निर्णय नं. ११४८६ - जबरजस्ती करणी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
फैसला मिति : २०७९।०३।३१
०७१–ऋच्– ०३८६
मुद्दा : जबरजस्ती करणी
पुनरावेदक / प्रतिवादी : हस्तविर बोहराको छोरा जिल्ला बाँके, कम्दी गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ बस्ने विकास भन्ने विरबहादुर बोहरा
विरूद्ध
विपक्षी / वादी : डिल्ली खत्रीको जाहेरीले नेपाल सरकार
यौन दुर्व्यवहारको अपराधमा पीडकको उद्देश्य पीडितलाई जिस्काउने, हैरानी दिने वा अन्य कुनै ढङ्गले पीडितउपर दुर्व्यवहार वा यौनजन्य क्रियाकलाप गर्ने रहेको हुन्छ भने जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुरमा कर्ताको उद्देश्य केवल यौनजन्य क्रियाकलापमा मात्र सीमित नरही जबरजस्ती करणी नै रहेको हुने । यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी अपराधमा पीडकमा महिलाउपर करणी गर्ने इच्छा हुन वा नहुन पनि सक्छ तर जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्बन्धी कसुरमा भने कर्ताले महिलाउपर जबरजस्ती करणी गर्ने उद्देश्य राखेर नै त्यस्तो कार्य गरेको तर कुनै कारण वा परिस्थितिले जबरजस्ती करणीको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको हुने ।
जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुरमा पनि यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा जस्तै पीडकले पीडितको संवेदनशील अङ्ग छुने वा छुन प्रयास गर्ने, यौनसम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई समाउन लगाउनेलगायत महिला उपर अवाञ्छित व्यवहार हुन सक्ने भए तापनि जबरजस्ती करणीको उद्योगमा यस्ता कार्य पीडितउपर जबरजस्ती करणी गर्ने आशयले गर्ने हुनाले पीडकले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यकताअनुसार बढी बल प्रयोग गरेको वा गम्भीर प्रकृतिको हर्कत गरेको हुनसक्नेतर्फसमेत विचार गर्नुपर्ने । यौन दुर्व्यवहार वा जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर बिचको भेद छुट्याउन पीडकले के उद्देश्यले त्यस्तो कार्य गरेको हो भनी निजले गरेको कार्यको प्रकृतिबाट यकिन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार पौडेल
विपक्षी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०४०, अङ्क १०, नि.नं.१७८०
ने.का.प.२०४०, अङ्क ११, नि.नं.२५४०
ने.का.प.२०६१, अङ्क ८, नि.नं.७४२५
ने.का.प.२०७३, अङ्क १, नि.नं.९५१९
ने.का.प.२०७६, अङ्क ६, नि.नं.१०२७९
ने.का.प.२०७७, अङ्क ५, नि.नं.१०५०१
सम्बद्ध कानून :
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
सुरू तहमा फैसला गर्नेः–
मा. जिल्ला न्यायाधिश श्री शेखरप्रसाद पौडेल
बाँके जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः–
माननीय न्यायाधीश श्री रामकृष्ण भट्ट
माननीय न्यायाधीश श्री यमुना भट्टराई
पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज
फैसला
न्या.नहकुल सुवेदी : तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०७०।५।२ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) अन्तर्गत प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–
तथ्य खण्ड
जिल्ला बाँके, कम्दी गा.वि.स. वडा नं. ९, तिलकपुरस्थित पूर्वमा चित्रबहादुर बोहराको मकै बारी, पश्चिममा टोपबहादुर बस्नेतको कोदो बारी, उत्तरमा विरबहादुर बोहराको घर गोठ र दक्षिणमा चित्रबहादुर बोहराको धान खेत यति चार किल्लाभित्र विरबहादुर बोहराको तिलवारीमा निलो रंगको सुरूवाल रहेको मानिस बसेको सुतेको जस्तो तिलको बोटहरू भाँचिएको भन्ने घटनास्थल मुचुल्का ।
मिति २०६७।५।२६ गते तिज भएकोले म र दिदी मामाको घर गएकोमा मामाको घर नजिक प्रतिवादी विरबहादुर बोहराको घर भएको र प्रतिवादीले मलाई साली भनी बोलाई हिँड उता जाउँ भनी तिलको बारीमा लगी समाती बोल्न कराउन नदिई तिल बारीमा ढाली मेरो सुरूवाल इजार खोली जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भन्ने पीडित परिवर्तित नाम उर्मिला खत्रीको घटना विवरण कागज ।
यसमा मेरी छोरी वर्ष १६ की उर्मिला खत्री मिर्गी रोगी भएकाले समय समयमा बेहोस हुने गरेकोमा मिति २०६७।५।२६ मा तिजको दिन छोरी मामाघर पुगेपछि प्रतिवादीको घर पनि नजिकै भएकाले प्रतिवादीले साली यता आउ भनी बोलाई आफ्नो घर नजिकको तिलको बारीमा लगी जबरजस्ती करणी गरेपश्चात् छोरी कराएपछि वरपरका मानिस जम्मा हुँदा निज प्रतिवादी उक्त स्थानबाट भागी गएको निज प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको डिल्ली खत्रीको जाहेरी दरखास्त ।
म सशस्त्र प्रहरी बल त्रिपुरा गण कोहिलपुरबाट घर आएकोमा मलाई पिसाब लागेकाले तिलको बारीमा पिसाब फेर्न लाग्दा पीडित आफैँ म भएको स्थानमा आई मलाई समातेकाले निजलाई समाती तिलबारीमा लडाएको हो । करणी गर्ने मनसाय हो । तर सो अवस्थामा निजको दिदी आएकोले करणी गर्न पाएन भन्ने प्रतिवादी विरबहादुर बोहराको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।
मिति २०६७।५।२६ गते बिहान घर नजिकतर्फ रहेको तिलवारीमा एक महिला चिच्याएको आवाज सुनेकोले वारदात स्थलतर्फ जाँदा पीडितले रोईकराई भनेअनुसार निज विरबहादुर बोहराले पीडितलाई करणी गरेको हुनुपर्दछ । वारदात हुँदाको अवस्थामा पीडित चिच्याएको आवाज सुन्दा र तिलको बोटहरू भाँचिएको हुँदा प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भन्ने सिला बस्नेत, लक्ष्मी थापा, भद्रकला बस्नेत र नारायण क्षेत्रीको कागज ।
पीडित उर्मिला खत्रीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा निजको योनि सुन्निएको, च्यातिएको, कोतारिएको झिल्ली च्यातिएको, पीडितको योनिभित्र बाहिर वीर्य नभएको, शरीरमा चिथोरिएको, टोकेको कुनै चिह्न नभएको भन्नेसमेत बेहोराको भेरी अञ्चल अस्पतालको पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
प्रतिवादी वीरबहादुर बोहराको लिङ्ग कोतारिएको, सुन्निएको छैन, लिङ्ग वरिपरि वीर्य र योनि रस लागेको वा शरीरमा घाउ चोट निलडाम कोतारिएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको भेरी अञ्चल अस्पतालको प्रतिवादीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
पीडित उर्मिला खत्रीलाई मिति २०६७।५।२६ मा मामाघरमा गएको अवस्थामा जबरजस्ती समाती तिलबारीमा लगी जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भन्नेसमेत उल्लेख गरेकी र घटना विवरणमा बुझिएका नारायण क्षेत्री, भद्रकला बस्नेत, लक्ष्मी थापा, सिला बस्नेतको छुट्टाछुट्टै कागजसमेतका संलग्न प्रमाण कागजातहरूबाट अभियुक्त विकास भन्ने विरबहादुर बोहराले वारदात मिति २०६७।५।२६ मा मृगी रोगबाट ग्रसित पीडित उर्मिला खत्रीलाई निजको इच्छाविपरीत कम्दी गा.वि.स. वडा नं.९ स्थित तिलबारीमा जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स–प्रमाण पुष्टि हुन आएकाले निज अभियुक्त विकास भन्ने विरबहादुर बोहरालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. बर्खिलापको कसुर अपराधमा ऐ.महलको ३ नं. को देहाय ४ बमोजिम सजाय हुन, ऐ.महलको ३क नं.बमोजिम थप सजाय हुन र ऐ. महलको १० नं.बमोजिम पीडित उर्मिला खत्रीलाई अभियुक्त विकास भन्ने विरबहादुर बोहराबाट मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बाँके जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्र ।
घटना कागज पढी सुनाउँदा सुनी पाएँ सो कागजमा उल्लेख गरिएबमोजिम मैले उर्मिला खत्रीलाई जबरजस्ती करणी गरेको होइन । मिति २०६७।५।२६ गते बिहान घरबाहिर पिसाब गर्न निस्केको अवस्थामा पीडित आई मलाई समाती मलाई तिलबारीमा पल्टाएको अवस्थामा निजकी दिदी आई गाली गर्न थाली सोही समयमा सामान्य छलफल भएकोले केही भए म आउँछु भनी म जागिरमा गएको हुँ । घटना विवरणको कागज गर्ने मानिसहरूको मेरो श्रीमतीसँग रिसइवी भएकोले झुठ्ठा कागज गरेका हुन् भन्ने बेहोराको प्रतिवादी विकास भन्ने विरबहादुर बोहराले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
मेरो छोरी उर्मिला (परिवर्तित नाम) २०६७ साल भदौ २६ गते तिजको दिनमा मामाको घरमा बिहान गएकी थिइन, मेरो दाईको घर नजिकै प्रतिवादी विरबहादुर बोहराको घर पर्छ, मेरो छोरी प्रतिवादी विरबहादुर बोहाराको घर नजिकै पुगेपछि मेरो छोरीलाई साली भनेर बोलाई आफ्नो घर पछाडितर्फको तिलवारीमा लगी जबरजस्ती करणी गरेका थिए । घटनास्थलमा छोरीको सुरूवाल फुकाली भुइँमा फालेको अवस्थामा थियो भन्ने बेहोराको जाहेरवाला डिल्ली खत्रीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मानिस चिच्याएको सुनेपछि वारदातस्थलमा गएको थिएँ । पीडितले आफूलाई विरबहादुर बोहराले जबरजस्ती करणी गर्यो भनेपछि मैले थाहा पाएकी हुँ । घटना घटिसकेपछि प्रतिवादी र पीडित घटना स्थलमा थिए भन्नेसमेत बेहोराको घटना विवरणका मानिस शीला बस्नेतले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०६७।५।२६ गतेका दिन यी प्रतिवादी विरबहादुर बोहोराले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेका होइनन् । निज असल मान्छे हुन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको साक्षी प्रेम बोहराले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मैले मिति २०६७।५।२७ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गरेको कागजमा सही गरेको हो । सहीछाप मेरो हो, कागजको बेहोरा सम्बन्धमा भन्न नसकेको कुनै प्रतिक्रिया नदिएको सही किसिमले जवाफ नदिएको भन्ने बेहोराको अ.बं.११५ नं.बमोजिम बुझिएकी पीडितले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रतिवादी विरबहादुर बोहराले जाहेरवालीको छोरीलाई करणी गरेको शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा प्रतिवादी विरबहादुर बोहराले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । तर प्रतिवादीले अनुसन्धानमा बयान गर्दा आफूले करणी गर्ने मनसायले जाहेरवालीको छोरीलाई समाती लडाएको तर करणी गर्न नपाएको भनी बयान गरी करणी गर्ने मनसायले लडाएको कुरा स्वीकार गरेको र अदालतमा बयान गर्दा जाहेरवालीकी छोरीले मलाई समाती मलाई समेत भुइँमा पल्टाएको अवस्थामा उर्मिला खत्रीको दिदी आएकी भन्ने उल्लेख गरेबाट पनि जाहेरवालीकी छोरीसँग भेट भएको कुरालाई स्वीकारै गरेको देखिन्छ भने घटनास्थल हेर्दा तिलको बोटहरू भाँचिएको र त्यहाँ निलो रंगको सुरूवाल रहेको भन्नेसमेत देखिन्छ । मुलुकी ऐन, २०२० आसय करणीको महलको १ नं. को व्यवस्था हेर्दा कसैले कुनै महिलाको मन्जुरी विना निजको संवेदनशील अंग छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, निजको भित्री पोसाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा अस्वाभाविक रूपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा वा करणीको आसयले समातेमा यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिने छ भनी व्यवस्था गरेबाट प्रस्तुत घटनाको प्रकृति हेर्दा यौन दुर्व्यवहार गरेको अवस्था देखिएको र यौन दुर्व्यवहार कसुर दुनियाँवादी हुने देखिँदा सरोकारवालाले सकार गरेमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाबाटै दुनियावादीमा दर्ता गरी कारबाही गर्नु भन्ने सुरू बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०६८।८।२० को फैसला ।
प्रतिवादी विरबहादुर बोहराले उर्मिला खत्रीलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी परेको, पीडितले कागज गर्दा प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी लेखाई दिएको, अदालतमा बकपत्र गर्दा सो कथनलाई पुष्टि गरी दिएको अवस्था छ । प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा उर्मिला खत्रीलाई करणी गर्ने मनसायले जमिनमा लडाई सुरूवालको इजार खोल्ने प्रयास गर्दा गर्दै मानिसहरू आएकोले भागी गएको भनी गरेको बयानलाई घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काबाट पुष्टि भइरहेको छ । घटनास्थलबाट १ मिटर दक्षिणमा निलो रङ्गको सुरूवाल फेलापरी बरामद भएको समेतका प्रमाणहरूबाट जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स्थापित भइरहेकोमा उल्लिखित प्रमाणहरूलाई नजरअन्दाज गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट पीडितको योनि सुन्निएको, च्यातिएको, कोतारिएको, झिल्ली च्यातिएको नपाइएको र योनिभित्र बाहिर वीर्य नपाइएको भन्ने आधार लिइएको सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको देखिएको तथा पुरूषको लिङ्गले योनिको ख्गखिब मा छुनु मात्र पनि जबरजस्ती करणी हुन कानून प्रयाप्त हुने भएबाट पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई लिइएको आधार ग्रहण गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । अतः जबरजस्ती करणीको वारदात स्थापित भइरहेको अवस्थामा आसय करणीको महलको १ नं.को व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरी सोबमोजिम वारदात कायम गरी कारबाही अघि बढाउने भनी सुरू अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा दायर पुनरावेदन पत्र ।
यसमा आशय करणीको वारदात मानी दुनियावादी फौजदारी मुद्दामा परिणत गर्ने गरेको सुरू बाँके जिल्ला अदालतको फैसला प्राप्त प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नै नगरी गरेको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०६९।१०।२८ को आदेश ।
प्रतिवादी उपर किटानी जाहेरी दरखास्त परेको, सो जाहेरीलाई समर्थन गरी जाहेरवालाले अदालतमा बकपत्र भएको, घटना विवरणका मानिसहरूले समेत वारदात भएको, प्रतिवादी भागेर गए भनी कागज गरिदिएको, प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा जबरजस्ती करणीको उद्देश्यले पीडितलाई लडाएको भनी वारदातमा उपस्थित भएको तथ्य प्रतिवादीले स्वीकार गरेको समेतका प्रमाणहरूलाई बेवास्ता गरी यौन दुर्व्यवहार गरेको भनी आसय करणीको महलबमोजिम दुनिँयावादी हुने भनी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको मिति २०६८।८।२० को बाँके जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. विपरीतको कसुरमा सोही महलको ३ (४) नं.बमोजिम ५ वर्ष कैद हुने ठहर्छ । साथै सोही महलको १० नं.बमोजिम रू.१०,०००।– पीडितलाई प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराइपाउने ठहर्छ । जबरजस्ती करणीको महलको ३(क) नं.बमोजिम थप सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरलाई हेर्दा यी पीडित असक्त अवस्थाकी भएको कुराको कुनै सबुद प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको स्थितिमा अभियोग माग दाबीकै आधारमा निजलाई असक्त मानी प्रतिवादीलाई थप सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट मिति २०७०।५।२ मा भएको फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दामा मलाई हराई फैसला गर्दा कथित पीडितको अनुसन्धानका क्रममा भएको कागज र बकपत्रलाई निजको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले पुष्टि गर्दैन।घटना विवरणका मानिस शिला बस्नेत, लक्ष्मी थापा, भद्रकला बस्नेत, नारायण क्षेत्रीले अनुसन्धानमा कागज गरेकोमा शिला बस्नेतबाहेक अन्य कागज गर्नेहरू अदालतमा आई बकपत्र नगरेको कारणबाट निजहरूको कागज प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ ले मुद्दा फैसला गर्दा प्रमाणमा ग्रहण गर्न नमिल्नेमा पनि त्यस्तो कागजलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मेरो अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान मेरो इच्छा विरूद्धको गैर न्यायिक बयान भएको कारणबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क)(२) ले प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने होइन । कथित पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा पीडितको योनि सुनिएका, च्यातिएको, कोतारिएको, झिल्ली च्यातीएको छैन । पीडितको योनिभित्र बाहिर वीर्य पाइँदैन, पीडितको अन्य शरीरमा चिथोरिएको टोकेको कुनै चिह्न छैन भनी उल्लेख रहेको बाटै कथित जबरजस्ती करणीको वारदात पुष्टि हुँदैन । आरोपित कसुर पुष्टि नभएको अवस्थामा बाँके जिल्ला अदालतको कानूनसम्मत फैसला बदर गरी मलाई कसुरदार ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुँदा बदर भागी छ, बदर गरी सुरू बाँके जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विरबहादुर बोहराको यस अदालतमा दायर पुनरावेदनपत्र ।
यसमा पीडितको शारीरिक परीक्षण हुँदा जबरजस्ती करणीको चिह्न नपाइएको, ज्थmभल क्ष्लतबअत भएको भन्ने मिति २०६७।५।२८ को चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको, जाहेरी तथा पीडितको कागजमा तिलबारीमा करणी गरेको कुरा उल्लिखित रहे पनि पीडितको बकपत्रमा सालगडीमा करणी गरेको कुरा उल्लेख भएको देखिएबाट प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०७०।५।२ को फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्ने हुँदा अ.बं. २०२ नं.को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी झिकाइ कानूनबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३।१२।१६ मा भएको आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार पौडेलले पीडितले भनेबमोजिम जबरजस्ती करणी भएको हो भने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिनुपर्ने हो तर पीडित र प्रतिवादीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा जबरजस्ती करणीको कुनै लक्षण देखिँदैन । प्रतिवादीले अदालतमा इन्कारी बयान गरेको तथा प्रहरीसमक्ष बयान गर्दासमेत करणी गर्ने मनसाय भए पनि करणी गर्न नपाएको भनी कागज गरिदिएको अवस्था छ । फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार वादीले अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी अपराध गरेको हो भनी शंकारहित तवरबाट पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिमको सजाय गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेलले किटानी जाहेरी दरखास्त, पीडितको भनाई, घटनास्थलमा पीडितको सुरूवाल फेला पर्नु, प्रतिवादी मौकामा साबिती रहेको र अदालतमा बयान गर्दासमेत वारदातमा पीडितसँगै तिलबारीमा थिए भनी स्वीकार गरेको समेतबाट प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी पुष्टि भइरहेकोमा केवल स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा जबरजस्ती करणी गरेको भनी केही संकेत चिह्न नभएको आधारमा जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधबाट प्रतिवादीले छुटकारा पाउन सक्ने नहुँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको कसुर ठहर गरी भएको फैसला मिलेकै हुँदा सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा, पुनरावेदक प्रतिवादी विकास भन्ने विरबहादुर बोहरालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. बर्खिलापको कसुरमा ऐ.महलको ३ नं.को देहाय (४) बमोजिम सजाय हुन, ऐ.महलको ३क नं.बमोजिम थप सजाय हुन र ऐ.महलको १० नं.बमोजिम पीडित उर्मिला खत्रीलाई प्रतिवादीबाट मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने मागदाबी रहेकोमा सुरू बाँके जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिई यौन दुर्व्यवहारमा सरोकारवालाले सकार गरेमा दुनियावादीमा दर्ता गरी कारबाही गर्नु भनी मिति २०६८।८।२० मा फैसला गरेकोमा सो फैसला मिति २०७०।५।२ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट बदर भई प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. विपरीत कसुरमा सोही महलको ३(४) नं.बमोजिम ५ वर्ष कैद हुने भनी गरेको फैसलाउपर प्रतिवादी विकास भन्ने विरबहादुर बोहराले चित्त नबुझाई उक्त फैसला बदर गरी सुरू बाँके जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ ।
प्रतिवादीले आफ्नो पुनरावेदनमा मुख्य गरी पीडितको स्वास्थ्य परिक्षणबाट योनि सुनिएको, च्यातिएको, कोतारिएको, झिल्ली च्यातिएको देखिँदैन । पीडितको योनिभित्र बाहिर मानव वीर्य पाइँदैन । पीडितको शरीरमा चिथोरिएको, टोकेको अन्य कुनै दाग / चिह्न नभएबाट जबरजस्ती करणीको वारदात पुष्टि हुँदैन । जबरजस्ती करणीको आरोप पुष्टि नभएको अवस्थामा बाँके जिल्ला अदालतको अभियोग दाबीबमोजिम कसुर ठहर नगरेको कानूनसम्मत फैसला बदर गरी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला कानूनी प्रावधान एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकुल हुँदा बदर गरी सफाइ पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखियो ।
उल्लिखित तथ्य तथा पुनरावेदन जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता तथा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको तर्कपूर्ण बहस सुनी देहायका विषयहरूमा केन्द्रित रही निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयोः
(क) यौन दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणीको उद्योग र जबरजस्ती करणीको कसुर के कस्तो प्रकृतिको कसुर हुन् ? यी कसुरको बिचमा के कस्तो समानता र भिन्नता रहेको हुन्छ ?
(ख) सुरू बाँके जिल्ला अदालतले यौन दुर्व्यवहारको कसुर ठहर गरेको प्रस्तुत मुद्दाको वारदातलाई जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन ?
२. निर्णय निरूपणका लागि तय गरिएको उपर्युक्त प्रश्नहरूमध्ये सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो । महिलाउपर लिङ्गको आधारमा अर्थात् महिला भएकै कारण महिलामाथि हुने हिंसाको मुख्य स्वरूपमा यौनजन्य हिंसा रहेको पाइन्छ।यौन दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी, महिला बेचबिखन र शारीरिक शोषण आदि यौनजन्य हिंसाका मुख्य स्वरूप हुन् । जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीको उद्योग र यौन दुर्व्यवहारको कसुर महिला विरूद्ध हुने त्यस्तो हिंसाजन्य क्रियाकलाप हुन् जसले महिलाको शारीरिक र मानसिक अखण्डता माथि आक्रमण गरी पीडितलाई शारीरिक रूपमा कष्ट पुर्याउनुका साथै पीडितको आत्मसम्मान र मर्यादामा समेत चोट पुर्याएको हुन्छ । सामान्य अर्थमा जबरजस्ती करणीको कसुर वा जबरजस्ती करणीको उद्योग पनि यौन दुर्व्यवहार नै भए तापनि कानूनतः यौन दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणीको उद्योग वा जबरजस्ती करणीको कसुरको स्वरूप, प्रकृति र परिणामसमेत भिन्न रहेको हुन्छ ।
३. यौन दुर्व्यवहार पीडितउपर यौनजन्य मनसाय राखी गरिने अनिच्छित आचरण हो । यदी कुनै व्यक्तिले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी बेगर अनावश्यक रूपमा निजको शरीर वा शरीरको कुनै पनि अंगलाई छुने, समाउने, सुम्सुम्याउने वा मौखिक, लिखित वा साङ्केतिक रूपमा अश्लील वा अपमानजनक शब्द वा भाषा प्रयोग गरी जिस्काउने, हैरानी दिने, पछ्याउने, आदि क्रियाकलाप गर्छ भने त्यस्तो कार्य यौन दुर्व्यवहार मानिन्छ । यस्तो कार्य शारीरिकरूपमा हाउभाउ, सङ्केत वा अन्य शारीरिक क्रियाकलापलगायत लिखित, मौखिक वा अन्य प्रकृतिको समेत हुन सक्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले यौन दुर्व्यवहारलाई पहिलो पटक ख्ष्कजबपब ख. क्तबतभ या च्बवबकतजबल बलम यतजभचक को मुद्दामा विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्दै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा करणीको आशय व्यक्त गर्ने हाउ भाउ, सङ्केत, शारीरिक क्रियाकलाप, अश्लील चित्र वा चलचित्र प्रदर्शन वा करणीको अनुरोध आदिलाई यौन दुर्व्यवहार (कभहगब िजबचबककmभलत) का रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । नेपालको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, वि.सं. २०६३ सम्म यौन दुर्व्यवहारलाई छुट्टै कसुरको रूपमा परिभाषित नगरी मुलुकी ऐन, आशय करणीको महलको १ नं. मा भएको एघार वर्ष नाघेका महिलालाई करणीको आशयले समातेमा आशय करणी मानिने भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई नै यौन दुर्व्यवहारको रूपमा लिइएकोमा वि.सं. २०६३ मा आशय करणीको महलको १ नं. मा लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ ले संशोधन गरी कुनै महिलाको मन्जुरीबेगर निजको सम्वेदनशिल अङ्ग छोएमा, छुने प्रयास गरेमा, निजको भित्री पोसाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा, अस्वाभाविक रूपमा एकान्त ठाउँमा लगेमा, आफ्नो यौनसम्बन्धी अङ्ग छुन, समाउन लगाएमा, अश्लील शब्द सङ्केत आदि प्रयोग गरेमा लगायत यौनका आशयले जिस्काए, हैरानी दिएमा यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिने भनी यौन दुर्व्यवहारलाई छुट्टै कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको हो । सोही नम्बरमा पुनः लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्नका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले संशोधन गर्दा उक्त नम्बरमा उल्लिखित कार्यका अतिरिक्त महिलाउपर यौनका आशयले हुने कुनै किसिमको अस्वाभाविक, अमर्यादित र अवाञ्छित व्यवहारलाई यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा समावेश गरी यौन दुर्व्यवहारको कसुरअन्तर्गत महिलाउपरको सबैखाले यौनजन्य अशिष्ट आक्रमण (ष्लमभअभलत बककबगति) लाई समेटेको देखिन्छ ।
४. यसैगरी, मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गरी जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ को उपदफा (२) ले आधारभूत रूपमा साबिकको मुलुकी ऐनको आसय करणीको महलको १ नं.मा भएका यौन दुर्व्यवहारको परिभाषालाई नै निरन्तरता दिँदै साबिकमा “कसैले कुनै महिलाको मन्जुरी बिना …“ भनिएकोमा उक्त संहिताले “कसैले आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई…“ भनी यौन दुर्व्यवहार कसुरमा महिलाको हकमा पतिलाई र पुरूषको हकमा पत्नीलाई बाहेक गर्न खोजेको र विद्युतीय माध्यमबाट जिस्काउने वा हैरानी दिने कार्यलाई समेत यौन दुर्व्यवहारको परिभाषाभित्र समेटेको पाइन्छ ।
५. प्रस्तुत वारदात मिति २०६७।०५।२६ मा घटित भएको हुँदा सो बखत कायम रहेको मुलुकी ऐन, आशय करणीको महलको १ नं. को व्यवस्था तथा व्याख्याको प्रसङ्गमा सन्दर्भवश उद्दरण गरिएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४(२) को व्यवस्थासमेतका आधारमा हेर्दा मूलतः कसैले कसैलाई करणी वा यौनका आशयले अमर्यादित, अशिष्ट र अवाञ्छित व्यवहार गरेमा त्यस्तो कार्यलाई यौन दुर्व्यवहार मान्नुपर्ने देखिन आउँछ । यस्तो कार्यगर्दा पीडकको उद्देश्य आधारभूत रूपमा पीडितलाई जिस्काउने, हैरानी दिने वा यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने रहेको हुन्छ । पीडितउपर करणी गर्नेसम्मको मनसाय हुन वा नहुन पनि सक्छ तर यौनजन्य दुर्व्यवहारमा जबरजस्ती करणी गर्ने नै मनसाय रहेको देखिनु हुँदैन । वस्तुतः पीडकले गर्ने आपराधिक कार्य (बअतगक चभगक) बाट निजको आपराधिक मनसायको पहिचान गर्नुपर्ने हुँदा निजले गरेको कार्यको स्तर (तजचभकजयमि) बाट निजले उक्त कार्य यौन दुर्व्यवहार वा जबरजस्ती करणी कुन उद्देश्यले गरेको हो भनी पहिचान गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।
६. अब जबरजस्ती करणीको उद्योग के कस्तो प्रकृतिको कसुर हो भनी हेर्दा, यस कसुरमा पीडकले महिलाको मन्जुरी बिना आफ्नो यौन चाहना परिपूर्तिका लागि पीडितउपर जबरजस्ती करणी गर्ने हर सम्भव प्रयास गरेको हुन्छ तर कारणवश वा अन्य कुनै परिस्थिति उत्पन्न भई त्यस्तो कार्यले पूर्णता पाउन सकेको अवस्था हुँदैन । जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुरमा पीडक केवल तयारी (उचभउबचबतष्यल) को चरणमा मात्र सीमित नरही जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय राखी पीडितउपर शारीरिक आक्रमणको कार्य (बअतगक चभगक) को चरणमा उत्रेको हुन्छ अर्थात जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुरमा पूर्ण अपराध कायम हुन आवश्यक सम्पूर्ण तत्त्वहरूको विद्यमानता रहन्छ तर कसुरदारले इच्छाएको परिणाम आउन सकेको अवस्था नभई कसुरले पूर्णता पाएको अवस्था भने हुँदैन । कसुरदारले पीडितउपर करणीका आशयले आक्रमण गरेको तर करणीको कार्य हुन नपाएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको उद्योग मान्नुपर्ने भनी यस अदालतले विभिन्न मुद्दामा व्याख्या गरेको समेत देखिन्छ ।
७. उल्लिखित अवधारणागत पक्षका आधारमा के कस्तो कार्यलाई “यौन दुर्व्यवहार“ र के कस्तो कार्यलाई “जबरजस्ती करणीको उद्योग“ को कसुर मानिनुपर्ने हो भन्नेतर्फ दृष्टिगत गर्दा यी दुई कसुर हुनका लागि आवश्यक कतिपय तत्त्व एक अर्कासँग परस्पर मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले निरपेक्ष रूपमा भिन्नता छुट्याउन वा सीमारेखा कोर्न सहज देखिँदैन । तथापि, यी दुई कार्यको बिचमा हुने मुख्य भिन्नता कसुरदारको उद्देश्यमा रहेको हुन्छ । यौन दुर्व्यवहारको अपराधमा पीडकको उद्देश्य पीडितलाई जिस्काउने, हैरानी दिने वा अन्य कुनै ढङ्गले पीडितउपर दुर्व्यवहार वा यौनजन्य क्रियाकलाप गर्ने रहेको हुन्छ भने जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुरमा कर्ताको उद्देश्य केवल यौनजन्य क्रियाकलापमा मात्र सीमित नरही जबरजस्ती करणी नै रहेको हुन्छ । यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी अपराधमा पीडकमा महिलाउपर करणी गर्ने इच्छा हुन वा नहुन पनि सक्छ तर जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्बन्धी कसुरमा भने कर्ताले महिलाउपर जबरजस्ती करणी गर्ने उद्देश्य राखेर नै त्यस्तो कार्य गरेको तर कुनै कारण वा परिस्थितिले जबरजस्ती करणीको कार्य सम्पन्न हुन सकेको हुँदैन । यद्यपि जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुरमा पनि यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा जस्तै पीडकले पीडितको संवेदनशील अङ्ग छुने वा छुन प्रयास गर्ने, यौनसम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई समाउन लगाउनेलगायत महिलाउपर अवाञ्छित व्यवहार हुन सक्ने भए तापनि जबरजस्ती करणीको उद्योगमा यस्ता कार्य पीडितउपर जबरजस्ती करणी गर्ने आशयले गर्ने हुनाले पीडकले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यकताअनुसार बढी बल प्रयोग गरेको वा गम्भीर प्रकृतिको हर्कत गरेको हुनसक्नेतर्फसमेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यौन दुर्व्यवहार वा जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुरबिचको भेद छुट्याउन पीडकले के उद्देश्यले त्यस्तो कार्य गरेको हो भनी निजले गरेको कार्यको प्रकृतिबाट यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।“
८. यस सम्बन्धमा बेलायतको उच्च अदालतका न्यायविद् व्गकतष्अभ एबततभकयल ले च्.ख. ीयिथम को मुद्दामा सन् १८३६ मा यौन दुर्व्यवहार र जबरजस्ती करणीबिचको फरक भनेकै अभियुक्तको मनसाय हो । जबरजस्ती करणी ठहर हुनका लागि कसुरदारले पीडितलाई करणी नगरी अन्य कुनै तरिकाले यौन इच्छापूर्ति गर्ने आशय नराखी जबरजस्ती करणी गर्ने उद्देश्यले नै आक्रमण गरेको हुनुपर्छ भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । तर भारतीय सर्वोच्च अदालतले च्बmपचष्उब िख. क्तबतभ या :बमजथब एचबमभकज को मुद्दामा यौन दुर्व्यवहार र जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुरमा कसुरदारको उद्देश्यमा मात्र नभई निजको कार्यमा नै फरक देखिनुपर्छ । कसुरदारको कार्य केवल यौन क्रियाकलापसम्म मात्र सीमित छ भने त्यो यौन दुर्व्यवहार र जबरजस्ती करणी गर्नेसम्मको देखिएमा त्यो जबरजस्ती करणी उद्योग हुन्छ भनेको पाइन्छ । भारतीय अदालतहरूले अन्य विभिन्न मुद्दाहरूमा समेत यसै प्रकृतिको व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
९. अब “जबरजस्ती करणीको कसुर“ र “जबरजस्ती करणीको उद्योगको“ बिचमा के कस्तो भिन्नता हुन्छ भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । विश्वका कानूनी प्रणालीहरूले महिलाउपर हुने यौनजन्य हिंसामध्ये जबरजस्ती करणीको अपराधलाई जघन्य अपराधको रूपमा मानेको पाइन्छ । यस कसुरबाट पीडित महिलाउपर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, रूपमा अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति पुगेको हुन्छ । सामान्यतः कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी बेगर करणी गरेमा त्यस्तो कार्य जबरजस्ती करणीको कसुर हो । जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुनका लागि आधारभूत रूपमा तीन तत्त्वको विद्यमानता अनिवार्य मानिन्छ । पहिलोःजबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय/आशय, दोस्रोः जबरजस्ती करणीको कार्य र तेस्रोः पीडितको करणी गर्ने कार्यमा सहमति वा मन्जुरीको अभाव । यीमध्ये कुनै पनि एउटा तत्त्वको अभावमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुर स्थापित हुन सक्दैन । यसैगरी अन्य अपराधहरूमा जस्तै जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधमा पनि अपराधका विभिन्न चरणहरू रहेका हुन्छन् । जसमा पहिलो जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय, दोस्रो जबरजस्ती करणी गर्ने तयारी, तेस्रो जबरजस्ती करणीको उद्योग र जबरजस्ती करणी वा पूर्ण अपराध । सामान्यतः निरपेक्ष दायित्वका कसुर बाहेक सबै कसुरमा आपराधिक मनसाय (mभलक चभब) आवश्यक मानिन्छ । आपराधिक मनसाय बिना गरिएको कार्य कसुर हुन सक्दैन । जबरजस्ती करणी ठहर हुनका लागि पनि पीडकले पीडितउपर जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय राखेको देखिनुपर्छ । तथापि कुनै कार्य नभएको अवस्थामा मनसाय वा तयारीको चरणलाई मात्र कसुर कायम गरी सजाय गर्न सकिने अवस्था रहेको पाइँदैन ।
१०. वस्तुतः कुनै शारीरिक वा भौतिक क्रियाकलाप नभएको अवस्थामा केवल मनसाय र तयारी चरणलाई अपराध मानी पुष्टि गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुने भएकाले पनि मनसाय र तयारीको चरणलाई अपराधीकरण गर्न कठिनाई हुने देखिन्छ तथापि जबरजस्ती करणीको उद्योगलाई अन्य फौजदारी कसुरको उद्योगसरह कानूनले छुट्टै कसुरको रूपमा वर्गीकरण गरी सजाय तोकेको पाइन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३४ को उपदफा (२) ले जुन कसुरको उद्योग भएको हो त्यस्तो कसुर हुन असम्भव भएमा पनि उद्योग गरेको मानिने छ भनी उद्योगको कसुरमा आधा सजाय हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा जबरजस्ती करणीको कसुर पूर्ण हुन नसकेको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको मानिने भन्ने देखिन आउँछ । यी दुवै कसुरमा आपराधिक मनसाय र आपराधिक कार्यको विद्यमानता रहेकै हुन्छ।तथापि के कुन हदसम्मको कार्य जबरजस्ती करणीको उद्योग हुने र के कस्तो कार्यले जबरजस्ती करणीको कसुर पूर्ण हुने भनी यी दुई कसुरबिचको भिन्नता (तजचभकजयमि) कसुरदारले गरेको कार्य, कसुर गर्दाको परिस्थिति, पीडित तथा कसुरदारको उमेर र शारीरिक अवस्थालगायत मिसिलबाट उजागर भएको समग्र वारदात परिस्थितिको रोहमा निर्धारण गरिनुपर्ने हुन्छ । जबरजस्ती करणीको कसुर कायम हुने अवस्थाका सन्दर्भमा प्रारम्भमा यस अदालतबाट योनिमा लिङ्ग पूर्ण प्रवेश भएको हुनुपर्ने, वीर्य स्खलन भएको हुनुपर्ने, कन्याजाली च्यातिएको हुनुपर्ने, पीडित वा पीडकको शरीरमा संघर्षको चिह्न देखा परेको हुनुपर्ने जस्ता आधार र अवस्था हेरी सो अवस्था नदेखिएमा जबरजस्ती करणी कायम हुन नसकी जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर कायम हुने दृष्टिकोण लिएको देखिए तापनि तत्काल कायम रहेको मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. मा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले संशोधन गरी गुदद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा वा लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनिमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिने व्यवस्था गरेको र मुलुकी ऐनलाई खारेज गरी जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) मा समेत तदनुरूपको व्यवस्था देखिँदा जबरजस्ती करणी ठहर हुनका लागि योनिमा लिङ्ग प्रवेश गरेको हुनुपर्ने, वीर्य स्खलन भएको हुनुपर्ने तथा कन्याजाली च्यातिएको हुनुपर्ने जस्ता परम्परागत रूपमा स्वीकार गरिएका पूर्वावस्थाहरू अप्रासाङ्गिक बनिसकेको छ । यस सन्दर्भमा यस अदालतबाट सिता खड्काको जाहेरी वादी नेपाल सरकार वि. टसि वि.क.समेत, हरेन्द्रनारायण देव वि. रामकुमारको जाहेरीले नेपाल सरकार लगायतका मुद्दामा विस्तृत व्याख्या गरी जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुन लिङ्ग योनिमा पूर्ण प्रवेश गरेकै हुनुपर्ने, वीर्य स्खलन भएको हुनुपर्ने, कन्याजाली च्यातिएको वा संघर्षका चिह्न देखिएको हुनुपर्ने भनी मान्न नसकिने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेत देखिन्छ । विधिविज्ञान विधाका लेखक व्.ए. :यमष् ले आफ्नो प्रसिद्ध :भमष्अब िव्गचष्कउचगमभलअभ नामक पुस्तकमा पनि योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराउने प्रयास भएको अवस्थामा लिङ्ग पूर्ण प्रवेश गरे वा नगरेको वा वीर्य स्खलन भए वा नभएको अवस्थामा पनि जबरजस्ती करणीको कसुर कायम हुने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस्तै व्यवस्था क्ष्लमष्बल एभलब िअयमभ र बेलायतको क्भहगब िइााभलअभ ब्अत, २००३ मा समेत रहेको सन्दर्भमा जबरजस्ती करणीको कसुर र जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुरबिचको भिन्नता साँघुरो बन्दै गएको र जबरजस्ती करणी वा सोको उद्योगको कसुरको सम्बन्धमा मुद्दाको तथ्य प्रमाणबाटै यकिन हुनुपर्ने देखिन आउँछ ।
११. उल्लिखित पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यलाई हेर्दा मिति २०६७।०५।२६ मा तीजको दिन छोरी मामाघर पुगेपछि प्रतिवादीको घर पनि नजिकै भएकाले निजले पीडितलाई बोलाई आफ्नो घर नजिकको तिलबारीमा लगी जबरजस्ती करणी गरेपश्चात् छोरी कराएपछि वरपरको मानिस जम्मा भएका र निज प्रतिवादी भागी गएको हुँदा निजलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने जाहेरी दरखास्तबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा आफू मिति २०६७।५।२६ गते बिहान घर बाहिर पिसाब फेर्न निस्केको अवस्थामा पीडित आई मलाई समाती तिलबारीमा पल्टाएको अवस्थामा निजकी दिदी आई गाली गर्न थाली सोही समयमा सामान्य छलफल भएकोले म त्यहाँबाट भागी गएको हुँ भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रहेको देखिए तापनि मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा म शसस्त्र प्रहरी बल त्रिपुरा गण कोहलपुरबाट घर आएकोमा मलाई पिसाब लागेकाले तिलको बारीमा पिसाब फेर्न लाग्दा पीडित आफैँ म भएको स्थानमा आई मलाई समातेकाले निजलाई समाती तिलबारीमा लडाएको हो । करणी गर्ने मनसाय हो तर सो अवस्थामा निजको दिदी आएकोले करणी गर्न पाएन भनी जबरजस्ती करणीको कसुरमा इन्कार रही करणीको मनसायले पीडितलाई समाई लडाएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखियो । पीडितले मौकामा कागज गर्दा प्रतिवादीले आफूलाई तीलबारीमा लडाई, सुरूवाल खोली, बोल्न कराउन नदिई जबरजस्ती करणी गरेको भनी लेखाएको देखिन्छ । तथापि अदालतमा आई बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले आफूलाई करणी गरेको भनी तदनुरूप स्पष्ट लेखाइदिएको देखिँदैन । प्रतिवादीको जिकिरअनुरूप पीडितले प्रतिवादीलाई समाएको भन्ने सम्बन्धमा वारदात परिस्थितिबाट हेर्दा सुरक्षा फौजमा काम गर्ने २८ वर्ष उमेरका लक्का जवान यी प्रतिवादीलाई १६ वर्षकी पीडिताले समाई लडाएको भन्ने प्रतिवादीको कथन विश्वसनीय दैखिँदैन । पीडिताले सुरक्षा फौजमा कार्यरत यी प्रतिवादीलाई बल प्रयोग गरी लडाएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर सामान्य समझको व्यक्तिले समेत विश्वास गर्न सक्ने अवस्थाको नभएको र पीडितले प्रतिवादीलाई समाई लडाउनुपर्ने कारणसमेत मिसिलबाट देखिन नआएको अवस्थामा प्रतिवादीले अदालतमा गरेको इन्कारी बयान केवल आरोपित कसुरबाट सफाइपाउने उद्देश्यले गरेको भन्ने देखियो ।
१२. अब प्रतिवादीले पीडितउपर जबरजस्ती करणीको कसुरजन्य काम गरे नगरेको के रहेछ भनी मिसिल प्रमाणबाट हेर्दा निजले मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा पीडितलाई करणीका मनसायले समाई लडाएको हो, सो अवस्थामा निजको दिदी आएकाले करणी गर्न पाइन भनी बयान गरेको देखिन्छ । घटनास्थल मुचुल्काबाट वारदातस्थलमा मानिस बसेको सुतेको जस्तो देखिने, तीलका बोटहरू भाँचिएको तथा घटनास्थल नजिकै पीडितको निलो रङ्गको सुरूवाल रहेको भन्नेसमेत देखिन आएबाट पीडितलाई समाई लडाएको भन्ने प्रतिवादीको बयान समर्थित हुन आउँछ । घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूले मौकामा प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गरेका हुन् भनी लेखाइदिएको देखिए तापनि अदालतमा आई गरेको बकपत्रबाट पीडित चिच्याई रोई कराई गरेकोमा सो आवाज सुनी अन्य व्यक्तिहरूसमेत उक्त स्थानमा जाँदा प्रतिवादी र पीडित त्यहाँ थिए, घटनाबारे पीडितले भनेपछि थाहा पाएको भनी लेखाएको देखिन्छ । प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गरेका हुन् भनी यकिन साथ लेखाएको पाइँदैन । वारदातको प्रत्यक्षदर्शी पीडित स्वयं हुन् । निज पीडितले अदालतमा बयान गर्दा मौकाको कागजमा भएको सहीछापसम्म आफ्नो हो भनी लेखाइदिएको भए तापनि प्रतिवादीले आफूलाई करणी गरेको भनी यकिन साथ लेखाएको देखिँदैन । जाहेरवालाको बकपत्रबाट पनि पीडित चिच्याएपछि प्रतिवादी वारदातस्थलबाट भागी गएको भन्ने देखिन आउँछ । खासगरी पीडितले स्पष्ट बकपत्र नगरेको यस स्थितिमा प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरे नगरेको यकिन गर्ने सम्बन्धमा पीडित र प्रतिवादीको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदनलाई महत्त्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने हुन आउँछ । मिसिल संलग्न पीडितको मिति २०६७।०५।२८ को पीडितको मौकाको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन हेर्दा निजको योनि सुन्निएको, च्यातिएको, कोतारिएको झिल्ली फाँटेको आदि देखिँदैन । पीडितको योनिभित्र बाहिर पुरूषको वीर्य भेटिएको छैन । पीडितको शरीरमा चिथोरिएको टोकेको वा अन्य कुनै संघर्षको चिह्न दाग देखिँदैन । केन्द्रिय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको मिति २०६८।०१।१२ को प्रतिवेदनबाट पीडितको कट्टुमा वीर्य फेला नपरेको भन्ने परीक्षणको निष्कर्ष देखिन्छ । यसैगरी प्रतिवादी विरबहादुर बोहराको मिति २०६७।०५।३१ को स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट पनि लिङ्ग कोतारिएको, सुन्निएको, लिङ् वरिपरि वीर्य र योनि रस लागेको वा शरीरमा घाउ चोट निलडाम लागेको, कोतारिएको भन्ने देखिन आउँदैन । यद्यपि जबरजस्ती करणीको कसुर कायम हुनका लागि पीडित वा प्रतिवादीको शारीरिक जाँचबाट माथिका कुनै वा सबै शारीरिक अवस्था देखिनु अपरिहार्य मान्न सकिँदैन । जबरजस्ती करणीको कसुर कायम हुनका लागि पीडितको कन्याजाली च्यातिएको हुनुपर्ने, पीडितको योनि वा भित्री वस्त्रमा वीर्य देखिनुपर्ने, पीडित वा प्रतिवादीको शरीरमा संघर्षका चिह्नहरू देखा पर्न आवश्यक हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा माथिको प्रकरणमा चर्चा भइसकेको छ । तथापि त्यसका लागि मिसिल संलग्न अन्य तथ्य प्रमाणबाट जबरजस्ती करणी देखिएको हुनुपर्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले अदालतमा र मौकामा समेत आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको, पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भनी यकिन साथ लेखाउन नसकेको तथा पीडितले चिच्याए कराएको सुनी नजिकै रहेकी पीडितको दिदीलगायत घटना विवरण कागज गर्ने अन्य व्यक्तिहरू तत्काल वारदातस्थलमा पुग्दा प्रतिवादी भागी गएको पीडितको भनाइका आधारमा प्रतिवादीले करणी गरेको भनी बेहोरा लेखाएको भनी घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूको बकपत्रबाट देखिएको तर पीडित स्वयम्ले त्यस्तो बेहोरा अदालतको बकपत्रमा लेखाउन नसकेको अवस्थामा कसुरको प्रकृति यकिन गर्न वारदातको लगत्तै भएको पीडितको स्वास्थ्य जाँच गर्दा देखिएको शारीरिक अवस्थाको प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्ने देखिन आएन । सोसमेतका तथ्य प्रमाणबाट प्रतिवादीले पीडितलाई लडाई सुरूवालसमेत खोलेको भए तापनि पीडित चिच्याई निजको दिदीसमेतका व्यक्तिहरू वारदातस्थलमा आएका कारण प्रतिवादीले पीडिलाई जबरजस्ती करणी गर्न नसकेको भन्ने वारदातको प्रकृति देखिन आएकोले पीडितलाई करणीका मनसायले समाई लडाएको भए तापनि पीडित चिच्याई निजको दिदीसमेत आएकाले आफू वारदातस्थलबाट भागी गएको भन्ने प्रतिवादीको मौकाको बयान मिसिल प्रमाणबाट समर्थित हुन आयो । मिसिल प्रमाणबाट प्रतिवादीले आफ्नो यौन क्षुधा समनका लागि पीडितको योनिमा लिङ्ग घुसाएको वा रगडेको वा निजले आफ्नो लिङ्गले पीडितको योनि छुवाएको वा योनि बाहिर घर्षण वा दलदाल गरेको भन्नेसमेतको अवस्था देखिन नआएकाले पीडितको सुरूवाल खोलेकोसम्मको कार्य पुष्टि भएको अवस्थालाई जबरजस्ती करणीको कसुर कायम गर्न मिल्ने देखिएन । तथापि प्रतिवादीले उक्त कार्य करणीको मनसायले गरेको र पीडित चिच्याई अन्य व्यक्तिहरू वारदातस्थल आएको कारण निजले करणी गर्न नपाएको वारदात परिस्थिति हेर्दा सो कार्य केवल यौन दुर्व्यवहारको उद्देश्यले भएको भनी मान्न मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादीले पीडित उपर जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर गरेको देखिन आयो ।
१३. यसप्रकार प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी विकास भन्ने विरबहादुर बोहराले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्ने मनसायले बोलाई तिलबारीमा लगी लडाई सुरूवालसमेत खोली करणी गर्न लाग्दा पीडित चिच्याएको सुनी निजको दिदीसमेतका व्यक्तिहरू वारदातस्थलमा पुग्दा प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गर्न नपाई वारदातस्थलबाट भागी गएको भन्ने प्रतिवादीको बयान कागज, पीडित तथा घटनाविवरण कागज गरिदिने मानिसहरूले अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्रलगायत पीडित र प्रतिवादीको स्वास्थ्य जाँच परिक्षण प्रतिवेदनसमेतका प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आएकाले प्रतिवादीले पीडितलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं.बमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर गरेको भन्ने पुष्टि भएको देखिँदा जबरजस्ती करणीको कसुर ठहर गरी प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको ३(४) नं.बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई प्रतिवादीले रू.१०,०००।– (दश हजार रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला मिलेको देखिएन ।
१४. तसर्थ माथि विवेचित तथ्य, प्रमाण एवं कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतका आधारबाट प्रस्तुत मुद्दाको वारदातलाई यौन दुर्व्यवहारको कसुर ठहराई प्रतिवादी विकास भन्ने विरबहादुर बोहरालाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।८।२० मा भएको फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको कसुरमा पाँच (५) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०७०।५।२ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी विकास भन्ने विरबहादुर बोहरालाई मुलुकी ऐन, जबजरजस्ती करणीको महलको ५ नं.बमोजिमको जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुरमा ऐ. महलको ३(४) नं. ले हुने सजायको आधा २(दुई) वर्ष ६(छ) महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ । अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउनुपर्ने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
(क) पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०७०।०५।०२ को फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी विकास भन्ने विरबहादुर बोहरालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(४) र ५ नं.बमोजिम २(दुई) वर्ष ६(छ) महिना कैद सजाय हुने ठहरेकाले पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले राखेको कैदको लगत संशोधन गरी निज प्रतिवादी अनुसन्धानका क्रममा मिति २०६७।०५।२७ देखि मिति २०६७।०६।१९ सम्म दिन २२ प्रहरी हिरासतमा बसेको देखिँदा सो अवधि कट्टा गरी बाँकी अवधि २(दुई) वर्ष ५(पाँच) महिना ८(आठ) दिनको कैदको लगत असुलउपर गर्नु भनी सुरू बाँके जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउनू ।
(ख) प्रतिवादीले सुरू बाँके जिल्ला अदालतमा पुर्पक्षको लागि राखेको धरौट रकम रू.५०,००० (पचास हजार रूपैयाँ) र यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा राखेको धरौट रकम रू.१२,५०० (बाह्र हजार पाँच सय) फिर्ता पाउँ भनी प्रतिवादीले निवेदन दिएमा निजबाट कैद असुल भएको निस्सा पेस गरे फिर्ता दिनू भनी सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनू ।
(ग) फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दिनू ।
(घ) यो फैसलाको नक्कल पाउँ भनी सरोकारवालाले निवेदन दिएमा लाग्ने दस्तुर लिई रीतपूर्वकको प्रमाणित प्रतिलिपि दिनू ।
(ङ) प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृतः– रेश्मा बुद्धाचार्य / सदिक्षा नेपाल
इति संवत् २०७९ साल आषाढ ३१ गते रोज ६ शुभम् ।