निर्णय नं. ११४९२ - बनावटी सुराकी खडा गरी सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना
फैसला मिति : २०८१।०९।११
०७५-CF-०००६
मुद्दाः बनावटी सुराकी खडा गरी सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
पुनरावेदक / प्रतिवादी : नीतिरमणको नाति, उमानाथको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ५, भाटभटेनी बस्ने तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक हाल उमेर ७८ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक जनार्दन शर्मा
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
साबिक ऐनलाई खारेज गर्ने ऐनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा साबिक ऐन खारेज हुँदैमा कसुर खारेज नहुने । खारेज गर्ने गरी पछि बनेको ऐन पारित/लागु नभएसरह साबिकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत कसुरको अनुसन्धान तथा कारबाही अगाडि बढाउन सकिने हुँदा खारेज भएको साबिक ऐनको दफा १३ को कसुरको सम्बन्धमा सोही खारेज भएको ऐनको दफा २४क. को हदम्यादभित्र अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सकिने । प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ६५(३) ले पनि खारेज भएको साबिक ऐनबमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिने छ भनी बचाउ गरिरहेको अवस्थामा खारेज भएको ऐनबमोजिमको कसुरमा हाल आएर अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न मिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
कुनै ऐनले बितेको वारदातमा आकर्षित हुने गरी नयाँ कसुर परिभाषित गरेमा वा साबिकभन्दा बढी सजाय तोकेमा वा कसुरदार प्रमाणित हुन आवश्यक हुने साबिक सबुद प्रमाणको आधार हटाएमा वा घटाएमा सम्म त्यस्तो कानूनलाई ex post facto law भनिने । ex post facto law विरूद्धको हकअन्तर्गत यदि पहिले गरेको कुनै कार्यमा अपराध मानिने र सजाय हुने व्यवस्था भएको छैन भने पहिले गरेको कार्यमा पछि ऐन बनाई अपराध घोषित गरी सजाय गर्न नपाइनेसम्म हुने ।
(प्रकरण नं.५)
साबिक ऐन खारेज भएपछि उक्त ऐनले कसुर परिभाषित गरेको विषयमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्नै नमिल्ने भनी अर्थ गर्दा फौजदारी विधिशास्त्रको प्रतिकूल भई परिणामतः दण्डहीनताको अवस्था उत्पन्न हुन जाने ।
(प्रकरण नं.१०)
कुनै-कुनै कसुरमा आपराधिक कार्य (actus reus) सँग आपराधिक मनसाय (mens rea) स्वतः समावेश भएको मानिने भए तापनि सामान्यतः कुनै पनि अपराध ठहर हुनका लागि आपराधिक कार्य र आपराधिक मनसाय दुवै तत्त्वको विद्यमानता हुनपर्ने । आपराधिक मनसायलाई निरपेक्ष रूपमा आँकलन गर्न नसकिने । अपराधको प्रकृति, प्रतिवादीको व्यवहार तथा क्रियाकलाप जस्ता वारदातको समग्र परिस्थितिको परिप्रेक्ष्य र आपराधिक कार्यकै सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने । कसैले सरकारी रकम हिनामिना गर्दछ भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यसलाई लाभ लिने उद्देश्यले नै गरेको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
गोपनीयता राख्नुको अर्थ गोपनीयता कहिले पनि नखोलिने भन्ने होइन । गोपनीयता बार-बार खुल्न सक्ने । मुख्य कुरा गोपनीयता जोसमक्ष खुल्दछ उसमा गोपनीयताको दायित्व सरी सोही गोप्य कुराको सम्बन्धमा आफू विरूद्ध विवाद उत्पन्न भएमा आवश्यक उपाय अवलम्बन गरी सुराकीको विवरण प्रकट गर्न तथा अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरी आफ्नै उत्तरदायित्व पनि पूरा गर्न नसकेको अकर्मण्यताले निजैउपरको आरोप दाबीलाई नै समर्थन गर्ने ।
(प्रकरण नं.१७)
प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा र श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बल्लभ बस्नेत र श्री उज्वल घिमिरे
वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री हरिशङ्कर ज्ञवाली र श्री शम्भु कार्की
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०८१, अङ्क २, नि.नं.११२४३
ने.का.प.२०७७, अङ्क १०, नि.नं.१०५८३
ने.का.प.२०७०, अङ्क १२, नि.नं.९०९१
ने.का.प.२०७०, अङ्क २, नि.नं.८९५२
ने.का.प.२०६७, अङ्क ५, नि.नं.८३७८
ने.का.प.२०६४, अङ्क ९, नि.नं.७८८०
स.अ. बुलेटिन २०३३, मङ्सिर १, पृष्ठ १९-२०
सम्बद्ध कानून :
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
नेपालको संविधान
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र २०५९
नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१०
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०३९
प्रमाण ऐन, २०३१
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३
सुरू तहमा फैसला गर्ने न्यायाधीशः-
अध्यक्ष मा.न्या.श्री भुपध्वज अधिकारी
सदस्य मा.न्या.श्री कोमलनाथ शर्मा
सदस्य मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.
श्री विशेष अदालत, काठमाडौं
यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
फैसला
न्या.सपना प्रधान मल्ल : विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६४।०३।०६ मा भएको फैसलाउपर प्रतिवादी जनार्दन शर्माको तर्फबाट विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतसमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत पुनरावेदनउपर सुनुवाइ हुँदा माननीय न्यायाधीसहरूबिचमा रायमा मतक्यै हुन नसकी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५।०६।०४ मा रायबाझी फैसला भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
भ्रष्टाचार गरी अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च स्तरको जीवनयापन गरेको भन्ने अनुसन्धानको सिलसिलामा मिति २०५४।०८।२९ मा सिङ्गापुर एयरलाइन्सबाट आएको कोरियन राजदूतावासका कर्मचारीबाट त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयमा बरामद भएका अवैध रूपमा सुन चोरी पैठारी गरेको सम्बन्धी मुद्दा निर्णय गर्दा सुराकी दिएबापत प्रदान गरेको सुराकी खर्च काल्पनिक सुराकी खडा गरी उक्त रकम आफूहरूले लिनुखानु गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत बेहोरा त्रिभुवन विमानस्थलका तत्कालीन नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पासमेतले बयानमा उल्लेख गरेकोले सो सम्बन्धमा गरिएको अनुसन्धान ।
भ्रष्टाचार गरी अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च स्तरको जीवनयापन गरेको भन्ने अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सहसचिव जनार्दन शर्माको अनुसन्धानको सिलसिलामा मिति २०५४।०८।२९ मा सिङ्गापुर एयरलाइन्सबाट आएको कोरियन राजदूतावासका कर्मचारीबाट अवैध रूपमा सुन चोरी पैठारी भएको सम्बन्धी मुद्दामा प्रदान गरेको सुराकी रकम निजसमेतले काल्पनिक व्यक्ति सुराकी खडा गरी रकम आफूहरूले लिनुखानु गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत सम्बन्धमा सम्बन्धित फाइलहरूबाट अध्ययन गरी भएको अनुसन्धान ।
सिङ्गापुर एयरलाइन्सबाट आएको कोरियन नागरिक राजदूतावासका कर्मचारीबाट अवैध रूपमा सुन लुकाई ल्याइएको सम्बन्धमा अवैध सुन चोरी पैठारी गरेको भनी भएको निर्णय र सुराकी खर्च भुक्तानी गर्ने पत्राचार भएको सम्बन्धी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको पत्र ।
चेक नं. ६०६७७० र ६०६७७३ को चेकको रकम भुक्तानी लिएको भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, त्रिभुवन विमानस्थल, गौचरणको प.सं.।च.नं. २१९, मिति २०५९।०६।०८ को पत्रसाथ प्राप्त कागजात मिसिलसामेल रहेको ।
सुराकी निवेदन दिने र सुराकी खर्च लेख्ने सम्बन्धमा के-कस्तो व्यवस्था थियो भन्ने सम्बन्धमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचरणको प.सं. २०५९।०६० विविध च.नं. १५२५ मिति २०५९।११।१५ को पत्रमा उल्लेख कुराहरू:-
(क) सुराकी निवेदन दर्ता किताब कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख भन्सार प्रशासकसँग रहने हुँदा कार्यालयमा प्रमुखको जिम्मा रहने;
(ख) सुराकी निवेदन सुराक दिने व्यक्ति कार्यालय प्रमुखलाई दिने हुँदा सुराकीको निवेदन पनि प्रमुखबाट नै दर्ता गर्ने गराइने;
(ग) सुराकी खर्च दिने निर्णय भइसकेपछि सो सुराकी खर्च सम्बन्धित व्यक्ति (सुराकी) को नाममा खर्च लेख्न लेखा शाखामा पठाइने;
(घ) सुराकी दिने व्यक्तिले सिधै कार्यालय प्रमुखलाई सुराक दिने हुँदा अरू कसैलाई पनि सुराकी को हो भनी थाहा हुँदैन । कार्यालय प्रमुखबाट सुराकीको सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त नाम गोप्य नै रहने;
(ङ) अभियोगको अवस्था र संवेदनशीलतासमेतलाई दृष्टिगत गरी कार्यालय प्रमुखले कसैलाई पनि सुराकी थाहा नहुने गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई गोप्य रूपमा समेत चेक बुझाइने ।
२०५४ साल फाल्गुण तथा चैत्र महिनामा अर्थ मन्त्री थिएँ । मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने बाहेक ममा निहित सम्पूर्ण प्रशासनिक अधिकार सचिवलाई आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजित गर्ने गरी दिएको सम्झना छ । सो ताकाका त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मासँग मेरो कुनै नाता सम्बन्ध पर्दैन र छैन । मिति २०५४।०८।२९ का दिन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट सिङ्गापुर एयरलाइन्सबाट आएको कोरियन राजदूतावासका कुटनीतिज्ञबाट लुकाइ ल्याएको अवैध सुन पक्राउ गरिसकेपछि सचिवले फोनबाट सूचित गरेका थिए । मैले ल्याउनेउपर कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । सो सुन पक्राउ गरेको सुराकी खर्च वितरण गर्दा नक्कली सुराकी खडा गरी सुराकी खर्चबापत रू.१,०९,३८,३९९।५४ राजस्व दाखिला हुने रकम हिनामिना, हानि नोक्सानी भएकोबारे मलाई कुनै जानकारी छैन । सुराकी रकम दिनेबारे मन्त्री स्तरसम्म आउने कुरै छैन । जहाँसम्म अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्न आर्थिक सहयोग गरेको भन्ने कथन पूर्ण रूपले काल्पनिक, असत्य र आधारहीन हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्माले अनुसन्धानको क्रममा गरिदिएको बयान ।
सिङ्गापुरबाट काठमाडौं आइरहेका उत्तर कोरियाली राजदूतावासका कर्मचारीले अवैध रूपमा सुन ल्याएको सत्य हो । म कार्यालयमा आइपुगेको केही समयपछि काउन्टर कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेलले सुन चोरी पैठारी हुन लागेको फोनबाट जानकारी दिनुभयो र सुराकीबाट प्राप्त निवेदन मलाई काउन्टर प्रशासनको ड्युटी मिलाउने इन्चार्ज नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पाले ल्याइदिनुभयो । सो निवेदन प्रक्रियाअनुसार दर्ता गरी काउन्टर प्रमुखको नाममा आदेश लेखी नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पामार्फत पठाइदिएँ । अवैध सुन बरामद भएको थियो । परिमाण १०० किलोको वरपर थियो । पुरस्कार रकम सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई मैले दिएको थिइनँ । पछि दिइएन भन्ने सुनेको हुँ । फैसला मैले गरेको हो । सुराकीलाई मेरै हातबाट चेक हस्तान्तरण भएको होइन । चेकमा सहीसम्म मैले गरेको हुँ । मुद्दा शाखामा काम गर्ने कर्मचारीमध्ये नायब-सुब्बा दयासागर पराजुलीको सम्झना छ, अरूको सम्झना छैन । प्रस्तुत केसमा मलाई चेक दिएको होइन । फैसला र खर्च लेख्ने आदेश कार्यालय प्रमुखले गर्ने र बिल भौचर लेखा शाखाले उठाउने भन्ने कुरा सत्य हो । सुराकी कार्य जोखिमपूर्ण भएकोले जुन व्यक्तिमार्फत सुराकी दिइएको हो सो व्यक्तिसँग प्रकट हुने र तत्पश्चात् कसैसँग खुल्न चाहेमा निजको स्वविवेक हो । स्वयम् उपस्थित हुन नचाहेमा बैंकिङ प्रणालीअनुसार भुक्तानी लिने व्यक्तिको सुराकी निवेदनको सही भिडाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै भुक्तानी गयो भन्ने लेखालाई विश्वास भएपछि भुक्तानी जान्छ । भुक्तानी कार्यालय प्रमुखलाई दिने हो भने कार्यालय प्रमुखको नाममा सुराकीको वारेसनामा वा अख्तियारनामा हुनुपर्यो । कार्यालय प्रमुखले बुझेको सही हुनुपर्यो । तसर्थ, लेखा अधिकृतले कार्यालय प्रमुखलाई बुझाउने वा बुझाएको भन्ने बेहोरा असत्य हो । सुराकी निवेदन र दर्ता किताब गोप्य रहनुको तात्पर्य अपराध घट्नुअघि सो गोप्य रहनुपर्ने यथार्थता हो । तसर्थ, कार्यालय प्रमुखसँग राखिने व्यवस्था गरिएको हो । भुक्तानीको हकमा सुराकीको गोप्यता तथा सुरक्षासम्मको कुरा हो । निजको सुरक्षा गोपनीयता तथा सरकारी आर्थिक कारोबारको तादात्म्यता मिलाउनुपर्ने हुनाले कार्यालय प्रमुखसँग नरहने र लेखा शाखामार्फत नै हुने व्यवस्था हो । नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पासँग लेनदेन कारोबार केही थिएन । मेरो कार्यकालमा निजको शङ्कास्पद काम कारबाहीको कारण उक्त कार्यालयबाट सरूवा भएको थियो । मैले सरूवा गराइदिएको होइन तर मसँग रिसइवी लिएका छन् भन्ने सुनेको छु । सुराकी खर्च प्रदान गर्दाका बखत भन्सार विभागका महानिर्देशक नुतनराज श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामविनोद भट्टराई र अर्थ मन्त्री रविन्द्रनाथ शर्मा थिए भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जनार्दन शर्माले अनुसन्धानको क्रममा गरिदिएको बयान ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको नायब-सुब्बा पदमा २०४६ साल असोज १६ गतेदेखि २०४८ साल कार्तिक २८ गतेसम्म, २०५४ साल भाद्रदेखि २०५५ वैशाख १६ गतेसम्म र २०५८ जेठदेखि २०५९ श्रावण मसान्तसम्म काम गरेको हुँ । मिति २०५४।०८।२९ मा पक्राउ परेको सुनको सम्बन्धमा वास्तविक रूपमा सुराकी थियो, थिएन मलाई थाहा थिएन । सुन पक्राउ परेको दिनको कुरा भएकोले मलाई थाहा भएन । सुन पक्राउ परेको मौकाको मुचुल्का र प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मा र प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेलले मलाई प्रशासकको कोठामा बोलाई एउटा सुराकी निवेदन बनाएर ल्याउनु, निवेदकमा एकजना जि. भट्टराई राख्नु र तिम्रो भरपर्दो मान्छे पछि धोका नदिने एक जनाको नाम राखेर ल्याउनु भनेको हुँदा मैले त्यस्तो गर्दिन भन्दा केही फरक पर्दैन, कुरा बुझ भनी निवेदन बनाएर मलाई भोलिपल्ट १०:०० बजे दिनु भनेकोमा म सहायक स्तरको कर्मचारी हुँदा हाकिमले भनेबमोजिम मेरो छोरा कक्षा ८ मा पढ्ने फुर्वा तेन्जिङ शेर्पालाई निवेदन लेख्न लगाई सो निवेदनमा हाकिमले दिएको जि. भट्टराईको नाम लेखाई सही गर्न बाँकी राखी मेरो छोराको छोटकरी नाम पि.टि. गर्ज शेर्पा नाम राखी निवेदन प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मालाई दिएँ । मुद्दा फैसला भएपछि फैसलाको निर्णय खण्डमा उल्लेख गरेबमोजिमको सुराकी खर्च भुक्तानी दिन हाकिमको आदेश अनुसार भरपाइलगायतका कागजात तयार गरी हाकिमको सही गराई लेखा फाँटमा दिने गरिन्छ । मुद्दा फाँटको खर्च विवरण अनुसारको चेक तयार गरी लेखाको अधिकृतले सही गरी हाकिमलाई सही गराउन पेस गर्दछ । यसरी भुक्तानी दिने गरी काटेको चेक र भरपाई सुराकीको सुरक्षाको लागि प्रमुखलाई गई गोप्य रूपमा दिने जिम्मा दिइन्छ । सुराकी खर्च भुक्तानी पाउने व्यक्तिको बारेमा भन्सार अधिकृतलाई बाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन ।
मिति २०५४।११।०४ मा अड्डा खुलेपछि बिहान करिब १०:०० बजेतिर भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले मलाई उहाँको कार्य कक्षमा बोलाउनुभयो । उहाँको कार्य कक्षमा उहाँ र मबाहेक अरू कोही थिएन । मलाई रकम जस्ताको तस्तै मकहाँ लिएर आउनु, के गर्नुपर्छ गरौँला भन्नुभयो । यति ठुलो रकम भएकोले मैले जानलाई इन्कार गरेँ । तर, उहाँले केही हुँदैन, म छु भन्नु भएकोले मलाई चेक लिएर बाहिर जाउ भन्नुभयो । बैंक केही टाढाको भएको र ठुलो रकम हुँदा माधव सर चढ्ने गाडीमा हामी दुवै बैंक गयौँ । गाडीमा पुरानो कालो मार्सल ब्याग पनि रहेछ । सोही ब्याग लिई दुवैजना विमानस्थलमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको काउन्टरमा गयौँ र दुवै चेक पेस गर्यौँ । चेकको भुक्तानीमा मैले काउन्टरमा सही गरेँ र प्राप्त सबै रकम बिटा गनी हाकिमको निर्देशनबमोजिम जस्ताको तस्तै झोलामा हाली गाडीमा कहाँ जानुभयो, म भने मेरो ड्युटी यात्रु आगमन कक्षको काउन्टर प्रशासनमा भएकोले हिँडेर नजिक पर्ने हुँदा म ड्युटीमा गएँ । सुराकी खर्च रकमको विषयमा केही कुरा हाकिमबाटै हुन्छ कि भनी २ दिनसम्म कुर्दा पनि दुवै जनाले केही नभनेकोले पैसा साटेको तेस्रो दिन मैले माधव सरलाई सोधेँ । माधव सरले जनार्दन सरसँग कुरा गर्न भन्नुभयो । जनार्दन सरसँगै मैले गएर जिज्ञासा राख्दा सरकारको विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको छ, सरकार बचाउनुपर्यो, यसका लागि खर्च जुटाउ भनी अर्थ मन्त्रीले भन्नुभएको छ, हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, यो कुरा अति गोप्य राख्नु, रकम अर्थ मन्त्रीकहाँ गयो, यसमा केही नहुने भयो, पछि अन्य काममा हेरौँला भनी हाकिमले आश्वासन दिएको र त्यस बखतको परिस्थिति पनि त्यस्तै भएकोले विश्वास गरी चुपचाप लागेर बसेँ । त्यसबखत अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्मा हुनुहुन्थ्यो । राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री थिएनन् । त्यसबेला सरकार विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको र यति ठुलो रकम सरकारी खर्च भएर पनि मलाई एक पैसा पनि नदिएको र माथिल्लो ओहदाका हाकिमले गोप्य राख्नु भनी भन्नुभएको हुनाले अर्थ मन्त्रीलाई दिएको विश्वास लाग्छ । अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन जस्ताको तस्तै भएको बेहोरा बयान गरेको छु । सुराकी खर्चको चेकको भुक्तानी लिँदा बैंकमा काउन्टरमा सही मैले गरेको हुँ । यदि प्राविधिक कारणले गर्दा मलाई कारबाही भएमा ममाथि ठुलो अन्याय हुन जान्छ भन्नेसमेत बेहोराको अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पाले गरिदिएको कागज ।
मेरो बाबु कृपासुर शेर्पा हो । जातीय थर गर्जा हो र फुर्वा छोटकरीमा पि.टि. शेर्पा गर्जा लेख्ने गरेको छु । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचरनका प्रमुख प्रशासकलाई सम्बोधन गरी मिति २०५४।०८।२९ मा दिएको निवेदन मैले मेरो बाबुले भनेअनुसार लेखेको हुँ । हस्ताक्षर मेरो हो । पि.टि. गर्जको सही पनि मेरै हो । रकम पैसा कति हो, भन्सार कार्यालय कहाँ हो मलाई थाहा छैन । बाबुले सही गर्नु भनेको हुँदा गरिदिएको हुँ । उक्त सही घरमै गरेको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका पि.टि. गर्ज भन्ने फुर्वा तेन्जिङ शेर्पाले गरिदिएको कागज ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा २०५४ साल श्रावण महिनादेखि वैशाख महिनासम्म प्रमुख भन्सार अधिकृत पदमा काम गरेको हुँ । मिति २०५४।०८।२९ का दिन मेरो ड्युटी काउन्टर प्रशासनमा थियो । त्यो दिन सिङ्गापुर एयरलाइन्सको उडान आउन करिब आधा घण्टाअगाडि कार्यालय प्रमुख जनार्दन शर्माले आज कोरियन डिप्लोम्याटले अवैध सुन चोरी पैठारी गर्ने सूचना पाएकोले तपाइँ र अन्य काउन्टरमा सहयोगी कर्मचारीसमेत मिली निगरानी राखी अपरेसन गर्नुहोला भन्नु भएअनुसार मैले काउन्टरमा खटिएका नायब-सुब्बा कृपासुरसमेतको सहयोग लिई एप्रोनदेखि नै पूर्वनिगरानी राखी ओर्लन थालेको हुलियाबमोजिमको यात्रुहरूको पिछा गर्दै जाँदा राजदूत भि.आई.पि. गेटबाट क्लियर भएर गए, बाँकी यात्रु अध्यागमनबाट भन्सार काउन्टरमा प्रवेश गरे । हामी पिछा गर्दै गयौँ । ३।४ जना ती यात्रुहरू अलिक अत्तालिएका थिए । जब ग्रिन च्यानलको बाटो लागे, मैले अगाडि गएर "भि.आई.पि. राजदूतको सामान र ब्यागेज हो भने प्रमाण देखाऊ" भन्दा प्रमाण स्वरूप पासपोर्ट, टिकट र ब्यागेज ट्यागसमेत नभएकोले राजदूतावासका कर्मचारी हौँ भनेपछि मैले प्रमाण मागेँ र यसभित्र के छ ? भनी सोधेँ । निजहरू अनकनाएपछि सुटकेस उचालेँ । त्यसमा स्वाभाविक तौल थिएन । एक्स-रे मेसिनमा हाली हेर्दा मेटल प्याक देखिएपछि ५ वटा ब्यागसमेत चिफ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृत प्रतिनिधिसमेत बोलाई ब्यागेज खोली हेर्दा करिब १०० के.जी. सुन बरामद भएको र त्यसैको आधारमा प्रतिवेदन दिएको हुँ । भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा कुटनीतिक नियोगको व्यक्ति भएकोले उन्मुक्ति पायो र सुन जफत भएको हो । सुराकी खर्च लेखिसकेपछि प्रमुख भन्सार प्रशासकले मलाई बोलाई सुराकी खर्च लेखिदिएको र दुवै चेक नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पालाई दिएको हुँ । तपाईँसमेत भई बैंकबाट सटही भुक्तानी ल्याउनुहोला भनेपछि म र कृपासुर शेर्पा बैंकमा गयौँ । बैंकले भुक्तानी दिएपछि सो रकम गाडीमा हाली चिफ प्रशासककहाँ रकम गाडीमा छ, के गर्ने भन्दा जसलाई दिनुपर्ने हो म दिउँला भनेपछि मसमेत खटिएको ड्युटीमा गयौँ । २।३ दिनपछि मैले जिज्ञासा राख्दा केही पनि कसैले पनि नपाउने कुरा सुनाएपछि मैले त्यस विषयमा केही भनिनँ । सुराकी निवेदन प्रमुखले आफैँ कहाँ राख्ने र भुक्तानी पनि प्रमुखले नै आदेश दिई हुने गरेको सुराक दिनेले प्रमाणका आधारमा भुक्तानी पाउँछ । मैले सुराक दिएको पनि छैन, पाउने पनि होइन । सटहीका लागि बैंक गई दिनोस् भनेर प्रमुखले अह्राएकोले सहयोगको लागि मात्र गएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेलले गरिदिएको कागज ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा २०५३ साल चैत्र २८ गतेदेखि २०५७ साल जेठ ९ गतेसम्म कार्यरत रहेको हुँ । मेरो काम सो कार्यालयमा लेखासम्बन्धी तलब, भत्ता वितरण गर्ने, बेरूजुसम्बन्धी काम गर्ने हो । सुन आदि जफत गरी दिने सम्पूर्ण काम मुद्दा फाँटबाट हुन्छ । कार्यालय प्रमुखबाट निर्णय भई सुराकी खर्च लेख्ने आदेश लेखा शाखामा प्राप्त भएपछि उक्त आदेशबमोजिम सुराकी खर्च लेख्ने काम लेखा शाखाबाट हुन्छ । सदर स्याहा गर्ने आदेश भए चेक लेखी राजस्व दाखिला गर्ने काम हुन्छ । पुरस्कार लेख्ने आदेश भए पुरस्कार खर्च लेख्ने काम हुन्छ । सुराकीलाई चेक बुझाउन चेक, भौचर र खर्च लेख्ने आदेश कार्यालय प्रमुखले नै लिई सम्बन्धित सुराकीलाई बुझाई सबै कागजात लेखा शाखामा फिर्ता प्राप्त हुन्छ । लेखा शाखाका मलगायत कुनै पनि कर्मचारीले सुराकी गर्ने व्यक्ति देखेकै हुँदैन । सुराकी निवेदन कहाँ, कहिले प्राप्त हुन्छ, कहाँ रहन्छ थाहा छैन । कोरियन नागरिक जो हुभ हासमेतले सुन चोरी पैठारी गरेको सम्बन्धमा कमिसन दिएको कागजात मैले हेरेँ । गोश्वारा भौचर र चेक लेखा शाखाबाट ल्याएको हो । सदर स्याहा तथा धरौटी बारेको पत्र र सुराकीलाई कमिसन खर्च लेख्ने आदेश मुद्दा शाखाबाट लेखा शाखामा प्राप्त भएको हो । अरू कागजात सम्बन्धमा थाहा छैन । गोश्वारा भौचर र चेकमा सही गरी कार्यालय प्रमुखको सही गराएको हो । सही भइसकेपछि सबै कागजात उहाँको कोठामा छोडेको हो । सुराकी दिनेको सही भरपाई कसले गराएको हो सो कुरा मैले देखेको छैन । एक दिनपछि फिर्ता प्राप्त भएको जस्तो लाग्छ । निवेदन लेखेको दर्ता गर्दाको, सुराकी कमिसन आदेश लेख्नेको हस्ताक्षर कसको हो सो कुरा थाहा छैन भन्नेसमेत बेहोराको अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका लेखा अधिकृत कर्णबहादुर सिंहले गरिदिएको कागज ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा २०५१ सालको पौष महिनादेखि २०५३ सालको चैत्र महिनासम्म कार्यरत रहेको हुँ । विनियोजन, धरौटीको लेखा राख्ने, राख्न लगाउने तथा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी निर्देशित कार्यहरू गरेको सुराकी दिने व्यवस्था भन्सार ऐनमा छ । सुराकी रकम पाउनेले करकट्टीसमेत गरी भन्सार प्रमुखबाट प्रमाणित भई आएपछि चेक काटी मेरो र भन्सार प्रमुखको दस्तखत हुने र भन्सार प्रमुखबाट सुराकीलाई भरपाई गराई लेखा शाखामा बुझाउने व्यवस्था छ । उक्त कार्यालयमा म बहाल रहँदा कार्यालय प्रमुखमा भगवती प्रसाद काफ्ले, डम्बरबहादुर पन्त र द्वारिकाप्रसाद उपाध्याय कार्यरत हुनुहुन्थ्यो भन्नेसमेत बेहोराको अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका मानिस राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रका प्रशिक्षक जगदीश्वर प्रसाद तिमिल्सिनाले गरिदिएको कागज ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचरनमा पछिल्लो पटक लगभग २०५३ पौषदेखि २०५५ कार्तिकसम्म कार्यरत थिएँ । उक्त अवधिमा केही समय भन्सार विभागमा काजमा, केही समय प्रशासनमा र केही समय मुद्दा फाँटमा कार्यरत थिएँ । उक्त अवधिमा कार्यालय प्रमुख जनार्दन शर्मा हुनुपर्दछ । मुद्दा फाँटको काम कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णय, आदेशअनुसार चिट्ठीपत्र तयार गर्ने, बयान गराउने, तारेख दिने हो । मिति २०५४।०८।२९ मा कोरियन राजदूतावासका कर्मचारीले अवैध रूपमा सुन ल्याएको सुराकी खर्च दिने सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखले लेखा शाखालाई दिने आदेश कार्यालय प्रमुखले भनेको बेहोरासम्म भरिदिएको हुँ । उहाँले भनेअनुसारको नाम र रकम मैले भरिदिएको हुँ । त्यसमा गराइएको बुझी लिनेको दस्तखत मैले गराएको होइन भन्नेसमेत बेहोराको अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका नायब-सुब्बा दयासागर पराजुलीले गरिदिएको कागज ।
मिति २०५४।०८।२९ मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सिङ्गापुर एयरलाइन्सको उडान नं. SQ-४४१ बाट काठमाडौं आएको कोरियन दूतावासका कर्मचारीसमेतबाट अवैध तवरले ल्याइएको सुन बरामद भइसकेपछि नक्कली सुराकी जि. भट्टराई र पि.टि. गर्जको नाममा दुईवटा चेक तयार गरी प्रतिवादी जनार्दन शर्माले प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेल र नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पालाई दिई रकम साट्न बैंक पठाई सो रकम सुराकी कमिसनबापत भनी तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक प्रतिवादी जनार्दन शर्मा र तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्माले नै अविश्वासको प्रस्तावको बहाना बनाई मिली बाँडी खाई हिनामिना गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ तथा सोलाई निरन्तरता दिएको हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेकोले बिगो रू.१,०९,३८,३९९।५४ निजहरू दुवै जनाबाट साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ तथा सोलाई निरन्तरता दिएको हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ र १७ बमोजिम असुलउपर गरी निज प्रतिवादीहरूलाई सजायसमेत गरी निज तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्मालाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १४क तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय गरिपाऊँ । तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेल तथा नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पाले उक्त सुराकी खर्च प्रदान गर्दाको रकम आफूले लिए खाएको नदेखिएको, तर निजहरू मतियारको रूपमा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकोले सोहीबमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा निजहरूले अनुसन्धानमा सहयोग गरेकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(१५) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम निजहरूलाई प्रस्तुत मुद्दामा साक्षीको रूपमा पेस गरिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको आरोपपत्र ।
आफूले कृपासुर शेर्पालाई चेक नै नदिएको हुँदा माधवराज पोखरेललाई चेक साट्न जान भनेको होइन । माधवराज पोखरेलले निजले चढ्ने गाडीमा रकम कलम के छ भन्ने कुरा मलाई भन्नुभएको पनि थिएन । माधवराज पोखरेलले कृपासुर शेर्पाको साथमा गई बैंकबाट सटही गरी ल्याएको रकम माधवराज पोखरेलको गाडीमा थियो भन्ने जानकारी मलाई थिएन । माधवराज पोखरेल र कृपासुर शेर्पाले आयोगमा गरेको बयान झुट्टा हो । लेखासम्बन्धी चेक स्याहा स्रेस्ताहरू कार्यालय प्रमुखको जिम्मा नरहने हुँदा मलाई जिम्मा दिएको भन्ने लेखा अधिकृतको बयान पनि झुट्टा हो । वृषबहादुरले आयोगमा बयान गर्दा सुराकी कमिसन प्रमुख भन्सार प्रशासकबाट बुझाउने प्रचलन रहेको भन्ने लेखा अधिकृतबाट थाहा हुन आएको भनेका छन् । आफूले सुराकी निवेदनमा उल्लेख भएको नाउँ दयासागरलाई जानकारी गराई दिएकोसम्म हो । आफूले कसुर नगरेकोले सजाय हुनपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जनार्दन शर्माले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरिदिएको बयान ।
आफू मन्त्री मात्र भएकोले नीतिसम्बन्धी मात्र ज्ञान हुन्छ । सुराकी र तत्सम्बन्धी प्रक्रिया प्रचलित नियमको अधीनमा रही सम्बन्धित कर्मचारीले गर्दछन् । कुटनीतिक कर्मचारीले अवैध सुन पैठारी गरेको र पक्राउ परेको कुरा आफूले अर्थ सचिवबाट टेलिफोनमार्फत जानकारी पाएको हो । कुटनीतिक नियोगको कर्मचारी संलग्न भएको कारणले मात्र आफूलाई जानकारी गराएको हो । अरू यस्ता काण्डको जानकारी दिनुपर्ने प्रचलन छैन । आफूले कडा कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको हुँ । अरू मलाई थाहा भएन । सुराकी भनिएको जि. भट्टराई, पि.टि गर्ज र कृपासुर शेर्पालाई पनि चिन्दिनँ । सुराकी खर्चबारे जनार्दन शर्मासँग मेरो केही कुरा भएको थिएन । अख्तियारमा मैले गरेको बयान ठीक छ । कृपासुर शेर्पाले बयान गर्दा मैले रकम लिएको भनी भन्न र रकम लिएको देखेको हुँ भनी भन्न सकेका छैनन् । जनार्दन शर्माबाट दिने कुरा भएको भनी सुनेकोसम्म कुरा व्यक्त गरेको देखिन्छ । जनार्दन शर्माको बयानमा लिनुदिनु गरेको कुरालाई पूर्ण रूपले अस्वीकार गरिएको छ । मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न आधारविहीन, कपोलकल्पित एवं झुट्टा आरोप लगाएको हुँदा मुद्दा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्माले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरिदिएको बयान ।
प्रतिवादीहरूबाट जनही रू.५,००,०००।- धरौट माग गर्ने भन्नेसमेत विशेष अदालत, काठमाडौंको आदेशबमोजिम प्रतिवादी जनार्दन शर्माले नगद धरौट राखी र प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्माले सोबापत जेथा जमानत राखेको ।
सुराकीलाई लेखा शाखाको मानिसले देखेको हुँदैन । कागजपत्र प्रमुखसमक्ष पेस गरी कार्यालय प्रमुखबाट सुराकीलाई चेक भुक्तानी गरेपछि सबै कागजपत्र, चेकबुक लेखा शाखामा फिर्ता आउने हुन्छ । सुराकीको कमिसनको चेक कसले कसलाई बुझायो मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत बेहोराको वादीका साक्षी कर्णबहादुर सिंहले गरिदिएको बकपत्र ।
सुराकीले गोप्य रूपमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष निवेदन दिने हुँदा सो सम्बन्धमा मैले थाहा पाउने कुरा भएन । कमिसन कसले लियो सो पनि थाहा हुने विषय भएन । सुराकी कमिसनको चेक मैले गरेको नभई कृपासुर शेर्पाले सटही गरेको हो । को-कसको सुराकी हो त्यसमा नाम के थियो मलाई थाहा थिएन । कृपासुर शेर्पाले पैसा साटी ल्याएपछि म गाडीमा नै बसी कृपासुरसमेत १ नम्बर गोदाममा गएको हो । सुराकीको पैसा ल्याएको छ भनी कार्यालय प्रमुख जनार्दन शर्मालाई भनी दिनु भनेको हो । कृपासुर शेर्पासँग बैंक अगाडिसम्म सहयोग चाहियो भनेकाले गएको हुँ । सटही मैले गरेको होइन । सुराकीको पैसा हो भन्ने मात्र थाहा थियो । कति रकम थियो मलाई थाहा भएन भन्नेसमेत बेहोराको वादीका साक्षी माधवराज पोखरेलले गरिदिएको बकपत्र ।
भन्सार प्रशासकलाई सुराकी कमिसन दिने नदिने निर्णय गर्ने अधिकार भएकोले कमिसन दिने निर्णय भएमा सुराकी खर्च लेख्ने प्रचलन छ र प्रमुखले नै कमिसनबापतको रकम भुक्तानी दिने चलन रहेको छ । सिङ्गापुर एयरलाइन्सबाट ल्याइएको अवैध सुन सुराकीको कमिसन दिने कार्यमा आफ्नो संलग्नताको विषयमा मेरो विस्तृत भनाइ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गराएको बयानमा खुलाइसकेको छु । सुराकी कमिसन भुक्तानीको लागि काटिएको दुईवटा चेक भन्सार प्रशासकले भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेलसँग गएर बैंकबाट सटही गरेर ल्याउनु भनी मलाई भनेकोले त्यो दुवै चेक मैले लिई माधवराज पोखरेल सर र म उहाँ चढ्ने गाडीमा बैंक गयौँ र चेक भुक्तानी लिँदा माधवराज पोखरेल सरले भन्नुभएकोले काउन्टरमा सही गरी चेकको रकम लियौं र रकमको बिटा गन्ती गरी कालो झोलामा हाली सो झोला गाडीमा राखी पैसा लिएर माधवराज पोखरेल सर प्रशासक बसेको कार्यालयतिर जानुभयो, म आफ्नो डिउटीको लागि पैदल हिँडी गएँ । सुराकी निवेदन सम्बन्धमा प्रशासक र माधवराज पोखरेल सरले मलाई एउटा जि. भट्टराई र एउटा भरपर्दो मानिसको नाम राखेर सुराकी निवेदन बनाई ल्याउन भन्नुभएकोले मेरो छोरा फुर्वा तेन्जिङ शेर्पालाई निवेदन लेख्न लगाई आदेशानुसार जि. भट्टराई र छोराको छोटकरी नाम पि.टि. गर्ज लेख्न लगाई सो निवेदन जनार्दन शर्मा सरलाई दिएँ । उहाँले भनेबमोजिम रजिस्टरमा ती दुई निवेदन दर्ता गरेँ । काटिएको चेकमध्ये पि.टि. गर्ज शेर्पाको चेक भुक्तानी लिन अघिल्लो दिन मलाई प्रशासकले दिनुभएकोले छोराको सही गराई भोलिपल्ट जनार्दन शर्मा सरलाई दिँदा अर्को चेकसमेत मलाई दिनुभयो र माधवराज पोखरेल सरसँग गएर सटही गरेर ल्याउनु सुराकीलाई दिनुपर्छ भन्नुभएको हुँदा म र माधवराज पोखरेल सर सँगै गई बैंकबाट सटही गरेको हो । सटही गरेको पैसा लिएर माधवराज पोखरेल सर प्रशासककहाँ जानुभएको हो । अन्य कुरा थाहा भएन भन्नेसमेत बेहोराको वादीका साक्षी कृपासुर शेर्पाले गरिदिएको बकपत्र ।
प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्माको राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न मात्र आरोप लगाइएको हो । आरोपमा कुनै सत्यता छैन । मन्त्रिपरिषद्मा आएको प्रस्तावलाई बिफल बनाउन कहीँकतै रकमको लेनदेन भएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्माका साक्षी सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र बालाराम घर्ती मगरले गरिदिएको करिब एकै मिलानको बकपत्र ।
सुराकी संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा जोसुकै व्यक्ति भए पनि त्यसको जानकारी प्रमुखलाई दिइने, फोनमार्फत निवेदन पठाउने आदि तरिकाबाट प्राप्त हुन्थ्यो र सोलाई गोप्य सुराकी रजिस्टरमा दर्ता गरिन्छ । प्राप्त सूचनाअनुसार पक्राउ परेमा मौकामा मुचुल्का तयार गरी अनुसन्धान भई फैसलाअनुरूप सुराकीको कमिसन दिनुपर्ने ठहर भई भुक्तानीको लागि भौचर प्राप्त भएपछि चेकमा सहीसम्म कार्यालय प्रमुखले गर्ने हो । अवैध सुन पैठारीको सूचना दिने सुराकीलाई दिने रकमको दुवैचेक लेखा शाखाबाट कृपासुर शेर्पाले बुझिलिएका हुन् । जनार्दन शर्माले भ्रष्टाचारजन्य कार्य नगरेकोले सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जनार्दन शर्माका साक्षी हर्षरमण उपाध्याय र सुशीला श्रेष्ठले गरिदिएको करिब एकै मिलानको बकपत्र ।
पि.टि. गर्ज शेर्पा र जि. भट्टराई भन्ने बनावटी सुराकी खडा गरी निजहरूका नाउँको चेकबाट वादी पक्षका साक्षी माधवराज पोखरेल तथा कृपासुर शेर्पाले बैंकबाट निकाली ल्याएको सुराकी खर्चको रकम रू.१,०९,३८,३९९।५४ प्रतिवादी जनार्दन शर्मालाई दिएको भन्ने कुरा निज साक्षीहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतका प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको र प्रतिवादी जनार्दन शर्माको बयान तथा माधवराज पोखरेल एवं कृपासुर शेर्पाको बकपत्रसमेतका मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरूबाट सो रकम प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्मासमेतले लिए खाएको भन्ने पुष्टि हुन नआएको हुँदा प्रतिवादी जनार्दन शर्माले सम्म आरोपपत्र माग दाबीबमोजिमको कार्य गरी उक्त बिगोको सरकारी रकम हिनामिना गरी तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ । प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्माले भने दाबीको कसुर गरेको भन्ने प्रतिवादी जनार्दन शर्माको बयान तथा माधवराज पोखरेल एवं कृपासुर शेर्पाको बकपत्रसमेतका मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नआएकोले निज प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्माले दाबीको कसुर गरेको नठहरी प्रस्तुत आरोपबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । सो ठहर्नाले हिनामिना भएको उक्त बिगो रू.१,०९,३८,३९९।५४ तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ अनुसार प्रतिवादी जनार्दन शर्माबाट असुल गरी निज प्रतिवादीलाई सोही दफा १३ बमोजिम १ (एक) वर्ष कैदको सजाय हुन्छ भन्नेसमेत विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६४।०३।०६ मा भएको फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दाको आरोपपत्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ वा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत दायर हुन सक्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रारम्भिक प्रश्नकै निरूपण भएको छैन । मतियार कृपासुर शेर्पाको आयोगसमक्षको बयानमा माधवराज चढ्ने गाडीमा रकम हालेपछि म गाडीबाट ओर्लेर मेरो कार्यालयमा हिँडेर गएको भनी भनेका छन् । निजको भनाइबमोजिम उक्त रकम अर्का मतियार माधवराजले लिएर गएको स्पष्ट छ । माधवराज पोख्रेलले आयोगसमक्ष गरेको बयानको स.ज. ९ मा ल्याएको रकम गाडीमा छ के गर्ने भनेर मलाई भन्दा जे गर्नुपर्ने म गरौँला भन्नुभयो भन्ने लेखिएको छ । माधव पोखरेलले रकम साटेर ल्याएपछि मलाई भेटेको छैन । गाडीभित्रको कालो मार्सल ब्याग तथा गाडीको चाबी पनि मलाई दिइएको छैन । माधव पोखरेल सुराक खबर दिने पहिलो व्यक्ति हुन् । निजकै गाडीमा रकम साट्न जानु, सोही गाडीमा रकम राखिनु, गाडीबाट रकम अरू कसैले लिए दिएको नदेखिनु, जि. भट्टराई को हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहनु तथा पि.टि. गर्ज भन्ने सुराकी कृपासुरको छोरा देखिनुबाट रकम मेरो साथमा नपुगेको तथ्य यथार्थ रूपमा स्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा कानूनबमोजिम असल नियतले कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको म विरूद्ध मतियार साक्षीका रूपमा प्रस्तुत भई आफैँले गरेको कार्यबाट उत्पन्न हुन सक्ने दोषबाट बच्न मसमेत उपर तथाकथित मतियारहरू सिर्जना गरिएको छ । वारदातको सूत्रपात र समाप्तिमा मेरो कुनै भूमिका र संलग्नता पुष्टि गर्ने कुनै आधार प्रमाण नै नभएको अवस्थामा मलाई आरोप पत्रबाट सफाइ दिनुपर्नेमा चेक खिचेको माधवराजले अन्य कसैलाई रकम दिएको नदेखिएको हुँदा सो रकम प्रतिवादी जनार्दन शर्मालाई नै बुझाएको भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंको अनुमानजन्य ठहर त्रुटिपूर्ण छ । मेरो कार्यकालमा नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पाको अन्यत्र सरूवा भएको थियो । मैले सरूवा गराइदिएको होइन तर मसँग रिसइवी लिएका छन् भन्ने सुनेको छु । निजले मलाई सोही रिसइवीबाट पोल गरेका हुन् । कृपासुर र माधवराज पोखरेलले चेक लगी रकम सटही गर्न गएको कुरालाई स्वीकार गरी बयान गरेको र सो रकम सटही गरिसकेपछि मलाई दिएको भन्न नसकेबाट मेरो निर्दोषिता स्पष्ट भएको छ । निज साक्षी कृपासुर र माधवराज पोखरेलको बयान एवं बकपत्र एक अर्कामा बाझिएका छन् । म पुनरावेदकले सुराकी रकम प्राप्त गरेको ठहर सङ्कलित सबुद प्रमाणमा आधारित नभई हचुवा र अनुमानको भरमा गरिएको हुँदा विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, १८ र ५४ तथा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४(क) समेतको प्रतिकूल भएकोले उल्टी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जनार्दन शर्माको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेस भएको पुनरावेदन ।
यसमा प्रतिवादी जनार्दन शर्माले आरोपित कसुर गरेकोमा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष र अदालतमा बयान गर्दासमेत इन्कार रहेको देखिएको, वादी पक्षको गवाह माधवराज पोखरेल र कृपासुर शेर्पाले प्रतिवादीलाई पोलावट गरेको भए तापनि कमिसनबापतको रकम यी प्रतिवादीले नै बुझी लिई आरोपित कसुर गरेको भन्ने कुराको स्वतन्त्र प्रमाणद्वारा समर्थित भएको नदेखिनुका साथै प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्मासमेतउपर संयुक्त रूपमा अभियोग लगाएकोमा प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्मालाई सुरूले सफाइ दिएउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेको नदेखिएबाट समेत प्रतिवादी जनार्दन शर्माले अभियोग पत्रअनुसारको कसुर गरेको ठहर गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको परिप्रेक्ष्यमा फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलको लागि मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं.बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिनु भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०६६।१२।०३ मा भएको आदेश ।
मिति २०५४।०८।२९ मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले अवैध तवरले ल्याइएको सुन बरामद भएको देखिन्छ । उक्त सुन बरामद गरिसकेपछि प्रमुख भन्सार प्रशासक प्रतिवादी जनार्दन शर्माले नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पालाई लगाई जि. भट्टराई र पि.टि. गर्जको नाममा सुराकी निवेदन दर्ता गराई सुराकी खर्चसमेत प्रदान गर्ने गरी मिति २०५४।०८।३० मा निर्णय गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले सुराकी भनिएका पि.टि. गर्ज तथा जि. भट्टराईका नामको चेक आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पालाई जिम्मा दिई प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेलसमेतलाई साथ लगाई पठाएको र निजहरूले बैंकमा गई चेक साटेको भन्ने निजहरूको बयान बकपत्रसमेतले स्पष्ट पारेको छ । सुराकी निवेदन दर्ता गराउने एवं सुराकी खर्च प्रदानसम्बन्धी चेक साट्न लगाउने कार्यको जिम्मेवारी प्रतिवादी जनार्दन शर्माको रहेको देखिन्छ । सो सुराकी निवेदन दर्ता गर्दाको आदेश, खर्च आदेश, भौचर एवं चेक काट्दाको सही कार्यालय प्रमुख रहेको प्रतिवादी जनार्दन शर्माको भएको तथ्यलाई निज प्रतिवादीले अन्यथा जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । सुराकी भनिएका नाममध्ये जि. भट्टराईको अस्तित्व खुल्न सकेको देखिँदैन भने अर्का सुराकी भनिएका पि.टि. गर्ज पनि वास्तविक सुराकी नभई नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पाको छोराको नामसम्म राखिएको भन्ने निज कृपासुरकै बयान बकपत्रबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । सुराकीबापतको रकम न त कुनै सुराकीले प्राप्त गरेको देखिन्छ न त प्रतिवादी मातहतका कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा हुँदै नभएको सुराकी खडा गरी सुराकीबापतको रकम जनार्दन शर्माकै जिम्मामा रहे भएको देखिन आउँछ । त्यसकारण, प्रतिवादी जनार्दन शर्माको इन्कारी बयानको आधारमा मात्र निजलाई निर्दोष मान्न नसकिने हुँदा यस अदालतबाट मिति २०६६।१२।०३ मा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्दा ग्रहण गरिएका आधारहरूसँग सहमत हुन सकिएन । पि.टि. गर्ज शेर्पा र जि. भट्टराई भन्ने बनावटी सुराकी खडा गरी निजहरूका नाउँको चेकबाट वादी पक्षका साक्षी माधवराज पोखरेल तथा कृपासुर शेर्पाले बैंकबाट निकाली ल्याएको सुराकी खर्चको रकम रू.१,०९,३८,३९९।५४ प्रतिवादी जनार्दन शर्मालाई दिएको भन्ने कुरा निज साक्षीहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतका प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएकोले पुनरावेदक प्रतिवादी जनार्दन शर्मालाई आरोपपत्र माग दाबीबमोजिम सरकारी रकम हिनामिना गरी तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्याई विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६४।०३।०६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी जनार्दन शर्माको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५।०६।०४ मा भएको फैसलामा माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको राय ।
मिति २०५४।०८।२९ मा सिङ्गापुर एयरलाइन्सबाट आएको कोरियन राजदूतावासका कर्मचारीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध रूपमा चोरी पैठारी गरेको सुन सुराकीको सूचनाको आधारमा बरामद भएको देखिन्छ । तथापि, सुराकीको रकमको चेक सटही गर्न गएका भनिएका नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पा र माधवराज पोखरेलको भनाइमा एकरूपता छैन । सुराकी रकम प्रतिवादी जनार्दन शर्माले नै प्राप्त गरेको भन्ने देखिँदैन । नक्कली सुराकी यिनै प्रतिवादीले खडा गरे होलान् भनी विश्वास गर्न सकिने स्थिति देखिँदैन । यी प्रतिवादी जनार्दन शर्माले अनुसन्धानको क्रममा र विशेष अदालत, काठमाडौंमा समेत आरोपित कसुरमा इन्कार रही आफ्नो भएको बेहोरा खुलाइदिएको पाइन्छ । वादी पक्षले सुराकीको रकम यी प्रतिवादीबाट बरामद गर्न वा निजले लिएको प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । सुराकीले पाउने निश्चित रकमभन्दा बढी खर्च लिएको अवस्थासमेत देखिँदैन । सुराकी खर्च पाउने व्यक्तिहरूले आफूले सुराकीबापतको रकम नपाएकोले दिलाई भरपाई पाउँ भनी कहीँकतै उजुरबाजुर गरेको अवस्था पनि देखिँदैन । सुराकीबापतको रकम जोसँग मिलेर हिनामिना गरेको भनिएको हो उसले सफाइ पाइसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादी जनार्दन शर्मालाई मात्र कसुरदार ठहर गर्नुपर्ने विश्वसनीय आधार कारण मिसिलबाट खुल्न सकेको देखिँदैन । फौजदारी कसुरमा स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीलाई कसुरदार मान्न नमिल्ने हुँदा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरमा बिना वस्तुनिष्ठ प्रमाण यी प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्नु उपयुक्त हुँदैन । अर्कोतर्फ प्रतिवादी जनार्दन शर्मासमेत उपर गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने मुद्दामा निज प्रतिवादीले सफाइ पाएको अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा यी पुनरावेदक प्रतिवादी जनार्दन शर्मालाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिनुपर्नेमा सजाय हुने ठहर्याई विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६४।०३।०६ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा उल्टी भई निज प्रतिवादीले आरोपबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । निज प्रतिवादी आरोपपत्रबमोजिमको कसुरमा कसुरदार ठहर हुने भन्ने सहकर्मी माननीय न्यायाधीशको रायसँग सहमत हुन नसकी छुट्टै राय पेस गरेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५।०६।०४ मा भएको फैसलामा माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको राय ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेरियो ।
पुनरावेदक प्रतिवादी जनार्दन शर्माको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा र श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बल्लभ बस्नेत र श्री उज्वल घिमिरेले, मेरो पक्षले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र अदालतमा समेत कसुरमा इन्कार रही बयान गरिदिएको अवस्था छ । दाबीको सुराकी रकम मेरो पक्षले लिए खाएको पुष्टि हुन सकेको छैन । सटही गरेर ल्याएको रकम कसले, कहिले मेरो पक्षलाई बुझाएको हो भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । वादीका साक्षी कृपासुर शेर्पा र माधवराज पोखरेलको अनुसन्धानको कागज एवं बकपत्र एकअर्कामा बाझिएका छन् । अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा मेरो पक्षले सफाइ पाउने फैसला भई अन्तिम भएर बसेको छ । उक्त मुद्दाबाट मेरो पक्षको सबै सम्पत्ति वैध देखिएको अर्थात् मेरो पक्षको कुनै पनि स्रोतविहीन सम्पत्ति देखिएको छैन । जसलाई मेरो पक्षले उक्त रकम दिएको भन्ने आरोप छ उसले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाएको अवस्था छ । साथै, साबिक भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२क तथा हाल प्रचलित भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ७१ ले सुराकीको नाम, थर र विवरण गोप्य राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेबमोजिम मेरो पक्षले सुराकी देखाउन मिल्ने पनि हुँदैन । त्यसैगरी, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४४ तथा ४४क बमोजिम राष्ट्रसेवकलाई थाहा पाएको वा प्राप्त भएको जानकारी वा जानकारीको स्रोत प्रकट गर्न कर पनि लाग्दैन । महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अभियोग दाबी शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि हुनु पर्दछ । वादी पक्षले त्यस्तो विश्वसनीय प्रमाण पेस गर्नै सकेको छैन । भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुरदार ठहर हुन बदनियत पुष्टि हुनै पर्दछ । शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउने हुन्छ । शङ्का र अनुमानको भरमा कसैलाई पनि कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन । सुरू विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला नेपाल सरकार विरूद्ध प्रा.डा. पदमलाल देवकोटासमेत तथा काशीराम अग्रवालको मु.स. गर्ने दुर्गावती अग्रवाल खेरिया विरूद्ध गिरीराज कार्कीसमेत भएको मुद्दाहरूमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूलसमेत रहेको छ । तसर्थ, मेरो पक्ष पुनरावेदक प्रतिवादी जनार्दन शर्मालाई शङ्का र अनुमानको भरमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा कसुरदार ठहर गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा उल्टी गरी मेरो पक्षलाई आरोपबाट सफाइ प्रदान गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री हरिशङ्कर ज्ञवाली र श्री शम्भु कार्कीले, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी जनार्दन शर्मा रहेको अवस्थामा अवैध रूपमा पैठारी भएको सुन बरामद भएको अवस्था छ । यसमा कुनै विवाद रहेको अवस्था छैन । उक्त बरामदित सुनको कोही सुराकी रहे निजले सुराकीबापतको रकम पाउने हुन्छ भने कोही पनि सुराकी नहुँदा उक्त रकम सरकारी सम्पत्तिको रूपमा सरकारी कोषमै रहने अवस्था हुन्छ । यस अवस्थामा, निज प्रतिवादीले नै उक्त बरामदित सुनको सुराकीबापतको रकम लिन खानाका निमित्त सुरूदेखि नै बदनियतपूर्वक योजना बनाई नक्कली सुराकीको निवेदन दर्ता गराएको, सुराकी खर्च प्रदानसम्बन्धी चेक काटेको, सुराकी खर्चसमेत प्रदान गर्ने गरी निर्णय गरेको, पि.टि. गर्ज तथा जि. भट्टराईका नाममा चेकहरू प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेल र नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पालाई दिई रकम साट्न बैंक पठाई भुक्तानी लिई उक्त रकम निजसमक्ष पुगेको भन्ने तथ्य माधवराज पोखरेल र कृपासुर शेर्पाको कागज तथा बकपत्रसमेतबाट पुष्टि भएको छ । त्यत्ति ठुलो परिमाणको रकम कार्यालय प्रमुख यी प्रतिवादीको सहमतिबिना निजको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुग्नै सक्दैन । उक्त रकम कोही कसैले कब्जा गरेको भनी निज प्रतिवादीले उजुरबाजुर गरेको पनि छैन । सो रकम सुराकी कमिसनबापत भनी प्रतिवादी जनार्दन शर्माले लिएकोमा सुराकीलाई दिएको भनी पुष्टि हुने कुनै पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न सकेको पनि छैन । निजले यथार्थ सुराकीको विवरण खुलाउनै सकेको अवस्था छैन । यसबाट निजले बनावटी सुराकी खडा गरेको पुष्टि हुन्छ । यस अवस्थामा प्रतिवादी जनार्दन शर्माले सुराकीलाई दिएको भनी सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको स्थापित हुन्छ । त्यसकारण, निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कसुरदार ठहर गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला कानूनसम्मत रहेको हुँदा सदर कायम गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसमा, मिति २०५४।०८।२९ मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सिङ्गापुर एयरलाइन्सको उडान नं. SQ-४४१ बाट काठमाडौं आएको कोरियन दुतावासका कर्मचारीसमेतबाट अवैध तवरले ल्याइएको सुन बरामद भइसकेपछि नक्कली सुराकी जि. भट्टराई र पि.टि. गर्जको नाममा दुईवटा चेक तयार गरी प्रतिवादी जनार्दन शर्माले प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेल र नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पालाई दिई रकम साट्न बैंक पठाई सो रकम सुराकी कमिसनबापत भनी प्रतिवादी जनार्दन शर्मा र तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्मा मिली बाँडी खाई हिनामिना गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेकोले निजहरू दुवै जनाबाट बिगो रू.१,०९,३८,३९९।५४ असुलउपर गरी निज प्रतिवादीहरूलाई सजायसमेत गरी प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्मालाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १४क तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय गरिपाउँ साथै, तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेल तथा नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पाले अनुसन्धानमा सहयोग गरेको हुँदा निजहरूलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(१५) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा साक्षीको रूपमा पेस गरिएको छ भन्ने आरोपपत्र रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्माउपरको आरोप प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा निजले आरोपबाट सफाइ पाउने र प्रतिवादी जनार्दन शर्माले सम्म आरोपपत्र माग दाबीबमोजिमको कार्य गरी सरकारी रकम हिनामिना गरी तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा, निजबाट बिगो रू.१,०९,३८,३९९।५४ असुल गरी निजलाई एक वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर गरी सुरू विशेष अदालत, काठमाडौंबाट फैसला भएको पाइन्छ ।
सुरू फैसलाउपर असहमति जनाउँदै, प्रस्तुत मुद्दाको आरोपपत्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ वा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत दायर हुन सक्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रारम्भिक प्रश्नकै निरूपण नभएको; बिगो रकम मैले लिएको नदेखिएको स्थितिमा कानूनबमोजिम असल नियतले कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको म विरूद्ध मतियार साक्षीका रूपमा प्रस्तुत भई आफैँले गरेको कार्यबाट उत्पन्न हुन सक्ने दोषबाट बच्न मसमेत उपर तथाकथित मतियारहरू सिर्जना गरिएको; वारदातको सूत्रपात र समाप्तिमा मेरो कुनै भूमिका र संलग्नता पुष्टि गर्ने कुनै आधार प्रमाण नै नभएको अवस्थामा मलाई आरोप पत्रबाट सफाइ दिनुपर्नेमा चेक खिचेको माधवराजले अन्य कसैलाई रकम दिएको नदेखिएको हुँदा सो रकम प्रतिवादी जनार्दन शर्मालाई नै बुझाएको भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंको अनुमानजन्य ठहर फैसला सङ्कलित सबुद प्रमाणमा आधारित नभई हचुवा र अनुमानको भरमा गरिएको हुँदा उक्त फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, १८ र ५४ तथा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४(क) समेतको प्रतिकूल भएकोले उल्टी गरिपाउँ भनी प्रतिवादी जनार्दन शर्माको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । प्रतिवादी जनार्दन शर्मा कसुरमा इन्कार रहेको; बिगो रकम निज प्रतिवादीले नै लिएको भन्ने कुरा स्वतन्त्र प्रमाणद्वारा समर्थित भएको नदेखिएसमेतबाट निज प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरेको सुरू फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको परिप्रेक्ष्यमा फरक पर्न सक्ने देखिएको भन्ने आधारमा यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भई प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा, सुरू फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने भनी माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्कीले राय प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सुरू फैसला उल्टी भई निज प्रतिवादीले आरोपबाट सफाइ पाउने भनी माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारीले राय प्रस्तुत गर्नुभई माननीय न्यायाधीसहरूबिचमा रायमा मतक्यै हुन नसकी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५।०६।०४ मा रायबाझी फैसला भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा आज निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखिन्छ ।
उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको उपर्युक्तानुसारको तर्कपूर्ण बहस जिकिर सुनी मिसिलसंलग्न पुनरावेदनपत्रलगायतका कागजात तथा सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थासमेतको अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयोः-
(क) साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको भनी प्रस्तुत आरोपपत्र दायर हुन सक्ने हो वा होइन ?
(ख) यी पुनरावेदक प्रतिवादी जनार्दन शर्माले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ र १७ बमोजिमको कसुर गरेको हो वा होइन ? हो भने निज प्रतिवादीलाई के-कति सजाय हुनुपर्ने हो ?
(ग) सुरू विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६४।०३।०६ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? तथा प्रतिवादी जनार्दन शर्माको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ?
(घ) यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५।०६।०४ मा भएको फैसलामा प्रस्तुत भएका रायमध्ये कुन राय सदर हुने हो ?
२. सर्वप्रथम, साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको भनी प्रस्तुत आरोपपत्र दायर हुन सक्ने हो वा होइन ? भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, तत्काल निषेध नगरिएको कार्य गरेबापत कसैलाई कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त नै हो । अर्थात् जबसम्म तत्काल प्रचलित कानूनले स्पष्ट रूपमा कुनै काम गर्न रोकेको हुँदैन तबसम्म त्यस्ता काम गर्न सकिने फौजदारी विधिशास्त्रको मान्यता रहेको पाइन्छ । साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ (यसपछि साबिक ऐन भनिएको) तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (यसपछि हाल प्रचलित ऐन भनिएको) दुवै भ्रष्टाचारको कसुरसम्बन्धी फौजदारी कानून हुन् । नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (४) मा, "तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।" भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । साबिक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (१) मा एवं साबिक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (४) मा पनि यस्तो व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ । हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ६ मा, "कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने वा कानूनले क्षम्य मानेको कामलाई कसुर मानिने छैन ।" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोही संहिताको दफा ७ मा, "कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने छैन ।" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले तत्काल कानूनले निषेध गरेको काम मात्र कसुर हुने तथा तत्कालीन कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम मात्र सजाय गर्न सकिने मान्यतालाई स्पष्ट रूपमा आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।
३. साबिक ऐनलाई खारेज गरी हाल प्रचलित ऐन मिति २०५९।०३।०५ देखि लागु भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयमा मिति २०५४।०८।२९ मा अवैध रूपमा चोरी पैठारी गरेको सुन बरामद भएको देखिन्छ । सो बरामदी सुनसम्बन्धी सुराकीबापतको रू.१,०९,३८,३९९।५४ रकम सुराकी जि. भट्टराई र पि.टि. गर्जलाई भुक्तानी दिनु भनी यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले मिति २०५४।११।०३ मा लेखा शाखामा पत्राचार गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत बनावटी सुराकी खडा गरी सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धानको निर्णय भई मिति २०६०।०८।१२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंसमक्ष साबिक ऐनको दफा १३ तथा हाल प्रचलित ऐनको दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको भनी प्रस्तुत आरोपपत्र पेस भएको देखिन्छ । यसरी, यी पुनरावेदक प्रतिवादीउपरको आरोपित कार्य हुँदाका बखत साबिक ऐन लागु रहेको अवस्था देखिन्छ भने अदालतसमक्ष प्रस्तुत आरोपपत्र पेस हुँदा हाल प्रचलित ऐन लागु रहेको अवस्था देखिन्छ ।
४. कानून खारेजीको परिणामका सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनमा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) ले अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा खारेज भएको ऐनले कुनै तहकिकात, कानूनी कारबाही वा उपायलाई सुरू गर्न, जारी राख्न वा लागु गर्न हुन्छ र खारेज गर्ने ऐन पास नभएसरह गरी त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत गरे हुन्छ भनी कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यदि कुनै कसुर कायम गर्ने ऐन खारेज भए पनि उक्त ऐनले कसुर मानेको कार्य नयाँ ऐनले समेत कसुर मानी निरन्तरता दिएकोमा उक्त ऐन खारेज नभएसरह अपराधको अनुसन्धान तथा कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने नै हुन्छ । साबिक ऐनलाई खारेज गर्ने ऐनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा साबिक ऐन खारेज हुँदैमा कसुर नै खारेज हुने पनि होइन । खारेज गर्ने गरी पछि बनेको ऐन पारित/लागु नभएसरह साबिकको ऐनअन्तर्गत कसुरको अनुसन्धान तथा कारबाही अगाडि बढाउन सकिने नै हुँदा खारेज भएको साबिक ऐनको दफा १३ को कसुरको सम्बन्धमा सोही खारेज भएको ऐनको दफा २४क. को हदम्यादभित्र अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सकिने नै देखिन आउँछ । साथै, हाल प्रचलित ऐनको दफा ६५(३) ले पनि खारेज भएको साबिक ऐनबमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिने छ भनी बचाउ गरिरहेको यस अवस्थामा प्रस्तुत विवादमा खारेज भएको ऐनबमोजिमको कसुरमा हाल आएर अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न नमिल्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
५. प्रस्तुत प्रश्न ex post facto law सम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यतासँग पनि जोडिएर आएको देखिन्छ । वस्तुतः कुनै ऐनले बितेको वारदातमा आकर्षित हुने गरी नयाँ कसुर परिभाषित गरेमा वा साबिकभन्दा बढी सजाय तोकेमा वा कसुरदार प्रमाणित हुन आवश्यक हुने साबिक सबुद प्रमाणको आधार हटाएमा वा घटाएसम्म त्यस्तो कानूनलाई ex post facto law भनिने हुन्छ । अर्थात् ex post facto law विरूद्धको हकअन्तर्गत यदि पहिले गरेको कुनै कार्यमा अपराध मानिने र सजाय हुने व्यवस्था भएको छैन भने पहिले गरेको कार्यमा पछि ऐन बनाई अपराध घोषित गरी सजाय गर्न नपाइनेसम्म हो । नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (४) तथा साबिक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (१) मा एवं साबिक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (४) मा रहेको व्यवस्था पनि यसैसँग सम्बन्धित रहेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ (ICCPR) को धारा १५ को उपधारा (१) मा समेत रहेको पाइन्छ ।
उक्त अनुबन्धलाई नेपालले मे १४, १९९१ मा अनुमोदनसमेत गरेकाले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम सो अनुबन्ध नेपालका लागि कानूनसरह बाध्यात्मक रूपले लागु हुने अवस्था छ । यस अवस्थामा ex post facto law विरूद्धको हकलाई हामीले संवैधानिक रूपमै स्वीकार गरी अभ्यासरत रहिआएको हुँदा यसमा थप विचार गरिरहन परेन ।
६. जहाँसम्म प्रस्तुत आरोप पत्रबाट पुनरावेदक प्रतिवादीको ex post facto law विरूद्धको हक हनन भएको पो छ कि भनी हेर्दा, हाल प्रचलित ऐनको दफा ६५(३) ले साबिक ऐनबमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने प्रावधान राखेको पाइन्छ । साबिक ऐनको दफा ३४ ले पनि, यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेको नेपाल भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९ र राष्ट्रसेवकहरूको (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ समेत अन्तर्गतका कसुरहरूमा कारबाहीसमेत यस ऐनअन्तर्गत गरिने भनी खारेजीको परिणाम उल्लेख गरेको विगतका दृष्टान्तहरू पनि रहे भएकै देखिन्छ । प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०३९ द्वारा मिति २०३९।०९।०८ मा थप भएको साबिक ऐनको दफा २४क ले, "यस ऐनबमोजिम मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद कायम गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन ।..." भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
७. साथै, साबिक ऐनको दफा १३ मा यस प्रकारको कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छः-
"१३. राष्ट्रिय वा सर्वजनिक वा आफ्नो जिम्मा रहेको सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी र दुरूपयोग गर्ने वा मास्नेलाई दण्ड सजायः कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सोसम्बन्धी कुरा गर्दा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रको वा श्री ५ वा श्री ५ को सरकारको वा सरकारी मान्यताप्राप्त कुनै संस्थाको चल अचल सम्पत्ति लापरवाही वा बदनियत वा जालसाजी गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा वा त्यस्तो गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ । हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरेमा वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असुल गरिने छ ।"
८. त्यसैगरी, हाल प्रचलित ऐनको दफा १७ मा यस प्रकारको कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छः-
"१७. सम्पत्तिको हिनामिना वा दुरूपयोग गर्नेलाई सजायः कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक, सरकारी वा कसैको निजी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक आफू वा अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायलाई लाभ हुने गरी हिनामिना वा दुरूपयोग गरेमा वा मासेमा वा रूपान्तरण गरेमा निज र निजसँग मिली कसुर गर्ने अन्य व्यक्तिबाट त्यस्तो सम्पत्ति वा सोको बिगो असुलउपर गरी कसुरको मात्राअनुसार दफा ३ बमोजिम सजाय हुने छ ।"
९. उल्लिखित दफा १७ को सन्दर्भमा एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी दश करोड रूपैयाँसम्म रिसवत लिने दिनेलाई आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको सजाय हुने भनी ऐजन ऐनको दफा ३ मा कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ कि साबिक ऐनको दफा १३ मा रहेको राष्ट्रिय वा सार्वजनिक वा आफ्नो जिम्मा रहेको सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी र दुरूपयोग गर्ने वा मास्नेलाई दण्ड सजाय हुने सम्बन्धी ऐनको प्रावधानलाई उक्त ऐन खारेज गर्ने ऐन अर्थात् हाल प्रचलित ऐनको दफा १७ ले अझ बढी गम्भीर कसुरको रूपमा अपराधीकरण गरी निरन्तरता दिएको अवस्था छ । यसरी, पछि बनेको कानूनले साबिकभन्दा बढी सजाय तोकेको हुँदा मिति २०५९।०३।०५ भन्दा अगाडिको कार्यमा साबिक ऐनको दफा १३ बमोजिमको कसुरमा यी प्रतिवादीउपर दायर भएको आरोप पत्रबाट निज प्रतिवादीको ex post facto law विरूद्धको हक हनन भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
१०. साबिक ऐन खारेज भएपछि उक्त ऐनले कसुर परिभाषित गरेको विषयमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्नै नमिल्ने भनी अर्थ गर्दा फौजदारी विधिशास्त्रको प्रतिकूल भई परिणामतः दण्डहीनताको अवस्था उत्पन्न हुनजाने देखिन्छ । वस्तुतः अदालतले कहिल्यै पनि दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुने गरी कानूनको व्याख्या गर्नु हुँदैन । यसै सन्दर्भमा, यस अदालतबाट, लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानून र न्याय प्रणाली कहिल्यै सुषुप्त नहुने; कानून कहिल्यै शून्य नहुने; नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली स्थगन नभई गतिशील भैरहने भनी अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा "बन्दी" विरूद्ध महान्यायाधिवक्ता मुक्ति नारायण प्रधानसमेत
भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था छ । यदि पछि बनेको ऐनले उही अपराधमा पहिला बनेको ऐनले भन्दा कम सजायको व्यवस्था गरेको रहेछ भने सजायको हकमा अभियुक्तले पछि बनेको कम सजायको सुविधा प्राप्त गर्दछ र पछि बनेको ऐनबमोजिम कम सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ तर पहिला बनेको ऐनले नै कम सजायको व्यवस्था गरेको रहेछ भने सोहीबमोजिम नै सजाय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस अवस्थामा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको कसुर सम्बन्धमा यी प्रतिवादीउपर साबिक ऐनको दफा १३ वा हाल प्रचलित ऐनको दफा १७ दुईमध्ये कुनै पनि ऐन आकर्षित हुन सक्ने तथा उक्त कसुरमा मुद्दा दायर गर्न कुनै हदम्यादै नलाग्ने अवस्थासमेत देखिँदा, प्रस्तुत मुद्दामा साबिक ऐनको दफा १३ तथा हाल प्रचलित ऐनको दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको भनी प्रस्तुत आरोपपत्र दायर हुन नसक्ने भन्न मिल्ने देखिएन ।
११. अब, यी पुनरावेदक प्रतिवादी जनार्दन शर्माले साबिक ऐनको दफा १३ तथा हाल प्रचलित ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको हो वा होइन ? हो भने निज प्रतिवादीलाई के-कति सजाय हुनुपर्ने हो ? भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्नुपूर्व साबिक ऐन तथा हाल प्रचलित ऐनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरलाई के-कस्तो रूपमा लिएको छ त भनी हेरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा साबिक ऐनको दफा १४क ले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलगायतका उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई थप सजाय हुने कानूनी प्रावधान गरेको पाइन्छ । ऐजन ऐनको दफा २४क ले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा आरोपपत्र दायर गर्न हदम्यादै नलाग्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐजन ऐनको दफा २६ मा, अभियुक्त राष्ट्रसेवकउपर मुद्दा दायर हुनासाथ स्वतः निलम्बनमा रहने कानूनी प्रावधानसमेत रहेको पाइन्छ ।
१२. त्यसैगरी, हाल प्रचलित ऐनको उद्देश्य देशको समग्र प्रशासन सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रसेवकहरू तोकिएको योग्यता पुगेको, योग्य, सक्षम, नैतिकवान्, इमान्दार, सत्यवादी र असल चरित्र एवं असल चालचलनको हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । ऐजन ऐनको उद्देश्य नै सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारण गर्ने रहेको पाइन्छ । ऐजन ऐनको दफा १(२) ले, यो ऐन नेपालभर लागु हुने छ र नेपाल बाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र यस ऐनअन्तर्गत भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिकसमेतलाई लागु हुने छ भनी ऐनको बहिर्क्षेत्रीय प्रयोगको समेत कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐजन ऐनको दफा ३३ मा, कुनै राष्ट्रसेवक अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेकोमा वा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा स्वतः निलम्बनमा रहने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । ऐजन ऐनको दफा ३७ मा, भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरूद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, ऐजन ऐनको दफा ४६ ले, प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनुअगावै वा दायर भएपछि अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै, ऐजन ऐनको दफा ५९(च) ले, यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्नसमेत नसकिने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई साबिकदेखि नै गम्भीर प्रकृतिको अक्षम्य अपराधको रूपमा लिएको पाइन्छ ।
१३. अब, यी प्रतिवादीउपरको आरोपित कसुरसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था अर्थात् साबिक ऐनको दफा १३ ले कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सोसम्बन्धी कुरा गर्दा सरकारी सम्पत्ति लापरवाही वा बदनियत वा जालसाजी गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा वा त्यस्तो गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा कसुर हुने कानूनी व्यवस्था रहे भएकै पाइन्छ । त्यसैगरी, साबिक ऐनलाई खारेज गरी आएको हाल प्रचलित ऐनको दफा १७ ले पनि कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक, सरकारी वा कसैको निजी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक आफू वा अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायलाई लाभ हुने गरी हिनामिना वा दुरूपयोग गरेमा वा मासेमा वा रूपान्तरण गरेमा कसुर हुने भनी साबिक ऐनको दफा १३ को कसुरलाई निरन्तरता प्रदान गरेकै अवस्था छ । यी प्रतिवादी एक राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहे भएकोमा विवाद छैन । सापेक्षिक दायित्वको कसुरमा आपराधिक कार्यसँगै आपराधिक मनसायको विद्यमानता पनि पुष्टि हुनुपर्ने हुँदा उल्लिखित साबिक ऐनको दफा १३ तथा हाल प्रचलित ऐनको दफा १७ बजोजिमको कसुर पनि स्वरूपैले सापेक्षिक दायित्वको भ्रष्टाचारजन्य कसुर रहेको हुँदा उक्त कसुर स्थापित हुन पनि अब, यी प्रतिवादीमा आपराधिक कार्य (actus reus) र आपराधिक मनसाय (mens rea) दुवै तत्त्वको विद्यमानता रहेको पुष्टि हुनुपर्ने देखिन्छ ।
१४. कुनै-कुनै कसुरमा आपराधिक कार्य (actus reus) सँग आपराधिक मनसाय (mens rea) स्वतः समावेश भएको मानिने भए तापनि सामान्यतः कुनै पनि अपराध ठहर हुनका लागि आपराधिक कार्य र आपराधिक मनसाय दुवै तत्त्वको विद्यमानता आवश्यक हुन्छ । यसलाई फौजदारी विधिशास्त्रमा actus non facit reum nisi mens sit rea भनी मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ । आपराधिक मनसायलाई विशुद्ध र निरपेक्ष रूपमा आँकलन गर्न सकिने हुँदैन । यसलाई अपराधको प्रकृति, प्रतिवादीको व्यवहार तथा क्रियाकलाप जस्ता वारदातको समग्र परिस्थितिको परिप्रेक्ष्य र आपराधिक कार्यकै सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने हुन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा, कसैले सरकारी रकम हिनामिना गर्दछ भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यसलाई लाभ लिने उद्देश्यले नै गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा, प्रतिवादीले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको कुरा निजको व्यवहारबाट देखिने अर्थात् कार्य तत्त्वले नै बदनियत तत्त्व र मनसाय तत्त्व पत्ता लाग्ने; मासी खाएको रकम बेरूजु प्रकृतिको नभई आफ्नो जिम्माको रकम मासी खाने दुरूपयोग गर्ने मनसायबाट काम कारबाही भएको देखिँदा त्यस्तो कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुरअन्तर्गत पर्ने भनी सार्जन पाण्डेसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार तथा शचिन्द्रनाथ शुक्ल विरूद्ध नेपाल सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा व्याख्या भएको पाइन्छ । उल्लिखित साबिक ऐनको दफा १३ तथा हाल प्रचलित ऐनको दफा १७ को सन्दर्भमा पनि सरकारी रकम हिनामिना गर्ने कार्य आपराधिक कार्य हुने र त्यसबाट लाभ लिने उद्देश्य राख्नु नै आपराधिक मनसायको विद्यमानता पुष्टि हुने देखिन्छ ।
१५. प्रस्तुत मुद्दाको घटनाक्रमतर्फ दृष्टिगत गर्दा, मिति २०५४।०८।२९ मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले अवैध तवरले ल्याइएको सुन बरामद गरेकोमा विवाद छैन । तत् समयमा प्रतिवादी जनार्दन शर्मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख रहेकोमा पनि विवाद छैन । निज प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा तथा सुरू अदालतसमक्ष बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रही बेहोरा लेखाइदिएको पाइए तापनि निजले आफ्नो इन्कारी बयान परिपुष्टि हुने गरी कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा, कुनै प्रमाणबिनाको इन्कारी बयान अर्थहीन र प्रयोजनहीन हुने तथा यस्तोमा सङ्कलित अप्रत्यक्ष प्रमाणलाई पनि निजका विरूद्ध अदालतले प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने भनी चार्ल्स गुरूमुख शोभराज विरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइँदा निज प्रतिवादीको इन्कारी बयानको कुनै अर्थ रहने हुँदैन । बरू, उक्त सुन बरामद भइसकेपछि निज प्रतिवादीले नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पालाई लगाई जि. भट्टराई र पि.टि. गर्जको नाममा सुराकी निवेदन दर्ता गराई सुराकी खर्चसमेत प्रदान गर्ने गरी मिति २०५४।०८।३० मा निर्णय गरेको भन्ने देखिन्छ । निज प्रतिवादीले सुराकी भनिएका व्यक्तिको नामको चेक आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पालाई जिम्मा दिई प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेललाई साथ लगाई पठाएको र निजहरूले बैंकमा गई चेक भुक्तानी लिएको भन्ने निजहरूको अनुसन्धानको कागजबाट देखिन्छ । नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पाले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादी जनार्दन शर्माले भनेबमोजिम एउटा जि. भट्टराई र अर्को छोरा फुर्वा तेन्जिङ शेर्पाको छोटकरी नाम पि.टि. गर्ज लेखिएको सुराकी निवेदन निज प्रतिवादीलाई दिएको र उक्त चेक साट्न माधवराज पोखरेलसँगै गाडीमा बैंक गई पैसा लिएर माधवराज पोखरेल निज प्रतिवादी बसेको कार्यालयतिर गएको भनी घटनाक्रमलाई क्रमबद्ध रूपमा खुलाइदिएको पाइन्छ । कृपासुर शेर्पासँग चेक साट्नको लागि बैंकसम्म पुगेको र चेक साटी ल्याएको भन्ने कुरालाई माधवराज पोखरेलले पनि अदालतसमक्षको बकपत्रमा स्वीकारै गरेको पाइन्छ ।
१६. सुराकी रकम खर्चसम्बन्धी कार्यको उत्तरदायित्वबाट अन्ततः कार्यालय प्रमुखको नाताले यी प्रतिवादी जनार्दन शर्मा उम्कन सक्ने हुँदैन । सुराकी निवेदन दर्ता गर्दाको आदेश, खर्च आदेश, भौचर एवं चेक काट्दाको सही निज कार्यालय प्रमुख जनार्दन शर्माको भएको कुरालाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको पनि देखिँदैन । सुराकी निवेदन दिने र सुराकी रकमको चेक बुझिलिने व्यक्ति आफैँले लाए अह्राएका आफ्नै अधीनस्थ कर्मचारी रहेको देखिन्छ । कार्यालय प्रमुख रहेको निज प्रतिवादीको सहमति, सहभागिता र संलग्नताबिना सुराकी निवेदन दर्ता गर्न र सुराकी खर्च प्रदान गर्ने निर्णय गर्न तथा सुराकीका नाममा अधीनस्थ कर्मचारीलाई चेक साट्न पठाउने कार्य गर्न स्वाभाविक रूपमै सम्भव हुँदैन । साथै, सुराकीको कार्य प्रकृतिले गर्दा नै सुराकीको नाम, थर र विवरण गोप्य राख्नुपर्ने अवस्था भए तापनि सुराकीले लिने रकमको विवरण, स्रेस्ता नै राख्नु नपर्ने तथा उक्त रकम भुक्तानी सम्बन्धमा कुनै उत्तरदायित्व नै नहुने भन्ने नहुँदा यी प्रतिवादीले सुराकी भनिएका नाममध्ये जि. भट्टराईको अस्तित्व देखाउन नसकेबाट उक्त नाम काल्पनिक व्यक्तिको भएको स्पष्ट हुन्छ । अर्का सुराकी भनिएका पि.टि. गर्ज पनि वास्तविक सुराकी नभई नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पाको छोराको नामसम्म राखिएको भन्ने साक्षीका भनाइलगायतका कागजातबाट देखिन्छ ।
१७. प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा साबिक भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२क तथा हाल प्रचलित भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ७१ ले सुराकीको नाम, थर र विवरण गोप्य राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा यी प्रतिवादीले सुराकी खुलाउन नसकेको भन्ने कुरालाई निजका विरूद्ध प्रमाणमा लिन नमिल्ने भनी पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले बहस जिकिर गर्नुभए तापनि सोही दफाले अनुसन्धानको सिलसिलामा वा अदालतबाट माग भएकोमा सुराकीको नाम, थर र विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, राष्ट्रसेवकलाई थाहा पाएको वा प्राप्त भएको जानकारी वा जानकारीको स्रोत प्रकट गर्न कर नलाग्ने भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४४ तथा ४४क ले गरेको कानूनी व्यवस्थाले पनि उक्त जानकारीको गोपनीयता कायम गर्नेसम्मलाई इङ्गित गरिरहेको देखिन्छ । सुराकीको गोप्यता राख्नुपर्ने भन्दैमा आरोपित कसुरमा अदालतसमक्ष कसुर खण्डन गर्दा पनि सुराकी पुष्टि नै गर्नु नपर्ने भन्न मिल्ने पनि हुँदैन । मूल कुरा सुराकीको गोपनीयता कायम गर्नु हो, अनुसन्धानको क्रममा वा अदालतसमक्ष सुराकीको विवरण देखाउँदैमा गोपनीयता भङ्ग हुने पनि हुँदैन । भ्रष्टाचार जस्ता श्वेतग्रीवी अपराध (white-collar crime) मा सुराकीको ठुलो महत्त्व रहने गर्दछ । कतिपय फौजदारी मुद्दामा सुराकीलाई सरकारले वादी पक्षको साक्षीकै रूपमा न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न गराइने अभ्यास पनि रहे भएकै अवस्था छ । यस्ता साक्षीहरूको गोपनीयता कायम गरी निजहरूको संरक्षण गरिनु अत्यन्तै जरूरी हुन्छ । यस सम्बन्धमा हाम्रा कानूनी संरचनाहरू क्रियाशील रहँदै आएका पनि छन् । साक्षी संरक्षणको सन्दर्भमा हाम्रो अदालती अभ्यास पनि साबिकदेखि नै बडो संवेदनशील रहिआएको पाइन्छ ।
गोपनीयता राख्नुको अर्थ गोपनीयता कहिले पनि नखोलिने भन्ने होइन । गोपनीयता बार-बार खुल्न सक्दछ । मुख्य कुरा गोपनीयता जोसमक्ष खुल्दछ उसमा गोपनीयताको दायित्व सर्दछ । जब सोही गोप्य कुराको सम्बन्धमा आफू विरूद्ध विवाद उत्पन्न हुन्छ भने त्यसलाई आवश्यक उपाय अवलम्बन गरी सुराकीको विवरण प्रकट गर्न तथा अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरी निजले आफ्नै उत्तरदायित्व पनि पूरा गर्न नसकेको निजको यस अकर्मण्यताले निजैउपरको आरोप दाबीलाई नै समर्थन गर्ने हुन आउँछ ।
१८. जहाँसम्म आफैँले गरेको कार्यबाट उत्पन्न हुन सक्ने दोषबाट बच्न म विरूद्ध प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेल तथा नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पालाई तथाकथित साक्षीहरू सिर्जना गरिएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, माधवराज पोखरेल तथा कृपासुर शेर्पाले उक्त सुराकी खर्च प्रदान गर्दाको रकम आफूले लिए खाएको नदेखिएको, तर मतियारको रूपमा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भई साबिक ऐनको दफा १६क तथा हाल प्रचलित ऐनको दफा २२ बमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकोले सोहीबमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा निजहरूले अनुसन्धानमा सहयोग गरेकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(१५) तथा हाल प्रचलित ऐनको दफा ५५ बमोजिम निजहरूलाई प्रस्तुत मुद्दामा साक्षीको रूपमा पेस गरिएको छ भनी प्रस्तुत आरोपपत्र पेस भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(१५) ले अनुसन्धानको कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको माग दाबिमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सकिने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही कानूनी व्यवस्था हाल प्रचलित ऐनको दफा ५५ ले समेत गरेको पाइन्छ । साक्षीहरूले कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान र अदालतमा समेत भएको बेहोरा खुलाई न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याएको अवस्थामा उक्त सहयोगलाई नजरअन्दाज गरिनु न्यायको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुँदैन । यसो गर्ने हो भने न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने प्रवृत्तिमा निरूत्साहन हुन जाने भई कसुरको न्यायिक निरूपणमा नै प्रतिकूल असर पुग्न जाने भई फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रभावकारितामा नै गम्भीर ह्रास आउने हुन्छ । साथै, निज प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेल तथा नायब-सुब्बा कृपासुर शेर्पा वादी नेपाल सरकारको साक्षीको रूपमा राखी पेस भएको प्रस्तुत आरोप पत्रबाट निज साक्षीहरूउपर कुनै सजाय नगरी भएको सुरू फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेको नदेखिँदा सोतर्फ थप विचार गर्नुपर्ने अवस्था नै रहेन ।
१९. प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा सुरू विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला नेपाल सरकार विरूद्ध प्रा.डा. पदमलाल देवकोटासमेत तथा काशीराम अग्रवालको मु.स. गर्ने दुर्गावती अग्रवाल खेरिया विरूद्ध गिरीराज कार्कीसमेत भएको मुद्दाहरूमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर पनि रहेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा, एकै प्रकृतिको तथ्य र कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दाहरूको निर्णयाधारमा एकरूपता कायम हुनु नजिरको सिद्धान्त एवं फैसला स्थिरताको सिद्धान्तको दृष्टिले वाञ्छनीय नै हुन्छ । यस सिद्धान्तलाई हामीले स्वीकार गरी अभ्यासरत पनि रही आएकै छौँ । तर, कुनै मुद्दाको केही तथ्य अन्य कुनै मुद्दाहरूसँग तथ्यगत रूपमा केही समानता देखिएको भन्ने आधारमा मात्र ती मुद्दाहरूको निर्णयाधार पनि उही नै हुनुपर्ने भन्न चाहिँ मिल्ने हुँदैन । उल्लिखित मुद्दाहरूमा भएको फैसला अध्ययन गरी हेर्दा, उक्त मुद्दाहरूमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसँग यस इजलासले कुनै असहमति जनाउनुपर्ने कारण पनि देखिँदैन । उक्त मुद्दाहरूको विषयवस्तु तथा कानूनी प्रश्न र प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु तथा कानूनी प्रश्नको प्रकृति र अवस्था नै फरक-फरक रहेको अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा उल्लिखित मुद्दाहरूमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको आधारमा यी प्रतिवादीले कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने देखिँदैन । यसरी, सुराकीबापतको रकम यी प्रतिवादीको बदनियतपूर्ण भूमिकाबाट हिनामिना भएको देखिँदा, उक्त सरकारी रकम हिनामिनाको कार्यमा यी प्रतिवादीमा आपराधिक कार्य (actus reus) र आपराधिक मनसाय (mens rea) दुवै तत्त्वको विद्यमानता रहेको पुष्टि भई यी प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नहुँदा निजले साबिक ऐनको दफा १३ तथा हाल प्रचलित ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आयो ।
२०. अब, प्रतिवादी जनार्दन शर्मालाई के-कति सजाय हुनुपर्ने हो त भनी हेर्दा, यी पुनरावेदक प्रतिवादी जनार्दन शर्माले साबिक ऐनको दफा १३ तथा हाल प्रचलित ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको माथिका प्रकरणमा विवेचना गरी सकिएको छ । व्यवहारतः राज्य सञ्चालनमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने राष्ट्रसेवक निस्कलङ्क रहनुपर्ने सेवा विधिशास्त्र (service jurisprudence) को आधारभूत मान्यता नै हो । यही मान्यतालाई कार्यरूप दिन राष्ट्रसेवकमा सत्यता, इमान्दारिता, लगनशीलता, विश्वसनीयता, निष्ठा एवं उच्च आचरण र नैतिकता कायम गर्न गराउनका खातिरसमेत साबिक ऐन तथा हाल प्रचलित ऐन आएको देखिन्छ । निजामती सेवाको जिम्मेवारी आफैँमा एक प्रकारको राष्ट्रसेवा गर्ने पुनीत कार्य पनि हो, यस्तो कार्य गर्न पाउने अवसर कमैले मात्र प्राप्त गर्ने हुन्छ । तर यसको विपरीत यदि कुनै राष्ट्रसेवकले निजी स्वार्थको लागि कानूनविपरीत हुने गरी कुनै काम कुरा गर्दछ भने निश्चय नै त्यस्तो व्यक्तिले कानूनबमोजिमको सजाय भोग्न पनि तयार रहनुपर्ने हुन्छ ।
२१. प्रस्तुत मुद्दामा सरकारी रकम हिनामिना गरेको बिगो रू.१,०९,३८,३९९।५४ रकम रहेको देखिन्छ । साबिक ऐनको दफा १३ ले सोही दफाअनुसारको कसुर गर्नेलाई कसुरको मात्राअनुसार एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने तथा त्यस्तो हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असुल गरिने कानूनी व्यवस्था रहे भएकोमा हाल प्रचलित ऐनको दफा १७ ले सोही दफाअनुसारको कसुर गर्नेबाट त्यस्तो सम्पत्ति वा सोको बिगो असुलउपर गरी कसुरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिम सजाय हुने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐजन ऐनको दफा ३ ले एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी दश करोड रूपैयाँसम्म रिसवत लिने दिनेलाई आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यी प्रतिवादीको कार्य साबिक ऐनको दफा १३ तथा हाल प्रचलित ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुर देखिए तापनि प्रस्तुत मुद्दाको वारदात हाल प्रचलित ऐन आउनुपूर्व नै साबिक ऐन लागु हुँदैको अवस्थामा घटित भएको तथा हाल प्रचलित ऐनको दफा १७ ले साबिक ऐनको दफा १३ को प्रावधानभन्दा बढी सजायको व्यवस्था गरी उक्त कसुरलाई बढी अपराधीकरण गरेको पाइँदा, सजायको हकमा भने यी प्रतिवादीलाई साबिक ऐनको दफा १३ बमोजिम नै सजाय गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।
२२. साबिक ऐनको दफा १३ ले सजाय निर्धारणमा कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय भनी सजायको दायरा तोकेकोमा ऐजन ऐनको दफा २(घ) ले कसुरको मात्रा भन्नाले अनुचित हानि पुर्याउने नियतले कसुर गरेको अवस्था, परिस्थिति र यसप्रकार कसुर गर्ने व्यक्तिको योग्यता र ओहदासमेतको आधारमा निर्धारित गरिने कसुरको मात्रा सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ । कसुरसँग सामञ्जस्यता र तादात्म्यता हुने गरी सजाय निर्धारण गरिने हाम्रो न्यायिक अभ्याससमेत रहिआएकै छ । यस परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा, प्रतिवादी जनार्दन शर्मा यसभन्दा पहिले पनि कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको खुल्न आएको छैन । निज प्रतिवादीले जीवनको ठुलो अवधि राष्ट्रसेवामा खर्च गरी सेवाको उत्तरार्द्धमा आएर प्रस्तुत कसुर गरेको देखिन आउँछ । उमेरले पनि हाल आएर यी प्रतिवादी ७८ वर्षभन्दा बढी उमेरको ज्येष्ठ नागरिक रहेको देखिन्छ । निजले अकुत सम्पत्ति कमाएको तथा अस्वाभाविक रूपमा उच्च स्तरको जीवनयापन गरेको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिँदैन । निज प्रतिवादीले समाजबाट आइपर्ने अवाञ्छित दबाब, प्रभावलाई परास्त गर्न नसक्दा परिणामतः उक्त कसुर गर्न पुगेको यस इजलासलाई पनि आभाष भएकै छ तथापि कसुरबापतको सजायबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने कुरातर्फ पनि यस इजलास उत्तिकै सजग र सचेत रहेको छ ।
२३. साथै, समाजको मर्यादा एवं अनुशासनको सामान्य मापदण्डभित्र रहनु मानव जातिकै मर्यादाको लागि अपरिहार्य छ । यस्ता सामान्य मापदण्डको उल्लङ्घन गर्नु पनि मानव जातिका लागि शोभनीय कुरो होइन । अझ राष्ट्र सञ्चालन जस्तो संवेदनशील र बृहत् जिम्मेवारीमा रहने राष्ट्रसेवक कर्मचारी जस्तो विशेष व्यक्ति यस्ता कुरामा सदैव सचेत र संवेदनशील रही समाजमा उदाहरणीय व्यक्ति बन्न सक्नुपर्दछ । आफ्नो व्यावसायिक आचरण, निष्ठा कायम राख्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको प्राथमिक जिम्मेवारी नै हो । यसका अलावा समाजबाट आइपर्ने दबाब, प्रभाव जस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापबाट कत्ति पनि प्रभावित नभई आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गत कुनै पनि गैरकानूनी कार्य हुन नदिनु पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेशागत उत्तरदायित्व नै हो । यी प्रतिवादी जनार्दन शर्माले उक्त दबाब, प्रभावलाई परास्त गर्न सक्नुपर्दथ्यो, यो निजको जिम्मेवारीअन्तर्गतकै कुरा थियो । उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सामर्थ्यवान् छ भन्ने आधारबाट नै निज प्रतिवादीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पहिचान प्राप्त गरी सेवाबापत तलब लिएर पनि राष्ट्रसेवा कहलिने एक प्रकारको विशेष अवसर प्राप्त गरेको हो । तथापि, सो जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट यी प्रतिवादी च्युत हुन पुगेको देखिन्छ । आफू प्रमुख रहेको कार्यालयमा सुशासन कायम राख्न प्रतिबद्ध, सजग र प्रयासरत रही कार्यालयकै समग्र उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने यी प्रतिवादीले आफैँ अग्रसर भई उक्त गैरकानूनी कार्य गर्नु सामाजिक दृष्टिकोणबाट समेत अनुचित र निजको मर्यादाविपरीत देखिन आउँदा यसले कसुरको मात्रालाई बढोत्तरी गर्ने हुन्छ ।
२४. यसका अलावा, फौजदारी कानून र न्यायको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नु पनि हो ता कि कसुरदारले पाएको सजायबाट त्यस्तो कसुर गर्न नहुने रहेछ भन्ने चेतनाको स्तर बढोत्तरी होस् । चाहे जोसुकै होस् तत्काल कसुरबाट उम्केजस्तो देखिए तापनि त्यस्ता कसुरदारले समयको कुनै कालखण्डमा कानूनको कठघरामा उभिई सजाय वहन गर्नै पर्दछ भनी स्थापित गर्नु अदालतको परमकर्तव्य नै हो । तसर्थ, कसुरको मात्रा घटाउने तथा बढाउने उल्लिखित अवस्थाहरूको रोहमा, यी पुनरावेदक प्रतिवादी जनार्दन शर्मालाई साबिक ऐनको दफा १३ बमोजिम एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद गरी निजबाट बिगो असुलउपर हुनेमा सोही दफा १३ बमोजिम सुरू फैसलाले निर्धारण गरेअनुसारको १ (एक) वर्ष कैद सजाय गरी निज प्रतिवादीबाट बिगो रू.१,०९,३८,३९९।५४ रकम असुलउपर गर्दा नै न्यायोचित हुने देखिन आयो ।
२५. अब, तेस्रो अर्थात् सुरू विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६४।०३।०६ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? तथा प्रतिवादी जनार्दन शर्माको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी पुनरावेदक प्रतिवादी जनार्दन शर्माले पि.टि. गर्ज शेर्पा र जि. भट्टराई भन्ने बनावटी सुराकी खडा गरी निजहरूका नाउँबाट सुराकी खर्चको रू.१,०९,३८,३९९।५४ रकम हिनामिना गरी आरोपपत्रबमोजिम साबिक ऐनको दफा १३ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गरी निज प्रतिवादीलाई एक वर्ष कैद सजाय हुने र निजबाट बिगो रू.१,०९,३८,३९९।५४ रकम असुलउपर हुने गरी सुरू विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६४।०३।०६ मा फैसला भएको देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादी जनार्दन शर्मालाई सुरू फैसलाले निर्धारण गरेबमोजिम नै साबिक ऐनको दफा १३ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १३ बमोजिम एक वर्ष कैद सजाय गरी निज प्रतिवादीबाट बिगो रू.१,०९,३८,३९९।५४ रकम असुलउपर गर्दा न्यायोचित हुने देखिएको भनी माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरी सकिएको अवस्था छ । यस अवस्थामा निज प्रतिवादीको इन्कारी बयानको आधारमा मात्र निजलाई निर्दोष मान्न सकिने अवस्था नहुँदा यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्दा ग्रहण गरिएका आधारसँग सहमत हुन सकिने अवस्था देखिँदैन । साथै, सुरू विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसलामा कुनै तात्त्विक रूपमा फरक पर्ने सक्नेसम्मको कैफियत पनि नदेखिँदा सुरू फैसला बदर गरी आरोपबाट सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादी जनार्दन शर्माको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने अवस्था देखिन आएन ।
२६. अब, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५।०६।०४ मा भएको फैसलामा प्रस्तुत भएका रायमध्ये कुन राय सदर हुने हो ? भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, साबिक ऐनको दफा १३ को कसुरमा सोही दफा १३ बमोजिम हिनामिना भएको उक्त बिगो रू.१,०९,३८,३९९।५४ रकम यी प्रतिवादी जनार्दन शर्माबाट असुलउपर गरी निज प्रतिवादीलाई सोही दफा १३ बमोजिम एक वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको फैसला मनासिब देखिएको भनी माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरी सकिएको अवस्था छ । यस अवस्थामा सुरू फैसला उल्टी भई प्रतिवादी जनार्दन शर्माले आरोपबाट सफाइ पाउने भनी माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको रायसँग सहमत हुन सकिने अवस्था भएन । जहाँसम्म, सुरू फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने भनी माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको राय छ, उक्त रायसँग यस इजलासले कुनै विमति राख्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।
२७. तसर्थ, माथि उल्लिखित मुद्दाको तथ्य, आधार कारण र प्रचलित कानूनी व्यवस्था एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट, पुनरावेदक प्रतिवादी जनार्दन शर्माले पि.टि. गर्ज शेर्पा र जि. भट्टराई भन्ने बनावटी सुराकी खडा गरी निजहरूका नाउँबाट सुराकी खर्चको रू.१,०९,३८,३९९।५४ रकम हिनामिना गरी आरोप पत्रबमोजिमको सरकारी रकम हिनामिना गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा, निज पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १३ बमोजिम १ (एक) वर्ष कैद सजाय हुने र निज प्रतिवादीबाट रू.१,०९,३८,३९९।५४ (एक करोड नौ लाख अठ्तिस हजार तीन सय उनान्सय रूपैयाँ चौवन्न पैसा) बिगो असुल उपर हुने ठहर गरी सुरू विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६४।०३।०६ मा भएको फैसला कानूनसम्मत भई मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । आरोपित कसुरबाट सफाइपाउँ भन्ने प्रतिवादी जनार्दन शर्माको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
२८. साथै, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ग) ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारवादी मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी पचहत्तर प्रतिशतसम्म कैद सजायमा छुट दिन सकिने कानूनी व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा हाल ७८ वर्ष उमेर पूरा गरिसकेका ज्येष्ठ नागरिक यी पुनरावेदक प्रतिवादी जनार्दन शर्माले यो फैसलाबाट लागेको कैद सजायको २५ (पच्चिस) प्रतिशत कैद सजाय भोगेपश्चात् उक्त दफा १२(१)(ग) बमोजिम ७५ (पचहत्तर) प्रतिशत कैद सजायमा छुट प्राप्त गर्न सक्ने नै देखियो ।
२९. अतः प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५।०६।०४ मा भएको फैसलामा प्रस्तुत भएको माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्कीको रायसँग यो इजलास सहमत रहेको छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नूः-
तपसिल खण्ड
१. माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम सुरू विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६४।०३।०६ मा भएको फैसला सदर हुने ठहरी यी पुनरावेदक प्रतिवादी जनार्दन शर्माले यो फैसलाबाट लागेको कैद सजाय १ (एक) वर्षमध्ये २५ (पच्चिस) प्रतिशत कैद सजाय भोगेपश्चात् ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ग) बमोजिम ७५ (पचहत्तर) प्रतिशत कैद सजायमा छुट प्राप्त गर्न सक्ने देखिएकोमा निज प्रतिवादी अनुसन्धानको क्रममा मिति २०५९।०५।०३ देखि मिति २०५९।०८।२० सम्म हिरासतमा बसेको मिसिलबाट देखिँदा हिरासतमा बसेको उक्त अवधिबाट निज उपरको कैद सजाय भुक्तान भइसकेको हुँदा अब केही गरिरहन परेन । निज प्रतिवादीउपरको कैद सजायको हकमा, प्रस्तुत फैसलाबमोजिमको लगत अद्यावधिक गरी कैद असुल भइसकेको हुँदा लगत कट्टा गर्नु भनी यो फैसलाको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउनू ।
२. बिगोको हकमा, प्रतिवादी जनार्दन शर्माउपर बिगो रू.१,०९,३८,३९९।५४ (एक करोड नौ लाख अठ्तिस हजार तीन सय उनन्सय रूपैयाँ चौवन्न पैसा) रकमको लगत कसी नियमानुसार असुलउपर गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउनू ।
३. प्रतिवादी जनार्दन शर्माले बिगो रू.१,०९,३८,३९९।५४ (एक करोड नौ लाख अठ्तिस हजार तीन सय उनन्सय रूपैयाँ चौवन्न पैसा) रकम भुक्तान गरेपछि प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट रोक्का रहेको निज प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा राखिएको जेथा जमानत फुकुवा गर्न गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू ।
४. यो फैसलाको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रस्तुत फैसलाको जानकारी दिनू ।
५. सरोकारवालाले प्रस्तुत फैसलाको माग गर्न आए नियमानुसार गरी नक्कल दिनू ।
६. प्रस्तुत फैसलाको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी फैसलाको पीठमा जनाउनू ।
७. प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी चालु मिसिल अभिलेख शाखामा तथा अन्य मिसिल सम्बन्धित अदालत/निकायमा पठाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. हरिप्रसाद फुयाल
न्या. टेकप्रसाद ढुंगाना
इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली, सुशिल आचार्य
इति संवत् २०८१ साल पौष ११ गते रोज ५ शुभम् ।