हुने गरी भएको निर्णयलाई सदर ठहर्याई पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट भएको फैसला कानूनसम्मत भएकाले सो फैसला सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला मोरङ मोतिपुर गा.वि.स. वडा नं.९(ख) को कि.नं.१३ हाल कायम कि.नं.६३ को जग्गाका मोही तथा वादीका पिता बेदलु माझीको मृत्युपश्चात् उक्त जग्गा वादीले जोदकमोद गर्दै कुतबाली धरौटीसमेत राखेकाले मोही नामसारी गरिपाउँ भन्ने बाबुराम माझी थारूको फिराद दाबी भएको र बाबुराम माझी थारूलाई मोहीको रूपमा नपत्याएको हुँदा मोही नामसारी गर्न नमिल्ने भएकाले फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी ठकनी भन्ने थकनी थारूको प्रतिउत्तर जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जग्गाको मोही बादीका पिता बेदलु माझी रहेको पुष्टि भई यी वादी बाबुराम माझीले नै कुतबाली बुझाउँदै आएको देखिएकाले वादी बाबुराम माझीको नाममा मोही नामसारी हुने ठहरी सुरू भूमि सुधार कार्यालय, मोरङबाट निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णयमा चित्त नबुझाई प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा सुरू भूमि सुधार कार्यालय, मोरङबाट भएको निर्णयलाई सदर हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०६६।१२।०१ मा फैसला भई सो फैसलासमेतमा चित्त नबुझाई पुनरावेदक/प्रतिवादी ठकनी भन्ने थकनी थारूको हकमा प्रभुनारायण चौधरीले मुद्दा सकार गरी यस अदालतमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(३) र हालको न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा यस अदालतबाट मिति २०७४।११।११ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ पेस भएको प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रोहमा हेरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
उपर्युक्त तथ्य एवम् बेहोरा भएको प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी मुख्यत: देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो:
(क) प्रस्तुत मुद्दामा सुरू भूमि सुधार कार्यालय, मोरङबाट दाबीबमोजिमको सम्पूर्ण जग्गा वादीको नाममा मोही नामसारी हुने गरी भएको निर्णय मिलेको छ छैन ?
(ख) मोहीले कमाउन पाउने हदभन्दा बढी जग्गा भएमा त्यस्तो जग्गा के हुने ?
(ग) पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो, होइन ?
२. निरूपण गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, साबिक कि.नं.१३ हाल कायम कि.नं. ६३ को जग्गाको दर्ता स्रेस्तामा जग्गाधनी ठकनी भन्ने थनकी थारू, मोही बेदलु माझी थारू भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । गाउँ विकास समितिको कार्यालय, सिध्राहा मोरङले मोही बेदलु माझीको मिति २०६२।०१।१५ मा मृत्यु भई निजको मोहियानी हकको कि.नं.६३ को जग्गा वादी बाबुराम माझी थारूले मोहीको हैसियतले जोतकमोद गरी जग्गाधनीलाई सालसालैको कुतवाली बुझाउँदै आएकोमा उक्त जग्गा बाबुराम माझीले मोही नामसारी गरिलिएमा अन्य दाजुभाइ मन्जुर रहेको भन्ने बेहोराको मिति २०६५।०६।१७ को सरजमिन मुचुल्का साथै राखी बाबुराम माझीको नाममा कि.नं.६३ को जग्गा मोही नामसारी गरिदिनु भनी मिति २०६५।०६।१९ मा सिफारिस गरेको देखिन्छ । मोही बेदलु माझीले १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशन गरी प्राप्त गरेको मोहियानी हकको प्रमाणपत्रसमेत मौजुदा रहेको देखिन आयो । अब, तत्कालीन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई हेर्दा सो ऐनको दफा २६(१) मा "यस परिच्छेदको अन्य दफाहरूको अधीनमा रही मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोहीसम्बन्धी निजको हक निजपछि निजको एकासगोलका पति, पत्नी, छोरा, आमा, बाबु, धर्मपुत्र, पैंतिस वर्ष पुगेकी अविवाहिता छोरी, छोरा, बुहारी, नाति, नातिनी बुहारी वा दाजुभाइहरूमध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुने छ" भन्ने व्यवस्था गरेवाट मोहियानी हकको नामसारी हुनको लागि एकासगोलको छोरा हुनुको साथै जग्गाधनीले पत्याएको व्यक्तिसमेत हुनुपर्ने भन्ने पूर्वसर्त रहेको देखिन्छ ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा वादी बाबुराम माझी अंशबन्डा गरी छुट्टी भिन्न भएकाले निजको नाममा मोही नामसारी नहुने भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेकोमा मिति २०५८।०२।३० र.नं. ९७०६ को अंशबन्डा लिखतबाट बेदलु माझी र निजका छोराहरू राम सिंह माझी थारू, टेक नारायण माझी थारू, बाबुराम माझी थारू, सर्वनारायण माझी थारू, गोरेलाल माझी थारू र वालु राम माझी थारूका बिचमा अंशबन्डा भएको देखिन्छ । यसरी बेदलु माझीको एकासगोलमा कोही नरहेको देखिन आएको अवस्थामा छुट्टीभिन्न भएको छोरा बाबुराम माझी थारूमा मोहियानी हक नामसारी हुन्छ, हुँदैन भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट चन्देश्वर ठकुर हजाम वि. राम एकवाल राय यादवसमेत भएको मोही नामसारी मुद्दामा “एक पटक मोही कायम भइसकेको स्थितिमा कानूनबमोजिम बाहेक निजको मोही हक समाप्त हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । साथै, उक्त मोहियानी हक निजको मृत्युपछि पनि कानूनबमोजिम निजको नजिकको हकवालाले नामसारी गराई लिन पाउने ।” (ने.का.प. २०७७ भाग ६२ अङ्क ३ नि.नं.१०४५५) भनी नजिरसमेत प्रतिपादन भएको छ । सो नजिरले मोही नामसारी गरी लिन पाउने अधिकारलाई "कानूनबमोजिम निजको नजिकको हकवाला" भनी सीमा विस्तार गरेको छ । निज बाबुराम माझीले बेदलु माझीको मृत्युपश्चात् विवादित जग्गालाई निरन्तर जोतकमोद गर्दै आएको तथा सो जग्गामा बेदलु माझीका अन्य छोराहरूले मोही नामसारी दाबी नगरेको अवस्थामा बेदलु माझीको नजिकको हकवालाको हैसियतले वादी बाबुराम माझीले मोही नामसारीको दाबी गर्न पाउने नै देखिन आयो ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा वादी बाबुराम माझीले मोही नामसारीको दाबी लिन पाउने देखिन आए तापनि बेदुली माझीको मोहियानी नामसारी गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ बमोजिम निजलाई जग्गाधनीले मोहीको रूपमा पत्याएको समेत हुनुपर्ने भनी पूर्वसर्त तोकेको देखिन्छ । अब, विवादित जग्गाको मोही नामसारीको प्रयोजनार्थ, जग्गाधनीले पत्याएको व्यक्ति बाबुराम माझी हुन् वा होइनन् भन्नेतर्फ हेर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले मोही पत्याउने वा रोज्ने सम्बन्धमा कुनै निश्चित कार्यविधि तोकेको अवस्था नहुँदा मोहीलाई पत्याएको वा नपत्याएको भन्ने विषयलाई तथ्यको विश्लेषणबाट निरूपण गर्न न्यायोचित देखिन्छ । मोही बेदलु माझीको मृत्युपश्चात् विवादित कित्ताको जग्गा वादी बाबुराम माझी थारूले नै जोतकमोद गरी जग्गाधनीलाई कुतबाली बुझाउँदै आएकोमा २०६३ सालको कुतबालीबमोजिमको रकम भूमिसुधार कार्यालय, मोरङमा धरौटी राखेको देखिन्छ । वादी बाबुराम माझी थारूले दाखिल गरेको कुतबालीबापतको धरौटी रकम जग्गाधनी ठकनी भन्ने थकनी थारूले बुझिलिएको लेखा शाखाबाट देखिएबाट जग्गाधनीले वादी बाबुराम माझीलाई मोही पत्याएको पुष्टि हुन आएकाले वादी बाबुराम माझी थारूको नाममा मोहियानी हक नामसारी हुने भनी भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय बेहोरा रहेको देखिन्छ । यसरी वास्तविक मोहीको मृत्युपश्चात् निजको छोराले विवादित जग्गा जोदकमोद गरी कुतबालीबापत धरौटी राखेको रकम जग्गाधनीले बुझिलिए तथा कुतबाली बुझिलिएको होइन भनी जग्गाधनी पुनरावेदक प्रतिवादीले जिकिर लिनसमेत नसकेको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फुलोवती यादव विरूद्ध जगदिशप्रसाद दास भएको मोही प्रमाणपत्र नामसारी मुद्दामा "जग्गाधनीले नै मोहीको देहान्त भएपछि निजका पत्नी तथा छोराहरूसमेतका विभिन्न हकवाला रहेको अवस्थामा कुनै एक व्यक्तिलाई मोही मान्दै बालीको दाबी साधिकार निकायमा विधिसम्मत तरिकाले गर्दछ भने यसलाई पत्याउने क्रियाकलापकै रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने ।" (ने.का.प. २०६७ भाग ५२ अङ्क २ नि.नं. ८३०८) भनी नजिरसमेत प्रतिपादन भएको परिप्रक्ष्यमा जग्गाधनीले पत्याएको मोही बाबुराम माझी हुन भन्ने देखियो ।
५. तसर्थ, वादी बाबुराम माझीले मोही नामसारीको दाबी लिन मिल्ने र निजलाई जग्गाधनीले मोही पत्याएको मान्ने मिल्ने देखिन आएकोमा वादी बाबुराम माझी थारूका दाजुभाइहरूले विवादित कि.नं.६३ को जग्गामा निजले मोही नामसारी गरिलिएमा मन्जुर रहेको भनी मिति २०६५।०६।१७ मा सरजमिन मुचुल्कासमेत गरेको अवस्थामा बाबुराम माझी थारू विवादित जग्गाको मोहीको रूपमा स्थापित एवं पुष्टि हुने देखियो । माथि उल्लिखित विवेचनाबाट वादी बाबुराम माझीको नाममा मोही नामसारी हुने गरी भूमि सुधार कार्यालय, मोरङबाट मिति २०६४।०९।२६ मा भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट मिति २०६५।०८।११ मा भएको फैसला बाबुराम माझी थारूको नाममा मोही नामसारी हुने हदसम्मको मिलेकै देखिन आयो । सोतर्फको प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
६. जहाँसम्म बेदलु माझीको नाममा भूमि सुधार ऐन, २०२१ को दफा ८ ले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई वादी बाबुराम माझीको नाममा मोही नामसारी हुने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला नमिलेको भन्ने मूल पुनरावेदन जिकिर रहेको छ, सोतर्फ विचार गर्दा, कुनै मोही वा निजको परिवारको नाममा रहेको जग्गाको हदबन्दीको सम्बन्धमा रहेको तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ८ ले, “मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने जग्गाको अधिकतम हदः (१) कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले मोहीको हैसियतले देहायको हदसम्म मात्र जग्गा कमाउन पाउने छः (क) भित्री मधेशसमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा – ४ बिगाहा, (ख) काठमाडौं उपत्यकामा- १० रोपनी र (ग) काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा- २० रोपनी । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले कुनै जग्गा राखेको भए सोसमेत गरी उपदफा (१) मा तोकिएको अधिकतम हद नपुग जग्गासम्म मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने छ ।" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ऐ. ऐनको दफा ३१ मा "दफा ८ लागु भएमा सोहीबमोजिम हुनः यो परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ८ लागु भएको क्षेत्रमा सो दफा लागु भएको मितिदेखि सो दफाबमोजिम मोहीले कमाउन पाउने अधिकतम हदसम्मको जग्गामा मात्र मोहीलाई मोहियानी हक प्राप्त हुने छ ।" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जग्गाधनी वा मोहीको हैसियतले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा नेपालभर रहेको जग्गाको दफा १३ बमोजिम फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्ने हुन्छ । दाखिल भएको फाँटवारीको सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले दफा १४(१) बमोजिम अन्तिम फाँटवारी तयार गर्ने छ । यसरी तयार भएको अन्तिम फाँटवारीमा जग्गाधनीको हैसियतले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा यस ऐनमा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी भएमा सो जग्गा नेपाल सरकारले प्राप्त गरी सम्बन्धित जग्गावालाको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने छ भनी ऐ. ऐनको दफा १५ ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १४ ले, ऐनको दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी भएको जग्गा नेपाल सरकारले प्राप्त गरी सोमा निहित मोहियानी हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने छ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
७. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यलाई विश्लेषण गर्दा, मोही बेदलु माझी थारू र निजका छोराहरूबिच भएको मिति २०५८।०२।३० मा पारित बन्डापत्रबाट निज बेदलु माझी थारूका नाउँमा कि.नं. ५०३ क्षेत्रफल ३-५-१५, कित्ता नं. ८ क्षेत्रफल २-१६-५ र कित्ता नं.९ को क्षेत्रफल ३-१०१/२ को जग्गासमेत रहेको देखिएबाट बेदलु माझीको नाममा जग्गाधनीको हैसियतले विभिन्न जग्गा रहेको देखिन आयो । यसका साथै प्रस्तुत मुद्दाको दाबीबमोजिमको बेदलु माझीको मोहियानी हक कायम साबिक कि.नं. १३ को १-१४-१० हाल कायम कि.नं. १२७ को ११६९५.७० ब.मि तथा लगाउको मुद्दामा रहेको दाबीबमोजिमको साबिक कि.नं. १३ को २-१४-३ हाल कायम कि.नं. ६३ को ६७३८.३४ ब.मि. को जग्गा गरी बेदलु माझीको मोहियानी हकबमोजिम कुल क्षेत्रफल ४-८-१३ को जग्गा रहेको देखियो । यसरी बेदलु माझीको नाममा जग्गाधनी र मोही दुवैको हैसियतले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ८ ले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको देखिन आयो । बेदलु माझी थारूले रै.नं.७८९ को सि.नं.(१) ज.वि. ३-०-० र सि.नं. (२) ज.वि. ६-०-० को जग्गामा निजको मोही हक रहेको भनी १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशन गर्ने क्रममा निजको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकाले १ नं. अनुसूचीमा सि.नं.२ को ६ बिघामध्ये ५ बिघा जग्गा छाड्ने भनी मिति २०२२।१२।०४ मा सहीछाप गरी कैफियत जनाएको समेत देखिन आयो । यसरी बेदुली माझीको नाममा मोहीको हैसियतले कानूनले तोकेकोभन्दा बढी जग्गा जमिन रहेको, २ नं. अनुसूचीमा सि.नं. २ को ५ बिघा जग्गा छाड्ने भनी सहीछाप गरी कैफितयसमेत जनाएबाट कानूनले तोकेकोभन्दा बढी जग्गामा आफ्नो मोही कायम भएको भन्ने बेदलु माझीलाई जानकारी रहेको र सो सम्बन्धमा निज स्वयम्को लिखित मन्जुरीसमेत देखिन आयो ।
८. प्रस्तुत मुद्दाका वादी बाबुराम माझीका बाबु बेदलु माझी विवादित जग्गाका मोही भएको र निज वादी मोहीका छोरा भएको कारणले मात्र निजको नाममा मोही हक नामसारी हुने अवस्था देखिन आयो । अतः निज वादीले आफ्ना मोही बाबुको सो जग्गामा जे जस्तो हकाधिकार रहेको थियो सोही हकाधिकार मात्र प्राप्त गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । माथि वर्णित मोहीको नाममा तत् बखत हदभन्दा बढी नै जग्गा रहेको देखिएकोमा विवाद रहेको पाइँदैन । तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम यस्तो जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको हुने र नेपाल सरकारको जग्गामा मोही पनि नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यबाट बेदलु माझीको नाममा मोहीको हैसियतले राख्न पाउने हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा प्राप्ति (जफत) तर्फ कुनै कारबाही चलेको अवस्था भने देखिन आएन् । मोहीको हदभन्दा बढी जग्गा स्पष्ट देखिई नेपाल सरकारको स्वतः अधिकार स्थापित भएको जग्गामा सो जग्गा जफतको प्रक्रिया नथालिएको भन्ने अधार लिई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले सोतर्फ केही नबोली वादीलाई मोही हक कायम गर्ने गराउनेतर्फ मात्र बोलेको पाइन्छ । मुद्दाको समग्र तथ्यगत बेहोरालाई हेर्दा, जफत भई नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त हुने जग्गालाई अनदेखा गर्न सकिने अवस्था रहन्न । सार्वजनिक सम्पत्तिको समुचित संरक्षण गर्न अदालत स्वयम्को भूमिकाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका तमाम फैसला, आदेश एवम् न्यायिक व्याख्यासमेत भएका छन् । नेपाल सरकारले स्वतः प्राप्त वा जफत भई प्राप्त गर्ने जग्गा जमिन सम्पत्तिमा अदालत स्वयम्ले suo motto कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।
९. अतः हदबन्दीतर्फको कारबाही चलेको अवस्थामा कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा हाल मोही नामसारीतर्फ मात्र न्याय निरूपण हुने भनी मिति २०६६।०७।१२ मा भूमि सुधार कार्यालय, मोरङबाट वादी दाबीबमोजिमको सम्पूर्ण जग्गा बाबुराम माझीको नाममा मोही नामसारी हुने गरी भएको निर्णयलाई सदर ठहर्याई पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट मिति २०६६।१२।०१ मा भएको फैसला मोहीको हदभन्दा बढी जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थाल्ने सम्बन्धमा नबोलेको हदसम्म केही उल्टी भई वादी बाबुराम माझीको नाममा हदबन्दीसम्मको जग्गा मात्र मोही नामसारी हुने र प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी हदबन्दीभन्दा बढीको मोहियानी हकबापतको जग्गा प्राप्त (जफत) गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनेतर्फ कारबाही किनारा गर्न भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय मोरङमा लेखी पठाइदिने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नूः
तपसिल
माथि ठहरेबमोजिम बेदलु माझीको नाममा रहेको जिल्ला मोरङ मोतिपुर ९ साबिक कि.नं. १३ को २-१४-३ हाल कायम कि.नं. ६३ को ६७३८.३४ ब.मि को जग्गा र लगाउको मुद्दामा रहेको दाबीबमोजिमको जिल्ला मोरङ सिध्राहा गा.वि.स. साबिक वडा नं. २ कि.नं. १३ को १-१४-१० हाल कायम कि.नं. ६३ को ११६९५.७० व.मि लगायत निज र निजको बाबुको नाममा तत्काल रहेका निज जग्गाधनी भएका जग्गाहरूसमेतको विवरण कायम गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाउँमा ल्याउन आवश्यक कारबाही प्रक्रिया शीघ्र रूपमा अगाडि बढाउनु भनी भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, मोरङलाई फैसलाको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउनू ।
प्रस्तुत मुद्दामा बेदलु माझीको मोही कायम भएको जग्गाहरूमध्ये हदबन्दी भित्रको जग्गा बाबुराम माझी थारूको नाममा मोही नामसारी गरिदिनु भनी भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, मोरङलाई लेखी पठाउनू ।
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.विनोद शर्मा
इजलास अधिकृत : सलिना चापागाई पौडेल
इति संवत् २०८० साल फाल्गुन २९ गते रोज ३ शुभम् ।