निर्णय नं. ११५०३ - झुट्टा विवरण पेस गरी नागरिकता लिई किर्ते गरेको
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०८०।०१।२४
०७१-CR-०२५०
मुद्दाः झुट्टा विवरण पेस गरी नागरिकता लिई किर्ते गरेको ।
पुनरावेदक / वादी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला सिपाली चिलाउने गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने हुतराज उप्रेतीको छोरा खड्गराज उप्रेती
कानून प्रतिकूल तवरबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र तयार गरी राहदानी लिने कार्यमा प्रयोग गरेको अवस्थामा नागरिकता रद्द भइसकेको भन्ने आधारमा नै प्रतिवादीलाई सफाइ दिन नमिल्ने । कसुरजन्य कार्य भएको अवस्थामा सोबापत कानूनबमोजिमको फौजदारी दायित्व प्रतिवादीले बेहोर्नु नै पर्ने । किर्ते गरी बनाएको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरिनु स्वाभाविक कानूनी प्रक्रिया हुँदा किर्ते गरी बनाइएको नागरिकता रद्द भएको कारणबाट किर्ते गर्ने प्रतिवादीलाई कसुरबाट उन्मुक्ति प्राप्त हुन नसक्ने । किर्ते नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी लिएको देखिँदा यसलाई झुट्टा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको मान्नुपर्ने । नागरिकताको प्रमाणपत्र सरकारी कागज भएको र त्यस प्रकारको सरकारी कागजमा रहेको बेहोरा विगारी आफूखुसी प्रतिवादीले थपघट गरेको हुँदा यसलाई सरकारी कागज किर्ते गरेको कसुरसमेत मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सन्देश श्रेष्ठ
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपेन्द्र रञ्जित
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३
राहदानी ऐन, २०२४
सुरू तहमा फैसला गर्ने:-
माननीय न्यायाधीश श्री लेखनाथ रेग्मी
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:-
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री नित्यानन्द पाण्डेय
पुनरावेदन अदालत पाटन
फैसला
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः
तथ्यगत बेहोरा
मेरो नामको १८३४ नं. को नागरिकता हराएकोले सोको प्रतिलिपि लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा आएकोमा सो नम्बरको नागरिकता खड्गराज उप्रेतीले लिएको भन्ने जानकारी पाएकोले निज खड्गराजलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको दीर्घप्रसाद उप्रेतीको निवेदन ।
मेरो नामको ३५४१३/५७२ नं. को नागरिकता हराएकोले जिल्ला प्रशासनमा सोको प्रतिलिपि लिन आउँदा रेकर्ड फेला नपरेकोले मेरो दाजु दीर्घप्रसाद उप्रेतीको नामको नागरिकताको प्रतिलिपि लिई राहदानीसमेत लिएको हो भनी खड्गराज उप्रेतीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा गरेको बयान ।
मेरो नामको ३५४१३/५७२ नं. को नागरिकता लिई सो नागरिकताबाट राहदानी लिई सिंगापुर गएको र विना भिषा ४ वर्ष बसेकोले राहदानीमा रातो छाप लगाई दिएकोले पुनः मेरो दाजु दीर्घप्रसाद उप्रेतीको नामको नागरिकताको प्रतिलिपि लिई राहदानीसमेत लिएको हो भनी खड्गराज उप्रेतीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
मेरो नामको १८३४ नं.को नागरिकताको प्रतिलिपि मेरो भाइ खड्गराज उप्रेतीले लिई दीर्घप्रसाद उप्रेतीको बिचको “प्रसाद” मेटी “राज” लेखेको हो, सो नागरिकतामा टाँसिएको फोटो मेरो होइन भन्ने बेहोराको दीर्घप्रसाद उप्रेतीले गरेको कागज ।
दाजु दीर्घप्रसाद उप्रेतीको नामको नागरिकताको प्रतिलिपि मैले लिई दीर्घप्रसाद उप्रेतीको बिचको “प्रसाद” मेटी “राज” लेखी किर्ते गरेको हो भन्ने बेहोराको खड्गराज उप्रेतीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान ।
प्रतिवादीको नामको ३५४१३/५७२ नं.को नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको र पुनः निजको दाजु दीर्घप्रसाद उप्रेतीको नामको नागरिकताको प्रतिलिपि लिई सोको पुनः दोस्रो प्रतिलिपि लिई दीर्घप्रसाद उप्रेतीको बिचको “प्रसाद” मेटी “राज” लेखी किर्ते गरेको हो, प्रतिवादीलाई कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने बेहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।
दीर्घप्रसाद उप्रेतीको निवेदन, प्रतिवादीको बयान, प्रतिवादीले लिएको नागरिकताको प्रतिलिपि, वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसहरूले गरेको कागजसमेतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३),(४), (५), राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ किर्ते कागजको १, ९, १२ नं. बमोजिम कसुरमा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३), (४), (५) किर्ते कागजको १२ नं. तथा राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ अनुसार सजाय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अभियोगपत्र ।
मेरो दाजु दीर्घप्रसाद उप्रेतीले के कसो गरे मलाई थाहा छैन । मैले झुट्ठो विवरण दिई नागरिकता लिएको र किर्तेसमेत गरेको छैन भन्ने बेहोराको प्रतिवादी खड्गराज उप्रेतीको अदालतमा भएको बयान ।
प्रतिवादी खड्गराज उप्रेतीउपर झुट्ठा मुद्दा लगाएको हो भन्ने बेहोराको प्रतिवादीको साक्षी शम्भु मैनालीले अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादीले नागरिकता लिँदा भरेको अनुसूची फाराम खोजतलास गर्दा फेला नपरेको तर दीर्घप्रसाद उप्रेती नाम राखी नागरिकता लिएको र सो नागरिकता रद्द गर्ने मिति २०६७/७/९ मा निर्णय भएको भन्ने बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको पत्र ।
वादी पक्षले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादीले गरेको कसुर प्रमाणित गर्न नसकेकोले प्रतिवादीलाई नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३), (४), (५) तथा किर्ते कागजको ९,१२ बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी पुग्दैन । प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने ठहर्छ भन्ने काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०६८/४/१८ को फैसला ।
मेरो दाजु दीर्घप्रसाद उप्रेतीले २०३६ सालमा काभ्रेबाट जारी भएको १८३४ नं. को नागरिकता प्रमाणपत्रमा मैले ०५५/९/१२ गते दाजुकै नाम, थर, वतनसमेतमा प्रथम पटक प्रतिलिपि लिइसकेपछि नामको बिचमा प्रसाद मेटी राज थपी सच्याई सोही नागरिकताबाट २०५५/९/१७ मा १००२७२९ नं. को राहदानी लिएको हुँ भनी ततिम्बा बयानको क्रममा प्रतिवादीले स्वीकार गरेको र वस्तुस्थिति मुचुल्कासमेतबाट अभियोग पुष्टि भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको उच्च अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको मिति २०६८/३/२२ को पत्र हेर्दा मिति २०५५/९/१२ मा खड्गराज उप्रेतीले दीर्घप्रसाद उप्रेतीको नाम राखी नागरिकता लिएको र उक्त नागरिकता मिति २०६७/७/९ को निणर्यले रद्द गरिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको र प्रतिवादी खड्गराज उप्रेतीले प्रयोग गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा “प्रसाद” शब्द काटी दीर्घराज उप्रेती भन्ने बनाई सोही आधारमा राहदानी लिएको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०६८/४/१८ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नु भन्ने मिति २०७०/२/१२ को पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०६८/४/१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०/८/२३ को फैसला ।
दीर्घप्रसाद उप्रेतीले २०३६ सालमा १८३४ नं. को नागरिकता लिएकोमा निजले नागरिकता पुरानो भएको हुँदा प्रतिलिपि लिनकोलागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदा आफ्नो नामको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि खड्गराज उप्रेतीले लिइसकेको थाहा पाई निजलाई आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भनी प्रतिवादीउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा किटानी निवेदन दिएको छ । सो निवेदनलाई पुष्टि हुने गरी दीर्घप्रसाद उप्रेतीले प्रतिवादी आफ्नो भाई नाताका व्यक्ति भएको र निजले मेरो नामको नागरिकताको प्र.प. न. १८३४ मा दीर्घप्रसाद उप्रेतीलाई दीर्घराज उप्रेती पारी दोहोरो नागरिकता लिएको तथा सो नागरिकतामा टाँसिएको फोटो मेरो होइन भनी गरिएको कागजबाट नै प्रतिवादीको कसुर पुष्टि भएको छ । प्रतिवादीले नागरिकताको प्रतिलिपिमा राज थपेको होइन भनी कसुरमा इन्कार रही कसुर लुकाउने प्रयास गरेकोमा त्यसैलाई आधार बनाई प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । दाजुकै नाम, थर, वतनसमेतमा प्रथम पटक प्रतिलिपि लिई नागरिकतामा रहेको दाजुको नामको बिचमा “प्रसाद” मेटी “राज” लेखी दायाँबायाँ रातो मसीको पेनले दस्तखत गरी सच्याई सोही नागरिकताबाट २०५५/९/१७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट १००२७२९ नं. को राहदानी लिएको हुँ भनी ततिम्बा बयानको क्रममा प्रतिवादीले स्वीकार गरेको छ । बुझिएका रत्नप्रसाद उप्रेतीसमेतले गरिदिएको एकै मिलानको वस्तुस्थिति मुचुल्कासमेतबाट प्रतिवादीले दाजुको नामको नागरिकताको प्रतिलिपि लिई प्रसाद हटाई राज थप गरेको शंकारहित तवरबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा सफाइ दिने गरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । नागरिकता किर्तेबाट लाभ लिने व्यक्ति प्रतिवादी नै भएको तथ्यमा विवाद नरहेको र निजको मौकाको बयानमा नागरिकता किर्ते गर्नुपर्ने कारणसमेत उल्लेख भएको देखिँदा प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने अवस्था छैन । यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा “किर्ते गर्ने मतलवमा पस्ने लाभ लिने र सो काम पूरा गर्न कुनै न कुनै संलग्नता देखाउने व्यक्ति किर्तेका कसुरदार हुने” भनी प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त (ने.का.प. २०६७ अङ्क ८ नि.नं. ८४४४ पृ. १३९६ नेपाल सरकार विरूद्ध कृष्ण के.सी. भन्ने कृष्णप्रसाद हुमागाई भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा) प्रतिकूल भएको फैसला बदरभागी छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाली सो पेस गरी राहदानीसमेत लिएको र “प्रसाद” मेटी “राज” लेखी किर्ते गरेको हो भन्ने कुरामा प्रतिवादी मौकामा साबित रहेका, उल्लिखित नागरिकता प्रमाणपत्र निज प्रतिवादीसँग रहेको अवस्थामा निर्दोषिताको प्रमाण गुजार्ने दायित्व प्रतिवादीउपर नै रहेकोमा निजले उक्त दायित्वलाई पूरा गर्न नसकेको समेतको मुद्दाको तथ्य प्रमाणमा ध्यान नदिई लिखत किर्ते मुद्दाको निरूपण लिखतको मूल्याङ्कनबाट गर्नुपर्नेमा सो नगरी वादीका साक्षी बकपत्र गर्न नआएको भन्ने आंशिक आधार ग्रहण गरी मौखिक प्रमाणलाई निर्णायक महत्त्व दिई प्रतिवादी विरूद्धको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा अ.बं. १८४क, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७१/४/२८ को आदेश ।
दाबीबमोजिम दाजु दीर्घप्रसाद उप्रेतीको नागरिकता प्रतिलिपि मैले लिएको छैन । सो नागरिकता लिई मैले दाजु दीर्घप्रसाद उप्रेती एवम् नेपाल सरकार तथा अन्य कसैलाई हानी र म प्रतिवादीलाई फाइदा हुने कार्य गरेको पुष्टि वादीले गर्न सकेको छैन । विपक्षीले दाबी गरे जस्तो दीर्घप्रसाद उप्रेतीको नागरिकताको प्रतिलिपिमा “प्रसाद” मेटी “राज” थपी दाया बायाँ रातो मसीको पेनले दस्तखत गरी सच्याएको भन्ने झुठा आरोपको ठोस प्रमाणसहित पुष्टि गर्न सकेको छैन । मलाई पढीबाची नसुनाई डर, त्रास दिई गराएको ततिम्बा बयान र वस्तुस्थिति मुचुल्काको आधारमा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन । मूलतः अनुसन्धान अधिकृतको रोहबरमा मेरो अक्षर तथा सहीको नमुना सङ्कलन गरी Central Police Forensic Science Laboratory मा परीक्षणको लागि पठाइएको थियो । रिपोर्टबाट म प्रतिवादीसँग नमुना लिएको अक्षर र सही विपक्षले राहदानी र प्रमाणको रूपमा पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रसँग मिल्छ भनी उल्लेख गरेको छैन । वादीले अनुसन्धान क्रममा कागज गर्ने व्यक्तिहरू अदालतसमक्ष उपस्थित गराई बकपत्र गर्न सकेको छैन । मलाई कथित आरोप लगाएअनुसार नागरिकता लिँदा भरेको अनुसूची फाराम पेस गर्न नसकेको हुँदा विपक्षीको दाबी प्रमाणको भार सिद्धान्तविपरीत छ । किर्ते गरेको भनेको ना.प्र.नं. १८३४/८०६६७ र राहदानी नं. १००२७९ म प्रतिवादीबाट बरामद भएको होइन । वादीले कुनै ठोस आधार र प्रमाण पेस गर्न नसकेको हुँदा सुरू जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई नै सदर कायम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी खड्गराज उप्रेतीको लिखित प्रतिवाद ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकको मिति २०६८/३/२२ को पत्रमा उल्लिखित मिति २०६७/७/९ को नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरिएको भनिएको निर्णय फाइल र अभिलेखसमेत उक्त कार्यालयबाट झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८/९/३० को आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सन्देश श्रेष्ठले दाजु दीर्घप्रसाद उप्रेतीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाली “प्रसाद” मेटी “राज” लेखी किर्ते गरेको र सो अर्काको नामको सच्याइएको नागरिकताको प्रतिलिपि पेस गरी राहदानीसमेत लिएको भन्ने कुरामा प्रतिवादी मौकामा साबित रहेको अवस्था छ; विवादको नागरिकता किर्ते भएको प्रमाणित भएको छ; निर्दोषिताको प्रमाण पुर्याउने दायित्व प्रतिवादीउपर नै रहेकोमा प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन; प्रतिवादीले झुट्टा विवरण पेस गरी नागरिकता लिई किर्ते गरेको पुष्टि भएको हुँदा अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर गर्नुभयो । प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपेन्द्र रञ्जितले प्रतिवादी कसुर गरेको कुरामा अदालतमा इन्कार रही बयान गरेको अवस्था छ; विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट भएको हस्ताक्षर परीक्षणबाट पनि प्रतिवादीको हस्ताक्षर भिडेको भन्ने देखिएको छैन; अनुसन्धान क्रममा कागज गर्ने व्यक्तिहरू अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गरेको अवस्था छैन; प्रतिवादीलाई आरोप लगाए अनुसार नागरिकता लिदा भरेको अनुसूची फाराम पेस हुन नसकेको समेतबाट प्रतिवादी निर्दोष हुँदा जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।
अब यसमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको सुरू र पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ वा छैन ? प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तछ वा सक्तैन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी खड्गराज उप्रेतीले पहिले आफनो नाममा नागरिकता र राहदानी लिएको र पछि निजको दाजु दीर्घप्रसाद उप्रेतीका नाममा जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाली दीर्घप्रसाद उप्रेतीको नामको बिचमा रहेको “प्रसाद” मेटी “राज” लेखी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको र सोही आधारमा राहदानीसमेत लिएको हुँदा प्रतिवादीलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३), (४), (५) राहदानी ऐन, २०२४ को दफा (५), किर्ते कागजको १, ९, १२ बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबी रहेको देखियो । सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट प्रतिवादीलाई सफाइ दिने ठहर गरी भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।
३. सुरू जाहेरी दरखास्तमा मेरो नामको १८३४ नं. को नागरिकता हराएकोले सोको प्रतिलिपि लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा आएकोमा सो नम्बरको नागरिकताको प्रतिलिपि खड्गराज उप्रेतीले लिएको भन्ने जानकारी पाएकोले निज खड्गराजलाई कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको दीर्घप्रसाद उप्रेतीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा निवेदन गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी खड्गराज उप्रेतीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिए तापनि अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानमा दाजु दीर्घप्रसाद उप्रेतीले २०३६ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट ना.प्र.नं. १८३४ को नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकोमा दाजुकै नाम, थर र वतनबाट मैले मिति २०५५/९/१२ मा प्रथम पटक प्रतिलिपि लिई दाजुको नाम पछाडि रहेको “प्रसाद” मेटी “राज” लेखी दायाँ बायाँ रातो मसीले म आफैँले दस्तखत गरी सोही नागरिकताबाट राहदानीसमेत लिएको हुँ; मैले मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट राहदानी बनाई बिना भिषा सिंगापुरमा चार वर्ष बसेँ; मेरो राहदानीमा रातो छाप लागेको हुँदा सो पुन: देखाउन हुँदैन होला भन्ठानेर दाजु दीर्घप्रसाद उप्रेतीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा मेरो फोटो टाँस गरी दोस्रो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुँ भनी बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । दीर्घराज उप्रेतीको नामको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट बेहोरा सच्याई दायाँ-बायाँ रातो मसीले सही गरेको देखिएको छ । सोही नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी राहदानीसमेत लिएको देखिन्छ । विवादित १८३४ नं.को नागरिकताको प्रतिलिपि मेरो भाई खड्गराज उप्रेतीले लिई दीर्घप्रसाद उप्रेतीको बिचको “प्रसाद” मेटी “राज” लेखेको सो नागरिकतामा टाँसिएको फोटो मेरो होइन भनी प्रतिवादीका दाजु दीर्घप्रसाद उप्रेतीले अनुसन्धानको क्रममा कागज गरेको समेत देखियो ।
४. अनुसन्धानको क्रममा उपस्थित भएका व्यक्तिहरूले लेखाई दिएको कागज तथा प्रतिवादीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानमा प्रतिवादी खड्गराज उप्रेतीले दाजु दीर्घप्रसाद उप्रेतीका नामको नागरिकताको प्रतिलिपि निकाली किर्ते गरेको तथा सोही नागरिकताको आधारमा राहदानीसमेत लिएको भन्ने कुरा समर्थित भएको छ । अनुसन्धानको क्रममा भएको वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसहरूको बेहोरा र प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा एकरूपता रहेको देखिन्छ । प्रमाणमा आएको नागरिकताको प्रतिलिपि तथा दीर्घराज उप्रेतीका नामको राहदानीबाट प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान समर्थित भएको छ । यस अवस्थामा अदालतमा प्रतिवादी इन्कार रहेको तथा मौकामा कागज गर्ने मानिसहरू अदालतमा उपस्थित नभएको भन्नेसम्मको कारणबाट प्रतिवादीलाई कसुरदार होइनन् भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । प्रतिवादीले एकपटक आफ्नो नाममा नागरिकता लिइसकेपछि दाजु दीर्घप्रसाद उप्रेतीका नामको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिई सो नाममा रहेको बिचको “प्रसाद” भन्ने शब्द मेटाई “राज” भन्ने शब्द लेखी आफैँले रातो मसीले सही गरी सोही प्रमाणपत्रको आधारमा राहदानीसमेत बनाएको भन्ने कुरा शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुन आएको देखियो ।
५. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) मा कसैले नेपाली नागरिकताको झुट्टो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान रहेको देखिन्छ । नागरिकता किर्ते गर्ने कार्य आपराधिक कार्य हो । यसरी कानून प्रतिकूल तवरबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र तयार गरी राहदानी लिने कार्यमा प्रयोग गरेको अवस्थामा नागरिकता रद्द भइसकेको भन्ने आधारमा नै प्रतिवादीलाई सफाइ दिन मिल्ने देखिँदैन । कसुरजन्य कार्य भएको अवस्थामा सोबापत कानूनबमोजिमको फौजदारी दायित्व प्रतिवादीले बेहोर्नु नै पर्ने हुन्छ । किर्ते गरी बनाएको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरिनु स्वाभाविक कानूनी प्रक्रिया हो । किर्ते गरी बनाइएको नागरिकता रद्द भएको कारणबाट किर्ते गर्ने प्रतिवादीलाई कसुरबाट उन्मुक्ति प्राप्त हुन सक्तैन । किर्ते नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी लिएको देखिँदा यसलाई झुट्टा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको मान्नुपर्ने देखियो । नागरिकताको प्रमाणपत्र सरकारी कागज भएको र त्यस प्रकारको सरकारी कागजमा रहेको बेहोरा बिगारी आफूखुसी प्रतिवादीले थपघट गरेको हुँदा यसलाई सरकारी कागज किर्ते गरेको कसुरसमेत मान्नुपर्ने हुन आयो ।
६. अत: प्रतिवादी खड्गराज उप्रेती उपरको अभियोग दाबी शंकारहित तवरबाट प्रमाणित भएको देखिँदा निजलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८/४/१८ मा भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०/८/२३ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले सो फैसला उल्टी भई प्रतिवादी खड्गराज उप्रेतीलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) बमोजिम १(एक) बर्ष कैद र रू.२५,०००।- (पच्चिस हजार) जरिवाना, झुठा विवरण पेस गरी राहदानी लिएकोतर्फ तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ तथा हाल बहाल राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २२ बमोजिम ६ (छ) महिना कैद र रू.५००।- (पाँच सय) जरिवाना तथा किर्तेतर्फको कसुरमा मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ९ नं. बमोजिम रू. ५०।- (पचास) जरिवाना र १२ नं. बमोजिम सरकारी कागज किर्ते गरेको कसुरमा १ (एक) वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू:
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादी खड्गराज उप्रेतीलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३), तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ (सपठित हाल बहाल राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २२), तथा मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको ९ नं. र १२ नं. बमोजिम हुने ठहर भएको कैद र जरिवाना निज प्रतिवादी मिति २०६७/७/९ देखि प्रहरी हिरासतमा रही काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम मिति २०६७/८/३ मा धरौट राखी तारेखमा रहेको देखिँदा थुनामा रहेको दिन २४ (चौबिस) कटाई बाँकी कैद र जरिवानाको लगत कसी कानूनबमोजिम असुल गर्नु भनी सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू ।
प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू ।
फैसला यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मुद्दा दायरीको लगत कट्टा गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत:- रूद्रप्रसाद अर्याल
इति संवत् २०८० साल वैशाख २४ गते रोज १ शुभम् ।