निर्णय नं. ८५४० - परमादेश
निर्णय नं. ८५४०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजालस
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०१४९
आदेश मितिः २०६७।२।५।४
विषयः परमादेश ।
निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पव्लिक) का तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौँ जिल्ला का.म.न.पा.वडा न. १४ कुलेश्वर वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ खाद्यान्नको अधिकारको अभावमा स्वतन्त्रताको हक उपभोग हुन सक्दैन र खाद्यान्नको अभावको जीवन सम्मानपूर्वक हुँदैन । तसर्थ स्वतन्त्रता र खाद्यान्नको अधिकार Right to Food एकअर्काको Mutually Inclusive हक हुन् । मानिसको लागि Dignified Life अर्थात् सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनेको मानवीय मूल्य, मान्यता र मर्यादामा आधारित जीवन हो । नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको लागि लोक कल्याणकारी राज्यमा परिणत गर्न समर्पित राज्यले आफ्ना नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा कायम गरी जनधनको सुरक्षा गरी मर्यादित र सम्मानीत मानवीय जीवनका लागि अपरिहार्य न्यूनतम् आवश्यकता जस्तैः खाद्यान्न, पानी, वास, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता, गोपनीयता, शिक्षा, कपडा वस्तुहरू बजारमा सबैको आर्थिक रूपले पहुँच पुग्ने र सबैले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन्छ । सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक उपभोग गर्न कम्तीमा पनि खाद्यान्नमा अधिकार Right to Food जस्तो Basic Necessity मा प्रत्येक नागरिकको पहुँच हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ नागरिकलाई रोजगारीको हक, मौलिक हक प्रदान भएपछि रोजगारीको हकलाई व्यवहारमा उतार्न आर्थिक कार्यक्रम, नीति, कानून र वातावरण बनाई शिक्षा र तालिम प्रदान गरी रोजगारी पाउने वातावरण सिर्जना गरी दिनुपर्ने राज्यको ऋयचचभकउयलमष्लन म्गतथ कर्तव्य समेत सँगसँगै सिर्जना हुने ।
(प्रकरण नं.५)
§ रोजगारीको लागि स्वस्थ्य शरीर, तन्दुरुस्तीपन र काम गर्न सक्ने उमेर आवश्यक पर्दछ । नावालकलाई काममा लगाउनु हुँदैन । बृद्ध उमेरका जेष्ठ नागरिकहरूले काम गर्न सक्दैनन् । तर राज्यको Employment Policy अनुसार रोजगारको अवसर सबै योग्य नागरिकलाई प्रदान गर्न पनि कुनै निश्चित उमेर पूरा भएपछि रोजगारीबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्नुपर्छ । आजीवन रोजगार राज्यले ग्यारेण्टी गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ खाद्यान्नमा Access र खाद्यान्न Available गराई दिनु राज्यको कर्तव्य हो । खाद्यान्नको अभावमा खाद्यान्नको अधिकार Right to Food को हक निरर्थक हुने र खाद्यान्नको अधिकार निरर्थक भएपछि नागरिकहरूको धारा १२(१) को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उपभोग हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ जनताको जीउधनको सुरक्षा र संरक्षण गर्न मात्र होइन खाद्यान्नको अधिकार उपभोग गर्न भोकमरी हुन नदिने पनि राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले आफ्नो कावुभित्रको हरसम्भव उपाय परिचालन गर्नुपर्दछ । कावु वाहिरको परिस्थिति बाहेक अन्य अवस्थामा राज्यको लापरवाही ढीलासुस्ती वा निर्णय लिनमा ढिलाइको कारण खाद्यान्नको अभावले गर्दा नागरिकहरूको ज्यान जान्छ भने सरकार त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२५)
§ खाद्यान्न अभावमा मानिस मर्न सक्छ भने खाद्यान्नको अभावमा गर्भवती महिलाको पेटमा भएको वच्चा कुपोषणबाट पीडित हुन जान्छ, वालवालिका, बृद्धबृद्धा, रोगी, असहाय, अपाङ्गहरू मर्न सक्छन । त्यसैले नागरीकहरूको खाद्यान्नको अधिकार Right to Food को अधिकार हनन् हुन नदिन समयमा नेपालको भू–भाग भरी पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न उपलव्ध र आपूर्ति गर्ने गराउने सरकार संवैधानिक कर्तव्यवाट विमुख हुन नहुने ।
(प्रकरण नं.२७)
निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा
विपक्षीका तर्फबाटः विद्वान उपमहान्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल
अवलम्बित नजीरःसंवैधानिक कानून सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू माग १० खण्ड (ख) रिट नं.३३४१ पृष्ठ ११
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १२(३)(च), १८, १८(१), ३३ (ज) र ३५ (२) (६) र (१२), १५३
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :–
हामी निवेदकहरू निम्न प्रकरणहरूमा निवेदन गर्दछौ कि मानव जीवनको लागि, गाँस, वास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार आधारभूत आवश्यकता हुन् । जीवनसँग सम्बन्धित धेरै मानव अधिकारहरू मध्ये पर्याप्त खान पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक मानव अधिकार हो यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक हुनेछ भनी खानाको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ भने उक्त संविधानको धारा १२ मा सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक र धारा १३ मा अविभेदको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । त्यसैगरी मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लगायत आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ ले समेत खाना एवं पोषणको अधिकारलाई जीवनसंग अन्तरनिहित महत्वपूर्ण मानव अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालमा ७५ जिल्लामध्ये ३२ वटा जिल्लामा खाद्यान्नको अभाव भएको र यसमा पनि १६ वटा जिल्ला खाद्यान्नको अभावबाट अति ग्रसित भएका छन् । संविधानको धारा १०७ (२) अन्तर्गत हामी निवेदनमा उल्लिखित कानून व्यवसायीहरू सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा (PIL) दायर गर्ने हकदैया रहे भएको व्यहोरा निवेदन गर्दै यस सम्मानीत अदालतमा उपस्थित भएका छौ ।
१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको नागरिकको सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक अन्तर्गत पर्याप्त रूपमा खान पाउने र भोग विरुद्धको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. उक्त संविधानको धारा १८ (३) द्वारा प्रत्याभूत गरिएको खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार अन्तर्गत खाद्यान्न माथि जनताको पहुँच व्यावहारिक रूपमा प्रत्याभूत गर्न र गराउनको लागि सम्बन्धित निकायको नाममा परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?
३. सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवारीपनका कारण बर्षेनी भोकमरीबाट पीडित हुनु परिरहेको र मृत्यु समेत भएकोले मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने हो वा होइन ? र
४. तत्काल खाद्यान्न उपलव्ध गराउन सम्बन्धित प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने समेत व्यहोराको संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरू रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । खाद्यान्न माथि जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न एवं भोक विरुद्धको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्न उचित एवं आवश्यक उपायहरू अवलम्वन गर्नु गराउनु भनी सम्बन्धित प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ साथै यो सार्वजनिक सरोकारको विवाद भएको हुँदा अग्राधिकार प्रदान गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६५।५।३० मा प्रस्तुत रिट निवेदन ।
जनताको खान पाउने अधिकार र भोकविरुद्धको अधिकारको सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले तीन वर्षीय अन्तरिम योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सवै पक्षहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सवल पार्दै प्रत्येक व्यक्तिको खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यकम निर्धारण गरी कार्यन्वयन गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ । नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत् दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न विक्री वितरण गर्ने कार्यक्रम समेत सो योजनामा उल्लिखित छ । यसरी नै नेपाल सरकारले आ.व.२०६५।२०६६ को वजेट वक्तव्यमार्फत् स्थानीय खाद्यान्न उत्पादनले बर्षभरी सवै वासिन्दालाई खान नपुग्ने दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा नेपाल खाद्य संस्थानको खाद्यान्न भण्डारण क्षमता बढाई ढुवानी कार्यतालिकाबमोजिम प्रभावकारी रूपमा आपूर्ति गराउने व्यवस्था गर्ने र खाद्यसंस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तो आपतकालीन अवस्थामा खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्यान्न गोदामहरूको हालको अवस्थिति र अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी नयाँ आधुनिक गोदामहरूको निर्माण गर्ने कार्ययोजना र डिजाइन इष्टिमेट गर्ने तथा आधुनिक खाद्यान्न गोदामहरू चरणबद्ध रूपमा निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरूको ढुवानी सुचारु गर्न र ढुवानी लागत कम गर्न राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा सहायक मार्गहरूमा कुनै पनि किसिमको अवरोध गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । रिट निवेदकहरूले उठाउनु भएका यावत विषयहरूमा नेपाल सरकारले यथोचित ध्यान दिई संविधानद्वारा नेपाली जनतालाई प्रत्याभूत खाद्य सम्प्रभूताको हकको संरक्षणका लागि कार्य प्रारम्भ गरी सकेको हुँदा यस्तो बिषयमा तत्काल रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट मिति २०६५।६।१० मा प्रस्तुत लिखित जवाफ
खाद्यान्नको अभाव देखिएका जिल्लाहरूमा चालु आ.वं.२०६५।२०६६ को उत्तरार्धमा खाद्यान्न ढुवानीका लागि थप रु. १६ करोड उपलव्ध गराएको थियो । खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने विशेष कार्यक्रम २०६५।२०६६ तर्जुमा समेत भएको छ । यस मन्त्रालयले नेपाल खाद्य संस्थानबाट सञ्चालित योजनाको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समेत गर्दे आएको छ । चालु आ.वं.०६५।६६ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल खाद्य संस्थानको खाद्यान्न भण्डारण क्षमता बढाई ढुवानी कार्यतालिका बमोजिम प्रभावकारी रूपमा आपूर्ति गर्ने उक्त खाद्य संस्थानलाई दिने अनुदान रकममा बृद्धि गरिएको तथा व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने कार्यकमहरू छन । त्रिवर्षिय अन्तरिम योजना (२०६४।०६५–२०६६।०६७) मा दैवीप्रकोष लगायतका कारणबाट हुन सक्ने खाद्यान्न संकट व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा भण्डारमा न्यूनतम् मौजाद राख्ने व्यवस्था गरिने र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत् १५००० मेट्रिकटन चिनीको न्यूनतम् मौजाद राख्ने व्यवस्था गरिने तथा नूनको सम्बन्धमा ६ महिनाको लागि न्यूनतम् मौजादत राख्नु पर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिदै तत्सम्बन्धी संयन्त्रलाई प्रभावकारी वनाइने नीति लिइएको छ । रिट निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो सरकारले खाद्यान्न अभावग्रस्त जिल्लाहरूमा खाद्यान्न आपूर्ति र वितरण प्रणाली वारे अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना नवनाएको भन्ने कुरा सत्य नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट मिति २०६५।७।२१ मा प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो तापनि भू–धरातलीय अवस्थाले गर्दा अधिकांश हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्नको उत्पादन अपेक्षाकृत कम हुने गर्दछ । त्यसमा पनि सिंचाईको कमी, वाढी, पहिरो, परम्परागत प्रविधि आदिले गर्दा ती क्षेत्रहरूमा उत्पादन हुने खाद्यान्न त्यही क्षेत्रमा अपर्याप्त हुने गर्दछ । तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने खाद्यान्नबाट नै आम नेपालीको खाद्यान्न आवश्यकता परिपूर्ति हुदै आएको यथार्थता रहेको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक प्रमुख उद्देश्य देशमा खाद्यान्न उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी सम्पूर्ण नागरिकलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न सुरक्षित गर्नु रहेको छ । यस मन्त्रालयले कृषि विकासका विविध कार्यक्रमहरू प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्दै आएको छ जसको प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहनु र त्यसको सुरक्षा अभिवृद्धि गर्नु हो । अरु विशेष गरी विकट दुर्गम र पहाडी जिल्लाहरूमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिदै आइएका छन । उपलव्ध भूमिको अधिकतम प्रयोग गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गरी खाद्यान्नको न्यूनतालाई कम गर्ने विगत केही बर्षदेखि नै त्यस्ता जिल्लाहरूमा कृषि प्रसार कार्यक्रम,सहकारी खेती, साना सिंचाई तथा मल वीउ ढुवानी कार्यक्रम, दीर्घकालीन कृषि योजना सहयोग कार्यक्रम, पशु सेवा प्रसार कार्यकम, कणाली अंचल विशेष कृषि विकास आयोजना तथा सामुदायिक पशु विकास आयोजना जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिदै आइएका छन् । नेपाल सरकार जुनसुकै अवस्थामा पनि दुर्गम क्षेत्रलगायत मुलुकका सम्पूर्ण भागमा रहे बसेका नेपालीहरूलाई खाद्यान्नको पर्याप्त आपूर्ति गरी उनीहरूको मौलिक अधिकार बमोजिम उपभोग गर्न पाउने गराउन कटिवद्ध रहेको छ । सोही क्रममा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रूपमा खाद्य भण्डार र दक्षिण एशियाली क्षेत्रीयस्तरमा सार्क खाद्य सुरक्षा बैंक स्थापना गरी आम नेपालीको लागि आधारभूत खाद्य सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्याएको र भविष्यमा पनि यस्तै प्रकारको क्रियाशीलता रहिरहने व्यहोरा अनुरोध छ । तसर्थ उपरोक्त आधार र अवस्थाबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६५।७।१७ मा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तर्फबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत ।
नेपाल खाद्य संस्थानले नेपालको वर्तमान संविधान, प्रचलित कानूनहरू नेपाल सरकारका नीतिहरू, उद्देश्यहरू एवं लक्ष्यहरू समेतलाई मध्यनजर राखी आफ्नो स्थापनाको उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्न आफ्नो सामर्थ तथा उपलव्ध साधन स्रोत समेतका आधारमा दत्तचित्त भई क्रियाशील रहेको छ । संस्थानले बार्षिक रूपमा योजना बनाई खाद्यान्नको सुरक्षित भण्डारण गर्ने गरेको छ । संस्थानले आफूले खरीद गरेको तथा विभिन्न दातृ निकायहरूबाट प्राप्त गरेको चामलहरू पहाडी जिल्लामा आप्mना विक्री डिपोहरू एवं आवश्यकताअनुसार जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको सिफारिशमा सम्बन्धित गा.वि.स.हरू मार्फत् तथा सहरी क्षेत्रमा आप्mना कार्यालयहरू एवं डिलरहरू मार्फत् विक्री वितरण गर्ने गरेको छ । दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा नेपाल सरकारले दिएको ढुवानी अनुदानको आधारमा सम्बन्धित जिल्लामा अघिल्ला बर्षहरूको माग आपूर्ति एवं विक्री वितरण समेतको आधारमा निश्चित कोटा निर्धारण गरी सहुलियत दरमा विक्री वितरण गरी सर्वसाधारणको खाद्यान्नमा सरल तथा सहज पहुँच पुर्याउने कार्य गरी रहेको छ । संस्थानले आफ्नै ट्रक तथा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर एवं स्काई ट्रकबाट समेत आवश्यकताअनुसार खाद्यान्नको ढुवानी गरी आपूर्ति सहज वनाँउदै आएको छ । देशमा अहिलेको खाद्यान्नको संकट संस्थानको कार्यबाट भएको नभई अनाबृष्टि सुख्खा एवं खडेरीको कारणबाट भएको स्वयसिद्ध छ । देशभरिका २८ जिल्लाहरूका विभिन्न गा.वि.सहरूमा भएको खाद्यान्नको संकटलाई पहिचान गरिसकेको छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी चालु आ.वं. २०६५।२०६६ को पहिलो तीन महिनाभित्रै ३७१७२.४७ क्वीन्टल खाद्यान्न विक्री वितरण गरिसकेको छ । वार्षिक रूपमा सम्बन्धित जिल्लाहरूको लागि निधारण गरिएको कोटाको खाद्यान्नको आपूर्ति र विक्री वितरण भैरहेकोमा ती जिल्लाहरूका लागि पुनःथप ९०२०० क्वीन्टल खाद्यान्नको आवश्यकता पर्ने संस्थानले अनुमान गरी थप खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न, ढुवानी गर्न एवं विक्री वितरण गर्न विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । माथि उल्लेख भएका खाद्यान्न आपूर्तिको नीति योजना तथा सञ्चालित कार्यकमहरूका आधारमा संस्थानले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १८(३) को खाद्य सम्प्रभूताको हकको पूर्ण सम्मान गरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६५।७।६ मा नेपाल खाद्य संस्थान, सञ्चालक समिति र सोही संस्थानका महाप्रवन्धकका तर्फबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्माले पर्याप्त खान पाउनु व्यक्तिको मौलिक हक हो । वर्तमान संविधानको धारा १८(३) ले यसलाई स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले भोकमरीमा परेका जनतालाई पर्याप्त खाना उपलव्ध नगराएको कारण जनता भोकमरीमा परेका हुन् । विपक्षीका नाउँमा परमादेशको रिट जारी गरिपाऊँ भनी वहस गर्नुभयो । विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपमहान्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई नेपाल सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दै आएको खाद्य सम्प्रभूतालाई व्यवहारमा उतार्न नीतिगत, संस्थागत व्यवस्था गरी विभिन्न क्रियाकलापहरू सँचालन गरेको छ । भविश्यमा खाद्य सुचारु प्रक्रिया अझ प्रभावकारी वनाउदै लाने भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी वहस गर्नु भयो । त्यसै गरी अर्को विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता विनीतकुमार झाले खाद्यान्नको भण्डारण, ढुवानी, आपूर्ति एंव विक्री वितरण संस्थानको नियमावली, २०६४ अन्तर्गत रही जिम्मेवारीपूर्वक गर्दै आएको खाद्यान्न आपूर्ति सहज गर्न विशेष कार्यक्रम २०६५।२०६६ सञ्चालन गर्न गइरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी वहस गर्नुभयो ।
प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान कानून व्यवसायीहरूको वहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकले उठाएको देहायको बिषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ :
(क) खाद्यान्नको अधिकार र भोक विरुद्धको हक मौलिक हक हो होइन ?
(ख) नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ कोधारा १८(३) को खाद्य सम्प्रभूताको हक अन्तर्गत खाद्यान्न माथि जनताको पहुँच हुनुपर्ने हो होइन ?
(ग) भोकमरीबाट मानिस मरेमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो होइन ?
(घ) नेपालको भौगोलिक वनावट र प्राकृतिक प्रकोपको कारण प्रत्येक वर्ष नेपालले विभिन्न भागमा हुने खाद्य अभावमा सरकारको भूमिका के हुने ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा पहिलो प्रश्न खाद्यान्नको अधिकार अर्थात Right to Food संग सम्बन्धित देखिन्छ । यसको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ का विभिन्न मौलिक हकहरू, भाग, ४ को राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति धारा ३७ को कार्यकारी अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र खाद्य अधिकार सम्बन्धी विभिन्न Declaration हरूका व्यवस्थाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले खाद्यान्नको अधिकार Right to Food वा Freedom from hunger लाई मौलिक हक भनी कुनै धारामा नभने पनि धारा १२(१) ले सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई मौलिकहक प्रदान गरेको हुँदा खाद्यान्नको अधिकार प्रत्येक नागरिकको हक भन्ने देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक मौलिक हक प्राप्त छ । जसलाई स्वत्रन्ताको हक नामाकरण गरिएको छ । कानूनबमोजिम वाहेक वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने व्यवस्था मौलिक हकको रूपमा प्राप्त छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र खाद्यान्नको अधिकारको अभावमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अपूरो र निरर्थक हुन जान्छ ।
३. वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सार्थक बनाउनको लागि केही न्यूनतम् आवश्यकताहरू (Basic Needs) हरू उपलब्ध र प्राप्त हुनुपर्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता अर्थात Personal Liberty अपहरण नहुने भन्नुको मतलब राज्यले कसैलाई थुनामा नराख्ने थुनामा नराखेपछि स्वतन्त्रता स्वत उपभोगमा आइहाल्छ भन्ने अर्थ होइन । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक एकसाथ सामन्जस्य रूपले हेर्नु पर्दछ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भन्नाले मानिसलाई जीवनको लागि अपरिहार्य आवश्यकताहरू जस्तै स्वतन्त्रता, गोपनीयता, खाद्यान्न, पानी, स्वास्थ्य, बास र शिक्षा आदि कुराहरू उपलव्ध र प्राप्त जीवनयापन हो । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सार्थक (Meaningful) बनाउन नेपालको अन्तरिम संविधानले सबै नागरिकलाई पेशा व्यवसाय गर्ने हक, रोजगारीको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक र खाद्य सम्प्रभूताको हकहरू मौलिक हकको रूपमा प्रदान गरेको छ भने उक्त अधिकारहरूलाई Materialize गर्न राज्यले भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने, खाद्य सम्प्रभूतामा सवै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने, सामाजिक, आर्थिक लगायत सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था कायम गर्ने, किसानलाई प्रोत्साहन गरी कृषिमा उत्पादकत्व बढाई कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, किसान मजदुर लगायतका वर्गको विकासको लागि राज्यको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने, श्रमिकको पेशा गर्ने अधिकारको निश्चित गर्दै उद्योग धन्दामा लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवं आयआर्जनको अवसर वृद्धि गर्ने, सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रका माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने आदि राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीति हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संविधानको भाग ४ को राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त र नीति राज्यले क्रमशः लागू गर्दै जाने अर्थात् Progressive realisation गर्ने कुरा हो ।
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ मा खाद्यान्नको अधिकार अर्थात Right to Food बक कगअज नै मौलिक हक हुने भनेको छैन तर धारा १२(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अर्थात Right to life with dignity को हक मौलिक हक प्रदान भएको हुँदा खाद्यान्नको अधिकार अर्थात् Right to Food को हक स्वतःप्राप्त हुन्छ । खाद्यान्नको अधिकारको अभावमा स्वतन्त्रताको हक उपभोग हुन सक्दैन र खाद्यान्नको अभावको जीवन सम्मानपूर्वक हुँदैन । तसर्थ स्वतन्त्रता र खाद्यान्नको अधिकार Right to Food एकअर्काको Mutually Inclusive हक हुन् । मानिसको लागि Dignified Life अर्थात् सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक भनेको मानवीय मूल्य, मान्यता र मर्यादामा आधारित जीवन हो । नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको लागि लोक कल्याणकारी राज्यमा परिणत गर्न समर्पित राज्यले आफ्ना नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा कायम गरी जनधनको सुरक्षा गरी मर्यादित र सम्मानीत मानवीय जीवनका लागि अपरिहार्य न्यूनतम् आवश्यकता जस्तैः खाद्यान्न, पानी, वास, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता, गोपनीयता, शिक्षा, कपडा वस्तुहरू बजारमा सबैको आर्थिक रूपले पहुँच पुग्ने र सबैले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन्छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उपभोग गर्न कम्तीमा पनि खाद्यान्नमा अधिकार Right to Food जस्तो Basic Necessity मा प्रत्येक नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ ।
५. खाद्यान्नको अधिकार Right to Food को हकलाई धारा १२(३)(च) र धारा १८ को रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हकले साकार बनाउँछ । धारा १२(३)(च) ले प्रत्येक नागरिकलाई पेशा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ । पेशा व्यवसाय गर्ने हकको प्रयोगबाट आ–आफूमा भएको योग्यता एवं सीपको प्रयोगद्वारा आयआर्जन गरी स्वालम्बन भई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको लागि खाद्यान्नलगायत आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच पुर्याउँदछ । धारा १८(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । रोजगारी सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने एक माध्यम हो । रोजगारीमार्फत् नै सम्मानपूर्वक जीवनयापन सम्भव र सार्थक वन्दछ । धारा १८ को उपधारा (१) ले रोजगारीको लागि महिला पुरुष वा तेस्रो लिङ्गी भनी लिङ्ग वा शारीरिक अवस्थाको वर्गीकरण गरेको देखिँदैन । धारा १८ को उपधारा (१) ले रोजगारीको हक केवल नेपालको नागरिकलाई मात्र ग्यारेन्टी गरेको देखिन्छ । नावालक वाहेक अन्य सबै योग्य र काम गर्न सक्ने नागरिकलाई रोजगार गर्न पाउने गरी हक प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी नागरिकलाई रोजगारीको हक, मौलिक हक प्रदान भएपछि रोजगारीको हकलाई व्यवहारमा उतार्न आर्थिक कार्यक्रम, नीति, कानून र वातावरण बनाई शिक्षा र तालिम प्रदान गरी रोजगारी पाउने वातावरण सिर्जना गरी दिनुपर्ने राज्यको (Corresponding duty) कर्तव्य समेत सँगसँगै सिर्जना हुन्छ ।
६. धारा १८(१) को रोजगारी दुई प्रकार र अवस्थाबाट प्राप्त हुन्छ । एउटा अवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ मा व्यवस्था भए बमोजिम मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न गठन गरिने विभिन्न सरकारी सेवामा रोजगारीमार्फत् र अर्को अवस्था संविधानको भाग ४ को राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू लागू गर्ने क्रममा सरकारले बनाएको नीति, योजना र कानूनमार्फत् निजी क्षेत्रमा सिर्जना हुने राजगारीको अवसरवाट भाग ४ को नीति, दायित्व तथा निर्देशक सिद्धान्त एकै पटक लागू हुने कुरा होइन । भाग ४ का कुरा क्रमिक रूपले लागू हुँदै जाने कुरा हो । यसरी नीति, दायित्व तथा निर्देशक सिद्धान्त लागू हुँदा आवश्यकताअनुसार कानून बन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । रोजगारीको हकको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको International Covenant on Economic, Social को धारा ६ ले पनि जोड दिएको छ । धारा ६ यसप्रकार छः–
The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right हुन् । ICESCR का हकहरू क्रमिक रूपले प्राप्त गर्ने हक हो अर्थात् Progressive realization गर्ने भनिए तापनि यसको अर्थ Covenant मार्फत् कबुल गरेका कुराहरू लागू गर्नमा ढिलाई गर्न हुने होइन ।
७. देशले विकास गरेपछि मात्र नागरिकहरूले त्यसको लाभ प्राप्त गर्ने हुनाले पहिला विकास हुन पर्यो अनि फल प्राप्त हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्ने नभई जति सक्यो चाँडो वृहत्तर आर्थिक विकास गरी नागरिकलाई आर्थिक रुपले सम्पन्न वनाउन नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु पर्छ भन्ने हो । आफ्ना नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलगायतका ICESCR को हक सार्थक बनाउने रोजगारीको हकको लागि राज्यले गर्नुपर्ने काम अर्थात् राज्यको corresponding duty ICESCR को धारा ६(२) मा उल्लेख भएको देखिन्छ, जुन यसप्रकार छः–
The steps to be taken by a State Party to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual.
८. सम्मानपूर्वक र मर्यादित जीवनको लागि रोजगारी महत्वपूर्ण मात्र होइन अपरिहार्य हुन्छ । विश्वका जुनसुकै प्रणाली भएको देशमा पनि राज्यले प्रत्येक व्यक्तिलाई ३ छाक खुवाउन सक्दैन । सरकारले केवल पेसा, व्यवसाय गर्ने व्यवस्था वा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी पेसा, व्यवसाय वा रोजगारीमार्फत् आय आर्जन गर्ने वातावरण र अवस्थाको सिर्जनासम्म मात्र गरिदिन्छ । रोजगारीको अवसर प्राप्त भएपछि स्वतः खाद्यान्नको अधिकार प्राप्तिको लागि खाद्यान्नमा पहुँच पुग्छ । त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिको खाद्यान्नमा हक पुगोस् भनी धारा १२(३)(च) मा पेसा व्यवसाय गर्ने हक र धारा १८ को उपधारा (१) मा सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान भएको देखिन्छ । रोजगारीको लागि स्वस्थ शरीर, तन्दुरुस्तीपन र काम गर्न सक्ने उमेर आवश्यक पर्दछ । नावालकलाई काममा लगाउनु हुँदैन । बृद्ध उमेरका जेष्ठ नागरिकहरूले काम गर्न सक्दैनन् । तर राज्यको Employment policy अनुसार रोजगारको अवसर सबै योग्य नागरिकलाई प्रदान गर्न पनि कुनै निश्चीत उमेर पूरा भएपछि रोजगारीबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्नुपर्छ । आजीवन रोजगार राज्यले ग्यारेण्टी गर्न सक्दैन ।
९. वृद्ध, नावालक, शारीरिक रूपले असमर्थ/अपाङ्गले काम गर्न सक्दैनन् तर त्यस्ता व्यक्तिको पनि Right to Food खाद्यान्नको हक हुन्छ । त्यस्ता वर्गको व्यक्तिलाई काममा लगाउन हुँदैन र त्यस्ता व्यक्तिले काम गर्न पनि सक्दैनन् । अरु सरह उनीहरूलाई पनि सम्मानपूर्वक र मर्यादित तरिकाले बाँच्न पाउने हक हुन्छ । त्यसैले यस प्रकारका वर्गका व्यक्तिहरूको Right to Food खाद्यान्नको अधिकार उपभोग गर्न सामाजिक सुरक्षाको अधिकार मौलिक हकको रूपमा प्रदान भएको छ । धारा १८ को उपधारा (२) को हक रोजगार गर्ने हक उपभोग गर्न नसक्ने वर्गका व्यक्तिहरूको खाद्यान्नको अधिकार Right to Food को हकलाई संरक्षित र सार्थक बनाउन र खाद्यान्नको अधिकारमा पहुँच पुर्याउने एक प्रकारले Social Security को हक हो । धारा १८ (२) को सामाजिक सुरक्षाको हकका सम्बन्धमा ICESCR को धारा ९ मा The States Parties to the present Covenant recongize the right of everyone to social security, including social insurance भनिएको छ । ICESCR अन्तर्गतको Committee on Economic, Social and Cultural Rights ले धेरै राष्ट्रहरूमा सामाजिक सुरक्षा वा सामाजिक वीमाको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा त्यस्तो बीमा वा सुरक्षा नभएका राष्ट्रमा वृद्धवृद्धा वा असमर्थ अपाङ्ग वा बिरामीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी चाँडो चाँडो यसतर्फ कदम चाल्न सुझाव गरेको देखिन्छ ।
१०. धारा १८ को उपधारा ३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई खाद्य सम्प्रभूताको हक प्रदान गरेको छ । खाद्यान्नको अधिकारको Right to Food उपभोगको लागि खाद्य वस्तु Available हुनुपर्ने मात्र होइन प्रत्येक नागरिकको खाद्यान्नमा पहुँच Accessible र Available पनि हुनुपर्छ । धारा १८ को उपधारा (१) अनुसार रोजगारीको हक वा उपधारा (२) अनुसार सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत बृद्धभत्ता, बृद्ध आवास, निःशुल्क स्वास्थ सेवा, बृद्ध पेन्सन आदि social Security सम्बन्धी मान्य प्रचलन अनुसारका सबै सुविधाहरू प्रदान भए पनि यदि खाद्यान्न उपलब्ध हुँदैन भने खाद्यान्नको अधिकार Right to Food सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकहरू उपभोग हुन सक्दैनन् । त्यसैले धारा १८ को उपधारा (१) र उपधारा (२) को हक मार्फत् खाद्यान्नको अधिकार Right to Food को हक प्राप्त हुन उपधारा ३ को खाद्य सम्प्रभूताको हक प्रदान भएको हो । खाद्यान्नमा Access र खाद्यान्न Available गराई दिनु राज्यको कर्तव्य हो । खाद्यान्नको अभावमा खाद्यान्नको अधिकार Right to Food को हक निरर्थक हुने र खाद्यान्नको अधिकार निरर्थक भएपछि नागरिकहरूको धारा १२ (१) को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उपभोग हुन सक्दैन ।
११. धारा १२(१) को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ को रोजगारीको हक, धारा ३३
(ज) र ३५(२)(६) र (१२) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । धारा १२(१) र धारा १८ नागरिकको मौलिक हक हो भने धारा ३३ (ज) र धारा ३५(२), (६) र (१२) को व्यवस्था आदि राज्यको दायित्व हो । धारा १२(१) र धारा १८ को हक यस अदालतबाट लागू गर्ने मौलिक हक हो तर धारा ३३ (ज) र धारा ३५(२), (६) र (१२) आदि प्रत्यक्ष रूपले लागू गर्ने हक नभए पनि नागरिकहरूको धारा १२(१) को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सार्थक गराउन राज्यले धारा ३३(ज) र धारा ३५(२), (६) र (१२) को दायित्व पूरा गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । धारा ३३(ज) र धारा ३५(२), (६) र (१२) को व्याख्या धारा १२(१) र धारा १८ को व्यवस्थासँग मिलाएर सामन्जस्यपूर्ण व्याख्या गरी खाद्यान्नको अधिकार अर्थात Right to Food नागरिकहरूको मौलिक हक हो ।
१२. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग (३) मा मौलिक हकको व्यवस्था छ । ती हकहरू मानव भएर बाँच्न नभई नहुने अपरिहार्य न्यूनतम् मानव अधिकारहरू हुन् । खाद्यान्नको अधिकार Right to Food को हक जस्तो मानव जातिको Basic Needs को हक खाद्यान्नको अभावमा निरर्थक हुन पुग्छ । भाग ३ का मौलिक हकको उपभोगको लागि ती हकहरूलाई सार्थक बनाउन पनि प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यान्नको अधिकार Right to Food को अधिकार आवश्यक पर्दछ ।
१३. प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसँगै खाद्यान्नको अधिकार Right to Food पनि प्राप्त छ यसमा विवाद भएन तर खाद्यान्नको अधिकारप्राप्त छ भन्नुको मतलव प्रत्येक नागरिकलाई राज्यले बिहान एक पेट बेलुकी एक पेट हण्डी खुवाएको जस्तो निरन्तर निःशुल्क खुवाउनु पर्दछ भन्ने अर्थ होइन, यो सम्भव हुँदैन । खाद्यान्नको अधिकार भन्नुको मतलव Right to be fed होइन संवैधानिक व्यवस्था र संविधानले कल्पना गरेको मिश्रित र उदार अर्थतन्त्र भएको हाम्रो संरचनामा प्रत्येक व्यक्तिलाई विहान बेलुका प्रत्येक दिन राज्यले निःशुल्क खुवाउन सम्भव हुँदैन र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था यस्तो होइन । धारा ३५(२) र ३५(१२) आदिका राज्यको दायित्व, नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्थाअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रलाई मिश्रित र उदार अर्थतन्त्र भन्नुपर्छ । यस्तो मिश्रित र उदार अर्थतन्त्रमा राज्यले नागरिकलाई खुवाउँदैन । यस्तो अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका नागरिकहरूको खाद्यान्नमा पहुँचको लागि केवल Facilitator र Regulator मा सीमित रहन्छ । हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा प्रत्येकले आफ्नो इच्छा र आवश्यकताअनुसार आफ्नो स्रोतमा आफ्नो आवश्यकता आफैँ पूर्ति गर्न सक्नुपर्छ यसको लागि प्रत्येक व्यक्ति आफू सक्षम हुनुपर्छ । यसको लागि या त व्यक्ति आफैँले धारा १२(३)(च) को स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर आफ्नो खाद्यान्न आफैँ उत्पादन गर्ने वा अन्य पेशा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको उपभोगको माध्यमद्वारा वा राज्यले Facilitator वा Regulator को हैसियतले उचित आर्थिक नीति वनाएको कारण सिर्जना भएको रोजगारीको अवसरमा धारा १८ खासगरी उपधारा (१) वा (२) का हकको उपभोगको माध्यमद्वारा खाद्यान्नमा पहुँच गर्नुपर्छ । धारा १८ को उपधारा (३) को हकको लागि राज्यले बीउ, मल सिंचाई, बजार, मूल्य (Pricing) आदिको व्यवस्था गरिदिनका साथै पर्याप्त मात्रमा खाद्यान्न उपलब्ध गराई Food Security को व्यवस्था गरिदिन पर्छ ।
१४. खाद्यान्नको अधिकार Right to Food का सम्बन्धमा Committe on Economic, social and cultural Rights n] the right to adequate food is realized when every man woman and child alone or in community with others has physical and economic access at all times to adequate food or means for its procurement भनिएको छ ।
Universal Declaration of Human Rights, १९४८ को धारा २५ मा Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well being of himself and of his family, including food, Clothing, housing and medical care and necessary social securities and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, oldage or other lack of livelihood in circumstances beyond his control भनी खाद्यान्न, कपडा, बास, स्वास्थ्योपचार आदि मानव अधिकार भनिएको छ ।
१५. मानव अधिकार सम्बन्धी उक्त घोषणा–पत्रले स्वस्थ, सम्पन्न एवं समृद्ध जीवनस्तर र रहनसहनका लागि अर्थात् Healthy standard of living को लागि पर्याप्त खाद्यान्न, कपडा, वासस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मानवअधिकार मानेको छ । त्यसैगरी नेपाल पक्ष भएको ICESCR, १९६६ को धारा ११(१) मा æThe states parties to the present covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing and to the continuous improvement of living conditions. The states parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent. ICESCR,, १९६६ को उक्त धारा ११(१) ले पनि न्यूनतम् रहन सहन वा जीवनस्तरको लागि Right to Food एक अत्यावश्यकीय मानव अधिकार मानेको छ ।
ICESCR को धारा ११(२) मा The states parties to the present covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, individually and through international co–operation, the measures, including specific programmes which are needed.
(a) to improve methods of production, conservation and distribution of food by making full use of technical and scientific knowledge, by disseminating knowledge of the principles of nutrition and by developing or reforming agrarian systems in such a way as to achieve the most efficient development and utilization of natural resources,
(b) taking into account the problems of both food–importing and food–exporting countries, to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need भनेको छ ।
१६. ICESCR को धारा (११) ले पक्ष राष्ट्रहरूका नागरिकहरूको जीवन र जीविकामा विशेष जोड दिएको देखिन्छ । धारा ११ ले खासगरी खाद्यान्न, कपडा र वासस्थानको उपलब्धतामा विशेष जोड दिएको देखिन्छ । धारा ११(१) मा भएको Food and the continuous improvement of living conditions र Importance of international cooperation लाई विशेष महत्व दिएको देखिन्छ । धारा ११(१) को सो व्यवस्थाले Committee on Economic, Social and Cultural Rights ले राष्ट्रहरूले महासन्धिमा पक्ष बनेपछि पनि अर्थतन्त्र यथास्थितिमा राख्ने नभई यदि अर्थतन्त्रको विकास गर्न पक्ष राष्ट्रले मात्र नसक्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगद्वारा पनि नागरिकहरूको पर्याप्त खाद्यान्न, कपडा, वासस्थानमा पहुँच पुर्याई जीवनस्तर उठाउन पर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ ।
१७. खाद्यान्नको अधिकार Right to Food लाई UDHR वा ICESCR मात्र होइन CEDAW, CRC आदि जस्ता सम्बन्धित वर्गसंग सम्बन्धित विभिन्न महासन्धिहरूले पनि मानव अधिकार मानेको देखिन्छ ।
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against women, !(&( (CEDAW) को धारा १२(२) मा सुत्केरी महिलाको सम्बन्धमा "Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, States parties shall ensure to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation." भनी त्यस्ता महिलाहरूलाई सुत्केरी अवस्थामा चाहिने पौष्टिक आहार अन्तर्गत खाद्यान्नको हक सुरक्षित गरेको देखिन्छ ।
Convention on the Rights of the Child, १९८९ ले पनि बालबालिकाको खाद्यान्न अधिकार सम्बन्धमा धारा २७(३) मा "States Parties, in accordance with national conditions and within their means, shall take appropriate measures to assist parents and others responsible for the child to implement this right and shall in case of need provide material assistance and support programmes, particularly with regard to nutrition, clothing and housing" भनेको छ ।
१८. खाद्यान्नको अधिकार Right to Food को अधिकार त्यसबेला सार्थक हुन्छ जब प्रत्येक समाज वा समुदायका प्रत्येक व्यक्तिको खाद्यमा सहज पहुँच हुन्छ । राज्य Regulator र नागरिकहरूको हकको Custodian भएको नाताले राज्यले संविधानको धारा १२(३)(च), धारा १८(१) वा (२) को हक उपभोग गर्न सक्षम वनाउन धारा ३५(२)(६) र (१२) समेत को नीति, दायित्व तथा निर्देशक सिद्धान्तमार्फत् राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यमा सहज पहुँच हुन सक्ने वातावरण तर्जुमा र सिर्जना गर्नुपर्छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको साथसाथै देहायका हक पनि मौलिक हक हुनः
१) खाद्यान्नको हक,
२) कपडाको हक,
३) स्वास्थ्योपचारको हक,
४) वासस्थानको हक,
५) पानीको हक,
६) शिक्षाको हक,
७) सामाजिक सुरक्षाको हक ।
१९. तसर्थ खाद्यान्नको अधिकार Right to Food का साथै कपडा, स्वास्थ्योपचार वासस्थान, पानी, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको हक पनि Basic Human Rights हुन् । संवैधानिक वा मानव अधिकारको प्रसङ्ग दुवैमा राज्यले क्रमशः Progressive Realisation गर्दै जाने मौलिक हक हो ।
२०. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतको संविधानको धारा २१ को Right to live को व्याख्या गर्दै Chameli singh v. States of U.P. को मुद्दामा Right to Food आदिमा हक प्राप्त नभई जीवन सम्मानपूर्वक हुन नसक्ने भनी देहायबमोजिम व्याख्या गरेको देखिन्छ–
“In any organised society, right to live as a human being is not ensured by meeting only the animal needs of men. It is secured only when he is assured of all facilities to develop himself and is freed from restrictions which inhibit his growth. All human rights are designed to achieve this subject. Right to live guaranteed in any civilized society implies the right to food, water, decent environment, education, medical care and shelter. These are basic human rights known to any civilized society. All civil, political, social and cultural rights enshrined in the Universal Declaration on Human Rights and Convention or under the Constitution of India cannot be exercised without these basic human rights त्यसैगरी Right to Water का सम्बन्धमा पनि भारतको Allahabad High Court ले S.K. Garg V, State of U.P. को मुद्दामा “The right to get water is part of the right to life guaranteed by Article 21 of the Constitution of India, but a large section of citizens of Allahabad are being deprived of this right. Without water the citizens of Allahabad are going through terrible agony and distressed particularly in this hot season when the temperature goes up to 46, 47 degree celsious. Without water the people are bound to die in large numbers due to dehydration and heat stroke and in fact many have died already” भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
२१. अन्य Regional Human Rights Instruments हरू जस्तैः Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights जसलार्इ Protocol of San Salvador (१९८८) भनिन्छ । यसले र African Charter on Human and Peoples Rights १९८१ ले पनि अन्य अधिकारको आधारमा नागरिकको खाद्यान्नको अधिकार मानेको छ । उक्त महासन्धिहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक अन्तर्गत खाद्यान्न, जीवन, स्वास्थ्योपचार आदि अधिकारलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्न पाउने हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकमा खाद्यान्नको अधिकारको Enumerate गरेको देखिन्छ ।
२२. दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि भनियो खाद्यान्नको अधिकार Right to Food हक हो तर Right to be fed हक होइनन् I ICESCR को धारा ११ को हक progressive Realisation को हक हो ।
२३. सो सम्बन्धमा निवेदक बाजुदिन मियाँ विरुद्ध नेपाल सरकार भएको संवत् २०६४ सालको रिट नं. ०३३८ भएको निवेदनमा धारा १८(३) का सम्बन्धमा व्याख्या भइसकेको छ । उक्त मुद्दामा यस अदालतबाट Right to Food का सम्बन्धमा नागरिक आफैले खाद्य सामग्री उत्पादन गर्न सक्ने वा सरकारले खाद्य सामग्री उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने बीउ, मललगायत वजारको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने र राज्यले जनतालाई भोकमरीबाट बचाउ गर्न पर्याप्त मात्रामा खाद्य सामग्री भण्डारन गरी राख्न पर्ने भन्ने धारा १८(३) को खाद्य सम्प्रभूताको व्याख्या भएको हुँदा यसमा बढी व्याख्या गरी रहन परेन ।
Committee on Economic, Social and Cultural Rights ले Right to Food सम्बन्धी आफ्नो Comment No. १२ मा देहायबमोजिम स्पष्ट गरेको देखिन्छ । उक्त Committee का अनुसार Right to Food को हक संरक्षण गर्न खाद्यान्न उपलब्ध, पहुँच र पर्याप्त हुनुपर्छ भनी उपलब्ध अर्थात् Availability मा “Availability requires on the one hand that food should be available fron natural resources either through the production of food, by cultivating land or animal husbandry, through other ways of obtaining food, such as fishing, hunting or gathering on the other hand, it means that food should be available for sale in markets and shops.” पहुँच Accessibility मा “Accessibility requires economic and physical access to food to be guaranteed. Economic accessibility means that food must be affordable. Individuals should be able to afford food for an adequate diet without compromising on any other basic needs, such as school fees, medicines or rent” र पर्याप्तता Adequacy मा “Adequacy means that the food must satisfy dietary needs, taking into account the individual's age, living conditions, health, occupation, sex, etc” भनेको देखिन्छ अर्थात् Committee का अनुसार नागरिकको Right to Food को हकलाई सार्थक बनाउन राज्यको कर्तव्य खाद्यान्न उपलब्ध गराउने मात्र होइन उपलब्ध गराएको खाद्यान्नमा आर्थिक रूपले सबैको सहज पहुँच पुग्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरी खाद्यान्नमा आपूर्ति कम होइन पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्ने टिप्पणी गरेको देखिन्छ ।
२४. तेस्रो प्रश्न महत्वपूर्ण भए पनि केवल सैद्धान्तिक प्रश्नमात्र उठाएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३४ (१) मा जनताको जीउधन र स्वतन्त्रताको रक्षा र समानताको व्यवस्था गरी सामाजिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी लोक कल्याणकारी व्यवस्था गर्ने नेपाल राज्यको दायित्ब हुने संविधानको निर्देशक सिद्धान्तबाट देखिन्छ । यो सिद्धान्त राज्य सञ्चालनको मार्ग दर्शन हो । जनताको जीउको सुरक्षा गर्ने भन्नाले कसैले कसैलाई कुनै अपराध गरी शारीरिक आक्रमण वा क्षतिबाट बचाउने काम मात्र होइन । जनताको जीउधनको सुरक्षा भन्नाले जनताको जीउ वा स्वास्थमा भोकमरी वा कुनै Epidemic प्रकारको महामारी वा अन्य कुनै प्राकृतिक आदि प्रकोपबाट समेत बचाउन हरसम्भव र भरसक प्रयत्न गर्नपर्ने कार्य पनि पर्दछ । नेपाल पहाडै पहाडले घेरिएको राज्य हो । नेपालको कृषि मनसुनमा भरपर्छ । नेपालमा सडक नेटवर्क पूर्णरूपमा विकास भैसकेको छैन । त्यसैले नेपालको सबै जिल्ला सजिलैसंग पहुँच अर्थात Accessible छैन । मनसुन समयमा नआएको कारण वा बढ्ता पानी पर्नाले पहिरो जाने खोलाले खेत, घर, अन्न बगाउने आदि घटनाले बेलाबेलामा नेपालको बिभिन्न जिल्लामा खाद्यान्नको अभाव भई अनिकालको अवस्था सिर्जना हुने गर्दछ । यो कुरा यस अदालतले न्यायिक जानकारीमा लिन्छ । प्रस्तुत निवेदन पर्नाको कारण पनि निवेदनमा उल्लिखित जिल्लाहरूमा प्राकृतिक प्रकोपको कारण खाद्यान्न अभाव भई भोकमरी हुन लागेकोले स्थानीय जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन यथाशक्य चाँडो उल्लिखित जिल्लाहरूमा खाद्यान्न पुर्याउन भन्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने हो ।
२५. जनताको जीउधनको सुरक्षा र संरक्षण गर्न मात्र होइन खाद्यान्नको अधिकार उपभोग गर्न भोकमरी हुन नदिने पनि राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले आफ्नो कावुभित्रको हरसम्भव उपाय परिचालन गर्नुपर्दछ । कावु वाहिरको परिस्थिति बाहेक अन्य अवस्थामा राज्यको लापरवाही ठीलासुस्ती वा निर्णय लिनमा ढिलाइको कारण खाद्यान्नको अभावले गर्दा नागरिकहरूको ज्यान जान्छ भने सरकार त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने सरकार जनताको हक र अधिकारको Custodian रखवारा हो । त्यसैले संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारी अधिकार सुम्पेको छ । धारा ३७(१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने, उपधारा (२) मा नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुनाले नेपाली जनतालाई अतिबृष्टि वा अनाबृष्टि वा अन्य कुनै प्राकृतिक प्रकोपको कारण खाद्यान्नको अभाव हुन नदिई आफ्नो नागरिकहरूलाई भोकमरीबाट बचाउन हरसम्भव उपाय अपनाउनुपर्ने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो । नेपालको कुनै पनि भू–भागमा खाद्यान्नको अभावको कारण जनताको ज्यान जान सक्तैन । यदि तत्काल समयमै खाद्यान्न नपुर्याएको वा उपलव्ध नगराएको कारण जनताहरू भोकमरीमा परी अनिकालको कारण मर्छन् भने सरकारले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा कति मानिस भोकमरीको कारण मरे र सरकारले के गरेन त्यसको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क र विवरण निवेदकले पेस नगरेकोले यस विषयमा यसतर्फ केही आदेश गरी रहन परेन ।
२६. अब चौथो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुभन्दा पहिला यस अदालतबाट मिति २०६५।६।९ मा जारी अन्तरकालीन आदेश यसप्रकार छः– “यसमा नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा भोकमरी सम्बन्धी गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा फुड सेक्यूरिटी वुलेटिन २००८ मा प्रकाशन भै खडेरीवाट वालीलाई क्षति पुग्न गएकाले खाद्यान्न अभाववाट कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, वाजुरा, अछाम, दैलेख, दार्चुला, वैतडी, डडेलधुरा, रुकुम र जाजरकोट प्रभावित भएका भन्ने देखियो । उपर्युक्त जिल्लाहरूमा ३,००,००० भन्दा वढी जनसंख्या भोकमरीमा परेको भन्ने देखिन्छ । वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा १८(३) ले नागरिहरूलाई खाद्य संस्थानले ११ नं. वाहिनी अड्डालाई लेखेको पत्रवाट पनि उपर्युक्त क्षेत्रमा खाद्यान्नको ठूलो अभाव भएको भन्ने देखियो । प्रत्येक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार मौलिक हक हो । खाद्यान्नको Stock भएको तर उपयुक्त जिल्लाहरूमा ढुवानी गर्न नसकिएको कारणले खाद्यान्नको अभाव भएको भन्नेमा विपक्षी कृषि मन्त्रालय एवं खाद्य संस्थान दुवै विपक्षीको तर्फवाट उपस्थिति कानून व्यवसायीहरूले वहसमा स्वीकार गरेको देखियो । खाद्यान्नको अभावमा मानिस बाँच्न सक्तैन । उत्पन्न खाद्यसंकटलाई तत्काल सम्बोधन नगरेमा अपुरणीय मानव क्षति समेत भैहाल्ने हुंदा मागबमोजिम अविलम्व उपाय गर्न अन्तरकालीन आदेश जारी नभए प्रस्तुत मुद्दालाई नियमित क्रममा राखी पछि प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार नै दिई सुनवाई गरी जस्तोसुकै आदेश जारी गर्दा पनि निरर्थक हुन जाने र मृत्यु पछि डाक्टर आए जस्तो (Doctor after death) हुन जान्छ । तसर्थ खाद्यान्न ढुवानी कठिनाईको कारणले मानिसहरू भोकमरीवाट मर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी नेपालीहरूको महान चाड दशै भएको कारण समेतले गर्दा कत्ति पनि विलम्व नगरी उपयुक्त जिल्लाहरूमा खाद्यान्न आपूर्ति गरिदिनु भनी विपक्षीका नाममा यो अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ” तसर्थ यसमा उक्त अन्तरकालीन आदेशबाट नै तत्काल उपचार प्राप्त भएको हुनुपर्छ ।
२७. नेपालको कुनै पनि भागमा कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनैपनि कारणले खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन सरकार जिम्मेवार छ । नेपाल ICESCR को पक्ष भएको र UDHR को धारा २५ लगायत CEDAW, CRC लगायतका महासन्धिले तथा हाम्रो संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र खाद्य सम्प्रभूताको हक एवं सामाजिक सुरक्षाको हक मौलिक हकको रूपमा प्रदान गरेको सन्दर्भमा हेर्दा खाद्यान्नको अभावले जनता भोगमरीवाट पीडित हुन सक्तैनन् । खाद्यान्नको अभाव भएमा जनताहरू खाद्यान्नको अधिकार अर्थात Right to Food को अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने मात्र नभई खाद्यान्न नै नपाएपछि संविधानले दिएको अन्य हकहरू पनि निरर्थक हुन जान्छ । मानव अधिकारहरू एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर छन् । खाद्यान्न अभावमा मानिस मर्न सक्छ भने खाद्यान्नको अभावमा गर्भवती महिलाको पेटमा भएको वच्चा कुपोषणबाट पीडित हुन जान्छ, वालवालिका, बृद्धबृद्धा, रोगी, असहाय, अपाङ्गहरू मर्न सक्छन । त्यसैले नागरिकहरूको खाद्यान्नको अधिकार Right to Food को अधिकार हनन् हुन नदिन समयमा नेपालको भू–भाग भरी पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न उपलव्ध र आपूर्ति गर्ने गराउने सरकार संवैधानिक कर्तव्यवाट विमूख हुन सक्दैन ।
२८. यहाँ World Food Conference ले Adopt गरेको र संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले १७ डिसेम्वर १९७४ मा endorse गरेको Universal Declaration on the Eradication of hunger and Malnutrition सम्बन्धी घोषणापत्रको धारा १ र धारा २ को पहिलो वाक्य उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । धारा १ ले प्रत्येक व्यक्तिको खाद्यान्नको अधिकार Right to Food संरक्षित गर्न भोकबाट उन्मूक्ति हुने हक Inalienable अधिकार हुने भनिएको छ । Every man woman and child has the inalienable right to be free from hunger and malnutrition in oder to develop fully and maintain their physical and mental faculties भनिएको छ ।
धारा २ मा देशभित्र पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न वितरण र उपलव्ध गराउनु पर्ने प्रत्येक राष्ट्रको मौलिक जवाफदेही भन्ने घोषणा भएको छ । It Is a Fundamental responsibility of government to work together for higher food production and a more equitable and efficient distribution of food between countries and within countries भन्ने घोषणा भएको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको कारणले गर्दा उक्त घोषणालाई पालना गर्नु नेपालको कर्तव्य हो ।
२९. संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले ११ डिसेम्बर १९६९ मा प्रस्ताव नं. २५४२ द्वारा पारित Declaration on Social Progress and Development को धारा १०९द० र धारा १८९अ० महत्वपूर्ण देखिन्छ । उक्त Declaration को धारा १०(b) मा The elimination of hunger & malnutrition and the guarrantee of the right to proper nutrition भनिएको छ र धारा १८(c) मा “The adoption of measures to boost and diversify agricultural production through, inter alia, the implementation of democratic agraian reforms, to ensure an adequate and well–balanced supply of food, its equitable distribution among the whole population and the improvement of nutritional standards:” भन्ने उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले Endorse गरेको र World Food Conference ले Adopt गरेको Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition को धारा १ मा “everyman, woman and child has the inaliienable right to be free from hunger and malnutrition in order to develop fully and maintain their physical and mental faculties. Society today already possesses sufficient resources, organizational ability and technology and hence the competence to achieve this objective. Accordingly, the eradication of hunger is a common objective of all the countries of the international community, especially of the developed countries and others in a position to help" भनिएको छ । धारा ३ मा Food problems must be tackled during the preparation and implementation of national plans and programmes for economic and social development, with emphasis on their humanitarian aspects. भनिएको छ । उक्त Declaration ले पनि कृषिमा उत्पादकत्व बढाई सबै नागरिकहरूको खाद्यान्नमा सरल पहुँच हुने गरी समानुपातिक वितरण र सहज उपलब्ध हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको देखिन्छ ।
३०. यस विषयमा विपक्षी वनाइएको नेपाल सरकारको लिखित जवाफ हेर्दा नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा भोकमरीसम्बन्धी गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा फूड सेक्यूरिटी वुलेटिन २००८ मा प्रकाशन भै खडेरीबाट बालीलाई क्षतिपुग्न गएकाले खाद्यान्न अभावबाट कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, वाजुरा, अछाम, दैलेख, दार्जुला, बैतडी, डडेल्धुरा, रुकुम र जाजरकोट प्रभावित भएको देखिन आयो । उक्त, जिल्लाहरूमा ३,००,००० भन्दा बढी जनसंख्या भोकमरीमा परेको भन्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १८ (३) ले नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार दिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले खाद्य आपूर्तिलाई सहज बनाउन नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरी विभिन्न क्रियाकलाप समेत सञ्चालन गरेको देखिन आयो । खाद्यान्न अभाव खडेरी परी बालीनालीलाई क्षति पुगेबाट भएको भन्ने देखियो । दैवीपरी खाद्यान्न अभाव भएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट खाद्यान्न आपूर्ति सहज पार्न प्रयास नै नगरेको भन्न मिलेन । माधवकुमार बस्नेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला समेत (सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित संवैधानिक कानूनसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू भाग १०, खण्ड (ख) रिट नं.३३४१ पृष्ठ ११) भएको मुद्दामा एउटा उत्तरदायी सरकारको प्रमुख काम कर्तव्य जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा हुम्ला जिल्ला समेतमा फैलिएको भोकमरी र महामारीलाई नियन्त्रण गर्न र राहत सामग्री पुर्याउन स्वयं नेपाल सरकार र सो अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू प्रयासरत रहेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
३१. उल्लिखित जिल्लामा खाद्यान्नको अभाव भएकोमा विवाद भएन । खाद्यान्नको अभाव कालीकोट हुम्ला, मुगु, डोल्पा, वाजुरा, अछाम, दैलेख, दार्जुला, बैतडी, डडेल्धुरा, रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा भएको भन्ने देखिन्छ । मिति २०६५।६।९ मा यस अदालतले उक्त मितिमा तुरुन्त खाद्यान्न उपलव्ध गराउनु भनी अन्तरकालीन आदेश जारी भएको हो अनिकालको परिस्थितिमा सरकारले यस अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्यो भन्ने यस अदालत ठान्दछ । अब यस निवेदनका सम्बन्धमा विगतको घटनाको लागि अन्य आदेश गर्नु परेन सो हदसम्म रिट खारेज हुन्छ । तर नेपालमा सडक यातायात सवै जिल्लामा पहुंच नभएको मनसुन समयमा नआउनाले वा ज्यादा वर्षा हुनाले प्रत्येक वर्ष वर्षा याममा खाद्यान्न अभाव भई अनिकाल पर्न सक्छ । फलस्वरुप नागरिकहरूको खाद्यान्नको अधिकार Right to Food हनन् हुन सक्छ । Right to Food प्रत्येक नागरिकको अधिकार भएको हुंदा आफ्नो नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन देहायबमोजिम निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छः–
देशको कुनै पनि भागमा खाद्यान्न अभाव भएमा विदेशबाट आयात गरेर भए पनि यथासक्य चाँडो अभाव क्षेत्रमा खाद्यान्न उपलव्ध गराई उपलब्ध गराएको खाद्यान्न सुपथ मूल्यमा सरल तरिकाले भोकमरीबाट पीडित जनताले खाद्यान्न प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो । कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा खडेरी परेको कारण वा अत्याधिक वर्षाको कारण वा अन्य कुनै मानवीय कारण नेपालको कुनै पनि भागमा खाद्यान्नको अभाव हुन दिनु हुँदैन । देशभित्र उत्पादन भएन वा देशमा खाद्यान्न उपलब्ध भएन भने बाह्य देशबाट आयात गरेर भए पनि अनिकाल वा भोकमरी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो । राज्यले यसप्रकार आपतकालको लागि निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउन पनि पर्ने अवस्था आउन सक्छ । आवश्यक परे यस्तो अवस्थामा सरकार पछि हट्न हुँदैन । पहाडी देश भएको कारण खाद्यान्न अभाव भएमा सडक वा हवाई यातायात जुन मार्गबाट भए पनि कत्ति विलम्ब नगरी यथासक्य चाँडो अभाब क्षेत्रमा खाद्यान्न उपलव्ध गराउने सरकारको कर्तव्य हुँदा भविष्यमा यस्तो खाद्यान्नको अभाव वा खाद्य संकटको अवस्था उत्पन्न हुन नदिन समयमै उचित व्यवस्था गर्न र भविष्यमा यस्तो अवस्था आइपरे हवाई वा सतही जुनसुकै मार्गद्वारा पनि समयमै खाद्यान्न आपूर्ति र उपलव्ध गराई नागरिकहरूलाई भोकमरीबाट बचाउन आवश्यक व्यवस्था गराउने गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६७ साल जेठ ५ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृतः दिनेशप्रसाद घिमिरे