निर्णय नं. ११४९६ - परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०८०।०९।२०

०८०-WO-०२१९

 

मुद्दा:- परमादेशसमेत

 

निवेदक / पक्ष : टंकबहादुर कार्कीको नाति, रामहरी कार्कीको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने रामकुमार कार्की

विरूद्ध

विपक्षी / प्रत्यर्थी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेत

 

कुनै व्यक्ति विनाकारण वा राज्यको निकायको लापरबाही, हेलचेक्राइँ वा राज्यले नियतबस वा जानेर वा नजानेर गलत अनुसन्धान तथा अभियोजनका कारण दोषी ठहराई कैद सजाय वा जरिवाना भोग्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा अन्य धेरै अधिकारको हनन हुने । विनाकारण कैद सजाय वा जरिवानाका कारण त्यस्ता व्यक्तिलाई सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा गम्भीर असर पुग्ने । राज्यका अधिकारीको कारण निर्दोष कुनै व्यक्तिले कैद सजाय भोगिरहेको प्रमाणित हुँदा त्यस्ता व्यक्ति कैदबाट मुक्त त हुन्छन् नै तर पुनः समाजमा स्थापित हुन उसले आफ्नो जीवन शून्यबाट सञ्‍चालन गर्नुपर्ने हुन सक्ने । कैद बस्नुपरेको कारणबाट त्यस्ता व्यक्तिले कमाईको अवसर, आफ्नो तथा पारिवारिक वृत्ति विकासको अवसर, व्यक्तिगत तथा समाजिक सम्बन्धबाट वञ्‍चित हुन परेको कारण त्यस्ता व्यक्तिलाई असंख्य पीडा तथा हानि हुने हुँदा राज्यले उसलाई कैदपूर्वको स्थितिमा पुराउन नसके पनि कैदबाट भएको हानिको परिपूरण गर्न, जीवनयापनलाई पुनः सरल तरिकाबाट सुचारू गर्न, समाजमा पुनः स्थापित गर्न राज्यले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी त्यस्ता पीडितको न्यायको सुनिश्‍चितता गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.९)

कानूनको शासन, न्यायको हक, अपराध पीडितको हक अधिकारलाई लोकतान्त्रिक मुलुकको विशेषताका रूपमा हेरिने । नेपालको संविधानले अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्रदान गर्न अपराध पीडितको अधिकार सुनिश्‍चित गरेकोले कुनै पनि आरोपमा कुनै व्यक्तिलाई राज्यले गलत तरिकाबाट दोषी ठहर गरी कैद सजाय दिइन्छ र पछि ऊ निर्दोष ठहरिन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि पीडितको रूपमा हेर्नुपर्ने र राज्यले त्यस्ता व्यक्तिलाई न्यायको सुनिश्‍चितताको लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.१०)

अतः कुनै व्यक्तिलाई झुठो आरोप र गलत अभियोजनका कारण सजाय गरी कैदमा राखिएकोमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएको व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने उचित क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा ६ महिनाभित्र कानूनको मस्यौदा निर्माण गरी संसद्‌मा पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सागरबहादुर के.सी., श्री गोपाल पाण्डे र श्री राजेन्द्र अधिकारी 

विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७५, अङ्क ८, नि.नं.१००६९

ने.का.प.२०७६, अङ्क ४, नि.नं.१०२५०

ने.का.प.संवैधानिक इजलास खण्ड २०७५, नि.नं. ०००६

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९

 

आदेश

न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः-

तथ्य खण्ड

म रिट निवेदकउपर कथित जाहेरवाला राजु खत्रीको जाहेरीअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मसमेत उपर चलेको अपहरण गरी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मिति २०६६।१०।२४ मा मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइएकोमा मिति २०६८।०७।०२ मा अपहरणतर्फ वादी दाबी नपुग्ने र ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ ७ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरियो । सोही कथित वारदातमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि मलाई हातहतियार खरखजाना मुद्दामा मिति २०६७।१०।।०५ मा ४ वर्ष कैद र रू.६०,०००।- (साठी हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरियो । उक्त दुवै मुद्दामा तत्कालीन पुनःरावेदन अदालत पाटनबाट सुरू फैसला सदर भए तापनि सर्वोच्च अदालतबाट दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति पाई फैसला हुँदा दुवै मुद्दामा मैले सफाइ पाएँ । त्यसपछि उक्त झुठो मुद्दाहरूमा भएको कैदबापत ७ वर्ष र ५ दिन थप थुनामा बस्दा मेरो ३६ वर्षदेखि ४३ वर्षको उमेर व्यतीत भएको कारण मलाई भएका धेरै पीडा, नोक्सानी र क्षतिहरू अपूरणीय रहे तापनि त्यसरी कैदमा बस्नुपर्दा मैले आफ्नो वैदेशिक रोजगारीबाट हुने आय पनि गुमाएकोले उक्त आयबाट त्यतिबेला खरिद गर्न सक्ने सुनको मूल्यलाई आधार मानी क्षति भएको रकमको यकिन गरी वैदेशिक रोजगारीका प्रमाणहरूसहित रकम रू.५,००,००,०००।- (पाँच करोड रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति प्राप्‍त गर्नका लागि यस अदालतमा यस अगाडि नै यिनै विपक्षीहरूउपर ०७५-WO-०१९७ नं. को परमादेशसमेतको रिट निवेदन दिएको थिएँ । उक्त रिट निवेदनमा मिति २०७६।११।२१ मा मैले माग गरेको क्षतिपूर्तिको रकम कानून निर्माण भएपछि पाउन सक्ने गरी कानून निर्माण गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेतर्फ आवश्यक कार्यवाही गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । सो आदेशअनुसारको कानून लामो समयसम्म नबनेकोले कानून नबन्दासम्मका लागि राहत पाउँ भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मिति २०७७।०८।२८ मा निवेदन दिएकोमा त्यो निवेदन पत्रको सक्कल गृह मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी पाएँ । त्यसपछि मिति २०८०।०२।२६ मा कानून मन्त्रालयमा राहत पाउँ भनी दिएको निवेदन पनि गृह मन्त्रालयमा पठाइयो । मिति २०८०।०४।१० मा पुनः: तत्कालको लागि राहत पाउँ भनी गृह मन्त्रीसमक्ष दिएको निवेदन पनि राहत तथा व्यवस्थापन महाशाखामा गएर थन्कियो साथै मिति २०८०।०४।२१ मा सोसम्बन्धी सूचना जानकारी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पनि कुनै सुनुवाइ भएन । अत: मेरो मौलिक हकको प्रत्याभूतिसहितको सुरक्षित जीवनको सुनिश्‍चितताको लागि कैद बस्दा हुन गएको क्षतिको आधारमा मैले यिनै विपक्षीहरूउपर दिएको ०७४-WO-०१९७ रिटमार्फत माग गरेको क्षतिपूर्ति रकम रू.५,००,००,०००।- (पाँच करोड रूपैयाँ) मैले तत्काल पाउने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश  जारी गरिपाउँ साथै कैदमा बस्दा मेरो र मेरो परिवारको जीवनमा भएको आर्थिक क्षतिलाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्न क्षतिपूर्ति मागदाबीको केही प्रतिशत (५०% सम्म) रकम तत्काल उपलब्ध गराउन विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रामकुमार कार्कीको मिति २०८०।०५।२१ को निवदेनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा हेर्दा, दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने देखिँदा मिति २०८०।०६।२५ गतेलाई छलफल हुने मिति तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई समेत दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०८०।५।२५ को आदेश । 

सर्वोच्च अदालतबाट ०७५-WO-०१९७ नं. को परमादेशसमेत मुद्दामा मिति २०७६।११।२१ मा जारी आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मिति २०८०।०५।०३ को पत्रमार्फत कानून निर्माणको लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्नको लागि नेपाल कानून आयोगलाई लेखी पठाइएकोले कानून निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाई सकिएको, रिट निवेदकले क्षतिपूर्ति पाउने कानूनी व्यवस्था नरहेको, रिट निवेदकको हक अधिकार हनन हुने कुनै काम कारबाही तथा निर्णयसमेत नगरेकोले वस्तुनिष्ठ आधार, कारण तथा प्रमाणबिना यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको मिति २०८०।०६।१९ को लिखित जवाफ । 

सर्वोच्च अदालतले ०७५-WO-०१९७ नं. को परमादेशसमेतको रिटमा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा रिट निवेदकले यस मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा दिनुभएको निवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयसमेतमा पठाइसकेको भन्ने बेहोरा रिट निवेदकको निवेदनको प्रकरण नं. १ बाट नै स्पष्ट भएको छ । गृह मन्त्रालयले अभियोग प्रमाणित नभएका कारण भुक्तान गरिएको कैदबापत पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अध्ययन गर्न च.नं. २३२, मिति २०८०।०५।०३ को पत्रमार्फत सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।११।२१ को आदेशबमोजिम नेपाल कानून आयोगलाई अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन लेखी पठाएको देखिएकाले यस कार्यालयबाट समेत आवश्यक सहजीकरण र समन्वय हुने नै छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्नेसमेतको निवेदको रिट निवेदन औचित्यहीन र त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको मिति २०८०।०७।१३ को लिखित जवाफ ।

यसमा यिनै रिट निवेदकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी कायम गरी दायर गरेको ०७५-WO-०१९७ को परमादेशको रिट निवेदन, वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रामकुमार कार्की भएको ०७०-CR-१२६७ को अपहरण गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रामकुमार कार्की भएको ०७०-CR-१२६८ को हातहतियार खरखजाना मुद्दाको मिसिल साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०८०।०९।०६ को आदेश । 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सागरबहादुर के.सी., श्री गोपाल पाण्डे र श्री राजेन्द्र अधिकारीले रिट निवेदक रामकुमार कार्कीले यिनै विपक्षीहरूउपर दायर गरेको ०७५-WO-०१९७ नं. को परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा आफूलाई झुठो मुद्दामा भएको कैदमा बस्नुपर्दा भएका विभिन्न क्षतिहरूमध्ये वैदेशिक रोजगारी गुमेको कारण हुन गएको आर्थिक क्षतिका आधारमा माग गरेको रकम रू.५,००,००,०००।- (पाँच करोड) पाउँ भन्ने रिट निवेदनमा मिति २०७६।११।२१ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी भइसेकेको, उक्त आदेशअनुसार कानून बनेमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएका यी रिट निवेदकसमेतले राज्यको तर्फबाट मानवोचित तथा न्यायोचित क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेकोमा तर उक्त निर्देशनात्मक आदेशअनुसार कानून नबनेकाले कानून नबन्दासम्मका लागि उक्त माग भएको क्षतिपूर्ति रकम रू.५,००,००,०००।- (पाँच करोड) मध्ये केही रकम वा पचास प्रतिशतसम्म रकम राहत स्वरूप उपलब्ध गराइदिनका लागि विपक्षीहरूसमेत समक्ष रिट निवेदकले निवदेन गरेकोमा कुनै राहत रकम प्राप्त हुन सकेन । अदालतको निर्देशनात्मक आदेशानुसारको कानून पनि नबन्ने र राहत पनि नपाउने अन्यायपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि रिट निवेदकले माग गरेको रकम रू.५,००,००,०००।- (पाँच करोड) मध्ये केही प्रतिशत वा पचास प्रतिशतसम्मको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षी/प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनालले सर्वोच्च अदालतबाट ०७५-WO-०१९७ नं. को परमादेशसमेत मुद्दामा जारी भएको आदेशानुसार मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएकाले क्षतिपूर्ति पाउने विषयसँग सम्बन्धित कानूनको निर्माणका लागि अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढेको, कानूनबिना क्षतिपूर्ति दिन मिल्ने अवस्था नरहेको, कानून बनेपछि कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइने हुँदा रिट निवेदकले माग गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट ०७५-WO-०१९७ नं. को परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशबाट नै सम्बोधन भइसकेको र सोही सम्बोधन भइसकेको विषयमा दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो । 

उपर्युक्तानुसारका बहस जिकिरहरूसहितका तथ्यहरू रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकले आफू झुठो मुद्दामा कैद बस्नुपर्दा भएका क्षतिहरू अपूरणीय रहेको, कैद बस्ने क्रममा वैदेशिक रोजगारीसमेत गुमाउनुपरेकोले सोको आयलाई आधार बनाई प्रमाणहरूसहित क्षति भएको रकम रू.५,००,००,०००।- (पाँच करोड रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति स्वरूप प्राप्‍त गर्नका लागि यस अदालतमा यिनै विपक्षीहरूउपर ०७५-WO-०९१७ नं. को परमादेशसमेतको रिट निवेदन दिएकोमा उपयुक्त कानून निर्माण गरी न्यायोचित तथा मानवोचित रूपले राज्यको तर्फबाट क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेतर्फ आवश्यक कार्यवाही गर्नु भनी यिनै विपक्षीहरूका नाममा मिति २०७६।११।२१ मा नै निर्देशनात्मक आदेश जारी भइसकेको, सो आदेशअनुसार कानून निर्माण नभएकोले उक्त ०७५-WO-०१९७ नं. रिट मार्फत माग गरेको क्षतिपूर्ति रकम रू.५,००,००,०००।- (पाँच करोड रूपैयाँ) मैले तत्काल पाउने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी लिएको पाइयो ।

३. यी रिट निवेदकले आफूले माग गरेको क्षतिपूर्ति रकम पाउने प्रमुख आधारको रूपमा यिनै रिट निवेदकले यिनै विपक्षीहरूउपर दिएको ०७५-WO-०१९७ नं. को रिट निवेदनमा मिति २०७६।११।२१ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई लिएको देखिन्छ । उक्त ०७५-WO-०१९७ नं. को रिट निवेदनमा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश हेर्दा रिट निवेदकले माग गरेको क्षतिपूर्ति रकम रू.५,००,००,०००।- (पाँच करोड रूपैयाँ) दिन परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी पुग्न नसक्ने तर गलत अनुसन्धान र अनुचित अभियोगका कारण थुनामा बसेको साथै कुनै मुद्दामा अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएकालाई राज्यको तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिने कानून बनाउनका लागिसम्म निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको देखिन्छ ।

४. प्रस्तुत निवेदनको जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा, कुनै पनि अपराधमा राज्यले कुनै व्यक्तिलाई गलत तरिकाबाट सजाय गरी कैद गर्दा वा कुनै मुद्दामा अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएकालाई राज्यको तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा नेपाल र  विश्वमा के-कस्तो अभ्यास रहेको छ भन्ने विषयको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । आधुनिक र परिवर्तित समाजसँगै न्यायिक क्षेत्रमा विभिन्न अवधारणहरूको विकास हुँदै आइरहेको अवस्थामा अपराध पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा पनि नयाँ नयाँ विधिशास्त्रीय मान्यताहरूको प्रादुर्भाव भएको पाइन्छ । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीले अपराधीलाई उचित सजाय, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रदान गरी राज्यमा कानूनी शासन, शान्ति, सुरक्षा, समानताको आधारमा न्यायको सुनिश्‍चितताको लागि न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितसम्बन्धी हक र यातना विरूद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा नेपालको  सविधानको धारा २०,२१ र २२ मा राखिएको छ ।

५. सामान्य रूपमा अपराध पीडित भन्नाले कुनै पनि आपराधिक कार्यबाट शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीडा वा क्षति पुगेको छ र आपराधिक कार्यबाट पीडित हुँदा व्यक्तिको जीउ, ज्यान, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, ख्याति तथा सम्मानमा क्षति पुग्नुका साथै कतिपय अपराधबाट व्यक्तिको सम्पत्ति, मानवीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र अस्मितामा आघात पुग्दछ भने त्यस्तो व्यक्ति पीडित हो भनिएको छ भने अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को २(ञ) ले "पीडित" भन्नाले प्राकृतिक रूपमा रहेको प्रथम स्तरको पीडित, द्वितीय स्थरको पीडित र पारिवारिक पीडित सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीसम्बन्धी कानूनले कुनै पनि अपराधमा आपराधिक कार्यबाट कुनै व्यक्तिको वा त्यस व्यक्तिको पारिवारिक सदस्य वा कसुरको प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको जिउ, ज्यान, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, ख्याति, सम्मान, प्रतिष्ठामा क्षति पुग्दछ भने त्यस्ता व्यक्ति अपराध पीडित भनी परिभाषित गरेको भए तापनि कुनै पनि अपराधमा तल्लो तहको न्यायिक निकायबाट दोषी ठहर हुने फैसला भई कैद वा जरिवाना सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई तल्लो तहको न्यायिक निकायबाट भएको फैसला माथिल्लो न्यायिक निकायबाट परीक्षण हुँदा त्यस्तो व्यक्ति निर्दोष रहेको भनी फैसला भएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यबाट गलत रूपमा दोषी ठहराइएको कारण (Wrongful Conviction) वा न्यायको गर्भपतन (Miscarriage of justice) बाट उसको स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत वृत्ति विकास, व्यक्तिगत सम्बन्ध, आत्मविश्वास, सामाजिक छबी, शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक क्षति पुगी पीडित हुने अवस्था रहे पनि नेपालको कानूनले Wrongfully Convicted person लाई पीडितको परिभाषाभित्र राखेको देखिँदैन ।

६. राज्यको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई फौजदारी अपराधमा गलत तरिकाबाट दोषी ठहराइन्छ र कैद सजाय वा जरिवाना गरिन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई भएको क्षतिको परिपूरणको लागि राज्यले क्षतिपूर्ति प्रदान गरी समाजमा पुनःस्थापित गराउनुपर्ने सम्बन्धमा विश्वमा विभिन्न कानूनी अभ्यासहरू रहेको देखिन्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि-१९६६) को धारा १४(६) ले कुनै व्यक्तिलाई अन्तिम निर्णयद्वारा फौजदारी अपराधमा दोषी ठहरिएको छ र पछि उसको सजाय उल्टी भएको छ वा कुनै नयाँ तथ्य पत्ता लागेको कारण माफी मिनाहा दिइएको अवस्थामा उसका विरूद्ध हुन पुगेको न्यायको गर्भपतन (Miscarriage of Justice) को कारण उसलाई पुग्न गएको क्षतिको सम्बन्धमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको छ । यस्तै संयुक्त अधिराज्य (United Kingdom) को साबिकको Criminal Justice Act, १९८८ को दफा १३३ को प्रावधान हाल Anti-social Behavior, Crime and Policing Act, २०१४ मा राखिएको र सो ऐनको दफा १७५ मा Compensation for miscarriages of justice भन्ने व्यवस्था रहेको छ र दफा १७५(१) र (२) ले कुनै व्यक्ति फौजदारी अपराधमा दोषी ठहरिएको छ र पछि नयाँ तथ्यले उसलाई शंकारहित तवरबाट निर्दोष साबित गर्दछ भने उसले क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिई क्षतिपूर्ति प्राप्‍त गर्न सक्दछ भनिएकोछ। न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया तथा क्यानडा जस्ता देशहरूमा गलत सजायको हकमा क्षतिपूर्ति (Compensation for wrongful conviction) सँग सम्बन्धित छुटै कानून नभएपनि राज्यबाट गलत सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न guideline comprising ex- gratia payment प्रणालीलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ । त्यस्तै फ्रान्सको CODE OF CRIMINAL PROCEDURE को दफा ६२६ ले कुनै व्यक्तिलाई कैद सजाय हुन्छ र पछि ऊ निर्दोष साबित हुन्छ भने पूर्ण क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिन सक्दछ भनिएको छ । जर्मनी , इटाली, स्पेन, नेदरल्याण्ड, नर्वे जस्ता देसहरूले पनि राज्यका कारण कुनै व्यक्तिलाई गलत सजाय दिई कैदमा राखिन्छ भने त्यस्ता पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न कानून बनाएको देखिन्छ । त्यस्तै जापानमा पनि  The state Redress Act, १९४७ तथा The Criminal Compensation Act, १९५० को दफा ४ ले कुनै व्यक्तिलाई गलत तरिकाबाट अनुसन्धान तथा अभियोजन गरी कैद सजाय गरिन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यले दिनको न्यूनतम १०००।– यान (१२.५ USD) देखि अधिकतम १२,५००।– यान (About १५५ USD) सम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोहीअनरूप नेपाली नागरिक गोविन्द मैनालीमाथि ज्यान मार्ने र जबरजस्ती करणी आरोप लगाई जन्म कैद फैसला भएकोमा १५ वर्ष कैद सजाय भोगिसकेपछि Tokyo High Court ले उसलाई निर्दोष साबित गर्‍यो र उक्त फैसलापश्चात् गोविन्द मैनालीले क्षतिपूर्ति पाउन Tokyo district court मा निवेदन दिएकोमा सो अदालतले पीडितलाई ६८ Million जापानी यान क्षतिपूर्ति भराइदिन आदेश गरेको पाइन्छ ।

७. भारतमा compensation for wrongfully convicted or compensation on miscarriage of justice का सम्बन्धमा छुटै कानून नभए तापनि न्याय सम्पादनको क्रममा राज्यको कारण कुनै व्यक्तिले गलत सजाय भोग्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको नजिरहरू प्रशस्तै पाउन सकिन्छ । जस्तैः S. Nambi Narayanan v. Siby Mathews मुद्दामा २४ वर्षको कानूनी लडाइपश्चात् अभियुक्तलाई निर्दोष साबित गरी क्षतिपूर्तिबापत पचास लाख भराउन आदेश गरेको पाइन्छ । यस्तै नेपाली नागरिक दुर्गाप्रसाद सुवेदीलाई निष्पक्ष सुनुवाइविना ज्यान मुद्दामा गलत तरिकाबाट ४० वर्ष कैद सजाय तोकिएको अवस्थामा पश्चिम बंगालको कलकत्ता उच्च अदालतले ५ लाख भारतीय रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन पश्चिम बंगालको सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यस्तै Babloo Chauhan @ Dabloo v. state government of NCT of Delhi मा विशेष गरी गलत तरिकाले सजाय पाएका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न उचित कानूनी संरचना आवश्यक रहेको हुँदा यससम्बन्धी कानून बनाउन दिल्ली उच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भई यससँग सम्बन्धित विधेयक (The Protection of Right of Wrongful Convicts Bill, २०१९ ) कानून बन्ने चरणमा रहेको देखिन्छ ।

८. नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीले पनि अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न अपराध पीडित ऐन तथा पीडित राहत कोषको व्यवस्था गरी पीडितलाई न्यायसहित उचित क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूत गरेको अवस्था छ । राज्यको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई गलत तरिकाबाट अभियोजन र सजाय गरिन्छ र उसले कैद सजाय भोग्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न छुट्टै कानून नभए पनि न्यायिक अभ्यासका क्रममा यस अदालतबाट त्यस्ता पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन तथा त्यससम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको पाइन्छ । उदाहरणको लागि प्रहरी जवान मदन नारायण श्रेष्ठ विरूद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल मुद्दामा "निवेदकलाई कर्तव्य ज्यान तथा जबरजस्ती करणी मुद्दामा लागेको कसुर कायम हुन नसकी यस अदालतबाट सफाइ पाएको प्रहरी कर्मचारीलाई मुद्दाको कारणबाट निलम्बनमा राखी बर्खास्त गरेकोमा सफाइ पाएपछि स्वतःपदमा पुनःस्थापनाको हक रहिरहने" । "निवेदकको उमेर ४८ वर्ष पूरा भइसकेको साबिक पदमा पुनर्बहाली गरी हाजिर गराइरहनुपर्ने नदेखिने । निलम्बन भएका मितिदेखि अवकाश मितिसम्मको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत दिनुपर्ने " भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । यस्तै "निर्दोष हुँदाहुँदै पनि राज्यका निकायहरूको लापरबाहीपूर्ण काम कारबाहीको परिणाम स्वरूप अनाहकमा कैद बस्नुपरेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा निवेदकलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने" भनिएको छ । त्यस्तै "कुनै पनि नागरिकलाई अभियोग प्रमाणित भएमा हुनसक्ने अधिकतम कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी अवधी थुनामा राख्‍नु संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको हुँदा निवेदक सर्वोच्च अदालतको मिति २०५१।२।५ को फैसलाले लागेको कैद वर्ष ५ मात्र कैदमा बस्नुपर्नेमा ५ वर्ष ६ महिना ७ दिन बढी अवधि कैदमा बसेको देखिएकाले कैद बसेको अवधिको प्रतिदिन रू.तीन सयका दरले हुन आउने ६ लाख ३ हजार ६ सय रूपैयाँ निवेदकलाई क्षतिपूर्तिबापत भराइदिनू" । "कैद जरिवानाभन्दा बढी कैद वा थुनामा राखिएको अवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने कानून निर्माण गर्न विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ" भन्ने आदेश भएको छ । त्यस्तै "कुनै मुद्दामा गलत अनुसन्धान एवं अनुचित अभियजन भई तत्काल अभियुक्त थुनामा रहे तापनि मुद्दामा अन्तिम निर्णय हुँदा कसुरबाट सफाइ पाएमा निज थुनामा बस्नुपरेको अवधिलाई न्यायोचित थुना मान्न नसकिने । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा सूचीबद्ध फौजदारी मुद्दा वा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको कसुरका सम्बन्धमा जानीजानी वा पूर्वाग्रह पीडित भई देखादेखी गलत अनुसन्धान र अनुचित अभियोजनका कारण आरोपित व्यक्ति थुनामा बस्नुपर्ने भई थुनामा रहेको तर मुद्दामा अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएको अवस्थामा यसरी थुनामा बस्नुपरेको अवधिको राज्यद्वारा न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहितको कानून निर्माण गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने" भनी गरिएको व्याख्याबाट राज्यको तर्फबाट गतल तरिकाबाट कुनै व्यक्ति अनाहकमा कैदमा बस्नुपरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिको न्यायको लागि राज्यले कानून बनाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्दछ भनिएको पाइन्छ ।

९. यसरी यदि कुनै व्यक्ति विनाकारण वा राज्यको निकायको लापरबाही, हेलचेक्र्याइँ वा राज्यले नियतबस वा जानेर वा नजानेर गलत अनुसन्धान तथा अभियोजनका कारण दोषी ठहराई कैद सजाय वा जरिवाना भोग्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा अन्य धेरै अधिकारको हनन हुन पुग्दछ । विनाकारण कैद सजाय वा जरिवानाका कारण त्यस्ता व्यक्तिलाई सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा गम्भीर असर पुगेको हुन्छ । राज्यका अधिकारीको कारण, निर्दोष कुनै व्यक्तिले कैद सजाय भोगिरहेको प्रमाणित हुँदा त्यस्ता व्यक्ति कैदबाट मुक्त त हुन्छन् नै तर पुनः समाजमा स्थापित हुन उसले आफ्नो जीवन शून्यबाट सञ्‍चालन गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । कैद बस्नुपरेको कारणबाट त्यस्ता व्यक्तिले कमाईको अवसर, आफ्नो तथा पारिवारिक वृत्ति विकासको अवसर, व्यक्तिगत तथा समाजिक सम्बन्धबाट वञ्‍चित हुनपरेको कारण त्यस्ता व्यक्तिलाई असंख्य पीडा तथा हानी हुने हुँदा राज्यले उसलाई कैद पूर्वको स्थितिमा पुराउन नसके पनि कैदबाट भएको हानीको परिपूरण गर्न, जीवनयापनलाई पुनः सरल तरिकाबाट सुचारू गर्न, समाजमा पुनः स्थापित गर्न राज्यले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी त्यस्ता पीडितको न्यायको सुनिश्‍चितता गर्नुपर्दछ । यदि राज्यले त्यस्ता पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिने हो भने पीडित पुनः पीडित हुन पुग्दछ ।

१०. नेपाल एक लोकतान्त्रिक तथा कल्याणकारी राज्यको रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ । कानूनको शासन, न्यायको हक, अपराध पीडितको हक अधिकारलाई लोकतान्त्रिक मुलुकको विशेषताका रूपमा हेरिन्छ । नेपालको संविधानले अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्रदान गर्न अपराध पीडितको अधिकार सुनिश्‍चित गरेको देखिन्छ । तर कुनै पनि आरोपमा कुनै व्यक्तिलाई राज्यले गतल तरिकाबाट दोषी ठहर गरी कैद सजाय दिइन्छ र पछि ऊ निर्दोष ठहरिन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि पीडितको रूपमा हेर्नुपर्दछ र राज्यले त्यस्ता व्यक्तिलाई न्यायको सुनिश्‍चितताको लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ । यस अर्थमा राज्यका कारण कसैलाई Wrongfully convicted गरिन्छ र सोबाट Miscarriage of justice हुन पुग्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि भएको क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरी उचित क्षतिपूर्तिमार्फत क्षतिको परिपूरण गर्नुपर्दछ । राज्यले यससम्बन्धी कानूनको अभावमा त्यस्ता पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस अदालतबाट पनि कानून निर्माण गर्न विभिन्न मुद्दाहरूबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको बेहोरा माथि चर्चा गरिसकिएको छ ।

११. अब निवेदकले उठाएको विषय हेर्दा, यिनै विपक्षीहरूउपर ०७५-WO-०९१७ नं. को परमादेशसमेतको रिट निवेदन दिएकोमा उपयुक्त कानून निर्माण गरी न्यायोचित तथा मानवोचित रूपले राज्यको तर्फबाट क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेतर्फ आवश्यक कार्यवाही गर्नु भनी यिनै विपक्षीहरूका नाममा मिति २०७६।११।२१ मा नै निर्देशनात्मक आदेश जारी भइसकेको, सो आदेशअनुसार कानून निर्माण नभएकोले परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन निवेदन दिएको र यस अदालतको मिति २०७६।११।२१ को आदेशअनुसारको कानून नबनेकोले रिट निवेदकले माग गरेको क्षतिपूर्ति रकम दिन मिल्ने अवस्था नरहेको र कानून निर्माण भएपछि कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिन सकिने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको बेहोरा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको लिखित जवाफमा उल्लेख रहेको देखिन्छ । 

१२. विपक्षीले कानून निर्माण भएपछि कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिन सकिने र ०७५-WO-०१९७ नं. को रिट निवेदनमा मिति २०७६।११।२१ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको देखिएकोमा सो आदेश भएको करिब ४ वर्षपछि अर्थात् मिति २०८०।०५।०३ मा मात्र उक्त आदेशानुसारको कानून निर्माणको लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्नको लागिसम्म नेपाल कानून आयोगलाई पत्राचार गरेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । त्यसरी करिब ४ वर्षपछि मात्र पत्राचार गर्नु पर्नाको कारण के हो भनी विपक्षीले खुलाएको देखिँदैन । यसबाट विपक्षीले अदालतको आदेशानुसार बनाउनुपर्ने कानून समयमा बनाई संसद्‌मा पेस नगरेको कारणले यी रिट निवेदकले माग गरेको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानूनबमोजिम पाउन सक्ने मार्ग अवरूद्ध भएको र त्यस्तो अन्यायपूर्ण अवस्थाको शीघ्र अन्त्य हुनुपर्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा नेपालको न्यायिक अभ्यास, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता र विश्वमा रहेको कानूनी अभ्यासलाई हेर्दा राज्यको कारण कुनै व्यक्तिलाई अनाहाकमा सजाय गरी कैद गरिन्छ वा मुद्दा अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयलाई नकार्न सकिँदैन तर त्यस्तो क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न निश्चित कानून, मापदण्ड विना दिन कानूनी तथा व्यवहारीक जटिलता उत्पन्न हुने हुँदा रिट निवेदकले माग गरेको क्षतिपूर्तिको विषय विधायिका कानून निर्माण भएपछि सम्बोधन हुने नै देखिँदा रिट निवेदकको मागदाबीबमोजिम तत्काल परमादेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । 

१३. प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भए पनि यिनै निवेदकले पहिले पनि यस अदालतमा यसै विषयसँग सम्बन्धित (०७५-WO-०१९७) रही क्षतिपूर्ति दाबी गरी दिएको रिटमा क्षतिपूर्तिको रकम कानून निर्माण भए पछि पाउन सक्ने गरी कानून निर्माण गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न आवश्यक कारबाही गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन सोही रिट निवेदनको निरन्तरताको रूपमा यस अदालतमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । राज्यले लामो समयसम्म पनि कानून निर्माण नगरेको कारण एउटै विषयमा निवेदक पटकपटक रिटको क्षेत्रधिकार प्रयोग गरी न्यायको खोजी गर्दै हिँड्ने वातावरणको अन्त गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ । अतः कुनै व्यक्तिलाई झुठो आरोप र गलत अभियोजनका कारण सजाय गरी कैदमा राखिएकोमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएको व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने उचित क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा ६ महिनाभित्र कानूनको मस्यौदा निर्माण गरी संसद्‌मा पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट निरन्तर अनुगमन गर्नु भनी लेखी पठाउनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.महेश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव) : विमल रेग्मी / विकेश महर्जन (शा.अ.)

इति संवत् २०८० साल पुस २० गते रोज १ शुभम् ।