निर्णय नं. ११४८० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल
आदेश मिति : २०८१।०५।१३
०८०-WF-००६०
मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : खड्गबहादुर पहारीको नाति रमेश कुमार पहारीको छोरा पाल्पा जिल्ला तानसेन नगरपालिका, वडा नं.३ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.४ बालुवाटार घर बसोबास भई हाल कारागार कार्यालय, पुतलीसडक काठमाडौंमा थुनामा रहेको अनुराग पहारी
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहलसमेत
मुलुकी देवानी संहिता, २०७५ भदौ १ गतेबाट मात्र लागु भएको हुँदा बिगो नतिरेमा भोग्नुपर्ने कैदको सजायको हकमा कारोबार हुँदाको समयको कानून अर्थात् मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १९ नं. को व्यवस्था नै आकर्षित हुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सुदर्शन थपलिया र श्री ओमकृष्ण श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बाबुराम भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
आदेश
न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोजिम तथा यस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी संयुक्त इजलासको मिति २०८१।३।१० को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(घ) बमोजिम यस अदालतमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
तथ्यगत बेहोरा
म निवेदकले विपक्षीमध्येको विरेन्द्रलाल श्रेष्ठसँगको लेनदेन कारोबारका सिलसिलामा मिति २०६८।१२।१५ मा भुक्तानी पाउने गरी निवेदकको नाममा खाता रहेको रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लि.को रू.२५,००,०००।- को चेक विपक्षी विरेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई दिएको थिएँ । उक्त चेकबमोजिमको रकम खातामा समयमा जम्मा गर्न नसकेकोले विपक्षीले चेक बाउन्स गराई चेक अनादर मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गर्नुभएको रहेछ । सो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मेरा नाममा जारी भएको म्याद मेरो घरमा नल्याई बाहिर बाहिर नै मिलाएर घर दैलोमा टाँस गरिएको बेहोरा उल्लेख गरी म्याद तामेल भएको कारणबाट मुद्दामा प्रतिवाद गर्न नपाई सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित हुन परेको यथार्थता हो । यसरी एकतर्फी रूपमा वादी दाबीबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चेकबमोजिमको बिगो रू.२५,००,०००।- को सावाँ ब्याज विपक्षी विरेन्द्रलाल श्रेष्ठले भरिपाउने ठहरी मिति २०७४।०३।२० मा फैसला भएको र फैसलाबमोजिम बिगो भरिपाउँ भनी विपक्षी विरेन्द्रलाल श्रेष्ठको दरखास्त परेपछि म निवेदकको जायजेथा फेला नपरेको भनी बिगोबापत २ वर्ष थुनामा राखिपाउँ भनी निवेदन दिनुभएको रहेछ र निवेदन मागबमोजिम नै थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०४।२३ मा २ वर्ष थुनामा राख्ने आदेश भई म निवेदक मिति २०८०।०१।३० देखि कारागार कार्यालय डिल्लीबाजार थुनामा बस्दै आएको छु ।
म निवेदकलाई २०७४।०३।२० मा भएको फैसलाबमोजिमको बिगोबापत कैद गर्दा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको ४१ नं. आकर्षित हुन्छ । हालको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ आकर्षित हुन सक्दैन । त्यसैले आकर्षित नै नहुने कानूनको आधारमा निवेदकलाई व्यक्तिको बिगोबापत २ वर्ष कैदमा राख्ने गरी अर्थात् हदैसम्म कैदमा राख्ने गरी भएको आदेश गैरकानूनी रहेको छ । उक्त दफा २४४ अनुसार २ वर्षभन्दा बढी कैद गर्न हुँदैन भन्नुको अर्थ जतिसुकै बिगो भए पनि २ वर्ष कैद गर्नु भन्ने होइन । निवेदकले २ वर्ष कैद थुनामा राख्न माग गर्दैमा दुई वर्ष नै थुनामा राख्नुपर्छ भन्ने होइन थुनामा राख्न माग गर्नेले जति समय माग्यो त्यति थुनामा राख्ने भन्ने ऐनको मकसद होइन । कानूनको गलत अर्थ र व्याख्या गरी म निवेदकलाई २ वर्ष कैदमा (थुनामा) राख्ने गरी भएको मिति २०७७।०४।२३ को आदेश र सो आदेशको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०८०।०१।३१ मा दिएको थुनुवा पुर्जीसमेत गैरकानूनी रहेको छ ।
म निवेदक काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. ४८०२ मिति २०८०।०१।३१ को पत्रले मिति २०८०।०१।३० देखि थुनामा रहेकोले साबिक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४२ नं. तथा साबिक मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं.बमोजिम दुनियाँको (व्यक्तिको) बिगोको हकमा एक (१) वर्षभन्दा बढी कैद नहुनेमा २ वर्ष थुनामा राख्ने भनी दिएको आदेश तथा थुनुवा पुर्जी साबिक मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं. को प्रतिकूल रहेको छ । म निवेदकको हकमा मिति २०७३।०३।२० को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ तथा दफा ६ अनुसार साबिकको मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं. आकर्षित हुने भएकोले सोअनुसार म निवेदक २०८०।०१।३० देखि थुनामा रहेकोले मिति २०८१।०१।२९ मा एक वर्ष कैद भुक्तान भइसकेको अवस्था छ ।
व्यक्तिको बिगोबापत थुनामा राख्ने भन्दैमा जतिसुकै बिगो पनि उपल्लो हद (२) वर्ष पूरै थुनामा राख्नुपर्छ भन्ने विधायिकी मनसाय होइन र कानूनको मक्सद पनि होइन । बिगोबापत थुनामा राख्दा बिगो रकमलाई विचार गरी कति बिगोलाई कति अवधिसम्म थुनामा राख्दा ऐनको मक्सद पूरा हुन्छ भन्ने कुरालाई विवेकसम्मत तरिकाले विचार पुर्याई थुनामा राख्ने आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ । फौजदारी कसुर र सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका समयभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका समय कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै दफा ६ मा कुनै कानूनले कुनै कसुरका सम्बन्धमा निश्चित अवधिको कैद वा निश्चित रकमको जरिवाना वा सजाय तोकेको रहेछ भने त्यस्तो कसुरको कसुरदारलाई सोहीबमोजिमको कैद जरिवाना वा सजाय गर्नुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
म निवेदकलाई व्यक्तिको बिगोबापत कैद गर्दा रू.२५,००,०००।- बिगोको हकमा २ वर्ष कैदमा राख्ने आदेश भएको छ । जुन मुद्दाको फैसलाबमोजिम बिगोबापत कैदमा राख्ने आदेश भएको हो सो फैसला मिति २०७४।०३।२० मा भएको छ । सो फैसला हुँदाको समयमा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा रहेको थियो । सो मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं. अनुसार व्यक्तिको बिगोबापत कैद गर्दा १ वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्ने आदेश गर्न मिल्दैन । हालको प्रचलित ऐन मुलुकी देवानी कार्यविधि सांहिता, २०७४ मिति २०७५।०५।०१ देखि मात्रै लागु भई कार्यान्वयनमा आएको अवस्था हुँदा फैसला हुँदाको प्रचलित मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं. नै आकर्षित हुने हो । २०७५ सालमा लागु भएको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ मिति २०७४।०३।२० को फैसलाको हकमा लागु हुन सक्दैन । एक वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्ने आदेश उक्त कानूनविपरीत रही गैरकानूनी थुनामा बस्नुपरेको हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७७।०४।२३ को आदेश र सोको आधारमा दिएको मिति २०८०।०१।३१ को थुनुवा पुर्जीसमेत बदर गरी संशोधन गरी म निवेदकलाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं.बमोजिम मिति २०८०।०१।३० देखि २०८१।०१।२९ सम्म एक वर्ष थुनामा बसी बिगोबापत कैद भुक्तान गरिसकेको हुँदा बाँकी कैदको हकमा गैरकानूनी थुना मुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अनुराग पहारीको निवेदनपत्र ।
यसमा, के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं. ३ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु साथै, प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित वादी विरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र यिनै निवेदक अनुराग पहारी प्रतिवादी भएको मुद्दा नं. ०७३-PC-३४३५ को चेक अनादर मुद्दाको सक्कल मिसिल र बिगो नं. २८९/२३१२/१०००१ भएको बिगोको सक्कल मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०८१।०२।०७ मा भएको आदेश ।
जायजेथा फेला नपरेकोले बिगोको हकमा थुनामा राखिपाउँ भनी वादी बिरेन्द्रलाल श्रेष्ठले र.नं.१५५३ मिति २०७६।०९।२० सिधा खर्च रू.८०,२१६।- दाखिला गरिदिएको निवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा "यसमा यस अदालतबाट मिति २०७४।०३।२० गते भएको फैसलाबमोजिम भरिपाउने ठहरेको बिगो प्रतिवादीबाट भराइपाउँ भनी वादीको दरखास्त परी प्रतिवादीका नाउँमा जारी भएको १५ दिने म्यादमा प्रतिवादीले बिगो दाखिला नगरेको र वादीले पनि प्रतिवादीका नाउँको जेथा देखाउन सक्दिनँ भनी निवदेन दिई फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी मिति २०७६।०९।०६ मा निर्णय भई वादीले प्रतिवादीलाई बिगोबापत कैदमा राखी पाउँ भनी सिधा खर्चसमेत दाखिला गरिदिएको निवेदन पेस हुन आएकोमा कैदमा राखिपाउँ भनी वादीले दिएको निवेदनको बेहोरासहितको सात दिने म्याद जारी गर्दासमेत प्रतिवादीले बिगो दाखिला गर्न आएको नदेखिँदा प्रतिवादीलाई बिगोबापत २ वर्ष कैद गर्न पक्राउ गरी यस अदालतमा उपस्थित गराउन प्रतिवादी अनुराग पहारीका नाउँमा देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ भई आएपछि बिगो दाखिला गर्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा कागज गराई बिगो दाखिला गरेमा दाखिल भएको सिधा खर्च सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा कैदमा रात्र पठाइदिनू ।" भनी मिति २०७७।०४।२३ गते भएको आदेशबमोजिम यस अदालतको च.नं.१६१ मिति २०७७।०४।२६ को पत्रबाट प्रतिवादी अनुराग पहारीको नाउँ जारी भएको पक्राउ पुर्जीबमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगन्ज, काठमाडौंको च.नं.१०२३२ मिति २०८०।०१।३१ मा कानूनबमोजिम प्रतिवादी पक्राउ गरी दाखिला गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०८१।०२।१३ को विपक्षीमध्येका काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले दायर गरेको रिट निवेदनमा म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताबाट लेनदेन कारोबारको सिलसिलामा रकम लिई रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ फाइनान्स लिमिटेडको खाताबाट भुक्तानी पाउने गरी रू.२५,००,०००।- रूपैयाँको मिति २०६८।१२।१५ मा चेक दिएको र आफ्नो खातामा समयमा रकम जम्मा गर्न नसकेकाले चेक बाउन्स भई अनादर भएको कुरा अस्वीकार गर्नुभएको छ । विपक्षीले म प्रत्यर्थी विरेन्द्र लाल श्रेष्ठबाट चौवन्न लाख रूपैयाँ लिएको र प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीले दिएको चेकमा उल्लिखित सावाँ रकम र ब्याजसमेत दिलाइपाउँ भनी फिराद दायर भई रू.२५,००,०००।- पच्चिस लाख साँवा र मिति २०६८।१२।१५ गते बिगो भरिभराउ हुने मितिसम्मको कानूनबमोजिमको ब्याज भरिपाउने ठहरी मिति २०७४।०३।२० मा फैसला भएको कुरामा विवाद छैन । सो फैसलाबमोजिम विपक्षीबाट चेकमा उल्लिखित साँवा रकम र बिगो भरिभराउ हुँदासम्मको ब्याजसमेत दिलाइपाउँ भनी २०७६।०३।११ गते बिगोमा निवेदन दिएको र बिगो दाखिल गर्न विपक्षीलाई म्याद सूचना घरदैलोमा टाँस भएकोमा निज आफू उपस्थित भई तारेखमा रही आएकोमा विपक्षीले बिगो रकम दाखिल गर्न समय पाउँ भनी २०७६ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा निजलाई पटक-पटक बिगो रकम तिर्न बुझाउन समय दिँदासमेत बिगो रकम वा बिगो खाम्ने चल अचल श्रीसम्पत्ति दाखिल नगरी बसेको अवस्था रहको छ ।
विपक्षीलाई जरिवाना लागेबापत थुनामा राखिएको होइन । म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तालाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने बिगो रकम नतिरेबापत कैदमा राखिएको हुँदा विपक्षीलाई अधिकतम कैदमा राख्न मिल्ने होइन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । कोही कसैलाई बिगो नतिरेबापतको कैद गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम बिगो वा जरिवानाबापत कैद गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र सोही दफाको उपदफा (२) मा दिनको रू.४००।- का दरले बिगोलाई कैदमा परिणत गरी बिगो भर्नुपर्ने व्यक्तिलाई कैद गर्नुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र व्यक्ति विशेषको बिगोको हकमा २ वर्षभन्दा बढी कैद गर्न सकिने छैन भनी किटानी व्यवस्था भएको अवस्थामा विपक्षीलाई २ वर्ष कैदमा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७७।०४।२३ को आदेश कानूनसम्मत रहेको छ ।
विपक्षीलाई मिति २०७४।०३।२० गतेको फैसलाले कैद भएको होइन । मिति २०७५।०५।०१ गते मुलुकी संहिता, २०७४ लागु हुनासाथ मुलुकी ऐन खारेज भएकोले मुलुकी ऐन खारेज भएको २ वर्षपछाडि विपक्षी निवेदकलाई मिति २०७७।०४।२३ गते कैदमा राख्ने आदेश भएको हुँदा पुरानो ऐनबमोजिम कैदमा राख्नुपर्ने भनी लिएको जिकिर कानून र संविधानसम्मत छैन । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र ६ बमोजिम मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं. आकर्षित हुन्छ भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन । विपक्षीलाई कसुर गरेबापत सजाय गरिएको होइन । बिगो रकम नतिरेबापत कैद गरिएको हुँदा कुनै कसुर गरेबापत कसुर ठहर भएपश्चात् कति सजाय जरिवाना गर्ने भन्ने निर्क्यौल गर्न जारी भएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ आकर्षित यस विषयमा लागु हुनै सक्दैन ।
जहाँसम्म बिगोबापत उपल्लो हद २ वर्ष पूरै थुनामा राख्नुपर्छ भन्ने विधायिकी मनसाय र कानूनको मक्सद होइन भनी लिएको जिकिरका सम्बन्धमा बिगो रकमलाई दैनिक रू.४००।- का दरले कैदमा परिणत गर्दा बिगो रकम थोरै भई बिगो रकमले नखामेको अवस्थामा मात्रै कम कैद गर्नुपर्छ भन्ने कानूनको मकसद हो । व्यक्ति विशेषको बिगोको हकमा जतिसुकै बिगो भए पनि २ वर्षभन्दा बढी कैद गर्न सकिने छैन भन्ने कानून व्यवस्था भएकोले २ वर्षभन्दा बढी कैद भएको अवस्था छैन । म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको बिगो र कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत हिसाब गर्दा रू.५०,००,०००।- पचास लाख रूपैयाँ हुन आउँछ सो रकम बराबर कैदमा परिणत गरी कैदमा राखिएको अवस्था छैन । विपक्षीलाई कानूनबमोजिम रू.४००।- का दरले केवल रू.२,८८,०००।- अक्षरेपी दुई लाख अठासी हजार रूपैयाँ बराबरको मात्रै कैद गरिएको हुँदा विवेकसम्मत तरिकाले विचार पुर्याई थुनामा राख्ने आदेश गर्नुपर्छ भनी विपक्षीले लिएको जिकिर आफैँ खण्डित भइरहेको अवस्था रहेको छ ।
विपक्षीले बिगो रकम नतिरेबापत कैदमा राखिएको हुँदा बिगो रकम तिर्ने बुझाउने हो भने निज जुनसुकै अवस्थामा पनि आफू कैदबाट मुक्त हुन सक्नु हुन्छ । तसर्थ विपक्षीबाट बिगो रकम दिलाइपाउँ भनी मिति २०७६।०३।११ गते निवेदन दिएको र मिति २०७७।०४।२३ गते २ वर्ष थुनामा राख्ने आदेश हुँदा हाल कायम रहेको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मिति २०७५।०५।०१ गतेदेखि लागु भइसकेको अवस्थामा मिति २०७७।०४।२३ गते २ (दुई) वर्ष कैदमा राखिएको हुँदा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १९ आकर्षित हुन सक्दैन । विपक्षीको कुनै कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारमा आघात परेको अवस्था नभएको विपक्षीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको कुनै औचित्य नदेखिएकोले विपक्षीबाट मिति २०७४।०३।२० गतेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम बिगो रकम दिलाइपाउँ भनी मिति २०७६।०३।११ मा निवेदन दिएकोमा विपक्षीलाई बिगो रकम दाखिल गर्न पटकपटक मौका दिँदासमेत बिगो रकम तथा चल अचल जायजेथासमेत दाखिल नगरेको, विपक्षीले बिगो रकम दाखिल नगरेकोले मैल बिगोबापत कैदमा राखिपाउँ भनी मिति २०७६।०८।१५ मा निवेदन दिएको र मिति २०७६।०९।२० गते सिधा खर्च दाखिला गरेपश्चात् पनि विपक्षीलाई पटक पटक रकम तिर्न अनुरोध गर्दासमेत बिगो रकम नतिरेको हुँदा मिति २०७७।०४।२३ गतेको आदेशानुसार २ वर्ष कैदमा राख्ने आदेश र सोबमोजिम मानिस पक्राउ गरी दाखिला गर्ने भनी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मिति २०७७।०४।२६ गते पत्राचार गरिएको कार्य कानूनसम्मत रहेको हुँदा विपक्षीको झुठ्ठा बेहोराको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी विरेन्द्रलाल श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख भएको कारोबारको सन्दर्भमा उल्लिखित विषयमा मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको १९ नं.बमोजिम हुने वा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ नं.बमोजिम हुने हो त्यसबारे यकिन हुनको लागि उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको व्याख्या पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिई प्रस्तुत निवेदनको परिप्रेक्ष्यमा यस अदालतको संयुक्त इजलासहरूबाट भएका उक्त निर्णयहरूको विविधता तथा कानूनमा देखिएका व्यवस्थाहरूलाई समेत मध्यनजर गरी निश्चित न्यायिक धारणा यकिन गर्नुपर्ने भएकोले उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतका सन्दर्भमा विस्तृत व्याख्या भई न्यायिक निरूपण, एकरूपता र स्पष्ट मार्गदर्शन हुन वाञ्छनीय हुने देखिँदा संयुक्त इजलासको दायरीको लगत कट्टा गरी सुनुवाइको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०८१।०३।१० गते भएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सुदर्शन थपलिया र श्री ओमकृष्ण श्रेष्ठले चेक अनादर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले यी रिट निवेदकबाट वादीलाई ब्याजसमेत भराई लिन पाउने ठहर भई फैसला भएको र बिगोबापत यी निवेदकका नाउँमा फैसलाबमोजिम भराइपाउने ठहर भएकोले बिगो भराई लिने प्रयोजनका निमित्त कैद गर्ने भनी आदेश भएको छ । साबिक मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको ४२ नं. र लेनदेन व्यवहारको १९ नं.बमोजिम बिगोबापत कैद गर्दा १ वर्षभन्दा बढी कैद गर्न नमिल्नेमा हालको मुलुकी कार्यविधि संहिता लागु हुनुपूर्वको कारोबार सम्बन्धमा कारोबार र फैसलाभन्दा पछिको मितिमा लागु भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम कैद गर्नु भनी भएका आदेश र सो आदेशानुसार थुनामा राखी दिनु भनी भएका पत्राचार कानूनसम्मत रहेको छैन । यसरी कारोबार हुँदाको र मुद्दा चल्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्थाविपरीत यी निवेदकलाई बिगोबापत कैद गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट समेत थुनामा राखिदिनु भनी मिति २०७७।०४।२३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशसमेतबाट भए गरेका काम कारबाहीबाट रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको हुनाले गैरकानूनी थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी पाउँ भन्ने बेहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बाबुराम भट्टराईले यी रिट निवेदक विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा वादीलाई कानूनबमोजिम सावाँ ब्याजसमेत भराइपाउने ठहरी फैसला भएको यी निवेदकले वादीलाई कानूनबमोजिम सावाँ ब्याज भराउन नसकेपछि प्रचलित कानूनबमोजिम वादीले दिएको निवेदनका आधारमा निवेदकलाई थुनामा राख्नु भनी भएको आदेसानुसार पत्राचार भएको हो । फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा कानूनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी यी निवेदकलाई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामा राखिदिनु भनी कारागार कार्यालयसँग गरेको पत्राचारसमेतको कारबाहीबाट निवेदकको मौलिक हकमा कुनै किसिमको आघात पुगेको छैन । तसर्थ मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी विरेन्द्रलाल श्रेष्ठ प्रतिवादी म निवेदक अनुराग पहारी भएको चेक अनादर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चेकबमोजिमको रकम रू.२५,००,०००।– (पच्चिस लाख रूपैयाँ) मिति २०६८।१२।१५ देखि भरिभराउ हुँदासम्मको १० प्रतिशतको दरले हुने ब्याजसमेत वादी विरेन्द्रलाल श्रेष्ठले प्रतिवादी अनुराग पहारीबाट भराई लिन पाउने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । रिट निवेदकको जायजेथा फेला नपरेको भनी बिगोबापत २ वर्ष थुनामा राखी पाउँ भनी काठदमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । रिट निवेदक मिति २०८०।०१।३० देखि कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा रही प्रस्तुत निवेदन दिएको देखियो । निवेदकले फैसलाबमोजिमको बिगोबापतको कैद गर्दा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४१ नं.बमोजिम हुनुपर्नेमा हाल प्रचलित मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ आकर्षित नै नहुने कानूनको आधारमा २ वर्ष कैदमा राख्ने गरी भएको आदेश गैरकानूनी रहेको, साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२ नं. तथा साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १९ नं.बमोजिम दुनियाको बिगोका हकमा १ वर्षभन्दा बढी कैद नहुने व्यवस्था रहेको, तसर्थ म निवेदक मिति २०८०।०१।३० देखि थुनामा रहेकोले मिति २०८१।०१।२९ म १ वर्ष कैद भुक्तान भइसकेको छ । १ वर्षभन्दा बढी कैदमा राखी गरेको कार्य गैरकानूनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी कैद मुक्त गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको निवेदन पर्न आएको देखियो । विपक्षीबाट मिति २०७४।०३।२० को फैसलाबमोजिम बिगो रकम दिलाइपाउँ भनी मिति २०७६।०३।११ मा निवेदन दिएकोमा विपक्षीलाई बिगो रकम दाखिला गर्न पटकपटक समय दिँदासमेत बिगो रकम तथा चल-अचल जायजेथा दाखिला नगरेकोले, मैले बिगोबापत कैदमा राखिपाउँ भनी मिति २०७६।०८।१५ मा निवेदन दिएको र मिति २०७६।०९।२० मा सिधा खर्च दाखिला गरेपछि पनि विपक्षीलाई पटकपटक रकम तिर्न अनुरोध गर्दासमेत बिगो रकम नतिरेको हुँदा मिति २०७४।०४।२३ गतेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशानुसार देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम दुई वर्ष कैदमा राख्ने आदेश भएको र सोबमोजिम मानिस पक्राउ गरी दाखिल गर्ने भनी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मिति २०७७।०४।२६ गते पत्राचार गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उठाएको प्रश्नहरूको निरूपण गर्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, (पहिलो संशोधनसहित) २०७४ को दफा ३९(२)(ख१) को कानूनी व्यवस्थाको प्रश्न निहित रहेको भन्नेसमेतका आधारमा यस पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
क. प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा विद्यमान मुलकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ आकर्षित हुन्छ वा साबिक मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं. र दण्डसजायको ४२ नं. आकर्षित हुने हो?
ख. निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हुन्छ वा हुँदैन?
२. प्रस्तुत निवेदनमा लिएको जिकिरतर्फ विचार गर्नुपूर्व प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा वादी विरेन्द्रलाल श्रेष्ठ प्रतिवादी यी निवेदक अनुराग पहारी भएको चेक अनादर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।०३।२० को फैसलाले रू.२५,००,०००।- (पच्चिस लाख) सावाँ र चेक अनादर भएको मिति २०६८।१२।१५ देखि बिगो भरिभराउ हुने दिनसम्मको १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत भराई लिन पाउने ठहरी फैसला भई अन्तिम भएको देखियो । सो फैसलाबमोजम यी रिट निवेदकको जायजेथा फेला नपरेको भनी बिगोबापत २ वर्ष थुनामा राखिपाउँ भनी वादी विरेन्द्रलाल श्रेष्ठले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको र सो निवेदनमा मिति २०७७।०४।२३ मा आदेश हुँदा २ वर्ष कैद गर्न पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन प्रतिवादी अनुराग पहारीका नाउँमा देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम वादीले दिएको निवेदनका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ भई आएपछि बिगो दाखिला गर्न सक्ने/नसक्ने सम्बन्धमा कागज गराई बिगो दाखिला नगरेमा दाखिला भएको सिधा खर्चसहित सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा कैदमा राख्न पठाइदिनु भनी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम कारबाही हुँदा यी निवेदक/प्रतिवादीका नाउँमा रीतपूर्वक म्याद जारी भई कागज गराउँदा यी निवेदक/प्रतिवादीले उक्त दाबीको रकम तिर्न बुझाउन सक्दिनँ भन्ने बेहोराको कागज गरी सहीछाप गरी दिएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखियो ।
३. विपक्षी वादी विरेन्द्रलाल श्रेष्ठले सिधाखर्च रकम रू.८०,२१६ र.नं. ७०८९७३ बाट मिति २०७६।०९।२० मा दाखिला गरिदिएको निवेदनको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०४।२३ मा भएको आदेशबमोजिमको सोही अदालतको च.नं.४८०२ मिति २०८०।०१।३१ को पत्रबमोजिम प्रतिवादी अनुराग पहारीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो को च.नं. १०२३२, मिति २०८०।०१।३१ को पत्रबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई वादीको बिगोबापतमा २ वर्ष कैद गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०८०।०१।३० गतेदेखि लागु हुने गरी नियमानुसार सिधाखर्च दिई मिति २०८२।०१।२९ गतेसम्म कैदमा राखी अन्य मुद्दा वा कारणले कैदमा बस्नु नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको हकमा मात्र मिति २०८२।०१।३० गते कैद मुक्त गरिदिनु भनी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंलाई लेखी पठाएको पाइयो ।
४. अब, यस सम्बन्धमा भएको साबिक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४२ नं. तथा लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं. तथा हाल प्रचलित मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितामा भएको कानूनी व्यवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा हेरी दुवै ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा यी निवेदकलाई बिगोबापत कैद गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको अवस्थामा बिगोबापत कैद गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ आकर्षित हुने हो वा मुलुकी ऐन लेनदेनको महलको १९ नं. आकर्षित हुने हो भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ को उपदफा (१) मा "दफा २४२ को उपदफा (७) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दासमेत बिगो पर्याप्त नभएमा, सम्पत्ति नदेखाएमा वा सम्पत्ति लिलाम गर्न नसकिने भएमा भराउन बाँकी बिगोमा बिगो भरिपाउनेले बिगो भराउनुपर्ने व्यक्तिलाई कैद गराउन इच्छा गरी सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको वा यस उपदफाबमोजिमको अवस्था परेको पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिएमा अदालतले त्यसको पर्चा खडा गरी बिगो भरिदिनुपर्ने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कैदमा पठाउनुपर्ने छ" भन्ने र ऐ. दफा २४४ को उपदफा (३) मा "यसरी कैद गर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको बिगोको हकमा चार वर्ष र व्यक्ति विशेष वा अन्य संस्थाको बिगोको हकमा दुई वर्षभन्दा बढी कैद गर्न सकिने छैन" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी साबिक मुलकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महल को १९ नं. लाई हेर्दा "साहुको बिगोबापत असामीको जायजात गरी भराउँदा उपर हुन नसकेकोमा देहायबमोजिम हुन्छ" भन्ने र सोही नम्बरको देहाय १ मा "... त्यस्तोमा कैद गरिपाउँ भनी दण्ड सजायको महलको ४२ नम्बरबमोजिम साहुले दरखास्त दियो भने एक दिनको पच्चिस रूपैयाँको दरले बढीमा १ वर्षसम्म कैद गरिदिनुपर्छ..." भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो ।
५. अब, प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २०(४) मा भएको न्यायसम्बन्धी हकको संवैधानिक व्यवस्थालाई नियाल्दा "तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन" भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम फैसलाले कायम गरेको बिगो नतिरेको कारणबाट यी निवेदकलाई कानूनबमोजिम बिगोलाई कैदमा परिणत गरेको अवस्थामा कैदको कारण फौजदारी दायित्वको उपस्थिति रहने भए पनि वस्तुतः प्रस्तुत विवाद देवानी प्रकृतिको मुद्दा भएको र देवानी दायित्व निर्वाह गराउने क्रममा कैदमा राख्नुपरेको अवस्था देखिन्छ । यसरी देवानी दायित्व होस् वा फौजदारी दायित्व, यस्तो दायित्वको निर्वाह तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम गरिने हो । पछि निर्माण भएको कानूनबमोजिम दायित्व वहन गर्नुपर्दा तत्काल प्रचलित कानूनले नतोकेको दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन गई त्यसो गरिनु तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कसुरमा सजाय गरेसरह हुन जाने भई नेपालको संविधानको धारा २०(४) को न्यायसम्बन्धी हकको भावनाविपरीत हुन जाने देखियो ।
६. यसरी प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा यी रिट निवेदक अनुराग पहारी र प्रत्यर्थी विरेन्द्रलाल श्रेष्ठबिच भएको चेकअनादर मुद्दामा तिर्नु भराउनुपर्ने रकमका सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी रू.२५,००,००० (पच्चिस लाख रूपैयाँ) सावाँ र ब्याजसमेत भराउने गरी मिति २०७४।३।२० मा फैसला भएको र के, कति कैद गर्न मिल्ने हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्दा वारदात वा कसुर हुँदाको अवस्थामा विद्यमान रहेको कानूनी व्यवस्थाले तोकेबमोजिम गर्नुपर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई हाम्रो प्रचलित संविधान तथा ऐन कानूनले आत्मसात् गरेको देखिन्छ । देवानी दायित्वअन्तर्गतको बिगो तिर्न नसकी बिगोबापतको कैद गर्ने विषय व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषयवस्तुसमेत रहेको परिप्रेक्ष्यमा संविधान तथा समग्र कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रयोग गर्दा न्यायकर्ताले संवेदनशील भई गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
७. यसरी कुनै पनि मुद्दाका कसुरदार व्यक्तिलाई बिगोबापत कैद ठेक्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ ले व्यक्तिलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने बिगोको हकमा बढीमा २(दुई) वर्षसम्म कैद गर्न सकिने भन्ने उल्लेख भएको छ भने कसुर कायम हुँदा बहाल रहेको साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १९ नं.बमोजिम अधिकतम कैद हद १(एक) वर्ष कैद गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अब कानूनबमोजिम निर्धारित सजायको फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २०(४) को अलावा कानूनको कुन व्यवस्था आकर्षित हुने हो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा "कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका समयभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा "कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुने छ तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । संविधानको व्यवस्था तथा यी दुवै कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जुन कानूनअन्तर्गत घटी सजाय हुन्छ सोहीबमोजिमको सुविधा मुद्दाका कसुरदार प्रतिवादीलाई हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता हाम्रो कानूनी प्रणालीले स्वीकार गरेको देखियो । प्रस्तुत विवाद देवानी प्रकृतिको विवाद भए तापनि बिगो नतिरेको कारण बिगोलाई कैदमा परिणत गरी कैद तोक्नुपर्ने हुँदा यसमा फौजदारी तत्त्व विद्यमान रहेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा माथि विवेचित संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाहरूको रोहबाट यी निवेदकका हकमा हेर्दा जुन समयमा रकम तिर्नुपर्ने कार्य भएको हो सोही समयको कानून आकर्षित हुने देखियो । सोबमोजिम अध्ययन गरी हेर्दा मुलुकी देवानी संहिता, २०७५ भदौ १ गतेबाट मात्र लागु भएको हुँदा बिगो नतिरेमा भोग्नुपर्ने कैदको सजायको हकमा कारोबार हुँदाको समयको कानून अर्थात् मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १९ नं. को व्यवस्था नै यी निवेदकको हकमा आकर्षित हुने भई कैदको हकमा सोहीबमोजिम कैदीपुर्जी दिनुपर्ने देखियो । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४, २०७५ भदौ १ बाट लागु हुनुअघि सम्पन्न भएको प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित लेनदेनको कारोबारबमोजिम थुनामा राख्न सो ऐनको दफा २४४ को व्यवस्था यी निवेदक प्रतिवादीको हकमा आकर्षित नहुने देखियो । यसरी बिगो नतिरेमा बिगोबापत अधिकतम दुई कैद वर्ष नभई १ वर्ष मात्र कैद गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
८. अब, निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा साधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी प्रत्यर्थीमध्येको विरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र यी निवेदकबिच चलेको चेक अनादर मुद्दामा बिगोबापत रकम तिर्नको लागि निवेदकलाई म्याद जारी गर्दा निवेदक/प्रतिवादीले बिगोको रकम दाखिला नगरेको कारण निवेदक/प्रतिवादीलाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा आदेशबमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई कारागार कार्यालय डिल्लीबजार पठाएको देखियो । यी निवेदकका सम्बन्धमा साबिक मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं.बमोजिम हुने वा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम हुने हो भन्ने सम्बन्धमा साबिक मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं. नै आकर्षित हुने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट अन्य मुद्दामा समेत व्यवस्था भइसकेको देखिन्छ । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सुन्दरप्रसाद पाण्डे विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको ०८०-WF-००१४ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा मिति २०८०।०८।१४ मा व्याख्या हुँदा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, मिति २०७५।०५।०१ बाट लागु भएको हुँदा बिगो नतिरेमा भोग्नुपर्ने कैदको सजायको हकमा सोही समयको कानून अर्थात् मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १९ नं. को व्यवस्था नै आकर्षित हुन्छ, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ आकर्षित हुँदैन भनी बोलिएको देखिन्छ । साथै, नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (४) मा न्यायसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत "तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ तथा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा भएको कानूनी व्यवस्थाबाट संहिता लागु हुनुभन्दा अगाडिको कारोबार र फैसलाको कार्यान्वयनको विषयमा साबिकको कानूनबमोजिमको कम सजाय हुने व्यवस्था नै आकर्षित हुने हुँदा रिट निवेदकको हकमा साबिक मुलुकी ऐन लेनदेनको महलको १९ नं. र दण्ड सजायको महलको ४२ नं.बमोजिम निज निवेदकलाई सिधा खर्च राखी १ वर्षभन्दा बढी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
९. तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारणसमेतबाट रिट निवेदक मिति २०८०।०१।३० देखि चेक अनादर मुद्दाको फैसलाबमोजिम बिगोबापत हालसम्म कारागार कार्यालयमा थुनामा रही मिति २०८१।०१।२९ मा नै फैसलाबमोजिम बिगोबापतको थुना भुक्तान गरिसकेको देखिँदा अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्न नपर्ने भएमा प्रस्तुत चेक अनादर मुद्दाको लगतबाट थुनामा राख्न नपर्ने भई सो मितिपछि यी प्रतिवादी अनुराग पहारीको थुना गैरकानूनी देखिँदा निजलाई तुरून्त थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट संक्षिप्त आदेश जारी भइसकेको हुँदा थप केही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई सोको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ
न्या.बालकृष्ण ढकाल
इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई
इति संवत् २०८१ साल भदौ १३ गते रोज ०५ शुभम् ।