निर्णय नं. ११४९१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत

सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी

माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी

माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना

माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल

आदेश मिति : २०८२।०३।१०

०८१–ध्ँ–०००७

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत

 

निवेदक : सिन्धुली जिल्ला, महादेवस्थान गाउँ विकास समिति, वडा नम्बर ८ घर भई हाल कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरमा थुनामा रहेका, इन्द्रबहादुर माझीको छोरा, राजन माझीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

माफी, मुलतबी पाउने विषयलाई कसुरदार वा कैदी बन्दीको अधिकारको रूपमा लिन नमिल्ने र यो राष्ट्र प्रमुखको विशेषाधिकारको विषय देखिए तापनि यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी, भेदभावपूर्ण वा गलत ढङ्गले गर्न नमिल्ने । संविधानको परिपालक र संरक्षकको भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिले अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको अन्तिम फैसलाबाट ठहर भएको दण्ड, सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने जस्तो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील अधिकारको प्रयोग अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट हुन सक्ने कुराको परिकल्पना संविधानले गरेको भनी मान्न नसकिने । उक्त अधिकारको प्रयोग निश्‍चित मापदण्डमा आधारित भई पारदर्शी ढङ्गले संविधानवाद, विधिको शासन तथा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार गरिनुपर्ने । 

(प्रकरण नं. १०)

पीडितको अधिकारको व्याख्या गर्दा अभियुक्तको संविधानप्रदत्त स्वच्छ न्यायको हक सङ्कुचित नहुने गरी सन्तुलित दृष्टिकोण अवलम्बन गरिनु पर्ने । अभियुक्तको स्वच्छ न्यायको हक केवल मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा मात्र सीमित नरही सोको परिणाम अर्थात् फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म नै विस्तारित भएको मान्नुपर्ने । मुद्दामा कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम पाउन सक्ने छुट, सुविधा आदि पाउँदा वा निजसँग सम्बन्धित अन्य कुनै निर्णय आदि हुँदा निजलाई स्वेच्छाचारी वा भेदभावपूर्ण ढङ्गले त्यस्तो छुट, सुविधा आदिबाट वञ्‍चित गरिएमा निजको स्वच्छ न्यायको हकमा आघात पुग्न गएको मान्नुपर्ने । निजले पाउन सक्ने छुट, सुविधा आदिका सम्बन्धमा पीडितका धारणा विचारणीय हुँदाहुँदै पनि पीडितको धारणालाई नै बाध्यात्मक रूपमा मान्नुपर्ने भनी व्याख्या गरिएको खण्डमा निर्णयकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा न्यायिक मन प्रयोग गरी उपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने स्थिति नरहने । यस आधारबाट पनि सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी तथा कैदकट्टा जस्ता निर्णयमा पीडितको सहमति वा मन्जुरी अनिवार्य नहुने । 

(प्रकरण नं. ४९)

कैदकट्टा वा कैद छोट्याउने विषय कैदीको अधिकार नभई सहुलियतको विषयसम्म भएको र यो प्रशासकीय अधिकारीको स्वविवेकको विषय भए तापनि यसको प्रयोग स्वेच्छाचारी वा भेदभावपूर्ण तरिकाले (बचदष्तचबचष्थि बलम मष्कअचष्mष्लबतयचष्थि) भएमा अदालतले त्यस्ता निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने । 

(प्रकरण नं. ६५)

यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदक भारती शेर्पा विरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत (ने.का.प. २०८१, अङ्क ५, नि.नं. ११२७७) भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा कैदकट्टीको प्रक्रियामा पीडितको सहमति अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्ने गरी मिति २०८०।०७।१६ मा भएको आदेश (फैसला) को प्रकरण ३७ को परमादेश जारी गरिएको विषयको देहाय (ग) मा, “कैदकट्टी गर्ने/ कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता प्रक्रियामा पीडित पक्षको सहमति/ मन्जुरी लिने प्रक्रियालाई… कानूनमा (ऐन वा नियमावलीमा) आवश्यक र उचित व्यवस्था मिलाउनू” भन्ने अंश माथि विवेचित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुकूल नदेखिएकाले आदेशको उक्त अंशसम्म आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी बदर घोषित (उचयकउभअतष्खभ यखभचचगष्लिन) गरिएको छ । 

(प्रकरण नं.८२)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री सुरेन्द्र कुमार महतो र श्री टिकाराम भट्टराई तथा विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू श्री गिरीराज दाहाल, श्री मनिष कुमार श्रेष्ठ, श्री प्रकाश निरौला, श्री उज्वल घिमिरे, श्री मुना दाहाल, श्री दिनेश रोक्का र श्री रवि नायक 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल तथा विद्वान्‌‌ उपन्यायाधिवक्ताहरू श्री प्रकाश घिमिरे र श्री अमित उप्रेती 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. संवैधानिक इजलास खण्ड २०७५, अङ्क १, नि.नं.०००२

ने.का.प. संवैधानिक इजलास खण्ड २०८०, अङ्क १, नि.नं.००४९

ने.का.प.२०८१, अङ्क ५, नि.नं.११२७७

ने.का.प.२०८०, अङ्क ३, नि.नं.११०५०

ने.का.प.२०७९, अङ्क ७, नि.नं.१०८९६

ने.का.प.२०७७, अङ्क ५, नि.नं.१०५०९

ने.का.प.२०७५, अङ्क १, नि.नं.९९४१

ने.का.प.२०७२, अङ्क १०, नि.नं.९४७६

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

नेपालको संविधान, २०१९

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४

कारागार ऐन, २०१९

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५

केही नेपाल कानून संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४

 

संयुक्त इजलासबाट आदेश गर्नेः–

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल

पूर्ण इजलासबाट आदेश गर्नेः–

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना

माननीय न्यायाधीश श्री सुनिल कुमार पोखरेल

 

आदेश

न्या.डा.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२(२)(ग) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः–

तथ्य खण्ड

रिट निवेदनको बेहोराः हामी निवेदकहरू राजन माझी, तिलबहादुर मल्ल ठकुरी र महेन्द्र पासीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तथा लक्ष्मण गुरूङलाई कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती चोरी मुद्दामा जन्मकैद सजायबापत बिस वर्ष कैद सजाय भई सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा कैद भुक्तान गरिरहेका छौं । हामी निवेदकहरूको हकमा आकर्षित हुने साबिक कारागार नियमावली, २०२० बमोजिम हामी कैद छुट पाउन योग्य रहेका अवस्था छौँ । कारागार व्यवस्थापन विभागले मिति २०८१।०२।२४ मा चलानी नम्बर ९५८ बाट कैदकट्टा गर्ने प्रयोजनको लागि गरेको परिपत्रमा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ को संशोधनबाट कैद छुट पाउनका लागि पीडित वा निजका घरपरिवारका सदस्यहरूको सहमति चाहिने भन्ने प्रावधानले पश्चात्‌दर्शी असर हुने व्यवस्था गरेबाट हामी निवेदकहरू कैद छुट पाउनबाट वञ्‍चित भएका छौं । फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मिति २०७६।०१।२३ को राजपत्रमा प्रकाशन भएकाले सो मितिपश्चात् घटेका घटनाको मुद्दामा मात्र सो नियमावली लागु हुने तथा ऐजन नियमावलीमा मिति २०८१।०२।२१ मा तेस्रो संशोधन भएकोले उक्त संशोधित व्यवस्था अर्थात् सो नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (१) को खण्ड (घ१) र (घ२) को प्रावधान मिति २०८१।०२।२१ पश्चात् मात्र लागु हुने हो । हामीहरूको वारदात मिति २०७६।०१।२३ अघिको हुँदा उक्त संशोधित नियम हामी निवेदकहरूको हकमा लागु हुन सक्ने होइन ।

यसै सन्दर्भमा गोपाल सिवाकोटी (चिन्तन) समेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको ०७६–ध्इ–०९३९ को रिट निवेदनमा, “फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७(क) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) पहिलेको कैदीबन्दी माथि लागु नहुने”; “प्रस्तुत ऐन आउनु अघिसम्म कैद सजाय भोगेको कैदी बन्दीको हकमा पुरानो कानून बमोजिमको सुविधा पाउने हकबाट वञ्‍चित गर्न नमिल्ने” भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । त्यसैगरी, ०७६–ध्इ–०१६२, ०७९–ध्इ–१०५५, ०७९–ध्ज्–०१५४, ०८०–ध्ज्–०१०९समेतका रिट निवेदनहरूमा, अघि भएको काम कुराको सम्बन्धमा पछि आएका ऐन, नियमावली आकर्षित हुन नसक्ने भनी व्याख्या भएको अवस्थासमेत छ । यस अवस्थामा हामी निवेदकहरूको हकमा उक्त फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ लागु नहुने हुँदा कारागार व्यवस्थापन विभागको चलानी नम्बर ९५८, मिति २०८१।०२।२४ को परिपत्र सुधार गरी मिति २०७६।०१।२३ भन्दा पहिलेको कैदी बन्दीहरू उपर सो नियमावली लागु नगर्नू, नगराउनू अर्थात् कारागार नियमावली, २०२० मात्र लागु गर्नू, गराउनू भनी परमादेशसमेतको आदेश जारी गरी कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको उक्त पत्राचारले कैद छुटका लागि हामी निवेदकहरूको नाम सिफारिस हुन नपाई थप कैद सजाय भोग्नु परी गैरकानूनी थुनामा बस्नु परेको हुँदा हामीहरूलाई थुनामुक्त गरिदिनू भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका उपयुक्त आदेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

प्रारम्भिक आदेशः यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले ३ (तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०८१।०४।२३ मा भएको आदेश ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफको बेहोराः निवेदकहरू कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसला, आदेशबमोजिम कैदमा रहेको र सम्पूर्ण कैद अवधि भुक्तान नगरेको भन्ने बेहोरा निजहरूको निवेदनबाट नै देखिएको हुँदा निजहरू कुनै गैरकानूनी थुना वा कैदमा बसेको अवस्था होइन । निवेदकहरू कानूनबमोजिम सम्मानित अदालतको आदेशका आधारमा कैदमा रहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । निवेदकहरूलाई फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम नभई कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा रहेको असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा साठी प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्थाबमोजिम कैद छुट पाउनुपर्ने भनी जिकिर लिनुभएको छ । उक्त कैद छुटको व्यवस्था अधिकार नभई राज्यले सुविधाको रूपमा प्रदान गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था हो । गम्भीर अपराध गरेका व्यक्तिलाई सजायमा छुट पाउनुपर्ने भन्ने निज निवेदकहरूको मनोगत् चाहना मात्र भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, काठमाडौंको लिखित जवाफको बेहोराः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय संविधान तथा प्रचलित कानूनको पालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानूनप्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै सोको प्रचलनको सुनिश्‍चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । रिट निवेदन अध्ययन गर्दा निवेदकहरू अदालतबाट भएको फैसलाबाट थुनामा रहेको भन्ने देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मागदाबी प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । अदालतबाट भएको फैसलाबाट थुनामा रहेको विषयलाई गैरकानूनी थुना भन्न मिल्ने होइन । निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम थुनामा राखिएको तथ्य रिट निवेदनबाट देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

कारागार व्यवस्थापन विभाग, काठमाडौंको लिखित जवाफको बेहोराः अदालतको फैसलाबमोजिम निवेदकहरूलाई कैद गरिएको विषयमा यस कार्यालयको कुनै संलग्नता रहँदैन । निवेदकहरूलाई अदालतको आदेशबमोजिम कैदमा राखिएको भनी निवेदकहरूले निवेदनमा नै उल्लेख गर्नुभएको हुँदा निजहरू कुनै गैरकानूनी थुना वा कैदमा बसेको अवस्था होइन । कानूनबमोजिम कैदमा रहेको विषयलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गर्नु कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । गृह मन्त्रालयको आदेशानुसार विभिन्न राष्ट्रिय पर्व तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा यस विभागबाट फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४; कारागार ऐन, २०७९; कारागार नियमावली, २०२० तथा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ बमोजिम कैद छुटको लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने कार्य गरिँदै आएको छ । निज निवेदकहरूको चालचलन सुधार भई राम्रो देखिएको र प्रचलित कानूनले निजलाई लागेको कैद अवधि छोट्याउन सकिने अवस्था देखिई पीडित पक्षको सहमतिसहित कैद छुटको लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस भई आएका बखत प्रचलित कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा यस विभागका नाउँमा परमादेशसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।

कारागार कार्यालय, ललितपुरको लिखित जवाफको बेहोराः निवेदकमध्येका राजन माझी सिन्धुली जिल्ला अदालतको चलानी नम्बर १६०९ मिति २०६९।०२।२६ को कैद म्याद ठेकी पठाएको पत्रानुसार, तिलबहादुर मल्ल ठकुरी नवलपरासी जिल्ला अदालतको चलानी नम्बर ४८७१ मिति २०७१।०१।२२ को पत्रानुसार, लक्ष्मण गुरूङ ललितपुर जिल्ला अदालतको चलानी नम्बर १०५५८ मिति २०७१।०२।०८ को पत्रानुसार र महेन्द्र पासी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको चलानी नम्बर १७६८ मिति २०६७।०८।१९ को पत्रानुसार हाल यस कारागारमा तोकिएको कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । निवेदकहरूको मागबमोजिम कारागार कार्यालयको कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने र थुनामुक्त गर्ने स्वविवेकीय अधिकार नहुने; माफी, मिनाहाको प्रक्रियामा समेत कारागार व्यवस्थापन विभागको परिपत्र बमोजिमको मापदण्ड पूरा भएमा सिफारिससम्म गर्न सकिने भएकोले प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरको लिखित जवाफ ।

संयुक्त इजलासको आदेशः यसमा, नेपालको संविधानको धारा २०(४) एवम् नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ३; फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७; कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९; फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६समेतको व्यवस्था तथा गोपाल सिवाकोटी (चिन्तन) समेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको ०७६–ध्इ–०९३९ को रिट निवेदन (ने.का.प. २०७७, अङ्क ५, नि.नं. १०५०९) मा; रामकृष्ण बन्जारासमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको ०७४–ध्इ–००३२ को रिट निवेदन (ने.का.प. २०७५, अङ्क १, नि.नं. ९९४१) मा; प्रमेश राजवंशी विरूद्ध कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरसमेत भएको ०७९–ध्ज्–०१४७ को रिट निवेदन; जयप्रकाश चौधरी विरूद्ध कारागार कार्यालय, वीरगन्ज, पर्सासमेत भएको ०७९–ध्ज्–०१५४ को रिट निवेदन; भारती शेर्पा विरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको ०८०–ध्ँ–००२६ को रिट निवेदनसमेतमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतको रोहबाट हेर्दा, कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय नदिने भन्नुका अर्थ असल चालचलन भएका कैदी बन्दीहरूलाई तोकिएको कैदको सजाय ५०% सम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिने छ भन्ने व्यवस्थाको हकमा बाध्यात्मक व्यवस्था मान्ने वा नमान्ने ? अर्थात् कानूनले तोकेको भन्दा बढी सजाय गर्न नहुने भन्नुको अर्थ कैद सजायको छुटलाई पनि एउटै मापदण्डबाट हेर्नुपर्ने वा नपर्ने हो ? यी निवेदकहरूको हकमा साबिकको कारागार नियमावली, २०२० अनुसार नै कैद छुट दिन मिल्ने कि नमिल्ने ? अर्थात् कानूनको पश्चात्‌दर्शी (चभतचयकउभअतष्खभ भााभअत) असर हुने कि नहुने ? भन्ने जस्ता विषयमा उल्लिखित विभिन्न फैसलामा फरक–फरक व्याख्या भई एकरूपता कायम हुन नसकी द्विविधा उत्पन्न भएको देखिएकाले सो व्याख्यात्मक प्रश्नमा पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) र २३(२)(च) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्न पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिसमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८१।०५।०२ मा भएको आदेश ।

पूर्ण इजलासको आदेशः यसमा, निवेदकले रिट निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु, संयुक्त इजलासले निर्धारण गरेको प्रश्नहरू, आजको सुनुवाइमा दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएको बहस बुँदाहरू साथै नेपालको संविधानको धारा २७६, कारागार नियमावली, २०२०; फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६; मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९; अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ र यसै अदालतको पूर्ण इजलासबाट भारती शेर्पा विरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको रिट नम्बर ०८०–ध्ँ–००२६ मा भएको फैसलासमेतलाई विचार गर्दा, अदालतको फैसलाबमोजिम आफूलाई लागेको कैद अवधिको ५० प्रतिशत वा ४० प्रतिशत कैद अवधि भुक्तान गरेका र कारागारको कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएका कैदीको बाँकी कैद छोट्याई कैदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ र कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा रहेको कानूनी व्यवस्था कार्यविधिगत हो वा सारवान् प्रकृतिको के हो ? फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ पश्चात्‌दर्शी असर (चभतचयकउभअतष्खभ भााभअत) पर्ने गरी कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन ? भारती शेर्पा विरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको ०८०–ध्ँ–००२६ को रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट कैदकट्टागर्ने/कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता प्रक्रियामा पीडितको सहमति/मन्जुरी लिने गरी कानूनद्वारा नै उचित प्रक्रिया/कार्यविधि निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको देखिएको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा रहेको सजाय माफी दिने, मुलतबीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कानूनी व्यवस्था र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा रहेको कारागारमा रहेको कैदीको चालचलनमा सुधार आएको आधारमा कैद अवधि छोट्याउने वा कट्टा गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था एउटै हो वा फरक के हो ? यी दुवै प्रक्रियामा पीडितको सहमति/मन्जुरी अनिवार्य हुने हो वा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ बमोजिम पीडितको धारणासम्म लिन पर्याप्त हुने के हो ? उल्लिखित प्रश्नहरूको निरूपण बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२(२)(ग) बमोजिम बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू भन्नेसमेत यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०८१।०८।०६ भएको आदेश ।

बहसनोट पेस गर्ने आदेशः यसमा निवेदकहरूका तर्फका विद्वान्‌‌ कानून व्यवसायीहरू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई मिति २०८१।११।२७ भित्र आइपुग्ने गरी लिखित बहसनोट पेस गर्न लगाई मिति २०८१।१२।१९ को दिन निर्णय सुनाउने पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू भन्नेसमेत यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट मिति २०८१।११।०१ मा भएको आदेश ।

बहसनोटः रिट निवेदकहरूको तर्फबाट विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार महतो तथा विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू श्री दिनेश रोक्का र श्री रवि नायकबाट तथा विपक्षी सरकारी निकायका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान्‌‌ नायब महान्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी; विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल र विद्वान्‌‌ उपन्यायाधिवक्ताहरू श्री प्रकाश घिमिरे र श्री अमित उप्रेतीबाट पेस भएका बहसनोटहरू मिसिलसामेल रहेका ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम आजको निर्णय सुनाउने पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी हेरियो ।

निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री सुरेन्द्र कुमार महतो र श्री टिकाराम भट्टराई तथा विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू श्री गिरीराज दाहाल, श्री मनिष कुमार श्रेष्ठ, श्री प्रकाश निरौला, श्री उज्वल घिमिरे, श्री मुना दाहाल, श्री दिनेश रोक्का र श्री रवि नायकले निवेदकहरूलाई अदालतबाट कर्तव्य ज्यान तथा जबरजस्ती चोरी मुद्दामा जन्मकैद अर्थात् बिस वर्ष कैद सजाय ठहर भई कारागार कार्यालयमा कैद भुक्तान गरिरहेकोमा निजहरूको ठहर भएको कैद सजायको पचास प्रतिशतभन्दा बढी कैद सजाय भुक्तान भइसकेको अवस्था छ । फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मिति २०७६।०१।२३ मा राजपत्रमा प्रकाशित भई लागु भएकोमा निवेदकहरू सो मिति अगावैको फैसलाबमोजिम कैदमा रहेका हुँदा निवेदकहरूले वारदातको समयमा प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्था अर्थात् तत्काल प्रचलित कारागार नियमावली, २०२० बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कैद छुटसम्बन्धी प्रक्रियामा समावेश हुन पाउनुपर्दछ । 

साथै, सो नियमावलीको मिति २०८१।०२।२१ मा भएको तेस्रो संशोधनबाट कैदी बन्दीहरूले कैद छुट पाउनका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य चाहिने भन्ने प्रावधानले संविधानबमोजिम राष्ट्र प्रमुखले कैद माफी वा कैद छुट दिन सक्ने अधिकारमा समेत कटौती गरेको छ । कैद छुट गर्ने विषयमा पीडितको धारणासम्म लिनुपर्ने हो, पीडित वा पीडितका एकाघरका सदस्यहरूको सहमति नै चाहिने भन्ने प्रावधानले कार्यकारी प्रमुखको माफी दिने वा कैद छोट्याउने अधिकार पीडितमा सर्न गएको छ । यसबाट पीडितले कैदी बन्दीसँग कैद छुटका लागि मोलमोलाई गर्न सक्ने विकृति उत्पन्न हुने अवस्था रहन्छ । कैदी बन्दीहरूले कानूनले तोकेबमोजिमको कैदको अवधि भुक्तान गरी सकेपछि कैद छुट पाउनु कैदी बन्दीहरूको अधिकारको विषय हो । कैदी बन्दीहरूलाई कैदमा छुट दिने भन्ने कानूनी व्यवस्था सारवान् प्रकृतिको हो । यसपछि आएको नियमको व्यवस्थाले अघि भएको कसुरमा असर पर्ने गरी पश्चात्‌दर्शी कानूनको निर्माण गरिनु हुँदैन । पछि आएको कानूनले अघि प्रचलनमा रहेको कानूनले दिएको सुविधा वा अधिकारलाई कटौती गर्न नसक्ने फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्त हो । भारती शेर्पा विरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको ०८०–ध्ँ–००२६ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट पीडितको सहमति अनिवार्य चाहिने भनी भएको व्याख्याबाट राष्ट्र प्रमुखको अधिकार सङ्कुचित र नियन्त्रित भएको एवम् संविधानको व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल हुँदा पीडितको सहमति लिने भन्ने फैसलाको सो अंश अमान्य घोषित हुनुपर्दछ । 

तसर्थ, निवेदकहरूले तत्काल प्रचलित कारागार नियमावली, २०२० बमोजिम कैद छुट पाउनुपर्ने अवस्था हुँदा पचास प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेका यी निवेदकहरूले कैद छुट पाउन पीडितको सहमति अनिवार्य चाहिने भन्ने उक्त संशोधित प्रावधानबाट कैद छुटको सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको र निजहरू हालसम्म गैरकानूनी रूपमा थुनामा बस्नु परेको अवस्था हुँदा मिति २०७६।०१।२३ भन्दा पहिलेका कैदी बन्दीहरूउपर फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ लागु नगर्नु, नगराउनु र साबिकको कारागार नियमावली, २०२० को प्रावधान नै लागु गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशसमेतको आदेश जारी गरी गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहेका यी निवेदकहरूलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी सरकारी निकायका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल तथा विद्वान्‌‌ उपन्यायाधिवक्ताहरू श्री प्रकाश घिमिरे र श्री अमित उप्रेतीले, कैदकट्टाको सुविधा पाउने वा माफी पाउने विषय आफैमा हकको रूपमा (mबलमबतयचथ) स्थापित हुन सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को सजायलाई माफी, मुलतबी, कम वा परिवर्तन गर्ने विषय र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा उल्लिखित कैदकट्टा गर्ने विषय कैदी बन्दीहरूको अधिकारको विषय नभई सुविधासम्मको विषय हो । मुख्यतः प्राविधिक वा मानवीय त्रुटि जस्ता कुनै कारणले न्यायिक निर्णय फरक परेको अवस्था उत्पन्न भएमा सो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न संविधानको धारा २७६ तथा ऐजन संहिताको दफा १५९ बमोजिम माफीसम्बन्धी प्रावधानको व्यवस्था गरिएको हो भने कैदीको चालचलनमा सुधार भई निजलाई कैदमा राख्न नपर्ने सम्मको अवस्था आएमा कैद अवधि छोट्याउन वा कट्टा गर्न पूर्वपठित ऐनको दफा ३७ मा कैदकट्टासम्बन्धी प्रावधानको व्यवस्था गरिएको हो । यी दुवै व्यवस्था एकआपसमा सम्बन्धित रहे तापनि दुवैको प्रयोजन फरक देखिन्छ । फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ संशोधन भई कैदकट्टा वा कैदमा छुट पाउन अपनाउनुपर्ने कार्यविधि निर्धारण भई लागु भइसकेपछि सोहीबमोजिम कैद छुट वा माफीको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्दछ । सो नियमावली कार्यविधिगत् कानूनसमेत भएकोले कार्यविधिगत् कानूनको पश्चात्‌दर्शी असर पर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सकिन्छ । यी रिट निवेदकहरू कानूनबमोजिम अदालतको फैसलाले लागेको कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा कैदमा छुट पाउन प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । खारेज भइसकेको कारागार नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम कैद छुटको सुविधा दाबी गर्न वा प्राप्त गर्न मिल्दैन । निवेदकहरू गैरकानूनी रूपमा थुनामा बसेको नभई कैद छुट प्रक्रियामा समावेश हुन योग्य नभएका कारण कार्यकारीले कैदकट्टा नगरेको कारण कैदमा बसेको अवस्था हो । 

तथापि, कैदी बन्दीहरूले कैद छुट वा माफीका लागि सम्बन्धित कारागारमा निवेदन पेस गर्दा पीडितको सहमति चाहिने भन्ने फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मा भएको तेस्रो संशोधनको प्रावधानले कैदीहरूलाई संविधान र कानूनले दिएको कैद छुट वा माफी प्राप्त गर्नसक्ने सुविधा प्रयोगमा व्यावहारिक जटिलता उत्पन्न भएको छ । पीडितको सहमति चाहिने विषयलाई संविधान तथा प्रचलित अन्य कानूनले अनिवार्य गरेको छैन । पीडितकै सहमति चाहिने प्रावधानबाट कैद छुट वा माफी दिने प्रक्रियामा दबिअफबष्ष्लिन र दयियमm यलभथ जस्ता अवैधानिक कार्यले प्रश्रय पाउन सक्ने जोखिम पनि उत्पन्न हुने देखिन्छ । भारती शेर्पा विरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको ०८०–ध्ँ–००२६ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा पीडितको मन्जुरी चाहिने भनी भएको व्याख्याबाट कैदी बन्दीहरूलाई माफी वा छुटको सुविधा प्रदान गर्न कठिनाई उत्पन्न भएका कारण पीडितको मन्जुरी चाहिने भन्ने व्यवस्थाको हदसम्म उक्त फैसला अमान्य घोषित गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बन्दीहरूलाई कैद छुट वा माफी दिने प्रक्रियामा हाल प्रचलनमा रहेको फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ बमोजिमकै कार्यविधि अवलम्बन गरिनुपर्ने हुँदा निवेदकहरूले कैद छुटका लागि ऐजन नियमावलीले तोकेको सर्तहरू पूरा गरेको अवस्था नदेखिँदा निज निवेदकहरू कैद छुट प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको अवस्था हो । यस अवस्थामा निज निवेदकहरू गैरकानूनी थुनामा बसेको भन्न मिल्ने नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा, फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मिति २०७६।०१।२३ को राजपत्रमा प्रकाशन भई लागु भएकामा सो मितिपश्चात् घटेका वारदातको मुद्दामा मात्र सो नियमावलीको व्यवस्था लागु हुने, सोभन्दा पहिलेको वारदातको हकमा कारागार नियमावली, २०२० कै व्यवस्था लागु हुन्छ । कैदी बन्दीहरूले कैद छुट पाउनको लागि पीडितको सहमति अनिवार्य चाहिने व्यवस्था फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मा तेस्रो संशोधनबाट थप भएकोले मिति २०८१।०२।२१ पछि भएका वारदातको हकमा मात्र उक्त संशोधित नयाँ व्यवस्था अर्थात् ऐजन नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (१) को खण्ड (घ१) र (घ२) को प्रावधान लागु हुनेमा सो मितिअघिको वारदातबाट कारागारमा थुनामा रहेका हामी निवेदकहरूको हकमा उक्त नियमावलीको संशोधित व्यवस्था लागु हुनै नसक्नेमा ०७६–ध्इ–०१६२, ०७६–ध्इ–०९३९, ०७९–ध्ज्–०१५४, ०७९–ध्इ–१०५५, ०८०–ध्ज्–०१०९ समेतका रिट निवेदनहरूमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल कारागार व्यवस्थापन विभागले मिति २०८१।०२।२४ मा चलानी नम्बर ९५८ बाट कैदकट्टा गर्ने प्रयोजनको लागि गरेको परिपत्रमा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ को संशोधनबाट कैद छुट पाउनका लागी पीडित वा निजका घरपरिवारका सदस्यहरूको सहमति चाहिने भन्ने उल्लेख गरी पश्चात्‌दर्शी असर हुने गरी परिपत्र गरेबाट हामी निवेदकहरू कैद छुट पाउनबाट वञ्‍चित भएको हुँदा उक्त परिपत्र सुधार गरी मिति २०७६।०१।२३ भन्दा पहिलेको कैदी बन्दीहरूउपर सो संशोधित नियमावली लागु नगरी साबिक नियमावली नै लागु गर्नु, गराउनु भनी परमादेशसमेतको आदेश जारी गरी उक्त परिपत्रले कैद छुटका लागि हामी निवेदकहरूको नाम सिफारिस हुन नपाई हामी गैरकानूनी थुनामा बस्नु परेको हुँदा हामीहरूलाई थुनामुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तत रिट निवेदन दायर हुन आएको देखिन्छ । 

विपक्षीहरूबाट पेस भएका लिखित जवाफको सार हेर्दा, कैदीहरूको अधिकारको विषय नभई निजहरूले सुविधाको रूपमा प्राप्त गर्ने कैदकट्टा सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रिय पर्व तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा कारागार व्यवस्थापन विभागबाट फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४; कारागार ऐन, २०७९; साबिक कारागार नियमावली, २०२० तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ समेतका कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कैद छुटको लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने कार्य हुने तथा निवेदकहरूको चालचलन सुधार भई राम्रो देखिएको र प्रचलित कानूनले निजहरूलाई लागेको कैद अवधि छोट्याउन सकिने अवस्था देखिई पीडित पक्षको सहमतिसहित कैद छुटको लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस भई आएका बखत प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही अगाडि बढ्ने नै हुँदा निवेदकहरू गैरकानूनी थुनामा रहेको भन्न मिल्ने नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा कानूनले तोकेको भन्दा बढी सजाय गर्न नहुने भन्नुको अर्थ कैद सजायको छुटलाई पनि एउटै मापदण्डबाट हेर्नुपर्ने हो वा होइन ? यी निवेदकहरूको हकमा तत्काल प्रचलित कारागार नियमावली, २०२० अनुसार नै कैद छुट दिन मिल्ने कि नमिल्ने ? अर्थात् कानूनको पश्चात्‌दर्शी असर (चभतचयकउभअतष्खभ भााभअत) हुने कि नहुने ? भन्ने जस्ता व्याख्यात्मक प्रश्नमा पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखिएको भनी मिति २०८१।०५।०२ मा आदेश भई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा तत्काल प्रचलित कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ र हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मा रहेको कानूनी व्यवस्था कार्यविधिगत् हो वा सारवान् प्रकृतिको के हो ? फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ पश्चात्‌दर्शी असर पर्ने गरी कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन ? एवम् नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा रहेको व्यवस्था एउटै हो वा फरक हो ? यी दुवै प्रक्रियामा पीडितको सहमति / मन्जुरी अनिवार्य हुने हो ? वा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ बमोजिम पीडितको धारणासम्म लिन पर्याप्त हुने के हो ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको निरूपण बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको भनी मिति २०८१।०८।०६ मा भएको आदेशानुसार यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुनआएको अवस्था देखिन्छ ।

उल्लिखित तथ्य भएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदन, लिखित जवाफ, यस अदालतको संयुक्त इजलास तथा पूर्ण इजलासबाट भएका आदेशहरू एवम् रिट निवेदक तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌‌ कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित बहसनोटहरूसमेतको आलोकमा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयोः–

(क) नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को कैदकट्टा हुन सक्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सैद्धान्तिक तथा विधिशास्त्रीय अवधारणा के–कस्तो रहेको छ ? यी दुवै विषय एकै वा फरक के हो ? 

(ख) नेपालको  संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम सजायमा माफी दिने वा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैदकट्टा हुने निर्णय गर्दा अपराध पीडितको सहमति वा मन्जुरी अनिवार्य हुन्छ वा हुँदैन ? कैदकट्टाको निर्णय गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को (तेस्रो संशोधन, २०८१ द्वारा संशोधित) को नियम ५ को उपनियम (१) को देहाय (घ१) र ऐजन नियमावलीको अनुसूची २क. को व्यवस्था नेपालको संविधान र ऐनको व्यवस्थाअनुकूल छ वा छैन ? उक्त व्यवस्था कायम रहन सक्ने हो वा होइन?

(ग) फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ एवम् फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मा उल्लिखित कैदकट्टा गर्न सकिनेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था उक्त ऐन तथा नियमावली जारी हुनुपूर्वको वारदातमा प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय ठहर भएका कैदीहरूका हकमा समेत लागु हुने हो वा होइन ?

(घ) निवेदकको मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन ?

 

२. पहिलो अर्थात् नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को कैदकट्टा हुन सक्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सैद्धान्तिक तथा विधिशास्त्रीय अवधारणा के–कस्तो रहेको छ ? यी दुवै विषय एकै वा फरक के हो ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, कुनै अदालत, न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय आदिबाट कानूनबमोजिम भएको सजायलाई सरकार प्रमुख, राष्ट्रप्रमुख वा यस्तै उच्च कार्यकारी निकायबाट माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने व्यवस्था विश्वका प्रायः सबै संवैधानिक प्रणालीमा रहेको पाइन्छ । राष्ट्र प्रमुखमा रहने यस किसिमको अधिकारमा न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय अधिकारीले गरेको सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी गर्न सक्ने अधिकार हुने भए तापनि यी सबै अधिकारलाई समग्रमा राष्ट्र प्रमुखको माफी (अझिभलअथ) दिने अधिकारका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ देखि हाल सम्मका सबै संविधानहरूमा यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

३. नेपालको संविधानको धारा २७६ मा माफी सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको छः–

“२७६. माफीः राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानूनबमोजिम माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने छ ।” 

 

४. उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था तथा सो पूर्वका संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा, विगतको संविधानहरूमा राष्ट्र प्रमुखको माफी दिने अधिकारमा कुनै सर्त वा सीमा, बन्देज लगाएको देखिँदैन तर प्रचलित संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिले अदालत, अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारीले गरेको सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्दा “कानूनबमोजिम” मात्र गर्न सक्ने देखिन्छ । यसको अर्थ राष्ट्रपतिबाट सो अधिकारको प्रयोग “कानूनबमोजिम” बाहेक गर्न सक्ने देखिएन । खासगरी राष्ट्र प्रमुख वा कार्यकारीबाट यो अधिकारको प्रयोग गर्दा निश्‍चित मापदण्डमा आधारित नभई स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी ढङ्गले प्रयोग गरी यो अधिकारको चरम दुरूपयोग गरेको सन्दर्भहरू विश्वका विभिन्न मुलुकमा चर्चा भइरहेको तथा यस अदालतले समेत सावित्री श्रेष्ठ विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा, “… राष्ट्र प्रमुखबाट संविधान र कानूनबमोजिम अदालतबाट भएको फैसलाले ठहर भएको सजाय कानूनी आधारबेगर माफी हुन नसक्ने; … के–कस्ता कसुरमा माफी दिन मिल्ने हो र के–कस्ता कसुरमा माफी दिन नमिल्ने हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था सहितको कानून बन्नुपर्ने हुन्छ …।” भनी निर्देशन गरिसकेको सन्दर्भमा संविधान निर्माताले राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने माफीको अधिकार निश्‍चित मापदण्डमा आधारित भई पारदर्शी ढङ्गले प्रयोग हुन सकोस् र यसको दुरूपयोग हुन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले धारा २७६ मा यो अधिकारको प्रयोग “कानूनबमोजिम” गर्न सकिने प्रावधान राखेको बोधगम्य हुन आउँछ ।

५. अब उक्त अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, नेपालको संविधान जारी भएको झण्डै तीन वर्षसम्म सजाय माफी दिन सकिनेसम्बन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था बनेको देखिँदैन । संवत्  २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा पहिलोपटक माफीको निर्णयसम्बन्धी प्रक्रिया, माफीको निर्णय गर्दा विचार गरिनुपर्ने विषयहरू र माफी दिन नसकिने मुद्दाको सूची (लभनबतष्खभ ष्कित) समेतका विस्तृत व्यवस्था समावेश भएको पाइन्छ । जुन यसप्रकार रहेको छः–

“१५९. सजाय माफी दिन सकिनेः (१) अदालतको फैसलाबमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने छ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले देहायका कुराहरू विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्ने छ :–

(क) कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था,

(ख) कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था,

(ग) कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हद,

(घ) कसुरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसुर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसुरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय,

(ङ) कसुरदार थुनामा रहेको वा नरहेको ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैनः–

(क) भ्रष्टाचार,

(ख) यातना,

(ग) जबरजस्ती करणी,

(घ) क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको,

(ङ) जातिहत्या,

(च) विष्फोटक पदार्थ,

(छ) अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता,

(ज) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार,

(झ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, र

(ञ) तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागु औषधको ओसारपसार वा कारोबार ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गर्न सक्ने छैन ।

(६) उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम स्थापित प्यारोल तथा प्रोवेसन बोर्डको परामर्श लिन सक्ने छ ।

(७) उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्दा निवेदकलाई भएको सजाय पूरै वा आंशिक रूपमा माफी हुनुपर्ने, त्यसलाई मुलतबी राख्नुपर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने वा कम गर्नुपर्ने मनासिब कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यसको आधार खुलाई आफ्नो रायसहित राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने छ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भएको सिफारिसबमोजिम कुनै कसुरदारलाई ठेकिएको सजाय राष्ट्रपतिबाट माफी भएमा, त्यसलाई मुलतबी राखिएमा, परिवर्तन भएमा वा कम गरिएमा नेपाल सरकारले त्यसको सूचना सम्बन्धित अदालतलाई दिनुपर्ने छ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित अदालतले सोहीबमोजिम सजायको लगत कट्टा वा अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।

(१०) यस दफाबमोजिम राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई ठेकिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन वा कम भएको कारणले सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर हुने छैन र त्यस्तो व्यक्तिले भोगिसकेको सजाय वा भुक्तानी गरिसकेको जरिवाना वा बिगोलाई कुनै असर पर्ने छैन ।

(११) उपदफा (३) र (७) बमोजिम प्रस्ताव वा सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्ने छ ।”

 

६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिमको माफीको लागि अदालतको फैसलासमेत संलग्न गरी निवेदकले गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन (mभचअथ उभतष्तष्यल) दिनुपर्ने; सो उपर आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाउन सक्ने; मन्त्रालयले कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको अवस्था, तोकिएको सजायसमेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्समक्ष निर्णयको लागि पेस गर्न सक्ने; निर्णय गर्नुअघि नेपाल सरकारले प्यारोल तथा प्रोवेसन बोर्डको परामर्श लिन सक्ने; निवेदकलाई भएको सजाय पूरै वा आंशिक रूपमा माफी हुनुपर्ने वा मुलतबी राख्नुपर्ने वा परिवर्तन गर्नुपर्ने वा कम गर्नुपर्ने मनासिब कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यसको आधार खुलाई रायसहित राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने; राष्ट्रपतिबाट माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गरिएमा नेपाल सरकारले त्यसको सूचना सम्बन्धित अदालतलाई दिनुपर्ने र सूचना प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित अदालतले सोहीबमोजिम सजायको लगत कट्टा वा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै उल्लिखित संहिताको दफा १५९ को उपदफा (४) मा सजाय माफी गर्न नसक्ने मुद्दाका सूची (लभनबतष्खभ ष्कित) समेत राखेको देखिन आउँछ ।

७. वस्तुतः माफी दिने अधिकार (उयधभच या अझिभलअथ) लाई राष्ट्र प्रमुखको विशेषाधिकारको रूपमा लिने गरिए तापनि उल्लिखित प्रक्रिया हेर्दा दफा १५९ को उपदफा (७) ले स्पष्टतः निवेदकलाई भएको सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी गर्नुपर्ने मनासिब कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यसको आधार खुलाई आफ्नो रायसहित राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको र नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा संविधान वा सङ्घीय कानूनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने छ भन्ने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने अधिकारको प्रयोग राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय रूपमा गर्ने नभई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा गर्नुपर्ने एवम् सोबाट उत्पन्न परिणाम वा जिम्मेवारीबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था संविधानतः देखिन आउँदैन । पूर्ववर्ती नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा गरिएको पाँचौं संशोधन (२०६५) ले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यो अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रावधान राखी यो राष्ट्र प्रमुखको स्वविवेकीय अधिकार नभई कार्यकारी अधिकारको प्रयोगका रूपमा नै लिएको देखिन आउँछ ।

८. यससम्बन्धी तुलनात्मक व्यवस्था हेर्दा, भारतीय संविधानको धारा ७२ ले सङ्घीय कानूनको उल्लङ्घनमा कसुरदार ठहरेका व्यक्तिको हकमा राष्ट्रपतिलाई र प्रान्तीय कानूनको उल्लङ्घन गरेको कसुर ठहर भएको व्यक्तिका हकमा धारा १६१ ले प्रान्तीय गर्भनरलाई सजाय माफी दिने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपति र गभर्नरले मन्त्रिपरिषद्‍को सल्लाह र सम्मतिमा यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिँदा भारतमा पनि राष्ट्रपति र गभर्नरले यो अधिकारको प्रयोग स्वविवेकीय ढङ्गले गर्ने नभई मन्त्रिपरिषद्‍को सल्लाह र सिफारिसमा मात्र गर्न सक्ने देखिन्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले :बचग च्बm ख. ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब र प्भजबच क्ष्लनज ख. ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब को मुद्दामा यस सम्बन्धमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । उल्लिखित प्भजबच क्ष्लनज को मुद्दामा राष्ट्रपतिमा निहित माफीको अधिकार नितान्त प्रशासनिक अधिकार भएकाले अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयउपर पुनरावेदनसरह यसको तथ्यमा पुनरावलोकन गर्न सक्दैन तर यसको गलत उद्देश्यले (mबबिाष्मभ) प्रयोग गरेमा वा स्वेच्छाचारी ढङ्गले (बचदष्तचबचष्लभकक) प्रयोग गरिएको अवस्थामा भने त्यस्ता निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने व्याख्या गरेको थियो । त्यस्तै व्याख्या भ्उगचग क्गमजबपबच ख. न्यखभचलmभलत या ब्ए र क्जबतचगनजबल ऋजबगजबल ख. ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब को मुद्दामा गरेको पाइन्छ । भ्उगचग क्गमबजबपबच को मुद्दामा यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ भने क्जबतचगनजबल ऋजबगजबल को मुद्दामा राष्ट्रपतिले माफीका निवेदनमा निर्णय गर्न अनुचित ढिलाई गर्दा कसुरदारको चष्नजत तय षिभ मा आघात पुगेको भनी अदालत स्वयम्‌ले जन्म कैदको सजायलाई आजीवन काराबासको सजायमा परिवर्तन गरिदिएको देखिन्छ । साथै, भारतमा सरकारले गरेको माफीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गरेको दृष्टान्तसमेत पाउन सकिन्छ । भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले आफ्नो कार्यकालमा मृत्युदण्ड सुनाइएका तीस अपराधीलाई माफी दिन इन्कार गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।

९. यसै सम्बन्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानमा महाअभियोग बाहेकका अन्य कसुरमा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संयुक्त राज्यमा संविधानप्रदत्त यो अधिकारको प्रयोग संविधानको सुरूवाती दिनदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । संयुक्त राज्यमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिन पाउने व्यवस्थालाई संविधानको एक प्रमुख स्तम्भ शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रयोगका रूपमा लिने गरिन्छ । संयुक्त राज्यको कंग्रेसले राष्ट्रपतिले दिने माफीको प्रक्रियासम्बन्धी कानून बनाएकोमा सर्वोच्च अदालतले सन् १८७१ को ग्लष्तभम क्तबतभक ख. प्भिष्ल को मुद्दामा उक्त कानूनले संवैधानिक प्रावधानविपरीत राष्ट्रपतिको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने र यसबाट शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लङ्घन हुने भनी बदर घोषणा गरिदिएको पाइन्छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् १८६६ को भ्ह उबचतभ न्बचबिलम ऋबकभ र सन् १९१५ को द्यगचमष्अप ख. ग्लष्तभम क्तबतभक मा पनि राष्ट्रपतिको माफी दिने अधिकारलाई निरपेक्ष रूपमा अनुमोदन गरेको पाइन्छ । सन् १९७४ को क्अजष्अप ख. च्भभम मा तत्कालीन संयुक्त राज्यका राष्ट्रपति म्धष्नजत म्. भ्ष्कभलजयधभच ले :बगचष्अभ ी. क्अजष्अप लाई भएको मृत्युदण्डको सजाय आजीवन कारावासमा परिणत गरेउपर परेको मुद्दामा राष्ट्रपतिको माफीको अधिकारलाई “ायिधक ाचयm तजभ अयलकतष्तगतष्यल बयिलभ लयत ाचयm बलथ भिनष्कबितष्खभ भलबअतmभलतक” भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । संयुक्त अधिराज्य (ग्लष्तभम प्ष्लनमयm) मा पनि परम्परागत संवैधानिक अभ्यासका रूपमा राष्ट्रप्रमुख (ःयलबचअज) ले माफीको अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

१०. नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिबाट गरिने माफीको अधिकारको प्रयोगमा संविधानतः “कानूनबमोजिम” गर्नुपर्नेबाहेकका अन्य सीमा वा सर्त बन्देज लगाएको नदेखिए तापनि यो अधिकारको प्रयोग संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र गर्न सकिने देखिन आउँछ । सिद्धान्ततः माफी, मुलतबी पाउने विषयलाई कसुरदार वा कैदी बन्दीको अधिकारको रूपमा लिन नमिल्ने र यो राष्ट्र प्रमुखको विशेषाधिकारको विषय देखिए तापनि यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी, भेदभावपूर्ण वा गलत ढङ्गले गर्न मिल्ने देखिँदैन । संविधानको परिपालक र संरक्षकको भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिले अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको अन्तिम फैसलाबाट ठहर भएको दण्ड, सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने जस्तो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील अधिकारको प्रयोग अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट हुन सक्ने कुराको परिकल्पना संविधानले गरेको भनी मान्न सकिँदैन । उक्त अधिकारको प्रयोग निश्‍चित मापदण्डमा आधारित भई पारदर्शी ढङ्गले संविधानवाद, विधिको शासन तथा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार गरिनुपर्ने हुन्छ । 

११. यस सम्बन्धमा यस अदालतको संवैधानिक इजलासले सावित्री श्रेष्ठ विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा, “माफी दिने अधिकारको प्रयोग अनियन्त्रित, अपरिमित र स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट हुनसक्ने कुराको परिकल्पना गर्न सकिन्न । संविधानबमोजिम सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्यहरूमा संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्य मान्यताहरूलाई अनुशरण गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि अदालतको अन्तिम फैसलाबाट ठहरेको दण्ड सजायलाई माफी दिने जस्तो गम्भीर विषयमा विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा ज्यादै सचेत र संवेदनशील बन्नु पर्दछ । कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको किञ्चित मात्र पनि उपेक्षा गरी माफीको अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने” भनी गरेको व्याख्या तथा भारती शेर्पा विरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट, “केही विशेष अवस्थामा माफी, मिनाहा, कैदकट्टीसम्बन्धी प्रावधान संविधान र कानूनमा व्यवस्थित भएका हुन् । यसलाई “चभअयगचकभ तय भचचयलभयगक वगमनmभलतक” भन्ने अर्थमा पनि लिने गरिन्छ । तर यो अधिकारको प्रयोग गर्दा भने पर्याप्त सावधानी, विवेक र आत्मसंयमको आवश्यकता रहने ।” भनी गरिएको व्याख्यासमेतबाट राष्ट्रपतिबाट भएको माफीको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्रभित्र पर्ने र यसको प्रयोग कानूनबमोजिम नभएको वा गलत नियतले वा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट भएमा अदालतले बदर गर्न सक्ने मान्यता स्थापित भएको देखिन आउँछ ।

१२. अब फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा भएको कैदकट्टासम्बन्धी व्यवस्था हेरौं । सो व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको देखिन्छः– 

“३७. कैदकट्टा हुन सक्नेः देहायका कसुरदार बाहेकका कसुरदारको कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले पचास प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय कारागारले तोकिएबमोजिम कट्टा गर्न सक्ने छः–

(क) जन्म कैदको सजाय पाएको,

(ख) जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको,

(ग) भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको,

(घ) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, 

(ङ) अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको,

(च) लागु औषधको ओसारपसार तथा कारोबारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको,

(छ) सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको,

(ज) सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको,

(झ) यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको,

(ञ) मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको ।”

 

१३. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, यो दफाले तोकेका कसुर (लभनबतष्खभ ष्कित) का कसुरदारबाहेक अन्य कसुरका कसुरदारका हकमा कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले पचास प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा कारागारले “तोकिएबमोजिम” कैदकट्टा गर्न सक्ने भन्ने देखिन्छ । तर उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले नकारात्मक सूचीका कसुरदार नभएका; पचास प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएका कैदी बन्दीका हकमा समेत स्वतः कैदकट्टा हुने नभई त्यस्ता अवस्थाका कैदी बन्दीको समेत “तोकिएबमोजिम” मात्र कैदकट्टा हुन सक्ने व्यवस्था गरेको देखियो । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २(घ) मा, “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले सो ऐनबमोजिम बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिमको सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको देखिँदा दफा ३७ ले तोकेको पूर्वावस्था पूरा गरेका कैदी बन्दीले पनि सो दफाबमोजिमको कैदकट्टाको सुविधा प्राप्त गर्नका लागि सो ऐनबमोजिम बनेका नियमले तोकेका पूर्वावस्थासमेत पूरा गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । यो व्यवस्थाको प्रयोग साधारणतः कैदी बन्दीको आचरणमा आएको सुधार, कारागारको भौतिक अवस्था, कैदीको जनसंख्या तथा सजायमा सुधार (उभलब िचभायचm) सम्बन्धी राज्यको नीतिसमेतका आधारमा समानुपातिक रूपमा कारागार प्रशासनले गर्ने गरेको पाइन्छ । कैदीको आचरणसमेतका आधारमा कैद अवधिमा छुट दिने अभ्यास संसारका प्रायः देशले विभिन्न तरिकाले अवलम्बन गरेको पाइन्छ । हाम्रो कानूनी व्यवस्थाअनुसार पनि कैदकट्टाका लागि कैदीको चालचलनमा सुधार भएको हुनुपर्ने कुरा आधारभूत पूर्वसर्तको रूपमा रहेको देखिन्छ ।  

१४. भारतमा भारतीय संविधानको धारा ७२ र १६१ को माफी दिनेसम्बन्धी व्यवस्थाबाहेक साबिक त्जभ ऋयमभ या ऋचष्mष्लब िएचयअभमगचभ, १९७३ को दफा ४३२ देखि ४३५ सम्म कैदकट्टा गर्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएकोमा हाल प्रचलित (१कत व्गथि २०२४ देखि प्रचलनमा रहेको) त्जभ द्यजबचबतष्थब ल्बनबचष्प क्गचबपकजब क्बलजष्तब, २०२३ को दफा ४७२ देखि ४७७ सम्म कैदकट्टा गर्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थामा मूलतः केही जघन्य कसुरबाहेकका अन्य कसुरमा ठहरेको सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । भारतका संवैधानिक कानूनविद् म्म् द्यबकजग ले कैदकट्टाले माफीमा जस्तो कसुरको लगत कट्टा गर्ने नभई काराबासको अवधि मात्र छोट्याउने हो भनेका छन् । वस्तुतः कैद छोट्याउने प्रावधानले कैदीलाई राम्रो आचरण गर्न प्रोत्साहित गर्दछ । कानूनी इतिहास तथा अपराधशास्त्रीय अध्ययनबाट हेर्दा, प्राचीन रोम साम्राज्यमा युद्धमा खटाउने प्रयोजनका लागि कैदीहरूको बाँकी कैद छोट्याएको (चभमगअभम कभलतभलअभ) तथा दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजीहरूले युद्धबन्दीलाई लडाइँमा खटाउन कैद अवधि छोट्याएको; रूस, चीन लगायत ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय मुलुकमा वन फँडानी गरी कृषि आवाद   गर्नका लागि तथा कतिपय मुलुकमा दैवी प्रकोप उद्धार र अन्य सामाजिक कार्यमा खटाउनका लागिसमेत कैदी बन्दीहरूको बाँकी कैद अवधि छोट्याएको प्रसङ्गहरू पाउन सकिन्छ । नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर ज.ब.रा. ले सिंहदरबार बनाउँदा तथा अन्य अधिकांश ठुला निर्माण कार्यमा कारागारका कैदी बन्दीहरूलाई काममा लगाएको र सोबापत कैदको सजाय छोट्याएको ऐतिहासिक सन्दर्भहरू पाइन्छ ।

१५. अर्को तर्फ कसुरदारको कैद अवधि वा काराबासको अवधि छोट्याउने विषयलाई दण्ड प्रणाली सुधार (उभलब िचभायचm) को वैकल्पिक उपायका रूपमा पनि हेर्ने गरेको पाइन्छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले कैदको सजायलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा लिएको पाइन्छ । सो ऐनले कसुरदारको कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने, सुधार गृहमा पठाउन सकिने, पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने, खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने तथा प्यारोलमा राख्न सकिनेलगायतका कैद सजायको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने विविध उपायहरूको अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ ले कैद सजाय पाएका कसुरदारको हकमा समेत विभिन्न आधार, अवस्था र तोकिएको सर्तमा कैदबापत रकम तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै यस अदालतको पूर्ण इजलासले कसुरदारलाई कठोर दण्ड दिनु मात्र न्यायको उद्देश्य हुन नसक्ने भनी न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । अपराधशास्त्रले कुनै पनि व्यक्ति जन्मसिद्ध अपराधी हुन्छ भन्ने मान्यतालाई इन्कार गर्दछ । कैदकट्टा गर्ने विषय दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्त (तजभचबउभगतष्अ बउउचयबअज) मा आधारित छ । यस सिद्धान्तले न्यायकर्ताले न्याय गर्दा कुनै व्यक्ति कुनै खास सामाजिक परिवेशले गर्दा आपराधिक कार्यमा संलग्न हुन पुगेको हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई बिरामीलाई उपचार गरेजस्तै गरी निजको परिवेशमा सुधार गर्ने वातावरण तयार गर्न सकेमा आचरणमा सुधार भई दण्डको उद्देश्य प्राप्त हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेको हुन्छ । यस आधारबाट हेर्दा, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को कैदकट्टासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को परिच्छेद– ५ का कैद सजायको वैकल्पिक व्यवस्थाहरूको सापेक्षतामा हेरिनुपर्ने देखिन आउँछ ।

१६. जुनसुकै प्रयोजन वा उद्देश्यले होस् नेपालमा पनि कैदी बन्दीहरूको कारावासको अवधि छोट्याई कैदकट्टा गर्ने अभ्यास लामो समयदेखि रही आएको पाइन्छ । आजभन्दा छ दशकअघि जारी भएको कारागार ऐन, २०१९ को दफा २७ मा नियम बनाउने अधिकारअन्तर्गत उपदफा (२)(च) मा असल चालचलन भएका कैदीहरूको सजाय छोट्याउने विषय समेटेको देखिन्छ । सोहीअनुरूप कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा असल चालचलन भएका कैदीको कैदको सजाय छोट्याउनेसम्बन्धी व्यवस्था राखेको देखिन्छ । सो नियमको उपनियम (१) मा असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्‍याउन सकिने व्यवस्था भएकोमा सो नियममा मिति २०७३।०७।३० मा भएको चौधौं संशोधनले उपनियम (१) मा संशोधन गरी साबिकमा रहेको “पचास प्रतिशतसम्म” कैद छोट्याउन सकिने व्यवस्थामा “साठी प्रतिशतसम्म” बढाएको देखिन्छ । यसैगरी सो नियममा मिति २०६१।१२।१७ मा भएको दशौं संशोधनबाट उपनियम (१क) थप गरी जिउ मास्ने बेच्ने, जबरजस्ती करणी, कैदबाट भागे भगाएको, भन्सार चोरी निकासी पैठारी, लागु औषधको कारोबार, भ्रष्टाचारसम्बन्धी र जासूसीसम्बन्धी तथा मिति २०६४।०९।०२ मा भएको एघारौं संशोधनबाट संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी र पुरातात्विक वस्तुसम्बन्धी मुद्दामा कैद सजाय पाएको व्यक्तिको कैद सजाय भने छोट्याउन नसकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

१७. यसबिच फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ तथा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ जारी भएपश्चात् कैदकट्टाको विषय सोही नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको र मिति २०७९।०९।१८ मा भएको कारागार नियमावली, २०२० को पन्ध्रौं संशोधनबाट कैदकट्टासम्बन्धी साबिक नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (१) र (१क) हटाएको देखिन्छ । तथापि, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को उल्लिखित कैदकट्टा गर्न सकिनेसम्बन्धी व्यवस्थाको साबिक कानूनी व्यवस्था कारागार ऐन, २०१९ तथा नियमावली, २०२० को माथि उल्लिखित व्यवस्था रहेकोमा विवाद भएन । साबिकमा कारागार नियमावली, २०२० ले कैदको सजाय छोट्याउन जेलरले आफ्नो रायसाथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ र निजले आफ्नो रायसाथ कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाउनुपर्ने लगायतको कारबाही प्रक्रिया निर्धारण गरेकोमा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ ले सोका लागि कैदी बन्दी आफैँले निवेदन दिनुपर्ने र निवेदनउपर जाँचबुझ गरी सम्बन्धित कारागारले कैदीको चालचलनसम्बन्धी अभिलेखसमेत संलग्न गरी सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गर्ने, सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि सो सम्बन्धमा आफ्नो रायसाथ कारागार व्यवस्थापन विभागमा पेस गर्ने तथा उक्त राय मनासिब लागेमा विभागले गृह मन्त्रालयसमक्ष तथा मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गरी मन्त्रिपरिषद्ले कैदकट्टा गर्ने निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले कैदकट्टीको लागि विभागमार्फत सम्बन्धित कारागारमा लेखी पठाउने गरी कार्यविधि निर्धारण गरेको देखिन्छ ।

१८. अब, नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम माफी दिने विषय र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ बमोजिम कैदकट्टा हुने विषय एकै हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा पनि चर्चा गरौं । तर सोपूर्व कानूनमा प्रयुक्त “कैद छोट्याउने” विषयमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक देखियो । वस्तुतः यी दुवै शब्दावली कैदमा रहेका कसुरदारको आचरणमा सुधार भएका र निश्‍चित अवधि कैद भुक्तान गरिसकेका कैदी बन्दीले बाँकी अवधि कारागारमा बस्नु नपर्ने गरी छुट दिने अर्थमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो अवस्थालाई जनाउन साबिक कारागार ऐन, २०१९ को दफा २७ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा “कैद छोट्याउने” शब्दको प्रयोग गरेको देखिन्छ भने सोही अवस्थालाई जनाउन फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ र  फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मा “कैदकट्टा” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गरेको देखिँदा साबिक कारागार ऐन, नियममा प्रयुक्त “कैद छोट्याउने” विषयलाई नै प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ र  फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ ले “कैदकट्टा” शब्दावलीको प्रयोग गरेको देखिँदा यी दुई अवस्थालाई कानूनले समान रूपमा प्रयोग गरेको देखियो । कारागार ऐन, २०१९ तथा कारागार नियमावली, २०२० को कैद सजाय छोट्याउनेसम्बन्धी व्यवस्था तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ र फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को कैदकट्टासम्बन्धी दुवै व्यवस्था तोकिएका खास कसुर बाहेकका चालचलन असल भएका तथा तोकिएको कैद अवधि भुक्तान गरेका कसुरदारको हकमा मुख्यतः निजहरूको चालचलनको मूल्याङ्कन गरी बाँकी कैदको अवधि कट्टा गरी काराबासको अवधि छोट्याउने (चझष्ककष्यल) नै देखिन आयो ।

१९. अब उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने विषयसँग समान हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा दुवै प्रक्रियाहरूको परिणाम अदालतको अन्तिम फैसलाले ठहरेको सजाय सोही रूपमा कार्यान्वयन नभई माफी, परिवर्तन, स्थगन वा कमी हुने भए तापनि यी दुई व्यवस्थाको अवधारणा, उद्देश्य, प्रक्रिया, परिणाम तथा प्रभावसमेत आधारभूत रूपमा भिन्न रहेको पाइन्छ । 

२०. जहाँसम्म माफीको अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी प्रश्न छ, अदालत वा अन्य न्यायिक निकाय वा प्रशासनिक निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी गर्ने राष्ट्र प्रमुखको अधिकारलाई संविधानप्रदत्त विशेषाधिकारको रूपमा लिइन्छ । यद्यपि, अदालत वा अन्य न्यायिक निकायले गरेको अन्तिम फैसलाउपर राज्यका कार्यकारी निकाय वा पदाधिकारीले फैसलाको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरी पुनरावेदन वा पुनरावलोकनसरह जाँच गर्नु संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप हुँदैन । अदालत वा न्यायिक निकायका फैसला जुन रूपमा भएको छ सोही रूपमा कार्यान्वयन हुनु न्यायिक स्वतन्त्रताका दृष्टिकोणबाट पनि अनिवार्य मानिन्छ । अदालतबाट भएका फैसलाहरूको नैतिक शक्ति र बाध्यात्मक वैधानिक हैसियत अक्षुण्ण कायम राख्न पनि फैसला कार्यान्वयन अपरिहार्य मानिन्छ । कुनै पनि कारण देखाई अदालत वा न्यायिक निकायका फैसला कार्यान्वयन नगरिएमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने तथा अदालत प्रतिको जनआस्था र न्याय प्रणाली प्रतिको विश्वसनीयतामा नै गम्भीर प्रश्न खडा हुने भएकाले राष्ट्र प्रमुखबाट यो अधिकारको प्रयोग गर्दा अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील हुन आवश्यक देखिन्छ । खासगरी, माफीको अधिकारको प्रयोग मानवीय त्रुटिका कारण न्यायमा गम्भीर असर परेको र सोको सुधारका अन्य उपायहरू नभएको अवस्थामा त्रुटि सुधारका लागि गरिनुपर्ने भन्ने मान्यता रहिआएको पाइन्छ । तथापि, अदालतको तहगत संरचना हुने र मातहत अदालतहरूबाट भएका त्रुटि सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र तथा साधकको रोहबाट एवम् पुनरावलोकनको माध्यमबाट समेत सच्चाउन सकिने व्यवस्था भएकोले मानवीय त्रुटि पनि माफीको आधार बन्न सक्ने अवस्था सामान्यतः रहँदैन । अपितु, अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक प्रणालीमा भएको प्राविधिक वा संरचनागत कमजोरीका कारण पनि कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न नसकिने भएकोले न्याय प्रणालीको पवित्रता, मर्यादा र विश्वसनीयताका लागि न्यायिक निकायबाट अन्तिम भई बसेको फैसला बमोजिमको सजायलाई समेत माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सिद्धान्ततः आत्मसात् गरिएको हुन्छ । तर यो अधिकारको प्रयोग कानूनप्रतिकूल, स्वेच्छाचारी र अनियन्त्रित रूपमा हुन सक्दैन । न्याय प्रणालीको मर्यादा र विश्वसनीयतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र न्यायिक स्वतन्त्रताको स्वीकार्य मान्यताअनुरूप प्रयोग नगरी नहुने विशेष र अपवादात्मक अवस्थामा मात्र प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही यो अधिकारको प्रयोग गरिनुपर्ने हुन्छ ।

२१. यसबाहेक, राष्ट्र प्रमुखमा निहित सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी गर्ने विशेषाधिकारको प्रयोग मानवीयताको आधार र बृहत्तर सार्वजनिक हितका खातिरसमेत प्रयोग गर्न सकिने मान्यता पनि रहिआएको पाइन्छ । खासगरी, कानूनमा भएको अति चर्को वा कठोर सजायलाई मानवीय आधारमा कम कठोर सजायमा परिणत गर्न वा अति वृद्धावस्था वा दीर्घरोगी जस्ता कैदी बन्दीलाई काराबासबाट छुटकारा दिन वा द्वन्द्वोत्तर समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न वा विदेशी मुलुक सँगको सम्बन्धका लागि कुटनीतिक दृष्टिले आवश्यक देखिएको लगायतका कतिपय खास अवस्थामा माफीको प्रयोग गरिनुपर्ने आवश्यकतालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यसै आधारबाट विश्वका कयौँ मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूले मृत्यु दण्डका सजायलाई आजीवन काराबासमा परिणत गरेको तथा कोभिड–१९ महामारी वा महाभुकम्प वा यस्तै प्रकृतिका दैवी वा प्राकृतिक प्रकोप आदिमा माफी, मुलतबी वा कमी गरेका दृष्टान्तहरू पाउन सकिन्छ । मुलुकसामु यस्ता परिस्थिति आइपर्न सक्ने सम्भावनालाई सर्वथा इन्कार गर्न सकिँदैन । तथापि, यसको प्रयोग उचित, स्वच्छ र तर्कसङ्गत रूपमा गरिनुपर्दछ । साथै, यससम्बन्धी निर्णयमा माफी मुलतबीको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने कारण, आवश्यकता र औचित्य वस्तुनिष्ठ रूपमा पुष्टि हुन आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि किसिमका लाभहानि, राजनीतिक दाउपेच वा अन्य निहित स्वार्थ वा अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले माफीको अधिकार प्रयोग हुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना संविधानले गरेको भनी मान्न सकिँदैन । राष्ट्र प्रमुखले प्रयोग गर्ने माफीको निर्णयमा प्रचलित कानूनको परिपालना हुनु र न्याय, करूणा, मानवीयता र सार्वजनिक हित सुस्पष्ट रूपमा दृष्टिगोचर हुनुपर्दछ । माफीको निर्णयमा उल्लिखित कुराहरू अभाव रहेको अवस्था भएमा राष्ट्र प्रमुखलाई प्राप्त माफी दिन सक्ने अधिकारको गम्भीर दुरूपयोग र संवैधानिक नैतिकताको गम्भीर उल्लङ्घनको विषयका रूपमा समेत हेरिनुपर्ने देखिन्छ । यस किसिमको कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

२२. अर्को तर्फ, कैदकट्टा वा कैद छोट्याउनेसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा यसमा राष्ट्र प्रमुखले संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी कैदकट्टा गरेको अवस्था नभई नकारात्मक सूचीमा नपरेका मुद्दाका कसुरदारले ठहरेको कैदको कानूनमा तोकिएको निश्‍चित अवधि भुक्तान गरेको र चालचलनमा सुधार आएको अभिलेखबाट देखिएमा बाँकी अवधि कैदकट्टा गर्ने भन्नेसम्म देखिन आउँछ । यसबाहेक अङ्गभङ्ग भएका वा दीर्घरोगी कैदीका लागि पनि यो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कैदकट्टा गर्न सकिने देखिन्छ । यस प्रक्रियामा मूलतः कैदी बन्दी तोकिएको अवधि कैद बसे नबसेको; आचरणमा सुधार आए नआएको वा अङ्गभङ्ग वा दीर्घरोगी आदि भए नभएको जस्तो कैदीको वैयक्तिक पूर्वावस्थाको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य कैदीलाई कारागारभित्र असल आचरण गर्न उत्प्रेरित गर्नु रहेको देखिन्छ । यसबाट कारागार भित्रको शान्ति व्यवस्था कायम हुनुका साथै कैदी बन्दीको सामाजिक पुनर्स्थापनामा समेत सघाउ पुग्ने भएकोले यसलाई फौजदारी न्याय / सजाय प्रणालीको सुधारात्मक पहल (उभलब िचभायचm ष्लष्तष्बतष्खभक) का रूपमा लिने गरिन्छ । यसलाई फौजदारी कानूनमा रहेको सजायको कठोरपनलाई कमी गराउने विकल्पका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । साथै, कारागारको क्षमताभन्दा कैदीको संख्या अत्याधिक बढी भएकोमा भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले र कारागारको प्रशासकीय खर्च आदि कम गर्ने प्रयोजनका लागि पनि राज्यले समय–समयमा अवलम्बन गरेको नीतिअनुरूप तोकिएको अवधिको कैद भोगेका कैदी बन्दीलाई बाँकी कैदको अवधि कारागारमा बस्नु नपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने देखिँदा माफी दिने र कैदकट्टा गर्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अवधारणा र उद्देश्य नै फरक देखिन आउँछ ।

२३. यसबाहेक, नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिमको माफीको विषय र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को कैदकट्टाको निर्णय प्रक्रिया, परिणाम र यसको प्रभावका दृष्टिले समेत समान देखिँदैन । माफीको निवेदन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम सिधै गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष दिन सकिने र राष्ट्रपतिले कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था देखिन्छ भने कैदकट्टासम्बन्धी निवेदन फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ५ समेतको प्रावधानबमोजिम सम्बन्धित कारागारमा दिई कारागार प्रमुखको रायसहित कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । माफीको निर्णय गर्दा माथि विवेचित प्रचलित कानून, न्याय, मानवीयता र बृहत्तर सार्वजनिक हित लगायतका विविध विषयलाई विचार गरी विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक मूल्य मान्यतासमेतका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ भने कैदकट्टाको निर्णय मूलतः कैदीको आचरणमा सुधार भए नभएको र कानूनले तोकेको कैद अवधि भुक्तान गरे नगरेको विषय नै मुख्य रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ । यस आधारबाट हेर्दा माफीको अधिकारलाई दाबीका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसैगरी, कैदकट्टाका हकमा कानूनले तोकेको पूर्वावस्था पूरा गरेका कैदीले अधिकारको रूपमा दाबी गर्न नसके तापनि आफू कैदकट्टा हुने वर्गमा परेको भन्नेसम्म जिकिर लिन सक्ने स्थिति देखिन्छ । 

२४. साथै, सजाय कार्यान्वयनका दृष्टिले हेर्दा संविधानबमोजिम गरिएको सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमीले कसुरदारलाई लागेको सजायको अभिलेखसमेत तदनुरूप परिवर्तन वा कम भएको हुन्छ तर कैदकट्टीको निर्णयले सजायको लगत यथावत् कायम रही केवल कैद वा कारागारमा बस्नुपर्ने अवधिसम्म कमी भएको हुन्छ । यस विषयलाई थप स्पष्ट पारी हेरौं । दृष्टान्तका लागि १५ वर्ष कैद सजाय भएको कसुरदारलाई संविधानको धारा २७६ बमोजिम कम सजाय गर्ने अधिकार प्रयोग गरी १० वर्ष कैद सजाय गर्ने निर्णय गरेमा निजको सजायको अभिलेख १० वर्षको कायम भई अदालतबाट ठहर भएको सजायमा नै कमी वा परिवर्तन हुन जान्छ । तर सोही कसुरदारलाई फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ र फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ३ बमोजिम कैदकट्टा भई १० वर्ष कारागारमा बसी बाँकी अवधि कैदकट्टा भए तापनि निजको सजायको अभिलेख १५ वर्षको नै कायम रहन्छ । यद्यपि, दुवै विषयमा निर्णय गर्दा स्वच्छता, पारदर्शिता, निश्‍चित मापदण्डमा आधारित र कानूनी व्यवस्थाको परिपालना अपरिहार्य हुन्छ तथापि, यसबाट संविधानको धारा २७६ बमोजिम सजायमा हुने माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी हुने विषय र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैदकट्टाको प्रावधान कार्यान्वयन भई कम समय कारागारमा बस्ने विषय सैद्धान्तिक, अवधारणागत र प्रक्रिया तथा परिणामका दृष्टिले समेत एकै नभई दुई अलग विषय भन्ने स्पष्ट देखिन आयो । 

२५. यस स्थितिमा, नेपालको संविधानको धारा २७६ अन्तर्गत राष्ट्रपतिबाट दिइने माफी, मुलतबी, सजाय परिवर्तन वा कमी गर्ने विषयसम्म मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृति वा अनुमोदनका लागि पेस गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । तर फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ वा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ बमोजिम गरिने कैदकट्टाको विषय नेपालको संविधानको धारा २७६ अन्तर्गतको माफी दिनेसम्बन्धी राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार (अझिभलअथ चष्नजत) को विषय नभई साबिकको कारागार ऐन, २०१९ तथा कारागार नियमावली, २०२० अन्तर्गतको कानूनले तोकेको अवधि सजाय भुक्तान गरेको कैदीको कैद अवधि छोट्याउनेसम्मको विषय देखिँदा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अन्तर्गत को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कैदकट्टा गर्ने विषयको स्वीकृति, अनुमोदन वा निर्णयका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिरहनुपर्नेसम्मको आवश्यकता देखिएन । उक्त विषयमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्‍) बाटै निर्णय हुन सक्ने देखिँदा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मा तदनुरूप संशोधन हुन उपयुक्त र आवश्यक देखिन आयो ।

२६. अब, दोस्रो अर्थात् नेपालको  संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम सजायमा माफी दिने वा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैदकट्टा हुने निर्णय गर्दा अपराध पीडितको सहमति वा मन्जुरी अनिवार्य हुन्छ वा हुँदैन ? कैदकट्टाको निर्णय गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को (तेस्रो संशोधन, २०८१ द्वारा संशोधित) को नियम ५ को उपनियम (१) को देहाय (घ१) र ऐजन नियमावलीको अनुसूची २क. को व्यवस्था नेपालको संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुकूल छ वा छैन ? उक्त व्यवस्था कायम रहन सक्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्नुपूर्व अपराध पीडित भनेर कसलाई बुझ्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखियो ।

२७. सामान्यतः अपराध पीडित भन्नाले कुनै अपराधको परिणामस्वरूप भौतिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक वा भावनात्मक रूपमा क्षति वा नोक्सान बेहोर्न बाध्य व्यक्ति वा समूहलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अपराध तथा अख्तियारको दुरूपयोगबाट पीडितका लागि न्यायसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको घोषणा, १९८५ ले अख्तियारको दुरूपयोग तथा फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन हुने गरी गरिएको कार्य (बअतष्यल) वा अकार्य (यmष्ककष्यल) बाट सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा शारीरिक वा मानसिक चोट, भावनात्मक पीडा, आर्थिक क्षति वा आधारभूत मानव अधिकारको सारवान् क्षतिलगायतका हानि बेहोर्नुपर्ने व्यक्तिलाई पीडितका रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ ले पीडितलाई कसुरको परिणामस्वरूप मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको व्यक्ति (प्रथमस्तर), कसुरका बारेमा जानकारी भएको वा साक्षी भएका कारण क्षति बेहोर्नु परेको व्यक्ति (द्वितीयस्तर) र पारिवारिक पीडित गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेको देखिन्छ ।

२८. परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडितको स्थान वादी पक्षको गवाह अर्थात् सरकारी साक्षी सरहको मात्र देखिन्छ । तत्कालीन सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २३ मा अनुसूची १ वा २ मा लेखिएको मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछन् र यस्तो मुद्दासम्बन्धी सूचना दिने व्यक्ति वादी पक्षको गवाह मानिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेबाट परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीमा अपराध पीडितलाई साक्षीका रूपमा मात्र स्थान दिएको देखिन्छ । गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा राज्य आफैँले अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षाको भूमिका निर्वाह गरी राज्यले अपराध पीडितको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेको देखिए तापनि न्यायिक प्रक्रियामा पीडितको भूमिका प्रत्यक्ष र सक्रिय रहेको देखिँदैन । यससम्बन्धी तुलनात्मक कानूनी व्यवस्था हेर्दा पनि कमन ल प्रणाली (अयmmयल  बिध कथकतझ) बाट प्रभावित फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडितको पहल र सक्रियतामा वा निजले नै अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था देखिँदैन । सिभिल ल प्रणाली (ऋष्खष् िभिनब िकथकतझ) भएका फ्रान्स, बेल्जियम आदि मुलुकमा सम्म पीडित पक्षले चाहेमा आफैँले मुद्दा चलाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भए तापनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी प्रयोग भएको विरलै देखिन्छ ।

२९. पछिल्लो समय राज्यले फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडितको भूमिकालाई क्रमशः महत्त्व दिँदै आएको पाइन्छ । वस्तुतः अपराध पीडित हुनु व्यक्तिको दोष होइन । पीडित हुने कसैको रहर पनि हुँदैन । यो अपराधको परिणाम हो र अपराधको परिणामस्वरूप व्यक्ति पीडित बन्न बाध्य भएको अवस्था हो । तर परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीले पीडितप्रति पनि राज्य वा समाजको खास जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने तथ्य बोध गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, फौजदारी न्याय प्रणालीले अभियुक्तउपर मुद्दा चलाई निजलाई दण्डित गरी समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र पीडित तथा समग्र समाजलाई नै न्याय दिने अभीष्ट राखेको भए तापनि जसरी अभियुक्तका हक अधिकारहरू संविधानमा नै मौलिक हकका रूपमा सुरक्षित गरिएको हुन्छ त्यसैगरी अपराध पीडितको हक अधिकारका सम्बन्धमा पनि तदनुरूपको संवेदनशीलता देखाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा नै अपराध पीडितका हक अधिकारको उल्लेखन हुनु फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र पीडित न्याय प्रणालीको संस्थागत विकासतर्फ एक महत्त्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु मान्नुपर्ने हुन्छ ।

३०. नेपालको संविधानले अपराध पीडितका हकलाई पहिलो पटक मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितको हक देहायबमोजिम उल्लेख छः–

“२१. अपराध पीडितको हकः (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ ।

(२) अपराध पीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ ।”

 

३१. उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा, संविधानले अपराध पीडितलाई मुख्यगरी आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक, कानूनबमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापनाको हक र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हकको प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत पीडितको अधिकारमा यससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको “न्यायमा पहुँच” र “स्वच्छ व्यवहार” को अधिकारलाई सोही रूपमा राखेको नदेखिए तापनि उपधारा (२) मा उल्लिखित “क्षतिपूर्तिसहितको न्याय” पाउने हकअन्तर्गत “न्यायमा पहुँच” र “स्वच्छ व्यवहार” लगायतका व्यापक र बिहङ्गम हकहरू निहित रहेको देखिन आउँछ । अपराध पीडितका हकका सन्दर्भमा संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा प्रस्तुत गरिएको विषयगत अवधारणापत्र हेर्दा पनि मौलिक हकको रूपमा अपराध पीडितको हकअन्तर्गत अपराधका पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने तथा कानूनबमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति पाउने हक समेटिनुपर्ने अवधारणा रहेको देखिन आए तापनि संविधानको धारा २१ को उपधारा (२) मा प्रयुक्त “क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने” हकलाई केबल क्षतिपूर्तिसँग मात्र जोड्न उपयुक्त हुँदैन । समग्रमा यो अपराध पीडितको “न्यायको हक” हो । यो न्यायको हकले समग्रमा “न्यायमा पहुँचको हक” लाई इङ्गित गरेको देखिन्छ । यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष के रहेको देखिन्छ भने सबै अपराधको कारण यकिन नहुन पनि सक्छ, सबै अपराधमा आवश्यक दसी प्रमाण नभेटिन पनि सक्छ, सबै अपराधमा अभियुक्त यकिन नहुन सक्छ, दोषी पत्ता नलाग्न सक्छ, अभियुक्तउपरको कसुर प्रमाणित नहुन सक्छ तर सोविपरीत अपराध पीडितले भने अपराधको परिणाम भोग्न बाध्य भइरहेका हुन्छन् । यसकारण अपराध पीडितलाई कसुरदार वा अपराधीसँग जोडेर मात्र हेरिनु उपयुक्त हुँदैन । उनीहरूलाई अपराधका परिणाम वा उनीहरूले भोगेको पीडाका आधारमा हेरिनु आवश्यक हुन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा पीडितको सर्वाधिक महत्त्वको अधिकार “न्यायको हक” हो र यो नै संविधानको धारा २१ को आत्मा हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।

३२. संविधानप्रदत्त उल्लिखित अधिकारलाई पीडितका अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानक र यस विधाका ख्यातिप्राप्त लेखकहरूका दृष्टिकोणका आधारमा समेत समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । अपराध पीडितको अधिकारको घोषणा र ती अधिकारको संरक्षणका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९८५ मा जारी गरेको अख्तियार दुरूपयोग तथा अपराधका पीडितका लागि न्यायसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको घोषणापत्र, १९८५ (ग्लष्तभम ल्बतष्यलक म्भअबिचबतष्यल या द्यबकष्अ एचष्लअष्उभिक या व्गकतष्अभ ायच ख्ष्अतष्mक या ऋचष्mभ बलम ब्दगकभ या एयधभच, १९८५) ले सर्वप्रथम आधिकारिक रूपमा अपराध पीडितको परिभाषा गरी अपराध पीडितका देहायबमोजिम अधिकार हुने मान्यता स्वीकार गरेको देखिन्छः–

(क) न्यायमा पहुँच र स्वच्छ व्यवहारको अधिकार (च्ष्नजत तय बअअभकक तय वगकतष्अभ बलम ाबष्च तचष्ब)ि 

(ख) पुनर्स्थापकीय अधिकार (च्ष्नजत तय चभकतष्तगतष्यल)

(ग) क्षतिपूर्तिको अधिकार (च्ष्नजत तय अयmउभलकबतष्यल) 

(घ) सहायताको अधिकार (च्ष्नजत तय बककष्कतबलअभ)

 

३३. उल्लिखित घोषणा पत्रले अपराध पीडित तथा अख्तियारको दुरूपयोगबाट पीडित व्यक्तिको न्यायमा पहुँच र स्वच्छ व्यवहारको अधिकार, पुनर्स्थापना तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार र सहायताको अधिकार जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र व्यापक अधिकारलाई पीडितका अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको भए तापनि उल्लिखित घोषणापत्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा पक्ष राष्ट्रका लागि बाध्यात्मक शक्तियुक्त नभई अनुनयात्मक (उभचकगबकष्खभ) प्रकृतिको देखिँदा व्यावहारिक रूपमा ती अधिकारको कमजोर कार्यान्वयन भए तापनि उक्त घोषणा पत्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पीडितका अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्ने सैद्धान्तिक आधार खडा गरेको पक्ष महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।

३४. तुलनात्मक संवैधानिक कानूनलाई हेर्दा परम्परागत रूपमा पीडितका अधिकारलाई विशिष्ट रूपमा अभिव्यक्त (भहउचभककभम) गरी संविधानमा समावेश नगरी व्यक्तिको जीवन वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता वा मानवीय मर्यादाको संरक्षणको अधिकारभित्र नै पीडितको अधिकार अन्तर्निहित रहेको मानी व्याख्या गर्ने गरेको देखिन्छ । दृष्टान्तका लागि भारतीय सर्वोच्च अदालतले म्भजिष् म्यmभकतष्अ ध्यचपष्लन ध्यmभल’क ँयचगm ख. ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब र द्ययमजष्कबततधब न्बगतबm ख. क्गदजचब ऋजबपचबदयचतथ को जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा; ल्ष्दिबतष् द्यभजभचब ब्ष्बिक ीबष्ति द्यभजभचब ख. क्तबतभ या इचष्ककब को हिरासतमा भएको मृत्युसम्बन्धी मुद्दा; क्तबतभ या एगलवबद ख. न्गचmष्त क्ष्लनज को बलात्कार पीडित महिलाको गोपनियताको अधिकारसम्बन्धी मुद्दा तथा ीबहmष् ख. ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब को एसिड आक्रमणबाट पीडितको न्याय र पुनर्स्थापनाको अधिकारसम्बन्धी मुद्दालगायतका मुद्दाहरूमा गरेको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तले संविधानमा पीडितका अधिकार छुट्टै उल्लेख गरेको नदेखिए तापनि भारतीय संविधानको धारा २१ द्वारा प्रदत्त चष्नजत तय षिभ अन्तर्गत पीडितको अधिकार समाहित भएको भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

३५. तथापि, पछिल्ला केही दशकहरूमा जारी भएका नूतन संविधानहरूमा भने अपराध पीडितका अधिकारलाई अभिव्यक्त रूपमा नै राखेको पनि पाइन्छ । यस सम्बन्धमा ब्राजिल, मेक्सिको र केन्याको संविधानिक व्यवस्था उदाहरणीय देखिन्छ । ब्राजिलको संविधानले पीडितको संरक्षण र क्षतिपूर्तिको अधिकार; मेक्सिकोको संविधानले न्याय, कानूनी सहायता, संरक्षण र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार तथा केन्याको संविधानले गरेको अपराध पीडितको संरक्षण तथा अधिकार र हितका लागि संसद्ले कानून बनाउनेछ भन्ने व्यवस्था महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

३६. यसबाहेक, संविधानमा नै पीडितको अधिकारका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि विश्वका प्रायः मुलुकले कानून बनाई पीडितका अधिकारहरूको सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोलम्बियाले खासगरी द्वन्द्वोत्तर समाजका लागि आकर्षित हुने सङ्क्रमणकालीन न्यायको ढाँचामा अपराध पीडितलाई सत्यको जानकारी, न्यायको प्राप्ति र पुनर्स्थापना तथा पुनरावृत्ति नहुने प्रत्याभूतिको अधिकार (चष्नजत तय तचगतज, वगकतष्अभ, चभउबचबतष्यल बलम लयल–चभउष्तष्तष्यल) रहने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तै भारतको साबिक त्जभ ऋयमभ या ऋचष्mष्लब िएचयअभमगचब,ि १९७३ तथा हाल प्रचलित त्जभ द्यजबचबतष्थब ल्बनबचष्प क्गचबपकजब क्बलजष्तब, २०२३ मा क्षतिपूर्ति, पहिचानको गोपनीयता, कारबाहीमा सहभागिता (सीमित) आदिको अधिकारहरू प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । बेलायतमा पीडितको अधिकारलाई लयल–दष्लमष्लन उयष्अिथ का रूपमा ऐन जारी गरी पीडितमा मुद्दाको कारबाहीको सूचना पाउने अधिकार (चष्नजत तय ष्लायचmबतष्यल), आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार (चष्नजत तयm बपभ ब खष्अतष्m’क उभचकयलब िकतबतझभलत) र निर्णयको समीक्षा गर्ने अधिकार (चष्नजत तय चभखष्भध तजभ मभअष्कष्यल) रहने तर अभियुक्तउपर मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार भने नरहने (लयत तय उचयकभअगतभ) व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

३७. यस्तै, दक्षिण कोरियाको कानूनले पीडितको अधिकारमा आवश्यक सेवा (कगउउयचत कभचखष्अभ) र आर्थिक क्षतिपूर्ति (ाष्लबलअष्ब िअयmउभलकबतष्यल) समेतलाई समावेश गरेको पाइन्छ । संयुक्त राज्यको ख्ष्अतष्mक द्यष्िि या च्ष्नजतक (ःबचकथ’क ीबध) जस्ता सङ्घीय कानूनहरू तथा अन्य विभिन्न क्तबतभक ीबधक दृष्टिगत गर्दा मुख्यतः न्यायिक कार्यविधिको जानकारी पाउने अधिकार (चष्नजत तय दभ ष्लायचmभम, उचभकभलत बलम जभबचम मगचष्लन उचयअभभमष्लनक), संरक्षण र पुनर्स्थापनाको अधिकार (चष्नजत तय चभकतष्तगतष्यल बलम उचयतभअतष्यल) र शीघ्र प्रक्रिया र स्वच्छ न्यायिक व्यवहारको अधिकार (चष्नजत तय कउभभमथ तचष्ब िबलम ाबष्च तचभबतmभलत) जस्ता अधिकारहरूलाई पीडितका अधिकारका रूपमा अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, जर्मनीले संयुक्त वादी/अभियोजकका रूपमा कारबाहीमा सरिक हुने अधिकार (चष्नजत तय उबचतष्अष्उबतभ ष्ल उचयअभभमष्लनक बक वयष्लत उबिष्लतषाक) तथा क्षतिपूर्ति र परामर्शमा पहुँचको अधिकार (चष्नजत तय बअअभकक तय अयmउभलकबतष्यल बलम अयगलकभििष्लनक) जस्ता पीडितका अधिकारहरूलाई ऐन मा समावेश गरेको देखिन्छ ।

३८. अब नेपालको संविधानको धारा २१ मा भएको अपराध पीडितको हकले अपराध पीडितका के–कस्तो हकलाई समेट्न सक्ने रहेछ भन्ने सम्बन्धमा पनि हेरौं । संविधानप्रदत्त अपराध पीडितका हकलाई क्रियान्वित बनाउन जारी गरिएको अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा स्वच्छ न्याय पाउने अधिकार, भेदभाव विरूद्धको अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, अनुसन्धानसम्बन्धी सूचनाको अधिकार, अभियोजनसम्बन्धी सूचनाको अधिकार, न्यायिक कारबाहीसम्बन्धी सूचनाको अधिकार, सुरक्षित रहन पाउने अधिकार, धारणा व्यक्त गर्न पाउने अधिकार, कानून व्यवसायी राख्न पाउने अधिकार, सुनुवाइमा उपस्थिति र सहभगिताको अधिकार, सुनुवाइको सिलसिलामा छुट्टै कक्षमा रहन पाउने अधिकारलगायत क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाको अधिकारको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

३९. पीडितको अधिकारसम्बन्धी माथि विवेचित तुलनात्मक कानूनी व्यवस्था हेर्दा अधिकांश मुलुकका कानूनले अपराध पीडितलाई मूलतः चार प्रकृतिका अधिकारका सुनिश्‍चितता गरेको पाइयो । जसमा पहिलोः कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीका बारेमा सूचना पाउने अधिकार; दोस्रोः सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउने अधिकार; तेस्रोः अभियोजन, सजायमा छुट मागदाबी वा प्रोवेसन, प्यारोल वा अभियुक्तलाई दिने सुविधाका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउने अधिकार र चौथोः क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको अधिकार रहेको देखियो । पीडित न्यायशास्त्रका महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानकर्ता म्बलष्भ िएबकअयभ र :बचष्भ :बलष्पष्लक ले अपराध पीडितका अधिकारलाई कार्यविधिगत्, सारवान् र जवाफदेहितामुलक भनी मुख्यतः तीन किसिमका अधिकारमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । जसअनुसार अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक काम कारबाहीको सूचना पाउने, सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउने र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउने पीडितका अधिकारलाई कार्यविधिगत् अधिकार (उचयअभमगचब िचष्नजतक) का रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ भने उक्त अधिकार केवल सुनुवाइमा सरिक वा सहभागी हुने मात्र नभई पीडितको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको सम्मान, न्यायमा पहुँचको सुनिश्‍चितता, स्वच्छ व्यवहार एवम् क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको सुनिश्‍चितता आदिलाई सारवान् अधिकार (कगदकतबलतष्खभ चष्नजत) का रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । यसबाहेक राज्यले अभियोजन नगरेमा पीडितलाई सोउपर चुनौती दिने वा फैसला / आदेशउपर पुनरावेदन वा पुनरावलोकनको निवेदन दिई राज्यलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने अधिकार हुने भएकोले सोलाई जवाफदेहीतामूलक अधिकार (यखभचकष्नजत चष्नजत) भनी नामाकरण गरेको पाइन्छ । म्बलष्भ िर :बचष्भ को माफीसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश मुलुकले अवलम्बन गरेको पीडित न्याय प्रणालीमा माफीको निर्णय प्रक्रियामा पीडितको सहभागिताको महत्त्व रहने तर सोही आधारमा परिणाममा प्रभाव नपर्ने (… कथmदयष्अि चभअयनलष्तष्यल, भखभल ष लयतm गअज उयधभच यखभच यगतअयmभ) भनी निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ ।

४०. नेपालको कानूनी व्यवस्था हेर्दा पनि तदनुरूप नै पीडितलाई आफू पीडित भएको कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीको बारेमा सूचना पाउने तथा सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउने अधिकारसम्म राखिए तापनि आफैले अभियोजन वा दाबी लिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन । तथापि, अभियुक्तलाई अभियोग लगाउने, अभियोजन गर्ने तथा सजायमा छुट मागदाबी गर्दा वा कसुरदारलाई प्रचलित कानूनबमोजिम प्रोवेसन, प्यारोल वा यस्तै प्रकृतिको कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्न वा मुद्दा फिर्ता गर्न मन्जुरी दिने, नदिने सम्बन्धमा हुने सुनुवाइका हकमा भने सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष आफ्नो धारणा राख्न पाउनेसम्मको अधिकारको व्यवस्था कानूनले गरेको देखिन्छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ मा सोसम्बन्धी व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छः–

“११. धारणा व्यक्त गर्ने अधिकारः (१) पीडितले देहायको विषयमा सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउनेछः–

(क) सम्बन्धित कसुरमा शङ्कास्पद व्यक्तिका सम्बन्धमा अभियोग लगाउँदा,

(ख) शङ्कास्पद व्यक्तिका सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु परेमा,

(ग) अभियुक्तसँग प्रचलित कानूनबमोजिम अभियोगको सौदाबाजी मार्फत सम्झौता गर्नु परेमा,

(घ) प्रचलित कानूनबमोजिम हुने सजायमा छुट मागदाबीको निमित्त मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्नु परेमा,

(ङ) मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष दायर भएको अभियोगपत्रमा प्रचलित कानूनबमोजिम थप माग दाबी गर्नुपर्ने भएमा,

(च) कसुरदारलाई सजाय तोक्नु अगावै प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्नु परेमा,

(छ) कसुरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय तोक्दा,

(ज) अभियुक्तमा कसुर गर्न सक्ने मानसिक वा शारीरिक क्षमता भए नभएको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा,

(झ) प्रचलित कानूनबमोजिम अभियुक्त वा कसुरदारका हकमा दिशान्तर (डाइभर्सन) कार्यक्रमको सेवामा लैजाने निर्णय गर्नुपर्ने भएमा,

(ञ) कसुरदारलाई प्रचलित कानूनबमोजिम प्रोवेसन, प्यारोल, निलम्बित सजाय, खुला कारागार, सामुदायिक सेवा वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्नुपर्ने भएमा,

(ट) प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतमा विचाराधीन कसुरसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न मन्जुरी दिने नदिने सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम धारणा व्यक्त गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीले पीडितलाई मनासिब समय प्रदान गर्नुपर्ने छ ।”

 

४१. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा शङ्कित व्यक्तिका उपर अभियोग लगाउँदा वा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा अभियोगको सौदाबाजी, सजायमा छुट वा थप मागदाबी लिनदेखि लिएर कसुरदारलाई कानूनबमोजिम सजाय तोक्नुपूर्वको प्रतिवेदनमा वा कसुरदारलाई प्रचलित कानूनबमोजिम प्रोवेसन, प्यारोल, निलम्बित सजाय, खुला कारागार, सामुदायिक सेवा वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्नुपर्ने भएमा वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्दासम्म अपराध पीडितले सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउने र सोका लागि पीडितलाई मनासिब समय दिनुपर्नेसम्मको कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । तर उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अपराध पीडितले कुनै धारणा व्यक्त गरेकोमा सो धारणाविपरीत अन्यथा निर्णय हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

४२. सो सम्बन्धमा हेर्दा, प्रथमतः कानूनमा नै माथि उल्लिखित विषयमा पीडितमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार रहने भनी उल्लेख भएको देखिँदा पीडितको अधिकार धारणा व्यक्त गर्ने सम्ममा सीमित रहेको देखियो । कुनै विषयमा धारणा व्यक्त गर्नु भनेको निजले सो सम्बन्धमा आफ्नो राय, अभिमत, विचार वा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु भन्ने देखिन आउँछ । जस अनुसार कानूनले निर्धारित गरेको विषयमा पीडितले राय व्यक्त गर्न सक्ने देखिन्छ भने सम्बन्धित अधिकारीले पीडितले व्यक्त गरेको राय वा धारणालाई मनन् गर्नुपर्ने भन्ने देखिन आउँछ । मनन् गर्नु भन्नुको अर्थ पीडितले भनेबमोजिम नै गर्नुपर्ने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । अपितु, पीडितको धारणालाई समेत गम्भीरतापूर्वक विचार गरी उक्त विचारसँग सहमत भएमा सोहीबमोजिम गर्ने र सहमत हुन नसकेमा मनासिब आधार कारण उल्लेख गरी कानूनबमोजिम उचित निर्णय गर्न बाधा नहुने भन्ने हुन आउने देखियो । वस्तुतः पीडितको “धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार” ले न त निर्णय गर्ने अधिकारीले सो धारणाबमोजिम नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक शक्तिको सिर्जना गरेको हुन्छ न त सम्बन्धित अधिकारीले उक्त धारणालाई पुरै बेवास्ता, अनदेखा वा उपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था नै रहन्छ । यसको अर्थ उचित र मनासिब देखिएका पीडितका धारणालाई ग्रहण गर्नु तथा पीडितको धारणासँग सहमत हुन नसकेको अवस्थामा सहमत हुन नसक्नाको आधार र कारण निर्णयमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्ने भन्ने हुन आउँछ ।

४३. माफी दिने लगायतका उल्लिखित प्रक्रियामा पीडितको धारणा बुझ्ने व्यवस्थालाई पीडितको अनिवार्य सहमति वा मन्जुरी भनी अर्थ गरियो भने अभियुक्तउपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा वा अभियोग दाबी वा अभियोगको सौदाबाजीमा वा मुद्दा फिर्ता वा प्रचलित कानूनबमोजिम कसुरदारलाई दिइने सुविधाका सम्बन्धमा गरिने निर्णयमा सम्बन्धित अधिकारीले न्यायिक मन र मनासिब आधार कारणमा निर्णय नगरी पीडितको रायबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यसबाट अन्तत्वगत्वा फौजदारी न्याय प्रणालीको नेतृत्व राज्यका निकाय वा अधिकारीमा नभई पीडितमा निहित हुन जाने अनपेक्षित अवस्थाको सिर्जना हुन जाने भएकाले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयमा पीडितले धारणासम्म राख्न पाउने भनेकोमा सो विषयमा गरिने निर्णयमा पीडितको सहमति वा मन्जुरी अनिवार्य हुने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।

४४. दोस्रोः जहाँसम्म राष्ट्रपतिबाट गरिने सजाय माफीसम्बन्धी निर्णय वा कैदकट्टाको निर्णयमा पीडितको मन्जुरी आवश्यक पर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रश्न छ, एकातर्फ पूर्वपठित ऐनमा स्पष्टतः “धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार” मात्र उल्लेख गरिएको छ भने अर्कातर्फ कसुरदारलाई प्रोवेसन, प्यारोल, माफी, मिनाह वा यस्तै प्रकृतिका कानून बमोजिमका कुनै सुविधा दिनका लागि पीडितको सहमति वा मन्जुरी अनिवार्य गरिएमा कसुरदारउपर पीडित पक्षले अनुचित वा अवाञ्छित माग राखी मोलमोलाई (दबचनबष्लष्लन) गरी सहमति दिने वा कसुरदारले पीडितलाई लोभलालचमा पारी वा धम्क्याई मन्जुरी लिने जस्ता विकृति र विसङ्गति सिर्जना हुन सक्ने व्यावहारिक पक्षतर्फ पनि सजग रहनु पर्ने देखिन आउँछ । यस अदालतबाट गरिएको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्त थप विकृति र विसङ्गतिको कारण बन्नु हुँदैन भन्नेतर्फ पनि त्यत्तिकै संवेदनशील हुन आवश्यक देखिन्छ । साथै, यसबाट सजाय माफी दिने राष्ट्रपतिको संविधानप्रदत्त अधिकार वा कैदकट्टासम्बन्धी निर्णय गर्न पाउने सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको अधिकार कटौती भई प्रकारान्तरले यो अधिकार पीडितमा सर्न जाने अवस्था सिर्जना हुन जाने देखियो । नेपालको संविधानको धारा २१ तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले अपराध पीडितको आधारभूत अधिकारको संरक्षण गरेको भए तापनि माफी तथा कैदकट्टाको निर्णयमा पीडितको सहमति वा मन्जुरी अनिवार्य गर्नु उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको आशय देखिएन।

४५. तेस्रोः अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २४ मा “काम कारबाही बदर नहुने” शीर्षकअन्तर्गत पीडितका अधिकार पीडितले उपभोग गर्न नपाएको वा उल्लङ्घन भएको वा अस्वीकार गरिएको कारणले मात्र प्रचलित कानून, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम भइसकेको निर्णय, आदेश वा कार्य बदर वा अमान्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो । यसबाट प्रचलित कानूनबमोजिम हुने निर्णय तथा काम कारबाहीमा अपराध पीडितको कानूनप्रदत्त अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा समेत सोही कारण भइसकेको निर्णय, आदेश वा कामकारबाही बदर नहुने कानूनी व्यवस्था देखिएको सन्दर्भमा कानूनले पीडितको सहमति वा मन्जुरी अनिवार्य गरेको अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । अन्यथा पुष्टि नभएसम्म कुनै ऐनका दफा एक आपसमा परस्पर बाझिएको छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने कानून व्याख्याको स्वीकार्य नियम हो । यस अतिरिक्त ऐनका फरक–फरक दफा वा प्रावधानको व्याख्या गर्दा एक आपसमा सामञ्‍जस्य हुने गरी व्याख्या गर्नु पनि कानून व्याख्याको मान्य सिद्धान्त नै हो । यस मान्यताबाट हेर्दा पूर्वपठित ऐनको दफा २४ ले निर्णय प्रक्रियामा पीडितको अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा समेत गरिएका निर्णय वा काम कारबाहीसमेत बदर नहुने, यथावत् कायम रहने प्रावधान गरेको सन्दर्भमा माफी आदिको निर्णयमा पीडितको सहमति वा मन्जुरी अनिवार्य हुने भन्नु उक्त दफाको मकसद अनुरूप हुने देखिएन ।

४६. चौथोः पीडितशास्त्रीय अध्यताहरूले पनि सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी तथा कैदकट्टालगायतका विषयमा पीडितको सहमतिलाई अनिवार्य मानेको देखिँदैन । यस विधाका विद्वान्‌‌ लेखकहरूले पीडितको अधिकारमा मुख्यगरी कारबाही प्रक्रियामा सहभागी भई आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने र कारबाहीको बारेमा सूचना प्राप्त गर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । ग्लष्खभचकष्तथ या भ्बकत ब्लनष्बि का फौजदारी कानून विज्ञ म्च. क्ष्बल भ्मधबचमक ले फौजदारी न्याय प्रक्रियामा पीडितको अधिकार भनेको निजले कसुरदारलाई दिइने माफी, प्यारोल वा यस्तै अन्य सुविधाका सम्बन्धमा सम्बन्धित न्यायाधीश वा बोर्डसमक्ष आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउनेसम्म हो भनेको पाइन्छ । क्ष्बल भ्मधबचमक को विचारमा पीडितको अधिकार भनेको अन्य सरोकारवालासमक्ष बिना अवरोध आफ्नो भनाई खुलस्त राख्न पाउनेसम्म हो । उनको विचारमा पीडितको अधिकार भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टिको लागिसम्म हो भन्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा उनले देहायबमोजिम आफ्नो दृष्टिकोण राखेको पाइन्छः–

“भ्हउचभककष्यल बक ब लयल मष्कउयकष्तष्खभ चष्नजत चभअयनलष्शभक खष्अतष्m ष्लखयखिझभलत बत ब धबथ ायच खष्अतष्mक तय अयmmगलष्अबतभ ाभभष्लिनक तय यतजभच बअतयचक धष्तजष्ल तजभ उचयअभकक, बक धभिि बक ायच तजभष्च यधल उकथअजययिनष्अब िबलम झयतष्यलब िदभलभाष्त. … क्तचष्अतथि कउभबपष्लन, भहउचभककष्खझ भबलक या खष्अतष्m भलनबनझभलत यअअगच यलथि धजभल खष्अतष्mक भलवयथ बलम गलचभकतचष्अतभम यउउयचतगलष्तथ तय कजबचभ तजभष्च ाभभष्लिनक धष्तज बअतयचक कगअज बक तजभ यााभलमभच, तजभ वगमनभ तजभ उबचयभि दयबचम यच तजभ अझिभलअथ बमखष्कयचथ दयमथ.” 

 

४७. त्यस्तै, ख्ष्अतष्m बलम एयष्अिथ :बपष्लन पुस्तकका लेखक :बतजभध ज्बिि ले पनि पीडितले निर्णयकर्तासमक्ष आफ्नो विचार वा दृष्टिकोण राख्न सक्ने तर निर्णय प्रभावित गर्न नसक्ने दृष्टिकोण राखेको पाइन्छ । उनले यस सम्बन्धमा आफ्नो विचार देहायबमोजिम राखेका छन्ः–

“क्ष्लायचmबतष्यल उचयखष्कष्यल, धजष्अज ष्ल तजभ लभहत अबतभनयचथ या भलनबनझभलत, ष्लकतभबम बउउष्भिक धजभल तजभ कगदवभअतm बततभच या अयmmगलष्अबतष्यल ष्कm यचभ तष्नजतथि अष्चअगmकअचष्दभम दथ तजभ अचष्mष्लब िवगकतष्अभ कथकतझ, ष्ल यचमभच तय उचयखष्मभ खबगिभ तय तजभ मभअष्कष्यलm बपभच. इा अयगचकभ, धजभचभ तजभ खष्अतष्m उचभकभलतक भहबअतथि तजभ ष्लायचmबतष्यल चभत्रगभकतभम दगत मयभक कय ष्ल झयतष्यलब,ि कगदवभअतष्खभ तभचmक, तजभ तधय चष्नजतक (भहउचभककष्यल बलम ष्लायचmबतष्यल उचयखष्कष्यल) धष्िि यखभचबिउ.” 

 

४८. यसैगरी, म्बलष्भ ि७ :बलष्पष्लक ले त पीडितको सहभागिता भावनात्मक सन्तुष्टिका लागिसम्म हो, परिणाममा यसको भूमिका रहँदैन भनेको पाइन्छ । उनी भन्दछन्, “क्तचष्अतथि ायच तजभ खष्अतष्m’क दभलभाष्त, चबतजभच तजबल तय बष्म तजभ मभअष्कष्यलm बपभच ष्ल मभतभचmष्लष्लन तजभ यगतअयmभ.” साथै, पीडितको अधिकारका सम्बन्धमा जारी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणपत्र तथा तुलनात्मक कानूनी व्यवस्था हेर्दा पनि फौजदारी मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया वा कसुरदारउपरको सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी वा कैदकट्टालगायतका प्रक्रियामा पीडितको उपस्थिति अपेक्षित देखिन्छ तर सहमति अनिवार्य गरेको पाइँदैन । सैद्धान्तिक आलोकबाट हेर्दा पनि आफू पीडित भएको मुद्दामा सम्बन्धित अधिकारीले जाहेरी दर्ता वा अभियोजन नगरेमा वा स्वेच्छाचारी ढङ्गले वा गलत नियतले मुद्दा फिर्ता वा माफी, मुलतबी वा कैदकट्टी जस्ता निर्णय गरी कसुरदारलाई छुट वा सुविधा दिएमा पीडितमा त्यस्ता निर्णयलाई चुनौती दिने तथा सम्बन्धित अधिकारीलाई कानूनबमोजिम जवाफदेही बनाउन सक्ने अधिकार निहित रहने नै हुँदा निर्णय प्रक्रियामा नै पीडितको सहमति अनिवार्य रहने भन्नु सैद्धान्तिक दृष्टिले समेत मिल्ने देखिन आएन । 

४९. यसअतिरिक्त, विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दा पीडितको अधिकारको व्याख्या गर्दा अभियुक्तको संविधानप्रदत्त स्वच्छ न्यायको हक सङ्कुचित नहुने गरी सन्तुलित दृष्टिकोण अवलम्बन गरिनु पनि अपरिहार्य हुन्छ । अभियुक्तको स्वच्छ न्यायको हक केवल मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा मात्र सीमित नरही सोको परिणाम अर्थात् फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म नै विस्तारित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दामा कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम पाउन सक्ने छुट, सुविधा आदि पाउँदा वा निजसँग सम्बन्धित अन्य कुनै निर्णय आदि हुँदा निजलाई स्वेच्छाचारी वा भेदभावपूर्ण ढङ्गले त्यस्तो छुट, सुविधा आदिबाट वञ्‍चित गरिएमा निजको स्वच्छ न्यायको हकमा आघात पुग्न गएको मान्नुपर्ने हुन्छ । निजले पाउन सक्ने छुट, सुविधा आदिका सम्बन्धमा पीडितका धारणा विचारणीय हुँदाहुँदै पनि पीडितको धारणालाई नै बाध्यात्मक रूपमा मान्नुपर्ने भनी व्याख्या गरिएको खण्डमा निर्णयकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा न्यायिक मन प्रयोग गरी उपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन । यस आधारबाट पनि सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी तथा कैदकट्टा जस्ता निर्णयमा पीडितको सहमति वा मन्जुरी अनिवार्य हुने भनी भन्न मिल्ने देखिएन । यसमा पनि निश्‍चित अवधि कारागारमा बसी असल चालचलनका आधारमा कैदकट्टा हुने विषयमा समेत पीडितको मन्जुरी अनिवार्य खोजिनु दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुने देखियो । यस स्थितिमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैदकट्टा हुनका लागि पीडितको सहमति वा मन्जुरी लिनुपर्ने भन्ने फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ (तेस्रो संशोधन, २०८१) को नियम ५ को उपनियम (१) को खण्ड (घ१) तथा अनुसूची २क. को व्यवस्था संविधानको धारा २१ तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को अनुकूलसमेत नदेखिँदा उक्त नियम ५ को उपनियम (१) को खण्ड (घ१) तथा सोही नियमावलीको अनुसूची २क. को पीडितको सहमति वा मन्जुरी लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था सो हदसम्म कायम रहन नसक्ने भएकाले सो नियमावलीको उक्त व्यवस्थालाई निष्क्रिय घोषित गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

५०. जहाँसम्म निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ कानून व्यवसायीहरूले कैद छोट्याउने वा कैदकट्टाको विषयमा “माफी, मुलतबी” तत्वको विद्यमानता हुँदैन । राष्ट्रपतिबाट दिइने माफी, मुलतबी आदिमा सम्म पीडितको धारणा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कैदकट्टा गर्ने निर्णय निश्‍चित अवधिसम्म कारागारमा बसेका र आचरणमा सुधार आएको आधारमा स्वतः गरिने भएकाले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम हुने कैदकट्टाको निर्णय प्रक्रियामा पीडितको धारणा बुझ्न आवश्यक नहुने भनी लिएको बहस जिकिर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, अपराध पीडितको हकलाई संविधानमा नै मौलिक हकमा रूपमा प्रत्याभूत गरिनु तुलनात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका दृष्टिले तथा पीडित न्यायशास्त्रका दृष्टिले समेत नुतन र अग्रगामी व्यवस्था हो । यसले अपराध पीडितका हकलाई केवल प्राविधिक रूपमा मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीको जानकारी पाउने र सामाजिक पुनर्स्थापना तथा क्षतिपूर्ति पाउने हकमा मात्र सीमित नगरी समग्रमा अपराध पीडितको न्यायमा पहुँचको हकका रूपमा बोध गरिनुपर्ने आवश्यकतालाई स्थापित गरेको छ । यस स्थितिमा जसका कारण पीडित हुन पुगेको हो निजउपर कानूनबमोजिम ठहरेको सजाय पूरा भुक्तान नहुँदै कुनै पनि बेहोराले सजाय कम हुने निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय प्रक्रियामा अपराध पीडितको धारणा लिन नपर्ने भन्नु संविधानप्रदत्त पीडितको न्यायको हक अनुकूल हुने देखिँदैन।

५१. अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ को पीडितको धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार दफा शीर्षक अन्तर्गत पीडितको धारणा लिनुपर्ने विषयमा ऐजन उपदफा (१)(ञ) मा स्पष्टतः “कसुरदारलाई प्रचलित कानूनबमोजिम प्रोवेसन, प्यारोल, निलम्बित सजाय, खुला कारागार, सामुदायिक सेवा वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्नुपर्ने भएमा” भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार कसुरदारलाई ठहरेको कैद सजाय पूरै भोग्नु नपर्ने गरी दिइने प्रोवेसन, प्यारोल, निलम्बित सजाय, खुला कारागार, सामुदायिक सेवा मात्र नभई “वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै सुविधा दिने” निर्णय गर्दासमेत पीडितको धारणा लिन नपर्ने भनी अर्थ गर्नु कानूनसम्मत हुँदैन । वस्तुतः फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैदकट्टा हुन सक्ने व्यवस्था सोही ऐनमा रहेको प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था, कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था र खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्था जस्तै प्रकृतिको कसुरदारलाई दिइने सुविधासँग सम्बन्धित विषय देखिँदा ऐनको दफा ३७ बमोजिम कैदकट्टा गर्ने वा साबिक कारागार ऐन, नियमावली बमोजिम कैद छोट्याउने निर्णय गर्दा पीडितको धारणा लिनु नपर्ने भन्ने जिकिर अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११(१)(ञ) अनुकूल नदेखिँदा उक्त बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

५२. साथै, प्रस्तुत निवेदन पूर्ण इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्दा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदक भारती शेर्पा विरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन (आदेश मितिः २०८०।०७।१६; ने.का.प. २०८१, अङ्क ५, नि.नं. ११२७७, पूर्ण इजलास) मा कसुरदालाई ठहरेको सजायमा माफी, मुलतबी गर्ने निर्णय गर्दा पीडितको सहमति वा मन्जुरी लिन अनिवार्य गरिएको तर अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ मा सो प्रक्रियामा अपराध पीडितको धारणासम्म लिने व्यवस्था भएकाले उक्त आदेश कायम रहन सक्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा, उक्त रिट निवेदनमा जारी भएको संक्षिप्त आदेशको प्रकरण १९ मा, “…अपराध पीडितको हक फैसलाको परिणासम्म नै विस्तारित रहने भएकाले पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मन्जुरी लिनु अनिवार्य बन्दछ…” भन्ने उल्लेख गर्दै ऐजन प्रकरण २०(ग) मा, “कैदकट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरीसमेत लिई…” कैद सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश जारी हुने ठहराएको देखिए तापनि सो मुद्दामा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हेर्दा, “…वस्तुतः “न्याय पाउने हक” फैसलाको कुरा सम्ममा मात्र सीमित रहँदैन; सो फैसला अनुसारको परिणाम उपभोग गर्ने वा लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि “न्याय पाउने हक” मा अन्तर्निहित रहन्छ । अपराध पीडितको हक फैसलाको परिणामसम्म नै विस्तारित रहने भएकाले पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मन्जुरी लिनु वाञ्छित हुन जान्छ । यसरी लिइने सहमति निरपेक्ष स्वरूपको नभएर पीडितहरूलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासँग अन्तर–सम्बन्धित रहेको हुन्छ । …” (प्रकरण ३५) भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी कसुरदारलाई ठहरेको सजाय कानूनबमोजिम माफी, मुलतबी गर्दा वा छुट दिँदा वा कम गर्दा पीडितको मन्जुरी / सहमति लिनु वाञ्छनीय (उपयुक्त) हुने र त्यस्तो सहमति वा मन्जुरीलाई पनि निरपेक्ष रूपमा नहेरी पीडितको सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासँग आबद्ध गरी हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण राखेको देखिएबाट फैसलाको पूर्णपाठले कसुरदारलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडितको मन्जुरी / सहमतिलाई अनिवार्य गरेको देखिन आएन ।

५३. सामान्यतः मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने तर मुद्दाको प्रकृति एवम् विषयवस्तुको गम्भीरता र फैसला वा आदेशको तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आवश्यकता आदिलाई विचार गरी कतिपय मुद्दामा तत्काल संक्षिप्त आदेश तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस किसिमको संक्षिप्त आदेश र पूर्णपाठले गरेको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा अभिव्यक्ति वा भाषाशैलीका विविधताका कारण फरक–फरक अर्थ लाग्ने अवस्था देखिएमा फैसला वा आदेशको पूर्णपाठमा कायम गरिएको सिद्धान्तलाई नै उक्त मुद्दाको निर्णयाधार मान्नुपर्ने हुन आउँछ । सो आधारबाट हेर्दा भारती शेर्पाको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट कसुरदारलाई ठहरेको सजाय बापतको कैदकट्टा गर्दा पीडितको सहमति वा मन्जुरी अनिवार्य गरेको नदेखिएकाले उक्त मुद्दामा भएको व्याख्या वा प्रतिपादित मुख्य सिद्धान्त (चबतष्य मभअष्मभलमष्) लाई बदर घोषित गरिरहनु परेन । तथापि, माथिका प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाअनुरूप राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय आदिले गरेको सजाय माफी, मुलतबी वा कम गर्ने प्रक्रियामा पीडितको सहमति वा मन्जुरीलाई नेपालको संविधानको धारा २१ तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले अनिवार्य नगरी सो सम्बन्धमा पीडितको धारणासम्म बुझ्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन आएको सन्दर्भमा उक्त मुद्दामा भएको आदेशको पूर्णपाठको प्रकरण ३७ को परमादेश जारी गरिएको विषयको देहाय (ग) मा कैदकट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता प्रक्रियामा पीडित पक्षको सहमति / मन्जुरी लिने प्रक्रियालाई… कानूनमा (ऐन वा नियमावलीमा) आवश्यक र उचित व्यवस्था मिलाउनू भन्ने अंश उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र अपराध पीडितको अधिकारसम्बन्धी स्वीकार्य मान्यताको सादृश्यतामा उपयुक्त नदेखिँदा आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी बदर घोषित (उचयकउभअतष्खभ यखभचचगष्लिन) गरिनुपर्ने देखिन आयो ।

५४. अब, नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय आदिले गरेको सजाय माफी, मुलतबी वा कम गर्दा वा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैदकट्टासम्बन्धी निर्णय गर्दा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ बमोजिम पीडितको धारणा के–कसरी लिइनुपर्ने हो भन्नेसमेत स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन आयो । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा २१ तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले अपराध पीडितको हक केवल मुद्दाको काम कारबाहीको जानकारी पाउने वा सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति पाउने विषयमा मात्र सीमित नरही वास्तविक अर्थमा “न्याय पाउने हक” सँग सम्बन्धित रहेको र उक्त विषय केवल मुद्दाको फैसलासम्म मात्र सीमित नरही फैसला कार्यान्वयन वा ठहरेको सजाय कसुरदारले भोग्ने विषयसँग समेत सम्बन्धित देखिँदा कसुरदारलाई ठहरेको सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने वा कैदकट्टा आदिबाट कसुरदारलाई कुनै किसिमले कम सजाय हुने गरी सुविधा प्रदान गर्ने विषयमा पीडितले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउने विषयलाई केवल औपचारिकता वा झिनो–मसिनो प्राविधिक प्रक्रियाका रूपमा लिनु उचित देखिएन । यो पीडितको न्यायसम्बन्धी हकको एक मुख्य पक्ष देखिँदा सो सम्बन्धमा निजले आफ्नो राय निर्भयतासाथ स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न सक्ने कानूनी प्रक्रिया सुनिश्‍चित हुनुपर्ने हुन्छ । साथै, कतिपय फौजदारी कसुरबाट अमुक व्यक्ति वा परिवार मात्र पीडित हुने नभई कसुरको प्रकृति अनुसार सिङ्गो समाज वा राज्य नै पीडित हुन पुग्ने अवस्थासमेत रहने हुँदा यस्तो प्रकृतिका कसुरमा पहिचान भएका पीडितका अतिरिक्त सर्वसाधारण वा सरोकारवाला जोकोही व्यक्तिले समेत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्ने गरी कार्यविधि निर्धारित हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिन्छ । यस स्थितिमा हामीले अवलम्बन गरेको फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडितको प्रतिनिधित्व सरकारी वकिलमार्फत गरिने भएकाले कसुरदारको सजाय माफी, मुलतबी वा कैदकट्टा गर्नेसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत नै पीडितको धारणा लिने कार्यविधि तय गर्नु उचित र तर्कसङ्गत हुने देखियो ।

५५. तर, यसरी सरकारी वकिलमार्फत पीडितको धारणा लिँदा सरकारी वकिल वा कसुरदारले व्यक्तिगत रूपमा पीडित वा पीडितको परिवारसँग सम्पर्क गरी निजको धारणा लिनु स्वस्थ प्रणालीको विकासका दृष्टिले उपयुक्त नहुने हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम माफी, मुलतबीसम्बन्धी प्रक्रिया वा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैदकट्टी गर्ने प्रक्रिया वा मुद्दा फिर्तालगायतका कसुरदारले सुविधा पाउने विषयमा गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष निर्णयको प्रस्ताव पेस गर्नुपूर्व त्यसरी सजाय माफी, मुलतबी गर्न लागिएको वा कैदकट्टी गर्न लागिएको कसुरदारको मुद्दा वा अभियोगको प्रकृति, फैसला गर्ने निकाय, ठहरेको सजाय, कैद सजाय भोगेको र बाँकी अवधि तथा माफी, मुलतबी वा कैदकट्टी गर्न सिफारिस गर्नु पर्नाको कारणसमेतको विवरण खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने र उक्त कार्यालयले सो सम्बन्धमा पीडित तथा सर्वसाधारण जोसुकैले भौतिक रूपमा स्वयम् उपस्थित भई वा विद्युतीय वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट आफ्नो राय व्यक्त गर्न सक्ने मनासिब समय तोकी कार्यालयको वेबसाइटमा वा सार्वजनिक सञ्‍चार माध्यममा सूचना वा विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखियो । यसरी राय, सुझाव वा धारणा व्यक्त गर्ने यो प्रक्रियालाई यथासम्भव सहज र पहुँचयोग्य बनाई सूचनाबमोजिम पीडित, सरोकारवाला वा सर्वसाधारण जोसुकैले आफ्नो राय सहजै दिन सक्ने पद्दति निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन आयो । साथै, निर्धारित अवधिमा पीडित वा सरोकारवालाले कुनै कसुरदारलाई प्रस्तावबमोजिम माफी, मुलतबी दिन नहुने वा कैदकट्टी गर्न नहुने वा मुद्दा फिर्ता लिन नहुने जस्ता धारणा व्यक्त गरेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो धारणासमेतलाई विचार गरी सोअनुरूप हुनुपर्ने, नपर्ने सम्बन्धमा राय सहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा दिने र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय हुँदा त्यसरी प्राप्त पीडित वा सरोकारवालाको धारणालाई समेत विचार गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि निर्धारण गरिएमा मात्र त्यस्तो प्रक्रिया नेपालको संविधानको धारा २१ द्वारा प्रदत्त अपराध पीडितको हक तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ को कानूनी व्यवस्था एवम् सोको मर्म र भावना अनुरूप हुने देखिन आएकाले तदनुरूपको कानूनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन आयो ।

५६. अब, तेस्रो अर्थात् फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ एवम् फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मा उल्लिखित कैदकट्टा गर्न सकिनेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था उक्त ऐन तथा नियमावली जारी हुनुपूर्व फैसला भई कैदको सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीहरूका हकमा समेत लागु हुने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गरौं । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले आफूहरू फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ लागु (मिति २०७६।०१।२३) हुनुभन्दा अगावैका कैदी बन्दी भएको र तत्काल कायम रहेको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१) मा साठी प्रतिशतसम्म कैद सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था भएकोमा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ५ ले सो अवधिलाई पचास प्रतिशतमा झारेको तथा उक्त नियमावलीमा मिति २०८१।०२।२१ मा भएको तेस्रो संशोधनले थप गरेको कैदकट्टाको सुविधा पाउन पीडितको सहमति चाहिने भन्ने प्रावधान आफूहरूको हकमा लागु नहुने, आफूहरूले साबिक कारागार नियमावली, २०२० बमोजिम नै कैद छुटको सुविधा पाउनुपर्ने भन्ने मुख्य जिकिर लिएको देखिन्छ ।

५७. प्रस्तुत रिट निवेदन (०८१–ध्इ–००२३) मिति २०८१।०३।३० मा यस अदालतसमक्ष दायर हुन आएको र उक्त निवेदन दायर गर्दाका अवस्थामा निवेदकहरूले ठहरेको सजायको चालीस प्रतिशत कैद भुक्तानी गरेको तर पचास प्रतिशत कैद भुक्तान गरी नसकेको अवस्था देखिन्छ । निवेदकहरूको मुख्य जिकिर नै निजहरूले साबिक नियमबमोजिम चालीस प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको कैदकट्टाका लागि सिफारिस गरिनु पर्नेमा पचास प्रतिशत कैद अवधि नपुगेको भनी कैदकट्टाका लागि सिफारिस नगरेको निर्णय बदर गरी निजहरूसमेत कैदकट्टाको सिफारिस सूचीमा समावेश हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । तथापि, निजहरूको हालसम्मको कैद अवधि गणना गर्दा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ५ ले तोकेको अवधि अर्थात् पचास प्रतिशत कैद अवधि भुक्तान भइसकेको देखिएकाले निवेदकहरूका हकमा यो प्रश्नको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिए तापनि सोही निवेदन माग दाबीका सन्दर्भमा पूर्ण इजलासले बृहत् पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्दा उक्त नियमावलीको व्यवस्था सारवान् वा कार्यविधिगत् के हो ? र सो नियमावली जारी हुनुपूर्वका कैदी बन्दीका हकमा समेत भूतप्रभावी रूपमा सो नियमावलीको व्यवस्था लागु हुने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्न उठाएको देखिँदा यस इजलासबाट सो प्रश्नको निरूपण गरिनु आवश्यक देखियो ।

५८. यो प्रश्नमा प्रवेश गर्नुपूर्व सारवान् वा कार्यविधि कानून के हो र यी दुईमा के भिन्नता छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन आयो । सामान्यतः सारवान् कानूनले व्यक्तिका हक अधिकारको सिर्जना गर्दछ भने त्यसरी सिर्जित हक अधिकारको प्रचलन गराउने प्रक्रियाको निर्धारण कार्यविधि कानूनले गरेको हुन्छ । कार्यविधि कानूनले कसैको हक अधिकारको घोषणा, कसुर वा अपराधको परिभाषा र सजाय निर्धारण गर्दैन । न त यसले सारवान् कानूनप्रदत्त हक अधिकारलाई सङ्कुचन वा विस्तारित गर्ने कार्य नै गर्दछ । अपितु, कार्यविधि कानूनले सारवान् कानूनद्वारा निर्धारित उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक कार्यविधि तय गर्दछ । त्यसैकारण सारवान् कानूनलाई साध्य (भलमक) र कार्यविधिगत् कानूनलाई साधन (mभबलक) का रूपमा लिने गरिन्छ । सामान्यतया ऐनका सारवान् प्रावधानहरूलाई क्रियान्वित गर्न प्रत्यायोजित व्यवस्थापन विधि अन्तर्गत नियमावली जारी गरिने भएकोले नियमावलीका प्रावधानलाई कार्यविधि कानूनका रूपमा लिने गरिन्छ । तथापि, कुनै पनि ऐन वा नियमलाई यसको नामाकरणकै आधारमा मात्र निरपेक्ष रूपमा कार्यविधिगत् वा सारवान् भनी वर्गीकरण गर्नु उचित, आवश्यक र व्यावहारिकसमेत मानिँदैन । वस्तुतः कतिपय अवस्थामा ऐनका व्यवस्थाहरूसमेत कार्यविधिगत् प्रकृतिका हुने र कतिपय अवस्थामा नियमका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको परिणामसमेत सारवान् कानूनसरह हुन जानेसमेत हुन्छन् । यस सैद्धान्तिक आलोकमा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ सारवान् वा कार्यविधि के–कस्तो प्रकृतिको कानून हो भनी पूर्ण इजलासले उठाएको प्रश्नमा सो हदसम्म प्रवेश गरिरहनु आवश्यक देखिएन ।

५९. अब, फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को व्यवस्था सोपूर्वका कैदी बन्दीका हकमा आकर्षित हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, उक्त नियमावली फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कारागारमा रहेका कैदीको आचरणमा सुधार आएमा कैदकट्टा गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि निर्धारण गर्न जारी भएको देखिन्छ । उक्त नियमावली जारी हुनुपूर्व कारागारमा रहेका कैदीको आचरणमा सुधार भएमा कैद छोट्याउनेसम्बन्धी कार्यविधिको निर्धारण साबिकको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ ले गरेको देखिन्छ । मिति २०७६।०१।२३ मा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ जारी भएपश्चात् कारागार नियमावली, २०२० मा मिति २०७९।०९।१८ मा भएको पन्ध्रौं संशोधनले कैद छोट्याउनेसम्बन्धी कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१) र २९(१क) खारेज भएको देखिन्छ भने कारागार ऐन, २०१९ मिति २०७९।०६।०९ मा जारी कारागार ऐन, २०७९ द्वारा प्रतिस्थापित भएको देखिन आउँछ । तत्काल प्रचलनमा रहेको कारागार ऐन, २०१९ को दफा २७ को नियम बनाउने अधिकार दफा शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (२) को खण्ड (च) मा कैदीहरूको रेकर्ड राख्ने, असल चालचलन भएकाको सजाय छोट्याउने व्यवस्था एवम् अधिकार समावेश भएको र ऐनको सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा उक्त व्यवस्था राखेको देखिँदा कैदकट्टा वा छोट्याउनेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रारम्भिक स्रोत साबिक कारागार ऐन, २०१९ को दफा २७(२)(च) लाई नै मान्नुपर्ने देखियो ।

६०. कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) को व्यवस्था हेर्दा तोकेको अवधि कैद भुक्तान गरिसकेका असल चालचलन भएका कैदीहरूको कैद सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था देखियो । उक्त नियममा साबिकमा “असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्‍याउन सकिने छ” भन्ने प्रावधान रहेकोमा मिति २०७३।०७।३० मा भएको चौधौं संशोधनबाट कैद अवधि छोट्याउन सकिने “पचास प्रतिशतसम्म” को हदलाई बढाई “साठी प्रतिशतसम्म” पुर्‍याएको देखियो । यसबाट साबिकमा ठहरेको कैद सजायको पचास प्रतिशत भुक्तान गरेका कैदी बन्दीहरूले मात्र कैद छोट्याउने सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेमा उक्त संशोधनले चालीस प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीले समेत सो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखियो । नियमको उक्त व्यवस्था कायम नै रहेको अवस्थामा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ जारी हुँदा सो ऐनले पनि चालीस प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेपछि कैदकट्टा गर्न (सजाय छोट्याउन) सकिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा मिति २०७६।०१।०२ मा उक्त ऐनमा भएको संशोधनले त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न पुनः पचास प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको र फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मा भएको तेस्रो संशोधनले कैदकट्टाको सुविधा प्राप्त गर्न पीडितको सहमति / मन्जुरी आवश्यक पर्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाले साबिक कानूनबमोजिम चालीस प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका रिट निवेदकहरूको कैद सजाय छोट्याउन पाउने अधिकारमा आघात पुगेको भन्नेसमेत निवेदन दाबी देखिँदा सर्वप्रथम कैदकट्टा वा कैद छोट्याउने विषय कैदी बन्दीको अधिकार वा सुविधा के हो भन्ने विषय निरूपण हुन आवश्यक देखियो ।

६१. सो सम्बन्धमा हेर्दा, कैदकट्टा वा कैद छोट्याउनेसम्बन्धी व्यवस्थाको मुख्य स्रोत मानिएको साबिक कारागार ऐन, २०१९ को दफा २७ को नियम बनाउने विषयअन्तर्गत उपदफा (२) को खण्ड (च) मा “कैदीहरूको रेकर्ड राख्ने र असल चालचलन भएकाको सजाय छोट्याउने व्यवस्था एवम् अधिकार” भन्ने विषय उल्लेख छ । यस व्यवस्थाले कैद छोट्याउने कुरा प्रत्यायोजित विधायन अर्थात् नियमावलीमा व्यवस्था गरेअनुसार हुने विधायिकी मनसाय रहेको देखिन्छ । सो ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) ले “असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा … प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिने छ।” भन्ने वाक्यको प्रयोग गरेको देखिन्छ । नियममा प्रयुक्त शब्द नै “सकिने छ” भन्ने देखिएको अवस्थामा सो शब्दको अर्थ बाध्यात्मक शक्ति पैदा हुने गरी अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसैगरी सोही व्यवस्थाको निरन्तरताका रूपमा आएका फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ३ मा पनि स्पष्टतः “कैदकट्टा गर्न सकिने” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको देखिँदा हाल प्रचलित कानूनले पनि कैद छोट्याउने वा कट्टा गर्ने विषयलाई कैदीका अधिकारको रूपमा नभई सम्बन्धित अधिकारीको स्वविवेकीय अधिकारको रूपमा राखेको देखियो । कैद सजाय “छोट्याउन सकिने” वा “कैदकट्टा गर्न सकिने” भन्ने शब्दावलीले कैद छोट्याउन वा नछोट्याउन पनि सकिने वा कैदकट्टा गर्न वा नगर्न पनि सकिने भन्ने अर्थ दिने देखियो । जब कानूनमा प्रयुक्त शब्दावलीले नै बाध्यात्मक रूपमा कैद छोट्याउनै पर्ने वा कट्टा गर्नै पर्ने भन्ने अर्थ दिँदैन भने त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाबाट कैदी बन्दीको कैद छोट्याइने वा कट्टी हुने हक अधिकार सिर्जना हुने अवस्था देखिन आएन । सो व्यवस्थालाई कैदी बन्दीको सुविधा वा सहुलियतका रूपमा सम्म लिन सकिने तर अधिकारका रूपमा दाबी गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । कानूनले उक्त व्यवस्था हकका रूपमा प्रत्याभूत (नगबचबलतभभ) गरेको नभई आचरण राम्रो देखिएका कसुरदारका हकमा सहुलियत वा सुविधाका रूपमा कैद सजाय छोट्याउन वा कट्टा गर्न सकिने व्यवस्थासम्म देखियो ।

६२. सो सम्बन्धमा यस अदालतले सजायमा माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने व्यवस्था अधिकारको विषय नभई कुनै अपराधमा सजाय भोगिरहेका कैदी वा बन्दीलाई दिन सकिने सहुलियत (नचबअभ) सम्म हो भनी निवेदक भोजेन्द्रबहादुर खत्रीसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत; निवेदक खिमलाल भन्ने शङ्कर पौडेलसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत; निवेदक ज्ञानु भन्ने ज्ञानबहादुर बल लामा विरूद्ध कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलसमेत; निवेदक रामकृष्ण बन्जारासमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत का मुद्दालगायतका विभिन्न मुद्दाहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाइसकेको देखिन्छ । यस इजलासले उल्लिखित मुद्दाहरूमा गरिएको व्याख्याभन्दा पृथक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन । 

६३. यससम्बन्धी तुलनात्मक विधिशास्त्र हेर्दा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका र अष्ट्रेलिया आदि मुलुकका अदालतहरूले पनि माफी (अझिभलअथ) वा प्यारोल (उबचयभि) वा कैदकट्टा हुने (चझष्ककष्यल) विषयलाई कैदीका संवैधानिक वा कानूनी अधिकारको रूपमा दाबी गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले :बचग च्बm ख. ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब को मुद्दामा माफी वा कैदकट्टाको विषय कैदीको अधिकारको विषय नहुने (त्जभ उयधभच या चझष्ककष्यल ष्क लयत बल बदकयगितभ चष्नजत या तजभ उचष्कयलभच … क्ष्त ष्क कगदवभअत तय तजभ चगभिक ाचबmभम गलमभच तजभ कतबतगतयचथ उचयखष्कष्यल.) भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । यसैगरी क्धबmष्ल क्जचबममबलबलमब ख. क्तबतभ या प्बचलबतबपब को मुद्दामा कैद कम गर्ने विषय स्वतः हुने नभई अदालतले पुनरावलोकन गर्न सक्ने (च्झष्ककष्यल ष्क लयत बगतयmबतष्अ, अयगचतक अबल चभकतचष्अत चझष्ककष्यल ष्ल बउउचयउचष्बतभ अबगकभ.) भनी गरेको व्याख्या तथा च्प् क्जबचmब ख. ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब को मुद्दामा कैदीले प्यारोललाई अधिकारको रूपमा दाबी गर्न नमिल्ने तर अधिकारीले प्यारोल इन्कार गर्दा मनासिब आधार कारणबेगर स्वेच्छाचारी ढङ्गले इन्कार गर्न नसक्ने भनी गरेको व्याख्याले माफी वा कैद छोट्याउने विषय कैदीले अधिकारका रूपमा दाबी गर्न नमिल्ने मान्यता भारतीय अभ्यासमा पनि स्थापित भएको देखिन्छ ।

६४. यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले पनि छुट्टै राज्य कानूनले अधिकारको रूपमा परिभाषा गरेबाहेक कैदी बन्दीमा माफी, प्यारोल वा सजायमा छुट पाउने कुनै संवैधानिक वा कानूनी अधिकार नहुने भनी न्चभभलजयतिश ख. क्ष्लmबतभक या ल्भदचबकपब एभलब िऋयmउभिह को मुद्दामा व्याख्या गरेको तथा उक्त सिद्धान्त क्धबचतजयगत ख. ऋययपभ लगायतका कैयौं मुद्दामा अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यसैगरी अष्ट्रेलियाको ज्ष्नज ऋयगचत या ब्गकतचबष्बि ले पनि प्यारोल वा कैद छुटको सुविधा कैदीको सहुलियतको विषयसम्म हो, यो कुनै संवैधानिक वा कानूनी अधिकारको विषय होइन, कानूनले पूर्वसर्त निर्धारित गर्न सक्छ भनी :ष्लयनगभ ख. ख्ष्अतयचष्ब को मुद्दामा तथा प्यारोल प्रशासकीय अधिकारीले निर्णय गर्ने विषय भएकोले अदालतले सुनिश्‍चित गर्न नसक्ने भनी प्लष्नजत ख. ख्ष्अतयचष्ब को मुद्दामा व्याख्या गरेको पाइन्छ । माथि विवेचित कानूनी व्यवस्था तथा तुलनात्मक विधिशास्त्रको विश्लेषणबाट कैदकट्टा वा कैद छोट्याउने विषयलाई कैदीको संविधान वा कानूनप्रदत्त हकका रूपमा लिन मिल्ने देखिएन । यो खासगरी तोकिएको कैद अवधि भुक्तान गरेका कैदीको आचरणमा सुधार भए नभएको अभिलेख हेरी कारागार प्रशासनले आचारणमा सुधार देखिएका कैदीका हकमा कैद छोट्याउने निर्णय गर्ने विषयसम्म देखियो । कुनै पनि कैदी बन्दीले आफूले सो सुविधा पाउनै पर्ने भनी दाबी गर्न मिल्ने विषय देखिएन ।

६५. तथापि, तुलनात्मक विधिशास्त्रको अध्ययनबाट पनि के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने कैदकट्टा वा कैद छोट्याउने विषय कैदीको अधिकार नभई सहुलियतको विषयसम्म भएको र यो प्रशासकीय अधिकारीको स्वविवेकको विषय भए तापनि यसको प्रयोग स्वेच्छाचारी वा भेदभावपूर्ण तरिकाले (बचदष्तचबचष्थि बलम मष्कअचष्mष्लबतयचष्थि) भएमा अदालतले त्यस्ता निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । खासगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको अदालतले कैद छुटको विषय मूलतः प्रशासकीय अधिकारीको स्वविवेकीय अधिकार भएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने (लयल–ष्लतभचखभलतष्यलष्कत) दृष्टिकोण लिएको भए तापनि यसको भेदभावपूर्ण प्रयोग भएमा वा एकपटक प्यारोलको निर्णय भइसकेपछि सो निर्णय खारेज गर्दा स्वविवेकीय अधिकारको स्वच्छ र न्यायोचित ढङ्गले प्रयोग भए नभएको विषयमा अदालतले जाँच गर्न सक्ने भन्ने दृष्टिकोण विकास गरेको देखिन्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई सजायको सुधारात्मक सिद्धान्तको दृष्टिकोणले हेरी पूर्वावस्था पूरा गरेका कैदीलाई स्वेच्छाचारी र गलत नियत (mबबिाष्मभ, बचदचतचबचष्लभकक बलम भहतचबलभयगक अयलकष्मभचबतष्यल) ले कैद छोट्याउनबाट वञ्‍चित गरेको छ वा छैन भन्ने विषय अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने दृष्टिकोण राखेको देखियो । 

६६. यस आलोकमा हेर्दा, साबिक कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ वा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ र फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ बमोजिम कैदकट्टाको निर्णय गर्दा सम्बन्धित ऐन / नियमावलीमा कैदकट्टा गर्ने वा छोट्याउने निर्णय गर्न “सकिने छ” भन्ने शब्दको प्रयोग भएको भए तापनि यसको प्रयोग निश्‍चित मापदण्डमा आधारित भई पारदर्शी ढङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सम्बन्धित अधिकारीको स्वविवेकीय अधिकारको विषय भए तापनि सो अधिकारको प्रयोग गलत नियतले, भेदभावपूर्ण वा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गर्न मिल्दैन । खासगरी, “असल चालचलन” भए वा नभएको निर्णय कैदीहरूको व्यक्तिगत चालचलनसम्बन्धी मूल्याङ्कन अभिलेखबाट वस्तुगत रूपमा देखिनुपर्ने हुन्छ । बिना अभिलेख वा आधार प्रमाणबिना नै कारागार प्रशासनको मनोगत आधारमा चालचलनमा सुधार भए नभएको भनी सिफारिस गर्नु स्वविवेकीय अधिकारको दुरूपयोग भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । यो अधिकारको पारदर्शी र समुचित प्रयोगका लागि कारागार प्रशासनले प्रत्येक कैदी बन्दीको आचरणका सम्बन्धमा व्यक्तिगत अभिलेख खडा गरी दुरूस्त विवरण राख्नु आवश्यक देखिन्छ । “असल चालचलन” सोही व्यक्तिगत अभिलेखबाट देखिनुका साथै कैदकट्टाको निर्णय हुँदा चालचलनमा सुधार भएका कैदीले सो सुविधा नपाउने र चालचलनमा सुधार नदेखिएका कैदीले पाउने स्थिति कदापि बन्नु हुँदैन । यस स्थिति भएमा कैदकट्टासम्बन्धी अधिकारको दुरूपयोग हुन जान्छ । कैदकट्टासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारको दुरूपयोग हुन नदिन तथा यसको पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ प्रयोगका लागि प्रत्येक कारागारले वर्षको कम्तीमा दुईपटक छ–छ महिनाको अन्तरालमा कैदी बन्दीको व्यक्तिगत अभिलेख मूल्याङ्कन फाराम अनिवार्य रूपमा भरी राख्नु आवश्यक देखियो । साथै, कैदकट्टासम्बन्धी निर्णयको सिफारिस गर्दा सोही मूल्याङ्कनलाई आधार बनाई प्रत्येक वर्ष र औषतमा समेत तोकिएबमोजिम राम्रो स्तरको आचरण अङ्कित भएका र आचरणमा कुनै कैफियत नदेखिएका कैदी बन्दीले मात्र सो सुविधा प्राप्त गर्ने तथा सो स्तरमा आचरणमा सुधार नआएका कैदी बन्दीहरूले सो सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने गरी मापदण्ड निर्माण गरी वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र कैदकट्टासम्बन्धी निर्णय गरिनुपर्ने देखिन आयो ।

६७. अब फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को व्यवस्था सो नियमावली लागु हुनुपूर्वका कैदी बन्दीका हकमा लागु हुने हो वा होइन ? अर्थात् सो नियमावली भूतप्रभावी असर (चभतचयकउभअतष्खभ भााभअत) हुने गरी कार्यान्वित हुन सक्ने हो वा होइन ? भन्ने मूल प्रश्नतर्फ प्रवेश गरौं । उक्त नियमावलीले मुख्यतः कैद सजाय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कैद छुट वा कैदकट्टीको निर्णय प्रक्रिया निर्धारण गरेको देखिन्छ । सो नियमावलीको स्रोत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३७ भएको तथ्यमा विवाद भएन । उक्त ऐनको कैदकट्टासम्बन्धी दफा ३७ को व्यवस्था तथा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ राज्यले के–कस्तो कसुर वा मुद्दामा के–कस्तो कसुरदारलाई के–कति अवधि कारागारमा बसी सजाय भोगेपछि बाँकी कैद अवधि छोट्याउने वा कट्टी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अख्तियार गरेको नीतिको द्योतक देखिन आयो । यो नीति समाजमा व्याप्त अपराधको स्थिति, गम्भीरता, पुनरावृत्तिको दर, कारागारको भौतिक क्षमता, स्रोत साधन तथा कारागार प्रशासनको व्यवस्थापकीय सक्षमता लगायतका विविध पक्षको विश्लेषण गरी निर्धारण गरिने हुँदा यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समय–समयमा संशोधन हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा पछिबाट संशोधन गरिएका कानून सो पूर्वका कैदी बन्दीहरूका हकमा लागु हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रश्नको निरूपण संशोधित कानूनी व्यवस्थाको प्रकृति र परिणामबाट निर्धारण गरिनु उचित र तर्कसङ्गत हुन आउँछ । 

६८. खासगरी पछिबाट भएको संशोधनले प्यारोल वा कैद छुटका सर्तहरूलाई कठोर बनाएका कारण कैदी बन्दीहरू थप समय काराबासमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएमा संशोधित कानूनको भूतप्रभावी असर रहने गरी कार्यान्वित हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्न सबै कानूनी प्रणालीहरूमा विवादित नै देखिन्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले खासगरी सुरूका केही अवधिमा क्तबतभ या :ए ख. च्बतबल क्ष्लनज र :बचग च्बm ख. ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब; क्तबतभ या ज्बचथबलब ख. :बजभलमभच क्ष्लनज बलम यतजभचक लगायत कतिपय मुद्दामा माफी, प्यारोल वा कैदकट्टीको विषय प्रशासकीय नीति तथा स्वविवेकको विषय (भहभअगतष्खभ उयष्अिथ बलम मष्कअचभतष्यल) हुने र यी विषय कार्यविधिगत् कानूनद्वारा व्यवस्थित हुने भएकाले यसको पश्चात्‌दर्शी असर रहने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने, माफी तथा कैद छुटका विषयहरू हाल प्रचलित कानून (चगभिक ष्ल ायचअभ बत तजभ तष्mभ या अयलकष्मभचबतष्यल) बमोजिम नै निर्धारण गरिनुपर्ने र खारेज भएका कानूनबमोजिम माफी वा कैद छुटको निर्णय हुन नसक्ने भन्ने दृष्टिकोण राखेको देखिएकोमा पछिल्लो समय भारतीय सर्वोच्च अदालतले सोभन्दा फरक दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको देखिन्छ । क्तबतभ या ज्बचथबलब ख. व्बनमष्कज को मुद्दामा भारतीय संविधानको धारा २० को उपधारा (१) को कसुर गर्दाको अवस्थामा भन्दा बढी सजाय गरिने छैन (भह उयकत ाबअतय अचष्mष्लब िबिध) भन्ने प्रावधानको व्याख्या गर्दै सजाय निर्धारण हुँदाका बखतमा कायम रहेको सजायमा छुटसम्बन्धी कानूनभन्दा पछिको कानूनले सो छुट पाउन कठोर सर्त निर्धारण गरेमा भह उयकत ाबअतय अचष्mष्लब िबिध को सिद्धान्त अनुसार उक्त कानून लागु हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । सो पछि ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब ख. ख् क्चष्जबचबल को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोही व्याख्यालाई निरन्तरता दिँदै पछिबाट गरिएको संशोधन कैदीले सुविधा पाउने हदसम्म मात्र लागु हुने, पहिलेबाट पाएको छुटको सुविधालाई सीमित गर्न नसक्ने (एयष्अिष्भक चभकतचष्अतष्लन चझष्ककष्यल अबललयत चभकतचयकउभअतष्खभथि बातभच चष्नजतक या तजयकभ बचिभबमथ कभलतभलअभम गलभिकक तजभ बितभच उयष्अिष्भक ष्कm यचभ दभलभाष्अष्ब.ि) भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । यो व्याख्यालाई सन् २०२० को क्तबतभ या ज्बचथबलब ख. च्बव प्गmबच को मुद्दामा अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

६९. तर यसविपरीत अष्ट्रेलियाको उच्चतम् अदालत (ज्ष्नज ऋयगचत या ब्गकतचबष्बि) ले प्यारोल वा सजाय छुटको प्रश्न सजाय निर्धारणभन्दा फरक विषय भएकाले कैदी बन्दीहरू विद्यमान कानून अनुसार मात्र सजाय छुटको प्रक्रियामा सामेल हुन सक्ने, खारेज वा संशोधन भइसकेको कानूनको आधारमा छुट वा सहुलियत दाबी गर्न नमिल्ने दृष्टिकोण राखेको पाइन्छ । ज्ष्नज ऋयगचत या ब्गकतचबष्बि ले ऋचगmउ ख. ल्भध क्यगतज ध्बभिक को मुद्दामा प्यारोलसम्बन्धी नीति वा कानून समय–समयमा परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले विद्यमान नीति/कानून अनुसार मात्र प्यारोलको निर्धारण हुने र पहिलेको कानूनबमोजिम उक्त सुविधा दाबी गर्न नमिल्ने (…एबचयभि द्ययबचम धबक यदष्निभम तय मभतभचmष्लभ जष्क बउउष्अिबतष्यल ायच उबचयभि दथ चभाभचभलअभ तय तजभ बिध ष्ल भहष्कतभलअभ… तजभ उबिष्लतषा जबम लय चष्नजत यच भलतष्तझिभलत तजबत तजभ उचभखष्यगक कतबतगतयचथ चभनष्mभ कजयगमि अयलतष्लगभ तय बउउथि तय जष्m…) भनी स्पष्ट व्याख्या गरेको पाइन्छ । यस्तै तथ्य भएका प्लष्नजत ख. ख्ष्अतयचष्ब र द्यबपभच ख. त्जभ त्तगभभल मुद्दामा पनि प्यारोल र कैद छुटको प्रश्न कैदीको अधिकारको विषय नभएको र सर्तात्मक स्वविवेकीय अधिकार भएकोले यसका सर्तमा भएका परिवर्तन पहिलेका कैदीहरूको हकमा समेत लागु हुने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । तथापि अष्ट्रेलियाको संविधानमा नेपाल वा भारतको संविधानमा जस्तो कसैलाई पनि कसुर गर्दाको अवस्थामा रहेको कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय नगरिने मौलिक हकको प्रत्याभूति भएको व्यवस्था नदेखिँदा उल्लिखित व्याख्यालाई सोही सन्दर्भमा हेरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

७०. यस सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा क्यानडाका अदालतहरूले गरेको व्याख्यालाई पनि सन्दर्भका रूपमा हेरौं । अमेरिकी अदालतले प्यारोल वा कैद छुटको निर्णय गर्ने अधिकारलाई प्रशासकीय स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा हेरेको भए तापनि प्यारोल वा कैद छुटका सर्तमा गरेका परिवर्तन कैदी बन्दीका हितमा भए मात्र लागु हुने प्यारोल वा कैद छुटमा पाउने सर्तहरू कठोर गराइएको हदमा भने लागु नहुने दृष्टिकोण राखेको पाइन्छ । अमेरिकी अदालतले उक्त व्याख्या गर्दा पनि मूलतः अमेरिकी संविधानको भह उयकत ाबअतय अबिगकभ लाई नै आधार मानेको देखिन्छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ध्भबखभच ख. न्चबजबm र ीथलअभ ख. :बतजष्क को मुद्दामा कैदीको आचरण मूल्याङ्कनमा कैदबाट छिटो निस्कन पाउने सुविधाका लागि आवश्यक “नययम तष्mभ अचभमष्त” घटाउने गरी र केही “भबचथि चभभिबकभ अचभमष्त” हटाउने गरी गरेको कानून संशोधनले संविधानको भह उयकत ाबअतय अबिगकभ उल्लङ्घन हुने भनी त्यस्तो कानूनलाई बदर घोषणा गरेको दृष्टान्त पाउन सकिन्छ । यस सम्बन्धमा अमेरिकी अदालतले कैदमा बस्नुपर्ने अवधिमा सारभूत रूपमा फरक नपर्ने सामान्य कार्यविधिका हकमा भने भूतप्रभावी असर पर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न मिल्ने तर कैद बस्नु पर्ने अवधिमा महत्त्वपूर्ण रूपमा फरक पर्ने अवस्थामा भूतप्रभावी कार्यान्वयन हुन नसक्ने दृष्टिकोण लिएको पाइन्छ । दृष्टान्तका लागि ऋबषियचलष्ब म्भउबचतmभलत या ऋयचचभअतष्यलक ख. :यचबभिक भएको मुद्दामा प्यारोलको सुनुवाइ प्रत्येकवर्ष गरिने प्रावधानलाई प्रत्येक तीन–तीन वर्षमा गरिने गरी संशोधन गरेकोमा यसले आधारभूत रूपमा कैद अवधि बढाएको भनी मान्न नमिल्ने हुँदा उक्त संशोधन बदर गर्न नपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो । तर सोविपरीत :यलतनयmभचथ ख. ीयगष्कष्बलब को मुद्दामा ज्भलचथ :यलतनयmभचथ लाई १७ वर्षको उमेरमा सन् १९६३ मा हत्या अभियोगमा प्यारोल सुविधा नपाउने गरी आजीवन काराबासको सजाय भएकोमा सन् २०१२ मा :ष्ििभच ख. ब्बिदबmब को मुद्दामा नाबालकलाई प्यारोल नपाउने गरी आजीवन काराबासको सजाय तोक्दा संविधानको आठौं संशोधनप्रदत्त कठोर सजाय नगरिने अधिकारको उल्लङ्घन हुने भनी गरेको व्याख्याबाट पहिले फैसला भइसकेको :यलतनयmभचथ ले समेत सुविधा पाउने हुँदा :ष्ििभच को व्याख्या निजको हकमा समेत आकर्षित हुने भनी गरेको व्याख्याले अमेरिकी अदालतले कैद छुटसम्बन्धी निर्णय कैदीले सुविधा पाउने गरी व्याख्या गर्नुपर्ने (दभलभाष्अष्ब िअयलकतचगअतष्यल) सिद्धान्त विकास गरेको देखिन्छ । 

७१. यस सम्बन्धमा क्यानाडाको सर्वोच्च अदालतले ऋबलबमब (ब्ततयचलभथ न्भलभचब)ि ख. ध्जबष्लिन को मुद्दामा प्यारोलसम्बन्धी सर्तलाई थप कडाई गर्नु भनेको थप सजाय गर्नु सरह हो भन्दै देहायबमोजिम गरेको व्याख्या उद्धरण गर्नु प्रस्तुत मुद्दाको हकमा समेत सान्दर्भिक देखिन आयोः–

“ध्जभतजभच भिकक मचबकतष्अ चभतचयकउभअतष्खभ अजबलनभक तय उबचयभि अयलकतष्तगतभ मयगदभि उगलष्कजmभलत धष्िि मभउभलम यल तजभ अष्चअगmकतबलअभक या तजभ उबचतष्अगबिच अबकभ.  न्भलभचबििथ कउभबपष्लन, ब चभतचयकउभअतष्खभ अजबलनभ तय तजभ अयलमष्तष्यलक या ब कभलतभलअभ धष्िि लयत दभ अयलकष्मभचभम उगलष्तष्खभ ष ष्त मयभक लयत कगदकतबलतष्बििथ ष्लअचभबकभ तजभ चष्कप या बममष्तष्यलब िष्लअबचअभचबतष्यल.  क्ष्लमष्अबतयचक या ब यिधभच चष्कप या बममष्तष्यलब िष्लअबचअभचबतष्यल ष्लअगिमभ ब उचयअभकक ष्ल धजष्अज ष्लमष्खष्मगबष्शिभम मभअष्कष्यलm बपष्लन ायअगकभम यल तजभ यााभलमभच’क अष्चअगmकतबलअभक अयलतष्लगभक तय उचभखबष् िबलम उचयअभमगचब िचष्नजतक अयलतष्लगभ तय दभ नगबचबलतभभम ष्ल तजभ मभतभचmष्लबतष्यल या उबचयभि भष्निष्दष्ष्तिथ.  ब् अजबलनभ तजबत मष्चभअतथि चभकगतिक ष्ल बल भहतभलकष्यल या तजभ उभचष्यम या ष्लअबचअभचबतष्यल धष्तजयगत चभनबचम तय तजभ यााभलमभच’क ष्लमष्खष्मगब िअष्चअगmकतबलअभक बलम धष्तजयगत उचयअभमगचब िकबाभनगबचमक ष्ल तजभ बककभककmभलत उचयअभकक धष्िि अभिबचथि खष्यबितभ क. ११(ज).

क्ष्ल तजष्क अबकभ, तजभ उगचउयकभक कभचखभम दथ बउउथिष्लन तजभ ब्भ्एब् तय बिि यााभलमभचक — चभजबदष्ष्तिबतष्यल, चभष्लतभनचबतष्यल, उगदष्अि कबाभतथ बलम अयलाष्मभलअभ ष्ल तजभ बमmष्लष्कतचबतष्यल या वगकतष्अभ — बचभ लयत ष्ल ष्ककगभ.  ज्यधभखभच, तजभ ाबअत तजबत एबचष्बिmभलत जबम भिनष्तष्mबतभ बगतजयचष्तथ तय भिनष्कबितभ ायच कगअज उगचउयकभक मयभक लयत कजष्भमि तजभ ब्भ्एब् ाचयm अयलकतष्तगतष्यलब िकअचगतष्लथ धष्तज चभनबचम तय ष्तक भााभअत.”

 

७२. उल्लिखित व्याख्या हेर्दा पनि मूलतः प्यारोल वा कैद छुटसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको संशोधनको वैधता हेर्दा संसद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक कानून निर्माण, संशोधनलगायतका कार्य गर्न पाउने नै भए तापनि उक्त संशोधनका कारण थप समय काराबासमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यस्तो कानूनले संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको उल्लङ्घन हुन जाने भएकाले त्यस्तो कानूनको पश्चात्‌दर्शी प्रयोग हुन नसक्ने दृष्टिकोण लिएको देखियो ।

७३. यस सम्बन्धमा संयुक्त अधिराज्यको ज्यगकभ या ीयचमक ले पनि कैद सजाय अदालतबाट मात्र तोकिन सक्नेमा कैद छुटका सर्तहरू कठोर बनाउँदा प्रशासकीय अधिकारीको आदेशबाटै कैद सजाय तोकेसरह हुने भनी ज्यmभ क्भअचभतबचथ ले प्यारोलका लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्त “तबचषा” बढाएकोलाई च्भनष्लब ख. क्भअचभतबचथ या क्तबतभ ायच तजभ ज्यmभ म्भउबचतmभलत, भह उबचतभ एष्भचकयल को मुद्दामा बदर गरिदिएको देख्न पाइन्छ । यस्तै अर्को एक मुद्दा मा पनि ज्यगकभ या ीयचमक ले भहभअगतष्खभ अबललयत चभतचयकउभअतष्खभथि ष्mउयकभ जबचकजभच तभचmक भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । यस्तै व्याख्या च्भनष्लब ख. क्भअचभतबचथ या क्तबतभ ायच तजभ ज्यmभ म्भउबचतmभलत, भह उबचतभ ब्लमभचकयल लगायतका मुद्दामा गरेको देखिन आउँछ ।

७४. यसप्रकार विधिशास्त्रको तुलनात्मक अध्ययनबाट के देखिन आउँछ भने प्यारोल वा कैद छुटका सर्तहरू आफैँमा सजाय निर्धारण नभएको र यसलाई बढी सजाय निर्धारण गरेको भनी मान्न नमिल्ने भए तापनि कैद छोट्याउने वा कैदकट्टी गर्ने सर्तलाई संशोधन गरी कठोर बनाउँदा यसको परिणामस्वरूप कैदी बन्दीहरू सजाय निर्धारण हुँदाका बखत कायम रहेको कैद छुटसम्बन्धी नीति / कानूनअनुसार छुट पाउने समयभन्दा बढी अवधि काराबासमा बस्नुपर्ने भई प्रकारान्तरले पहिलेको कानूनबमोजिम बढी सजाय निर्धारण भएसरह हुन जाने अवस्था देखिन आयो । यस स्थितिमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन भन्ने संविधानको धारा २० को उपधारा (४) को अवस्थासमेत आकर्षित हुने देखियो । साथै, नेपालसमेत पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ (क्ष्लतभचलबतष्यलब ऋयखभलबलत यल ऋष्खष् िबलम एयष्तिष्अब िच्ष्नजतक, १९६६; क्ष्ऋऋएच्) को धारा १५ को उपधारा (२) को लयतजष्लन ष्ल तजष्क बचतष्अभि कजबिि उचभवगमष्अभ तजभ तचष्ब िबलम उगलष्कजmभलत या बलथ उभचकयल ायच बलथ बअत यच यmष्ककष्यल धजष्अज, बत तजभ तष्mभ धजभल ष्त धबक अयmmष्ततभम, धबक अचष्mष्लब िबअअयचमष्लन तय तजभ नभलभचब िउचष्लअष्उभिक या बिध चभअयनलष्शभम दथ तजभ अयmmगलष्तथ या लबतष्यलक तथा सोको प्रभावका सन्दर्भमा ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ज्गmबल च्ष्नजत ऋयmmष्ततभभ ले व्याख्या गरेको न्भलभचब िऋयmmभलत ल्य. ३३ पनि यस सम्बन्धमा आकर्षित हुने देखिन्छ । कसैलाई पनि वारदात हुँदाका बखत कायम कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय गर्न नहुने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त नै हो । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ तथा केही नेपाल कानून संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) ले यो मान्यतालाई कानूनका रूपमा आत्मसात् गरेको अवस्थासमेत छ । यद्यपि, सजाय निर्धारण र कैद छुटलगायतको सजाय कार्यान्वयन गर्ने विषय दुई अलग प्रश्न भएको र कैद छुटको प्रश्न सजाय कार्यान्वयनका हकमा मात्र लागु हुने भए तापनि हामीले जुन कानून लागु गर्दा कैदीले सुविधा पाउने हुन्छ निजको हकमा सोही कानून नै लागु गर्ने कानूनी तथा न्याय प्रणाली अवलम्बन गरिएको सन्दर्भमा कैदकट्टी वा छोट्याउनेसम्बन्धी निर्णय गर्दा पनि पछिबाट लागु भएको कानूनमा टेकी पहिलेको कानूनबमोजिम कैदीले पाई आएको सुविधा कटौती हुने गरी व्याख्या गर्नु तुलनात्मक विधिशास्त्र र हामीले अवलम्बन गरी आएको फौजदारी कानून, न्याय तथा सजाय निर्धारणको सिद्धान्तअनुकूलसमेत हुने देखिएन ।

७५. जहाँसम्म कैद छोट्याउने वा कैदकट्टाको विषय कैदी बन्दीको हक अधिकारको विषय नभई सुविधाको विषयसम्म भएको, यसलाई कैदी बन्दीले हकका रूपमा दाबी गर्न नमिल्ने र फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ आफैमा कार्यविधि कानून भएकोले यसको अतीतप्रभावी असर हुने गरी कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने भन्ने विपक्षी निकायका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ताहरूसमेतको जिकिर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा प्यारोल वा कैदकट्टाको विषय आफैँमा हक अधिकार नभई सुविधाको विषयसम्म देखिए तापनि जब त्यस्तो सुविधालाई सजायको सुधारात्मक स्वरूपको संरचनाभित्र पर्ने गरी कानूनी नियममा नै समावेश गरिन्छ भने त्यस्तो सुविधाका विषयलाई सम्बन्धित अधिकारीको स्वविवेक वा स्वेच्छाको विषय भनी इन्कार गर्न सकिँदैन । यस अदालतको पूर्ण इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को “सुविधा” को सम्बन्धमा निवेदक रइन भन्ने कुमार श्रेष्ठ विरूद्ध काभ्रेपलाञ्‍चोक जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा गरेको देहायबमोजिमको व्याख्या प्रस्तुत मुद्दामा पनि उद्धृत गर्नु प्रासङ्गिक देखिन आयोः–

“…मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को उपदफा (१) बमोजिमको “सुविधा” प्रदान गर्ने विषय अदालतलको “स्वविवेकीय अधिकार” भन्‍ने स्थापित हुन आए तापनि यस्तो सुविधा वा स्वविवेकीय अधिकारलाई निरपेक्ष रूपमा कुनै पनि अवस्थामा दाबी गर्न नसकिने (व्गचब िऋयचचभबितष्खभक या  चष्नजत ) भनी व्याख्या गरिनु न्यायको रोहमा उचित नहुन सक्ने तर्फसमेत न्यायकर्ता सजग रहनु आवश्यक देखिन्छ । न्याय सम्पादनको कार्य आफैँमा यान्त्रिक वा गणितीय ढङ्गले सम्पादन गरिने विषय होइन । यसलाई शुत्रबद्ध र अति सामान्यिकरण गरिएमा मुद्दाको तथ्य र विशिष्ट परिस्थिति अनुकूल उचित र मनासिब निष्कर्षमा पुग्न कठिनाई हुन्छ । यो मुद्दाको तथ्यमा निर्भर रहने विषय हो । वस्तुतः जुन विषयलाई कानूनले पक्षको सुविधाको रूपमा स्वीकार गरेको छ । अदालतले त्यस्तो सुविधा दिन इन्कार गर्नुपर्ने भएमा कानून बमोजिमको र औचित्यपूर्ण आधार कारण उल्लेख गरेकै हुनु पर्दछ । कानूनमा तोकिएको पूर्वावस्थाको विद्यमानता भए नभएको विश्लेषण नगरी कानूनमा उल्लेख भएको पूर्वावस्थाभन्दा बाहेकका अन्य आधार अवस्था उल्लेख गरी सुविधा दिन इन्कार गर्नु न्यायोचित हुँदैन । वस्तुतः मनासिब माफिकका आधार उल्लेख नगरी मनोगत आधारमा सुविधा दिन इन्कार गरिएमा वा त्यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग कानूनको उद्देश्य, मर्म वा भावना विपरीत अनुचित उद्देश्य वा आग्रहसाथ गरिएमा त्यस्तो आदेश वा निर्णय स्वच्छ न्याय (ँबष्चलभकक या व्गकतष्अभ) को स्वीकार्य मान्यता विपरीत हुन जान्छ । न्यायको सुनिश्‍चितताका लागि स्वच्छ न्यायको हकलाई अदालतले कुनै पनि अवस्थामा इन्कार गर्न सक्दैन । स्वच्छ न्यायको हक मानवीय अन्तस्करणको स्पन्दन हो । मिसिल संलग्न तथ्यको विश्लेषणबाट पक्षको मागबमोजिम उल्लिखित कानून बमोजिमको सुविधा दिन सकिने पर्याप्त र मनासिब आधार कारण विद्यमान देखिएको अवस्थामा समेत त्यस्तो सुविधा प्रदान गर्न इन्कार गर्दा याचकको स्वच्छ न्यायको हकमा आघात पुग्न जानेतर्फ समेत अदालतले सन्तुलित दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

 

७६. यसप्रकार, कैदकट्टी वा छुटको निर्णय गर्दा साबिकको भन्दा कठोर सर्तहरू राखी कानूनी व्यवस्था संशोधन गरिएमा र यसको परिणामस्वरूप कैदी बन्दी साबिकमा भन्दा बढी सजाय कारागारमा बस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा त्यस्तो कानूनी व्याख्याको कार्यान्वयन सतर्कतापूर्वक गर्नुपर्ने देखिन आयो । यस सन्दर्भमा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ नामाकरणका दृष्टिले कार्यविधि कानूनको प्रकृतिमा पर्न जाने देखिए तापनि सो कानूनी व्यवस्थामा भएको संशोधनका कारण कैदी बन्दी बढी समय कारागारमा बस्नुपर्ने वा सजायको स्वरूपमा नै परिवर्तन भए सरहको प्रभाव सिर्जना हुने भएकाले सो कानूनी व्यवस्थालाई केवल कैदकट्टासम्बन्धी कार्यविधिगत प्रक्रियाको निर्धारण मात्र भनी मान्न मिल्ने देखिएन । सारवान कानून सरहको प्रभाव अन्तर्निहित रहेको देखियो । तसर्थ, फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ आउनुपूर्वको वारदातमा प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय ठहर भएका कैदीहरूका हकमा सो हदसम्म उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएन । उक्त नियम लागु हुनुपूर्वको फैसलाबाट कैद सजाय ठहर भएका कैदीका हकमा साबिक कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) ले तोकेको सजाय भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा त्यस्ता कैदीहरू सोही नियमावलीबमोजिम कैद छोट्याउने प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने नै देखियो । 

७७. यस अतिरिक्त, कैदी बन्दीले प्राप्त गर्ने सुविधा वा सहुलियतका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था आफ्नो हकमा समेत लागु हुने अपेक्षा गर्नु कैदी बन्दीको वैध अपेक्षा (भिनष्तष्mबतभ भहउभअतबतष्यल) हुने देखिन्छ । कैदकट्टीको व्यवस्था कैदीहरूको सुविधासम्म हुने र वैध हक नभए तापनि कतिपय अवस्थामा वैध अपेक्षा आफैमा कानूनी हकसरह रहने हुनाले पनि कैदकट्टासम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा यस अदालतले कैदी बन्दीको वैधानिक अपेक्षालाई समेत अनदेखा गर्न मिल्ने देखिएन । यस सम्बन्धमा यस अदालतले निवेदक गोपाल सिवाकोटी (चिन्तन) समेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत; निवेदक प्रमेश राजवंशी विरूद्ध कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरसमेत तथा निवेदक जयप्रकाश चौधरी विरूद्ध कारागार कार्यालय, वीरगन्ज, पर्सासमेत लगायतका विभिन्न मुद्दामा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ लागु हुनुपूर्वका कैदी बन्दीका हकमा साबिकको कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा पाउने भनी गरेको व्याख्यालाई सन्दर्भका रूपमा लिन उपयुक्त देखियो ।

७८. अब, रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ कानून व्यवसायीहरूले निवेदकहरूका हकमा कैदकट्टीसम्बन्धी निर्णय गर्दा कैदकट्टीसम्बन्धी नियमावली, २०७६ (तेस्रो संशोधन, २०८१) बमोजिम पीडितको मन्जुरी वा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत आकर्षित नहुने भनी लिएको जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, माथिका प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाबाट माफी वा कैदकट्टाको प्रक्रियामा पीडितको मन्जुरी वा सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने नियमको व्यवस्था नेपालको संविधान तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुकूल रहेको मान्न नमिल्ने हुँदा उक्त नियमावलीमा कैदकट्टाको प्रक्रियामा अपराध पीडितको सहमति नभई धारणासम्म लिने गरी उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन आएको छ । नेपालको संविधानले अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले समेत कैदकट्टा वा कैद छोट्याउनेसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा पीडितको धारणा लिनु अनिवार्य गरेको देखिएको स्थितिमा यो एक नितान्त कार्यविधिगत् प्रक्रिया भई सो प्रक्रियाको अवलम्बनबाट कैद सजाय कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थामा आधारभूत रूपमा परिवर्तन हुने वा कैदीका हकमा असर पुर्‍याउने सम्मको अवस्था नदेखिँदा माफी, मुलतबी वा कैदकट्टा तथा मुद्दा फिर्तालगायतका प्रक्रियामा पीडितको धारणा बुझ्नुपर्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सो कानून लागु हुनुपूर्वका कैदी बन्दीसमेत सबै कैदी बन्दीका हकमा समान रूपमा लागु हुने देखियो । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको पश्चात्‌दर्शी असर हुने गरी कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भन्ने हदसम्म विद्वान्‌‌ कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

७९. अब, अन्तिम अर्थात् निवेदकको माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गरौँ । रिट निवेदकहरूले आफूहरू फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ लागु हुनुपूर्वका कैदी बन्दी भएकाले हामीहरूका हकमा समेत उक्त नियमावली लागु हुने भनी कारागार व्यवस्थापन विभागको चलानी नम्बर ९५८, मिति २०८१।०२।२४ को परिपत्र सुधार गरी साबिक कारागार नियमावली, २०२० लागु गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ र आफूहरूले फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ बमोजिम थप कैद सजाय भोग्नु परी गैरकानूनी थुनामा बस्नु परेकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्तसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत मागदाबी लिएको तर्फ विचार गर्दा, पूर्वपठित प्रश्नहरूमा गरिएका विवेचनाबाट कैदकट्टी वा कैद छोट्याउने विषय निवेदकहरूको हकको विषय नभई सहुलियतको विषयसम्म देखिएको र यी निवेदकहरू आफूलाई ठहर भएको कैद सजायभन्दा बढी अवधि कारागारमा थुनामा रहेको अवस्थासमेत नदेखिएको स्थितिमा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदीपूर्जी जारी भई ठहरेको कैद सजाय भोगिरहेका रिट निवेदकहरू राजन माझी, तिलबहादुर मल्ल ठकुरी र महेन्द्र पासी तथा लक्ष्मण गुरूङको थुनालाई गैरकानूनी थुना भनी मान्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकहरूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन ।

८०. अब, निवेदकहरूले आफूहरूका हकमा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ लागु नहुने भएकाले कारागार नियमावली, २०२० बमोजिम कैद छुटका लागि आफ्नो नामसमेत सिफारिस गर्न लगाउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, कारागारमा रही कैद सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीको कैदकट्टी गर्ने वा छोट्याउने विषय निजहरूको हकको कुरा नभई तोकिएको अवधि पूरा गरेका र आचरणमा सुधार आएका कैदी बन्दीका हकमा सम्बन्धित अधिकारीले सोसम्बन्धी कारबाही गर्न सक्ने नै देखिँदा न्यूनतम अवधि पूरा हुनासाथ हक अधिकारकै रूपमा सो सुविधा पाउने गरी निवेदकहरूको नामसमेत सिफारिस गर्न लगाउनु भन्ने मागसमेत कानूनसम्मत नदेखिँदा सोबमोजिमको परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिएन ।

८१. तथापि, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैदकट्टाको कारबाही प्रक्रियामा सो ऐनबमोजिम जारी “फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ (तेस्रो संशोधन, २०८१ द्वारा संशोधित) को नियम ५ को उपनियम (१) को देहाय (घ१) र ऐजन नियमावलीको अनुसूची २क.” ले पीडितको सहमति अनिवार्य गरेकोमा माथिका प्रकरणहरूमा गरिएको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको विवेचनासमेतका आधारमा उक्त व्यवस्था अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था तथा सोको मर्म र भावनाअनुकूलसमेत नदेखिएकाले उक्त कानूनी व्यवस्था आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी निष्क्रिय घोषित गरिएको छ । 

८२. साथै, यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदक भारती शेर्पा विरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत (ने.का.प. २०८१, अङ्क ५, नि.नं. ११२७७) भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा कैदकट्टीको प्रक्रियामा पीडितको सहमति अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्ने गरी मिति २०८०।०७।१६ मा भएको आदेश (फैसला) को प्रकरण ३७ को परमादेश जारी गरिएको विषयको देहाय (ग) मा, “कैदकट्टी गर्ने / कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता प्रक्रियामा पीडित पक्षको सहमति / मन्जुरी लिने प्रक्रियालाई… कानूनमा (ऐन वा नियमावलीमा) आवश्यक र उचित व्यवस्था मिलाउनू” भन्ने अंश माथि विवेचित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाअनुकूल नदेखिएकाले आदेशको उक्त अंशसम्म आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी बदर घोषित (उचयकउभअतष्खभ यखभचचगष्लिन) गरिएको छ ।

८३. अब उप्रान्त, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैदकट्टी गर्ने विषय वा नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम सजायमा माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी गर्ने विषयमा निर्णय गर्दासमेत संविधान तथा कानूनप्रदत्त स्वविवेकीय अधिकारको दुरूपयोग गरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले निर्णय हुन नसक्ने र कानूनबमोजिम निश्‍चित मापदण्डमा आधारित भई न्यायोचित र पारदर्शी ढङ्गले मात्र निर्णय गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकाले सो सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिएको छः–

(क) नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम गरिने सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी गरिने विषय र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैदकट्टा गरिनेसम्बन्धी विषयको प्रकृति, उद्देश्य र प्रक्रियासमेत अलग–अलग भएको तथा कैदकट्टासम्बन्धी विषय संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा निहित विशेषाधिकारको प्रयोग गरी गरिनुपर्ने विषय नभई कैद सजाय कार्यान्वयनसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत कैद सजायमा छुट दिने विषयसम्म देखिएकाले उक्त विषयलाई माफीको विषय वा प्रक्रियासँग अलग गरी सो विषयलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी अवस्थामा संशोधन गरी उक्त विषय नेपाल सरकारकै निर्णयबाट अन्तिम हुने गरी आवश्यक र उपयुक्त कानूनी प्रबन्ध गर्नु, गराउनू ।

(ख) फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैदकट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि कसुरदारको चालचलनमा सुधार आए नआएको विषयमा आवधिक मूल्याङ्कन गर्न प्रत्येकवर्ष ६।६ महिनाको अन्तरालमा कम्तीमा दुईपटक कैदीहरूको आचरणको मूल्याङ्कन गर्ने र कुनै कैफियत भए सोसमेत जनाई कैदीको आचरण मूल्याङ्कनसम्बन्धी अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्ने एवम् सो अभिलेखबाट कुनै पनि कैदी निरन्तर कारागारमा रही आचरणमा सुधार आएको देखिएमा मात्र कैदकट्टीको सुविधा प्रदान गर्नका लागि सिफारिस गर्न सकिने गरी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू ।

(ग) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम माफी, मुलतबीसम्बन्धी प्रक्रिया वा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैदकट्टी गर्ने वा मुद्दा फिर्तालगायतका नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्‍) बाट निर्णय हुनुपर्ने कसुरदारलाई सुविधा दिने विषयमा गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष निर्णयको प्रस्ताव पेस गर्नुपूर्व त्यसरी सजाय माफी, मुलतबी गर्न लागिएको वा कैदकट्टी गर्न लागिएको कसुरदारको मुद्दा वा अभियोगको प्रकृति, फैसला गर्ने निकाय, ठहरेको सजाय, कैद सजाय भोगेको र बाँकी अवधि तथा माफी, मुलतबी वा कैदकट्टी गर्न सिफारिस गर्नु पर्नाको कारणसमेतको विवरण खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने । उक्त कार्यालयले सो सम्बन्धमा पीडित वा सर्वसाधारण जोसुकैले तोकिएको समयभित्र भौतिक रूपमा स्वयम् उपस्थित भई वा विद्युतीय वा अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा आफ्नो राय, प्रतिक्रिया वा धारणा व्यक्त गर्न सक्ने गरी उपयुक्त पद्दतिको निर्माण गरी कार्यालयको वेबसाइटमा वा सार्वजनिक सञ्‍चार माध्यममा सूचना वा विवरण सार्वजनिक गर्ने एवम् प्रस्तावबमोजिम कसुरदारको सजायमा माफी, मुलतबी वा कैदकट्टा हुनुपर्ने, नपर्ने सम्बन्धमा प्राप्त पीडित वा सरोकारवालाको धारणासमेतलाई विचार गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो रायसहित गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र सोउपर माफी, मुलतबीसम्बन्धी विषय भए राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट र कैदकट्टीसम्बन्धी विषय भए नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय हुँदा पीडितको धारणा सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिवेदनसमेतलाई विचार गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने गरी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू ।

(घ) फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मिति २०७६।०१।२३ मा लागु भएको देखिँदा सोपूर्वको वारदातमा प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय ठहर भएका कैदीहरूको हकमा तत्काल प्रचलनमा रहेको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) बमोजिम तोकेको अवधि भुक्तान भएको र आचरणमा सुधार आएको देखिएमा सोही नियमावलीको प्रावधानबमोजिम कैद छोट्याउने सिफारिस गर्न सकिने सम्बन्धमा विपक्षी कारागार व्यवस्थापन विभागले कारागार कार्यालयहरूलाई आवश्यक परिपत्र गर्नु, गराउनू ।

 

८४. यो आदेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रति संलग्न गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सोमार्फत विपक्षी निकायहरूमा पठाई दिनू । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी आदेशको जानकारी थुनामा रहेका रिट निवेदकहरूलाई दिनू । यो आदेशको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी आदेशको पीठमा जनाउनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.शारङ्गा सुवेदी

न्या.महेश शर्मा पौडेल

न्या.टेकप्रसाद ढुंगाना

न्या.सुनिलकुमार पोखरेल

 

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

ईति संवत् २०८२ साल आषाढ १० गते रोज ३ शुभम् ।