निर्णय नं. ११४७७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी
फैसला मिति : २०८१।४।१६
०८०-WO-०६०८
मुद्दा:- उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
निवेदक : बैतडी जिल्ला साबिक गुरूखोला गा.वि.स. वडा नं.१ हाल दशरथचन्द नगरपालिका वडा नं.१ बस्ने कालु चन्दको नाति रणबहादुर चन्दको छोरा हाल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय, भैरहवामा प्र.व.ना.नि. पदमा कार्यरत विनयबहादुर चन्दसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
तलबमान नमिलेको विषय सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको तलबमानको विषय मात्र नभई बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीले खाइपाइ आएकोभन्दा घटी र आफूभन्दा एक तह मुनिको दर्जामा रहेका प्रहरी कर्मचारीले पाउने तलबभन्दा घटी तलबमानमा रही काम गर्नुपर्दा बढुवा भएको आत्मसम्मान बोध गर्नसम्म पनि नपाएको अवस्थाले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्डलाई समेत क्षीण तुल्याउने सम्भावना हुने ।
तलबमान नमिल्दा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले हिनताबोध गर्नु व्यक्तिगत विषय हुन सक्ने तर प्रहरी संगठनभित्र एउटा तहमा काम गर्ने समग्र प्रहरी कर्मचारीले हिनताबोध गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य कुरा नभई अप्रत्यक्ष रूपमा यसले प्रहरी संगठनलाई मात्र कमजोर बनाउने होइन मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको सेवा प्रवाहको स्थितिमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुँदा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, डा. श्री टीकाराम भट्टराई र विद्वान् अधिवक्ता डा. श्री गणेश रेग्मी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री अच्युतमणी न्यौपाने
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.शारङ्गा सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य
नेपाल सरकारले मिति २०७१।०१।०८ मा साबिकको प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई खारेज गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी गर्यो । नयाँ जारी प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ९(१)(च)मा प्रहरी निरीक्षक पदपूर्तिमा साबिकको ऐनमा भएको व्यवस्था (खुलाबाट ५०% र बढुवाबाट ५०%) भन्दा केही फरक हुने गरी (खुला प्रतियोगिताबाट ६०% र सईको बढुवाबाट ४०%) गर्ने व्यवस्था गरियो । नयाँ व्यवस्था मुताविक पदपूर्ति गर्दा हरेक वर्ष हुने सईको बढुवामा प्रति बढुवा १०% कम विभागीय उम्मेदवारले प्रहरी निरीक्षकको पदपूर्तिको अवसर उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भई बढुवाको अवसरबाट लामो समयसम्म वञ्चित रहनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । यसै क्रममा लामो समयसम्म एकै दर्जामा बस्दा प्रहरी कर्मचारीको मनोबल र कार्य सम्पादनमा समेत असर परेको भन्दै प्रहरी नियमावली, २०७१ लाई मिति २०७८।१०।०३ मा नवौं संशोधन गरी हामी निवेदकलगायतका सईलाई प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदमा बढुवा गरियो । हामी निवेदक साबिक पद प्रहरी नायब निरीक्षक (प्र.ना.नि.) पदमा रहँदा सुरू तलब स्केल रू. ३०,२००।- र ग्रेड रू. १,००७।- का दरले ८ ग्रेड गरी जम्मा रू ३८,२५६।– तलब खाइपाइ आएका थियौं । प्रहरी महानिरीक्षकको मिति २०७८।१२।१७, १८, १९ र २० गतेको निर्णयअनुसार १,४१८ (एक हजार चार सय अठार) जना प्र.ना.नि.लाई प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (प्र.व.ना.नि.) पदमा बढुवा गरियो । नेपाल सरकारको मिति २०७९।०४।२६ को निर्णयअनुसार २०७९ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी कायम गरिएको तलबमानअनुसार फुल ग्रेड (८ ग्रेड) प्राप्त गर्ने सईले रू. ४३,९९४।– प्राप्त गर्दछ । २०७८ साल चैत्रमा बढुवा भएका वरिष्ठ सईले रू. ४३,७३२।– मात्र प्राप्त गरिरहेका छौं । हामीले साबिक दर्जामा खाइपाइ आइरहेको तलबभन्दा हाल रू. २६२।– कम तलब पाइरहेका छौं ।
कर्मचारी व्यवस्थापन (Human Resource Management) को सिद्धान्तअनुसार कर्मचारीको बढुवा भएपश्चात् तलबमानमा बढोत्तरी (Increment) हुनपर्दछ । श्रम कानूनको सिद्धान्त (Labor Jurisprudence) अनुसार खाइपाइ सकेको तलबमानलाई सम्बन्धित कर्मचारीको स्वीकृतिबेगर घटाउन मिल्दैन भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय नं. ८१५३ केशवबहादुर थापा विरूद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल छ । कर्मचारीको लागि मौद्रिक सुविधा उत्प्रेरणा मात्र नभई जीवन आधार हो । हाम्रो मासिक तलब घटाई दिँदा हाम्रो सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, चाडपर्व भत्ता, ग्रेड, पेन्सन, टिएडिएलगायत हाम्रो दैनिकीमा समेत गम्भीर असर परेको छ । मिनबहादुर थापासमेत विरूद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरसमेत, ने.का.प. २०७४, अङ्क २, नि.नं. ९७६७ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट “मौद्रिक सुविधा उत्प्रेरणाको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । कर्मचारीको इच्छाबेगर उनीहरूको सुविधामा कटौती गर्दा कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र मनोबलमा ह्रास आई संगठनको उत्पादकत्वमा नै असर पर्न जाने” भनी व्याख्या गरिएको अवस्था छ ।
यस सम्बन्धमा रहेका कानूनी व्यवस्थामा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४३ मा “कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हँदाका बखत कायम रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र त्यस्तै अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन" भनी प्रहरी नियमावली, २०७१ नियम १४६ को २ को (ख) मा "साबिक पदमा पाइरहेको तलब बढुवा भएको पदको सुरू तलबभन्दा बढी भएमा माथिल्लो पदको तलब निर्धारण गर्दा हाल पाइरहेको तलब नपुगसम्मको तलब वृद्धि थप गरी माथिल्लो पदको एक तलब वृद्धिसमेत थप गरेर तलब निर्धारण गर्ने" भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा “कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनुअगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागु हुने छैन” भनी तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ (२) मा माथिल्लो तलबमानको बढुवा पाउने कर्मचारीले पाइरहेको तलब माथिल्लो बराबर वा बढि भएमा एक तलब वृद्धि थप गरिने र नपुगसम्मको तलब वृद्धि समावेश गरिने, भनी व्यवस्था गरेको अवस्था छ ।
उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतका आधारमा हाल प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका कर्मचारीहरूलाई साबिक प्र.ना.नि. पदमा खाइपाइ आएको तलब, भत्ता, ग्रेडसमेतको एकमुष्ठ रकमभन्दा कम रकम पाउने गरी भएका निर्णयहरू गैरकानूनी र न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेकाले सो सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार र सरकारका पदाधिकारीहरूबाट गरिएका हालसम्मका सबै निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ, प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६(२)(ख) बमोजिम पदोन्नति भएका प्र.व.नायब निरीक्षकहरूले साबिक दर्जामा खाइपाइ आएको तलब भत्ता ग्रेडसमेतको एकमुष्ठ रकम नघट्ने गरी तलबमान कायम गर्न र सोको व्यवस्थापनको लागि उचित तलब समायोजन गर्न परमादेश जारी गरिपाउँ, रिट दायर भएपछि यो रिटको टुङ्गो नलाग्दै अनिवार्य अवकाशमा जाने प्र.व.ना.नि., यसै कारणले प्रताडित भएको महसुस गरी अवकाशमा जाने प्र.व.ना.नि.हरूलाई समेत समायोजित थप तलबसमेत उपलब्ध गराउनेतर्फ परमादेश जारी गरिपाउँ र प्र.ना.नि. पदमा खाइपाइ आएकोभन्दा हाल प्र.व.ना.नि. पदमा रू. २,६०६।– कम हुन जाने हुँदा समायोजन (तलब वृद्धि) गरी तलबमान कायम गर्न तीन ग्रेड थप्नु पर्ने र पदोन्नतिपश्चात् पाउने माथिल्लो पदको तलब वृद्धि थपसमेत गरी चार ग्रेड रकम मिलान गरी प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदमा बढुवा भएका कर्मचारीको तलबमान समायोजन गरी प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) पदमा प्रतिवर्ष एक एक गरी आठ वर्षसम्म को ८ ग्रेड थप हुने भएकोले सोहीअनुसार प्र.व.ना.नि. पदको सुरू स्केल मानी प्रत्येक वर्ष १/१ का दरले ८ ग्रेड थप गर्न गराउन परमादेश जारी गरिपाउँ साथै निवेदनको विषय हामी जस्ता नेपाल प्रहरीका सबै प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको हकमा लागु हुने गरी सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा स्विकार गरी न्याय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक प्र.व.ना.नि. विनयबहादुर चन्दसमेतले यस अदालतसमक्ष पेस गरेको निवेदन बेहोरा ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि पेस गर्नू । साथै, निवेदकहरूले उठाएको विषयवस्तु पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित देखिई, उक्त विषयवस्तु शीघ्र निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकारसमेत दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०८०।०९।१७ को आदेश ।
आ.व. २०७९।८० को बजेट वक्तव्य तथा मिति २०७९।०७।१६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नै प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदको अधिकतम ग्रेडको सिमा संख्या २ (दुई) मात्र व्यवस्था गरिएकोले सो सिमा संख्यालाई नाघेर यस किताबखानाले ग्रेड वृद्धि गर्न नसकिने साथै यस किताबखाना प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको सन्दर्भमा कुनै नीतिगत निर्णय गर्ने प्रकृतिको निकाय नभई प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका विषयहरू मात्र कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले सो विषयमा थप निर्णय गरी ग्रेड वृद्धि गर्न नसकिने भएको हुँदा उक्त रिट निवेदन यस किताबखानाको हकमा खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) लैनचौर, काठमाडौंका तर्फबाट ऐ. का उपमहानिर्देशक शान्ता अधिकारी भट्टराईले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६(२)(ख) मा साबिक पदमा पाइरहेको तलब बढुवा भएको पदको सुरू तलबभन्दा बढी भएमा माथिल्लो पदको तलब निर्धारण गर्दा हाल पाई आएको तलब अपुगसम्मको तलब वृद्धि थप गरी माथिल्लो पदको एक तलब वृद्धिसमेत थप गरेर उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्थाअनुसार नै गर्न र तलबमान नमिलेको हकमा हालै गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको सिफारिस/सुझाव प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयबमोजिम हुने भन्ने अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७९।०६।११ गतेको पत्रमार्फत जानकारी प्राप्त भएकोमा प्रहरी नियमावली, २०७१ (नवौं संशोधन) बाट थप गरिएको प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदमा बढुवा भएकाहरूको हकमा साबिक प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा खाइपाइ आएको तलबभन्दा कमी हुन गएको रू. २६२।- (अक्षरेपि दुई सय बैसठ्ठी मात्र) थप गरी तलब खर्च लेख्ने आदेशार्थ यस कार्यालयबाट तालुक मन्त्रालय तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । यसर्थ ग्रेड मिलान र ग्रेड संख्या थपघट गर्ने, तलबमान मिलान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषयहरू यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको तर्फबाट ऐ. का प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयमा अवकाश हुनुपूर्व कर्मचारीहरूको कुनै पनि कागजातहरूको अभिलेख नरहने तथा यस कार्यालयको कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कसैको निवृत्तभरण अधिकार पत्रमा उल्लिखित बेहोरा संशोधन गर्ने, तलब वा ग्रेडको रकम तोक्ने, सुरू निवृत्तभरण रकम कायम गरिदिने तथा अवकाश मिति कायम गर्ने अधिकार यस कार्यालयलाई नरहेको र सम्बन्धित राष्ट्रिय किताबखानाबाट जारी निवृत्तभरण अधिकार पत्र र निवृत्त कर्मचारीको विवरणसहितको पत्रको आधारमा यस कार्यालयले निवृत्तभरण भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भएको हुनाले यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दाबी गरिएको उत्प्रेषण मुद्दाबाट समेत फुर्सद गराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट ऐ. का कार्यालय प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयबाट प्रहरी कर्मचारीहरूको सबै तहका तलबमान कायम सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नवौं संशोधनबाट थप भएका पदहरूमा मिति २०७८।१२।१७ गतेदेखि बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीहरूको बढुवा भएको मितिदेखि २०७९ असार मसान्तसम्मको तलबमान कायम नभएकोले सो छुट तलब खर्च लेख्नेसम्बन्धी एवं ऐ. नियमावलीको नवौ संशोधनद्वारा प्रहरी नायब निरीक्षकबाट प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदमा बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीहरूको हाल स्वीकृत तलबमानअनुसार र ग्रेड मिलानपश्चात् कायम हुने तलबमान प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा खाइपाइ आएको तलबमानभन्दा कम हुन गएकोले तलबमान कायम गर्न र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदमा थप भएका स्तरवृद्धिबमोजिम मिति २०७८।१२।२४ गतेदेखि स्तरवृद्धि भएका कार्यालय सहयोगीहरूको छुट हुन गएको तलब खर्च लेख्ने विषय तथा प्रहरी नियमावली नवौं संशोधनबाट थप भएका पदहरूमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६ को उपनियम (२) (ख) बमोजिम "साबिक पदमा पाइरहेको तलब बढुवा भएको पदको सुरू तलबभन्दा बढी भएमा माथिल्लो पदको तलब निर्धारण गर्दा हाल पाई आएको तलब नपुगसम्मको तलब वृद्धि थप गरी माथिल्लो पदको एक तलब वृद्धिसमेत थप गरेर" भन्ने व्यवस्थाका लागि यस मन्त्रालयको मिति २०७९।०५।०९ गतेको निर्णयानुसार सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक नीतिगत निर्णयका लागि पत्राचार भएको हुँदा उल्लिखित विषयमा यस मन्त्रालयबाट रिट निवेदकको हक अधिकार हनन हुने कुनै काम कारबाही तथा निर्णयसमेत नगरेको हुँदा वस्तुनिष्ठ आधार, कारण तथा प्रमाणबिना यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव दिनेश भट्टराईले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले विभिन्न माग दाबी लिई सम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको विषयमध्ये तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरणलगायतका सेवा सुविधासम्बन्धी विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची-२ को क्र.सं. २ को बुँदा १४ बमोजिम यस मन्त्रालयको जिम्मेवारीको विषय देखिन्छ । यस सम्बन्धमा रिट निवेदकहरूले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९।०४।२६ को निर्णयबमोजिम कायम भएको तलबमान र ग्रेड सुविधा उपभोग गर्दै आएकोमा कुनै दुविधा रहेको दखिँदैन । तलबमान मिलानको लागि यस मन्त्रालयमा नीतिगत निर्णय हुन गृह मन्त्रालयबाट माग भई आएकोमा यस मन्त्रालयको सचिवस्तरको मिति २०७९।६।२ गतेको निर्णयबाट बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीहरूको तलबमान सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) को व्यवस्थाबमोजिम खाइपाइ आएकोभन्दा नघट्ने गरी नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नै गर्न र तलबमान नमिलेको हकमा कर्मचारीको तलब सुविधाको पुनरावलोकनको लागि अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको सिफारिस तथा सुझाव प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयबमोजिम हुने बेहोराको निर्णय भई सोहीबमोजिमको पत्र च.नं. १६८, मिति २०७९।६।११ को पत्रबाट गृह मन्त्रालयलाई अवगत गराई सकिएको हुँदा रिट निवेदकहरूले पुनः सोही विषयलाई लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा यस मन्त्रालयबाट प्रहरीसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम गर्ने गरी निर्णय गरी सकिएको साथै तलबमान र सुविधाका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने विषय नियमित प्रक्रिया रहेको हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम सोसम्बन्धी कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ । यसरी पुनरावलोकनको क्रममा रिट निवेदकहरूले उठान गरेको विषय अवश्य सम्बोधन हुने तथा सो सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि नयाँ निर्णय भई नसकेको अवस्थामा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई राख्नुपर्ने नभएकोले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदकहरूले दायर गर्नु भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ. का सचीव डा. कृष्णहरि पुष्करले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
निवेदनमा उठान गरिएको विषय नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय रहेको देखिँदा तत् सम्बन्धमा नेपाल सरकारका उल्लिखित निकायबाट आवश्यक निर्णय एवं काम, कारबाही हुन सक्ने हुँदा यस विषयमा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुपर्ने होइन । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ समेतका प्रचलित कानूनी व्यवस्थाका आधारमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार तथा जिम्मेवारीभित्रका कार्यहरू हुँदै आइरहेका छन् । सोहीबमोजिम नेपाल प्रहरीसम्बन्धी जिम्मेवारी र नेपाल प्रहरीमा आबद्ध प्रहरीहरूको हक-हित संरक्षण गर्दै प्रहरी प्रशासनको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट सम्पन्न हुँदै आएको अवस्था छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट २०७८ साल चैत्र महिनामा बढुवा पदस्थापन भएदेखि रिट निवेदकहरूले बढुवा पदस्थापन भएको पदको तलब, भत्ता तथा रासन खर्चसमेत प्राप्त गरेको भन्ने देखिएकोले रिट निवेदकहरूले सोहीबमोजिमको तलब, भत्ता स्वीकार गरी बुझी लिएपछि हाल करिब २ वर्षपछि सो विषयलाई लिएर सम्मानित अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरी रिट निवेदन दायर गर्नुभएको देखिएकोले यस विषयमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिन्छ । अतः माथि उल्लिखित बुँदाका आधारमा विपक्षीको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव लीलादेवी गडतौला (निरौला) ले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले हाल पूरक परिस्थितिको सिर्जना भई परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा दर्ता नं. ०८०-FN-११८२ मा दर्ता भएको पूरक निवेदन ।
यसमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी परेको पूरक निवेदनको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई प्रस्तुत निवेदन सम्बद्ध मूल मुद्दा मिति २०८१।०४।१६ मा पेसी चढेको देखिँदा प्रस्तुत पूरक निवेदनलाई समेत अग्राधिकार दिई सो दिन मूल मुद्दासमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भनी मिति २०८१।०३।१६ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, डा. श्री टीकाराम भट्टराई र विद्वान् अधिवक्ता डा. श्री गणेश रेग्मी तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री अच्युतमणी न्यौपानेले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
हामी निवेदक साबिक पद प्रहरी नायब निरीक्षक (प्र.ना.नि.) पदमा रहँदा सुरू तलब स्केल रू. ३०,२००।- र ग्रेड रू. १,००७।- का दरले ८ ग्रेड गरी जम्मा रू ३८,२५६।- खाइपाइ आएका थियौं । प्रहरी महानिरीक्षकको मिति २०७८।१२।१७, १८, १९ र २० गतेको निर्णयअनुसार १,४१८ (एक हजार चार सय अठार) जना प्र.ना.नि.लाई प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (प्र.व.ना.नि.) पदमा बढुवा गरियो । नेपाल सरकारको मिति २०७९।०४।२६ को निर्णयअनुसार २०७९ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी कायम गरिएको तलबमानअनुसार फुल ग्रेड (८ ग्रेड) प्राप्त गर्ने सईले रू. ४३,९९४।- प्राप्त गर्दछ । २०७८ साल चैत्रमा बढुवा भएका वरिष्ठ सईले रू. ४३,७३२।– मात्र प्राप्त गरिरहेका छौं । हामीले साबिक दर्जामा खाइपाइ आइरहेको तलबभन्दा हाल रू. २६२।- कम तलब पाइरहेका छौं । प्रहरी नियमावली, २०४९ र सो पूर्वका नियमावलीहरूमा प्रहरी निरीक्षक पदको पदपूर्ति गर्दा सईको बढुवाबाट ५०% र खुल्लाबाट ५०% हुदैं आएकोमा प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी गर्दा भने नियम ९(१)(च) अनुसार प्रहरी निरीक्षक पद पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताबाट ६०% र आन्तरिक बढुवाबाट ४०% हुने गरी संशोधन गरियो । यो संशोधनबाट प्रत्येक वर्ष १०% विभागीय उम्मेदवारले पदोन्नतिको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुँदा विगतमा ९/१० वर्षमा सईहरू पदोन्नति भई इन्सपेक्टर हुनेमा यस व्यवस्थापछि १८/२० वर्ष लाग्ने अवस्था भएको छ । हाल प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका कर्मचारीहरूलाई साबिक प्र.ना.नि. पदमा खाइपाइ आएको तलब, भत्ता, ग्रेडसमेतको एकमुष्ठ रकमभन्दा कम रकम पाउने गरी भएका प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार र सरकारका पदाधिकारीहरूबाट गरिएका हालसम्मका सबै निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६(२)(ख) बमोजिम पदोन्नति भएका प्र.व.नायब निरीक्षकहरूले साबिक दर्जामा खाइपाइ आएको तलब भत्ता ग्रेडसमेतको एकमुष्ठ रकम नघट्ने गरी तलबमान कायम गर्न र सोको व्यवस्थापनको लागि उचित तलब समायोजन गर्न परमादेश जारी गरिपाऊँ । रिट दायर भएपछि यो रिटको टुङ्गो नलाग्दै अनिवार्य अवकाशमा जाने प्र.व.ना.नि., यसै कारणले प्रताडित भएको महशुस गरी अवकाशमा जाने प्र.व.ना.नि.हरूलाई समेत समायोजित थप तलबसमेत उपलब्ध गराउनेतर्फ परमादेश जारी गरिपाऊँ । प्र.ना.नि. पदमा खाइपाइ आएको भन्दा हाल प्र.व.ना.नि. पदमा रू. २,६०६।– कम हुन जाने हुदाँ समायोजन (तलब वृद्धि) गरी तलबमान कायम गर्न तीन ग्रेड थप्नु पर्ने र पदोन्नतिपश्चात् पाउने माथिल्लो पदको तलब वृद्धि थपसमेत गरी चार ग्रेड रकम मिलान गरी प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदमा बढुवा भएका कर्मचारीको तलबमान समायोजन गरी प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) पदमा प्रतिवर्ष एक एक गरी आठ वर्षसम्म ८ ग्रेड थप हुने भएकोले सोहीअनुसार प्र.व.ना.नि. पदको सुरू स्केल मानी प्रत्येक वर्ष १/१ का दरले ८ ग्रेड थप गर्न गराउन परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकहरूको निवेदन माग दाबी रहेको देखिन्छ ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ मिति २०७८।१०।०३ मा नवौं संशोधनपछि थप गरिएका पदहरूको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयलाई मिति २०७९।७।१८ मा लेखिएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को लागि तलबमान सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७९।७।१६ को निर्णयअनुसार प्रहरी नियमावली, २०७१ (नवौं संशोधन) बमोजिम थप भएका पदहरूको लागि आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को प्रयोजनार्थ तलबमान सम्बन्धमा अनुसूची क को क्र.स. १ मा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदको सुरू तलब स्केल रू. ३५,६५०।-, ग्रेड संख्या २, ग्रेड दर १,१८९ र जम्मा कायम रू. ३८,०२८।– उल्लेख भएकोले सोअनुसार प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा भएको अवस्थामा अधिकतम ग्रेड संख्या दुई राखी तलब स्केल मिलान गर्दासमेत रू.२२८।- घटी हुन जाने, आ.व. ०७९/०८० को बजेट वक्तव्य तथा ०७९।७।१६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नै प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको पदको अधिकतम ग्रेडको सीमा संख्या २ ग्रेड मात्र व्यवस्था गरिएकोले सो सीमा नाघेर यस किताबखानाले ग्रेड वृद्धि गर्न नसकिने भएको हुँदा यस किताबखानालाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन गर्नुको औचित्य नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) को लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४५ मा प्रहरी कर्मचारीले नियुक्ति पाएको वा वढुवा भएको मितिदेखि तलब भत्ता र रासन पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐ. नियम १४६(२)(ख) बमोजिम साबिक पदमा पाइरहेको तलब बढुवा भएको पदको सुरू तलबभन्दा बढी भएमा माथिल्लो पदको तलब निर्धारण गर्दा हाल पाई आएको तलब नपुगसम्मको वृद्धि थप गरी माथिल्लो पदको एक तलब वृद्धिसमेत थप गरेर तलब पाउने व्यवस्था रहेको छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नवौं संशोधनद्वारा थप भएका पदहरूमध्ये प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको तलबमान प्रहरी नायब निरीक्षक पदको भन्दा कम भएको सम्बन्धमा राजपत्र अनङ्कित श्रेणीमा थप भएका पदहरू र श्रेणीविहीन पदमा स्तरवृद्धि कायम भएअनुसार थप भएका पदहरूको तलबमान कायम गरी दिन मिति २०७८।१०।२८ मा पत्राचार गरिएको । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६ को उपनियम २(ख) बमोजिम तलब स्केल कायम गर्न हालको नयाँ तलबमानमा व्यवस्था भएको ग्रेड संख्याले नपुग हुने हुँदा आवश्यक व्यवस्था हुन भनी तालुक गृह मन्त्रालय प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखा, सिंहदरबारलाई मिति २०७९।५।५ मा पत्राचार गरिएको, तोकिएको ग्रेड संख्याले नपुग हुने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय हुन उपयुक्त हुने देखिएको हुँदा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी), लैनचौरले मिति २०७९।५।१५ मा गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको, प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६ को (२)(ख) बमोजिम व्यवस्थाअनुसार न्यायोचित हुन मनासिब देखिएकोले यस सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय हुन तालुक गृह मन्त्रालयबाट मिति २०८०।५।२७ मा अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई पत्राचार गरिएको, हालै गठित उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोगको सिफारिस सुझाव प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयबमोजिम हुने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०७९।६।२ को निर्णय (सचिव स्तर) अनुसार अनुरोध छ भनी अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले मिति २०८०।६।११ मा तालुक गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको, मिति २०८०।९।११ मा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदमा तलब स्केल मिलानपश्चात् पनि कमी हुन गएको रू. २६२।– थप गरी तलब खर्च लेख्ने आदेशार्थ कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको अन्तिम ग्रेड मिलान र ग्रेड संख्या थपघट गर्नेसम्बन्धी विषय यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट मिति २०८०।९।२० मा जानकारी प्राप्त हुन आएको । प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा हुन लामो समय लाग्ने गरेको एउटै पदमा लामो समयसम्म बहाल रहँदा जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूमा सेवाप्रति नैराश्यता आउने र त्यसको प्रभाव प्रहरी कार्यसम्पादनमा समेत पर्न जाने भएकोले जुनियर प्रहरी अधिकृतको वृत्ति विकासलाई मध्यनजर गरी मनोबल उच्च राख्नको लागि प्रहरी नियमावलीमा भएको निरीक्षक पदमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नको लागि तालुक गृह मन्त्रालयमा पटकपटक पत्राचार गरिएको । विद्यमान प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको प्रस्तावित ऐनमा प्रहरी निरीक्षकको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थापन खुल्ला प्रतियोगिताबाट ५१% र वढुवा ४९% पदपूर्ति गर्ने भनी मिति २०८०।५।२५ को पत्रद्वारा तालुक गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको अवस्था छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६(२)(ख) को व्यवस्थाअनुसार गर्न र नमिलेको हकमा हालै गठित उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोगको सिफारिस प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयबमोजिम हुने भन्ने अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७९।६।११ को पत्रमार्फत जानकारीप्राप्त हुन आएकोले कमी हुन गएको तलब खर्च लेख्ने आदेशार्थ तालुक मन्त्रालय तथा कोष लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । ग्रेड मिलान, ग्रेड संख्या थपघट गर्ने, तलबमान मिलान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषयहरू यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
यस कार्यालयमा अवकाश हुनुपूर्व कर्मचारीहरूको कुनै कागजातहरूको अभिलेख नरहने, तलब वा ग्रेडको रकम तोक्ने, सुरू निवृत्तिभरण रकम कायम गर्नेसमेतको क्षेत्राधिकार यस कार्यालयलाई नरहेको हुदाँ निवेदन दाबीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने निवृत्तिभरण व्यवस्था कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
आ.व. ०७९/०८० को बजेट वक्तव्य तथा मिति २०७८।७।१६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नै प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदको अधिकतम ग्रेडको सीमा दुई मात्र व्यवस्था गरिएकोले सो सीमा नाघेर यस किताबखानाले ग्रेड वृद्धि गर्न नसक्ने । प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको सन्दर्भमा नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय नभई कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले यस किताबखानाको हकमा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी), लैनचौरको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले नेपाल सरकारको प्रत्येक मन्त्रालयको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा स्पष्ट गरेको छ । सो नियमावलीको अनुसूची २, क्र.सं. ८ को बुँदा ४३ मा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हुने स्पष्ट हुँदा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्थापकीय पक्ष गृह मन्त्रालयको रहेको छ । तलब, भत्ता, उपदान निवृत्तिभरण लगायतका सेवा सुविधासम्बन्धी विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची -२ क्र.सं. २ बुँदा १४ बमोजिम यस मन्त्रालयको जिम्मेवारीको विषय देखिन्छ । रिट निवेदकहरूले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९।०४।२६ को निर्णयबमोजिम कायम भएको तलबमान र ग्रेड सुविधा उपभोग गर्दै आएकोमा द्विविधा छैन । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६(२)(ख) बमोजिम खाइपाइ आएकोभन्दा नघट्ने गरी नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नै गर्न र तलबमान नमिलेको हकमा कर्मचारीको तलब सुविधाको पुनरावलोकनको लागि अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न गठन भएको उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोगको सिफारिस तथा सुझाव प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयबमोजिम हुने बेहोरा मिति २०७९।०६।११ को पत्रबाट गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकिएको हुँदा र तलबमान र सुविधा सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने विषय नियमित प्रक्रिया रहेको हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम सोसम्बन्धी कार्य हुँदै आएको छ । निवेदकहरूले उठाएको विषयमा हालसम्म कुनै नयाँ निर्णय भई नसकेको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
निवेदनमा उठाइएको विषय नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषय देखिँदा तत् निकायबाट आवश्यक निर्णय एवं कामकारबाही हुन सक्ने नै हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुपर्ने होइन । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ समेतका प्रचलित व्यवस्थाका आधारमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार जिम्मेवारीभित्रका कार्यहरू हुँदै आएका छन् । प्रहरी प्रशासनको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट सम्पन्न हुँदै आएको अवस्था छ । निवेदकले उठाएका विषयवस्तु प्रहरी ऐन, २०१२, प्रहरी नियमावली, २०७१ लगायतका प्रचलित कानूनी व्यवस्था, रिट निवेदकहरूको बढुवा भएको पदसमेतका आधारमा बढुवा पदस्थापन भएको पदको तलबमान निर्धारण भएको विषयलाई लिएर दायर भएको रिट खारेजभागी छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट २०७८ साल चैत्र महिनामा बढुवा पदस्थापन भएदेखि रिट निवेदकहरूको बढुवा पदस्थापन भएको पदको तलब भत्ता तथा रासन खर्चसमेत प्राप्त गरेको देखिएकोले निवेदकहरूले सोहीबमोजिम तलब भत्ता स्वीकार गरी बुझी लिएपछि करिब २ वर्ष पछि दायर गरेको रिट निवेदनमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने भई निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रहरी नियमावली, २०७१ (नवौं संशोधन) को नियम ४ (३) बमोजिम राजपत्र अनङ्कित श्रेणीमा देहायका पदहरू रहने छन् भनी देहाय खण्ड (क) मा प्रथम श्रेणीमा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षक पदहरू रहने व्यवस्था भएको र सोही नियमावलीबमोजिम स्वीकृत थप दरबन्दी तेरिजबमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकबाट मिति २०७८।१२।१७, २०७८।१२।१८, २०७८।१२।१९ र २०७८।१२।२० मा भएको निर्णयअनुसार जनपदतर्फका प्रहरी नायब निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदमा जनपद प्रहरी ११७१ र प्राविधिक प्रहरी २४७ गरी जम्मा १४१८ को संख्यामा बढुवा गरी पदस्थापन भएको भन्ने देखिन्छ । सो १४१८ प्र.व.ना.नि.मध्ये यी रिट निवेदकहरूसमेत रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । यसरी बढुवा पाउने प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकहरूको तलबमान तथा ग्रेड नमिलेको, खाइपाइ आएकोभन्दा घटी भएको, हाल कायम भएको तलबमान प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६ को उपनियम २ समेतको प्रतिकूल भएको तथा वृत्ति विकासको अवसरमा पनि न्यूनीकरण गरिएको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको देखिँदा सोतर्फ नै विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो ।
३. निवेदन दाबीबमोजिम प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकहरूको तलबमान तथा ग्रेड मिले नमिलेको के हो ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६ को उपनियम (२) हेर्दा माथिल्लो तलबको कुनै पदमा बढुवा पाउने प्रहरी कर्मचारीले बढुवा भएको पदको सुरू तलब पाउने छ । तर निजले हाल पाइरहेको तलब माथिल्लो तलबको न्यूनतम तलब बराबर वा सोभन्दा बढी भएमा माथिल्लो तलबमा निजको तलब निर्धारण गर्दा देहायबमोजिम निर्धारण गरिने छ भनी स्पष्ट गरिएको पाइन्छ । सो नियम १४६(२) को खण्ड (क) मा निजले हाल पाइरहेको तलब माथिल्लो तलबको सुरू तलब बराबर मात्र भएमा सो तलबमा माथिल्लो पदको एक तलब वृद्धि थप गरेर, तलब निर्धारण गरिने भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही उपनियमको खण्ड (ख) मा साबिक पदमा पाइरहेको तलब बढुवा भएको पदको सुरू तलबभन्दा बढी भएमा माथिल्लो पदको तलब निर्धारण गर्दा हाल पाई आएको तलब नपुगसम्मको तलब वृद्धि थप गरी माथिल्लो पदको एक तलब वृद्धिसमेत थप गरेर तलब निर्धारण गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ ।
४. निवेदकहरू बढुवा हुँदाको मितिमा प्रहरी नायब निरीक्षकको सुरू तलबमान रू.३०,२००।-, प्रति ग्रेड रू.१,००७।- को दरले ८ ग्रेडको रू.८,०५६।– गरी जम्मा रू.३८,२५६।- खाइपाइ आएको भन्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९।०७।१६ को निर्णयअनुसार प्रहरी नियमावली, २०७१ को (नवौं संशोधन) बमोजिम थप भएका पदहरूको लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रयोजनार्थ कायम गरिएको तलबमान हेर्दा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको सुरू तलब स्केल रू.३५,६५०।- प्रति ग्रेड दर रू.१,१८९।- ले दुई ग्रेडको हुन आउने रू.२,३७८।- समेत जम्मा रू.३८,०२८।- तलबमान कायम गरिएको भन्ने अर्थ मन्त्रालयद्वारा गृह मन्त्रालयका नाउँमा प्रेषित मिति २०७९।०७।१८, च.नं.२४४ को पत्रबाट देखिन्छ । सो आधारमा हेर्दा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकहरूले प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा हुँदा खाइपाइ आएको तलबमानभन्दा रू.२२८।- घटी तलबमान कायम गरिएको अवस्था देखिन आयो ।
५. २०७९ साउन १ गतेदेखि लागु भएको तलबमान हेर्दा प्रहरी नायब निरीक्षकको सुरू तलब स्केल रू.३४,७३०।- प्रति ग्रेड रू.१,१५८।- ले ८ ग्रेडको हुन आउने रू.९,२६४।- समेत जम्मा रू.४३,९९४।- कायम भएको देखिन्छ । प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको सुरू तलब स्केल रू.४०,९९८।-, प्रति ग्रेड रू.१,३६७।- को दरले २ ग्रेडको हुन आउने रू.२,७३४।- समेत गरी जम्मा रू.४३,७३२।- कायम भएको देखिन्छ । सो आधारमा हेर्दा प्रहरी नायब निरीक्षकले खाइपाइ आएकोभन्दा बढुवा भएका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकहरूले घटी तलब पाएको अवस्था स्पष्ट देखिन आयो । यसरी कायम गरिएको तलबमान प्रहरी नियमावली, २०७१ नियम १४६ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) को प्रतिकूल देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास तथा पदोन्नतिलाई समय सापेक्ष अन्य सुरक्षा निकायसरह व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनार्थ प्रहरी नायब निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा लामो समयसम्म पदोन्नति नहुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रहरी नियमावलीमा, २०७८ सालमा भएको नवौं संसोधनबमोजिम प्रहरी नायब निरीक्षक ४२९६ (जनपद ३५४८ र प्राविधिक ७४८) को ३३% ले (जनपद ११७१ र प्राविधिक २४७) १४१८ को संख्यामा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पद सिर्जना गरिएको देखिन्छ ।
६. एउटै पदमा लामो समयसम्म काम गरी वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित भएका प्रहरी कर्मचारीहरूमा आफ्नो कामप्रति निराशा वितृष्णा पैदा हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । समय सापेक्ष पदोन्नति नभई वृत्ति विकास नहुने, तलबमान सेवा सुविधा पनि वृद्धि नहुने अवस्थामा राखिएको प्रहरी जनशक्तिको मनोबल कमजोर र निराशाजनक हुन्छ । उनीहरूको दक्षता, क्षमतामा ह्रास आउँछ । त्यस्तो जनशक्तिबाट प्रवाह हुने सेवामा सिर्जनशीलताको पनि कमि भई गुणस्तरमा पनि ह्रास आउँछ । देश र जनताको शान्ति सुरक्षामा अहोरात्र खटेर काम गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीको कार्यदक्षता क्षमतामा ह्रास आउनुले, उनीहरूले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तरमा पनि ह्रास आउँछ । सोबाट देशको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने अवस्था हुन्छ । तसर्थ उनीहरूलाई पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा यो विषय निवेदक प्रहरी नायब निरीक्षकहरूको बढुवा भई प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पद कायम हुँदा सामान्य तलबमान नमिलेको भन्नेसम्म देखिन्छ । तर यो तलबमान नमिलेको विषय तत् प्रहरी कर्मचारीको तलबमानको विषय मात्र हुन सक्दैन । बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीले खाइपाइ आएकोभन्दा घटी र आफूभन्दा एक तहमुनिको दर्जामा रहेका प्रहरी कर्मचारीले पाउने तलबभन्दा घटी तलबमानमा रही काम गर्नुपर्दा बढुवा भएको आत्मसम्मान बोध गर्नसम्म पनि नपाएको अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्डलाई समेत क्षीण तुल्याउने सम्भावनासमेत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकसमेतका सबै प्र.व.ना.नि.हरूले उच्च मनोबल राखेर कार्य सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ भनी विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसैले यो सवाल प्रहरी कर्मचारीको व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्धित सवाल मात्र हुन सक्दैन । तलबमान नमिल्दा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले हिनताबोध गर्नु व्यक्तिगत विषय हुन सक्छ तर प्रहरी संगठनभित्र एउटा तहमा काम गर्ने समग्र प्रहरी कर्मचारीले हिनताबोध गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य कुरा हुँदैन । धमिराले काठलाई नाश गरेको जस्तै गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा यसले प्रहरी संगठनलाई मात्र कमजोर बनाउने होइन, मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको सेवा प्रवाहको स्थितिमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु आवश्यक हुन्छ । निवेदकहरूले प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, माननीय गृह मन्त्री, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, माननीय अर्थमन्त्री, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसमेतका सबै निकायमा आफूहरूमाथि अन्याय हुने गरी र प्रहरी नियमावलीसमेतको प्रतिकूल हुने गरी तलबमान कायम गरिएको विषयमा जानकारी गराई न्यायपूर्ण तवरले तलबमान कायम गर्न अनुरोध गरेकोमा सुनुवाइ नभएको भनी प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको अवस्था निवेदनपत्र, सोसाथ संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिन्छ । लिखित जवाफ बेहोरासमेतबाट सो तथ्य समर्थित भइरहेकै देखिन आएको छ ।
७. प्रहरी संगठन जनसेवामा अहोरात्र खटेर अपराध नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, शान्ति सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नेसमेतका अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा खटेर आम नागरिकहरूलाई राज्यको उपस्थितिको प्रत्याभूति दिलाउने काम गर्ने जनशक्ति हो । यस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, चुस्त दुरूस्त राख्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ को दफा ३ बमोजिमको समितिबाट पेस भई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७७/०७/२७ मा स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा पुनरावलोकन गर्न ऐ. ऐनको दफा २२अनुसार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७८/१०/१० को निर्णयअनुसार स्वीकृत प्राप्त भई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी मातहतको केही कार्यालयहरूको स्तरोन्नति पद मिलान तथा दरबन्दी हेरफेर गर्नुपर्ने कुरा महसुस गरी नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन प्रतिवेदन २०७८ गृह मन्त्रालयबाट तयार पारी नेपाल सरकारसमक्ष पेस भएको भन्ने देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास तथा पदोन्नतिलाई समय सापेक्ष अन्य सुरक्षा निकायहरूसरह व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनार्थ मिति २०७८/१०/०३ मा प्रहरी (नवौं संसोधन) नियमावली २०७८ मार्फत नयाँ पदहरू (प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार) को दरबन्दी वितरण र व्यवस्थापनको लागि उपर्युक्त प्रतिवेदन २०७८ पेस भएको अवस्था देखिन्छ । सो प्रतिवेदन हेर्दा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदको सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास तथा पदोन्नतिलाई समय सापेक्ष बनाउने प्रयोजनको लागि प्रहरी नायब निरीक्षकबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा लामो समयसम्म पदोन्नति नहुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रहरी नियमावली, २०७१ मा नवौं संशोधन गरी प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पद थप गरिएको भन्ने देखिन्छ । तर तलबमान नमिलेको कारण प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकहरूले पदोन्नति भएको, वृत्तिविकास भएको महशुस गर्न पाएको अवस्था देखिँदैन । सो आधारमा हेर्दा जुन उद्देश्यले प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको पद सिर्जना गरिएको हो सो उद्देश्य नै तलबमान नमिलेको मात्र कारणले निस्तेज हुन पुगेको अवस्था स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।
८. प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६ उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम तलबमान कायम गर्न हालको नयाँ तलबमानमा व्यवस्था भएको ग्रेड संख्याले नपुग हुने हुँदा आवश्यक व्यवस्था हुन तालुक गृह मन्त्रालय, प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखा, सिंहदरबारलाई मिति २०७९।०५।०५ मा पत्राचार गरिएको भन्ने देखिन्छ । गृह मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयसमेतबाट हालै गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको सिफारिस र सुझाव प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयबमोजिम हुने भन्ने जवाफ प्राप्त भएको भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ बेहोराबाट देखिन आएको छ । गृह मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ बेहोरासमेतबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ बेहोरा समर्थित भइरहेको देखिन्छ । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ बेहोराबाट प्रहरी प्रशासनको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको भएको, प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट २०७८ साल चैत्रमा बढुवा पदस्थापन भएदेखि बढुवा पदस्थापन भएको पदको तलब भत्तासमेत प्राप्त गरेको देखिएकोले तलब भत्ता स्वीकार गरी बुझिसकेकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । अनुशासनको कडीमा रहेर सेवा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्व वहन गरेका प्र.व.ना.नि. हरूले तलबमान अन्यायपूर्ण भयो भनी अस्वीकार गरी विद्रोह गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसो गर्नु वा हुनु सर्वथा अनुचित पनि हुन्छ । देशकै लागि अहितकरसमेत हुन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले निवेदकसमेतका प्र.व.ना.नि. हरूबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न कदाचित मिल्दैन । निजहरूले तलबमान स्विकार गरेको भनी रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी जिकिर लिई लिखित जवाफ पेस भएबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले यो विषयको संवेदनशीलतालाई मनन नगरेको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । तसर्थ प्र.व.ना.नि.को तलबमान नमिलेको विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् संवेदनशील नभएको देखिन आयो । प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयले पनि हालै गठित उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोगले सिफारिस सुझाव दिएपछि प्र.व.ना.नि. हरूको तलबमानसमेत सम्बन्धमा विचार हुने भनी यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको अवस्था देखिन आयो । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन प्रतिवेदन, २०७८ मा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा पर्न आउने व्ययभारको विवरण खुलाई पुष्ट्याई गरेको बेहोरा हेर्दा प्र.ना.नि. पदबाट प्र.व.ना.नि. पदमा बढुवा हुंदा प्र.ना.नि. पदमा खाइपाइ आएको तलबमानभन्दा रू. २,६०६।- कम हुन जाने हुँदा तलब वृद्धि गरी तलबमान कायम गर्न कमी रकम/ग्रेड रकम २६०६ ÷ ११८९ बराबर २.१९ हुन आउने हुँदा ३ ग्रेड मिलान गर्नुपर्ने । प्र.ना.नि. पदबाट प्र.व.ना.नि. पदमा बढुवा गर्दा प्र.ना.नि. पदमा खाइपाइ आएको तलब नघट्ने गरी तलब वृद्धि मिलान गर्न आवश्यक पर्ने ३ ग्रेड र बढुवा भएपश्चात् बढुवा भएको अनुभूति दिलाई मनोबल उच्च राख्न थप २ ग्रेडसमेत गरी जम्मा ५ ग्रेड आवश्यक पर्ने भनी स्पष्ट खुलाइएको देखिन्छ । तर नेपाल सरकारबाट तलबमान कायम गर्दा सोबमोजिम नगरी केवल २ ग्रेड मात्र मिलान गरी तलबमान कायम गरिएको कारण १ ग्रेड बराबरको रकम घटी हुन गएको कारण तलबमान नमिलेको अवस्था स्पष्ट देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय (मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग, बजेट शाखा) को गृह मन्त्रालयलाई प्रेषित मिति २०७८।१०।२८, च.नं. २८९ तलबमान कायम गरी दिने सम्बन्धमा अनुरोध गरिएको पत्र हेर्दा प्र.व.ना.नि. पदको सुरू तलब स्केलमा ५ ग्रेड कायम गरी तलबमान कायम गर्न अनुरोध गरिएको देखिन्छ । सोबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेत निवेदक प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकहरूको तलबमान र गेड नमिलेको ५ ग्रेड थपी तलबमान कायम गर्नुपर्ने कुरामा सहमत रहेको भन्ने नै देखिन्छ । तर गृहमन्त्रालय तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सोतर्फ कुनै पहल भएको देखिएन ।
९. प्र.व.ना.नि. पदको दरबन्दी सिर्जना र पदपूर्ति गरिएबमोजिम नै प्रहरी वरिष्ठ हवलदार पद सिर्जना गरी बढुवा गरिएको अवस्थासमेत देखिन्छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन प्रतिवेदन २०७८ मा प्रहरी हवलदार पदबाट प्रहरी वरिष्ठ हवलदार पदमा बढुवा हुँदा प्रहरी हवलदार पदमा खाइपाइ आएको तलबमानभन्दा रू. ४,८१७/- कम हुन जाने हुँदा तलब वृद्धि गरी तलबमान कायम गर्न कमी रकम/ग्रेड रकम ४८१७ ÷ ८२७ बराबर ५.८२ हुन आउने हुँदा ६ ग्रेड मिलान गर्नुपर्ने । प्रहरी हवलदार पदबाट प्रहरी वरिष्ठ हवलदार पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी हवलदार पदमा खाइपाइ आएको तलबमा नघट्ने गरी तलब वृद्धि मिलान गर्न आवश्यक पर्ने ६ ग्रेड र बढुवा भएपश्चात् बढुवा भएको अनुभूति दिलाई मनोबल उच्च राख्न थप २ ग्रेडसमेत गरी जम्मा ८ ग्रेड आवश्यक पर्ने भनी खुलाइएको पाइन्छ । २०७९ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी कायम गरिएको तलबमान हेर्दा प्र.व.ना.नि.को हकमा सुरू तलबमानमा २ ग्रेड मात्र थप गरिएको देखिन्छ भने प्र.व.ह.को हकमा ६ ग्रेड थप गरिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा उपर्युक्त नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन प्रतिवेदन २०७८ ले सिफारिस गरेबमोजिम प्र.व.ह.को हकमा ६ ग्रेड थप गर्दा प्र.व.ना.नि. को हकमा ३ ग्रेड थप नगरी २ ग्रेड मात्र थप गरी असमान व्यवहार गर्नुपर्नाको औचित्यपूर्ण कारण विपक्षीहरू कुनै पनि निकायको लिखित जवाफ बेहोराबाट खुल्न आएको देखिँदैन । त्यति मात्र होइन प्रहरी संगठनकै हकमा भएको सर्वेक्षण पुनरावलोकन प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरी प्र.व.ना.नि. को हकमा मात्र कर्मचारीहरूको तलब सुविधाको पुनरावलोकनको लागि अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको गठन भएको सो आयोगको सिफारिस तथा सुझाव प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि सोहिबमोजिम गर्ने गरी पर्खनुपर्ने औचित्यपूर्ण कारण र आधारसमेत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसमेतको लिखित जवाफबाट खुल्न आएको देखिँदैन । हाल प्र.व.ना.नि. को हकमा प्रहरी नियमावलीको प्रतिकूल हुने गरी कायम भएको तलबमान नमिलेको हदसम्म संशोधन गरी पछि समग्र कर्मचारीहरूको हकमा उच्चस्तरिय तलब सेवा सुविधा आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम हुनु समन्यायका दृष्टिले उपयुक्त हुने देखिन्छ । उपर्युक्त विवेचित आधारमा हेर्दा निवेदकलगायत प्र.व.ना.नि.हरूको हकमा नेपालको संविधानको धारा १८ बमोजिमको समानताको हक तथा समन्यायको सिद्धान्त, प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) समेतको प्रतिकूल हुने गरी तलबमान कायम गरिएको स्पष्ट देखिन आयो । तलबमान कायम गर्ने नीतिगत विषय भएको र सरकारले आवश्यकताअनुसार विवेक प्रयोग गरी नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने नै देखिन्छ । तर प्रचलित ऐन नियमको प्रतिकूल हुने गरी समानताको हक तथा समन्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन गएको अवस्थामा सो विषयमा अदालतले न्यायको रोहबाट विचार गरी बोल्न मिल्दैन भन्नु उचित हुँदैन । तसर्थ प्र.व.ना.नि. को हकमा असमान तलबमान कायम हुने गरी भए गरेको सम्पूर्ण निर्णयहरू सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी न्यायोचित तलबमान कायम गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने देखिन आयो ।
१०. थप ग्रेड मिलान गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग रहेकोले थप ग्रेड मिलान हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्नेतर्फ हेर्दा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन प्रतिवेदन २०७८ मा प्र.ना.नि. बाट प्र.व.ना.नि. पदमा बढुवा गर्दा प्र.ना.नि. पदमा खाइपाइ आएको तलबमा नघट्ने गरी तलब मिलान गर्न ३ ग्रेड आवश्यक पर्ने र बढुवा भएपश्चात् बढुवा भएको अनुभूति दिलाई मनोबल उच्च राख्न थप २ ग्रेडसमेत ५ ग्रेड आवश्यक पर्ने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम २०७९ साउन १ गतेदेखि लागु हुने तलबमान हेर्दा प्र.व.ना.नि.भन्दा एक तह माथिल्लो पद प्रहरी निरीक्षकको सुरू तलबमान ४३,६८९।- प्रति ग्रेड रू. १,४५६।- का दरले ८ ग्रेड गरी जम्मा रू. ५५,३३७।- तलबमान कायम गरिएको देखिन्छ । प्र.व.ना.नि.भन्दा एक तह तल्लो पद प्र.ना.नि.को हकमा सुरू तलबमान रू.३४,७३०।- प्रति ग्रेड रू. १,१५८।- का दरले ८ ग्रेड गरी जम्मा रू.४३,९९४।- तलबमान कायम गरिएको देखिन्छ । उपर्युक्त दुवै तहमा कायम गरिएको तलबमान र ग्रेडको आधारमा हेर्दा प्र.व.ना.नि.को हकमा उपर्युक्त प्रतिवेदनबमोजिम तलबमान मिलान गर्न ३ ग्रेड र उच्च मनोबल कायम राख्न २ ग्रेड गरी ५ ग्रेड थप गर्न नमिल्ने औचित्यपूर्ण अवस्था र कारण केहि देखिँदैन । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ बेहोराबाट २ ग्रेड मात्र थप गरी तलबमान कायम गर्नुपर्ने ३ ग्रेड थप गर्न नमिल्ने, प्र.व.ना.नि.को हकमा उच्च मनोवल कायम राख्न प्रस्तावित २ ग्रेड थप गर्न नमिल्ने कुनै युक्तियुक्त कारण खुलाउन सकेको पाइएन । निवेदकहरूले प्रहरी निरीक्षकको ८ ग्रेडसम्म थप हुने भएकोले ८ ग्रेड थप हुन माग गरेतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हचुवा भरमा यति नै ग्रेड थप गर्नुपर्छ भन्न मिल्ने हुँदैन । तर नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक सहमतिबमोजिम तयार भएको उपर्युक्त प्रतिवेदन तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयले वस्तुपरक तथ्यगत रूपमा आवश्यकता महसुस गरी प्रस्ताव गरेको ५ ग्रेड थप गरी तलबमान कायम गर्न परमादेश जारी गर्न नमिल्ने भन्नु समन्यायका दृष्टिले न्यायोचित हुँदैन । तसर्थ उपर्युक्त प्रतिवेदनबमोजिम तलबमान मिलान गर्न ३ ग्रेड र उच्च मनोबल कायम राखी कार्यसम्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्न थप २ ग्रेड गरी ५ ग्रेड थप गर्नु न्यायोचित हुने नै देखिन आयो । तलबमान र ग्रेडको विषय बढुवा भई नियुक्ति भएकै मितिबाट लागु हुने प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १४५ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले सोहीबमोजिम लागु हुने गरी परमादेश जारी हुन उपयुक्त हुने देखिन आयो । प्र.व.ना.नि. पदमा बढुवा भई कार्यरत रहेका निवेदक विनयबहादुर चन्दलगायतका प्र.व.ना.नि. पदमा बहाल रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूका साथै यो बिचको अवधिमा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका वा स्वेच्छिक अवकाश प्राप्त गरेका प्र.व.ना.नि. पदका प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा तलबमान बढुवा भएकै मितिदेखि लागु हुने र सेवाको निरन्तरताकै आधारमा निवृत्तिभरणसमेत प्राप्त गर्ने भएको हुँदा निजहरूको हकमा समेत तलबमान निवृत्तिभरणसमेत सोहीबमोजिम मिलान हुन समन्यायका दृष्टिले उपयुक्त हुने देखिन्छ । अवकाश प्राप्त र बहालवालाको हकमा विभेद गर्नु न्यायोचित हुने देखिँदैन ।
११. प्रहरी नियमावली, २०४९ तथा त्यसपूर्वका सबै नियमावलीमा प्रहरी निरीक्षक पदको पदपूर्ति गर्दा प्र.ना.नि. बढुवाबाट ५० प्रतिशत र खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत गरी पदपूर्ति हुँदै आएकोमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ९ को उपनियम (१) खण्ड (च) मा प्रहरी निरीक्षक पदपूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताबाट ६० प्रतिशत र आन्तरिक बढुवाबाट ४० प्रतिशत हुने गरी संशोधन भएबाट प्र.व.ना.नि. पदका कर्मचारीहरूको पदोन्नतिको अवसर १० प्रतिशतले घट्न गएको सो कारणले पदोन्नति पाई प्रहरी निरीक्षक हुन विगतमा ९/१० वर्ष लाग्ने गरेकोमा अब १८/२० वर्ष लाग्ने अवस्था भई वृत्ति विकासमा असर परेको भन्ने निवेदन दाबीतर्फ हेर्दा साबिक प्रहरी नियमावली, २०४९ नियम ११ मा प्रहरी निरीक्षकको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा खुला प्रतियोगिताबाट ५०% र आन्तरिक बढुवाबाट ५०% पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेकोमा प्रहरी नियमावली, २०७१ नियम ९(१)(च) मा प्रहरी निरीक्षकको पदपूर्ति खुला प्रतियोगिताबाट ६०% र आन्तरिक बढुवाबाट ४०% हुने गरी पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएबाट प्र.व.ना.नि. हरूको वृत्ति विकासको अवसरमा १०% ले कमी हुन गएको स्पष्ट देखिन्छ । प्रहरी सेवामा लामो समयसम्म कार्यरत रही अनुभवले खारिएका प्रहरी कर्मचारीहरूले वृत्ति विकासको उत्प्रेरणाले सेवामा समर्पित रही काम गर्ने अवस्था हुन्छ । उपर्युक्त नियमावलीको व्यवस्थाले वृत्ति विकासको अपेक्षामा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ बेहोराबाट प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापित गर्न प्रस्तावित ऐनमा प्रहरी निरीक्षकको पदपूर्ति खुला प्रतियोगिताबाट ५१% र आन्तरिक बढुवाबाट ४९% पदपूर्ति हुने गरी तालुक गृह मन्त्रालयमा मिति २०८०/०५/२५ मा सिफारिस गरिएको भन्ने देखिन्छ । सो बेहोराबाट प्रहरी जनशक्तिको सांगठनिक व्यवस्थापनमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने उर्जावान जनशक्ति र प्रहरी संगठनभित्र लामो समयसम्म सेवारत रही अनुभवले खारिएका जनशक्तिको संयोजनबाट दक्ष र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन भई प्रहरी संगठन चुस्त दुरूस्त रहने कुरामा प्रहरी प्रधान कार्यालय विश्वस्त रहेको भन्ने देखिन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न प्रहरी ऐन मस्यौदा भई प्रक्रियामा रहेको भन्ने देखिँदा निवेदकहरूको वृत्ति विकासको अवसरको अपेक्षा नयाँ बन्ने ऐनबाट सम्बोधन हुनसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा सम्बन्धित निकायबाट सकारात्मक पहल भइरहेको विषयमा अहिले नै प्रस्तुत रिटबाट बोलिरहनु उपयुक्त हुने देखिएन ।
१२. उपर्युक्त विवेचित आधार कारणहरूबाट निवेदक प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकहरूको तलबमान र ग्रेड प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६ को प्रतिकूल भई न्यायोचित नदेखिएको हुँदा र निजहरूले प्र.व.ना.नि पदमा नियुक्ति पाएकै मितिदेखि न्यायोचित तलबमान तथा ग्रेड प्राप्त गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४५ को व्यवस्था भएबमोजिम प्र.व.ना.नि. पदमा बढुवा भई अवकाश पाएका र सेवारत रहेका सबै प्र.व.ना.नि. हरूले विना भेदभाव पाउनुपर्ने देखिँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट प्र.व.ना.नि. हरूको हकमा कायम गरिएको तलबमान र ग्रेड सम्बन्धमा भए गरेका मिति २०७८/७/१६ तथा मिति २०७९/०४/२६ का निर्णयहरू र सो निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसमेतका सबै प्रत्यर्थी निकायमा भए गरेका पत्राचारहरूसमेत प्र.व.ना.नि.हरूको तलबमान तथा ग्रेडकायम गरिएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी गृहमन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन प्रतिवेदन, २०७८ ले प्रस्ताव गरेबमोजिम निवेदकसमेतका प्र.व.ना.नि. हरूको तलब वृद्धि गरी तलबमान कायम गर्न कमी भएको रकम तथा ग्रेड थप गरी तलबमान मिलान गरी तलबमान कायम गरी बढुवा भएपश्चात् बढुवा भएको अनुभूति दिलाई मनोबल उच्च राख्न थप २ ग्रेडसमेत गरी ५ ग्रेड थप गरी तलब तथा ग्रेड सबै प्र.व.ना.नि. हरूले नियुक्ति पाएकै मितिदेखि गणना गरी हालसम्मको नपुग तलब ग्रेडसमेत अविलम्ब भुक्तानी पाउने गरी दिन दिलाउन जे जो गर्नुपर्ने हो सबै प्रक्रिया पूरा गरिदिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सबै विपक्षीहरूलाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : हरिसचन्द्र सिंह ठकुरी
इति संवत् २०८१ साल श्रावण १६ गते रोज ४ शुभम् ।