निर्णय नं. ११४८७ - जबरजस्ती करणी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
फैसला मिति : २०७९।०५।१०
मुद्दाः जबरजस्ती करणी
०७४-CR-००३०
पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित नाम द राजको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला कञ्चनपुर, झलारी पिपलाडी नगरपालिका, वडा नं.११ कलुवापुर बस्ने हर्कबहादुर रानाको श्रीमती कलावतीदेवी राना
०७४-CR-०५३२
पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला कञ्चनपुर, साबिक झलारी गाउँ विकास समिति, वडा नं. ९ भई हाल शुक्लाफाँट नगरपालिका, वडा नं. ११ बस्ने हर्कबहादुर रानाको छोरा साङ्केतिक नाम "शुन्य १८"
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : परिवर्तित नाम द राजको जाहेरीले नेपाल सरकार
विदेशी कानून, रोमियो जुलियटको सिद्धान्त तथा हाल विकसित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार पनि किशोरावस्थाका बालबालिकामा सहमतिको यौन सम्बन्धमा बालबालिका बिचको समान वा थोरै मात्र उमेरको फरक रहेकोमा यौन सम्बन्ध राख्ने निर्णय लिन सक्ने र परिणाम बुझ्ने परिपक्वताको आधारमा सहमतिपूर्ण यौनसम्बन्ध रहेको र शोषणपूर्ण यौन क्रियाकलाप नभएको अवस्थामा कानूनसँग द्वन्द्वमा रहेको बालबालिकालाई आपराधिकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने देखिए तापनि नेपालमा किशोरावस्थाको यौन सहमति (adolescent consent) को हकमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरूअन्तर्गत कसुर ठहर तथा सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाही तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री लोकेन्द्रबहादुर बम
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७१, अङ्क १०, नि.नं.९२५७
सम्बद्ध कानून :
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
प्रमाण ऐन, २०३१
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५
आपराधिक कानून (यौन अपराध र सम्बन्धित मामिलाहरू) संशोधन ऐन, २००७
सुरू फैसला गर्ने:-
माननीय न्यायाधीश श्री दिवाकर भट्ट
कञ्चनपुर जिल्ला अदालत
पुनरावेदन फैसला गर्ने:-
माननीय न्यायाधीश श्री यज्ञप्रसाद बस्याल
माननीय न्यायाधीश श्री वीरेन्द्रकुमार कर्ण
उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलास
फैसला
न्या.सपना प्रधान मल्ल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
संक्षिप्त तथ्य
मिति २०७१।११।२३ गतेको बेलुकी अन्दाजी ५:०० बजेको समयमा मसहित परिवारका मानिसहरू आफन्तको विवाहमा धनगढी गएको अवस्थामा सोही साँझ अं. ६:३० बजेको समयमा कलावती राना मेरो घरमा आई छोरी परिवर्तित नाम कञ्चनपुर थ कुमारीलाई तिम्रो घरमा आज कोही पनि छैन मेरो घरमा सुत्न आउ भन्दा छोरीले इन्कार गरेपछि ऐ. राति १०:०० बजेको समयमा छोरीको साथमा रहेको मोबाइलमा फोन गरी ललाई फकाई आफ्नो घरमा लगी निजले आफ्नो छोरा साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को कोठामा लगी सुताई निज साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले जबरजस्ती करणी गरेको रहेछ । उक्त कुरा कहीँकतै जानकारी गराएमा ज्यानसमेत लिने धम्की दिएको भन्ने कुरा भोलिपल्ट मैले थाहा पाएकोले निज अन्यायीहरूलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको परिवर्तित नाम द राजको किटानी जाहेरी दरखास्त ।
मिति २०७१।११।२३ गतेका दिन मेरा आमा बुबा विवाहमा धनगढी गएका अवस्थामा सोही राति मेरो छिमेकी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को घरमा म भेट गर्न गएको थिएँ । सोही राति अं.२२:०० बजेको समयमा निज साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को कोठाको ढोका ढकढक गर्दा ढोकामा चुक्कुल नलगाएकोले ढोका खोली म निजको कोठाभित्र पसी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" सँग राति सुती हामी दुवै जनाको सहमतिमा २ पटक यौन सम्पर्क गरेका हौँ भन्नेसमेत बेहोराको परिवर्तित नाम कञ्चनपुर थ कुमारीको घटना विवरण कागज ।
परिवर्तित नाम कञ्चनपुर थ कुमारीको उमेर १४।१५ वर्ष हुनसक्ने र पीडिताको योनिको झिल्ली पुरानो फाटेको भन्नेसमेत बेहोराको महाकाली अञ्चल अस्पताल, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको मिति २०७१।१२।०१ को स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
पीडिता थ कुमारी र मेरो एकापसमा प्रेम सम्बन्ध भएको हुँदा निजले मौका मिले म तिम्रो घरमा आउँछु भनेकीमा मिति २०७१।११।२३ गतेका दिन निजका आमा बाबु विवाहमा धनगढी गएकोले म तिम्रो घरमा आउँछु भनी चिठी पठाएकी र सोही राति अं.२२:०० बजेको समयमा मेरो सुत्ने कोठामा आएकी हुन् । सो समयमा मेरी आमा आफ्नो कोठामा सुतिसकेकी थिइन् । हामी दुवै जनाको सल्लाहअनुसार दुईपटक यौन सम्पर्क गरेको हुँ । अर्को दिन पीडिता आफ्नो घरमा जान लाग्दा बाटोमा निजको दाजु भएको र डर मानी कहीँ सुरक्षित स्थानमा राखी दिनुपर्यो भनेकीले मैले दिदीको घर कालापानीमा लगी राखेको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गणेश रानाले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको वयान कागज ।
जिल्ला कञ्चनपुर, झलारी पिपलाडी नगरपालिका वडा नं. ११ दिपनगर स्थित पूर्वमा दिलिप टमटाको कच्ची घर, पश्चिममा अनिता गिरीको कच्ची घर, उत्तर महेन्द्र राजमार्गदेखि दिपनगर गाउँमा जाने कच्ची बाटो र दक्षिण असु वडुको खेतवारी जमिन यति चार किल्लाभित्र दक्षिण मोहडा भएको टायलले छाएको इँटले बनेको २ कोठा भएको प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को घरको पूर्वतर्फ रहेको कोठामा २ वटा विस्तारासहितका खाट रहेका, दक्षिण दिवालमा ढोका नजिक सानो कालो टेबुल रहेको सोही कोठामा मिति २०७१।११।२३ गतेका दिन प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले पीडिता परिवर्तित नाम थ कुमारीलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी देखाइएको घटनास्थल मुचुल्का ।
प्रतिवादी कलावतीदेवी रानाको मिलेमतोमा प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले परिवर्तित नाम कञ्चनपुर थ कुमारीलाई मिति २०७१।११।२३ गतेका दिन आफ्नो घरमा बोलाई विभिन्न किसिमका डर त्रासको अवस्था सिर्जना गरी पीडितालाई करणी गरी कोठामा थुनी मिति २०७१।११।२४ गतेको बिहान निज पीडितालाई कपडा फेर्न लगाई जिल्ला कञ्चनपुर, झलारी पिपलाडी नगरपालिका स्थित कालापानीमा रहेको लक्ष्मी रानाको घरमा लुकाई राखेको भन्ने कुरा सुनी थाहा पाएको थिएँ । यसरी नाबालिकालाई विभिन्न किसिमका डर त्रास देखाई करणी गर्नेलाई कानूनबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने बेहोराको लिलाधर जोशीको घटना विवरण कागज ।
म र मेरो श्रीमान् मिति २०७१।११।२३ गतेका दिन धनगढीमा आफन्तको विवाहमा गएका थियौँ । मेरी छोरी परिवर्तित नाम कञ्चनपुर थ कुमारीलाई प्रतिवादी कलावती रानाले आफ्नो मोबाइलबाट फोन गरी आफ्नो घरमा राति लगी विभिन्न किसिमका डर त्रासको वातावरण सिर्जना गरी प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को कोठामा सुताई निजलाई प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले करणी गरी दोस्रो दिन निजको लुगा फेर्न लगाई जिल्ला कञ्चनपुर, झलारी पिपलाडी नगरपालिका स्थित कालापानीमा रहेको लक्ष्मी रानाको घरमा लुकाई राखेका हुन् । यसरी नावालिका छोरीलाई परिबन्धमा पारी करणी गर्नेलाई कानूनबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने बेहोराको पीडिताकी आमा जानकी भट्टको घटना विवरण कागज ।
प्रतिवादी कलावती रानाको मिलोमोतोमा प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले परिवर्तित नाम थ कुमारीलाई मिति २०७१।११।२३ गतेका दिन आफ्नो घरमा बोलाई विभिन्न किसिमको डरत्रासको वातावरण सिर्जना गरी पीडितालाई करणी गरी कोठामा थुनी ऐ. मितिको २४ गतेको बिहान निजको लुगा फेर्न लगाई जिल्ला कञ्चनपुर, झलारी पिपलाडी नगरपालिका स्थित कालापानीमा रहेको लक्ष्मी रानाको घरमा लुकाई राखेको भन्ने कुरा सुनी थाहा पाएको थिएँ । यसरी पीडिता परिवर्तित नाम कञ्चनपुर थ कुमारी नाबालिकालाई डरत्रासको अवस्था सिर्जना गरी करणी गर्नेलाई कानूनबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने बेहोराको दिल्लीराज जोशीसमेत ३ जनाले गरीदिएको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।
मिति २०७१।११।२४ गतेका दिन प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" र पीडिता परिवर्तित नाम कञ्चनपुर थ कुमारीसँग सँगै मेरो घरमा आएका थिए । ऐ. २५ गतेको बिहान घरबाट भागेर आएका हुन् भन्ने थाहा पाएकोले निज दुवै जनालाई झलारी प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिएको हुँ । मेरो बुहारी लक्ष्मीदेवी रानाभाट आफ्नो कामको सिलसिलामा पहाडतर्फ गएका छन् । सो वारदातबारे मलाई थाहा छैन भन्ने बेहोराको कालु भाटको घटना विवरण कागज ।
मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले आफ्नो आमा कलावतीदेवी रानाको मिलेमोतोमा आफ्नो परीचित छिमेकी वर्ष १३ की बालिका परिवर्तित नाम थ कुमारीको घरमा पीडिताको आमा बुबा नभएको मौका पारी मिति २०७१।११।२३ गतेको राति निज पीडितालाई आफ्नो घरमा बोलाई आफू सुत्ने कोठामा लगी ललाई फकाई २ पटक जबरजस्ती करणी गरी पीडितालाई डरत्रास देखाई आफन्त लक्ष्मी रानाभाटको घर झलारी पिपलाडी नगरपालिका ११ दिपनगरमा लगी लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा पक्राउ परेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूले गरेको उक्त कार्य मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ र ३(२) नं. कसुर अपराध गरेको देखिन आएकाले निज प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई सोही महलको ३(२) नं.बमोजिम सजाय हुन र फरार प्रतिवादी कलावती रानाको हकमा निजले प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई जबरजस्ती करणी गर्ने काममा मद्दत गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ४ नं.बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादी कलावती रानालाई सोही महलको ४ नं.बमोजिम सजाय हुन साथै प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" बाट सोही महलको १० नं.बमोजिम पीडिता नाम परिवर्तित कञ्चनपुर थ कुमारीलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई दिन हुन भन्नेसमेत बेहोराको अभियोगपत्र ।
पीडिता नाम परिवर्तित कञ्चनपुर थ कुमारीसँग मेरो १ वर्ष पहिलेदेखिको प्रेम सम्बन्ध थियो । पीडिताले मलाई प्रेमपत्र लेखी एक दिन तपाइँलाई भेट्छु भनी भन्ने गर्दथिन् । निजले २२ गते मलाई फोन गरी भोलि बुबा आमा धनगढी विवाहमा जाँदै छन् म तिमिलाई भेट्न आउँछु भनेकी थिइन् । भोलिपल्ट २३ गते राति १०:३० बजे निज पीडिता मेरो घरको कोठामा भेट्न आएकी हो । निजलाई मेरी आमाले भेट्न बोलाएको होइन । आमालाई पीडिता मेरो कोठामा आएकी छ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन । मेरो कोठामा निज पीडिता र मैले रातभरि कुरा गरेर बसेका हौँ । राति सुतेका होइनौँ । निज र मेरोबिच राति शारीरिक सम्बन्ध भएको होइन । निजलाई मैले जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने कुरा झुठ्ठा हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले अदालतसमक्ष गरेको बयान ।
यसमा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल यी प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" बाट मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ को देहाय ५ र १० नं.बमोजिम रू.५०,०००।- (पचास हजार) नगद वा सो बराबरको जेथा धरौट दिए लिई तारेखमा राख्नु, दिन नसके मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न कारागार कार्यालय, कञ्चनपुरमा पठाई दिनु भन्ने कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१२।२२ को आदेश ।
म पीडिताको घरमा नगएको ३ वर्ष जति भइसक्यो । मलाई फोन गर्न नै आउँदैन । उक्त वारदातको मिति र समयमा मैले पीडितालाई मेरो घरमा बोलाएको होइन । निजसँग म बोलेकै छैन, निजलाई मैले आफ्नो छोरा प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" सँग सुत्न लगाएको भन्ने कुरा र निजलाई अपहरण गरेको भन्ने कुरा झुठ्ठा हो । पीडिता राति मेरो घरमा सुत्न आएको मैले थाहा पाइन । बिहान छोरा साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को कोठामा हेर्न जाँदा निज मेरो घर कोठामा थिएन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कलावतीदेवी रानाले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
मैले नै परिवर्तित नाम कञ्चनपुर थ कुमारीको शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हो । निजको शरीरमा कहीँकतै चोटपटक निलडाम थिएन । पीडिताको योनिको पुरानो झिल्ली फाटेको थियो भन्नेसमेत बेहोराको पीडिताको शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डा. राम विहारी चौधरीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०७१।११।२३ गते राति प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले मलाई फोन गरी आफ्नो घरमा बोलाएको हो । निजले मलाई कोठामा लगी आफ्नो आमासहितको मिलोमतोमा मलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो । ऐ. २४ गते मलाई घर जान नदिई आफ्नो दिदीको घरमा लगेको हो । मलाई घरबाहिर आउन नदिई दिनभरि घरभित्र नै राखेको हो । ऐ. २४ गते राति पनि मसँग करणी गरेको हो । जबरजस्ती करणी गर्ने क्रममा मलाई निज प्रतिवादीहरूले धाक धम्कीसमेत दिएको हो भन्नेसमेत बेहोराको पीडिता परिवर्तित नाम कञ्चनपुर थ कुमारीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
पीडितालाई निज प्रतिवादीहरूले बोलाए, नबोलाएकोबारे थाहा भएन । कालापानी आफूखुसी गएका हुन् भन्ने सुनेको हुँ । जबरजस्ती करणी गरेको भए हो-हल्ला सुन्नुपर्ने हो, सो सुनिएन । प्रतिवादीले निज पीडितालाई जबरजस्ती करणी गरेको होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" का साक्षी कर्णवहादुर कुँवरले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
निजहरूको बिचमा प्रेमसम्बन्ध छ भन्ने सुनेको थिएँ । पीडिता आफैँ निज प्रतिवादीको घरमा आएकी हो र आफ्नै मन्जुरीले दुवै कालापानी गएका हुन् भन्ने सुनेको हुँ । अपहरण गरी जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने कुरा झुठ्ठा हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" का साक्षी कल्पना ऐरले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०७१।११।२३ गते बेलुका म र परिवार विवाहमा धनगढी आफन्तको घरमा गएका थियौँ । ऐ. २४ गते बिहान म घर पुगेपछि आमाले बेलुकादेखि छोरी घरमा छैन भनेपछि मैले ई.प्र.का. झलारी गएर उजुर गरेको हुँ । ऐ. २५ गते तपाईको छोरी हामी कहाँ छन् बुझेर लैजानुहोस् भनी ई.प्र.का. झलारीबाट फोन आउँदा मैले निजलाई बुझेर घरमा लगेको हुँ । छोरीलाई लगाएको लुगा कसको हो भनी सोध्दा कलावती रानाको हो निज कलावतीले मेरो लुगा खोल्न लगाई आफ्नो छोरा साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को कोठाभित्र बन्द गरी जबरजस्ती करणी गर्न लगाएकी हुन् । प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले मेरो छोरी पीडितालाई जबरजस्ती करणी गरेको हो । निजको सो कार्यमा प्रतिवादी कलावती रानाले सहयोग गरेको हो भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला परिवर्तित नाम कञ्चनपुर द राजले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
जबरजस्ती करणी भएको भए केटी केटाको पछि लागेर कालापानी जानु नपर्ने, निज पीडिता प्रतिवादीहरूको घरमा आएकी हुन सक्छ । प्रतिवादी कलावतीलाई २३ गते र २४ गतेको घटनाको बारेमा थाहा थिएन, आफ्नो छोरा घरमा नभएको, प्रहरी आएपछि थाहा भएको हो र मैले पनि सँगै थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" का साक्षी देवबहादुर विष्टले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मेरो पहिलेदेखि नै प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" सँग प्रेम सम्बन्ध थियो भनी पीडिताले भन्ने गर्दथिन् । ऐ. २४ गते जब प्रहरीको गाडी आयो तब प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले पीडितालाई भगाएर लगेको हो भन्ने थाहा पाएको हुँ । कलावती त्यस्तो गर्ने महिला होइनन् । निजले त्यसो गरेको होइन । ऐ. २५ गते मैले थाहा पाउँदा पीडिता आफैँ प्रतिवादीको घरमा आएकी हुन् भनी थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको कलावती रानाका साक्षी चाँदनी रानाले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले मिति २०७१।११।२३ गते आफ्नो कोठामा र ऐ. २४ गते राति आफ्नो दिदिको घरको कोठामा लगी जबरजस्ती करणी गरेको हो भनी सुनेको हो भन्नेसमेत बेहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्काका दिल्लीराज जोशीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले फोन गरी मेरो छोरी पीडितालाई बाहिर बोलाई आफ्नो घरमा लगी जबरजस्ती करणी गरेको हो र त्यसपछि आफ्नो दिदीको घरमा ऐ. २४ गते पनि जबरजस्ती करणी गरी मिति २०७१।११।२५ गते ई.प्र.का. झलारीमा छोरीलाई भेटेको हुँ । त्यहाँबाट छोरीलाई घर ल्याएको २।३ दिनपछि निजले मलाई सो घटनाको बारेमा भनेर मैले थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका व्यक्ति जानकी भट्टले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले पीडिता कञ्चनपुर थ कुमारीलाई अभियोग दाबीबमोजिम मिति २०७१।११।२३ गते आफ्नो घरमा र भोलिपल्ट आफ्नो दिदीको घर कालापानी लगी करणी गरेको र पीडिताको उमेर १६ वर्षभन्दा कम भई निजको सहमति नै भएपनि सो कार्य मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ र ३(२) नं. विपरीतको कसुरजन्य कार्य भएकोले प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई सोही महलको ३(२) नं.बमोजिम ८(आठ) वर्ष कैद हुने ठहर्छ । अर्का प्रतिवादी कलावती रानाले लुगा फेर्न लगाई आफ्नी छोरीको लुगा लगाई प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" सँग यौनसम्पर्क गर्न मद्दत गरिदिएको हो भन्ने पुष्टि गर्नेगरी जाहेरवाला र बुझिएका व्यक्तिहरूका बकपत्रसमेतबाट निज उपरको अभियोग दाबी पुष्टि हुन आएकाले निज प्रतिवादी कलावती रानालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ४ नं. को कसुरमा सोही ४ नं.बमोजिम १(एक) वर्ष कैद हुने ठहर्छ । साथै प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" बाट पीडितालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम रू. ५०,०००।- क्षतिपूर्ति भराई पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१।१३ मा भएको फैसला ।
जाहेरवालाले मलाई फसाउन झुठ्ठा जबरजस्ती करणीको वारदात देखाएको भन्ने प्रस्ट छ । हाम्रो समाजमा अर्कोको छोरी बेटीलाई ल्याएर आफ्नो छोरासँग करणी गर्न कोठामा हुल्ने कुरा सामाजिक परम्परा, सामाजिक मर्यादासमेतले अविश्वसनीय हुनुका साथै सुरू फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८, २५ र ५४ को विपरीतसमेत भएको र कुलबहादुर विरूद्ध श्री ५ को सरकार जबरजस्ती करणी मुद्दामा शंकाजन्य अवस्थामा जबरजस्ती करणी ठहराउन नमिल्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०४१, अङ्क २, पृष्ठ १७३, नि.नं. १९१२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत हुन गएकोले सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी कलावती देवी रानाले उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।
कथित पीडितालाई मैले जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने तथ्ययुक्त आधार नहुँदा नहुँदै र निजले विवाह गर्न भनी निजकै सल्लाहले मेरो घरमा आई विवाह गर्न भनी बैजनाथ मन्दिरमा जान भनी बाटामा पर्ने दिदीको घरबाट निजको ससुराले फर्काई प्रहरीमा बुझाएकोलाई जबरजस्ती करणी वारदात खडा गरेको भन्नेसमेत नमिल्ने र निजको उमेरसमेत निजले लेखाएकोलाई आधार मानी डाक्टरको रायसमेत फरक परिराखेपछि विशेषज्ञबाट जाँच नगराई मलाई कसुरदार ठहर गरेको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।
पीडिताको उमेर यकिन सम्बन्धमा स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनसमेतको विवेचना नगरी भएको सुरू फैसला मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३ नं. को व्याख्या र प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहबाट फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलका निम्ति मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६४ र ११२ बमोजिम प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारलाई पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको मिति २०७३।०८।०१ को आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येकी कलावतीदेवी रानालाई सबुद प्रमाणको अभावमा सफाइ दिनुपर्नेमा जबरजस्ती करणीको महलको ४ नं को कसुरमा एक वर्ष कैद हुने गरी भएको सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७३।१।१३ को फैसला सो हदसम्म नमिलेकोले केही उल्टी भई यी पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने र अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को हकमा सुरू अदालतबाट उक्त फैसलामा गरिएको कैद सजायसम्म मिलेको, निजको उमेर आर्थिक अवस्था र वारदातको परिस्थितिसमेतलाई हेर्दा, निजबाट भराउनुपर्ने भनी ठहर गरेको क्षतिपूर्तिबापतको रू. ५०,०००।-(अक्षेरूपी पचास हजार) ज्यादै बढी देखिनाले सो हदसम्म उक्त फैसला केही उल्टी गरी पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येका साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" बाट पीडिताले रू.पाँच हजार मात्र क्षतिपूर्ति भरिपाउने ठहर्छ । सुरू फैसला उल्टी गरी आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भन्ने हदसम्मको पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येका साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७३।१२।०२ मा भएको फैसला ।
मिति २०७१।११।२३ गते राति पीडिता छोरीलाई प्रतिवादीहरू कलावती राना र साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले ललाई फकाई आफ्नो घरमा लगी कलावती रानाले आफ्नो छोरा साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" सँग विवाह गरीदिन्छु भनी मेरी छोरी र निज साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई एउटै कोठामा सुताएको र सोही राति निज प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले पीडितालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्नेसमेत बेहोराको किटानी जाहेरीलाई पीडिता परिवर्तित नाम थ कुमारीको योनिको झिल्ली फाटेको भन्ने बेहोराको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट समर्थीत भैरहेको अवस्था छ । पीडिताको मिति २०६४।४।२३ को जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०५८।३।२९ उल्लेख गरिएबाट निजको उमेर १३ वर्ष ७ महिना २५ दिन भई पीडिता प्रचलित ऐनबमोजिम नाबालक रहेकोमा विवाद देखिएन । यसरी नाबालिकलाई ललाई फकाई आफ्नो छोरासँग विवाह गरिदिने भनी प्रलोभनमा पारी आफ्नो छोराबाट करणी गराउने अपराध गर्ने प्रतिवादी कलावती रानालाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला मिलेको देखिएन । जाहेरी बेहोरालाई समर्थन र प्रमाणित हुनेगरी जाहेरवाला द राजले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रको स.ज.नं.६ मा "प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले पीडितालाई जबरजस्ती करणी गरेको हो भने सो कार्यमा प्रतिवादी कलावती रानाले सहयोग गरेको हो" भनी लेखाएको छ भने पीडिता स्वयंले पनि अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र बेहोराको स.ज.नं. ६ मा "मिति २०७१।११ । २३ गते राति साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले मलाई फोन गरी आफ्नो घरमा बोलाएको हो, आफ्नो घरको कोठामा लगी आफ्नो आमासहित मसँग जबरजस्ती करणी गरेको हो" भनी पीडिताले स्पष्ट रूपमा लेखाएकोबाट समेत यी प्रतिवादी कलावती रानाको आरोपित कसुरमा पूर्ण संलग्नता देखिएको अवस्था छ । प्रतिवादी कलावती देवी रानाले पीडितालाई जबरजस्ती करणी गर्नेमा सहयोग पुर्याएको कुरा मौकामा बुझिएका मानिस, वस्तुस्थिति मुचुल्काका व्यक्तिहरूले अदालतमा गरिदिएको बकपत्रसमेतबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादी कलावती रानालाई सफाइ दिने गरी भएको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा यी प्रतिवादी कलावती राना उपर अभियोग दाबी पुष्टि भइरहेको अवस्था हुँदाहुँदै सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई केही उल्टी गरी निज प्रतिवादी कलावती रानालाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर, इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदर गरी प्रतिवादी कलावती देवी रानालाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदन पत्र ।
पीडिताको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडिताको उमेर १४/१५ वर्ष हुनसक्ने र योनिको झिल्ली पुरानो फाटेको प्रमाणित भएको छ । योनिको झिल्ली अरू नै कारणले फाटेको हुन सक्ने भन्ने जिकिर रहेकोमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ को आधारमा सोको वस्तुनिष्ट प्रमाण मैले पुर्याउनुपर्ने भन्ने हकमा कथित पीडिताको गुप्ताङ्गको कन्याजाली यसरी फाटेको भनी म पुनरावेदकले प्रमाण पुर्याउनुपर्ने होइन । प्रमाण ऐनको दफा २५ अनुसार प्रमाणीत गर्ने दायित्वलाई कानूनको उल्टो अर्थ गरी सो दायित्व म माथि थुपारी सोको प्रमाण पुर्याउन नसकेको भन्ने बुँदा कानूनविपरीत छ । यी कथित पीडितालाई जबरजस्ती करणी गरेको भए कन्याजाली च्यातिएको तत्कालीन घाउचोट देखिनुपर्नेमा नदेखिएको भनी बकपत्रसमेत गरिसकेकोले जबरजस्ती करणीको वारदात स्थापित हुन सक्ने होइन । श्री ५ को सरकार वि. रामबहादुर कार्की भएको मुद्दामा "शरीरमा लाग्ने चोटहरू ५ दिनपछि परीक्षण हुँदा मेटिनसक्ने वा कन्याजाली च्यातिएकै भएपनि ५ दिनपछि सो नदेखिने भनी भन्न नमिल्ने हुन्छ । जाहेरवालाले मिति २०७१।११।२५ मा जबरजस्ती करणी गरेको भनी बताएको छ भने आमा जानकीदेवी भट्टले छोरी बुझी लगेको मिति २०७१।११।२५ भन्दा २।३ दिनपछि बताएको भनी (बकपत्रको स.ज.७ मा) बकीदिएकी छन् भने स.ज. १६ मा सो कुरालाई पुन: २०७१।११।२५ गते नभनी पछिका दिनमा भनी बकपत्र गरेको छ । कथित पीडिताले बकपत्रको स.ज.१७ मा मिति २०७१।११।२५ गते नै आफ्ना आमा बुबालाई जबरजस्ती करणी गरेको भनेकी हुँ भनी बकपत्र गरेकी छन् । त्यस्तै बुझिएका दिल्लीराजले मिति २०७१।११।२५ गते नै इलाका प्रहरी कार्यालयमा पीडिताले भनेको भनी बकपत्र गरेबाट तत्काल ईलाका प्रहरी कार्यालयमा निज जाहेरवाली र मलाइसमेत सोधपुछ गर्दा करणी भएको भन्ने नदेखिएपछि अभिभावकको जिम्मा लगाएको हो । जबरजस्ती करणी गरेको आशंका भएमा तत्कालै मलाइ कारबाही गरिने थियो । यसरी मौकामा व्यक्त नगरेको कुरालाई पछिबाट भनेको कुरा र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि छैन । अतः उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट मेरा हकमा सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको उक्त फैसला कायमै राखी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) को अवस्था ऐ. १८ नं. अनुसार समर्थन नभएको, दफा ३७(२), ५४ समेतको बर्खिलाप हुने गरी र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीरसमेतको विपरीत भएकोले उक्त फैसला बदर गरी आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले अदालतमा आफ्नो उमेर १५ वर्ष भनी बयान गरेको र अनुसन्धानको क्रममा नै झलारी गा.वि.स.को कार्यालयमा मिति २०७०।११।०६ मा गरेको जन्मदर्तामा निज प्रतिवादीको उमेर २०५५।०६।१६ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो जन्मदर्ताको प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहेको छ । अतः प्रतिवादीको उमेरको सम्बन्धमा प्रमाण बुझी निष्कर्षमा नपुगी साबालकसरह ठहर गरेको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला प्रमाण रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४०(३) प्रयोजनार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।१०।०२ मा भएको आदेश ।
यसमा प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई आजको Online पेसी तारेख तोकिएको जानकारी मिसिलसाथ पेस भएको नदेखिँदा पुनः पेसी तोकी जानकारी पत्रसमेत राखी नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।०९।०९ मा भएको आदेश ।
यस अदालतको ठहर
प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक/प्रतिवादी जिल्ला कञ्चनपुर, शुक्लाफाँट नगरपालिका, वडा नं. ११ बस्ने हर्कबहादुर रानाको छोरा साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" मिति २०७१।११।२३ गते घटित वारदातको समयमा मिति २०५५।६।१६ को जन्म मितिअनुसार १६(सोह्र) वर्षको नाबालक भएको देखिँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्नेसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ अनुसार निजको नाम गोप्य राख्नुपर्ने देखिँदा साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" दिइएको छ । यस उपरान्त निजलाई साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले सम्बोधन गरिने छ ।
नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निम्नबमोजिमको बहस सुनियो ।
प्रतिवादीहरूको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाही तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री लोकेन्द्रबहादुर बमले नेपाली समाजमा कुनै पनि आमाले अर्काको छोरीलाई ल्याएर आफ्नो छोरासँग करणी गर्न लगाउने भन्ने कुरा हाम्रो सामाजिक परम्परा र मर्यादासमेतले अविश्वसनीय छ । पीडिता भनिएकी थ कुमारीको मौकाको कागज र अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रमा कुनै तादाम्यता छैन, मेडिकल रिपोर्टबाट समेत जबरजस्ती करणी भएको भन्ने आधार देखिएको छैन । प्रस्तुत मुद्दामा केवल शंकाको भरमा मेरा पक्षहरूलाई कसुरदार ठहर गरेको अवस्था छ । वारदातको समयमा यी प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को उमेर १६ वर्ष ५ महिना ७ दिन भई १८ वर्षभन्दा कम भएको देखिदा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) समेतको विपरीत भएकोले उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर, ईजलासको मिति २०७३।१२।०२ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले निज पीडिता नाबालिका भएको कुरा प्रमाणित भइरहेको अवस्था छ, प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" नाबालक भएको कुरामा विवाद नरहेतापनि प्रतिवादी कलावतीदेवी रानाले पीडितालाई जबरजस्ती करणी गर्नेमा सहयोग पुर्याएको कुरा मौकामा बुझिएका मानिस, वस्तुस्थिति मुचुल्काका व्यक्तिहरूले अदालतमा गरिदिएको बकपत्रसमेतबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादी कलावती रानालाई सफाइ दिने गरी भएको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिवादी कलावतीदेवी रानालाई समेत अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उल्लिखित बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला मिलेको छ, छैन ? वादी तथा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
यसमा प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" ले नाबालिका परिवर्तित नाम थ कुमारीलाई आफ्नो घरमा बोलाई ललाइफकाइ, डरत्रास देखाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने किटानी जाहेरीमा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ र ३(२) नं. को कसुरमा प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई सोही महलको ३(२) नं.बमोजिम ८(आठ) वर्ष कैद सजाय र सोही महलको १० नं.बमोजिम पीडितालाई क्षतिपूर्तिबापत रू.५०,०००।- (अक्षेरूपी पचास हजार) दिलाई भराई दिनुका साथै अर्का प्रतिवादी कलावती रानाले प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई जबरजस्ती करणी गर्ने काममा मद्दत गरेकोले सोही महलको ४ नं.बमोजिमको कसुरमा १(एक) वर्ष कैद सजाय ठहर गरेको सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म नमिलेकोले केही उल्टी गरी प्रतिवादी कलावतीदेवी रानाले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने र अर्का प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई गरिएको कैद सजायसम्म मिलेको र निजबाट भराउनुपर्ने भनी ठहर गरेको क्षतिपूर्तिबापतको रू. ५०,०००।- (अक्षेरूपी पचास हजार) लाई घटाई पीडिताले रू.पाँच हजारमात्र क्षतिपूर्ति पाउने गरी केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७३।१२।०२ मा भएको फैसलाउपर चित्त नबुझी वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को तर्फबाट छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन परी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।
२. सर्वप्रथमतः पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम प्रतिवादी कलावतीदेवी रानाले आरोपित कसुरबमोजिम सजाय पाउनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट विश्लेषण गरी हेर्दा यी प्रतिवादी कलावतीदेवी राना प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" की आफ्नै आमा नाताकी भएको अवस्थामा निजले छोरालाई जबरजस्ती करणीको लागि मिलोमतो गरी सघाएको भन्ने बेहोराको अभियोग दाबी प्रमाणित गर्ने सबुद आधार, प्रमाणहरू अभियोजन पक्षले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम पुर्याउन नसकेको अवस्था देखिन्छ । साथै पीडिताले केटाकै आमाको लुगा लगाई आमा पनि सँगै रहेको, आमाले कोठाभित्र पठाई गएको आधारसमेतबाट नाबालकलाई आफ्ना छोरासँग साथ लगाएर करणी गर्ने काम गराउने कार्य अस्वाभाविक र अपत्यारिलो देखिँदा निजलाई सफाइ दिनुपर्नेमा सो नगरी कसुर कायम गरी १ वर्ष कैद सजाय हुने गरी भएको सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१।१३ मा भएको फैसला नमिलेकोले प्रतिवादी कलावतीदेवी रानाले सफाइ पाउने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७३।१२।०२ मा भएको फैसलालाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।
३. अर्का प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को हकमा विचार गर्दा, प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" र पीडिता प्रेमी प्रेमिका रहेको, विवाह गर्न भनी निजकै सल्लाहले मेरो घरमा आएकी हुन्, मौकामा व्यक्त नगरेको कुरालाई पछिबाट भनेको कुरा र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि नभई लगाएको आरोपित कसुरबाट पूर्णतः सफाइ पाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कागजातलाई हेर्दा, मौकामा पीडिता आफैँ नै प्रतिवादी सुतेको कोठामा गई प्रतिवादीसँग सुतेको र सहमतिमा दुई पटक यौन सम्पर्क गरेकोमा साबिती रहेको छ भने प्रतिवादीले समेत मौकामा सहमतिमा यौन सम्बन्धमा स्वीकार गरेको देखिए तापनि अदालतमा आई पीडिताले डर, धाक, धम्की दिई जबरजस्ती करणी गरेको भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ भने प्रतिवादी सांकेतिक नाम "शुन्य १८" को अदालतसमक्ष इन्कारी बयान रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले अदालतमा आई गरेको बयानमा पीडितालाई करणी गरेकोमा इन्कार रहे पनि निज प्रतिवादी पीडितासँग राति कोठामा सँगै बसेकोसम्म साबिती रहेको देखिन्छ भने मौकामा पीडिता र प्रतिवादी दुवैले सहमतिमा करणी गरेकोमा साबिती रहेको देखिन्छ । अब मिति २०७१।११।२२ को घटनाको स्वास्थ्य परीक्षण मिति २०७१।१२।०१ मा गरिएको प्रतिवेदनबाट जबरजस्ती करणी भएको नदेखिए तापनि १६ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाको हकमा सहमतिकै करणी लिनु दिनु भए तापनि बालबालिकाको सहमतिले यौन सम्बन्धको लागि स्वतन्त्र सहमति मान्न सकिएन ।
४. जहासम्म महाकाली अञ्चल अस्पताल महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरबाट गरिएको पीडिताको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडिताको उमेर १४।१५ वर्ष हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ भने बैतडी जिल्ला, श्रीकोट गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट मिति २०६४।४।२३ मा जारी भएको पीडिताको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०५८।३।२९ गते उल्लेख भएकोले वारदात मिति २०७१।११।२३ मा पीडिता १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी रहेको देखिन्छ भने झलारी गा.वि.स.को कार्यालयमा मिति २०७०।११।०६ मा गरेको जन्मदर्तामा यी प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को जन्म मिति २०५५।०६।१६ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८३ मा बालबालिकाको उमेर कायम गर्ने आधारहरूमा क्रमशः अस्पतालबाट जारी भएको जन्मदर्तामा उल्लिखित जन्म मिति, सोमा जन्म मिति नभएमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति, त्यस्तो प्रमाणपत्र पनि नभएमा विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मिति वा विद्यालयमा भर्ना हुँदाका बखत उल्लेख गरेको जन्म मिति, त्यो पनि नभएमा अस्पतालबाट प्रमाणित उमेरसम्बन्धी प्रमाणपत्रमा उल्लिखित मिति, र उल्लिखित कुनै पनि प्रमाणपत्र नभएमा जन्मकुण्डली, चिना, टिपोट, बालबालिकाको बाबु आमा, संरक्षक वा परिवारका अन्य सदस्यले खुलाइदिएको उमेर वा यस्तै अन्य सम्बद्ध प्रमाण भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार पीडिताको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडिताको उमेर १४।१५ वर्ष हुन सक्ने भनी उल्लेख भए तापनि निजको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेस भएकाले सोलाई नै उमेर कायम गर्ने प्रमाणिक आधारको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखियो । बालबालिकासम्बन्धी (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को नियम ३७ मा देहायको व्यवस्था रहेको पाइन्छः
"(१) बालबालिकाको उमेर फरक फरक उल्लेख भई द्विविधा उत्पन्न भएमा ऐनको दफा ८३ बमोजिमका लिखतका आधारमा त्यस्तो बालबालिकाको उमेर यकिन गर्नुपर्ने छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बालबालिकाको उमेर कायम गर्दा उमेरको सम्बन्धमा द्विविधा कायमै रहेमा उमेर परीक्षण गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको सरकारी अस्पतालबाट उमेर परीक्षण गराउनुपर्ने छ ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सरकारी अस्पताल नभएको अवस्थामा सोही जिल्ला वा नजिकैको जिल्लामा अवस्थित उमेर परीक्षण गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको अन्य अस्पतालबाट समेत उमेर परीक्षण गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम उमेर परीक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क परीक्षण गर्न पठाउने संस्थाले बेहोर्नुपर्ने छ ।"
५. बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिसम्बन्धी समितिले आफ्नो सामान्य टिप्पणी नम्बर २४ को परिच्छेद ४४ मा यदि जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रलाई उमेर कायम गर्ने प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने र यदि जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र नभएको खण्डमा मात्र जन्म मितिसम्बन्धी अन्य स्रेस्ता वा विद्यालयको अभिलेख आदिलाई ग्रहण गर्नुपर्ने भनी तथा परिच्छेद ४५ मा यी आधारहरूबाट जन्म मिति यकिन गर्न नसकिएको खण्डमा मात्र अधिकारप्राप्त विशेषज्ञद्वारा बालकको विस्तृत शारीरिक र मानसिक परिक्षण गराई उमेर यकिन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त टिप्पणी अनुसारसमेत जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध भएको सन्दर्भमा सोलाई नै बालबालिकाको उमेर कायम गर्ने आधारको रूपमा लिनुपर्ने देखियो । त्यसैगरी अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत भएको ०६९–WS–००३९ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा (ने.का.प. २०७१, अङ्क १०, नि.नं. ९२५७) मा "विभिन्न उमेर समूहको आधारमा फरकफरक सजायको व्यवस्था गरेको देखिँदा त्यस्तो बेला बाल अदालत वा बाल इजलासले उमेरको विवाद टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सो अवस्थामा पहिले अस्पतालबाट जारी भएको जन्म प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति खुलेको कागजातलाई आधार मान्ने हो । अस्पतालबाट जारी भएका कागजात विश्वसनीय हुनुका साथै वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित भई व्यवस्थित हुने हुँदा बालकको यथार्थ उमेर निर्धारण गर्न सहयोग हुन्छ" भनी यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रय कानून, बालबालिकासम्बन्धी ऐनको व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट अन्य प्रमाणभन्दा पनि उमेरको निर्धारणको निमित्त जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रलाई नै उमेर कायम गर्ने प्रमाणिक आधारको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखियो । यसर्थ, पीडिताको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०५८।३।२९ गते उल्लेख भएबाट वारदातको मिति २०७१।११।२३ मा पीडिता १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीको जन्म मिति २०५५।०६।१६ रहेको देखिँदा प्रतिवादी र पीडिता दुवै नाबालिका रहेकोमा विवाद रहेन ।
६. नेपालमा किशोर-किशोरीबिचको यौन सहमति (adolescent consent) को हकमा कुनै विशेष कानून नरहेको अवस्थामा पीडिता र प्रतिवादी दुवै बालबालिका रहे तापनि निजहरूबिच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोणको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई हेर्दा, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ४०(३) मा "पक्ष राष्ट्रहरूले फौजदारी कानून उल्लङ्घन गरेको भनी आरोप लागाइएका, अभियुक्त बनाइएका वा उल्लङ्घन गरेको मानिएका बालबालिकाको लागि विशेष रूपमा लागु हुने खालका कानूनहरू, कार्यविधिहरू, निकायहरू र संस्थाहरू, खासगरी देहायका कुराहरूको निर्माण वा स्थापना प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गर्ने छन्: (क) न्यूनतम उमेरको हदको स्थापना, जुन उमेरभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको फौजदारी कानून उल्लङ्घन गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन भनी अनुमान गरिने छ, (ख) समुचित र वाञ्छनीय भएको कुनै पनि अवस्थामा, यस्ता बालबालिकाका सम्बन्धमा न्यायिक कारबाही नगरी अन्य कार्य गर्ने उपायहरू, तर मानव अधिकार र कानूनी सुरक्षाहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने छ" भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिसम्बन्धी समितिले आफ्नो सामान्य टिप्पणी नम्बर २० को परिच्छेद ४० मा "राज्य पक्षहरूले बालबालिकाको संरक्षण र विकासशील क्षमताहरू सन्तुलनमा राख्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ र यौन सहमतिको कानूनी उमेर निर्धारण गर्दा स्वीकार्य न्यूनतम उमेर परिभाषित गर्नुपर्छ" भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी न्यायविद्हरूको अन्तर्राष्ट्रिय आयोग (International Commission of Jurist) द्वारा निधारण गरिएको सिद्धान्तको दस्ताबेजले "कानूनी रूपमा तोकिएको न्यूनतम उमेरभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरू संलग्न हुने यौन आचरण सहमतिमा हुन सक्छ जुन राज्यको कानूनमा नहुन सक्छ । यस सन्दर्भमा, आपराधिक कानूनको कार्यान्वयनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूको सहमतिमा यौन आचरणमा संलग्न हुनेबारे निर्णय गर्ने अधिकार र क्षमतालाई प्रतिविम्बित गर्नुपर्दछ र उनीहरूसँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा सुनुवाइ गर्ने अधिकारसमेत दिनुपर्दछ । आफ्नो विकसित क्षमता र प्रगतिशील स्वायत्तताअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूले उनीहरूको उमेर, परिपक्वता र सर्वोत्तम चासोलाई ध्यानमा राखेर र गैर-भेदभाव ग्यारेन्टीहरूमा विशेष ध्यान दिएर उनीहरूलाई असर गर्ने निर्णयहरूमा भाग लिन दिनुपर्दछ" (…sexual conduct involving persons below the domestically prescribed minimum age of consent to sex may be consensual in fact, if not in law. In this context, the enforcement of criminal law should reflect the rights and capacity of persons under 18 years of age to make decisions about engaging in consensual sexual conduct and their right to be heard in matters concerning them. Pursuant to their evolving capacities and progressive autonomy, persons under 18 years of age should participate in decisions affecting them, with due regard to their age, maturity and best interests, and with specific attention to non-discrimination guarantees.) भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।
७. किशोर किशोरीको सहमतिको यौन सम्बन्ध (Adolescent consent) का सम्बन्धमा अन्य देसहरूमा भएका कानूनी अभ्यासहरूलाई हेर्दा, अमेरिकाको अलाबामा, अलास्का, एरिजोना, अर्कान्सस्, कोलोराडो, टेक्ससलगायतका करिब ३० वटा राज्यहरूमा "रोमियो एण्ड जुलिएट" अपवादको कानून रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार सहमतिमा यौनसम्पर्क भएका दुई नाबालिगबिचको उमेरमा अन्तर कम भएमा सजाय नहुने व्यवस्था रहेको छ । फ्रान्समा समेत "रोमियो एण्ड जुलिएट" अपवादको व्यवस्था रहेको छ, जसले १५ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिले आफ्नो पाँच वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिसँग सहमतिमा यौनसम्पर्क राख्दा सजायको दायित्व वहन गर्नु पर्दैन । त्यसैगरी क्यानडामा प्रचलित अपराध संहितालाई संशोधन गर्न जारी भएको ‘Tackling Violent Crimes Act’ ले संहिताको दफा १५०.१ को व्यवस्था हटाई थप गरेको व्यवस्थाअनुसार १२ देखि १४ वर्षको उमेर समूहको नाबालिगको समहतिमा यौन सम्बन्ध भएकोमा यदि अभियुक्त/बालबिज्याईकर्ता पीडिताभन्दा २ वर्षभन्दा कम उमेरले बढी भएमा र सहमति दिने पीडिता १४ देखि १६ वर्षको उमेर समूहको तथा बालबिज्याइँकर्ता पीडिताभन्दा ५ वर्षभन्दा कम उमेरले बढी भएमा आपराधिक दायित्व वहन गर्नु पर्दैन ।
८. Adolescent consent सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा समेत कतिपय विदेशी न्यायालयहरूले सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरी तथा निर्देशन जारी गरी राज्यलाई मार्गदर्शन गरेको दृष्टान्तहरू भेटिन्छन् । Teddy Bear Clinic V. Minister of Justice मुद्दामा दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतले १२ र १६ वर्षका बालबालिकाहरूलाई समान उमेरको दायराका अन्य बालबालिकाहरूसँग सहमतिमा यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुनुलाई अपराधको वर्गीकरण राख्ने व्यवस्था गरेको आपराधिक कानून (यौन अपराध र सम्बन्धित मामिलाहरू) संशोधन ऐन, २००७ को प्रावधानलाई संविधानसँग बाझिएको (ultra vires) घोषित गरी खारेज गरेको थियो । ती व्यवस्थाहरूले मर्यादा र गोपनीयताको अधिकार र बाल सिद्धान्तको सर्वोत्तम हितहरू उल्लङ्घनसमेत गरेको भनी फैसलामा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त फैसलाले ऐनको कमजोरीहरू सच्याउनका लागि विधायिकालाई समय प्रदान गर्न भनी उक्त खारेजीलाई १८ महिनाको लागि स्थगनसमेत गरेको थियो । यसरी विदेशी कानून, रोमियो जुलियटको सिद्धान्त तथा हाल विकसित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार पनि किशोरावस्थाका बालबालिकामा सहमतिको यौन सम्बन्धमा बालबालिकाबिचको समान वा थोरै मात्र उमेरको फरक रहेकोमा यौन सम्बन्ध राख्ने निर्णय लिन सक्ने र परिणाम बुझ्ने परिपक्वताको आधारमा सहमतिपूर्ण यौनसम्बन्ध रहेको र शोषणपूर्ण यौन क्रियाकलाप नभएको अवस्थामा कानूनसँग द्वन्द्वमा रहेको बालबालिकालाई आपराधिकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने देखिए तापनि नेपालमा किशोरावस्थाको यौन सहमति (adolescent consent) को हकमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरूअन्तर्गत प्रस्तुत मुद्दामा कसुर ठहर तथा सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा, साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी को १ नं. मा रहेको "कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ" भनी उल्लेख गरेको हुँदा सोहीअनुसार प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत मुद्दामा पीडिता कम उमेरकी देखिँदा प्रतिवादीले सहमतिमै करणी गरेको भएपनि निजको सो कार्यबाट पीडिताउपर जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित गरी प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को हकमा भएको सुरू फैसला कैदको हकमा मिलेकै देखिँदा सदर हुने र पीडितालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम रू. ५,०००।- क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको फैसला सजायको हकमा मिलेकै देखिँदा प्रतिवादीहरू साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई अभियोग दाबीबमोजिमको सजाय र कलावती रानालाई सफाइ दिने गरी भएको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिवादी कलावती देवी रानालाई समेत अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुभएको बहस तथा पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. माथिका प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणबाट प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" नाबालिग रही निजको उमेर वारदातको मिति २०७१।११।२३ मा १६ वर्ष ५ महिना ७ दिन भएको देखिएको परिप्रेक्षमा निजलाई गरिएको सजायमा बालबालिकासम्बन्धी प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ । यसरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा ४ मा "सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने छ" भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको देखिन्छ भने फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा "कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी ऐ. ऐनको दफा ४१(१) मा कुनै कसुरको परिणाम स्वरूप पीडितको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति वा इज्जतमा कुनै क्षति पुगेमा त्यस्तो क्षतिबापत अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्ने छः (क) पीडितलाई पुगेको भौतिक, शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक क्षति, (ख) पीडितको मृत्यु भइसकेको भए निजको हकवालालाई गर्न गएको क्षति, (ग) कसुरदारको आर्थिक स्रोत र अवस्था, (घ) पीडित तथा निजमा आश्रित व्यक्तिको अवस्था, (ङ) अदालतले उपयुक्त ठहर्याएका अन्य कुरा भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रस्तुत मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्दा यी प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई सुरू अदालतबाट मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ र ३(२) नं.बमोजिम ८(आठ) वर्ष कैद हुने ठहर गरी भएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको फैसला सोहदसम्म मिलेको नदेखिँदा १६ वर्ष ५ महिना ७ दिनका यी प्रतिवादी नाबालक साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई बराबरले हुने हुँदा ५ वर्ष ४ महिना कैद निर्धारण हुने ठहर्छ । पीडितालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम रू. ५,०००।- क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउने गरी पुनरावेदन अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा आरोपित कसुरबाट पूर्णतः सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को पुनरावेदन र विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१०. अतः माथि विवेचित आधार, प्रमाण तथा कारणबाट प्रतिवादीमध्येकी कलावतीदेवी रानालाई जबरजस्ती करणी महलको ४ नं. को कसुरमा एक वर्ष कैद र अर्का प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई सोही महलको ३(२) नं.बमोजिम ८(आठ) वर्ष कैद हुने गरी सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१।१३ मा भएको फैसला सो हदसम्म नमिलेकोले केही उल्टी गरी प्रतिवादी कलावतीदेवी रानाले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने र अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को हकमा सुरू अदालतबाट भएको सजायसम्म मिलेकोमा सदर हुने र पीडितालाई क्षतिपूर्तिबापत पीडिताले रू. पाँच हजारमात्र क्षतिपूर्ति पाउने भनी ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७३।१२।०२ मा भएको फैसला क्षतिपूर्तिको हकमा यथावत कायम हुने गरी सजायको हकमा मात्र यी पुनरावेदक प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइले हुन आउने ५ वर्ष ४ महिना कैद सजाय कायम हुने गरी उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको प्रतिवादी कलावतीदेवी रानालाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय माग र प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" को अभियोग दाबीबाट पूर्णतः सफाइ पाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई कसुर ठहर गरी निज प्रतिवादीबाट पीडिताले रू.५,०००।- (पाँच हजार रूपैयाँ मात्र) क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७३।१२।०२ मा भएको फैसला सदर भई सजायको हकमा निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने ठहरेकोले प्रतिवादी साङ्केतिक नाम "शुन्य १८" लाई ५ वर्ष ४ महिना कैद गर्ने तथा निजबाट पीडितालाई रू. ५०००।- (पाँच हजार) क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी सुरू लगत संशोधन गर्नु भनी कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू................१
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको विद्युतीय प्रति प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू.............२
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कुमार रेग्मी
इजलास अधिकृतः- नारायणप्रसाद चापागाई / विकाश कुमार रजक
इति संवत् २०७९ भाद्र १० गते रोज ६ मा शुभम् ।