शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४३६५ - उत्प्रेषण

भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: पौस अंक:

निर्णय नं. ४३६५    ने.का.प. २०४८      अङ्क ९, १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १४९४

आदेश भएको मिति: २०४८।९।३।४ मा

निवेदक      : जि.लमजुङ सूर्यपाल गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने शिव कार्की

विरुद्ध

विपक्षी : त्रि.वि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    त्रि.वि.वि.द्वारा संचालन हुने कुनै पनि परीक्षामा आउँदो तीन वर्षसम्म सम्मिलित हुन नपाउने गरी निष्काशित गर्ने गरी थप सजायँ गर्नलाई अभद्र व्यवहार (साविक पेज नं. ५२६) गरेको भन्ने कारण दर्शाइएको छ, यसरी अभद्र व्यवहार भन्नाले के कस्तो किसिमको काम निवेदक समेतबाट हुन गयो जसबाट अभद्र व्यवहार हुन गयो सो निश्चित रुपमा परीक्षा समितिको निर्णयमा खुलेको पाइँदैन, थप सजायँ गर्नलाई किटानी मनासिब तथा पर्याप्त कारण उल्लेख हुनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री भगवान गुरुङ

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी., विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकान्त       ज्ञवाली

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदक लमजुङ जि. मंगला मा.वि. स्वती पसलबाट मिति २०४४ मा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस भृकुटी मण्डप काठमाडौंमा भर्ना भई अध्ययन गर्दै आएको थिएँ । २०४५ सालमा मैले सर्टिफिकेट लेभलको प्रथम वर्षको वार्षिक परीक्षामा र मिति ०४७।९।६ गते देखि २३ गतेसम्म द्वितीय वर्षको परीक्षामा सम्मिलित भई सन्तोषजनक रुपमा परीक्षा दिएको थिएँ र प्रथम खण्डको वार्षिक परीक्षा नतीजामा कूल ५ विषय मध्ये ४ विषय उत्तीर्ण भई १ विषय अंग्रेजीमा फेल भई पुनः परीक्षाको फर्म भरेको थिएँ । साथै द्वितीय वर्षको परीक्षा मिति २०४७ साल पौष छ गते देखि इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानमा परीक्षा केन्द्र सञ्चालन भई मिति २०४७ पौष ६ गते अनिवार्य अंग्रेजी, पौष ८ गते अनिवार्य नेपाली, पौष ९ गते पत्रकारीता, पौष ११ गते नेपाल परिचय, पौष १६ गते मेजर अंग्रेजी, पौष २३ गते राजनीति शास्त्रको परीक्षाहरुमा परीक्षार्थीहरुले पालना गर्नु पर्ने नियम निर्देशन र अनुशासनको परिधि भित्र नै सीमित रही मैले सम्पूर्ण परीक्षा सन्तोषजनक रुपमा दिएको थिएँ । उक्त समय र मितिमा सो परीक्षा केन्द्रमा म बाट त्यस्तो नियम निर्देशन र अनुशासनको उल्लंघन भएको छ भन्ने कुरा मैले आभाषसम्म पाउन नसकी नियमित रुपमा परीक्षा समाप्त गरी परीक्षा फलको प्रतिक्षा रहेकोमा पछि परीक्षाफलको नतिजा प्रकाशित हुँदा सो नतिजा हेर्न जाँदा त्रि.वि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जमलका परीक्षा नियन्त्रकले मेरो परीक्षा नम्बर ३५६४१ का परीक्षार्थी समेतका परीक्षार्थीहरुले अनियमित, अभद्र व्यवहार गरेको हुँदा त्रि.वि.वि.द्वारा सञ्चालन हुने कुनै पनि परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी यस वर्षको परीक्षा तथा आउँदो तीन वर्ष समेत जम्मा ४ वर्षको लागि निष्काशित गरिएको छ भनी उल्लेख गरी मिति २०४८।१।१३ मा सम्बन्धित क्याम्पसमा पठाएको रहेछ । सो कुरा मैले आफ्नो क्याम्पसमा गई उक्त पर्चाको फोटोकपी नक्कल लिएपछि मात्र थाहा पाउँ । उक्त निर्णयबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले निर्दिष्ट गरेको मौलिक एवं कानुनी हक आघातित हुन गएकोले सो निर्णयमा म प्रति पूर्वाग्रह रहित मनसाय र निम्न लिखित त्रुटि विद्यमान हुँदा धारा २३।८८ अन्तर्गत सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा यो निवेदन गरेको छु । उपरोक्त उल्लेख बमोजिम म प्रति लगाइएको आरोपित तथ्यनिष्ट र वस्तुनिष्ट हुनुपर्दछ । प्रत्यर्थी त्रि.वि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पर्चा सूचनामा म माथि लगाइएको आरोपित कसूर कहाँ कसरी देखिएको सो कुरा प्रत्यर्थीहरुले स्पष्ट खुलाउन सकेको छैन । कुनै पनि निकायले निर्णय गर्दा र तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा पनि कानुन बमोजिम (साविक पेज नं. ५२७) निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै ऐन बमोजिम निर्णय गर्दा समान व्यक्तिहरुलाई समान संरक्षण दिनु पर्ने हुन्छ । मलाई लगाइएको आरोपित कसूरको सम्बन्धमा मैले परीक्षा दिएको मिति २०४७।९।६ देखि २३ गते सम्म संचालित परीक्षामा के कुन कति गतेको परीक्षामा मैले अनियमित एवं निर्देशन विपरीत कार्य गरेको हो सो स्पष्ट देखाउन पर्ने, सो सकेको छैन । केवल शंका र हचुवा आधार लिई परीक्षा सिद्धिएपछि परीक्षाफल प्रकाशित समयमा भए गरेको निर्णय कानुन एवं प्रकृति न्याय सिद्धान्त विपरीत छ । त्रि.वि.वि. ऐन, २०२८ र त्यस अन्तर्गत बनेका नियम एवं विनियम र परीक्षार्थीले पालना गर्नु पर्ने निर्देशनको कुन दफाको कस्तो वारदात हुने कार्य गरेर मलाई त्रि.वि.वि. वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी विनियम, २०३७ को दफा २३(१२) मा व्यवस्थित हदैसम्मको सजायँ गरेको हो सो सम्बन्धमा मैले उक्त विनियममा निर्देशित नियम अनुसार आचरण नगरेको भन्ने प्रतिवाद गर्ने मौका दिनु अव्यवहारिक हुने भन्ने कुराको समेत कारण हुन सक्दैन । तसर्थ म बाट कुन क्रियाले गर्दा अनुचित कार्य भएको हो सो सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी र सफाईको मौका समेत दिइएको छैन । यसरी परीक्षा नियन्त्रकले मिति २०४८।१।१३ मा सूचना पर्चा जारी गरी मलाई ४ वर्षसम्म परीक्षामा सम्मिलित हुनबाट बञ्चित गर्ने अधिकार कुनै पनि कानुनले प्रदान गरेको छैन । त्रि.वि.वि.ऐन, २०२८ र त्यस अन्तर्गत बनेका नियम विनियमहरुको अधीनमा रही मलाई हदैसम्मको सजायँ गर्ने अधिकार परीक्षा नियन्त्रकलाई छैन । उक्त विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार केबल परीक्षा समितिलाई मात्र प्रदान गरेको छ । यसरी अनाधिकृत रुपमा भएको निर्णय अ.बं. ३५ नं. प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ । तसर्थ मलाई हदैसम्म सजायँ हुने गरी अकाट्य प्रमाणको अभावमा प्रत्यर्थीहरुबाट भएको मेरो विरुद्धको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नियमित रुपमा त्रि.वि.वि.को वार्षिक परीक्षामा समावेश गराई मैले दिएको परीक्षाको परीक्षाफल समेत दिनु भन्ने विपक्षी कार्यालयको नाममा उत्प्रेषण एवं परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको कुन कानुनी हक हनन् भयो प्रष्ट रुपमा भन्न सक्नु भएको छैन अ.बं. ३५ नं. अनुसार अधिकार नभएको निकायको निर्णयको निर्णय माथि लागू हुने हो । वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी विनियम, २०३७ को विनियम ११(२)(ट) र २३(१२) अनुसार परीक्षा समितिले निर्णय गरी परीक्षा समितिको सदस्य सचिव रहनुभएको परीक्षा नियन्त्रकले परीक्षाफल प्रकाशित गरेको हो । ०४८।१।१३ मा प्रकाशित परीक्षाफलले विद्यार्थीहरुको अनियमित अनुचित कार्य गरेको हुँदा उल्लेखित निर्णय भएको हो । विनियम १४ को (३) ले परीक्षा नियन्त्रकले परीक्षा फल प्रकाशित गर्ने अधिकार भएर परीक्षाफल प्रकाशित गरेको हो । रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसको मानविकी प्रमाणपत्र तहको विद्यार्थीहरुको परीक्षा ०४७।९।६ देखि २३ गतेसम्म पुल्चोक क्याम्पस केन्द्रमा संचालन भएको थियो । उक्त परीक्षा संचालन गर्नको लागि सुपरिटेण्डेण्ट (केन्द्राध्यक्ष) लाई पूर्ण अधिकार दिई पठाइएको हो । मिति ०४७।९।२३ मा उक्त क्याम्पसको केन्द्रमा राजनीति शास्त्रको परीक्षाको अन्तिम चरणका कार्य भइरहेको अवस्थामा परीक्षा भवनमा नै रिट निवेदक समेतका अन्य परीक्षार्थीहरुले उक्त केन्द्रका निरीक्षकहरुलाई र पर्यवेक्षकहरु माथि हातपात गरी कुटपिट एवं अपशब्दहरु प्रयोग गरी परीक्षा अफिसमा समेत हमला गरी उक्त उत्तर पुस्तिकाहरु समेत च्याती दिने समेत धम्की दिएको महिला पर्यवेक्षक माथि अभद्र व्यवहार समेत गरेको हुँदा महिला पर्यवेक्षक र केन्द्राध्यक्षको रिट निवेदक समेतका परीक्षार्थीहरुको नाम किटेर कडा से (साविक पेज नं. ५२८) कडा कारवाही गर्नु पर्ने भन्ने समेतको प्रतिवेदन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा आएको र यस सम्बन्धमा उक्त घटना काण्डमा प्रहरी समेतले परीक्षा केन्द्रमा आई हस्तक्षेप गरी पर्यवेक्षक र केन्द्राध्यक्षलाई संरक्षण दिएको छ । उपरोक्त प्रतिवेदनको आधारमा रिट निवेदकले परीक्षामा अनियमित र अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले सोही आधारमा त्रि.वि.वि.वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी संशोधन सहितको विनियम ११.२(६) र २३(१२) अनुसार रिट निवेदक समेतका अनियमित र अनुचित अभद्र व्यवहार समेत गर्ने परीक्षार्थीलाई सो वर्षको परीक्षफल रद्द गर्नुका साथै आउँदो तीन वर्ष समेतको लागि निष्काशित गरिएको निर्णय परीक्षा समितिले २०४८।१।१३ मा सो को सूचना परीक्षा नियन्त्रकले प्रकाशित गरेको हो । परीक्षामा भएको अनुचित, अनियमित अभद्र काम कारवाहीको सम्बन्धमा तुरुन्त गर्नु पर्ने हुँदा प्रतिवाद गर्ने अवस्था नपर्ने, विशुद्ध प्रशासकीय प्रवृत्तिको परीक्षा संचालन सम्बन्धी विषय भएको र परीक्षामा परीक्षाको गोप्यता कायम राख्नु पर्ने अनिवार्यता हुँदा समेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सफाइको मौका दिनु नपर्ने अथवा नरहने । निरीक्षक, पर्यवेक्षक, केन्द्राध्यक्ष समेतको प्रतिवेदनलाई अविश्वास गर्न नमिल्ने हुँदा समेत प्रतिवेदन लगायतका आधारमा निष्काशन गर्ने समेत कार्य कानुनसंगत नै हो । रिट निवेदकले रिटनिवेदनमा मैले अभद्र व्यवहार गरेको होइन भन्ने जिकिर लिनु हुन्छ तर रिट निवेदक समेतले अभद्र व्यवहार कुटपिट गरेको भनी महिला पर्यवेक्षकको प्रतिवेदनमा लेखी आएको सम्बन्धमा प्रहरी कारवाही पनि चलेकोबाट समर्थित भएको हुँदा उक्त जिकिर औचित्यहीन छ । एउटा विद्यार्थी र परीक्षार्थीको विरुद्ध केन्द्राध्यक्ष र पर्यवेक्षकको रिसइवी र पूर्वाग्रह राख्नु पर्ने नै कारण छैन । कुनै किसिमको पूर्वाग्रह राखिएको पनि छैन । परीक्षा भवनमा हुलदंगा कुटपिट अभद्र व्यवहार गर्न परीक्षार्थीहरुलाई परीक्षा र पर्यवेक्षक, निरीक्षक, केन्द्राध्यक्षहरुको मर्यादा कायम राख्न अति आवश्यक भएकोले नै विनियम अनुसार कार्यवाहीसम्म मात्र गरिएको हो । रिट निवेदकको कुन कानुनी वा संवैधानिक हक हनन् भयो निजले रिटनिवेदनमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । अतः रिट निवेदकको कुनै कानुनी वा संवैधानिक हकको हनन् त्रि.वि.वि.परीक्षा नियन्त्रकको कार्यालयबाट नभएको हुँदा रिट निवेदकको माग अनुसार रिट आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन । रिटनिवेदन खारेज हुन पर्ने हो, रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षीहरुको संयुक्त लिखितजवाफ ।

५.    निवेदकको हकमा असर पर्ने गरी कुनै काम कारवाही नगरिएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.    नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भगवान गुरुङले रिट निवेदकले २०४७ पौष महीनामा त्रि.वि.वि.बाट संचालित मानविकीतर्फ प्रविणता प्रमाणपत्र तह दोश्रो वर्षको परीक्षामा सम्मिलित भई त्रि.वि.वि.ले निर्दिष्ट गरेको अनुशासनमा रही सम्पूर्ण विषयको परीक्षा दिएकोमा सो को २०४८।१।१३ मा प्रकाशित परीक्षाफल हेर्न जाँदा रिट निवेदक समेतलाई परीक्षा हलमा अनियमित र अभद्र व्यवहार गरेको अभियोग लगाई यस वर्षको सम्पूर्ण परीक्षा रद्द गरी अरु तीन वर्ष निष्काशन समेत गर्ने गरी जम्मा ४ वर्षका लागि त्रि.वि.वि.बाट निष्काशन गरिएको सूचना टाँस गरिएको रहेछ । अभियोग लगाइए अनुसारको कुनै पनि कार्य भए गरेको होइन छैन । के कस्तो अनियमित र अभद्र व्यवहार कुन समयमा कहाँ कुन ठाउँमा कसरी को संग भयो सो कही उल्लेख गर्न सकेको छैन । मलाई लगाइएको आरोपको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी नै छैन । न त सफाइको मौका नै दिइएको छ । यसरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत गरेको उक्त निर्णयबाट मेरो संवैधानिक हकमा आघात परेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रद्द गरी मैले दिएको प्रविणता प्रमाणपत्र दोश्रो वर्षको (साविक पेज नं. ५२९) परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्नु भन्ने परमादेश समेतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको र विपक्षी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले निवेदकको हितमा असर पर्ने गरी कानुन विपरीत यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही नै नगरिएकोले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने र विपक्षी कार्यालयहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकान्त ज्ञवालीले परीक्षामा भएको अनुचित, अनियमति, अभद्र काम कारवाहीको सम्बन्धमा तुरुन्त गर्नु पर्ने हुँदा प्रतीवाद गर्ने अवस्था नपर्ने त्रि.वि.वि. परीक्षा सम्बन्धी विनिमय ११.२(छ) अनुसार परीक्षामा अनियमित उपाय अवलम्बन गरेको र गर्न खोजेको अवस्थामा कारवाही गर्ने भन्ने र कारवाही गर्ने अधिकार परीक्षा समितिलाई दिएको र ऐ.को २३(१२) मा परीक्षा भवनमा अनुचित कार्य गरेको पनि परीक्षा समितिले सो निर्णय गरी सो का सदस्य सचिव परीक्षा नियन्त्रकले सूचना र ऐ.का विनियम १४ को दफा ३ बमोजिम परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सकिएपछि परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने अधिकार भएकोले अनाधिकृत व्यक्तिबाट भएको निर्णय भन्न नमिल्ने समेत हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

७.    अब यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक समेतले परीक्षा भवनमा पर्यवेक्षकहरु तथा निरीक्षकहरु माथि हातपात गरेको र उत्तर पुस्तिका च्यात्ने धम्की दिएको भनी केन्द्राध्यक्षले परीक्षा नियन्त्रक समक्ष दिएको प्रतिवेदनको आधारमा निवेदक समेतले दिएको मानबिकी तर्फको प्रविणता प्रमाणपत्र तह दोश्रो वर्षको मिति ०४७ साल पौष महीनामा संचालित परीक्षाको परीक्षाफल रद्द गर्नुका साथै अभद्र व्यवहार गरे बापत आउँदो तीन वर्ष समेतको लागि त्रि.वि.वि.द्वारा संचालन हुने कुनै पनि परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी निष्काशित गर्ने गरी परीक्षा समितिबाट मिति २०४८।१।११ मा निर्णय भएको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी विनियमहरु, २०३७ को विनियम २३(१२) हेर्दा परीक्षा भवनमा कुनै परीक्षार्थीले अनुचित कार्य गरेको ठहरिन आएमा परीक्षा समितिले अनुचित कार्य गरेको वर्षको परीक्षा रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तसर्थ रिट निवेदकले परीक्षा भवनमा जाँचको सन्दर्भमा अनुचित कार्य गरेकोमा सो सजायँ गर्न पाउने नै हुन्छ । तर त्रि.वि.वि.द्वारा संचालन हुने कुनै पनि परीक्षामा आउँदो तीन वर्षसम्म सम्मिलित हुन नपाउने गरी निष्काशित गर्ने गरी थप सजायँ गर्नलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने कारण दर्शाइएको छ । यसरी अभद्र व्यवहार गरेको भन्नाले के कस्तो किसिमको काम निवेदक समेतबाट हुन गयो जसबाट अभद्र व्यवहार हुन गयो सो निश्चित रुपमा परीक्षा समितिको निर्णयमा खुलेको पाइँदैन । थप सजायँ गर्नलाई किटानी मनासिब तथा पर्याप्त कारण उल्लेख हुनुपर्दछ । तसर्थ त्यसरी निवेदक समेतलाई त्रि.वि.वि.बाट संचालन हुने कुनै पनि परीक्षामा आउँदो तीन वर्षसम्मलाई निष्काशित गर्ने थप सजायँ गरी परीक्षा समितिबाट भएको निर्णयमा निश्चित मनासिब तथा पर्याप्त आधार नदेखिएकोले त्यस हदसम्म मात्र त्रि.वि.वि.परीक्षा समितिको मिति २०४७।१।११ को निर्णय र सो को आधारमा त्रि.वि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जमलबाट प्रकाशित मिति २०४८।१।१३ को सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०४८ साल पौष ३ गते रोज ४ शुभम् ।

 

(साविक पेज नं. ५३०)

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु