निर्णय नं. ११५०२ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला
आदेश मिति : २०८१।१०।२०
०८१-WO-०६०४
विषय: उत्प्रेषणसमेत
रिट निवेदक : झापा जिल्ला साबिक गरामनी गा.वि.स. वडा नं. ८ हाल परिवर्तित बिर्तामोड नगपालिका वडा नं. ९ स्थायी घर भई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् भक्तपुरमा निर्देशक पदमा कार्यरत महेश्वर आचार्यको छोरा टैलेन्द्र आचार्य
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सामान्यतया प्रत्यायोजित विधायनको पुनःप्रत्यायोजन नहुने । प्रत्यायोजित विधायन विधायिकाले बनाएको कानूनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही प्रत्यायोजित अख्तियारी र सर्तमा मात्रै सीमित रही बनाउनुपर्ने । अधिकार नरहेको विषयमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी गरेको कार्यले कानूनी हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने । अधिकार भएको व्यक्ति वा निकायले कानूनले तोकेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्नु वा अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गई कार्य गर्नु अधिकार क्षेत्रको त्रुटि हुने । जुनसुकै प्रयोजनका लागि भएपनि प्रत्यायोजित प्रबन्धको अधिक प्रयोगलाई उपयुक्त मान्न नसकिने । ऐनद्वारा प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले नियमावली बनाउँदा मातृ ऐन (parent act) को प्रावधानविपरीत हुनु नहुने । परिषद्ले बनाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नु गराउनुपर्ने विनियम पनि मातृ ऐन र नियमको सीमा बाहिर गई निर्माण हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री भीमार्जुन आचार्य, डा. श्री दिनमणी पोखरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री लोकमणी पोखरेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री रक्षा ज्ञवाली तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री मुकुन्द शर्मा पौडेल, श्री सानुराज पोखरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री मधुसुदन न्यौपाने, श्री शशिनाथ मरासिनी र श्री दीपक राई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५
आदेश
न्या.नृपध्वज निरौला : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् निर्णय यसप्रकार छ:-
रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त बेहोरा
म निवेदक महेन्द्र रत्न मा.वि. अनारमनी झापाबाट एस.एल.सी, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसबाट पत्रकारिता र Major English मा प्रविणता प्रमाणपत्र, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसबाट पत्रकारितामा स्नातक तथा स्नातकोत्तर, त्रि.वि. किर्तिपुरबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर, त्रि.वि. र रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसबाट Mass Communication and Journalism मा स्नातकोत्तर, Everest Theological Institute, Kathmandu बाट Master of Divinity, र त्रि.वि. नेपाल कलेज अफ ट्राभल एण्ड टुरिजम मेनेज्मेन्टबाट MTTM मा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेको छु । म निवेदक मिति २०५४।४।७ देखि २०५६।८।२४ सम्म पोखरा पर्यटन ताल केन्द्र, पोखरामा प्रशिक्षक पदमा कार्यरत रहेको, मिति २०५६।८।२५ देखि २०५९।११।३० सम्म धवलागिरी प्रा.शि, लेते मुस्ताङमा प्रशिक्षकको रूपमा कार्य गरेको, मिति २०५९।१२।१ देखि २०६३।१२।३० सम्म राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति भक्तपुरमा सीप परीक्षण अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको, मिति २०६४।१।१ देखि २०६४।४।२१ सम्म CTEVT, भक्तपुरमा प्राविधिक अधिकृतको पदमा तालिम महाशाखामा कार्यरत रहेको, मिति २०६४।४।२२ देखि २०६५।११।४ सम्म धवलागिरी प्रा.शि, लेते मुस्ताङमा विद्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहेको, मिति २०६५।११ देखि २०७०।४।२१ सम्म CTEVT भक्तपुरमा उपनिर्देशक रही कार्य गरेको, मिति २०७०।४।२२ देखि २०७६।९।२९ सम्म राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति भक्तपुरमा उपनिर्देशक पदमा कार्य गरेको, मिति २०७६।१०।१ देखि २०७७।३।२७ सम्म Training Institute for Technical Instruction (TITI) भक्तपुरमा वरिष्ठ ट्रेनरमा काम गरेको, मिति २०७७।३।२८ देखि २०७७।९।११ सम्म CTEVT भक्तपुरमा उपनिर्देशक पदमा प्राविधिक महाशाखामा काम गरेको, मिति २०७७।९।१२ देखि २०७९।४।१५ सम्म CTEVT बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौंडामा निर्देशक पदमा कार्यरत रहेको, मिति २०७९।४।६ देखि २०७९।६।५ सम CTEVT बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौंडामा निर्देशक पदमा कार्यरत रहेको र मिति २०७९।६।६ देखि हालसम्म CTEVT भक्तपुरमा स्तर निर्धारण महाशाखामा निर्देशक पदमा कार्य गर्दै आएको छु ।
मेरो लामो व्यावसायिक जीवनमा म प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा विभिन्न तह तथा जिम्मेवारीमा काम गर्दै हाल CTEVT मा निर्देशक पदमा रही काम गर्दै आएकोमा मिति २०८१।०५।१६ को निर्णयअनुसार मिति २०८१।५।१७ मा प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद् उपाध्यक्ष मनोनयनको लागि सिफारिस समितिको बैठक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ र प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदको मनोनयनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको थियो । प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ३ को उपदफा ३.२ को खण्ड ३.२.२ बमोजिम रिक्त उपाध्यक्ष पदको लागि सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३ख. बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूमध्येबाट मिति २०८१।५।२६ मा बसेको सिफारिस समितिको बैठकको निर्णयानुसार प्रकाशित सूचनामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद्को उपाध्यक्ष मनोनयनको लागि सिफारिस समितिको बैठक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा निर्धारित प्रक्रिया तथा उक्त कार्यविधिको अनुसूची-१ को ढाँचामा योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले मिति २०८१।०५।२६ सम्म कार्ययोजनासहितको सोचपत्र (Vision Paper with Work Plan) संलग्न गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि (प्रशासन महाशाखामा) दरखास्त पेस गर्ने भनी उल्लेख भएको थियो । उक्त सूचनाअनुरूप मैले कार्ययोजनासहितको सोचपत्र (Vision Paper with Work Plan) संलग्न गरी दरखास्त पेस गरेको थिएँ । यसरी दरखास्त पेस गरेपछि सिफारिस समितिको मिति २०८१।५।२७ को निर्णयअनुसार पेस हुन आएका दरखास्तहरूमध्ये म निवेदकसहित १३ (तेह्र) जनाको दरखास्त स्वीकृत भई सोको सूचना वेबसाइटमा प्रकाशित भएको थियो । यसरी दरखास्त स्वीकृत भएका व्यक्तिहरूले कार्ययोजनासहितको सोचपत्रको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको लागि उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको भनी मिति २०८१।६।११ मा सूचना प्रकाशित भएकोमा सोही बमोजिम म निवेदकले आफ्नो सोचपत्र प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ ।
छनोट भएका व्यक्तिहरूले आ-आफ्नो सोचपत्र प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता दिएपश्चात् सिफारिस समितिले १३(तेह्र) जना दरखास्तवालामध्येबाट ३(तीन) जनाको नाम मनोनयनका लागि मन्त्रीपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये मिति २०८१।८।६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विपक्षी ओमप्रसाद बराललाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय भएको थियो । उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन भएका निज ओमप्रसाद बराल उक्त पदका लागी कानूनले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम योग्यतासमेत नपुग्ने व्यक्ति हुन् । कानूनले निर्धारित न्यूनतम योग्यतासमेत नपुग्ने व्यक्तिलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानूनी एवम् त्रुटिपूर्ण रहेकोले सो निर्णय बदर गर्न अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३ख. मा उपाध्यक्ष हुनुको लागि चाहिने योग्यता निर्धारण गरेको छ । विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भए तापनि निजसँग नियमावलीले तोकेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको अनुभव छैन । प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३क.(४) मा सिफारिस समितिलाई समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने अधिकार दिएको छ । उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दा नियमावलीले तोकेको उपाध्यक्षको योग्यता फेरबदल गर्ने अधिकार समितिलाई छैन । नियमावलीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तिमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको अनुभवको व्यवस्था गरेकोमा विद्यावारिधिको उपाधि गरेको र सरकारी क्षेत्र विश्वविद्यालय, परिषद् वा सार्वजनिक क्षेत्र, प्रतिष्ठान वा अन्य कुनै व्यवस्थापकीय पदको जिम्मेवारीमा रहेको भनी नियमावलीको प्रावधानलाई नै फेरबदल गरेको छ । सिफारिस समितिले विपक्षी ओमप्रसाद बराललाई नै सिफारिस गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यविधिमा योग्यता फेरबदल गर्नुले सिफारिस समितिको बदनियत स्पष्ट देखिन्छ । विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भएतापनि निजसँग नियमावलीले तोकेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको अनुभव छैन । सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि बनाउने अधिकार नभएकोमा निजलाई अनुकूल हुने गरी कार्यविधि बनाएबाट सिफारिस समितिको निर्णय Doctrine of Bias का आधारमा समेत त्रुटिपूर्ण छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अनुमति नलिई धनुषा, साइन्स क्याम्पस, जनकपुरधाममा प्राध्यापन गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्नका निमित्त विपक्षी ओमप्रसाद बरालसमेतको छानबिन टोली गठन भएकोमा सो टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा धनुषा साइन्स क्याम्पसका रामस्वार्थ रायलगायतका शिक्षकहरूले नियमविपरीत गरेको कार्यलाई लुकाई झुट्टा प्रतिवेदन दिएकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०८०।३।१२ को पत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको तथ्यलाई अनदेखा गरिएको सिफारिस तथा मनोनयन पदीय गरिमाको दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटिपूर्ण छ ।
अतः सिफारिस समितिको मिति २०८१।०५।१६ को प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष मनोनयनको लागी सिफारिस समितिको बैठक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ बनाउने निर्णय, मिति २०८१।०५।२६ को प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय, मिति २०८१।०८।०६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विपक्षी ओमप्रसाद बराललाई परिषद्को उपाध्यक्षमा मनोनयन गर्ने भएको निर्णयसमेत नेपालको संविधान तथा मौजुदा कानूनविपरीत हुँदा उक्त निर्णय तथा काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । मिति २०८१।८।६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मनोनयन भएका विपक्षी ओमप्रसाद बराल उक्त सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य भएकाले अधिकारपृच्छालगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल सरकारको मिति २०८१।८।६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कानूनद्वारा योग्यता नै नपुगेका विपक्षीमध्येका ओमप्रसाद बराललाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा निजलाई पद बहालीसमेत नगर्नु नगराउनु, यदि गराई सकेको भए निजलाई पदीय जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्न नदिनु र यस रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरी हेरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक टैलेन्द्र आचार्यको यस अदालतमा दायर भएको निवेदनपत्र ।
कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं. ३, ४ र ५ का हकमा आफैं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको एक प्रति प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।
साथै, रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेतर्फ विचार गर्दा, नेपाल सरकारको मिति २०८१।०८।०६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्त भएका भनिएका विपक्षी ओमप्रसाद बरालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३ख को (१) को देहाय खण्ड (क), (ख) को योग्यता र अनुभव पुगे नपुगेको हेरी निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई राखी छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुनेसम्बन्धी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिँदा सो प्रयोजनार्थ मिति २०८१।०८।२५ को अन्तरिम आदेश छलफलका लागि सुनुवाइको पेसी तोकी विपक्षीसमेतलाई सूचना दिई विपक्षी ओमप्रसाद बरालको नियुक्ति सिफारिससँग सम्बन्धित फायलसमेत उक्त पेसीको दिन इजलाससमक्ष सम्बन्धित विपक्षीलाई पेस गर्न लगाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०८१।८।१९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
विपक्षीहरूको लिखित जवाफको सङ्क्षिप्त बेहोरा
मिति २०८१।०८।०६ को निर्णयले परिषद्को उपाध्यक्षमा मनोनयन भएका ओमप्रसाद बराल मिति २०४७।११।२६ देखि २०५२।१।३० सम्म स्टाफ नर्स पदमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललगायत मुस्ताङ अस्पतालमा ४ वर्ष १० महिना ४ दिन कार्यरत रहेको, मिति २०५२।२।१ देखि २०६०।१२।३० सम्म नारायणी प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, वीरगन्जमा कार्यरत रहेको, सो अवधिमा अधिकृतस्तरको प्रशिक्षक, सोही प्रशिक्षण केन्द्रको प्रिन्सिपल र अधिकृतस्तरको प्रशिक्षक पदमा रही ८ वर्ष ११ महिना जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । मिति २०६३।७।२० देखि २०६९।८।२० सम्म इन्सिच्युट अफ रूरल हेल्थ प्रा.लि.मा स्वास्थ्य शिक्षा विषयको विज्ञको रूपमा ६ वर्ष १ महिना कार्य गरी अनुभव प्राप्त गर्नुभएको छ । मिति २०७६।४।१० देखि स्वास्थ्य शिक्षा विषयको खुल्ला पदमा स्थायी नियुक्ति लिई महेन्द्ररत्न क्याम्पस, प्रतियोगिताबाट प्राध्यापक ताहाचलमा परिषद्को उपाध्यक्ष मनोनयनका लागि दरखास्त दिएको मितिसम्म ५ वर्ष १ महिना कार्यरत रही अनुभव हासिल गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य शिक्षा विषयको प्राध्यापक देशकै विशिष्ट एवम् उच्चस्तरीय साथै प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ । देशको स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा नीति निर्माण, पाठ्यक्रम निर्माण र परीक्षासम्बन्धी कार्यमा आवश्यक नेत्तृत्व प्रदान गरेको साथै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष मनोनयनको सिफारिसमा सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट मेरिटोक्रेसीका आधारमा अब्बल र एक नम्बरमा मनोनयन भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । यसरी समग्रमा निजले मिति २०४७।११।२६ देखि विभिन्न मितिमा र विभिन्न निकायहरूमा झन्डै २५ वर्ष जति प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा अनुभव हासिल गर्नुभएको छ । उल्लिखित प्रमाणबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३ख. को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको अनुभवभन्दा १० औं वर्ष बढी अनुभव निजसँग रहेको अवस्था छ । यसबाट समेत विपक्षी रिट निवेदकले ओमप्रसाद बराल विरूद्ध परिषद्को उपाध्यक्षको योग्यता नरहेको भनी दर्ता गराएको रिट निवेदन झुट्टा एवम् निराधार रहेको पुष्टि हुन्छ ।
रिट निवेदकले दाबी गर्नुभएको परिषद्का उपाध्यक्ष श्री ओमप्रसाद बराल सहितका दुईजनाबाट रामस्वार्थ रायसहितका चारजना विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा अध्ययन गरिदिएको प्रतिवेदन अख्तियारबाट झुट्टा प्रतिवेदन दिएको भनी त्रि.वि.लाई जे गर्न पर्ने हो गर्नु भनी मिति २०८०।०३।१२ मा लेखिएको भनिएको पत्रका सम्बन्धमा उपाध्यक्ष श्री ओमप्रसाद बराल र प्रविण झाबाट पेस भएको मिति २०७७।१०।११ को प्रतिवेदनकै आधारलाई मानेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०८०।३।१२ मा रामस्वार्थ रायसहितका ४ जना विरूद्धको उजुरी तामेलीमा राखिसकेको छ, सोको विस्तृत विवरण अख्तियारको च.नं. ६४३०२, मिति २०८०।३।१२ को पत्रबाट समेत स्पष्ट देखिन्छ । यसबाट निवेदकको निवेदन जिकिर खण्डित भइसकेको प्रस्ट छ ।
रिट निवेदकले उपाध्यक्ष श्री ओमप्रसाद बराललाई परिषद्को उपाध्यक्ष हुन अयोग्य रहेको जिकिर लिए पनि सो प्रमाणित गर्ने कुनै आधार प्रमाण विपक्षीसँग रहे भएको छैन । निजले आफू नियुक्त उपाध्यक्षभन्दा योग्य र अनुभवी रहेको कारणले नियुक्ति बदर गरी आफूलाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिपाउँ भनी स्पष्ट रूपमा दाबीसमेत गर्न सक्नुभएको छैन । कुनै पनि संस्थाको पदाधिकारी के-कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित संस्थाको आवश्यकता, परिस्थिति र कानूनबमोजिमको आन्तरिक कार्यविधिबमोजिम निर्धारण हुने विषय हो । यस्ता विषय न्यायिक रूपमा Judicial Manageable Standard भित्र पर्ने विषय पनि होइन । रिट निवेदकले आफ्नो के-कसरी र कुन मौलिक हक हनन् भएको हो, सो कुरासमेत उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । कानूनबमोजिम प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न गरिएका विषयहरू प्रशासनिक समझका विषयहरू हुन् । आफू भए ठिक र कानूनी तर अरू भए बेठिक एवम् गैरकानूनी भन्ने कुरा आफैँमा औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन । अतः कानूनबमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीलाई वस्तुगत आधार र कारण बिना केवल आफ्नो दुराषययुक्त अभीष्ट पूरा गर्ने अभिप्रायले मात्र दर्ता गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत एकै बेहोराको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमी भक्तपुर र ओमप्रसाद बरालको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् भनेको प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम स्थापित संस्था हो । यसले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको उच्च तथा मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो तर Technical and Vocational क्षेत्र भनेको फरक हो । यो केबल CTEVT मा काम गर्ने कर्मचारीको मात्र विषय होइन । प्राविधिक शिक्षा भन्नाले चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, वन, कृषि लगायतका समग्र प्राविधिक विषय जोडिएका विषय अन्तर्गतको शिक्षा हो भने व्यावसायिक क्षेत्र जीवन जिउन सहजीकरण गर्ने विषयहरू हुन् । प्रा. डा. ओमप्रसाद बराल स्वास्थ्य क्षेत्र र प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा झन्डै पच्चीस वर्ष अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति हुन् । विपक्षी ओमप्रसाद बरालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३ख. को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको अनुभव भएको, स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०५५ सालमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, निज ५४ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा उपाध्यक्ष नियुक्त हुन योग्यता नपुगेको भन्न मिल्दैन । उपाध्यक्ष मनोनयनको सिफारिसमा सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट योग्य भई मनोनयन भएको व्यक्तिलाई योग्यता नपुगेको भन्न मिल्दैन ।
कुनै पनि संस्थामा पदाधिकारी के कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित संस्थाको आवश्यकता, रणनीति र व्यवस्थाअनुसार निर्धारण हुने विषय हो । यस्ता विषय न्यायिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने विषय (Judicial Manageable Standard) भित्र पर्ने हुँदैनन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३क. को उपनियम (१) बमोजिम सिफारिस समिति गठन भई उक्त सिफारिस समितिबाट ऐ. नियमको उपनियम (४) बमोजिम बैठक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि जारी भई सोहीबमोजिम प्रस्तुत नियमावलीमा निर्धारण भएका योग्यतालाई आधार बनाई सिफारिसका आधार तय भई सोहीबमोजिम शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सिर्जनात्मक कार्य, कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन, सोको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको आधारमा मूल्याङ्कन भई मूल्याङ्कन भएकामध्ये सर्वाधिक अङ्क प्राप्त गर्ने तीनजनाको नाम सिफारिस भई सिफारिस भएकामध्ये प्रा. डा. ओमप्रसाद बराल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१।८।६ को निर्णयबमोजिम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षमा मनोनित हुनु भई हाजिर भई कार्य जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । यस स्थितिमा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छैन भन्नेसमेत एकै बेहोराको नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष मनोनयनको लागि गठित समितिको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४समेतका प्रचलित कानूनी व्यवस्थाका आधारमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार तथा जिम्मेवारीभित्रका कार्यहरू हुँदै आइरहेका छन् । सोही नियमावलीको अनुसूची-२ को बुँदा नं. १५ को विषय संख्या १९ अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सम्बन्धी विषय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पर्ने र सोही बमोजिम हुने गरी उक्त मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष मनोनयनका लागि छनौट गर्न ऐन तथा नियमावलीले दिएको अधिकार अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको र समितिबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवासायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष मनोनयनको लागि समितिको बैठक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई सो बमोजिम सूचना प्रकाशित गरेको र सूचना बमोजिम १३ जनाबाट दरखास्त पेस हुन आएकोमा उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने तीन जनाको नाम सिफारिस समितिले मिति २०८१।०६।११ को निर्णयबाट सिफारिस गरेको भन्नेसमेतको संक्षिप्त बेहोरा उल्लेख गरी “प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ३ को उपदफा ३.२ को खण्ड ३.२.२ बमोजिमको उपाध्यक्षको पदमा सिफारिस समितिबाट सिफारिस गरिएका श्री ओमप्रसाद बराल, कास्की, श्री हरिशंकर प्रसाद साह, बारा र श्री ज्ञानबहादुर थापा, गुल्मीमध्येबाट एक जनालाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ५ को उपनियम (२) बमोजिमको अवधिका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने” भन्ने निर्णय हुनुपर्ने बेहोरासहितको प्रस्ताव मिति २०८१।०६।१४ मा म.प.बै.सं.४१।०८१, मिति २०८१।८।६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुन आएकोमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट श्री ओमप्रसाद बराल, कास्कीलाई नियुक्त गर्ने गरी अरू प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएकोले कानूनबमोजिम भएको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । रिट निवेदक मनोनयन प्रक्रियामा स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम नै आफू सहभागी भएपछि अरू योग्य हुन नमिल्ने वा नपाउने भन्ने दाबी नै अनुचित भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा समावेश भई अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको र निर्णयसहितको फायलसमेत प्राप्त भइसकेको देखिएको अवस्था हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (४) बमोजिम अन्तिम सुनुवाइ हुन सक्ने देखिएकोले रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा संलग्न कागजातको अध्ययन गरियो ।
रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री भीमार्जुन आचार्य, डा. श्री दिनमणी पोखरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री लोकमणी पोखरेलले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३ख. मा परिषद्को उपाध्यक्षको नियुक्तिको योग्यतासम्बन्धी आधारहरू निर्धारण गरेकोमा सिफारिस समितिले अन्य थप योग्यताका आधारहरू तय गरी अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर बनाइएको कार्यविधि कानून विपरीत छ । त्यस्तै उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन भएका विपक्षी ओमप्रसाद बरालको नियमावलीले तोकेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको अनुभवको योग्यतासमेत पुग्दैन । तसर्थ, सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि एवम् मन्त्रिपरिषद्को मनोनयनको निर्णयसमेत बदर गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षीमध्ये ओमप्रसाद बरालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री मुकुन्द शर्मा पौडेल, श्री सानुराज पोखरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री मधुसुदन न्यौपाने र श्री शशिनाथ मरासिनीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३क.(४) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको हो । उक्त कार्यविधिलाई निवेदकले स्वीकार गरी परिक्षामा समेत सामेल भएको र आफू असफल भएपछि मात्रै प्रस्तुत रिट निवेदन लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । ओमप्रसाद बरालको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन, सोको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको आधारमा सर्वाधिक अङ्क प्राप्त गरी परिषद्को उपाध्यक्षमा मनोनित हुनु भएकोमा अन्यथा भन्न मिल्दैन । अतः रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीमध्येका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री दीपक राईले कार्ययोजनासहितको सोचपत्रको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको लागि उपस्थित हुन भनी मिति २०८१।६।११ मा सूचना प्रकाशित भएकोमा यी निवेदक उक्त चरणबाटै बाहिरिएको हुँदा निवेदक सफा हात लिई उपस्थित भएको छैन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री रक्षा ज्ञवालीले यी निवेदक कार्ययोजनासहितको सोचपत्रको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको चरणबाट नै बाहिरी सक्नुभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा समर्पणको सिद्धान्त (Doctrine of Waiver) आकर्षित हुने भई सोही आधारमा निवेदन खारेज हुनुपर्छ । साथै यी निवेदकले सिफारिस समितिले बनाएको कार्यविधिमा स्पष्टतः त्रुटि देखाउन पनि सक्नु भएको छैन । अतः रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको निवेदक तथा विपक्षीहरूकातर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन गरी हेर्दा, विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षको पदको नियुक्तिको विषय न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्छ सक्दैन ? प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा मनोनित विपक्षी ओमप्रसाद बरालको मनोनयनको लागि कार्यानुभव पुग्छ पुग्दैन ? निजको मनोनयन कानूनअनुकूल छ छैन ? र, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३ख. मा योग्यतासम्बन्धी विषय निर्धारण भइसकेपछि उक्त नियमावलीको नियम ३क. बमोजिमको सिफारिस समितिले थप योग्यता निर्धारण गर्न नमिल्नेमा सिफारिस समितिबाट योग्यता निर्धारण गरिएको छ । उक्त कार्य नियमावलीविपरीत भएकोले उपाध्यक्ष सिफारिस समितिबाट मिति २०८१।०५।१६ मा जारी भएको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को योग्यता निर्धारणसम्बन्धी निर्णय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् उपाध्यक्ष मनोनयनका लागि सिफारिस समितिको बैठक कानूनसम्मत छैन । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१।०८।०६ को निर्णयबमोजिम मनोनयन हुनुभएका उपाध्यक्ष विपक्षी ओमप्रसाद बरालको नियमावलीबमोजिम योग्यतासमेत पुगेको छैन । तसर्थ, मिति २०८१।०५।१६ को प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद् उपाध्यक्ष मनोनयनको लागि सिफारिस समितिको बैठक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ बनाउने निर्णय, मिति २०८१।०८।०६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विपक्षी ओमप्रसाद बराललाई परिषद्को उपाध्यक्षमा मनोनयन गर्ने भएको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखियो ।
३. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३क. को उपनियम (१) बमोजिम सिफारिस समिति गठन भई उक्त सिफारिस समितिबाट ऐ. नियमको उपनियम (४) बमोजिम बैठक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि जारी भई सोही बमोजिम प्रस्तुत नियमावलीमा निर्धारण भएका योग्यतालाई आधार बनाई सिफारिसका आधार तय भई सोही बमोजिम शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सिर्जनात्मक कार्य कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन, सोको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको आधारमा मूल्याङ्कन भई मूल्याङ्कन भएकामध्ये सर्वाधिक अङ्क प्राप्त गर्ने तीनजनाको नाम सिफारिस भएकामध्ये प्रा. डा. ओमप्रसाद बराल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१।८।६ को निर्णयबमोजिम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षमा मनोनित हुनु भई हाजिर भई कार्य जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । यस स्थितिमा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
४. यसमा मिति २०८१।५।१७ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष मनोनयन सिफारिस समितिको सूचना भन्ने शिर्षकमा “प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ३ को उपदफा ३.२ को खण्ड ३.२.२ बमोजिम रिक्त उपाध्यक्षको मनोनयनको लागि सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३ख. बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूमध्येबाट मिति २०८१।५।२६ मा बसेको सिफारिस समितिको बैठकको निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद्को उपाध्यक्ष मनोनयनको लागि सिफारिस समितिको बैठक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा निर्धारित प्रक्रिया र कागजातहरू संलग्न गरी उक्त कार्यविधिको अनुसूची-१ को ढाँचामा योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले मिति २०८१।०५।२६ सम्म कार्ययोजनासहितको सोचपत्र संलग्न गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दरखास्त पेस गर्नु हुन” भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखियो । उक्त सूचनाबमोजिम पेस हुन आएका दरखास्तहरूमध्ये निवेदक टैलेन्द्र आचार्यसहित तेह्रजनाको दरखास्त स्वीकृत भएकोमा उम्मेदवारहरूलाई व्यावसायिक कार्ययोजनासहितको सोचपत्रको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको लागि उपस्थित हुने भनी मिति २०८१।६।७ मा सूचना प्रकाशित भएको देखियो । छनोट भएका उम्मेदवारहरूले आ-आफ्नो सोचपत्र प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता दिएपश्चात् सिफारिस समितिले १३(तेह्र) जना दरखास्तवालामध्येबाट विपक्षीमध्येको ओमप्रसाद बराल र अन्य दुई जना व्यक्ति हरिशंकरप्रसाद साह र ज्ञानबहादुर थापा गरी ३(तीन) जनाको नाम मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेकोमा मिति २०८१।८।६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विपक्षी ओमप्रसाद बराललाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय भएको देखियो ।
५. उपर्युक्त तथ्यगत अवस्था रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षको पदको नियुक्ति न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्छ सक्दैन ? भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी परिषद् आधारभूत, मध्यमस्तरिय तथा उच्चस्तरिय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सुनियोजित रूपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था तथा सीपको स्तर निर्धारण एवम् प्रमाणीकरणका लागि स्थापना भएको सरकारी सार्वजनिक निकाय रहेको भन्ने देखिन्छ । यो निकाय विधायिका निर्मित कानून प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ द्वारा स्थापित, निर्देशित र नियमन भएको भन्ने देखिन्छ । यो ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारले नियमावली पनि बनाएको छ । ऐनले विनियमावली बनाउने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । त्यसैले यस परिषद्को कार्यसञ्चालन, नेतृत्व तथा जनशक्ति व्यवस्थापन उपर्युक्त कानूनको अधिनमा रही हुनुपर्दछ । परिषद्अन्तर्गतको कुनै पदको नियुक्ति वा मनोनयन कानूनविपरीत भएको र त्यसबाट आफूहरूलाई मर्का परेको भनी उजुर गर्ने हक सरोकारवालालाई रहन्छ । यस्तो उजुर परेमा यस अदालतले यस्ता प्रकृतिका सार्वजनिक वा सरकारी निकायबाट भएको निर्णय कानूनको परिधिभित्र रहे भएको छ छैन, त्यस्तो निर्णयबाट व्यक्तिको मौलिक हक वा कानून प्रदत्त हकमा आघात पारेको वा पर्ने अवस्था छ छैन ? भनी न्यायिक परीक्षण गर्न सक्दछ । सार्वजनिक वा सरकारी निकायको जनशक्तिको पूर्तिको विषय सम्बन्धित संस्थाको आवश्यकता, रणनीतिअनुसार निर्धारण हुने भन्ने तर्कका आधारमा कानूनविपरीत भएका नियुक्ति वा मनोनयनका विषय न्यायिक परीक्षण बाहिर पर्दछन् भन्न मिल्ने हुँदैन । नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) मा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा भएपनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुङ्गो लागाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरिएको छ । संविधानको यो प्रावधानसमेतका आधारमा विपक्षी परिषद्को उपाध्यक्षको मनोनयनको सिफारिस तथा मनोनयनको निर्णय संविधान र कानूनका आधारमा भए नभएकोबारे आफूसमक्ष परेको रिटको माध्यमबाट यस अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्न सक्ने नै हुन्छ ।
६. अब, रिट निवेदनमा योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा मनोनित गरेको भनी विपक्षी ओमप्रसाद बरालको मनोनयनमा रिट निवेदनमा प्रश्न उठाइएको हुँदा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षको पद कस्तो पद हो ? र, उपाध्यक्षको पदमा नियुक्त हुन विपक्षी ओमप्रसाद बराल योग्य रहे नरहेको भन्ने प्रश्नमा विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । यस क्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षको पद कस्तो पद रहेछ ? भनी सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको विवेचना गर्नु उपयुक्त हुने देखियो ।
७. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ को प्रस्तावनामा आधारभूत, मध्यमस्तरीय तथा उच्चस्तरिय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सुनियोजितरूपमा प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यावसायिक तालिमको व्यवस्था तथा सीपको स्तर निर्धारण एवम् प्रमाणीकरणका लागि यस परिषद्को स्थापना भएको भन्ने देखिन्छ । यसबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका लागि यो संस्था छाता संस्थाको स्वरूपको सरकारी संरचना रहेको स्पष्ट छ । परिषद्को उपाध्यक्ष हुन आवश्यक पर्ने कार्यानुभव र सोको स्तर मापन गर्न परिषद्को संरचना र त्यसमा उपाध्यक्षको स्थान र भूमिकालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा २क मा परिषद्को सर्वोच्च निकायको रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सभामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यका अतिरिक्त नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसहित परिषद्का उपाध्यक्षसमेत सदस्य हुने व्यवस्था रहेको पाइयो । त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनित व्यक्ति उपाध्यक्ष रहने र तत्पश्चात् राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, मन्त्रालयका सचिवदेखि विज्ञ व्यक्तिहरू सदस्य रहने गरी विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनले नै तोकेको देखिन आयो । यसबाट पदसोपान प्रणालीमा आधारित हाम्रो प्रशासनिक संरचनाअन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को संरचना र पदसोपानको वरियतामा परिषद्को उपाध्यक्ष पदको उच्च भूमिका र अवस्थाबारे स्पष्ट हुन सकिन्छ ।
८. उपर्युक्त ऐनको दफा १५ बमोजिम ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्ने तथा परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि ऐन र नियमको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृति लिई विनियमहरू बनाउन सक्ने प्रबन्ध दफा १६ मा गरिएको देखिन्छ । ऐनले दिएको उपर्युक्त अधिकारबमोजिम नेपाल सरकारले बनाएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ४ मा उपाध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था रही परिषद्को नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सभा र परिषद्लाई सहयोग गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको सञ्चालन तथा विकासको लागि शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गर्ने गराउने, परिषद्को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रमहरूको समन्वय गर्ने गराउने, सभा वा परिषद्बाट प्रत्यायोजित अन्य काम गर्ने गराउने गरी तोकिएको देखियो । त्यस्तै नियम १३ बमोजिम औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम समितिको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्ने कानूनी प्रवन्धसमेत रहेको पाइयो । प्रस्तुत कानूनी प्रवन्धबाट परिषद्मा उपाध्यक्षको भूमिका, पदसोपान र पदिय हैसियत कस्तो हुने रहेछ र कस्तो व्यक्ति परिषद्को उपाध्यक्षमा मनोनयन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन आएको छ ।
९. यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहने विपक्षी परिषद्को उपाध्यक्षका लागि के कस्तो शैक्षिक योग्यता र अनुभव आवश्यकपर्ने रहेछ भनी हेर्दा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३ख. मा उपाध्यक्ष हुनको लागि चाहिने योग्यता देहायबमोजिमको हुने गरी निर्धारण गरेको देखिन्छः-
३ख. उपाध्यक्ष हुनको लागि चाहिने योग्यता :
(१) देहायको योग्यता र अनुभव भएको व्यक्ति परिषद्को उपाध्यक्ष हुन योग्य हुनेछः-
(क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको,
(ख) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको,
(ग) चालिस वर्ष उमेर पूरा भई साठी वर्ष उमेर ननाघेको ।
उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त हुनका लागि नियमावलीले तोकेको योग्यताका सबै आधार/सर्तहरू अनिवार्यरूपमा पूरा गरेकै हुनुपर्ने देखियो । ति आधारहरूमध्ये कुनै एकमात्रैको अभावमा पनि कुनै व्यक्ति प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन सक्ने देखिएन ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ ले उक्त परिषद्को उपाध्यक्ष हुनको लागि व्यवस्था गरेको योग्यतासम्बन्धी उल्लिखित आधार / सर्तहरू विपक्षी ओमप्रसाद बरालको हकमा पूरा भएको देखिन्छ देखिँदैन भनी हेर्दा, निजले स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०५५ सालमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरेको भन्ने शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएको र निजको जन्म मिति २०२७।०१।०९ मा भएको भन्ने नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएकोमा नियमावलीले तोकेको “मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको” र “चालिस वर्ष उमेर पूरा भई साठी वर्ष उमेर ननाघेको” भन्ने आधार/सर्तहरू पूरा भएको भन्नेमा विवाद देखिएन ।
१०. अब रह्यो, “प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको” भन्ने आधार/सर्त विपक्षी ओमप्रसाद बरालको पूरा भए नभएको भन्ने विषय । त्यसतर्फ विचार गर्दा, वस्तुतः प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रले चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, वन, कृषिलगायतका समग्र प्राविधिक विषय जोडिएको क्षेत्रलाई बुझाउँदछ भने व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रले आर्थिक तथा सामाजिक जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रगत पेसा तथा व्यवसायका लागि आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान, सीप र प्रवृत्तिको विकास गरिने क्षेत्रलाई बुझाउँदछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी आधारभूत, मध्यम तथा उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, औपचारिक र अनौपचारिक पद्दतिबाट हासिल गरेका सीपको स्तर निर्धारण एवम् प्रमाणीकरण गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई सुव्यवस्थित गर्ने मुख्य उद्देश्यले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ मार्फत एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको सहजकर्ता, नियामक तथा संयोजकको नेतृत्वदायी भूमिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् रहेको छ ।
११. यस संस्थाको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३ख को उपनियम (१) को खण्ड (ख) ले निर्धारण गरेको न्यूनतम योग्यताहरूमध्ये “प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको” भन्ने पनि रहेको छ । त्यसकारण प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त हुनका लागि अन्य दुई सर्तका अतिरिक्त माथि उल्लिखित प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हुनुपर्नेमा विवाद रहँदैन । यस्तो संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन हुने व्यक्ति प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम दुवै क्षेत्रको पर्याप्त अनुभव भएको हुनुपर्ने भई त्यो अनुभव उपाध्यक्ष पदको जिम्मेवारी निर्वहनका लागि सहयोगी हुन सकोस् भन्ने उक्त नियम ३ख को उपनियम (१) को खण्ड (ख) को व्यवस्थाको आशय रहेको देखिन्छ । त्यसैले परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ ले तय गरेको “प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको” भन्ने व्यवस्थालाई केवल स्वास्थ्य शिक्षा विषयमा विभिन्न ठाउँमा अध्यापन गरे गराएको भनी केवल जोडजाड र सङ्कलन गरेर उक्त अवधि पुर्याउनु पर्याप्त मान्न सकिँदैन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा निरन्तर र पर्याप्त अवधि काम गरेको देखिने विश्वासलायक र वस्तुपरक आधार रहेको हुनुपर्दछ । त्यस्तो अनुभव उपाध्यक्ष पदको जिम्मेवारी निर्वहन गर्नको लागि आवश्यक र उपयोगी पनि देखिनुपर्दछ ।
१२. यस अदालतको आदेशानुसार झिकाई आएको सक्कल फायल हेर्दा, विपक्षी ओमप्रसाद बरालले मिति २०४७।११।२६ देखि २०५२।२।१ सम्म स्टाफ नर्स पदमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललगायत मुस्ताङ अस्पतालमा ४ वर्ष १० महिना ४ दिन कार्यरत रहेको भन्ने छ । यो पद सहायक तहको पद भई उपाध्यक्ष पदको अनुभवका लागि कुनै भूमिका निर्वाह गर्ने प्रकृतिको देखिँदैन । मिति २०५२।२।१ देखि २०६०।१२।३० सम्म नारायणी प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, वीरगन्जमा अधिकृत स्तरको प्रशिक्षक, सोही प्रशिक्षण केन्द्रको प्रिन्सिपल र अधिकृत स्तरको प्रशिक्षक पदमा रही ८ वर्ष ११ महिना काम गरेको भन्ने रहेकोमा चलानी नम्बरसम्म पनि नभएको जो जससँग सम्बन्धित छ भन्ने बेहोरा लेखिएको फायलमा संलग्न पत्रको छायाँप्रतिबाट विपक्षी ओमप्रसाद बरालले काम गरेको वा अनुभव हाँसिल गरेको प्रामाणिकरूपमा पुष्टि गर्दैन, मनोनयनका क्रममा विपक्षी सिफारिस समितिले सो कागजको आधिकारिकताबारे बुझ्नेसम्मको प्रयास गरेको देखिँदैन । यस्तो कागजलाई प्रामाणिक र आधिकारिक मानी परिषद्को उपाध्यक्षजस्तो उच्च तहको पदका लागि अनुभवको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने हुँदैन । त्यस्तै मिति २०६३।७।२० देखि २०६९।८।२० सम्म इन्स्टिच्युट अफ रूरल हेल्थ प्रा.लि.मा सि.एम.ए. कार्यक्रममा स्वास्थ्य शिक्षा विषयको विज्ञको रूपमा ६ वर्ष १ महिना काम गरेको भनी २०६९।९।२१ को मितिसम्म उल्लेख भएको चलानी वा पत्रसंख्या पनि नभएको जो जससँग सम्बन्धित छ भन्ने पछि तयार वा सङ्कलन गरेको भन्ने सरसर्ती हेर्दा नै स्पष्टतः देखिने त्यस्तो पत्रको आधिकारिकता र हैसियतबारे स्पष्ट नभई परिषद्को उपाध्यक्ष पदका लागि अनुभवको रूपमा लिन सकिने वैधानिक आधार देखिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिस्ट्रारको कार्यालयद्वारा मिति २०८०।१।२ मा दिइएको नियुक्तिपत्रबाट ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा विषयको सहप्राध्यापक पदमा मिति २०६९।११।२२ देखि लागु हुने गरी स्थायी नियुक्ति भई काम गरेको र मिति २०७६।३।२० देखि हालसम्म स्वास्थ्य शिक्षा विषयको प्राध्यापक पदमा नियुक्ति पाई काम गरेको भन्ने देखिएकोमा एकातिर सो अवधि न्यूनतम हदको पन्ध्र वर्ष पनि पुग्ने देखिँदैन भने नियम ३ख को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम दुवै क्षेत्रको अनुभव आवश्यक पर्नेमा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रको अनुभव हाँसिल गरेको भन्ने कानूनसम्मत आधार रहेको मिसिल फायलबाट देखिन आएन ।
१३. यसर्थ, विवेचित आधार र कारणहरूबाट विपक्षी ओमप्रसाद बरालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३ख. को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित “प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको” अनुभवसमेत रहेको भनी मान्न मिलेन । तसर्थ, विपक्षी ओमप्रसाद बराललाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षको पदमा मनोनयन गर्न गठित सिफारिस समितिले गरेको मनोनयनको सिफारिस तथा सोको आधारमा उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने विपक्षी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८१।०८।०६ को निर्णय तथा सोको आधारमा दिइएको मनोनयनपत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।
१४. अब, प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद् उपाध्यक्ष मनोनयन सिफारिस समितिले नियमावलीले तोकेको उपाध्यक्षको योग्यता फेरबदल गर्ने गरी निर्माण गरिएको कार्यविधि नियमसम्मत नरहेको भन्ने निवेदकको अर्को जिकिर रहेकोतर्फ पनि हेरी केही टिप्पणी गर्न आवश्यक देखिएको छ । यससम्बन्धी विधायिकी कानून हेर्दा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ७.१ मा परिषद्ले आफ्नो काम कारबाही सुचारूरूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकतानुसार समिति, उपसमिति वा कार्यटोलीहरू गठन गर्न सक्ने छ भन्ने र दफा ७.२ मा समिति, उपसमिति वा कार्यटोलीहरूको काम कर्तव्य र अधिकार तथा बैठकसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । प्रस्तुत कानूनी प्रावधानले गठित समिति, उपसमिति वा कार्यटोलीहरूको काम कर्तव्य र अधिकार तथा बैठकसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन विधायिकी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पाइयो । ऐनको दफा १५ मा यस ऐनको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्ने छ भन्ने र दफा १६ ले परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि यो ऐन र अन्तर्गत बनेका नियमको अधिनमा रही आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्ने छ र यस्तो विनियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागु हुने प्रबन्ध रहेको अवस्था छ ।
१५. सामान्यतया प्रत्यायोजित विधायनको पुनः प्रत्यायोजन हुँदैन । प्रत्यायोजित विधायन विधायिकाले बनाएको कानूनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही प्रत्यायोजित अख्तियारी र सर्तमा मात्रै सीमित रही बनाउनुपर्दछ । अधिकार नरहेको विषयमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी गरेको कार्यले कानूनी हैसियत प्राप्त गर्न रहन सक्दैनन् । अधिकार भएको व्यक्ति वा निकायले कानूनले तोकेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्नु वा अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गई कार्य गर्नु अधिकार क्षेत्रको त्रुटि हुन जान्छ । त्यसैले जुनसुकै प्रयोजनका लागि भए पनि यसप्रकारको प्रत्यायोजित प्रबन्धको अधिक प्रयोगलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । ऐनद्वारा प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले नियमावली बनाउँदा मातृ ऐन (Parent Act) को प्रावधानविपरीत हुनुहुँदैन । त्यस्तै परिषद्ले बनाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नु गराउनुपर्ने विनियम पनि मातृ ऐन र नियमको सीमा बाहिर गई निर्माण हुन सक्ने देखिँदैन ।
१६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ७.२ मा गठित समिति, उपसमिति वा कार्यटोलीहरूको काम कर्तव्य र अधिकार तथा बैठकसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३क. बमोजिम परिषद्का उपाध्यक्ष मनोनयनको लागि गठित सिफारिस समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रही त्यस्तो समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि निर्धारण गर्ने अधिकार नियमावलीले पुनः प्रत्यायोजन गरेको पाइयो । यसै क्रममा परिषद्का उपाध्यक्ष मनोनयनको लागि गठित सिफारिस समितिले परिषद्का उपाध्यक्ष मनोनयनको लागि सिफारिस समितिको बैठक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मिति २०८१।५।१६ मा जारी गरी लागु गरेको देखियो । यो कार्यविधि भएकाले विनियम सरह मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएको र परिषद्बाट पनि स्वीकृत नभई समिति आफैँले स्वीकृत गरेको समितिको बैठकको निर्णयबाट देखिन आउँछ । यसरी जारी गरी लागु गरिएको कार्यविधिमा समितिको बैठक, सोको सञ्चालन तथा बैठकबाट निर्णय हुने प्रक्रिया र निर्णय प्रमाणित गर्नेसम्मका बैठकसम्बन्धी कार्यविधिका अतिरिक्त नियमावलीमा परिषद्को उपाध्यक्ष मनोनयनका लागि तोकिएको योग्यता बाहेकका दफा ६ को उपदफा (२) मा खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका थप आधारहरू तोकेको देखिन आयो । यसरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष हुनको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता के कति हुने भन्ने कुरा नियमावलीले प्रस्टरूपमा निर्धारण गरेको स्थितिमा सोबाहेक योग्यताका अरू थप आधारहरू सिर्जना गर्न र तोक्न सिफारिस समिति सक्षम रहेको नदेखिँदा परिषद्को उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३क. (४) ले प्रदान गरेको अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गई अधिकार नै नभएको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि बनाई नियमावलीमा रहेभन्दा थप गरेको उपाध्यक्षको योग्यतासम्बन्धी आधारहरू प्रत्यायोजित विधायनको अवधारणा र मान्यतासमेतको विपरीत देखिन आयो ।
१७. प्रस्तुत विवादमा निवेदकले चुनौती दिएको परिषद्को उपाध्यक्षको मनोनयनको लागि भएको सिफारिस तथा सोको आधारमा विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले विपक्षी ओमप्रसाद बराललाई सो पदमा मनोनयन गर्ने गरेको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएको र अधिकार नै नभएको विषयमा समितिले बनाएको उपाध्यक्ष पदको मनोनयनको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधिमा योग्यताका तोकिएका थप सर्तहरू देखादेखीरूपमा कुनै कानूनी वा वैधानिक हैसियत नरहेकाले अब उप्रान्त उक्त पदको मनोनयनको सिफारिस गर्न थप योग्यता र आधारहरू तोक्नुपर्ने भए प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ मा नै तोकी वा नियमावलीमा हाल भइरहेको व्यवस्थाबमोजिम नै कानूनसम्मत र न्यायपूर्ण तवरले निष्पक्ष र वस्तुगत आधारमा उक्त उपाध्यक्षको पदको लागि मनोनयनको सिफारिस र निर्णय हुनुपर्ने तथा सो जिम्मेवारी र कर्तव्य विपक्षी समिति, परिषद् र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको हुँदा थप योग्यताका सर्तहरू तोक्न कानूनले अख्तियार नगरेको सिफारिस समितिले बनाएको स्वतः शुन्य हैसियतको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधिका उक्त प्रावधानका सम्बन्धमा थप बोलिरहनु परेन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
१. माथि आदेश खण्डमा ठहरेबमोजिम विपक्षी ओमप्रसाद बराललाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदका लागि गरिएको मनोनयन सिफारिस तथा विपक्षी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निजको मनोनयन तथा तत्सम्बन्धी पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएको र यससम्बन्धी सङ्क्षिप्त आदेश तयार गरी विपक्षी परिषद्समेतलाई जानकारी भइसके पनि प्रस्तुत आदेशको पूर्णपाठसहितको जानकारी विपक्षी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षी निकायहरूलाई समेत दिनू ।
२. सरोकारवालाले प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि माग गरे नियमानुसार सक्कलबमोजिमको नक्कल दिनू ।
३. प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
प्र.न्या.प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृतः- सबिन कुमार थिङ तामाङ
इति संवत् २०८१ साल माघ २० गते रोज १ शुभम् ।