निर्णय नं. ११४९३ - जबरजस्ती करणी
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल
आदेश मिति : २०८०।१२।२२
०७९-NF-०००१
मुद्दाः जबरजस्ती करणी
पुनरावलोकनकर्ता / प्रतिवादी : गणेशबहादुर पाटा मगरको नाति, कृष्णबहादुर पाटा मगरको छोरा, गोरखा जिल्ला, गोरखकाली गा.वि.स. वडा नं. ६ को हाल परिवर्तित नाम गोरखा नगरपालिका वडा नं.४ घर भई हाल जिल्ला कारागार कास्कीमा कैदमा रहेको सानुबाबु पाटा मगर
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : सरिता गुरूङको जाहेरीले नेपाल सरकार
पीडितले बकपत्रको कार्य भइसकेकोमा पछि सहमतिमा करणी भएको भनी पुनरावेदन गर्ने क्रममा पीडितको निवेदन प्रतिवादीबाट पेस भएकोमा एकपटक जबरजस्ती करणी गरेको भनी बकपत्र गरिसकेकोमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिलाउने कुराले अभिप्रेरित भई पछि दिएको पीडितको निवेदनलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावलोकनकर्ता / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरज अधिकारी
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री डा. श्री टेकबहादुर घिमिरे र उपन्यायाधिवक्ता श्री चपला पोखरेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
प्रमाण ऐन, २०३१
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार काफ्ले
गोरखा जिल्ला अदालत
उच्च तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री श्याम जी प्रधान
उच्च अदालत पोखरा
यस अदालतमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
फैसला
न्या.महेश शर्मा पौडेल : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७८।०५।०१ मा भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(क)(ख) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भन्ने निवेदनमा मुद्दा पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान भई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
मिति २०७०।०५।०१ गते राति गोरखा नगरपालिका वडा नं.४ बस्ने वर्ष ४० को सानुबाबु पाटा मगरले पीडित हाल नाम परिवर्तित वर्ष १३ की "ग" कुमारीलाई डर धाकधम्की दिई जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सरिता गुरूङको जाहेरी दरखास्त ।
On local examination, signs of vaginal penetrations are present, निज "ग" कुमारीको योनिको झिल्ली नरहेको, निज पीडितको योनि वा वरपर तथा शरीरमा घाउचोट तथा निलडाम नरहेको, पीडितको उमेरसम्बन्धमा Victim age is likely < 15 years < 17 years भन्ने पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
मेरो हजरबुबा जीतबहादुर तामाङ सानुबाबु पाटा मगरको गोरखा नगरपालिका ९ स्थित रहेको माछा पोखरीमा हेरचाह गर्न बस्नुभएको र मलाई खाना पकाउन भनी लिई जानुभएको थियो । मैले हजुरबुबालाई साँझ बिहान खाना पकाउने र दिनमा माछा पोखरीको हेरचाह गर्ने गर्दर्थेँ । यस्तैमा मिति २०७०।५।१ गते साँझ मैले हजुरबुबा र निज सानुबाबु पाटा मगरलाई खाना दिई आफ्नो कोठामा सुत्न गएकोमा राति अं.२२:०० बजे निज सानुबाबु पाटा मगर आई विभिन्न किसिमको डरधाक दिई रातभरि मसँग सुती तीन पटकसम्म यौनसम्पर्क गरी कोही कसैलाई बताएमा कुटपिट गरी ज्यान मारिदिन्छु भनी धाकधम्की दिएको हुँदा सो कुरा मैले कसैलाई भन्न नसकी निजकै माछा पोखरीमा काम गर्दै रहेकीमा मिति २०७०।५।१४ गते मेरो सानीआमा सरीता गुरूङ मलाई भेट्न आउनुभएकोले सो अवस्था मैले आफ्नो कुरा सानीआमालाई बताएपछि तत्काल प्रहरी कार्यालयमा आई उजुर गरेका हौँ भन्नेसमेत बेहोराको पीडित हाल नाम परिवर्तित "ग" कुमारीको कागज ।
मैले गोरखा नगरपालिका-९ बोहोराबेसीमा माछापोखरी खनी माछा पालन व्यवसाय गरिआएको छु । सो माछा पोखरीमा पीडित हाल नाम परिवर्तित "ग" कुमारी र निजको हजुरबुबा जीतबहादुर तामाङले काम गर्नु हुन्थ्यो । म कहिले काठमाडौं र कहिले माछा पोखरीमा बस्ने गर्दर्थें । यस्तैमा मिति २०७०।५।१ गते साँझ निज "ग" कुमारीले खाना पकाई हामीले खाना खाई पिँडीमा बस्दा निजले मेरो मोबाइल चलाउँदै मसँग जिस्किएकीले राति निज सुत्ने कोठामा गई सँगै सुती रातभरिमा ३ पटक यौनसम्पर्क गरेको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरको बयान ।
गोरखा नगरपालिका-९ बोहोराबेसी स्थित सानुबाबु पाटा मगरको माछापोखरी नजिक ३ कोठे ब्लकले बनेको घर, सो घरको ३ कोठामध्ये बिचको कोठा हाल नाम परिवर्तित "ग" कुमारी सुत्ने विस्तारासहितको कोठा रहेको, सोही विस्तारामा प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरले पीडित हाल नाम परिवर्तित "ग" कुमारीलाई जबरजस्ती करणी गरेको स्थान देखाइएको ठिक छ भन्ने घटनास्थल मुचुल्का ।
प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरको गोरखा नगरपालिका-९ बोहोरा बेसीस्थित रहेको माछापोखरी हेरचाह गर्न पीडित "ग" कुमारी र निजको हजुरबुबा जीतबहादुर तामाङ सोही माछा पोखरीमा बस्दै आएकोमा पीडितको सानीआमा जाहेरवाली सरीता गुरूङ पीडितलाई भेट्न मिति २०७०।०५।१४ गते सो माछा पोखरीमा गएको अवस्थामा पीडित "ग" कुमारी रुँदै प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरले मिति २०७०।०५।०१ गते राति जबरजस्ती करणी गरेको कुरा बताएकी हुँदा सो कुरा हामीले समेत थाहा पाएका हौँ । निज प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरले नाबालिग पीडित "ग" कुमारी सुतेको स्थानमा मिति २०७०।०५।०१ गते राति निजलाई डरधाक दिई जबरजस्ती करणी गरेको र कसैलाई नभन्नु भनी डरधाक दिएको हुँदा निजले तत्काल कोही कसैलाई नभनेकी र जाहेरवाली सरीता गुरूङ भेट्न आएको अवस्था मौका पारी आफ्नो पीडा बताएकी हुँदा निज प्रतिवादीले हाल नाम परिवर्तित वर्ष १३ की "ग" कुमारीलाई उल्लिखित मिति र स्थानमा पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेकोमा विश्वास लाग्छ भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका सपना घले र सरस्वती तामाङको कागज ।
२०६९ चैत्रदेखि प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरको गोरखा नगरपालिका-९ बोहोरा बेसीको माछापोखरी हेरचाह गर्न बसेको हुँ । मेरो नातीनी पीडित हाल नाम परिवर्तित वर्ष १३ कि "ग" कुमारी खाना पकाउन भनी सोही ठाउँमा बस्दै आएकी थिइन् । प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगर पनि हामीसँग नै बस्दै आएका थिए । यस्तैमा निज पीडितको सानीआमा जाहेरवाली सरीता गुरूङ पीडितलाई भेट्न भनी मिति २०७०।०५।१४ गते आएकीमा निज पीडित रूँदै प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरले मिति २०७०।०५।०१ गते राति जबरजस्ती करणी गरेको कुरा बताएकी हुँदा सो कुरा मैले थाहा पाएको हुँ । निज प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरले नाबालिग पीडित "ग" कुमारी सुतेको स्थानमा मिति २०७०।०५।०१ गते राति गई निजलाई डरधाक दिई जबरजस्ती करणी गरी सो कुरा कोही कसैलाई नभन्नु भनी डरधाक दिएको हुँदा निजले तत्काल कोही कसैलाई नभनेकी र जाहेरवाली सरीता गुरूङ भेट्न आएको मौकामा आफ्नो पीडा बताएकी हुँदा सो कुराको जाहेरी मेरो छोरा बुहारी रोगी भएकोले निजको सानीआमा सरीता गुरूङले उजुर गरेकी हुन् । निज प्रतिवादीले उल्लिखित मिति र स्थानमा पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेकोमा विश्वास लाग्छ भन्नेसमेत बेहोराको जीतबहादुर तामाङको कागज ।
पीडित हाल नाम परिवर्तित "ग" कुमारीको जन्म मिति २०५६।८।१७ गते भन्नेसमेत बेहोराको स्वाँरा गा.वि.स. गोरखाबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र ।
प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३(२) नं. को कसुर अपराधमा सोही महलको ३(२) नं.बमोजिम सजाय हुन र ऐ.महलको १० नं.बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउनसमेत मागदाबी लिई पेस भएको अभियोगपत्र ।
म माछा व्यवसायी गर्ने मानिस हुँ । मेरो श्रीमती घरमा नबसी काठमाडौं गएकी हुनाले म एक्लैले माछा व्यवसाय सम्हाल्न गाह्रो भएकोले उनीलाई काम गर्न राखेको हुँ । हामीहरू दुवैजना सँगै बस्ने सँगै खाने दुई हप्ताजति सँगै सुत्ने गर्दथ्यौँ त्यसैले मैले जबरजस्ती करणी गरेको होइन सहमतिमा गरेको हो । मलाई सजाय हुनु हुँदैन । सफाइ दिनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरको बयान ।
२०७० साल भाद्र १५ गते दिएको जाहेरी दरखास्त मैले भनेबमोजिम लेखिएको ठिक हो, सहीछाप मेरै हो, गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम सजाय हुनुपर्दछ । पीडितले क्षतिपूर्तिसमेत पाउनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला सरीता गुरूङले गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरको माछा पोखरीमा मेरो हजुरबुबाले काम गर्नु हुन्थ्यो । म पनि मेरो हजुरबुबालाई खाना बनाउनको लागि हजुरबुबा सँगै बस्थेँ । यसै क्रममा मिति २०७०।५।१ गते म ढोका बन्द गरी सुतिरहेको अवस्थामा प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरले राति १०:०० बजेको समयमा ढोका खोल्न लगाई विभिन्न डर धम्की देखाई रातभरिमा ३ पटकसम्म जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको पीडित नाम परिवर्तित "ग" कुमारीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरले मैले सहमतिमा करणी गरेको हो भनी यस अदालतसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ । धनसिरा मा.वि.को मिति २०७१।११।२५ को पत्रबमोजिम पीडित मनिषा गुरूङको जन्म मिति २०५२।८।१६ देखिन्छ । पीडित "ग" कुमारी भन्ने मनिषा गुरूङले यस अदालतसमक्ष आफैँ उपस्थित भई सहमतिमा प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरसँग करणी भएको हो भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । अतः पीडित "ग" कुमारी भन्ने मनिषा गुरूङको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको र स्वेच्छाले करणी भएको देखिँदा प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेकोले सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबी पुग्न सक्तैन । प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू गोरखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०१।०८ मा भएको फैसला ।
सुरू इन्साफमा चित्त बुझेन । यसमा पीडितको उमेर जाहेरी दरखास्त एवं पीडितको कागजमा समेत १४ वर्ष भनी उल्लेख भएको पाइन्छ भने सो उमेर निजको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत पुष्टि भएको देखिन्छ । किटानी जाहेरी परेको छ । जाहेरवालीले अदालतमा बकपत्र गर्दा आफूले मौकामा जाहेरी दिएको हो भनी सनाखतसमेत गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी स्वयंले मौकामा र अदालतको बयानमा पीडितलाई करणी गरेको हो भन्ने कुरा स्वीकार गरेको । पीडितले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र अदालतमा आई बकपत्र गर्दासमेत उक्त जाहेरी बेहोरालाई समर्थन गर्दै बकपत्र गरेको हुँदा प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ । यसरी मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट प्रतिवादीले पीडित १४ वर्षकी नाबालिगलाई जबरजस्ती करणी गरेको प्रस्ट हुँदाहुँदै प्रस्तुत फैसला हुनुभन्दा १ दिनअगाडि अर्थात् मिति २०७२।०१।०७ को दिन पीडितको तर्फबाट "नाम फरक परेको सम्बन्धमा" भन्ने विषयको निवेदन पेस भएको र सो निवेदनमा "म निवेदकले निज सानुबाबु पाटा मगरसँग सहमतिमा नै करणी लेनदेन भएको हो" भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको हुँदा र पीडितको जन्म मिति २०५२।०८।१६ देखिँदा १८ वर्ष पुगिसकेकी देखिँदा प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी भएको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी सुरू अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको उच्च अदालत पोखरामा परेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा पीडिताले अदालतमा बकपत्र गर्दा आफूलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेकै हो भनी बकपत्र गरेको, प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा आफूले पीडितलाई सहमतिमा करणी गरेको भन्ने स्वीकार गरेको र पीडितको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रअनुसार जन्म मिति २०५६।०८।२७ रहेको देखिई वारदात हुँदा निज नाबालिग रहेको देखिँदा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी गरेको सुरू गोरखा जिल्ला अदालतको मिति २०७२।०१।०८ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी मिति २०७३।०३।१३ मा भएको आदेश ।
पीडित नाम परिवर्तित "ग" कुमारीलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी दिई जाहेरवालाले अदालतमा समेत उपस्थित भई सोही बेहोराको बकपत्र गरिदिएको, पीडितले पनि मौकामा कागज गर्दा र अदालतमा बकपत्र गर्दासमेत जबरजस्ती करणी गरेको भनी पोल गरी लेखाइदिएको, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट पीडितउपर करणीको कार्य भएको र कन्याजाली च्यातिएको देखिएको, स्वयं प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दासमेत सहमतिमा करणी गरेकोमा स्वीकार गरी बयान गरेको र स्वाँरा गा.वि.स. को कार्यालय, गोरखाको च.नं. १०४ मिति २०७३।८।२ को पत्रसाथ प्राप्त जन्मदर्ता किताबको अभिलेखअनुसार निज पीडितको जन्ममिति २०५६।०८।१७ देखिई वारदात मिति २०७०।०५।०१ मा पीडितको उमेर १४ वर्षभन्दा कम देखिएको अवस्थामा अभियोग मागदाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. र ३(२) नं.बमोजिमको कसुर गरेको ठहराई फैसला गर्नुपर्नेमा सुरू गोरखा जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी मिति २०७२।०१।०८ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं.बमोजिम ८ वर्ष कैद हुने ठहर्छ । साथै सोही महलको १० नं.बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितले रू.१ लाख क्षतिपूर्तिसमेत भराइपाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७३।१२।७ मा भएको फैसला ।
मैले जबरजस्ती करणी गरेको होइन । हामी दुवै जनाको बिचमा आपसी सहमतिमा करणी लिनु दिनु भएको र पीडितको उमेर वारदात हुँदाका बखत १६ वर्ष पुगिसकेको हुँदा जबरजस्ती करणी गरेको भनी मलाई हराउने गरी फैसला गर्न मिल्दैन । दुवै जनाको उमेर पुगेकोमा र राजीखुसीले यौनसम्पर्क राखेकोमा जबरजस्ती करणीको अपराधभित्र राख्न मिल्दैन । यस्तै प्रश्न समावेश भएको नेपाल सरकार विरूद्ध प्रकाश सिंह ठगुन्ना भएको २०६४ सालको CR-०२७८ मुद्दा जबरजस्ती करणी, सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०६८, मंसिर १, पृष्ठ ३५ मा प्रतिवादीले सफाइ पाउने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । तसर्थ, उच्च अदालत पोखराको फैसला सो सिद्धान्तको पनि प्रतिकूल छ । उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४(क) र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ विपरीत फैसला भएकोले सो फैसला बदर गरिपाऊँ । पीडितको ठेगाना स्वाँरा गा.वि.स. नभई घ्याच्चोक गा.वि.स. नै हो । पीडितको बुबाको नाउँ मनबहादुर गुरूङ हो । जाहेरीमा उल्लेख गरेबमोजिम पीडितको आमा सोममाया तामाङ दोस्रो विवाह गरेर आएको हुँदा जन्म दिने आमाको साथमा पीडित अएकी हुन् र सोममाया तामाङ तथा धनबहादुर तामाङको छोरी भनेर लेखिन गएको हो तर निज धनबहादुर तामाङको छोरी पीडित "ग" कुमारी होइन । निज पीडित मनबहादुर गुरूङको छोरी हो । पीडितको पिताको नाम थर र ठेगाना र पीडितको नाम, उमेर, जन्म मिति र ठेगानासमेत पीडितले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रले प्रस्ट पार्दछ । पीडितको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको तथा हामीहरूको बिचमा सहमतिमा यौनसम्पर्क गरेकोले गोरखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१।८ गते मैले सफाइ पाउने गरी भएको फैसलालाई सदर गर्नुपर्नेमा उल्टी गरी म पुनरावेदकलाई ८ वर्ष कैद र प्रतिवादीबाट पीडितले रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) क्षतिपूर्तिसमेत भराइपाउने ठहर्छ भन्ने उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७३।१२।०७ मा भएको फैसला उल्टी गरी सुरू गोरखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१।८ गते मलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।
प्रतिवादी सानुबाबु पाटामगरलाई सुरू गोरखा जिल्ला अदालतबाट आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी मिति २०७२।१।८ मा भएको फैसला उल्टी गरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७३।१२।७ मा अभियोग मागदाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. कसुरमा ३(२) नं.बमोजिम ८ वर्ष कैद तथा सोही महलको १० नं.बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितले रू.१ लाख क्षतिपूर्तिसमेत भराइपाउने ठहराई गरेको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७८।०५।०१ मा भएको फैसला ।
जाहेरवालाले जाहेरी बेहोरालाई समर्थन हुने गरी अदालतमा गरेको बकपत्रलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन किनभने जाहेरवालालाई जाहेरी दरखास्त दिने अधिकार नै छैन । जाहेरवालाले जाहेरी दरखास्तमा मेरी दिदी सोम माया तामाङ र निजको श्रीमान् धनबहादुर तामाङको शारीरिक अवस्था ठिक नभएकोले यो जाहेरी लेखी पेस गरेको छु भनी जाहेरी दिनुभएको छ । पीडित (ग) कुमारीको माता र पिताको शारीरिक अवस्था ठिक नभएको सम्बन्धमा जाहेरवाला र अभियोजन पक्षबाट प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन । मुलुकी ऐन अ.बं. २४ नं.बमोजिम १६ वर्ष नपुगेका नाबालकको कागज गराउँदा उसको संरक्षक वा हकवाला नराखी कुनै कागज लिनु गराउनु हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा निज पीडित (ग) कुमारीको हकवाला हजुरबुबा जितबहादुर तामाङ आमा र बुबा हुँदाहुँदै निज जाहेरवालाले दिएको जाहेरी दरखास्त प्रमाणमा लिन मिल्दैन । विपक्षीको जाहेरी दरखास्त तत्काल वारदात हुँदा कायम रहेको मुलुकी ऐन अ.बं. २४ नं. को विपरीत छ । पीडितको कन्याको जाली के कारणले च्यातिएको डाक्टरबाट प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा केवल पीडितको कन्याजाली च्यातिएको भनी लेखिदिएको भरमा मात्र प्रमाणमा लिन मिल्दैन । पीडितको कन्याजाली च्यातिएको भन्ने शब्द नै लेखिएको छैन । पीडितको शारीरिक जाँच गर्दा योनिको झिल्ली नरहेको भन्नेसम्म लेखी आएको छ । जबरजस्ती करणीबाट नै योनिको झिल्ली नरहेको हो भनी भन्न र लेख्न सकेको समेत छैन । म निवेदकले मिति २०७०।५।१८ गतेका दिन अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष स.ज. ६ मा सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेको हुँ भनी र सम्मानित गोरखा जिल्ला अदालतमा मिति २०७०।५।३० गतेका दिन स.ज. ६ मा सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेको हुँ भनी बयान गरेको छु । सत्य साँचो बेहोराको बयान अदालतमा उपस्थित भई गरिरहेको अवस्थामा अदालतलाई फैसला गर्नको लागि सहयोग गरेको कार्यलाई स्वीकारी बयान गरेको भनी गलत व्याख्या गरी मलाई कैद र क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गर्न कदापि मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को प्रतिकूल छ । उमेर जस्तो गम्भीर विषयको निर्णय गर्दा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाणका विवेचना गर्नुपर्नेमा प्रमाणको मूल्याङ्कन भएको छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ४, दफा ९, दफा ३४ दफा ५४ को विपरीत फैसला भएको छ । निज पीडितको जन्म मिति २०५२।८।१६ मा नै भएको हो । निज पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाबाट मिति २०७३।११।२४ मा लिनुभएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट प्रस्ट हुन्छ । तसर्थ, वारदात भएको मिति २०७०।५।१ गतेसम्म पीडितको उमेर १६ वर्ष पूरा भइसकेको अवस्थामा पीडितको उमेर १४ वर्षभन्दा कम भनी प्रमाण लिन मिल्दैन । तसर्थ, उमेर पुगेको भनेर पीडितले भनेपछि नागरिकता खोजी गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । सहमतिमा भएको स्वइच्छाको करणीलाई जबरजस्ती बनावटी कल्पना गरी मुद्दा चलाउन कदापि मिल्दैन । मिति २०७०।०५।०१ मा जबरजस्ती करणी गरेको भनिएको वारदातबाट फुर्सद पाएको १५ दिनपछि अर्थात् मिति २०७०।०५।१५ गते मात्र (ग) कुमारीको जाहेरी परेको छ । जबरजस्ती करणी भएपछि पनि प्रतिवादीले काठमाडौंमा घुमाउन लगेको भनी स.ज. ६ मा बयानसमेत गरेकोमा सो बयानलाई प्रमाणमा लिनुपर्नेमा उक्त बयानको मूल्याङ्कन नै नगरी वास्तै नगरी नहेरी प्रमाणमा नलिईकन गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । ढिलो गरी जाहेरी दिनुको कारणसमेत जाहेरवाला र अभियोजन पक्षबाट प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त कुराहरूलाई नहेरी प्रमाणको मूल्याङ्कन र विवेचना नै नगरी भएको फैसला गैरकानूनी भएको हुँदा उक्त फैसला बदरभागी छ । जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरवालाले प्रत्यक्ष निजको आँखाले देखेको नभई पीडितबाट थाहा पाएकीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्नेसम्मको प्रमाण खुल्न आएको देखिन्छ । यसबाहेक म निवेदक प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने सम्बन्धमा कुनै विश्वसनीय तथा ठोस प्रमाण देखिँदैन । जाहेरवालाको जाहेरी दरखास्त र पीडितको भनाइदेखि बाहेक अन्य प्रमाण नभएकोले पनि फैसला उल्टी गरिपाऊँ । सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७८।०५।०१ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला बदर गरी सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०१।०८ मा भएको फैसला सदर कायम गरिपाऊँ । गोर्खा जिल्ला अदालतबाट फैसला हुनुपूर्व धनसिरा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत पीडितको जन्म मितिको बारेमा यकिन गर्न खोजिएको छ । सो सम्बन्धमा विद्यालयको च.नं. ०७१/०७३ मिति २०७१।११।२ को पत्रमा स्पष्टसँग जवाफ पठाएको छ । जस्मा यो कुरा भनिएको छ कि मनबहादुर गुरूङको छोरी मनिसा गुरूङले यस धनसिरा मा.वि. ४ गोर्खा वि.सं. २०६३ सालमा कक्षा ४ मा अध्ययन गरेको विद्यालयको रेकर्डअनुसार निज छात्रा मनिसा गुरूङको जन्म मिति २०५२।८।१६ रहेको प्रमाणित गरिन्छ भनेर दिएको सिफारिस प्रमाणपत्र छ । सोबाट पनि निजको जन्म २०५२ साल भन्ने प्रमाणित हुन्छ । स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय ध्याचोक गाउँ विकास समितिले जन्म दर्ता प्रमाणपत्र दिँदासमेत मनिसा गुरूङको जन्म मिति २०५२।८।१६ मा भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । यी सम्पूर्ण प्रमाणबाट पनि पीडित १४ वर्षको नभएको साबालिक भएको स्पष्ट हुन्छ । जाहेरी आफैँ प्रमाण होइन । अभियोग लगाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने प्रमाण पुर्याउनुपर्ने । विरोधाभाष कथनले प्रमाण गर्न सक्दैन । अतः सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७८।५।१ मा भएको फैसला गैरकानूनी एवं न्यायिक त्रुटिपूर्ण भएको हुनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२० (२)(ख) को अवस्था विद्यमान भएको हुनाले प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी निस्सा प्रदान गरी निवेदन जिकिरबमोजिम मुद्दाको पुर्पक्ष सुनुवाई गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८।५।१ को फैसला बदर गरी प्रस्तुत निवेदन जिकिरबमोजिम इन्साफ दिलाई सम्मानित गोरखा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई यथावत् कायम राखी न्याय दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सानुबाबु पाटा मगरको निवेदन पत्र ।
यसमा यी निवेदक प्रतिवादी र पीडितबिच सहमतिमा करणी लिने दिने भएको भनी दुवै पक्षले स्वीकार गरेको, पीडितको जन्म मिति खुल्ने जन्म दर्ता प्रमाणपत्रहरू फरक-फरक देखिएको, उक्त जन्म दर्ता प्रमाणपत्रहरू वारदातको मितिभन्दा पछाडि तयार गरिएको, वारदातभन्दा अगाडिको विद्यालय भर्ना हुँदा उल्लेख गरेको जन्म मितिलाई प्रमाणमा ग्रहण गरेको नदेखिएको अवस्थामा सहमतिको यौन सम्बन्धमा पनि पीडितलाई नाबालिग भनी जबरजस्ती करणी ठहर्याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७८।५।१ मा भएको फैसला ने. का. प. २०६५, अङ्क ४, नि. नं. ७९५३, ने. का.प. २०६८, अङ्क ९, नि. नं. ८६९१, ने. का. प. २०६९, अङ्क २, नि. नं. ८७६४ समेतको प्रतिकुल देखिई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ (२) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७९।०४।०४ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजात तथा पुनरावलोकनको निवेदन अध्ययन गरियो ।
पुनरावेदक / प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरज अधिकारीले पीडितको नामै फरक परेको, वास्तविक नाम मनिषा गुरूङ भएको र सो नामबाट भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रअनुसार निज पीडितको उमेर १६ वर्ष नाघिसकेको, निज पीडित स्वयंले प्रतिवादीसँग सहमतिले करणी लिनुदिनु भएको भनी जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा निवेदन दिएको, प्रतिवादीले बयान गर्दा पनि सहमतिमा करणी गरेको भनी बयान गरेकोले प्रतिवादीलाई सफाइ दिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री डा. श्री टेकबहादुर घिमिरे र उपन्यायाधिवक्ता श्री चपला पोखरेलले स्वाँरा गा.वि.स. मा भएको जन्मदर्ताबाट पीडितको जन्म मिति २०५६।८।१६ देखिएको हुँदा वारदात मितिमा निज पीडित १६ वर्ष पुगेको नदेखिएको, १६ वर्ष नपुगेको बालिकालाई सहमतिले करणी गरे पनि जबरजस्ती करणी ठहर्ने भएको, पछि छुट्टै गा.वि.स. बाट नक्कली कागजपत्र तयार गरी पीडितको उमेर १६ वर्ष नाघेको बनाइएको हुँदा प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ, उच्च अदालत पोखराको फैसलालाई सदर गरेको यस अदालतको फैसला सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
यसमा प्रतिवादी सानुबाबु पाटामगरउपर पीडित वर्ष १३ की नाम परिवर्तित "ग" कुमारीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. र ३(२) नं. बमोजिमको कसुर गरेको भनी सोही महलको ३(२) नं.बमोजिम सजाय हुन र १० नं.बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइपाउन मागदाबी लिई अभियोगपत्र पेस भएको देखिन्छ । सुरू गोरखा जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी मिति २०७२।१।८ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालत पोखराबाट प्रतिवादी सानुबाबु पाटामगरलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं.बमोजिम ८ वर्ष कैद हुने ठहर्याई सोही महलको १० नं.बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितले रू.१ लाख क्षतिपूर्तिसमेत भराइपाउने गरी मिति २०७३।१२।०७ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्च अदालतको फैसला सदर हुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७८।५।१ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर चित्त नबुझाई प्रतिवादीले पुनरावलोकनको निवेदन पेस गरेकोमा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नमा केन्द्रित रही निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः
क. नाम परिवर्तित पीडित "ग" कुमारीलाई प्रतिवादीले करणी गरेको हो वा होइन ?
ख. करणी भएको हो भने त्यस्तो करणी सहमतिको करणी हो वा जबजस्ती करणी हो ?
ग. वारदातको अवस्थामा पीडित नाम परिवर्तित "ग" कुमारीको उमेर कति पुगेको हो ? निजले मन्जुरी दिन सक्ने उमेर हो वा होइन ?
घ. प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरी भएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छ वा छैन ?
ङ. पुनरावलोकनको निवेदन दिने प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरको पुनरावलोकनको जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्ने क्रममा पहिलो प्रश्न अर्थात् नाम परिवर्तित पीडित "ग" कुमारीलाई प्रतिवादीले करणी गरेको हो वा होइन ? भन्नेतर्फ हेर्दा, प्रतिवादीले पीडित हाल नाम परिवर्तित वर्ष १३ की "ग" कुमारीलाई डर धाक धम्की दिई जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने जाहेरी दिएकोमा सो जाहेरी समर्थित हुने गरी अदालतमा बकपत्र गरेको देखिन्छ । पीडितले मेरो हजुरबुबा जितबहादुर तामाङ सानुबाबु पाटामगरको गोरखा नगरपालिका ९ स्थित रहेको माछा पोखरीमा हेरचाह गर्न बस्नुभएको र मलाई खाना पकाउन भनी लिई जानु भएको थियो । मैले हजुरबुबालाई साँझ बिहान खाना पकाउने र दिनमा माछा पोखरीको हेरचाह गर्ने गर्दर्थेँ । यस्तैमा मिति २०७०।५।१ गते साँझ मैले हजुरबुबा र निज सानुबाबु पाटामगरलाई खाना दिई आफ्नो कोठामा सुत्न गएकोमा राति अं. २२:०० बजे निज सानुबाबु पाटामगर आई विभिन्न किसिमको डर धाक दिई रातभरि मसँग सुती तीन पटकसम्म यौन सम्पर्क गरी कोही कसैलाई बताएमा कुटपिट गरी ज्यान मारिदिन्छु भनी धाक धम्की दिएको भनी अनुसन्धानका क्रममा कागज गरेकोमा अदालतमा उपस्थित भई सो भनाइ समर्थित हुने गरी बकपत्र गरेको अवस्था छ । प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा मिति २०७०।५।१ गते साँझ निज "ग" कुमारीले खाना पकाई हामीले खाना खाई पिँडीमा बस्दा निजले मेरो मोबाइल चलाउँदै मसँग जिस्कीएकीले राति निज सुत्ने कोठामा गई सँगै सुती रातभरिमा ३ पटक यौन सम्पर्क गरेको हुँ भनी बयान गरेको तर अदालतमा बयान गर्दा म माछा व्यवसाय गर्ने मानिस हुँ । मेरो श्रीमती घरमा नबसी काठमाडौं गएकी हुनाले म एक्लैले माछा व्यवसाय सम्हाल्न गाह्रो भएकोले पीडितलाई काम गर्न राखेको हुँ । हामीहरू दुवैजना सँगै बस्ने सँगै खाने दुई हप्ताजति सँगै सुत्ने गर्दथ्यौँ, मैले जबरजस्ती करणी गरेको होइन सहमतिमा गरेको भनी पीडितलाई करणी गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरी बयान गरेको देखियो । अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका व्यक्तिहरू सपना घले र सरस्वती तामाङले निज प्रतिवादीले हाल नाम परिवर्तित वर्ष १३ की "ग" कुमारीलाई मिति २०७०।०५।०१ गते गोरखा नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित माछा पोखरीनजिक रहेको तीन कोठे घरमा रातिको समयमा पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेकोमा विश्वास लाग्छ भन्नेसमेत बेहोरा लेखाइदिएको देखिन्छ ।
३. मिसिल संलग्न घटनास्थल मुचुल्का हेर्दा, गोरखा नगरपालिका-९ बोहोराबेसी स्थित सानुबाबु पाटामगरको माछापोखरी नजिक ३ कोठे ब्लकले बनेको घर, सो घरको ३ कोठामध्ये बिचको कोठा हाल नाम परिवर्तित "ग" कुमारी सुत्ने विस्तारासहितको कोठा रहेको, सोही विस्तारामा प्रतिवादी सानुबाबु पाटामगरले पीडित हाल नाम परिवर्तित "ग" कुमारीलाई जबरजस्ती करणी गरेको स्थान देखाइएको ठिक छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका सपना घले र सरस्वती तामाङसमेतले प्रतिवादीले नाबालिका पीडित "ग" कुमारी सुतेको स्थानमा मिति २०७०।५।१ गते राति निजलाई डर धाक दिई जबरजस्ती करणी गरेको र कसैलाई नभन्नु भनी डर धाक दिएको हुँदा निजले तत्काल कोही कसैलाई नभनेकी र जाहेरवाली सरीता गुरूङ भेट्न आएको अवस्था मौका पारी आफ्नो पीडा बताएकी हुँदा निज प्रतिवादीले हाल नाम परिवर्तित वर्ष १३ की "ग" कुमारीलाई उल्लिखित मिति र स्थानमा पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेकोमा विश्वास लाग्छ भनी कागज गरेको देखिन्छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा निज पीडितको योनिको झिल्ली च्यातिएको, signs of vaginal penetrations are present भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी जाहेरी बेहोरा, पीडितको भनाइ, करणी गरेको तथ्यमा प्रतिवादीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको स्वीकारोक्ति बयान, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका व्यक्तिहरूको भनाइसमेतबाट प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गरेको वारदात स्थापित भइरहेको देखियो । सहमतिमा करणी गरेको कुरा प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्ष स्वीकारै गरी बयान गरेकाले पीडितलाई प्रतिवादीले करणी गरेको कुरामा कुनै विवाद नदेखिई स्थापित रूपमा रहेको हुँदा यसमा थप विश्लेषण गरिरहन परेन ।
४. दोस्रो प्रश्न अर्थात् करणी भएको हो भने त्यस्तो करणी सहमतिको करणी हो वा जबरजस्ती करणी हो ? भन्नेतर्फ हेर्दा, प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गरेको तथ्य माथिल्लो प्रकरणमा विश्लेषण गरिसकिएको छ । सो विश्लेषणबाट प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गरेको तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ । यसमा वादी नेपाल सरकारले जबरजस्ती करणी भनी अभियोजन गरेको र प्रतिवादीले सहमतिको करणी हो भनी जिकिर लिएको देखियो । यसैले यी प्रतिवादीले गरेको करणी सहमतिको करणी हो वा जबरजस्ती करणी हो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, पीडित नाम परिवर्तित "ग" कुमारीको अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको कागजमा मिति २०७०।५।१ गते राति प्रतिवादीले आफूलाई तीन पटक जबरजस्ती करणी गरेको हो, कसैलाई बताएमा ज्यान मारिदिन्छु भनी धम्की दिएकोले कसैलाई नबताई बसेकोमा मिति २०७०।५।१४ गते जाहेरवाला सानीआमा भेट्न आउँदा एक्कासि रून मन लागी रूँदा के भएको हो भनी सानीआमाले सोध्दा सबै कुरा बताएकी हुँ, प्रतिवादीलाई हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भनी लेखाएको पाइन्छ । निज पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दा पनि प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै मौकाको कागज बेहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको पाइन्छ । जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित आफैँ प्रत्यक्षदर्शी प्रमाणसमेत हुन् । पीडितको भनाइलाई मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट समर्थित गरिरहेको अवस्थामा पीडितको भनाइ प्रमाणमा ग्राह्य हुने देखिन्छ । यस मुद्दामा जाहेरी र बुझिएका व्यक्तिहरूको पीडितलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटानपूर्वक अभिव्यक्त गरेको र पीडितको शारीरिक परीक्षणबाट निज पीडितको योनिको झिल्ली च्यातिएको, signs of vaginal penetrations are present भनी उल्लेख भएबाट पीडितलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने पीडितको भनाइ समर्थित भएको देखिन्छ । पीडित तथा जाहेरवालाले यी प्रतिवादीलाई अनाहकमा जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्य र सतीत्वमा दाग लाग्ने विषयमा दोषारोपण गर्नुपर्ने युक्तियुक्त कारण पनि देखिएको छैन । यसैले जाहेरवाला र पीडितले प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी गरेको बकपत्र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रतिवादीका विरूद्ध प्रमाण ग्राह्य रहेको छ । जहाँसम्म पीडितले बकपत्रको कार्य भइसकेकोमा पछि सहमतिमा करणी भएको भनी पुनरावेदन गर्ने क्रममा पीडितको निवेदन प्रतिवादीबाट पेस भएको छ, त्यसमा एकपटक जबरजस्ती करणी गरेको भनी बकपत्र गरिसकेकोमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिलाउने कुराले अभिप्रेरित भई पछि दिएको पीडितको निवेदनलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
५. तेस्रो प्रश्न अर्थात् वारदातको अवस्थामा पीडित नाम परिवर्तित "ग" कुमारीको उमेर कति पुगेको हो ? निजले मन्जुरी दिन सक्ने उमेर हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, जबरजस्ती करणी मुद्दामा कसुर ठहर हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा पीडितको उमेर महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । तोकिएको निश्चित उमेर पूरा गरेपछि करणीका लागि कुनै पनि व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक मन्जुरी दिन सक्ने कुरा कानूनले निश्चित गरेको हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडितकी सानीआमा नाताकी जाहेरवाला सरिता गुरूङले जाहेरी दिँदा पीडितलाई सहोदर दिदीकी छोरी वर्ष १४ की भनी पीडितको उमेर १४ वर्ष खुलाई जाहेरी दिएको देखिन्छ । अदालतमा बकपत्र गर्दा पनि मौकाको जाहेरी बेहोरा आफैँले भनेबमोजिम लेखिएको हो भनी मौकाको जाहेरी बेहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । पीडित नाम परिवर्तित "ग" कुमारीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष कागज गर्दा पनि आफ्नो उमेर १४ वर्ष भनी लेखाइ अदालतमा बकपत्र गर्दा सोही बेहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले निज पीडितको उमेर १६ वर्ष पुगिसकेको भनी कुनै जिकिर लिन सकेको अवस्था देखिँदैन । बरू निज प्रतिवादीसँग अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानको सवाल जवाफ १० मा नाबालिगसँग यौनसम्पर्क गर्न हुन्न भन्ने थाहा थियो वा थिएन भनी सोधिएकोमा थाहा थियो तर दुवै जना मन्जुर भएकोले गरेको हो, गल्ती भयो भनी लेखाएको पाइन्छ । प्रतिवादीसँग अदालतमा पनि १६ वर्षमुनिका बालिकासँग सहमतिले करणी गरे पनि बलात्कार गरेको ठहरिन्छ भन्ने थाहा थियो वा थिएन भनी सवाल ७ मा सोधिएकोमा मलाई थाहा थिएन भनी जवाफ दिएको देखिन्छ तर पीडितको उमेर १६ वर्ष पुगिसकेको हो भनी जिकिर लिएको देखिँदैन । यसबाट प्रतिवादी स्वयंको पीडित १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी रहेकोमा अप्रत्यक्षरूपमा स्वीकारोक्ति रहेको पाइन्छ ।
६. अनुसन्धानका क्रममा नै प्राप्त भएको स्वाँरा गा.वि.स. गोरखाबाट जारी द.नं.१४२ मिति २०७०।५।२६ को जन्मदर्ता प्रमाण पत्रमा पीडितको जन्म मिति २०५६।८।१७, बाबुको नाम धनबहादुर तामाङ र आमाको नाम सोममाया तामाङ, बाबुको नागरिकता नं.२४६ उल्लेख भएको देखिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८३ बमोजिम बालबालिकाको उमेर कायम गर्दा देहायका कुरालाई आधार मानिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ :–
(क) अस्पतालबाट जारी भएको बालबालिकाको जन्मदर्तामा उल्लिखित जन्म मिति,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको जन्म मिति नभएमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको प्रमाणपत्र नभएमा विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मिति वा विद्यालयमा भर्ना हुँदाका बखत उल्लेख गरेको जन्म मिति,
(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको प्रमाणपत्र वा जन्म मिति पनि नभएमा अस्पतालबाट प्रमाणित उमेरसम्बन्धी प्रमाणपत्रमा उल्लिखित मिति,
(ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको प्रमाणपत्र पनि नभएमा जन्मकुण्डली, चिना, टिपोट, बालबालिकाको बाबु आमा, संरक्षक वा परिवारका अन्य सदस्यले खुलाइदिएको उमेर वा यस्तै अन्य सम्बद्ध प्रमाण ।
७. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले जन्ममिति कायम गर्दा कुन प्रमाणले प्राथमिकता पाउने हो भन्ने स्पष्ट रूपमा क्रमबद्धता निर्धारण गरेको छ जसअनुसार पहिलो प्राथमिकता अस्पतालबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र सो नभएमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो नभएमा मात्र विद्यालयको अभिलेख वा चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उमेर कायम हुने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पहिलो प्राथमिकताको प्रमाण अस्पतालबाट जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी भएको नदेखिएकोले दोस्रो प्राथमिकताको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिका आधारमा उमेर निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो । यस सन्दर्भमा अनुसन्धानका क्रममा अभियोजनपूर्व स्थानीय पञ्जिकाधिकारी स्वाँरा गाउँ विकास समितिबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा पीडितको जन्म मिति २०५६।८।१७ उल्लेख भएकाले मिति २०७०।५।१ गते वारदात भएको मितिमा १३ वर्ष ८ महिना र १४ दिन पुगेको देखिन आउँछ । यसबाट प्रचलित कानूनबमोजिम निजको उमेर करणीको लागी मन्जुरी दिन सक्ने उमेर देखिएन । जहाँसम्म प्रतिवादीले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय ध्याचोक गाउँ विकास समितिले जारी गरेको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा पीडितको उमेर मिति २०५२।८।१६ रहेको भन्ने जीकिर छ, सोतर्फ हेर्दा तत्काल अनुसन्धानमा प्राप्त भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रले नै प्रामाणिक मान्यता पाउने र अभियोजन भएको लामो समयपछि फरक गाउँ विकास समितिबाट प्रतिवादीलाई सफाइ दिने अभिप्रायले सिर्जित गरिएका जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको उमेरलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी पीडित उमेर पुगेको १६ वर्षभन्दा माथिको र तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाअनुसार करणीका लागि मन्जुरी दिन सक्षम रहेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु न्यायिक र कानूनसम्मत हुने देखिएन । साथै स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र नभएमा मात्र तेस्रो प्राथमिकता अर्थात् विद्यालयको अभिलेखअनुसार उमेर कायम हुने भएकाले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको जन्मदर्ता नै उपलब्ध रहेको यस मुद्दामा विद्यालयको अभिलेख हेरिरहनुपर्ने देखिँदैन ।
८. अब, अन्तिम प्रश्न अर्थात् प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा सजाय गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा माथि उल्लिखित मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पीडित "ग" कुमारीको उमेर कसुर हुँदाको अवस्थामा १४ वर्षभन्दा कम रहेको र निजलाई प्रतिवादीले करणी गरेको तथ्य प्रमाणबाट स्थापित हुन आएको छ । तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं.को कानूनी व्यवस्थाले "कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले पीडित नाबालिकलाई गरेको करणी सहमतिमै गरेको भए पनि जबरजस्ती करणी मानिने भएकाले पीडिलाई सहमतिमा करणी गरेको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर यस मुद्दामा सान्दर्भिक देखिँदैन । साथै पीडितलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी दिई जाहेरवालाले अदालतमा समेत उपस्थित भई सोही बेहोराको बकपत्र गरिदिएको, पीडितले पनि मौकामा कागज गर्दा र अदालतमा बकपत्र गर्दासमेत जबरजस्ती करणी गरेको भनी पोल गरी लेखाइदिएको, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट पीडितउपर करणीको कार्य भएको र कन्याजाली च्यातिएको देखिएको, प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतमा बयान गर्दासमेत सहमतिमा करणी गरेकोमा स्वीकारोक्ति रही बयान गरेको र अनुसन्धानका क्रममा अभियोजनपूर्व स्वाँरा गा.वि.स.को कार्यालय, गोरखाबाट प्राप्त जन्मदर्ता प्रमाण पत्रअनुसार पीडितको जन्ममिति २०५६।८।१७ देखिई वारदात मिति २०७०।५।१ मा पीडितको उमेर १४ वर्षभन्दा कम देखिएको समेतबाट यी प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरी उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मनासिब देखिन आयो ।
९. अतः माथि विवेचित आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादी सानुबाबु पाटामगरलाई सुरू गोरखा जिल्ला अदालतबाट आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी मिति २०७२।१।८ मा भएको फैसला उल्टी गरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७३।१२।७ मा अभियोग मागदाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुरमा ३(२) नं.बमोजिम ८ (आठ) वर्ष कैद तथा सोही महलको १० नं.बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितले रू.१ लाख क्षतिपूर्तिसमेत भराई लिन पाउने ठहराई भएको फैसला सदर गर्ने गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७८।०५।१ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल खण्ड
१. प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई र सम्बन्धित कारागारमार्फत प्रतिवादी सानुबाबु पाटा मगरलाई दिनू ।
२. प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नू ।
३. प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना
न्या.सुनिलकुमार पोखरेल
इजलास अधिकृत (उपसचिव):- लिलाधर सुवेदी
इति संवत् २०८० साल चैत्र २२ गते रोज ५ शुभम् ।