निर्णय नं. ११५०१ - अंश दर्ता

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी

माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना

फैसला मिति : २०८१।०४।२४

०७५-NF-०००२

 

मुद्दाः अंश दर्ता

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : बारा जिल्ला, महेशपुर गाउँ विकास समिति, वडा नं. ७ हाल परिवर्तित कलैया उपमहानगरपालिका, वडा नं. २७ बस्ने तुलसी चौधरीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : बारा जिल्ला, महेशपुर गाउँ विकास समिति, वडा नं. ७ हाल परिवर्तित कलैया उपमहानगरपालिका, वडा नं. २७ बस्ने सुखल चौधरी थारू

 

सगोलका परिवारमध्ये जुनसुकै अंशियारहरूको नाउँमा सम्पत्ति रहे तापनि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म उक्त सम्पत्तिमा सबै अंशियारहरूको अंश हक लाग्ने भन्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को कानूनी व्यवस्था मानो नछुट्टिई सगोलमा रहे भएका अंशियारहरूको हकसम्ममा आकर्षित हुने कानूनी प्रावधान हो । मानो छुट्टिई अलग भइसकेका अंशियारहरूले आफ्नो निजी तवरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा समेत यस कानूनी व्यवस्था आकर्षित भई त्यस्तो निजी सम्पत्तिसमेत अंश भाग लाग्ने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.१५)

दर्तावालाको नाममा रहेको सम्पत्ति आर्जन गर्दा परोक्ष श्रम र सहयोग सगोलमा रहेका परिवारका अन्य सदस्यको पनि रहन्छ भन्ने मान्यता नै अंशबन्डासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको मूल मर्म हुने । आर्जनमा आफ्नो कुनै सहभागिता र योगदान नै नरहेको सम्पत्ति अंशबन्डाको रूपमा अंशभाग पाउनुपर्छ भन्न तर्कसङ्गत नहुने । 

(प्रकरण नं.१६)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री थीरबहादुर कार्की, डा. श्री नेवल चौधरी र श्री सुजित कुमार भुजेल 

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र श्री श्यामसुन्दर मान श्रेष्ठ तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री दामोदर पौडेल 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०४५, अङ्क ८, नि.नं.३५३६

ने.का.प.२०४५, अङ्क १०, नि.नं.३६१४

ने.का.प.२०५०, अङ्क १, नि.नं.४६७९

ने.का.प.२०५२, अङ्क २, नि.नं.५०४७

ने.का.प.२०५४, अङ्क ३, नि.नं.६३२९

ने.का.प.२०६६, अङ्क ९, नि.नं.८२२७

ने.का.प.२०६७, अङ्क १, नि.नं.८२९३

ने.का.प.२०६७, अङ्क २, नि.नं.८३०९

ने.का.प.२०७३, अङ्क ८, नि.नं.९६५२

सम्बद्ध कानून :

 

यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला गर्नेः-

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

 

फैसला

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।१०।१५ मा भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भई यस इजलाससमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-

तथ्य खण्ड

पोछन चौधरीको २ छोरामा जेठो जमदार खाँ कान्छो म सुखल चौधरी भई जमदार र निजको पत्नी गंगियाबाट ३ छोरामा क्रमशः विपक्षी तुलसी चौधरी, बलिराम चौधरी र परशुराम चौधरी हुन् । विपक्षी बलिराम चौधरीका छोरा विपक्षी रविन्द्र चौधरी हुन् । मेरो माता पिता धेरै वर्षअघि स्वर्गवास भइसकेका छन् । विपक्षीहरू मेरो दाजु भाउजू भतिजा भतिजा बुहारी नाति नाताका हुन् । हामीबिच अंशबन्डा नभई सगोलमै बसी आएकोले मूल अंशियार म र प्रतिवादी जमदार खाँ थारू २ जना हौँ । मेरो परिवार वृद्धि हुँदै स-सानो कुरामा विवाद हुँदा २०६१ सालदेखि चुल्हो मानो फोडी भिन्न भई सगोलको घर जग्गा प्रतिवादीहरूकै नाउँ जिम्मामा रहेकोले घर व्यवहार चलाउन अंश छुट्याइदेऊ भन्दा विपक्षीले इन्कार गरेकोले मुद्दा परेको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिई २ खण्डको १ खण्ड अंश मलाई दिलाई दर्तासमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी ।

विपक्षी र म जमदार तथा पिता पोछनसमेतको बिचमा मिति २०३०।११।०१ मा नै घरसारमै अंशबन्डाको लिखत गरी अंशबन्डा भएकोमा उक्त लिखत पारित नहुँदै आफ्नो अंश भागमा परेको जग्गाको मोल म जमदारबाट बुझी लिई बिक्रीको छोडपत्रसमेत २०३० साल चैत्र महिनामा गरी २०३० सालमै छुट्टिई भिन्न भएको कुरा लिखित रूपमा विपक्षीले स्वीकार गरी हाल आएर विपक्षीले सगोलको हुँ भनी भन्न पाउने होइन । विपक्षीले म बलिरामसँग मिति २०४३।०९।२५ मा रू.१०,०००।- कर्जा लिई कपाली तमसुक गरिदिएकोले सगोलको अंशियारले सगोलको अंशियारबाट ऋण लिने प्रश्नै उठ्दैन । ने.का.प. २०४५, नि.नं. ३६१४ र ने.का.प. २०४६, नि.नं. ३७८१ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट प्रस्तुत फिराद खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकिर ।

मिति २०३०।११।१ को बन्डापत्रको लिखतमा परेको सहीछाप वादीको हो । बन्डापत्रअनुसारको सम्पत्ति वादीलाई प्राप्त नभई हित्तचित्त मिली पुनः सगोलमै बसेको हुँ र २०३० सालको छोडपत्र गरेको छैन । सोमा परेको सहीछाप वादीको नभई किर्ते हो । मिति २०४३।०९।२५ को कपाली तमसुकमा परेको सहीछापसमेत वादीको होइन । मैले सहीछाप नगरेको कपाली तमसुकबाट अंशमा असर पर्ने होइन । २०३० सालको लिखत किर्ते गरेकोमा प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी लिखत विशेषज्ञबाट जँचाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको वारेस सोनालाल चौधरीले गरेको सनाखत बयान ।

वादीले मिति २०३०।११।०१ को बन्डापत्रअनुसार सम्पत्ति लिई निजको भागमा परेको प्रतिवादी जमदार खाँकै नामबाट बिक्री भई उक्त लिखतमा वादी साक्षी बसेका छन् । वादीको वारेसको बयान झुट्टा हो, अंश छोडपत्रमा परेको सहीछाप सुखल चौधरीकै हुँदा उक्त लिखत किर्ते नभई सद्दे हो । किर्ते हो भन्ने वादीलाई सजाय गरिपाऊँ । मिति २०४३।०९।२५ को कपाली तमसुकमा परेको सहीछाप वादीकै हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको वारेस परशुराम चौधरीले गरेको प्रतिवाद बयान ।

मिति २०३४।०९।२७ भन्दा पहिलेको मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महल एवं रजिस्ट्रेसनको महलबमोजिम घरसारमा भए गरेको लिखतहरू रजिस्ट्रेसन नगरेको भए पनि मान्यता पाउने व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत बन्डापत्रको लिखत मिति २०३०।११।०१ को भएकोले सो लिखतलाई मान्यता दिनुपर्ने नै देखियो । यी वादी प्रतिवादीबिच निजहरूको बाबुकै पालामा मिति २०३०।११।०१ मा अंशबन्डा भइसकेपछि पुनः एकासगोलमा मानो जोडी सँगै बसेको भन्ने कुनै लिखत प्रमाण वादीबाट पेस दाखिल हुन सकेको पाइँदैन । उक्त घरसारको बन्डापत्रबाट अंशबन्डा भइसकेको देखिएकोले फिराद दाबीकै भरमा पुनः अंशबन्डा गर्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिन आउँदैन । तसर्थ, यी वादी प्रतिवादीबिच अंशबन्डासमेत भइसकेको देखिँदा तायदाती फाँटवारी लिनुपर्ने अवस्थासमेत नदेखिएकोले वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत सुरू बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।०१।१४ मा भएको फैसला ।

कानूनबमोजिम अंशियारहरूबिचमा अंशबन्डा हुनुपर्ने वा व्यवहार प्रमाणबाट अलग भएको अवस्थामा मात्र अंशियारले अंश नपाउने व्यवस्था रहेकोमा हामीबिचमा विधिवत् अंश भएको कुरा प्रमाणित छैन । कानूनबमोजिम अंशबन्डा भएको वा व्यवहार प्रमाणको आधारमा अंशबन्डा गरे वा लिए, दिएको, दाखिल, खारेज, दर्ता आदि गराएको विधिवत् प्रमाणको अभाव रहँदारहँदै पनि मेरो अंशको दाबी नपुग्ने गरी भएको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा बदर गरी वादी दाबी पुग्ने गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको पुनरावेदन ।

प्रतिवादी जिकिरको मिति २०३०।११।०१ को लिखतमा उल्लिखित वादीले बन्डा पाएको भनेको जग्गा वादीका नाउँमा दर्ता कायम भएको नदेखिएको र सो जग्गाको २०३० सालमा छोडपत्र गरेकै छैन, सो लिखत किर्ते हो भनी वादीले जिकिर लिएकोमा त्यसतर्फ सुरूले केही विवेचना गरेको नदेखिएको स्थितिमा प्रमाण मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणले सुरू फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थीहरूलाई झिकाई पेस गर्नु भन्नेसमेत तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको आदेश ।

२०३० सालको छोडपत्र गरेको छैन, लिखतमा भएको सहीछाप कारणीको होइन, किर्ते हो भनी वादीले बयान गरेको देखिँदा उक्त लिखतमा परेको सहीछाप कारणीको हो, होइन विशेषज्ञद्वारा जाँच गराउनुपर्ने भएकोले सम्बन्धित कारणी सुखल चौधरीलाई निजको वारेसमार्फत उपस्थित गराउन लगाई नमुना ल्याप्चे, सहीछाप लिई लाग्ने जाँच दस्तुर पुनरावेदक वादीबाट नै लिई लेखा तथा रेखा विशेषज्ञ, सर्वोच्च अदालतमा जाँच गर्न पठाई जाँच प्रतिवेदन राय प्राप्त भएपछि वृद्धको मुद्दा हुँदा अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नू । प्रस्तुत मुद्दामा मेलमिलापको सम्भावनासमेत देखिएकोले लिखत जाँच गर्न पठाउनुपूर्व सम्बन्धित कारणीहरूलाई निजहरूको वारेसमार्फत उपस्थित गराउन लगाई एक महिनाभित्र मेलमिलापको लागि पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ५३घ बमोजिम मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइदिनु भन्नेसमेत तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको आदेश ।

व्यवहार प्रमाणबाट समेत यति सम्पत्तिमध्ये यति अंश पाई दाखिल खारेज वा भोग बिक्री व्यवहार वादीले गरेका रहेछन् भन्न मिल्ने आधार पनि नरहेको र आफूले पाएको अंश छोडपत्र गरिदिएको भनेको लिखत रजिस्ट्रेसन भएको नदेखिएको अवस्थामा यी वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाइसकेको रहेछ भन्न मिल्ने अवस्था भएन । तसर्थ, फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिएको छ । अतः सो मितिसम्मको आ-आफ्नो नाम जिम्माको चल अचल श्रीसम्पत्तिको मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको २०, २१, २२ र २३ नं.बमोजिम तायदाती फाँटवारी वादी प्रतिवादी दुवै पक्षबाट लिई एकापसमा देखाई सुनाई कागजसमेत गराई नपुग कोर्ट फी वादीबाट दाखिल गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६८।०४।२२ मा भएको आदेश ।

वादी प्रतिवादीबिचमा नाता पुस्तामा विवाद नभई स्वीकार गरिएको र रीतपूर्वक बन्डा छुट्टिई वादीले अंश पाइसकेको मिसिल प्रमाणबाट नदेखिँदा वादीले प्रतिवादीबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने देखिँदा, वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरू बारा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।०१।१४ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई यस अदालतको मिति २०६८।०४।२२ को आदेशानुसार पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित विन्दा देवीको नामको कि.नं. ४०३, ४२० र गंगिया थरूनीको नामको कि.नं. १३७ को जग्गा हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त भएको देखिँदा सोबाहेक वादी दाबीबमोजिम तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिलाई २ भाग लगाई सो २ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने र वादीका नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर्छ भन्नेसमेत तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६८।१०।२२ मा भएको फैसला ।

मिति २०३०।११।०१ मा अंशबन्डा भएको तथ्यलाई वादीले स्वीकार गरेको अवस्था छ । मिति २०३०।११।०१ मा अंशबन्डाको लिखत भई बन्डा भएको अवस्था छ । घरसारमा लिखत भएकोमा लिखत भएका मितिले ६ महिनाभित्र रजिस्ट्रेसन पारित गराउन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा वादीले अंशबापत पाएको जग्गा २०३० साल चैत्रमा नै बिक्री गरिसकेको हुँदा उक्त बन्डा रजिस्ट्रेसन पारित हुन नसके तापनि २०३४ सालपूर्वको उक्त बन्डालाई प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा उक्त बन्डालाई प्रमाणमा ग्रहण नगरी वादी दाबीबमोजिम २ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरू बारा जिल्ला अदालतको फैसला नै मुनासिव हुँदा सदर हुने गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गंगिया थरूनीसमेतको यस अदालतमा पेस भएको पुनरावेदन ।

मिति २०३०।११।०१ को लिखत पारित नभए पनि सो लिखतमा लागेको सहीछाप आफ्ने हो भनी वादीले स्वीकार गरेको, २०३० साल चैत्रमा आफूले पाएको जग्गा वादीले बिक्री गरेको जिकिर भएको, निजी आर्जनको भनी जिकिर लिएकोमा सोतर्फ केही विवेचना नभएको, वादीका पत्नी, छोरा, बुहारीको नाममा रहेको जग्गा सम्बन्धमा केही विवेचना नगरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६८।१०।२२ को फैसला मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १९२ नं. तथा अंशबन्डाको महलको १, २०, २१, २२ र ३० नं.समेतको त्रुटि भई सो फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि कानूनबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०७२।०५।११ मा भएको आदेश ।

प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०३०।११।०१ मा घरसारमा गरिएको भनिएको अंशबन्डाको रजिस्ट्रेसन पारित भएको देखिएको छैन भने घरसारमा नरम-गरम मिलाई आफ्नो-आफ्नो भागशान्तिको सम्पत्ति लिई पाई दाखिल खारेज गरे गराएको पनि देखिँदैन । अंशबन्डा भएको भनिएको बन्डाबमोजिम नै आ-आफ्नो भागको अचल श्रीसम्पत्ति छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेको भन्ने पुष्टि हुन सकेको अवस्था पनि देखिँदैन । वादी र प्रतिवादीका बिचमा नाता पुस्तामा विवाद नभएको र कानूनतः रीतपूर्वक बन्डा छुट्टिई वादीले अंश पाइसकेको मिसिल प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा वादीले प्रतिवादीबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने नै देखिँदा, पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६८।०४।२२ को आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दामा पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिमध्येको विन्दादेवी र गंगिया थरूनीको नामको कि.नं. ४०३, ४२० र १३७ को जग्गा निजहरूका नाउँमा हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त भएको देखिएकोले सोबाहेकको सम्पत्तिलाई २ भाग लगाई सो २ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने ठहराई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६८।१०।२२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।१०।१५ मा भएको फैसला । 

अदालतमा आई अंशबन्डाको लिखत किर्ते भन्ने विपक्षीलाई वैज्ञानिक प्रमाणबाट अन्यथा भइसकेपछि एक ठाउँमा झुट कुरा गर्नेले अर्को सत्य कुरा गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन । यसतर्फ विचारै नगरी वादीले अंश पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सदर गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।१०।१५ मा भएको फैसला ने.का.प., २०७३, अङ्क ८, नि.नं. ९६५२; ने.का.प. २०५६, अङ्क १२, नि.नं. ६८२४; ने.का.प. २०६६, अङ्क ९ नि.नं. ८२२७; ने.का.प. २०७२, अङ्क ८, नि.नं. ९४४७; ने.का.प. २०७४, अङ्क २, नि.नं. ९७५५; ने.का.प. २०६२ अङ्क ४ नि.नं. ७५२९; ने.का.प. २०५४ अङ्क ३ नि.नं. ६३२९ समेतमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तविपरीत रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी तुलसी चौधरीसमेतको यस अदालतमा पेस भएको पुनरावलोकनको निवेदन ।

मिति २०३०।११।०१ मा भएको लिखत किर्ते हो भनी वादीले दाबी लिएकोमा उक्त लिखत सद्दे ठहरेको देखिएको अवस्थामा सो लिखतलाई प्रमाणमा नलिई तथा पहिले नै घरसारमा अंशबन्डा गरी २०३० सालअगावै छुट्टिई भिन्न भई भागशान्ति भोग गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।१०।१५ मा भएको फैसलामा ने.का.प. २०७३, अङ्क ८, नि.नं. ९६५२; ने.का.प. २०५६, अङ्क १२, नि.नं. ६८२४; ने.का.प. २०६६, अङ्क ९, नि.नं. ८२२७ र ने.का.प. २०७२, अङ्क ८ नि.नं. ९४४७ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत भई विचारणीय हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्नेसमेत यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५।०४।१७ मा भएको आदेश ।

विपक्षीले जिकिर गरेको तथा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिँदा उल्लिखित कानूनी सिद्धान्तहरू प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने होइनन् । वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरू बारा जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोमा त्यसलाई उल्टी गरी मैले अंश पाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट फैसला भएको अवस्था छ । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला न्यायसम्मत रहेकोले यसै अदालतबाट सदर हुने ठहर भई फैसला भइसकेको छ । तसर्थ, पुनरावलोकनको जिकिर पुग्न नसक्ने गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी सुखल चौधरी थारूको यस अदालतमा पेस भएको लिखित प्रतिवाद ।

कैलसिया थरूनीको नामको बारा जिल्ला, रामपुर गा.वि.स., वडा नं. ७(ख), कि.नं. १५९ (कसैको नाममा हस्तान्तरण भएको भए सो विवरणसमेत) को जग्गा; दिनेशप्रसाद चौधरीको नामको ऐजन वडा नं. ७(ख), कि.नं. १५४ को जग्गा; किसुनी देवी थरूनीको नामको ऐजन कि.नं. १६३, ऐजन कि.नं. २३७, ऐजन तेतरीया गा.वि.स., वडा नं. १(ग), कि.नं. १६२, ऐजन कि.नं. १६४, ऐजन कि.नं. १६० र ऐजन वडा नं. १, कि.नं. २०८ को जग्गाको दर्ता स्रेस्ता र पारित लिखित भए सोसमेतको स्रोत देखिने कागजसमेत मालपोत कार्यालय, बाराबाट झिकाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०८०।०३।२८ मा भएको आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेरियो ।

पुनरावेदक प्रतिवादी तुलसी चौधरीसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री थीरबहादुर कार्की, डा. श्री नेवल चौधरी र श्री सुजितकुमार भुजेलले, नाता पुस्तामा कुनै विवाद नभए तापनि प्रत्यर्थी वादी र मेरो पक्षहरूका बिचमा मिति २०३०।११।०१ मा नै घरसारमा बन्डापत्र भई आ-आफ्नो अंश लिई निजहरू व्यवहार प्रमाणबाट पनि छुट्टिई भिन्न बसिसकेको अवस्था हो । यस कुरालाई वादीले बलिरामसँग कपाली तमसुक गरेको, वादीले विभिन्न जग्गाहरू मेरो पक्षलाई साक्षी नराखी बिक्री व्यवहार गरेको तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ । २०३० सालको बन्डापत्रलाई ७८ नं. को बयानमा वादीले स्वीकार गरेको अवस्था छ । उल्लिखित घरसारको लिखत, २०४३ सालको कपाली तमसुक, जग्गाको बिक्री व्यवहारसमेतबाट वादी दाबी खम्बिर हुन सक्ने अवस्था छैन । वादीले उल्लिखित मिति २०३०।११।०१ को लिखतलाई किर्ते भनेकोमा जाँच हुँदा उक्त लिखित सद्दे प्रमाणित भएबाट नै वादी झुट्टा कुरा गर्ने व्यक्ति रहेको पुष्टि भई निजको फिराद दाबी पनि असत्य रहेको पुष्टि हुन्छ । यसरी, वादी प्रतिवादीहरू पहिले नै घरसारमा अंशबन्डा गरी आ-आफ्नो अंशभाग लिई २०३० सालअगावै छुट्टिई भिन्न भई भागशान्ति भोग तथा व्यवहारसमेत गरिरहेको यस अवस्थामा सोतर्फ विचारै नगरी वादीले अंश पाउने ठहर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा बदर गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी वादी सुखल चौधरी थारूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र श्री श्यामसुन्दर मान श्रेष्ठ तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री दामोदर पौडेलले, मेरो पक्ष र प्रतिवादीका बिचमा नाता पुस्तामा कुनै विवाद रहेको छैन । निजहरूका बिचमा मिति २०३०।११।०१ मा घरसारको बन्डापत्रको लिखत भए तापनि उक्त लिखत रजिस्ट्रेसन भएको तथा कार्यान्वयन भई आ-आफ्नो अंश लिई छुट्टिई भिन्न बसिसकेको अवस्था होइन । कानूनी आधार नभएको तथा कार्यान्वयनसमेत नभएको लिखतको कुनै अर्थ हुँदैन । मेरो पक्षले निजी आर्जन गरेको एवं पत्नी तथा बुहारीको माइतीबाट आएको सम्पत्तिसम्म बिक्री व्यवहार गरेको हो । अंश जस्तो नैसर्गिक हकलाई हल्का रूपमा लिई आफूले निजी आर्जन गरेको सम्पत्तिसम्म बिक्री व्यवहार गरेको कुरालाई व्यवहारबाट अंशबन्डा भइसकेको भनी अर्थ गर्न पनि मिल्दैन । तसर्थ, वादीले अंश पाउने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सदर गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला कानूनसम्मत रहेको हुँदा सदर कायम गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा, सगोलमै रहेका प्रतिवादीहरूलाई अंश छुट्याइदेऊ भन्दा इन्कार गरेकोले मुद्दा परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिई दुई खण्डको एक खण्ड अंश दिलाई दर्तासमेत गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी तथा वादी र म जमदार तथा पिता पोछनसमेतको बिचमा मिति २०३०।११।०१ मा नै घरसारमै अंशबन्डाको लिखत गरी अंशबन्डा भइसकेको हुँदा फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीहरूको बाबुकै पालामा मिति २०३०।११।०१ मा अंशबन्डा भइसकेको देखिएको तथा निजहरू पुनः एकासगोलमा मानो जोडी सँगै बसेको भन्ने कुनै लिखत प्रमाण वादीबाट पेस हुन सकेको नदेखिँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरू बारा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ ।

सुरू फैसलाउपर असहमति जनाउँदै, कानूनबमोजिम अंशबन्डा भएको वा व्यवहार प्रमाणको आधारमा अंशबन्डा गरे वा लिए, दिएको, दाखिल, खारेज, दर्ता गराएको अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि दाबी नपुग्ने गरी भएको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर गरी वादी दाबी पुग्ने गरिपाउँ भनी वादीको तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा उक्त पुनरावेदनउपर सुनुवाइ हुँदा, वादी प्रतिवादीबिचमा नाता पुस्तामा विवाद नभई स्वीकार गरिएको र रितपूर्वक बन्डा छुट्टिई वादीले अंश पाइसकेको मिसिल प्रमाणबाट नदेखिँदा, सुरू फैसला उल्टी भई मिति २०६८।०४।२२ को आदेशानुसार पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित विन्दा देवीको नामको कि.नं. ४०३, ४२० र गंगिया थरूनीको नामको कि.नं. १३७ को जग्गा हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त भएको देखिँदा सोबाहेकको सम्पत्तिबाट दुई भागको एक भाग अंश वादीले पाउने र वादीका नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट फैसला भएको पाइन्छ ।

उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझाई, मिति २०३०।११।०१ मा अंशबन्डाको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित हुन नसके तापनि २०३४ सालपूर्वको उक्त बन्डालाई प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा नगरी वादी दाबीबमोजिम वादीले अंश पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरू बारा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिपाउँ भनी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन परेको देखिन्छ । उक्त पुनरावेदनउपर सुनुवाइ हुँदा, वादी र प्रतिवादीका बिचमा नाता पुस्तामा विवाद नभएको र कानूनतः रीतपूर्वक बन्डा छुट्टिई वादीले अंश पाइसकेको मिसिल प्रमाणबाट नदेखिँदा, बकसपत्रबाट प्राप्त कि.नं. ४०३, ४२० र १३७ को जग्गाबाहेकबाट दुई भागको एक भाग अंश वादीले पाउने ठहराई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको पाइन्छ ।

उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझाई, वादीले अदालतमा आई अंशबन्डाको लिखत किर्ते भनेकोमा उक्त लिखत सद्दे देखिई वादीले झुट्टा कुरा गरेकोतर्फ विचारै नगरी वादीले अंश पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सदर गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला ने.का.प., २०७३, अङ्क ८, नि.नं. ९६५२ समेतमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तविपरीत रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरिपाउँ भनी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पुनरावलोकनको निवेदन परेको देखिन्छ । मिति २०३०।११।०१ मा भएको लिखत किर्ते हो भनी वादीले दाबी लिएकोमा उक्त लिखत सद्दे ठहरेको अवस्थामा सोलाई प्रमाणमा नलिई तथा पहिले नै घरसारमा अंशबन्डा गरी २०३० सालअगावै छुट्टिई भिन्न भई भागशान्ति भोग गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा ने.का.प. २०७३, अङ्क ८, नि.नं. ९६५२ समेतमा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत भई विचारणीय देखिएको भन्ने आधारमा यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई प्रतिवादीहरूको तर्फबाट पेस भएको प्रस्तुत पुनरावलोकनको निवेदन निर्णयार्थ आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको अवस्था देखिन्छ । 

उपर्युक्तानुसारको विवादको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत अंश मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान हुँदा उल्लिखित आधारसमेतको आलोकमा हेर्दा मूलतः निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयोः-

(क) साबिक मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं. तथा ३० नं. ले अंश हकसम्बन्धी विषयलाई के-कसरी परिभाषित गरेको थियो ? तथा सो विषयमा हाम्रो न्यायिक अभ्यास के-कस्तो रहेको पाइन्छ ?

(ख) मिति २०३०।११।०१ मा घरसारमा खडा भएको भनिएको बन्डापत्रको लिखतबाट पक्षहरूका बिचमा अंशबन्डा भइसकेको स्थापित हुन सक्ने अवस्था हो वा होइन ?  

(ग) प्रस्तुत विवादमा यी वादी प्रतिवादीहरूको बिचमा मानो छुट्टिएको मिति कुन कायम हुने हो ?

(घ) प्रत्यर्थी वादीले यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूबाट अंशभाग पाउने हो वा होइन ? हो भने के-कति अंशभाग पाउने हो ?

(ङ) प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।१०।१५ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? तथा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ?

 

२. अब, पहिलो प्रश्न अर्थात् साबिक मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं. तथा ३० नं. ले अंश हकसम्बन्धी विषयलाई के-कसरी परिभाषित गरेको थियो ? तथा सो विषयमा हाम्रो न्यायिक अभ्यास के-कस्तो रहेको पाइन्छ ? भन्ने प्रश्नतर्फ दृष्टिगत गर्दा, अंशबन्डाको सम्बन्धमा साबिक मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलमा विस्तृत कानूनी व्यवस्था रहेको थियो । अंशियारलाई भाग नलाग्ने निजी आर्जनको सम्बन्धमा ऐजन महलको १८ नं. मा यसप्रकारको कानूनी व्यवस्था रहेको थियोः-

"मानो नछुट्टिई सँगै बसेका अंशियार छन् भने जुनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार, व्यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको महलको ८ नं.बमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ । सोबाहेक कुनै अंशियारले आफ्ना ज्ञान वा सिप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको वा कसैबाट निजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपुताली परेको वा स्त्री अंशधनको महलको ५ नं.बमोजिम पाएकोमा त्यस्तो आर्जन वा पाएको सम्पत्ति सो आर्जन गर्ने वा पाउने अंशियारको निजी ठहरी बन्डा गर्न कर लाग्दैन ।"

 

३. त्यसैगरी, ऐजन महलको ३० नं. मा अंशबन्डा सम्बन्धमा यसप्रकारको कानूनी व्यवस्था रहेको थियोः-

"अंशबन्डा गर्दा साक्षी राखी कानूनबमोजिम बन्डा छुट्ट्याई बन्डापत्रको कागज खडा गरी लिने दिनेको र साक्षीको समेत सहीछाप गरी रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेमा सो गरिराख्नुपर्छ । सोबमोजिम नभएको बन्डा सदर हुँदैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदासम्ममा बन्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अंशबन्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाब भागशान्तिबमोजिम लिई पाई दाखिल खारेजसमेत गराइसकेको वा बन्डाबमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेकोमा व्यवहार प्रमाणबाट बन्डा भइसकेको ठहरेमा पछि बन्डापत्र रजिस्ट्रेसन भएको छैन वा बन्डा घटी बढी असल कमसल भयो भन्न पाउँदैन । रजिस्ट्रेसन नभए पनि बन्डा भएको सदर हुन्छ । पाउने अंशभन्दा घटी अंश जिउनी लिएकोमा र अंश छोडपत्र गरेकोमा भने रजिस्ट्रेसन भएको हुनुपर्छ ।" 

 

४. उल्लिखित अंशबन्डाको महलको १८ नं. ले मानो नछुट्टिई सगोलमा रहेको अवस्थामा आर्जित सम्पत्ति र ऋणसमेत सबै अंशियारलाई भाग लाग्ने तर व्यक्तिगत सिप, ज्ञान, प्रयास, दान, बकस, स्त्री अंशधन, अपुताली जस्ता निजी तवरबाट प्राप्त सम्पत्ति भने निजी भई बन्डा नलाग्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, उल्लिखित अंशबन्डाको महलको ३० नं. ले लिखत रजिस्ट्रेसन नभएको अंशबन्डाको लिखतले मान्यता नपाउने तर उक्त ऐन प्रारम्भ हुँदासम्म अर्थात् मुलुकी ऐनमा भएको सातौँ संशोधन (मिति २०३४।०९।२७) सम्म व्यवहार प्रमाणबाट अंशबन्डा भएको देखिएमा अंशबन्डाले मान्यता पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यद्यपि कुनै अंशियारले घटी अंश लिँदा वा अंश छोडपत्र गर्दा भने लिखत रजिस्ट्रेसन भएको हुनुपर्ने कुरालाई सोही ३० नं. ले अनिवार्य गरेको देखिन्छ । अंशियारका बिचमा व्यवहार प्रमाणबाट अंशबन्डा भएको ठहर हुनका लागि बन्डापत्र गरी वा नगरी आ-आफ्नो भाग अंश लिई दाखिल खारेज गराएको, छुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेको जस्ता कुराहरूलाई व्यवहार प्रमाणबाट बन्डा भइसकेको मानिने सर्तको रूपमा ऐजन महलको ३० नं. ले उल्लेख गरेको देखिन्छ । 

५. अंश हकसम्बन्धी विषयमा उल्लिखित अंशबन्डाको महलको १८ नं. तथा ३० नं. मा व्यवस्थित कानूनी प्रावधानको सम्बन्धमा हाम्रो न्यायिक अभ्यासतर्फ दृष्टिगत गर्दा, साबिक मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको ३० नं.बमोजिम व्यवहार प्रमाणबाट पनि अंशबन्डा भइसकेको यकिन हुन सक्ने भनी दानालाल मण्डल धानुकसमेत विरूद्ध सियालाल मण्डल धानुक भएको मुद्दामा तथा मिश्रीलाल शाह कानू विरूद्ध मटुक शाह कानू भएको मुद्दामा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यसैगरी, चिजकुमार श्रेष्ठसमेत विरूद्ध भोला श्रेष्ठसमेत भएको मुद्दामा तथा भरतमणी पोख्रेल विरूद्ध वेदनिधि पोख्रेल भएको मुद्दामा व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टिएको स्थिति देखिनको लागि आफ्नो-आफ्नो हिसाब भागशान्तिबमोजिम लिई पाई दाखेल खारेजसमेत गराइसकेको वा बन्डाबमोजिम आ–आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेको हुनुपर्ने भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । पुष्करप्रसाद वाग्ले विरूद्ध राधादेवी वाग्ले उपाध्यायसमेत भएको मुद्दामा बन्डा भएको भनिएको लिखत कार्यान्वयन भएको रहेनछ भने त्यसले अंशबन्डाको महलको ३० नं. को प्रयोजनका लागि कुनै अर्थ नराख्ने भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । सन्तमाया महर्जनसमेत विरूद्ध रामचन्द्र महर्जन भएको मुद्दामा अंशबन्डाको सन्दर्भमा घरसारका लिखत जस्ता विषयले मान्यता पाउन   नसक्ने भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । ऐजन अंशबन्डाको महलको १८ नं. र ३० नं. को कानूनी व्यवस्थालाई उल्लिखित न्यायिक अभ्याससमेतको आलोकमा हेर्दा, मूलतः अंश हकलाई हाम्रो कानून प्रणालीले व्यक्तिको नैसर्गिक हकको रूपमा लिएको भए तापनि निजी तवरबाट आर्जित सम्पत्तिको संरक्षण र प्रवर्द्धनसमेत हुने गरी साबिक मुलुकी ऐनले उल्लिखित कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन आयो ।

६. मिति २०३०।११।०१ मा घरसारमा खडा भएको भनिएको बन्डापत्रको लिखतबाट पक्षहरूका बिचमा अंशबन्डा भइसकेको स्थापित हुन सक्ने अवस्था हो वा होइन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा उल्लिखित कानूनी प्रावधान तथा न्यायिक अभ्यासको आलोकमा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत विश्लेषण गरी हेर्दा, यी पक्षहरूका बिचमा मिति २०३०।११।०१ मा घरसारमा खडा भएको बन्डापत्रको लिखतबमोजिम अंशबन्डा भएको स्थापित हुने गरी निजहरूबाट कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायमा रजिस्ट्रेसन भएको लिखत पेस हुन सकेको देखिँदैन । पक्षहरूका बिचमा मिति २०३०।११।०१ मा घरसारमा अंशबन्डाको लिखतसम्म भएको देखिन्छ । मिति २०३४।०९।२७ सम्म व्यवहार प्रमाणबाट अंशबन्डा भएको देखिएमा अंशबन्डाले मान्यता पाउने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा उक्त घरसारमा खडा भएको लिखतबमोजिम पक्षहरूका बिचमा सम्पत्तिको दाखिला खारेज, भोगचलन, बिक्री व्यवहार आदि भएको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस हुन सकेको देखिँदैन । व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टिएको स्थिति देखिनको लागि आफ्नो-आफ्नो अंशभाग लिइसकेको वा छुट्टाछुट्टै भोग, बिक्री व्यवहार गरेको वा बन्डा भएको भनिएको लिखत कार्यान्वयन भइसकेको हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा न त उक्त घरसारको लिखत अधिकारप्राप्त निकायमा रजिस्ट्रेसन भएको देखिन्छ न त सोही लिखतबमोजिम पक्षहरूका बिचमा अंशबन्डा सम्पन्न भई उक्त लिखित कार्यान्वयन भइसकेको देखिन्छ । यसरी, अधिकारप्राप्त निकायमा रजिस्ट्रेसन पनि नभएको तथा उक्त लिखतबमोजिम अंशबन्डा गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको पनि नदेखिएको यस स्थितिमा उक्त घरसारमा भएको मिति २०३०।११।०१ को बन्डापत्रको लिखतबाट पक्षहरूका बिचमा अंशबन्डा भइसकेको स्थापित हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन ।

७. अब, यस्तो अवस्थामा के-कुन मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्ने भन्ने तेस्रो प्रश्न अर्थात् प्रस्तुत विवादमा यी वादी प्रतिवादीहरूको बिचमा मानो छुट्टिएको मिति कुन कायम हुने हो ? भन्ने प्रश्नतर्फ प्रवेश गर्नुपूर्व यी वादी प्रतिवादीहरूको नाता पुस्ता हेर्नुपर्ने देखिन्छ । सोतर्फ हेर्दा, पोछन चौधरीको दुई छोरा प्रतिवादी जमदार खाँ र वादी सुखल चौधरी थारू; जमदार खाँको पत्नी प्रतिवादी गंगिया थरूनी तथा निजका छोराहरू प्रतिवादी तुलसी चौधरी, प्रतिवादी बलिराम चौधरी र प्रतिवादी परशुराम चौधरी; तुलसी चौधरीको पत्नी प्रतिवादी कलावती देवी चौधरी; बलिराम चौधरीको पत्नी प्रतिवादी विन्दा देवी तथा निजका छोरा प्रतिवादी रविन्द्र चौधरी; परशुराम चौधरीको पत्नी प्रतिवादी मिनादेवी चौधरी; सुखल चौधरीको पत्नी केलसिया थरूनी रहेको भन्ने देखिन्छ । यस नाता सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीहरूका बिचमा कुनै विवाद रहेको देखिँदैन ।

८. वादीले प्रस्तुत फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिनुपर्ने भन्ने दाबी लिएकोमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले मिति २०३०।११।०१ मा भएको बन्डापत्रको लिखतबमोजिम नै वादी प्रतिवादीहरू मानो छुट्टिई अंश लिई भिन्न भइसकेको भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ । मिति २०३०।११।०१ मा बाबु पोछन चौधरी तथा दुई छोराहरू प्रतिवादी जमदार खाँ र वादी सुखल चौधरी थारूका बिचमा घरसारमा अंशबन्डाको लिखत भएकोमा अब कुनै विवाद छैन । मानो छुट्टिएको मितिका सम्बन्धमा दुई पक्षका बिचमा मुख नमिलेको यद्यपि घरसारको अंशबन्डापत्रको लिखत खडा भएको कुरामा वादी र प्रतिवादीको मुख मिलेको अवस्था देखिन्छ । मानो छुट्टिएको अन्य प्रमाण नभएको अवस्थामा मात्र फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिने हो । अर्थात् अन्य सबुद प्रमाणबाट नै मानो छुट्टिएको मिति यकिन हुन्छ भने फिराद दायर भएको मितिले मानो छुट्टिएको मितिलाई कुनै तात्त्विक असर गर्ने हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०३०।११।०१ मा भएको अंशबन्डाको लिखत कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेसन नभए तापनि पक्षबाट उक्त लिखतलाई कुनै पनि रूपमा निष्क्रिय नगरेको नगराइएको अवस्थामा सोही लिखतलाई आधार लिई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नु न्यायोचित हुन्छ । यसै सन्दर्भमा देवानी प्रकृतिका मुद्दामा मौखिकभन्दा पनि लिखतकै आधारमा न्याय निरूपण गरिनुपर्ने भनी शिवनन्दन साह तेली विरूद्ध हितलाल साह तेली भएको खिचोला मुद्दामा कानूनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

९. मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्ने विषयकै सन्दर्भमा, मानो छुट्टिएको प्रमाण नभएको अवस्थामा मात्र फिराद परेको अघिल्लो दिन मानो छुट्टिएको मिति कायम हुने तर बन्डा भएको लिखत भए सोही लिखत भएको मिति नै मानो छुट्टिएको मिति कायम हुने भनी मिश्रीलाल शाह कानू विरूद्ध मटुक शाह कानू भएको मुद्दामा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । सन्तमाया महर्जनसमेत विरूद्ध रामचन्द्र महर्जन भएको मुद्दामा घरसारमा अंशबन्डाको लिखत खडा भई उक्त लिखत निष्क्रिय नभएको अवस्थामा सोही लिखत भएको मिति नै मानो छुट्टिएको मिति कायम हुने भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यसैगरी, देवेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. विरूद्ध लिला शमशेर ज.ब.रा.समेत भएको मुद्दामा भिन्न भएको स्वीकार गरेपछि फेरि बिनाप्रमाण सगोलमै रहेको भन्न नमिल्ने भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यी वादी प्रतिवादीहरूको बिचमा घरसारमा अंशबन्डाको लिखत खडा भएको देखिएको तथा तत्पश्चात् निजहरूको पुनः मानो जोडिएको पनि नदेखिएको यस अवस्थामा निजहरूका बिचमा घरसारमा अंशबन्डाको लिखत भएको मिति २०३०।११।०१ नै निजहरूका बिचमा मानो छुट्टिएको मिति कायम हुने देखिन आयो ।

१०. चौथो प्रश्न अर्थात् प्रत्यर्थी वादीले यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूबाट अंशभाग पाउने हो वा होइन ? हो भने के-कति अंशभाग पाउने हो ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, यी वादी प्रतिवादीहरूको बिचमा मानो छुट्टिएको मिति २०३०।११।०१ कायम हुने देखिएको अवस्था छ । मानो नछुट्टिई सँगै बसेका अंशियारको बिचमा सगोलको सम्पत्ति अंशभाग लाग्ने तर साबिक मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं. ले निजी आर्जनका रूपमा परिभाषित गरेको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्न कर लाग्ने देखिँदैन । वस्तुतः मानो छुट्टिनु र अंशभाग लिनु फरक-फरक कुरा हुन् । मानो छुट्टिदैमा अंश हकबाट विमुख हुने पनि होइन । अंशियारका बिचमा मानो छुट्टिएको मितिले सगोलको अवस्थालाई परिवर्तन गरी भिन्न भएको अवस्थासम्मलाई जनाउने हुन्छ । अंश हक नैसर्गिक हकको रूपमा रहने हुँदा आफ्नो अंशहक लाग्ने सम्पत्ति स्पष्ट रूपमा छोडपत्र नगरेसम्म हकवालाले जहिलेसुकै पनि दाबी गरी लिन सक्ने हुन्छ । 

११. परिणामतः मिति २०३४।०९।२७ भन्दा अघि घरसारमा भएको अंशबन्डाको लिखतले रजिस्ट्रेसन पारित नभएको भए पनि मान्यता पाउनका लागि कुनै पनि तरिकाबाट वादीले अंश छोडिदिएको वा अंश प्राप्त गरिसकेको देखिनुपर्दछ । अंश पाउने भन्ने कुरा कुनै अमूर्त कुरा पनि होइन । अंश पाएको कुरा यथार्थ रूपमै देखिनुपर्दछ । वादीले अंश पाएको भनेर देखाउने दायित्व प्रतिवादीमा समेत रहने हुन्छ । अंश पाएको वा अंश छोडेको स्पष्ट नहुँदासम्म अंश जस्तो व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न कानूनतः मिल्ने पनि हुँदैन । प्रस्तुत विवादमा मिति २०३०।११।०१ मा घरसारमा खडा गरिएको भनिएको अंशबन्डाको लिखत कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेसन भएको अवस्था छैन भने व्यवहार प्रमाणबाट वा अन्य कुनै पनि तरिकाबाट वादीले निजको अंशभाग सार्थक रूपमै प्राप्त गरिसकेको देखिने कुनै पनि सबुद प्रमाण प्रतिवादीहरूबाट पेस हुन सकेको पनि देखिँदैन । उक्त लिखतबमोजिम नरमगरम मिलाई अंशियारहरूले आफ्नो-आफ्नो भागशान्तिको सम्पत्ति लिई पाई दाखिल खारेज गरे गराएको भन्ने पनि कहीँकतैबाट खुल्न सकेको अवस्था पनि छैन ।

१२. जहाँसम्म वादीले प्रतिवादी बलिराम चौधरीसँग मिति २०४३।०९।२५ मा दश हजार रूपैयाँ कर्जा लिई कपाली तमसुक गरिदिएको हुँदा वादी छुट्टी भिन्न भइसकेको देखिने भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, वादीले मूल अंशियारबाट प्राप्त गर्ने अंशहक प्राप्त गरी छुट्टिई भिन्न भई बसेको भन्ने नै नदेखिएको अवस्थामा अंशियार परिवारभित्रका अंशियारसँग ऋण कर्जाको कपाली तमसुक गरेकै आधारमा वादीले अंश लिई छुट्टिई अलग भिन्न भई बसेको भन्न कानूनसम्मत हुने देखिँदैन । त्यसैगरी, वादीले अंश छोडपत्र गरेको लिखत रजिस्ट्रेसन भएको कुरा प्रतिवादीहरूबाट सप्रमाण पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा अंशबन्डामा परेको जग्गाको मोल बुझी बिक्री छोडपत्र गरी वादी २०३० सालबाट नै छुट्टी भिन्न बसेको हुँदा अब आएर वादीले अंशभाग पाउने होइन भन्ने प्रतिवादीको जिकिर खम्बिर हुन सक्ने देखिँदैन । यसरी, वादीले व्यवहार प्रमाणबाट अंश प्राप्त गरिसकेको छ भन्ने स्थापित नभएको अवस्थामा मानो नछुट्टिएको मितिसम्म (मिति २०३०।११।०१ भन्दा अगाडि) कायम रहेको सगोलको सम्पत्तिबाट वादीले निजको अंशभाग पाउने नै देखिन आयो ।  

१३. अब, वादीले के-कति अंशभाग पाउने हो? भनी हेर्दा, बारा जिल्ला, महेशपुर गा.वि.स., वडा नं. ६, कि.नं. ३६८ को क्षेत्रफल ज.वि. ०-६-६; ऐजन वडा नं. ६क, कि.नं. २५३ को क्षेत्रफल ज.वि. ०-३-६ र कि.नं. २५४ को क्षेत्रफल ज.वि. ०-१-८ तथा ऐजन वडा नं. ७, कि.नं. ४०९ को क्षेत्रफल ज.वि. ०-३-११/४ रहेको देखिन्छ । उक्त कि.नं. ३६८, २५३, २५४ र ४०९ को जग्गाको जग्गाधनी जमदार खाँ रहेको भन्ने मालपोत कार्यालय, बाराको स्रेस्ता उतारको पत्रबाट देखिन्छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६८।०४।२२ मा भएको आदेशानुसार पेस भएको प्रतिवादीहरूको तायदातीमा जमदार खाँको नामको कि.नं. ३६८ को जग्गा पुर्खौली सम्पत्ति रहेको तथा कि.नं. २५३, २५४ र ४०९ को जग्गा मोहीबापत प्राप्त हुन आएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको अवस्था देखिन्छ । मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा पनि कि.नं. २५३, २५४ र ४०९ को जग्गा २०३० सालअघि देखि नै मोहीबाट प्राप्त भएको सगोलको सम्पत्ति रहेको तथा कि.नं. ३६८ को जग्गा साबिकदेखिकै पैतृक सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । यसरी यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले नै सगोलको सम्पत्तिको रूपमा स्वीकार गरेको उल्लिखित कि.नं. ३६८, २५३, २५४ र ४०९ को जग्गा वादीको समेत अंशहक लाग्ने सम्पत्ति रहेको देखिन आयो ।

१४. अब, वादी प्रतिवादीको नाममा रहेको अन्य सम्पत्तितर्फ हेरौँ । मानो छुट्टिएको मितिभन्दा पछि आर्जन गरिएको सम्पत्ति निजी आर्जनको हुने हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिबाट अरू अंशियारले अंश दाबी गर्न मिल्ने हुँदैन । प्रतिवादीहरूबाट पेस भएको तायदातीमा उल्लिखित कि.नं. ३६८, २५३, २५४ र ४०९ को जग्गाबाहेकका सम्पत्ति निजहरूले मानो छुट्टिएको अर्थात् मिति २०३०।११।०१ पछि प्राप्त गरेको देखिन्छ । सोही तायदातीमा उल्लिखित विन्दादेवीको नामको कि.नं. ४०३, ४१०, ५७, ५७५, ५७६, ४२०, ७९, ५२३, का जग्गाहरू बकसपत्रबाट, माइतीको रूपैयाँबाट तथा निजी आर्जनबाट खरिद गरेको; गंगिया थरूनीको नामको कि.नं. १३७ को जग्गा कन्तुरिया थरूनीबाट बकसपत्र पाएको; तुलसी चौधरीको नामको कि.नं. १४८ को जग्गा निजी आर्जनबाट प्राप्त गरेको; बलिराम चौधरीको नामको कि.नं. ४४३ को जग्गा निजी आर्जनबाट प्राप्त गरेको; रविन्द्र चौधरीको नामको कि.नं. ८१ को जग्गा मिन्ही ऐलानी जग्गा रहेको भनी बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । पुनरावेदक वादी सुखल चौधरी थारूका वारिस सोनालाल चौधरी र प्रत्यर्थी प्रतिवादी जमदार खाँसमेतका वारिस परशुराम चौधरीले एकअर्कोको तायदाती परस्पर सुनी पायौँ भनी मिति २०६८।०६।०८ मा सहीछाप गरिदिएको देखिन्छ । निजहरूले एकअर्कोबाट पेस भएका तायदाती विवरणलाई अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन ।

१५. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पनि वादीले प्रतिवादीहरूको नाउँमा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट नै अंशभाग प्राप्त गर्ने भन्ने पनि वादी दाबी रहेको देखिन्छ । कसैबाट निजी प्रयासबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति सो प्राप्त गर्नेको निजी ठहर्ने उल्लिखित अंशबन्डाको महलको १८ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको बारेमा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएकै छ । सगोलका परिवारमध्ये जुनसुकै अंशियारहरूको नाउँमा सम्पत्ति रहे तापनि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म उक्त सम्पत्तिमा सबै अंशियारहरूको अंश हक लाग्ने भन्ने ऐजन दफा ६(क) को कानूनी व्यवस्था मानो नछुट्टिई सगोलमा रहे भएका अंशियारहरूको हकसम्ममा आकर्षित हुने कानूनी प्रावधान हो । मानो छुट्टिई अलग भइसकेका अंशियारहरूले आफ्नो निजी तवरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा समेत यस कानूनी व्यवस्था आकर्षित भई त्यस्तो निजी सम्पत्तिसमेत अंशभाग लाग्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन ।

१६. सामान्यतः दर्तावालाको नाममा रहेको सम्पत्ति आर्जन गर्दा परोक्ष श्रम र सहयोग सगोलमा रहेका परिवारका अन्य सदस्यको पनि रहन्छ भन्ने मान्यता नै अंशबन्डासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको मूल मर्म हो । आर्जनमा आफ्नो कुनै सहभागिता र योगदान नै नरहेको सम्पत्ति अंशबन्डाको रूपमा अंशभाग पाउनुपर्छ भन्न तर्कसङ्गत हुँदैन । यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको नाउँमा रहेको उल्लिखित कि.नं. २५३, २५४, ४०९ र ३६८ को जग्गाबाहेकका सम्पत्ति आर्जनमा समेत प्रत्यर्थी वादीको सहभागिता र योगदान रहेको देखिने प्रमाण वादीबाट पेस हुन सकेको पनि देखिँदैन । बन्डा लाग्ने सम्पत्ति हो भनी जिकिर लिने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति सगोलको देखिने प्रमाण पेस गरी प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने भनी सुमनकुमार प्रधान विरूद्ध सुरेन्द्रकुमार प्रधानसमेत

 भएको मुद्दामा कानूनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

१७. यसरी, कि.नं. २५३, २५४ र ४०९ को जग्गा २०३० साल अघिदेखि नै मोहीबाट प्राप्त भएको सगोलको सम्पत्ति रहेको तथा कि.नं. ३६८ को जग्गा साबिकदेखिकै पैतृक सम्पत्ति रहेको देखिँदा उल्लिखित कानूनी प्रावधान एवं प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतबाट उल्लिखित कि.नं. २५३, २५४, ४०९ र ३६८ को जग्गासम्म वादीको समेत अंश हक लाग्ने सगोलको सम्पत्ति रहेको देखिन आउँछ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू पोछन चौधरीको एक छोरा जमदार खाँको हाँगाका अंशियारहरू रहेको देखिन्छ भने यी प्रत्यर्थी वादी सुखल चौधरी थारू पोछन चौधरीको अर्को छोरा रहेको देखिँदा, निजहरू दुवै पक्ष बराबर अर्थात् वादी र प्रतिवादीहरू एक-एक भाग अंशहक भएका अंशियारहरू रहेको अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा सगोलको सम्पत्तिको रूपमा रहेको उल्लिखित कि.नं. २५३, २५४, ४०९ र ३६८ को जग्गासम्मबाट दुई भागको एक भाग अंश वादीले पाउने देखिन आयो ।

१८. अब, प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।१०।१५ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? तथा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, वादी प्रतिवादीहरूका बिचमा भएको मिति २०३०।११।०१ को अंशबन्डाको घरसारको लिखतबमोजिम नै वादीले अंश पाइसकेको हुनाले वादीले अब आएर पुनः अंशभाग पाउने होइन भन्ने प्रतिवादीहरूको मूल पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । यी वादी प्रतिवादीहरूका बिचमा घरसारमा अंशबन्डाको लिखत भएको मिति २०३०।११।०१ नै निजहरूका बिचमा मानो छुट्टिएको मिति कायम हुने देखिएको तथा उल्लिखित कि.नं. २५३, २५४, ४०९ र ३६८ को जग्गासम्मबाट दुई भागको एक भाग अंश वादीले छुट्याई लिन पाउने देखिएको सम्बन्धमा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना भइसकेको छ । यस अवस्थामा उल्लिखित कि.नं. २५३, २५४, ४०९ र ३६८ को जग्गासम्मबाट दुई भागको एक भाग अंश वादीले छुट्याई लिन पाउनेमा विन्दादेवीले बकस पत्रबाट पाएको कि.नं. ४०३, ४२० र गंगिया थरूनीले बकस पत्रबाट पाएको कि.नं. १३७ को जग्गा मात्र बाहेक गरी सबै सम्पत्तिबाट दुई भागको एक भाग अंश वादीले छुट्याई लिन पाउने ठहर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन । 

१९. अतः उल्लिखित आधार कारणबाट, मिति २०३०।११।०१ मा भएको घरसारको अंशबन्डाको लिखतबमोजिम यी वादी प्रतिवादीहरू सोही मितिमा मानो छुट्टिएको देखिएको तथा बारा जिल्ला, महेशपुर गा.वि.स., वडा नं. ६क, कि.नं. २५३; ऐजन कि.नं. २५४; ऐजन वडा नं. ७, कि.नं. ४०९ र ऐजन वडा नं. ६, कि.नं. ३६८ को जग्गासम्म मानो छुट्टिनुअघि साबिकदेखि नै प्राप्त भइआएको यी वादी प्रतिवादीहरूको अंश हक लाग्ने सगोलको सम्पत्ति रहेको देखिँदा, वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरू बारा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।०१।१४ को फैसला उल्टी गरी कि.नं. ४०३, ४२० र १३७ को जग्गाबाहेकको सम्पत्तिबाट दुई भागको एक भाग अंश वादीले छुट्याई लिन पाउने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६८।१०।२२ को फैसला सदर गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।१०।१५ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई उल्लिखित कि.नं. २५३, २५४, ४०९ र ३६८ को जग्गासम्मबाट दुई भागको एक भाग अंश वादीले छुट्याई लिन पाउने ठहर्छ । वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर सो हदसम्म पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नूः-

तपसिल खण्ड

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।१०।१५ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई उल्लिखित कि.नं. २५३, २५४, ४०९ र ३६८ को जग्गासम्मबाट दुई भागको एक भाग अंश वादीले छुट्याई लिन पाउने ठहर भएकोले प्रस्तुत फैसलाबमोजिमको अंश भाग छुट्याइपाउँ भनी वादीको दरखास्त परे कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई अंश छुट्याइदिनु भनी प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी सुरू बारा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू .....................१

वादीले सुरू बारा जिल्ला अदालतमा फिराद गर्दा दाखिला गरेको र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गर्दा दाखिला गरेको जम्मा अदालती शुल्कमध्ये उल्लिखित कि.नं. २५३, २५४, ४०९ र ३६८ को जग्गासम्मको हकमा हिसाब कायम हुन आउने शुल्क प्रतिवादीहरूबाट भराई पाउने हुँदा भराइपाउँ भनी वादीको निवेदन परे केही दस्तुर नलिई प्रतिवादीहरूबाट भराइदिनु भनी सुरू बारा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ....................................२

प्रतिवादीहरूले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा दाखिला गरेको अदालती शुल्कमध्ये उल्लिखित कि.नं. २५३, २५४, ४०९ र ३६८ को जग्गासम्मको हकमा हिसाब कायम हुन आउने शुल्कबाहेक बाँकी हुन आउने शुल्क निज प्रतिवादीहरूले फिर्ता पाउने हुँदा फिर्ता पाउँ भनी वादीलाई अदालती शुल्क भराइदिएको निस्सासमेत साथै राखी निवेदन गरे उक्त बाँकी शुल्क फिर्ता गरिदिनु भनी प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा लेखी पठाउनू ....................................३

प्रस्तुत पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भएपश्चात् यस अदालतमा प्रतिवादीहरूको पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता हुँदा दाखिला गराउनुपर्ने अदालती शुल्क दाखिला भएको नदेखिँदा प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि लिँदा निज प्रतिवादीहरूबाट दाखिला गराउनु र सो शुल्कमध्ये उल्लिखित कि.नं. २५३, २५४, ४०९ र ३६८ को जग्गासम्मको हकमा हिसाब कायम हुन आउने शुल्कबाहेक बाँकी हुन आउने शुल्क निज प्रतिवादीहरूले फिर्ता पाउने हुँदा फिर्ता पाउँ भनी वादीलाई अदालती शुल्क भराइदिएको निस्सासमेत साथै राखी निवेदन गरे उक्त बाँकी शुल्क फिर्ता गरिदिनु भनी प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी यस अदालतको लेखा शाखामा लेखी पठाउनू .................४

सरोकारवालाले प्रस्तुत फैसला माग गर्न आए नियमानुसार गरी नक्कल दिनू ...............५

प्रस्तुत फैसलाको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी फैसलाको पीठमा जनाउनू ..................................६

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी चालु मिसिल अभिलेख शाखामा तथा अन्य मिसिल सम्बन्धित अदालत / निकायमा पठाइदिनू .........................................७

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।

न्या.शारङ्गा सुवेदी

न्या.टेकप्रसाद ढुंगाना

 

इजलास अधिकृत : वसन्तप्रसाद मैनाली

इति संवत् २०८१ साल साउन २४ गते रोज ५ शुभम् ।