निर्णय नं. ११४९८ - लिखत दर्ता बदर दर्ता

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी

माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल

फैसला मिति : २०८१।०५।१९

०७६-CI-०५७६

 

मुद्दाः लिखत दर्ता बदर दर्ता 

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : धनुषा जिल्ला, हंसपुर न.पा. वडा नं. ३ (हंसपुर कठपुल्ला गा.वि.स., वडा नं. ४) बस्ने सीतादेवी भेडहरनीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : धनुषा जिल्ला, मिथिला बिहारी न.पा., वडा नं. ५ (साबिक मिथिलेश्वर निकास गा.वि.स., वडा नं. ९) बस्ने सुनिता देवी भेडहरनीसमेत

 

सुरू अदालतले मुल्तबीमा राख्‍ने गरी गरेको आदेश बदर गराउन नगई तत्काल स्वीकार गरी बस्ने, सुरू फैसलाउपर उच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा यस विषयमा जिकिर नै नलिने र उच्च अदालतले गरेको फैसलामा सोही आफूले जिकिर नै नलिएको विषयमा नबोलिएको त्रुटि भएको भनी यस अदालतमा जिकिर प्रस्तुत गर्नु प्रचलित कार्यविधि कानूनको उचित प्रक्रियाको सिद्धान्त (principle of due process of law) को प्रतिकूलसमेत देखिने । 

कार्यविधि कानूनको उचित प्रक्रियाको सिद्धान्तलाई अदालत तथा न्यायिक निकायहरूले मात्र नभई मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरूले समेत अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने । पहिलो पुनरावेदनमा जिकिर नलिई स्वीकार गरी बसेको विषयमा अन्तिम पुनरावेदनको रोहबाट निरूपण गर्न कानूनको उचित प्रक्रियाको सिद्धान्तअनुसार नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.२)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : 

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६९ निर्णय नं.८८२१

सम्बद्ध कानून :

प्रमाण ऐन, २०३१

 

सुरू फैसला गर्ने :

मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री राधाकृष्ण उप्रेती 

धनुषा जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

मा. मुख्य न्यायाधीश श्री हरिकुमार पोखरेल

माननीय न्यायाधीश श्री राजेश्‍वर तिवारी

उच्च अदालत जनकपुर

 

फैसला

न्या.सुनिलकुमार पोखरेल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई दायर भएको मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने विषयको निवेदनमा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रूपमा दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः-

तथ्य खण्ड

वादीहरूको फिरादपत्रः प्रतिवादीमध्येका रामकुमार गडेरी हामी फिरादीहरूको छोरा तथा दाइ नाताका हुन् । हामीहरूबिच हालसम्म अंशबन्डा भएको छैन । एकासगोल परिवारमै बस्दै आएका छौं । प्रतिवादी रामकुमार गरेडीले हामीहरूसमेतको अंश हक लाग्ने जग्गा हामीहरूलाई थाहा जानकारी नदिई हाम्रो मन्जुरी नलिई जिल्ला धनुषा, गा.वि.स. मिथिलेश्वर मैवाही, वडा नं. २ कि.नं. २६२ को क्षेत्रफल ०-१७-१० जग्गा मालपोत कार्यालय धनुषाको र.नं.६३१(ख) मिति २०६८/०५/०८ को राजीनामा लिखतबाट प्रतिवादीमध्येका सीतादेवी भेडीहरनीलाई बिक्री गरेकोले सोमध्ये उत्तरतर्फबाट हामीहरूको अंश हकजति ४ भागको ३ भागसम्म उक्त जग्गाको लिखत बदर दर्ता बदर गरी हामी फिरादीहरूको नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीहरू सुनितादेवी भेडहरनी र धिरज राउतको हकमा संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत रामदिरपाल गडेरीको संयुक्त फिरादपत्र ।                                 

प्रतिवादी सीतादेवी भेडहरनीको प्रतिउत्तरपत्रः प्रतिवादी रामकुमार गरेडीले आफ्नो पालामा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने हुँदा सो जग्गा बिक्री गर्दा कसैको मन्जुरी लिनु नपर्ने हुँदा वादी दाबीबमोजिम लिखत बदर दर्ता बदर हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सीतादेवी भेडहरनीको प्रतिउत्तरपत्र ।  

प्रतिवादी रामकुमार गडेरीको हकमा चन्द्रकला देवीको प्रतिउत्तरपत्रः वादी दाबीको जग्गामा कसैको कुनै हक नलाग्ने तथा मन्जुरीसमेत लिनु नपर्ने हुँदा वादीहरूले लेनदेन व्यवहारको १० नं. उल्लेख गर्दैमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोजिम दाबी प्रमाणित नहुने हुँदा आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्तिमा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भइसकेको हुँदा वादी दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी राम कुमार गरेडीको हकमा अ.बं. ८३ नं.बमोजिम अनुमति लिई निजको श्रीमती चन्द्रकला देवीको प्रतिउत्तपत्र ।            

सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलाः प्रतिवादी रामकुमार गरेडीले मालपोत कार्यालय धनुषाबाट र.नं. ६३१(ख) मिति २०६८/०५/०८ मा प्रतिवादीमध्येकी सीतादेवी भेडिहरनीलाई पारित गरेको राजीनामा लिखतमध्ये वादीहरूको भागजति फिराद दाबीबमोजिम उत्तरतर्फबाट ४ भागको ३ भाग उक्त राजीनामा लिखत बदर गरी सोको आधारमा भएको दर्तासमेत बदर भई वादीहरूको नाउँमा दर्ता हुनेसमेत ठहर्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०७५/०७/२६ को फैसला ।

प्रतिवादीहरूले उच्च अदालत जनकपुरमा गरेको संयुक्त पुनरावेदनपत्रः सुरू धनुषा जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको विपरीत लेनदेन व्यवहारको १० नं. र अंशबन्डाको १९ नं.समेतले गरेको व्यवस्था प्रतिकूल तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोजिम दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादीमा भए तापनि सोतर्फसमेत विचार नगरी म पुनरावेदक प्रतिवादीले मलेसियाबाट कमाएको र आफूले स्वआर्जन गरेको र.नं.१६३१९ बाट प्राप्त गरेको जग्गा र र.नं.६३१(ख) बाट बिक्री गरेको जग्गा अंशबन्डाको १९ नं.अनुकूल हुँदाहुँदै गलत मनसायका साथ अ.बं.१९२ को विरूद्धमा गई सुरू धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी इन्साफ गरिपाउँ भन्‍ने भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादीहरू रामकुमार गडेरीको हकमा अनुमति लिई चन्द्रकला देवी र सीतादेवी भेडहरनीको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।

उच्च अदालत जनकपुरको प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशः यसमा, प्रतिवादी राजकुमार गडेरीले निजी आर्जनबाट खरिद गरेको जग्गा बिक्री गरेको भन्‍ने प्रतिउत्तर जिकिर लिएतर्फ प्रमाण बुझ्‍ने सोतर्फ विवेचनासम्म नगरी फिराद दाबीअनुरूप लिखत बदर गरेको सुरूको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने हुँदा मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६४ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७५/१०/१३ को भएको प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश ।  

उच्च अदालत जनकपुरको फैसलाः यी पुनरावेदक प्रतिवादी र प्रत्यर्थी वादी एकासगोलका अंशियारहरू रहेको पाइयो । यी पुनरावेदक प्रतिवादी रामकुमार गडेरीले जिल्ला धनुषा मिथलेश्‍वर मौवाही वडा नं.२ को निजको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं.२६२ को ०-१७-१० जग्गा मालपोत कार्यालय धनुषाको र.नं.६३१(ख) बाट मिति २०६८/०५/०८ मा विपक्षीमध्येकी सीतादेवी भेडहरनीलाई बिक्री गरेको कुरामा प्रत्यर्थी वादीहरूले चित्त नबुझाई उक्त कि.नं. २६२ को जग्गा आफ्नोसमेत हक लाग्ने जग्गा भएको हुँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले आफूखुस गर्न नपाउने भन्‍ने आधारले फिराद गरेको पाइयो । उक्त फिरादअनुसार प्रतिवादी रामकुमार गडेरीले आफूहरूसँग मन्जुरी नलिएको, आफूहरूलाई कुनै सोधपुछ नगरेको र आफूहरूको समेत हक मार्ने गरी निजले गरेको जग्गा बिक्री गैरकानूनी रहेको भन्‍ने जिकिर लिएको पाइन्छ । एकासगोलको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा अंश लाग्ने सबै अंशियारहरूको मन्जुरी लिनुपर्ने हुन्छ । घरमुली हुँदैमा अन्य अंशियारहरूको अंश मर्ने गरी उक्त अंश लाग्ने सम्पत्ति आफूखुस गर्न मिल्दैन । आफ्नो अंश हक लाग्ने सम्पत्तिमा मात्र आफूखुस गर्न छुट हुन्छ । सो नमिल्ने हुँदा निज पुनरावेदक प्रतिवादीले आफूखुस र.नं. ६३१(ख) बाट बिक्री गरेको ०-१७-१० जग्गाको ३ भाग बदर हुने देखिन आयो । अतः यी पुनरावेदकले आफूले मलेसियामा बसेर कमाएको सम्पत्तिबाट जग्गा जोडेको भने तापनि सो कुराको पुष्टि गर्न सकेको पाइएन । एकाघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने छ भन्‍ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा भएको व्यवस्थालाई पुनरावेदकले वस्तुनिष्ठ सबुत प्रमाणहरूबाट खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिवादीको निजी आर्जनबाट खरिद गरेको उक्त जग्गा बिक्री गरेको हुँदा र.नं. ६३१(ख) को लिखत बदर हुने र ४ भागको ३ भाग अन्य अंशियारहरूको नाममा दर्ता हुने गरी भएको फैसला बदर हुनुपर्ने भनी पुनरावेदक प्रतिवादीका विद्वान् अधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ, सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/०७/२६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्‍नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७५/११/२७ को फैसला ।        

प्रतिवादीहरूले यस अदालतमा दिएको मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने विषयको निवेदनपत्रः विपक्षी राम दिरपाल गडेरीउपर धनुषा जिल्ला अदालतमा रामकुमार गडेरीको हकमा अ.बं.८३ नं. बमोजिम अनुमति लिई म चन्द्रकला देवीले दिएको अंश मुद्दा-१, अंश मुद्दामा विपक्षी राम दिरपालले प्रतिउत्तर फिराउँदा प्रतिउत्तरमा तथा प्रस्तुत लिखत दर्ता बदर दर्ता मुद्दाको फिरादमा सुनितादेवीलाई श्रीमती तथा धीरज राउतलाई नाबालक छोरा देखाएको कुरालाई जालसाजी घोषित गरी पाउन मैले दिएको जालसाज मुद्दा-१ तथा प्रस्तुत लिखत दर्ता बदर दर्ता मुद्दा-१ गरी जम्मा मुद्दा थान-३ धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशले लगाउमा राखी सुनुवाइ भइरहेकोमा अंशदर्ता र जालसाजी मुद्दा मुल्तबी राखी प्रस्तुत लिखत दर्ता बदर दर्ता मुद्दा मात्र फैसला गर्नु प्रथमदृष्टिमै मिलेको छैन । एकअर्कासँग अन्तर प्रभावी मुद्दा भएकोले एकैसाथ निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रस्तुत मुद्दामा मात्र धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा सो फैसलालाई उच्च अदालत जनकपुरले बदर गर्नुपर्नेमा सदर गर्ने गरी भएको फैसला मिलेको छैन । सुनितादेवी र धिरज राउत राम दिरपाल गडेरीको श्रीमती तथा छोरा होइन । प्रस्तुत  मुद्दामा तथा अंश दर्ता मुद्दाको प्रतिउत्तरमा श्रीमती र छोरा देखाएको कुरालाई जालसाज घोषित गरिपाउन रामकुमार गडेरीको हकमा म चन्द्रकला देवीले विपक्षीउपर दिएको जालसाज मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रही नातामा विवाद रहेको अवस्थामा अंशदर्ता तथा जालसाजी मुद्दा फैसला नगरी प्रस्तुत मुद्दा फैसला गरेको मिलेको छैन । विपक्षी सुनितादेवी तथा धिरज राउतलाई राम दिरपालले श्रीमति छोरा देखाएको उपर दिएको जालसाजी मुद्दामा निर्णय नभई साथै अंश मुद्दाबाट निजहरू अंशियार कायम हुने नहुने बाँकी नै रहेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा निजहरूको हकमा समेत लिखत बदर भई निजहरूको नाउँमा दर्ता हुने ठहर्‍याई भएको धनुषा जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छैन । वादी दाबीको जग्गा खरिद गर्नुपूर्व रामकुमार गडेरी मलेसिया गई ज्याला मजदुरी गरी कमाएको रकमले २०६१/०२/०४ मा खरिद गररेको निजी आर्जनको आफूखुस गर्न पाउने जग्गा मिति २०६८/०५/०८ मा सिता देवीलाई बिक्री गरेको हुँदा उक्त लिखत बदर हुने र विपक्षीहरूको नाउँमा दर्ता हुने कुरा होइन । निजी आर्जनको आफूखुस गर्न पाउने जग्गा बिक्री गरेकोले विपक्षीको मन्जुरी लिनुपर्ने कुरा थिएन छैन । आफूखुस गर्न पाउने निजी आर्जनको जग्गा बिक्री गरेको लिखतलाई बदर गर्ने गरी भएको सुरू जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतको फैसला ने.का.प. २०६९ नि.नं.८८२१ पृ.७०४ मा स्थापित नजिर सिद्धान्तको विपरीत रहेको छ । सगोल परिवारको आयस्रोतबाट उक्त जग्गा खरिद भएको थियो भन्ने कुराको प्रमाण प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनुसार पेस गर्नसमेत विपक्षीहरूले सकेको छैन । उच्च अदालत जनकपुरले आफ्नो निर्णयाधारमा कतै निजी आर्जनको कुरा प्रमाणित गर्न नसकेको भन्ने त कतै उक्त जग्गा प्रतिवादीहरूको निजी आर्जनको रहेको भनी स्वीकार गरी सोको विपरीत लिखत बदर गरी ४ भागको ३ भाग विपक्षीहरूको नाउँमा दर्ता हुने गरी भएको फैसलामा न्यायिक मनको समेत अभाव रहेको छ । अतः सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसलालाई बदर नगरी सदर गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसलामा उल्लिखित कानून एवम् नजिरको त्रुटिरहेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) (क) (ख) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१९ (१) (क) (ख) अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्‍याई न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीद्वय सीतादेवी भेडहरनी र रामकुमार गडेरीको हकमा अनुमति लिई निजको श्रीमती चन्द्रकलादेवीले मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी यस अदालतमा दिएको निवेदनपत्र ।

मुद्दा दोहोऱ्याइ हेर्ने अनुमति प्रदान हुने गरी यस अदालतबाट भएको आदेशः राजकुमार गडेरीले बाबु रामदिरपाल गडेरीउपर अंश मुद्दा दायर गरेकोमा निजले सुनितादेवीलाई श्रीमती र धिरजलाई छोरा देखाई प्रतिउत्तर फिराएउपर जालसाजी मुद्दासमेत दायर भई उक्त मुद्दाहरू धनुषा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा ती मुद्दाहरूमा एउटाको फैसलाबाट अर्कोको फैसलामा तात्विक असर पर्ने प्रकृतिको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा जालसाजी र अंश मुद्दा मुल्तबीमा राखी लिखत बदर मुद्दामा मात्र वादी दाबीबमोजिम लिखत बदर गर्ने गरी भएको धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०७४/०७/२६को फैसला सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७५/११/२७ को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को व्याख्यात्मक कानूनी त्रुटि रहनुका साथै यस अदालतबाट ने.का.प. २०६९ नि.नं. ८८२१ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना नदेखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ (१) को खण्ड (क) र (ख) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने अनुमति प्रदान हुने गरी यस अदालतबाट भएको मिति २०७६/०९/२२ को आदेश ।                               

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेरियो ।                    

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेशकुमार साहले यसै मुद्दाका प्रत्यर्थी वादी राम दिरपाल गडेरीउपर राज कुमार गडेरीले दायर गरेको अंश मुद्दामा निज राम दिरपालले यसै मुद्दाका प्रत्यर्थी वादी सुनितादेवीलाई श्रीमती र धिरजलाई छोरा देखाई प्रतिउत्तर फिराएउपर जालसाजी मुद्दासमेत दायर गरी सो मुद्दाहरू सुरू धनुषा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रही प्रस्तुत मुद्दासँग अन्तरप्रभावी रहेका; सो मुद्दाहरूलाई मुल्तबीमा राखी प्रस्तुत मुद्दामा मात्र दाबीबमोजिम लिखत बदर गर्ने गरी भएको सुरू फैसला सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुरको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । साथै वादीले दाबी गरेको प्रतिवादी राम कुमार गडेरीले सीतादेवीलाई मिति २०६८/०५/०८ मा बिक्री गरेको जग्गा राम कुमार गडेरी मलेसिया गई कमाएको रकमले मिति २०६१/०२/०४ मा खरिद गरेको निजी आर्जनको आफूखुस गर्न पाउने जग्गा भएको र सगोलको परिवारको आम्दानीबाट जग्गा खरिद भएको थियो भन्ने कुराको प्रमाणसमेत विपक्षीहरूबाट पेस हुन नसकेको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ तथा ने.का.प. २०६९ नि.नं.८८२१ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी लिखत बदर गर्ने गरी भएको सुरू फैसला सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुरको फैसला नमिलेकोले उल्टी हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तानुसार विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा सुरू धनुषा जिल्ला अदालतले प्रस्तुत मुद्दाको लगाउ कायम भई विचाराधीन अवस्थामा रहेका अन्तरप्रभावी हुने जालसाजी र अंश मुद्दा मुल्तबीमा राखी यस मुद्दाको मात्र फैसला गरेको; फैसलामा सम्बन्धित कानूनको व्याख्यामा त्रुटि गरेको र प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको पालना नगरी वादी दाबीबमोजिम ४ भागको ३ भाग लिखत बदर हुने गरी मिति २०७४/०७/२६ मा गरेको फैसलालाई नै सदर गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७५/११/२७ मा भएको फैसलासमेत सोही आधारमा त्रुटिपूर्ण भएकोले मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने बेहोराको जिकिर रहेको प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा परेको मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने विषयको निवेदनपत्रमा यस अदालतबाट मिति २०७६/०९/२२ मा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान हुने गरी भएको आदेशबमोजिम पुनरावेदनको रूपमा दायर भई सुनुवाइको लागि पेस हुन आएको देखियो ।

२. उपर्युक्तानुसारको तथ्य र जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा इन्साफतर्फ विचार गर्दा, पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन जिकिर लिएअनुसार मूलतः लगाउमा रहेका अन्तरप्रभावी भनिएका जालसाजी र अंश मुद्दा मुल्तबी राखी यस मुद्दाको मात्र फैसला गरेको मिलेको छ छैन; सम्बन्धित कानूनको व्याख्यामा त्रुटि भएको छ छैन र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना भएको छ छैन भन्ने तीनवटा प्रश्नमा केन्द्रित भई न्याय निरूपण गर्नुपर्ने देखियो । अब, लगाउमा रहेका अन्तरप्रभावी भनिएका जालसाजी र अंश मुद्दा मुल्तबी राखी यस मुद्दाको मात्र फैसला गरेको मिलेको छ छैन भन्ने प्रश्नतर्फ हेर्दा यदि उक्त जालसाजी र अंश मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्‍ने गरी भएको आदेशमा चित्त नबुझेको भए यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले तत्कालै तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १७ नं.बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धित उच्च अदालतमा सो आदेश बदर गराई पाउँ भनी निवेदन दिन सक्नेमा सो निवेदन गरेको भन्ने निजहरूको पुनरावेदन जिकिरबाट देखिन खुल्न आएको पाइएन । साथै प्रस्तुत मुद्दामा सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर उच्च अदालत जनकपुरमा दिएको पुनरावेदमा निज प्रतिवादीहरूले यस विषयको पुनरावेदन जिकिर लिएको सो पुनरावेदनपत्रबाट देखिन आएन । यसरी सुरू अदालतले मुल्तबीमा राख्‍ने गरी गरेको आदेश बदर गराउन नगई तत्काल स्वीकार गरी बस्ने, सुरू फैसलाउपर उच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा यस विषयमा जिकिर नै नलिने र उच्च अदालतले गरेको फैसलामा सोही आफूले जिकिर नै नलिएको विषयमा नबोलिएको त्रुटि भएको भनी यस अदालतमा जिकिर प्रस्तुत गर्नु प्रचलित कार्यविधि कानूनले निर्धारण गरेको कानूनी प्रक्रियाको विपरीत वा कार्यविधि कानूनको उचित प्रक्रियाको सिद्धान्त (Principle of Due Process of Law) को प्रतिकूलसमेत देखिन आएको छ । कार्यविधि कानूनको उचित प्रक्रियाको सिद्धान्त (Principle of Due Process of Law) लाई अदालत तथा न्यायिक निकायहरूले मात्र नभई मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरूले समेत अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्दछ । तसर्थ, पहिलो पुनरावेदनमा जिकिर नलिई स्वीकार गरी बसेको विषयमा अन्तिम पुनरावेदनको रोहबाट निरूपण गर्न कानूनको उचित प्रक्रियाको सिद्धान्त (Principle of Due Process of Law) अनुसार मिल्ने हुँदैन । यसर्थ पुनरादेक प्रतिवादीहरूको उक्त पुनरावेदन जिकिर औचित्यपूर्ण देखिन आएन ।

३. त्यसैगरी सम्बन्धित कानूनको व्याख्यामा त्रुटि भएको भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले वादी दाबीको जग्गा खरिद गर्नुपूर्व प्रतिवादी रामकुमार गडेरी मलेसिया गई कमाएको रकमले २०६१/०२/०४ मा खरिद गरेको निजी आर्जनको आफूखुस गर्न पाउने जग्गा मिति २०६८/०५/०८ मा सितादेवीलाई बिक्री गरेको हुँदा उक्त लिखत बदर हुने र विपक्षीहरूको नाउँमा दर्ता हुने होइन । निजी आर्जनको आफूखुस गर्न पाउने जग्गा बिक्री गरेकोले विपक्षीको मन्जुरी लिनुपर्ने होइन भनी जिकिर लिएको भए तापनि सो जिकिरलाई पुष्टि गर्ने विदेशबाट रेमिटेन्स रकम पठाएको प्रमाण वा बैंक स्टेटमेन्टसमेतका कुनै पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाण निज प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तरपत्रसाथ पेस गर्न सकेको देखिएन । यस स्थितिमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम एकाघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ भने अदालतले गरेको यस्तो अनुमान खण्डन गर्न प्रमाण पुर्‍याउने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सो अनुमान खण्डन गर्न चाहने पक्षको हुन्छ । यसरी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अदालतले स्वाभाविक रूपमा गरेको अनुमानलाई यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरू पेस गरी खण्डन गर्न सकेको अवस्थासमेत देखिन नआएकोले सुरू एवम् उच्च अदालतबाट भएका फैसलामा कानूनको व्याख्यामा त्रुटि भएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर कानूनसम्मत देखिन आएन । 

४. यसका अतिरिक्त, सुरू एवम् उच्च अदालतबाट भएका फैसलामा यस अदालतबाट ने.का.प. २०६९ निर्णय नं.८८२१ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना नभएको भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा उक्त निर्णय नं.सँग सम्बन्धित पुनरावेदक वादी महेन्द्रबहादुर कार्की विरूद्ध वीरेन्द्रमाया कार्कीसमेत भएको लिखत दर्ता बदर मुद्दामा मिति २०२८/११/१८ मा भएको फैसलामा "अंश नभएको सगोलको अचल सम्पत्ति कुनै बेहोराले बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा अनिवार्य रूपमा अंशियारको मन्जुरी लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी हक हस्तान्तरण गर्दा अंशियारले साक्षी नबसेको र हक छाडी दिन मन्जुर नगरेमा त्यस्तो अंशियारको हक जाने स्थिति नरहने ।...ऐनले आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा भने सँगै बस्नेको मन्जुरी लिनुपर्ने आवश्यकता नरहने..." भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीले बिक्री गरेको सम्पत्ति सगोलका अन्य अंशियारलाई समेत बन्डा लाग्ने, आफूखुस गर्न नपाउने र बिक्री गर्दा अन्य अंशियारहरूको मन्जुरीसमेत नलिएको पुष्टि भएको अवस्था हुँदा उक्त निर्णय नं.८८२१ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना नभएको भनी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले लिएको जिकिर युक्तिसङ्गत देखिन आएन ।  

५. यसरी माथिल्ला प्रकरणहरूमा विवेचना भएअनुसार यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले लिएका पुनरावेदन जिकिर तथ्य एवम् कानूनसङ्गत देखिन नआएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त पुनरावेदन जिकिर, विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर तथा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्ने गरी भएको आदेशसँगसमेत यो इजलास सहमत हुन सकेन । यसर्थ, प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७५/११/२७ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।

६. तसर्थ, माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट मालपोत कार्यालय धनुषाको र.नं. ६३१(ख) मिति २०६८/०५/०८ को पारित राजीनामा लिखतमा उल्लिखित जग्गामध्ये फिराद दाबीबमोजिम उत्तरतर्फबाट ४ भागको ३ भाग लिखत बदर गरी सोको आधारमा भएको दर्तासमेत बदर भई वादीहरूको नाउँमा दर्ता हुने ठहराएको सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०७४/०७/२६ को फैसला सदर गर्ने ठहराएको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७५/११/२७ को फैसला कानूनसम्मत भई मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने ठहरेकोले निज प्रतिवादीहरूले यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा राखेको अदालती शुल्क (कोर्ट फी) रू.३०।– (तिस रूपैयाँ) जफत हुन्छ । 

७. सरोकारवालाले फैसलाको नक्कल माग्न आए नियमानुसार नक्कल दिनू । यो फैसलाको विद्युतीय प्रति मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.नहकुल सुवेदी

 

इजलास अधिकृत : टीकाराम आचार्य

इति संवत् २०८१ साल भदौ १९ गते रोज ४ शुभम् ।