निर्णय नं. ११४७९ - दूरसञ्चार ऐनअन्तर्गतको कसुर
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७९।०३।३०
०७४–ऋँ–०००१
मुद्दाः दूरसञ्चार ऐनअन्तर्गतको कसुर
पुनरावेदक / वादी : नेपाल टेलिकमको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, बनेपा न.पा. वडा नं. ३ बस्ने सरस्वती वैद्यसमेत
दूरसञ्चार प्रणालीमा अबिि दथउबकक भन्नाले मूलतः राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन खयष्अभ अबिि हरूलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट नबतभधबथ मभखष्अभ मार्फत टेलिफोन नेटवर्कमा ष्लतभचाबअभ गरी अबिि हरूलाई वैधानिक र स्थापित दूरसञ्चार प्रणालीबाट पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न नदिई आफ्नो वैकल्पिक गैरकानूनी प्रणालीबाट पुर्याउने कार्यलाई मानिन्छ । पुग्नुपर्ने ठाउँ (मभकतष्लबतष्यल) मा अबिि हरूलाई पुग्न नदिई स्थानीय अबिि (यिअब िअबिि) को रूपमा परिणत गरिने कार्य अर्थात् नचभथ अयललभअतष्यल भन्ने बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । परिणाम स्वरूप वैधानिक रूपमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरूले अर्थात् धजष्तभ अयललभअतष्यल कर्ताहरूले आगमन अबिि हरूको सेवा शुल्क प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो अबिि तभचmष्लबतभ गराउने नबतभधबथ मभखष्अभ लाई क्क्ष्ः दयह भनिन्छ, जसमा धेरै क्क्ष्ः हरूको प्रयोग गरी एकै पटकमा सयौ फोनहरू आगमन गराउन सकिन्छ । अबिि उत्पत्तिको ठाउँबाट मभकतष्लबतष्यल मा पुग्नुभन्दा पहिला नै कुनै नबतभधबथ मभखष्अभ मार्फत दूरसञ्चारको नियमित कार्यप्रणालीमा अवरोध गरी गैरकानूनी रूपमा रकम आर्जन गर्ने कार्यलाई ष्लतभचलबतष्यलब िखयष्अभ तचबााष्अ तभचmष्लबतष्यल ाचबगम, क्क्ष्ः द्ययह ँचबगम, ष्लतभचलबतष्यलब िअबिि तभचmष्लबतष्यल दथउबकक, ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक वा क्ष्ििभनब िभ्१ अयललभअतष्खष्तथ पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । कुनै देशमा स्थानीय अबिि हरूभन्दा ष्लतभचलबतष्यलब िअबिि हरू निकै महंगो छन् भने वा भ्१ अयललभअतष्खष्तथ को अनुमति प्रदान गरिएको छैन भने ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक को ज्ञान र सीप भएका व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अबिि हरूको आदानप्रदान गर्दा विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीबाट प्राप्त गर्ने सम्झौताबमोजिमको अन्तर्आबद्धता शुल्क (ष्लतभचअयलभअतष्यल अजबचनभ) गैरकानूनी रूपमा आर्जन गर्न क्क्ष्ः हरूको प्रयोगमार्फत त्यस्ता अबिि हरूलाई स्थानीय अबिि मा परिणत गरिदिन्छन् । परिणामतः सम्बन्धित दूरसञ्चार कम्पनीले अन्तर्आबद्धता शुल्क प्राप्त गर्न सक्दैन र सरकारले राजस्व गुमाउने ।
(प्रकरण नं.३)
सामान्यतयmा ष्कगकभ भन्नाले कुनै कार्य गलत तरिकाले गर्नु अथवा गलत प्रयोजनको लागि गर्नु भन्ने बुझ्नुपर्ने । कानूनी अर्थमmा ष्कगकभ को अर्थ ब् नययम कगदकतबलअभ, उचष्खष्भिनभ यच चष्नजत गकभम ष्mउचयउभचथि, गलायचभकभभबदथि यच लयत बक ष्लतभलमभम भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । दुरूपयोगको कानूनी दायित्व सामान्यतया कार्यको समानुपातिकता (उचयउयचतष्यलबष्तिथ) मा कम हुने भएकोले यसलाई बदनियत (mबबिाष्मभ) को तहमा हेरेको देखिँदैन । यस्तै प्रकृतिको दूरसञ्चार सेवाको अनाधिकार प्रयोगलाई दफा २१ अनुसार अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेको तहमा मात्र बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो कार्यलाई अनुमति प्राप्त व्यक्तिको सेवालाई कुनै घर जग्गामा आफ्नो निजी प्रयोजनको लागि दूरसञ्चार सेवा अनधिकृत रूपमा प्रयोग वा चोरी गरेको तहसम्म बुझ्न सकिन्छ । तर बदनियतसाथ दूरसञ्चार प्रणालीमै प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरेकै तहमा यस उपदफामा उल्लिखित अनाधिकार प्रयोगलाई बुझ्नु अनुपयुक्त हुने । त्यस्तै यस उपदफाअन्तर्गत दूरसञ्चार सेवाको कुनै सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको भन्ने कार्यलाई अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायक दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग भइरहेको कुनै सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याएको भन्ने तहसम्म मात्र बुझ्नु उपयुक्त हुने । यस्तो कार्यलाई कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको क्रममा रहे भएका सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याएको अवस्थामा गरिने सजायको तहसम्म मात्र बुझ्नु उपयुक्त देखिने । यस्तो अवस्थामा दुरूपयोग (mष्कगकभ) को अवस्थालाई मध्यनजर राखी बिगो असुल र जरिवानासम्म गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको पाइन्छ । दफा ४७(४) को व्यवस्था दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट गाली गलौज गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिने अवस्थामा आकर्षित हुने । त्यसै गरी दफा ४७(१) देखि (४) सम्मका कार्यहरूमा यसै ऐनको दफा ५९ बमोजिम प्रचलित कानून अनुसार थप अनुसन्धान र कारबाही हुन सक्ने अवस्था पनि परिकल्पना गरिएको देखिने ।
(प्रकरण नं.८)
सामान्यतया बदनियत (mबबिाष्मभ) लाई बुझ्दा अबचचष्भम यगत ष्ल दबम ाबष्तज यच धष्तज ष्लतभलत तय मभअभष्खभ भन्ने बुझिन्छ । कानूनमा बदनियतसाथ भन्ने नलेखिएको अवस्थामा पनि बदनियत (mबबिाष्मभ) वा खराब नियत (दबम ाबष्तज) को परीक्षण अदालतले गर्न सक्ने । तर एउटै दफाभित्र उल्लेख भएका कार्यहरूमा कुनैमा बदनियतसाथ लेखिएको छ र क्षेत्राधिकार फरक तोकिएको छ र कुनैमा बदनियतसाथ लेखिएको छैन र क्षेत्राधिकार अर्कै तोकिएको अवस्था विद्यमान भएमा बदनियतसाथ गरिएको परिभाषित कार्यको गुरूत्वाकर्षण बढी हुने । दूरसञ्चार प्रणालीलाई भौतिक (तबलनष्दभि) र अभौतिक (ष्लतबलनष्दभि) प्रणालीको मिश्रित स्वरूप मान्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (५) मा उल्लेख गरिएको दूरसञ्चार प्रणालीभित्र भौतिक संरचना, देखिने उपकरण (उजथकष्अब िष्लाचबकतचगअतगचभ) र नदेखिने दूरसञ्चार प्रणालीमाथि बदनियतसाथ प्रतिकूल असर पार्ने गरी गरिएको कार्य वा नोक्सानीलाई विभक्त गरी दूरसञ्चार लाइन र प्रणालीमाथि पुर्याइएको भौतिक नोक्सानी (मबmबनभ ष्ल उजथकष्अब िष्लाचबकतचगअतगचभ) र दूरसञ्चार प्रणालीको देख्न नसकिने अभौतिक उपकरण (ष्लतबलनष्दभि) मा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी गरिएको नोक्सानी भनी हेर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनी, विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेश बडाल, विद्वान् अधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिसकृष्ण खरेल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
दूरसञ्चार ऐन, २०५३
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९
सुरू तहमा फैसला गर्ने अदालतः
माननीय न्यायाधीश श्री लेखनाथ रेग्मी
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात
माननीय न्यायाधीश श्री भरतप्रसाद अधिकारी
पुनरावेदन अदालत पाटन
तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकुमार पोखरेल
फैसला
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट निवेदन परी यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई संयुक्त इजलासको आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः–
तथ्य खण्ड
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बनेपा न.पा. वडा नं.३ बस्ने रोशनकाजी वैद्य र सरस्वती वैद्यको घरमा निरीक्षणको क्रममा दूरसञ्चार सेवाको अनियमित सञ्चालन र राजस्व ठगीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको पाइएकाले तत्काल बरामदित उल्लिखित सामानहरू बरामद गरी निज रोशनकाजी वैद्य र सरस्वती वैद्य घरमा नरहेकोले निजहरूलाई नियन्त्रणमा लिई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम राजस्व ठगी सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल टेलिकम काठमाडौं क्षेत्रीय निर्देशनालयको मिति २०६४।८।२९ को पत्र ।
हामीहरू पूर्वकार्यक्रमअनुसार कार्यालयमा हाजिर भई भारत चारधाम जान मिति २०६४।८।२७ गते काठमाडौं गएकोमा सोही दिन नेपाल टेलिकम र प्रहरी टोलीले मेरो घरमा खानतलासी गरी दूरसञ्चारसम्बन्धी विभिन्न उपकरणहरू बरामद गरी मलाई र मेरो श्रीमान् रोशनकाजी वैद्यउपर अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास सञ्चालन गरी नेपाल टेलिकम तथा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको सम्बन्धी राजस्व ठगी मुद्दा दर्ता भएको छ भनी सुनी कानूनबमोजिम कारबाहीको लागि उपस्थित भएको छु भन्नेसमेत बेहोराको सरस्वती वैद्यको मिति २०६४।१०।४ को निवेदन ।
घटनास्थलमा प्राप्त भएको सिमकार्ड एवम् अन्य रेकर्डको आधारमा उक्त कार्य २०६२ साल श्रावणबाट अनधिकृत रूपमा कल बाइपास गर्न भनी प्रयोग भएको मानिएको, सो अवधिदेखि गणना गर्दा नेपाल टेलिकमलाई रू.६७,६१,२३५।६० र नेपाल सरकारलाई रू.१६,९०,३०८।९० घाटा भएको देखिन्छ । उक्त अनधिकृत रूपमा कल बाइपास गर्न प्रयोग भएको विभिन्न टेलिफोनहरूको रू.२,६९,०१७।७५ नेपाल टेलिकमलाई भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल टेलिकमको मिति २०६४।९।१७ को पत्र ।
नेपाल टेलिकमबाट टेलिफोन लाइन लिई प्रयोग गरिरहेका ग्राहकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गरी कम्पनीको राजस्व नोक्सानी गरेको बुझिई सो सम्बन्धमा त्यस्ता ग्राहकहरू पत्ता लगाउन कम्पनीको राजस्व अनुगमन टोलीद्वारा बनेपा नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने रोशनकाजी वैद्य र सरस्वती वैद्यको घरमा निरीक्षण गर्दा दुईवटा ०११६६५३७ र ०११६६५६९ टेलिफोन नम्बर प्रयोग भएको र निजको घरबाट त्तग्क्ष्ल्त्ग्ः ख्यक्ष्ए न्बतभधबथ (२४ एयचत) थान १, २४ एयचत एबतअज एबलभ िथान १, ऋयललभअतष्लन ऋबदभि थान १, ९७४१०४२४४ नं.सहितको क्प्थ् एजयलभ क्भत थान १, नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड थान ३ र नेपाल टेलिकमको रिमकार्ड थान ३, रोशनकाजी वैद्यको माछापुच्छ्रे बैंकलगायत विभिन्न बैंकको चेक थान ७, सरस्वती वैद्यका नामको माछापुच्छ्रे बैंकलगायत विभिन्न बैंकको चेक थान ३, च्गदथ वैद्यको चेक थान ४, डायरी थान १, मोबाइल नं. ९८४१४६७८४३ को सिमकार्डसहितको क्उष्अभ मोबाइल थान १, कर्डलेस थान २, मोबाइल ऋएग् थान १, ज्बचम म्ष्कप थान १, क्ष्लतभचलभत :भमष्ब ऋयलखभचतभच थान १, म्ख्इ ऋयmदय च्यm थान १, क्बmकगलन म्ख्म् च्ध् थान १, एयधभच क्ष्लमष्अबतयच थान १ र ७६ थान विभिन्न ऋम् हरू बरामद भएको भन्ने मिति २०६४।८।२७ को बरामदी मुचुल्का ।
रोशनकाजी वैद्य र सरस्वती वैद्यको घरमा भारततर्फ घर बताउने नाम, थर वतन थाहा नभएको मधेस मूलका मानिस भाडा लिई कोठामा बस्ने गर्दथे । सोही व्यक्तिको कोठाबाट नेपाल टेलिकमको टोली र प्रहरी टोलीले सञ्चारसम्बन्धी उपकरणहरू बरामद गरी लगेका हुन् । उक्त कार्य कोठा बहाल लिई बस्ने व्यक्तिले गरेका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका मानिस करूणा शाही, किरण मानन्धर र नवराज खड्कासमेतले गरिदिएको छुट्टाछुट्टै कागज ।
मिति २०६४।८।२७ मा म र मेरो श्रीमान् रोशनकाजी वैद्य पूर्वकार्यक्रमअनुसार नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिको काठमाडौंमा हुने मिटिङमा भाग लिई सोही दिन भारत चारधाम जाने कार्यक्रमअनुसार सोही दिन रात्री बस चढी वीरगन्जतर्फ गएका हौँ । सोही मितिमा नेपाल टेलिकम र प्रहरी टोलीले मेरो घरमा दुई तीन महिना अगाडिदेखि भाडामा बस्ने भारत सीतामडी घर बताउने महेश्वर साहको कोठाबाट दूरसञ्चारसम्बन्धी विभिन्न उपकरणहरू बरामद गरी लगी हामीहरू नेपाल टेलिकमको कर्मचारी भएको जाहेरी पत्रमा उल्लेख भएअनुसारको कार्य हामीहरूले नै गरेको भन्ने नेपाल टेलिकमले किटानी जाहेरी पत्र दिई हामीहरूको नाउँमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम कसुर गरेको ठगी मुद्दा लगाएको हो । यसमा हामीहरूको कुनै संलग्नता छैन । हामीसँग त्यस्ता खालको ज्ञान सिप छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सरस्वती वैद्यले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
प्रतिवादी सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यको घरमा दुई तीन महिना अगाडिदेखि कोठा भाडा लिई बस्ने नाम, थर वतन नखुलेको मधेस मूलको मानिस बस्ने कोठाबाट दूरसञ्चारसम्बन्धी विभिन्न उपकरणहरू बरामद गरी लगेका हुन्, सो समयमा प्रतिवादीहरू र भाडामा बस्ने व्यक्तिहरूसमेत घरमा थिएनन् । हामीले सुने थाहा पाएसम्म नेपाल टेलिकमको जाहेरीपत्रअनुसार भाडामा बस्ने व्यक्तिले नै उक्त कार्य गरेका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको विश्वभक्त प्रधान, कान्छा शाही, राजु वैद्य र हेमन्तराम प्रधानले लेखाइदिएको घटना विवरण कागज ।
प्रतिवादी सरस्वती वैद्यले कसुरको कानूनी दायित्वबाट बच्न मौकामा इन्कारी बयान गरे तापनि नेपाल टेलिकमबाट भएको बरामदी मुचुल्का, नेपाल टेलिकमको बिगोसम्बन्धी पत्र, मौकामा बुझिएका मानिसहरूको कागज, इगतअबिि र क्ष्लअयmष्लन अबिि द्यथउबकक गर्न प्रयोग भएका इक्युप्मेन्टसमेत बरामद भएको अवस्थासमेतका प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी सरस्वती वैद्य, हाल फरार रहेका निजका पति रोशनकाजी वैद्य तथा हालसम्म यकिन वतन नखुलेका प्रतिवादी महेश्वर साह, प्रतिवादीहरू सरस्वती वैद्यकै घर कोठामा बहालमा बसेको समेतको मिलेमतो भई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ विपरीत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र नलिई निज सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यको ०११६६०५३७ र ०११६६०५६९ नं.समेतका १३ वटा टेलिफोनहरू प्रयोग गरी ख्इक्ष्ए र क्ष्ए फोनको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय आगमन र बाह्यगमन कल द्यथउबकक गरी नेपाल टेलिकमलाई करिब ६७,६१,२३५।६० र नेपाल सरकारलाई १६,९०,३०८।९० पैसा प्रत्यक्ष घाटा पुर्याएको देखिन आएकोले प्रतिवादीहरू सरस्वती वैद्य तथा रोशनकाजी वैद्यलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (५) बमोजिम सजाय गरी क्षति भएको बिगो रू. ८४,५१,५४४।५० ऐ.ऐ.बमोजिम नेपाल टेलिकम र नेपाल सरकारलाई दिलाई भराइपाऊँ । साथै हालसम्म यकिन वतन खुल्न नआएका फरार महेश्वर साहको हकमा पछि यकिन वतन खुली आएमा वा पक्राउ परी आएका बखत कानूनबमोजिम हुने भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६४।१०।१४ को अभियोग मागदाबी ।
उक्त ६६०३०६ नं. को टेलिफोन छोरा रोबनको नाममा दर्ता भए तापनि बनेपा वडा नं. ६ बस्ने ज्ञानकाजी मानन्धरले प्रयोग गरेका छन् । त्यस्तै ६४१६४० को रोशनकाजीको नाममा दर्ता भएको टेलिफोन किरण अडियो भिडियो पसलमा किरण मानन्धरले चलाई आएका छन् । ६६०३०५ विकुमाया शाक्यले प्रयोग गरी आएका छन् । अन्य टेलिफोन नं. मलाई थाहा छैन । म र मेरो श्रीमान् टेलिकमको कर्मचारी भएको र हामी युनियनमा लागेको हुँदा पूर्वाग्रह राखी टेलिकमले हामीलाई किटानी उजुरी गरेको हुनुपर्छ । हामीबाट कुनै त्यस्तो कार्य भएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सरस्वती वैद्यले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी यी प्रतिवादीबाट नगद रू.३०,०००।– वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु दिन नसके नियमानुसार थुनामा राख्नु भन्नेसमेत बेहोराको सुरू अदालतको मिति २०६४।१०।१४ को आदेशानुसार निजले सोही दिन र.नं. १२३ बाट माग भएको नगद धरौट राखी तारेखमा रहेको मिसिलबाट देखिन्छ ।
बरामद भएका सामानहरू मेरो छोराको कोठाको चेकबुक, श्रीमतीको चेकबुक, सि.डि. ब्याक, मोबाइल सेट, मोबाइल सेट सिमसमेत लिई गएको कुरा छोराले भनेर थाहा पाएको हुँ । अन्य उपकरण महेश्वर साहको कोठाबाट बरामद गरेर लगेका सामान हुन् । उक्त उपकरण मैले पहिला देखेको थिइनँ । ६१९९९ मेरो छोरा रोवनराज वैद्यको नामको मेरो श्रीमतीको नाममा एउटा दर्ता छ । उक्त फोन अरूलाई नै चलाउन दिएको छ । म कर्मचारी भएको र युनियनमा गएकाले युनियन फुटाई छुट्टै युनियन खोलेको हुँदा त्यसैको रिसबाट मलाई र श्रीमतीलाई फसाउन खोजेको मात्र हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रोशनकाजी वैद्यले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी यी प्रतिवादीबाट नगद रू.३०,०००।– वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु दिन नसके नियमानुसार थुनामा राख्नु भन्नेसमेत बेहोराको सुरू अदालतको मिति २०६४।१०।२० को आदेशानुसार निजले सोही दिन र.नं. १२४ बाट माग भएको नगद धरौट राखी तारेखमा रहेको मिसिलबाट देखिन्छ ।
प्रहरीमा भएको कागजको बेहोरा तथा सहीछाप मेरो हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरीमा बुझिएका किरण मानन्धरले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रहरीमा भएको कागजको बेहोरा तथा सहीछाप मेरो हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरीमा बुझिएका करूणा शाहीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
रोशनकाजी वैद्यसमेतले कुनै कसुर गरेको छैन । नेपाल टेलिकमले लगाएको झुट्टा अभियोगबाट सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रोशनकाजी वैद्यको साक्षी नृपेस वादे र सुजाता श्रेष्ठले सुरू अदालतमा गरेको एकै बेहोराको बकपत्र ।
सरस्वती वैद्यले नेपाल टेलिकममा जागिर खाई बचेको समयमा राजनीतिसमेत गर्ने भएकोले त्यसको रिसमा झुट्टा मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा खारेज गरी निजलाई सफाइ हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सरस्वती वैद्यको साक्षी अन्जु प्रधान र हेमन्तराज प्रधानले सुरू अदालतमा गरेको एकै मिलान बेहोराको बकपत्र ।
मिति २०६४।८।२७ गते मसमेतको टोलीले ख्इक्ष्ए कल गरेको थाहा पाएकोले चेक गर्न जाँदा निजको घरमा प्रयोग गरेको भेटियो । प्रहरीको मद्दत लिई घरमा पसी प्रयोगमा ल्याइएका सामान हामीले नियन्त्रणमा लिई टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा मुचुल्कासमेत उठाई लगेका हौं भन्नेसमेत बेहोराको बरामदी मुचुल्काका मानिस वीरेन्द्रबहादुर शाक्यले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
उक्त दिन अनधिकृत ख्इक्ष्ए सञ्चालन गरेको भनिएको मुचुल्कामा सहीछाप गरेको हो । म पनि निरीक्षण गर्न गएको हो भन्नेसमेत बेहोराको बरामदी मुचुल्काका मानिस सुरजसिं थापाले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०६८।८।२७ गते हाम्रो टोलीले छापा मारेको ठाउँमा भेटिएका सामान तथा अन्य उपकरणहरूलाई आधार मानी जाहेरी दिएको हो । सहीछाप मेरै हो भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला सुगतरत्न कंसाकारले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
टेलिफोन तार हेर्दै जाँदा उनीहरूको घरमा गएको भेटिएको र कोठामा ख्इक्ष्ए का सामाग्री फेला परेको भन्नेसमेत बेहोराको बरामदी मुचुल्काका मानिस अमुल प्रधानले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यको घरबाट बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएका उपकरणहरू बरामद भएको हो भन्नेसमेत बेहोराको बरामदी मुचुल्काका मानिस उत्तम श्रेष्ठले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मेरो कोठाबाट कम्प्युटर एक थान, हार्ड डिक्स एक थान, सि.डि. २ वटा, मोबाइल ३ पिस र सिमकार्ड ४ वटा बरामद भएको हो । ख्इक्ष्ए मेसिनलगायतका फोनका सामानहरू डेरामा बस्ने महेश्वर साहको कोठाबाट बरामद भएको हो । म तथा मेरो बाबु आमालाई ख्इक्ष्ए का सामानहरू तथा त्यससम्बन्धी कुनै ज्ञान छैन । डेरामा बस्ने व्यक्तिलाई थाहा होला मेरो नामको मोबाइल सेट बरामद भएको छ । टेलिफोन सेट छैन । दूरसञ्चारका कर्मचारीहरूले तयार गरी ल्याएको मुचुल्कामा मलाई जबरजस्ती सहीछाप गराएको हो भन्नेसमेत बेहोराको अ.बं.१३९ नं.बमोजिम बुझिएका रोवनराज वैद्यले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) मा व्यवस्था भएअनुसार दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा अन्य कुनै उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेको, बिगारेको वा हानि नोक्सानी गरेको नदेखिएकोले प्रतिवादीहरूको हकमा उक्त दफा आकर्षित हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र औचित्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गर्न कानूनसम्मत नहुने हुँदा अ.बं.१८० नं.बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा खारेज गरी दिनुपर्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०६७।२।१८ को फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको कसुर मानी नेपाल सरकार वादी हुने गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश गरिएको छ । कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भन्नाले भौतिक संरचनामा नोक्सानी मात्र नरही कलबाइपास गरी दूरसञ्चार र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने रकम नोक्सानी गर्ने कार्यसमेत भएको छ । यी प्रतिवादीहरूले उक्त कार्य गरेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई सजय नगरी मुद्दा खारेज गर्ने गरी भएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरी दाबीबमोजिमको रकम प्रतिवादीहरूबाट नेपाल सरकार र नेपाल टेलिकमलाई दिलाई भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारतर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर भएको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) को व्याख्या र विवेचनाको सन्दर्भमा सुरूले खारेज गर्ने गरेको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि अ.बं २०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाई पेस गर्नु भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।१०।१८ को आदेश ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) मा कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको दुरूपयोग गरेमा वा अनाधिकार प्रयोग गरेमा वा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कुनै सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेमा भन्ने वाक्यांशले दूरसञ्चार उपकरणलाई भन्ने देखिन्छ । ऐन नियमको व्याख्या गर्दा कानून व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तहरूलाई नै अँगाल्नुपर्दछ भनी केदारजंग कुँवर क्षेत्री वि. जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय ताप्लेजुङ, उत्प्रेषण ने.का.प. २०२८, अङ्क ७, नि.नं. ६२० र ऐनको व्याख्या गर्दा ऐनमा लेखिएका शब्दअनुसार नै व्याख्या गर्नुपर्छ भनी रामाशीषप्रसाद साह वि. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत उत्प्रेषण, ने.का.प. २०४१, अङ्क १, नि.नं. १८८५ मा प्रकाशित नजिरमा उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐन कानूनमा रहेको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा सरल र सोझो अर्थ खुल्ने रहेछ भने त्यसलाई आत्मपरक रूपले आफ्नो हित रक्षार्थ प्रयोग हुने किसिमले भइरहेको व्यवस्थामा द्विविधा र क्लिष्टता आउने गरी गर्नु न्यायोचित र विवेकपरक हुन सक्दैन । विधायिकी मनसायलाई कुण्ठित हुने किसिमले अर्थ गर्नुलाई तर्कपूर्ण व्याख्या हो भन्न नसिकने भनी विल्टु साह वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण, मुद्दा ने.का.प. २०५५, अङ्क ८, नि.नं. ६५७८ मा प्रकाशित नजिरमा उल्लेख भएको पाइन्छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २(क) ले दूरसञ्चार सेवा, दफा २१ ले दूरसञ्चार सेवा अनुमति नलिई सञ्चालन गर्न नपाइने र दफा ४७(३) मा कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको दुरूपयोग गरेमा वा अनाधिकार प्रयोग गरेमा भन्ने वाक्यांश समन्वयात्मक रूपमा (भ्हष्कतष्लन तयनभतजभच ष्ल जबचmयलभथ) रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या (ज्बचmयलष्यगक क्ष्लतभचउचभतबतष्यल) लाई ऐनमा लेखिएका शब्द अनुसार नै व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । दफा ४७(५) ले दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा वा बिगारेमा भन्ने वाक्यांश उल्लेख रहेको हुँदा एउटा कसुरलाई अर्को कसुरको कुरासँग मिलान गरी त्यसलाई द्विविधा र क्लिष्टता आउने गरी व्याख्या गरी कसुर कायम गर्न न्यायोचित र कानूनसम्मत हुने देखिँदैन । अतः यो मुद्दामा आरोपित कसुर दफा ४७(५) भित्रको कसुर मान्न मिल्दैन । यी प्रतिवादीहरूले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(३) अनुरूप दूरूसञ्चार सेवाको दुरूपयोग गरेको देखिरहेको हुँदा सोअनुरूपकै कसुर कायम गरी साधिकार निकाय प्राधिकरणले कारबाही गरी सो दफाअनुरूप नै दुरूपयोग भएको बिगो असुल गरी बिगोबमोजिम जरिवाना गर्नुपर्नेमा अभियोजन हुन नसक्ने कसुर कायम गरी आरोपित कसुर कायम गरेको हुँदा यी प्रतिवादीहरूले गरेको कसुर ऐ. ऐनको दफा ५७ अनुरूप सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ भित्र पर्न सक्ने अवस्था देखिएन । अतः प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षबाट अभियोजन भएको कसुरमा यो ऐनको दफा ४७(५) आकर्षित हुन सक्ने अवस्था नहुँदा सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट मुलुकी ऐन,अ.बं. १८० नं.बमोजिम खारेज गर्ने गरी मिति २०६७।२।१८ मा भएको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुने भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यातको फैसला ।
अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास सञ्चालन कार्य दूरसञ्चारसम्बन्धी सामान्य ज्ञान मात्र भएकोले गर्न नसकी यस्तो अवैध कार्य गर्नमा विशिष्ट ज्ञान “ःबकतभच :ष्लम“ भएकाले गर्न सक्ने भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कसुर बदनियतसाथ गरिने कसुरको परिभाषामा पर्ने हुँदा दूरसञ्चारको सामान्य दुरूपयोग वा हानि नोक्सानीको कसुर मानी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(३) मा पर्छ भनी हल्का किसिमले हेर्न अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । सरकार वादी भई चल्न सक्ने उक्त ऐनको दफा ४७(५) अन्तर्गत यस्तो कसुर पर्दैन भन्ने हो भने अनुसन्धान प्रभावहीन हुन गई भित्रभित्रै गैह्रकानूनी अवैध कार्यले सञ्जालको रूप धारण गरी फैलिन सक्छ । अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी संयन्त्र यस सम्बन्धमा मुकदर्शक मात्र नहोला भन्न सकिँदैन । नेपाल टेलिकमको रेकर्डबाट नदेखिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गरी बदनियतसाथ गरिने यस्तो कसुर गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो । अपराध अनुसन्धानमा कल डिटेल्सबाट अपराध पत्ता लगाउने आम प्रचलनसमेत रहे भएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास प्रविधि रेकर्डमै नआउने प्रविधि हुँदा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सङ्गठन गिरोहले यस्तै प्रविधिको प्रयोग गरी कार्य सञ्चालन गरेको अवस्थामा कल डिटेल्सबाट नखुल्ने हुँदा अपराध पछ्याउनसमेत नसकिने भई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सञ्जाल फैलाई अपराधमा संलग्न गिरोह सङ्गठनहरूले गर्ने आपराधिक गतिविधिमा प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसक्दा यस्तो गतिविधिले झन् झन् प्रश्रय पाउँदै जाने अवस्था पनि नरहने भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । यसरी सरकार वादी भई चल्ने मुद्दाको परिधिभित्र प्रस्तुत मुद्दा पर्दैन भन्ने हो भने राज्य संयन्त्र तहबाट हुने अनुसन्धान फितलो निष्प्रभावी भई गैरकानूनी कार्यको सञ्जालमा वृद्धि भई नेपाल टेलिकमसमेतलाई भित्री रूपमा हानि नोक्सानी हुन जानको साथै माथि नै उल्लेख गरिएअनुसार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रय रूपमा हुने अपराधमा नै बढोत्तरी हुने खतरासमेत रहने हुँदा ख्इक्ष्ए सम्बन्धी कसुर दुरासयसाथ गरिने गम्भीर प्रकृतिको भएकाले प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी भई चल्ने नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) अन्तर्गत नपर्ने भनी सुरू जिल्ला अदालतबाट मुद्दा खारेज हुने ठहर्याएको फैसला सदर हुने राय व्यक्त गर्नु हुने माननीय न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यातज्यूको रायसँग सहमत हुन नसकी प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी भई चल्ने सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ अन्तर्गतकै भई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दा देखिँदा तथ्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गर्नुपर्नेमा तथ्यमा प्रवेश नै नगरी अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर्याएको सुरूको फैसला कानून विपरीत त्रुटिपूर्ण भई मिलेको नदेखिँदा सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने ठहर्याई मिति २०६७।२।१८ मा भएको फैसला उल्टी भई प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिम ख्इक्ष्ए मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपाससम्बन्धी कसुर गरेको ठहर्छ ।
सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी भई प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूले ख्इक्ष्ए मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास सञ्चालनसम्बन्धी कसुर गरेको ठहरेकोले प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई हुने सजायतर्फ विचार गर्दा २०६४।८।२७ गते प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको घरमा निरीक्षण गर्दा नेपाल टेलिकमको फोन नं. ०११६६०५३७ र ०११६६०५६९ प्रयोग गरी अनधिकृत रूपमा ख्इक्ष्ए मार्फत क्ष्लतभचलबतष्यलब िक्ष्लअयmष्लन र इगतनयष्लन कल दुवै सञ्चालन गरेको पाइएको भन्ने बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भई कारबाही गरिपाउँ भनी नेपाल टेलिकमले जाहेरीसरह दिएको मिति २०६४।८।२९ को पत्रमा पनि उक्त कार्यको लागि उक्त नं. का दुईवटा टेलिफोनहरू प्रयोग भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख नभएका अभियोग पत्रमा उल्लिखित अन्य टेलिफोनहरू ख्इक्ष्ए सञ्चालनमा के कसरी कुन रूपमा प्रयोग भएको हो प्रस्ट रूपमा खुलेको पाइँदैन । नेपाल टेलिकमले इलाका प्रहरी कार्यालयलाई खुलाई पठाएको मिति २०६४।९।१७ को बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित उक्त २ वटा टेलिफोन लाइनहरूको अलावा विभिन्न मितिमा जडान भएको विभिन्न व्यक्तिहरूको नामको समेत गरी १० वटा टेलिफोन लाइनहरू प्रयोग भएको र ती टेलिफोन लाइनहरू २०६२ सालदेखि नै अनधिकृत रूपमा कल बाइपास गर्न प्रयोग भएको भनिएको भन्नेसम्म उल्लेख भई के कुन आधारमा बिगो कायम गरिएको हो ? सोसमेत प्रस्ट खुलेका पाइँदैन । अभियोग पत्रमा १० वटा टेलिफोन लाइनहरू प्रयोग भएको भनिए पनि बरामदी मुचुल्का तथा जाहेरी प्रतिवेदनबाट २ वटा टेलिफोन नम्बरहरूको लाइन प्रयोग भएका भन्ने देखिँदा बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित ०११६६०५३७ र ०११६६०५६९ नं. को टेलिफोन लाइनहरूसम्म निज प्रतिवादीहरूले कल बाइपास गर्न प्रयोग गरेका देखिन आयो । उक्त २ वटा टेलिफोन नम्बरहरूसम्म कल बाइपास गर्न प्रयोग भएका देखिन आउँदा १० वटा टेलिफोन नं. को टेलिकमलाई रू.६७,६१,२३५।६० र नेपाल सरकारलाई रू.१६,९०,३०८।९० नोक्सान पुर्याएको भन्नेसमेत गरी जम्मा बिगो रू. ८४,५१,५४४।५० कायम गरी अभियोग पत्र दायर भएको देखिँदा सो बिगोको अनुपातमा निज प्रतिवादीहरूले कल बाइपास सञ्चालनमा प्रयोग गरेको देखिन आएको उक्त २ वटा टेलिफोन लाइनहरूको हुन आउने जम्मा नोक्सानी बिगो रू १६,९१,३०८।५० कायम हुन आउने देखिँदा उक्त ऐनको दफा ४७(५) मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने भन्ने प्रावधान रहेकोमा कसुर हुँदाको अवस्था र मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई हेर्दा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई कैद तथा जरिवाना दुवै सजाय गर्न न्यायोचित मनासिब नदेखिँदा कायम भएको बिगोबमोजिम जरिवाना मात्र गर्दा पनि पर्याप्त हुने भएकोले नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) ले कायम हुन आएको बिगोबमोजिम रू.१६,९१,३०८।५० (सोह्र लाख एकानब्बे हजार तीन सय आठ रूपैयाँ पचास पैसा) प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू सरस्वती वैद्य र रोशनराज वैद्य दुवै जनालाई दामासाहीले जरिवाना हुने भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश भरतप्रसाद अधिकारीको फरक राय भएको मिति २०६८।११।९ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।
प्रतिवादीहरूले साधिकार निकायबाट अनुमति पत्र नलिई ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक सञ्चालन गरी नेपाल टेलिकम र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको कार्य ऐनको दफा ४७(५) अन्तर्गतको कसुर होइन भन्ने मेरो निष्कर्ष रहेको छ । दफा ४७(५) अन्तर्गतको कसुर नभएपछि त्यस्तो कसुर विरूद्ध चलाइएको मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ भित्र समाविष्ट नहुनेसमेत स्वतः स्पष्ट छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम सो ऐनको अनुसूची–१ भित्रका मुद्दामा प्रहरी अधिकृतबाट भएको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलले क्षेत्राधिकारयुक्त अदालतमा प्रतिवादीका विरूद्धमा अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४७(५) अन्तर्गतको मुद्दा ऐनको दफा ५७ बमोजिम उक्त अनुसूची–१ मा समाविष्ट भएकोले ती मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरी अधिकृतबाट हुने र सरकारी वकिलले अभियोगपत्र दायर गर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । तर दफा ४७(५) बाहेक सो ऐनअन्तर्गतको अन्य मुद्दा प्रहरी अधिकृतले अनुसन्धान गर्ने र सरकारी वकिलले अभियोग लगाउने कार्यलाई निश्चय नै कानूनसम्मत भएको कारबाही हो भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । कानूनी राज्यको अवधारणाअनुरूप चल्ने कानून प्रणालीमा अपराध अनुसन्धान, अभियोजन, फैसलालगायतका प्रत्येक कार्य कानूनअनुरूप हुनुपर्दछ भनी कानून स्वयंले वैध अपेक्षा (ीभनष्तष्mबतभ भ्हउभअतबतष्यल) समेत गरेको हुन्छ ।
प्रतिवादीहरूले गरेको कसुरजन्य कार्यको प्रकृति र ऐनको दफा ४७(५) को कानूनी प्रावधानलगायत विवेचित आधारबाट यो मुद्दा उक्त दफा ४७(५) अन्तर्गतको होइन । दफा ४७(५) बाहेक सो ऐनका अन्य दफाले परिभाषित गरेको कसुरबाट उठान हुने मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने र अभियोग लगाउने अधिकार क्रमशः प्रहरी अधिकृत र सरकारी वकिललाई कुनै नेपाल कानूनले प्रत्याभूत गरेको पाइँदैन । यसरी नै त्यस्ता मुद्दाको पुनरावेदन सुनी प्रतिवादीको कसुर बेकसुरको छानबिन एवं न्याय अन्यायको निर्क्यौल गरी फैसला गर्दा त्यस्तो फैसला स्वयं पनि अ.बं. ३५ नं.बमोजिम बदर भागी हुने मात्र होइन, अदालतको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी स्वीकृत विधिशास्त्रीय मान्यता प्रतिकूलसमेत हुन जान्छ । तसर्थ, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) मा वर्णित कसुरअन्तर्गत नपर्ने र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश नै नहुने प्रतिवादीबाट भएको कार्यलाई दफा ४७(५) र अनुसूची–१ भित्रको भनी जिल्ला अदालतमा दायर नै हुन नसक्ने यस मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश एवं न्याय अन्याय र कसुर बेकसुरको छिनोफानो नगरी अभियोग पत्र नै खारेज गर्ने ठहर गरी भएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी माननीय न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातले व्यक्त गर्नुभएको राय मिलेको देखिँदा सोही रायलाई यस इजलासबाट समर्थन गरिएको छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनका तेस्रो माननीय न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलबाट मिति २०६९।३।२१ मा भएको फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दाको अभियोगपत्र खारेज गर्ने फैसला गर्दा प्रतिवादीहरूको कार्य सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचीभित्र नपरेको भन्ने कारण देखाइएको छ । प्रस्तुत मुद्दा अनुसूचीमा नपर्ने हो भने प्रणालीमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यका लागि छुट्टै उपदफाको व्यवस्था हुनुपर्ने थिएन । फैसलामा तर्क गरिएजस्तै प्रस्तुत मुद्दा दफा ४७(२)(३) भित्र पर्ने हो भने कस्ता कार्य वा कसुर उपदफा (५) भित्र पर्दछन् सो फैसलामा उल्लेख भएको छैन । संरचना जसमा भवन तार र खम्बाहरू पर्दछन् र उपकरण जसमा स्वचालित र अन्य सामाग्री पर्दछन् भने दफा ४७(५) म उल्लिखित प्रणालीभित्र के पर्छ ? प्रणाली के हो ? भन्नेतर्फ फैसला मौन छ । प्रतिवादीहरू दूरसञ्चार कम्पनीमा नै काम गर्ने व्यक्ति भई त्यसकै प्रणालीमा प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गरेकाले प्रत्यक्ष मर्का पर्ने कम्पनी नेपाल टेलिकमले जाहेरी दिएको छ । राज्यका निकायले अनुसन्धान अभियोजन गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत भएन भन्न मिल्ने होइन । प्रतिवादीहरूको कसुर प्रत्यक्ष प्रमाणबाट पुष्टि हुँदाहुँदै प्रमाण मूल्याङ्कन नगरी भएको उक्त खारेजी फैसलामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० एवं ५४ समेतको कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ । उक्त दफा ४७(५) ले प्रस्ट पारेको प्रणालीलाई व्याख्या र विश्लेषण नै नगरी भएको फैसलालाई न्यायिक र क्उभबपष्लन व्गमनmभलत भन्न सकिँदैन । एउटा नागरिकले ऋबिि द्यथउबकक बाट गलत नं. को सन्देश पाउने, ख्यष्अभ अभिबच नहुने र फोनमार्फत हुने धम्कीलाई किटानी गर्न नसक्ने अवस्था निम्त्याउने कार्य कुनै कानूनले समेटेको छैन भनी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋबिि को कार्य गर्न न्बतभधबथ को अनुमति लिएर मात्र गर्न मिल्दछ । नेपालमा न्बतभधबथ को अनुमति नेपाल टेलिकम लगायत ६ वटा कम्पनीले मात्र लिएको छ । प्रतिवादीहरूले क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋबिि लाई ीयअब िऋबिि मा म्ष्खभचत गरी अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दा टेलिकमको क्थकतझ लाई असर गरेको हुन्छ । यसो गर्दा कानूनबमोजिम अनुमति प्राप्त न्बतभधबथ जयमिभच ले पाउनुपर्ने रकम र सोको साथै नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व प्रतिवादीहरूले लिनु खानु गरेको तथ्य स्थापित भएको छ । यस्तो आपराधिक कार्यको नियन्त्रण एवं सजाय व्यक्ति वा कुनै संस्थाको तहबाट सम्भव नहुँदा राज्यको तहबाट नहुने हो भने राज्य वा सरकारको औचित्य एवं आवश्यकता नै रहँदैन । तसर्थ ख्इक्ष्ए राज्य विरूद्धको गम्भीर फौज्दारी अपराध हो । पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला विधिशास्त्रीय मान्यता विपरीत भई त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।
यसमा प्रतिवादीहरूउपर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) को सजायको माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर भएको देखिन्छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) मा दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित संरचनामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पुर्याएमा पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रतिवादीले गैरकानूनी रूपमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने, दूरसञ्चारको मान्य प्रणालीलाई पन्छाई अर्कै प्रणाली स्थापना गर्नेलगायत सेवा प्रदायक कम्पनीको गेटवेलाई बदनियतपूर्वक अन्य उपकरण प्रयोग गरी दूरसञ्चार प्रणालीमा प्रतिकूल असर परेको भन्ने वादी पक्षको अभियोग दाबी भएको सन्दर्भमा प्रतिवादीहरूको कार्य उल्लिखित ऐनको दफा ४७(५) मा वर्णित कसुरअन्तर्गत नपर्ने र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश नहुने भनी खारेज हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।४।३१ को आदेश ।
यसमा प्रस्तुत मुद्दाको उठानको विषय र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) को कसुरसम्बन्धी व्यवस्था तथा ख्इक्ष्ए सम्बन्धी प्रविधि र दूरसञ्चार कम्पनीलाई परेको हानि सम्बन्धमा यससम्बन्धी विज्ञको जानकारी लिनुपर्ने देखिएकोले ख्इक्ष्ए अन्तर्राष्ट्रिय बाइपास सञ्चारसम्बन्धी जानकारी राख्ने विज्ञ प्राविधिकसमेतलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत २०७३।५।७ का दिन उपस्थित गराउनु र सोही दिन पुनः बहस सुनी निर्णय गर्न पेसी तोकी पेस गर्नु भन्ने मिति २०७३।३।२७ को आदेश ।
यसमा प्रतिवादीहरूले ख्इक्ष्ए र क्ष्ए फोन प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय आगमन र बाह्यगमन कल द्यथउबकक गरी नेपाल टेलिकम र नेपाल सरकारलाई घाटा पुर्याएकोले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिमको कसुर अपराध भएको प्रतिवादी सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यलाई सोही ऐनको दफा ४७(५) बमोजिम सजाय गरी क्षति भएको बिगोसमेत भरिपाउन अभियोग दाबी लिएको देखिन्छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २(ख) “दूरसञ्चार लाइन“ भन्नाले दूरसञ्चार प्रणालीको सन्दर्भमा प्रयोग गरेको वा गरिने कुनै तार, केबुल, उपकरण, टावर, खम्बा, एन्टिना, सुरूङ, प्वाल, खाडल, लठ्ठा वा अन्य संरचना वा वस्तु सम्झनुपर्छ“ भन्ने र दफा २(ग) मा “दूरसञ्चार प्रणाली भन्नाले दूरसञ्चार प्रणालीको सन्दर्भमा प्रयोग गरेको वा गरिने उपकरण वा उपकरणहरूको समूह सम्झनुपर्छ“ भनी दूरसञ्चार प्रणालीको परिभाषा गरेको देखियो । सोही ऐनको दफा ४७(५) मा “कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरूत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसुरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानि नोक्सानीको बिगोबमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ“ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखियो । ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक को कसुर क्यातधबचभ सँग सम्बन्धित रहेको देखिएकोमा प्रतिवादीहरूको कार्य अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुरअन्तर्गत पर्ने नपर्ने के कस्तो कार्यलाई दूरसञ्चार लाइन वा दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने, नपर्ने के हो ? भन्ने सम्बन्धको जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिँदा सो कानूनी प्रश्नमा पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को (घ) बमोजिम संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू । साथै ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक सम्बन्धी जानकारी राख्ने विज्ञ प्राविधिकबाट दूरसञ्चार प्रणाली र ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक सम्बन्धी विषयमा लिखित प्रतिवेदन लिई निज प्राविधिकलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेसीको दिन उपस्थित गराउनु भन्ने मिति २०७४।४।१६ को आदेश ।
यसमा देहायबमोजिमका कार्य सम्पन्न गरी पेस गर्नु भन्ने मिति २०७६।११।१५ को आदेशः–
१. यस अदालतको मिति २०७४।४।१६ को आदेशानुसार दूरसञ्चार प्रणाली र ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक सम्बन्धी लिखित प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको नदेखिँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विज्ञ प्राविधिकबाट उक्त प्रतिवेदन पेसी अगावै पेस गर्न लगाई मिसिल सामेल राख्नु र सो प्रतिवेदन दिने विज्ञ प्राविधिकलाई पेसीका दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उपस्थित हुन आउनु भनी लेखी पठाउनू ।
२. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मुद्दाका पीडितहरूले मुद्दाको कारबाहीको जानकारी पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको देखिएकोले सोबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा र यसै लगाउका ०७३–ऋँ–००१०, ०७५–ऋँ–०००७, ०७४–ऋँ–०००६ र ०७४–ऋँ–०००७ का मुद्दासमेतका पीडितहरूलाई मुद्दाको कारबाहीसम्बन्धी जानकारी दिनू ।
३. यसै लगाउमा रहेका ०६७–ध्इ–०३३०, ०६७–ध्इ–०३३१, ०७३–ऋँ–००१०, ०७५–ऋँ–०००७, ०७४–ऋँ–०००६ र ०७४–ऋँ–०००७ नं. का रिट निवेदन तथा मुद्दाहरू साथै राखी पेस गर्नू ।
यस अदालतको आदेशानुसार दूरसञ्चार प्रणाली र ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक सम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक/वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनीले प्रतिवादीहरू सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्य नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारी हुन् । निजहरूको घरबाट ख्इक्ष्ए प्रविधिबाट ऋबिि द्यथउबकक गर्ने सामग्री जफत भएका छन् । आफूले महेश्वर साहलाई घरको कोठा भाडामा दिएको र निजको कोठाबाट उपकरण बरामद भएको हो भनी जिकिर लिए पनि आफ्नो घरबाट उपकरण बरामद भएकोमा प्रतिवादीहरू साबित छन् । बरामद भएका उपकरण प्रयोग गरी कल बाइपास गरेको पुष्टि भएको छ । उपकरण बरामद भएका आधारमा प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको छ । दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । अनुमति नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेकोमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम सजाय हुने हो र त्यस्तो अनुमतिविना सेवा सञ्चालन गरेकोमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने अधिकार सो प्राधिकरणलाई रहेको छ । नेपाल बाहिरबाट नेपालमा आउने टेलिफोनलाई नेपाल टेलिकमको प्रणालीभन्दा बाहिर बाइपास गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रणालीमा असर पर्ने गरी हानि नोक्सानी पुर्याएकोले कल बाइपाससम्बन्धी कसुर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (५) बमोजिमको कसुर हो । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (५) बमोजिमको कसुर भन्ने उल्लेख भई अनुसूची–१ मा परेको मुद्दा भएकाले नेपाल सरकार वादी भई दायर हुने मुद्दा हो । विदेशबाट आउने टेलिफोनबापत नेपाल टेलिकमलाई दस्तुर प्राप्त हुने र सोबापत राज्यलाई कर/राजस्वसमेत जाने भएकाले नेपाल टेलिकमको आम्दानी र नेपाल सरकारको राजस्वमा नोक्सानी भएको छ । कल बाइपास गर्दा नेपाल टेलिकमको प्रणालीमा असर पर्दछ । नेपाल टेलिकमलाई प्राप्त हुने आम्दानी कल बाइपास गरी नेपाल टेलिकमको च्यानलभन्दा बाहिरबाट सञ्चालन गरी सो कलबापतको रकम प्रतिवादीहरूले लिएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (५) बमोजिमको कसुर कायम गरी सोही उपदफाबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्नेमा अभियोग खारेज गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिसकृष्ण खरेल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले प्रतिवादीहरूको कसुरमा कुनै संलग्नता छैन । निजहरूले महेश्वर साहलाई घर भाडामा दिएको र भाडामा बस्नेको कोठाबाट ख्इक्ष्ए प्रविधिका उपकरण बरामद भएको छ । भाडामा बस्नेले ख्इक्ष्ए सेवा सञ्चालन गरेकोमा यी प्रतिवादीहरूले नेपाल टेलिकममा जागिर खाने गरेको भन्ने आधारमा अभियोग दायर गरिएको छ । यी प्रतिवादीहरूले उक्त उपकरण राखेको र ख्इक्ष्ए मार्फत कल बाइपास गरेको भन्ने पुष्टि भएको छैन । घरबाट उपकरण बरामद हुँदा निजहरू घरमा नभई भारत गएका थिए । कसुर गरेकोमा पूर्ण रूपमा इन्कारी बयान गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी ख्इक्ष्ए प्रविधिमा टेलिकमले रोक लगाएको छैन । ख्इक्ष्ए प्रविधिले इन्टरनेटमार्फत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने गर्दछ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । विनाअनुमति दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ बमोजिम सजाय हुने हो । अनुमति नलिई ख्इक्ष्ए सेवा सञ्चालन गरेबापत उक्त ऐनको दफा ४७ को उपदफा (५) बमोजिमको कसुर हुँदैन । उक्त दफा ४७(५) मा कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा… भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित उपकरणमा भौतिक रूपमा कुनै हानि नोक्सानी पुर्याएमा उक्त उपदफा (५) अनुसारको कसुर हुने हो । दूरसञ्चार लाइन, प्रणाली तथा उपकरणलगायतका कुनै पनि संरचनामा भौतिक क्षति भएको छैन । ख्इक्ष्ए सेवामार्फत कल बाइपास गरेको आधारमा सजाय गर्दा ऐनको दफा २१ को विनाअनुमति सेवा सञ्चालन गरेको कसुरमा दफा ४७ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम सजाय हुने र सोअनुसारको सजाय गर्ने अधिकार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हुन्छ । अदालतको अधिकारक्षेत्र दफा ४७ को उपदफा (५) बमोजिमको कसुरको हकमा आकर्षित हुने हो । साथै ख्इक्ष्ए सेवामार्फत ऋबिि द्यथउबकक गरेको भनी वादी पक्षले अनुमानका आधारमा बिगो कायम गरेको छ । ऋबिि द्यथउबकक गरेबापत के कति आम्दानी गरेको र नेपाल टेलिकम तथा नेपाल सरकारलाई वास्तविक रूपमा कति नोक्सानी भएको भन्ने यकिन नगरी हचुवाको भरमा बिगो कायम गरी दाबी गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा ख्इक्ष्ए सेवा सञ्चालन गरेको भए पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले सजाय गर्नुपर्नेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा दायर गरेको हुँदा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने हो । अभियोगपत्र खारेज हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला मनासिब भएकाले सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
साथै नेपाल टेलिकमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेश बडालले प्रतिवादीहरूले ख्इक्ष्ए प्रविधिमार्फत ऋबिि द्यथउबकक गरेको पुष्टि भएको छ । ऋबिि द्यथउबकक दूरसञ्चार प्रणालीको क्थकतझ माथिको आक्रमण हो । सबै अवस्थामा भौतिक रूपमा क्षति भएको हुनुपर्ने भन्ने हुँदैन । प्रणालीमाथिको आक्रमण वा प्रतिकूल असर पनि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिमको कसुर कायम हुने हो । उक्त दफा ४७(१), (२), (३) र (४) को कसुरमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले सजाय गर्ने हो । ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक लाई दूरसञ्चार सेवाको दुरूपयोग गरेको मान्न मिल्दैन । दफा ४७(५) ले संरचना वा उपकरण भनी व्यापक रूपमा लिएको छ । क्थकतझ माथिको आक्रमण र नोक्सानीलाई पुनरावेदन अदालतले दफा ४७(२) र (३) को कसुर मानेको छ । सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यको कसुर सोही दफा ४७(२)(३) को कसुर हो भनी व्याख्या गरी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको छ । ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक लाई दफा ४७(५) बमोजिमको कसुर कायम गरी सजाय हुनुपर्ने हो भनी गर्नुभएको बहस तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटीले टेलिकमको क्थकतझ भनेको व्यापक हुन्छ र व्यापक रूपमा नै यसको व्याख्या गरिनुपर्दछ । यसले टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने प्रणालीहरूमा अवरोध गरेर नोक्सान गर्ने भएकाले प्रणाली र उपकरण दुवैमा प्रतिकूल असर पुर्याउँछ । सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानी र नेपाल सरकारको राजस्वमा नोक्सानी हुने भएकाले पनि उक्त कसुर अपराध नै हो । दफा ४७(५) ले प्रणालीमाथिको आक्रमणलाई समेटेको छ । प्रतिवादीहरूबाट बरामद भएका उपकरणहरूले टेलिफोनको प्रणालीमा असर गर्ने प्रकृतिका देखिएका छन । यसरी ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक गर्ने कार्यलाई दफा ४७(५) अन्तर्गतको अपराध मानी उक्त कार्यमा संलग्नलाई सजाय हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
त्यसैगरी विषय विज्ञको रूपमा उपस्थित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक श्री विजयकुमार रायले नेपाल टेलिकमले विदेशी टेलिफोन कम्पनीसँग टेलिफोन कल आदान प्रदानको सम्झौता गरेको हुन्छ । विदेशबाट आउने कलमा निश्चित रकम नेपाल टेलिकमलाई प्राप्त हुने र त्यसमध्ये तोकिएबमोजिमको रकम नेपाल सरकारको राजस्वमा जाने पद्धति छ । ख्इक्ष्ए मार्फत कल बाइपास गर्नेले त्यस्तो रकम आफैँले लिन्छन्, जसले गर्दा नेपाल टेलिकम र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने रकम तथा राजस्वमा हानि हुन्छ । त्यसरी ख्इक्ष्ए मार्फत कल बाइपास सेवा सञ्चालन गर्दा नेपाल टेलिकमको प्रणाली प्रयोग भएको हुन्छ । जसले गर्दा नेपाल टेलिकमको सफ्टवेयर सरवर व्यस्त हुने र सर्भर प्रणालीमा अवरोध भई टेलिफोनको प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुन्छ । ख्इक्ष्ए प्रविधिमार्फत कल बाइपास गरेको कसुरमा बिगो कायम गर्दा त्यस्तो प्रणाली कहिलेदेखि सञ्चालन भएको र कहिलेसम्म सञ्चालन भएको हो भन्ने आधारमा तथा कल बाइपास गर्दा प्रयोग भएको सिमकार्डको क्ष्लतभचलबतष्यलब िःयदष्भि भ्त्रगष्ऊभलत क्ष्मभलतष्तथ ल्गmदभच का आधारमा प्रयोग भएको समय निर्धारण गरी बिगो कायम गरिन्छ । ख्इक्ष्ए प्रविधि जडान गरी कल बाइपास गरेको पूरै समयको बिगो कायम हुने होइन भनी आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसमा प्रतिवादीहरू सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यले अन्य व्यक्तिहरूसमेत सँगको मिलेमतोमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ विपरीत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र नलिई निज सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यको ०११६६०५३७ र ०११६६०५६९ नं.समेतका १३ वटा टेलिफोनहरू प्रयोग गरी ख्इक्ष्ए र क्ष्ए फोनको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय आगमन र बाह्यगमन कल द्यथउबकक गरी नेपाल टेलिकमलाई करिब रू. ६७,६१,२३५।६० पैसा र नेपाल सरकारलाई रू. १६,९०,३०८।९० पैसा प्रत्यक्ष घाटा पुर्याएको देखिन आएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (५) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ४७(५) बमोजिम सजाय गरी क्षति भएको बिगो रू. ८४,५१,५४४।५० (चौरासी लाख एकाउन्न हजार पाँच सय चौवालिस रूपैयाँ पचास पैसा) नेपाल टेलिकम र नेपाल सरकारलाई दिलाई भराइपाउँ भन्ने अभियोग दाबी रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले बयान गर्दा आफूहरू नेपाल टेलिकमको कर्मचारी भएको र आफूहरूले आफ्नो घरको कोठा भारत सीतामडी घर बताउने महेश्वर साहलाई भाडामा दिएकोमा निजको कोठाबाट उपकरण बरामद भएका हुन् । नेपाल टेलिकमका कर्मचारी र प्रहरीले सामान बरामद गर्दा आफूहरू भारत गएका थियौँ । उक्त कसुरमा आफूहरूको संलग्नता नभएको भनी बयान गरेकोमा सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (५) बमोजिमको कसुर गरेको नदेखिँदा मुद्दा खारेज हुन्छ भनी फैसला भएको देखियो ।
सुरू अदालतबाट भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनमा संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यातबाट प्रतिवादीहरूले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(३) अनुरूप दूरसञ्चार सेवाको दुरूपयोग गरेको देखिरहेको हुँदा सोअनुरूपकै कसुर कायम गरी साधिकार निकाय प्राधिकरणले कारबाही गरी सो दफाअनुरूप नै दुरूपयोग भएको बिगो असुल गरी बिगोबमोजिम जरिवाना गर्नुपर्नेमा अभियोजन हुन नसक्ने कसुर कायम गरी आरोपित कसुर कायम गरेको हुँदा यी प्रतिवादीहरूले गरेको कसुर ऐ. ऐनको दफा ५७ अनुरूप सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ भित्र पर्न सक्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षबाट अभियोजन भएको कसुरमा यो ऐनको दफा ४७(५) आकर्षित हुन सक्ने अवस्था नहुँदा सुरू अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने भनी र माननीय न्यायाधीश श्री भरतप्रसाद अधिकारीबाट प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी भई चल्ने सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ अन्तर्गतकै भई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दा देखिँदा तथ्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गर्नुपर्नेमा तथ्यमा प्रवेश नै नगरी अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर्याएको सुरूको फैसला कानूनविपरीत त्रुटिपूर्ण भई मिलेको नदेखिँदा सुरू अदालतबाट भएको फैसला उल्टी भई प्रत्यर्थीहरू सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिम ख्इक्ष्ए मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपाससम्बन्धी कसुर गरेको ठहर्छ । कसुर हुँदाको अवस्था र मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई हेर्दा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई कैद तथा जरिवाना दुवै सजाय गर्न न्यायोचित मनासिब नदेखिँदा कायम भएको बिगोबमोजिम जरिवाना मात्र गर्दा पनि पर्याप्त हुने भएकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) ले कायम हुन आएको बिगोबमोजिम रू.१६,९१,३०८।५० दामासाहीले जरिवाना हुने भनी राय व्यक्त भई माननीय न्यायाधीसहरूको बिचमा रायबाझी भई एक न्यायाधीशको तेस्रो इजलाससमक्ष पेस हुँदा प्रस्तुत मुद्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) मा वर्णित कसुरअन्तर्गत नपर्ने र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश नै नहुने प्रतिवादीबाट भएको कार्यलाई दफा ४७(५) र अनुसूची–१ भित्रको भनी जिल्ला अदालतमा दायर नै हुन नसक्ने यस मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश एवं न्याय अन्याय र कसुर बेकसुरको छिनोफानो नगरी अभियोग पत्र नै खारेज गर्ने ठहर गरी भएको सुरू फैसलालाई सदर गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यातले व्यक्त गर्नुभएको राय मिलेको देखिँदा सोही रायलाई यस इजलासबाट समर्थन गरिएको छ भनी सुरूको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको उक्त फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन परी मिति २०७०।४।३१ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।४।१६ मा गम्भीर कानूनी प्रश्न समावेश भएकाले पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने भन्ने आदेशानुसार यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता, विद्वान् अधिवक्ताहरू र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी विषय विज्ञसमेतको राय सुनी यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७४।४।१६ मा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशसमेतको आधारमा हेर्दा देहायका प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः–
(क) प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीअनुसारको ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक सम्बन्धी कसुर गरेको हो होइन ?
(ख) ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक सम्बन्धी कसुर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको कसुर हो वा उपदफा (५) बमोजिमको कसुर हो ?
(ग) प्रतिवादीहरूले ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक गरेको देखिए के कुन कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कस्तो सजाय हुने हो ? र,
(घ) पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन ?
(ङ) पुनरावेदक / वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन ?
निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीहरू सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यले मिलेमतो गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति नलिई विभिन्न टेलिफोनहरू प्रयोग गरी ख्यष्अभ इखभच क्ष्लतभचलब िएचयतयअय ि(ख्इक्ष्ए) र क्ष्लतभचलभत एचयतयअय ि(क्ष्ए) फोनको प्रयोगमार्फत अन्तर्राट्रिय कलहरूको द्यथउबकक गरी नेपाल टेलिकम र नेपाल सरकारलाई नोक्सानी पुर्याएको हो होइन ? भन्ने पहिलो प्रश्नका सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने देखियो ।
२. प्रतिवादीहरूले ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक सम्बन्धी कसुर गरेको हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा ख्इक्ष्ए भन्नाले के बुझिन्छ र ख्इक्ष्ए मार्फत ऋबिि द्यथउबकक कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने देखियो । विद्वान् कानून व्यवसायी, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट उपस्थित हुनुभएका विषय विज्ञको लिखित/मौखिक राय तथा ख्इक्ष्ए र ऋबिि द्यथउबकक सँग सम्बन्धित उपलब्ध अध्ययन सामाग्रीहरूको समग्रमा अध्ययन गर्दा सन् १९८५ देखि इजरायलमा स्थापना भएको ख्यअब ित्भअ ऋयmmगलष्अबतष्यल क्ष्लअ. ले सुरूवात गरेको ख्इक्ष्ए ले ख्यष्अभ ऋबिि हरूलाई नियमित ब्लबयिन फोन लाइनमार्फत गरिने खबर आदान प्रदान (त्चबलकmष्ककष्यल) लाई इन्टरनेटको माध्यमबाट आदान प्रदान गर्न थालेको देखिन्छ । यसमा आवाजलाई मष्नष्तब िकष्नलब िमार्फत बलबयिन तय मष्नष्तब िअयलखभचतभच द्वारा इन्टरनेटमार्फत एबअपभतक मा आदान प्रदान गरिन्छ । यस्तो कार्यको लागि मूलतः :भमष्ब न्बतभधबथ ऋयलतचय िएचयतयअय ि(ःन्ऋए) र क्भककष्यल क्ष्लष्तष्बतष्यल एचयतयअय ि(क्क्ष्ए) मानकहरूको प्रयोग गरिन्छ । यसरी ख्इक्ष्ए दूरसञ्चार क्षेत्रमा पछिल्लो प्राविधिक नवप्रवर्तन हो भन्ने देखिन्छ । यसर्थ यसको प्रयोग आफैँमा गैरकानूनी होइन । यसरी ख्इक्ष्ए आफैँमा गैरकानूनी नभए पनि ख्इक्ष्ए को माध्यमबाट ऋबिि दथउबकक गरिने कार्य भने भिन्न प्रकृतिको कसुरजन्य कार्य देखिँदा त्यसतर्फ विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
३. दूरसञ्चार प्रणालीमा ऋबिि द्यथउबकक भन्नाले मूलतः राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन ख्यष्अभ ऋबिि हरूलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट न्बतभधबथ म्भखष्अभ मार्फत टेलिफोन नेटवर्कमा क्ष्लतभचाबअभ गरी ऋबिि हरूलाई वैधानिक र स्थापित दूरसञ्चार प्रणालीबाट पुग्नु पर्ने ठाउँमा पुग्न नदिई आफ्नो वैकल्पिक गैरकानूनी प्रणालीबाट पुर्याउने कार्यलाई मानिन्छ । पुग्नुपर्ने ठाउँ (मभकतष्लबतष्यल) मा ऋबिि हरूलाई पुग्न नदिई स्थानीय ऋबिि (यिअब िअबिि) को रूपमा परिणत गरिने कार्य अर्थात् नचभथ अयललभअतष्यल भन्ने बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । परिणाम स्वरूप वैधानिक रूपमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरूले अर्थात् धजष्तभ अयललभअतष्यल कर्ताहरूले आगमन ऋबिि हरूको सेवा शुल्क प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो ऋबिि त्भचmष्लबतभ गराउने न्बतभधबथ म्भखष्अभ लाई क्क्ष्ः द्ययह भनिन्छ, जसमा धेरै क्क्ष्ः हरूको प्रयोग गरी एकै पटकमा सयौं फोनहरू आगमन गराउन सकिन्छ । ऋबिि उत्पत्तिको ठाउँबाट मभकतष्लबतष्यल मा पुग्नुभन्दा पहिला नै कुनै न्बतभधबथ म्भखष्अभ मार्फत दूरसञ्चारको नियमित कार्यप्रणालीमा अवरोध गरी गैरकानूनी रूपमा रकम आर्जन गर्ने कार्यलाई क्ष्लतभचलबतष्यलब िख्यष्अभ त्चबााष्अ त्भचmष्लबतष्यल ँचबगम, क्क्ष्ः द्ययह ँचबगम, क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋबिि त्भचmष्लबतष्यल द्यथउबकक, ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक वा क्ष्ििभनब िभ्१ अयललभअतष्खष्तथ पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । कुनै देशमा स्थानीय ऋबिि हरूभन्दा क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋबिि हरू निकै महङ्गो छन् भने वा भ्१ अयललभअतष्खष्तथ को अनुमति प्रदान गरिएको छैन भने ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक को ज्ञान र सिप भएका व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ऋबिि हरूको आदानप्रदान गर्दा विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीबाट प्राप्त गर्ने सम्झौताबमोजिमको अन्तर्आबद्धता शुल्क (क्ष्लतभचअयललभअतष्यल ऋजबचनभ) गैरकानूनी रूपमा आर्जन गर्न क्क्ष्ः हरूको प्रयोगमार्फत त्यस्ता ऋबिि हरूलाई स्थानीय ऋबिि मा परिणत गरिदिन्छन् । परिणामतः सम्बन्धित दूरसञ्चार कम्पनीले अन्तर्आबद्धता शुल्क प्राप्त गर्न सक्दैन र सरकारले राजस्व गुमाउन पुग्दछ ।
४. दूरसञ्चार प्रणालीमा ऋबिि द्यथउबकक गर्दा उत्पत्तिको ठाउँबाट ऋबिि अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि नै वैधानिक दूरसञ्चार प्रणाली सञ्चालकको पूर्वाधारमा ऋबिि प्रवेश गर्न नदिई दूरसञ्चार सञ्चालकको उत्पत्ति र अन्त्यको कम्पनीहरूका बिचमा भएको सम्झौतामा असर पर्ने गरी आगमन ऋबिि प्राप्त गर्ने कम्पनीको पूर्वाधारहरूलाई ऋबिि प्राप्त गर्न विमुख गरिन्छ । परिणामतः क्क्ष्ः द्ययह हरूको कम गुणस्तरीयताका कारण त्यस कम्पनीको समग्र ऋबिि त्तगबष्तिथ न्यूनस्तरको सेवामा परिणत हुन सक्दछ । त्यसैगरी क्यातधबचभ सर्भरमा व्यस्तता हुने र अवरोध सिर्जना भई टेलिफोन प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यस्तै ऋबिि द्यथउबकक गर्न प्रयोग गरिने क्क्ष्ः द्ययह जस्तै अन्य न्इक्ष्ए न्बतभधबथ, क्क्ष्ः द्यबलप, क्क्ष्ः क्भचखभच, ऋबिि द्यथउबकक ऋयmउगतभच एचयनचबm आदिको प्रयोगबाट इल लभत र इाा लभत माध्यमबाट कुनै एक दूरसञ्चार कम्पनीको वा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि ऋबिि द्यथउबकक गर्ने गरेको पाइन्छ । परिणाम स्वरूप धेरै ऋबिि हरू व्यस्त (भलनबनभ) भएका कारण फेल हुन्छन् वा लाग्दैनन्, कम क्षमता वा लाइन भएको क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुँदा आवाजको गुणस्तर न्यून हुन्छ र दूरसञ्चार सेवा अवरूद्ध हुन सक्ने देखिन्छ र परिणामत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सेवा गुणस्तर र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्दछ । त्यस्तै वैधानिक रूपमा गरिने ऋबिि हरूको अनुगमन गर्न सकिने अवस्था कमजोर हुने, फोन गर्ने व्यक्तिको फोन नम्बरको आधारमा पहिचान गर्न नसकिने र परिणामस्वरूप आपराधिक कार्य वा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्य तथा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो ख्इक्ष्ए को दुरूपयोग गरी अबिि द्यथउबकक गर्ने कार्यले दूरसञ्चार प्रणालीको भौतिक पूर्वाधारमा देखिने असर त पारेको हुँदैन तर आन्तरिक आदानप्रदानको प्रक्रियालाई दुरूपयोग गरी दूरसञ्चार सेवाको आन्तरिक कार्यप्रणालीमा गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ । दूरसञ्चार प्रणालीलाई जबचमधबचभ बलम कयातधबचभ प्रणालीको मिश्रित रूपमा बुझिने भएकोले यसलाई देखिने भौतिक र नदेखिने अभौतिक पूर्वाधारको स्वरूप मान्नुपर्ने देखिन्छ ।
५. मिति २०६४।८।२७ गते प्रतिवादीहरूको घरमा खानतलासी गर्दा त्तग्क्ष्ल्त्ग्ः ख्इक्ष्ए न्बतभधबथ (२४ एयचतक) समेतका दूरसञ्चारसम्बन्धी विभिन्न उपकरणहरू बरामद भएको भन्ने विषयमा मुख मिलेको देखिन्छ । त्यस्ता सामाग्रीहरू उक्त घरमा डेरा गरी बस्ने भनिएका भारतीय नागरिक महेश्वर साहको कोठाबाट बरामद भएका हुन भनी प्रतिवादीहरूले जिकिर लिएकोमा उक्त घरमा डेरा गरी बस्ने भनिएका भारतीय नागरिक महेश्वर साह को हुन् ? वा यथार्थमा उक्त महेश्वर साह भन्ने व्यक्तिको अस्तित्वका सम्बन्धमा कहीँकतै यकिन खुलेको पाइँदैन । निज प्रतिवादीहरू दूरसञ्चार कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्ति भएको र आफ्नो घरमा डेरा गरी बस्ने व्यक्तिले त्यस्ता सामाग्री कोठामा राखेको र प्रयोग गरेको सम्बन्धमा थाहा थिएन भन्ने जवाफ विश्वसनीय देखिँदैन । उक्त घरमा डेरा गरी बस्ने भनिएका भारतीय नागरिकको स्पष्ट पहिचान खुलाउन नसकेको र निजसँग सम्बन्धित कुनै वस्तुहरू बरामदसमेत हुन सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीहरूको घरबाट बरामद भएका सामाग्री र उल्लिखित टेलिफोनहरूको प्रयोगबाट उक्त घरमा स्थायी बसोबास गरिरहेका प्रतिवादीहरू रोशनकाजी वैद्य र सरस्वती वैद्य दूरसञ्चार प्रणालीको ऋबिि द्यथउबकक गर्ने कार्यमा संलग्न थिएनन र त्यस्तो कार्यबाट अन्तर्राष्ट्रिय ऋबिि को द्यथउबकक भई दूरसञ्चार कम्पनी र नेपाल सरकारलाई नोक्सानी पुर्याउने कसुरजन्य कार्यमा निजहरूको संलग्नता थिएन भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।
६. अब, दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त नगरी ऋबिि द्यथउबकक गरी गरिने कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१)(२)(३) वा (५) अन्तर्गतको के कस्तो कसुर हो ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखियो । यस प्रयोजनको लागि दफा ४७ को बनावटलाई हेर्नुपर्ने देखिन्छः–
दफा ४७ दण्ड सजायः (१) “कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ र त्यस्तो कसुरबाट कसैको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको बिगो वा सोबापत क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्ने छ ।
(२) कुनै व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्तहरूको पालन नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्दसमेत गराउन सक्ने छ ।
(३) कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको दुरूपयोग गरेमा वा अनाधिकार प्रयोग गरेमा वा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कुनै सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिबाट बिगो असुल गरी बिगोबमोजिम जरिवानासमेत गर्न सक्ने छ ।
(४) कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट गाली गलौज गर्ने, धम्काउने वा अनावश्यक दुःख दिने गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले पच्चिस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सेवा बन्दसमेत गराउन सक्ने छ ।
तर दूरसञ्चार सेवा बन्द गर्नुभन्दा अघि प्राधिकरणले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको उचित मौका दिनुपर्ने छ ।
(५) कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरूत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसुरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानि नोक्सानीको बिगोबमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ“ भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो ।
७. दफा ४७(१) को बनावट हेर्दा यस ऐन र नियमअन्तर्गत प्राधिकरणले ’दिएको आदेश र निर्देशनको पालना’ सँग सम्बन्धित देखिन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय भएकोले प्राधिकरणलाई यस्तो अधिकार प्रदान गर्नु त्यस्ता निकायको विशेषताभित्रकै अधिकार विन्यास भएको मान्नुपर्ने देखिन्छ । दफा ४७(२) लाई हेर्दा कसैले अनुमति पत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्तहरूको पालना नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा जरिवाना गर्ने र त्यस्तो काम बन्द गराउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यस उपदफाको बनावटभित्र ’अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्तहरूको पालना नगरी’ भन्ने वाक्यांसहरू हेर्दा यस ऐनअनुसार अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रकृतिको कम्पनी वा व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिएको रहेनछ वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्तहरू पालना गरेको रहेन छ भने त्यस प्रकृतिको व्यक्ति वा कम्पनीलाई प्राधिकरणले जरिवाना गर्ने र बन्देज लगाउने भन्ने बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । यस प्रावधानभित्र दफा २४क अनुसारको अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन र दफा ३८ को प्रतिबन्धान्मक वाक्यांशमा उल्लिखित अनुमति प्राप्त व्यक्तिको दूरसञ्चार सेवा अनधिकृत रूपमा प्रयोग वा चोरी भइरहेको अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।
८. दफा ४७(३) को व्यवस्थाभित्र ’दूरसञ्चार सेवाको दुरूपयोग गरेमा वा अनाधिकार प्रयोग गरेमा वा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कुनै सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेमा’ प्राधिकरणले बिगो र जरिवाना भराउन सक्ने देखिन्छ । यस उपदफाभित्र तीन वटा अवस्थाको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । दूरसञ्चार सेवाको दुरूपयोग गरेको, अनाधिकार प्रयोग गरेको र दूरसञ्चार सेवाको कुनै सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको भन्ने यी तीन अवस्थाहरूमा पहिलो दूरसञ्चार सेवाको दुरूपयोग (mष्कगकभ) भन्नाले कसुर गर्ने मनसायभन्दा पनि दुरूपयोग (mष्कगकभ) को अवस्थाको विद्यमानता देखाउँछ । सामान्यतयmा ष्कगकभ भन्नाले कुनै कार्य गलत तरिकाले गर्नु अथवा गलत प्रयोजनको लागि गर्नु भन्ने बुझ्नुपर्दछ । कानूनी अर्थमmा ष्कगकभ को अर्थ ब् नययम कगदकतबलअभ, उचष्खष्भिनभ यच चष्नजत गकभम ष्mउचयउभचथि, गलायचभकभभबदथि यच लयत बक ष्लतभलमभम भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । तसर्थ दुरूपयोगको कानूनी दायित्व सामान्यतया कार्यको समानुपातिकता (उचयउयचतष्यलबष्तिथ) मा कम हुने भएकोले यसलाई बदनियत (mबबिाष्भम) को तहमा हेरेको देखिँदैन । यस्तै प्रकृतिको दूरसञ्चार सेवाको अनाधिकार प्रयोगलाई दफा २१ अनुसार अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेको तहमा मात्र बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो कार्यलाई अनुमति प्राप्त व्यक्तिको सेवालाई कुनै घर जग्गामा आफ्नो निजी प्रयोजनको लागि दूरसञ्चार सेवा अनधिकृत रूपमा प्रयोग वा चोरी गरेको तहसम्म बुझ्न सकिन्छ । तर बदनियतसाथ दूरसञ्चार प्रणालीमै प्रतिकूल असर पर्ने गरीकै तहमा यस उपदफामा उल्लिखित अनाधिकार प्रयोगलाई बुझ्नु अनुपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै यस उपदफाअन्तर्गत दूरसञ्चार सेवाको कुनै सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको भन्ने कार्यलाई अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायक दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग भइरहेको कुनै सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याएको भन्ने तहसम्म मात्र बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो कार्यलाई कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको क्रममा रहे भएका सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याएको अवस्थामा गरिने सजायको तहसम्म मात्र बुझ्नु उपयुक्त देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा दुरूपयोग (mष्कगकभ) को अवस्थालाई मध्यनजर राखी बिगो असुल र जरिवानासम्म गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको पाइन्छ । दफा ४७(४) को व्यवस्था दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट गाली गलौज गर्ने धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिने अवस्थामा आकर्षित हुने देखिन्छ । त्यसै गरी दफा ४७(१) देखि (४) सम्मका कार्यहरूमा यसै ऐनको दफा ५९ बमोजिम प्रचलित कानूनअनुसार थप अनुसन्धान र कारबाही हुन सक्ने अवस्था पनि परिकल्पना गरिएको देखिन्छ ।
९. दफा ४७(५) मा बदनियतको प्रयोगलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो बदनियतसाथ कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली
वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी काम गरेको, बिगारेको, हानि पुर्याएको र त्यस्तो कार्यमा दुरूत्साहन वा उद्योग गरेको अवस्था विद्यमान हुनुपर्दछ । सामान्यतया बदनियत अर्थात् :बबिाष्मभ लाई बुझ्दा ऋबचचष्भम यगत ष्ल दबम ाबष्तज यच धष्तज ष्लतभलत तय मभअभष्खभ भन्ने बुझिन्छ । कानूनमा बदनियतसाथ भन्ने नलेखिएको अवस्थामा पनि बदनियत (mबबिाष्मभ) वा खराब नियत (द्यबम ाबष्तज) को परीक्षण अदालतले गर्न सक्दछ । तर एउटै दफाभित्र उल्लेख भएका कार्यहरूमा कुनैमा बदनियतसाथ लेखिएको छ र क्षेत्राधिकार फरक तोकिएको छ र कुनैमा बदनियतसाथ लेखिएको छैन र क्षेत्राधिकार अर्कै तोकिएको अवस्था विद्यमान भएमा बदनियतसाथ गरिएको परिभाषित कार्यको गुरूत्वाकर्षण बढी हुने देखिन्छ । तसर्थ, दूरसञ्चार प्रणालीलाई भौतिक (तबलनष्दभि) र अभौतिक (ष्लतबलनष्दभि) प्रणालीको मिश्रित स्वरूप मान्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (५) मा उल्लेख गरिएको दूरसञ्चार प्रणालीभित्र भौतिक संरचना, देखिने उपकरण (उजथकष्अब िष्लाचबकतचगअतगचभ) र नदेखिने दूरसञ्चार प्रणालीमाथि बदनियतसाथ प्रतिकूल असर पार्ने गरी गरिएको कार्य वा नोक्सानीलाई विभक्त गरी दूरसञ्चार लाइन र प्रणालीमाथि पुर्याइएको भौतिक नोक्सानी (मबmबनभ ष्ल उजथकष्अब िष्लाचबकतचगअतगचभ) र दूरसञ्चार प्रणालीको देख्न नसकिने अभौतिक उपकरण (ष्लतबलनष्दभि) मा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी गरिएको नोक्सानी भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस दफा ४७ मा उपदफा (१) देखि (५) सम्म सिलसिलेवार रूपमा कम गुरूत्वाकर्षण हुने कार्यदेखि क्रमिक रूपमा बदनियतसाथ गरिने कार्यको उच्च गुरूत्वाकर्षण कायम गरी दफा ५७ अनुसार दफा ४७(५) को कसुरमा नेपाल सरकार वादी हुने गरी साबिक सरकार वादी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ र हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा यस्तो कसुर मानिने मुद्दाका रूपमा लिएको पाइन्छ । यद्यपि अभौतिक उपकरणमा क्षति पुर्याई आर्थिक लोभमा परी दूरसञ्चार प्रणालीमा असर पर्ने गरी गरिने देख्न नसकिने प्रकृतिका उपकरणलगायतमा सिर्जना गरिने प्रतिकूलतालाई प्रत्येक मुद्दाको अवस्था हेरी अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा कानूनले दिइएको स्वविवेक (मष्कअचभतष्यल) को प्रयोग गरी त्यस्तो गैरकानूनी कार्य र सजायको समानुपातिकतामा न्यूनतम हदमा सजायको प्रयोग गर्न कानूनले बाधा पुर्याएको देखिँदैन ।
१०. यसरी दूरसञ्चार प्रणालीभित्र भौतिक रूपमा देखिने उपकरण मात्र समावेश नभई त्यसभित्र सञ्चालन हुने प्रणालीलाई समेत बुझ्नुपर्ने भएको र ख्इक्ष्ए प्रविधिमार्फत दूरसञ्चार प्रणालीमा भौतिक रूपमा हानि नोक्सानी हुने अवस्था नदेखिए पनि उक्त प्रणालीको देख्न नसकिने प्रकृतिका उपकरणहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी ऋबिि द्यथउबकक गरिने भएकाले त्यस प्रकारको कसुरमा प्रस्तुत मुद्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) मा वर्णित कसुरअन्तर्गत नपर्ने र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश नै नहुने, प्रतिवादीबाट भएको कार्यलाई दफा ४७(५) र अनुसूची–१ भित्रको भनी जिल्ला अदालतमा दायर नै हुन नसक्ने, यस मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश एंव न्याय अन्याय र कसुर बेकसुरको छिनोफानो नगरी अभियोग पत्र नै खारेज गर्ने ठहर गरेको फैसला कानूनसम्मत र मनासिब मान्न सकिने देखिन आएन । ख्इक्ष्ए प्रविधिमार्फत कल बाइपास गरी सेवा प्रदायक कम्पनीको दूरसञ्चार प्रणालीमा असर पुर्याउने र नेपाल टेलिकम र नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याउने कार्यलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिमको कसुर कायम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएकाले प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी भई चल्ने सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ अन्तर्गतकै भई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दा देखिँदा तथ्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गर्नुपर्नेमा तथ्यमा प्रवेश नै नगरी अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर्याएको सुरू अदालतको फैसला कानूनविपरीत र त्रुटिपूर्ण भई प्रत्यर्थीहरू सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिम ख्इक्ष्ए मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपाससम्बन्धी कसुर गरेको भनी पुनरावेदन अदालतबाट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्नेमा सो नगरी सदर गरेको फैसला मिलेको देखिएन ।
११. यसरी प्रस्तुत मुद्दामा माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख भएअनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को समग्र बनावटको अध्ययन गर्दा कसुरको गुरूत्वाकर्षण र सेवा प्रदायक कम्पनी तथा सरकारलाई पुग्ने आर्थिक नोक्सानी र दूरसञ्चार सेवामा पर्ने प्रतिकूल असर, कसुरको गम्भीरता तथा प्रभावसमेतलाई हेर्दा दूरसञ्चार प्रणालीमा प्रतिकूल असर पुर्याउने र आफूले आर्थिक लाभ लिने उद्देश्य राखी बदनियतसाथ ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक गरी गरिने दूरसञ्चार प्रणालीलाई प्रतिकूल असर पुर्याउने कार्य र यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्यहरूको अनुसन्धान गर्न प्राधिकरण मात्र सक्षम नहुने देखिएकोले कसुरको गम्भीरतासमेत हेरी राज्यको अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायको संलग्नतासमेत आवश्यक देखिने भएकोले यस्तो कार्यलाई दफा ४७ को उपदफा (५) अन्तर्गतकै कार्य र कसुरको रूपमा हेर्नुपर्ने देखियो ।
१२. अब, तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीहरूले ख्इक्ष्ए ऋबिि द्यथउबकक गरी ऐनको दफा ४७(५) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको अवस्थामा के कति बिगो र कैद सजाय गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । वादी पक्षले प्रतिवादीहरूले १३ वटा टेलिफोन लाइनको प्रयोग गरी ख्इक्ष्ए अबिि दथउबकक गरेको भनी अभियोग पत्रमा दाबी गरेको देखिए पनि प्रतिवादीहरू सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यको घरबाट भएको बरामदी मुचुल्काअनुसार दुईवटा ल्यान्डलाइन टेलिफोन तथा नेपाल टेलिकमसमेतका आठवटा मोबाइल नम्बरसहित ख्इक्ष्ए प्रविधि सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने विभिन्न उपकरणहरू बरामद भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । प्रतिवादीहरूले उक्त उपकरणहरू आफूहरूले भाडामा बस्न दिएका भारतीय नागरिक महेश्वर साहको कोठाबाट बरामद भएको भनी जिकिर लिएको देखिएकोमा निज भारतीय नागरिक महेश्वर साहको कुनै अस्तित्व देखिन र देखाउन नसकेको र उपकरणहरू भारतीय नागरिक बस्ने गरेको कोठाबाट बरामद भएको भनेकोमा आफ्नो नाममा जडान भएका टेलिफोन लाइनको प्रयोग भएको भन्ने बरामदी मुचुल्काको बेहोरा र आफ्ना नामका बैंक चेकबुक लगायतका सामान बरामद हुनु तथा महेश्वर साहसँग सम्बन्धित कुनै वस्तु बरामद हुन नसक्नुका कारणसमेत खुलाउन सकेको नदेखिँदा उक्त सामानहरू निज प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यकै भएको र निजहरूकै घर कोठाबाट बरामद भएको देखिन आयो ।
१३. प्रतिवादीहरूले ०११६६५३७ र ०११६६५६९ नं.समेत १३ वटा टेलिफोन नम्बरहरू प्रयोग गरी ख्इक्ष्ए र क्ष्ए फोनको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय कलहरू बाइपास गरी नेपाल टेलिकमलाई करिब रू. ६७,६१,२३५।६० र नेपाल सरकारलाई रू. १६,९०,३०८।९० गरी जम्मा रू. ८४,५१,५४४।५० (चौरासी लाख एकाउन्न हजार पाँच सय चौवालिस रूपैयाँ पचास पैसा) हानि नोक्सानी पुर्याएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिम सजाय गरी सोहीबमोजिम क्षति भएको बिगो रू. ८४,५१,५४४।५० नेपाल टेलिकम र नेपाल सरकारलाई दिलाई भराइपाउँ भन्ने अभियोग दाबी रहेको देखिन्छ । नेपाल टेलिकमले घटनास्थलमा बरामद भएका टेलिफोनहरू विभिन्न मितिमा जडान भएको देखिएकाले जडान भएको मितिदेखि हालसम्मको हिसाब गर्दा निजहरूले नेपाल टेलिकमलाई करिब रू. ६७,६१,२३५।६० र नेपाल सरकारलाई रू. १६,९०,३०८।९० घाटा एवं नोक्सानी पुर्याएको र उक्त टेलिफोन लाइनहरू २०६२ श्रावणदेखि नै अनधिकृत रूपमा कल बाइपासमा प्रयोग भएको भनी मिति २०६४।९।१७ मा इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपालाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । अभियोग दाबी हेर्दा २ वटा टेलिफोन लाइनसहित १३ वटा टेलिफोनहरू प्रयोग गरी कल बाइपास गरेको भनी उल्लेख भएको अवस्था छ । बरामदी मुचुल्का हेर्दा २ वटा टेलिफोन लाइन र ८ वटा मोबाइल नम्बरसहित १० वटा नम्बरहरू बरामद भएको भन्ने उक्त बरामदी मुचुल्काबाट देखिन्छ । वादी पक्षले प्रतिवादीहरूले बरामद भएका कुन नम्बरबाट कहिलेदेखि कति अवधि कल बाइपास गरेको र कुन नम्बरको प्रयोगबापत नेपाल टेलिकम र नेपाल सरकारलाई कति रकम हानि नोक्सानी पुर्याएको भनी किटानी रूपमा बिगो स्पष्ट खुलाउन सकेको देखिँदैन ।
१४. अब, प्रतिवादीहरूलाई कुन कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कति सजाय हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीहरूले ख्इक्ष्ए कल बाइपास गरेको कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिमको कसुर देखिएको भनी माथि कसुर कायम भइसकेको अवस्थामा उक्त ऐनको दफा ४७(५) मा …कसुरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानि नोक्सानीको बिगोबमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखियो । यसरी बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली र सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी काम गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था उक्त दफा ४७(५) ले गरेको देखिन्छ । वादी पक्षले प्रतिवादीहरूको घरबाट विभिन्न टेलिफोन लाइन तथा नम्बरहरूसहित ख्इक्ष्ए कल बाइपाससम्बन्धी कार्य गर्न प्रयोग गरिने विभिन्न उपकरणहरू बरामद भएकोमा बरामद भएका टेलिफोन लाइन तथा मोबाइल नम्बरहरू चौबिसै घण्टा सञ्चालन गरी कसुर भएको भन्ने आधारमा बिगो कायम गरी अभियोग दाबी लिएको देखिन्छ । बरामद भएका टेलिफोन लाइन तथा मोबाइल नम्बरहरूको प्रयोग गरी निज प्रतिवादीहरूले के कति आम्दानी गरे ? वा नेपाल टेलिकम तथा नेपाल सरकारलाई वास्तविक रूपमा कति बिगो बराबरको हानि नोक्सानी पुर्याएका हुन् ? भनी किटानी हिसाब देखाउन र खुलाउन नसकी केवल उक्त टेलिफोन लाइनहरू जडान भएको मितिदेखि हालसम्मको हिसाब गर्दा उक्त दाबीअनुसारको बिगो बराबरको हानि नोक्सानी पुर्याएको भनी जडान भएदेखि बरामद भएसम्मको प्रत्येक दिनको चौबिसै घण्टाको दरले आउने रकमलाई बिगोमा परिणत गरी दाबी लिएको देखिन्छ ।
१५. यस सम्बन्धमा बिगो कायम गर्दा स्पष्ट रूपमा कुन टेलिफोन लाइनबाट के कति रकम बराबर नेपाल टेलिकम र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको भन्ने खुलाउन सकेको नभई समग्र रूपमा १३ वटा (बरामदी मुचुल्कामा १० वटा मात्र उल्लेख भएको) टेलिफोन लाइनहरूको प्रयोग गरी दाबीबमोजिमको रकम हानि नोक्सानी गरेको भन्ने दाबीसम्म लिएकोमा बिगो कायम गर्दा के कुन आधारमा उक्त बिगो रू. ८४,५१,५४४।५० कायम गरेको भन्ने तथ्यगत रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको र त्यस्तो दाबीलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिएन । प्रतिवादीहरूले ख्इक्ष्ए प्रविधिमार्फत कल बाइपास गरेको कार्य दूरसञ्चार प्रणालीको नदेखिने अभौतिक उपकरणबाट दूरसञ्चार प्रणालीमा हानि पुर्याउने कार्य भएकोले भौतिक पूर्वाधारमा हानि पुर्याउने कसुरमा जस्तो स्पष्ट देखिने हानि नोक्सानीसरह सजाय गर्दा न्यायको रोहमा कसुरको समानुपातिकतामा बढी हुने देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूको हकमा कैदको सजाय नहुने र बिगो निर्धारण गर्ने निश्चित विधि प्रक्रिया प्राधिकरण तथा अपराध अनुसन्धानले अझै विकास गर्न बाँकी रहेको देखिँदा अभियोग पत्रमा वादी पक्षले उक्त टेलिफोन लाइनहरू चौबिसै घण्टा सञ्चालन भएको अनुमानका आधारमा बिगो कायम गरेको देखिएको तथा ठुलो रकम प्रतिवादीहरूले आर्जन गरी धनसम्पत्ति जोडेको भन्नेसमेत देखाउन नसकेको अवस्था र ऐनको दफा ४७(५) मा सजायसम्बन्धी गरेको कानूनी व्यवस्थासमेतलाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत कसुरका सम्बन्धमा जरिवानासम्म गर्दा मनासिब हुने र अभियोग दाबीको तुलनामा कमै सजाय गर्दा पनि न्यायको रोहमा पर्याप्त हुने देखिएकोले न्यायोचित अनुमानका आधारमा विवेकसम्मत रूपमा औचित्यपूर्ण (चभबकयलबदभि) बिगो कायम गरी सोबमोजिम जरिवाना गर्दा न्यायको मकसद पूरा हुने अवस्था देखियो ।
१६. अतः माथि उल्लिखित तथ्य, आधार कारण एवम् कानूनी व्यवस्थाका आधारमा प्रतिवादीहरूको घरबाट विभिन्न टेलिफोन लाइनहरूसहितका ख्इक्ष्ए कल बाइपास गर्न प्रयोग गर्ने उपकरणहरू बरामद भएको देखिएको र ख्इक्ष्ए कल बाइपासबाट नेपाल टेलिकमको प्रणालीको नदेखिन प्रकृतिका उपकरणलगायतमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य भएकाले प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) अनुसारको कसुर कायम हुने ठहर्छ । प्रस्तुत विवाद दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ भित्र नपर्ने भनी अभियोग खारेज गर्ने सुरू अदालतको फैसला सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति २०७०।४।३१ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा लिएका आधार र मिति २०७४।४।१६ मा पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशअनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।३।२१ मा भएको फैसला उल्टी भई प्रतिवादीहरूलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिमको सजायमा जरिवाना मात्र गर्दा पर्याप्त हुने देखिएको तथा अभियोग पत्रमा १३ वटा टेलिफोन नम्बरहरू प्रयोग गरी कल बाइपास गरेको भनी दाबी लिएको भए पनि कल बाइपासमा १० वटा टेलिफोन नम्बरको प्रयोग गरेको भन्ने बरामदी मुचुल्काबाट देखिएको र नेपाल सरकारले कायम गरेको बिगोसमेत उक्त टेलिफोनहरू चौबिसै घण्टा चलेको भन्ने अनुमानको आधारमा कायम भएको न्यायसम्मत र विवेकसम्मत मान्न नसकिने हुँदा न्यायोचित अनुमान एवम् विवेकसम्मत रूपमा दाबी गरेको बिगो रू. ८४,५१,५४४।५० को एक चौथाईसम्म बिगो कायम गर्दा न्यायोचित हुने देखिँदा बिगो रू. २१,१२,८८६।– (एक्काइस लाख बाह्र हजार आठ सय छयासी) कायम गरी सोबमोजिम जरिवाना गर्दा न्यायको मकसद पूरा हुने देखिँदा प्रतिवादीहरूलाई रू. २१,१२,८८६।– (एक्काइस लाख बाह्र हजार आठ सय छयासी रूपैयाँ) दामासाहीले जरिवाना हुने ठहर्छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) मा …कसुरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानि नोक्सानीको बिगोबमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भई क्षति भएको रकम भराउने भन्ने व्यवस्था भएको नदेखिँदा नेपाल टेलिकम र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोग पत्रमा उल्लिखित बिगो भराइपाउँ भन्ने अभियोग दाबी एवं पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी भई प्रतिवादीहरू सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यलाई रू. २१,१२,८८६।– (एक्काइस लाख बाह्र हजार आठ सय छयासी रूपैयाँ) दामासाहीले जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकाले निजहरूलाई लागेको जरिवानाको लगत राखी कानूनबमोजिम असुल गर्नु भनी फैसलाको प्रतिलिपिसहित सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा फैसलाको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउनू……………१
सरोकारवालाले प्रस्तुत फैसलाको नक्कल माग गरे नियमानुसार गरी नक्कल दिनू ………………………२
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ………………….३
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
का.मु.प्र.न्या.दीपककुमार कार्की
न्या.कुमार रेग्मी
इजलास अधिकृतः– दुर्गाप्रसाद खनाल
शाखा अधिकृतः– देवेन्द्र पौडेल र मेजुमी गुरूङ
इति संवत् २०७९ साल असार ३० गते रोज ५ शुभम् ।