निर्णय नं. ११४८९ - जबरजस्ती करणी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल

फैसला मिति : २०८१।०५।१२

 

मुद्दाः जबरजस्ती करणी

 

०७७-CR-१०५७

पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित नाम उजेलीनगर (क) को जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : बुद्धिराम वि.क. छोरा चितवन जिल्ला (साबिक पटिहानी गा.वि.स. वडा नं. ८) हाल भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने राजन वि.क.

 

०७७-CR-१२२०

पुनरावेदक / प्रतिवादी : बुद्धिराम वि.क. छोरा चितवन जिल्ला (साबिक पटिहानी गा.वि.स. वडा नं. ८) हाल भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने राजन वि.क.

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : परिवर्तित नाम उजेलीनगर (क) को जाहेरीले नेपाल सरकार

 

जबरजस्ती करणीको उद्योगबाट नाबालिकामा परेको मनोवैज्ञानिक र मानसिक असर तथा पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा परेको प्रतिकूल प्रभावसमेतका पक्षलाई अनदेखा वा उपेक्षा गर्न नमिल्ने । कुनै कसुरका सम्बन्धमा मनसाय तयारीका चरण पार गरी कसुर सम्पन्न गर्ने तहको कार्य गरेको तर कुनै कारणले कसुर भई नसकेको अवस्थामा उद्योगको कसुर मानिने हुँदा पीडितलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ र त्यस्तो उद्योगसँग सम्बन्धित मूल कसुरमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेछ भने उद्योगको कसुरमा पनि पीडितलाई भएको हानि नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार स्वतः अन्तरनिहित हुने । जबरजस्ती करणीको पूर्ण अपराध नभएको र कसुरको उद्योग मात्र भएकोमा क्षतिपूर्ति भराउन इन्कार गर्दा पीडितको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारमा आघात पर्ने तथा कानूनले क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने गरी गरेको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूलसमेत हुने ।

(प्रकरण नं.२०)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सविता शर्मा 

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री तिलबहादुर भट्टराई 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७३, अङ्क ७, नि.नं.९६३३

ने.का.प.२०७६, अङ्क १२, नि.नं.१०४०८

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः 

मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री गायत्रीप्रसाद रेग्मी

चितवन जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री मुहम्मद साविर हुसैन

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रताप के.सी.

उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास

 

फैसला

न्या.महेश शर्मा पौडेल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी दुवैतर्फबाट पुनरावेदन पत्र दायर भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः

तथ्य खण्ड

म जाहेरवालाको छोरी वर्ष १२ की हाल नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ मिति २०७५/०७/२४ गतेका दिन साँझ साथीहरूसँग भैलो खेल्नका लागि जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं.१३ गंगानगरतर्फ गएकीमा भैलोमा नाच्ने व्यक्ति रजिना परियार नआई पुगेकीले निजलाई लिन भनी अन्यायी राजन वि.क.ले बाइकमा राखी रजिना परियारको घर उजेलीनगर जाने भनी गएका थिए । उजेलीनगरतर्फ नगई निज अन्यायीले छोरीलाई जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं. २२ पकौडी स्थित एकान्त सुनसान ठाउँमा धान खेतमा लगी जबरजस्ती छोरीले लगाएको पाइन्ट र पेन्टी खोली धान खेतमा सुताई एक हातले मुख थुनी, एक हातले घाँटी अँठ्याई, डर त्रासमा पारी ऐ. राति ०७.३० बजेको समयमा जबरजस्ती करणी गरी छोरीको योनिमा वीर्य स्खलन गराई छाडी दिई भागी फरार रहेका हुँदा निजलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वर्ष ३१ की नाम परिवर्तित उजेलीनगर (क) को जाहेरी दरखास्त ।

जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं.२२ पटिहानी स्थित पूर्वमा रेडक्रस भवन जाने बाटो, पश्‍चिममा पटिहानी कुलो, उत्तरमा २२ नं. वडा कार्यालय जाने बाटो र दक्षिणमा राज उपाध्यायको खेत जग्गामा परालको थुप्रो रहेको उक्त परालको थुप्रोमा निज राज वि.क. ले अं.वर्ष १२ की ३५ भरतपुर (२१) लाई जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्नेसमेत बेहोराको घटनास्थल मुचुल्का । 

पीडितले लगाएको कपडा भिजेको, माटो लागेको, Old healed scer भन्नेसमेत बेहोराको नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ को स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी राजन वि.क.को स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।

म मिति २०७५/०७/२४ गतेका दिन साँझ हाल नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ को गाउँघरमा घुम्दै जाँदा निजलगायत निजको साथीहरूलाई देउसी भैलो खेल्दै थिए । निजसँग नाच्ने निजको साथी रोजिना परियार नआएको कारण निजलाई लिन भनी हाल नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ लाई बाइक राखी रोजिना परियारको घर नजिकको बाटोमा जाँदा निजलाई सो स्थानमा नदेखेपछि जिस्कँदै फर्कने क्रममा निजलाई मैले जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं. २२ पकौडी स्थित धान खेतमा सुताई करणी गर्ने उद्देश्यले निजको पाइन्ट र पेन्टी कट्टु खोली मेरो लिङ्ग निजको योनिमा छिराउन लाग्दा निज चिच्याई रोएपछि छाडिदिएको हुँ भन्नेसमेत बेहोरा प्रतिवादी राजन वि.क. ले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज । 

मिति २०७५/०७/२४ गतेका दिन अं.०५.०० बजेको समयमा साथीहरूसँग गाउँघरमा देउसी भैलो खेल्नका लागि गएका थियौं । मेरो साथी रजिना परियार देउसी भैलो खेल्न आएकी थिइन्, निजलाई लिनको लागि मोटर साइकलमा राखी साथीलाई लिन गएको अवस्थामा निजले मलाई साथीको घर नपुर्‍याई जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं.२२ स्थितमा रहेको धन खेतमा लगी जबरजस्ती मेरो पाइन्ट र पेन्टी खोली दिई, खेतमा सुताई रोई कराई गर्दा मेरो मुख थुनी योनिमा लिङ्ग छिराई सेतो वस्तु झारिदिएको हो । यो कुरा कसैलाई भन्यो भने ज्यान मारिदिन्छु भनी धाक धम्की देखाई घरनजिकै ल्याई छाडी दिई भागी फरार रहेको हो भन्नेसमेत बेहोराको नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ को कागज ।

मिति २०७५/०७/२४ गते राति अं.१९.३० बजेको समयमा जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं.१३ बस्ने राजन वि.क. ले देउसी भैलो खेल्न गएका जाहेरवालाको छोरी हाल नाम परिवर्तित वर्ष १२ की ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ लाई मोटरसाइकलमा राखी देउसी भैलोमा नाच्ने, डान्स गर्ने ग्रुपका रजिना परियारलाई घरमा लिन जान्छु भनी गएको अवस्थामा राजन वि.क.ले रजिना परियारको घरतर्फ नलगी जबरजस्ती जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं. २२ पकौडी स्थित एकान्त ठाउँमा लगी जाहेरवालाको छोरी नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ लाई धान खेतमा सुताई पाइन्ट तथा पेन्टी खोली एक हातले मुख थुनी योनिमा उत्तेजित लिङ्ग छिराई करणी गरेको सुनी थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको अरूणा तामाङको कागज । 

मिति २०७५/०७/२४ गते राति अं.१९.३० बजेको समयमा जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं.१३ बस्ने राजन वि.क.ले देउसी भैलो खेल्न गएका जाहेरवालाको छोरी हाल नाम परिवर्तित वर्ष १२ की ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ लाई मोटर साइकलमा राखी देउसी भैलोमा नाच्ने, डान्स गर्ने ग्रुपका रजिना परियारलाई घरमा लिन जान्छु भनी गएको अवस्थामा राजन वि.क.ले रजिना परियारको घरतर्फ नलगी जबरजस्ती जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं.२२ पकौडी स्थित एकान्त ठाउँमा लगी जाहेरवालाको छोरी नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ लाई धान खेतमा सुताई पाइन्ट तथा पेन्टी खोली एक हातले मुख थुनी योनिमा उत्तेजित लिङ्ग छिराई करणी गरेको सुनी थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको साबित्री ओलीको कागज । 

मिति २०७५/०७/२४ गते राति अं.१९;३० बजेको समयमा जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा.वडा नं.१३ बस्ने राजन वि.क.ले देउसी भैलो खेल्न गएका जाहेरवालाको छोरी हाल नाम परिवर्तित वर्ष १२ की ३५ भरतपुर(२१) ०७५/०७६ लाई मोटरसाइकलमा राखी देउसी भैलोमा नाच्ने, डान्स गर्ने ग्रुपका रजिना परियारलाई घरमा लिन जान्छु भनी गएको अवस्थामा राजन वि.क.ले रजिना परियारको घरतर्फ नलगी जबरजस्ती जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा.वडा नं.२२ पकौडी स्थित एकान्त ठाउँमा लगी जाहेरवालाको छोरी नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर(२१) ०७५/०७६ लाई धान खेतमा सुताई पाइन्ट तथा पेन्टी खोली एक हातले मुख थुनी योनिमा उत्तेजित लिङ छिराई करणी गरेको सुनी थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको जिना गुरूङको कागज । 

मिति २०७५/०७/२४ गते राति म तथा मेरो टोलका केटाकेटीहरू, राजन वि.क.समेत गरी एउटा ग्रुप बनाई देउसी भैलो खेल्न गएका थियौं । देउसी भैलो ग्रुपका एक जना साथी रजिना परियार आएको थिइन । सबैको सरसल्लाहबमोजिम रजिना परियारलाई घरबाट ल्याउनको लागि मिति २०७५/०७/२४ गते राति अं.१९;३० बजेको समयमा राजन वि.क.को मोटर साइकलमा बहिनी हाल नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१)०७५/०७६ लाई पठाएकोमा निज राजन वि.क. र बहिनी २ घन्टासम्म हराएपछि हामी सबै भैलो ग्रुपका मानिसहरूले शंका लागी राजन वि.क.लाई खोज तलास गर्ने क्रममा मिति २०७५/०७/२४ गते राति २१;३० बजेको समयमा जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं.१३ गंगानगर फेला पारी खोई बहिनी भनी सोधपुछ गर्दा घरनजिक छोडेको भनी भागी फरार रहेको हो । निज बहिनीको घर नजिक जाँदा बहिनीको शरीरभरि हिलो धुलो र कपालमा भताभुङ्ग अवस्थामा देखी के भयो भनी सोधपुछ गर्दा राजन वि.क.ले धान खेतमा सुताई पाइन्ट तथा पेन्टी खोली एक हातले मुख थुनी योनिमा उत्तेजित लिङ छिराई वीर्य स्खलन गराई दिएको, यो कुरा भनिस् भने मारिदिन्छु भनेको छ भनी बहिनीले भनेपछि थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको दिपा परियारको कागज ।

मिति २०७५/०७/२४ गते राति म तथा मेरो टोलका केटाकेटीहरू, राजन वि.क.समेत गरी एउटा ग्रुप बनाई देउसी भैलो खेल्न गएका थियौं । देउसी भैलो ग्रुपका एक जना साथी रजिना परियार आएको थिइन । सबैको सर सल्लाहबमोजिम रजिना परियारलाई घरबाट ल्याउनको लागि मिति २०७५/०७/२४ गते राति अं.१९;३० बजेको समयमा राजन वि.क.को मोटर साइकलमा बहिनी हाल नाम फरिवर्तित ३५ भरतपुर (२१)०७५/०७६ लाई पठाएकोमा निज राजन वि.क.र बहिनी २ घन्टासम्म हराएपछि हामी सबै भैलो ग्रुपका मानिसहरूले शंका लागी राजन वि.क.लाई खोज तलास गर्ने क्रममा मिति २०७५/०७/२४ गते राति २१:३० बजेको समयमा जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं.१३ गंगानगर फेला पारी खोई बहिनी भनी सोधपुछ गर्दा घरनजिक छोडेको भनी भागी फरार रहेको हो । निज बहिनीको घरनजिक जाँदा बहिनीको शरीर भरि हिलो धुलो र कपालमा भताभुङ्ग अवस्थामा देखी के भयो भनी सोधपुछ गर्दा राजन वि.क.ले धान खेतमा सुताई पाइन्ट तथा पेन्टी खोली एक हातले मुख थुनी योनिमा उत्तेजित लिङ छिराई वीर्य स्खलन गराई दिएको, यो कुरा भनिस् भने मारिदिन्छु भनेको छ भनी बहिनी भनेपछि थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको रूपा परियारको कागज । 

मिति २०७५/०७/२४ गतेका दिन अं.०७:३० बजेको समयमा म आफ्नै घरमा थिए । निज प्रतिवादी राजन वि.क.लाई म चिन्दिनँ । नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१)०७५/०७६ मेरो साथी हुन् र हामी एउटै गाउँको छिमेकी पनि हौं । मिति २०७५/०७/२३ गतेका दिन म हाल नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१)०७५/०७६ लगायतका साथीहरूसँग देउसी भैलो खेल्न गएका थिए । निज र म देउसी भैलोमा नाच्ने (डान्स) गर्ने गर्दथ्यौं । मिति २०७५/०७/२४ गतेका दिन साँझ मेरो आमा, बुबाले चाँडो हुन्छ, राति राति देउसी भैलो खेल्न जानु गर्दैन भनी मलाई गाली गर्नुभएको कारण म सो दिन देउसी भैलो खेल्न गइनँ । निजसँग नाच्ने साथी नभएको कारण सबैको सल्लाहअनुसार मलाई लिनको लागि राजन वि.क. ले निजलाई मोटर साइकलमा राखी मेरो घरतर्फ आउने क्रममा निज राजन वि.क.ले मेरो साथीलाई मेरो घरमा नल्याई अर्कै बाटो लगी जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं.२२ पकौडी स्थित धान खेतमा बलात्कार गरेको भन्ने कुरा मिति २०७५/०७/२५ गतेका दिन गाउँघरमा हो हल्ला हुँदा सुनी थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको रजिना परियारको कागज । 

मिति २०७५/०७/२४ गते राति अं.१९.३० बजेको समयमा वर्ष १२ की नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ समेत गाउँघरमा साथी भाइ देउसी भैलो खेल्न गएको अवस्थामा साथी रजिना परियारलाई लिनको लागि प्रतिवादी राजन वि.क. र पीडितलाई पठाइएकोमा निज प्रतिवादीले पीडितको साथी रजिना परियारको घरमा नगई जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं. २२ पकौडी स्थित सुनसान रहेको धान खेतमा लगी पीडितले लगाएको पाइन्ट र पेन्टी खोली, आफ्नोसमेत कपडा खोली भुइँ जमिनमा सुताई उत्तेजित लिङ पीडितको योनिलाई छिराई जबरजस्ती करणी गरी छोडी गएको देखिँदा निज प्रतिवादी राजन वि.क. ले गरेको उल्लिखित कार्य मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१), उपदफा (२) र उपदफा ३ को देहाय (ख) अनुसारको कसुर अपराध भएको देखिँदा निज प्रतिवादी राजन वि.क. लाई ऐ. मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ को देहाय (ख) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोग मागदाबी ।

जाहेरी दरखास्त बेहोरा झुठ्ठा हो । मैले नाम परिवर्तित गरिएको ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ लाई जबरजस्ती करणी गरेको छैन । मिति २०७५/०७/२४ गतेका दिन पीडितसमेतका ग्रुपहरू मेरो घरनजिकै देउसी भैलो खेलिरहेका थिए । निजले साथीलाई लिन जाउँ भनेकोले साथीको घरअगाडिको बाटोसम्म छोडिदिएकोमा साथी बाटोमा नदेखेकोले निजलाई मेरो बाइकमा राखी निजको घरमा पुर्‍याइदिएको हो । तिजको समयमा पीडितको आमासँग झगडा भएकोले सोही रिसले मलाई फसाएका हुन् । निजलाई जबरजस्ती करणी गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी राजन वि.क. ले अदालतमा गरेको बयान ।

मिति २०७५/०७/२५ गतेको कागज बेहोरा र सोमा भएको सहीछाप मेरो हो । निजले पकौडा घुम्न लगेपछि घटना भएको ठाँउमा पुगेपछि मलाई निजले जबरजस्ती बारीमा लगेर मेरो लुगा कपडा खोलिदिएर जबरजस्ती करणको कार्य गरेको हो । निजले मेरो घाँटीसमेत अठ्याएको थियो । उक्‍त ठाउँमा बस्ती थिए एकान्त ठाउँ भएकोले हार गुहार गर्न सकिनँ । निजले साथी लिन जाने भनेकोमा निजले अन्त लगेको हो निजले २ घण्‍टाको समयमा २/३ पटक करणी गरेका हुन् । निजले नै मलाई घरमा लगी छोडेका हुन्, मैले तत्काल अभिभावकलाई घटनाको बारेमा जानकारी गराएको हो भन्नेसमेत बेहोरको पीडित नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ ले अदालतमा गरेको बकपत्र ।

जाहेरी दरखास्त बेहोरा र सोमा भएको सहीछाप मेरो हो । म घरमा आउँदा छोरी घरमा नदेखे पछि छोरी खोई भनी गाँउको मानिसलाई सोध्दा भैलो खेल्न गएको कुरा थाहा भयो । खाना खाई सुतेकोमा राति ११ बजको समयमा गाँउका मानिसले बोलाएपछि बाहिर निस्किँदा प्रहरी आएको देखेर के रहेछ भनी बुझ्दा राजन वि.क.ले छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको कुरा गाउँका मानिसले भनेर थाहा पाएको हुँ । भोलिपल्ट छोरीलाई सोध्दा छोरीले भनेर थाहा भएको हो । छोरीले तत्काल मेरो दिदीलाई भनेको र दिदीले मलाई भनी थाहा पाएको हो । छोरीको कपडाभरि हिलो र टाउकोमा माटो लागेको थियो । ऊ हिँड्न नसक्ने अवस्थामा थिई भन्नेसमेत बेहोराको नाम परिवर्तित उजेलीनगर (क) ले अदालतमा गरेको बकपत्र ।

मिति २०७५/०५/१० गतेको कागज बेहोरा र सोमा भएको सहीछाप मेरो हो । घटनाको बारेमा थाहा भएको कुरा कागजमा नै उल्लेख गरेको छु । उक्त दिन साथीहरू मिली घरनजिकै भैलो खेल्न गएका थियौ । निजलाई साथीहरूले लगातार सोधपुछ गर्दा निजले नै भनेपछि थाहा पाएको हो । पीडितको अवस्था हेर्दा करणी भएको जस्तो थियो । प्रतिवादीको भनाइ झुठा हो भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका मानिस रूपा परियारले अदालतमा गरेको बकपत्र ।

उक्‍त मिति २०७५/०७/२४ गते बेलुका भैलो खेल्ने क्रममा राजन वि.क. हामीसँगै थिए । निज र मसमेतले पीडितलाई निजको घरसम्म लगेर छाडी राजन वि.क. र मलगायतका साथी घर फर्केको हो । निज प्रतिवादीलाई झुठा आरोप लागेको हो । निजले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेका होइनन् । सुनेअनुसार तिजमा झगडा भएको कारण झुठ्ठा मुद्दा दायर गरेका हुन् । निज निर्दोष भएको हुँदा सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी राजन वि.क. को साक्षी रञ्जित विष्‍टले अदालतमा गरेको बकपत्र । 

मिति २०७५/०५/१० गतेको कागज बेहोरा र सोमा भएको सहीछाप मेरो हो । प्रतिवादीलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ । घटना घटेको दिनमा म आफ्नै घरमा थिएँ । फोनबाट घटनाको बारेमा थाहा भएको हो । बिहान आउँदाखेरि बच्चाको हालत एकदम हिलो मैलो र हिँड्नै नसक्ने अवस्थाको थियो । शरीरमा निलडाम पनि परेको देखेको थिए भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका मानिस जिना गुरूङले चितवन जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।

मिति २०७५/०५/१० गतेको कागज बेहोरा र सोमा भएको सहीछाप मेरो हो । प्रतिवादीलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ सकेसम्म जन्मकैद हुनुपर्छ । घटना घटेको दिनमा म भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २२ मा रहेको आफन्तको घरमा गएको थिएँ । रातिको १२ बजेतिर हो हल्ला हुँदा थाहा पाएको हो नानीचाहीँ हिलोमै भएको देखेको हो भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका मानिस सावित्री ओलीले चितवन जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।

मिति २०७५/०७/२५ गतेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखिएको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा शरीरमा पुराना घाउ खतहरू थिए, नयाँ घाउ चोटपटक, निलडाम, संघर्षका चिह्नहरू थिएनन् । मानसिक अवस्था सामान्य थियो । पीडितको शरीरमा नयाँ घाउ, खतका चिह्नहरू देखिएको थिएन । सो आधारमा करणी भए नभएको यकिनका साथ खुलाउन सकिँदैन भन्नेसमेत बेहोराको पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सक डा. जिवन परियारले चितवन जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र । 

प्रतिवादी राजन वि.क.ले अदालतमा कसुर गरेकोमा पूर्ण इन्कार रहे तापनि मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा पकौडीस्थित धानखेतमा गई पीडितको पाइन्ट र पेन्टी खोली दिई आफ्नो पाइन्टसमेत खोली पीडितलाई जमिनमा सुताई करणीको प्रयास गर्दा पीडित चिच्याई रोएपछि छाडिदिएको हुँ भनी करणीको उद्योग गरेकोमा साबित रही गरेको बयान, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा शरीरमा र खुट्टाहरूमा माटो र बालुवा रहेको भन्ने देखिएको र सोको थप पुष्टि घटनास्थल मुचुल्काबाट भई प्रतिवादी राजन वि.क.ले पीडितलाई करणी गर्ने उद्योगसम्म गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) (२) र (३) को देहाय (ख) को आधारमा र ऐ. संहिताको दफा ३४ अनुसार ७ वर्ष कैद सजाय हुने र प्रतिवादीको सम्पत्ति नदेखिएको भन्ने मालपोत कार्यालयको पत्रबाट जानकारी भएकाले नेपाल सरकारबाट रू. १,००,०००।- (एक लाख) क्षतिपूर्ति पीडितले भराइपाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।८।२२ मा भएको फैसला ।

प्रस्तुत मुद्दामा म पुनरावेदक राजन वि.क.ले २ घण्टाको अन्तरालमा २/३ पटक करणी गरेको भए कथित वारदात भएको भोलिपल्ट निज नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ को स्वास्थ्य परीक्षण हुँदा पीडितको योनि सुन्निएको, रातो भएको कन्याजाली च्यातिएको देखिनुपर्ने हुन्छ । उक्त कुनै लक्षण देखा नपर्नु र पुरूष वीर्य फेलासमेत नपरेको हुँदा पीडितको बकपत्र म पुनरावेदक प्रतिवादीलाई कसुरबेगर नै फसाउन नियतवश गरिएको बकपत्र हो भन्ने पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि नभएको अवस्थामा समेत कसुरदार कायम गरी ७ (सात) वर्षको कैद सजाय गर्ने गरी भएको सुरू फैसला नमिलेकोले उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी राजन वि.क.को पुनरावेदनपत्र ।

प्रतिवादी राजन वि.क.को मौकाको बयानबाट समेत पीडित नाम परिवर्तित उजेलीनगर (क) लाई हिलो जमिनमा लडाएको, पीडितले प्रतिकार गर्न नसकेको र पीडित चिच्याएका कारण घटनास्थलबाट प्रतिवादी राजन वि.क. भागेको अवस्था हुँदा जबरजस्ती करणी गरी फरार भएको तथ्य स्थापित हुन्छ । सुरूबाट पीडितको शारीरिक अवस्था दयनीय रहेको, हिँड्डुल गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको, शरीरभरि हिलो लागेको, सो हिलो लाग्नुमा प्रतिवादीसँग प्रतिकार गर्न नसक्नुका कारण हो भनी पीडितको बकपत्रबाट पुष्टि हुन गएबाट प्रतिवादी राजन वि.क.लाई जबरजस्ती करणी उद्योगतर्फको कसुरमा सजाय गर्ने गरी भएको सुरू फैसला नमिलेकोले उल्टी गरी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनपत्र । 

यौनजन्य शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको शरीरमा चोटपटक, निलडाम नभएको, योनि सुन्निएको, च्यातिएको नदेखिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा सुरू चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०७६।०८।२२ को फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(३) को प्रयोजनार्थ वादी तथा प्रतिवादीको पुनरावेदनपत्र र आदेशको प्रमाणित दुवै पक्षलाई दिई परस्पर जानकारी गराई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको मिति २०७७।०६।१४ को आदेश ।

प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर ठहर गरी सजाय गर्ने गरेको चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०७६।०८।२२ को फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुने र जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर ठहर भएको अवस्थामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२८ बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइरहनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा नेपाल सरकारबाट रू.१,००,०००।- (एक लाख) क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराइदिने ठहऱ्याएको सुरू फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिन नपर्ने ठहर्छ । अरूमा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने बेहोराको उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको फैसला ।

प्रतिवादी राजन वि.क.उपर जाहेरवाली (पीडितको आमा) को किटानी जाहेरी दर्खास्त रहेको, पीडितले कागज गर्दा प्रतिवादीले धान खेतमा लगी जबरजस्ती मेरो पाइन्ट र पेन्टी खोली दिई खेतमा सुताई रोई कराई गर्दा मेरो मुख थुनी योनिमा लिङ्ग छिराई सेतो वस्तु झारिदिएको भनी कागज गरिदिएकी, जाहेरवाला र पीडितको सो बेहोरा समर्थन गर्ने गरी अदालतसमक्ष बकपत्रसमेत भएको, पीडितले लगाएको कपडा भिजेको, माटो लागेको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको, प्रतिवादीले मौकामा बयान गर्दा पीडितलाई धान खेतमा सुताई करणी गर्ने उद्देश्यले पाइन्ट र पेन्टी खोली मेरो लिङ्ग निजको योनिमा छिराउन खोज्दा निज चिच्याई रोएपछि छाडिदिएको हुँ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको र प्रतिवादीको मौकाको बयानबाट समेत पीडितलाई हिलो जमिनमा लडाएको कारणबाट पीडितले प्रतिकार गर्न नसकेको र पीडित चिच्याएका कारण घटनास्थलबाट भागेको अवस्था हुँदा यी प्रतिवादीले पीडितलाई घटनास्थलमा लडाई जबरजस्ती करणी गरी फरार भएको तथ्य स्थापित हुँदाहुँदै प्रतिवादीउपरको दाबी परिवर्तन गरी जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर ठहर गरी प्रतिवादीलाई कम सजाय गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने ठहर गरी भएको सुरू फैसला उल्टी गरी सजायको हकमा सदर हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने गरी भएको उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी यी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिलाइपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र ।

मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा सङ्कलित सबुद प्रमाण तथा पीडित वा निजका सहयोगीहरूको समेत भनाइबाट कहीँकतै पनि मैले पीडित भनिएको बहिनीलाई करणी गर्ने मनसायले धान खेतमा लगी जबरजस्ती करणी गर्न खोज्दा निजको अवरोध वा अन्य कुनै कुराको अवरोध वा रोकावटको कारण करणीको कार्य हुन नसकेको भन्ने भनाइ वा जिकिर कहीँकतै रहेको छैन । केवल पीडितको भनाइलाई आधार बनाई मैले धान खेतको एकान्त स्थलमा लगी २ घण्टासम्म निजको मुख थुनी २/३ पटकसम्म जबरजस्ती करणी गरेको र सोपछि मोटरसाइकलमा नै निजको घरसम्म ल्याइदिएको भन्ने भनाइकै आधारमा नै यो मुद्दाको सम्पूर्ण प्रक्रिया घुमिरहेको छ । जबकि मैले पीडित भनिएकी बहिनीसँग निजको भनाइबमोजिम करणी पनि भएको होइन र सो सम्बन्धमा कुनै गतिविधिसमेत भएको नहुदा सो कथन नै झुट्टा हो भन्ने कुरा पीडितको शारीरिक परीक्षण रिपोर्टसमेतबाट प्रस्ट रहेको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको उद्योगमा सजाय गर्ने गरी भएको सुरू अदालतको फैसलालाई कैदको हकमा सदर गर्ने गरी गरिएको उच्च अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी झुटा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी राजन वि.क.को पुनरावेदन पत्र ।

यसमा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षहरूको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट मिति २०७७।०८।१६ मा जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर ठहर भएको अवस्थामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ रहन नपर्ने भनी भएको फैसलामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२८ को व्याख्यात्मक प्रश्न रही विचारणीय देखिँदा दुवै पक्षलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ६७ बमोजिम पुनरावेदन परस्पर देखाई सुनाउने प्रयोजनार्थ पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएको पुनरावेदन पत्रको जानकारी प्रतिवादी राजन वि.क.लाई दिनू । साथै पुनरावेदक प्रतिवादी राजन वि.क.को तर्फबाट दर्ता भएको पुनरावेदन पत्रको जानकारीसहित पेसीको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०८१।१।२१ को आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन पत्रसहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो ।

वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सविता शर्माले प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी दरखास्त रहेको, जाहेरीलाई समर्थित हुने गरी पीडितको अनुसन्धानको क्रममा कागज भई अदालतमा बकपत्र भएको छ । प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष साबित रही बयान गरेको अवस्था छ । घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतका प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीले पूर्ण कसुर गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर ठहर गर्नुपर्नेमा उद्योगको कसुर मात्र ठहर गरेको उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । उद्योगको कसुरमा क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने भन्ने उच्च अदालतको फैसला कानूनसम्मत छैन । यसैले प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

त्यसैगरी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री तिलबहादुर भट्टराईले मेरो पक्षले आरोपित कसुरमा इन्कार रही अदालतमा बयान गरेको छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट पीडितको स्वास्थ्य सामान्य रहेको तथा जबरजस्ती करणीका कुनै सङ्केत रहे भएको देखिँदैन । शंकाका आधारमा मेरो पक्षलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन । मेरो पक्षले कसुर गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव छ । यस अवस्थामा मेरो पक्षलाई जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर ठहर गरी सजाय गरेको उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले उल्टी गरी मेरो पक्षलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिलाई पाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

यसमा मिति २०७५/०७/२४ गते राति अं.१९.३० बजेको समयमा वर्ष १२ की नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ लाई प्रतिवादी राजन वि.क.ले जबरजस्ती करणी गरी निजले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१), उपदफा (२) र उपदफा (३) को देहाय (ख) अनुसारको कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादी राजन वि.क.लाई ऐ. ऐनको दफा २१९ को उपदफा ३ को देहाय (ख) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी अभियोग दायर भएकोमा प्रतिवादी राजन वि.क.ले पीडितलाई करणी गर्ने उद्योगसम्मको कसुर गरेकोले निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१), (२) र (३) को देहाय (ख) को आधारमा र ऐ. संहिताको दफा ३४ अनुसार ७ वर्ष कैद सजाय हुने र प्रतिवादीको सम्पत्ति नदेखिएको भन्ने मालपोत कार्यालयको पत्रबाट जानकारी भएकाले नेपाल सरकारबाट रू. १,००,०००।- (एक लाख) क्षतिपूर्ति पीडितले भराइपाउने ठहर्छ भनी जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको रहेछ । सोउपर नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी दुवैतर्फबाट पुनरावेदन दायर भई कैदको हकमा सदर तथा क्षतिपूर्तिको हकमा केही उल्टी भई पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिन नपर्ने ठहर गरी उच्च अदालतबाट फैसला भएउपर पुन: वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आएको देखियो । 

उपर्युक्त तथ्य भएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा देहायका प्रश्नमा केन्द्रित भई निर्णय दिनुपर्ने देखियोः

प्रस्तुत मुद्दामा जबरजस्ती करणीजन्य कसुरको वारदात घटित भएको छ वा छैन ?

जबरजस्ती करणीजन्य वारदात घटित भएको भए सो अभियोग दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको पूर्ण कसुर हो वा जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर हो ?

प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने हो वा होइन ?

उच्च अदालतबाट मिति २०७७।८।१६ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? 

 

२. पहिलो प्रश्न अर्थात् प्रस्तुत मुद्दामा जबरजस्ती करणीजन्य कसुरको वारदात घटित भएको छ वा छैन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, पीडित वर्ष १२ की नाबालिक रहेको कुरामा कुनै विवाद छैन । निज पीडित साथीहरूसँग भैलो खेल्नका लागि गएकीमा भैलोमा नाच्ने व्यक्ति रजिना परियार नआई पुगेकीले निजलाई लिन राजन वि.क.को साथमा बाइकमा गएकोमा निज प्रतिवादीले एकान्त सुनसान ठाउँमा रहेको धान खेतमा लगी जबरजस्ती छोरीले लगाएको पाइन्ट र पेन्टी खोली धान खेतमा सुताई एक हातले मुख थुनी, एक हातले घाटी अठ्याई, डर त्रासमा पारी ऐ. राति ०७:३० बजेको समयमा जबरजस्ती करणी गरी छोरीको योनिमा वीर्य स्खलन गराई छाडिदिई भागी फरार रहेको भन्ने जाहेरी रहेकोमा सो जाहेरीलाई समर्थित हुने गरी निज जाहेरवालाले अदालतमा पनि बकपत्र गरेको देखिन्छ । जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित आफैँ प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण हो । प्रतिवादीले धान खेतमा लगी जबरजस्ती मेरो पाइन्ट र पेन्टी खोली दिई, खेतमा सुताई रोई कराई गर्दा मेरो मुख थुनी योनिमा लिङ्ग छिराई सेतो वस्तु झारिदिएको हो भनी अनुसन्धानका क्रममा पीडितले कागज गरेकोमा अदालतमा पनि सोही बेहोरा समर्थित हुने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । साथै, बुझिएका मानिस रूपा परियार, जिना गुरूङले र सावित्री ओलीले पनि अनुसन्धानका क्रममा कागज गरी अदालतमा पनि प्रतिवादीलाई सजाय हुनुपर्ने भनी बकपत्र गरेको पाइन्छ । यसरी पीडित, जाहेरवाला र बुझिएका व्यक्तिले गरेका यी बकपत्रहरू प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रमाणमा ग्राह्य रहेको देखियो ।

३. प्रतिवादी राजन वि.क.ले अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष पीडितलाई बाइकमा राखी निजको साथी रोजिना परियारको घर नजिकको बाटोमा जाँदा निजलाई सो स्थानमा नदेखेपछि निजलाई मोटरसाइकल पछाडि राखी निज र म जिस्कँदै उजेलीनगरतर्फ आउँदै थियौं, निजसँग जिस्कँदा जिस्कँदै शारीरिक सम्पर्क राख्न मन लागि दुवै जनाको सहमतिमा सोही राति अं. २०:३० को समयमा जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं. २२ पकौडी स्थितमा रहेको बाटोदेखि अं. १५ मिटर दुरीमा रहेको धान खेतमा गई निजको पाइन्ट र पेन्टी खोली दिई मैले आफ्नो पाइन्ट र पेन्टी खोली भुइँ जमिनमा सुताई निजको योनिमा मेरो लिङ्ग प्रवेश गराउन खोज्दा निज चिच्याई रोएपछि मैल छोडिदिएको भनी बयान गरेको देखिन्छ । 

४. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ अनुसार अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको साबिती बयानलाई अन्यथा प्रमाणबाट खण्डन नभएसम्म प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धानको बयानलाई अन्यथा हो वा अनुचित रूपमा गराइएको भन्ने देखिने कुनै ठोस प्रमाण पेस नभएसम्म उक्त बयान स्वेच्छाले नै दिइएको मान्नुपर्ने हुन्छ । साबिती बयानलाई अन्यथा हो भनी प्रमाणित गर्ने प्रमाणको भार सो बयान गर्ने व्यक्तिमा नै निहित रहन्छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको साबिती बयान अन्यथा हो भन्ने कुराका लागि केवल मौखिक भनाइ मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यस्तो भनाइ वस्तुनिष्ठ र ठोस प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानलाई अन्यथा हो भनी अदालतको बयानमा जिकिर लिएकै आधारमा मात्र अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको प्रतिवादीको बयान अमान्य हुने भन्ने हो वा प्रमाणमा लिन इन्कार गर्ने हो भने अनुसन्धानमा बयान गराउनुपर्ने कानूनी प्रयोजन नै समाप्त हुने हुन्छ ।

५. अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रमाणमा ग्रहण हुन्छ भन्ने होइन । यो त मिसिलबाट देखिएको वारदातको परिस्थिति, प्रकृति, सम्बद्ध तथ्य, अन्यथा हो भनी प्रतिवादीले लिएको जिकिर पुष्टि हुने प्रमाणलगायत मिसिलबाट उपलब्ध अन्य प्रमाणहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरी अदालतले यस्तो बयानको विश्वसनीयताको मूल्याङ्कनसमेत गर्दछ । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको साबिती बयान डर, त्रास, भय, यातना वा यस्तै अनुचित रूपमा गराएको प्रमाणबाट पुष्टि नभएसम्म सो बयान प्रमाणको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने प्रमाण कानूनको मान्यता र सिद्धान्त हो । साथै अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुन्छ भने यस्तो बयानलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न सकिने नै हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको साबिती बयान अन्यथा थियो भनी कुनै ठोस तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गरी उक्त बयानलाई खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । यसरी यी प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको सो साबिती बयानलाई अन्यथा हो भन्ने कुरा कुनै वस्तुनिष्ठ तथा विश्वासयोग्य प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा सो साबिती बयान प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निज प्रतिवादीको विरूद्ध प्रमाण ग्राह्य देखियो । 

६. माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख र विश्लेषण गरिएअनुसार प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी परी जाहेरवालाले अदालतमा समेत सो जाहेरी समर्थित हुने गरी बकपत्र गरेको, नाबालिक पीडितले आफूमाथि यी प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी अनुसन्धानका क्रममा कागज गरी अदालतमा पनि बकपत्र गरेको र प्रतिवादी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष साबित रही बयान गरेको र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र घटनास्थल मुचुल्काबाट पीडितको शरीरमा र खुट्टाहरूमा माटो र बालुवा रहेको बेहोरा उल्लेख भएको समेतका प्रमाणबाट प्रस्तुत मुद्दामा पीडितउपर प्रतिवादीले जबरजस्ती करणीजन्य कसुरको वारदात घटित गराएको कुरा स्थापित भएको अवस्था छ । यस अवस्थामा आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिँदैन ।

७. दोस्रो प्रश्न अर्थात् प्रस्तुत वारदात अभियोग दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको पूर्ण कसुर हो वा सुरूले ठहर गरेअनुसार जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर हो ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, अपराधको परिणामका आधारमा फौजदारी दायित्व वहन गराउने क्रममा अपराधलाइ पूर्ण अपराध र अपूर्ण अपराध अर्थात् उद्योगका आधारमा विभाजन गरिन्छ । कुनै पनि कसुरको उद्योग त्यस्तो स्थिति हो, जहाँ आपराधिक परिणामका लागि मनसाय राखी अन्तिम तहसम्मको कार्य भएको हुन्छ तर कुनै कारणले परिणाम प्राप्त हुँदैन । फौजदारी विधिशास्त्रबमोजिम कुनै आपराधिक कार्य गर्नको लागि आपराधिक मनसायबमोजिमको तयारी पूरा गरिसकेपछि त्यस्तो आपराधिक कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले आफूले चाहेको निषेधित परिणाम प्राप्त गर्नको लागि गरेको कुनै पनि भौतिक कार्य वा आपराधिक कार्यले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको अवस्थामा कुनै कसुरको उद्योगको कसुर कायम हुने हुन्छ । उद्योग ठहर्नको लागि अभियुक्तले कसुरको तयारी गरेर मात्र पुग्दैन । तयारीभन्दा अघि उसले पूर्ण अपराध घटाउन सारभूत रूपमा प्रयासहरू गरेको हुनुपर्छ । कसुरको उद्योग ठहर गर्नका लागि निजमा पूर्ण अपराधमा हुनुपर्ने मनसायलगायतका सबै तत्त्वहरू विद्यमान हुनुपर्ने हुन्छ । कसुरको उद्योग स्थापित हुनका लागि अभियुक्तले वारदात घटाउने मनसायका साथ सोतर्फ गम्भीर प्रयास गरेको र सो कार्य खतरनाकरूपले पूर्ण अपराधको नजिक पुगेको (Dangerous proximity to the end) हुनुपर्छ । यस हिसाबले जबरजस्ती करणी गर्ने मनसायसाथ तयारीका चरण पार गरी करणी गर्नका लागि पीडितलाई समात्ने लडाउने वा पीडितका भित्री कपडा खोल्ने र पुरूष लिङ्ग महिला योनिमा छुवाउने प्रयास गर्नेसम्मको कार्य भएको तर कुनै कारणले त्यस्तो कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर हुने देखिन्छ । जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुरका लागि जबरजस्ती करणी गर्नेसम्मको अन्तिम कार्य भएर करणी कार्यको करिब वा ज्यादै नजिक पुगेको हुनुपर्छ । तर‚ अकस्मात कुनै अवरोधका कारणले त्यस्तो करणी हुन नपाएको अर्थात लिङ्ग योनिमा आंशिक रूपमा सम्म पनि प्रवेश हुन नसकेको अवस्था हुनुपर्दछ ।

८. प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यलाई उल्लिखित जबरजस्ती करणीका लागि आवश्यक तत्त्व र सैद्धान्तिक आलोकमा हेर्दा, पीडितलाई खेतमा सुताई करणी गर्ने उद्देश्यले निजको पाइन्ट र पेन्टी कट्टु खोली आफ्नो लिङ्ग निजको योनिमा छिराउन लाग्दा निज चिच्याई रोएपछि छाडिदिएको हुँ भनी प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गरेको देखिएबाट प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गर्ने उद्देश्यले एकान्त स्थलमा लगी लडाई कपडा खोली लिङ्ग योनिमा छिराउन खोजेको तर पीडित चिच्याएको कारणबाट लिङ्ग योनिमा प्रवेश गराउन नपाएको अवस्था देखिन्छ । लिङ्ग योनिमा आंशिक प्रवेश भए पनि करणी हुने हुन्छ तर आंशिक रूपमा पनि लिङ्ग पीडितको योनिमा प्रवेश गराएको भन्ने देखिँदैन । 

९. पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा perineum, vegina, perianal area and anal orifice - normal, orals cavity- normal का साथै hymen – no bleeding उल्लेख भएको देखिन्छ र प्रतिवादीको कट्टु परीक्षणका लागि पठाइएकोमा केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट semen could not be detected exhibit no 1, hair could not be detected exhibit no 1 भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसैगरी पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा शारीरिक अवस्था- पुराना घाउखतहरू थिए, नयाँ घाउ चोटपटक, निलडाम तथा सङ्घर्षका चिह्नहरू नभएको र मानसिक अवस्थासमेत सामान्य रहेको तथा पीडितको शारीरिक परीक्षण गर्दा जबरजस्ती करणीको शारीरिक नयाँ घाउ, खतमा चिह्नहरू देखिएको थिएन, सो आधारमा करणी भए नभएको यकिनका साथ खुलाउन सकिँदैन भनी सुरू अदालतमा बकपत्रसमेत गरेको देखिन्छ । पीडितको यस शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन र विशेषज्ञको बकपत्रबाट पनि पीडितलाई करणी भएको कुनै सङ्केत रहे भएको पाइएन । यस अवस्थामा करणीको पूर्ण अपराध भएको भन्न सकिने अवस्था छैन ।

१०. प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको बकपत्र तथा प्रतिवादीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानलगायतका मिसिल संलग्न समग्र प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गर्ने मनसायका साथ पीडितलाई सुनसान स्थलमा लगी लडाई पीडितको कपडा खोली जबरजस्ती करणी गर्न लिङ्ग योनिमा छिराउन खोजी सारभूत र गम्भीर प्रयास गरी सो कार्य खतरनाकरूपले पूर्ण अपराधको नजिक पुगेको (Dangerous proximity to the end) देखिएको छ । तर पीडित चिच्याएको कारणबाट जबरजस्ती करणीको पूर्ण कसुर हुन नपाएको देखिन्छ । यसरी यी प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गर्ने मनसायसाथ तयारीका चरण पार गरी करणी गर्नका लागि पीडितलाई समात्ने लडाउने वा पीडितका भित्री कपडा खोल्ने र पुरूष लिङ्ग महिला योनिमा छिराउने प्रयास गर्नेसम्मको कार्य भएको तर पीडित चिच्याएको कारणले त्यस्तो कार्य सम्पन्न हुन नसकेको देखिएकोले अभियोग दाबीबमोजिमको पूर्ण कसुर मान्न मिलेन । प्रतिवादीले जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर गरेको देखियो । 

११. अब, तेस्रो प्रश्न अर्थात प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, प्रतिवादीको सम्पत्ति नदेखिएकोले नेपाल सरकारबाट रू. १,००,०००।– क्षतिपूर्ति पीडितले भराइपाउनेसमेत ठहरी भएको सुरू फैसलालाई उच्च अदालतबाट उल्टी गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने भनी भएको फैसला भएको देखियो । उच्च अदालतबाट जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर ठहर भएको अवस्थामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२८ बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइरहन नपर्ने भनी फैसला भएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक र दार्शनिक अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्नु आवश्यक देखियो । 

१२. अपराधबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई अपराधबाट परेको पीडाबापत कसुरदारबाट दायित्व वहन गराउनु फौजदारी न्यायको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अपराधबाट पीडितलाई भएको हानि नोक्सानी र क्षति वा पीडा तथा पुगेको आघातको (Pain and Suffering) परिपूर्ति वा पूर्ववत् पुनर्स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो हानी वा पीडा भएको कुराको पूर्ति गराउने वा हानि नोक्सानीबापत बेहोर्नुपर्ने दायित्व क्षतिपूर्ति हो । गल्ती गर्नेले त्यस्तो गल्तीबाट भएको क्षतिमा दायित्व बेहोर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा क्षतिपूर्तिको अवधारणा विकास भएको हो । क्षतिपूर्तिको व्यवस्था restitutiou entegrum (la réparation intégrale) अर्थात् पूर्ण परिपूरणको सिद्धान्तबाट दिशानिर्देश छ ।

१३. पीडितमाथि परेको मानसिक वा शारीरिक आघात, पीडा वा आर्थिक क्षतिको परिपूरण नै हो । क्षतिपूर्तिको मुख्य उद्देश्य र दार्शनिक पक्ष भनेको पीडितको पूर्वावस्थाको प्राप्ति (Victim Recovery) वा पीडितलाई पूर्वा अवस्थामा फर्काउनु नै हो । क्षतिपूर्तिको मुख्य उद्देश्य पीडितको पूर्वावस्थाको प्राप्तिको समिपसँग सम्बन्धित हुन्छ । क्षतिपूर्तिले पीडितको अधिकारलाई पनि संरक्षित गरेको हुन्छ । क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो । क्षतिपूर्तिले पुनर्स्थापकीय न्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ । पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनमा पनि व्यवस्थित रहेकाले यो मानव अधिकारको विषय पनि हो ।

१४. उपचारका विभिन्न माध्यममध्ये क्षतिपूर्ति पनि एक सशक्त माध्यम हो । पीडितले भोग्नुपरेको क्षतिका निमित्त राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार उनीहरूलाई न्यायको संयन्त्र र तदारूख्ताका साथ पुनरूद्धारको पहुँच पाउन, अपराधी वा तिनको कार्यव्यवहारका लागि जिम्मेवार तेस्रो पक्षले पीडित र तिनका परिवार वा आश्रितहरूलाई स्वच्छ रूपमा परिपूरण वा हर्जाना प्रदान गर्नुपर्ने, पीडितका लागि क्षतिपूर्तिका निमित्त राष्ट्रिय कोषको स्थापना, सुदृढीकरण, विस्तार र सहायता पाउने जस्ता पीडितका अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुनिश्चितता गर्ने प्रयास भएकोले क्षतिपूर्ति पीडितका अधिकारहरूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण अधिकार र फौजदारी न्यायको आधारभूत विषयको रूपमा स्थापित गरिएको मान्न सकिन्छ । यसलाई राज्यका राष्ट्रिय कानूनहरूले आन्तरीकरण गरेको अवस्था छ । 

१५. नेपालको वर्तमान संविधानमा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने र अपराध पीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता‚ २०७४ अन्तर्गत संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरूप नै अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने र अपराध पीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने कुरालाई फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तको रूपमा राखिएको छ । यस संहिताका प्रायजसो कसुरमा कसुरदारबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस संहितामा क्षतिपूर्ति एक सजायको रूपमा राखिएको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिताले गरेका प्रायजसो कसुरमा प्रतिवादीबाट पीडितले क्षतिपूर्ति भराइपाउने व्यवस्था गरिएको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मा सजाय निर्धारण गर्दा विचार गर्नुपर्ने गरी सजायका उद्देश्यका व्यवस्थाहरूमध्ये पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्रदान गर्ने, कसुरदारलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्ने वा सुधार गर्ने, कसुरदारलाई आफ्नो कार्यप्रति पश्चाताप बोध गराई पीडित व्यक्ति वा समुदायलाई हानि नोक्सानी भएको छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउनेसमेतका उद्देश्यहरू राखिएको देखिन्छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रस्तावनाबाट पीडितले कसुरबाट क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउनेसमेतका व्यवस्था गर्न सो ऐन जारी भएको देखिन्छ । सो ऐनको दफा १९ मा क्षतिपूर्ति पाउने पीडितको अधिकार हो भनी स्थापित गरिएको छ । यस ऐनमा अन्तरिम क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्ति तथा क्षतिपूर्ति शुल्क समेतका व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै, क्षतिको परिभाषा दिँदै क्षतिपूर्ति निर्धारणका आधारहरू पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनमा कुनै कसुरको उद्योगको कसुरमा क्षतिपूर्ति नपाउने गरी सीमित गरिएको अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुरमा क्षतिपूर्ति नपाउने भनी अर्थ गर्न न्यायिक र कानूनसँग सु-सङ्गत हुने देखिएन । 

१६. यस अदालतबाट ‘घ’ कुमारीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सागर भट्टसमेत भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा फौजदारी न्याय प्रणालीले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने पनि रहेकाले फौजदारी न्याय प्रणालीले पीडितको क्षतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र पीडितलाई उपलब्ध गराइएको आधारमा फौजदारी न्याय प्रणालीको मापन हुनुपर्ने भनी स्पष्ट रूपमा उद्‌घोष गरिएको छ । फैसलामा भनिएको छः

कुनै पनि न्याय प्रणालीको सफलता त्यसले पीडितलाई पुग्न गएको क्षतिलाई यथोचित सम्बोधन गरी निजको मनमा पर्न गएको त्रासलाई हटाई न्यायको अनुभूति दिलाउनु, समाजलाई सुरक्षा तथा अभियुक्तलाई समाजमा पुनर्स्थापना गरी समाजमा शान्ति, सहअस्तित्व तथा मानवीयता कायम गर्न सफल रहनुमा नै हुन्छ । साथै अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कति सजाय निर्धारण गरियो भन्‍ने आधारमा नभई अपराधबाट पर्न गएको क्षति कति हदसम्म सम्बोधन गरियो भन्‍ने आधारमा सफलता नापिनुपर्ने हुन्छ । फौजदारी कसुरको सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिको उपयोगिता भनेको पीडितलाई अपराध हुनुपूर्वको स्थिति अर्थात् पुनर्स्थापना गर्ने र अपराधबाट परेको मानसिक र शारीरिक पीडाबाट उन्मुक्ति प्राप्त गराई सहज सामाजिक जीवनलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने हो । पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको हक अपराध पीडितको नैसर्गिक हक हो । यस हकलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अदालतको दायित्व हो ।

 

१७. कसुरदारलाई सजाय गर्ने कुराका अतिरिक्त पीडितलाई कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति तथा बिगोहरू भराउने कुरा सजाय निर्धारणकै एक पक्षको रूपमा रहेको हुन्छ । त्यसैले सजाय निर्धारणका क्रममा पीडितको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार पनि संरक्षित हुनुपर्ने हुन्छ । पीडितको न्यायका सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिको विषय बिर्सनै नमिल्ने पक्ष हो । विगतमा नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा सीमित कसुरमा मात्र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेकोमा हाल क्षतिपूर्ति नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको अभिन्न अंग बनेको छ । फौजदारी कानूनमा क्षतिपूर्ति मूलत: अपराध पीडितका लागि कसुरबाट परेको हानिको पूरण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित मानिन्छ । कसैको कुनै कार्य वा अकार्यबाट पीडित भएको व्यक्ति नै अपराध पीडित हो । पीडितले केवल शारीरिक मात्र होइन मानसिक र आर्थिक क्षति पनि बेहोरेको हुन सक्छ । त्यस्तो हानि नोक्सानी वा कसुरका लागि कसुरदारलाई कैद वा जरिवानाको सजाय मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । यदी कसुरदारलाई कैद वा जरिवाना सजाय मात्र गरियो भने पीडितको अवस्थालाई पूर्ववत् पुनर्स्थापित गर्ने पक्ष उपेक्षित हुन पुग्छ । पीडितको अवस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने वा त्यस्तो नोक्सानीलाई पूर्ति गर्न क्षतिपूर्ति सशक्त उपचारको माध्यम हो । यसैले‚ पीडितलाई परेको पीडा वा क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउने कुरा फौजदारी न्यायका सन्दर्भमा एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । 

१८. परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ यस मुद्दाको अपराध पीडित हुन् भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । कसुरको पूर्णता नभएको अवस्थामा पनि शारीरिक वा मानसिक वा अन्य किसिमको क्षति भएको हुन सक्दछ । पीडितलाई पुगेको क्षतिका आधारमा कुनै कसुरको उद्योगको कसुरका पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार राख्दछन् । यदि कुनै व्यक्ति कुनै पनि कसुरबाट पीडित हुन्छ भने संविधान र कानूनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारबाट निजलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन । जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुरमा क्षतिपूर्ति नपाउने भन्नु कानूनी, तार्किक र न्यायिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुन सक्दैन । पीडितको क्षतिपूर्तिको अधिकार संरक्षण गर्नु अदालतको पनि दायित्वको विषय हो । 

१९. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को यसै परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसुरअन्तर्गतको दफा २२८ मा स्पष्ट रूपमा दफा २२० (हाडनाता करणी गर्न नहुने) र २२६ (अप्राकृतिक मैथुन गर्न नहुने) अन्तर्गतको कसुरबाहेक यस परिच्छेदबमोजिमको अन्य कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३४ मा कसैले कुनै कसुर गर्ने उद्योग गर्न नहुने भनी र कसुर गर्न उद्योग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुरको लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय हुने छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । पीडितउपर सोही परिच्छेदअन्तर्गतको जबरजस्ती करणीको कसुरको उद्योगको कसुर भएको देखिन्छ । कुनै कसुरको उद्योग पनि कसुर हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । त्यसैले यस मुद्दाको पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने नै देखिन्छ । 

२०. प्रस्तुत मुद्दाको पीडित परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ को उमेर वारदात हुँदा जम्मा १२ भई नाबालिका रहेको देखिन्छ । जबरजस्ती करणीको उद्योगबाट निज नाबालिकामा परेको मनोवैज्ञानिक र मानसिक असर तथा पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा परेको प्रतिकूल प्रभावसमेतका पक्षलाई अनदेखा वा उपेक्षा गर्न मिल्दैन । कुनै कसुरका सम्बन्धमा मनसाय तयारीका चरण पार गरी कसुर सम्पन्न गर्ने तहको कार्य गरेको तर कुनै कारणले कसुर भई नसकेको अवस्थामा उद्योगको कसुर मानिने हो । यदि त्यस्तो उद्योगको कसुर हुँदा पीडितलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ र त्यस्तो उद्योगसँग सम्बन्धित मुल कसुरमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेछ भने उद्योगको कसुरमा पनि पीडितलाई भएको हानि नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार स्वतः अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । जबरजस्ती करणीको पूर्ण अपराध नभएको र कसुरको उद्योग मात्र भएकोमा क्षतिपूर्ति भराउन इन्कार गर्दा पीडितको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारमा आघात पर्ने तथा कानूनले क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने गरी गरेको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूलसमेत हुन्छ । यस अवस्थामा जबरजस्ती करणीको उद्योगमा क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने भनी उच्च अदालतबाट भएको फैसला सो हदमा मिलेको देखिएन ।

२१. माथिल्ला प्रकरणमा उल्लेख र विश्लेषण गरिएअनुसार प्रतिवादी राजन वि.क.ले पीडितलाई जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर गरेको देखिएकाले निजलाई सो कसुरमा सजाय गरेको हदमा उच्च अदालतको फैसला मिलेको भए पनि क्षतिपूर्ति नभराएको हदमा सम्म फैसला मिलेको नदेखिएकाले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने देखियो । मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त सुरू मिसिल संलग्न पत्रबाट प्रतिवादीको कुनै सम्पत्ति नदेखिई निजबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था नभएकाले पीडित राहत कोषबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने अवस्था रहेको पाइयो । अभियोग माग दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको पूर्ण अपराधमा सजाय गरिपाउँ भन्ने हदमा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर तथा विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन सकिएन । साथै आरोपित कसुरबाट पूर्ण रूपमा सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर र निजतर्फबाट रहनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ताको बहससँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

२२. अतः माथि विवेचित आधार, कारण र प्रमाणसमेतबाट प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर गरेको ठहर गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (३) को देहाय (ख) को आधारमा र ऐ. संहिताको दफा ३४ अनुसार ७ वर्ष कैद सजाय गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासको मिति २०७७।८।१६ को फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुने र जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुरमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिन नपर्ने गरी भएको हदसम्म सो फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२८ बमोजिम पीडितलाई परेको मानसिक, मनोवैज्ञानिक असर तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक प्रतिष्ठामा परेको प्रतिकूल प्रभावसमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने देखिएकोमा निजको सम्पत्ति नभएकाले पीडित राहत कोषबाट रू.१,००,०००।– (एक लाख) पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्छ । सोबाहेकको वादी नेपाल सरकारको अन्य पुनरावेदन जिकिर र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल खण्ड

१. माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट मिति २०७७।८।१८ मा भएको फैसला केही उल्टी भई पीडित परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ ले पीडित राहत कोषबाट रू.१,००,०००।– (एक लाख) क्षतिपूर्ति भराइपाउने ठहरेकोले उक्त क्षतिपूर्ति रकम भराइपाउँ भनी निवेदन परे पीडित राहत कोषबाट सो क्षतिपूर्ति भराइदिनु भनी सुरू जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।

२. प्रस्तुत फैसलाको जानकारी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू ।

३. प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृतः रोदिप सुनाम

इति संवत् २०८१ साल भाद्र १२ गते रोज ४ शुभम् ।