निर्णय नं. ११४९७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल
आदेश मिति : २०८१।०७।०१
०७४-WO-०७७९
विषय:- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निवेदक : मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ हाल परिवर्तित विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मका अख्तियारप्राप्त साझेदार भई आफ्नो हकमा समेत मोरङ जिल्ला, विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ८ स्थायी ठेगाना भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३० बस्ने नरेश दुगड
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
भन्सार महसुल कुनै पनि मालवस्तु भन्सार बिन्दुमा आएपछि लाग्ने प्रकृतिको कर हो । भन्सार बिन्दुमा मालवस्तु प्राङ्गणमा दाखिला भएपछि मात्र भन्सारको काम, कारबाही र प्रक्रिया सुरू हुने हुँदा तत्काल प्रचलित कानूनअनुसार कायम रहेको भन्सार महसुल उक्त वस्तु जाँचपास गर्ने बेलामा लाग्ने नै हुँदा भन्सार बिन्दुको प्राङ्गणबाट उठाई लैजाने अनुमति प्राप्त नभएसम्म प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको करको दर नै लागु हुने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भेषराज न्यौपाने
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बिना दाहाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०४९, अङ्क ३, नि.नं.४४९६
ने.का.प.२०६७, अङ्क १२, नि.नं.८५२१
ने.का.प.२०६९, अङ्क ६, नि.नं.८८४९
ने.का.प.२०७७, अङ्क १, नि.नं.१०४२३
ने.का.प.२०७९, अङ्क ८, नि.नं.१०९२७
सम्बद्ध कानून :
आर्थिक ऐन, २०७४
भन्सार ऐन, २०६४
राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१
आदेश
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं यस अदालतको आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
तथ्य खण्ड
ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मले चिनीलगायतका विभिन्न खाद्य सामग्री आयात बिक्री गरी आएका छौं । हाम्रो कम्पनीले व्यापार व्यवसायमा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने सबै कर, राजस्व, शुल्क आदि तोकिएकै समयमा बुझाउँदै आएका छौं । हाम्रो कम्पनीले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको आर्थिक नीति, तत्काल प्रचलित भन्सार ऐन, नियम, आर्थिक ऐन तथा नेपाल सरकारले तोकेको कर्तव्य र दायित्व पूरा गरी आ.व. २०७४/०७५ मा नै सार्क राष्ट्र पाकिस्तानबाट चिनी आयात गरी आर्थिक ऐनले तोकेको १५ प्रतिशत भन्सार महसुललगायतको दस्तुर बुझाई चिनी जाँचपास गरी नेपाली बजारमा बिक्री आपूर्ति गर्दै आएका छौं । हाम्रो कम्पनीले आयात गरेको चिनीको बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्वि कर असुल गरी मुनाफामा आयकरसमेत तिरी कर तथा राजस्वमा योगदानसमेत दिँदै आएको छ । आर्थिक ऐन, २०७४ तथा भन्सार दरबन्दीले सार्क राष्ट्रबाट चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुँदा निवेदकले सोहीबमोजिम पाकिस्तानको मिरपुरखस सुगर मिल्स लिमिटेड, न्यु दादु सुगर मिल्स प्रा.लि., बावानी सुगर मिल्स लिमिटेड, नाउदेरा सुगर मिल्स प्रा.लि., जेडिडब्लु सुगर मिल्स लिमिटेड तथा खोस्की सुगर मिल्स प्रा.लि.समेतबाट प्रोफोर्मा इन्भ्वाइस प्राप्त भएपछि निवेदकले नेपाल सरकार खाद्य तथा गुण नियन्त्रक विभागबाट चिनी आयात गर्ने इजाजत प्राप्त गरी चिनी आयात खरिदको लागि एल.सी. खोलेका हौं । उल्लिखित एलसी नेपालको बैंकले सम्बन्धित कम्पनी रहेको देशको बैंकमा जारी गरी पठाई सम्बन्धित कम्पनीहरूले एलसीमा उल्लिखित परिमाणको चिनी बिक्री गर्न पाउने गरी पाकिस्तान सरकारबाट अनुमति स्वीकृतिसमेत प्राप्त गरी सबै ७ थान एलसी बमोजिमको पूरै परिमाण चिनी सम्बन्धित कम्पनीहरूले सन् २०१८ फेब्रुअरी २८ (मिति २०७४।११।१६) देखि सन् २०१८ अप्रिल १५ (मिति २०७४।०१।०२) भित्रै कराची पोर्टसमेतबाट सिपमेन्ट गरिसकेका छन । पाकिस्तानबाट सिपमेन्ट (चलान) भइसकेको उल्लिखित चिनीमध्ये मिरपुरखस सुगर मिल्स लिमिटेडले एल.सी. नं. ००१LCIFU१७-०७०६ अन्तर्गत सिपमेन्ट गरेको ५२०० मे.टन चिनी पूरै विराटनगर भन्सार कार्यालयमा आइपुगेकोमा उक्त सम्पूर्ण चिनी भन्सार जाँचपास गर्नका लागि विराटनगर भन्सार कार्यालय, विराटनगरमा निवेदकले मिति २०७४।११।१६, २०७४।११।२०, २०७४।११।१७, २०७४।१२।१८, २०७४।१२।२५, २०७४।१२।१३, २०७४।१२।१६, २०७४।१२।२५, २०७५।१।४, २०७४।१२।३० मा प्रज्ञापन पत्र भरी भन्सार दरबन्दीको उपशिर्षक १७.०१ बमोजिम १५ प्रतिशत भन्सार महसुल बुझाइसकेकोमा सोमध्ये ४६२८ मे.टन चिनी मात्र जाँचपास भइसकेको छ । ५२०० मे. टन पूरै चिनीको लाग्ने भन्सार महसुल निवेदकले भुक्तानी गरी सक्दासमेत सो एल.सी.अन्तर्गतको ५७२ मे.टन चिनी हाल पनि विराटनगर भन्सार कार्यालयमा नै छ, जाँचपास भइसकेको छैन । एलसीबमोजिम सिपमेन्ट (चलान) भइसकेका बाँकी चिनीमध्ये कतिपय कन्साइन्मेन्ट विराटनगर रानी भन्सार कार्यालयमा आइपुगेको छ भने कतिपय कन्साइन्मेन्ट कलकत्ता वन्दरगाहबाट विराटनगर भन्सार कार्यालयसम्मको वाटोमा र कतिपय कन्साइन्मेन्ट कलकत्ता बन्दरगाहमा आइसकेको छ ।
यसरी हामीले खोलेको एलसी बमोजिमको चिनी नेपाल भित्रिरहेको अवस्थामा पाकिस्तानबाट पैठारी भएको चिनी विराटनगर भन्सार कार्यालय, विराटनगरमा मिति २०७५।०१।०५ मा भन्सार जाँचपास गर्न जाँदा चिनी भन्सार जाँचपास गर्ने हो भने १५ प्रतिशत होइन, ३० प्रतिशत भन्सार महसुल मिति २०७५।१।४ देखि लागु हुने गरी निर्धारण भएको छ, तिस (३०) प्रतिशत भन्सार महसुल नबुझाई जाँचपास हुन सक्दैन भन्ने जानकारी गराउनुभयो । यस सम्बन्धमा के भएको रहेछ भनी थप जानकारी लिन खोज्दा नेपाल सरकारले मिति २०७५।०१।०४ मा आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनबमोजिम भन्सार महसुल दरबन्दीको हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरणको शीर्षक नं.१७.०१ का सबै उपशीर्षकहरूमा पैठारी भन्सार महलमा उल्लेख भएको १५ प्रतिशतको दरहरूको सट्टामा ३० प्रतिशतका दरहरू कायम गर्ने निर्णय भएको भनी मिति २०७५।०१।६ को पत्रको फोटोकपी दिनुभयो । नेपाल सरकारले उक्त निर्णय गर्नुअगावै सन् २०१।०३।२३ अर्थात् मिति २०७४।१२।९ र सोभन्दा अघि एल.सी. खोली खरिद बिक्रीको निर्णय भई निवेदकले चिनी पैठारी गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र चिनी आयात हुने क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय हामीहरूको हकमा लागु हुन सक्दैन । नेपाल सरकारको जिम्मेवारपूर्ण हैसियतमा रहेको सरकारी निकायले तत्काल प्रचलित कानून एवं निर्णय कारोबार सम्पन्न भई पैठारीको लागि सिपमेन्ट भई भन्सार प्रवेश गर्ने अवस्थामा भूतप्रभावी रूपमा भन्सार महसुलको दर एकाएक परिवर्तन गरी अघि नै सम्पन्न भएको काम कारबाही एवं कारोबारलाई प्रतिकूल प्रभाव पुर्याउने काम गैरकानूनी छ । सो कार्य राज्यले गरेको पूर्व प्रतिबद्धता Promissory Stopple एवं वैधानिक अपेक्षा Legitimate Expectation को सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११५ ले कानूनबमोजिम बाहेक कानूनविपरीत कर लगाउन, उठाउन र माग गर्न निषेध गरेको छ । धारा ११५ विपरीत कर लगाइएमा वा असुल्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसबाट संविधानको धारा १७(२)(च), धारा १८(१) र धारा २५ समेत को हकमा आघात पर्ने प्रस्ट छ । साल बसाली आउने प्रत्येक आर्थिक ऐनले विदेशबाट नेपालभित्र पैठारी हुने मालवस्तुमा भन्सार महसुलको दर निर्धारण गर्ने गरेको छ ।
आ.व. २०७४/०७५ को आर्थिक ऐनले चिनिको लागि तोकेको भन्सार महसुल दर नै सो आ.व. मा चिनी आयात गर्दा नेपाल सरकारले असुल गर्ने भन्सार महसुल दर हो भन्ने हाम्रो कम्पनीको वैधानिक अपेक्षा Legitimate Expectation हो । सोही कानूनी व्यवस्थाअनुरूपको अपेक्षाको आधारमा नै चिनी आयात खरिद कार्यको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी चिनी आयात गरिरहेको निर्विवाद छ । साबिकदेखि चिनी पैठारी गर्दा १५ प्रतिशतले भन्सार महसुल निर्धारण भएको अवस्थामा सोहीबमोजिम १५ प्रतिशतले भन्सार महसुल लाग्दछ भनी चिनी पैठारी गर्न प्रचलित ऐन कानूनले तोकेको कर्तव्य र दायित्व पूरा गरी नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम इजाजतसमेत लिई एल.सी. खोली सोबमोजिम सिपमेन्ट भइसकेको चिनी जो भन्सार विन्दुमा आउने क्रममा छ । सो चिनीमा नेपाल सरकारले भूतलक्षी प्रभाव हुने गरी भन्सार महसुल दर बढाउँछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न करदातालाई सम्भव हुँदैन । साबिकदेखिको १५ प्रतिशतले भन्सार महसुल लाग्ने कारोबारलाई विधायिकी कानूनभन्दा बाहिर गई भन्सार महसुलको दर बढाउने कार्य हुन्छ भन्ने कुरा पनि वैधानिक अपेक्षा हुन सक्दैन । चिनी पैठारीमा साबिकदेखि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने र निर्णय अगावै भएको पैठारीको चरणमा रहेको चिनीमा पनि सोहीबमोजिम भन्सार महसुल निर्धारण हुन्छ भन्ने हाम्रो कम्पनीको अनुमानलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा एउटा कानूनले आश्वस्त बनाई भएको कारोबारको सम्बन्धमा अचानक फेर बदल गर्ने कार्य Doctrine of Legitimate Expectation को सिद्धान्तविपरीत रहेको छ ।
करसम्बन्धी विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबमोजिम भूतलक्षी प्रभाव पर्ने गरी कर कानूनसमेत निर्माण गर्न नपाइने कुरा सर्वव्यापी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा भूतलक्षी प्रभाव Retrospective Effect पर्ने गरी नेपाल स्थित भन्सार कार्यालयमा आइपुग्ने गरी पैठारीको पूर्वावस्था पूरा गरिसकेको चिनीमा नेपाल सरकारको मिति २०७५।०१।०४ मा भएको निर्णय निवेदकको हकमा लागु नै हुन सक्दैन । निर्णय मिति अगावै सिपमेन्ट भइसकेको चिनीमा बढी भन्सार महसुल माग गर्नु कानून, संविधान र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत भएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९(१) को व्यवस्था यस अघि पैठारीको कारबाही चलिसकेको वस्तुको हकमा लागु हुन सक्दैन । अर्कोतिर कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ख) र (ग) को कानूनी व्यवस्थाबाट समेत नेपालको प्रचलित ऐन नियमले गरेको स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाअनुरूपको वैधानिक अपेक्षाका आधारमा सुरू भएको काम कारबाही, प्राप्त भइरहेको सुविधालाई प्रतिकूल असर पुग्ने गरी आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९(१) बमोजिम नेपाल सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने प्रस्ट छ । नेपाल सरकार खाद्य तथा गुण नियन्त्रक विभागसमेतबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी आयात प्रक्रिया सुरू गरी सामान सिपमेन्ट भइसकेपछि आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९(१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भन्सार महसुल वृद्धि गरी लागु गर्ने कार्यले कानूनी अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गरेको छ ।
विधायिकी ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेबमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन नगरी महसुल वृद्धिको निर्णय लागु हुन सक्दैन । महसुल वृद्धि तत्पश्चात् प्रारम्भ हुने पैठारीको हकमा मात्र लागु हुन्छ, पैठारीको पूर्वावस्था पूरा गरिसकेको सामानको हकमा लागु हुन सक्दैन । अर्कोतिर नेपाल सरकारले हठात रूपमा चिनीमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्नुपर्ने कुनै युक्तियुक्त आधार कारण छैन । नेपालमा यसै वर्ष उखुको खेती एक्कासी वृद्धि भएको वा नेपालमा चिनीको उत्पादन ह्वात्तै बढेको वा नेपालको उत्पादनले नै चिनीको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था भएको भन्ने कुनै ठोस र वस्तुनिष्ठ आधार विपक्षीहरूसँग छैन । विधायीकी कानूनले प्रदान गरेको सीमाभित्र रहेर मात्र कार्यकारीले अर्थात् नेपाल सरकारले करको दर तोक्ने आफ्नो अख्तियारीको प्रयोग गर्नुपर्छ । स्वार्थ प्रेरित समूहको फाइदाको लागि आम सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य चिनीमा मूल्य वृद्धि खेप्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना राज्यबाट गरिनु आजको लोककल्याणकारी राज्यको धारणासमेतको विपरीत हुने प्रस्ट छ ।
अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरेबमोजिम आर्थिक ऐन, २०७४ ले तोकेको भन्सार दरबन्दीअनुरूपको भन्सार महसुल दरमा चिनी आयात गर्न पाउने हक निवेदकमा निहित भइसकेपछि विपक्षी नेपाल सरकारले मिति २०७५।१।४ मा भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने गरी गरेको निर्णय हाम्रो कम्पनीको हकमा लागु हुनै नसक्ने र उक्त निर्णय भूतलक्षी प्रभाव पर्ने गरी लागु गर्ने गरेको विपक्षीहरूको काम कारबाही तथा निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र नेपालको संविधानको धारा ११५ विपरीत हुनाको साथै विपक्षीहरूको उल्लिखित काम कारबाही निर्णयबाट निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १७ (च) ले प्रदान गरेको उद्योग व्यापार तथा व्यवशाय गर्न पाउने हक, धारा २५ ले प्रदान गरेको सम्पत्तिको हकसमेत कुण्ठीत तुल्याएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी साबिकबमोजिम आर्थिक ऐन, २०७४ ले तोकेको भन्सार महसुल दरबमोजिम नै १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई निवेदकले मिति २०७५।१।४ अघि नै एल.सी. खोली चिनीको आयातको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको हुँदा उक्त चिनी आयात गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०७५।०१।०४ मा भएको निर्णय हाम्रो कम्पनीको हकमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखी छलफलपश्चात् निर्णयमा पुग्दा उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०७५।०२।१४ गतेका दिन छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी पठाउनू । नेपाल सरकारबाट मिति २०७४।१।४ मा भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय भएको र सोभन्दा अगाडि नै विभिन्न मितिहरूमा एल.सी. खोली खरिद बिक्रीको निर्णय भई केही समान आई पनि सकेको अवस्था र स्थितिसमेतलाई विचार गरी तोकिएको छलफलको दिनसम्मलाई निवेदकको हकमा नेपाल सरकारको मिति २०७५।१।४ को भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।१।२८ को आदेश ।
आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ को उपदफा (१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य कानूनबमोजिम लगाइएको दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने छ । त्यस्तो दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको र सोहीबमोजिम भन्सार महसुल दरबन्दीको हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण शीर्षक १७.०१ का सबै उपशीर्षकहरूको पैठारी भन्सार दर महलमा उल्लेख भएका १५ (पन्ध्र) प्रतिशतका दरहरूको सट्टामा ३० (तीस) प्रतिशतका दरहरू उल्लेख गरी निर्णय भएको मितिदेखि सोही दर कायम गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७५।०१।०४ को निर्णय यस विभागबाट कार्यान्वयन गरिएको हो । सो निर्णय नेपाल राजपत्रको खण्ड ६८, अतिरित्ताङ्क १, मिति २०७५/०१/०४ मा प्रकाशितसमेत भइसकेको बेहोरा विदितै छ । यस विभाग तथा अन्तर्गतका भन्सार कार्यालयहरूले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सो सूचनाबमोजिम तोकिएको मितिबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । निर्णय मिति २०७५।१।४ देखि ३० प्रतिशत महसुल लाग्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएअनुरूप नै भन्सार कार्यालयले ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिई जाँचपास गरेको कार्य नेपाल सरकारको निर्णय कानूनसम्मत रहेको छ । नेपाल सरकारबाट करको दरमा संशोधन गरिएको मितिभन्दा अगाडि जाँचपास भइसकेको चिनीमा परिवर्तित दरबाट महसुल असुलउपर गरिएको अवस्था होइन । प्रचलित कानून र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तबमोजिम नै नेपाल सरकारले प्रस्तुत मालवस्तुको महसुल दरमा संशोधन गरेअनुरूप नै महसुल लिई जाँचपास गरिँदै आएको अवस्था छ । रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल सरकारले सालबसाली आउने प्रत्येक आर्थिक ऐनले विदेशबाट नेपालभित्र पैठारी हुने मालवस्तुमा भन्सार महसुलको दर निर्धारण गर्ने गरेको छ भनी स्वीकार गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले उल्लिखित आर्थिक ऐनको दफा १९(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चिनीमा लाग्ने पैठारी महसुल तोकेको कार्य कानूनसम्मत रहेको हुँदा चिनीको भन्सार दर वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा मिति २०७५।१।०४ मा सूचना प्रकाशित भएपश्चात् सबै कम्पनीहरूले सो सूचनाले तोकेबमोजिमको भन्सार महसुल तिरी चिनि पैठारी गरिरहेकोले हुँदा पुरानै महसुलअनुसारको दरमा चिनी आयात गर्न पाउनुपर्छ भन्ने निवेदकको जिकिर कानूनसम्मत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वरको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य कानूनबमोजिम महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर शुल्क महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था जतिसुकै पटक र जुनसुकै समयमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने छ । साथै, यस्तो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुने हुन्छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विषयमा कुन समयमा कस्तो निर्णय गर्दा अर्थतन्त्र सबल भई राज्य संयन्त्रले आफ्नो काम गर्न सक्छ भन्ने विषय आर्थिक ऐनले लिएको हुँदा यो विषयमा सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा करका दर पुनरावलोकन गर्ने अधिकार प्रदान गरिने प्रचलन रहेको छ । कुनै समयमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न गयो भने राज्य संयन्त्रले कुनै काम गर्न नसक्ने हुँदा यस्तो अधिकार सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो । विधायिकाले प्रत्यायोजन गरेको व्यवस्थाअनुसार आवश्यकताको सिद्धान्तअनुरूप नेपाल सरकारले समय समयमा करको दर घटाउने बढाउने आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिई आएको नै छ । भन्सार महसुल कुनै पनि मालवस्तु भन्सार बिन्दुमा आएपछि लाग्ने हो । मालवस्तु भन्सार बिन्दुको प्राङ्गणमा दाखिला भएपश्चात् मात्र भन्सारको काम कारबाही र प्रक्रिया सुरू हुने हो । प्रत्येक सरकारको उद्देश्य स्वदेशी उद्योग संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु पनि हो । यस वर्ष उखुको उत्पादन बढी भएकोले चिनीको उत्पादन पनि बढ्ने सम्भावना हुँदा चिनीको भन्सार महसुल वृद्धि गर्न उपयुक्त छ भनी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सिफारिस भएको र विदेशबाट सस्तो मूल्यमा चिनी आयात भएकोले नेपाली बजारमा नेपाली चिनीभन्दा आयातीत चिनी सस्तो पर्न गई स्वदेशी चिनी उद्योगहरू मर्कामा परेकोले संरक्षणका लागि आयातीत चिनीको विद्यमान भन्सार महसुल दरमा वृद्धि होस भनी नेपाल चिनी उद्योग संघबाट निवेदन परेकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलकले चिनीको भन्सार महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्न सिफरिस गरेकोले नेपाल सरकारले आवश्यकता ठानी महसुलका दरहरू बढाएर अस्वाभाविक आयात नियन्त्रण गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेबमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५/०१/०४ को निर्णयानुसार भन्सार महसुल दर बढाइएको हो ।
चिनीको आयात महसुल वृद्धि भएपश्चात् स्वदेशी उद्योगहरूले गरेको चिनीको कारखाना मूल्य रू. ७५/- प्रति के.जी. मा नबढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको र स्वदेशी श्रम, सीप र स्थानीयको जीवनस्तरलाई बढवा दिई स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन गरिने र आयातलाई प्रतिस्थापित गर्दै विदेशी मुद्राको बचत गर्दै स्थानीय तहको विकासमा प्रतिबद्ध रहने स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षणका लागि आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ बमोजिम भन्सार महसुल दर १५% (पन्ध्र प्रतिशत) बाट बढाएर ३०% (तीस प्रतिशत) कायम हुन भनी नेपाल राजपत्रमा मिति २०७५/०१/०४ मा सूचना प्रकाशित भएको हो । नेपाल सरकारको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै उक्त व्यवस्था लागु हुने हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले सङ्घीय संसद्मा आय व्ययको विवरण पेस गर्ने व्यवस्था मुताविक मिति २०७५।२।१५ मा आय व्ययको विवरण तथा आर्थिक विधेयक, २०७५ पेस भइसकेको छ । करका दर परिवर्तन भएको दिनदेखि लागु नहुने हो भने यसबाट बजेटसमेत प्रभावित हुन जान्छ । माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूबाट करका दर आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । आर्थिक विधेयक, २०७५ को अनुसूची-१ मा रहेको भन्सार महसुल दरबन्दीको १७.१ को सबै उपशीर्षकहरूको पैठारी भन्सार दर महलमा ३० प्रतिशत कायम गरेको छ । आर्थिक विधेयकमा भन्सार महसुलसम्बन्धी व्यवस्था मिति २०७५।२।१५ गतेदेखि नै प्रारम्भ हुने व्यवस्था रहेको छ । उक्त शीर्षकका वस्तुहरूमा ३० प्रतिशतले भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
चिनीको भन्सार दर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र खण्ड ६८, अतिरिक्ताङ्क १, मिति २०७५।०१।०४ बाट वृद्धि गरी सूचना प्रकाशित भइसकेको हुँदा सोही सूचनामा तोकिएको २०७५।०१।०४ मितिबाट यस भन्सार कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको मात्र हो । चिनीको भन्सार महसुल दर वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा मिति २०७५।०१।०४ मा सूचना प्रकाशित भएपश्चात् रिट निवेदकबाहेक अन्य फर्महरूले सो सूचनाले तोकेबमोजिमको भन्सार महसुल तिरी चिनी आयात गरिरहेका छन् । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले सङ्घीय संसद्मा आय व्ययको विवरण पेस गर्ने व्यवस्था मुताविक मिति २०७५।०२।१५ मा आय व्ययको विवरण तथा आर्थिक विधेयक पेस भइसकेको छ । करका दर परिवर्तन भएको दिनदेखि लागु नहुने हो भने यसबाट बजेटसमेत प्रभावित हुन जान्छ । माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूबाट संसद्मा बजेट पेस गर्दा करका दर आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ । आर्थिक विधेयकको दफा २ को उपदफा (१) को अनुसूची १ मा रहेको भन्सार महसुल दरबन्दीको शीर्षक १७०१ को सबै उपशीर्षकहरूको पैठारी भन्सार दर महलमा ३० प्रतिशत कायम गरेको छ । आर्थिक विधेयकमा भन्सार महसुलसम्बन्धी व्यवस्था मिति २०७५।०२।१५ देखि नै प्रारम्भ हुने व्यवस्था रहेको छ । उक्त शीर्षकका वस्तुहरूमा ३० प्रतिशतले भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था भइसकेकोले रिट निवेदकको मागदाबी कानूनसंवत् नभएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विराटनगर भन्सार कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनबमोजिम भन्सार महसुल दरबन्दीको हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण शीर्षक १७.०१ का सबै उपशीर्षकहरूका पैठारी भन्सार दर महलमा उल्लेख भएका १५ (पन्ध्र) प्रतिशतका दरहरूको सट्टामा ३० (तीस) प्रतिशतका दरहरू उल्लेख गरी निर्णय भएको मितिदेखि सोही दर कायम गरिएको हो । खण्ड (क) मा परेका हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण शीर्षक १७.०१ का उप-शीर्षकहरूमा आर्थिक ऐन, २०७४ को प्रावधानबमोजिम कुनै निकायले भन्सार महसुल छुट पाएको भए सोलाई निरन्तरता दिनेलगायतको निर्णय गरेको हो । राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐन जारी हुन्छ । उक्त ऐनले करको सिमा निर्धारण गर्ने, घटाउने, बढाउनेलगायतको व्यवस्था गरेको हुन्छ । ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले गरेको कामकारबाही तथा निर्णयलाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । निवेदन जिकिरमा उठाएको अन्य विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरिरहनु परेन भन्ने बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन संलग्न कागजातको अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री भेषराज न्यौपानेले ज्ञान इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. ले नेपाल सरकार खाद्य तथा गुण नियन्त्रक विभागबाट चिनी आयात गर्ने इजाजत प्राप्त गरी विभिन्न मितिमा विभिन्न बैंकहरूमा सात वटा एलसी खोली पूरै परिमाण चिनी सन् २०१८ फेब्रुअरी २८ देखि सन् २०१८ अप्रिल १५ भित्र कराची पोर्टसमेतबाट सिपमेन्ट भइसकेका छन् । उक्त समयमा भन्सार महसुल दर १५ प्रतिशत रहेकोमा नेपाल सरकारबाट मिति २०७५।१।४ देखि लागु हुने गरी भन्सार महसुल दर ३० प्रतिशत निर्धारण गरेको भनी भन्सार कार्यालयले निवेदकहरूको सामान ३० प्रतिशत भन्सार महसुल नबुझाई जाँचपास गर्न इन्कार गरेको हो । नेपाल सरकारले उक्त निर्णय गर्नुअगावै अर्थात् मिति २०७४।१२।९ र सोभन्दा अघि एल.सी. खोली खरिद बिक्रीको निर्णय भई चिनी पैठारी गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र चिनी आयात हुने क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट भूतलक्ष्यी प्रभाव रहने गरी भएको निर्णय कानूनविपरीत रहेको हुँदा मिति २०७५।०१।४ को निर्णयको आधारमा निवेदकको हकमा भएका काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो मितिभन्दा पहिलेको कारोबार भएकोले पुरानो भन्सार महसुल दरबमोजिम नै निवेदकको सामान जाँचपास गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
त्यसैगरी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वर र विराटनगर भन्सार कार्यालय, विराटनगरको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बिना दाहालले रिट निवेदकले उठाउनुभएको विषय भन्सार ऐन, २०६४ र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ अन्तर्गत पुनरावेदन लाग्ने विषय हुँदा रिट निवेदकहरू वैकल्पिक उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी अदालत प्रवेश गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ । कर तथा राजस्वलगायतका विषयहरू बनेको दिनदेखि लागु हुनेछन् भनी उक्त कानूनमा नै व्यवस्था गरिएको र सो कानूनी व्यवस्था सोही दिनबाट लागु नहुने हो भने त्यसले राष्ट्रको बजेट तथा अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा नेपाल सरकारले भूतलक्षी प्रभाव हुने गरी आर्थिक ऐन कार्यान्वयन गरेको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा, देहायबमोजिमको प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयोः
(क) निवेदक वैकल्पिक उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी अदालत प्रवेश गरेको हो वा होइन ?
(ख) मिति २०७५।१।४ मा नेपाल सरकारबाट भन्सार महसुल दर ३० प्रतिशत कायम गर्ने गरी भएको निर्णय भूतलक्ष्यी प्रभाव (Retrospective Effect) राखी गरिएको हो वा होइन ?
(ग) मिति २०७५।१।४ मा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयबमोजिम भएका काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने हो वा होइन ?
(घ) निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने हो वा होइन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, आर्थिक ऐन, २०७४ तथा भन्सार दरबन्दीले सार्क राष्ट्रबाट चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुँदा हामीहरूले सोहीबमोजिम नेपाल सरकार खाद्य तथा गुण नियन्त्रक विभागबाट चिनी आयात गर्ने इजाजत प्राप्त गरी ५२०० मे.टन चिनी आयात खरिदको लागि विभिन्न बैंकमा विभिन्न मितिमा एल.सी. खोलेको हो । हामीहरूको सम्पूर्ण परिमाण चिनी सन् २०१८ फेब्रुअरी २८ देखि सन् २०१८ अप्रिल १५ सम्म कराची पोर्टबाट सिपमेन्ट भइसकेको थियो । पाकिस्तानबाट सिपमेन्ट भइसकेको उल्लिखित चिनीहरूको मिति २०७४।११।१६, २०७४।११।२० लगायत विभिन्न मितिमा प्रज्ञापनपत्र भरी भन्सार दरबन्दीको उपशीर्षक १७.०१ बमोजिम १५ प्रतिशत भन्सार महसुल दरसमेत बुझाइसकेकोमा ४६२८ मे. टन चिनी मात्र जाँसपास भएको छ । उक्त चिनीमध्ये ५७२ मे. टन चिनी हालसम्म पनि विराटनगर भन्सार कार्यालयमा नै छ, जाँचपास भएको छैन । यसरी हामीले खोलेको एलसी बमोजिमको चिनी नेपाल भित्रिरहेको अवस्थामा पाकिस्तानबाट पैठारी भएको चिनी विराटनगर भन्सार कार्यालय, विराटनगरमा मिति २०७५।०१।०५ मा भन्सार जाँचपास गर्न जाँदा चिनी भन्सार जाँचपास गर्ने हो भने १५ प्रतिशत होइन ३० प्रतिशत भन्सार महसुल मिति २०७५।१।४ देखि लागु हुने गरी निर्धारण भएको छ, तिस (३०) प्रतिशत भन्सार महसुल नबुझाई जाँचपास हुन सक्दैन भन्ने जानकारी गराउनु भएको हुँदा अगाडि नै एलसी खोली सिपमेन्टसमेत भइसकेका सामानमा भूतलक्ष्यी प्रभाव राखी नयाँ निर्णयबमोजिम भन्सार महसुल दर लगाउने कार्य Principle of Promissory Estopple र Principle of Legitimate Expectation को विपरीत रहेको हुँदा मिति २०७५।१।४ को निर्णयबमोजिम भएका कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुरानै भन्सार महसुल दरबमोजिम भन्सार जाँजपास गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
३. आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ को उपदफा (१) ले नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र कानूनबमोजिम लगाइएको दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने छ । त्यस्तो दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको हुँदा सोहीबमोजिम मिति २०७५।१।४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार महसुल दर ३० प्रतिशत कायम गरी निर्णय भएको मितिदेखि लागु हुने गरी नेपाल राजपत्र खण्ड ६८, अतिरिक्ताङ्क १, मिति २०७५।०१।४ मा प्रकाशितसमेत भएको हुँदा सोहीबमोजिम भन्सार महसुल दर कायम गरिएको हो । भन्सार महसुल दर सामान जाँजपास गर्ने बेलामा बुझाउने हुँदा यसमा सरकारले भूतलक्षी प्रभाव राखेको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वर र भन्सार कार्यालय, विराटनगरको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै लिखत जवाफ पेस भएको देखिन्छ । भन्सार महसुल कुनै पनि मालवस्तु भन्सार बिन्दुमा आएपछि लाग्ने हो । मालवस्तु भन्सार बिन्दुको प्राङ्गणमा दाखिला भएपश्चात् मात्र भन्सारको काम कारबाही र प्रक्रिया सुरू हुने हो । नेपाल सरकारले तुरून्त लागु हुने गरी २०७५।०१।०४ मा भन्सार महसुल दर ३० प्रतिशत कायम गरी नेपाल राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा उक्त निर्णयपश्चात् जाँचपास हुने सबै मालवस्तुमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल दर लाग्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ । राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐन जारी हुन्छ । उक्त ऐनले करको सिमा निर्धारण गर्ने, घटाउने, बढाउने लगायको व्यवस्था गरेको हुन्छ । ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले गरेको कामकारबाही तथा निर्णयलाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । निवेदन जिकिरमा उठाएको अन्य विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरिरहनु परेन भन्ने बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ ।
४. अब, निरूपण गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, कुनै पनि विषयमा वैकल्पिक उपचारको मार्ग नभएको र भएको उपचार अपर्याप्त भएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हो । रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विषय भन्सार महसुल दरसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा भन्सार ऐन, २०६४ र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को व्यवस्थाहरू प्रस्तुत रिट निवेदनमा लागु हुने देखियो । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६२ को उपदफा (१) मा दफा १३ बमोजिमको निर्णय वा आदेशबाहेक यस ऐनबमोजिम भन्सार अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले निर्धारण गरेको भन्सार महसुल वा भन्सार अधिकृतले दिएको दण्ड सजायको आदेश वा गरेको निर्णय वा दफा ६१ बमोजिम गठित मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यसरी भन्सार महसुल निर्धारण वा दण्ड सजाय दिएको वा निर्णय भएको मितिले पैँतिस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ मा अधिकारक्षेत्रको प्रश्न, बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझेको प्रश्न, बाध्यात्मक रूपमा पालन गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन भएको प्रश्न वा गम्भीर कानूनी त्रुटिसम्बन्धी प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भई न्यायाधिकरणको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रूपमा उल्टिने देखी सर्वोच्च अदालतले आफूसमक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएकोमा मात्र न्यायाधिकरणको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूलाई यी रिट निवेदकले अवलम्बन गर्न सक्नेमा सो नगरी असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
५. यसै सन्दर्भमा यसै अदालतबाट भवरलाल राठी निवेदक र कर कार्यालय, विराटनगरसमेत विपक्षी रहेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा कानूनको अर्को उपचारको विकल्प भएसम्म यस्तो अधिकारको संरक्षणको लागि त्यही उपचारको मार्ग अपनाउनुपर्छ । सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचारको माग गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा यस अदालतबाट समेत यस्तो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरिनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यसैगरी, यसै अदालतबाट निवेदक अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा.लि. र विपक्षी ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन काठमाडौं रहेको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा कानूनी उपचार भए तापनि केही अपवादात्मक अवस्थामा जस्तै उपचार अपर्याप्त भएमा, वा त्यस्तो उपचार प्रदान गर्दा पक्षलाई सुनुवाइको हकबाट वञ्चित गरेको भएमा, वा त्यस्तो निर्णय अधिकार क्षेत्रविहीन निकायबाट भएको देखिएमा वा जुन कानूनको प्रयोग गरिएको हो त्यस्तो कानून नै संविधानसम्मत नरहेको देखिएमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यसैगरी, यसै अदालतबाट निवेदक सुरेन्द्र सिलवाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत विपक्षी रहेको ०७४-WO-०५२३ को उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा विना आधार र कारण करसम्बन्धी विवादहरूमा सोझै असाधारण क्षेत्रमार्फत आउन पाउने बाटो खुलाइदिने हो भने करसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ समेत अर्थहिन भई निष्प्रयोजन हुन जाने ... भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यी रिट निवेदकको हकमा मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको अवस्थासमेत नभएको र वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने पर्याप्त बाटोसमेत भएको अवस्थामा यी रिट निवेदकले वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गरेको अवस्था देखिएन ।
६. अब निरूपण गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्न अर्थात् मिति २०७५।१।४ मा नेपाल सरकारबाट भन्सार महसुल दर ३० प्रतिशत कायम गर्ने गरी भएको निर्णय भूतलक्ष्यी प्रभाव (Retrospective Effect) राखी गरिएको हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा, यी रिट निवेदकले नेपाल सरकार खाद्य तथा गुण नियन्त्रक विभागबाट चिनी आयात गर्ने इजाजत प्राप्त गरी ५२०० मे.टन चिनी आयात खरिदको लागि विभिन्न बैंकहरूमा विभिन्न मितिमा सातवटा एलसी खोलेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । एल.सी खोल्दाको बखतमा भन्सार महसुल दर १५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यी रिट निवेदक मिति २०७५।०१।०५ मा भन्सार कार्यालय, विराटनगरमा सामान जाँचपासको लागि गएकोमा मिति २०७५।०१।०४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट चीनीमा आयात हुने भन्सार महसुल दर ३० प्रतिशत बनाइएकोले ३० प्रतिशत भन्सार महसुल नबुझाएसम्म सामानको जाँचपास नहुने भनी जानकारी गराएको भन्ने देखिन्छ । मिति २०७५।०१।०४ को राजपत्रमा आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भन्सार महसुल दरबन्दीको हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण शीर्षक १७.०१ का सबै उपशीर्षकहरूका पैठारी भन्सार दर महलमा उल्लेख भएका १५ (पन्ध्र) प्रतिशतका दरको सट्टामा ३० (तीस) प्रतिशतका दर कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको देखिन्छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा २ (ज) मा जाँचपास भन्नाले भन्सार अधिकृतले यस ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम भन्सार कार्यालयबाट कुनै मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्न वा उठाइ लैजान दिएको अनुमति सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । भन्सार महसुल कुनै पनि मालवस्तु भन्सार बिन्दुमा आएपछि लाग्ने हो । मालवस्तु भन्सार बिन्दुको प्राङ्गणमा दाखिला भएपश्चात् मात्र भन्सारको काम कारबाही सुरू हुने हो । आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १ को उपदफा (२) मा यस ऐनको दफा २, ३ .. लगायतका दफाहरू तुरून्त लागु हुने छन् भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । ऐ. ऐनको दफा २ को उपदफा (१) मा पैठारी हुने मालवस्तुमा अनुसूची-१ बमोजिमको भन्सार महसुल लगाइने छ र असुल गरिने छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ भने ऐ. को उपदफा (२) मा निकासी हुने मालवस्तुमा अनुसूची-२ बमोजिमको भन्सार महसुल लगाइने छ र असुल गरिने छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र प्रचलित अन्य कानूनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने छ । त्यस्तो दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
७. कुनै नयाँ कानून वा संशोधित कानूनले त्यस कानून लागु हुनुअघि भएका कार्यहरूलाई समेत प्रभाव पार्दछ भने त्यसलाई भूतलक्ष्यी प्रभावको सिद्धान्त (Doctrine of Retrospective Effect) भनिन्छ । भूतलक्ष्यी प्रभावको सिद्धान्तले कुनै कानून वा नियमले विगतमा भएका कार्यहरू वा परिस्थितिहरूमा समेत प्रभाव पार्ने अवस्थालाई बुझाउँदछ । नेपालको संविधानको धारा ११५ को उपधारा(१) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १ मा प्रस्तुत ऐनका दफाहरू तुरून्त लागु हुनेछन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐ. को दफा १९ (१) बमोजिम आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले करको दर घटाउन, बढाउन वा संशोधन गर्न पाउने नै देखियो । नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७४।०१।०४ मा निर्णय गरी सो निर्णय नेपाल राजपत्रको खण्ड ६८, अतिरिक्ताङ्क १, मिति २०७५/०१/०४ मा प्रकाशितसमेत भइसकेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजबाट देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेपछि सो विषय कानूनसरह नै लागु हुने हुन्छ । जहाँसम्म उक्त ऐनको दफा १९(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७५।०१।४ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपूर्व नै एल.सी खोली सिपमेन्ट गरिसकेकोले उक्त मितिको निर्णय लागु हुन सक्दैन भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, जसरी आर्थिक ऐनका प्रावधानहरू तत्काल लागु हुन्छन् त्यसैगरी उक्त ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरी जारी गरिएको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तत्काल लागु हुने हुन्छ । देशमा के-कस्ता कानून बनाउने वा भइरहेको कानूनमा के-कस्ता कति संशोधन, परिमार्जन, थपघट वा खारेज गर्ने भन्ने विषय निःसन्देह विधायिकी बुद्धिमता एवं क्षेत्राधिकार (Legislative wisdom or exclusive legislative competence) को विषय हो । उक्त ऐनको दफा १९(१) बमोजिम प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी जारी गरिएको भन्सार महसुल दर नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको अवस्थामा सोलाई अन्यथा मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । उक्त दफा १९(१) बमोजिम भन्सार महसुल दर परिवर्तन गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार गर्ने निर्णय हो । मिसिल संलग्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा राष्ट्रिय चिनी उद्योग र उखु किसानको हित र आवश्यकताको आधारमा भन्सार महसुल दर परिवर्तन गरिएको भनी उल्लेख गरेको र कानूनबमोजिम नै भन्सार महसुल दर परिवर्तन भएको देखिँदा यस्ता निर्णयलाई भूतलक्ष्यी र स्वइच्छाचारी भन्न मिल्ने देखिएन ।
८. निरूपण गर्नुपर्ने तेस्रो प्रश्न अर्थात् मिति २०७५।१।४ मा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयबमोजिम भएका काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा, कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीले वा सरकार वा कुनै सरकारी निकायले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि वा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी त्रुटि गरी कुनै निर्णय गरेको वा कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको छ र त्यसबाट कुनै व्यक्तिको कानूनी हकहितमा असर परेको छ भने सो त्रुटिलाई सच्याउन र कानूनी हकको प्रचलन गराउन अन्य कानूनी उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि प्रभावकारी नभएमा त्यस्तो निर्णय बदर गरी व्यक्तिको हकहित प्रचलन गराउन र प्रचलित कानून लागु गराउन यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न सक्ने भन्ने सिद्धान्त यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यी रिट निवेदकले ५२०० मे. टन चिनीमध्ये ४६२८ मे.टन चिनी मिति २०७४।११।२६, २०७४।११।२०, २०७४।११।१७, २०७४।१२।१८, २०७४।१२।१५, २०७४।१२।१३, २०७४।१२।१६, २०७४।१२।२५, २०७४।०१।०४ र २०७४।१२।३० मा विराटनगर भन्सार कार्यालयमा प्रज्ञापनपत्र भरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुल दर बुझाइसकेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । उक्त कन्साइनमेन्टअन्तर्गतको ५७२ मे.टन चिनी विराटनगर भन्सार कार्यालयमा जाँचपास हुन बाँकी अवस्थामा रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । उक्त समयमा बाहिरबाट आयात हुने चिनीको भन्सार महसुल दर १५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । भन्सार कार्यालय, विराटनगरबाट मिति २०७५।०१।४ भन्दा अगावै जाँचपास भएको चिनीमा १५ प्रतिशत नै भन्सार महसुल लगाएको देखिन्छ । मिति २०७५।०१।०४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट भन्सार महसुल दर ३० प्रतिशत कायम गर्ने गरी निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भएको देखिन्छ । यी रिट निवेदक मिति २०७५।०१।०५ मा सामान जाँचपासको लागि भन्सार कार्यालय, विराटनगरमा गएको देखिन्छ । वस्तुतः भन्सार महसुल कुनै पनि मालवस्तु भन्सार बिन्दुमा आएपछि लाग्ने प्रकृतिको कर हो । भन्सार विन्दुमा मालवस्तु प्राङ्गणमा दाखिला भएपछि मात्र भन्सारको काम, कारबाही र प्रक्रिया सुरू हुने हुँदा तत्काल प्रचलित कानूनअनुसार कायम रहेको भन्सार महसुल उक्त वस्तु जाँचपास गर्ने बेलामा लाग्ने नै हुँदा भन्सार विन्दुको प्राङ्गणबाट उठाई लैजाने अनुमति प्राप्त नभएसम्म प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको करको दर नै लागु हुने हुन्छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा २४ को उपदफा (१) मा कुनै पैठारीकर्ताले पैठारी गर्ने मालवस्तु सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा आइपुग्नु अघि सो मालबस्तुमा लाग्ने महसुल बुझाउन चाहेमा सोको लागि सो मालवस्तुसम्बन्धी दफा १८ बमोजिमको कागजात संलग्न गरी प्रज्ञापनपत्र भरी भन्सार अधिकृतसमक्ष निवेदन दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । यो एक विशेष प्रक्रिया हो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकले दफा २४ बमोजिमको प्रक्रियाअन्तर्गतको निवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा दिएको भन्नेसमेत देखिँदैन । कानूनबमोजिम नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भन्सार महसुल दर बढाइएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम मिति २०७५।०१।०४ को निर्णयबमोजिम भएका काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिरहनु पर्ने देखिएन ।
९. निरूपण गर्नुपर्ने चौथो प्रश्न अर्थात् निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा,...कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानूनबमोजिम आफूलाई तोकिएको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारणबाट कसैको कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको अवस्थामा त्यस्तो सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न लगाई व्यक्तिको त्यस्तो कानून प्रदत्त हक अधिकारको प्रचलन गराउन परमादेशको आदेश जारी हुने भनी यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा मन्त्रपरिषद्बाट मिति २०७५।०१।०४ मा भन्सार महसुल दर १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत बनाउने भन्ने निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकेको र भन्सार महसुल दर सामान भन्सार बिन्दुमा आइसकेपछि सामान जाँचपास गर्ने बेलामा मात्र लागु हुने हुँदा यी रिट निवेदकको हकमा समेत ३० प्रतिशत भन्सार महसुल दर लाग्ने देखियो । कानूनबमोजिम नै भन्सार महसुल दर परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको र सो निर्णय लागु भएको दिनदेखि नै कार्यान्वयन हुने भनी सोही कानूनमा उल्लेखसमेत गरिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन ।
१०. मिति २०७५।०१।०४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भन्सार महसुल दरबन्दीको हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण शीर्षक १७.०१ का सबै उपशीर्षकहरूका पैठारी भन्सार दर महलमा उल्लेख भएका १५ (पन्ध्र) प्रतिशतका दरको सट्टामा ३० (तीस) प्रतिशतका दर कायम गर्ने निर्णय भई सो निर्णय सोही दिन नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या.सुनिलकुमार पोखरेल
इजलास अधिकृतः- सुस्मिता भट्टराई
इति संवत् २०८१ साल कार्तिक १ गते रोज ५ शुभम् ।