निर्णय नं. १५६६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाऊँ ।
निर्णय नं. १५६६ ने.का.प. २०३९ अङ्क ६
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १८०३
आदेश भएको मिति : २०३९।६।१०।१ मा
निवेदक : जि.रुपन्देही शंकर नगर गा.पं.वार्ड नं.३ शंकर नगर घर भई हाल जिल्ला कारागार रुपन्देही भैरहवामा थुनामा रहेकी लक्ष्मीदेवी गुरुङ्गको हकमा निजको भाइ ऐ.बस्ने प्रेमराज गुरुङ्ग
विरुद्ध
विपक्षी : श्री अञ्चलाधीश, अञ्चलाधीशको कार्यालय लुम्बिनी अञ्चल जि. रुपन्देही, जेलर जिल्ला कारागार जि.रुपन्देही भैरहवा, बुटवल प्रहरी थाना बुटवल जि.रुपन्देही
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) लेनदेन नासो सम्बन्धका कुराको विषयलाई लिई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ प्रयोग हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या.बासुदेव शर्मा
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३९।२।२८।६ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ :
२. तथ्य : देवनारायण गुरुङसँग दिदी लक्ष्मीदेवीको विवाह भएकोमा सौता समेतसँग नमिली सम्बन्धबिच्छेद गरी पाउँ भनी ०३८ बैशाखमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दिदीले फिराद गर्नु भएकोमा करावाई चल्दैछ । दिदी र मेरो आमा मलाई समेत ६०।७० हजारको सुन नगद नासो राख्न दिएको दिलाई पाउँ भनी विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयमा देवनारायणले उजूर गर्नु भएको छ। विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले आमा म र दिदीलाई समाई दावी बमोजिम नगद जिन्सी बुझाउन हाम्रो रोहवरमा आमालाई कागज गराएको थियो, कानूनले अधिकार नभएको निकायले गराएको कागजको कुनै मान्यता नहुने अ.बं.३५ नं.ले व्यवस्था गरेकोले चूप लागी बसेको थियौं, यस्तैमा ०३९।१।३ मा आमा रणकुमारीलाई समाई थुनामा राखिएकोले आमाको हकमा म प्रेमराजले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भनी लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा निवेदन दिई कारवाई भई ०३९।२।१३ का दिन पेशीको तारेख भएको सोही दिन म र दिदीलाई पक्री अञ्चलाधीश कार्यालयमा लगी दिदीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राखेको छ भनी पूर्जि दिईयो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन ३ (२) (क) को अधिकार प्रयोग गरी नजरबन्द राखिएको भन्ने छ । दिदीबाट देशको शान्ति सुरक्षा कुनै खलल हुने कतै कार्य भए गरेको छैन । बदनियत साथ सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राखेको छ ।
३. संक्षिप्त जिकिर : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११ (१) ले मौलिक हक प्रदान गरेको छ । दिदीलाई थुनामा राख्ने आदेश गर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ (१) (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न नजरबन्द राखेको भन्ने छ । दिदीको देवनारायणसँग सम्बन्धबिच्छेद मुद्दा परेको र देवनारायणले आमा रणकुमारीले नासो लिएको दिइनन् भन्ने बाहेक अरु कुनै मुद्दा झैझगडा छैन । यस्तो झगडा हुने संभावनाले नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्था खलल पर्ने संभावना भएको भनी ऐनको उद्देश्यको विपरीत थुनामा राखेको हुँदा दिदीलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको प्रष्ट छ ।
४. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन विशेष परिस्थिति अवस्था जसमा देशमा शान्ति व्यवस्थामा असर पर्दछ, त्यस्तोमा मात्र प्रयोग हुने र अरु साधारण कानून अन्तर्गत पर्ने कार्यमा यस ऐनको अधिकार प्रयोग गरी गर्न मिल्दैन भन्ने सम्मानित अदालतबाट सिद्वान्त पनि प्रतिपादित भएको छ । यस अर्थमा पनि दिदीलाई नजरबन्द राखेको कानूनको विपरीत भई गैरकानूनी छ । नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्थामा विरोध पर्ने कार्यबाट रोक्न प्रयोग गर्न पाउने गरी दिएको अधिकार अन्य कार्यमा गर्न पाउने होइन । यस्तो प्रयोगलाई समुचित प्रयोग भन्न मिल्दैन । त्यस्तो अधिकारको दुरुपयोग गरी दिदीलाई थुनामा राखेको उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ ।
५. विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगलबेञ्चमा मिति ०३९।२।३१ का आदेशानुसार विपक्षीद्वारा प्राप्त लिखितजवाफमा लिएका जिकिर यस प्रकारको रहेछ:
६. लक्ष्मीदेवी र देवनारायण गुरुङ्ग दुई जना लोग्ने स्वास्नीमा अमेल भई सम्बन्धबिच्छेद गर्न चलाएको बुझिन्छ । देवनारायणले आर्जन गरेको अं.६०।७० हजार मूल्य पर्ने सुन लक्ष्मीदेवीले आफ्नो माइतीमा लिई गएको सम्बन्धमा लोग्ने स्वास्नी सासुको विचारमा वादविवाद बढ्दै गई रहेको यस कुरालाई लिई उल्लिखित व्यक्तिहरुको बीचमा मारपिट हुलदंगा अशान्ति हुने पूर्ण आशंका भएको बुझिन आएकोले सुरक्षाको दृष्टिकोंणबाट लक्ष्मीदेवी गुरुङ्ग र रणकुमारी निजको छोरा प्रेमराज उपर शा.सु.ऐन अन्तर्गत समुचित कार्यबाही हुन अनुरोध छ भन्ने प्रहरी थाना बुटवलको ०३९।१।२ को पत्र प्राप्त हुन आएको र बुझिएको अन्य श्रोतबाट पनि तत्कालै उक्त व्यक्तिहरुलाई शा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३ (१) (ख) को कुरामा विरोध पर्ने जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झी तदनुसार नजरबन्दमा राख्ने आदेश नगरिएको खण्डमा शान्ति सुरक्षामा खलल हुन जाने आशंका भएकोले विपक्षी लक्ष्मीदेवी र निजको हकमा उजुर दिने प्रेमराजको आमा रणकुमारीलाई प्रहरी थाना बुटवलले ०३९।१।५ मा उपस्थित गराएकोले सोही मितिदेखि नजरबन्दमा राख्न निजको नाममा आदेश जारी गरिएको । यस्तै रणकुमारीको छोरी लक्ष्मीदेवीको हकमा पनि निजलाई ०३२।२।१३ मा प्र.थाना बुटवलले उपस्थित गराएकोले निजलाई पनि सोही मितिदेखि नजरबन्दमा राख्ने आदेश जारी गरिएको हो नासोधरौट लिन दिन बिषयमा शा.सु.ऐन अन्तर्गत नजरबन्दमा राखिएको गैरकानूनी कार्य भएको छ भन्ने उजुरवालाको रिट दावी झुठ्ठा हो । समाजले संझाउदा बुझाउँदा पनि नमानेको, म अन्यायमा परें भनी स्थानीय प्रशासकको समक्ष कोही निवदेन गर्न भन्न आउँछ र बुझ्दा वास्तवमा अन्याय परेको छ भन्ने कुरा बुझिन आए त्यस्तो केश हेरी सम्झाई बुझाई मिलेमा मिलाई दिई आफ्नो क्षेत्रमा सकभर शान्ति सुव्यवस्था एवं सुरक्षा कायम रहोस भन्ने उद्देश्यले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ४ (२) (क) को आधारमा देवनारायणको उजुरी लिई उपरोक्त बमोजिम कारवाई गरिएको हो । रिट उजुरी खारेज गरी पाउन सदर अनुरोध छ भन्ने समेत अञ्चलाधीश लुम्बिनी अञ्चल ।
७. रणकुमारी गुरुङ्ग, लक्ष्मीदेवी गुरुङ्ग, प्रेमराज गुरुङ्ग समेतलाई उपस्थित गराई दिने भन्ने सम्बन्धमा लु.अं.का.बुटवलको ०३८।१२।३० को प्राप्त पत्रानुसार ०३९।२।१३ गतेका दिन निज लक्ष्मीदेवीलाई उपस्थित गराएको र सोही मितिका दिन निज लक्ष्मीदेवीलाई जि.का.कारागार शाखा सिद्धार्थनगरमा बुझाई दिने भनी लु.अं.का.को पत्रसाथ निज लक्ष्मीदेवी यस थाना आएको हो । यस थानामा विपक्षी बनाई दिएको रिट उजुरी खारेज गरी पाउन अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत प्रहरी नायब निरिक्षक प्रहरी थाना बुटवल ।
८. थुन्न पठाउने लु.अं.का.बुटवलको आदेश अनुसार तोकिएको सिधा खर्च तथा कारागारमा बन्दीले पाउने सुविधा समेत दिई निजलाई थुनामा राखिएको छ । जेलमा पाउन पर्ने सुविधा तर्फ पनि उजुरवालाको उजुर नहुँदा कारागारको हकमा रिट खारेज गरी पाउन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत जेलर जिल्ला कारागार शाखा रुपन्देही ।
९. तारेखमा रहेका निवेदक प्रेमराज गुरुङ्ग रोहवरमा रही निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गनाको र विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालय तर्फबाट समेत बहस निमित्त खटिनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहसहरु सुनियो ।
१०. रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।
११. यसमा देवनारायण गुरुङ्गसँग लक्ष्मीदेवी गुरुङ्गको सम्बन्धबिच्छेद मुद्दा परेको र देवनारायणको आमा र दिदी मलाई समेत ६०।७० हजारको सुन नगद नासो राख्न दिएको दिलाई पाउँ भनी विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयमा उजुर गर्नु भएको छ । दिदीलाई पक्री ०३९।२।१३ का दिन सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ (१) (ख) मा बाधा विरोध पर्न जाने भएकोले ऐ.३ (२) (क) को अधिकार प्रयोग गरी नजरबन्द राखिएको छ भन्ने छ । ऐनको उद्देश्यको विपरीत थुनामा राखेको हुँदा गैरकानूनी थुनामा राखेको प्रष्ट छ भन्ने समेत रिट निवदन जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी लुम्बिनी अञ्चलाधीशबाट प्राप्त लिखितजवाफमा लक्ष्मीदेवीले र देवनारायण गुरुङ्ग दुई जना लोग्ने स्वास्नीमा अमेल भई सम्बन्धबिच्छेद गर्न लक्ष्मीदेवीले देवनारायण उपर जि.अ.मा वादी दिई कार्यवाही चलाएको बुझिन्छ । देवनारायणले आर्जन गरेको अं.६०/७० हज्जार मूल्य पर्ने सुन लक्ष्मीदेवीले आफ्नो माइतीमा लिई गएको सम्बन्धमा लोग्ने, स्वास्नी सासुको बीचमा वाद विवाद बढ्दै गई मारपिट हुलदंगा अशान्ति हुने पूर्ण आशंका भएको बुझिन आएकोले सुरक्षाको दृष्टिकोंणबाट लक्ष्मीदेवी गुरुङ्ग र रणकुमारी निजको छोरा प्रेमराज उपर शा.सु.ऐन अन्तर्गत समुिचत कार्यबाही हुन अनुरोध छ भन्ने प्रहरी थाना बुटवलको ०३९।१।२ को प्राप्त पत्र र बुझिएको अन्य श्रोतबाट तत्कालै उक्त व्यक्तिहरुलाई शा.सु.ऐन, ०१८ को दफा ३ (१) (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झी तदनुसार नजरबन्दमा राख्न आदेश नगरिएको खण्डमा शान्ति सुरक्षामा खलल हुन जाने आशंका भएको विपक्षी लक्ष्मीदेवी र रणकुमारीलाई नजरबन्दमा राख्ने आदेश जारी गरिएको हो भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१२. माथि वर्णित धनमाल नासो असूल उपर गरी पाउँ भन्ने देवनारायण गुरुङ्गको विपक्षी लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयमा परेको उजुरी उपर कार्वाही चलाई सोही उजुरीको जरियाबाट देवनारायण गुरुङ्ग र निवेदक लक्ष्मीदेवीको सम्बन्धबिच्छेद मुद्दा परेको कारण र देवनारायणले लक्ष्मीदेवीको आमा रणकुमारी गुरुङ्गलाई राख्न दिएको भनेको सुन तथा नगदहरुको सम्बन्धका कुराबाट शान्ति सुरक्षामा खलल पर्न जाने आशंका भएको भन्दै मिति २०३९।१।१३ मा निवेदिका लक्ष्मीदेवीको आमा र रणकुमारी गुरुड्डलाई मिति २०३९।२।१३ मा यी लक्ष्मीदेवी गुरुङ्गलाई शान्ति सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत थुनामा राखेको भन्ने कुरा रिट निवेदन जिकिर तथा विपक्षी अञ्चलाधीशको लिखितजवाफ समेतबाट देखियो ।
१३. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा “नेपाल अधिराज्य भित्रको शान्ति र व्यवस्था” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उल्लिखित देवनारायण गुरुङ्ग, रणकुमारी, लक्ष्मीदेवी र प्रेमराजहरु ज्वाई, सासु, लोग्ने, स्वास्नी र भिनाजु साला नाताका व्यक्तिहरु हुन् रहेछन भन्ने कुरा रिट निवेदन र विपक्षी अञ्चलाधीशको लिखितजवाफ समेतबाट देखिन आउँछ । यस्ता ज्वाई, सासु, लोग्ने स्वास्नी र भिनाजु सालाको बीचमा भएको लेनदेन नासो सम्बन्धका कुराको विषयलाई उपरोक्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ प्रयोग हुन नसक्नेमा विपक्षी लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयका अञ्चलचाधीशबाट सो सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग गरी निवेदिका लक्ष्मी गुरुङ्गलाई बन्दी गर्ने गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण देखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निज लक्ष्मीदेवी गुरुङ्गसेनीलाई थुनाबाट मुक्त गरी दिने ठर्हछ । निज लक्ष्मीदेवी गुरुङ्गसेनीलाई यस विषयमा बाहेक अन्य मुद्दाको थुनामा राख्न नपर्ने भए यस विषयको थुनाबाट तुरुन्त छाडी दिनु भनी छुट्टै आदेश गरी निवेदिका बन्दी रहेको कारागार कार्यालयमा छिटो साधनद्वारा सूचना पठाउन जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०३९ साल आश्विन १० गते रोज १ शुभम् ।