निर्णय नं. ११४८२ - अंश चलन

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना

माननीय न्यायाधीश श्री मेघराज पोखरेल

माननीय न्यायाधीश श्री श्रीकान्त पौडेल

फैसला मिति : २०८२।०३।२६

०८०–ल्ँ–००२६

 

मुद्दाः – अंश चलन

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं, सुन्दरीजल गा.वि.स. वडा नं.३ हाल जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं.३ परिवर्तित गोकर्णेश्‍वर न.पा. वडा नं.७ बस्‍ने प्रकाशबहादुर श्रेष्ठकी पत्‍नी बिमला श्रेष्ठ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं, सुन्दरीजल गा.वि.स. वडा नं.९ परिवर्तित गोकर्णेश्‍वर न.पा. वडा नं.१ बस्‍ने विष्णुलालको छोरा ईन्द्रबहादुर श्रेष्‍ठसमेत

 

प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला काठमाडौं, सुन्दरीजल गा.वि.स. वडा नं.९ घर भई हाल ऐ.जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं.३ परिवर्तित ऐ.गोकर्णेश्‍वर न.पा. वडा नं.६ बस्‍ने प्रकाशबहादुर श्रेष्ठ

 

बकसपत्रदाता र बकस प्राप्‍त गर्ने बिचको सम्बन्ध र प्राप्‍त हुन आएको सम्पत्ति प्राप्‍त हुनुपर्ने कारणको सापेक्षतामा प्रयोजनपरक व्याख्या हुनु नै समन्यायिक र न्यायोचित हुने । बकसपत्रदाताको बकसपत्र प्राप्‍तकर्तासँगको विगतमा रहेको सम्बन्ध र बकसपत्र प्राप्‍त भएको परिवेश, अवस्था र कारणको विश्‍लेषण नगर्ने तथा बकसपत्रको लिखत खडा गरी सम्पत्ति आदान प्रदान हुँदैमा निजी आर्जन ठहर गर्दै जाने हो भने सगोलको सम्पत्तिको ठुलो मात्रा कुनै अंशियारतर्फ पर्न जाने र कुनै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट सानो हिस्सा प्राप्‍त गर्ने वा पूर्ण रूपले विमुख हुने अन्यायपूर्ण अवस्था सिर्जित हुन सक्‍ने हुँदा निजी आर्जनको निर्क्यौलको सन्दर्भमा बकसपत्रसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या र प्रयोगमा अदालतले संवेदनशीलता र सजगता अपनाउन पर्ने । 

(प्रकरण नं.१०)

आफूले प्राप्‍त गरेको सेवा, सहयोग वा संरक्षणबापत दाता खुशी वा प्रसन्‍न भई बकसपत्र गरिदिने प्रचलन रहेकोले यस्तो लिखत परिवारभित्रका नाता सम्बन्ध कायम रहेको व्यक्तिहरूका बिचमा लिने दिने गरेको देखिए तापनि परिवार बाहिरका व्यक्तिहरूका बिच पनि यस्तो लिखतका माध्यमबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण नहुने भन्‍ने नहुने । तर बकसको शाब्दिक अर्थ नै इनाम, बक्सिस वा पुरस्कार भएकोले दातासँग बकस प्राप्‍तकर्ताको के कस्तो सम्बन्ध रहेको हो र के कुन समयमा के कस्तो कार्य गरेबाट दाता के कसरी प्रभावित वा प्रसन्‍न भई आर्थिक प्रतिफल नलिई सम्पत्ति बकस दिन तत्पर भएको हो, सो बेहोरा बकसपत्र कागजबाट देखिनुपर्ने । बकसपत्रको कैफियत महलमा लेखिने कैफियतको भाषा दाताको भाषा भएको र बकसपत्र प्राप्‍त गर्नेको दाताहरूसँग कुनै पारिवारिक नाता सम्बन्ध र अन्य कुनै प्रकारको सम्बद्धता नदेखिएको अवस्थामा बकसपत्र दाताहरूसँगको विगतको सम्बन्ध र सोही सम्बन्धका आधारमा गरेको सेवा र सहयोगसमेत खुलाई निजहरूलाई रिझाएको भन्‍ने बेहोरा पुष्टि गर्ने दायित्व बकसपत्र प्राप्‍त गर्नेमा नै रहने । 

(प्रकरण नं.११)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री विश्‍वप्रकाश सिग्देल र विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रियहरि भण्डारी 

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रविन्द्रनाथ अर्याल 

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद दंगाल 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०५३, अङ्क ५, नि.नं. ६१९४

ने.का.प. २०५४ अङ्क १ नि.नं.६३०३

ने.का.प.२०६९, अङ्क ८ नि.नं.८८६९

ने.का.प.२०७३, अङ्क १० नि.नं.९६९७

ने.का.प.२०७५, अङ्क ६ नि.नं.१००३५

ने.का.प.२०७५, अङ्क ९ नि.नं.१०१०१

ने.का.प.२०७९ अङ्क ११, नि.नं.१०९७४

ने.का.प.२०८१, अङ्क ६, नि.नं.११२९७

ने.का.प.२०८१, अङ्क ९, नि.नं.११३४६

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः–

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ गुप्‍ता 

काठमाडौं जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः– 

माननीय न्यायाधीश श्री एकराज आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकुमार पोखरेल

पुनरावेदन अदालत पाटन

यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला गर्नेः–

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

 

फैसला

न्या.श्रीकान्त पौडेल : यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७९।५।१९ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावलोकनको निवेदनउपर मिति २०८०।९।१९ मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः–

संक्षिप्त तथ्य 

हिलालाल श्रेष्ठको ५ भाइ छोराहरूमा जेठा म फिरादीका पिता विष्‍णुलाल श्रेष्‍ठ, माहिला लक्षुमन भन्‍ने घनबहादुर श्रेष्‍ठ भई निजको श्रीमतीको मृत्यु भइसकेकाले निजको हक खाने छोराहरू प्रत्यर्थीमध्येका शंकरबहादुर श्रेष्‍ठ र ईन्द्रबहादुर श्रेष्‍ठ गरी २ जना छन् । साइँला स्‍व.सानुकृष्णलाल भएकोमा निज र निजको श्रीमतीसमेतको मृत्‍यु भइसकेकोले निजहरूको हक खाने छोरामा प्रत्यर्थीमध्येका श्‍यामकृष्ण श्रेष्‍ठ, नारायणकृष्‍ण श्रेष्‍ठ र हरिकृष्‍ण श्रेष्‍ठ गरी ३ जना छन् भने काइँला छोरा प्रत्यर्थीमध्येका मोतीलाल श्रेष्‍ठ र कान्छा रामशरण श्रेष्‍ठको जायजन्म भएको छ । निजहरूमा हालसम्म कुनै छोराहरूका बिचमा अंशबन्डा भइसकेको छैन । म फिरादीका पिता विष्णुलाल श्रेष्‍ठको सगोलमा रहँदाकै अवस्थामा मृत्‍यु भएपश्‍चात् म फिरादी सगोलमा रहन बस्‍न नसकी पैतृक सम्पत्ति नलिई आफू र आफ्‍नो परिवार बेगल भान्सा गरी बसेको र हाल आएर काका तथा काकाहरूका छोराहरूलाई आ–आफ्‍नो भागमा पर्ने श्रीसम्पत्तिको बन्डा गरौं भन्दा नमानेकाले फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी बन्डा हुनुपर्ने सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको विपक्षीहरूबाटै तायदाती फाँटवारी माग गरी सोमध्ये ५ भागको १ भाग अंश पिता विष्णुलालको भागमा पर्ने हुँदा सो अंशको हक खाने छोरा म फिरादी वादी प्रकाशबहादुर श्रेष्‍ठ भएकोले अंश छुट्ट्याई चलनसमेत चलाइपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको वादी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठको फिरादपत्र । 

फिरादमा लेखिएको पुस्तेवारी र नातामा कुनै विवाद छैन । अंशबन्डापत्र पारितसम्म नभएको कुरामा पनि विवाद छैन । बन्डा गर्नुपर्नेमा पिता हिरालाल श्रेष्‍ठको पालाको श्रीसम्पत्ति भन्‍ने कुरामा पनि विवाद छैन । बन्डा गर्नुपर्नेमा पिता हिरालाल श्रेष्ठको पालाको श्रीसम्पत्ति नगदमा दाजु जेठो विष्णुलाल र साहिँलो सानुकृष्‍णलाल २०२३ सालमा मानो छुट्टी आ–आफ्‍नो गरी लिएको र माहिलो धनबहादुर र हामी मोतिलाल र रामशरण २०३३ सालमा चुल्हो चम्का छुट्टाछुट्टै गरी बसी खती उपती आ–आफैँले बेहोर्दै आएका छौ । जग्गा जमिन घर मात्र बन्डापत्र पारित हुन बाँकी छ । २०२३ सालअगाडिको दर्ता स्रेस्ताबाट देखिने सुन्दरीजल गा.वि.स. अन्तर्गतका जग्गा जमिन घरमा पाँचै भाग लाग्‍ने भए तापनि २०२३ सालपश्‍चात् धनबहादुर, मोतिलाल, रामशरण एकासगोलमा रहेको र त्यसबेला ३ भाइले आर्जेको ३ भाइले भोगचलन गरी आएको र ३ भाग मात्र लाग्‍ने, २०२३ साल पहिला र पछि वादी पिताले अर्जेको निजले नै खाने र अन्य प्रतिवादीमध्ये कसैले कहीँकतै आर्जेको पछि आदेशद्वारा तायदाती फाँटवारी माग हुँदा पेस हुने सम्पत्तिको विवरणमध्ये सुन्दरीजल गा.वि.स.अन्तर्गतको धनबहादुरको नाममा दर्ता भए पनि कि.नं. २४ र २५ बाहेक सबै अंशियारलाई बराबर भाग लाग्‍ने र हिरालालको नामबाट हामी वादी प्रतिवादीसमेतको संयुक्त रूपमा नामसारी भएको सबै सम्पत्ति बराबर बन्डा लाग्‍ने हुँदा फिरादीले दाबी गरेको सबै कथन काल्पनिक हुन् । उक्साहटबाट केवल दुःख दिने नियतले दायर गरेको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरू मोतिलाल श्रेष्‍ठ र रामशरण श्रेष्‍ठको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र । 

हिरालाल श्रेष्ठका ५ भाइ छोरामा हामी प्रतिउत्तरवाला हिरालालको माइला छोरा धनबहादुर श्रेष्‍ठका छोराहरूमा शंकरबहादुर श्रेष्ठ र इन्द्रबहादुर श्रेष्‍ठ भएको र हाम्रो बाबुका दाजु भाइहरूबिच मिति २०१९।८।३ मा बन्डापत्र लेखी मानोसमेत छुट्टी भिन्‍न भई बेगल बसी आ–आफ्‍नो व्यवहार गर्दै आएको र दाजु भाइका छोराहरूसमेत विभिन्‍न मौजामा बसी आ–आफ्‍नो घर व्यवहार गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा अचल सम्पत्तिसमेत खरिद बिक्री गरी बसी आएको अवस्था छ । वादीले आफ्‍नो पिताको परलोकपश्‍चात् पिताको नाममा भएको सम्पत्ति आफ्‍नो नाममा नामसारी गरिपाउँ भनी मिति २०३७।११।९ मा निवेदन दिई आफू एक मात्र हकदार भनी झुठ्ठा बेहोरा उल्लेख गरी सगोलको अचल सम्पत्ति एकलौटी खाने नियतबाट निवेदन दिई नामसारी गर्ने प्रयास गर्दाको अवस्थामा अरू दाजु भाइबाट जानकारी पाएकोले भएको बेहोरा उल्लेख गरी दाबी गर्दा विपक्षीका बाबु विष्णुलाल श्रेष्ठको नाममा भएको जग्गा सम्पूर्ण दाजु भाइको बन्डा लाग्‍ने भएकोले संयुक्त नाममा नामसारी भएबाट हाम्रा बाबुका दाजु भाइबिच सो नामसारी हुनुभन्दा अगाडि नै छुट्टी भिन्‍न भएको बेहोरा प्रमाणित गर्दछ । हामीहरूका पिताका दाजुभाइहरू अलग अलग बसी आ–आफ्‍नो व्यवहार गरी आ–आफूले आर्जेको सम्पत्ति जग्गा जमिनसमेत छुट्टाछुट्टै नाममा खरिद बिक्री व्यवहार गर्दाको अवस्थामा एक अर्काको कुनै उजुर बाजुर नपरेकोबाट हामीहरूको बाबुका दाजुभाइका बिच पहिले नै बन्डा भइसकेको र अंशबन्डाको ३० नं.अनुसार आ–आफ्‍नो व्यवहार भएका हुँदा बन्डा भइसकेको प्रस्ट हुन आएकोले हामी प्रतिवादीहरूले वादीलाई अंशबन्डा गरिदिनुपर्ने होइन । वादीको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, शंकरबहादुर श्रेष्‍ठ, श्यामकृष्‍ण श्रेष्ठ, हरिकृष्‍ण श्रेष्‍ठ र नारायणकृष्‍ण श्रेष्ठको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र । 

मेरो आफ्‍नो पसिनाले कमाएको पैसा र केही ऋण धन गरी काठमाडौं जिल्ला जोरपाटीमा घरजग्गा बकसपत्रबाट खरिद गरी लिई बसोबास गरी आएको छु । सो जग्गा कसैको अंश हक लाग्‍ने होइन भन्‍नेसमेत बेहोराको मुलुकी ऐन, अ.बं. १३९ नं.बमोजिम बुझिएकी बिमला श्रेष्ठले सुरू अदालतमा गरेको बयान । 

वादी प्रतिवादीहरूबाट फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी पेस गर्न लगाउनु भनी मिति २०६४।९।९ मा भएको आदेश र आदेशानुसार वादी प्रतिवादीहरूबाट पेस भएको तायदाती फाँटवारी मिसिल संलग्‍न रहेको । 

वादी प्रतिवादी अंशियार रहेको तथा नाता सम्बन्धमा मुख मिलेको देखिएको र वादी प्रतिवादीहरूबिच अंशबन्डासमेत भएको नदेखिँदा वादी दाबीबमोजिम मिसिल संलग्‍न तायदाती फाँटवारीमध्ये दर्ता स्रेस्ताबाट मिले भिडेसम्मको जग्गालाई पाँच भाग लगाई सोमध्ये एक भाग वादीले पाउने ठहर्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।२४ को फैसला । 

पिता हिरालाल श्रेष्‍ठ जीवित छँदै दाजु विष्णुलाल श्रेष्ठ र साहिलो सानुकृष्‍णलाल २०२३ सालमा मानो छुट्टिई बेग्लै बस्‍नुभएको र सोही समयमा नै आ–आफ्‍नो गरी लिएको र माहिलो धनबहादुर र हामी मोतिलाल र रामशरण २०२३ सालमा चुल्हो चम्का छुट्टाछुट्टै गरी बसी खती उपती आ–आफैँले बेहोर्दै आएका छौं । यसरी दाजु जेठो विष्णुलाल श्रेष्‍ठ र साहिँलो सानुकृष्णलाल २०२३ सालमा मानो छुट्टिई बेग्लै बस्‍नु भएपश्‍चात् धनबहादुर, मोतिलाल र रामशरण एकासगोलमा रहेको र त्यतिबेला हामी तीनै भाइले सगोलमा रहँदाकै अवस्थामा आर्जेको जिल्ला काठमाडौं, सुन्दरीजल गा.वि.स. वडा नं. ८ख कि.नं. २४ र २५ को क्षेत्रफल क्रमशः २–७–०–० र २–०–० का जग्गा धनबहादुर श्रेष्ठकै नाउँमा दर्तास्रेस्ता कायम भएको भए तापनि प्रतिवादीमध्ये हामी मोतिलाल र रामशरण तथा धनबहादुरको मात्र हक लाग्‍ने भएकोमा सोसमेत बन्डा लाग्‍ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्‍ने प्रतिवादीहरू मोतिलाल श्रेष्‍ठ र रामशरण श्रेष्ठको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र । 

मैले सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बयान गर्दा पसिनाको कमाइले जोरपाटीमा घरजग्गा बकस खरिद गरिएको भन्‍ने प्रस्ट भनेको छु । पसिनाको व्याख्या गर्दा पसिना भनेको निजी रूपमा गरिएको काम, जस्तै तत्कालीन समयमा मैले गलैचा उन कारखाना मेरो माइतको पैसा ल्याएर सञ्‍चालन गरेकी थिएँ । जग्गा बकसपत्र पाएपछि उक्त उनको कमाइबाट मैले तत्कालीन समयमा घर बनाई घरमा बसी आएको हो । फैसलाले भने जस्तो सुरूमा घरजग्गा हालैको बकसपत्रले खरिद गरेको होइन । मेरो बयानलाई उल्टो अर्थ लगाई फैसला गर्दा बन्डा लाग्‍ने भनिएको छ । सो बयानमा विवाहपश्‍चात् घरबाट निकाला गरिएको कुरा तथा मेरो नाउँको घरजग्गा कृषि विकास बैंकमा राखी ऋण लिएको छु भनी बयान गरेको थिएँ । सो बारेमा कहीँकतै सोध्‍ने बुझ्‍ने कार्यसमेत नभई बन्डा ठहर्ने गरी फैसला भएको छ । उल्लिखित कित्ता नं.५८२ र ५८३ का घरजग्गाहरूको मुद्दा परी हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । यसरी बुझ्‍नुपर्ने प्रमाण नबुझी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्‍ने प्रतिवादी विमला श्रेष्ठको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र । 

मिति २०१९।८।३ को घरसारको बन्डापत्रको लिखत र मालपोत कार्यालय डोर मुकाम सुन्दरीजलबाट धनबहादुर श्रेष्ठको नाममा एकलौटी कायम भएका जग्गाहरूका सम्बन्धमा मिति २०३८।८।२३ मा भएको निर्णयसमेतको परिप्रेक्ष्यमा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।२४ मा भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।८।१५ को आदेश । 

पुनरावेदक प्रतिवादी बिमला श्रेष्‍ठका नाममा दर्ता रहेको कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ का जग्गा बन्डा गरेको हदसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उल्टी भई ती जग्गा पुनरावेदक विमला श्रेष्ठको निजी ठहर्ने र अन्य पुनरावेदक प्रतिवादीहरू शंकरबहादुर श्रेष्‍ठ, ईन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, मोतिलाल श्रेष्ठ रामशरण श्रेष्ठ र पुनरावेदक वादी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठसमेतको पुनरावेदन जिकिर पुग्‍न नसक्‍ने ठहर्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१२।२३ गतेको फैसला । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदातीमा उल्लिखित सम्पूर्ण सम्पत्ति बन्डा हुने गरी भएको फैसलामा चित्त बुझाई पुनरावेदनसमेत नगरी बसेकोमा हामी प्रतिवादीहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई बिमला श्रेष्ठ नाउँको कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ का जग्गा बन्डा नलाग्‍ने, एकलौटी भई आफूखुस गर्न पाउने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१२।२३ को फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला बदर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।२४ को फैसला सदर गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोरा भएको प्रतिवादी नारायणकृष्‍ण श्रेष्ठ, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ र हरिकृष्ण श्रेष्‍ठसमेतले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र ।

फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी वादी प्रतिवादीहरूबाट पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति बन्डा लाग्‍ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको अवस्थामा वादी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठको श्रीमती बिमला श्रेष्ठको नाउँमा रहेको काठमाडौं जिल्ला जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं.३(ख) को कि.नं. ५८३ को ०–९–०–०, कि.नं. ५८२ को ०–८–०–० र ऐ. वडा नं.३(ग) कि.नं.८३ को ०–५–०–० क्षेत्रफल भएको जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर सम्पत्ति बन्डा नलाग्‍ने म पुनरावेदक शंकरबहादुर श्रेष्‍ठको नाममा रहेको बकसपत्रबाट प्राप्‍त सम्पत्ति बन्डा लाग्‍ने गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१२।२३ को फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला बदर गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।२४ को फैसला सदर गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी हरिकृष्ण श्रेष्ठ र शंकरबहादुर श्रेष्ठसमेतले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा सुरू फैसला हुँदा बिमला श्रेष्‍ठको नामको जग्गाहरू बन्डा गर्ने भएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ का जग्गाहरू बन्डा नलाग्‍ने गरी केही उल्टी फैसला भएको देखिन्छ । तत्काल पुनरावेदन नगर्ने यी पुनरावेदक श्यामकृष्‍ण श्रेष्ठ, नारायणकृष्‍ण श्रेष्‍ठ र हरिकृष्‍ण श्रेष्‍ठसमेतलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी फैसला गर्दा पुनरावेदन अदालतबाट निजहरूलाई झिकाएको नदेखिँदा अ.बं. २०२ नं.को त्रुटि भई पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१२।२३ को फैसला फरक पर्न सक्‍ने हुँदा छलफलको निमित्त अ.बं. २०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७१।२।१६ मा भएको आदेश । 

प्रतिवादी बिमला श्रेष्‍ठले कि.नं. ५८२ को जग्गा र.नं. २४९४(ख) मिति २०४७।७।२८ मा अनिता सुवेदीबाट, कि.नं. ५८३ को जग्गा र.नं. २६८१(ख) मिति २०४७।७।२९ मा कृष्‍णप्रसाद दाहालबाट र कि.नं. ८३ को जग्गा र.नं. १७२ मिति २०४५।४।१० मा हरिप्रकाश पुडासैनीबाट बकसपत्रको माध्यमबाट रकम लिनुदिनु गरी प्राप्‍त गरेको देखिए तापनि उक्त जग्गा प्राप्तिको स्रोत निजी आर्जनको भनी प्रतिवादी बिमला श्रेष्‍ठले पुष्‍टि गर्न सकेको नदेखिई अड्डामा तिर्नु बुझाउनुपर्ने दस्तुर र अन्य अंशियारहरूको दाबीबाट बच्‍नका लागि हालैको बकसपत्र लिखतबाट जग्गा पारित गरी लिएको भन्‍ने अवस्था देखिएकोले मानो छुट्टिनुअघि हालैको बकसपत्रद्वारा प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले प्राप्‍त गरेको कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ का जग्गाहरू बन्डा लाग्‍ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१२।२४ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी उक्त जग्गाहरू प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको निजी हुँदा बन्डा नलाग्‍ने भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६८।१२।२३ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई उक्त कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ जग्गाहरूसमेतबाट अंशियारहरूले अंश पाउने ठहर्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७९।५।१९ को फैसला । 

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी मोतीलाल र रामशरणले प्रतिउत्तर लगाउँदा जेठो विष्णुलाल र साहिँलो सानुकृष्‍ण २०२३ सालमा मानो छुट्टिएको, धनबहादुर र हामी २०३३ सालमा मानो छुट्टिएको र शंकरबहादुर श्रेष्ठ, ईन्द्रबहादुर, श्यामकृष्ण, नारायणकृष्‍ण र हरिकृष्णले हाम्रा बाबुका दाजु भाइका बिच २०१९।८।३ मा बन्डापत्र लेखी छुट्टिई आ–आफ्‍नो गरी आएको भन्‍ने उल्लेख गर्नुभएकोमा यान्त्रिक रूपमा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरे तापनि मूल अंशियारहरू मेरो विवाहपूर्व नै छुट्टिई आ–आफ्‍नो तवरले व्यवहार गरी आएको लिखित रूपमा पुष्टि भएको छ । बकसपत्रबाट प्राप्‍त सम्पत्ति निजी आर्जनको भई बन्डा नलाग्ने तत्काल बहाल रहेको अंशबन्डाको १८ नं.को व्याख्या भई २०६९ नि.नं. ८८६९ अङ्क ८ मा सिद्धान्त स्थापित भएकोमा लाग्‍नै नसक्‍ने नि.नं. ८७८८ को नजिर लगाई बन्डा लाग्‍ने ठहर्‍याई हुन गएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

मलाई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बुझिएकोमा मैले बयान गर्दा मेरो नाममा ४ कित्ता जग्गा छ । सोमध्ये कि.नं. ७७० जग्गा राजीनामा र अरू जग्गा हालैको बकसपत्र लिखतबाट प्राप्‍त गरेको हुँ भनी बयान गरेको हो । बकसपत्र लिखतको बेहोराबाट नै रिझाएबापत प्राप्‍त गरेको भन्‍ने देखिएको छ । कुनै जग्गा राजीनामा र कुनै बकसपत्रबाट हुँदा जग्गा खरिद गरेको भन्‍ने उल्लेख हुन पुगेको हो । अन्यत्र जग्गामा घर नभएको र कि.नं. ७७० को जग्‍गामा मात्र घर हुँदा सोही जग्गा खरिद गरी बसोबास गरी आएको हो भनेकोमा यान्त्रिक व्याख्या गरी मलाई हराउने गरी भएको फैसला न्यायसङ्गत छैन । म अंशियार हैन । अंशियारको छोरा बुहारीसम्म हुँ । पैतृक सम्पत्ति मेरो नाममा आएको र मैले बिक्रीसमेत गरेको नहुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मलाई लाग्‍न सक्दैन । सो दफा अंशियारहरूका बिचमा मात्र लाग्‍ने हो । मैले प्राप्‍त गरेको जग्गामा विपक्षीहरूले हाम्रो यो यस्तो योगदान छ भनी पुष्टि गर्न सकेको नदेखिँदा बन्डा लाग्‍ने भनी भएको फैसला मिलेको छैन । यस अदालतबाट भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क), २७, २८, ने.का.प. २०७३ अङ्क ८, नि.नं. ५६५२ र ने.का.प. २०७७ अङ्क ७ नि.नं. १०५३१ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि रहेको छ । 

सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मेरो निजी आर्जनको सम्पत्ति बन्डा लाग्‍ने ठहर भएउपर मैले माइतीको सहयोगमा गलैंचा तथा ऊन कारखाना सञ्‍चालन गरी गलैंचा तथा उनको कमाइबाट घर बनाई बसी आएको हो फैसलाले भने जस्तो सुरूमा घरजग्गा हालैको बकसपत्रले खरिद गरेको होइन । मेरो बयानको उल्टो अर्थ लगाइयो भनी पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन पाटनले कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ को जग्गा बकसपत्रबाट प्राप्‍त भएको निजी आर्जनको देखिएको भनी फैसला गरेकोमा विपक्षीहरूले सगोलको सम्पत्ति प्रमाणित हुने कुनै प्रमाण पेस नगरेको अवस्था भए तापनि मेरो पुनरावेदन जिकिरको मूल्याङ्कन नै नगरी म अंशियारभन्दा बाहिरको प्रमाण ऐन, २०३१ को दायराभन्दा बाहिरको बुहारी नाताको व्यक्तिको निजी आर्जनको सम्पत्ति बन्डा लाग्‍ने भनी हुन गएको फैसलामा ने.का.प. २०६७ अङ्क १० नि.नं. ८४७५ मा स्थापित सिद्धान्तसमेतको त्रुटि रहेको अवस्था छ । 

म अंशियार होइन । मेरा नाममा सगोलको योगदानबाट सम्पत्ति प्राप्‍त हुन कुनै पूर्वावस्था छैन । विपक्षीहरूले नै आफूहरू मेरा विवाह तथा सम्पत्ति प्राप्‍त हुनुभन्दा अगाडि नै मानोसमेत छुट्टिई भिन्‍न भई खती उपती गरी आएको भनी प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरेको अवस्था छ । यो यसरी बन्डा हुनुपर्ने भनी प्रमाणसाथ दाबी गरेको अवस्था पनि छैन । पुनरावेदन अदालतबाट निजी आर्जन ठहरी भएको फैसलालाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) तथा सुरू अदालतमा मैले गरेको बयानलाई यान्त्रिक रूपमा व्याख्या गरी उल्टी गरिएको तथा बन्डा लाग्‍ने भनिएको छ । सगोलको भनी प्रमाणबाट पुष्टि नभए पनि म अंशियारभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को दायराभित्र पारी अंशियारबिचको सगोलको आर्जन प्रमाणित भएको मुद्दामा स्थापित नजिर लगाई मेरो निजी आर्जनको सम्पत्ति बन्डा लाग्‍ने भनी हुन गएको फैसला न्यायको दृष्‍टिले समेत मिलेको नदेखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) समेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरी मिति २०७९।५।१९ मा यस अदालतबाट भएको फैसला बदर गरिपाउँ भन्‍नेसमेत प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको बेहोराको पुनरावलोकनको निवेदन । 

यसमा १३९ नं. बुझिएकी प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको नाउँमा रहेको कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ का कित्ता जग्गा निजले बकसपत्रबाट प्राप्‍त गरेको निजी आर्जनको जग्गा भन्‍ने देखिएको अवस्थामा पनि बन्डा लाग्‍ने पनि बन्डा लाग्‍ने ठहर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।५।१९ मा भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को व्याख्या र प्रयोगमा त्रुटि रहेको र यस अदालतबाट ने.का.प. २०६९, नि.नं. ८८६९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०८०।९।१९ को आदेश ।

यस अदालतको आदेशानुसार प्राप्‍त हुन आएको सुरू, रेकर्ड तथा यस अदालतको मिति २०७९।५।१९ को फैसलासहितको मिसिलहरू साथै रहेको ।    

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको निवेदनपत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । 

पुनरावेदक बिमला श्रेष्‍ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री विश्‍वप्रकाश सिग्देल र विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रियहरि भण्डारीले हाम्रो पक्ष बिमला श्रेष्ठ समान तहका अंशियार होइनन् । बिमलाले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा अन्य अंशियारहरूको कुनै योगदान देखिँदैन । अन्य प्रतिवादीहरूले बिमलाको नाममा सगोलको पारिवारिक वा पैतृक स्रोतबाट सम्पत्ति आएको भनी भन्‍न सकेको अवस्था छैन । बाहिरी स्रोतबाट प्राप्‍त भएको निजी आर्जनको हो भन्‍ने जिकिर लिएपछि सगोलको सम्पत्तिको योगदानबाट बिमलाको सम्पत्ति खरिद गरेको पुष्‍टि हुने प्रमाण पेस गर्न सक्‍नुपर्छ । विपक्षीहरूले निजी आर्जनको होइन भनी पुष्‍टि हुने प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । वादी प्रतिवादीहरूले परिवारमा सम्पत्ति मिसाएको अवस्थासमेत छैन । सो कि.नं. ५८२ र ५८३ को जग्गा बिमला श्रेष्ठले माधवप्रसाद श्रेष्‍ठलाई धितो जमानत दिएकोमा गैरवित्तीय सम्पत्तिको रूपमा लिलाम सकार भइसकेको छ । सुरक्षणबापत तयार पारिएको लिखतमा कसैको हक नलाग्‍ने जग्गा भनिएको छ । तर कसैले चुनौती दिएको अवस्था छैन । सो धितो दिएको विषयमा बिमला श्रेष्ठउपर छोरासमेतको जालसाजी मुद्दा परेकोमा स्वआर्जनको भनी दाबी नपुगेको अवस्था छ । यसरी प्राप्तिको स्रोत र सम्पत्तिको प्रकृतिबाट नै बिमला श्रेष्ठको निजी आर्जनको सम्पत्ति भई कसैको हक नलाग्‍ने देखिएकोमा त्यस्तो सम्पत्तिसमेत बन्डा लाग्‍ने ठहर गरेको यस अदालतको मिति २०७९।५।१९ को फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी प्रतिवादी शंकरबहादुर श्रेष्ठसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रविन्द्रनाथ अर्यालले बिमला श्रेष्ठले अदालतमा उपस्थित भएर बकसपत्रबाट खरिद गरी लिएको भनी बयान गरेको अवस्था छ । बिमलालाई बकसपत्र दिनेको पारिवारिक र अन्य नाता सम्बन्ध देखिँदैन । माइती, मावली वा इष्‍टमित्र नातेदारबाट बकसपत्र प्राप्‍त गरेको अवस्थासमेत होइन । बेहोरा बकसपत्र भए तापनि शुद्ध बकसको रूपमा रिझगुणबापत प्राप्‍त भएको होइन । मेरा पक्ष शंकरबहादुरको आमाले बकसपत्र प्राप्‍त गरेको जग्गा बन्डा लाग्‍ने गरी फैसला भएकोले प्रत्यर्थी बिमला श्रेष्ठका नाउँको जग्गा बन्डा नलाग्ने भन्‍न मिल्दैन । एकासगोलको सम्पत्ति बन्डा लाग्‍ने भन्‍ने कानूनी अनुमान हो, त्यसको खण्डन गर्ने दायित्व निजी आर्जन भन्‍ने पक्षमा रहन्छ । धितोमा राख्‍दैमा निजी हुँदैन । बिमला श्रेष्ठका नाउँको जग्गा तायदाती फाँटवारीमा परेको हुँदा सो धितो राखेकोमा चुनौती दिइरहनुपर्ने होइन । जालसाजी मुद्दा मेरा पक्षले चलाएको नभई बिमलाको छोरीछोरीले चलाएको हुँदा मेरा पक्षको विरूद्ध प्रमाण लाग्दैन । तसर्थ बिमला श्रेष्ठको जग्गा बन्डा लाग्‍ने गरी भएको फैसला न्यायोचित हुँदा सदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी वादी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद दंगालले बिमला श्रेष्ठले कि.नं. ७७० को जग्गा राजीनामा र अन्य जग्गा हालैको बकसपत्रबाट प्राप्‍त गरेको हो । रिझाएबापत बकसपत्र दिएकोले बिमला श्रेष्ठले लिएको हो । कि.नं. ७७० जग्गा कृषि विकास बैंकबाट लिलाम भएको र कि.नं. ५८२ र ५८३ को जग्गा मुद्दा पर्नुअघि नै धितो दिएको हो । सो धितो बदर गरिपाउँ भनी विपक्षीहरूको उजुर परेको छैन । सगोलको यो यस्तो सम्पत्ति लगाएर बिमला श्रेष्ठको नाममा खरिद गरेको भनी कसैले भनेको अवस्था पनि देखिँदन । केही प्रतिवादीहरूले २०१९ सालमा नै भिन्‍न भएको भनी प्रतिउत्तर गरेको अवस्था छ । तसर्थ सम्पत्तिको प्रकृतिबाट नै उक्त जग्गाहरू बिमला श्रेष्ठको निजी आर्जनको देखिँदा सबै अंशियारमा बन्डा लाग्‍ने गरी भएको फैसला बदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा, स्वर्गीय हिरालाल श्रेष्‍ठको ५ भाइ छोराहरूमा जेठा म फिरादी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठका पिता विष्णुलाल श्रेष्ठ, माहिला स्‍वर्गीय लक्षुमन भन्‍ने धनबहादुर श्रेष्ठ भई निजको श्रीमतीसमेतको मृत्यु भई हक खानेमा छोराहरू प्रतिवादी शंकरबहादुर श्रेष्ठ, ईन्द्रबहादुर श्रेष्‍ठ छन् । साइँला छोरा स्वर्गीय सानुकृष्ण हुनुभएकोमा निजको श्रीमतीसमेतको मृत्यु भएकोले हक खाने छोराहरू श्यामकृष्‍ण श्रेष्‍ठ, नारायणकृष्‍ण श्रेष्ठ र हरिकृष्ण श्रेष्ठ गरी तीनजना छन् । हिरालालका काइँला छोरा मोतीलाल श्रेष्‍ठ र कान्छा छोरा रामशरण श्रेष्‍ठ हुन । मेरा पिताको सगोलमा हुँदा नै मृत्यु भएको र हामीबिच हालसम्म रीतपूर्वक अंशबन्डा नभएकोले आफ्‍नो छोराछोरीको पालन पोषणसमेत कठिन भएका कारण काकाहरूसमेतलाई अंशबन्डा गरी पिताको भाग अंश दिनुहोस् भन्दा इन्कार गरेकाले प्रतिवादीहरूबाट सम्पूर्ण सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी माग गरी ५ भाग लगाई मेरा पिताको हुने १ भाग अंश मलाई दिलाई चलनसमेत चलाइपाउँ भन्‍ने वादी दाबी भएकोमा हामी वादी प्रतिवादीहरूका बिच अंशबन्डा हुन बाँकी नै भए तापनि २०२३ सालपश्‍चात् प्रतिवादी धनबहादुर, मोतिलाल, रामशरण गरी हामी ३ भाइले आर्जेको काठमाडौं जिल्ला सुन्दरीजल गा.वि.स. वडा नं.८(ख) कि.नं. २४ र २५ बाहेक मूल पुर्खा हिरालालको नाममा रहेको पैतृक सम्पत्ति हामी वादी प्रतिवादीहरूले संयुक्त नामसारी गरेको सबै सम्पत्ति बराबर बन्डा लाग्‍ने हो । वादी प्रकाशबहादुरले आफ्‍नो बाबुको अंश भाग हुने जति जग्गा जमिन उसैले भोग चलन गरी बसेका छन् । हामीसँग निजको अंशभाग छैन, दुःख दिन फिराद दायर गरेका हुन् भनी प्रतिवादी मोतिलाल श्रेष्ठसमेत र वादीको बाबु विष्णुलालको मृत्युपछि निजको नाउँमा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति वादी प्रतिवादीहरूका नाउँमा संयुक्त नामसारी गरेको सम्पत्ति बन्डा हुन बाँकी छ, म शंकरबहादुरले वादीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न आर्थिक सहयोग गर्दै आएकोमा सो ऋण तिर्न नपरोस् भनी फिराद दायर गरेको हो भन्‍नेसमेत प्रतिवादी शंकरबहादुर श्रेष्ठसमेतको प्रतिउत्तर रहेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १३९ नं.बमोजिम बुझिएकी एवम् प्रतिवादी कायम भएकी वादी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठकी श्रीमती बिमला श्रेष्ठले ससुराको मृत्युपश्‍चात् काका ससुराहरूले सुन्दरीजलको घरबाट निकाली दिएपछि जोरपाटीमा आई कोठा लिएर बसी पसिनाको पैसाले जोरपाटीमा घरजग्गा बकसपत्रद्वारा खरिद गरी लिई हालसम्म त्यहीँ बसी आएका छौं । सो घरजग्गा कसैको अंश लाग्‍ने होइन भनी बयान गरेको पाइन्छ । 

वादी प्रतिवादीहरू र बुझिएकी बिमला श्रेष्ठसमेतको उपर्युक्तअनुसारको दाबी जिकिर रहे तापनि सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पूर्ण श्रीसम्पत्ति बन्डा लाग्‍ने तथा प्रतिवादीहरूको जिकिरबमोजिम निजी आर्जन नठहरिने गरी फैसला भएकोमा प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठ र अन्य प्रतिवादीसमेतको पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट कि.नं.५८२, ५८३ र ८३ को जग्गा बिमला श्रेष्ठले बकसपत्रबाट प्राप्‍त गरेकोले सो हदसम्म सुरू फैसला उल्टी हुने र प्रतिवादी बिमला श्रेष्‍ठको निजी आर्जन ठहरिने गरी फैसला भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको सो फैसलामा शंकरबहादुर श्रेष्ठसमेतका अन्य प्रतिवादीहरूले चित्त नबुझाई यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी उल्लिखित कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ को जग्गाबाट समेत सबै अंशियारले अंश पाउने ठहर्‍याई मिति २०७९।५।१९ मा फैसला भएकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासको सो फैसलामा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको त्रुटि रहेकोले पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको यस अदालतमा निवेदन परेकोमा मिति २०८०।९।१९ मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान हुने आदेश भएपश्‍चात् पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई आज इजलाससमक्ष पेस हुन आएको पाइयो ।    

उपर्युक्त तथ्य, निवेदन मागदाबी एवम् बहस जिकिरसमेत रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निम्‍न विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः–

(१) प्रतिवादी बिमला श्रेष्‍ठले बकसपत्रबाट प्राप्‍त गरी निजको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ को जग्गा निजको मात्र एकलौटी स्वआर्जनको बन्डा नलाग्ने सम्पत्ति हो वा सगोलका सबै अंशियारको अंश भाग लाग्‍ने हो ?

(२) पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उल्टी गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्‍न सक्‍ने हो वा होइन ?

 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादी एवम् प्रतिवादीको पुस्तेवारी यसप्रकार रहेको देखिन्छः–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३. उल्लिखित पुस्तेवारी नाता सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीहरूको बिचमा मुख मिलेकै देखिन्छ । प्रतिवादीहरूमध्ये मोतीलाल र रामशरणको आफूहरू २०२३ सालमा मानो छुट्टिई अलग व्यवहार गरी बसेको भन्‍ने र शंकरबहादुर श्रेष्ठसमेतका अन्य प्रतिवादीहरूको २०१९ सालमा घरसारमा बन्डा गरी छुट्टिई बेगल बसेको भन्‍ने जिकिर रहे तापनि वादी प्रतिवादीहरूका बिच कानूनतः अंशबन्डा नभएकोले फिराद परेको अघिल्लो दिन अर्थात् मिति २०६३।७।२० लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी अंशको फाँटवारी माग भएकोमा सो अंशको फाँटवारी माग्‍ने आदेशउपर वादी प्रतिवादीहरूको उजुरबाजुर नपरी दुवै पक्षले अंशको तायदाती फाँटवारी पेस गरेको देखिन आउँछ । वादी प्रतिवादीहरूले निजी आर्जनसमेतको दाबी एवम् जिकिर लिई तायदाती फाँटवारी पेस गरेको देखिएकोमा वादी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठले पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा पत्‍नी बिमला श्रेष्ठ नाउँ दर्ता रहेको जिल्ला काठमाडौं जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं.३(ख) कि.नं. ५८२ को ०–८–०, ऐ. कि.नं. ५८३ को ०–९–०–०, ऐ. ३(ग) कि.नं.८३ को ०–५–०–० तथा ऐ. वडा नं.२(ख) कि.नं. ७७० को ०–२–३–० जग्गा निजी आर्जनको भई अन्य अंशियारको बन्डा नलाग्‍ने भनी दाबी लिएकोमा बिमला श्रेष्ठसमेतलाई मुलुकी ऐन, अ.बं.१३९ नं.बमोजिम बुझी कारणीसरह तारिखमा राखी मुद्दाको काम कारबाही अगाडि बढाएको देखिन्छ । मिति २०३७।११।९ मा वादी प्रतिवादीहरूले पैतृक सम्पत्ति संयुक्त नामसारी गरेको र मिति २०६३।७।२० मा मानो छुट्टिएको मिति कायम भएकोले वादी प्रतिवादीहरूले निजी आर्जन भनी दाबी एवम् जिकिर लिएको सम्पत्तिसमेत बन्डा लाग्‍ने ठहर गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१२।२४ फैसला भएकोमा सो फैसलामा चित्त नबुझाई बिमला श्रेष्ठ र अन्य प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परेकोमा बिमला श्रेष्ठले बकसपत्र पाएको कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ को जग्गाको हदसम्म सुरू फैसला उल्टी भई बिमला श्रेष्ठको निजी ठहरी तथा कि.नं. ७७० को जग्गा सबै अंशियारको भाग लाग्‍ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादीहरू शंकरबहादुर श्रेष्ठ तथा नारायणकृष्‍ण श्रेष्ठसमेतको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको पाइन्छ । तथापि, कि.नं. ७७० को जग्गा सबै अंशियारको भाग लाग्‍ने गरी भएको फैसलामा प्रतिवादी बिमला श्रेष्‍ठ चित्त बुझाई पुनरावेदन नगरी बसेको देखिन्छ । कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ का जग्गा प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको निजी आर्जनको ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला यस अदालतको संयुक्त इजलासले केही उल्टी गरी सबै अंशियारको भाग लाग्‍ने गरी फैसला गरेकोमा प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको फैसला पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी निवेदन परी पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्राप्‍त भएको र अन्य प्रतिवादीले सो संयुक्त इजलासको फैसलामा चित्त बुझाई निजहरूको पुनरावलोकनका लागि निवेदन परेको नदेखिएबाट प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठका नाउँको कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ जग्गा बकसपत्रबाट प्राप्‍त गरेको कारण एकलौटी हक भोगको निजी आर्जनको हो वा सबै अंशियारको भाग लाग्‍ने हो भन्‍ने हदसम्ममा केन्द्रित रही विवेचना एवम् विश्‍लेषण गर्न आवश्यक देखिन आयो । 

४. अब, बकसपत्र लिखतबाट प्राप्‍त गरेको उल्लिखित कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ का जग्‍गाहरू प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको एकलौटी हुने हो वा सबै अंशियारको भाग लाग्‍ने हो भन्‍नेतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले बकसपत्र लिखत मार्फत प्राप्‍त गरेको जग्गाहरूमध्ये कि.नं. ५८२ को जग्गा र.नं. २४९४(ख) मिति २०४७।७।२८ मा अनिता सुवेदीबाट, कि.नं. ५८३ को जग्गा र.नं. २६८१(ख) मिति २०४७।७।२९ मा कृष्‍णप्रसाद दाहालबाट र कि.नं. ८३ को जग्गा र.नं. १७२ मिति २०४५।४।१० मा हरिप्रकाश पुडासैनीबाट बकसपत्रको लिखत पारित गरी प्राप्‍त गरेको बेहोरा मिसिल संलग्न बकसपत्र लिखतहरूको प्रतिलिपिहरूबाट देखिन आउँछ । उल्लिखित बकसपत्रहरूको कैफियत महलमा बिमला श्रेष्ठले सहयोग गरी रिझाई आएको हुँदा रिझबापत हालैको बकसपत्र गरिदिएको भन्‍ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिए तापनि बिमला श्रेष्ठले सुरू अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा उल्लिखित घरजग्गाहरू “बकसपत्रद्वारा खरिद गरिलिई“ सोही घरजग्गामा बसोबास गरी आएका छौं भनी बयान गरेको देखिएबाट कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ जग्गा रिझबापत प्राप्‍त गरेको भन्‍ने बकसपत्र लिखतको कैफियत महलमा उल्लेख भएको बेहोरा स्वयं प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको कथनबाट नै खण्डित भएको देखिन आयो ।

५. बकससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा, साबिक मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं. मा “मानो नछुट्टिई सँग बसेका अंशियार छन् भने जुनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको ८ नम्बरबमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ । सोबाहेक कुनै अंशियारले आफ्‍नो ज्ञान वा सिप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको वा कसैबाट निजी तवरले दान वा बकस पाएको वा अपुताली परेको वा स्त्री अंश धनको महलको ५ नम्बरबमोजिम पाएकोमा त्यस्तो आर्जन वा पाएको सम्पत्ति सो आर्जन गर्ने वा पाउने अंशियारको निजी ठहरी आफूखुसी गर्न पाउँछ । बन्डा गर्न कर लाग्दैन ।…“ भन्‍ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । व्यक्तिले बकसलगायत निजी तवरले आर्जित सम्पत्ति अरू अंशियारहरूको भाग नलाग्‍ने भनी कानूनले नै संरक्षण प्रदान गरेको हुन्छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रयासले निजी तवरले बकसमार्फत प्राप्‍त गरेको सम्पत्तिको ऊ एकलौटी हकदार हुने व्यवस्था मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं. र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २५६ ले गरेको छ । यद्यपि, निजी आर्जन भनी दाबी गर्ने पक्षले आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रयासले बकस प्राप्‍त गरेको वा आर्जन गरेको सम्पत्तिको हो भनी वस्तुनिष्‍ठ र विश्‍वसनीय प्रमाणले पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । मिति २०३४।९।२७ अघि मानो नछुट्टिई सँगै बसेको अवस्थामा बकसबाट प्राप्‍त सम्पत्तिसमेत सबै अंशियारको भाग लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिए तापनि व्यक्तिको ज्ञान, सिप र प्रयासले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा व्यक्तिको एकलौटी हक भई उसले आफूखुस गर्न पाउनुपर्ने मान्यताका साथ मुलुकी ऐनमा भएको सातौं संशोधनले निजी आर्जनको अबधारणालाई कानूनी रूप दिएको देखिन्छ । सोही कानूनी व्यवस्था पछि बकसपत्रबाट प्राप्‍त सम्पत्तिलाई आफूखुस एकलौटी गर्न पाउने सम्पत्तिको रूपमा कानूनी मान्यता प्राप्त भएको पाइन्छ । 

६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले बकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्तिको स्रोत मानेको देखिए तापनि सबै अवस्थामा बकसलाई निजी सम्पत्तिको स्रोत मान्दा अन्यायपूर्ण स्थितिको सिर्जना हुन सक्‍ने देखिन्छ । सगोलका अंशियारहरूमध्ये कोही अंशियार सगोलको सम्पत्ति हेरचाह गरी घरमा नै बस्‍ने र कोही अंशियार कालक्रमसँगै आफ्‍नो व्यापार, व्यवसाय, पेसा, रोजगार र काम विशेषको सिलसिलामा घरभन्दा बाहिर फरक फरक स्थानहरूमा गई बसोबास गरेको हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा घरमा बसोबास गर्ने अंशियारले सगोलको वा सगोलबाट बढे बढाएको सम्पत्तिले जग्गा जायजेथा जोडेको हुन सक्‍ने र समान रूपले घर बाहिर बसोबास गर्ने अंशियारहरूले पनि सगोलको सम्पत्तिबाट व्यापार व्यवसाय सञ्‍चालन गरी प्राप्‍त आर्जनबाट जग्गा जमिन र जायजेथा जोडेको अवस्था हुन सक्दछ । त्यस्ता अंशियारहरूमा एकले अर्कालाई त्यसरी जोडेको सम्पत्तिबाट निषेध गर्ने बदनियत राखेमा स्वाभाविक रूपमा बकसपत्र लिखतसम्बन्धी व्यवस्थाको दुरूपयोग हुन सक्‍ने देखिन्छ । हामीले गर्दै आएको बकसपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रयोगको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा त्यसरी जोडेको सम्पत्तिबाट अन्य अंशियारहरूलाई निषेध गर्न बकसपत्रको लिखत खडा गरी रिझबापत प्राप्‍त गरेको भन्‍ने कैफियत लेख्‍न कुनै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आउँदैन । यस्तो अवस्थामा लिखतमा रिझाएबापत भन्‍ने उल्लेख हुँदैमा त्यस्तो लिखतलाई एकाङ्गी र यान्त्रिक तवरले हेरी कुनै एक अंशियारको स्वआर्जन वा एकलौटी आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति हो भन्‍ने व्याख्या र अर्थ गर्दा अरू अंशियार सगोलको सम्पत्तिबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था सिर्जित हुन्छ । यो अंशबन्डासम्बन्धी अवधारणाको प्रतिकूल र अन्यायपूर्ण अवस्था हो । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थामा व्यक्तिले आफ्‍नो ज्ञान, सिप, क्षमताले दातालाई खुसी बनाई प्राप्‍त गरेको सम्पत्तिको स्रोत दर्शाउन “बकसपत्र“ भन्‍ने शब्दको प्रयोग गरिएको मान्‍न सकिए तापनि बकसपत्र प्राप्‍त गरेको भनी लिखत खडा गर्दैमा जुनसुकै सम्पत्ति निजी आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्ति हुने भन्‍ने विधायिकाको मनसाय रहेको भनी मान्‍न मिल्दैन । 

७. यस सम्बन्धमा यस अदालतको न्यायिक दृष्टिकोण हेर्दा यस्तै प्रकृतिको रामचन्द्र मिझार विरूद्ध काली मिझारसमेत भएको मुद्दामा कुनै व्यक्तिले आफ्‍नो श्रम वा बौद्धिक क्षमताबाट कुनै सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई निजी आर्जन भनिन्छ । अंशबन्डाको विषयमा निजी आर्जन हुनको लागि अंशियारमध्ये कसैले एकाघर सगोलको सम्पत्ति प्रयोग नगरी सगोलको सम्पत्ति नमिसाईकन आफ्‍नै श्रम सीपबाट कुनै सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने त्यो सम्पत्तिलाई स्वआर्जन भनिन्छ । सगोलको अंशबन्डा लाग्‍ने सम्पत्ति भनी दाबी भएकोमा सगोलको सम्पत्ति होइन, अंशबन्डा नलाग्‍ने निजी आर्जनको सम्पत्ति भन्‍ने पक्षले नै त्यसको सबुद गुजार्नुपर्ने भन्‍ने व्याख्या भएको छ । त्यस्तै रत्‍नबहादुर फागो विरूद्ध शिवकुमारी फागो भएको मुद्दामा विवादको जग्गा प्रतिवादी पुनरावेदकको निजी आर्जनको कमाइको हो भन्‍ने पक्‍का प्रमाण आउन सकेको पाइएन । यी वादी प्रतिवादी सगोलमा भएकोमा विवाद देखिन्‍न । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा एकाघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने भनी लेखिएको पाइन्छ । निजी सम्पत्तिको पक्का प्रमाणको अभावमा एकाघरसंगको लोग्नेको नाउँमा रहेको अचल सम्पत्तिलाई बन्डा हुनुपर्ने होइन भन्‍ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । लक्ष्मीदेवी बास्तोला विरूद्ध इन्द्रमोहन अधिकारी भएको अर्को एक मुद्दामा

 यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सगोलको अंशबन्डा लाग्ने सम्पत्ति भनी दाबी भएकोमा सगोलको सम्पत्ति होइन अंशबन्डा नलाग्ने निजी आर्जनको सम्पत्ति हो भन्‍ने पक्षले नै अंशबन्डा नलाग्ने निजी आर्जनको सम्पत्तिको सबुद गुजार्नु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । एकासगोलको अंशियारमा जस्को नाममा  रहेको सम्पत्ति भए पनि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलको मान्‍नुपर्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ (क) ले प्रस्ट गरेकोमा अन्यथा प्रमाणित गर्नुपर्ने कर्तव्य प्रतिवादीको हुने । अंशबन्डाको १८ नं. ले निजी ठहर्ने र ऐ.का १९ नं. ले आफ्नो पालामा आर्जेको निजी ठहर्ने अवस्थामा बाहेक सँगै बसेको अंशियारको सगोलको आर्जनमा सबै अंशियारको भाग लाग्ने भनी विस्तृत रूपमा व्याख्या भएको पाइन्छ । 

८. मनु थापा विरूद्ध ताराबहादुर थापा भएको मुद्दामा सगोलमा रहँदा सामूहिक प्रयासबाट आर्जित सम्पत्तिमा सबै अंशियारको अंश भाग लाग्ने देखिने । यदि सम्पत्तिको केही भाग निजी थियो भने पनि त्यसलाई सामूहिक सम्पत्तिमा मिसाइयो भने (दभिलमभम ष्ल अयmmयल कतयअप) सो सम्पत्तिलाई सबै अंशियारको अंश हक लाग्ने सगोलको सम्पत्ति भनी मान्‍नुपर्ने । यसरी सगोलको सम्पत्तिमा मिसाइएको अवस्थामा निजी आर्जनको सम्पत्तिले समेत सगोलको सम्पत्तिको स्वरूप धारण गर्ने भनी व्याख्या भएको छ । यस्तै आज्ञा राजभण्डारी विरूद्ध कुमारबहादुर राजभण्डारी भएको मुद्दामा कसैले निजी तवरबाट दान बकस पाएको भए त्यस्तो सम्पत्ति अन्य अंशियारलाई बन्डा नलाग्ने तथ्यमा विवाद भएन तर उक्त कानूनमा प्रयुक्त “निजी तवरले दान वा बकस पाएको“ भन्‍ने वाक्यांश हेर्दा त्यस्तो सम्पत्ति बकस पाएको मात्र नभई “निजी तवरले“ बकस पाएको हो वा होइन भन्‍ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । सोका लागि दाबीको सम्पत्ति दाबीकर्ताले दातालाई रिझाएबापत कुनै मूल्य नलिई वा उल्लेख्य रूपमा कम मूल्य लिई सही र वास्तविक अर्थमा बकस पाएको तथ्य स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ । रकम तिरी खरिद गरिएको जग्गालाई समेत बकसपत्र नामकरण गरी पारित गर्न कानूनले बाधा नगरेको अवस्थामा मुद्दाको तथ्यबाट त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको लाभ लिई रकम तिरी भएको कारोबारलाई समेत रिझबापत भनी कैफियत जनाई बकसपत्र नामकरण गरेको देखिन आएमा त्यसरी प्राप्त गरिएको सम्पत्तिलाई निजी तवरले बकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्ति भनी अन्य अंशियारलाई बन्डा नलाग्ने भन्‍नु न्यायको रोहमा उचित नहुने भनी व्याख्या भएको देखिन्छ ।

९. प्रस्तुत मुद्दासरहको समान तथ्य रहेको अलबेला शाक्यसमेत विरूद्ध गौतममान शाक्य भएको मुद्दामा जग्गा निजी आर्जनको हो भनी वादीले जिकिर लिएको भए तापनि यिनलाई बकसपत्र गरिदिने व्यक्तिहरू वादीको नजिकको नाताभित्रको भएको नदेखिने । बकसपत्र दिने अलग अलग उनाउ व्यक्तिहरूलाई कसरी वादीले खुसी पार्नुभयो र यति धेरै जग्गा आफूखुस गर्न पाउने गरी बकसपत्र गर्नुभयो भन्‍ने तथ्य र प्रमाण फिरादबाट नखुल्ने । बकसपत्र पाएकै आधारमा सगोलमा रहँदा कुनै अंशियारले प्राप्त गरेको सम्पत्ति बन्डा नलाग्ने भन्‍न नमिल्ने भन्‍ने व्याख्या भएको छ । त्यस्तै प्रेमप्रसाद तिम्सीना विरूद्ध रामानन्द तिम्सीना भएको मुद्दामा पारित लिखतमा  “बकसपत्र“ भन्‍ने शब्द प्रयोग गरिएको छ भन्दैमा एकासगोलका अंशियारका नाउँमा रहेको सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको, बन्डा नलाग्ने सम्पत्ति भन्‍नु हुँदैन । बकसपत्र दिनुको प्रयोजन पनि तार्किक रूपमा पुष्टि हुनुपर्ने भनी व्याख्या भएको देखिन आयो । 

१०. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित यससम्बन्धी कानूनी सिद्धान्तको आलोकमा “बकसपत्र“ भन्‍ने शब्दलाई एकाङ्गी र यान्त्रिक तवरले निजी आर्जनको मानक मानी शाब्दिक व्याख्या गर्नुभन्दा व्याख्याको स्वर्णिम नियम (त्जभ न्यमिभल च्गभि या ष्लतभचउचभतबतष्यल) का आधारमा बकस भन्‍ने शब्दको व्याख्या हुन आवश्यक देखिन्छ । बकसपत्रदाता र बकस प्राप्‍त गर्ने बिचको सम्बन्ध र प्राप्‍त हुन आएको सम्पत्ति प्राप्‍त हुनुपर्ने कारणको सापेक्षतामा प्रयोजनपरक व्याख्या हुनु नै समन्यायिक र न्यायोचित हुने देखिन आउँछ । बकसपत्रदाताको बकसपत्र प्राप्‍तकर्तासँगको विगतमा रहेको सम्बन्ध र बकसपत्र प्राप्‍त भएको परिवेश, अवस्था र कारणको विश्‍लेषण नगर्ने तथा बकसपत्रको लिखत खडा गरी सम्पत्ति आदान प्रदान हुँदैमा निजी आर्जन ठहर गर्दै जाने हो भने सगोलको सम्पत्तिको ठुलो मात्रा कुनै अंशियारतर्फ पर्न जाने र कुनै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट सानो हिस्सा प्राप्‍त गर्ने वा पूर्ण रूपले विमुख हुने अन्यायपूर्ण अवस्था सिर्जित हुन सक्‍ने हुँदा निजी आर्जनको निर्क्यौलको सन्दर्भमा बकसपत्रसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या र प्रयोगमा अदालतले संवेदनशीलता र सजगता अपनाउन वाञ्‍छनीय देखिन आउँछ । 

११. बकसपत्र कसैले गरेको सेवा, सहयोग वा संरक्षण लगायतका कार्यबाट प्रसन्‍न वा खुसी भई दाताले आफ्‍नो आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति त्यस्तो सेवक, सहयोगी वा संरक्षक वा अन्य कसैलाई आर्थिक प्रतिफल नलिई इनाम वा बक्सिस स्वरूप दिने वा हक हस्तान्तरण गर्ने क्रममा तयार पारिने लिखत भएकोले यस्तो लिखत तयार पार्दा दाता प्रसन्‍न वा खुसी हुनुपर्ने कारण बकसपत्र लिखतको कैफियत महलमा उल्लेख गर्ने गरिन्छ । त्यसरी कैफियतमा कारण खुलाउनुको तात्पर्य बकस पाउनेले प्राप्‍त हुन आउने सम्पत्ति आफ्‍नो निजी प्रयासबाट प्राप्‍त गरेको भन्‍ने दर्शाउनका लागि हुने गर्दछ । आफूले प्राप्‍त गरेको सेवा, सहयोग वा संरक्षणबापत दाता खुसी वा प्रसन्‍न भई बकसपत्र गरिदिने प्रचलन रहेकोले यस्तो लिखत परिवारभित्रका नाता सम्बन्ध कायम रहेको व्यक्तिहरूका बिचमा लिने दिने गरेको देखिए तापनि परिवार बाहिरका व्यक्तिहरूका बिच पनि यस्तो लिखतका माध्यमबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण नहुने भन्‍ने होइन । तर बकसको शाब्दिक अर्थ नै इनाम, बक्सिस वा पुरस्कार भएकोले दातासँग बकस प्राप्‍तकर्ताको के कस्तो सम्बन्ध रहेको हो र के कुन समयमा के कस्तो कार्य गरेबाट दाता के कसरी प्रभावित वा प्रसन्‍न भई आर्थिक प्रतिफल नलिई सम्पत्ति बकस दिन तत्पर भएको हो, सो बेहोरा बकसपत्र कागजबाट देखिनुपर्दछ । बकसपत्रको कैफियत महलमा लेखिने कैफियतको भाषा दाताको भाषा भएको र बकसपत्र प्राप्‍त गर्नेको दाताहरूसँग कुनै पारिवारिक नाता सम्बन्ध र अन्य कुनै प्रकारको सम्बद्धता नदेखिएको अवस्थामा बकसपत्र दाताहरूसँगको विगतको सम्बन्ध र सोही सम्बन्धका आधारमा गरेको सेवा र सहयोगसमेत खुलाई निजहरूलाई रिझाएको भन्‍ने बेहोरा पुष्टि गर्ने दायित्व बकसपत्र प्राप्‍त गर्नेमा नै रहने हुन्छ । 

१२. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठका पति प्रकाशबहादुर श्रेष्ठले श्रीमती बिमला श्रेष्‍ठले बकसपत्र प्राप्‍त गरेको निजी आर्जनको कसैको भाग नलाग्‍ने भनी तायदाती फाँटवारी पेस गर्दा वा प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले सुरू अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा तथा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्दा वा यस अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिँदासमेतका अवस्थामा बकसपत्रदातासँगको विगतदेखिको सम्बन्ध, नाता सम्बन्ध र आफूले यो यस्तो सेवा, सहयोग र संरक्षणको कारण खुसी वा प्रसन्‍न भई आफूलाई दाताहरूले बकसपत्र गरिदिएको हो भन्‍ने बेहोरा पुष्‍टि हुन सक्‍ने निश्‍चयात्मक प्रमाणहरू पेस गर्न सकेको देखिएन । प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठका बकसपत्रदाता वृद्ध र अशक्त रहेको कारण प्रतिवादीले सेवा, स्याहार र हेरचाह गरेको हो कि भन्‍नेतर्फ हेर्दा पनि अनिता सुवेदीको उमेर २४ वर्ष, कृष्णप्रसाद दाहालको उमेर ३९ वर्ष र हरिप्रकाश पुडासैनीको उमेर ४३ वर्ष रहेको देखिन्छ । निज दाताहरूमा यो यस्तो शारीरिक अशक्तता रहेको र आफूले कुनै समयमा सेवा, स्याहार र हेरचाह गरेको भनी प्रतिवादीले खुलाउन सकेको अवस्थासमेत छैन । न त ती दाताहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराई दाता र आफूबिचको विगतदेखिको सम्बन्ध र आफूले बकसपत्रको लिखत खडा गरी खरिद गरेको नभई विशुद्ध रूपमा रिझाएबापत बकस प्राप्‍त गरेको भन्‍ने बेहोरा पुष्टि हुने गरी बकपत्र गराउन सकेको अवस्था छ । दाताहरूसँग प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको पूर्व चिनजान र कुनै प्रकारको सम्बन्ध रही ती दाताहरूलाई रिझाएकोभन्दा पनि जग्गा खरिद बिक्री गर्ने क्रममा बकसपत्र लिखतसम्म खडा गरी जग्गा खरिद बिक्री गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले सुरू अदालतमा “बकसपत्रबाट खरिद गरेको“ भनी गरेको बयान बेहोरासमेतले सोही बेहोरालाई पुष्टि गरेको देखिन आउँछ । प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको दातासँगको नाता सम्बन्ध वा अन्य सम्बन्ध वा सम्बद्धता नदेखिएको अवस्थामा पनि रिझबापत भनी बकसपत्रको लिखत खडा गरी जग्गा खरिद बिक्री गर्नुपर्ने अन्तर्य भनेको नै बकसपत्र लिखत खडा गरी जग्गा खरिद बिक्री गर्दा कम राजस्व तिर्नुपर्ने तथा खरिद गरी लिएको जग्गालाई स्वआर्जनको देखाई भविष्यमा अरू अंशियारहरूले सगोलको आर्जन भनी गर्न सक्‍ने दाबीबाट बच्‍ने प्रयास स्वरूप प्रतिवादीबाट गरिएको पूर्व–तयारी हो भनी स्वाभाविक रूपले अनुमान गर्न सकिन्छ । सोबाहेक दाता र प्रतिवादीबिच रकम लेनदेन गरी जग्गा खरिद बिक्री हुँदा पनि रिझाएबापत बकसपत्र प्राप्‍त गरेको भनी बकसपत्र लिखतमा कैफियत खुलाउनुपर्ने अन्य कारणहरू देखिन आउँदैन । यस स्थितिमा प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले उल्लिखित दाबीको कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ जग्गाहरू दाताहरूबाट बकसपत्रको लिखत नै खडा गरी प्राप्‍त गरेको देखिए तापनि दाताहरू परिवारभित्रको नाता सम्बन्ध भएका व्यक्ति नभएको, दाताहरू र प्रतिवादीका बिच रकम लेनदेन भएको र दाताहरूसँग प्रतिवादीको पूर्व–सम्बन्ध र व्यवहारहरू रहेको बेहोरासमेत प्रमाणबाट पुष्‍टि भएको नदेखिएको अवस्थामा उल्लिखित जग्गाहरू रिझाएबापत विशुद्ध रूपमा बकसपत्र प्राप्‍त गरेको भन्‍ने जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

१३. अब प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले दाबीको कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ का जग्‍गा खरिद गरेकोले निजको स्वआर्जन हो कि भन्‍नेतर्फ हेर्दा पनि वादी प्रतिवादीहरूका बिच मिति २०६३।७।२० मा मानो छुट्टिनुअघि सगोलमा हुँदा नै प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठका नाउँमा सो जग्गा प्राप्‍त हुन आएको देखिन्छ । सुरू अदालतमा बयान गर्दा प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले आफू घरायसी काम गर्ने गृहणी भनी बयान गरेको देखिएबाट निजको कुनै निश्‍चित आय प्राप्‍त हुने व्यापार, व्यवसाय, पेसा र रोजगारसमेत भएको देखिँदैन । दाइजो स्वरूप माइती वा मावल पट्टिबाट यो यति रकम प्राप्‍त भएको वा पेवाको रकम भन्‍ने प्रमाणहरूसमेत प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले पेस गर्न सकेको अवस्था नहुँदा उल्लिखित कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ का जग्गाहरूलाई निजको एकलौटी स्वआर्जनको आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति मान्‍न मिल्‍ने देखिएन । वादी प्रतिवादीहरूबिच मानो नछुट्टिँदै सगोलको सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्तिबाट नै उल्लिखित कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ का जग्गाहरू प्राप्‍त हुन आएको मान्‍नुपर्ने देखिँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम उल्लिखित तीन कित्ता जग्गाहरू सगोलको सम्पत्ति भई सबै अंशियारको भाग लाग्‍ने नै देखियो । 

१४. प्रतिवादीमध्येका मोतीलाल श्रेष्ठ र रामशरण श्रेष्ठ २०२३ सालमा चुलो मानो छुट्टिई अलग बसेको र शंकरबहादुर श्रेष्ठसमेतका अन्य प्रतिवादीहरूसमेत २०१९ सालमा घरसारमा बन्डा गरी अलग बसेको भन्‍ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिए तापनि सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फिराद परेको अघिल्लो दिन अर्थात् मिति २०६३।७।२० लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्ने आदेशलाई प्रतिवादीले चुनौती नदिई स्वीकार गरी बसेको देखियो । मिति २०२३ सालमा मानो छुट्टिएको पुष्‍टि हुने कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । शंकरबहादुर श्रेष्ठसमेतका प्रतिवादीले घरायसी बन्डा भनी पेस गरेको कागजलाई प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठका पति वादी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठले नै किर्ते जालसाजी हो भनी बयानको क्रममा नामकरण गरेको देखिन आउँछ । यसै सम्बन्धमा यस्तै प्रकृतिको भोलानाथ चौधरीसमेत विरूद्ध साधुदास चौधरी भएको मुद्दामा अंशियारहरू जहाँसुकै रहे बसे पनि ती अशियारहरू विधिवत् छुट्टी भिन्‍न भएका हुन होइनन् र तिनीहरूका नाउँमा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो होइन भनी तथ्यगत विश्‍लेषणबाट निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । अलग अलग घर हुनुलाई छुट्टिई भिन्‍न भएका हुन भनी अर्थ गर्न नमिल्‍ने भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएको छ । सो आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादी अन्य प्रतिवादी रहेको स्थानभन्दा अन्यत्र बस्दैमा सोही कारणले मात्र छुट्टिई भिन्‍न भएको मान्‍न मिल्‍ने देखिएन । यस अवस्थामा मानो छुट्टिएको मिति अगावै वादी र प्रतिवादीहरूको सम्पत्तिलाई सगोलको नै मान्‍नु पर्ने हुँदा उल्लिखित कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ को जग्गाहरूलाई प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको एकलौटी स्वआर्जनको बन्डा नलाग्ने सम्पत्ति भनी अर्थ गर्न सकिने अवस्था देखिएन । यस स्थितिमा प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको निजी आर्जन ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला केही उल्टी हुने ठहर्‍याई उल्लिखित कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ का जग्गाबाट सबै अंशियारहरूले अंश पाउने ठहर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मनासिब नै देखिएकाले अन्यथा गर्नुपर्ने देखिन आएन । 

१५. जहाँसम्म यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला वादी ज्ञानु कुँवर प्रतिवादी चिरागमान सिंह कुँवर भएको अंशचलन मुद्दा (ने.का.प. २०६९ मार्ग, नि.नं. ८८६९) मा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्‍ने निवेदन जिकिर र यस अदालतबाट पुनरावलोकन अनुमति हुँदा लिइएको आधारतर्फ विचार गर्दा, सो मुद्दामा प्रतिवादी ज्ञानु कुँवरले कि.नं.३५६ को जग्गा श्याम डंगोलबाट हालैदेखिको बकसपत्र प्राप्‍त गरेको र बकसपत्रको लिखतमा मेरो हरेक काम काजमा सहयोग गरी रिझाइ आउनु भएबापत उक्त जग्गा तपाई ज्ञानु कुँवरलाई हा.व. गरिदिए भन्‍ने कैफियत बेहोरा लेखेको भन्‍ने देखिन्छ । उक्त मुद्दामा “बकसपत्रको लिखतमा दाताले उल्लेख गरेको बेहोरालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म स्वाभाविक हो भन्‍ने कुरा अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने“ भन्‍ने तथा बकसपत्रको कैफियत महलमा उल्लेख भएको रिझाएबापत प्राप्‍त भएको भन्‍ने बेहोरा खण्डन हुन सक्‍ने तर वास्तविक रूपमा खरिद गरी लिएको भन्‍ने प्रमाण पुर्‍याउनु पर्ने भार जिकिर लिने पक्षमा रहने भनी व्याख्या भएको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी बिमला श्रेष्‍ठलाई बकसपत्र दिने व्यक्तिहरू बिमला श्रेष्ठको नाता सम्बन्ध वा कारोबारभित्रको व्यक्ति नदेखिई असम्बद्ध व्यक्तिहरू देखिएको, निजहरूलाई प्रतिवादीले रिझाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको तथा उक्त पारित लिखतमा पनि बिमला श्रेष्ठले सहयोग गरी रिझाएबापत हा.व. गरिदिएको भन्‍नेसम्‍म उल्लेख भए पनि यो यस्तो सहयोग गरी रिझाएको भन्‍ने बेहोरा उल्लेख भएको पाइएन । साथै, प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठ स्वयंले दाबीको जग्गाहरू “बकसपत्रबाट जग्‍गाहरू खरिद गरेको“ भनी अदालतमा गरेको बयानमा उल्लेख गरेको अवस्थामा बकसपत्र लिखतको कैफियत महलमा उल्लेख भएको “रिझाएबापत“ भन्‍ने शब्दावली खण्डित वा अन्यथा प्रमाणित भएको देखियो । त्यसैले कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ का जग्गाहरू पुनरावेदक बिमला श्रेष्ठले विभिन्‍न व्यक्तिहरूबाट रकम नै हाली खरिद गरेको, लिखतमा बकसपत्र लेखिए पनि दाताहरूले निजलाई बकसपत्र दिनुपर्ने कुनै कारण र औचित्यसमेत पुष्टि हुन नसकेको र उक्त जग्गा खरिद गर्न सक्‍ने यी पुनरावेदकको कुनै विशिष्‍ट ज्ञान, सीप, प्रयास, उद्योग व्यवसाय वा निजी स्रोत रहेको भनी पुष्टि गर्न नसकेको स्थितिमा लिखितमा बकसपत्र लेखिँदैमा त्यस्तो सम्पत्ति निजी आर्जन मानी अन्य अंशियारहरूलाई बन्डा नलाग्‍ने भन्‍नु न्यायोचित देखिन आएन । यस अवस्थामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।५।१९ मा भएको फैसला उल्लिखित नि.नं. ८८६९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल भनी फरक तथ्य र पृष्ठभूमिमा प्रतिपादित सिद्धान्त उद्धृत गरी पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्ने गरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०८०।९।१९ मा भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन । 

१६. अतः उल्लिखित विवेचित आधार, कारण र प्रमाणहरूसमेतबाट सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी दाबीको कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ को जग्गाहरू प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको निजी आर्जन हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उल्टी गरी उल्लिखित जग्गाहरू सबै अंशियारको भाग लाग्‍ने ठहर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०७९।५।१९ को फैसला मनासिब नै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको पुनरावेदन जिकिर पुग्‍न सक्दैन । प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति यस अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.टेकप्रसाद ढुंगाना

 

माननीय न्यायाधीश श्री मेघराज पोखरेलको फरक राय

उपुक्त तथ्य, निवेदन, एवम् जिकिरसमेत रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निम्न विषयहरूमा विवेचित आधार तथा कारणहरूबाट बहुमत रायभन्दा मेरो राय निम्नबमोजिम फरक रहेको छः– 

(क) मेरो फरक रायको दायरा (क्अयउभ) कति हो ?

(ख) अंश हक नैसर्गिक हक हो वा कानूनद्वारा सिर्जित हक हो ? 

(ग) प्रतिवादीले बकसपत्रबाट प्राप्‍त गरी निजका नाउँ र दर्ता रहेका कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ का जग्गाहरू प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम अदालतले एकासगोलको अनुमान गर्न मिल्‍ने हो वा होइन ?

(घ) प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठका उल्लिखित जग्गाहरू निजको मात्र एकलौटी स्वआर्जनको हो वा सगोलका सबै अंशियारको भाग लाग्‍ने हो ?

(ङ) पुनरावेदन पाटनको फैसला केही उल्टी गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छ वा छैन ?

 

मेरो यो फरक रायको दायरा (क्अयउभ) कति हो भन्‍ने विषयमा म यस प्रकरणमा विवेचना गर्नेछु । फरक रायले बहुमत रायको रूलिङलाई समुचित सम्मान गर्दै विधिशास्त्र विकासको चरण र आधुनिकतासँगै सिद्धान्तहरू पनि परिमार्जित हुँदै जानुपर्ने आलोकमा आफ्नो दृष्टि लगाउने हो । वर्तमानमा टेकेर भविष्यको दिशा कोर्नु सिद्धान्त निर्माण र विनिर्माणको प्रक्रियात्मक तरिका हो । मलाई लाग्छ, स्थापित सिद्धान्तहरूमा छलफल, चिन्तन र मीमांसा गर्दै माझ्दा स्थापित र सबल सिद्धान्तहरूमा क्षय आउँदैन, बरू अरू बढी माझिन्छ, चम्किन्छ । अझ निखार आउँछ । फैसला गर्दा प्रकट भएका फरक राय वा अल्पमत रायले न्याय प्रणालीलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन मद्दत गर्छ भन्‍ने मानिन्छ । फरक रायबाट न्यायप्रणालीलाई भविष्यतर्फको दिशामा दुधिलो प्रकाश देखाउन सकिन्छ । तर यस्ता मीमांसाहरू सभ्य, सुसंस्कृत र सिद्धान्तलाई अझ प्रवर्धन गर्ने र थप उचाईमा पुर्‍याउने दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्‍ने मेरो मत छ । 

भारतीय सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रोहिण्टन एफ. नरिमानले आफ्‍नो पुस्तक म्ष्कअयचमबलत ल्यतभकः त्जभ ख्यष्अभ या म्ष्ककभलत ष्ल तजभ ऋयगचत या ीबकत च्भकयचत मा अमेरिकी न्यायाधीश ध्ष्ििष्बm इ. म्यगनबिक लाई यसरी उद्धरणमा लिएर फरक रायको महत्त्वलाई पुष्‍टि गरेका छन् । ब्m यचभ जयलभकत, बm यचभ यदवभअतष्खभ खष्भध धयगमि अयलअभमभ तजबत ष्लतभचउचभतबतष्यल जबक भिनष्कबितष्खभ बक धभिि बक वगमष्अष्ब िअजबचबअतभचष्कतष्अक. क्ष्त अबललयत दभ यतजभचधष्कभ धजभचभ तजभ भिनष्कबितगचभ जबक भिात तजभ अजयष्अभ या अयmउभतष्लन तजभयचष्भक यच ष्मभबक तय तजभ वगमनभक.’ ‘म्ष्ककभलतक यच अयलअगचचष्लन यउष्लष्यलकm बथ कबखिबनभ ायच तयmयचचयध तजभ उचष्लअष्उभि तजबत धबक कबअचषष्अभम यच ायचनयततभल तयमबथ.’ मलाई लाग्छ आफूलाई उम्दा बनाउने दौडमा न्यायाधीशले फरक राय लेख्दै जानु हुँदैन । तर न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायाधीशले आफूलाई लागेको धारणा राख्‍न पाउने स्वतन्त्रता नै फरक रायको आधारशीला हो । न्याय निरूपण गर्ने क्रममा सबै न्यायाधीसहरूको एउटै धारणा हुन बाध्यता हुँदैन । यसैबाट भविष्यको विधिशास्त्रीय विकासको मार्ग प्रशस्त हुने हो । त्यसैले पोस्नरले ‘त्जभ मभअष्कष्यलm बपष्लन ाचभभमयm तजबत वगमनभक जबखभ ष्क बल ष्लखयगिलतबचथ ाचभभमयm.’ भनेका हुन् । अमेरिकन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र्फ्यांकफटरले ँभचनगकयल ख. :ययचभ–ःअऋयचmबअप ीष्लभक को मुद्दामा आफ्नो राय दिँदै, ‘म्ष्ककभलत ष्क भककभलतष्ब ितय बल भााभअतष्खभ वगमष्अष्बचथ ष्ल ब मझयअचबतष्अ कयअष्भतथ.’ भनेर लेखेका छन् । उनले ‘क्ष्त चभअयचमक उचयउजभअथ बलम कजबउभक जष्कतयचथ.’ पनि भनेका छन् । अमेरिकाका प्रधानन्यायाधीश ह्युजले ‘ब् म्ष्ककभलत ष्ल ब अयगचत या बिकत चभकयचत ष्क बल बउउभब ितय तजभ दचययमष्लन कउष्चष्त या तजभ बिध, तय तजभ ष्लतभििष्नभलअभ या ब ागतगचभ मबथ, धजभल ब बितभच मभअष्कष्यलm बथ उयककष्दथि अयचचभअत तजभ भचचयच ष्लतय धजष्अज तजभ मष्ककभलतष्लन वगमनभ दभष्भिखभक तजभ अयगचत तय जबखभ दभभल दभतचबथभम.’ भनेका छन् । न्यायाधीश कार्डोजोले फरक रायको महत्त्वका बारेमा यसरी अभिव्यक्त गरेका छन्, ‘त्जभ ख्यष्अभ या तजझ बवयचष्तथm बथ दभ तजबत या ायचअभ तचष्गmउजबलत, अयलतभलत धष्तज तजभ उबिगमष्तक या तजभ जयगच बलम चभअपष्लन ष्तितभि या तजझ यचचयध. त्जभ मष्ककभलतभच कउभबपक ायच तजभ ागतगचभ, बलम जष्क खयष्अभ ष्क उष्तअजभम तय ब पभथ तजबत धष्िि अबचचथ तजचयगनज तजभ थभबचक.’ मेरो यो फरक रायमा बहुमत रायको रूलिङलाई मात्र नभई यसअघि यसै सम्मानित अदालतका विभिन्‍न इजलासहरूबाट प्रतिपादित कतिपय नजिर सिद्धान्तहरूप्रति समुचित सम्मान प्रकट गर्दै मेरा केही फरक मतहरू आएका छन् । स्थापित सिद्धान्तहरूलाई अनुसैद्धान्तिकरण हुँदै जानु एउटा विषय हो । तिनीहरूको अनुपालना मैले पनि गर्नुपर्छ । भविष्यमा न्यायिक प्रक्रियाका आधिकारिक तहबाट यी स्थापित नजिर सिद्धान्तहरू ओभररूल नभएसम्म मेरा भविष्यका न्याय निरूपणका जिम्मेवारीहरूमा मेरा लागि बाध्यकारी हुने नै छन् । यो मेरो फरक रायले मलाई बन्धक बनाउने छैन । तर तिनीहरूको आधारशिलामा सैद्धान्तिक प्रश्‍न उठाउनु अर्कै विषय हो । त्यसैले मेरो यो फरक रायको दायरा (क्अयउभ) बहुमतको राय र पूर्व स्थापित सत्य र असत्यमा उभिएका केही जटिल न्यायिक सिद्धान्तहरूमा दार्शनिक, नैतिक र ऐतिहासिक मीमांसा गर्ने र भोलिका लागि खुल्ला प्रश्‍नहरूका रूप छोडिदिने सम्ममा सीमित रहने छन् ।

अब समाधान गर्नुपर्ने दोस्रो विषय अंश हक नैसर्गिक हक (ल्बतगचब िच्ष्नजत) हो वा कानूनद्वारा सिर्जित हक (ीभनब िच्ष्नजत) हो ? भन्‍ने सन्दर्भमा म यस बुँदामा विवेचना गर्ने छु । हुन त नैसर्गिक हकलाई मानव निर्मित कानूनले आफूमा समाहित गरिरहेको पनि हुन सक्छ । तर यसलाई पहिचान गर्न नैसर्गिक हकका सार्वकालिक विशेषता त्यसमा रहेको देखिनुपर्छ । अंशहक नैसर्गिक हक हो वा विशुद्ध कानून निर्मित हक हो भन्‍ने विषय यस मुद्दामा सम्बद्ध प्रश्‍नको रूपमा किन आएको छ भने यदि नैसर्गिक हक हो भने यो अंशियारको जीवनसँग जीवनपर्यन्त अवस्थित रहन्छ । अंश हक लाग्ने सम्पत्ति जुनसुकै कानूनबमोजिम जहाँसुकै पुगेको भए पनि अंशियारको हक जोडिएर रहन्छ, समाप्त हुँदैन । अंश पाउने निर्णय हुनासाथ सो सम्पत्तिका बारेमा भएका सम्पूर्ण पुराना कारोबार तथा व्यवहारहरू स्वतः बदर भई अंशियारका नाममा फिर्ता आउने अवस्था आउँछ । कानूनी हक हो भने हदम्याद, हकदैया, तेस्रो पक्षको अधिकारको सिर्जनालगायतका अन्य कानूनी हक र व्यवस्थाहरूले अंशियारको फिर्ता पाउने हकमा सङ्कुचन गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा ल्याटिन म्याक्सिम न्भलभचबष्बि कउभअष्बष्दिगक लयल मभचयनबलत अर्थात् समान्य कानूनी व्यवस्थाले विशेष कानूनी व्यवस्थालाई अधीनस्थ वा निस्तेज गर्न सक्दैन भन्‍ने म्याक्सिम पनि लागु हुन्छ । यसै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्दा थुप्रै मुद्दाहरूमा

 अंशहकलाई नैसर्गिक हक भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । तर नैसर्गिक हक भनेको के हो भनी व्याख्या भएको भने पाइँदैन । केवल छोराछोरी भएर जन्मेकै कारणले प्राप्त हुने जन्मसिद्ध हक भएको हुँदा अंश हकलाई नैसर्गिक हकको रूपमा चित्रित गरिएको बुझिन्छ । तर मेरो विचारमा नैसर्गिक हकको विशेषता जन्मसिद्धतामा मात्र सीमित हुँदैन । यसका अन्य अपरिहार्य विशेषताहरू थपिएपछि मात्र यस्ता हकहरू नैसर्गिक हक हुन जान्छन् । अतः मेरो मतमा अंशहक नैसर्गिक हक नभई कानूनले सिर्जना गरेको हुनाले कानूनी हक हो । यसलाई म तल विवेचित आधारहरूमा उल्लेख गर्न चाहन्छु । 

नैसर्गिक हक भन्‍नाले मान्छेको निसर्ग (ल्बतगचभ) बाट प्राप्त हक हो । मान्छेको निसर्ग भन्‍नासाथै हामी उसको सार्वजनीन/सर्वव्यापी (ग्लष्खभचकब)ि स्वभावको अर्थमा बुझ्छौं । यो हक मान्छेबाट पृथक गर्न पनि सकिदैन र निश्‍चित भूगोल वा स्थानीयतामा सीमित हुने प्रकृतिको हुँदैन । समग्र मानवहरूमा विस्तारित हुन्छ । नैसर्गिक हक कुनै कानूनमा नलेखिए पनि प्राप्त हुने, व्यक्ति मानव भएर जन्मदा नै स्वाभाविक रूपमा आउने हक हुन् । यी हकहरू विश्‍वका जोसकै मानवले बिनासर्त प्राप्त गर्ने आधारभूत अधिकारहरू हुन् । यी हकहरू राज्यले आफ्नो कानूनी प्रणाली वा संविधानमार्फत केवल मान्यता मात्र दिने हो, सिर्जना गर्ने होइन । अर्कातिर, मानव निर्मित कानून एउटा गतिशील विषय हो । समयको अन्तरालमा यसमा परिवर्तन आउँछ, आउनुपर्छ र आउनु स्वाभाविक हो । तर नैसर्गिक कानून निरन्तर एकै स्वभावमा रहन्छ, यसमा परिवर्तन आउँदैन । परिवर्तन आउने कानून नैसर्गिक हुन सक्दैन ।

व्ल्याक्स् ल डिक्सनरीले नैसर्गिक हकलाई ‘ल्बतगचब िच्ष्नजत –ब चष्नजत तजबत ष्क अयलअभष्खभम बक उबचत या लबतगचब िबिध बलम तजबत ष्क तजभचभायचभ तजयगनजत तय भहष्कत ष्लमभउभलमभलत या चष्नजतक अचभबतभम दथ नयखभचलmभलत यच कयअष्भतथ, कगअज बक चष्नजत तय षिभ, ष्दिभचतथ बलम उचयउभचतथ.’ भनी परिभाषित गरेको छ । भारतीय संविधान निर्माणका क्रममा नैसर्गिक हकको विशेषताका बारेमा गम्भीर छलफल भएको थियो । संविधानसभाका सदस्य महावीर त्यागीले नैसर्गिक हकलाई यसरी व्याख्या गरेका थिएः ‘ब्िि क्ष्लमष्खष्मगबकि बचभ भलतष्तभिम तय तजचभभ ष्लबष्भिलबदभि बलम ष्लजभचभलत लबतगचब िचष्नजतक खष्श षिभ, ष्दिभचतथ बलम उगचकगष्त या जबउउष्लभकक, तजभ कतबतभक अयmभक ष्लतय दभष्लन लयत दभअबगकभ ष्त जबक ष्लजभचभलत चष्नजतक या ष्तक यधल, दगत दभअबगकभ तजभ ष्लमष्खष्मगब,ि धजय जबक ष्लजभचभलत चष्नजतक या षिभ बलम ष्दिभचतथ, ायचनयभक ब उबचत या जष्क यधल चष्नजतक बलम मभउयकष्त ष्त धष्तज तजभ क्तबतभ.’ रस्को पाउण्डले नैसर्गिक हकका बारेमा मीमांसा गर्दै भनेका छन्‌‌ ‘क्ष्त ष्क उभचाभअतथि तचगभ तजबत लभष्तजभच बिध लयच कतबतभ अचभबतभक तजझ.’ नैसर्गिक हकको हामीले दार्शनिक आधार हेर्न खोज्यौं भने हामी प्राचीन ग्रिक तथा रोमन शासनकालमा पुग्छौं । प्राचीन ग्रिक तथा रोमन शासनकालमा युरोपमा लेकतन्त्र, विधिको शासन र नागरिक अधिकारजस्ता विषयको विकास भयो । उनीहरूले ‘जस् सिभिले (वगक अष्खष्भि)’ भनिने नागरिकहरूको हकको सुरक्षा गर्ने, ‘जस् जेण्टम (वगक नभलतष्गm)’ भन्‍ने विदेशी नागरिक तथा दासहरूको सुरक्षा गर्ने र ‘जस् नेचुरले (वगक लबतगचबभि)’ भन्‍ने साझा हितका कानूनहरूको निर्माण गर्नेजस्ता कानूनी प्रबन्धहरू गर्ने गरेका थिए । यसरी उनीहरूले समग्र मानवजातिको जीवन, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्ने कानूनी प्रवन्ध गर्ने गरेको देखिन्छ । पछि पुनर्उत्थानका प्रणेताहरूले नैसर्गिक हकको पुनर्उत्थान गरे । नैसर्गिक कानूनको पुनर्उत्थानका प्रणेता इन्लायटेनमेण्ट अभियानका चिन्तकहरूको प्रभाव आधुनिक नैसर्गिक कानूनमा पनि गहिरो रूपमा परेको छ । उनीहरूले जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हक व्यक्तिहरूका अपृथकीय नैसर्गिक हक हुन् भनी त्यसको प्रवद्र्धन गरे । खासगरी जोन लकको प्रभावमा परेर अमेरिकन संविधानमा जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको अनुशरण (ीषभ, ीष्दभचतथ बलम एगचकगष्त या ज्बउउष्लभकक) गर्न पाउने जस्ता नैसर्गिक हकहरू राज्यले पनि अपहरण गर्न नसक्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । हव्स र रूसो जस्ता इन्लायइटमेन्ट दर्शनशास्त्रीहरूको प्रभाव आधुनिक अमेरिकन चिन्तकहरू तथा अदालतमा समेत सघन रूपमा पाइन्छ । मान्छेको नैसर्गिक स्वभावले नै सम्मानपूर्वक बाँच्न वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा अन्य स्वतन्त्रताहरू (ऋगिकतभच या ीष्दभचतष्भक) को उपभोग गर्न र सम्पत्ति आर्जन, भोग गर्न लगायत आफूले चाहेअनुसार कारोबार गर्न चाहन्छ ।

राज्यले वृहत्तर राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक परेका बेला सीमित गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक यस्तो नैसर्गिक हकलाई व्यक्तिले चाहेर पनि परित्याग गर्न सक्दैन । भारतीय सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले सन् १९५५ मै नैसर्गिक हकलाई व्यक्तिले चाहेर पनि परित्याग गर्न सक्दैन भनी व्याख्या गरेको थियो । यहि निष्कर्षमा गोपनीयताको हकसम्बन्धी मुद्दामा नौ सदस्यीय पूर्ण इजलास सन् २०१७ मा पुगेको छ । नेपाल तथा भारतका हिन्दुहरूका बिच मात्र भौगोलिक तथा साम्प्रदायिक सीमाभित्र लागु हुने अंशको कानूनको वैश्‍विक वा सर्वव्यापी विशेषता पनि नहुने हुँदा यसले नैसर्गिक हकको सानिध्यतासम्म पनि राख्‍ने म देख्दिन । 

माथिको विवेचनाबाट म यो निष्कर्षमा पुगेको छु कि नैसर्गिक हक जन्मसिद्ध, अन्तर्निहित, सर्वव्यापी/सार्वजनीन्, अखण्डनीय, अउल्लङ्घनीय तथा राज्य निर्मित नभई मानवीय स्वाभाविक विशेषता भएको हक हो । यस्तो महत्त्वपूर्ण हकलाई व्यक्तिले चाहेर पनि परित्याग गर्न सक्दैन । 

अब अंशहक कस्तो हक हो भन्‍ने विवेचना गरौं । मेरो विचारमा अंशहक कानून निर्मित, स्थानीय स्वभाव भएको, समयानुसार अविकास र विकासको चरणबाट गुज्रिरहने पारिवारिक कानूनले प्रत्याभूत गरेको परित्याग गर्न सकिने कानूनी हक हो । यसमा नैसर्गिक हकका माथि उल्लिखित सबै विशेषताहरू हुँदैनन् । अंशको हक छोराछोरीका लागि जन्मसिद्ध भए पनि यो अरू अंशियारहरूका लागि जन्मसिद्ध होइन । साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को अंशबन्डाको महलको १ नं.ले यो नम्बर प्रारम्भ भएपछि अंशबन्डा गर्दा यस महलका अन्य नम्बरहरूको अधीनमा रही बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ ले सगोलको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनको लागि यस परिच्छेदको अन्य दफाको अधीनमा रही पति, पत्‍नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिने व्यवस्था गरेको छ । दफा २०६(१) ले प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने व्यवस्था गरेको छ । यी दफाहरूको अध्ययन गर्दा छोराछोरीको अंशमाथिको हक त जन्मसिद्ध हुने भयो तर आमा तथा पत्‍नीको हक जन्मसिद्ध नभई विवाहको परिणामबाट प्राप्त हुने हक देखिन्छ । अंश नलिई अर्को विवाह गरेमा उनीहरूले यो हक स्वतः परित्याग गरेको अवस्था आउँछ ।

अंशहकको ऐतिहासिक विकासक्रम हेर्दा सबैभन्दा पुरानो र स्मृतिहरूको पनि संविधान मानिने मनुस्मृतिको अध्याय ९ श्‍लोक १०४ ले आमाबाबु मरेपछि दाजुभाइले उनीहरूको सम्पत्ति बराबर रूपमा बाँडेर लिनुपर्ने र उनीहरू जिउँदो छउन्जेल सम्पत्ति बाँड्ने कसैको अधिकार नहुने व्यवस्था गरेको थियो । श्‍लोक ११७ मा जेठाले दुई भाग, कान्छाले डेढ भाग र अन्य सबै दाजुभाइले एकएक भाग लिने गरी बन्डा गर्न सकिने विकल्प पनि दिएको पाइन्छ । घरमा अविवाहित छोरी छ भने सबै दाजुभाइले आ–आफ्नो भागबाट उसलाई अंश दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पनि देखिन्छ । दायभागका प्रणेता नारदले आफ्नो स्मृतिमा बाबुले आफ्नो जीवनकालमै स्वेछाले सम्पत्तिको विभाजन गरी जेठो छोरालाई श्रेष्ठ भाग वा इच्छाअनुसार बाँडिदिन सकिने थिती बाँधेका थिए । नारदले पैतृक सम्पत्तिको अर्को विकल्प पनि भएको उल्लेख गरेका थिए, जसअनुसार जेठो भाइलाई श्रेष्ठ भाग, माइलोलाई मध्यम भाग तथा अन्य भाइहरूलाई समान भाग दिन सकिने र अविवाहित दिदी बहिनी छन्‌‌ भने उनीहरूलाई पनि समान भाग दिनुपर्ने थिति बाँधेका थिए । यसरी नारदले अंशको वितरणमा बाबुको सर्वाधिकार रहने धारणा राखेका थिए । याज्ञवल्क्यले सम्पत्तिका मालिक बाबुआमा हुन्छन्, बाबुआमामध्ये बाबुको सम्पत्तिमा छोराको र आमाको सम्पत्तिमा छोरीको अधिकार रहने पृथक् धारणा राखेको पाइन्छ । नारदले पनि बाबुमा यदि सम्पत्ति प्रयोग गर्ने इच्छा छैन भने बाबुको सम्पत्ति छोराहरू र आमाको सम्पत्ति छोरीहरूले बाँडेर लिन सक्ने नियम बनाएका थिए । छोरीहरू नभएको अवस्थामा आमाको सम्पत्ति पनि छोराहरूले नै पाउने उनको धारणा पाइन्छ । यसरी स्मृतिकालमा अंशहकको एउटै स्वरूप पाइँदैन ।

मल्लकालीन विशेष कानून न्यायविकासिनीसम्म आइपुग्दा नारदस्मृतिले ठुलै ठाउँ पाएको देखिन्छ । न्यायविकासिनीको प्रकरण ११ मा दायभाग विवाद पद (अंशबन्डा) को व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार बाबुका सम्पत्तिमा उनको मृत्युपछि वा मोक्षमार्गमा लागेपछि छोराहरूको र आमाको स्त्रीधनमा उनको मृत्युपछि छोरीहरूको हक हुने उल्लेख छ । छोरीहरू नभए उनीहरूको सन्तानमा यो हक सर्ने व्यवस्था छ । बाबुले आफ्नो जीवनकालमै छोराहरूलाई सम्पत्ति बाँडिदिनु उत्तम मानिएको छ । जेठो छोराले जेठो भाग अरू छोराहरूले बराबरी अंश भाग पाउने व्यवस्था यसमा राखिएको पनि पाइन्छ ।

 जंगबहादुरको मुलुकी ऐन, १९१० अंशबन्डाको महलको २ नं.ले अंशबन्डा गर्दा बाबु आमा, छोराहरूको जिय जियको अंश गर्नु, सौतेनी अंश नगर्नु भन्‍ने व्यवस्था गरी तत्समयसम्म अवस्थित रहेका अंशबन्डासम्बन्धी थितीहरूलाई समयानुकूल परिवर्तन गरेको पाइन्छ । यसमा छोरीले अंश पाउने व्यवस्था देखिँदैन ।

मुलुकी ऐन, २०२० को अंशबन्डाको १ नं. को साबिक व्यवस्थामा अंशबन्डा गर्दा बाबु, आमा, छोराहरूको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी छोरीलाई अविवाहित रहेको ३५ वर्ष भएपछि मात्र अंशहक हुने व्यवस्था थियो । मुलुकी ऐन (एघारौं संशोधन) ऐन, २०५८ द्वारा संशोधन गरेर मात्र छोरीले पनि अंशहक पाउने व्यवस्था गरिएको हो । यसैगरी एघारौं संशोधनले १क नं. थप गरी विवाह गरिसकेकी छोरीको अंशबन्डा गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको थियो । साबिक मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १६ नं. मा अंश लिएको छोरीले विवाह गरेमा बाँकी सम्पत्ति माइतीपट्टिका हकवालाको हुने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्था पनि मिति २०६३ सालबाट कायम छैन । नेपालको संविधानको धारा १८(५) ले पैतृक सम्पत्तिमा भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुने गरी प्रत्याभूति दिएको र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मिति २०७५ भाद्र १ गतेबाट लागुभएपछि मात्र छोरा र छोरी अंशहकका बराबरी हकदार हुने गरी व्यवस्था गरेपछि सबै कानूनी जटिलता र अस्थिरताहरू समाप्त भएको पाइन्छ ।

अंशहकका यी सबै नीतिगत तथा वैधानिक विकासक्रम हेर्दा काल, परिस्थिति, सामाजिक तथा राजकीय सोँच र सीमित भौगोलिकताअनुसार अंशहकको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको प्रस्ट हुन्छ । समाजमा लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेका यी कानूनी व्यवस्थाहरूको परिवर्तित सामाजिक र बदलिँदो पारिवारिक सङ्गठनका परिप्रेक्ष्यमा मीमांसा गर्दा समय र परिस्थितिअुनकूल परिवर्तन भइरहने यो हक कुनै अर्थमा पनि नैसर्गिक लाग्दैन । परिवर्तित सन्दर्भमा मानव निर्मित कानूनको उपादेयता र परिवर्तनले यसको विकासशील आयामलाई देखाइरहेको छ भने नैसर्गिक हक कालजयी तथा समयातीत हुने देखिन्छ । कानून वास्तवमा समाज र व्यक्तिका लागि हो । यसरी वैदिककालदेखि अंशहकसम्बन्धी कानूनको प्रयोग र प्रचलनमा सामाजिक परिवर्तन र न्यायको धारलाई पछ्याउँदै आवश्यकताअनुसार समसायिकतामा समाहित गर्ने वा हटाउने गर्दै अंशबन्डाको विधिशास्त्रीय विकास भएको देखिन्छ ।

यसै सम्मानित अदालतको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले हालै विवाहित छोरीले आमाबाबुबाट अंश पाउने हक कहिलेदेखि सुरू हुने भन्‍ने विषयमा व्याख्या गर्दै नयाँ कानूनी व्यवस्था आएको अर्थात् मिति २०७२।६।१४ गतेबाट मात्र सुरू हुने सिद्धान्त कायम गरिसकेको पनि छ । यस मुद्दामा “अंश हक कानूनी हक हो भन्‍ने कुरा नेपालको संविधान, तत्कालीन मुलुकी ऐन, हालको देवानी संहिताले स्वीकार गरेको र मिति २०७२।६।१४ गतेभन्दा पहिल्यै विवाह गरेकी छोरीले माइतीबाट अंश नपाउने“ व्याख्या भएको देखिन्छ । अंशहक नैसर्गिक हक हुन्थ्यो भने वैवाहिक स्थितिका आधारमा यो हकको निर्धारण नभई जन्मनासाथ प्राप्त हुने हकको रूपमा व्याख्या हुने थियो । 

माथि उल्लेख गरिसकेको छु कि नैसर्गिक हक व्यक्तिले चाहेर पनि परित्याग गर्न सक्दैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्‍न मुद्दाहरू मा अंशहक परित्याग गर्न सकिने सिद्धान्त कायम गरेको छ । परित्याग नै नहुने नैसर्गिक हकको आलोकमा अंशहक परित्याग गर्न मिल्ने गरी स्थापित यी सिद्धान्तहरूको आधारमा पनि अंशहक नैसर्गिक हक होइन भन्‍ने निचोडमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

अतः उल्लिखित आधार, कानूनी तथा विधिशास्त्रीय विकासक्रम तथा विवेचनाबाट म अंशहक परापूर्वकालदेखि विधिले निर्माण, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरेको देखिँदा यो हक नैसर्गिक नभई सामान्य कानूनद्वारा सिर्जित कानूनी हकका रूपमा स्थापित भएको निष्कर्षमा पुगेको छु ।

अब निर्णय गनुपर्ने तेस्रो विषय प्रतिवादीले बकसपत्रबाट प्राप्त गरी निजका नाउँ र दर्ता रहेका कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ का जग्गाहरू प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम अदालतले एकासगोलको अनुमान गर्न मिल्ने हो होइन? भन्‍ने सन्दर्भमा विचार गरौं । प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले कि.नं. ५८२ को जग्गा र.नं. २४९४(ख) मिति २०४७।७।२८ मा अनिता सुवेदीबाट, कि.नं. ५८३ को जग्गा र.नं. २६८१(ख) मिति २०४७।७।२९ मा कृष्णप्रसाद दाहालबाट र कि.नं. ८३ को जग्गा र.नं. १७२ मिति २०४५।४।१० मा हरिप्रकाश पुडासैनीबाट बकसपत्रको लिखत पारित गरी खरिद गरी आफ्ना नाउँमा लिएको देखिन्छ ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) ले अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म “एकाघरसँग अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति“ हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अनुमान गर्न सर्वप्रथमतः सम्पत्ति रहने व्यक्ति “एकाघरसँग बसेको अंशियार“ ठहर हुनुपर्दछ । यसतर्फ निर्णय गर्नुपूर्व एकाघरका अंशियारहरूको पुस्तेवारी हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा वादी वा प्रतिवादीहरूको पुस्तेवारी निम्नबमोजिम रहेको देखिन्छः–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उल्लिखित पुस्तेवारी नाता सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीहरूको बिचमा मुख मिलेकै देखिन्छ । वादी प्रतिवादीको पुस्तेवारी र नाता सम्बन्धमा विवाद नदेखिएपछि प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठ वादी प्रतिवादीहरूको समान तहको स्वतन्त्र अंशियार नभई अंशियारमध्येको वादी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठको पत्‍नी भएको देखिन आउँछ । साबिक अंशबन्डाको १ नं. र हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०५ ले सगोलको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनको लागि पति, पत्‍नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिने व्यवस्था गरेको छ । दफा २०६(१) ले प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने व्यवस्था गरेको छ । तर यसमा भाउजू वा बुहारी अंशियारका रूपमा रहँदैनन् । यसै सम्मानित सर्वोच्च अदालातको संयुक्त इजलासबाट दाजु बहिनीका बिचमा अंशविवाद रहेको अवस्थामा बाबु आमाको सम्पत्तिमा जस्तो निरपेक्ष हकको स्थिति हुँदैन । बाबु आमाको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत जे जस्तो भएपनि त्यस्तो सम्पत्ति छोरा छोरीका लागि पैतृक मानिन्छ । तर दाजु भाउजूको स्वआर्जनको सम्पत्तिमा बहिनीले पैतृक सम्पत्तिसरह दाबी गर्न नमिल्ने व्याख्‍या भई अंशहक र अंशियार सम्बन्धमा पुस्तेवारीको महत्त्व दर्साएको छ । साबिक अंशबन्डाको महलको १० नं. मा अंश दिने दायित्व बाबुआमा वा लोग्नेमा रहने व्यवस्था थियो । प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २११(२) मा सगोलको सम्पत्ति भएका पति, पत्‍नी, छोरा, छोरी, बाबु र आमामा अंश दिने दायित्व रहने व्यवस्था छ । भाउजू वा बुहारी स्वतन्त्र र समान अंशियार नभएको कारण उनीहरूमा अंश दिने दायित्व नै देखिँदैन । भाउजू वा बुहारीको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई सगोलको सम्पत्ति पनि मानेको छैन । यसै सम्मानित अदालतबाट आशाकाजी श्रेष्ठको मुद्दा मा अंश मुद्दाका विवादित विषयहरूमा अंशियार पुस्ताका हाँगाको अवस्था र समयको अन्तराल, घरायसी लिखत एवम् मानो चुलो अलगको प्रमाण, भूमिसुधार कार्यालयमा भरिएको लगत, फाँटवारी एवम् भोग, दर्ता स्रेस्ता, अंशियारा भनिएकै व्यक्तिहरूबिच भएका बिक्री व्यवहार कारोबार, जग्गा वा सम्पत्ति घटबढ हुन पनि सक्ने, आदि आधार प्रमाणलाई व्यवहार प्रमाणको रूपमा मध्यनजर गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने सिद्धान्त कायम भएर रहेको छ । यसले पनि अंश मुद्दामा सगोलको अंशियार पहिचान गर्न अंशियारका पुस्ताको हाँगाको अवस्था हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्य प्रतिवादीहरूले बिमला श्रेष्ठले बकस प्राप्त गरेको उल्लिखित जग्गाहरू सगोलको जग्गा हो र हाम्रोसमेत अंश भाग लाग्छ भनी प्रतिउत्तरपत्रमा जिकिर लिएको अवस्था देखिँदैन । यदि कुनै प्रतिवादीले उनको नाउँमा रहेको सम्पत्ति पनि सगोलकै लगानी वा पैतृक सम्पत्तिबाट बढेबढाएको अंश लाग्ने सम्पत्ति हो भनी दाबी लिन्छ भने उनी सगोलको स्वतन्त्र अंशियार नभएको कारण प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ तथा दफा ३० समेत बमोजिम सोको प्रमाणित गर्ने प्रमाणको भार सगोलको सम्पत्ति हो भनी दाबी लिने मै सर्छ, रहन्छ ।

अतः विवेचत नजिर सिद्धान्त तथा कानूनी आधारमा प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठ एकासगोलको अंशियार नभई अंशियारमध्येका प्रकाशबहादुर श्रेष्ठकी श्रीमती रहेकी र प्रतिवादीहरूका अंशियार नभई प्रकाशबहादुर श्रेष्ठकी अंशियारसम्मको देखिँदा प्रतिवादीहरूसरह समान स्वतन्त्र अंशियारभन्दा बाहिरको व्यक्तिका नाममा रहेको उल्लिखित सम्पत्ति प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) ले व्यवस्था गरेबमोजिम एकाघरसँग अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सगोलको सम्पत्ति भनी अनुमान गर्न मिलेन ।

प्रतिवादी निवेदिका बिमला श्रेष्ठका उल्लिखित जग्गाहरू निजको मात्र एकलौटी स्वआर्जनको हो वा सगोलका सबै अंशियारको भाग लाग्ने जग्गा हो ? भन्‍ने अर्को प्रश्‍नउपर विचार गरी निर्क्यौलमा पुग्नुपूर्व प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले कि.नं. ५८२ को जग्गा र.नं. २४९४(ख) मिति २०४७।७।२८ मा अनिता सुवेदीबाट, कि.नं. ५८३ को जग्गा र.नं. २६८१(ख) मिति २०४७।७।२९ मा कृष्णप्रसाद दाहालबाट र कि.नं. ८३ को जग्गा र.नं. १७२ मिति २०४५।४।१० मा हरिप्रकाश पुडासैनीबाट बकसपत्रको लिखत पारित गरी लिएको उल्लिखित जग्गाहरूमा पैतृक सम्पत्ति वा संयुक्त लगानी भएको प्रमाणित भएको छ छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठ एकासगोलको स्वतन्त्र अंशियार नभएको हुनाले उनको नाउँमा रहेको सम्पत्ति अंश लाग्ने हो भने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ तथा ३० बमोजिम अंश लाग्ने सम्पत्ति हो भनी दाबी लिनेले नै वस्तुगत र निश्‍चयात्मक तवरले प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्‍ने माथि उल्लेख गरिसकेको छु । प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको उल्लिखित सम्पत्तिमा पैतृक सम्पत्ति वा संयुक्त सम्पत्ति परेको र सोबाट बढेबढाएको प्रमाणित नभएको हदसम्म निजको निजी हो होइन भनी हेरिरहनु नपर्ने हो । तर संयुक्त इजलासबाट संयुक्त सम्पत्ति भई अंश लाग्ने ठहर भएको हुँदा यस बारेमा पनि म विवेचना गर्न चाहन्छु । र.नं. २४९४(ख) मिति २०४७।७।२८, र.नं. २६८१(ख) मिति २०४७।७।२९ र र.नं. १७२ मिति २०४५।४।१० को लिखतहरूमा सुस्पष्ट भाषामा बिमला श्रेष्ठले “सहयोग गरी रिझाएबापत हालैको बकसपत्र गरिदिएको“ भनी बकसपत्रको कैफियत महलमा उल्लेख भएको देखिएको छ । यस अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट “बकसपत्रको लिखतमा दाताले उल्लेख गरेको बेहोरालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म स्वाभाविक हो भन्‍ने कुरा अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने । लिखतको बेहोराबाटै लिखतबमोजिम पाउने व्यक्तिले निजी तवरबाट प्राप्त गरेको भन्‍ने देखिन आएको अवस्थामा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सो बेहोरालाई असत्य मानी थैली हालेर नै खरिद गरेको भनी अनुमान गर्नु कानूनसङ्गत एवं न्यायोचित नदेखिने“ “अंशबन्डाको १८ नं. मा उल्लिखित “कसैबाट“ भन्‍ने शब्दले नजिकको हकदार, इष्टमित्र वा माइती मावलीपट्टिका व्यक्तिलाई मात्र सीमित नगरी उल्लिखित व्यक्तिबाहेक जोसुकै व्यक्तिलाई पनि जनाउने देखिन्छ । यसरी अंशबन्डाको १८ नं. मा उल्लिखित “कसैबाट“ भन्‍ने शब्दले जो कोहीसमेत सम्झन मिल्ने हुँदा उक्त १८ नं. मा भएको व्यवस्थालाई संकुचित व्याख्या गर्नु न्यायोचित नदेखिने ।“ “प्रतिवादी ज्ञानु कुँवरलाई बकस दिने श्याम डंगोलले रिझबापत कि.नं. ३५६ को जग्गा हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिएको देखिएको र वादीले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ बमोजिम सप्रमाण खण्डन गर्न सकेको नदेखिनुको साथै प्रतिवादीले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गा पैसा लगानी गरी लिएको भनी प्रमाणित गरी बन्डा लाग्ने आधार पुनरावेदक वादीले प्रस्तुत गर्न सकेको पनि देखिँदैन । यसरी लिखतको बेहोराबाटै सो लिखतबमोजिम पाउने व्यक्तिले निजी तवरबाट प्राप्त गरेको भन्‍ने देखिन आएको अवस्थामा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सो बेहोरालाई असत्य मानी थैली हालेर नै खरिद गरेको भनी अनुमान गर्नु कानूनसङ्गत एवं न्यायोचित देखिँदैन“ भनी बाध्यकारी नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यो तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास पनि सो नजिर सिद्धान्तबाट बाँधिनुपर्छ । या त अर्को कुनै तीन सदस्यीय इजलासबाट स्थापित रूलिङ्गसँग बाझिएको अवस्था हो भने ठुलो संख्याको इजलासमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था पनि देखिँदैन । बहुमत रायमा उल्लेख भएका निर्णय नं.११३४६, ११२९७, १००३५ (पूर्ण उद्धरण माथि दिइएकै छन्) का सिद्धान्तहरू संयुक्त इजलासबाट कायम भएका हुन् । ती नजिर सिद्धान्तहरूले पूर्ण इजलासको रूलिङ्गलाई निस्तेज वा निस्प्रभावी बनाउन सक्दैनन् । निर्णय नं. १००३५ मा ‘पारित लिखतमा “बकसपत्र“ भन्‍ने शब्द प्रयोग गरिएको छ भन्दैमा एकासगोलका अंशियारका नाउँमा रहेको सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको, बन्डा नलाग्ने सम्पत्ति भन्‍न हुँदैन । बकसपत्र दिनुको प्रयोजन पनि तार्किक रूपमा पुष्टि हुनुपर्ने भन्‍ने देखिन्छ । त्यस्तै एकाघर सगोलमा रहँदा आर्जन गरेको जुनसुकै अंशियारका नाउँमा दर्ता रहेको भए पनि सबै अंशियारको बराबर हक लाग्ने’ भन्‍ने व्याख्या यसमा गरिएकोमा प्रतिवादी बिमला एकाघर सगोलको समान तहको अंशियार नभएको माथि उल्लेख भइसकेको र उनको नाउँमा रहेको सम्पत्ति अंश लाग्ने हो भन्‍नेले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने हुँदा यो सिद्धान्त लागु हुने देख्दिन । प्रस्तुत मुद्दामा बकसपत्र मात्र नभई “सहयोग गरी रिझाएबापत हालैको बकसपत्र गरिदिएको“ भन्‍ने वाक्यांश परिरहेको हुँदा उल्लिखित पूर्ण इजलासको सिद्धान्त आकृष्ट हुने अवस्था देख्दछु । निर्णय नं. ११३४६ मा ‘कानूनमा प्रयुक्त “निजी तवरले दान वा बकस पाएको“ भन्‍ने वाक्यांश हेर्दा त्यस्तो सम्पत्ति बकस पाएको मात्र नभई “निजी तवरले“ बकस पाएको हो वा होइन भन्‍ने हेर्नुपर्ने । सोका लागि दाबीको सम्पत्ति दाबीकर्ताले दातालाई रिझाएबापत कुनै मूल्य नलिई वा उल्लेख्य रूपमा कम मूल्य लिई सही र वास्तविक अर्थमा बकस पाएको तथ्य स्थापित हुनुपर्ने’ भन्‍ने उल्लेख छ । पूर्ण इजलासले लिखतको बेहोराबाटै लिखतबमोजिम पाउने व्यक्तिले निजी तवरबाट प्राप्त गरेको भन्‍ने देखिन आएको अवस्थामा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सो बेहोरालाई असत्य मानी थैली हालेर नै खरिद गरेको भनी अनुमान गर्नु कानूनसङ्गत एवं न्यायोचित नदेखिने भनी स्थापित गरेको सिद्धान्तबमोजिम लिखतमै “सहयोग गरी रिझाएबापत हालैको बकसपत्र गरिदिएको“ परिरहेको अवस्थामा उल्लिखित नजिरभन्दा बाहिर जान मिल्दैन भन्‍ने मेरो मत छ । यदि बकस पाएको तथ्यलाई कुनै दाबीकर्ताले इन्कार गर्छ भने प्रमाणको भार उसैमा सर्छ । पूर्ण इजलासको नजिर सिद्धान्तले त्यही नै स्थापित गरेको देखिन्छ । निर्णय नं. ११२९७ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ‘जग्गा निजी आर्जनको हो भनी वादीले जिकिर लिएको भए तापनि यिनलाई बकसपत्र गरिदिने व्यक्तिहरू वादीको नजिकको नाताभित्रको भएको नदेखिने’ भन्‍ने रूलिङ भएको रहेछ । माथि उल्लिखित पूर्ण इजलासबाट रूलिङ हुँदा “कसैबाट“ भन्‍ने शब्दावलीको व्याख्या गरी नाता बाहिरको व्यक्तिले पनि बकस दिन सक्ने सिद्धान्त कायम छ । अतः प्रस्तुत विवादमा उल्लिखित संयुक्त इजलासका नजिरहरू आकृष्ट हुने नभई पूर्ण इजलासको नजिर नै बाध्यकारी छ भने मेरो निष्कर्ष छ ।

माथि उल्लिखित सिद्धान्तबमोजिम कसैले बकसपत्रबाट प्राप्त निजी सम्पत्ति होइन, सगोलको अंश लाग्ने सम्पत्ति हो भन्छ भने यो तथ्य वस्तुगत र निश्‍चयात्मक प्रमाणबाट उसैले प्रमाणित गर्नुपर्ने विधि स्थापित छ । अतः पूर्ण इजलासबाट स्थापित यो नजिर सिद्धान्तबमोजिम प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले “सहयोग गरी रिझाएबापत हालैको बकसपत्र गरिदिएको“ सम्पत्ति निजी सम्पत्ति भएको कुरामा द्विविधा लिइरहनु पर्ने देख्दिन । साथै, प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको नाममा सगोलको कुनै पैतृक सम्पत्ति नामसारी भएर आएको अवस्थासमेत छैन । प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठ र अन्य प्रतिवादीहरूको बसोबासको अवस्थितिसमेत फरक फरक देखिन आउँछ । कुनै कारोबारसमेत दुवै पक्षको संलग्तामा भएको देखिँदैन । अन्य प्रतिवादीहरूले सगोलको यो यस्तो पैतृक सम्पत्ति प्रयोग गरी बकसपत्र लिखतको माध्यमबाट बिमला श्रेष्ठको नाममा उल्लिखित जग्गाहरू खरिद गरी लिएकोले उक्त तीन कित्ता जग्गाहरू बिमला श्रेष्ठको निजी आर्जनको होइन भनी सो बेहोरा पुष्टि हुन सक्ने गरी कुनै प्रमाणहरू पेस गर्न सकेको अवस्थासमेत देखिँदैन । यसरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ तथा ३० बमोजिम प्रतिवादीहरूले सप्रमाण खण्डन गर्न सकेको नदेखिनुको साथै बिमला श्रेष्ठले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गा संयुक्त सम्पत्ति लगानी गरी लिएको भनी प्रमाणित गरी बन्डा लाग्ने आधार प्रतिवादीहरूले प्रस्तुत गर्न सकेको पनि देखिँदैन । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाटः “बकसपत्रको लिखत गर्दा राजीनामा सरह रकम लेनदेन भएको, अन्य अंशियारलाई अंश हकबाट वञ्‍चित गर्न मात्र बकसपत्र शब्द लेखिएको र दाताले प्राप्तकर्तालाई बकस दिनुपर्ने कुनै कारण तथा औचित्य नरहेको कुरा सो लिखतमा उल्लिखित सम्पत्ति बन्डा लागोस् भन्‍ने पक्षले प्रमाण दिई सो प्रमाणित भएमा बकसपत्र लेखिएको सम्पत्ति पनि बन्डा हुन सक्ने । सगोलकै सम्पत्ति लगानी गरी श्रीमतीका नाममा बकसपत्र गर्न जालसाजीयुक्त व्यवहार गरेको जिकिर प्रमाणबाट पुष्टि भएको स्थितिमा बकस पत्र शब्द लेखिँदैमा सोमा उल्लिखित सम्पत्ति बन्डा लाग्दैन भन्‍न नसकिने“ भन्‍ने सिद्धान्त कायम भइरहेको अवस्था पनि छ । अतः पूर्ण इजलासबाट स्थापित उल्लिखित नजिर सिद्धान्तसमेतबमोजिम प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले “सहयोग गरी रिझाएबापत हालैको बकसपत्र गरिदिएको“ सम्पत्ति निजी सम्पत्ति भएको कूरामा द्विविदा लिइरहनुपर्ने देख्दिन ।

उल्लिखित विवादित तीन कित्ता जग्गामध्ये कि.नं. ५८२ र ५८३ को जग्गा विगत लामो समयदेखि एकलौटी किसिमबाट प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले न्यु लक्की इन्टरप्राइजेजका प्रोपराइटर माधवप्रसाद श्रेष्ठलाई आफ्नो निजी आर्जनको आफूखुस गर्न पाउने भनी दृष्टिबन्धक लिखत पारित गरिदिँदासमेत अन्य प्रतिवादीहरूले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको नदेखिँदासमेत प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठका नाउँको उल्लिखित जग्गाहरूलाई सगोलको पैतृक सम्पत्ति भनी अनुमान गर्न मिल्ने देखिएन । उक्त जग्गा सगोलकै सम्पत्ति लगानी गरी वादीले श्रीमतीको नाउँमा जालसाजीयुक्त व्यवहार गरी लिएको भन्‍ने प्रतिवादीको जिकिर पनि छैन र प्रमाणबाट पुष्टि भएको पनि छैन ।

माथि विवेचना भई निचोडमा पुगिएझैं अंशहक नैसर्गिक हक नभई कानून सिर्जित हक भएको हुँदा तेस्रो पक्षलाई हकहस्तान्तरण भइसकेपछि अंशियारले कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र दाबी गरि आफ्नो हक सुरक्षित गनुपर्छ । सो पनि गरेको पाइँदैन । माधवप्रसाद श्रेष्ठले आफूले प्राप्त गरिसकेपछि सो जग्गा मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा धितो राखी ऋण लिएको देखिएको छ । निजले उक्त ऋण नतिरेकाले साबिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले उक्त जग्गाहरू लिलाम प्रयोजनका लागि सार्वनजिक सूचना प्रकाशित गरेको र लिलाममा कसैले सकार नगरेका कारण स्वयं बैंकले नै सकार गरी पुनः शीलबन्दी बोलपत्रका आधारमा मुकुन्द माली मालाकारलाई मिति २०६६।६।९ मा बिक्री गरेको बेहोरा प्रमाणमा रहेको ०६६–ध्इ–०६९४ को उत्प्रेषण रिट निवेदनको मिसिलबाट देखिएको छ । हाल उक्त दुई कित्ता जग्गा मुकुन्द माली मालाकारबाट समेत अन्यत्र गइसकेको भनी प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठका कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा उल्लेख गरेको देखिन आउँछ । यसरी उल्लिखित जग्गाहरू साबिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम लिलाम भई मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले मुकुन्द माली मालाकारलाई सिलबन्दी बोलपत्रको आधारमा बिक्री गरेको सम्मको कारबाही हुँदासम्म पनि शंकरबहादुर श्रेष्ठसमेतका अन्य प्रतिवादीहरूले सो कारबाहीउपर साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. को हदम्यादभित्रै चुनौती दिई बदरवातिल गराउन सकेको देखिएन । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट हदम्याद सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या भई निम्नबमोजिमको नजिर सिद्धान्त कायम भएको छः “हदम्यादसम्बन्धी कानूनलाई विश्रामको कानून, शान्तिको कानून पनि भनिन्छ । यसको उद्देश्य कानूनद्वारा निर्धारित समय व्यतीत भएपछि मुद्दा चल्न सक्दैन भनी सुनिश्‍चित गराउनु हो । ढिलो दाबीलाई अन्त्य गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य रहने हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिका कानून प्रदत्त हक अधिकार हनन भएमा त्यसको प्रचलनको लागि निर्धारित हदम्यादभित्रै अदालतसमक्ष उपस्थित हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त हो । पक्षको अनुकूलता हेरी हदम्याद विस्तार वा संकुचन हुन नसक्ने“ । हदम्यादसम्बन्धी कानूनको उपयोगिताको बारेमा च्. :ष्तचब’क ऋयmmभलतबचष्भक या यल ीबध या ीष्mष्तबतष्यल मा यसरी उल्लेख गरिएको पाइन्छः “त्जभ गतष्ष्तिथ या ब कतबतगतभ या ष्mिष्तबतष्यल जबक लभखभच दभभल बm बततभच या कभचष्यगक मयगदत. क्ष्त जबक दभभल कबष्म तजबत तजभ कतबतगतभ या ष्mिष्तबतष्यल ष्क ब कतबतगतभ या चभउयकभ, उभबअभ बलम वगकतष्अभ. क्ष्त ष्क यलभ या चभउयकभ दभअबगकभ ष्त भहतष्लनगष्कजभक कतबभि मझबलमक, बलम त्रगष्भतक तष्ततभि. क्ष्ल तजभ धयचमक या व्यजल ख्यभत, अयलतचयखभचकष्भक बचभ चभकतचष्अतभम तय ब ाष्हभम उभचष्यम या तष्mभ भिकत तजभथ कजयगमि दभअयmभ ष्mmयचतब िधजष्झि भल बचझ यचतब.ि क्ष्त कभअगचभक उभबअभ बक ष्त भलकगचभक कभअगचष्तथ या चष्नजतक; बलम ष्त कभअगचभक वगकतष्अभ, बक दथ बिउकभ या तष्mभ भखष्मभलअभ ष्ल कगउउयचत या चष्नजतकm बथ दभ मभकतचयथभम. त्जभचभ अबल तजगक दभ लय मयगदत तजबत ष्त चभकतक यल कयगलम उयष्अिथ. त्जभ यउभचबतष्यल या तजभ बिध या उचभकअचष्उतष्यल जबक दभभल भहउबिष्लभम दथ ीयचम एगिलपभत ष्ल ब कतचष्पष्लनm भतबउजयच. ज्भ कतबतभम तजबत त्ष्mभ जयमिक ष्ल यलभ जबलम ब कअथतजभ बलम ष्ल तजभ यतजभच, बल जयगच–नबिकक. त्जभ कअथतजझ यधक मयधल तजभ भखष्मभलअभ या यगच चष्नजतक, धजष्भि तजभ जयगच–नबिककm भबकगचभक तजभ उभचष्यम धजष्अज चभलमभचक तजबत भखष्मभलअभ कगउभचागियगक.“

द्यबकबधबचबव बलम ब्लच. खक. क्उभअष्ब िीबलम ब्अत्रगष्कष्तष्यल इााष्अभच को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले हदम्याद कानूनको बारेमा व्याख्या गरेको तलको भाषा निकै महत्त्वपूर्ण छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको छः “क्ष्त ष्क ब कभततभिम भिनब िउचयउयकष्तष्यल तजबत बिध या ष्mिष्तबतष्यलm बथ जबचकजथि बााभअत ब उबचतष्अगबिच उबचतथ दगत ष्त जबक तय दभ बउउष्भिम धष्तज बिि ष्तक चष्नयच धजभल तजभ कतबतगतभ कय उचभकअचष्दभक. त्जभ ऋयगचत जबक लय उयधभच तय भहतभलम तजभ उभचष्यम या ष्mिष्तबतष्यल यल भत्रगष्तबदभि नचयगलमक. ‘ब् चभकगति ायिधष्लन ाचयm ब कतबतगतयचथ उचयखष्कष्यल ष्क लभखभच बल भखष्.ि ब् ऋयगचत जबक लय उयधभच तय ष्नलयचभ तजबत उचयखष्कष्यल तय चभष्भिखभ धजबत ष्त अयलकष्मभचक ब मष्कतचभकक चभकगतिष्लन ाचयm ष्तक यउभचबतष्यल.’ त्जभ कतबतगतयचथ उचयखष्कष्यलm बथ अबगकभ जबचमकजष्उ यच ष्लअयलखभलष्भलअभ तय ब उबचतष्अगबिच उबचतथ दगत तजभ अयगचत जबक लय अजयष्अभ दगत तय भलायचअभ ष्त नष्खष्लन ागिि भााभअत तय तजभ कबmभ. त्जभ भिनबm िबहष्m मगचब भिह कभम भिह धजष्अजm भबलक ‘तजभ बिध ष्क जबचम दगत ष्त ष्क तजभ बिध’, कतबलमक बततचबअतभम ष्ल कगअज ब कष्तगबतष्यल. क्ष्त जबक अयलकष्कतभलतथि दभभल जभमि तजबत, ‘ष्लअयलखभलष्भलअभ ष्क लयत’ ब मभअष्कष्खभ ाबअतयच तय दभ अयलकष्मभचभम धजष्भि ष्लतभचउचभतष्लन ब कतबतगतभ.“

अंशहक भएको सम्पत्ति बिक्री भएकै दाबी भएको बुद्धिकुमार गोसाईको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट हदम्याद सम्बन्धमा निम्नबमोजिमको बाध्यकारी सिद्धान्त कायम भएको छः “मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं.को कानूनी व्यवस्था हेर्दा अचल सम्पत्ति बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा सँग बसेका हकवालाको मन्जुरी पनि नलिएको र साक्षी पनि नराखेको अवस्थामा मन्जुरी नदिएका र साक्षी पनि नबसेका हकवालाले लिखत रजिस्ट्रेसन भएको एक वर्षसम्म थाहा पाएको ३५ दिनभित्र नालिस दिई आफ्नो हक हिस्साको जति लिखत बदर गराउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । अंशमै दाबी गर्न सक्षम तथा अंशको नैसर्गिक अधिकारप्राप्त हुने नाताभित्रका व्यक्तिहरूले आफ्नो सहमति, मन्जुरीबेगर गरेको जग्गाको हक हस्तान्तरण बदर गराउन कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र लिखत बदरमा फिराद गरी उक्त जग्गामा आफ्नो हक, स्वामित्व र अधिकार सिर्जना हुने गरी मिलापत्र गरेको तथ्यसमेत सँगै पेस हुन आएका मिलापत्र बदर मुद्दाको मिसिलबाट देखिन्छ । लेनदेन व्यवहारको १० नं.ले सँग बसेका एकासगोलका अंशियारलाई अंशको हकअन्तर्गत विशेष महत्त्व प्रदान गरी लिखत रजिस्ट्रेसन भएको मितिले १ वर्षसम्म थाहा पाएको ३५ दिनभित्र लिखत बदर मुद्दा दायर गरी आफ्नो हक सुरक्षित गर्न सक्ने हदम्याद प्रदान गरेको ।“ यो सिद्धान्त पनि प्रस्तुत विवादमा आकृष्ट हुने नै देख्दछु ।

माथि विवेचित कानूनी व्यवस्था, नजिर सिद्धान्त तथा तथ्यगत आधारबाट २०६६ सालमा नै अन्यत्र गई तेस्रो पक्षको हक (त्जष्चम एबचतथ च्ष्नजत) सिर्जना भइसकेको जग्गा अंश लगाई दिँदा भइसकेका नागरिकका पूर्व व्यवहार तथा कारोबारमा अस्तिरता सिर्जना भई व्यावहारिक बिचलनसमेत आउन सक्छ । मान्छे त मरणशील छ भने मुद्दालाई चिरन्जिवी बनाउँदा स्थापित भइसकेका सामाजिक तथा कानूनी कारोबारहरू जटिल, अस्थिर, अस्पष्ट र यान्त्रिक भई देशकै अर्थ व्यवहारमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । त्यसैले समाजका कारोबारहरूलाई एक समयमा गएर शान्ति र विश्राम दिन पनि हदम्यादको कानूनलाई क्रियाशील हुने गरी व्याख्या गनुपर्दछ । यसरी विगत लामो समयदेखि कारोबार भई तेस्रो चौथो पक्षहरूको हक सिर्जना भइसकेका उल्लिखित सम्पत्तिहरू अंश लगाइदिन हदम्यादको कानूनले पनि दिँदैन भन्‍ने मेरा मत रहेको छ । अतः प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको स्वआर्जनको नभई उक्त जग्गा अन्य अंशियारहरूको समेत भाग लाग्छ भन्‍नुको कुनै अर्थ र औचित्य रहनेसमेत देखिन नआएको मेरो निचोड छ ।

यो मुद्दामा यो चौथो प्रश्‍नसँग सम्बद्ध अर्को एउटा अनुप्रश्‍न पनि रहेको छ, त्यो हो विशेष कानून र सामान्य कानूनको प्रभावकारिता । मैले माथि विभिन्‍न नजिर सिद्धान्त र वैधानिक व्यवस्थाको उल्लेखन र विवेचनाबाट माथि निष्कर्ष निकालिसकेको छु कि अंशको हक सामान्य कानूनले नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरेको कानूनी हक हो ।

अंशबन्डाको कानूनी व्यवस्था गर्ने मुलुकी ऐन, प्रारम्भिक महलको ४ नं. ले विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७२ को दफा ३ ले यस ऐनले नियमित गरेका विषयमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा यस ऐनको व्यवस्थाले कुनै असर पार्ने छैन भन्‍ने व्यवस्था गरी यी दुवै ऐनले आफूलाई सामान्य कानूनको रूपमा राखेका छन् । ऋण लिई बैंकको धितोमा परेका विवादित जग्गाहरू ऋणीले ऋण नतिरेकाले ऋण उठाउने प्रयोजनको लागि साबिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम बैंकले लिलाम प्रयोजनका लागि सार्वनजिक सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया पुर्‍याएर आफ्नो नाममा सकारसमेत गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशनसमेतबमोजिम तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरी आफ्नो कर्जा उठाइसकेको पाइन्छ । साबिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९२ एवं हाल लागु बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा १२९ ले यो ऐनलाई विशेष ऐनको रूपमा राखेको छ । साबिक ऐनको दफा ५५ बमोजिम ऋण दिँदा आफूलाई मान्य हुने उल्लिखित जग्गाहरू सुरक्षणमा लिएको र कर्जा असूली पछि दफा ५७ को प्रक्रिया अनुशरण गरी ऋण उठाएको हुँदा यसरी विशेष कानूनबमोजिम सम्पन्‍न कार्यलाई मुलुकी ऐन तथा मुलुकी संहिता जस्ता सामान्य कानूनको व्यवस्था लगाएर विशेष कानूनी व्यवस्थालाई निस्तेज पार्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा ल्याटिन म्याक्सिम न्भलभचबष्बि कउभअष्बष्दिगक लयल मभचयनबलत अर्थात् सामान्य कानूनी व्यवस्थाले विशेष कानूनी व्यवस्थालाई अधीनस्थ वा निस्तेज गर्न सक्दैन भन्‍ने म्याक्सिम लागु हुन्छ ।

यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट “कुनै ऐन वा दफामा भएको सामान्य कानूनी व्यवस्थालाई विशेष कानूनी व्यवस्थाले इखभचचष्मभ (नियन्त्रित वा परिसीमित) गर्ने र त्यस्तो भएमा इखभचचष्मभ गर्ने कानूनी व्यवस्था लागु हुने अवस्थामा सामान्य कानूनी व्यवस्था लागु हुन सक्दैन । ऐनका दफा, उपदफा वा कानूनी व्यवस्थाहरू प्रायः स्वतन्त्र हुने भए पनि कुनै कानूनी प्रावधानलाई अर्को कानूनी प्रावधानले परिसीमित गरेको अवस्थामा सामान्य दफा, उपदफा वा कानूनी व्यवस्थाहरू लागु नभई परिसीमित (इखभचचष्मभ) गर्ने विशेष कानूनी व्यवस्था नै लागु हुने“ भनी न्यायिक सिद्धान्त कायम गरेको छ । कसैले कसैको अंशहक मार्नको लागि उसको मन्जुरी नलिई संयुक्त सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिई सांयोगिक दायित्व (ऋयलतष्लनभलत ीष्बदष्ष्तिथ) सिर्जना गरी हकमा आघात पारेको पनि हुन सक्छ । तर यसका लागि मर्का पर्ने पक्षले आफ्नो हक स्थापित गर्न समय मै सचेत भई प्रचलित कानूनबमोजिमको हदम्यादभित्र बदर गराउन अदालत प्रवेश गरी सक्नुपर्छ । विवादित जग्गामा पैतृक सम्पत्तिको योगदान रहेको भन्‍ने तथ्य कहीँकतैबाट स्थापित हुन नसकेको सम्पत्ति सम्पत्ति धनीले विशेष कानूनबमोजिम धितो राखी कर्जा लिएको यति लामो समयसम्म कुनै विवाद नगर्ने, बैंकले धितो लिलामी गर्न निकालेको सार्वजनिक सूचनाबमोजिम समयमै दाबी गर्न नजाने तथा ऋण तिर्न अग्रसर नहुने देखिएको अवस्थामा जग्गाधनीका श्रीमान्‌ले तायदातीमा श्रीमतीको निजी आर्जनको भनी देखाएकै भरमा अहिले आएर सो जग्गा अंश लाग्ने हुँदैन । हदम्यादसमेतका कानूनसमेतले यो हकलाई निस्तेज गर्ने मेरो राय छ ।

उल्लिखित तीन कित्ता जग्गाहरूमध्ये कि.नं. ५८२ को ०–८–०–० र कि.नं. ५८३ को ०–९–०–० जग्गाहरू आफ्नोसमेत अंशहक लाग्ने जग्गा भएकोले आफ्नो अंशभाग जति बदर गरिपाउँ भनी प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठका छोराछोरीहरूको जालसाजी मुद्दा परेको देखिएकोमा सो जालसाजी मुद्दामा उल्लिखित जग्गाहरू प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले हालैको बकसपत्र लिखतबाट प्राप्त गरेकोले आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति भएकोले वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६६।७।१० मा फैसला भई अन्तिम भई बसेको समेत देखिन्छ । तर उल्लिखित जग्गाहरू सगोलको सबै अंशियारको भाग लाग्ने पैतृक सम्पत्ति मानी शंकरबहादुर श्रेष्ठसमेतका अन्य प्रतिवादीहरूले कुनै चासो वा सरोकार दर्साएको वा उक्त फैसलालाई चुनौती दिन सकेको समेत देखिएन । यस अवस्थामा उल्लिखित अन्तिम फैसलाको प्रतिकूल हुने गरी प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले बकसपत्रबाट प्राप्त उल्लिखित तीन कित्ता जग्गाहरूलाई सगोलको पैतृक सम्पत्ति मानी सबै अंशियारहरूको अंश भाग लाग्ने जग्गा हो भन्‍ने अर्थ गर्न न्यायोचित्त हुने देखिन आएन ।

अतः प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठका उल्लिखित जग्गाहरूमा पैतृक सम्पत्तिको योगदान रहेको भन्‍ने तथ्य प्रमाणको प्राचुर्यता (एचभउयलमभचबलअभ या भ्खष्मभलअभ) को सिद्धान्तसमेतका आधारमा कहीँकतैबाट स्थापित हुने देखिएन । कुनै व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रयासले निजी तवरले बकसमार्फत प्राप्त गरेको सम्पत्तिको ऊ एकलौटी हकदार हुनुपर्छ भन्‍ने विषयमा विवाद हुनु हुँदैन । सोही कारणले व्यक्ति बकसलगायत निजी तवरले आर्जित सम्पत्ति अरू अंशियारहरूको भाग नलाग्ने भनी कानूनले नै संरक्षण प्रदान गरेको हुन्छ । निज शंकरबहादुर श्रेष्ठसमेतका प्रतिवादीहरूले बकस रिझाएबापत नभई प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठलाई बकस गरिदिँदा दाताहरूले यो यति आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गरेको भन्‍ने बेहोरा पुष्टि गर्न सकेको देखिएन । यस अवस्थामा उल्लिखित जग्गाहरू स्वाभाविक रूपमा प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको निजी आर्जनको आफूखुस गर्न पाउने जग्गा देखिएकोमा प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले सुरू अदालतमा बयान गर्दा बकसपत्रबाट खरिद गरेको भनी बयान गरेकोले कम राजस्व तिर्न र अन्य अंशियारहरूको दाबीबाट बच्न बकसपत्रको लिखत खडा गरी खरिद गरेको भन्‍ने अनुमानमा आधारित निर्णयाधार ग्रहण गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।५।१९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने देखियो । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट स्थापित “बकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक पाउनेको निजी ठहरी आफूखुसी गर्न पाउने भन्‍ने अंशबन्डाको महलको भावना र मर्म रहेको हुँदा बकस पाएको सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको सम्पत्ति मान्‍नुपर्ने“ भन्‍ने सिद्धान्तमा समेतसँग बिमति राख्‍नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठले जोडेको विवादित सम्पत्तिलाई सगोलको सम्पत्ति मानी अंश लगाइदिन न्याय र औचित्यताका आधारमा समेत मिल्ने देखिएन ।

अब अन्तिम प्रश्‍न, पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उल्टी गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छ वा छैन ? प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? सोतर्फ विचार गर्दा माथि विवेचित आधार, प्रमाण, कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ को जग्गाहरू एकाघरसँग अंशियारहरूको सगोलको सम्पत्ति भएको नदेखिएकोले प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको निजी आर्जनको ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला केही उल्टी गरी सबै अंशियारको भाग लाग्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।५।१९ को फैसला उल्टी भई उल्लिखित कि.नं. ५८२, ५८३ र ८३ को जग्गाहरू प्रतिवादी बिमला श्रेष्ठको निजी आर्जन ठहर्छ । बहुमतको रायसँग सहमत हुन नसकेकाले यो फरक राय प्रस्तुत गरेको छु । प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति यस अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुका साथै प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलासहितको मिसिल नियमानुसार अभिलेख फाँटमा बुझाइदिनू ।

 

इजलास अधिकृतः– किरणकुमार सिंह

इति संवत् २०८२ साल आषाढ २६ गते रोज ५ शुभम् ।