निर्णय नं. ११४९४ - परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

फैसला मिति : २०७६।०९।२१

०६७–ध्इ–१०४३

 

मुद्दाः परमादेशसमेत

 

निवेदक : जिल्ला महोत्तरी, गा.वि.स. डाम्ही मडैई वडा नं. ५ बस्ने उदितनारायण झाको छोरा वर्ष ३१ को दिपेन्द्र झा, जिल्ला रूपन्देही वेतकुइया गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने वर्ष ६३ को अव्दुल मजित देवान, जिल्ला धनुषा, लक्ष्मीपुर वगेवा गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने वर्ष २० को पूजा यादवसमेतको वारेस भई आफ्नो हकमा समेत जिल्ला सर्लाही, गौरीशंकर गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला, बालकोट गा.वि.स वडा नं. ९ बस्ने वर्ष ३२ को अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह  

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा झडप, मुठभेड आदि हुन सक्तछन्; त्यस अवस्थामा आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार गरिएको सुरक्षा कारबाहीमा कसैको ज्यान मर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ र त्यसलाई गैरकानूनी कार्यको रूपमा लिन नमिल्ने । तर कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी आफ्नो कब्जा वा नियन्त्रणमा लिइसकेपछि कथित मुठभेडको बहाना बनाई हत्या गर्नु वा निजउपर अत्याधिक र अनुचित बल प्रयोग गरी ज्यान मार्ने कार्य गर्नुलाई उचित कार्य ठान्न नसकिने । 

(प्रकरण नं. २९) 

कानूनद्वारा अधिकार दिइएको आधिकारिक न्यायिक निकायबाट भएको कानूनसम्मत आदेशबाट हुने मृत्युवरणबाहेक राज्यपक्षबाट भएका सबै व्यक्तिहत्यालाई गैरन्यायिक हत्या  मानिने । गैरन्यायिक हत्या हुनका लागि सोची सम्झी योजनाबमोजिमको हत्याअगाडि नै न्यायिक निर्णयबाट अनुमति नरहेको, न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय कानूनबमोजिम स्थापित अदालत नरहेको र जुन निर्णयमा सभ्य मानिसले स्वच्छ न्याय पाउनका लागि स्वीकार गरिएका सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्‍चितता नरहेको अवस्थामा गरिएको व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार छिनिएको अवस्थालाई गैरन्यायिक हत्या मानिने । 

(प्रकरण नं. ८) 

कसैले नेपालभित्र जस्तोसुकै अपराध गरेको भए पनि वा जस्तोसुकै अपराधको आरोप लागेका वा देशभित्र जस्तोसुकै आपत वा समस्या उत्पन्न भए पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट वा अदालतको अनुमति वा स्वीकृतिबाट वा कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिन वा कुनै व्यक्तिको हत्या गर्न नसकिने । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कसैले कसैको हत्या गर्न वा हत्याको आदेश वा अनुमति दिन सक्दैन किनकि कसैको बाँच्न पाउने मौलिक हक हनन गर्ने गरी कसैलाइ मृत्युदण्ड दिने गरी नेपालमा कुनै कानून नै बन्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १०) 

जुन देशमा मृत्युदण्ड प्रतिबन्धित छ र व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक अपहरण हुने गरी कुनै कानून बनाउनसमेत पाइदैन, त्यो देशमा सबै अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको आधारभूत कर्तव्यभित्र पर्ने । त्यसका लागि देशभित्रको प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्वक आफ्नो जीवनयापन गर्ने अवसर प्रदान गर्न शान्ति भंग हुने गतिविधि नियन्त्रणमा सरकारका तोकिएका सुरक्षा निकायहरूले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न नसकिने । तर बलको प्रयोग गर्दा कानूनको परिधिको उल्लङ्घन गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने । 

(प्रकरण नं. २०) 

प्रत्येक व्यक्तिको अमूल्य जीवनको अन्त्य हत्या जस्तो जघन्य कृत्यबाट हुँदा राज्य गुमनाम बस्न नसक्ने । प्रत्येक व्यक्तिप्रति राज्यको समान दायित्व हुन्छ, कुनै जीवन ठुलो वा महत्त्वपूर्ण र कुनै जीवन सानो र मूल्यहीन हुन नसक्ने । पर्याप्‍त छानबिन नगरी उपचारविहीन अवस्थामा कुनै पनि नाम र बहानामा व्यक्तिको जीवन समाप्‍त गर्न कसैले नसक्ने । 

(प्रकरण नं. २५) 

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा “बन्दी”, श्री सुनिल रंजन सिंह र श्री पंकज कुमार कर्ण

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी र श्री हरिप्रसाद जोशी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६४, नि.नं.७८१७

ने.का.प.२०७०, अङ्क ७, नि.नं.९०२९

ने.का.प.२०७०, अङ्क ९, नि.नं.९०५१

ने.का.प.२०७४, अङ्क १, नि.नं.९७३८

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

 

आदेश

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

तथ्यगत  विवरण

रिट निवेदनको बेहोरा

रिट निवेदनमा मुख्य रूपमा निम्नानुसारको जिकिर गरिएको पाइयोः

विगत केही वर्ष यता, विशेष गरी मध्य तथा पुर्वी तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा, आपराधिक गिरोह तथा सशस्त्र समूहद्वारा गरिने हत्या, अपहरण जबरजस्ती चन्दा असुली, तथा लुटपिटका घटनाबाट आम नागरिकहरू पीडित हुँदै आएका छन् । यी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न मिति २०६६।४।१४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा विशेष सुरक्षा नीति पारित गरी “विशेष सुरक्षा योजना” सञ्चालन गरेको छ । यो सुरक्षा योजनाको उद्देश्य शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी रूपमा कायम राख्ने, दण्डहिनता अन्त्य गर्ने तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने भन्ने रहेको भए तापनि यो योजना लागु गरिएपछि हिंसात्मक गतिविधिमा केही कमी आएको जस्तो देखिए पनि यसले गैरन्यायिक हत्याका घटनाहरूमा वृद्धि भएको देखिन्छ । यसबाट आम जनता पीडित भएका छन् । तर त्यस्ता गैरन्यायिक हत्याको आरोपहरूको अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र र परिपाटी भने स्थापित गरिएको पाइँदैन । सुरक्षा निकाय संलग्न भई गरिने जुनसुकै प्रकारको सुरक्षा कारबाहीको निष्पक्ष अनुसन्धान नगरिने पुरानो परम्परा यथावत छ । यस्ता घटनाहरूलाई फौजदारी कारबाहीको दायरा बाहिर पारिएकोले यस सिलसिलामा जसले जे गरे पनि जवाफदेही हुन नपर्ने भई दण्डहीनताको अवस्था कायम रहेको छ । मधेशमा भएका गैरन्यायिक हत्याका सम्बन्धमा हामीले प्राप्त गरेको अध्ययन तथा अनुसन्धानले देखाएको तथ्यहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गरेका छौः  

(क) संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल (इज्ऋज्च्) ले सन् २०१० जुलाई महिनामा “तराईमा भएको गैरन्यायिक हत्याका आरोपहरूको अनुसन्धान” सम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले सन् २००८ को जनवरीदेखि सन् २०१० को जुन महिनासम्मका अवधिमा तराईमा भएका गैरन्यायिक हत्याका घटनाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गरी ती घटनाहरूमा सरकारले अनुसन्धान गर्न नचाहेका निष्कर्ष निकाले छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा ५७ जनाको हत्या भएका २९ वटा घटनाको अनुसन्धान गरेको र त्यसमा “घातक बलको गैरकानूनी प्रयोग” गरिएको निष्कर्ष निकालेको पाइन्छ । नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघबिच सम्झौता भई नेपालको मानव अधिकारको स्थितिको अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका निम्ति स्थापित र कार्यरत उच्च आयुक्तको कार्यालयले मानव अधिकारसम्बन्धी क्षेत्रमा अन्य कामहरू गर्दै आएको छ । सो प्रतिवेदनमा उक्त घटनाहरूमध्ये अधिकांश घटनाहरूमा कुनै पनि अनुसन्धान नभएको भन्ने तथ्यसमेत उजागर गरिएको छ । यस्ता गम्भीर आरोपहरूको अनुसन्धान हुन नसक्नुको कारणहरूमा “घटनालाई ढाकछोप गर्ने सरकारी नीति” रहेको र त्यस्ता घटनालाई “भिडन्तका क्रममा भएको मृत्यु” भनिने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हो । 

(ख) हामी निवेदकमध्ये दिपेन्द्र झा अध्यक्ष रहेको मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था “लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्था” म्ँज्च्क्ष्” ले मिति २०६४ पौष १७ देखि २०६७ पौष १७ सम्म तराईमा भएका हत्याका घटनाहरूको अभिलेखीकरण गरी हालै प्रकाशित गरेको “तराईमा व्याप्त हत्याको शृङ्खला” सम्बन्धी प्रतिवेदनले उल्लिखित गैरन्यायिक हत्याको शृङ्खला राज्यको नीतिअनुरूप नै योजनाबद्ध ढंगले गरेको भन्ने देखाउँछ । उक्त प्रतिवेदनमा वि.सं. २०६४/९/१७ देखि २०६७/९/१७ सम्म राज्य पक्षबाट मारिएका व्यक्तिहरूको नामावली समावेश गरिएको छ । उक्त अवधिमा १३३ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको छ । उल्लिखित गैरन्यायिक हत्यामा प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको दोहोरो भिडन्त भएको उल्लेख गरे तापनि प्रहरीतर्फ जनधनको केही कतै क्षति भएको देखिँदैन ।

(ग) अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०११ नेपाली संस्करण (०६६ पुस १७ देखि २०६७ पुस १६ सम्म अर्थात सन् २०१० भरिका घटनाहरूको सङ्कलन) सार्वजनिक गर्दा सन् २०१० मा राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाट भएको हत्याको संख्या जम्मा ४५९ भनी उल्लेख गरिएको छ । ओखलढुङ्गा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, वारा, पर्सा, काठमाडौं, तनहुँ, रूपन्देही, बाँके, बर्दियामा राज्य पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको बताइएको छ ।

(घ) “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक दशक उजुरीउपर आयोगका सिफारिसहरू” (वि.सं २०५७–२०६७) मा सुरक्षा फौजद्वारा गैरन्यायिक हत्या २०५८ सालमा २ जना, २०६१ सालमा ११ जना, २०६२ सालमा ३२ जना, २०६३ सालमा २९ जना, २०६४ सालमा १३ जना, २०६५ सालमा ३० जना र २०६६ सालमा ३२ जनासमेत गरी जम्मा १५३ जनाको हत्या भएको तथ्याङ्क उल्लेख छ । आयोगमा उजुरी परेको आधारमा आयोगबाट अनुसन्धान गरिसकेपछि आयोगलाई अन्तरिम संविधानको धारा १३१, १३२ र १३३ तथा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी “यस्ता गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गरी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ । आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दाहरूमध्ये जितेन्द्र तिवारीको हत्या, मनोज पटेल हत्यासमेतका विषयमा सरकारले हालसम्म उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गरेको छैन । आयोगले पनि आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।

 

माथि उल्लिखित अधिकांश घटनाहरूको सम्बन्धमा चासो राख्दा सुरक्षा निकायको संलग्नता रहेका प्रायः जसो सबै घटनाहरूलाई सरकारी अधिकारीहरू दोहारो भिडन्तका क्रममा मारिएको भन्ने दाबी गर्दछन् । त्यो दोहोरो भिडन्त कहाँ, कहिले, कसरी भयो र त्यसमा कस्को के, कुन कारणले मृत्यु भयो भन्ने कुनै सूचना पीडित वा मृतकका आफन्तलाई दिइएको छैन । यस्ता घटनाहरूको अध्ययनले के देखाउदछ भने प्रायःजसो घटनाहरूमा पक्राउ गरी आफ्नो नियण्त्रणमा लिएपछि हत्या गरिएको र घटनालाई ढाकछोप गर्न मुढभेडको क्रममा सुरक्षा कारबाहीमा मृत्यु भएको भन्ने समाचार सम्प्रेसित गरेको देखिन्छ । प्रायः सबै घटनामा प्रहरी र तराईमा परिचालित सशस्त्र समूहका सदस्यहरूबिच भिडन्त हुँदा आतङ्ककारीहरू मारिएका हुन भनी दाबी गर्ने गरेको पाइन्छ । तर कुनै पनि घटनामा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ कुनै मानवीय क्षती भएको पाइँदैन । यो प्रवृति विगत सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यापक र व्यवस्थित ढंगले अभ्यास गरिएको थियो । अहिले पनि यो क्रम जारी छ । गैरन्यायिक हत्याको यो शृङ्खला यस्तो गलत सरकारी नीति रहदासम्म रोकिँदैन । यस किसिमको घटनामा पीडितले जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउन जादा दर्ता नगर्ने र दर्ता गरिएकै अवस्थामा पनि थप अनुसन्धान अघि नबढाउने जस्ता कार्यले प्रहरीको अनिच्छा प्रस्ट्याउँदछ । महान्याधिवक्ताको कार्यालयले समेत आफ्नो संवैधानिक दायित्वअनुरूप सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त कार्यान्वयन गराउन विशेष कार्ययोजना तथा निर्देशन जारी गरी कानून कार्यान्वयनमा आफ्नो सक्रियता देखाउन सकेको पाइँदैन । जाहेरी दर्ता भइसकेपछि अपराध अनुसन्धानमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको दफा ६ अनुसार खेल्नुपर्ने अनुसन्धान निर्देशकको भूमिका पनि प्रभावकारी ढंगले खेलेको पाइँदैन । अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीको हो भनी महान्यायाधिवक्ता पन्छिन मिल्दैन । सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति यस्ता मुद्दामा नभएको भन्ने देखिन्छ । त्यसैले संलग्न कसैलाई पनि कुनै कारबाही भएको छैन । यसले दण्डहिनतालाई थप प्रोत्साहित गरेको छ । नेपाल प्रहरी यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न इच्छित छैन भन्ने कुरा विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारहरूबाट समेत देखिएको छ । यो कुरालाई कान्तिपुर दैनिकको २०६७/७/२५ गते प्रकाशित समाचारले समेत प्रस्ट गर्दछ । उक्त पत्रिकाको मिति २०६७/१२/१२ मा प्रहरीले बेपत्ता बनाएको खुलासा समाचार प्रकाशन भएको छ । मिति २०६७/१२/२९ मा नयाँ पत्रिकामा अपहरण शैलीमा गिरफ्तार गरेको आरोप भनेर समाचार प्रकाशन भएकाले पनि प्रहरी प्रशासनको ज्यादती छर्लङ्ग हुन्छ । राष्ट्रिय साप्ताहिक “मधेशवाणी” मा “गृहमन्त्री भीम रावलको कार्यकालमा मधेशमा भएका गैरन्यायिक हत्याहरू” शीर्षकभित्र अधिकांश हत्यामा प्रहरीले जाहेरी नलिएको तथ्य प्रकाशन भएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार” सम्बन्धी व्यवस्थाले मूलतः जीवनमाथिको स्वेच्छाचारी अतिक्रमण विरूद्धको अधिकारसहितको जीवनको अधिकारलाई समेट्दछ । संविधानको धारा १३ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गर्दै कसैलाई पनि समान्य कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने बन्दोबस्त गरेको छ । धारा ३२ र १०७ ले मौलिक हकको अपहरण भएको अवस्थामा प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्ने बन्दोवस्त गरेको छ । यसबाट संविधानले जीवनको अधिकारको हनन भएमा अनुसन्धान गर्ने दायित्व सरकारउपर निरोपित गरेको स्पष्ट हुन्छ । यो दायित्वबाट सरकार पन्छिन सक्दैन । 

मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १ नं. ले कसैले कुनै मानिसको ज्यान मार्न, मार्न लगाउन, वा ज्यान मार्ने उद्योग गर्न हुँदैन भनी जुनसुकै प्रकारको हत्यालाई आपराधीकरण गरेको छ । यो महलअर्न्तगतका मुद्दाहरूलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र राखिएको छ । अनुसूची १ भित्र परेको मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने दायित्व सम्बन्धित इलाकाको प्रहरी कार्यालयलाई सुम्पिएको छ । तर तराई मधेशमा भएका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न प्रहरी इच्छुक, सक्षम र विश्वसनीयसमेत छैन । प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा गरिएको हत्या सम्बन्धमा जाहेरी दरखास्त लिइँदैन; बल्ल–तल्ल अदालतको आदेशमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरे पनि अनुसन्धान गरिँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण रूपन्देही जिल्ला बेथकुइयाँ गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने अब्दुल सहिदुल्लालाई मिति २०६६/०७/०९ गते पर्साहवा बजारमा दाढी कटाइ रहेको अवस्थामा निजको बुबा अब्दुल मजिद देवानको साम्मुन्नेमा लगी छोराको हत्या गरेको थियो । मृतकका बाबु सो कुराको जाहेरी दिन निज प्रहरीमा जाँदा प्रहरीले दर्ता गरेन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसउपर केही कारबाही गरेन । त्यसपछि निजको बुबाले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको निवेदन दायर गरेकोमा अदालतबाट उक्त आरोपको अनुसन्धान अगाडि बढाउनु भनी आदेश (फैसला) भए पनि हालसम्म प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छैन । रिट निवेदकमध्येको अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंहका जेठो दाइको जेठो सालो सुधीर पाण्डेलाई मिति २०६६/१२/१७ गते महोत्तरी जिल्ला, अल्लपट्टि गा.वि.स.बाट प्रहरीले मिलोमतो गरी घरबाट लगि हत्या गरेपछि अज्ञात समूहबाट हत्या गरिएको भनियो । उक्त घटनाको जाहेरी लिएर जि.प्र.का. महोत्तरीमा जाँदा जाहेरी दर्ता गरेनन् । पछि पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६७/११/१० गते जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्नु भनी परमादेश जारी भएकोमा समेत जाहेरी दर्ता गरिएको छैन । यसबाट यस्ता प्रकृतिको घटनाको अनुसन्धान स्थानीय प्रहरीबाट हुन सक्दैन भन्ने स्थापित हुन्छ ।

मानव अधिकारको उल्लङघनको घटनामा पीडितहरूलाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्नु राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतको दायित्व हो । प्रभावकारी उपचारको प्रत्याभूति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूमा खासगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय अनुबन्धको धारा २, यातना विरूद्धको महासन्धिको धारा १३, सबै प्रकारको जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत विरूद्धको महासन्धिको धारा ६, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको बचाउसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रको धारा ९ तथा १३, गैरन्यायिक, स्वेच्छाचारी हत्याको प्रभावकारी रूपमा रोकथाम तथा अनुसन्धानसम्बन्धी सिद्धान्तहरू आदि पर्दछन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ लाई नेपालले सन् १९९१ को मे १४ तारेखमा अनुमोदन गरी यसको पक्ष राष्ट्र भएको छ । यो अनुबन्धको धारा २(३) ले प्रभावकारी उपचारको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रभावकारी उपचारको हकलाई निश्चित गर्न राज्यले अपनाउनु पर्ने विभिन्न उपायहरू र तरिकाहरूको सम्बन्धमा पनि यस अनुबन्धले सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रउपर विभिन्न दायित्वहरू सिर्जना गरेको छ । त्यस्तो दायित्वअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व तथा आरोपीलाई अभियोजन गर्ने कुरासमेत पर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार समितिले आफ्नो व्याख्यात्मक टिप्पणी नं. २ मा उल्लिखित अधिकारहरूको उल्लङ्घनमा परेका व्यक्तिहरूलाई प्रभावकारी उपचारको अधिकार हुने र त्यसअन्तर्गत पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई दोषी पाइएको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को आधिकारिक व्याख्या गर्दै सोही अनुबन्धद्वारा स्थापित मानव अधिकार समितिले प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, यातनालगायतका हक अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएका घटनाहरूको अभियोजन गर्न सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रको सन्धिजनित दायित्व हुनेछ भनी व्याख्या गरेको छ । गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने कुरा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतको दायित्वसमेत हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले गैरन्यायिक हत्याको जिम्मेवारीहरूको पहिचान गर्ने, दोषीलाई न्यायसमक्ष उभ्याउने, कानूनद्वारा स्थापित सक्षम र स्वतन्त्र निष्पक्ष ट्रिबुनलबाट स्वच्छ र खुल्ला सुनुवाइ हुने, उचित समयभित्र पीडित र निजका परिवारलाई पर्याप्‍त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, दण्डहीनतालाई समाप्‍त पार्ने तथा यस्ता हत्या फेरी हुनबाट रोक्न कानूनी तथा न्यायिक उपाय अपनाउने कुरासमेत तोकेको छ । 

माथि विवेचित तथ्यबाट विगत केही वर्ष यता तराईका केही जिल्लाहरूमा हत्या र हिंसाका घटनाहरू व्यापक र व्यवस्थित ढङ्गले भइरहेको भन्ने देखिएको छ । घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष सुरक्षा योजना लागु गरेको छ । सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनको क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट मुडभेडको नाउँमा गैरन्यायिक हत्या गर्नेक्रम बढेर गएको छ । तराईमा व्याप्त हत्याको शृङ्खलाअन्तर्गत गैरन्यायिक हत्या पनि पर्दछन् । यसको अनुसन्धान गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने दायित्व प्रचलित नेपाल कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत नेपाल सरकारमा रहेको छ । तर, नेपाल सरकार र यसअर्न्तगतका जिम्मेवार निकायहरू यस्ता घटनाहरूको छानबिन, अनुसन्धान गर्न चाहँदैनन्, गर्न सक्दैनन् र स्वतन्त्र हैसियतसमेत राख्दैनन् । यो कुरा खासगरी नेपाल प्रहरीको भूमिकासँग सम्बन्धित छ । प्रहरीद्वारा गरिएका गैरन्यायिक हत्यामा सोही निकायले अनुसन्धान गर्दा निष्पक्षताको सुनिश्चिता हुन सक्दैन । मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा अनुसन्धान गर्ने र निर्णय गर्ने संवैधानिक दायित्व सहित स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका गैरन्यायिक हत्याको सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । आयोग पनि आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेहरूउपर आफूलाई संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने सवालमा उत्सुक देखिँदैन । यो अवस्था तराई मधेशमा मात्र नभई देशभर विद्यमान छ । यसबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकलगायतका आधारभूत हक र सोको हनन हुँदा उपचार प्राप्त गर्ने धारा ३२ द्वारा सुनिश्चित हकको हनन् हुन गएको छ । यसबाट सिङ्गो तराई मधेशवासी प्रभावित हुन पुगेको अवस्था छ । यस कुरामा अदालतबाट न्यायिक सक्रियताको माध्यमबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम गैरन्यायिक हत्याका आरोपहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीउपर प्रचलित कानूनबमोजिम अभियोजन गर्न तथा पीडितका परिवार सदस्यहरूलाई परिपूरण दिलाउन परमादेशलगायत निम्न लिखित प्रकृतिका जो चाहिने आदेश, निर्देशन तथा आवश्यक पर्ने अरू जो चाहिने आज्ञा, पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने मिति २०६८/१/२२ मा दायर हुन आएको रिट निवेदन बेहोराः

क. गैरन्यायिक हत्याका सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न हाल विद्यमान संरचना नेपाल प्रहरीको स्थानीय कार्यालय अनिच्छित, असक्षम र पूर्वाग्रही भएकोले त्यसबाट घटनाहरूको अनुसन्धान गरी अभियोजन सम्भव र प्रभावकारी नभएकोले यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै निकायबाट तत्काल त्यस्ता आरोपहरूको अनुसन्धान गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

ख. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस सम्बन्धमा गरेका निर्णय सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीहरूको सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व आयोगले निर्वाह नगरेकाले आवश्यकताअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२ को (२) अनुसार सबै उपाय अपनाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनु भन्ने आदेश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नाउँमा जारी गरिपाऊँ । 

ग. नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित विशेष सुरक्षा योजना वा अन्य अवस्थामा कानून कार्यान्वयनको क्रममा हुने अत्यधिक वा आपराधिक बलको प्रयोग रोक्न तथा सो मा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई जवाफदेही बनाउन विशेष सुरक्षा योजना तथा बल प्रयोगसम्बन्धी सरकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी सो सुरक्षा योजनाको वा नीतिको दुरूपयोग रोक्न अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ । 

घ. नेपालका महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(३)(ख) अनुसार मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन गराउने संवैधानिक दायित्व भएको र सरकारी वकिललाई मुद्दाको अनुसन्धानमा निर्देशन दिने दायित्व सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६ ले निरोपित गरेकाले यस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रभावकारी निर्देशन दिने परिपाटी विकास गर्नु गराउनु भनी नेपालका महान्यायाधिवक्ताका नाउँमा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

कारण देखाउ आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदन र आदेशको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना म्याद पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८/१/२९ को आदेश ।

 

लिखित जवाफको बेहोरा

देहायका प्रत्यर्थीहरूबाट देहायबमोजिमको बेहोरा खुलाई लिखित जवाफ पेस हुन आएको देखिन्छः 

 

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयको लिखित जवाफ

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थित मौलिक हक एवं अन्य नेपाल कानूनमा व्यवस्था गरिएका नागरिकको कानूनी अधिकारहरूको सुनिश्चित उपभोगका लागि नेपाल सरकार अत्यन्त सचेत र प्रतिवद्ध रहेको बेहोरा सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउँदछु । तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा केही वर्षयता भएको आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी नागरिकको मौलिक मानव अधिकारको उपभोगलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विशेष सुरक्षा योजना लागु गरेको र सो योजनासमेत प्रचलित नेपाल कानूनको परिपालना गरी सञ्चालन गनुपर्ने भएकोले निवेदकले भने जस्तो नागरिकको मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । कथंकदाचित कुनै सुरक्षाकर्मी वा अन्य पदाधिकारीको काम, कारबाहीका कारण कुनै नागरिकको मौलिक हकमा बाधा उत्पन्न हुन गएमा प्रचलित नेपाल कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र कार्यविधिको अवलम्बन गरी सोको उपचार प्राप्त गर्न सकिने नै हुन्छ । मौलिक हक हनन्सम्बन्धी विषय व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्धित हुँदा मर्का पर्ने व्यक्ति आफै सोको उपचारका लागि अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने भएकोले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्ने समुच्चा र हचुवा दाबी लिई रिट निवेदन गर्ने हकदैयासमेत कानूनतः रिट निवेदकमा रहँदैन । जहाँसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिससम्बन्धी विषय छ, तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनलाई आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको मानव अधिकार प्रवद्र्धन शाखाबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका सिफारिसहरू आफैँले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए तुरून्त गरी र अन्य मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा लेखी पठाई कार्यान्वयन गर्ने गरेको, शाखाबाट आयोगले हालसम्म गरेका सिफारिसहरूको लगत अद्यावधिक गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाई समय–समयमा अनुगमन गर्ने गरेको र हालसम्मको प्रगति विवरण तयार गरी आयोगमा पठाइनुका अतिरिक्त यस कार्यालयको धभदकष्तभ मा समेत राखिएको छ । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको भन्ने निवेदन दाबी झुठ्ठा हो । निवेदनमा दाबी लिइएका अन्य विषयका हकमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै छ । अतः निवेदन मागबमोजिम यस कार्यालयका नाममा आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०६८/२/१८ को लिखित जवाफ ।

 

कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ

नेपाल सरकारले लागु गरेको “विशेष सुरक्षा योजना” ले तराई मधेशमा व्याप्त हत्या हिंसाको शृङ्खलामा केही कमी आएको जस्तो देखिए पनि यसले गैरन्यायिक हत्याका घटनाहरूमा वृद्धि भएको र यसबाट आम जनता पीडित भएको भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले सोको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र अभियोजन गर्नसमेत विभिन्न आदेश माग गर्नु भएको पाइयो । यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट विपक्षी बनाइएको हो सो स्पष्ट छैन । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अपराधको अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने काम नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ बमोजिम यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको औचित्य नरहेको र निवेदकको मागबमोजिम अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने भए प्रचलित कानूनबमोजिम चलाउन सकिने नै हुँदा वैकल्पिक उपचारको पहल नै नगरी यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार आकृष्ट गर्न परेको निवेदन प्रारम्भदेखि नै कानूनसम्मत् नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०६८/३/२ को लिखित जवाफ रहेको ।

 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(३)(ख) ले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने गराउने जिम्मेवारी तोकेको छ । महान्यायाधिवक्तालाई मुलुकको समग्र न्याय प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा स्वीकार गर्दै परिवर्तित सन्दर्भमा दिइएको नयाँ जिम्मेवारी संवेदनशीलताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक पञ्चवर्षीय कार्ययोजना, २०६७ लागु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै योजना, अनुसन्धान र अनुगमन विभागको स्थापना गरिएको र सो विभागबाट कार्य थालनी भइसकेको छ । जनताको जिउ, धन, मानव अधिकार तथा मानवीय स्वतन्त्रता संरक्षणमा सरकारी वकिलहरू संवेदनशील हुनुपर्ने विषयलाई उचित प्राथमिकता दिई रणनीतिक कार्ययोजनामा सरकारी वकिलमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारी वकिललाई चरणबद्ध रूपमा मानव अधिकारका विषयमा प्रशिक्षित गराउँदै आएको र आगामी दिनमा समेत सो कार्यलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बेहोरा निवेदन गर्दछु ।

सरकारी वकिलसमक्ष सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको दफा ६(२) बमोजिम प्रहरी कार्यालयबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मुद्दामा गर्नुपर्ने अनुसन्धान सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी भौतिक प्रमाणमुखी तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान गराउन र काम कारबाहीमा एकरूपता ल्याउनका लागि सरकारी वकिलसम्बन्धी दिग्दर्शन, २०६३ जारी गरिएको छ । सो दिग्दर्शन सरकारी वकिलबाट अवलम्बन भई कार्य सम्पादनमा प्रभावकारितासमेत आएको छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६(२) मा भएको व्यवस्थालाई लागु गर्ने सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिति २०६०।१२।१० मा मातहत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धानमा दिएको निर्देशन सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सबै पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रहरीलाई दिइएको निर्देशन पालना भए नभएको सम्बन्धमा समय समयमा अनुगमन गरी पुनः निर्देशन दिन निर्देशन जारी गरेको र सो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गराउन पटकपटक परिपत्रसमेत गरिएको छ । सरकारी वकिललाई ऐनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी कार्यस्थलमा प्रभावकारी रूपमा लागु गरेपछि मात्र नतिजामुखी अनुसन्धान भई अभियोजनको सफलता बढ्ने कुरालाई मध्यनजर गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०६७।१२।२७ मा मातहत सरकारी वकिल कार्यालयलाई ३३ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ । सोको बुँदा नम्बर १ मा “सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६(१) बमोजिम प्रहरीबाट प्रस्तुत हुने प्रारम्भिक प्रतिवेदन हाल केवल औपचारिकताका रूपमा सीमित रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै तत्सम्बन्धमा तत्काल सुधार गर्न उक्त प्रतिवेदनमा घटनाको वस्तुनिष्ठ तथ्यगत विवरणका अतिरिक्त कस्ता प्रमाणहरू सङ्कलन गरिनुपर्ने अवस्था रहेको छ जस्ता कुराहरू स्पष्ट खुलाई विवरण समावेश गरी अपराध अनुसन्धान गर्न सबै सम्बन्धित प्रहरीलाई निर्देशन दिने र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस हुनासाथ सम्बन्धित सरकारी वकिलले प्रहरी अनुसन्धानकर्तालाई तत्काल निर्देशन दिने परिपाटीलाई व्यवस्थित गर्ने” भन्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था लागु भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको योजना, अनुसन्धान तथा अनुगमन विभागलाई जिम्मेवारी तोकिसकिएको छ । उल्लिखित नीतिगत, रणनीतिगत तथा संस्थागत संयन्त्रबाट कानूनले सरकारी वकिललाई अनुसन्धानका क्रममा निर्देशन दिने जिम्मेवारी उचित गम्भीरताका साथ लिइएको भई कार्यान्वयन गरिएको बेहोरा निवेदन गर्दछु । मुद्दाको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको कुनै जिम्मेवारी नभएको, अनुसन्धानका क्रममा सरकारी वकिल मुकदर्शक र निष्क्रिय रहेको भन्ने रिट निवेदनमा लगाइएको आरोप आधारयुक्त छैन ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान, प्रभावकारी अभियोजन तथा बहस पैरवी एवं प्रतिरक्षाबाट जनताको जिउ, धन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकारी वकिलले राज्यको कुशल, दक्ष र सक्रिय कानूनी प्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह पार्न सकोस् भन्ने मकसदले सरकारी वकिलहरूलाई विधि विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्दति, स्तरीय अभियोगपत्र तयारी तथा बहस पैरवीलगायत मानव अधिकारको संरक्षणमा सरकारी वकिलको भूमिका तथा दायित्व आदि विषयमा विशेष तालिम दिइँदै आएको र सो कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा अरू सशक्त एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्यसमेत सुरू गरेको छ । उक्त रणनीतिक कार्यबाट निश्चय पनि सरकारी वकिलहरूलाई कानूनले तोकेको जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने कार्यमा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी वकिलहरूमा फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानसम्बन्धी ज्ञानको अभिवृद्धि भएको अवस्थामा स्वभावतः प्रहरी वा अनुसन्धान अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिई मुद्दाको वस्तुनिष्ठ तथा भौतिक प्रमाणमुखी अनुसन्धान भई निरपराधी व्यक्तिले झुठ्ठा अभियोग खेप्नुपर्ने र अपराधी व्यक्तिले कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था निरूत्साहित हुनेछ । यसबाट समाजमा हुने विभिन्न हत्या, हिंसा तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउने कुरा नकार्न सकिँदैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुलुकमा कानूनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण र दण्डहीनताको अन्त्य गरी निर्भिक रूपमा बाँच्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितिता गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भिरतापूर्वक लिई यसतर्फ योजनाबद्ध रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू लागु गरेको बेहोरा निवेदन गर्दछु ।

मुलुकमा बढ्दो दण्डहीनता, मानव अधिकारको उल्लङ्घन र शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन स.मु.स. नियमावली, २०५५ को नियम २२ बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा गठन हुने अनुसन्धान समन्वय समितिमा फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा देखिएका कमी कमजोरीहरूको सम्बन्धमा छलफल भई अनुसन्धानमा त्रुटि गर्ने र फितलो अनुसन्धान बनाउन संलग्न प्रहरीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिससमेत भएका र सो सम्बन्धमा पटक पटक निर्देशनहरू पनि जारी गरिएकाले महान्यायाधिवक्तालाई फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा दिइएको जिम्मेवारी अपेक्षित रूपमा सम्पादन गर्ने कार्यमा आफूले उच्च प्राथमिकता लिई कार्य गरेको बेहोरा निवेदन गर्दछु । यस्ता निर्देशनहरूको अनुगमनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै योजना, अनुसन्धान, अनुगमन तथा मानव अधिकार विभागको स्थापना भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । अतः रिट निवेदकले उल्लेख गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको समय र सोपश्चात् तराईमा घटेका विभिन्न घटनामा सरकारी वकिल निष्क्रिय रहेको जिकिर तथ्यपरक नभएको बेहोरा निवेदन गर्दछु ।

जनताको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धन गर्न संविधान तथा कानून निर्देशित दायित्वप्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरू सजग र क्रियाशील छन् । सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा असर पर्ने तथा सार्वजनिक नैतिकता र सदाचारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गम्भीर प्रकृतिका सरकारवादी मुद्दामा अपराधको अनुसन्धान तहकिकातद्वारा स्थापित तथ्य, प्रमाण र कानूनका आधारबाट कसुरदार देखिएका व्यक्तिउपर मुद्दा अभियोजन गरी बहस, पैरवी र प्रतिरक्षासमेत गर्ने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले महान्यायाधिवक्ता र मातहतका सरकारी वकिललाई सुम्पेको छ । संविधान र कानूनद्वारा सुम्पिएका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरू दत्तचित्त छन् । फौजदारी अपराधको सूचना दिनेसम्बन्धी व्यवस्था सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा गरिएको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा (५) मा उल्लेख भएबमोजिम उक्त ऐनको अनुसूची १ मा समावेश भएका मुद्दाको सम्बन्धमा अपराधको सूचना दिने लिने सम्बन्धमा कानूनले सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिका राखेको पाइँदैन । उक्त ऐनको दफा ६(१) बमोजिम प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि दफा ६(२) बमोजिम सरकारी वकिलले तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार निर्देशन दिई आएको छ । ऐनको दफा ३४(क) ले अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजन अधिकारीले अनुसन्धान र अभियोजनमा लापरवाही र बदनियत राखी काम कारबाही गरेको अवस्थामा कारबाहीको भागिदार बनाउने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेकोले सरकारी वकिलबाट बदनियतपूर्वक कार्य सम्पादन भएको देखिएमा सम्बन्धित सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनबमोजिम आफ्नो पदीय कार्यप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सकिने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मधुसुधन भट्टराई वि. नरेन्द्र बहादुर चन्द भएको मुद्दामा (संवत् २०५८, फौ.वि.नं. ९५, फैसला मिति २०५९।२।१३) सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । सरकारी वकिलहरूको पेसाप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धमा सो फैसलाले स्थापित गरेका सिद्धान्तहरूप्रति सबै सरकारी वकिलहरू सजग रहेको बेहोरा निवेदन गर्दछु । यस अवस्थामा रिट निवेदकले सरकारी वकिलहरू आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको भन्ने जिकिर आधारयुक्त छैन । 

महान्यायाधिवक्तालाई संविधान तथा कानूनले तोकेका जिम्मेवारीहरू रणनीतिक रूपमा सम्पादन भई मुलुकमा कानूनको शासन, फौजदारी न्याय प्रशासन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई कानूनी सल्लाह दिने लगायतका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी छिटो, छरितो, स्तरीय, प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन सकुन र जनताको सरकारी वकिलप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुन सकोस् भन्ने मान्यतालाई जोड दिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कार्य गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा मामिलाका रोहमा भएको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताले अनुगमन गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी सम्पन्न गरिने बेहोरा निवेदन गर्दछु । फौजदारी अपराधको अनुसन्धानका सिलसिलामा अनुसन्धानकर्ता प्रहरीलाई निर्देशन दिई अनुसन्धानलाई भौतिक प्रमाणमुखी, वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउनका साथै अनुसन्धानमा हुने कानूनी त्रुटिहरूलाई हटाउने, अभियुक्तको फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक संरक्षण गर्न आफूसमक्ष बयान गराउने, निजको मानव अधिकारको संरक्षण तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारीलाई उच्च जिम्मेवारी तथा सतर्कतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ । मुद्दामा मिसिलले स्थापित गरेको तथ्य, प्रमाण र कानूनको विश्लेषण गरी दोषीउपर अभियोजन र पीडितलाई उपचार तथा क्षतिपूर्ति दिलाई समाजमा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्नमा महान्यायाधिवक्ता र मातहत सरकारी वकिलबाट आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न भई आएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने बेहोराको महान्यायाधिवक्ताबाट मिति २०६८/२/२९ मा पेस भएको लिखित जवाफ ।

 

गृह मन्त्रालयबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ बेहोरा

“तराईमा शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्न विशेष सुरक्षा योजनासहित नेपाल सरकार लागि परेको छ । जनताको शान्तिप्रतिको चाहना पूरा गर्न सरकार लागि परेको बेहोरा सम्मानित अदालतलाई जानकारी गराउँदछु । शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने सिलसिलामा अपराधीको पहिचान गरी कानूनी दायरामा ल्याउने कार्यमा यस मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय तल्लीन छन् । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएका छिटपुट घटनालाई लिएर राज्यले गैरन्यायिक हत्या गरेको भनी आरोप लगाउन उपयुक्त नहोला । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ” भन्ने बेहोराको गृह मन्त्रालयको मिति २०६८/३/१ को लिखित जवाफ ।

 

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको लिखित जवाफ

विपक्षीहरूले केवल विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाले प्रकाशित गरेको विभिन्न आत्मगत प्रतिवेदनको आधार लिई निवेदन दायर गरेको देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन, केही प्रादेशिक राजनीतिक उद्देश्यले प्रकाशित समाचार र स्वयं निवेदकमध्येका दिपेन्द्र झाको आफ्नै संस्थाबाट प्रतिवेदन तयार गरी सोही प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल प्रहरीसमेतले गैरन्यायिक हत्या गरेको अभियोग विपक्षीले लगाएको स्पष्ट छ । यथार्थमा विपक्षीले भनेबमोजिमको कुनै गैरन्यायिक हत्यामा यस कार्यालय वा यस कार्यालय मातहतका कार्यालयको संलग्नता छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालय वा मातहतका कार्यालयहरू मानव अधिकारको संरक्षणमा सदैव प्रतिवद्ध रहेका छन् । निवेदकहरूले आफ्नो मागदाबीमा उल्लेख गरेबमोजिम अनुसन्धानको लागि छुट्टै निकाय स्थापना हुनुपर्ने भन्ने कुरा आफैँमा अतार्किक छ । अपराध अनुसन्धान राज्यको दायित्व हो र राज्यले आफ्नो त्यस्तो दायित्व पूरा गर्नका लागि कुन निकायलाई अख्तियार दिने भन्ने कुरा राज्यको विधायिकाले कानून निर्माण गरी गर्ने हो । त्यसरी विधायिकाले कानूनको निर्माण गर्ने कुरामा विपक्षीको कुनै हकको प्रश्न नै सिर्जना नहुने भएको हुनाले रिट निवेदन बदरभागी छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०६८/३/३ को लिखित जवाफ ।

 

सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ बेहोरा

मिति २०६६/०४/१४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष सुरक्षा योजना सञ्चालन गरी शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी रूपमा कायम राख्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त विशेष सुरक्षा योजनाअनुरूप सशस्त्र प्रहरी बल पनि परिचालित भएको छ । उक्त विशेष सुरक्षा योजनाअनुसार तराई क्षेत्रको शान्ति सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित हुँदा प्रचलित ऐन, कानूनहरूको पूर्णरूपमा पालना गरिएको छ । रिट निवेदकले उल्लेख गरेअनुसार मानव अधिकारको हनन गर्ने, मौलिक हक अधिकारको हनन गर्ने तथा गैरन्यायिक हत्या गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्यहरू सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको छैन । रिट निवेदकले नभएको कुरालाई भएको र नियमानुसार भएको काम कारबाहीको गलत व्याख्या गरी झुठ्ठा बहाना बनाई रिट निवेदन दिएको देखिँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०६८/३/१३ को लिखित जवाफ ।

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ बेहोरा

मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ बमोजिन स्थापित भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम संवैधानिक अङ्गको रूपमा रूपान्तरित यस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रमुख काम नै मानव अधिकारको संरक्षण र सवद्र्धन गर्नु हो । मानव अधिकारका घटनाहरूमा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन भए नभएको हेरी आवश्यक सिफारिस गर्ने र मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको अभिलेख राख्ने आदि काम कर्तव्य र अधिकार यस आयोगलाई संवैधानिक रूपमा प्रदान गरिएको छ । रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका मध्ये तराई तथा पूर्वी तराईमा भइरहेको गैरन्यायिक हत्याका घटनाहरूको सम्बन्धमा पनि यस आयोगबाट अनुसन्धान भई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको भए पनि सिफारिस कार्यान्वयन नभएको भन्ने तथ्य रिट निवेदनबाटै खुल्न आएको छ । यस्ता घटनाहरूमा आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरूमा या त सिफारिस कार्यान्वयन नहुने, भए पनि आंशिक रूपमा मात्र हुने (जस्तै पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको भए पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति प्राप्त गरे पनि दोषी माथि कारबाही भने नभएको) अवस्था आयोगले भोगिरहेको समस्या हो । आयोगकै कर्मचारी दयाराम परियारको जनकपुरमा प्रहरीले गोली हानि हत्या गरेको घटनामा समेत पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको भए पनि दोषीमाथि कारबाही भएको छैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ मा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम यस आयोगले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नका लागि मानव अधिकार उल्लङ्घनको उजुरीउपर अनुसन्धान तथा छानबिन गरी सिफारिस गर्दै आइरहेको छ । उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आयोगबाट लेखी आएबमोजिम कारबाही गरी वा कारबाही गर्न नमिल्ने भए सो कारणसमेत खुलाई आयोगबाट सिफारिस भई आएको मितिले ३ महिनाभित्र सोबमोजिमको कारबाही गरिएको जानकारीको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले आयोगसमक्ष पठाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ दफा १३ मा रहेको छ । आयोगको स्थापना कालदेखि २०६७ जेष्ठ १३ गतेसम्म आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूउपर आवश्यक अनुगमन तथा अनुसन्धान भई आयोगको निर्णयअनुसार नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएका ३८६ वटा उजुरीहरूमध्ये ३४ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएको, १३८ वटा आंशिक कार्यान्वयन भएको र २१४ वटा कार्यान्वय नभएको अवस्था छ । आयोगको सिफारिस पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको तर्फ आयोग पूर्ण सचेत र पूर्ण कार्यान्वयन गराउन विभिन्न पहल गरिरहेको छ । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दा आयोगको सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारका प्रयत्न अपुग भएको समेत अवगत गराइएको छ र आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने गरेको समेत जानकारी गराइएको छ । आयोगले ऐन तथा संविधानले दिएको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दै आएको छ र आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयनको लागि पनि आयोगले नेपाल सरकारलाई पटकपटक ताकेता गरिनै रहेको अवस्था छ । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिसमक्ष पनि समय समयमा बैठकहरूसमेत गरी आयोगका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान नदिएको तर्फसमेत छलफल गर्ने गरिएको छ ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई स्मृति–पत्र, सुरक्षा र प्रशासनिक निकायका उच्च पदस्थहरूसँग छलफल आदिसमेत गरी आयोग आफ्नो सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रयत्नशील छ । यस सम्बन्धमा आयोगको एक दशक उजुरीउपर आयोगका सिफारिसहरू (वि.स.२०५७–२०६७) पुस्तकको पेज नं. १५ देखि ३२ सम्म विस्तृत विश्लेषण गरिएको बेहोरा अनुरोध छ । निवेदक भोजराज ऐर विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको परमादेश मुद्दामा यस आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट भएको आदेश प्रकाशित भइसकेको छ । यस आयोगका कर्मचारी दयाराम परियारलाई नेपाल प्रहरीले जनकपुरमा गोली हानी हत्या गरेको घटनामा आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको भन्दै ल्यानकाउ नामक गैरसरकारी संस्थाबाट दर्ता भएको रिट निवेदनमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि २०६४/२/२५ गते सर्वोच्च अदातलबाट नेपाल सरकारको नाममा जारी भएको परमादेश हालसम्म पनि कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छैन ।

आयोगले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेहरू उपर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने सवालमा अधिकारको प्रयोग नगरेको र त्यसैको कारणबाट आयोगको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने रिट निवेदकको आरोप देखियो । यस सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२(२)(ज) मा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेको नाम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख गर्ने कुरा कानूनबमोजिम गर्ने भनी उल्लेख भएको र हालसम्म पनि त्यससम्बन्धी कानून निमार्ण भई नसकेबाट उक्त संवैधानिक प्रावधान क्रियाशील हुन नसकेको बेहोरा अनुरोध छ । कुनै संस्थाले आफूले पाएको अधिकारको अत्याधिक प्रयोग गरेको वा अधिकारको दुरूपयोग गरेको कारणले हुन गएको परिणामको सन्दर्भमा मात्र त्यस्तो विषयलाई तत्काल रोक्न परमादेश जारी गरिनुपर्ने हो । यसमा आयोगले अधिकारको आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग गरेको वा आधिकारको दुरूपयोग गरेको अवस्था छैन । मानव अधिकार आयोग विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको छ । विपक्षीले लगाएको आरोप निराधार भएकोले आयोगको नाउँमा परमादेश जारी हुनपर्ने होइन भन्ने बेहोराको मिति २०६८/३/१५ को लिखित जवाफ ।

 

व्यवस्थापिका संसद्‌ सचिवालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ बेहोरा

निवेदन माग दाबीको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुको कुनै आधार र कारण देखिँदैन । निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको विषय संविधान वा कानूनले यस सचिवालयको जिम्मेवारीभित्र राखेको विषय होइन । शान्ति सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक नभएको, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुन नसकेको तथा मुलुकभर गैरन्यायिक हत्या गर्ने सिलसिला व्यापक बढेर गएको भन्ने विषयमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस सचिवालय सान्दर्भिक नै रहेको छैन । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयको हकमा रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ । निवेदन माग दाबीसमेत औचित्यपूर्ण छैन । देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ हुनुपर्ने, नागरिकको जीउधन र स्वतन्त्रता सुरक्षित हुनुपर्ने, दण्डहिनताको अन्त्य हुनुपर्ने भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । संविधानले सुम्पेको दायित्व राज्यका हरेका अङ्गबाट निर्वाह हुनुपर्दछ । तर देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ पार्ने, नागरिकको जीउधन, स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्ने र दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने संवैधानिक दायित्व यस सचिवालयको होइन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६१ ले व्यवस्थापिका–संसद्को काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि व्यवस्थापिका–संसद्‌ सचिवालयको स्थापना गरेको स्वतः स्पष्ट छ । उक्त जिम्मेवारीबाहेक अन्य क्षेत्रमा यस सचिवालयको भूमिका रहन सक्दैन । निवेदकहरूले यस सचिवालयको नाउँमा कुनै आदेश जारी गर्न मागदाबी लिनसमेत सक्नुभएको देखिँदैन । यस सचिवालयको नाउँमा कुनै आदेश जारी हुन सक्ने स्थिति नरहेकाले व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०६८/२/२४ को लिखित जवाफ । 

दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूलाई सर्वोच्च अदालत नियमावाली, २०७४ को नियम ८६(१) बमोजिम ३० दिनभित्र लिखित बहस नोट पेस गर्न लगाई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६/३/४ को आदेश ।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका तथ्य, तथ्याङ्क, गैरन्यायिक हत्या सम्बन्धमा रहेका संविधान एवम् प्रचलित नेपाल कानूनमा रहेका केही सान्दर्भिक प्रावधानहरू, प्रस्तुत विषय सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासका दृष्टान्तहरू उल्लेख गर्दै निवेदकतर्फका विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा “बन्दी” र श्री सुनिल रंजन सिंहले २९ पृष्ठको विवेचनात्मक लिखित बहस नोट पेस गर्नुभएको छ । यसैगरी विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले विपक्षीहरूको तर्फबाट पेस भएका लिखित जवाफका केही बुँदाको संक्षिप्त रूपमा पुनर्उल्लेखन गर्दै “असल नियतले गरेको काम कारबाहीलाई लिएर प्रहरी र सुरक्षा निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने समग्र सुरक्षा नै प्रभावित हुने हुँदा असल नियतले गरेको कार्यमा बचाउसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो” भनी माधव गौतमसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (०६८–ध्क्–००१३, आदेश मिति २०७५/३/८) को विवादमा यस अदालतबाट गरिएको व्याख्या उल्लेख गर्दै ४ पृष्ठको लिखित बहस–नोट पेस गर्नुभएको देखियो । 

ठहर / आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा “बन्दी” र श्री सुनिल रंजन सिंहले पेस गर्नु भएको लिखित बहस–नोट तथा प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले पेस गर्नुभएको लिखित बहस–नोटसहित मिसिल अध्ययन गरियो । छलफलको क्रममा उपस्थित विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा “वन्दी”, श्री सुनिल रंजन सिंह र श्री पंकज कुमार कर्णले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । वहाँहरूले मूलतः गैरन्यायिक हत्या मानवता विरूद्धको गम्भीर अपराध हो, यस प्रकारका घटनाहरू देशको विभिन्न भागमा भएका छन्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून प्रतिकूलका यस प्रकारका गैरन्यायिक हत्याको विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान, छानबिन गर्ने निकायको अभाव छ, हालसम्म यस विषयमा सरकारका सम्बद्ध निकायहरूले जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्, मानिसको जीउधनको सुरक्षाका लागि न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ भन्नेसमेतका जिकिर प्रस्तुत गर्नुभएको पाइयो । प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशीले शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी पार्न आपराधिक कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कार्य सरकारको हो, सरकारले २०६६ सालमा लागु गरेको सुरक्षा योजनाबमोजिम भएको कार्य गैरकानूनी छैन, बदनियतपूर्वक सुरक्षाकर्मीबाट कुनै काम भएको र गैरन्यायिक हत्या गरिएको छैन, निवेदकले गैरन्यायिक हत्या भएको र छानबिन नभएको भन्ने गोश्वारा बेहोरा उल्लेख गरेको छ, संविधान र कानूनले परिकल्पना नै नगरेको अपराध अनुसन्धानको छुट्टै संयन्त्र गठन गर्न मिल्दैन, भइरहेको संयन्त्रबाट नै सबै प्रकारको गैरकानूनी क्रियाकलापको अनुसन्धान तथा छानबिन हुन सक्तछ, तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

अब यसमा रिट निवेदनमा जिकिर गरिए अनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गैरन्यायिक हत्याको विषयमा अनुसन्धान, छानबिन गर्न कुनै छुट्टै संन्यन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने हो वा होइन ? संविधान एवम् कानूनबमोजिमको दायित्व प्रत्यर्थीहरूले पूरा नगरेको भन्ने निवेदन मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुने, नहुने के हो ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित रहेर निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम केही प्रारम्भिक प्रश्न वा सन्दर्भहरूको निरूपण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसारका प्रावधान उल्लेख गरी २०६८ साल वैशाखमा परेको देखिन्छ । निवेदन २०६८ सालमा परेको हुँदा सन्दर्भअनुसार तत्कालीन अवस्थामा प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ समेतका कानूनी प्रावधानहरू उल्लेख भएका देखिन्छन् । लिखित जवाफसमेत सोहीअनुसार परेको पाइन्छ । तर अहिले कानूनी स्थितिमा परिवर्तन आएको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गरी २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएको छ; मुलुकी ऐन तथा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ जारी भएको छ; २०६८ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन जारी भई लागु भएको छ । यसरी रिट निवेदन दायर हुँदाको र अहिलेको कानूनी सन्दर्भमा केही फरक स्थिति देखिन्छ । तथापि विवादित मूल विषयवस्तुमा भने कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन । मानव अधिकार, जीवनको हक, गैरन्यायिक हत्या, ज्यान मार्न निषेध गर्ने कानून, अनुसन्धान र अभियोजन पद्धति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिकालगायतका विषयवस्तुको सान्दर्भिकताको निरन्तरता आजसम्म पनि यथावत कायम रहेको देखिन्छ । त्यसैले परिवर्तित कानूनी सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी विवादको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

३. प्रत्यर्थीमध्येको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफमा “मौलिक हक हननसम्बन्धी विषय व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्धित हुँदा मर्का पर्ने व्यक्ति आफैँ सोको उपचारका लागि अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने भएकोले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्ने समुच्चा र हचुवा दाबी लिई रिट निवेदन गर्ने हकदैयासमेत कानूनतः रिट निवेदकमा रहँदैन” भनी हकदैयासम्बन्धी प्रश्न उठाई यो विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा लिन मिल्दैन भनी जिकिर गरिएको देखियो । नेपालको संविधानको धारा १३३(२) मा “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्‍त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा निवेदकले “गैरन्यायिक हत्या हुने गरेको”, “यस विषयमा प्रहरीबाट स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान नगरिएको”, “अन्य सम्बद्ध निकायहरूले समेत उदासिनता देखाएको” र “मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई न्यायको दायरामा नल्याइएको” भन्ने जस्ता प्रश्न उठाएको देखिन्छ । आम मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक एवम् कानूनी प्रश्न देखिएकाले यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन भन्नु विवेकपूर्ण हुँदैन । हत्या गरिएका मानिसले आफैँ न्यायिक उपचार खोज्ने कुरा भएन । निजको तर्फबाट कसले, के कुन नाता सम्बन्धका व्यक्तिले, कुन कानूनी व्यवस्थाका आधारमा दाबी लिई आउनुपर्ने भनिएको हो ? त्यसको आधार र कारण भने प्रत्यर्थीले खुलाउन सकेको पाइएन । कतिपय प्रमाणित तथ्य र तथ्याङ्क खुलाई रिट निवेदन परेको देखिन्छ । निवेदकले उठाएका विषयमा युक्तियुक्त खण्डनका बुँदाहरू खुलाई जिकिर नगरी “समुच्चा र हचुवा दाबी” भनी निवेदन बेहोरा सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको लिखित जवाफको बेहोरा स्वयम्‌मा हचुवा र औपचारिकता निर्वाह गर्ने शैलीको देखियो । संवैधानिक कानूनको प्रचलित अभ्यासका दृष्टिले हेर्दा यस प्रकारको विवादलाई “सार्वजनिक सरोकारको विवाद” मान्नु नै सर्वथा उचित हुन्छ ।

४. प्रत्यर्थीमध्येको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफमा “कथंकदाचित कुनै सुरक्षाकर्मी वा अन्य पदाधिकारीको काम, कारबाहीका कारण कुनै नागरिकको मौलिक हकमा बाधा उत्पन्न हुन गएमा प्रचलित नेपाल कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र कार्यविधिको अवलम्बन गरी सोको उपचार प्राप्त गर्न सकिने नै हुन्छ” भनी वैकल्पिक उपचारको मार्ग अबलम्बन गर्नुपर्ने जिकिर गरेको पाइयो । निवेदकले “गैरन्यायिक हत्या हुने गरेको”, “यस विषयमा प्रहरीबाट स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान नगरिएको”, “अन्य सम्बद्ध निकायहरूले समेत उदासीनता देखाएको”, “मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई न्यायको दायरामा नल्याइएको”, छानबिनका लागि अदालतबाट रिट आदेश जारी हुँदासमेत छानबिन कार्य नभएको” आदि विषयहरू न्यायिक निरूपणका लागि प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । कानूनबमोजिम अख्तियारी पाएका निकायहरूबाट जिम्मेवारी पूरा नगरिएको (पूरा गर्न ईन्कार गरिएको) भनी निवेदन परेको देखिन्छ; विवादित विषय मानिसको बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग सम्बन्धित रहेको छ; उपलब्ध उपचार पर्याप्‍त वा प्रभावकारी छन् भनी मान्न सकिने कुनै मनासिब आधार प्रस्तुत हुन आएको देखिँदैन । यस अवस्थामा कुन प्रचलित नेपाल कानूनले निर्धारण गरेको, के कस्तो प्रक्रिया र कार्यविधिको अवलम्बन गरी उपचार प्राप्त गर्न सकिने हो भनी जिकिर गरिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छ । लिखित जवाफ पेस गर्नु भनेको मन लागेको २/४ बुँदा खुलाएर सामान्य कानूनी औपचारिकता पूरा गर्ने कुरा मात्रै होइन । लिखित जवाफको बेहोराले विवादित विषयवस्तुसँग सार्थक र तर्कपूर्ण तादात्म्यता कायम राखिएको हुन्छ भन्ने पनि न्यायिक अपेक्षा रहने गर्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) र नेपालको संविधानको धारा १३३(२) मा रहेको व्यवस्थाअनुसार यस प्रकारको महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विवादको निरूपणका लागि यस अदालतको आसाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने नै देखिन्छ । उपलब्ध वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था अपर्याप्‍त र प्रभावहीन देखिएको तथा विवादको विषय मौलिक हक प्रचलनसँग सम्बन्धित रहेको देखिएको हुँदा वैकल्पिक उपचारको मार्ग अपनाउनुपर्ने भन्ने प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयको जिकिर तर्कसङ्गत र मनासिब देखिएन ।

५. गैरन्यायिक हत्या एक गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । गैरन्यायिक हत्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत गम्भीर अपराध मानिन्छ । राज्यको सुरक्षाबल वा अर्ध–सैनिक समूह, हत्या–दस्ता वा राज्यसँग सहकार्य गरेका वा राज्यबाट समर्थित निजी दस्ता–समूहबाट गरिएका मनसायपूर्ण आक्रमणको परिणामस्वरूप भएका मृत्यु वा हत्यालाई गैरन्यायिक हत्याको रूपमा लिइन्छ । गैरन्यायिक हत्यालाई कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी सामान्य फौजदारी कानूनअन्तर्गतको अपराधको रूपमा लिने गरिन्छ । यसलाई अलग्गै रूपमा राष्ट्रिय कानूनमा उल्लेख गर्नै पर्ने आवश्यकता देखिँदैन । हत्या हत्या नै हो, यसमा धेरै विशेषणको जरूरत रहँदैन । त्यसैले गैरन्यायिक हत्यालाई ज्यानसम्बन्धी सामान्य कानूनको दायरामा राखेर हेर्ने आम प्रचलन रही आएको छ । वस्तुतः यसरी हेरिनु उचित पनि हो । राज्यका कानून कार्यान्वयन गर्ने, गराउने सार्वजनिक पदाधिकारीबाट कानूनी अख्तियारीको आडमा गरिने मनसायपूर्ण आक्रमण वा अनुचित र अत्याधिक बलको प्रयोगबाट कसैको हत्या भएको कुरालाई सामान्य ज्यानसम्बन्धी अपराधमा आकर्षित हुने कानूनभन्दा फरक दृष्टीले  हेरिनु कानूनको शासनको आधारभूत मान्यताअनुकूल पनि हुँदैन । राज्यका कानून कार्यान्वयन गर्ने, गराउने सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारी कानूनको सम्मान र पालना गर्ने कुरामा सर्वसाधारण मानिसभन्दा थप गम्भीर र विशेष संवेदनशील हुनुपर्ने विधिशास्त्रीय मान्यता पनि रहेको छ । यसैले कानून कार्यान्वयन गर्ने, गराउने राज्यका पदाधिकारीबाट जिम्मेवारीअनुकूल कार्य नगरी अख्तियारीको दुरूपयोग हुने गरी मनसायपूर्ण आक्रमण गरेको परिणामस्वरूप भएको हत्याको विषय नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीको दायरामा पर्न आउँदछ र यस कुरामा विशेष संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । सामान्य कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरको तुलनामा गैरन्यायिक हत्याको असर समग्र समाज, राज्य, सभ्यता र कानूनी व्यवस्थामा अझ बढी पर्दछ । जुनसुकै प्रकारको क्रूर र अमानवीय अपराधको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई पनि स्वच्छ सुनुवाइको हक प्राप्त हुन्छ । यस कुराको अपवादको रूपमा गैरन्यायिक हत्यालाई हेरिनु हुँदैन । यसलाई अन्यथा रूपमा हेरियो भने न्यायका मान्य सिद्धान्त निस्प्रभावी हुने तथा कानूनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्न स्थापित कानूनी एवं न्यायिक संरचनाहरू अप्रासाङ्गिक बन्न जाने खतरा रहन्छ । आधुनिक सभ्य राज्य व्यवस्था, कानून प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहित संरचनागत विकासमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई गैरन्यायिक हत्याले चुनौती दिन पुग्दछ ।  

६. मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ मा प्रत्येक मानिसलाई जीवनको हक हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । सो घोषणापत्रको धारा ५ मा कसैउपर पनि क्रूर, अमानवीय वा हेलत्वपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ । यसैगरी उक्त घोषणापत्रमा स्वच्छ सुनुवाइ र स्वतन्त्र न्यायिक निकायबाट प्रभावकारी उपचार पाउने हकको समेत प्रत्याभूति दिइएको छ । बाँच्न पाउने अधिकारका सम्बन्धमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६(१) ले अझ थप स्पष्टताका साथ व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लिखित प्रतिज्ञापत्रको धारा ७ मा यातना विरूद्धको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने धारा ९ मा वैयक्तिक सुरक्षाको प्रावधान रहेको छ । उक्त दस्ताबेजको धारा १४ मा स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारीबाट अनुचित र अधिक शक्तिको प्रयोग भएको परिणामस्वरूप कसैको ज्यान मरेमा गैरन्यायिक हत्या मानिने अवस्था आउने भएबाट यातना विरूद्धको महासन्धिको प्रावधानसमेत यस प्रसङ्गमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त महासन्धिले यातनाको परिभाषा गरेको छ र कुनै पनि अवस्था, परिस्थिति, कारण वा माथिल्लो तहका अधिकारीको आदेशबाट पनि यातना दिइएको कार्य मान्य नहुने (निन्दनीय हुने) व्यवस्था गरेको छ ।

७. कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले शक्ति तथा हातहतियारको प्रयोग गर्नेसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आधारभूत सिद्धान्तमा शक्तिको प्रयोग गर्ने तरिका, यसको सीमा, विकल्पहरूको प्रयोग र नियन्त्रणसम्बन्धी विविध व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएका छन् । यसले कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीमा मानव जीवनको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहने कुरामा जोड दिएको र जीवनको हरण गर्ने कार्य गर्न नहुने मान्यता अगाडी सारेको देखिन्छ । सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेका अधिकारीहरूको स्वेच्छाचारी र अमानवीय कार्यको परिणामस्वरूप व्यक्तिको वाँच्न पाउने वैध–अधिकार समाप्‍त पारिएको अवस्थालाई विधिशास्त्रीय रूपमा गैरन्यायिक हत्या मानिन्छ । गैरन्यायिक हत्याका अवस्थाहरू विभिन्न किसिमका हुन सक्तछन् । सामान्यतयाः नागरिक विरोध प्रदर्शनको अवस्थामा गरिएको हतियारको घातक प्रयोगबाट भएको मृत्यु, निवारक नजरबन्दमा रहेको वा प्रहरी कब्जा / थुनामा रहेको अवस्थामा गरिएको अनुचित बल प्रयोगबाट भएको मृत्यु, कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीबाट यातना दिइएको वा अन्य क्रूर वा अमानवीय व्यवहार गरेको कारणबाट भएको मृत्यु, थुना गृह वा कारागारमा अनुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा अनुचित र अत्याधिक शक्तिको प्रयोग गरिएको परिणामस्वरूप भएको मृत्यु वा आफ्नो कब्जा वा नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिउपर अनुचित रूपमा शक्ति वा हतियार प्रयोग गरी मृत्यु भएकोलाई दोहोरो मुठभेड वा भिडन्त भनी देखाइएको अवस्थाका घटनालाई गैरन्यायिक हत्याको रूपमा लिन सकिन्छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले हातहतियार प्रयोग गर्न पाउने वा सक्ने अवस्थाहरू पनि निर्धारित छन् । आत्मरक्षाका लागि वा अरू व्यक्तिलाई सम्भावित गम्भीर खतराबाट जोगाउन, भाग्ने उम्कने अवस्थाबाट नियन्त्रण गर्ने जस्ता विविध अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले हतियार प्रयोग गर्न सक्ने भनी आधारभूत सिद्धान्तमा तोकिएको देखिन्छ । यसरी निर्धारित शक्ति प्रयोग गर्न हुने र नहुने अवस्थाहरू वीचको सन्तुलन व्यावहारिक रूपमा कायम गर्नु वाञ्छनीय ठानिन्छ ।

८. यस प्रकार मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूमा प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रता र सुरक्षा प्रत्येक व्यक्तिको अन्तर्निहित अधिकार हुन् । यो अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रको हो । कसैको पनि स्वेच्छाचारी किसिमले जीवन–हरण गर्न निषेधित छ । अधिकारको हनन् भएको अवस्थामा पीडितलाई प्रभावकारी उपचार (भाभअतष्खभ च्झभमथ) को हक रहन्छ । राष्ट्र संघीय मानव अधिकार समितिले न्भलभचब िऋयmmभलत ल्य. ३१ मा प्रतिज्ञापत्रद्वारा प्रत्याभूत अधिकारको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा सम्बन्धित राष्ट्रले त्यस्तो घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र पीडितलाई उचित परिपूरण दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । मानव अधिकारको अवधारणा विकाशको सन्दर्भमा अहिले मानवता विरूद्धको अपराधका पीडक वा पीडित जोसुकै र जहाँसुकै भए पनि कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै आएको छ । व्यक्तिको राष्ट्रियता वा कसुर भएको स्थानको सीमा–बन्देज रहने परम्परागत दृष्टिकोणमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको प्रयोगका सन्दर्भमा परिवर्तन आएको देखिन्छ । अवधारणा विकाशको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले विभिन्न समयमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै गैरन्यायिक हत्याको पटकपटक निन्दासमेत गर्दै आएको छ । गैरन्यायिक हत्याले मानिसको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण जीवनको अधिकारमा गम्भीर आघात पुग्दछ, यो एक घीन–लाग्दो अभ्यास हो र यसले मानिसको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको नाङ्गो ढङ्गले उल्लङ्घन गर्दछ भनी महासंघले पारीत प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र संघीय मानव अधिकार समितिले गैरन्यायिक हत्याका घटनाहरूमा राज्य पक्षले दोषीलाई न्यायसमक्ष ल्याउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, विशेष गरी बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लङ्घन भएका घटनाको  विस्तृत छानबिन गरी फौजदारी कानूनअन्तर्गत अभियोजन गर्ने, पुर्पक्ष गर्ने र दोषीलाई सजाय गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी जिम्मेवारीको पहिचान गर्ने, दोषीलाई न्यायालयसमक्ष उभ्याउने, कानूनद्वारा स्थापित सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक निकायबाट स्वच्छ र खुल्ला सुनुवाइ हुने कुराको प्रत्याभूती दिने, उचित समयभित्र पीडित र उनका परिवारलाई पर्याप्‍त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, दण्डहीनता समाप्‍त पार्न कानूनी, प्रशासनिक, विधायिकी तथा न्यायिक सबै आवश्यक उपाय अपनाउने दायित्व सदस्य राष्ट्रहरूको हुने गरी जिम्मेवारीसमेत तोकेको देखिन्छ । अहिले गैरन्यायिक हत्याका सबै शंकित मामिलाहरूको विस्तृत तथा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने विधिशास्त्रीय मान्यता स्थापित भएको देखिन्छ ।

९. गैरन्यायिक हत्याको पीडा विश्वका धेरै मुलुकका नागरिकले भोग्नुपरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकाले नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस पक्षमा ध्यानाकर्षण भएको हो र आवश्यक कानूनी संयन्त्रहरू निर्माण भएका हुन् । कतिपय सन्दर्भमा गैरन्यायिक हत्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि अन्तर–विरोधहरू देखा पर्ने गरेका छन् । यस प्रकारका अन्तर–विरोधका सन्दर्भमा पनि अमुक घटना गैरन्यायिक हत्या हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित रहने गरेको पाइन्छ । वस्तुतः गैरन्यायिक हत्यालाई विश्वभर नै निषेधित कार्य मानिएको छ र यस प्रकारका घटनाहरूको स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान छानबिन गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने न्यायिक मान्यता आत्मसात् गरिएको पाइन्छ ।

१०. अन्तर–अमेरिकी मानव अधिकार आयोगले गैरन्यायिक हत्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतको अपराध भनी मानेको देखिन्छ । सो आयोगले गैरन्यायिक हत्याका सन्दर्भमा हत्याको तरिका पत्ता लगाउने, जिम्मेवार अधिकारीहरूको पहिचान गर्ने, दोषीलाई सजाय गर्ने र पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने राज्यको कर्तव्य रहेको भनी ज्भअतयच एभचभश क्बबिशबच को विवादको सन्दर्भमा व्याख्यासमेत गरेको देखिन्छ । अन्तर–अमेरिकी मानव अधिकार अदालतले सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न र सार्वजनिक अमनचैन कायम गर्नकालागि (खासगरी कारागारहरूमा) आवश्यक भएमा बलको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि यसका लागि कानूनले तोकेका सर्त र अवस्थाहरू पूरा गरेको देखिनुपर्दछ र आवश्यकताभन्दा बढी बलको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा विसद् व्याख्या गरेको छ । उक्त अदालतले राज्यका अधिकारीहरूद्वारा हुने घातक हतियारको प्रयोगको विषयलाई लिएर “अपवाद र अन्तिम विकल्पको सिद्धान्त, वैधानिकताको सिद्धान्त, वैधताको सिद्धान्त, आवश्यकताको सिद्धान्त, समानुपातिकताको सिद्धान्त, मानवता तथा जवाफदेहिताको सिद्धान्त” अगाडि सारेको पाइन्छ । बल (शक्ति) तथा हातहतियारको प्रयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उल्लङ्घन हुने गरी घातक रूपमा हतियार प्रयोग भएको परिणामस्वरूप भएका मृत्युका घटनालाई गैरन्यायिक हत्याको रूपमा लिइएको पाइन्छ । यस विषयमा अन्तर–अमेरिकी मानव अधिकार अदालतले कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीबाट भएको अत्यधिक वा असन्तुलित बल प्रयोगको कारणबाट ज्यान मरेको अवस्थामा स्वेच्छाचारी रूपमा जीवनको वञ्चितीकरण गरेको मानिने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । उल्लिखित अदालतले हिंसाद्वारा जनसमुदायलाई धम्क्याइएको अवस्थाबाट पैदा भएको त्रासबाट जनसमुदायलाई जोगाउने राज्यको अधिकार तथा दायित्व हुन्छ, यस अवस्थामा घातक बलको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ, तर यस अवस्थामा पनि शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न अति–आवश्यक र समानुपातिक रूपमा मात्र शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । 

११. दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतले संविधान प्रदत्त नागरिकका अधिकारको संरक्षणको लागि राज्यले अभियोजन गर्नुपर्छ भन्दै त्जभ क्तबतभ ख. ध्यगतभच द्यबककयल को मुद्दामा गरेको व्याख्या महत्त्वपूर्ण छ । उल्लिखित विवादका सन्दर्भमा कानूनी स्थितिको विवेचना गर्दै “संवैधानिक राज्यमा संवैधानिक अधिकार र मूल्य मान्यता संरक्षणमा फौजदारी कानूनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको हुन्छ; राज्यले अन्य कुराका अतिरिक्त अपराधको अभियोजन गर्ने तथा दण्ड दिने उपायहरूको माध्यमबाट यी अधिकारहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ; वर्तमान संवैधानिक संरचनामा नागरिकको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने वा कुण्ठित गर्ने कसुरमा अभियोजन गर्ने राज्यको उत्तरदायित्वको ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ; फौजदारी अभियोजन गर्न सक्ने अधिकारसहितको स्वतन्त्र अभियोजन निकायको व्यवस्था गरेर संविधानले अपराधको प्रभावकारी अभियोजन एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक उद्देश्य हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ” भनी व्याख्या गरिएको पाइन्छ । भ्गचयउभबल ऋयगचत या ज्गmबल च्ष्नजतक ले गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी कतिपय विवादहरूको सुनुवाइ गरेको छ र यस प्रकारको हत्यालाई मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून प्रतिकूलको कार्य मानेको छ । 

१२. अत्याधिक वलको प्रयोग गरी वा नक्कली इन्काउन्टर गरी गैरन्यायिक हत्या गरिएको विषयमा अनुसन्धान गरी सुरक्षाबलका कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने अभ्यास प्रायः सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा गरिएको पाइन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले भारती तामाङको विवादका सन्दर्भमा भारतको मणिपुरमा भएको गैरन्यायिक हत्याका विषयमा स्थानीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा निष्पक्ष नहुने भएको भन्दै अदालतले आदेश जारी गरी छुट्टै अनुसन्धान टोली गठन गराएर अनुसन्धान गराएको र भएका कार्यको अनुगमनसमेत गरेको देखिन्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले भ्हतचब व्गमष्अष्ब िभ्हभअगतष्यल ख्ष्अतष्m ँबmष्ष्भिक ब्ककयअष्बतष्यल (भ्भ्ख्ँब्ः) ख्क. ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब भएको मुद्दामा सैनिक, अर्ध–सैनिक वा प्रहरीले प्रयोग गरेको अत्याधिक बलका कारण कसैको ज्यान मर्न गएको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दामा भारतीय दण्ड संहिताअनुसार नियमित फौजदारी अदालतमा नै कारबाही गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ । उक्त विवादमा अदालतले यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा स्थानीय प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिँदा अनुसन्धान प्रभावित भई फितलो हुने भएकाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सि.वि.आइ.) लाई अनुसन्धान गर्ने आदेश जारी गरिएको छ र विवादको निरन्तर अनुगमनका लागि लगातार परमादेश (ऋयलतष्लभयगक :बलमबmगक) को माध्यम अपनाइएको देखिन्छ । तुलनात्मक अभ्यासका दृष्टिले हेर्दा गैरन्यायिक हत्या एक गम्भीर अपराध भएको र यसको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भएको कुरालाइ विभिन्न मुलुकले व्यावहारिक रूपमा पनि स्वीकार गरेको देखिन आउँदछ ।

१३. अब प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा निवेदकले लिएको जिकिर र तत् विषयमा लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको बेहोराबिचको तादात्म्यता सम्बन्धमा केही समिक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको मुख्य बेहोरा हेर्दा विशेष सुरक्षा नीतिअन्तर्गत परिचालित सुरक्षाकर्मीहरूबाट गैरन्यायिक हत्याका घटनाहरू भएका छन्; तर यस्ता घटना सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धान तथा दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको पाइँदैन भनी जिकिर गरिएको देखिन्छ । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (इज्ऋज्च्) ले सन् २०१० जुलाईमा “तराईमा भएका गैरन्यायिक हत्याका आरोपहरूको अनुसन्धान” सम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको र घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकार अनिच्छुक रहेको, अध्ययन अवधिका बिच ५७ जनाको हत्या भएको, २९ वटा घटनाको अनुसन्धान भएको, हत्याका घटनामा सुरक्षा कर्मचारीहरूले “घातक बलको गैरकानूनी प्रयोग” गरेको र अधिकांश घटनाहरू सम्बन्धमा राज्यका निकायहरूबाट अनुसन्धान नगरिएको भन्ने तथ्य उल्लेख गरेको सन्दर्भ पनि निवेदक पक्षबाट प्रस्तुत हुन आएको छ । इज्ऋज्च् ले गम्भीर आरोपहरूको अनुसन्धान नहुनुका कारणहरूमा “घटनाहरूलाई ढाकछोप गर्ने सरकारी नीति” रहेको र त्यस्ता घटनाहरूलाई “भिडन्तका क्रममा भएको मृत्यु” भनिने गरेको तथ्यसमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । “लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्था” (म्ँज्च्क्ष्) ले २०६४ पौष १७ गतेदेखि २०६७ पौष १७ सम्म तराईमा भएका घटनाहरूको अभिलेखीकरण गरी “तराईमा व्याप्त हत्याको शृङ्खला” शीर्षकको प्रतिवेदनमा उल्लिखित ३ वर्ष अवधिमा सुरक्षाकर्मीहरूबाट मारिएका व्यक्तिहरूको नामावली समावेश गरेको र कम्तीमा १३० जना मानिसको गैरन्यायिक हत्या भएको, भिडन्तका क्रममा सुरक्षाकर्मीतर्फ भने कुनै क्षति वा हताहती नभएको भन्ने कुरासमेत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको देखियो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा प्रकाशित “नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०११” का अनुसार २०६६ पुस १७ देखि २०६७ पुस १६ सम्म एक वर्षको अवधिमा भएका हत्याका ४५९ घटनाहरूमध्ये राज्य पक्षबाट ३४ वटा भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट प्रकाशित “आयोगका तेह्र वर्ष उजुरीउपर आयोगका सिफारिसहरू र कार्यान्वयनको अवस्था (२०५७–२०७०)” नामक प्रतिवेदनमा सुरक्षा फौजद्वारा भएका गैरन्यायिक हत्याका घटनाहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सुरक्षा फौजद्वारा जम्मा ३०३ जना नागरिकहरूको गैरन्यायिक हत्या भएको विवरण सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । आयोगले प्रतिवेदन तथा लिखित जवाफमा समेत गैरन्यायिक हत्याका घटनाहरूको अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको, तर सिफारिसको  कार्यान्वयन नभएको कुरा उल्लेख गरेको छ ।

१४. निवेदकले उल्लेख गरेको माथि उल्लिखित तथ्य / तथ्याङ्क सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफमा कुनै खण्डनका बुँदा उल्लेख गरेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयको लिखित जवाफमा “नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनलाई आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको”, “निवेदनमा दाबी लिइएका अन्य विषयका हकमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने” भनी उल्लेख गरेको देखियो । कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफमा निवेदकको माग बमोजिम अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने भए प्रचलित कानूनबमोजिम चलाउन सकिने नै हुँदा वैकल्पिक उपचारको पहल नै नगरी असाधारण क्षेत्राधिकार आकृष्ट गर्न परेको निवेदन प्रारम्भदेखि नै कानूनसम्मत् नभएको भनी जिकिर गरेको देखियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफमा रणनीतिक पञ्चवर्षीय कार्ययोजना लागु गरेको, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नका लागि छुट्टै योजना, अनुसन्धान र अनुगमन विभागको स्थापना गरिएको, सरकारी वकिललाई चरणबद्ध रूपमा मानव अधिकारका विषयमा प्रशिक्षित गराउँदै आएको, सरकारी वकिलसम्बन्धी दिग्दर्शन, २०६३ जारी गरिएको, सरकारी वकिल कार्यालयलाई ३३ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको, प्रहरीलाई निर्देशन दिने परिपाटी व्यवस्थित गर्न भनिएको आदि व्यवस्थापनसम्बन्धी केही कार्यहरूको फेहरिस्तसम्म उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर विवादको मूल विषय गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको पक्षमा कुनै कुरा प्रस्टताका साथ उल्लेख गरेको पाइएन ।  

१५. गृह मन्त्रालयबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफमा “शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने सिलसिलामा अपराधीको पहिचान गरी कानूनी दायरामा ल्याउने कार्यमा यस मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय तल्लीन छन् । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएका छिटपुट घटनालाई लिएर राज्यले गैरन्यायिक हत्या गरेको भनी आरोप लगाउन उपयुक्त नहोला” भनी दुई वाक्य उल्लेख गरेको देखियो । शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकारको तर्फबाट जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने र जुनसुकै प्रकारका कसुरदारलाई कानूनको दायरामा ल्याउनका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक, पर्याप्‍त र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफमा निवेदकले उठाएका तथ्य/तथ्याङ्क र कानूनी प्रश्नहरू सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेखसम्म पनि नगरी “शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएका छिटपुट घटनालाई लिएर राज्यले गैरन्यायिक हत्या गरेको भनी आरोप लगाउन उपयुक्त नहोला” भनी उल्लेख गरेको बेहोरा जवाफदेहिताविहीन प्रकृतिको देखिएको छ । यसबाट नागरिकको हक अधिकारप्रति वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाएको कुरा बोध हुन्छ । 

१६. प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफमा विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाले प्रकाशित गरेको विभिन्न आत्मगत प्रतिवेदनको आधार लिई निवेदन दायर गरेको देखिएको, निवेदकमध्येका दिपेन्द्र झाको आफ्नै संस्थाबाट प्रतिवेदन तयार गरी सोही प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल प्रहरीले गैरन्यायिक हत्या गरेको अभियोग लगाएको, यथार्थमा कुनै गैरन्यायिक हत्या प्रहरीबाट नभएको, प्रहरी मानव अधिकारको संरक्षणमा सदैव प्रतिवद्ध रहेको, अनुसन्धानको लागि छुट्टै निकाय स्थापना हुनुपर्ने भन्ने कुरा अतार्किक रहेको, विधायिकाले कानूनको निर्माण गर्ने कुरामा विपक्षीको कुनै हकको प्रश्न नै सिर्जना नहुने भएको भन्ने जिकिर गरेको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफमा शान्ति सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित हुँदा प्रचलित ऐन, कानूनहरूको पूर्णरूपमा पालना गरिएको, मानव अधिकारको हनन गर्ने, मौलिक हक अधिकारको हनन् गर्ने तथा गैरन्यायिक हत्या गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्यहरू सशस्त्र प्रहरी बलले नगरेको भनी जिकिर गरेको पाइयो ।

१७. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफमा तराईमा भइरहेको गैरन्यायिक हत्याका घटनाहरूको सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान भई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको, सिफारिस कार्यान्वयन नभएको, आयोगकै कर्मचारी दयाराम परियारको जनकपुरमा प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको घटनामा समेत दोषी उपर कारबाही नभएको, सो विषयमा २०६४/२/२५ गते सर्वोच्च अदातलबाट नेपाल सरकारको नाममा जारी भएको परमादेश हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भनी उल्लेख गरेको देखियो । सो लिखित जवाफमा आयोगको स्थापनाकालदेखि २०६७ जेष्ठ १३ गतेसम्म आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूउपर आवश्यक अनुगमन तथा अनुसन्धान भई आयोगको निर्णयअनुसार नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएका ३८६ वटा उजुरीहरूमध्ये ३४ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएको, १३८ वटा आंक्षिक कार्यान्वयन भएको र २१४ वटा कार्यान्वय नभएको, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२(२)(ज) मा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेको नाम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख गर्ने कुरा कानूनबमोजिम गर्ने भनी उल्लेख भएको र हालसम्म पनि त्यससम्बन्धी कानून निमार्ण भई नसकेबाट उक्त संवैधानिक प्रावधान क्रियाशील हुन नसकेको हो भनी लिखित जवाफमा जिकिर गरेको समेत पाइयो ।

१८. उपर्युक्त प्रकरणहरूमा उल्लेख भएअनुसार लिखित जवाफको बेहोरा समग्रमा अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकले उठाएका मूल विषय सम्बन्धमा तथ्यगत वा वस्तुगत आधारहरू उल्लेख नगरेको, केही अमूर्त बेहोरा उल्लेख गरेको, विषयप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिदै आफ्नो संस्थाको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरेको भनी सतही रूपमा प्रतिरक्षात्मक विवरणसम्म प्रस्तुत हुन आएको देखियो । केही घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान, छानबिन गर्नु भनी अदालतबाट जारी भएको परमादेश पश्चात अनुसन्धान कार्य के भयो भन्ने सम्बन्धमा पनि लिखित जवाफ मौन रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारी दयाराम परियारको जनकपुरमा प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको घटनामा समेत दोषीउपर कारबाही नभएको भन्नेसमेत उक्त आयोगको जिकिर रहेको देखिन्छ । कुनै खास घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट दृष्टिकोण प्रस्तुत हुन नआउनु आफैँमा अर्थपूर्ण छ । रिट निवेदकले उल्लेख गरेका तथ्याङ्क तथा गैरन्यायिक हत्याका घटना सम्बन्धमा विभिन्न संस्थाबाट प्रस्तुत गरिएको भनिएको विवरणमा एकरूपता देखिँदैन । सम्भवतः निवेदकले उल्लेख गरेका संख्यामा नै मानिसको गैरन्यायिक हत्या नभएको अवस्था पनि होला !! तर समग्र बेहोरा, परिस्थिति, तथ्य, तथ्याङ्कतर्फ दृष्टिगत गर्दा गैरन्यायिक हत्याका कुनै पनि घटना भएको छैन भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । धेर–थोर त्यस प्रकारका घटना भएको निष्कर्ष निकाल्नु नै तर्कपूर्ण हुन आउँदछ । यस प्रकारको गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसको पद्धतिगत रूपमा सम्बोधन गरिनु आवश्यक र अनिवार्य थियो, तर यस कुरामा राज्यका सम्बद्ध निकायहरूबाट वाञ्छित संवेदनशीलता अपनाएको देखिन आएन ।

१९. माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित विषयगत अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यास, रिट निवेदन र लिखित जवाफको बेहोरा, देखा परेको असङ्गत कुराहरू उल्लेख गरेपछि अव संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनमा रहेका केही प्रावधानहरूको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन आएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ भने उपधारा (२) मा “कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन” भन्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा २२(१) मा “पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन” भन्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । संविधानमा रहेको उल्लिखित “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” र “मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन” भन्ने प्रावधानमा कसैले पनि गैरन्यायिक हत्या गर्न नपाइने कुरासमेत अन्तरनिहित रहेको देखिन्छ । कानून बनाएर पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न संविधानले निषेध गरेको अवस्थामा यातना दिएर वा कुनै प्रकारको अवाञ्छित बहाना बनाएर व्यक्तिको हत्या गर्नु सर्वथा वर्जित कार्य हो भन्ने कुरा स्वयम्‌मा प्रस्ट छ ।

२०. नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (९) ले “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ” भनी स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा २१ को उपधारा (१) ले “अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक” प्रदान गरेको छ । यो हकलाई अन्य कुराका अतिरिक्त स्वच्छ सुनुवाइको सन्दर्भमा पनि हेर्न सकिन्छ । स्वच्छ सुनुवाइ केवल अदालतबाट मुद्दा मामिलामा कारबाही गर्दा अपनाउने विषय मात्र नभएर न्यायिक प्रक्रियाका अनुसन्धानको तहदेखि प्रत्येक चरणमा अनुशरण गरिनुपर्ने न्यायिक मान्यता हो । अनुसन्धान छानबिनको अवस्थामा पनि निष्पक्षता र स्वच्छताको अनुशरण गरिनु आवश्यक हुन्छ । यो एक स्थापित न्यायिक मान्यता हो र यसको समुचित पालन गर्ने कुरा सदैव अपेक्षित रहने गर्दछ । त्यसैले गैरन्यायिक हत्याको सन्दर्भमा अनुसन्धानको तहमा निष्पक्षता र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न तदनुसारको संस्थागत संयन्त्र र अनुसन्धान पद्धति अपनाउनु वाञ्छनीय हुन आउँदछ । पीडितको पीडाप्रति उदासीनता देखाएर घटनालाई ढाकछोप वा तोडमरोड गर्ने र दोषी सुरक्षाकर्मीप्रति अवाञ्छित सहानुभूति राखेर गैरन्यायिक हत्याको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नै नदिने कुरा संविधान प्रतिकूल, गैरकानूनी र आपत्तिजनक कुरा हुन जान्छ । 

२१. गैरन्यायिक हत्याका विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान, छानबिन नगरेको भनी अदालतमा रिट निवेदन परेको र अदालतबाट जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न आदेश जारी भएपश्चात् पनि अनुसन्धान, छानबिन नगरेका केही दृष्टान्तहरू पनि प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । यस कुरामा प्रत्यर्थीहरूले आश्चर्यजनक रूपमा मौनता अपनाएको र सो सम्बन्धमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी लिखित जवाफ पेस गरेको देखियो । नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा “मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने छ” भनी उल्लेख भएको छ; धारा १२८ को उपधारा (४) मा “मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अनुशरण तथा संविधानले गरेको व्यवस्थाको पालना गर्ने कुरामा राज्यका प्रत्येक अङ्ग, निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी हुन्छ । यस अवस्थामा अदालतबाट भएका आदेशको कार्यान्वयन नगरी बस्नु र साधिकार अदालतमा सोसम्बन्धी कानूनी प्रश्न उठाइएको अवस्थामा जवाफी बेहोरासम्म पनि उल्लेख नगरिनुलाई गैरजिम्मेवारीपूर्ण, अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति मान्नुपर्दछ । यसबाट सरकारका सम्बद्ध निकाय / पदाधिकारीहरू (प्रत्यर्थीहरू) गैरन्यायिक हत्याको विषयप्रति संवेदनशील नरहेको र जिम्मेवारीबाट पन्छिन चाहेको भन्ने देखिन आएको छ ।

२२. रिट निवेदकले महान्यायाधिवक्ताको काम कारबाहीका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १५८ मा “मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने” काम, कर्तव्य महान्यायाधिवक्ताको हुने गरी तोकेको देखिन्छ । तर उल्लिखित प्रावधानअनुसार गरिएको काम कारबाही सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफमा कुनै स्पष्ट तथ्यगत विवरण प्रस्तुत गरिएको देखिएन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २६ मा अनुसन्धान सम्बन्धमा प्रहरीले सरकारी वकिलसँग राय, सल्लाह माग्न सक्ने र दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका साथै, उक्त संहिताको दफा २७ मा अनुसन्धानको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने प्रावधानसमेत रहेको देखिन्छ । यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रयास गरिएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको भएपनि यसको प्रभावकारितासम्बन्धी पक्षमा भने धेरै सन्तोष मान्न सकिने अवस्था खुलाइएको देखिन आएन । 

२३. सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा अभियोजन कार्यको जिम्मेवारी साबिकको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ तथा हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ ले सरकारी वकिललाई सुम्पिएको देखिन्छ । उक्त दफा ३२ को उपदफा (६) मा कुनै कसुरका सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति विरूद्ध मुद्दा चलाउन तत्काल सङ्कलित सबुद प्रमाण पर्याप्‍त नभई सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा सोको सूचना जाहेरवाला वा त्यस्तो कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीमार्फत दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । तर गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी उजुरी जाहेरी सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान भयो, भएन ? सो विषयसम्बन्धी कुनै अभियोगपत्र दायर गरियो, गरिएन ? मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको भए सोको सूचना पीडित पक्षलाई दिइयो, दिइएन ? भन्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको देखिँदैन । यसबाट संविधान एवम् कानूनले सुम्पिएको दायित्व महान्यायाधिवक्ताबाट अपेक्षित र प्रभावकारी रूपमा पूरा भएको रहेछ भनी ढुक्क हुने अवस्था देखिन आएन ।

२४. हत्यासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार र कर्तव्य प्रचलित नेपाल कानूनले प्रहरीलाई सुम्पिएको देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८(१) अनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्न कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको अधिकृत तोक्नुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित संहिताको दफा १२ अनुसार “कसुरको गम्भीरता हेरी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीबाट मात्र अनुसन्धान हुन नसक्ने भई छुट्टै अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने कुरा अनुसन्धान अधिकारीको तालुकवाला अधिकारी वा प्रहरी महानिरीक्षकलाई लागेमा निजले आफू मातहतका कर्मचारीहरू संलग्न रहने गरी अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने” देखिन्छ । प्रहरी महानिरीक्षक “मातहतका कर्मचारीबाहेकका व्यक्तिसमेत संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्नु परेमा त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारीको तालुकवाला अधिकारी वा प्रहरी महानिरीक्षकले त्यस सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिई विशेषज्ञसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धान गराउन सक्ने” व्यवस्थासमेत रहेको छ । यो बाहेक गैरन्यायिक हत्याका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने अन्य कुनै संयन्त्र रहेको देखिँदैन । अनुसन्धानको व्यावहारिक स्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा कतिपय अवस्थामा प्रहरीले जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्नसम्म पनि इन्कार गरेका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ । जाहेरी दर्खास्त दर्ता नगरेको तथा अनुसन्धान छानबिन नगरेको कुरालाई लिएर अदालतमा रिट निवेदन पर्ने र सो सम्बन्धमा अदालतबाट जारी भएको आदेशको समेत समयमा कार्यान्वयन नगरिने प्रवृत्ति पनि देखिन आएको छ । जुन जिल्ला वा ईलाकाको सुरक्षाकर्मीबाट गैरन्यायिक हत्या भयो भनी आरोप लगाइएको हो, सोही जिल्लास्थित प्रहरी कार्यालयबाट स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धान हुने कुरामा विश्वस्त हुनु व्यावहारिक देखिँदैन । कदाचित कुनै घटना सम्बन्धमा सक्षमतापूर्वक छानबिन गरिएको भए पनि सो कार्यप्रति पीडित पक्षको विश्वास र भरोसा नहुने अवस्था पनि रहन सक्तछ । तसर्थ, पनि गैरन्यायिक हत्या जस्ता केही अपवाद अवस्थाका गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा स्वच्छ र निष्पक्ष तवरबाट उचित समयमा नै अनुसन्धान हुने कुराको सुनिश्चितताको लागि उपयुक्त अनुसन्धान संयन्त्र निर्माण गरी अनुसन्धानप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ ।

२५. मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ बमोजिम आयोगको स्थापना भएदेखि २०६७ जेष्ठ १३ गतेसम्म आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूउपर आवश्यक अनुगमन तथा अनुसन्धान भई आयोगको निर्णयअनुसार नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएका ३८६ वटा उजुरीहरूमध्ये २१४ वटा कार्यान्वयन नभएको, आयोगका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान नदिएको, आयोगका कर्मचारी दयाराम परियारलाई नेपाल प्रहरीले जनकपुरमा गोली हानी हत्या गरेको घटनामा आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको भनी प्रत्यर्थीमध्येको मानव अधिकार आयोगले लिखित जवाफमा जिकिर लिएको देखियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयको लिखित जवाफमा “नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनलाई आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको” र “हालसम्मको प्रगति विवरण तयार गरी आयोगमा पठाएको” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यो कथनबाट आयोगका कतिपय सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगरिएको तथ्य स्वीकार गरेको देखिन आउँदछ । यो विवादको विषय गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी रहेको छ । विवादको विषयमा प्रवेश नै नगरी “आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको” भनी उल्लेख गरिएको बेहोराको अर्थ बुझ्न कठिन देखिन्छ । गैरन्यायिक हत्या हुन नदिने र भएका कसुरमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने कुरामा नै यसरी “स्रोत, साधन र क्षमता” सम्बन्धी सर्त अगाडि सार्नुको औचित्य देखिँदैन । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु, यस विषयमा सरकारले ध्यान नदिनु, आयोगका कर्मचारीको हत्या भएको कुरामा समेत आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरिनु निश्चय नै गम्भीर विषय हुन् । यस प्रकारको कार्यशैलीबाट मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन हुन सक्तैन । आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट जिम्मेवारीपूर्ण, सक्रिय र सकारात्मक भूमिका अपेक्षित बनेको देखिन्छ । 

२६. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको संविधानबमोजिम स्थापित एक संवैधानिक निकाय हो । यसका काम, कर्तव्य र अधिकार नेपालको संविधानको धारा २४९ मा तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा प्रस्टसँग तोकिएका छन् । उक्त ऐनको दफा १७ मा आयोगले गरेको सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायसमक्ष लेखी पठाउनुपर्ने, यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतयाः तीन महिनाभित्र सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने, कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएमा सोको कारण खुलाई दुई महिनाभित्र सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायले सोसम्बन्धी जानकारी आयोगसमक्ष पठाउनुपर्ने, यसरी जानकारी प्राप्त हुन आएमा आयोगले सो सम्बन्धमा विचार गरी पुनः निर्णय गर्ने, पुनः निर्णय गर्दा आयोगले यथावत् रूपमा वा संशोधनसहित कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्न सक्ने, त्यसपछि कार्यान्वयनको लागि लेखी आएमा सो निर्णयबमोजिम यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेसमेतका प्रावधान रहेका छन् । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरिएको कुराको कानूनी परिणामसमेत ऐनमा नै उलेख भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा आयोगबाट भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा निष्कृयता वा उदासिनता देखिनु मनासिब होइन । तर यसबाट सरकारले कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनी मान्नुपर्ने देखिन आएको छ ।

२७. निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेत विरूद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको विवादमा यस अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तबाट आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरकारको वा सम्बन्धित पदाधिकारीको कानूनी कर्तव्य हो भन्ने देखिन्छ । यो केवल सरकार वा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वविवेकीय वा इच्छाधीन विषय होइन । साधिकार अदालतबाट यसरी प्रतिपादित सिद्धान्तका दृष्टिले हेर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कतिपय सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगरिनुलाई कानूनअनुकूल कार्य गरेको मान्न मिल्ने देखिँदैन । विषयवस्तुको थप स्पष्टताका लागि निवेदक ओमप्रकाश अर्याल सम्बन्धित विवादमा यस अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तका केही अंश निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छः

“नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषयमा निणय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्ताको हुने हो । तर मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरूत्साहन गर्ने व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन आवश्यक भएमा मुद्दा दायर गर्न मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरी पठाएपछि महान्यायाधिवक्ताले सो विषयमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्न पाउने भन्ने होइन । (नेपालको अन्तरिम) संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) को मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने आयोगको अधिकारलाई निष्प्रभावी हुने गरी धारा १३५ को उपधारा (२) द्वारा महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकारको प्रयोग हुन सक्छ भनी व्याख्या गर्ने हो भने धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत मानव अधिकार आयोगलाई प्राप्त अधिकारको औचित्य नै नरहने” । (प्रकरण १०)

“मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरूत्साहनको घटनामा दोषी व्यक्तिउपर आयोगले प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन आवश्यक देखी मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेपछि सो विषयमा महान्यायाधिवक्ता वा निज मातहतको कुनै सरकारी वकिल कार्यालयले अन्य अपराधमा जस्तो मुद्दा चलाउन आवश्यक छ वा छैन भनी आयोगको सिफारिसको औचित्यमाथि अन्यथा प्रश्न गर्न मिल्ने अवस्था संविधानतः नदेखिने” । (प्रकरण १३)

“आयोगले बिनाआधार र कारण हचुवाको भरमा कसैका विरूद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने पनि होइन । त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेक त्यस्तो सिफारिस प्राप्त गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई रहन्छ भनी सम्झन मिल्दैन । त्यस्तो स्वविवेक प्रदान गर्ने खालका कानूनी व्यवस्थाहरू संविधानको प्रावधान र त्यसको मनसायअनुकूल हुन्छन् भनी अर्थ गर्न पनि नमिल्ने” । (प्रकरण १५)

 

२८. प्रत्यर्थी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा “आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेको नाम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख गर्ने कुरा कानूनबमोजिम गर्ने भनी उल्लेख भएको र हालसम्म पनि त्यससम्बन्धी कानून निमार्ण भई नसकेबाट उक्त संवैधानिक प्रावधान क्रियाशील हुन नसकेको” भनी लिखित जवाफमा जिकिर गरेको पाइयो । प्रस्तुत विवादसम्बन्धी रिट निवेदन २०६८ सालमा नै परेको र उसै बखत (मिति २०६८/३/१५ मा) पेस गरिएको लिखित जवाफ भएकाले तत्कालीन अवस्थामा उपर्युक्तअनुसार गरिएको जिकिर उचित नै थियो भनी मान्न सकिएला !! तर प्रस्तुत विवाद अदालतमा दायर भएपछि कानूनी स्थितिमा अहिले परिवर्तन आएको छ । मिति  २०६८/१०/६/६ प्रमाणीकरण भई जारी भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ७ मा आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशनको जानी–जानी पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेको र प्रक्रियासमेत निर्धारण गरेको देखिन्छ । यसरी सार्वजनिक गरिएको व्यक्तिलाई कुनै सार्वजनिक पदमा नयाँ नियुक्ति, बढुवा र वृत्ति विकासका लागि सिफारिस गर्दा सम्बन्धित निकायले उपर्युक्तअनुसार राखिएको अभिलेखलाई समेत आधार लिन सकिने व्यवस्था ऐनमा नै समावेश भएको छ । यसपछि जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २४९ मा “मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु” आयोगको कर्तव्य हुने भनी विभिन्न कार्यहरूको सूची उल्लेख गरिएको देखिन्छ । आयोगले गर्ने विभिन्न कार्यहरूमध्ये “मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानूनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने” अधिकार आयोगको हुने भनी धारा २४९ को उपधारा (२)(ज) मा समेत उल्लेख भएको छ । तर अहिले यस विवादको सुनुवाइ हुँदाको अवस्थासम्म (राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ जारी भएको करिब ८ वर्ष व्यतित भइसकेको अवस्थासम्म) पनि कानूनमा रहेको उल्लिखित प्रावधानको कार्यान्वयन गरिएको देखिँदैन । कानून नभएको अवस्थामा कानूनी अभाव देखाएको र कानून निर्माण भएको वर्षौंसम्म पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको अवस्था देखिँदा प्रत्यर्थी  आयोगले समेत आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गरेको छ भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन ।

२९. अब विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ताले पेस गर्नुभएको लिखित बहसनोटमा “असल नियतले गरेको काम कारबाहीलाई लिएर प्रहरी र सुरक्षा निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने समग्र सुरक्षा नै प्रभावित हुने हुँदा असल नियतले गरेको कार्यमा बचाउसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो” भनी यस अदालतबाट भएको व्याख्यालाई “सान्दर्भिक” नजिरको रूपमा उल्लेख गरेको तर्फ विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । उल्लिखित जिकिरका सन्दर्भमा हेर्दा प्रथमतः उक्त विवादसम्बन्धी तथ्यगत बेहोरा, सन्दर्भ र विवादित प्रश्न फरक किसिमको रहेको पाइयो । दोस्रो र महत्त्वपूर्ण पक्ष के रहेको देखिन्छ भने प्रस्तुत विवाद गैरन्यायिक हत्या हुन नहुने, यस प्रकारका हत्याका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ । गैरन्यायिक हत्या निषेधित कार्य हो । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा झडप, मुठभेड आदि हुन सक्तछन्; त्यस अवस्थामा आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार गरिएको सुरक्षा कारबाहीमा कसैको ज्यान मर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ र त्यसलाई गैरकानूनी कार्यको रूपमा लिन नमिल्ने अर्थात् सुरक्षा कारबाहीको औचित्य पुष्टि हुने अवस्थाको रूपमा लिनुपर्ने हुन सक्तछ । तर कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी आफ्नो कब्जा वा नियन्त्रणमा लिइसकेपछि कथित “मुठभेड” को बहाना बनाई हत्या गर्नु वा निजउपर अत्याधिक र अनुचित बल प्रयोग गरी ज्यान मार्ने कार्य गर्नुलाई उचित कार्य ठान्न सकिँदैन । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुराको आडमा गैरन्यायिक तवरबाट गरिने नियोजित हत्यालाई “असल नियतको जिकिर” लिएर औचित्य प्रमाणित गर्न खोज्नु विवेकपूर्ण हुँदैन । यसैले विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ताको उक्त “असल नियत भनी गरिएको बचाउको जिकिर” मनासिब देखिएन ।

३०. एउटा उत्तरदायी सरकारको प्रमुख काम, कर्तव्य जनताको जिउ–धनको सुरक्षा गर्नु हो । जनताको जिउ–धन र स्वतन्त्रताको रक्षा र समानताको व्यवस्था गरी सामाजिक क्षेत्रलगायत राष्ट्रिय जीवनमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी लोक कल्याणकारी व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको दायित्व हुने मान्यता संविधानले अगाडि सारेको छ । यस अदालतबाट “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवताविरूद्धका अपराधहरू गम्भीर अपराध हुने हुँदा त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउन प्रचलित कानून अपर्याप्‍त भएको अवस्थामा नयाँ कानूनसमेत निर्माण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्दछ; फौजदारी कसुरको अनुसन्धान वा अभियोजन राज्यको स्वविवेकीय विशेषाधिकार हुनै सक्तैन; हरेक कसुरको अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम न्याय दिने दिलाउने राज्यको आधारभूत कानूनी दायित्त्वसमेत हो; कसुरको कार्य हुने तर अनुसन्धान नै नगर्ने वा गरेपनि असफल अनुसन्धान गर्ने वा नतिजामा पुर्‍याउन नसक्ने भनेको कानूनी राज्यका असफलताका धोतक उदाहरणहरू हुन्; सफल अनुसन्धान गरी स्वच्छ र वैध अभियोजन गर्नु र न्यायको अन्तिम बिन्दुमा पुर्‍याउनु कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको आधारभूत उत्तरदायित्व हुन्छ” भनी माधवकुमार बस्नेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालासमेत भएको विवादमा व्याख्या भएको छ । त्यसैले पनि फौजदारी कसुरको कुरामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्यलाई राज्यका कुनै पनि निकायले आफ्नो स्वेच्छाचारी तजविजी अधिकारको रूपमा लिन हुँदैन । यो राज्यको संविधान एवम् कानूनद्वारा निर्धारित कर्तव्य हो र यसको पालना हुनु नै पर्दछ ।

३१. जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिक दायित्वभित्र पर्दछ । संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत मानवीय जीवनलाई गुणस्तरीय र मर्यादापूर्वक अघि बढाउन पाउने सबै प्रकारका हक समावेश भएका हुन्छन् । यसभित्र मानिसका, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका हकहरू समाहित भएका हुन्छन् । अनिता घिमिरे विरूद्ध नेपाल सरकारसमेत भएको विवादका सन्दर्भमा यस अदालतबाट जीवनको अधिकार अहरणीय अधिकार भएको र त्यसको संरक्षण गर्ने कर्तव्य राज्यको हुने भनी व्याख्या गरिएको छ । उक्त विवादको सन्दर्भमा “सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेका गैरन्यायिक हत्या जस्ता मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन एवं मानवता विरूद्धको कसुरमा पीडित पक्षले दोषीउपर प्रचलित फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत जाहेरी दिन, अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्न, सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन गर्न र अदालतले त्यस्ता मुद्दामा न्यायिक कारबाही गर्न नपाउने भनी अर्थ गर्दा विधिको शासनको उपहास मात्र होइन, मानवतासम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन एवं सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रतिकूल हुन जाने, पीडितले कहिल्यै न्यायको अनुभूति नगर्ने र विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको गैरन्यायिक रूपमा हत्या हुनुलाई राजनीतिक घटना मान्न मिल्दैन । यस्तो प्रकारको हत्याको कसुर जुनसुकै कालखण्ड र समयमा भए पनि पीडकलाई सजाय गर्नु र पीडितलाई राहत दिई समाजमा शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु फौजदारी न्याय प्रणालीको उद्देश्य हो” भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएको देखिन्छ । यसरी स्वेच्छाचारी रूपले कसैको पनि सम्मान र प्रतिष्ठापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको हरण हुन सक्दैन भनी यस अदालतबाट न्यायिक मान्यता अगाडि सारिएको देखिन्छ ।  

३२. गैरन्यायिक हत्याको निष्पक्ष, स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान छानबिन गरी दोषीलाई न्यायको दायरामा ल्याउने कुरा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतको दायित्व पनि रहेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्रको रूपमा रहेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूबाट सिर्जित दायित्व हामीले निर्वाह गर्नु नै पर्ने हुन्छ । गैरन्यायिक हत्याको स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु र दोषीलाई न्यायको दायरामा ल्याउनु नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । यस कुरामा राज्यले उदासीनता देखाएको सन्देश प्रवाहित हुन पुग्यो भने हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुन पुग्ने खतरा रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका दृष्टिले मात्र नभएर नेपाली जनताको प्रतिष्ठा तथा लामो त्याग, समर्पण र बलिदानको परिणामस्वरूप जारी भएको नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि गैरन्यायिक हत्याका कसुरदारलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसैले पनि गैरन्यायिक हत्याको विषयलाई राज्यले गम्भीर र संवेदनशील रूपमा लिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । तर व्यावहारिक स्थिति हेर्दा गैरन्यायिक हत्या नियन्त्रणका लागि कतिपय कार्य गर्न बाँकी नै रहेको स्थिति देखिन आउँदछ ।

३३. स्वतन्त्र अनुसन्धान हुन अनुसन्धान गर्ने निकाय तथा अनुसन्धानकर्ताहरू आरोप लागेका पीडकहरू वा तिनीहरूको संस्थासँग अधिनस्थ रूपमा गाँसिएको (क्गदयचमष्लबतष्यल) वा श्रेणीबद्धता (ज्ष्भचबचअजथ) वा कार्यगत रूपमा आश्रित (ँगलअतष्यलब िम्भउभलमभलअथ) नहुनु पनि आवश्यक हुन्छ । भारतलगायत कतिपय देशमा गैरन्यायिक हत्याको घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याउनका लागि छुट्टै विशेष समिति, ब्युरो, टोली आदि गठन गर्ने गरिएको पाइन्छ । यसरी गठन भएका समिति, ब्युरो, टोली आदिलाई संविधान वा कानूनविपरीत भएको भनी मानिएको पाइएन । नेपाल प्रहरीको संगठनभित्र पनि लागु औषध नियन्त्रण जस्ता विषयमा छुट्टै अनुसन्धान ब्युरो (इकाइ) खडा गरी अनुसन्धान गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीलाई कतिपय गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न भएको आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीबाट वा नेपाली सेनाबाट भएका गैरन्यायिक हत्याका विषय पनि छानबिनको विषय बन्ने अवस्था आउलान् !! यस प्रकारका सबै घटनाको स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान हुनु वाञ्छनीय छ । वर्तमान अवस्थामा भए गरिएका काम कारबाहीको स्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा गैरन्यायिक हत्याका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई न्यायको दायरामा ल्याएको देखिन आएन । यस प्रकार “अनुसन्धान वा अभियोजन नगरेको वा प्रत्यक्ष वा परोक्ष ढङ्गले अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न इन्कार गरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको पाइन्छ भने त्यस्तो हरेक घटनाको सार्वजनिक कानूनमा परिणामहरू हुन्छन् र अदालतले पनि संविधान र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको आधारमा अनुसन्धान वा अभियोजन क्रियाशील गर्न गराउन बाध्य गर्ने जो चाहिने आवश्यक अधिकार राखेको हुन्छ” । यसरी हेर्दा गैरन्यायिक हत्या जस्ता विशेष प्रकारका कसुर सम्बन्धमा अनुसन्धान, छानबिन गर्न विषय विज्ञहरू संलग्न रहेको नेपाल प्रहरीको संगठन संरचनाको सोपानबाट स्वतन्त्र रहने गरी एउटा छुट्टै अनुसन्धान संरचना गठन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । मानिसको वाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलनका लागि यस प्रकारको संरचनाको औचित्य प्रमाणित हुन्छ ।

३४. प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा गैरन्यायिक हत्याका घटना भनी केही तथ्याङ्कहरू उल्लेख गरिएका छन् । यस्ता सवै घटनालाई गैरन्यायिक हत्या भनी किटान गर्न सकिने अवस्था नहुन पनि सक्तछ । तर कुनै पनि गैरन्यायिक हत्याका घटना भएका छैनन् भनी निश्चिन्त हुन सकिने अवस्था देखिँदैन । गैरन्यायिक हत्याका घटनाहरूलाई नजिकबाट देखेका र संयोगले बाँच्न सफल भएका भुक्तभोगीहरू आज पनि नेपाली समाजमा प्रतिष्ठापूर्वक रहेका छन् भनिन्छ । तर पनि यस विषयमा कानूनसम्मत् अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिएको र दोषीलाई सजाय भएको उल्लेखनीय उदाहरण देखिँदैन । अनुसन्धान गरिएन भन्ने केही विवादहरू अदालतमा आएका र अदालतबाट आदेश जारी भए पनि अनुसन्धान कार्यमा कुनै गुणात्मक सुधार आएको प्रतीत हुँदैन । घटना घटेको धेरै समयपछि अनुसन्धान गर्दा प्रमाणहरू लोप हुने अवस्था पनि रहन्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायकै प्रहरी कर्मचारी संलग्न रहेको वारदातका विषयमा प्रहरीबाट निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान भएको छ भनी पीडित पक्षलाई आस्वस्थ तुल्याउने कुरा पनि संवेदनशील बनेको पाइन्छ । पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने अवस्थाको निर्माण गर्ने दायित्व केवल कानूनी सीमा, जटिलता वा व्यवस्थापकीय जटिलता देखाएर मात्र पूरा हुँदैन । दण्डहीनता कायम रहनुबाट लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनको मार्गमा जटिलता नै पैदा हुन पुग्दछ । वर्तमान अवस्थामा गैरन्यायिक हत्याका आरोपहरूको अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष संयन्त्रको अभाव महशुस भएको छ; भइरहेका संयन्त्रबाट यस प्रकारका मानव अधिकार उल्लङ्घनका अपराधहरूको स्वच्छ, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान सम्भव छैन भन्ने जिकिरलाई अन्देखा गर्नु मनासिब हुँदैन । तसर्थ, माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित विषयगत अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, हाम्रो संवैधानिक एवम् कानूनी संरचना र व्यावहारिक यथार्थतालाई समग्रमा दृष्टिगत गरी नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) अनुसार प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरिएको छः 

(क) गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनको वर्तमान अवस्था हेर्दा मानिसको बाँच्न पाउने तथा स्वच्छ सुनुवाइ हुने संविधान प्रदत्त हकको प्रभावकारी प्रचलन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायका पदाधिकारी उपर परेको गैरन्यायिक हत्या जस्ता गम्भीर प्रकृतिको आरोप (उजुरी) सम्बन्धमा स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु वाञ्छनीय देखिन आएकाले नेपाल प्रहरीको संगठन संरचनाको सोपानबाट स्वतन्त्र रहने गरी विषय विज्ञहरू संलग्न रहेको एउटा छुट्टै अनुसन्धान निकाय गठन गर्नू । यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसमेतसँग परामर्श गरी आवश्यक कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत संरचना खडा गरी अनुसन्धान कार्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा गर्नु, गराउनु भनी सबै प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

(ख) उपर्युक्त प्रकरण (क) बमोजिमको संस्थागत संरचना खडा भई कार्यान्वयनमा नआउञ्जेलसम्मका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट गैरन्यायिक हत्या सम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि परेका उजुरी र अब कुनै उजुरी परेमा सो सम्बन्धमा समेत तत्काल अनुसन्धान गर्नु, गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

(ग) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट संविधान तथा कानूनबमोजिम प्राप्त अख्तियारीको प्रयोग गरी भएका निर्णय/सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गराउनु नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूको संविधान एवम् कानूनबमोजिम निर्धारित कर्तव्य भएकाले आयोगको निर्णय तथा सिफारिसहरूको अविलम्ब कानूनबमोजिम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु भनी सबै प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

(घ) गैरन्यायिक हत्याका घटनाहरूको स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, प्रभावकारी र कानूनसङ्गत रूपमा अनुसन्धान गर्ने, गराउने कुरामा सिर्जनशील सक्रियता अपनाई निर्देशन दिने, तथा यो आदेशलगायत नेपालको संविधानको धारा १५८ मा उल्लेख भएअनुसारको मुद्दा मामिलाका रोहमा यस अदालतबाट भएको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने, गराउने कार्य गर्नु, गराउनु महान्यायाधिवक्तालगायतका सरकारी वकिलहरूको संविधान एवम् कानूनद्वारा निर्धारित कर्तव्य भएकाले उल्लिखित कार्य गर्नु गराउनु र सोसम्बन्धी कार्य–प्रगतिको जानकारी आवधिक रूपमा यस अदालतमा समेत पठाउने गर्नु भनी प्रत्यर्थीमध्येका नेपालका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

(ङ) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ७ मा आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशनको जानी–जानी पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी आयोगको कर्तव्य तोकिएको र उल्लिखित ऐन लागु भएको अहिले करिब ८ वर्ष व्यतित हुँदासम्म पनि उक्त दफा ७ मा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको नदेखिएको हुँदा प्रत्यर्थी आयोगले आफ्नो कानूनबमोजिमको कर्तव्य र दायित्व पूरा गरेको मान्न मिलेन । अतः अविलम्ब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ७ बमोजिम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा नाम सार्वजनिक गर्ने र अभिलेख राख्ने कार्य गर्नु, गराउनु तथा मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सिर्जनशील र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु भनी प्रत्यर्थीमध्येको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ । 

(च) कानून कार्यान्वयनको क्रममा हुने अनुचित, अत्याधिक वा आपराधिक बलको प्रयोग गर्नबाट रोक्न तत्सम्बन्धी नीति तथा कानूनको पुनरावलोकन गरी मानव अधिकार–मैत्री तुल्याउन र सम्बद्ध सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूमा समुचित रूपमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न गराउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू :

तपसिल

१. यो आदेशको प्रतिलिपि संलग्न राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सवै प्रत्यर्थीहरूलाई आदेशको कार्यान्वयन गर्नु भनी लेखी पठाइदिनू ।

२. यो आदेशको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गरी आवधिक रूपमा यस अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नु भनी यस अदालत मातहतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई यसै आदेशद्वारा निर्देशित गरिएको छ ।

३. फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पेस गरेको प्रतिवेदनको बेहोरा जानकारीका लागि यस अदालतको पूर्ण–बैठकसमक्ष पेस गर्नु भनी यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई समेत यसै आदेशद्वारा निर्देशित गरिएको छ ।

४. फैसलाको प्रति विधुतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नू ।

५. दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

               

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको राय 

मिति २०६८।०१।२२ मा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदकहरूको मागदाबी निम्नबमोजिमको रहेको बेहोरा रिट निवेदनको प्रकरण ५ मा उल्लिखित छ ।

१. गैरन्यायिक हत्याका सम्बन्धमा छानबीन तथा अनुसन्धान गर्न हाल विद्यमान संरचना नेपाल प्रहरीको स्थानीय कार्यालय अनिच्छित, असक्षम र पूर्वाग्रही भएकोले त्यसबाट त्यस्ता विशेष प्रकृतिका घटनाहरूको अनुसन्धान गरी अभियोजन संभव र प्रभावकारी नभएकोले यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै निकाय वा संरचना खडा गरी तत्काल त्यस्ता आरोपहरूको अनुसन्धान गर्नु गराउनु भन्‍ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

२. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यससम्बन्धी गरेका निर्णय र सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्‍ने परमादेशको आदेश विपक्षीहरू मध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाउँमा जारी गरिपाऊँ । साथै आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीहरूको सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व आयोगले निर्वाह नगरेकोले आवश्यकताअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२(२) अनुसार सबै उपाय अपनाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनु भन्‍ने निर्देशनात्मक आदेश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नाउँमा जारी गरिपाऊँ । 

३. नेपाल सरकारद्वारा संचालित विशेष सुरक्षा योजना वा अन्य अवस्थामा हुने कानून कार्यान्वयनको क्रममा हुने अत्यधिक वा आपराधिक बलको प्रयोग रोक्न तथा सोमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई जवाफदेही बनाउन उक्त विशेष सुरक्षा योजना तथा बल प्रयोगसम्बन्धी सरकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी सो सुरक्षा योजनाको वा नीतिको दुरूपयोग रोक्न अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने आदेश जारी गरिपाऊँ ।

४. नेपालका महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(३)(ख) अनुसार मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन गराउने संवैधानिक दायित्व भएको र सरकारी वकिललाई मुद्दाको अनुसन्धानमा निर्देशन दिने दायित्व सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६ ले निरोपित गरेकोले त्यस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रभावकारी निर्देशन दिने परिपाटीलाई विकास गर्नु गराउनु भनी नेपालका महान्यायाधिवक्ताका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

उल्लिखित मागदाबीहरूमध्ये दोस्रो, तेस्रो र चौथो मागदाबीका सम्बन्धमा माननीय ईश्‍वरप्रसाद खतिवडाले व्यक्त गर्नुभएको राय तथा आदेशसँग मेरो सहमति रहेको छ । रिट निवेदनको पहिलो मागदाबी निरूपण गर्ने सन्दर्भमा मेरो निम्नलिखित छुट्टै राय रहेको छ ।

१. प्रस्तुत रिट निवेदन र रिट निवेदकहरूका तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीहरूले पेस गर्नुभएको बहसनोटमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत भ्हतचब–वगमष्अष्ब िप्ष्ििष्लनक (गैरन्यायिक हत्या) लाई अपराध मानेको हुँदा छुट्टै संरचना खडा गरी मूलतः २०६६।०४।१४ मा “विशेष सुरक्षा योजना” लागु गरिएपछिका गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान गर्नु गराउनु भन्‍ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने रहेको देखिन्छ । व्यक्तिबाट हुने कुन  र के कस्तो कार्य अपराध मान्ने भन्‍ने कुराको किटान कानूनले गर्दछ । ऐन कानूनद्वारा निषेध गरिएका कसुरजन्य कार्यलाई राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत अपराध मानिए जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले कसुरजन्य कार्य भनि निषेध गरेका कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अपराध (क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋचष्mभ) मानिन्छ । कुन कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मान्‍ने भन्‍नका लागि सो विषयमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानून (क्ष्लतभचलबतष्यलब िीबध) कसरी निर्माण हुन्छ वा के लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून मान्ने भन्‍ने बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन आयो ।

२. राष्ट्रहरूबिचको सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न वा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न राष्ट्रहरूबिचको सहमति र स्वीकृतिबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानून (क्ष्लतभचलबतष्यलब िीबध) को जन्म भएको पाइन्छ । १९४५ मा सार्वभौमसत्ता सम्पन्‍न स्वतन्त्र राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्र संघ (ग्लष्तभम ल्बतष्यलक– ग्ल्) को स्थापना गरेसँगै ग्ल् को सक्रियतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानून निर्माणले गति पाएको छ भने भिन्‍न विषयमा कुनै राष्ट्रका लागि बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानून निर्माण हुँदा सो राष्ट्रको सहमति स्वीकृति अनिवार्य मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र (तजभ ऋजबचतभच या तजभ ग्लष्तभम ल्बतष्यलक–ग्ल्  ऋजबचतभच)  को धारा २(१) ले “त्जभ यचनबलष्शबतष्यल ष्क दबकभम यल तजभ उचष्लअष्उभि या तजभ कयखभचभष्नल भत्रगबष्तिथ या बिि ष्तकm झदभचक” भनेबाट संयुक्त राष्ट्र संघ यसका सबै सदस्यहरूको समान सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तमा आधारित रहेको प्रस्ट हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुगेको स्थितिलाई रोक्न वा नियन्त्रण गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्का ५ स्थायी सदस्य (अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चिन र रूस) सहितको सुरक्षा परिषद्  (क्भअगचष्तथ ऋयगलअष्)ि को बहुमतको निर्णयबाहेक कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रतामा कसैले वा कुनै राष्ट्रले हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था ग्ल् ऋजबचतभच को विभिन्‍न प्रावधानहरूमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाट आन्तरिक व्यवस्थापनमा प्रत्येक सार्वभौमसत्ता सम्पन्‍न राष्ट्रहरू स्वतन्त्र छन् र कुन अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व स्वीकार गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा उनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय अन्तिम हुन्छ ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय कानून के लाई मान्‍ने भन्‍ने सन्दर्भमा ग्ल् ऋजबचतभच ले आफ्नो प्रमुख न्यायिक अङ्गको रूपमा स्थापना गरेको क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयगचत या व्गकतष्अभ (क्ष्ऋव्) (अन्तर्राष्ट्रिय अदालत) ले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्रोतको रूपमा स्वीकारेको क्ष्ऋव् क्तबतगतभ को धारा ३८(१) लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जसको व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रमुख स्रोतको रूपमा निम्न व्यवस्था उल्लिखित छ ।

क्ष्लतभचलबतष्यलब िअयलखभलतष्यलक, ध्जभतजभच नभलभचब ियच उबचतष्अगबिच, भकतबदष्किजष्लन चगभिक भहउचभककथि चभअयनलष्शभम दथ तजभ अयलतभकतष्लन कतबतभ;

ष्लतभचलबतष्यलब िअगकतयm, बक भखष्मभलअभ या ब नभलभचब िउचबअतष्अभ बअअभउतभम बक बिध;

तजभ नभलभचब िउचष्लअष्उभिक या ीबध चभअयनलष्शभम दथ ऋष्खष्ष्शिभम लबतष्यलक; 

क्गदवभअत तय तजभ उचयखष्कष्यलक या ब्चतष्अभि ५९, वगमष्अष्ब िमभअष्कष्यलक बलम तजभ तभबअजष्लनक या तजझ यकत जष्नजथि त्रगबषिष्भम उगदष्अिष्कतक या तजभ खबचष्यगक लबतष्यलक, बक कगदकष्मष्बचथm भबलक ायच तजभ मभतभचmष्लबतष्यल या चगभिक या ीबध. भनिएको छ ।

ब्चतष्अभि ५९ मा निम्न व्यवस्था रहेको छ, “त्जभ मभअष्कष्यल या तजभ ऋयगचत जबक लय दष्लमष्लन ायचअभ भहअभउत दभतधभभल तजभ एबचतष्भक बलम ष्ल चभकउभअत या तजभ उबचतष्अगबिच अबकभ.”

 

यसरी माथिका तीन स्रोतलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रमुख / प्राथमिक स्रोत मानि चौथोलाई कगदकष्मष्बचथm भबलक  (दोस्रो वा सहयोगी स्रोत) को रूपमा स्वीकारिएको छ । उच्च स्तरका विभिन्न देशका न्यायिक निर्णय तथा प्राज्ञिक प्रकाशनलाई सम्बन्धित विषयको कानूनको सुनिश्चितताको सहयोगी स्रोत मानिरहँदा क्ष्ऋव् को आफ्नै निर्णयका हकमा समेत मुद्दाका पक्ष राष्ट्रका लागि सोही मुद्दाको हकमा बाहेक अन्य राष्ट्रका लागि बन्धनकारी नहुने व्यवस्था क्ष्ऋव् क्तबतगतभ धारा ५९ मा व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कुनै विषयको विवादमा लागु गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानून के र कुन हो भनेर निश्चय गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा सहयोगी स्रोतको रूपमा कुनै देशको न्यायिक निर्णय वा प्रकाशनले स्वीकार्यता पाउनका लागि त्यो स्रोतले विश्वस्तरमा मान्यता पाएको हुनुपर्ने देखिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पहिलो स्रोतको रूपमा राखिएको क्ष्लतभचलबतष्यलब िअयलखभलतष्यलक लाई क्ष्लतभचलबतष्यलब ितचभबतष्भक (अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू) भनेर पनि बुझिन्छ । ख्ष्भललब ऋयलखभलतष्यल यल तजभ ीबध या त्चभबतष्भक, १९६९ ले सन्धि कानूनको आधारभूत सिद्धान्तहरू, कसरी सन्धि बाध्यकारी हुन्छ र लागु हुन्छ, सन्धि उल्लङ्घनको परिणाम र सन्धिको व्याख्या सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । सन्धिको आधारभूत सिद्धान्तलाई  एबअतब क्गलत क्भचखबलमब अर्थात् प्रत्येक सन्धि यसका पक्ष / सदस्य राष्ट्रहरूका लागि बन्धनकारी हुन्छ र त्यसको पालना न्ययम ाबष्तज (असल / सकारात्मक विश्‍वास) का साथ गरिनुपर्दछ भन्ने रहेको छ । पक्ष राष्ट्रबिचको सन्धि तेस्रो राष्ट्रले सहमति नदिएसम्म उसको हकमा बाध्यकारी हुँदैन । यसको अपवादमा कुनै बहुपक्षीय, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले ऋगकतयmबचथ ष्लतभचलबतष्यलब िीबध को स्वरूप ग्रहण गरेमा त्यो सहमति नभएको राष्ट्रको हकमा समेत बाध्यकारी रूपमा लागु हुन्छ । 

वर्तमान परिवेशमा विश्‍वका प्राय धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई समेट्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको रूपमा देखापरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको व्याख्याको सामान्य नियम के रहेको मानिन्छ भने यसको जटिल र घुमाउने अर्थ नलगाई यसलाई असल विश्‍वास / नियतका साथ त्यहाँ लेखिएको शब्दहरूको सन्धिको लक्ष्य र उद्देश्यको आधारमा सामान्य अर्थ निकालिनुपर्दछ ।

४. यसरी क्ष्ऋव् क्तबतगतभ को धारा ३८ (१) ले प्राथामिकता निर्धारण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्रोतलाई हेर्दा सदस्य राष्ट्रहरूले स्वीकारेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा लेखिएका व्यवस्थाहरू पहिलो वर्गमा परेको पाइन्छ । सदस्य राष्ट्रले आफैले सहमति र स्वीकृति दिएर स्वीकारेका दायित्वहरू उसका लागि बाध्यकारी छन् । कुनै विषय, प्रश्‍न वा समस्या समाधानको सन्दर्भमा यो वर्गको अन्तर्राष्ट्रिय कानून रहेको स्थितिमा दोस्रो वा तेस्रो प्राथमिकताको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको खोजी वा सहाराको आवश्यकता पर्दैन । पहिलो प्राथमिकताको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अभावमा मात्र प्राथामिकताको आधारमा दोस्रोको खोजी गरिन्छ । पहिलो र दोस्रो प्राथामिकताका कानूनको अभावमा तेस्रो प्राथामिकताको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको खोजी गरी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय, प्रश्‍न वा समस्याको समाधानमा  गर्नुपर्दछ ।

५. क्ष्लतभचलबतष्यलब िअगकतयm (अन्तर्राष्ट्रिय प्रथा) अथवा ऋगकतयmबचथ ीबध (प्रथाजन्य कानून) लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दोस्रो महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिएको छ । लामो समयदेखि सामान्यत सबै राष्ट्रहरूले समानरूपमा स्वीकारेका वा प्रयोग गरिरहेका प्रचलनहरूलाई प्रथाजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानून मानिन्छ । सामान्य प्रचलनको रूपमा लामो समय देखि स्वीकारिएका प्रथाजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू सबै राष्ट्रहरूका लागि बन्धनकारी हुन्छन् । कुनै विवाद समाधान वा अन्य कुनै सन्दर्भमा कुनै राष्ट्रले प्रथाजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानून रहेको दाबी गरेमा त्यसको प्रमाण पुर्‍याउने भार उसैमाथि रहन्छ र उसले त्यस्तो प्रथाको राष्ट्रहरूबाट निरन्तर र एउटै अभ्यास भएको प्रमाणित गर्नुपर्दछ । त्यसमा पनि यस्तो प्रथाजन्य कानूनबाट धेरै प्रभावित हुने र बढी चासो रहेका राष्ट्रहरूको निरन्तरको एउटै अभ्यास अनिवार्य रूपमा स्थापित हुनुपर्दछ । कुनै विषयमा प्रथाजन्य कानूनलाई राष्ट्रहरूले कानूनी दायित्व वा इउष्लष्य व्गचष्क (यउष्लष्यल या बिध) को रूपमा स्वीकारेका हुन्छन् किनकि यस्ता प्रथाहरू विपरीत अरू प्रथा राष्ट्रहरूको प्रचलनमा रहेको पाइँदैनन् । विवादरहित रूपमा स्थापित प्रथाजन्य कानूनका केही उदाहरणहरूमा – विदेशी कुटनीतिज्ञलाई दिइने राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतको आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ती, विदेशी राजदूतावास वा कुटनीतिक नियोगको क्षेत्रमा अहस्तक्षेपको सुनिश्‍चितता, अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय सशस्त्र द्वन्द्वमा सामेल नरहेका सर्वसाधारण, बिरामी वा घाइते सिपाही वा लडाकुको सुरक्षा, खुल्ला समुन्द्र (ज्ष्नज क्भब) मा रहेको जहाजमा झण्डा रहेको राष्ट्रको एक्लो क्षेत्राधिकार आदिलाई मान्न सकिन्छ । पहिलो र दोस्रो स्रोतको अभावमा सभ्य राष्ट्रहरूले स्वीकारेका कानूनका सामान्य सिद्धान्त (न्भलभचब िएचष्लअष्उभिक या ीबध)  लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्रोतको रूपमा क्ष्ऋव् को क्तबतगतभ ले स्वीकारेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा स्पष्ट देखिने प्रथाजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अभावमा यो स्रोतको खोजी गरी विश्वका प्रमुख कानूनी प्रणालीहरूले स्वीकारेका कानूनका सामान्य सिद्धान्तको आधारमा विवादको समाधान गरिन्छ । त्यस्तै चौथोमा रहेको क्गदकष्मष्बचथm भबलक लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्रोतको रूपमा नहेरी कुनै विषयमा स्पष्ट सन्धिको अभावमा कुन प्रथाजन्य कानून वा कानूनका सामान्य सिद्धान्त उपस्थित छन र विवादित विषयमा आकर्षित हुन्छन् भनी प्रमाणित गर्ने स्रोतको रूपमा स्वीकारिएको पाइन्छ । 

६. क्ष्ऋव् को धारा ३८ (१) मा उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका स्रोतको अलावा अझ शक्तिशाली स्रोतको रूपमा व्गक अयनभलक लयचmक लाई मान्‍ने गरिएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून (क्ष्लतभचलबतष्यलब िज्गmबलष्तबचष्बल ीबध) र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानून (क्ष्लतभचलबतष्यलब िज्गmबल च्ष्नजतक ीबध) को सन्दर्भमा व्गक अयनभलक लयचmक को महत्त्व अतुलनीय रहेको छ । व्गक अयनभलक लयचmक लाई एभचझउतयचथ लयचm समेत भन्‍ने गरिन्छ र जस्तोसुकै  अफ्ठ्यारो परिस्थिति, व्यवधान, आपत वा द्वन्द्वमा समेत ती नियमहरूको अवमूल्यन वा उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनी विश्‍वव्यापी रूपमा स्वीकारिएको छ । व्गक अयनभलक को अर्थ बन्धनकारी कानून (दष्लमष्लन ीबध)  भएको र यसले विश्‍वव्यापी रूपमा स्वीकार्नै पर्ने उच्चस्तरको कानूनका सिद्धान्त भन्ने बुझाउँछ । व्गक अयनभलक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अवधारणा प्रथाजन्य कानूनसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि पूर्ण रूपमा मिल्दैन किनकी प्रथाजन्य कानूनमा लामो समयदेखि धेरैले स्वीकारेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रथालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रथाजन्य कानून मानिन्छ भने व्गक अयनभलक को दायित्व सामान्य प्रक्रियाबाटै बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनभित्रबाट निर्माणभएका केही अकाट्य र सर्वमान्य व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको रूपमा मान्यता प्रदान गरी स्वीकारेको पाइन्छ । व्गक अयनभलक लयचmक सँग बाझिने गरी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि गरिएमा अमान्य हुने व्यवस्था भियना कन्भेन्सनमा गरिएको छ । यसरी व्गक अयनभलक लयचmक को महत्त्व ख्ष्भललब अयलखभलतष्यल यल तजभ ीबध या त्चभबतष्भक १९६९ को धारा ५३ को निम्न व्यवस्थाले प्रस्ट पार्दछ “त्चभबतष्भक अयलाष्अितष्लन धष्तज ब उभचझउतयचथ लयचm या नभलभचब िष्लतभचलबतष्यलब िीबध (व्गक अयनभलक)” तजबत “ब् तचभबतथ ष्क खयष्म ष बत तजभ तष्mभ या ष्तक अयलअगिकष्यल, ष्त अयलाष्अित धष्तज ब उभचझउतयचथ लयचm या नभलभचब िक्ष्लतभचलबतष्यलब िीबध. ँयच तजभ उगचउयकभ या तजभ उचभकभलत अयलखभलतष्यल, ब उभचझउतयचथ लयचm या नभलभचब िक्ष्लतभचलबतष्यलब िीबध ष्क लयचm बअअभउतभम बलम चभअयनलष्शभम दथ तजभ ष्लतभचलबतष्यलब िअयmmगलष्तथ या कतबतभक बक ब धजयभि बक ब लयचm ाचयm धजष्अज लय मभचयनबतष्यल ष्क उभचmष्ततभम बलम धजष्अज अबल दझ यमषष्भम यलथि दथ ब कगदकभत्रगभलत लयचm या नभलभचब िष्लतभचलबतष्यलब िबिध जबखष्लन तजभ कबmभ अजबचबअतभच.” 

७. कुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूलाई व्गक अयनभलक लयचmक मान्‍ने भन्‍नेमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिमा निश्‍चित एकरूपता नभए पनि जातिहत्या (न्भलयअष्मभ), मानवता विरूद्धको अपराध (ऋचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ), यातना (तयचतगचभ), दासता र दास व्यापार (क्बिखभचथ बलम कबिखभ तचबमभ), सामुन्द्रिक डकैति (mबचष्तष्mभ उष्चबअथ), हस्तक्षेपकारी युद्ध (ध्बच या बननचभककष्यल) लाई व्गक अयनभलक लयचmक को आधारमा प्रतिबन्ध लगाएको मानिन्छ । यस्ता कुनै कार्य गर्न वा यस्ता कुनै कार्यलाई वैधानिकता दिनेगरी कुनै कानून बनाउन पाइँदैन र भएको कानूनसमेत अमान्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था उल्लिखित ख्ष्भललब अयलखभलतष्यल यल तजभ ीबध या त्चभबतष्भक १९६९ को धारा ५३ ले गरेको छ । उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका स्रोतको आलोकमा कुन व्यवस्थालाई वा के लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून मानिन्छ भनी पत्ता लगाइनुपर्दछ । यसपछि कुन कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध (क्ष्लतभचलबतष्यलब िअचष्mभ) घोषणा गरेको छ छैन भनी निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका पक्षको रूपमा रहेका राष्ट्रहरूले सहभागी भई बनाइएका सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रथाजन्य कानून, सभ्य राष्ट्रहरूले स्वीकारेका सामान्य कानूनका सिद्धान्त र व्गक अयनभलक लयचmक भित्र रहेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पहिचान गरी त्यसको उल्लङ्घन भएको निर्क्यौलबाट मात्र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको पहिचान गरिनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले अपराध मानेका कार्यहरूमा समेत राष्ट्रिय कानून निर्माण गरी आपराधिकरण गरिनुपर्दछ भन्‍ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा गरिएको अवस्थामा राष्ट्रिय कानूनमा सोहीबमोजिम व्यवस्था गरी कारबाही र सजायको व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले नसमेटेका कतिपय विषय राष्ट्रिय कानूनले समेटेको समेत पाइन्छ ।

८. अब, रिट निवेदनमा र रिट निवेदकहरूका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको बहसनोटमा “गैरन्यायिक हत्या” भनेर उल्लेख गरिएको विषय वास्तवमा के हो ? र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले “गैरन्यायिक हत्या” भनिएको व्यक्ति हत्याको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानेको छ छैन ? राष्ट्रिय कानूनमा यस्तो प्रकृतिको व्यक्ति हत्याको उपचारको व्यवस्था छ वा छैन भन्‍ने प्रश्‍नहरूमा चर्चा गर्नुपर्ने देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा भ्हतचब–व्गमष्अष्ब िप्ष्ििष्लनक  (गैरन्यायिक हत्या) बारे चर्चा गरिएको पाइन्छ । ती बहसमा गैरन्यायिक हत्यालाई न्यायिक अनुमति/स्वीकृति बिना कुनै राष्ट्रभित्र कानून व्यवस्था कायम राख्ने निकायहरूबाट भएको हिंसापूर्ण हत्या मानिएको छ । फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा रहेको लामो प्रक्रियालाई छलगरी “तत्काल न्याय” दिने नाममा राज्यबाट यस्ता घटना घटाइएको हुनसक्छ । धेरैजस्तो भलअयगलतभच पष्ििष्लन (मुडभेडमा भएको हत्या) लाई गैरन्यायिक हत्या मानिएको पाइन्छ । कानूनद्वारा अधिकार दिइएको आधिकारिक न्यायिक निकायबाट भएको कानूनसम्मत आदेशबाट हुने मृत्युवरण / हत्याबाहेक राज्यपक्षबाट भएका सबै व्यक्तिहत्यालाई गैरन्यायिक हत्या  मानिएको छ । यसरी गैरन्यायिक हत्या हुनका लागि (क) सोची सम्झी योजनाबमोजिमको हत्या (ख) जसका लागि अगाडि नै न्यायिक निर्णयबाट अनुमति नरहेको (ग) रहेकोमा न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय कानूनबमोजिम स्थापित अदालत नरहेको र (घ) जुन निर्णयमा सभ्य मानिसले स्वच्छ न्याय पाउनका लागि स्वीकार गरिएका सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्‍चितता नरहेको अवस्थामा गरिएको व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार छिनिएको अवस्थालाई गैरन्यायिक हत्या मानिएको पाइन्छ ।

९. उल्लिखित तर्कहरूले न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरी कुनै अपराधमा संलग्न व्यक्तिको जीवन समाप्‍त गर्न सकिने (हत्या हुने) अवस्थालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । मूलतः कतिपय अपराधमा मृत्युदण्ड अझै कायम रहेका देशमा न्यायिक प्रक्रियालाई छलगरी भइरहेका हत्यालाई गैरन्यायिक हत्या मानी अन्तर्राष्ट्रिय चासो देखाइएको पाइन्छ । त्यो सँगै कानूनको शासनको उच्चतम तहको विकास भएको देशमा त्यस्तो गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न सरकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू माथि कडाइका साथ सजाय गर्ने गरिएको पाइन्छ । यसरी गैरन्यायिक हत्या भनी उल्लेख गरिएका राज्यपक्षबाट भएका व्यक्ति हत्याका विषयमा दुईवटा पक्षलाई गम्भिरतापूर्वक केलाएर हेर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो जुन देशमा जस्तोसुकै अवस्था वा कसुरमा पनि न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरी कुनै व्यक्तिहत्या हुन सक्दैन वा कानूनबाटै त्यस्तो सजाय प्रतिबन्धित भएको स्थानमा गैरन्यायिक हत्याको प्रश्‍न उठ्न सक्छ कि सक्दैन । यसरी कानूनले नै व्यक्तिहत्यालाई प्रतिबन्ध लगाएको र न्यायिक प्रक्रियाबाट कुनै पनि अवस्थामा व्यक्तिहत्या स्वीकार्य हुन नसक्ने स्थानमा राज्यपक्षबाट कुनै  व्यक्ति हत्या भएको रहेछ भने त्यो अवस्थालाई गैरन्यायिक हत्या (भ्हतचब–वगमष्अष्ब िपष्ििष्लनक) नभनी गैरकानूनी हत्या (भ्हतचब–भिनब िपष्ििष्लनक) भनिनु उपयुक्त हुने हो । दोस्रोः कुनै अपराध गरेबापत वा गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको पुष्टि भएको अवस्थामा अदालतको अनुमतिबाट हुने मृत्युदण्ड वा अदालतको अनुमतिबाट किटेर हुने मृत्युवरण (व्गमष्अष्ब िप्ष्ििष्लनक यच तबचनभतभम व्गमष्अष्ब िप्ष्ििष्लनक) वा अन्य कृनै पनि कानूनबमोजिमको अनुमतिबाट व्यक्तिको जीवन समाप्‍त पारिनसक्ने देशको हकमा कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी वा त्यस्तो अनुमति विना भएको व्यक्ति हत्यालाई मात्र गैरन्यायिक हत्या भनिने हो भन्ने यी दुई पृथक् विषयलाई छुट्टाएर विश्लेषण गरिनुपर्दछ ।

१०. नेपालले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु गरेपछि मृत्युदण्डलाई संवैधानिक रूपमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । सो संविधानको धारा १२ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा (१) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूको हत्या भएको भनिएको समयमा लागु रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को स्वतन्त्रताको हकको उपधारा (१) ले “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कुनै कानून बनाइने छैन ।” भनी मृत्युदण्डलाई प्रतिबन्ध लगाइएको संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । सोही व्यवस्थालाई पुनः निरन्तरता दिदै संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत उपधारा (२) मा “कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन ।” भनिएको छ । यसरी २०४७ सालको संविधानबाट नेपाली जनताले प्रणगरी नेपाली नागरिक मात्र नभएर सबै व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चितता गरिएको मौलिक हकलाई संवैधानिक रूपमा नै निरन्तरता दिइएको छ । यसबाट कसैले नेपालभित्र जस्तोसुकै अपराध गरेको भए पनि वा जस्तोसुकै अपराधको आरोप लागेका वा देशभित्र जस्तोसुकै आपत वा समस्या उत्पन्न भए पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट वा अदालतको अनुमति वा स्वीकृतिबाट वा कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिन वा कुनै व्यक्तिको हत्या गर्न सकिँदैन । त्यतिमात्र नभएर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कसैले कसैको हत्या गर्न वा हत्याको आदेश वा अनुमति दिन सक्दैन किनकि कसैको बाँच्न पाउने मौलिक हक हनन गर्ने गरी कसैलाई मृत्युदण्ड दिने गरी नेपालमा कुनै कानून नै बन्न सक्दैन । त्यसैले मृत्युदण्ड दिने गरी कानूनसमेत बनाउन नसकिने संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा संविधान / कानूनविपरीतका व्यक्ति हत्याका सबै कार्य स्वतः गैरकानूनी (भ्हतचब–भिनब)ि मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

११. मृत्युदण्ड वा हत्यालाई प्रतिबन्ध गरेपछि वा गैर संवैधानिक / गैरकानूनी बनाइएपछि के नेपालमा व्यक्ति हत्या भएका छैनन् त भन्दा त्यसविपरीतका धेरै दुःखद् र पीडादायक व्यक्तिहत्याका घटना घटेको यथार्थता कसैबाट लुकेको छैन । २०४७ सालमा मृत्युदण्डलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालको इतिहासमा हातहतियारसहित सशस्त्र द्वन्द्व वा युद्धमा सहभागी नभएका धेरै सर्वसाधारण नेपालीहरूको हत्या भएको अर्को यथार्थता सबैको सामु छर्लङ्ग रहेको छ । यो दुःखद् स्थितिबाट नेपाललाई बाहिर लिएर आउन सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरूले पूर्णता पाउनुपर्ने पक्षमा हाल देशभित्र प्रयासहरू भइरहेका छन् । प्रस्तुत रिट निवेदनमा, नेपालमा हाल जारी सङ्क्रमणकालीन न्यायको परिधि बाहिर, २०६६।०४।१४ पछि नेपालको मूलतः दक्षिण भू–भाग तराई क्षेत्रमा भएका अनुसन्धानसमेत नभएर रहेका व्यक्तिहत्यासँग सम्बन्धित विषयमा न्यायिक हस्तक्षेपको माग गरिएको छ । त्यसमा राज्यका सम्बन्धित आधिकारिक पक्षलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न लगाउन परमादेशलगायतका आदेश जारी गरिपाउनका लागि झण्डै ९ बर्ष अगाडि दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका व्यक्ति हत्याहरू सुरक्षा निकायबाट भएकाले ती गैरन्यायिक हत्या हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारमा समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने जिकिर प्रस्तुत भएको छ । मृत्युदण्ड दिने गरी कानूनसमेत बनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रही गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिको समेत बाँच्न पाउने हक अधिकारको सुनिश्चितता रहेको अवस्थामा सर्वसाधारण जनताको हत्या सुरक्षा संयन्त्रबाट भएको र छानबिनसमेत नरहेको दाबी रहेको निवेदनमा उपयुक्त आदेश दिने संवैधानिक कर्तव्यबाट यो अदालत बिल्कुलै पन्छिन मिल्दैन । तर माग गरिएको उपचार दिँदा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कानूनी आधार स्पष्ट नगरी दिइने आदेशले सार्थक उपचार उपलब्ध गराउन नसक्ने मात्रै होइन देशको सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सर्वस्वीकार्य परिधि बुझ्न नसकेको समेत देखिन सक्छ । त्यसैले माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित आधार तथा कारणहरू हेर्दा नेपालको सन्दर्भमा “गैरन्यायिक हत्या” को प्रश्न सान्दर्भिक नभई गैरकानूनी हत्याको प्रश्न सान्दर्भिक रहेको देखिन्छ । त्यसका बाबजुद् “गैरन्यायिक हत्या” लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत उल्लङ्घन हो भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने तथा बहसनोट प्रस्तुत गर्नुहुने कानून व्यवसायीहरूको जिकिर दाबीलाई अझ गहिरिएर सम्बोधन गर्दा सो दाबी जिकिर कानूनी आधारसहित प्रस्तुत भएको छ छैन वा कानूनी आधारसम्मत छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा “गैरन्यायिक हत्या” भन्ने अपराधको व्यवस्था उल्लेख भएको छ छैन भनी हेरिनुपर्ने देखियो ।

१२. माथि उल्लेख गरिसकिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा बाध्यकारी कानूनको रूपमा व्गक अयनभलक लयचmक, पक्ष राष्ट्रहरूले स्वयं हस्ताक्षर गरी अनुबन्धित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रथाजन्य कानूनमा खोजिनुपर्दछ । यी तीनवटै स्रोतमा खोजिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानून नभेटिएमा सभ्य राष्ट्रहरूले मानि आएका कानूनका मान्य सिद्धान्तमा खोजिनुपर्दछ । कस्तो कार्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा के त्यस्तो पृथक तत्वको विद्यमानता रहन्छ भन्ने प्रश्‍नहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अपराध पत्ता लगाउन निकै नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । के लाई अन्तर्राष्ट्रिय  अपराध मान्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकारिएका हानिकारक कार्यहरूलाई हेरेर, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्यवस्था र सर्वस्वीकार्यताको आधारमा केही मत मतान्तर भए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा के पृथक तत्त्वको विद्यमानता रहन्छ भन्नेमा सबैको एकमत रहेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानिनका लागि त्यो कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत विश्वव्यापी रूपमा अपराध मानिएको हुनुपर्दछ । अन्यथा कुनै कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मान्न सकिदैन । विश्वव्यापी रूपमा अपराध नमानिएको कार्यलाई क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय कानूनले अपराध मानि कारबाही गर्न सक्छ, तर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतको अपराध मान्न मिल्दैन ।

१३. अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघबाट जारी भएको च्यmभ कतबतगतभ या तजभ क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋचष्mष्लब िऋयगचत (क्ष्ऋऋ) ले चार वटा अपराध न्भलयअष्मभ, ऋचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ, धबच अचष्mभक र ऋचष्mभ या बननचभककष्यल अन्तर्गत विभिन्न कसुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानेको छ । ऋचष्mभ या बननचभककष्यल मूलतः एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रता विरूद्ध गरिएको आक्रमणलाई मानिन्छ । व्यक्ति विरूद्ध गरिने व्यक्ति हत्याको अपराधको सन्दर्भमा च्यmभ क्तबतगतभ या क्ष्ऋऋ को धारा ९ बमोजिम क्ष्ऋऋ ले प्रकाशित गरेको भ्झिभलतक या अचष्mभक लाई हेर्दा क्ष्ऋऋ को धारा ६ देखि ८ सम्मका तीनवटा मूल अपराध न्भलयअष्मभ, ऋचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ र ध्बच अचष्mभक भित्र अन्य धेरै अपराधहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानी सम्बोधन गरिएको छ । न्भलयअष्मभ (जातिहत्या) भित्र न्भलयअष्मभ दथ पष्ििष्लन; नभलयअष्मभ दथ अबगकष्लन कभचष्यगक दयमष्थि यचm भलतब िजबचm; नभलयअष्मभ दथ मभष्दिभचबतभथि ष्लाष्अितष्लन अयलमष्तष्यलक या षिभ अबअिगबितभम तय दचष्लन बदयगत उजथकष्अब िमभकतचगअतष्यल; नभलयअष्मभ दथ ष्mउचभककष्लनm भबकगचभक ष्लतभलमभम तय उचभखभलत दष्चतजक र नभलयअष्मभ दथ ायचअष्दथि तचबलकाभचचष्लन अजष्मिचभल लाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानिएको छ । त्यसैगरी ऋचष्mभक बनबष्लकत जगmबलष्तथ (मानवता विरूद्धको अपराध) भित्र ऋचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ यmा गचमभच; अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ या भहतभचmष्लबतष्यल; अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ या भलबिचनझभलत; अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ या मभउयचतबतष्यल यच ायचअष्दभि तचबलकाभच या उयउगबितष्यल; अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ या ष्mउचष्कयलmभलत यच यतजभच कभखभचभ मभउचष्खबतष्यल या उजथकष्अब िष्दिभचतथ; अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ या तयचतगचभ; अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ या चबउभ; अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ या कभहगब िकबिखभचथ; अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ या भलायचअभम उचयकतष्तगतष्यल; अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ या ायचअभम उचभनलबलअथ; अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ या भलायचअभम कतभचष्ष्शिबतष्यल; अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ या कभहगब िखष्यभिलअभ; अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ या उभचकभअगतष्यल; अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ या भलायचअभम मष्कबउउभबचबलअभ या उभचकयलक; अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ या बउबचतजभष्म र अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ या यतजभच ष्लजगmबलभ बअतक मानवता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हुन् ।

१४. त्यसैगरी युद्द अपराध (ध्बच अचष्mभक) भित्र जातिहत्या र मानवता विरूद्धको अपराध भित्र समावेश गरिएको भन्दा धेरै बढी अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई समावेश गरिएको छ । जुन निम्नबमोजिम छन् : ध्बच अचष्mभक या धष्ििाग िपष्ििष्लन; धबच अचष्mभ या  तयचतगचभ; धबच अचष्mभ या ष्लजगmबल तचभबतmभलत; धबच अचष्mभ या दष्ययिनष्अब िभहउभचष्mभलतक; धबच अचष्mभ या धष्ििागििथ अबगकष्लन नचभबत कगााभचष्लन; धबच अचष्mभ या मभकतचगअतष्यल बलम बउउचयउचष्बतष्यल या उचयउभचतथ; धबच अचष्mभ या अयmउभििष्लन कभचखष्अभ ष्ल जयकतष्भि ायचअभक; धबच अचष्mभ या मभलथष्लन ब ाबष्च तचष्ब;ि धबच अचष्mभ या गलबिधाग िमभउयचतबतष्यल बलम तचबलकाभच; धबच अचष्mभ या गलबिधाग िअयलाष्लझभलत; धबच अचष्mभ या तबपष्लन जयकतबनभक; धबच अचष्mभक या बततबअपष्लन अष्खष्ष्बिलक; धबच अचष्mभ या बततबअपष्लन अष्खष्ष्बिल यदवभअतष्खभक; धबच अचष्mभ या बततबअपष्लन उभचकयलब ियच यदवभअतक ष्लखयखिभम ष्ल ब जगmबलष्तबचष्बल बककष्कतबलअभ यच उभबअभ पभभउष्लनm ष्ककष्यल; धबच अचष्mभ या  भहअभककष्खभ ष्लअष्मभलतब िमभबतज, ष्लवगचथ यच मबmबनभ; धबच अचष्mभ या बततबअपष्लन गलमभाभलमभम उबिअभक; धबच अचष्mभ या पष्ििष्लन यच धयगलमष्लन ब उभचकयल जभचक मभ अयmदबत; धबच अचष्mभ या ष्mउचयउभच गकभ या ाबिन या तचगअभ; धबच अचष्mभ या ष्mउचयउभच गकभ या ब ाबिन, ष्लकष्नलष्ब यच गलषयचm या तजभ जयकतष्भि उबचतथ; धबच अचष्mभ या ष्mउचयउभच गकभ या ब ाबिन, ष्लकष्नलष्ब यच गलषयचm या  तजभ  ग्लष्तभम ल्बतष्यलक; धबच अचष्mभ या ष्mउचयउभच गकभ या तजभ मष्कतष्लअतष्खभ झदझिक या तजभ न्भलभखब ऋयलखभलतष्यल; तजभ तचबलकाभच, मष्चभअतथि यच ष्लमष्चभअतथि, दथ तजभ यअअगउथष्लन उयधभच या उबचतक या ष्तक यधल अष्खष्ष्बिल उयउगबितष्यल ष्लतय तजभ तभचचष्तयचथ ष्त यअअगउष्भक, यच तजभ मभउयचतबतष्यल यच तचबलकाभच या बिि यच उबचतक या तजभ उयउगबितष्यल या तजभ यअअगउष्भम तभचचष्तयचथ धष्तजष्ल यच यगतकष्मभ तजष्क तभचचष्तयचथ; धबच अचष्mभ या बततबअपष्लन उचयतभअतभम यदवभअतक; धबच अचष्mझ गतष्बितष्यल; धबच अचष्mभ यmा भमष्अब ियच कअष्भलतषष्अ भहउभचष्mभलतक; धबच अचष्mभ या तचभबअजभचयगकथि पष्ििष्लन यच धयगलमष्लन; धबच अचष्mभ या मभलथष्लन त्रगबचतभच; धबच अचष्mभ या मभकतचयथष्लन यच कभष्शष्लन तजभ भलझथ’क उचयउभचतथ; धबच अचष्mभ या  मभउचष्खष्लन तजभ लबतष्यलबकि या तजभ जयकतष्भि उयधभच या चष्नजतक यच बअतष्यलक;  धबच अचष्mभ या अयmउभििष्लन उबचतष्अष्उबतष्यल ष्लm ष्ष्तिबचथ यउभचबतष्यलक; धबच अचष्mभ या उष्ििबनष्लन; धबच अचष्mभ या झउयिथष्लन उयष्कयल यच उयष्कयलभम धभबउयलक; धबच अचष्mभ या झउयिथष्लन उचयजष्दष्तभम दगििभतक; धबच अचष्mभ या झउयिथष्लन धभबउयलक, उचयवभअतष्भिक यचm बतभचष्बकि यचm भतजयमक या धबचाबचभ ष्कितभम ष्ल तजभ ब्ललभह तय तजभ कतबतगतभ; धबच अचष्mभ या यगतचबनभक गउयल उभचकयलब िमष्नलष्तथ; धबच अचष्mभ या चबउभ; धबच अचष्mभ या कभहगब िकबिखभचथ; धबच अचष्mभ या भलायचअभम उचयकतष्तगतष्यल; धबच अचष्mभ या ायचअभम उचभनलबलअथ; धबच अचष्mभ या भलायचअभम कतभचष्ष्शिबतष्यल; धबच अचष्mभ या कभहगब िखष्यभिलअभ; धबच अचष्mभ या गकष्लन उचयतभअतभम उभचकयलक बक कजष्भमिक; धबच अचष्mभ या बततबअपष्लन यदवभअतक यच उभचकयलक गकष्लन तजभ मष्कतष्लअतष्खभ झदझिक या तजभ न्भलभखब अयलखभलतष्यलक; धबच अचष्mभ या कतबचखबतष्यल बक बm भतजयम या धबचाबचभ; धबच अचष्mभ या गकष्लन अयलकअचष्उतष्लन यच भलष्कितष्लन अजष्मिचभल; धबच अचष्mभ यmा गचमभच; धबच अचष्mभ या अचगभ ितचभबतmभलत; धबच अचष्mभ यगतचबनभक गउयल उभचकयलब िमष्नलष्तथ; धबच अचष्mभ या कभलतभलअष्लन यच भहभअगतष्यल धष्तजयगत मगभ उचयअभकक; धबच अचष्mभ या बततबअपष्लन उभचकयलब ियच यदवभअतक ष्लखयखिभम ष्ल ब जगmबलष्तबचष्बल बककष्कतबलअभ यच उभबअभ पभभउष्लनm ष्ककष्यल; धबच अचष्mभ यmा  भमष्अब ियच कअष्भलतषष्अ भहउभचष्mभलतक युद्ध अपराधअन्तर्गत पर्दछन् । यस्तो युद्ध / द्वन्द्व हतियारसहितको अन्तर्राष्ट्रिय वा आन्तरिक पनि हुन सक्छ । यी दुवै अवस्थाका सशस्त्र द्वन्द्वमा उल्लिखित घटना घटाइएमा युद्ध अपराध मानिने व्यवस्था रहेको छ । ध्बच अचष्mभ, न्भलयअष्मभ र ऋचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ का अपराधहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सशस्त्र द्वन्द्व वा आन्तरिक द्वन्द्व दुवै अवस्थाका लागि राष्ट्रिय  कानूनमा समेत आपराधीकरण गरी अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको व्यवस्था गरिनुपर्दछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था ४ वटै १९४९ को जेनेभा कन्भेन्सन र जातिहत्यालाई तदारूकताका साथ अलग्गै सम्बोधन गर्न जारी गरिएको ऋयलखभलतष्यल यल तजभ उचभखभलतष्यल बलम उगलष्कजmभलत या तजभ अचष्mभ या न्भलयअष्मभ १९४८ मा गरिएको छ । (न्भलभखब अयलखभलतष्यल ायच तजभ ब्mभष्यिचबतष्यल या तजभ अयलमष्तष्यल या तजभ धयगलमभम बलम कष्अप ष्ल ब्चmभम ायचअभक (न्भलभखब अयलखभलतष्यल यल क्ष्) १९४९, ऋयलखभलतष्यल ायच तजभ बmभष्यिचबतष्यल या तजभ अयलमष्तष्यल या धयगलमभम, कष्अप बलम कजष्उधचभअपभमm झदभचक या ब्चmभम ायचअभक  बत कभब (न्भलभखब अयलखभलतष्यल क्ष्क्ष्); न्भलभखब अयलखभलतष्यल चभबितष्खभ तय तजभ त्चभबतmभलत या उचष्कयलभचक या ध्बच (न्भलभखब अयलखभलतष्यल क्ष्क्ष्क्ष्) न्भलयअष्मभ अयलखभलतष्यल चभबितष्खभ तय तजभ उचयतभअतष्यल या अष्खष्ष्बिल उभचकयलक ष्ल त्ष्mभ या ध्बच (न्भलभखब अयलखभलतष्यल क्ष्ख्) १९४९.) यिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मानवतासम्बन्धी कानून (क्ष्लतभचलबतष्यलब िज्गmबलष्तबचष्बल ीबध) भनेरसमेत बुझिन्छ । 

१५. यसरी व्यक्ति हत्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मान्नका लागि यस्तो अपराध न्भलयअष्मभ, अचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ र धबच अचष्mभ को सन्दर्भमा भएको हुनुपर्दछ । कुनै राष्ट्रभित्र न्भलयअष्मभ (जातिहत्या) ऋचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ (मानवता विरूद्धको अपराध) र ध्बच अचष्mभ (युद्ध अपराध) को अवस्थामा सिर्जना हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हुनसक्छ । कस्तो प्रकृतिका व्यक्ति हत्यालाई जातिहत्या, मानवता विरूद्धको अपराध र युद्ध अपराध मानिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा योजनाबद्ध ढङ्गले विशेषतः कुनै समुदाय वा वर्गलाई लक्षित गरी गरिने ठूलो संख्याको व्यक्ति हत्यालाई जातिहत्या (न्भलयअष्मभ) भनिन्छ । यसमा कुनै समूहका सम्पूर्ण वा अधिकांश  मानिस वा जात वा वर्ग वा धर्मका मानिसहरूको निर्मम हत्या गरिएको हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धताका युरोपमा भएको यहुदीहरूको योजनाबद्ध हत्यालाई जातिहत्या (न्भलयअष्मभ)  मानिन्छ । पछिल्लो समयमा युरोपको बोस्निया हर्जगोबिनियामा अलग धर्मका व्यक्तिहरूको आम हत्यालाई जातिहत्या मानिएको छ । यस्तो हत्यालाई निर्मम, घातक र विश्व मानवताले नै स्वीकार गर्नै नसक्ने अपराध मानिन्छ ।

१६. मानवता विरूद्धको अपराध (ऋचष्mभ बनबष्लकत जगmबलष्तथ) मा कुनै वर्ग वा समूह वा धर्मसँग आबद्ध व्यक्ति हेरिँदैन, तर ठुलो संख्यामा सर्वसाधारणलाई लक्ष्य गरी भएको हत्या, यातना, बलात्कार, हिंसा, दासतामा राख्ने कार्य वा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको स्थितिलाई मानवता विरूद्धको अपराध मानिन्छ र यो जातिहत्या पछिको अर्को विश्व मानवताले नै स्वीकार गर्नै नसक्ने जघन्य अपराध राज्यपक्ष  (क्तबतभ ायचअभक) बाट वा गैरराज्य सशस्त्र समूह (ल्यल–कतबतभ बचmभम नचयगउ) बाट समेत घटाइन सक्ने मानिएको छ । तसर्थ, युद्ध नभएको शान्तिको समयमा पनि मानवता विरूद्धको अपराध हुनसक्ने मानिएको छ ।

१७. ीबध या ध्बच (युद्धसम्बन्धी कानून) को गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरी राष्ट्रहरूबिच वा आन्तरिक द्वन्द्व वा युद्धमा हुने अपराध हरूलाई युद्ध अपराध मानिन्छ र त्यस्ता द्वन्द्व वा युद्धमा योजनाबद्ध ढङ्गले सर्वसाधारण वा युद्धबन्दीको हत्या, यातना, सर्वसाधारणको सम्पत्ती नष्ट गर्ने, अपहरण गर्ने, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरूलाई युद्ध अपराध मानिन्छ । मुलतः माथि उल्लिखित तीन अपराध जातिहत्या, मानवता विरूद्धको अपराध र युद्ध अपराधभित्र पर्ने अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले व्यक्ति विरूद्ध हुने अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानेको छ । यी अपराधहरूलाई राष्ट्रिय कानून बनाएर निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषी माथि कारबाही गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थासमेत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा गरिएको छ र यी अपराधहरूलाई पक्ष राष्ट्रहरूको सहमतिबाट बनेका सन्धिजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अलावा व्गक अयनभलक लयचmक, जुन अन्य कानूनभन्दा क्गउचझभ छन्, ले समेत अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानेको पाइन्छ । यी सबै पक्षका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसहित क्ष्लतभचलबतष्यलब िअचष्mष्लब िअयगचत (क्ष्ऋऋ) को विधानमा उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय अपराधअन्तर्गतको अपराधको सूची र भ्झिभलतक या अचष्mभ सूचीसमेतलाई हेर्दा गैरन्यायिक हत्या (भ्हतचब–व्गमष्अष्ब िप्ष्ििष्लनक) भनी उल्लेख गरिएको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको सूचीमा राखेको छ छैन भनी हेर्दा राखेको देखिँदैन । यसको अर्थ “गैरन्यायिक हत्या” नामको कुनै अपराध अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा उल्लेखसम्म भएको देखिँदैन । “गैरन्यायिक हत्या“ नाम दिइएको व्यक्तिको जीवन समाप्‍त हुने भनिएको आपराधिक कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले कसुर वा अपराधको संज्ञा दिएकै हुनुर्नेमा सो स्थिति अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अध्ययनमा भेटिँदैन । 

१८. यसरी हेर्दा कुनै राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रतिबन्ध लगाएविपरीत व्यापक रूपमा व्यक्तिहत्या भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थाले जातिहत्या, मानवता विरूद्धको अपराध वा युद्ध अपराधको परिस्थिति आकर्षित हुन सक्ने भए सोही नाम, आधार र कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय अपराध भएको अवस्थामा अनुसन्धान अघि बढाउन सरकार अनिच्छुक भएमा  अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा त्यस्ता कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा नभएको “गैरन्यायिक हत्या” अपराध नभनी जातिहत्या, मानवता विरूद्धको अपराध वा युद्ध अपराध मध्ये कुन हो सोही अपराध मान्नुपर्ने हुन्छ । 

१९. व्यक्तिको जीवन रक्षा र हक अधिकारको सन्दर्भ हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनभित्र मानवतासम्बन्धी कानून (क्ष्लतभचलबतष्यलब िज्गmबलष्तबचष्बल ीबध) र मानव अधिकारसम्बन्धी कानून (क्ष्लतभचलबतष्यलब िज्गmबल च्ष्नजतक ीबध) को विषेश महत्त्व रहेको छ । माथि चर्चा गरिएअनुसार मानवतासम्बन्धी कानूनले मूलतः युद्ध वा द्वन्द्वको समयमा व्यक्तिको शरीर, उसको सम्पत्ति र आत्मसम्मानको रक्षाका लागि कानूनी प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेका देखिन्छ र त्यसको योजनावद्ध ढङ्गले ठूलो संख्यामा उल्लङ्घन भएमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानी त्यसका दोषीहरू माथि कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ । धेरैजसो यी अपराधहरूलाई राष्ट्रिय कानूनले समेत अपराध घोषित गरी सजायसमेतको व्यवस्था गरेका छन् । जस्तो न्भलयअष्मभ–जेनोसाइड  (जातिहत्या) लाई सोही नाममा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५२ ले जातिहत्या गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गत अपराध मानि दफा ४१(ङ) ले जन्मकैद हुने कसुरमा राखेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी कानून (क्ष्लतभचलबतष्यलब िज्गmबल च्ष्नजतक ीबध) भित्र क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयखभलबलत यल ऋष्खष् िबलम एयष्तिष्अब िच्ष्नजतक १९६६ (क्ष्ऋऋएच्); क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयखभलबलत यल भ्अयलयmष्अ, क्यअष्ब िबलम ऋगतिगचब िच्ष्नजतक, १९६६ (क्ष्ऋभ्क्ऋच्); ऋयलखभलतष्यल यल तजभ भ्ष्mिष्लबतष्यल या ब्िि ायचmक या म्ष्कअचष्mष्लबतष्यल ब्नबष्लकत ध्यmभल, १९७९ (ऋभ्म्ब्ध्), ऋयलखभलतष्यल ब्नबष्लकत त्यचतगचभ बलम यतजभच ऋचगभ,ि क्ष्लजगmबल यच म्भनचबमष्लन त्चभबतmभलत यच एगलष्कजmभलत, १९८४ (ऋब्त्), ऋयलखभलतष्यल यल तजभ च्ष्नजतक या तजभ ऋजष्मि, १९८९ (ऋच्ऋ) आदि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानूनहरू पर्दछन् जसले मानिस भएपछि उसलाई मानवको रूपमा सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि नभई नहुने हक अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ।मानव अधिकारलाई पक्ष राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रको संविधानलगायत अन्य कानूनमा आन्तरिकीकरण (मयmभकतष्अबतष्यल) गरी मौलिक हक वा कानूनी हकको रूपमा समेत संरक्षण प्रदान गरेको हुन्छन् । यसरी संरक्षण गरिएका हक अधिकार उल्लङ्घन भएमा त्यसको उपचारको व्यवस्थासमेत राष्ट्रिय कानूनमा गरिएको हुन्छ ।

२०. मानवतासम्बन्धी कानून र मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनले सुनिश्चितता गरेका व्यक्तिका हक अधिकार रक्षासँगै प्रत्येक राष्ट्रका अन्य केही अन्तरनिहित (क्ष्लजभचभलत) दायित्व रहेका हुन्छन् । आफ्नो देशको भू–भागको रक्षासँगै जनतालाई बाह्य आक्रमणबाट जोगाउनु र आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु कुनै पनि राष्ट्र स्थापनाका पहिलो र महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो भन्नेमा विश्वव्यापी रूपमा बिमति छैन । यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि राज्यले वैधानिक रूपमा सुरक्षा संयन्त्र र आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सामान्य तथा घातक हातहतियारसमेतको प्रबन्ध गरेको हुन्छ । जनताको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत मौलिक हक अधिकारको रक्षाको लागि सरकारले सबै आवश्यक प्रवन्ध गर्नुपर्दछ र यो राज्यको कानूनी दायित्वको विषय हो । तर जुन देशमा मृत्युदण्ड प्रतिबन्धित छ र व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक अपहरण हुने गरी कुनै कानून बनाउनसमेत पाइँदैन, त्यो देशमा सबै अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको आधारभूत कर्तव्यभित्र पर्दछ । त्यसका लागि देशभित्रको प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्वक आफ्नो जीवनयापन गर्ने अवसर प्रदान गर्न शान्ति भंग हुने गतिविधि नियन्त्रणमा सरकारका तोकिएका सुरक्षा निकायहरूले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तर बलको प्रयोग गर्दा कानूनको परिधिको उल्लङ्घन गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन ।

२१. समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अपराध नियन्त्रणलगायतका कार्य सम्पन्न गर्दा सरकारबाट हुने बल वा शक्तिको प्रयोगको सीमारेखा के हुन सक्दछ भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासन ऐन, प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐनलगायतका अन्य कानूनमा भएका व्यवस्थाले प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो सीमारेखा कोर्न कानूनले मार्ग प्रशस्त गरेको छ भने विश्वव्यापी रूपमा आन्तरिक शान्ति सुरक्षाका नाममा हुने बल प्रयोगको कुन हदसम्मको सीमा स्वीकार्य हुनसक्छ भनेर संयुक्त राष्ट्र संघबाट समेत नीति पारित भएको पाइन्छ । बल प्रयोगमा सुरूमै हतियारको प्रयोग गर्ने भन्न हुँदैन । अहिंसात्मक मार्गबाट न्यूनतम बल प्रयोग गरेर शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्ने अवस्थाको अन्त भएर बाध्यात्मक रूपमा हतियारको प्रयोग गरेर मात्र जीवनको सुरक्षा गर्न सकिने स्थितिको उपस्थिति भएमा हतियारको प्रयोग गरेर भएपनि जनताको जीवन रक्षा गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि प्रत्येक परिस्थितिको सूक्ष्म मूल्याकन गरेर कानूनबमोजिमको प्रक्रिया र आदेश पछि मात्र हतियारको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था उक्त नीतिमा गरिएको छ । क्युवाको हवानामा २७ अगस्टदेखि ७ सेप्टेम्बर १९९० सम्म भएको “भ्ष्नजत ग्लष्तभम ल्बतष्यलक अयलनचभकक यल तजभ उचभखभलतष्यल या अचष्mभ बलम तजभ त्चभबतmभलत या इााभलमभचक” ले स्वीकारेको “द्यबकष्अ एचष्लअष्उभिक यल तजभ ग्कभ या ँयचअभ बलम ँष्चभबचmक दथ ीबध भ्लायचअझभलत इााष्अष्बकि” को बुँदा ९ मा कस्तो अवस्थामा कानून व्यवस्था कायम गर्न सुरक्षा निकायले हतियारको प्रयोग गर्न सक्दछन् भन्ने सम्बन्धमा निम्न बेहोरा उल्लिखित छ, “ीबध भलायचअझभलत यााष्अष्बकि कजबिि लयत गकभ ाष्चभबचmक बनबष्लकत भहअभउत ष्ल कभाि मभाभलकभ यच मभाभलकभ या यतजभचक बनबष्लकत तजभ ष्mmष्लभलत तजचभबत या मभबतज यच कभचष्यगक ष्लवगचथ, तय उचभखभलत तजभ उभचउभतचबतष्यल या ब उबचतष्अगबिचथि कभचष्यगक अचष्mभ ष्लखयखिष्लन नचबखभ तजचभबत तय षिभ, तय बचचभकत ब उभचकयल उचभकभलतष्लन कगअज ब मबलनभच बलम चभकष्कतष्लन तजभष्च बगतजयचष्तथ, यच तय उचभखभलत जष्क यच जभच भकअबउभ, बलम यलथि धजभल भिकक भहतचझझ भबलक बचभ ष्लकगााष्अष्भलत तय बअजष्भखभ तजभकभ यदवभअतष्खभक. क्ष्ल बलथ भखभलत, ष्लतभलतष्यलब िभितजब िगकभ या ाष्चभबचmकm बथ यलथि दझ बमभ धजभल कतचष्अतथि गलबखयष्मबदभि ष्ल यचमभच तय उचयतभअत षिभ.”

२२. उल्लिखित व्यवस्थामा रहेको हातहतियार प्रयोगसम्बन्धी नियम (च्गभि) ले कुनै पनि व्यक्तिका विरूद्धमा कानूनी व्यवस्था कायम गर्ने अधिकारीले अपवाद (भ्हअभउतष्यल) मा बाहेक हातहतियार प्रयोग गर्न हुँदैन भनेको छ । ती अपवादमा हातहतियार प्रयोग गर्न परेमा आफ्नै ज्यान खतरामा पर्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएकाले आत्मसूरक्षाका लागि, अथवा अर्को व्यक्तिको ज्यान गइहाल्ने वा गम्भीर घाइते तत्कालै हुने अवस्थाको प्रतिरक्षामा, ज्यान जाने गम्भीर आपराधिक कार्यको तयारी भइरहेको अवस्थालाई रोक्न, यस्तो खतरनाक परिस्थिति उत्पन्न गर्ने व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न र सो कार्यमा आधिकारिक व्यक्तिको प्रयासको प्रतिरोध गर्ने, अथवा यस्तो व्यक्ति भाग्न लागेको अवस्था रोक्ने  र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि अन्य सामान्य उपाय अपर्याप्‍त भएमा हात हतियारको प्रयोगबाट समेत यी उद्देश्य प्राप्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । समग्रमा यो व्यवस्थाले सुरक्षामा संलग्न व्यक्तिको जीवन रक्षा र अर्को व्यक्तिको समेत जीवनरक्षाको सन्दर्भमा कारबाही गर्दा मात्र हतियारको प्रयोगलाई स्वीकारेको देखिन्छ । सोही व्यवस्थाको अन्तिम बाक्यले जीवन रक्षाको लागि कुनै अरू उपाय बाँकी नरहेमा योजनावद्ध रूपमा घातक हात हतियारको प्रयोगसमेत गर्नुपर्ने अवस्थालाई स्वीकारेको पाइन्छ ।

२३. कस्तो अवस्थामा घातक हतियार प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा भ्गचयउभबल अयगचत या ज्गmबल च्ष्नजतक  (मानव अधिकार युरोपिन अदालत) ले न्ग िखक व्गचपभथ, ब्एए.ल्य. २२६७६१९३, १२ (भ्गच. अत. ज्.च्. २०००) को मुद्दामा राम्रो व्याख्या गरेको पाइन्छ । उक्त मुद्दाको तथ्यमा आतङ्ककारी भएको शंकामा गलत गुप्तचर रिपोर्टको आधारमा प्रहरीको विशेष समूहले मिहमेट गुल (ःभजmभत न्ग)ि को घरमा ढोका ढक्ढक्याउदा गुल स्वयम्‌ले ढोका खोल्नासाथ धेरै प्रहरीले एक्कासी ५०–५५ गोली प्रहार गरी उनको हत्या गरियो भनिएको छ । गुलले प्रहरीमाथि कुनै खतरा पुर्‍याएको अवस्था नरहेको र वास्तवमा उनी कुनै पनि आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न नभएको निर्दोष सामान्य व्यक्ति रहेको भनिएको छ । यसमा सरकारको प्रतिवादमा युरोपियन कन्भेन्सनको धारा २ को सहारा लिई मनसायपूर्वक गुललाई मार्न खोजिएको थिएन, मनसायरहित भएर शक्तिको प्रयोग हुँदा मृत्यु हुनगयो भन्ने तर्कमा अदालतले शक्तिको प्रयोग आवश्यकताभन्दा बढी वा अनावश्यक शक्तिको प्रयोग हुन नसक्ने व्याख्या गर्दै व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको टर्कीबाट उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको पाइन्छ । 

२४. नेपालको सन्दर्भमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न प्रहरी प्रशासनबाट कुन परिस्थितिमा कुन हदसम्मको बल प्रयोग हुनसक्छ भन्ने सम्बन्धमा साबिकमा मूलतः स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा आवश्यकबमोजिमको बल प्रयोग भएको हो वा सोभन्दा बढी बल प्रयोग भएको हो ? कानूनबमोजिमको आदेश पालना गर्दा कानूनमा नै तोकिएको संयमता पालना भयो भएन ? हतियारको प्रयोग गर्दा अन्तिम उपायको रूपमा आवश्यक संयमतामा प्रयोग गरी भएको थियो वा थिएन ? वा संयमता पालन गर्दा गर्दै पनि आत्मरक्षा, अरू व्यक्तिको रक्षा वा गम्भीर लुटपिट, घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पति तोडफोड गर्ने वा अन्य हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य भएको वास्तविक स्थितिमा कानूनले तोकेबमोजिमको परिधिमा रहि हतियारको प्रयोग भएको हो वा होइन ? दोहोरो भिडन्त भनिएको वास्तविक दोहोरो भिडन्त हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा वास्तविकता पत्ता लगाउन कानूनबमोजिम अनुसन्धान हुनुपर्दछ । बलप्रयोग गर्दा उल्लिखित कुनै पनि परिस्थितिको विद्यमानताकै अभावमा लापरवाहीपूर्वक वा व्यक्तिगत रिसइबी, गलत गुप्तचर रिपोर्ट वा गलत मनसायबाट प्रेरित भई सुरक्षाका नाममा व्यक्ति हत्या भएको रहेछ भने त्योसमेत अनुसन्धानबाट मात्रै पत्ता लाग्ने विषय भएकाले र यी सबै विषय व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार हनन सँग जोडिएको हुँदा नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धानमा अनिच्छा देखाउन मिल्ने देखिँदैन ।

२५. माथिका प्रकरणहरूमा भएका चर्चाबाट स्पष्ट हुन्छ, प्राप्त गर्न खोजिएको वैधानिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अति आवश्यकभन्दा बढी शक्तिको प्रयोग कसैबाट पनि गरिनुहुन्न । हातहतियार बोकेकै भए पनि सम्भावित खतरा उत्पन्न नगरेको व्यक्ति विरूद्ध हातहतियार प्रयोग गरिनुहुन्न । सार्वजनिक जुलुश शान्तिपुर्ण नभए पनि आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेर सर्वसाधारणको हत्या गरिनुहुन्न । भीडमा जथाभावी गोली चलाउन हुन्न / पाइँदैन । जथाभावी गोली चलाउँदा भीडभित्रका र घरमा बसेका व्यक्तिसमेत  मारिएको अवस्थालाई वैधानिक शक्तिको प्रयोग मान्न सकिन्न । यस्तोलाई गैरकानूनी हत्या भनिन्छ, यसले व्यक्तिको बाँच्न पाउने सर्वोत्कृष्ट हक हनन गर्दछ । मनसायपूर्वक ताकेर वा योजनाबद्ध रूपमा वा घातक हतियारको जथाभावी प्रयोग गरेर वा शक्तिको अनावश्यक प्रयोग गरेर व्यक्तिको हत्या गरिएमा, त्यसलाई राष्ट्रिय कानूनले नै अपराध मानेको छ र यस्तो गैरकानूनी हत्याका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । यस्तोमा राज्यले गैरकानूनी हत्याको छानबिन गर्नुपर्दछ र कसको जिम्मेवारी हो, त्यसको दायित्व सिर्जना गरी सजाय सहितको उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जब प्रहरी प्रशासनलाई गैरकानूनी हत्याको बारेमा थाहा हुन्छ उसले छिटो, प्रभावकारी, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । प्रत्येक सभ्य राष्ट्रले यो दायित्व लिएको हुनैपर्दछ । यो दायित्वले व्यावहारिक रूपमा व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न राज्यलाई कर्तव्य प्रदान गर्दै जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्दछ । प्रत्येक सभ्य राष्ट्रमा व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकजस्तो सारवान अधिकार हनन भएकोमा उपचार उपलब्ध हुनैपर्दछ । प्रत्येक व्यक्तिको अमूल्य जीवनको अन्त्य हत्या जस्तो जघन्यकृत्यबाट हुँदा राज्य गुमनाम बस्न सक्दैन । प्रत्येक व्यक्तिप्रति राज्यको समान दायित्व हुन्छ, कुनै जीवन ठुलो वा महत्त्वपूर्ण र कुनै जीवन सानो र मूल्यहिन हुन सक्दैन । पर्याप्‍त छानबिन नगरी उपचारविहीन अवस्थामा कुनै पनि नाम र वहानामा व्यक्तिको जीवन समाप्‍त गर्न कसैले सक्दैन । 

२६. यिनै परिवेशभित्र रिट निवेदनमा उठाइएका व्यक्ति हत्याका विषयको सम्बोधन गरिनुपर्दछ । फलानो व्यक्तिको कालगतिले मृत्युभयो भन्ने स्थितिमा समेत किन कसरी भयो भन्ने खोजविन हुन्छ भने प्रहरी प्रशासनबाटै व्यक्ति हत्या भयो भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको अनुसन्धान गर्ने आफ्नो कानूनी दायित्व राज्यले पूरा गर्नैपर्छ । यस्तोमा प्रहरी प्रशासनसँगै पूरै राज्यको विश्वसनीयता कायम गर्नसमेत प्रहरी प्रशासनबाट हत्या भएको हो वा होइन ? अरू कसैबाट हत्या भएको भए कसबाट भएको हो ? हत्या भएको छैन भने उक्त व्यक्ति अहिले कहाँ कुन अवस्थामा छ ? प्रहरी प्रशासनबाट भएको हो भने कुन कानूनको पालनाको सिलसिलामा कानूनबमोजिम गर्नैपर्ने कुन दायित्व पूरा गर्दा दुर्घटनावश व्यक्तिको मृत्यु हुन गएको हो वा होइन ? अनाहकमा प्रहरी प्रशासनको कुनै कार्यबाट व्यक्ति हत्या हुन गएको हो भने त्यस्तो कार्यमा संलग्न कुन दोषीमाथि के कारबाही भयो वा भएन यावत प्रश्नहरूको निरूपण गर्नसमेत निष्पक्ष अनुसन्धान हुन अनिवार्य देखियो ।

२७. रिट निवेदनमा २०६६।०४।१४ मा “विशेष सुरक्षा योजना” लागु गरिएपछि “गैरन्यायिक हत्या” हरू भएको, गैरन्यायिक हत्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले अपराध मानेको भनिए पनि कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले “गैरन्यायिक हत्या” लाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानेको छ भनेर रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका वक्तव्य, घोषणा, मन्तव्य, सिफारिस वा विचारले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रूप लिन वा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको सिर्जना गर्न सक्दैन । व्गक अयनभलक लयचmक वा पक्ष राष्ट्रहरूले स्वीकारेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि / सम्झौता वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रथाजन्य कानूनले अपराध स्वीकार गरी विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने हैसियतमा नपुगेको कुनै कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानिँदैन । अर्कोतर्फ न्यायिक प्रक्रियाको स्वीकृति वा सहमतिबाट समेत कुनैपनि किसिमको व्यक्ति हत्या हुन नसक्ने देशमा “गैरन्यायिक हत्या” शब्द न्यायिक सहमति/स्वीकृतिमा व्यक्तिको जीवन समाप्‍त हुनसक्ने देशमा सो प्रक्रिया पूरा नगरी भएको व्यक्ति हत्याको सन्दर्भमा भएको व्याख्या विश्लेषणबाट अनुशरण गरिलिएको जस्तो मात्र रहन जान्छ । त्यस्तो अवस्थाले वास्तविक पीडितलाई न्याय पनि दिन सक्दैन । शब्दको खेलमा यथार्थमा मर्का पर्ने पीडित र उसको परिवारले न्याय पाउन सकेन भने त्यो चर्चा र बहसमा मात्र सीमित रहन गई सही न्याय पर्न नसक्ने स्थितिप्रति अदालत सजग हुनुपर्दछ । कुन राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रस्ट निषेध भएको कुन कार्य हुन गएको हो वा हुन गएको सम्भावना छ र यसको उपचार के हुन्छ भन्ने मूलपश्नलाई समातेर न्यायको ढोका खोलिएमा मात्र पीडित र पीडितको परिवार न्यायको नजिक पुग्न सक्ने हुँदा यस्ता सार्वजनिक रिट निवेदनले समेत सार्थकता पाउन सक्दछन् । 

२८. नेपालको मूलतः दक्षिण तराईको भूभागमा २०६६।०४।१४ पछि लागुभएको “विशेष सुरक्षा योजना” पछि तत्काल घटना घट्दाका अवस्थामा विद्यमान शान्ति सुरक्षा सँग सम्बन्धित ऐन नियमहरू तथा प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही विशेष सुरक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत काम भएको थियो / थिएन र नभएको भए व्यक्तिगत रूपमा तिनको पालना नगर्नाको कारण कसैको हत्या भएको हो होइन भन्ने विषय रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएजस्तो अनुसन्धानको परिधिमा नआई रहेको स्थिति हो भने सोको विद्यमानता रहिरहेको अवस्थाको निरन्तरता रहि रहनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र सभ्य समाजको समेत उपहास हुनुको अलावा च्गभि या ीबध (कानूनको शासन) माथि गम्भीर प्रश्न उठेको मानिनुपर्ने हुँदा रिट निवेदनमा उठाइएका व्यक्ति हत्याका विषयहरूमा तदारूकताका साथ निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो । यसमा रिट निवेदकले नेपाल प्रहरीको स्थानीय कार्यालयबाट जाहेरी परेका घटनाहरूमा समेत आजसम्म अनुसन्धान नभएका कारण रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका घटनाहरूको अनुसन्धान हुन सक्नेमा शंका व्यक्त भएको प्रश्नमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा सन्तोषजनक जवाफ नदेखिएको हुँदा प्रभावकारी र विश्वशनीय अनुसन्धानको मार्ग खोज्नुपर्ने देखियो । यस्तो स्थितिमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अनुसन्धान हुनसक्ने अवस्थाको अलावा अर्को कानूनी मार्ग उपलब्ध हुनसक्ने अवस्थामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२ अन्तर्गत महान्यायाधिवक्तासमेतको परामर्शमा विशेषज्ञसमेतलाई सामेल गराई अनुसन्धान टोली गठन हुनसक्ने व्यवस्था रहेको देखियो । अतः रिट निवेदनमा उठाइएका व्यक्तिहत्याका विषयमा परेका उजुरीहरूका सम्बन्धमा तदारूकताका साथ निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२ बमोजिम विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी वा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अविलम्ब अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरी अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) अनुसार विपक्षीहरूमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत आदेशको विद्युतीयप्रति अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

इजलास अधिकृतः– बिना गौतम

इति संवत २०७६ साल पौष २१ गते रोज २ शुभम् ।