निर्णय नं. ११४९५ - गुणस्तरहीन वस्तुको मूल्य र क्षतिपूर्ति भराइ पाऊँ

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी 

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

फैसला मिति : २०८०।०१।११

०७४-CI-०२८८

 

मुद्दाः गुणस्तरहीन वस्तुको मूल्य र क्षतिपूर्ति भराइ पाऊँ ।

 

पुनरावेदक / वादी : नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण दरबारमार्ग काठमाडौं

विरूद्ध

विपक्षी / प्रतिवादी : नेपाल आयल निगम लिमिटेड, बबरमहल काठमाडौंसमेत

 

वस्तुको गुणस्तर merchantable quality को रहेको भन्ने दाबी बिक्रेताले मात्र गर्दैमा बिक्री गरिएको वस्तु merchantable quality कै रहेको भनी मान्न सकिने अवस्था नरहने । खरिदकर्तालाई पनि आफूले बिक्री गरेको वस्तु merchantable quality को रहेको भनी आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने । वस्तु बिक्री गर्नुपूर्व वस्तुको गुणस्तरको सुनिश्‍चितता गर्नु बिक्रेताको दायित्व हुने । 

(प्रकरण नं.११)

नेपालको हकमा इन्धन आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको एक मात्र निकाय नेपाल आयल निगम लिमिटेड रहेकोमा निगमसँग इन्धनको गुणस्तर जाँच गर्ने refine station नभएको भन्ने आधारमा आफ्नो दायित्वबाट छुट पाउन सक्ने अवस्था नरहने । आफूले अन्य राष्ट्रबाट खरिद गरी नेपाली बजारमा बिक्री गर्न अधिकारप्राप्‍त निकायले बिक्री गर्ने वस्तु गुणस्तरीय रहेको सुनिश्‍चित गराउनुपर्ने । 

(प्रकरण नं.१३)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शरदप्रसाद कोइराला, विद्वान्‌ अधिवक्तात्रय श्री राजकुमार पोखरेल, श्री खडानन्द कँडेल र श्री दिनेश कुमार रोक्का 

विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्तात्रय श्री कृष्ण थापा, श्री शार्दुल थापा र श्री उज्ज्वल घिमिरे

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६६, अङ्क ९, नि.नं.८२२८

ने.का.प.२०६९, नि.नं.८७७३

सम्बद्ध कानून :

करार ऐन, २०५६

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री भोजराज शर्मा

काठमाडौं जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः 

माननीय न्यायाधीश श्री मेघनाथ भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद अधिकारी

उच्च अदालत पाटन

 

फैसला

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी पर्न आएको निवेदनमा यस अदालतबाट अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रूपमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

तथ्य खण्ड

उर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि प्राधिकरणको सुनसरी दुहबिमा Multi fuel power plant आयोजना सुरू गरी आ.व. २०६९/०७० बाट विद्युत् उत्पादन सुरूवात गरिएको थियो । विद्युत्‌ उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने फर्नेन्स आयल (furnance oil) इन्धन medium viscosity furnance oil (MVFO) आपूर्ति गर्न प्रतिवादीलाई पत्राचार गर्दा प्रतिवादीबाट आपूर्ति गर्न सहमति जनाइएको थियो । फिरादी र प्रतिवादीबिच भएका पत्राचारबाट इन्धन आपूर्तिको प्रयोजन सम्बन्धमा प्रतिवादी पूर्ण जानकारी रहेको पुष्टि हुन्छ । फिरादीले इन्धनद्वारा विद्युत्‌ उत्पादन गर्न प्रयोगमा ल्याइएको संयन्त्र DG set अत्यन्त संवेदनशील यान्त्रिक प्रणाली हो । यो संयन्त्र जडान गर्ने तथा पछिल्लो समयमा मर्मत सम्भार गर्ने कम्पनीले विद्युत्‌ उत्पादनको लागि उपयोग गरिने इन्धनमा पानीको मात्रा ०.३ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने तोकिएको छ । प्रतिवादीले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट इन्धन खरिद गरी पूर्ति गर्न जानकारी दिइएकोले IOC को बरौनी प्रशोधन प्रयोगशालाबाट सन् २०१२ डिसेम्बर १३ मा जाँच गरी दिएको प्रतिवेदनमा पानीको मात्रा ०.२० प्रतिशत भएको उल्लेख छ । जाँच प्रतिवेदनले इन्धन प्रयोगयोग्य देखिएको, प्रतिवादीबाट सोही गुणस्तरको इन्धन आपूर्ति हुने प्रतिबद्धता र विश्वास दिलाई १९ डिसेम्बर सन् २०१२ देखि इन्धन आपूर्ति गरिएको थियो । प्रतिवादीबाट आपूर्ति गरिएको इन्धन प्रयोग गरी विद्युत्‌ उत्पादन गर्दा संयन्त्रमा खराबी देखिन थालेकोले प्रतिवादीबाट आपूर्ति भएको इन्धनको गुणस्तरीयतामा शंका उत्पन्न भई मिति २०७०।११।१९ मा उत्पादन केन्द्र भण्डारमा रहेको इन्धनलाई नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा जाँच गर्न पठाउँदा उक्त सरकारी एवं आधिकारिक निकायबाट अत्यधिक पानीको मात्रा रहेको प्रतिवेदन प्राप्‍त भएको थियो । यसरी प्रतिवादीबाट आपूर्ति गरिएको इन्धनको कारण प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष र प्रभावित गरी दुई प्रकारको क्षति भएको छ । सोको विवरण प्रतिवादीलाई क्षतिपूर्ति दाबीकै क्रममा उपलब्ध गराइएको थियो । प्रतिवादीबाट आपूर्ति गरिएको गुणस्तरहीन इन्धनका कारणले प्राधिकरणलाई प्रत्यक्षतर्फ आ.व. २०६९/०७० र २०७०/०७१ मा इन्धनमा भुक्तानी गरिएको ६३५.०८ के.एल. इन्धनको रकम भुक्तानी गरिएकोमा सो बराबरको पानीको भाग आपूर्ति भएकोले प्रति के.एल. इन्धनको रू.८९,८९०।- को दरले जम्मा क्षति भएको रू.५,७०,८७,३४१.२०, प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने इन्धनतर्फ प्लान्ट बिग्रिई उत्पादन केन्द्रको भण्डारणमा मौज्दात रहेको इन्धन ३२१.०० के.एल. उपभोगविहीन भएकोले सोबापत पुरै रकम क्षतिपूर्तिबापत पाउनुपर्ने रू.२,८८,५४,६९०।-, उपकरणमा भएको क्षतितर्फ रू.३९,३७,१६६.१० र उपकरणमा भएको क्षति मर्मत सम्भार खर्च रू.३,३०,२००।- र प्रभावित क्षतितर्फ पानीको भाग अत्यधिक भएको गुणस्तरहीन इन्धन आपूर्तिको कारण प्लान्टबाट क्षमता र इन्धन प्रयोग गरिएअनुरूप विद्युत्‌ उत्पादन नभई उत्पादनमा प्रभाव परी कम विद्युत्‌ उत्पादन भएको र महसुल प्राधिकरणलाई क्षति भएको आ.व. २०६९/०७० मा जम्मा २९,३४,०७८.६७ युनिट र आ.व. २०७०/०७१ मा १५८३७८८.८१ युनिट गरी जम्मा क्षति ४५,१७,८६७.४८ को प्रतियुनिट रू.८.७ का दरले जम्मा रकम रू.३,९३,०५,४४६.९८ क्षति भएको छ । गुणस्तरविहीन इन्धनको कारणले प्राधिकरणलाई कूल क्षति निम्नानुसारको भएको छ । 

क. इन्धनमा भुक्तानी गरिएको रकम रू.५,७०,८७,३४१.२०,

ख. प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने इन्धन रू.२,८८,५४,६९०।-,

ग. उपकरणमा भएको क्षति रू.५,५०,३१,५४४.९० र

घ. क्षति भएको उपकरणको मर्मत गर्दा हुने खर्च रू.८,३०,२००।- र प्रभावित क्षति रू.३,९३,०५,४४६.९८ समेत जम्मा रू.१८,११,०९,२२३.०८ मात्र ।

उपभोगविहीन इन्धनको मूल्य र क्षतिपूर्तिसमेत उल्लिखित रकम प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको फिरादपत्र ।

 

विपक्षी वादी र निगमबिच फर्नेन्स आयल आपूर्ति गर्न सहमत भई मिति २०६९।०९।०४ देखि निगमले नियमित रूपमा इन्धन आपूर्ति गर्दै आएको र वादीले उपभोग गर्ने फर्नेन्स आयल आपूर्ति गर्नको लागि निगमसँग पत्राचार गर्दा नै फर्नेन्स आयलको सञ्चित गरी बिक्री वितरण गर्ने नगरिएको यदि आवश्यक परे इण्डियन आयल कर्पोरेसन (IOC) सँग खरिद गरी Density, Temperature र पानीको पात्रा परीक्षण गरी सोझै विपक्षीले आफ्नो भण्डारणमा लगी भण्डार गर्ने गरी खरिद गर्ने सहमति भएको र सोही सहमतिअनुसार निगमसँग फर्नेन्स आयल ढुवानी गर्ने ट्याङ्कर धनीहरूसँग सम्झौता गरी निगमले आयात इजाजत दिई ट्याङ्कर धनीले IOC बाट माल बुझी विपक्षीले नै मालको गुणस्तर र परिणाम यकिन गरी सोझै आफ्नो भण्डारणमा भण्डार गर्ने गरेको थियो । विगत २०६९।०९।०४ देखि विपक्षीबाट कुनै किसिमका गुनासाहरू नभई निरन्तर फर्नेन्स आयल आपूर्ति हुँदै रहेको अवस्थामा विपक्षीको तर्फबाट २०७१।०१।१० को पत्रबाट इन्धन आपूर्तिको झन्डै एक वर्षपछि मिति २०७१।०१।०३ को पत्रको हवाला दिई निगमको रोहबरविना गरिएको भनिएको परीक्षणको आधारमा पानीको मात्रा सरदर २३.७२ प्रतिशतलाई आधार मानी विपक्षीले २०६९।०९।०४ देखि आ.व. २०७०/०७१ सम्म आपूर्ति भएको फर्नेन्स आयलको २३.७२ प्रतिशत पानीको मात्राको मूल्य प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने, फर्नेन्स आयलको मूल्य उपकरणमा भएको क्षति, क्षति भएको उपकरण मर्मत गर्दा हुने खर्च र प्रभावित क्षतिसमेतबापतको क्षति भनी मनोगत ढंगबाट निगमसँग माग गर्न करार ऐन, २०५६ को दफा ४६(४) बमोजिम निगमले विपक्षीसँग सामानको गुणस्तरको सम्बन्धमा कुनै किसिमको सम्झौता नगरेको समेत कारणले निगमले ग्यारेन्टी गरेको भन्ने अर्थ गरी दाबी गर्ने कुनै कानूनी आधार विपक्षीलाई छैन ।

विपक्षी वादी र प्रतिवादी दुवै संस्था नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक निकाय हौं । विपक्षीलाई हानि नोक्सानी पुग्नु भनेको निगमलाई पनि नोक्सानी हुनु हो । करार ऐन, २०५६ को दफा ४३ र ७५(२) बमोजिम निगमबाट इन्धन आपूर्ति तथा विपक्षीबाट रकम भुक्तानी हुने कार्य हुँदै आएकोमा कुनै विवाद छैन भने ऐ. को दफा ४६ तथा करार ऐन, २०५६ एवं प्रचलित कुनै कानूनको प्रतिकूल हुने गरी निगमबाट कुनै किसिमको कार्य भएको छैन र विपक्षी स्वयम्‌ले उक्त कानूनविपरीत यो करारको सर्त उल्लङ्घन भयो भनी फिराद दाबीमा किटानीसाथ उल्लेखसम्म पनि गर्न नसकेको अवस्था छ । साथै निगमद्वारा करार ऐन, २०५६ को दफा २ बमोजिमको करारीय दायित्वमा कुनै पनि किसिमको उल्लङ्घन गरिएको छैन किनभने विपक्षी वादीलाई निगमले इन्धन आपूर्ति गर्दा इण्डियन आयल निगमबाट इन्धन खरिद गरी सोझै विपक्षीको प्लान्टमा जाने हुँदा पनि कहीँ कुनै किसिमको गुणस्तर कमी हुने कार्य हुनै सक्दैन । अतः करार ऐन, २०५६ को दफा ३ आकर्षण हुने सम्भावना नै नभएकोले विपक्षीको कानूनी आधार विना मनगढन्ते, झुठ्ठो फिराद दाबी मुलुकी ऐन अ.बं. १८० नं.बमोजिम खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको प्रतिउत्तर जिकिर ।

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको दुहवी स्थित मल्टी फ्युल डिजेल केन्द्र सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने फर्नेन्स आयल नेपाल आयल निगम लिमिटेडबाट आपूर्ति हुने गरेको छ । उक्त फर्नेन्स आयलको IOC को मापदण्डअनुसार पानीको मात्रा १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्थ्यो तर विगत चैत्र महिनामा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको लागि आपूर्ति गरिएको फर्नेन्स आयल, नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विराटनगर डिपोबाट सेम्पल परीक्षण गर्दा २० देखि २६ प्रतिशतसम्म पानीको मात्रा पाइएकोले त्यहाँबाट आपूर्ति भएको फर्नेन्स आयल गुणस्तरहीन भएकोले, गुणस्तरहिन इन्धन प्रयोग गर्दा भएको क्षति वादीले पाउन मनासिब छ भन्ने बेहोराको वादीका साक्षी बाबुराजा महर्जनले गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र । 

नेपाल आयल निगम लिमिटेडले नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई पानी मिसाइ फर्नेन्स आयल आपूर्ति गरेको होइन तसर्थ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने होइन । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले सदैव गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्दै आएको छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीका साक्षी रविनचन्द्र अधिकारीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।

वादी प्रतिवादीबिच भएको करार उल्लङ्घन भएमा कुनै निश्चित रकम वा क्षतिपूर्ति भराउने भनी लिखित रूपमा उल्लेख नभएको अवस्थामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८३(३) नं.बमोजिम मनासिब माफिकको रकम भराइपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । यसमा वादी पक्षबाट प्रतिवादीलाई भुक्तानी गरेको रकम तथा उपकरणमा भएको क्षतिसमेतलाई विचार गर्दा वास्तविक रूपमा भएको मनासिब माफिकको रकम रू.११,२१,१८,८८६.१० (एघार करोड एक्काइस लाख अठार हजार आठ सय छयासी रूपैयाँ दश पैसा) क्षतिपूर्ति रकम वादीले प्रतिवादीबाट भराइ लिन पाउने ठहर्छ । फिराद दाबीबमोजिमको रू.१८,११,०९,२२३.०८ पूरै क्षतिपूर्ति रकम भराइपाउँ भन्ने वादी दाबी सो हदसम्म पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०३।०६ मा भएको फैसला । 

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले विद्युत्‌ उत्पादनार्थ Furnance Oil उपलब्ध गराई दिनुपर्‍यो भनी लेखी आएकोमा उपलब्ध गराइदिएको हो । उक्त Furnance Oil इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट सिधै नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, सुनसरी, दुहवी शाखामा उपलब्ध गराउने र निजकै भण्डारणमा खन्याउने गरिएको अवस्थामा पानी मिसाउने सम्भावना हुँदैन । Furnance Oil मा विपक्षीले पानीको परीक्षण गराउँदा नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कुनै प्रतिनिधिको उपस्थित रहेको छैन् । उक्त आयलमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कुन, कुन शाखाका कुन कुन कमर्चारीले कहिल्यै पानी मिसाए, सो बराबरको Furnance Oil कहाँ बिक्री गरे वादीले सोको प्रमाण पेस गर्न सक्नुभएको छैन । यस कार्यालयले Furnance Oil लगायत पेट्रोलियम पदार्थ ग्याँसको अधिकृत बिक्रेता इण्डियन आयल कर्पोरेसन भई त्यहाँबाट नेपाल आयल निगम लिमिटेडले टैंक, ट्रकबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने गरेको र Furnance Oil नेपाल भित्री सिधै वादीकै भण्डारमा भण्डारण गर्ने गरेको अवस्थामा आफूले प्राप्‍त गरेको इन्धनमा २७% प्रतिशत पानीको मात्रा भएकोले ३% घटाई २४% इन्धनको रकम र पानीको मात्रा बढि भएकोले विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने मिसिनसमेत बिग्री मर्मत गर्न लागेको खर्चसमेत गरी रू. १८,११,०९,२२३.०८ क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भन्‍ने दाबी रहेकोमा रू. ११,२१,१८,८८६.१० भराइपाउने ठहर गरेको सुरू फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, अ.बं. १८४क. अ.बं. १८५ र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत हुँदा उक्त फैसला उल्‍टी गरी सुरू प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम फैसला गरिपाउँ भन्‍ने नेपाल आयल निगम लिमिटेडको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

विपक्षी नेपाल आयल निगम लिमिटेडले करार ऐन, २०५६ को दफा ८३ मा उल्लिखित करार उल्लङ्घन गरेबापत इन्धनमा भुक्तानी गरिएको रकम रू.५,७०,८७,३४१.२०।,- प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने इन्धन रू.२,८८,५४,६९०।,– उपकरणमा भएको क्षति रू.५,५०,३१,५४४.९०, क्षति भएको उपकरणको मर्मत गर्दा हुने खर्च रू.८,३०,२००।– र प्रभावित क्षति रू.३,९३,०५,४४६.९८।– समेत जम्मा रू.१८,११,०९,२२३.०८ क्षतिपूर्तिको दाबी गरेकोमा मनासिब माफिकको रकम भनी रू. ११,२१,१८,८८६.१० वादीले प्रतिवादीबाट भराइपाउने ठहर भएको फैसलामा प्रतिवादीले गुणस्तरहीन Furnance Oil पूर्ति गरेबाट Multi Fuel Power Plant क्षति भएकोमा त्यसको क्षतिबापतको रकमसमेत दिलाइएको छैन र Furnance Oil ३% सम्म पानीको मात्रा हुनेमा परीक्षण गर्दा २७% सम्म पानीको मात्रा फेला परेकोमा ३% प्रतिशतको मूल्य घटाई २४% बराबरको क्षतिपूर्ति पाउने दाबी लिएकोमा दाबीभन्दा कम क्षतिपूर्ति दिलाएको फैसला प्रचलित कानून एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत भएको हुँदा फिराद दाबीबमोजिम ठहर गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको वादी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको उच्च अदालत पाटनमा पेस भएको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७२।०३।०६ को फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुवै पक्षबाट पुनरावेदन परेको देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ पेस हुन आएको पुनरावेदन एक अर्कामा सुनाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने उच्च अदालत पाटनको मिति २०७३।०४।१७ को आदेश ।

वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराउनु पर्नेमा क्षतिपूर्ति भराउने ठहर गरी भएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७२।०३।०६।१ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठर्हछ । पुनरावेदक वादी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०३।११ को फैसला ।

विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ जनित इन्धन नेपालभित्र आयात गर्ने एक मात्र आधिकारिक निकाय नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई पुनरावेदक/वादी प्राधिकरणले मिति २०६८।०६।०४ एवं २०६९।०९।१६ समेतमा Furnance Oil उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको र उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरी प्रतिवादी निगमले प्राधिकरणलाई इन्धन (Furnance Oil) बिक्री गरी आएको तथ्यमा विवाद छैन । प्राधिकरणको अनुरोधबमोजिम इन्धन आपूर्ति गरी सोको बजार मूल्य बुझिलिने कार्यबाट करार ऐन, २०५६ को दफा २(क) बमोजिम करारीय सम्बन्ध कायम भएको प्रमाणित हुन्छ । प्रतिवादीले आपूर्ति गर्ने इन्धनको स्रोत Indian Oil Corporation Ltd. (IOC) बरैनी इन्धन डिपो भएको बेहोरामा कुनै विवाद छैन । उक्त निकायले सन् २०१२/१२/१३ (मिति २०६९।०८।२८) को नमुनाबमोजिम वस्तु (इन्धन) ढुवानी दिएको मिति (Release date) २०१२/१२/१९ (मिति २०६९।०९।०४) मा ऐ. को प्रयोगशालाबाट Industry Standard Description: IS-१५९३-१९८२ को मापदण्डअनुसार Water content अधिकतम १:०० मान्य हुनसक्नेमा परीक्षणबाट ०:२० मात्र भएको इन्धन परीक्षणको प्रतिवेदन दिएको छ । सन् २००४ को दोस्रो पुनरावलोकनबमोजिम Fuel Oil को MV१ र MV२ मा Water content १:०० भाग हुने मापदण्ड लागु गरेको छ । सोही मुताबिक उक्त निकायबाट इन्धन प्रतिवादीलाई उपलब्ध गराउँदछ । सामान्य बजारमा बिक्री गरिने वस्तुमा कानून / वा वस्तुको सम्बन्धमा मान्य सामान्य स्तर वा गुणस्तर (Standard or Quality) हुनुपर्दछ । कुनै वस्तुको गुणस्तर कानून वा कानूनबमोजिमको निकायले तोकेको अवस्था सोहीअनुसार सामान्य / प्रचलित स्तरअनुसारको हुनुपर्दछ । Furnance Oil सम्बन्धमा औद्योगिक प्रयोजनार्थ अन्यथा तोकिएको अवस्थामा बाहेक Water content १:०० भन्दा कम हुनुपर्दछ । उक्त इन्धन उपलब्ध गराउने स्रोत (IOC) मा प्रचलित स्तरअनुरूप भएकोमा सोभन्दा कम गुणस्तरको इन्धन प्राधिकरणलाई आपूर्ति गर्ने प्रतिवादीबाट करार ऐन, २०५६ को दफा ४६(१)(२)(३) उल्लङ्घन गर्ने कार्य भएको छ ।

इन्धनको गुणस्तर सम्बन्धमा प्राधिकरणको भण्डार र कक्षबाट नमुना लिई नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा जाँच गर्न पठाइएकोमा उक्त विभागबाट मिति २०६०।११।२१ मा पानीको मात्रा १५.२ र १६% भएको प्रतिवेदन प्राप्‍त भएको थियो । तत्पश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र प्रतिवादीका उपप्रबन्धकसमेतको रोहबरमा प्राधिकरणलाई आपूर्ति गर्नुअगावै प्रतिवादीकै कार्यालय परिसरमा मिति २०७०।१२।१० र २०७०।१२।११ को नमुनामा पानीको मात्रा २० देखि २६% सम्म भएको ऐ. बाट जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त भएको थियो । प्रतिवेदन प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १३(१) (१५) (१) बमोजिम ग्राह्य हुन्छ । उपयोग गरिने वस्तुको उचित र युक्तियुक्त गुणस्तरमा बिक्री गर्नुपर्ने बिक्रेताको कर्तव्य हुने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ६(१) (ख)(ङ), १० र ११ समेतको कानूनी प्रावधानबाट गरिएको छ । प्रतिवादीलाई प्राधिकरणले इन्धनबापत भुक्तानी गरेको रकममध्ये रू.५,७०,८७,३४१।२० पानीबापत भुक्तानी भएको प्रमाणित हुँदाहुँदै वादी दाबी नपुग्ने गरी फैसला भएको छ । आयल निगममा Refine station नभएको भन्ने आधारमा मिसावटयुक्त र गुणस्तरहीन वस्तु आपूर्ति गर्ने छुट पाउन सक्दैन । मुनाफा लिई बजारमा बिक्री गर्ने वस्तुको गुणस्तर विक्रेताले सुनिश्‍चित र कायम गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य हो । वस्तुको मूल्य लिई बिक्री गर्ने प्रतिवादी भएको हुँदा उक्त वस्तुको गुणस्तरको सुनिश्‍चितता र गुणस्तर कम भएमा त्यसको दायित्व बेहोर्नुपर्ने प्रतिवादीको कानूनी दायित्व रहन्छ । अतः काठमाडौं जिल्ला अदालतको आंशिक रकम भराउने फैसला उल्टी गरी वादी दाबी नपुग्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४|०३|११ मा भएको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम पूरै रकम भराइ न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

करारअनुसार तेल आपूर्ति गर्ने जिम्मा आयल निगमको रहेकोमा गुणस्तरीय आयल दिनुपर्ने विपक्षीको दायित्व रहेकोमा करार ऐन, २०५६ को दफा ४०, ४६ तथा ८२ को व्याख्यात्मक त्रुटि रहेको र गुणस्तरहीन वस्तु आपूर्ति भएको तथ्य प्रमाणित भइरहेको सन्दर्भमा सुरू जिल्ला अदालतबाट क्षतिपूर्ति भराउने ठहर भएको फैसला उल्टी गरी करारीय दायित्वबाट मुक्ति दिने गरी उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७४।०३।११ मा भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणबाट विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१३(३) बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६।१२।२८ को आदेश ।

यसमा पुनरावेदक र प्रत्यर्थी दुवैतर्फबाट मिति २०७९।१२।२१ सम्म लिखित बहसनोट पेस गर्न लगाई मिति २०७९।१२।२७ मा निर्णय सुनुवाइको लागि पेसी राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।१२।०१ को आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शरदप्रसाद कोइराला, विद्वान्‌ अधिवक्तात्रय श्री राजकुमार पोखरेल, श्री खडानन्द कँडेल र श्री दिनेश कुमार रोक्काले नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले आ.व. २०६९/०७० मा चरम उर्जाको अभाव भएकोले आपूर्ति गर्न जल विद्युत्‌को अलावा अन्य प्रविधि एवं उपकरणलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने भएकोले सुनसरीको दुहवी सवस्टेसनमा रहेको Multifuel Power Plant लाई आवश्यक संयन्त्र फिनल्यान्डको WARTSILA FINLAND OY सँग रू.९५,३५,४७,०००।- को लागतमा मर्मत सम्भार गरी DG Diseal Generater सञ्चालनमा आउने गरी परीक्षण उत्पादन भएको थियो । उक्त संयन्त्रद्वारा विद्युत्‌ उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने इन्धन (Furnance Oil) आपूर्ति गर्न नेपाल आयल निगम लिमिटेडको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा सम्पर्क एवं छलफल भई मिति २०६९।०९।१६ मा उक्त कार्यालयको नबिल बैंक खाता नं. ०७०१०१०२२२०१ मा रू.२,२५,००,०००।- जम्मा गरी मिति २०६९।०९।१७ को पत्रद्वारा यथाशीघ्र इन्धन आपूर्तिको निम्ति औपचारिक अनुरोध गरिएको थियो भने प्रतिवादीबाट मिति २०६९।१०।०२ बाट प्राधिकरणको दुहवी वितरण केन्द्रमा इन्धन आपूर्ति सुरूवात भएको थियो । उक्त इन्धन प्रयोग गरी विद्युत्‌ उत्पादन सुरूवात गरेको ६ दिनमा नै DG Plant मा खराबी देखिई समस्याहरू देखिन थालेकोले सोको कारण पत्ता लगाउन आपूर्ति गरिएको इन्धनको टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध गराउन मिति २०६९।१०।०८, २०६९।१०।१८ र २०७०।११।०९ मा समेत पत्राचार गरिएको थियो तर प्रतिवादीबाट आपूर्ति गरिएको वस्तु टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध गराउने कार्य भएन । इन्धनको गुणस्तर यकिन हुन नसकेको DG Plant मा समस्या देखा परेकोले सोको कारण पत्ता लगाउने क्रममा प्राधिकरणको Day tank (डिक टेक नं. EC-७२८-१) मा १५.२ प्रतिशत र Storage tank (डिक टेक नं. EC-७२८-२) मा १६% पानीको तत्त्व भएको मिति २०७०।११।२१ को पत्रद्वारा जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणलाई आपूर्ति गर्नको निम्ति भारतबाट ल्याइएको र ढुवानीको क्रममा रहेका ट्याङ्करहरूलाई प्रतिवादीको कार्यालय परिसरमा राखी त्यहाँबाट प्रतिवादीका कर्मचारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि र ट्याङ्कर चालकसमेतका मानिसहरूको रोहबरमा Furnance oil को नमुना सङ्कलन गरी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा जाँच गर्दा २० देखि २६ (सरदरमा २३%) पानीको तत्त्व भएको प्रमाणित भएको छ । यसबाट नेपाल आयल निगम लिमिटेडले मिसावट भएको र गुणस्तरहीन इन्धन वा वस्तु आपूर्ति गरेको तथ्य सम्पुष्टि हुन्छ । प्रतिवादीले वादीलाई आपूर्ति गरेको इन्धन भारतको Barauni Refinry Laboratory बाट खरिद गरी ल्याएको थियो । उक्त प्रयोगशालाबाट आपूर्ति गर्नुअगावै आपूर्ति गरिने Furnance Oil को सन् २०१२ Dec. १३ को जाँच प्रतिवेदनमा Water Content अधिकत्तम १% हुने र जाँचबाट ०.२०% भएको प्रमाणीकरण गरेको छ । यसैगरी भारत सरकारको Indian Standard Specification for Fuel Oils मा Water Content MVI Grade को १.०% सम्म हुनसक्ने गरी तोकिएको छ । प्रतिवादीले खरिद गरी आपूर्ति गर्ने Furnance Oil को खरिद केन्द्र IOC को बरौनी डिपोमा रहेको इन्धनमा Water Content ०.२०% भएको अवस्थामा उक्त वस्तु सो स्थानबाट नेपाल आयल निगम लिमिटेडको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा ल्याउँदा water Content २६ प्रतिशतसम्म भएको कुनै वातावरणीय वा प्राकृतिक कारणले नभई सो वस्तुमा मिसावट भएको हो भन्ने तथ्य अभिव्यक्त गर्दछ । बरौनीबाट इन्धन भरिएको ट्याङ्करलाई जिम्मा लगाएपछि त्यसमा हुने हानि एवं लाभ आयल निगमको हुन्छ । यस अवस्थामा हुने कैफियत (मिश्रण) बाट उत्पन्न परिणाम प्रतिवादीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । वस्तु बिक्री सम्बन्धमा आपूर्तिसहितको बिक्री र आपूर्तिरहितको बिक्री हुन सक्दछ । विदेशबाट आयात गरिएको वस्तुमा भन्सार बिन्दुसम्म आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी र बिमाबापतको खर्च (लागत) वस्तुको मुल्यमा गणना हुने भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १३(४) का प्रावधान छ । प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी आयल निगमले वादीको दुहवी मल्टीफ्युल पावर स्टेसनसम्म आपूर्ति गर्ने गरी वस्तुको मूल्य तय (Fix) भएको हुँदा आपूर्तिसहितको बिक्री हो । आयकरसम्बन्धी कानूनमा समेत व्यापारिक मौज्दात वा पुँजीगत वस्तुको ढुवानीमा भएको खर्चलाई सोही वस्तुको लागत मानिन्छ र यस ढुवानीबापत छुट्टै खर्च दाबी गरी खर्च कट्टी लिन मिल्दैन । तसर्थ आपूर्तिकर्ताले ढुवानीको जिम्मेवारीसहित आपूर्ति गरेकोमा सोसमेत निजको आपूर्तिको मूल्य भएकोले ढुवानीकर्तालाई देखाई गुणस्तरीय वस्तु आपूर्ति गर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्‍त गर्न सक्दैन । करारमा नै आपूर्ति गर्ने वस्तुको गुणस्तर कम वा निम्नस्तरको हुनसक्ने गरी सहमति भएकोमा बाहेक बिक्री भएको वा बिक्री गर्ने वस्तुमा व्यापारिक गुणस्तरयुक्त (Merchantable Quality) हुनुपर्ने करार ऐन, २०५६ को दफा ४६(१) मा प्रावधान छ । बिक्री भएको वस्तु कुन प्रयोजनको निम्ती उपयोग गरिने हो सो प्रतिवादीलाई अवगत भएको विषय वस्तु हो । बिक्री गरिएको वस्तु जुन प्रयोजनार्थ उपयोग गरिने हो सो प्रयोजनको निम्ति उपयुक्त भएमा मात्रै Merchantable Quality भएको मानिने कारार ऐन, २०५६ को दफा ४६(२) मा प्रावधान छ । DG set सञ्चालन गरी विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने प्रयोजनार्थ खरिद गरिएको इन्धनमा पानीको मात्राले वाञ्छित विद्युत्‌ उत्पादन नहुने र कमसल इन्धनको कारणले DG Set नै बिग्रिने बेहोरा सामान्यरूपमा बुझ्न सकिन्छ । प्रतिवादीद्वारा आपूर्ति गरिएको इन्धनमा गुणस्तरयुक्त Furnance Oil बापत भुक्तानी गरेको कुल रकममध्ये रू.५,७०,८७,३४१।२० को विपक्षीबाट पानी आपूर्ति भएको छ । यसबाट इन्धनबाट हुनुपर्ने विद्युत्‌ उत्पादन भएको छैनभने अर्कोतर्फ Plant समेत बिग्रिन गई थप क्षति भएको छ । नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले भुक्तानी गर्ने रकम राज्यकोषको रकम हो र राज्यकोषको रकमबाट भुक्तानी लिई न्यून गुणस्तरको वस्तु आपूर्ति गर्न मिल्ने हुँदैन । राज्य संयन्त्रलाई नै न्यून गुणस्तरको वस्तु आपूर्ति गर्ने छुट (Relaxation) दिने हो भने राज्यमा कानून पालना गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ । करार ऐन, २०५६ को दफा ५५ मा विधायीकीले आपूर्ति वा बिक्री गर्ने वस्तु न्यून गुणस्तरको हुने परिकल्पना गरेको छैन । यो प्रावधानमा न्यून गुणस्तरको आपूर्तिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा व्यवस्था नभएकोले करार उल्लङ्घन हुँदा प्राप्‍त हुने क्षतिपूर्तिको सामान्य प्रावधानअनुसार क्षतिपूर्ति भराइपाउने हुन्छ । करार ऐन, २०५६ को ८३(३) बमोजिम करार उल्लङ्घन भएको कारणले भएको प्रत्यक्ष एवं वास्तविक हानि नोक्सानीको रकम भराइ लिन पाउने हुन्छ । फिरादपत्रमा विपक्षीद्वारा आपूर्ति गरिएको वस्तु न्यून गुणस्तरको कारणले भएको प्रत्यक्ष क्षति उल्लेख भएको र सो क्षति प्रमाणितसमेत भएकोले फिरादपत्र दाबीबमोजिमको रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप भराइपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुका साथै संयुक्त रूपमा सोही बेहोराको बहसनोटसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको देखियो ।

प्रतिवादी नेपाल आयल निगम लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्तात्रय श्री कृष्ण थापा, श्री शार्दुल थापा र श्री उज्जवल घिमिरेले तत्कालीन करार ऐन, २०५६ को दफा ५५ मा किटानी रूपमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था परिच्छेद-७ अन्तर्गतको वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करारमा गरिएकोमा सो दफा ५५ भनेको “Notwithstanding वा Non Obstante Clause” हो जसमा स्पष्ट रूपमा उक्त ऐनको अन्य दफाहरू माथि वस्तु बिक्री करारसम्बन्धी यही दफा लागु हुने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा विपक्षी पुनरावेदकले ऐ. ऐनको दफा ८३(३) बमोजिम क्षतिपूर्ति माग गरी दायर गरेको पुनरावेदनपत्र अग्राह्य रहेको छ । ऐ. ऐनको दफा ८३(३) भनेको मनासिब माफिक अर्थात् quantum meruit को प्रावधान हो । वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करारमा उक्त प्रावधान आकर्षित हुनबाट कानूनी रूपमा ऐ. ऐनको दफा ५५ ले रोक लगाएको छ । विपक्षी पुनरावेदकले आफ्नो सुरू फिरादपत्रमा नै वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करारको दफा ४० लाई उल्लेख गरी फिराद दाबी गरेको अवस्थामा हामीबिच यदि आचरणबाट करार भएको भनी ठहर भएको खण्डमा उक्त करार वस्तु बिक्री करार होइन भनी कदापि भन्न मिल्दैन । विपक्षीले आयात गर्न माग गरेको अनुरूपको इन्धन विपक्षीलाई उपलब्ध गराइसकेको र विपक्षीले समेत सोको उपयोग गरिसकेको अवस्थामा मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुनै अवस्था नै रहँदैन । विपक्षीले दाबी गर्नुभएको सम्पूर्ण क्षतिपूर्तिहरू अप्रत्यक्ष वा काल्पनिक किसिमका छन् । करारको साधारण सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार Indirect Loss, Consequential Loss, Loss of Profit हरू क्षतिपूर्ति भराउन नै मिल्दैन । करार ऐन, २०५६ को दफा ८३(३) मा नै अन्तिममा स्पष्ट रूपमा “अप्रत्यक्ष वा काल्पनिक हानि नोक्सानी भराइ लिन पाउने छैन” भनी किटानी उल्लेख गरिएको छ । विपक्षीले माग गरेको क्षतिको प्रकार Compensatory Damages नभई Punitive Damages माग गरेको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । यसरी एकातिर आफूलाई पुग्न गएको क्षतिको वास्तविक विश्लेषण गर्न सक्नुभएको छैन भने अर्कोतिर विपक्षीले Punitive Damages समेत माग गरेको देखिन्छ । Organo Chemical Industries vs. Union of India’ को मुद्दामा “(i) detriment to one by the wrongdoing of another, repatriation awarded to the injured through legal remedies and its quantum being determined by the dual components of pecuniary compensation for the loss suffered and often, not always, punitive addition as a deterrent-cum-denunciation by the law” भनी करारको क्षतिपूर्ति भराउन चाहिने तत्त्वको रूपमा पहिचान गरिएको देखिन्छ । यस अर्थमा विपक्षीले यी कुनै पनि तत्त्वहरू समावेश गर्न सकेका छैनन् । हामीले विपक्षीको लागि ढुवानीको कार्य गर्दाको अवस्थामा नै विपक्षीलाई सो इन्धन के कसरी आउने, कहाँ भण्डारण हुने, कुन माध्यममा सोको ढुवानी हुने भन्ने सन्दर्भमा समेत सम्पूर्ण तथ्यगत विषयको पूर्ण जानकारी रहेको छ । यसरी हामीले केवल ढुवानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको अवस्थामा विपक्षीले माग गरेअनुरूपको क्षति दुवै पक्षले सो किसिमको क्षति हुन सक्ने भनी पूर्वानुमान नै नगरेको अवस्थामा समेत क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रसिद्ध मुद्दा Hadley vs. Baxendale मा प्रतिपादित सिद्धान्त “for a case of damages to be actionable, they must have been reasonably contemplated by both parties at the time of contracting” अनुरूपसमेत हामीबिच लिखित करारको अभावमा भए गरेका कार्यको सम्बन्धमा विपक्षीले हाल माग गरेको क्षति वास्तविक रूपमा “actionable damages” नै नरहेको हुँदा विपक्षीले माग गरेअनुरूपको क्षति हामीले पूर्ति गर्न पर्ने कुनै अवस्था नै विद्यमान रहेको छैन । क्षतिपूर्तिको दाबी भराउन क्षति पुगेको कार्य र क्षति भएको हानिबिच causation हुन आवश्यक रहको छ । धेरै जसो यसलाई प्रमाणित गर्न “but for test” को प्रयोग गरिन्छ । यदि कुनै पक्षले यसो नगरेको भए क्षति हुने थिएन भनी दाबीकर्ताले निर्विवाद रूपमा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ, शंकाको भरमा अर्थात् (preponderance of probabilities) को आधारमा क्षतिपूर्ति भराउन मिल्दैन । विपक्षीले आफ्नो निवेदन पत्रमा वा सुरू फिराद पत्रमा नै कुनै पनि रोहबाट विपक्षीलाई पुगेको क्षति हामीले गरेको प्रत्यक्ष कार्यको कारक हो भनी प्रमाणित गर्न सक्नुभएको छैन । हामीबिच कुनै लिखित करार नरहेको भन्ने तथ्यलाई विपक्षीले समेत नकार्न सक्नुभएको छैन । यस सन्दर्भमा प्रसिद्ध Hadley vs. Baxendale, Victoria Laundry (Windsor) Ltd. vs. Newman Industries Ltd., State of Kerala vs. K. Bhaskaran को मुद्दामा विभिन्न देशहरूको करार कानूनसम्बन्धी व्याख्या भएको फैसलाहरूमा remoteness of damages/foreseeability of damages को विधिशास्त्रलाई अनुशरण गरी करार हुँदाकै अवस्थामा पूर्वानुमान गर्न नसकिने नगरिएका क्षतिहरूलाई भराउन नमिल्ने भनी मान्य सिद्धान्तसमेत कायम भएको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । तसर्थ, यस परिवेशबाट हामीबिच कुनै लिखित करार नभएको, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नरहेको, क्षतिपूर्तिको कहीँकतै उल्लेख नभएको, क्षति के कुन कारणले भयो भन्ने यकिन गर्न सकिने नभएको, क्षति इन्धनकै गुणस्तरको कारणले भएको भनी ठम्याउने स्पष्ट प्रमाणको अभाव रहेको, मुचुल्कामा हाम्रो कारणले क्षति भएको भनी कतै किटानी रूपमा प्रमाणित नभएको, केवल अप्रत्यक्ष र काल्पनिक क्षति माग गरिएको, क्षति नै यकिन गर्न सकिने नभएको लगायतका तथ्यगत विषयहरूलाई विश्लेषण गर्दासमेत विपक्षीको मागदाबीबमोजिम गर्न मिल्ने अवस्था रहेको छैन । करार ऐन, २०५६ को दफा ४६(४) मा “करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक बिक्री भएको वा बिक्री हुने वस्तु खास गुणस्तरयुक्त छ भनी बिक्रेताले वारेन्टी दिएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ४९(१) मा “करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक क्रेतालाई वस्तु हस्तान्तरण नभएसम्म त्यस्तो वस्तुको हानि नोक्सानीको जोखिम बिक्रेताले बेहोर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था छ । हाम्रो पक्षले Indian Oil Corporation बाट व्यापारिक गुणस्तरयुक्त (Merchantable Quality) भएको इन्धन ढुवानी गरी विपक्षीलाई उपलब्ध गराएको इन्धनको गुणस्तर विपक्षीले गुणस्तरयुक्त छ भनी इन्धन स्वीकार गरी इन्धनको प्रयोगसमेत लामो समयसम्म गरिसकेपछि इन्धन गुणस्तरयुक्त छैन भनी जिकिर लिनु अस्वाभाविक रहकोले यसलाई कानूनी रूपमा दाबी गर्न मिल्दैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुका साथै संयुक्त रूपमा सोही बेहोराको बहसनोटसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको देखियो ।

यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको दुहवी सुनसरीमा रहेको Multi Fuel Power Plant बाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने furnance oil आपूर्ति गर्न प्रतिवादीलाई पत्राचार गर्दा आपूर्ति गर्न सहमति जनाएकोले १९ डिसेम्बर २०१२ देखि इन्धन आपूर्ति गरिएको थियो । प्रतिवादीबाट इन्धन आपूर्ति गरी विद्युत्‌ उत्पादन गर्दा संयन्त्रमा खराबी देखिन थालेपछि २०७०।११।१९ मा उत्पादन केन्द्रको भण्डारमा रहेको इन्धनलाई नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागमा जाँच गर्न पठाउँदा पानीको मात्रा अत्यधिक देखिएको भनी प्रतिवेदन प्राप्‍त भएको थियो । प्रतिवादीबाट आपूर्ति भएको गुणस्तरहीन इन्धनको कारणले प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष र प्रभावित गरी जम्मा रू.१८,११,०९,२२३।०८ को क्षति पुगेकोले उक्तबमोजिमको रकम क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भनी फिराद माग दाबी रहेको छ । प्रतिवादी नेपाल आयल निगम लिमिटेडले वादीलाई furnance oil आपूर्ति गरेको विषयलाई स्वीकार गरे पनि फिराद माग दाबीबमोजिम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दायित्वको सन्दर्भमा इन्कार रहेको पाइयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वादीले प्रतिवादीलाई भुक्तानी गरेको रकम तथा उपकरणमा भएको क्षतिसमेतलाई विचार गरी रू.११,२१,१८,८८६।१० क्षतिपूर्तिबापत वादीले प्रतिवादीबाट भराइ लिन पाउने ठहर्‍याई फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाउपर वादी तथा प्रतिवादी दुवैको उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भएको छ । सो फैसलाउपर वादी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन आयो ।

उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने सान्दर्भिक देखियो ।

(क) वादी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र प्रतिवादी नेपाल आयल निगम लिमिटेडबिच furnance oil खरिद बिक्रीसम्बन्धी करार भएको हो वा होइन ?

(ख) प्रतिवादी नेपाल आयल निगम लिमिटेडले वादीलाई पत्राचार गरेअनुसारको गुणस्तरको furnance oil आपूर्ति गरेको हो वा होइन ?

(ग) प्रतिवादीले वादीलाई फिराद दाबीबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने हो वा होइन ? 

(घ) उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन ?

(ङ) पुनरावेदक / वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ?

 

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, वादी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले सुनसरीको दुहवी सवस्टेसनमा रहेको Diesel Generator Set सञ्चालन गर्न furnance oil आपूर्ति गर्न भनी प्रतिवादी नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई मिति २०६९/०८/२५ मा पत्राचार गरेको र विभिन्न चरणका पत्राचारहरूपश्चात् जवाफमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडले मिति २०६९/१०/०७ मा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको पत्रमा माग गरिएअनुसारको इन्धन आपूर्ति गर्ने भनी जवाफ दिएको देखिन्छ । Furnance oil आपूर्ति सम्बन्धमा वादी र प्रतिवादीबिच पत्राचारबाहेक कुनै छुट्टै विशेष लिखित सम्झौता भने भएको छैन तर माग गर्ने पक्षले माग गरी पत्राचार गरेपछि आपूर्ति गर्ने पक्षले पत्राचारमार्फत नै सहमति जनाई आपूर्तिसमेत गरेको देखिएबाट दुई पक्षबिच furnance oil खरिद र बिक्री गर्ने सहमति भएको देखिन्छ । अब यसरी पत्राचार गरी सामान माग र आपूर्ति गरेको कार्यलाई दुई पक्षबिच करार भएको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्न आवश्यक देखियो । विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार करार दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबिच केही काम गर्न वा नगर्नका लागि आपसमा गरिने सम्झौता हो । पक्षहरूको स्वतन्त्र सहमति रहेको यस्तो सम्झौतामा पक्षहरूबिच केही कुराको लेनदेन हुन्छ, यो कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ, र यसलाई कानूनी समर्थन प्राप्‍त हुन्छ । करारले यसका पक्षहरूउपर अधिकार र दायित्व सिर्जना गराउँछ र उक्त अधिकार र दायित्वप्रति सम्बन्धित पक्षहरू इमान्दार रहनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । तर कुनै पक्षले यस मान्यताको प्रतिकूल हुने कार्य गरी करारीय दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व पूरा गर्न इन्कार गरेमा मर्का पर्ने पक्षले साधिकार निकायमा उजुरी गरी उपचार माग्न सक्ने कानूनी प्रबन्ध गरिएको हुन्छ ।

३. पक्षहरूबिच furnance oil खरिद बिक्री हुँदा र प्रस्तुत मुद्दा अदालतमा दायर हुँदाको बखत कायम रहेको करार ऐन, २०५६ को दफा २(क) मा “करार” भन्नाले “दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबिच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि भएको कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता सम्झनुपर्छ” भनी करारको परिभाषा गरिएको छ । सोही ऐनको दफा ४०(१) मा “कुनै बिक्रेताले मूल्य लिई कुनै वस्तु क्रेतालाई तत्काल हस्तान्तरण गर्न वा भविष्यमा हस्तान्तरण गर्न मन्जुर गरेकोमा वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार भएको मानिने छ” भनी उल्लेख भएको छ । वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करारको सम्बन्धमा भएको उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा वस्तुको मूल्य लिई तत्काल वा भविष्यमा हस्तान्तरण गर्ने गरी सहमति भएमा वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा ललनप्रसाद साह वि. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्सा, वीरगन्जसमेत भएको करार ऐनबमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दा (ने.का.प. २०६६, अङ्क ९, नि.नं.८२२८) मा “प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै खास विषयको करार गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि र ढाँचा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अन्य विषयमा गरिने सामान्य करारको ढाँचा नतोकिएको र करार गर्दा लिखित रूपमा दोहोरो करारनामा नै हुनुपर्ने भन्ने कानूनी बाध्यता नपर्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । त्यसैगरी अरविन्द मजुमदार वि. हिरोयुकी नोमियामा समेत भएको रकम दिलाइपाउँ मुद्दा (ने.का.प. २०६९, नि.नं. ८७७३, पृ.३२५) मा “कुनै पक्षले आफ्नो वचन वा आचरणबाटै कुनै विषयमा कुनै कुराको प्रतिज्ञा गर्छ र सोबाट आश्‍वस्त भई अर्को पक्षले कुनै कार्य वा सेवा प्रदान गर्दछ भने त्यस्तो प्रतिज्ञा गर्ने पक्ष आफूले प्रतिज्ञा गरेको दायित्वबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यस्तो प्रतिज्ञा कानूनी दायराभित्र पर्छ” भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

४. करार ऐन, २०५६ को दफा ५ मा “एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसमक्ष राखेको प्रस्तावमा त्यस्तो प्रस्तावित व्यक्तिले स्वीकृति जनाएपछि करार भएको मानिने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी प्रावधान तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरसमेतका आधारमा हेर्दा प्रस्तुत विवादमा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले furnance oil खरिद गर्नको लागि पठाएको पत्र (प्रस्ताव) लाई स्वीकार गरी नेपाल आयल निगम लिमिटेडले मागबमोजिमको इन्धन उपलब्ध गराउने भनी स्वीकृति जनाइ नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणमा पत्राचार गरेको र विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई आवश्यक furnance oil को मूल्य नेपाल आयल निगम लिमिटेडले लिने तथा आयल निगमले IOC बाट उक्त furnance oil मगाई सिधै विद्युत्‌ प्राधिकरणको भण्डारमा बुझाउने भनी दुवै पक्षबिच पटकपटक भएका पत्राचारबाट देखिएको छ । यस अवस्थामा यी दुई पक्षबिच furnance oil खरिद बिक्री सम्बन्धमा वादीले गरेको प्रस्तावलाई प्रतिवादीले स्वीकार गरी इन्धन आपूर्ति गर्ने सम्झौता (करार) भएको मान्नुपर्ने देखियो । करार ऐन, २०५६ को दफा ४० को कानूनी व्यवस्थाले त्यस्तो वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार लिखित रूपमै हुनुपर्छ भनी स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छैन । सोही ऐनको दफा ४०(२) मा “वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार सर्त बिना वा सर्तसहितको हुन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा दुई पक्षहरूबिच भएको पत्राचारलाई हेर्दा वादीलाई कुन र कस्तो किसिमको इन्धन आवश्यक रहेको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवादी नेपाल आयल निगम लिमिटेडले मुख्यतया भारतीय मानक अङ्क IS 1593-1982 अनुसारको इन्धन उपलब्ध गराउन सक्ने भनी मिति २०६७।०४।१७ मा भारतीय मानक अङ्कसमेत संलग्न गरी पत्राचार गरेको पाइन्छ भने सो पत्रमा संलग्न स्पेसिफिकेसनअनुसारको इन्धन नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको प्लान्टअन्तर्गत रहेको 18V32 (VASA) मा प्रयोग गर्न सकिने भनी वादीले मिति २०६७।०४।२७ मा पत्राचार गरेको पाइयो । त्यसैगरी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई 400KL MVFO आवश्यक रहेकोले आपूर्ति गरिदिन भनी मिति २०६९।१०।०३ मा पत्राचार गरिएकोमा ५०% MVFO उपलब्ध गराउन सक्ने भनी नेपाल आयल निगमले पत्राचार गरेको देखियो । यसरी वादी पक्षलाई आवश्यक रहेको इन्धनको गुणस्तर, प्रयोजन र परिमाणसमेत प्रतिवादीलाई जानकारी भई इन्धन आपूर्ति गरी उपलब्ध गराउने प्रतिवादीले स्वीकृति दिएको अवस्थामा एक पक्षको प्रस्ताव स्वीकार गरी अर्को पक्षले सोअनुसारको व्यवहार गरेको देखिएको हुँदा दुई पक्षबिच लिखित रूपमा करारको कुनै एउटा लिखत करार नभएको भए तापनि यी निकायबिच भएको लिखित पत्राचारको आधारमा सर्तसहितको वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार सम्पन्न भएको देखिन आउँछ ।

५. अब प्रश्‍न उठ्छ कि पक्षहरूबिच कुनै वस्तु खरिद बिक्री गर्न कुनै Specific Contract नभएको तर दुवै पक्षको व्यवहारले वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार सम्पन्न भएको देखिएको अवस्थामा आपूर्ति भएको इन्धनको गुणस्तरमा प्रश्‍न उठ्दा के आधारमा समाधान खोज्ने ? यस सन्दर्भमा प्रस्तुत विवाद उत्पन्न भएको समयमा लागु रहेको कानून करार ऐन, २०५६ को दफा ४६ मा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । सो ऐनको दफा ४६(१) मा “करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक बिक्री भएको वा बिक्री हुने वस्तु व्यापारिक गुणस्तरयुक्त (Merchantable Quality) भएको मानिने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले कुनै पनि बिक्रीमा रहेको वा बिक्री भएको वस्तुको गुणस्तर व्यापार गर्न योग्य रहेको मानेको छ । त्यस्तै सोही दफा ४६ को उपदफा (२) मा “कुनै खास प्रयोजनको लागि बिक्री भएको वा बिक्री हुने कुनै खास वस्तु सो प्रयोजनका लागि उपयुक्त भएमा त्यसरी बिक्री भएको वा हुने वस्तु व्यापारिक गुणस्तरयुक्त रहेको मानिने छ” भनी उल्लेख भएको छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार जुन प्रयोजनको लागि वस्तु खरिद बिक्री गरिएको हो सो प्रयोजनको लागि उपयुक्त भएमा व्यापारिक गुणस्तरयुक्त हुने देखिन्छ ।

६. त्यस्तै प्रस्तुत विवाद अदालतमा विचाराधीन रहँदाकै अवस्थामा करार ऐन, २०५६ खारेज भई करारसम्बन्धी विषयवस्तुलाई समेत समेटेर आएको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा उक्त संहिताको दफा ५५१ को उपदफा (१) मा “करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक बिक्री भएको वा बिक्री हुने वस्तु सन्तोषप्रद गुणस्तर (satisfactory quality) भएको मानिने छ” भनी उल्लेख भएको छ । ऐ. दफा ५५१ को उपदफा (२) मा “कुनै खास प्रयोजनको लागि बिक्री भएको वा बिक्री हुने कुनै खास वस्तु सो प्रयोजनको लागि उपयुक्त भएमा त्यसरी बिक्री भए वा हुने वस्तु सन्तोषप्रद गुणस्तरयुक्त रहेको मानिने छ” भनी उल्लेख भएको छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा उपदफा (१) ले कुनै वस्तु बिक्री भएको छ वा बिक्री हुन लागेको छ भने त्यो स्वतः गुणस्तयुक्त रहेको अर्थात् बिक्री गर्न योग्य (fit to sale) रहेकोले बिक्री भएको वा बिक्रीमा राखिएको हो भनी मान्नुपर्छ । तर सोही दफाको उपदफा (२) ले satisfactory quality सम्बन्धमा कुनै वस्तु जुन उद्देश्य वा प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको छ वा गर्न लागिएको छ, त्यो उद्देश्य वा प्रयोजनको लागि उपयुक्त (subject to fitness of the purpose) भए मात्र वस्तु satisfactory quality भएको मानिएको छ भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाले वस्तुको खरिद बिक्रीलाई सो वस्तुको प्रयोगसँग जोडेर खरिद बिक्रीको कार्यलाई सार्थक बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ ।

७. उपर्युक्त दुईवटै कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा करार ऐन, २०५६ ले व्यापारिक गुणस्तरयुक्त (merchantable quality) लाई स्वीकार गरेको छ भने मुलुकी देवानी संहिताले सन्तोषप्रद गुणस्तरयुक्त (satisfactory quality) लाई जोड दिएको छ । तर दुईवटै कानूनी व्यवस्थाले वस्तु प्रयोजनको लागि उपयुक्त (fitness for the purpose) हुनुपर्ने सर्तलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवाद करार ऐन, २०५६ अन्तर्गत रही अदालतमा दायर भएको र सो ऐनले वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करारमा Merchantable Quality लाई स्वीकार गरेकोले यहाँ Merchantable Quality of goods को सन्दर्भमा केही चर्चा गर्न आवश्यक हुन आउँछ । Oxford Advanced Learner’s Dictionary ले Merchantable Quality लाई in a good enough condition to be sold भनेर अर्थ लगाएको छ । त्यसैगरी A Dictionary of Business and Management ले “An implied condition respecting the state of goods sold in the course of business. Such goods should be as fit for their ordinary purpose as it is reasonable to expect, taking into account any description applied to them…” भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । अर्थात् Merchantable Quality भन्ने वाक्यांशले व्यवसायको क्रममा बिक्री गरिएको वस्तुको अवस्थालाई इङ्गित गर्दछ । यसले पक्षहरूलाई स्वीकार भएकोमा बाहेक वस्तु प्रयोग हुने सामान्य उद्देश्यको लागि उपयुक्त हुनुपर्ने भन्ने सर्तलाई समेटेको हुन्छ । उक्त परिभाषाबाट कुनै पनि वस्तु Merchantable Quality हुनको लागि कम्तीमा निम्न तत्त्वहरूको विद्यमानता हुनुपर्ने देखिन्छः 

वस्तु सुप्त दोष (Latent defects) बाट मुक्त हुनुपर्दछ, 

वस्तु आफ्नो पूर्ण मूल्यमा खरिद बिक्री गर्न योग्य हुनुपर्दछ, 

उपभोक्ता बिक्रीको विषय हुनुपर्दछ, र 

जुन उद्देश्यको लागि खरिद गरिएको हो, त्यसको लागि प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्दछ ।

 

८. प्रतिवादी नेपाल आयल निगम लिमिटेडले वादी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई पत्राचारअनुसारको गुणस्तरको furnance oil आपूर्ति गरेको हो वा होइन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा वादीको प्रस्तावलाई स्वीकार गरी प्रस्तावबमोजिमको सामान प्रतिवादीले आपूर्तिसमेत गरेको तथ्य स्थापित भइसकेको छ । अब प्रतिवादी नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आपूर्ति गरेको इन्धनको गुणस्तर प्रस्तावक अर्थात् माग गर्ने पक्ष नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको आवश्यकताअनुसार रहेको छ वा छैन भन्ने मूल प्रश्‍न रहेको छ । वादीले विद्युत्‌ उत्पादन गर्नको लागि प्रतिवादीबाट furnance oil खरिद गर्नको लागि पत्राचार गरेको देखिन्छ र सोहीअनुसारको इन्धन आपूर्ति गर्न नेपाल आयल निगम लिमिटेड सहमत भएको छ । हुन त वादी प्रतिवादीबिच पत्राचारबाहेक वस्तु बिक्री सम्बन्धमा कुनै विशेष प्रकारको करार भएको देखिँदैन तर वादीले विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने मेसिनमा प्रयोग हुने इन्धनको गुणस्तरका सम्बन्धमा प्रतिवादीसँग पत्राचार गरेको र प्रतिवादीले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट इन्धन आयात गरिने हुँदा उक्त कर्पोरेसनको मापदण्डअनुरूपको इन्धन वादीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको देखिन्छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले मिति २०६७।०४।१७ मा इन्डियन आयल कर्पोरेसन भारतबाट प्राप्‍त हुने furnance oil को specification सहितको पत्र नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई पठाएकोमा सो स्पेसिफिकेसनअनुरूप माग गरिएको furnance oil मा पानीको मात्रा केबल १ प्रतिशत मात्र हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसबाट वादीलाई आवश्यक रहेको इन्धनको गुणस्तरका सम्बन्धमा नेपाल आयल निगम लिमिटेड जानकार रहेको तथ्य पुष्टि हुन आउँछ भने सोही स्पेसिफिकेसनअनुरूप नै प्रतिवादीले इन्धन उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । 

९. नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइएको इन्धनमा देखिएको पानीको मात्राका सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिवादीले इन्धन आयात गर्ने इन्डियन आयल कर्पोरेसनको बरौनी प्रशोधन केन्द्रको प्रयोगशालामा सन् १३ डिसेम्बर २०१२ मा जाँच गरी दिएको प्रतिवेदनमा सो बरौनी केन्द्रबाट प्रतिवादीले वादीलाई आपूर्ति गर्ने इन्धनमा पानीको मात्रा ०.२० प्रतिशत देखिएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । प्रतिवादी नेपाल आयल निगमले आपूर्ति गरेको इन्धन प्रयोग गरी विद्युत्‌ उत्पादन गर्दा संयन्त्रमा खराबी देखिन थालेपछि सो इन्धनको गुणस्तरीयतामा शंका उत्पन्न भई मिति २०६९।१०।०८ मा आपूर्ति गरिएको इन्धनको test report पठाइदिन नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको र त्यसपश्चात् पनि विभिन्न मितिहरूमा आपूर्ति गरिएको इन्धनको test report पठाउन आग्रह गर्दै पत्राचार भएको पाइन्छ भने नेपाल आयल निगम लिमिटेडले मिति २०७०।१२।४ मा उक्त कार्यालयको प्रयोगशालामा इन्धनको density test मात्र हुने र अन्य जाँच हुन नसक्ने भनी जवाफ दिएको मिसिल संलग्न पत्रहरूबाट देखिएको छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडबाट आपूर्ति गरिएको इन्धन प्रयोग गरी diesel plant बाट उर्जा उत्पादन सुरूवात गर्दा उत्पादनमा समस्या उत्पन्न भई plant तथा सोको संरचनाहरूको जाँच गर्दा कुनै खराबी नदेखिएपछि इन्धनको गुणस्तरमा शंका उत्पन्न भएकोले पहिलोपटक मिति २०७०।११।१९ मा उर्जा उत्पादन केन्द्रको भण्डारणमा रहेको furnance oil लाई नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागमा जाँच गर्न पठाउँदा इन्धनमा पानीको मात्रा अत्यधिक रहेको देखिएको हो । यसरी भण्डारणमा रहेको इन्धनमा पानीको मात्रा अत्यधिक रहेको देखिएकोले नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई इन्धन आपूर्ति हुनुअगावै जाँच गरी इन्धनको गुणस्तरीयता पत्ता लगाउनको लागि मिति २०७०।१२।११ मा नेपाल आयल निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरलाई पत्राचार गरी त्यस कार्यालयको प्रतिनिधि, ट्याङ्कर चालक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिसमेतको रोहबरमा निगमको क्षेत्रीय कार्यालयको परिसरमा १० वटा टयाङ्करबाट १० वटा नमुना सङ्कलन गरी जाँचको लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाइएको र सङ्कलित इन्धनका नमुनाहरूमा २० देखि २६ प्रतिशतसम्म पानीको मात्रा रहेको विभागको जाँच प्रतिवेदनबाट देखिन आएको छ ।

१०. करार ऐन, २०५६ को दफा ४६(३) मा कुनै खास वस्तुको गुणस्तर करारमा उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र उल्लेख नभएकोमा त्यस्तो वस्तु प्रचलित स्तर (स्टान्डर्ड) अनुसार गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थाअनुरूप गुणस्तरयुक्त इन्धन नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु प्रतिवादीको दायित्व हो । एकातर्फ प्रतिवादीले इन्धन आयात गर्ने इन्डियन आयल कर्पोरेसनको मापदण्डअनुसार furnance oil मा पानीको मात्रा १.०० प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ वादीलाई उपलब्ध गरिइएको इन्धनमा पानीको मात्रा २० देखि २६ प्रतिशतसम्म रहेको भन्ने देखिन्छ । यसबाट प्रतिवादीले आपूर्ति गराएको इन्धनमा अत्यधिक मात्रामा पानीको मिसावट भएको र वादीको मागअनुरूपको गुणस्तर इन्धनमा नरहेको भन्ने देखिन्छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट गुणस्तरयुक्त (merchantable quality) भएको इन्धन ढुवानी गरी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको र सो इन्धन वादीले गुणस्तरयुक्त छ भनी स्वीकार गरी लामो समयसम्म इन्धनको प्रयोगसमेत गरी पछि आएर सो इन्धन गुणस्तरयुक्त छैन भनी दाबी गर्न नमिल्ने भन्ने प्रतिवादीको जिकिर रहेको पाइयो । सो सम्बन्धमा हेर्दा वादी प्रतिवादीबिच furnance oil खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा करार भएको देखिएको अवस्थामा नेपाल आयल निगम लिमिटेडले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग furnance oil खरिद गरी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई सो इन्धन बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ । यस अर्थमा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण खरिदकर्ता र नेपाल आयल निगम लिमिटेड बिक्रेता रहेको परिप्रेक्ष्यमा खरिदकर्ताको मागअनुरूपको सामान ढुवानी गर्नु बिक्रेताको जिम्मेवारी रहन्छ र त्यसमाथि विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने मेसिनमा प्रयोग गर्नको निमित्त furnance oil आवश्यक रहेको र सोही यन्त्रमा प्रयोग हुने गुणस्तरको furnance oil भारतीय आयल निगमसँग खरिद गरी उपलब्ध गराउने भनी प्रतिवादीले वादीलाई पत्राचार गरेको देखिएबाट वादीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने इन्धनको गुणस्तरका सम्बन्धमा प्रतिवादी जानकार नै रहेको पाइयो ।

११. वस्तुको गुणस्तर merchantable quality को रहेको भन्ने दाबी बिक्रेताले मात्र गर्दैमा बिक्री गरिएको वस्तु merchantable quality कै रहेको भनी मान्न सकिने अवस्था रहँदैन खरिदकर्तालाई पनि आफूले बिक्री गरेको वस्तु merchantable quality को रहेको भनी आश्‍वस्त पार्न सक्नुपर्दछ । वस्तु बिक्री गर्नुपूर्व वस्तुको गुणस्तरको सुनिश्‍चितता गर्नु बिक्रेताको दायित्व हो । प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आयात गरेको furnance oil वादीलाई बिक्री गर्नुपूर्व जाँच गरिएको भन्ने देखिएको छैन भने वादीले पनि प्रतिवादीबाट खरिद गरिएको furnance oil आफ्नो भण्डारमा भण्डारण गर्नुअघि इन्धनको गुणस्तर जाँच गरेको वा त्यसको गुणस्तरको सुनिश्‍चितताका लागि के कस्तो मापदण्ड वा उपायहरू अवलम्बन गरेको थियो भनी देखाउन सकेको पाइएन । 

१२. आफ्नो केन्द्रमा रहेको यन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएपछि यन्त्रका संरचना जाँच गर्दा कुनै समस्या नदेखिएको हुँदा इन्धनको गुणस्तरमा शंका लागी इन्धनको गुणस्तर परीक्षण गरिएको भन्ने वादी पक्षको जिकिर रहेको छ । वादीले आफूले भण्डारण गरेको इन्धनको गुणस्तरीयता जाँच गरेपश्चात् आफूलाई आपूर्ति हुन लागेको इन्धन आपूर्ति गर्नुभन्दा अगावै प्रतिवादीको कार्यालय परिसरबाट बिक्री गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहेको इन्धनको ट्याङ्करबाट नै furnance oil को नमुना झिकी परीक्षणसमेत गरेको पाइन्छ । ती नमुना सङ्कलन गर्नुपूर्व सोबारे वादीले प्रतिवादीलाई लिखित जानकारीसमेत गराएको देखिन्छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि तथा ट्याङ्कर चालकसमेतको रोहबरमा नमुनाहरू सङ्कलन गरेको पाइयो । यसप्रकार सङ्कलित इन्धनको नमुना परीक्षण गर्दा फरक फरक नमुनाहरूमा फरक फरक मात्रामा पानी मिश्रित भएको परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । वादीको भण्डारणमा रहेको इन्धनमा पानीको मात्रा बढी देखिएमा वादीको भण्डारण क्षमतामा प्रश्न उठाउन सकिने अवस्था रहन्छ तर वादीले आपूर्ति लिनुभन्दा अगाडि नै सङ्कलन गरिएको इन्धनको नमुनाहरूमा पानीको मात्रा २० देखि २६ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । Furnance oil मा पानीको मात्रा अधिकतम १.०० प्रतिशतमात्र हुनुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा प्रतिवादीबाट आपूर्ति गरिएको इन्धनमा मापदण्डले तोकेभन्दा निकै बढी २० देखि २६ प्रतिशतसम्म पानीको मात्रा रहेको भन्ने देखिएबाट प्रतिवादीले बिक्री गर्न लागेको इन्धनको गुणस्तर नै कम रहेको भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

१३. नमुना सङ्कलन सम्बन्धमा लिखित जानकारी गराई सोही कार्यालयका एक जना प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिका साथै सम्बन्धित ट्याङ्कर चालकसमेतको रोहबरमा सङ्कलन गरिएको नमुनाबाट प्राप्‍त गुणस्तरीयता परीक्षण प्रतिवेदन विश्वासयोग्य नरहेको र सोही आधारमा इन्धनको गुणस्तरीयता छैन भनी दाबी गर्न नमिल्ने भन्ने प्रतिवादीको जिकिर तर्कयुक्त रहेको पाइएन । साथै, नेपालको हकमा इन्धन आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको एक मात्र निकाय नेपाल आयल निगम लिमिटेड रहेकोमा निगमसँग इन्धनको गुणस्तर जाँच गर्ने Refine Station नभएको भन्ने आधारमा आफ्नो दायित्वबाट छुट पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । आफूले अन्य राष्ट्रबाट खरिद गरी नेपाली बजारमा बिक्री गर्न अधिकारप्राप्‍त निकायले आफूले बिक्री गर्ने वस्तु गुणस्तरीय रहेको सुनिश्‍चित गराउनुपर्दछ । नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले पटक पटक furnance oil को गुणस्तरीयता जाँच गर्नको लागि प्रतिवादीलाई गरेको पत्राचार, नेपाल आयल निगम लिमिटेडको डिपोमा density check मात्र गर्न सकिने हुँदा अन्य जाँच गर्न सम्भव नरहेको भन्ने प्रतिवादीको जवाफ, वादीको भण्डारणमा रहेको तथा प्रतिवादीले बिक्री गर्नुअगावै सङ्कलन गरिएको नमुनामा अत्यधिक पानीको मात्रा देखिएको भन्ने नापतौल तथा गुणस्तर विभागको पत्रसमेतबाट प्रतिवादी नेपाल आयल निगम लिमिटेडले वादी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको मागअनुसारको गुणस्तरीय furnance oil आपूर्ति गर्न नसकेको भन्ने देखिन आयो । 

१४. प्रतिवादीले वादीलाई गुणस्तरीय इन्धन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्ने पुष्टि भएको देखिँदा वादीलाई फिराद दाबीबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने तेस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा, वादीलाई जुन गुणस्तरको इन्धन आवश्यक रहेको हो सोअनुसारको इन्धन प्रतिवादीले आपूर्ति नगरेको भन्ने गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्रतिवेदनबाट देखिएको हुँदा सो कारण वादी पक्षले विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने यन्त्रमा क्षति बेहोर्नु परेको देखिन्छ । प्रतिवादीले आपूर्ति गरेको कम गुणस्तरको इन्धन प्रयोगका कारण वादी पक्षले उत्पादन हुनुपर्ने क्षमताको उर्जा उत्पादन गर्न नसकेको, विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने उपकरणमा क्षति पुगेको, इन्धनकै कारण यन्त्रका केही उपकरणहरू उपयोगमा आउन नसक्ने भई प्रतिस्थापन गर्न परेको, क्षति भएका उपकरण मर्मत सम्भार गर्न ठुलो लागत आवश्यक भएको र इन्धनको सट्टा पानी आपूर्ति भएको लगायतको कारण क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइपाउँ भन्ने नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको जिकिर रहेको छ ।

१५. दुई पक्षबिच करार भएको अवस्थामा करारबमोजिम दायित्व पूरा गर्न नसक्ने पक्षले अर्को पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने करार कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो भने कानूनी रूपमा पनि बिक्रेताले खरिदकर्ताको मागअनुरूपको वस्तु आपूर्ति गर्न नसकेमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दायित्व पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल कायम रहेको करार ऐन, २०५६ को दफा ४९(१) मा “करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक क्रेतालाई वस्तु हस्तान्तरण नभएसम्म त्यस्तो वस्तुको हानि नोक्सानीको जोखिम बिक्रेताले बेहोर्नुपर्ने छ” भन्ने उल्लेख रहेको पाइन्छ । वस्तु खरिद बिक्रीसम्बन्धी करारमा बिक्रेताले वस्तुको हक अर्को पक्षमा हस्तान्तरण गरी नसकेको समयसम्म सो वस्तुमा हुने वा हुन सक्ने हानि नोक्सानीबापत आइपर्ने दायित्व बिक्रेताकै रहन्छ भन्ने अभिप्राय यस व्यवस्थाको रहेको छ र प्रस्तुत विवादमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडले बिक्री गर्नुभन्दा अघि इन्धन प्रतिवादीकै स्वामित्वमा रहेको समयमा गरिएको इन्धनको गुणस्तर परीक्षणबाट समेत इन्धनमा पानीको मात्रा धेरै देखिएको पाइन्छ । प्रतिवादीले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट जुन अवस्थामा furnance oil आयात गरिएको हो सोही अवस्थामा वादीलाई आपूर्ति गरिएको भन्ने दाबी गरे तापनि बिक्रेता प्रतिवादीको कार्यालयमा वादीलाई आपूर्ति गर्न तयारी अवस्थामा रहेको furnance oil कम गुणस्तरको रहेको भन्ने प्रतिवेदनबाट पाइएकोमा प्रतिवादी स्वयं सो कार्यका लागि जिम्मेवार रहने हुन्छ । आफूले आपूर्ति गरेको कम गुणस्तरको इन्धन प्रयोग गरेबापत अर्को पक्षलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएमा सो दायित्व वहन गर्नबाट प्रतिवादीले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । 

१६. करार उल्लङ्घन भएकोमा त्यसको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी प्रावधानतर्फ दृष्टिगत गर्दा करार ऐन, २०५६ को दफा ५५(घ) मा “वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार भइसकेपछि बिक्रेताले करारबमोजिम क्रेतालाई वस्तु नबुझाएमा वा बुझाउन इन्कार गरेमा वस्तु नबुझाएबापत क्रेताले बिक्रेता विरूद्ध क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी करार ऐन, २०५६ को दफा ८२(१) मा “करारको कुनै पक्षले करारबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा वा करारबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने काम निजले नगर्ने भएको कुराको सूचना अर्को पक्षलाई दिएमा वा पक्षको काम कारबाही र आचरणबाट निज करारबमोजिमको काम गर्न असमर्थ देखिएमा निजले करार उल्लङ्घन गरेको मानिने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने ऐ. दफा ८३(३) मा “उपदफा (२) बमोजिमको क्षतिपूर्ति उल्लेख नभएकोमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने पक्षले करारको उल्लङ्घनबाट प्रत्यक्ष र वास्तविक रूपमा भएको हानि नोक्सानीबापत वा करार उल्लङ्घन भएबापत वा क्षतिपूर्तिबापत मनासिब माफिकको रकम भराइ लिन पाउने छ । अप्रत्यक्ष वा काल्पनिक हानि नोक्सानी भराइ लिन पाउने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

१७. वादी र प्रतिवादीबिच कुनै करारीय सहमति नै नभएको र यदि दुई पक्षबिच आचरणबाट करार भएको भनी ठहर भएको खण्डमा समेत उक्त करार वस्तु बिक्रीसँग सम्बन्धित करार भएकोले करार ऐन, २०५६ को दफा ५५ बमोजिम वादीले क्षतिपूर्ति माग गर्न अवस्था हुन्छ तर ऐ. ऐनको दफा ८३(३) मा मनासिब माफिक अर्थात् quantum merit को प्रावधान रहेको र प्रस्तुत करार वस्तु बिक्री सम्बन्धित रहेकोले वादीलाई क्षतिपूर्ति भराइदिन उक्त दफा ८३(३) आकर्षित हुन नसक्ने र दफा ५५ को obstante clause ले दफा दफा ८३(३) लाई रोक लगाएको छ भन्ने प्रतिवादीको जिकिर रहेको छ । यस अवस्थामा करार ऐन, २०५६ को दफा ५५ ले ऐ. दफा ८३(३) को प्रयोगलाई निषेध गर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न विचारणीय देखियो । करार ऐन, २०५६ को दफा ५५ ले वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करारका सम्बन्धमा उठ्ने विवाद समाधान गर्ने प्रयोजनको लागि मर्का पर्ने पक्षले क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाले करारका माध्यमबाट हानि नोक्सानी बेहोर्ने पक्षलाई क्षतिपूर्ति प्राप्‍त गर्ने अधिकार सुनिश्‍चित गरेको छ । ऐ. दफा ८२ ले करारको पक्षले करारबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा करार उल्लङ्घन गरेको मानिने र ऐ. दफा ८३ ले पक्षहरूबिच भएको कुनै पनि किसिमको करारबमोजिमको कार्य कार्यान्वयन हुन नसकेमा कति क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत विवादमा वादी र प्रतिवादीबिच खास लिखित करार नभई दुवै पक्षहरूको आचरण र व्यवहारद्वारा करार भएको देखिए तापनि पटक पटकको पत्राचारका आधारमा यी वादी र प्रतिवादीबिच वस्तु खरिद बिक्री सम्बन्धमा सर्तसहितको करार भएको कुरामा कुनै द्विविधा रहेन । वस्तु खरिद बिक्रीसम्बन्धी करार भएको तर करारबमोजिमको वस्तु उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा करार ऐन, २०५६ को दफा ५५(घ) अनुरूप पुनरावेदक नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति माग गर्ने सक्ने नै देखियो । तथापि उक्त दफा ५५(घ) ले के, कसरी र कति क्षतिपूर्ति वादीले माग गर्न पाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रतिवादी आफूले उपलब्ध गराएको स्पेसिफिकेसनअनुरूपको इन्धन आपूर्ति गर्न नसकेकोले करारको उल्लङ्घन भएको देखिएकोमा ऐ. दफा ८३(३) ले करार उल्लङ्घन भएमा प्रत्यक्ष र वास्तविक क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सो व्यवस्था सम्पूर्ण प्रकारका करार उल्लङ्घनका सन्दर्भमा सामान्य रूपमा लागु हुन सक्ने देखिन्छ । यसर्थ करार ऐन, २०५६ को दफा ८२(२) मा उल्लेख गरिएअनुसार नेपाल आयल निगम लि. ले वादीको आवश्यकताअनुरूपको इन्धन आपूर्ति नगरी करारको उल्लङ्घन गरेको देखिन आएकोले पुनरावेदक वादी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले ऐ. दफा ८३(३) बमोजिम क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने नै देखियो ।

१८. अब, करारबमोजिमको गुणस्तरको इन्धन बिक्री हस्तान्तरण गर्न नसकेकोमा पुनरावेदक नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले के कति रकम क्षतिपूर्ति भराइ लिन पाउने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल आयल निगम लिमिटेडबाट आपूर्ति गरेको furnance oil प्रयोगका कारण एकातर्फ पुनरावेदक नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने Diesel Generator Set का उपकरणहरूमा क्षति पुगेको र ती उपकरणहरू नेपालमा मर्मत गर्न नसकिने भएकोले उपकरण खरिद गरिएको कम्पनीमा नै मर्मत गराउनुपर्ने हुँदा बढी रकम खर्च हुने र कतिपय उपकरणहरू काम नलाग्ने अवस्थामा रहेकोले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने देखियो । अर्कोतर्फ आफूलाई आवश्यक रहेको गुणस्तरको furnance oil प्रतिवादीबाट आपूर्ति हुन नसक्दा मागअनुरूपको उर्जा उत्पादन गर्न नसकी क्षति बेहोर्नुपरेको देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई विचार गर्दा प्रतिवादीले उपलब्ध गराएको न्यून गुणस्तरको इन्धन प्रयोगका कारण नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले प्रत्यक्ष एवं वास्तविक रूपमा बेहोर्नुपरेको क्षति मूल्याङ्कन गरी रू. ११,२१,१८,८८६.१० (एघार करोड एक्काइस लाख अठार हजार आठ सय छयासी रूपैयाँ दश पैसा) नेपाल आयल निगम लिमिटेडबाट वादीले क्षतिपूर्ति भराइपाउने ठहर्छ भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय मनासिब देखियो । 

१९. जहाँसम्म नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम लिमिटेड नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेका संस्थाहरू भएको तथा दुवै निकायमा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रणसमेत रहेको र विवादित विषयमा नेपाल सरकारकै सम्पूर्ण लगानी रहेकोले अन्तत: beneficial owner नेपाल सरकार नै हुने भएकोले पुनरावेदकले क्षतिपूर्ति माग गर्न मिल्दैन भन्ने प्रतिवादीको जिकिर रहेको छ सो सन्दर्भमा हेर्दा यी वादी प्रतिवादीहरू दुवै नेपाल सरकारकै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेका सरकारी निकाय रहेको स्पष्ट छ । तथापि यी निकायहरू सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीअनुरूप कार्य प्रकृतिका आधारमा भिन्नाभिन्नै मन्त्रालय मातहत रही कार्य गर्ने गर्दछन् । नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण उर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत र नेपाल आयल निगम वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित कार्यालयहरू हुन् भने यी कार्यालयहरूका कार्य तथा वार्षिक बजेटसमेत भिन्नभिन्न रहेका हुन्छन् र यी कार्यालयहरूका लेखा परीक्षणसमेत बेग्लाबेग्लै हुने गर्दछ । दुवै निकायहरूमा नेपाल सरकारको लगानी रहेको भए तापनि दुई निकायबाट नेपाल सरकारले फरक फरक राजस्व आर्जन गर्ने र यी दुवै निकायको आय तथा व्यय छुट्टाछुट्टै हुने गर्दछ । यसरी राज्यस्रोतबाट सञ्चालित कार्यालयहरूले एक अर्को निकायसँग सेवा लिएबापत रकम तिर्न नपर्ने अथवा एक निकायको कमजोरीका कारण अर्को निकायले कुनै हानि नोक्सानी बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने भन्ने हो भने यसले राज्य तथा सरकार सञ्चालनमा कार्यक्षमता, प्रगति र सुशासनको मूल्याङ्कनसमेत नहुने र देखिएका बाधा व्यवधान सम्बोधन नहुने तथा सरकारका काम कारबाही व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन हुन नसक्ने हुन्छ । तसर्थ, यी वादी प्रातिवादी दुवै नेपाल सरकारबाट सञ्चालित निकाय भए तापनि छुट्टै अस्तित्व बोकेका स्वतन्त्र निकायहरू भएको हुँदा नेपाल आयल निगम लिमिटेडले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने भन्ने प्रत्यर्थीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

२०. अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट प्रतिवादी नेपाल आयल निगम लिमिटेडले वादीको मागअनुरूपको गुणस्तरीय furnance oil उपलब्ध गराउन नसकेको र सोही कारण पुनरावेदक नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले हानि नोक्सानी बेहोर्नुपरेको देखिन आयो । वादी प्रतिवादीबिच भएको करार उल्लङ्घन भएमा कुनै निश्चित रकम वा क्षतिपूर्ति भराउने भनी लिखित रूपमा उल्लेख नभएको अवस्थामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८३(३) नं.बमोजिम मनासिब माफिकको रकम भराइपाउने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा वादी पक्षबाट प्रतिवादीलाई भुक्तानी गरेको रकम तथा उपकरणमा भएको क्षतिसमेतलाई विचार गर्दा वास्तविक रूपमा भएको मनासिब माफिकको रकम रू.११,२१,१८,८८६.१० क्षतिपूर्ति रकम वादीले प्रतिवादीबाट भराइ लिन पाउने ठहर्छ । फिराद दाबीबमोजिमको रू.१८,११,०९,२२३.०८ भराइपाउँ भन्ने दाबी सो हदसम्म पुग्न नसक्ने ठहराई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०३।०६ मा भएको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०३।११ मा भएको फैसला उल्टी भई पुनरावेदक नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले प्रतिवादी नेपाल आयल निमगबाट रू.११,२१,१८,८८६.१० (एघार करोड एक्काइस लाख अठार हजार आठ सय छयासी रूपैयाँ दश पैसा) क्षतिपूर्तिबापत भराइ लिन पाउने ठहर्छ । सुरू फिराद दाबीबमोजिम नै रू. रू.१८,११,०९,२२३.०८ (अठार करोड एघार लाख नौ हजार दुई सय तेइस रूपैयाँ आठ पैसा) क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भन्ने हदसम्मको वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।  

२१. प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृत: दीक्षा प्रधानाङ्ग

इति संवत् २०८० साल वैशाख ११ गते रोज २ शुभम् ।