निर्णय नं. ११५०५ - सरकारी पर्ती जग्गा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
फैसला मिति : २०७९।१२।१३
०६७-CR-००९६
मुद्दा: सरकारी पर्ती जग्गा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको
पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : इन्द्रमान सिंहको छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ पुरानो बानेश्वर बस्ने चिरञ्जिवीलाल राजभण्डारीसमेत
भ्रष्टाचार शब्द यति ब्यापक छ कि यसलाई निश्चित परिभाषामा सीमित गर्नु आफैँमा कठिन र जोखिमपूर्ण भएकै कारण विधायिकाले यसको खास परिभाषा नगरी भ्रष्टाचारमा कारबाही गरिने केही कसुर र त्यसको सजाय मात्र उल्लेख गरेको तथ्य बोधगम्य भएबाट ऐनमा वर्णित कसुर मात्र भ्रष्टाचारको पूर्ण सूची (exclusive list) हुने भनी मान्न नमिल्ने र सोभन्दा बाहेकका कसुरसमेत भ्रष्टाचारको दायराभित्र पर्न सक्छन् भन्ने देखिने । भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुनका लागि आरोपित व्यक्तिले गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने । जुनसुकै नियतले गरिएको भए तापनि कुनै काम कारबाही वा निर्णयको परिणाम सामान्यत एकै हुन्छ तर सोही काम कारबाही वा निर्णय असल नियतले गरिएको भएमा त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर भनी मान्न नमिल्ने तर सोही कार्य आफू वा अरू कसैलाई गैरकानूनी लाभ वा सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने बदनियतले गरिएको भएमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको परिभाषाभित्र पर्ने ।
(प्रकरण नं.१९)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केसरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री मदन रेग्मी र श्री रमेश प्रसाद खनाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०४६, अङ्क ७, नि.नं.३८८३
ने.का.प.२०५९, अङ्क ३/४, नि.नं.७०७७
सम्बद्ध कानून :
मालपोत ऐन, २०३४
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र २०५९
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
अध्यक्ष मा. न्यायाधीश श्री गौरीबहादुर कार्की
सदस्य मा. न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
विशेष अदालत, काठमाडौं
फैसला
न्या.नहकुल सुवेदी : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६६।१०।२७ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोट आदर्श गा.वि.स. वडा नं.१, २ र ३ मा पर्ने अधिकांश नारायणी नदी किनारका सार्वजनिक जग्गाहरू मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र गैंडाकोट निवासी ईश्वरीप्रसाद पौडेलसमेतको मिलेमतोमा आफू र आफ्ना नातेदारहरूको नाममा दर्ता गरेको हुँदा त्यस्ता नारायणी नदी किनाराका सार्वजनिक जग्गा बदर गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गैंडाकोट बस्ने गोपाल पौडेल र कृष्ण सापकोटाको मिति २०६०।१।२ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी निवेदन परी उक्त निवेदन उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा सरकारी पर्ती जग्गा प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीले मिति २०५५।१२।२५ मा प्रतिवादीहरू कीर्तिनाथ चालिसेको नाममा ४०-०-०-०, लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको नाममा २६-०-०-०, र लोकनाथ सापकोटाको नाममा २७-३-२-० रोपनी जग्गा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिँदा उक्त दर्ता कानूनविपरीत भएकोले विरूद्ध खण्डमा नाम उल्लिखित प्रतिवादीलाई हदैसम्मको कारबाही गरी पाउन प्रस्तुत मुद्दा दर्ता भएको देखिन आयो ।
मालपोत कार्यालयले हक, भोग, तिरो तिरानभित्रको साबिक लगत भिडेको जग्गाहरू तथा कुनै आयोग, उच्चस्तरीय आयोग, अधिकार सम्पन्न आयोग तथा कमिशनबाट सिफारिस भई आएका जग्गाहरू दर्ता गर्ने गर्दछ । साथै जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य काम पनि गर्दछ । व्यक्तिले जग्गा दर्ताको लागि निवेदन दिएमा निजको लगत भिड्छ, भिड्दैन त्यो हेरिन्छ । फिल्डबुक उतार सर्जमिन गर्ने, हक दाबी छ छैन हेर्ने, हक दाबीको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने र सूचना प्रकाशित भएपछि कसैको दाबी विरोध नभएमा प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता हुने हुन्छ । जिल्ला नवलपरासी गौंडाकोट १ बस्ने कीर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको यसै जग्गाको तिरो तिरेको रसीद रैती नं, ७ नं. फाँटवारीसमेत साथै राखी म त्यहाँ जानुभन्दा पहिले नै छुट जग्गा दर्ताको लागि निवेदन परी उक्त निवेदनमा साबिकमा छुट जग्गा दर्ता समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले जग्गा दर्ता गरी स्वीकृत प्रदान गरेको देखिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको छ । साथै तत्कालीन जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण ‘उच्चस्तरीय आयोगबाट कीर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा, लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको नाममा जग्गा दर्ता भइसकेको हुँदा जग्गा दर्ता गरी सोबमोजिम स्रेस्ता/पुर्जा तयार गर्नु भन्ने बेहोराको पत्र प्राप्त भएको हुँदा स्रेस्ता/पुर्जा तयार गरी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गरेको मात्र हो । आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिकामा पनि उल्लेख भएको छ । तत्कालीन माल तथा मालपोत निर्देशिका, २०३९ को पेज नं. १६ मा विभिन्न कमिसन तथा समिति शीर्षकअर्न्तगत साबिकमा गठित त्यस्ता कमिसनर तथा समितिबाट दर्ताको निर्णय भइसकेको तर कार्यान्वयन भइनसकेको मात्रको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिन बाँकी रहेको कार्य मालपोत कार्यालयले कार्यान्वयन गरी लगत अद्यावधिक राख्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख भएकाले आयोगले दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरकोले स्रेस्ता / पुर्जा तयार गरी बाँकी कार्य पूरा गरी लगत अद्यावधिक गरिएको हो । मिति २०४४।४।१५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार जग्गा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने विभागीय अधिकार आयोगलाई भएकोमा ऐ. (संशोधन २०४५) निर्देशिका, २०३९ को दफा १४ मा मालपोत (दोस्रो संशोधन २०४५) ऐन, २०३४ बमोजिम विभागीय स्वीकृत नचाहिने भई समितिको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्न सक्ने भए पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई साबिकबमोजिम समितिको सिफारिसमा आयोगको निर्णय भएपछि कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था भएको र माल तथा मालपोत निर्देशिका, २०३९ खारेज भएको नभई २०४५ मा संशोधन मात्र भएको हुँदा कानूनबमोजिम नै छुट जग्गा दर्ता गरी उक्त उच्चस्तरीय आयोगको छुट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन गरेको मात्र हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
मेरो नाममा नवलपरासी गैंडाकोट आदर्श गा.वि.स. अन्तर्गत कि.नं. १९२९, १९१६, १९१५ र १८९९ समेतका कि.नं. मा ९ रोपनी, बारामा ४ विगाहा र श्रीमती जमुना चालिसेको नाममा गैंडाकोटमै १८ रोपनी जग्गा छ । बाराको जग्गा राजीनामा गरी लिएको हो भने अरू जग्गा छुट जग्गा दर्ताबाट कायम भएको हो । छुट जग्गा दर्ता वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगबाट मालपोत कार्यालयले छुट जग्गा दर्ता गरी प्रमाण पुर्जा दिनु भनी आयोगको निर्णयको प्रतिलिपि साथै राखी मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेकोले उक्त परिपत्रबमोजिम मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी प्रमाण पुर्जा दिएको हो । २०३२ सालभन्दा पहिले गैंडाकोट गा.वि.स. तनहुँ जिल्लामा पर्दथ्यो । २०३२ सालदेखि नवलपरासी जिल्लामा गाभिन आएको हो । निवेदनसाथ पेस भएको ७ नं. फाँटवारीमा रोडमुनि भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसैअनुसार दर्ता भएको हो । त्यसका साथै चार किल्ला खुलाई जोताहासमेत पेस गरेको थिएँ । नारायणी नदीको किनारको जग्गा भएकोले हिउँदमा बगर र वर्षायाममा नदी हिँडने गर्दछ । नापी हिउँदमा भएको हुँदा नापी गर्नेले बगरको कित्ता कायम गरेको हो । नापी हुँदाको बखत जोत्न नपाएको हुँदा नक्सामा अलग कित्ता भएको रहेछ । उक्त जग्गा सुरू नापीमा तिल, मास, खरसमेतको खेती भएको कारण पर्ती आवाद लायक भनी उल्लेख भएको रहेछ । नापीको समयमा दर्ता गर्नेसम्बन्धी कार्य नबुझेको र त्यसबखत हामी आफ्नो काममा व्यस्त भएको हुँदा छुट भई पछि छुट जग्गा दर्ताको लागि निवेदन दिएको हो । रीतपूर्वक दर्ता भएको छ । पर्ती गौचर होइन । निरन्तर हाम्रो हक भोगको जग्गा हो । एउटै २ नं. रसीदले गैंडाकोट गा.वि.स. मा धेरै कित्ता जग्गा दर्ता भएको प्रमाण गा.वि.स. मा छ । छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको पत्रमा विभागीय स्वीकृतिको लागि विभागमा पठाउने भन्ने विषयमा विभागमा दर्ता भएको थाहा छ । बुझिपाऊँ । मालपोत कार्यालय नवलपरासीमा बयान गर्दा घर नभएको भन्ने सम्बन्धमा नापी हुँदा घरमा थिइन । पछि गा.वि.स. मा गई सहीछाप गरेको मात्र हो । छुट भएको पछि थाहा भयो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कीर्तिनाथ चालिसेले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
नापी हुँदाको समयमा म घरमै थिएँ । नापी भएपछि पुर्जा मैले नै ल्याएको हो । कि.नं. ९९समेतका जग्गा दर्ताको लागि मालपोत कार्यालयमा दिएको निवेदन, निवेदनसाथ पेस भएका प्रमाण कागजातहरूमा भएको सहीछाप मेरै हो । घरायसी कामका कारण नापीकै समयमा जग्गा दर्ता हुन छुट भयो । ७ नं. फाँटवारी लिखतसाथ पेस गरेको छु । कुलबहादुर प्रजाको मृत्यु भइसकेको हुँदा उपस्थित गराउन सक्दिन । फिल्ड बुकमा पर्ती गौचर जनिएको जग्गा प्रमाण पुर्याए दर्ता हुन्छ भनेकोले आफूसँग भएका प्रमाणहरू राखी दर्ताको लागि निवेदन दिएको हो । पर्ती जग्गा होइन । दर्तावाला जग्गा हो । माग भएका कागजातहरू फेला नपरेकाले पेस गर्न सकिन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
निवेदनसाथ पेस गरेको कागजातहरूमा भएको सही मेरै हो । मैले पेस गरेको घरसारको राजीनामाको लिखत, तिरो तिरेको रसिदसमेतको आधारमा गैंडाकोट अन्तर्गत १ख कि.नं. ९९ मध्येबाट २७-३-२-० रोपनी जग्गा मालपोतबाट छुट दर्ता गरी मेरो नाममा पुर्जा लिएको हुँ । नापीकै समयमा सँगैको कि.नं ९६।९७ को जम्मा २३-४-०-० रोपनी जग्गा दर्ता भएको र त्यही दर्ता भएको जग्गाको प्रमाणबाटै जग्गा दर्ता गराएको हुँ । हाम्रै जग्गा हो । हाम्रै हुनुपर्छ । सरकारी सार्वजनिक होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी लोकनाथ सापकोटाले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
संकलित प्रमाणहरूको विवेचनाबाट प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीले जिल्ला नवलपरासी गैंडाकोट गा.वि.स. अन्तर्गतको साबिक कित्ता नं. ९९ को क्षेत्रफल ९३-२-३-० जग्गा प्रतिवादीत्रय कीर्तिनाथ चालिसे, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र लोकनाथ सापकोटाको नाममा छुट जग्गा दर्ता कार्यनीति, २०५४ को खण्ड (ज) (ग), मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ समेतको विपरीत जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी आफू र अन्य प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको देखिँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) बमोजिम र उपर्युक्त क्षेत्रफलको जग्गामध्ये प्रतिवादी कीर्तिनाथ चालिसेले ४०-०-०-०, लोकनाथ सापकोटाले २७-३-२-० र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले २६-०-०-० जग्गा बनावटी प्रमाणहरू खडा गरी आफ्नो आफ्नो नाममा दर्ता गराई नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि र आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादीत्रय कीर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोगपत्र ।
मैले २०२४ सालमा कुलबहादुर प्रजा चेपाङबाट हदमुनिको करिब ८० रोपनी जति जग्गा घरसारको राजीनामा लिखतमार्फत खरिद गरी घरबास खेतीपाती तथा खरबारीको रूपमा भोग चलन तथा आवाद गर्दैआएको छु । सो जग्गा नापीका बखत २ कित्ता मात्र दर्ता भई बाँकी जग्गा कि.नं.९९ मा पर्ती जनिई नापी भएको रहेछ । सो कुरा अन्य जग्गाको प्रमाण पुर्जा पाए पछि थोरै जग्गा दर्ता भएको थाहा भयो । त्यसपछि जग्गा दर्ता हुन बाँकी रहेको भन्ने थाहा पाई २०३० सालमा नै भूमिसुधार कार्यालय दमौलीमा छुट जग्गा दर्ताको लागि दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिई कारबाही चली डोरसमेत खटी गएको थियो । पछि गैंडाकोट नवलपरासी जिल्ला अन्तर्गत परेपछि २०३० सालमा दमौलीमा चलेको कारबाहीसम्बन्धी फायल नवलपरासीमा नभेटिएपछि पुनः २०४१ सालमा परासी मालमा गाउँ पंचायतको सिफारिससहित दर्ताको लागि निवेदन दिई मिति २०४१।११।११ मा हक दाबीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको थियो । मालपोत कार्यालयबाट यो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नवलपरासी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगलाई सोधेकोमा उक्त आयोगले निवेदन मागबमोजिम जग्गाहरू वन क्षेत्रभित्र नपर्ने तथा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्न सकिने भनी ०४४ सालमा सहमति दिएको थियो । सहमतिपछि तुरून्तै मालपोत कार्यालयमा कारबाहीयुक्त अवस्थामा थियो । २०५२ सालमा पुनः गा.वि.स. बाट दर्ताको लागि सिफारिस लिई मालपोतमा निवेदन दिई २०५२।११।११ मा पुनः सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको थियो । त्यस बखत जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कसैको दाबी विरोध नपरेपछि ०५५।१२।२५ मा साबिक कि.नं. ९९ को ९३-२-३-० जग्गामध्ये मेरो नाउँमा २६-०-०-० जग्गा कि.नं १८५३ मा दर्ता भएको हो । उक्त जग्गा सार्वजनिक होइन । २०२९ सालमा नापी भएको थियो । त्यसवेला नापीसम्बन्धी ज्ञान नभएको हुँदा के कुन जग्गा कुन कुन कित्तामा कसरी नापी भयो थाहा भएन । पछि जग्गाको क्षेत्रफल नमिलेपछि त्यसै बखतदेखि जग्गा दर्ता कारबाहीमा थियो । आरोपपत्र बमोजिम सरकारलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी पुर्याएको होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
नवलपरासी गैंडाकोट गा.वि.स. वडा नं. १ मा पर्ने साबिकको कि.नं.९९ को क्षेत्रफल ९३- २-३-० जग्गामध्ये २७ रोपनी मेरो हकभोग दर्ता तिरोभित्रको रैति नं. ७२ (क) को जग्गा हो । बाँकी जग्गामध्ये २६ रोपनी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको हकभोगको र ४० रोपनी जग्गा कीर्तिनाथ चालिसेको हकभोगभित्रको जग्गा हो । ०२२ सालमा बर्माबाट फिर्ता आएपछि कुलबहादुर चेपाङबाट हदमुनिको रू.९९।- सारको राजीनामाबाट करिब ५०/५२ रोपनी जग्गा खरिद गरी घरबास गरी आएको छु । उक्त जग्गामध्ये २ कित्ता जग्गा दर्ता भएको र १ कित्ता जग्गाको २७-३-२-० रोपनी दर्ता हुन छुट भएको थियो । नापीको समयमा उक्त जग्गामा खरसमेत उम्रेको पर्ती जनिएको रहेछ । उक्त जग्गाको मैले निरन्तर भोग चलन गरिआएको छु । कि.नं. ९९ मा पर्ती जनिई नाप नक्सा भएको रहेछ । सो जग्गा सार्वजनिक पर्ती होइन । हाम्रो दर्ता तिरोभित्रको हदमुनिको राजीनामाबाट खरिद गरी लिएको जग्गा हो । २०३० सालमा नै दर्ताका लागि दमौलीमा निवेदन दिएका थियौं । निवेदनबमोजिम डोरसमेत खटी आएको थियो । पछि गैंडाकोट नवलपरासी जिल्लामा गाभिएपछि दमौलीमा चलेको कारबाहीको फायल फेला नपरेपछि २०४१ सालमा मालपोत कार्यालय नवलपरासीमा पुनः निवेदन दिई कारबाही चलाएकोमा मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट मिति ०४१।११।११ मा हकदाबीसम्बन्धी सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित भएको थियो । वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले मसमेतका नाउँमा दर्ता गर्न सकिने भनी सहमति दिएको थियो । २०५२ सालतिर गाउँ विकास समितिबाट जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस लिई पुनः जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी २०४१ सालबाट खडा भएको फायलमा पुनः निवेदन दिई सो निवेदनसमेतको आधारमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भई मिति २०५५।१२।२५ मा कि.नं. ९९ को ९३-२-३-० रोपनी जग्गामध्ये २७-३-२-० रोपनी जग्गा कि.नं १८५४ मा मेरो नाउँमा दर्ता भएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी लोकनाथ सापकोटाले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम प्रतिवादीहरू लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र लोकनाथ सापकोटाबाट जनही रू.५,०००।- का दरले धरौट वा जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने र धरौट वा जमानत दिन नसके कानूनबमोजिमको सिधा खान पाउने गरी थुनामा राखी पुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको विशेष अदालतको मिति २०६३।४।३ को आदेश ।
मैले २०२३ साल असोज २९ गतेका दिन टंकनाथ कँडेलबाट तिरो रू.।२४ (चौबिस पैसा) तिर्नुपर्ने जग्गा हदमुनिको राजीनामाबाट लिई जोत भोग गर्दै आएको छु । निज टंकनाथ कँडेलबाट ७ नं. फाराम भरिएको रहेछ । सोही ७ नं. फारामबाट कायम भएको जग्गामध्ये क्षेत्रफल ४०-०-०-० चालिस रोपनी जग्गा नाममा दर्ता भई हेकभोग हुँदै आएको हो । २०२९ सालमा नापी सर्भे लागु हुँदा मेरो हकभोगको ४० रोपनी जग्गा दर्ता छुट हुन गएको रहेछ । सो कुरा मैले प्राप्त गरेको अन्य जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा जग्गा कम देखाइएको हुँदा थाहा पाएँ । जग्गा कम भएको सम्बन्धमा नापी कार्यालयमा गई बुझ्दा कि.नं. ९९ को ९३-२-३-० रोपनीमध्येको ४०-०-०-० रोपनी जग्गा समावेश भएको रहेनछ । आवाद लायक पर्ती भनी फिल्डबुमा जनिएर नापी नक्सा भएको रहेछ । मैले नापीमा तत्काल मेरो दर्ता तिरो हकभोगभित्रको जग्गा कसरी पर्ती जनियो भनी नापीमा बुझ्दा नापी शाखाबाट तपाइँको हकभोग, दर्ता, तिरो भएको प्रमाण भएपछि छुट दर्ता गर्न सकिन्छ भनी जवाफ पाएपश्चात् मैले तत्काल भूमिसुधार कार्यालय दमौलीमा २०३० सालमा आफूसँग भएका राजीनामा, तिरो तिरेको रसिद, बिलोबन्दी फारामलगायतका प्रमाणहरू पेस गरी दर्ता कारबाही चलाएको हो । २०३२ सालमा जिल्ला सिमाना हेरफेर हुँदा गैंडाकोट नवलपरासी जिल्लाअन्तर्गत समावेश हुन गयो । गैंडाकोटअन्तर्गतको जग्गा दर्ता लगायत तनहुँ जिल्लाअन्तर्गत रहँदा चलेका कारबाहीसम्बन्धी फायल नवलपरासीमा सरेको भनी थप कारबाही भएन । पछि २०४१ सालमा गैंडाकोट गा.पं. बाट जग्गा दर्ताको लागि सिफारिस लिई पुनः नवलपरासीमा निवेदन दिई कारबाही चलेको र मिति २०४१।११।११ मा मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट कि.नं.९९ को क्षेत्रफल ९३-३-२-० मध्ये ४०-०-०-० (चालिस रोपनी) जग्गा मेरा नाममा दर्ताका लागि सार्वजनिक सूचना तथा सर्जमिनसमेतका आधार र वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले मिति ०४४।११।८ को निर्णयअनुसार व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न सक्ने भनी स्वीकृति दिएपछि उक्त कि.नं. ९९ को ९३-२-३-० रोपनी जग्गामध्ये ४० रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालय कावासोतीबाट मिति ०५५।१२।२५ मा मेरो नाममा कि.नं १८५२ मा दर्ता भएको हो । सार्वजनिक पर्ती जग्गा दर्ता गराएको होइन । अभियोग दाबी झुट्ठा हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कीर्तिनाथ चालिसेले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम प्रतिवादी कीर्तिनाथ चालिसेबाट रू.५,०००।- (पाँच हजार) धरौट वा जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने र धरौट वा जमानत दिन नसके कानूनबमोजिमको सिधा खान पाउँने गरी थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको विशेष अदालतको मिति ०६३।४।७ को आदेश ।
म मिति २०५५।३।१५ देखि मिति ०५६।१०।२३ सम्म मालपोत कार्यालय, कावासोती नवलपरासीमा मालपोत प्रमुख भई काम गरेको थिएँ । कीर्तिनाथ चालिसे, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, लोकनाथ सापकोटासमेतले २०४१ सालमा नै उक्त कि.नं ९९ को जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी आफ्नो आफ्नो हक पुग्ने प्रमाण राजीनामा, साबिक लगत, तिरो तिरेको रसिद, गा.वि.स.को सिफारिस, स्थलगत सरजमिनसमेत साथै राखी निवेदन दिएको रहेछ । उक्त जग्गा दर्ता बारे निवेदन परेपछि १५ दिने र ३५ दिने गरी २ पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुँदा कसैको पनि उजुर दाबी नपरेको र वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगबाट मिति ०४५।९।३० मा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने भई तत् तत् प्रतिवादीको हकमा जग्गा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा दिनु भन्ने बेहोराको पत्रको आधारमा मिति २०५५।१२।२५ मा निवेदकहरूको नाममा छुट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी आयोगको निर्णयको कार्यान्वयन गरेको हुँ । मैले प्रतिवादीहरूसँग मिलोमतो गरी मलाई तथा प्रतिवादीलाई गैरकानूनी लाभ वा फाइदा पुर्याउने उद्देश्यबाट उक्त निर्णय गरेको होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीबाट रू.१०,०००/- (दश हजार) धरौट वा जमानत दिए तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने र धरौट वा जमानत दिन नसके कानूनबमोजिमको सिधा खान पाउने गरी थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति ०६३।४।२१ को आदेश ।
प्रतिवादी कीर्तिनाथ चालिसेको साक्षी ब्रजमोहन सोती, प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र लोकनाथ सापकोटाको साक्षी बालकृष्ण सापकोटाले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।
मालपोत कार्यालयबाट कि.न. ९९ को जग्गा सर्जमिन हुँदा उक्त जग्गा प्रतिवादीत्रय कीर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको आफ्नो आफ्नो जग्गा हो, डगर, बगर, ऐलानी, पर्ति, सार्वजनिक, मसानघाट, गौचर तथा पानीघाटसमेत होइन । कीर्तिनाथ चालिसेले २०२३ सालमा टंकनाथ कँडेलबाट, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडलले कुलबहादुर प्रजाबाट क्रमशः २०२३ साल र २०२४ सालमा घरसारको लिखतबाट जग्गा लिएको हो भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । उपर्युक्त सर्जिमन बेहोराबाट जग्गा प्रतिवादीत्रयको भएको तथ्य स्थापित भएको छ । जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयबाट हकदाबीको लागि दुई । दुई पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन हुँदा पनि कसैले पनि हाम्रो हक लाग्ने जग्गा हो भनी दाबी गरेको देखिँदैन । सर्भे नापी हुँदाका बखत तयार भएको फिल्डबुकमा उक्त जग्गा आवाद लायक हो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट जग्गाको प्रकृति पर्ती ऐलानी आवादी हो भन्ने कुरा प्रस्ट भएको पाइन्छ । यसरी मूलतः प्रतिवादी चिरञ्जीवीलालले वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको मिति २०४५।९।३० को पत्रमा उल्लेख भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्य गरेको देखिएबाट बदनियतसाथ जग्गा दर्ता गरेको कुरा ठोस रूपमा प्रमाणबाट समर्थित नभएको हुँदा शंका र अनुमानको भरमा कसुरदार ठहर गर्न न्यायोचित नभएकोले प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।
अब प्रतिवादीहरू कीर्तिनाथ चालिसे, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल तथा लोकनाथ सापकोटाको हकमा हेर्दा गैंडाकोट गा.वि.स.को वडा नं. १(क) कि नं. ९९ को ९३-२-३-० रोपनी जग्गा हाम्रै हक भोगको जग्गा हो । पर्ती सार्वजनिक जग्गा होइन । २०२९ सालमा नापी हुँदाका बखत दर्ता गर्न छुटसम्म भएको हो । हाम्रो भोग चलनको भएको हुँदा २०३० सालदेखि दर्ता कारबाही चलाई आएका हौ । प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीसँग हाम्रो कुनै मिलेमतो छैन । नवलपरासी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णयको आधारमा दर्ता भएको हो भनी अधिकारप्राप्त अधिकारी र यस अदालतमा कसुरमा ईन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । ९३-२-३-० रोपनी जग्गामध्ये ४० रोपनी जग्गा कीर्तिनाथ चालिसेको नाममा, २६-०-०-० रोपनी जग्गा लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको नाममा र २७-३-२-० रोपनी जग्गा लोकनाथ सापकोटाको नाममा दर्ता हुने निर्णय भएको मिसिल संलग्न मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट देखिन्छ । उपर्युक्त निर्णय मिति २०४५।९।३० को नवलपरासी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको पत्रको आधारमा भएको भन्ने पनि देखिन्छ । प्रतिवादीहरू कीर्तिनाथ चालिसे, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल तथा लोकनाथ सापकोटाले छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी आफूसँग भएको २ नं. रसिद, ७ नं. फाँटवारी, गा.वि.स.का. सिफारिस, घरसारको लिखत साथै राखी दिएको निवेदनमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक कार्यविधी पूरा गरी जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको देखियो । उपर्युक्त निर्णय गराउने क्रममा यी प्रतिवादीहरूले बदनियत गरी अनुचित प्रभाव पारेको भन्ने दाबीको पुष्ट्याइँ ठोसरूपबाट भएको देखिँदैन । यसरी उक्त कि.नं ९९ को जग्गा दर्ता गर्दा बदनियतसाथ बनावटी प्रमाणहरू बनाई जग्गा दर्ता गराएको भन्ने दाबीको पुष्ट्याइँ अनुसन्धानबाट ठोसरूपमा भएको नपाइको साथै सरकारी पर्ती जग्गा दर्ता गरे गराएमा जहिलेसुकै पनि बदर हुन सक्ने व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा भइरहेको देखिँदा प्रमाणबाट सरकारी पर्ती जग्गा दर्ता गरेको देखिन आए बदर गर्न कुनै बाधा नपर्ने र बदनियतसाथ दर्ता गरे गराएको ठोसरूपमा कुरा प्रमाणित नभएकाले प्रतिवादीहरू कीर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने बेहोराको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६६।१०।२७ को फैसला ।
पहिलेदेखि भोगाधिकार रहेको आफ्नो भनी उक्त जग्गामा अन्य १७ जनाले हक दाबीको निवेदन गरेकोमा निज प्रतिवादीहरूले आफूले जग्गा दर्ता गरेपछि मात्र १७ जनालाई जग्गा पारित गरिदिने सर्तनामा मालपोत कार्यालयको रोहवरमा स्वीकारेकोले प्रस्तुत कि.नं. ९९ जग्गा प्रतिवादीत्रयको भोगाधिकार नभएको स्पष्ट देखिएको, मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णयले जग्गा दर्ता गर्दा वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको निर्णय, दर्ताको कारबाही फायल र सक्कल पत्र उल्लेख भएको देखिएन, तत्कालीन कार्यालय प्रमुखबाट ऐलानी, पर्तीलगायतका जग्गा दर्ता नगर्ने र विभागीय स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र दर्ता गर्ने परिपत्र भइसकेको अवस्थामा सोको पालना भएको नदेखिएकोले विभागीय स्वीकृतिको प्रमाण बिना नै कीर्तिनाथ चालिसेसमेतका निवेदकसँग मिलेमतो गरी विभागीय नीति, निर्देशन, सरकारको कार्यनीतिसमेतको बेवास्ता गरी मालपोत अधिकृतले दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखिएकोले विभागीय सहमतिबेगर दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने पूर्व कार्यालय प्रमुखको आदेश र मिति २०५३।७।११ को पूर्व प्रमुख मालपोत अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद ज्ञवालीको स्थलगत नीरिक्षणबाट विभागीय स्वीकृति लिनुपर्ने र मिति २०४१।१२।९ को जग्गा दर्ता समितिको सिफारिसमा उल्लिखित विषयलाई ध्यान नदिएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।
नापी हुँदाका बखत घरमा नभई दर्ता गराउन छुट भएको भनी निर्णय पर्चाको ६ नं. मा उल्लेख गरेको देखिँदा नापीकै समयमा स्वयं दर्तावालाहरू आफै उपस्थित भई सोही गा.वि.स.मा रहेका विभिन्न कित्ता जग्गा दर्ता गराएका, पर्ती जनिएको उक्त जग्गाको सम्बन्धमा २०२९ देखि २०४१ सालसम्म पर्ती जनिएको विरूद्धमा कारबाही नगरी चित्त बुझाई बसेको तथ्यबाट उक्त जग्गा निज प्रतिवादीहरूको दर्ता हक भोगको नभएको स्पष्ट देखिएकोले उक्त आयोगबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दा निर्णयकर्ताले सो आयोग कहिले गठन भई कहिलेसम्म कानूनी मान्यता पाएको भनी उल्लेख नगरी यस्ता प्रकृतिको आयोगले गरेका निर्णयमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य मालपोत ऐन, नियम, निर्देशिका, छुट जग्गा दर्ता कार्यनिति, २०५४ लगायतका परिपत्रको पूर्ण पालना नभएको, आयोगबाट पठाइएको भनिएको अप्रमाणित छायाप्रतिको पत्रमा नाम मिलेकै भरमा निर्णय फायल र सक्कल पत्र बिना नै कि.नं. ९९ को क्षे.फ.९३-२-३-० जग्गा कीर्तिनाथ चालिसेसमेतका तीन जनाको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको बिना आधार प्रमाणबाट गरिएको निर्णय कानूनसम्मत छ भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
नापीकै समयमा प्रमाण लगाएको रसिद भिडाई घरसारको राजीनामा लिखतबाट हक कायम हुन आएको भन्दै कि.नं. ९९ को जग्गा दर्ता माग गरेको देखिएकोले एउटै रसिदबाट पटक-पटक अलग कित्ता जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने अवस्था नभएतापनि सोही रसिदबाट उक्त कित्ता पुनः माग दाबी गरेको देखिन्छ । नापी अधिकृत नरहरि अधिकारी र प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिश्चन्द्र पोखरेलसहितको टोलीले मिति २०६१।१२।१० मा स्थलगत निरीक्षण गर्दासमेत उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुने होइन भनी दिएको प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको, छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्यनीति, २०५४ ले तोकेका प्रक्रियाहरू नपुर्याएको, साबिक देखिको नम्बरी जग्गा हो भने सम्पूर्ण प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी दर्ता गर्न छुट ठहरिएका विभागको सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्नेमा ठाडै कानूनको बर्खिलाप हुने काम गरेको, प्रतिवादी त्रयले तिरो तिरेको रसिद पनि सुरू नापीकै बखत निजहरूको नाममा दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि पेस गरी सोबाट जग्गा दर्ता गरिसकेका अवस्थामा नापीकै बखत पर्ती जनिई सार्वजनिक बाटोसमेत गाभिएर नाप नक्सा भएको उक्त सरकारी सार्वजनिक जग्गामा लोभ लालच गरी बनावटी प्रमाणहरू खड़ा गरी छुट जग्गा दर्ता गरी लिएको र दाबी विरोध गर्ने भोगकर्ताहरूलाई पूर्व सर्तनामाअनुसार मालपोत कार्यालय कावासोतीबाट राजीनामा पारित गरिदिएको देखिन्छ ।
प्रस्तुत विवादमा मिति २०५८।६।२३ मा पेस भएको प्रमुख मालपोत अधिकारी विनोदकुमार अधिकारीको प्रतिवेदनबाट सम्पूर्ण जमिन सरकारी पर्ती भएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ भने २०६१।१२।१० मा मालपोत अधिकृत सहितको नापी टोलीको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनबाट समेत उक्त विवादित पर्ती जग्गा भित्रबाट बर पिपल सहितको चौतारो, विद्यालय, सार्वजनिक बृक्षारोपण, स्थानीय क्लव र मन्दिरसमेत रहे भएको देखिएबाट जनस्तरबाट सरकारी सार्वजनिक पर्ती जमिनमा बनाइएका यी संरचनाहरूसमेतलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै तत्कालीन मालपोत अधिकृतसमेतले यी अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलि जग्गा दर्ता गरे गराएको देखिन्छ । विवादित जग्गाको नक्सा ट्रेस उतारसमेतबाट उक्त जमिन सदियौ देखि सरकारी पर्ती रहे भएको खुल्न आएको स्थिति छ । जग्गा दर्ताको निर्णय हुँदाका बखत विद्यमान कायम रहेका नीति, कार्यनीतिहरूको निर्णयकर्ताबाट पूर्णरूपमा पालना नभएको, छुट जग्गा दर्ता कार्यनिति, २०५४ ले पर्ती जग्गा दर्ताको लागि विभागको सहमति लिने व्यवस्थालाई पालना नगरी जग्गा दर्ता गरेको एवं निर्णयकर्ताले निर्णय पर्चाको क्र.सं. १९ मा यदि कि.नं. ९९ पर्ती सरकारी भए सरकारका नाममा दर्ता गरी सक्नुपर्ने उल्लेख गरेकोमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकार मिन्हा महलमा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम भएपनि नभए पनि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को (ख) को (२) मा पर्ती जग्गा सरकारी जग्गा मानिने, दफा २४ को उपदफा (२) मा कथम्कदाचित व्यक्ति विशेषको नाममा सरकारी सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरी मालपोत कार्यालयले सिधै वा आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारबाट निर्णय गराएर अविलम्ब सरकारी कायम गर्नु गराउनुपर्ने दायित्व भएको मालपोत अधिकृत नै आफैँ संलग्न भई जग्गा दर्ता गरे गराएको अवस्थामा प्रस्तुत फैसला मुख्यतया मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ ख(२) एवं दफा २४(२) विपरीत त्रुटिपूर्ण भई बदर भागी छ भनी वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र ।
नवलपरासी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगको मिति २०४४।११।०८ को निर्णय र ऐ. का अध्यक्षले मिति २०४५।९।३० मा गरेको निर्णय सहितको पुस्तिका वा फायल झिकाई बहसमा उपस्थित हुनु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई लेखेबमोजिम पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०६७।१०।१८ मा भएको आदेश ।
अभियोग दाबीमा उल्लिखित गैडाकोट गा.वि.स. वडा नं. १(क) कि.नं. ९९ को क्षे.फ. ९३-२-३-० रोपनी जग्गा सरकारी पर्ती जग्गा हो होइन भन्ने कुरा प्रमाणहरूको आधारमा यकिन गरी प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीअनुसारको कसुर गरे नगरेको सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा सो नगरी भएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला फरक पर्न सक्ने हुनाले मुलुकी ऐन अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको निम्ति प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७२।३।१३ मा भएको आदेश ।
यस्तै प्रकृति र विषयवस्तु समावेश भएको ०६६-CR-०३१३ नं. मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०७।२६ मा भएको फैसला हालसम्म तयार भई नसकेको हुँदा तयार भएपछि यसै मुद्दासाथ राखिपाउँ भनी वरिष्ठ अधिवक्ताबाट इजलास समक्ष आफ्नो भनाई प्रस्तुत गर्नुभएकोले उक्त मुद्दाको फैसला तयार भएपश्चात् सो फैसला यसै साथ राखी नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७४।१०।२५ मा भएको आदेश ।
यसमा रमेश प्रसाद चौधरी निवेदक भई किर्तिनाथ चालिसे, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल र लोकनाथ सापकोटा तथा मालपोत कार्यालय कावासोती नवलपरासीसमेत विपक्षी भएको यहि विवादित कित्ता जग्गाहरूको सम्बन्धमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलमा मिति २०५५।०१।२९ मा दायर भएको (संवत् २०५५ को रिट नं.१५५) निषेधाज्ञाको निवेदन दर्ता गरेको देखियो । सो निषेधाज्ञा निवेदनको मिसिल उच्च अदालत बुटवलबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७६।२।७ मा भएको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।
पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्रीले २०२९ सालमा नापी हुँदा कि.नं.९९ को फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको, प्रमुख मालपोत अधिकृत तथा अमिनसमेतको टोलीले पटक पटक गरेको स्थलगत निरीक्षणमा जग्गा नारायणी नदीको बगर, सरकारी पर्ती भएको तथा राजीनामाभित्रको हो भन्न नसकिने प्रतिवेदन परेको छ; वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगमा स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णयमा नै विभागीय सहमति प्राप्त भएमा दर्ता गर्ने भनेकोमा त्यस्तो सहमति प्राप्त भएको छैन; प्रतिवादीहरूले पेस गरेको भनेको हदमुनिको राजीनामा नै शंकास्पद छ; लिखतको चारकिल्ला र दर्ता निर्णयको चार किल्ला मिल्दैन; दाबीको जग्गामा अन्य व्यक्तिहरूले समेत दाबी गरेकोमा प्रतिवादीहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरी अन्य व्यक्तिहरूलाई दिने गरी करारनामा गरी तदनुरूप जग्गा दर्ता गरे गराएबाट समेत प्रतिवादीहरूले सरकारी सार्वजनिक जग्गा बदनियतपूर्वक दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएकोमा प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त फैसला बदर गरी विवादित जग्गा सरकारी कायम गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रतिवादीहरू कीर्तिनाथ चालिसे, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र लोकनाथ सापकोटाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केसरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री मदन रेग्मीले नापी हुँदाका बखत जग्गाको फिल्डबुकमा तिल, मास भएको कारण पर्तीसम्म जनिएको हो; पर्ती जनिने बितिक्कै सार्वजनिक हुँदैन; विवादित जग्गा प्रतिवादीहरूको हक भोगको जग्गा हो । उक्त जग्गा कीर्तिनाथ चालिसेले २०२३ सालमा टंकनाथ कडेंलबाट र प्रतिवादी लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडलले कुलबहादुर प्रजाबाट क्रमशः २०२३ साल र २०२४ सालमा घरसारको लिखतबाट लिएका हुन्; राजीनामाको उक्त लिखित जालसाजी भन्ने दाबी छैन । २०२९ सालमा नापी हुँदाका बखत दर्ता गर्न छुटसम्म भएकोमा प्रतिवादीहरूले तत्काल निवेदन दिएको; निजहरूको आफ्नो आफ्नो हक भोगमा रहेको उल्लिखित जग्गाको ७ नं. फाँटवारी, २ नं. रसिद, रैती नं. तथा चार किल्ला भिड्ने प्रमाणसहित साथै राखी निवेदन पेस गरेको र उक्त प्रमाणलाई वादी पक्षले अन्यथा भन्न सकेको अवस्था छैन । जग्गा दर्ता मालपोत प्रमुखको निर्णयले नभई जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको दर्ता स्वीकृति पत्रको आधारमा भएको; मालपोत ऐन,२०३४ को दफा २४ मा संशोधन हुनुपूर्व नै यो निवेदेन परेको हुँदा सो बखत सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न नहुने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको; आफ्नो हक भोगको जग्गा दर्ता गर्दा सरकारलाई हानि नोक्सानी हुँदैन । जग्गाको सम्बन्धमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने हो भ्रष्टाचारमा कारबाही हुनुपर्ने होइन; रिसवत लिने दिने कार्य प्रतिवादीहरूबाट नभएकोकाले प्रत्यर्थीहरूलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला कानूनअनुरूप हुँदा सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
यसैगरी प्रतिवादी चिरञ्जिवीलाल राजभण्डारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेश प्रसाद खनालले प्रतिवादी चिरञ्जिवीलाल राजभण्डारी मालपोत अधिकृत भई जानुभन्दा पहिलादेखि नै विवादित जग्गा दर्ताको लागि कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको; निजले जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको मिति २०४५।९।३० को पत्रका आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाई आयोगको निर्णयको कार्यान्वयनसम्म गरेको हो; अर्धन्यायिक अधिकारकीले प्रमाणको विवेचना गरी गरेको निर्णयलाई भ्रष्टाचार मानी कारबाही गर्न मिल्दैन; निर्णय गलत भए माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन गरी सुधार गर्ने हो; प्रक्रियागत त्रुटि गरेको वा कार्यविधि पूरा नगरेकै आधारमा मात्र भ्रष्टाचारको कसुर कायम हुन सक्दैन । बदनियतपूर्वक काम कारबाही नभएकाले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराएको विशेष अदालतको फैसला कानूनसम्मत हुँदा सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा, नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोट आदर्श गा.वि.स. वडा नं.१, २ र ३ मा पर्ने अधिकांश नारायणी नदी किनारका सार्वजनिक जग्गाहरू मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र गैंडाकोट निवासी ईश्वरीप्रसाद पौडेलसमेतको मिलेमतोमा आफू र आफ्ना नातेदारहरूको नाममा दर्ता गरेको भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेकोमा प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीले उल्लिखित गा.वि.स. अन्तर्गतको साबिक कित्ता नं. ९९ को क्षेत्रफल ९३-२-३-० जग्गा प्रतिवादीत्रय कीर्तिनाथ चालिसे, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र लोकनाथ सापकोटाको नाममा छुट जग्गा दर्ता कार्यनीति, २०५४ को खण्ड (ज) (ग), मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ समेतको विपरीत दर्ता गर्ने निर्णय गरी आफू र अन्य प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको देखिँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) बमोजिम र उपर्युक्त क्षेत्रफलको जग्गामध्ये प्रतिवादी कीर्तिनाथ चालिसेले ४०-०-०-०, लोकनाथ सापकोटाले २७-३-२-० र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले २६-०-०-० जग्गा बनावटी प्रमाणहरू खडा गरी आफ्नो नाममा दर्ता गराई नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि र आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको हुँदा प्रतिवादीत्रय कीर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने दाबी लिई अभियोग पत्र पेस भएकोमा प्रतिवादीहरूले विवादित जग्गा दर्ता गर्दा बदनियतसाथ बनावटी प्रमाणहरू खडा गरी दर्ता गराएको भन्ने ठोस प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको एवम् सरकारी पर्ती जग्गा दर्ता गरे गराएमा जहिलेसुकै पनि बदर हुन सक्ने कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसला उपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।
वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा पर्ती जनिएको उक्त जग्गाको सम्बन्धमा २०२९ सालमा नापी भएकोमा प्रतिवादीहरूले २०४१ सालसम्म चित्त बुझाई बसेको; नापी हुँदाका बखत घरमा नभई दर्ता छुट भएको भनिएकोमा सोही गा.वि.स.मा रहेका अन्य विभिन्न कित्ता जग्गा दर्ता गराएका, जग्गा दर्ता गराएपछि अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूका नाउँमा पास गरिदिने करारनामाबाट निजहरूको भोगमा नरहेको र मिलेमतोबाट सार्वजनिक जग्गा दर्ता गराएको तथ्य स्थापित हुने; आयोगले विभागीय सहमति लिएर मात्र जग्गा दर्ता गर्ने भनेकोमा विभागीय सहमति नलिएको, पटकपटक भएको स्थलगत जाँचबुझबाट जग्गा सरकारी सार्वजनिक भनी प्रतिवेदन दिएको देखिएकोमा प्रतिवादीहरूले मिलेमतो गरी बदनियतपूर्वक सार्वजनिक पर्ती जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरे गराएकोमा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी अभियोग दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर लिएको देखियो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य तथा पुनरावेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीको तर्कपूर्ण बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा देहायका पश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो ।
(क) अभियोग दाबीमा उल्लिखित नवलपरासी जिल्ला, गैंडाकोट गा.वि.स. वडा नं. १(क) साबिक कि.नं. ९९ को ९३-२-३-० जग्गा प्रतिवादीहरूको नाममा दर्ता हुनुपर्ने निजी हक भोगको वा सरकारी सार्वजनिक जग्गा के हो ?
(ख) उल्लिखित कि.नं. ९९ को जग्गा प्रतिवादीहरूको नाममा रितपूर्वक दर्ता भएको हो वा होइन ? दर्ता प्रक्रियामा रित नपुगेकै आधारमा प्रतिवादीहरू उपर भ्रष्टाचारको कसुर कायम हुन सक्ने हो वा होइन ?
(ग) प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीवाट सफाइ दिने गरी भएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला मिलेको छ छैन ? पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्तैन ?
२. अब पहिलो अर्थात् अभियोग दाबीमा उल्लिखित नवलपरासी जिल्ला, गैंडाकोट गा.वि.स. वडा नं. १(क) साबिक कि.नं.९९ को ९३-२-३-० जग्गा प्रतिवादीहरूको नाममा दर्ता हुनुपर्ने निजी हक भोगको वा सरकारी सार्वजनिक जग्गा के हो ? भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिवादीहरूले उक्त कित्ता जग्गामध्येबाट देहायबमोजिमको दाताबाट घरसारको लिखतबाट देहायबमोजिमको क्षेत्रफलमा आफ्नो हक हुन आएको भनी दाबी गरेको दखिन्छ:
प्रतिवादीको नाम दाता क्षेत्रफल लिखतको मिति
किर्तिनाथ चालिसे टङ्कनाथ कँडेल ४०-०-०-० २०२३।६।२९
लक्ष्मीप्रसाद पौडेल कुल बहादुर प्रजा २६-०-०-० २०२४।१२।१०
लोकनाथ सापकोटा कुल बहादुर प्रजा २७-३-२-० २०२३।११।११
३. मिसिल संलग्न २०२९ सालको नापीका बखत तयार भएको कित्ता नं. ९९ को जग्गाको क्षेत्रीय किताब (फिल्डबुक) उतार हेर्दा जोताहाको महलमा पर्ती जनिएको र जग्गाधनीको महल, विरहको महल र किसानको बेहोरा खाली तथा कैफियतमा आवादी लायक भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रतिवादीहरूले नापीमा आफूहरू उपस्थित हुन नसकी दर्ता छुट हुन गएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । तर मिसिल संलग्न प्रमाणबाट उल्लिखित तिनैजना प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीको कि.नं. ९९ को जग्गाको साँध सिमानामा पर्ने एकै स्थानको अन्य विभिन्न कित्ता जग्गाहरू नापीका समयमा स्वयम् उपस्थित भई नापी दर्ता गराएको देखिन आउँछ । सो तथ्यलाई प्रतिवादीहरूले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । एकै स्थानका एकै पटक नापी भएका अन्य विभिन्न कित्ता जग्गा आफ्नो नाममा नपी दर्ता गराउन सक्ने यी प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीको उक्त कित्ता जग्गा नापी गराउन छुट हुनाको मनासिब माफिकको कारण देखाउन सकेको पाइएन । वस्तुत: आफ्नो हक भोगको भन्ने साबिक स्रोत पुष्टि भएमा केवल नापीमा छुट भएकै आधारमा मात्र दर्ता कायम हुन नसक्ने भन्नु न्यायोचित हुँदैन । यस सम्बन्धमा यस अदालतले भवानी शाह विरूद्ध मालपोत कार्यालय जाजरकोट खलंगासमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा मा सर्भे नापीमा नामदर्ता गराउन सकेको रहनेछ भने पनि सबुद प्रमाण बुझी निजको हक भोगको देखिएमा कानूनबमोजिम दर्ता गरिदिनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको समेत पाइन्छ । तर यसको अर्थ नापीमा छुट भएको भनी दाबी लिनेले निज नापीमा उपस्थित हुन नसक्नाको चित्तबुझ्दो कारण देखाउन नपर्ने भन्ने हुँदैन । एकै चक्लामा रहेको साँध सिमाना जोडिएको केही कित्ता जग्गा आफ्नो नाममा नापी गराउन सक्ने प्रतिवादीहरूले आफ्नो हकभोगको भनिएको बाँकी अन्य कित्ता नापी गराउन छुट भएको भए सोको मनासिब कारण देखाउन सक्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरूले त्यस्तो कुनै कारण खुलाउन सकेको पाइँदैन । यसबाट नापीमा उपस्थित भई दर्ता गराउन नसकेको भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर नै प्रतितलायक देखिन आएन । अर्कातर्फ सोही गा.वि.स., सोही वडामा रहेका अन्य कित्ता नापीका समयमा स्वयं उपस्थित भई दर्ता गराउन सक्ने प्रतिवादीहरूले कित्ता नं. ९९ नापीमा छुट भएकै रहेछ भने पनि २०२९ सालदेखि २०४१ सालसम्म कुनै उजुर वाजुर नगरी पर्ती जनिएको स्वीकार गरी चित्त बुझाई बसेको समेत स्वाभाविक देखिन आउँदैन । आफ्नो हक भोगको जग्गा नापीमा पर्ती जनिए उसैबखत उजुरी गरी हक कायम गराउनुपर्ने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भएको सन्दर्भमा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने प्रतिवादीहरूले झण्डै १२ वर्षसम्म सो सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया नचलाई चुप लागी बसेबाट अभियोग दाबीको जग्गा प्रतिवादीहरूको हक भोगको रहेछ भन्ने देखिन आउँदैन ।
४. यस अतिरिक्त, वादी पक्षले प्रतिवादीहरूले स्रोतको रूपमा पेस गरेको घरायसी राजीनामाको कागज नै प्रमाण सिर्जना गर्न पछि तयार गरिएको शंकाष्पद भनी दाबी गरेको अवस्था छ । छुट जग्गा दर्ता गर्ने सन्दर्भमा हक पुग्ने स्रोत प्रमाणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुनाले त्यस्ता प्रमाणको समुचित विवेचना नगरी हक पुग्ने नपुग्ने विषय यकिन हुन सक्दैन । यस सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादी लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले उक्त जग्गा कुल बहादुर प्रजाबाट क्रमश: मिति २०२३।११।११ र मिति २०२४।१२।१० को घरायसी राजीनामाबाट लिएको भनी उक्त राजीनामालाई प्रमाणको रूपमा पेस गरेको अवस्था छ तर दाता कुल बहादुर प्रजाले मिति २०२२।१०।०६ मा पेस गरेको तत्काल निजको नाममा भएको जग्गाको भूमि सुधार ७ नं. फाँटवारी हेर्दा घरवारी एक कित्ता मात्र उल्लेख भएको देखिन्छ । मिसिलबाट उक्त कित्ता जग्गा निजको नाममा गैंडाकोट वडा नं. १(क) कि.नं. ५९ को २२-१०-३ मा नापी दर्ता भएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न सर्वे नक्साबाट उक्त कि.नं. ५९ र अभियोग दाबीको कि.नं. ९९ सँगै जोडिएको समेत नदेखिएको र कि.नं. ५९ दर्ता नै भइसकेको र ७ नं. फाँटवारीबाट दाताको नाममा अन्य जग्गा बाँकी रहेको नदेखिएको हुँदा प्रतिवादीहरूले पेस गरेको राजीनामाको लिखतमा उल्लेख गरेको जग्गाको अस्तित्व देखा पर्न आएन । दाताको फाँटवारीमा नै उल्लेख नभएको कित्ता यी प्रतिवादीहरूले निजसँग खरिद गरी लिन सक्ने अवस्था भएन ।
५. यसैगरी, अर्का प्रतिवादी किर्तिनाथ चालिसेले दाता टङ्कनाथ कँडेलबाट मिति २०२३।०६।२९ मा लिएको राजीनामाको लिखतबाट हक पुग्ने भनी हकको स्रोत देखाएको अवस्था छ । तर निज दाता टङ्कनाथ कँडेलले मिति २०२२।१०।२३ मा भरेको भूमि सुधार ७ नं. फाँटवारी हेर्दा घरबारी १ र राजमार्ग रोडमुनि १ कित्ता भनी जम्मा दुई कित्ता जग्गा उल्लेख गरेको देखिएकोमा मिसिलबाट नापीमा निज आफैँ उपस्थित भई गैंडाकोट वडा नं. १(ख) कि.नं. १३९ मा १२-१०-३-० आफ्नो नाममा र ऐ. वडा नं. १(क) कि.नं. ७० को १५-०-२-० जग्गा पत्नि मान कुमारी कँडेलका नाममा नापी गराएको देखिन्छ । सर्वे नक्साबाट उक्त कि.नं. १३९ र अभियोग दाबीको कि.नं. ९९ सँगै जोडिएको नदेखिँदा यी प्रतिवादीले उक्त कित्तामध्येबाट काटी लिएका हुन कि भन्ने अवस्था पनि देखिएन । सर्वे नक्साबाट कि.नं. ७० अभियोग दाबीको कि.नं. ९९ सँगै जोडिएको देखिएको भए तापनि प्रतिवादीले पेस गरेको राजीनामाको लिखतको चारकिल्लामा ‘पूर्व म आसामीकै पाखो, पश्चिम गोल प्रजाको पाखो, उत्तर राजमार्ग र दक्षिण नारायणी यति चार किल्लाभित्रको जग्गा’ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त चारकिल्लाबाट स्पष्टत: प्रतिवादीले लिएको भनिएको राजीनामाले पक्रेको जग्गाको पूर्वतर्फ टङ्कनाथकै कित्ता बाँकी देखिएकोमा मिसिल संलग्न नक्सा ट्रेस, सर्वे नक्सा तथा फिल्डबुकमा उल्लिखित चारकिल्लासमेतबाट कि.नं. ९९ को पूर्व टङ्कनाथको जग्गा देखिन नआई नारायणी नदी देखिन आउँछ भने कि.नं. ९९ को उत्तरी सिमाना राजमार्गसँग जोडिएको पनि देखिन आउँदैन । नक्साबाट राजमार्ग र कि.नं. ९९ को बिचमा अन्य केही कित्ता जग्गा देखिएकोमा राजमार्गसँग जोडिएको भनिएको लिखतको चारकिल्लाबाट कि.नं. ९९ समाउन मिल्ने देखिएन । यसबाट एकातर्फ दाता टङ्कनाथ कँडेलले ७ नं. फाँटवारीमा उल्लिखित दुई कित्ता जग्गा आफ्नो तथा पत्नीका नाममा दर्ता गराई निजको नाममा अन्य जग्गा नै रहे भएको नदेखिएको र अर्कातर्फ प्रतिवादीले देखाएको भनिएको राजीनामाको चारकिल्ला र अभियोग दाबीको जग्गाको चारकिल्ला मिल्न भिड्नसमेत नआएबाट यी प्रतिवादीहरूले नदी किनाराको सार्वजनिक पर्ती जग्गा दर्ता गर्न राजीनामाको बनावटी प्रमाण खडा गरेको स्पष्ट हुन आयो । जुन जग्गाको हकको आधिकारिक स्रोत नै स्थापित हुन सक्दैन सो जग्गामा जिम्मवाल मुखियाले दिएको कुत बुझाएको भनिएको रसिद वा सर्जमिन मुचल्काबाट मात्र हक स्थापित हुन सक्ने अवस्था नहुँदा प्रतिवादीले देखाएको भनिएको कुत तिरेको रसिदसमेतका अन्य प्रमाणका सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहनु परेन ।
६. यस अतिरिक्त, सर्वे नक्सा / ब्लु प्रिण्ट र ट्रेससमेतबाट देखिएको विवादित जग्गाको आकृति, प्रकृति, स्वरूप, अवस्थिति आदिबाट पनि के कस्तो प्रकृतिको जग्गा भन्ने सहज निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छ । जस अनुसार कि. नं. ९९ नारायणी नदिसँगै जोडिएको चौडाई घटिमा ९ मिटरदेखि बढीमा ६४ मिटरसम्म र लम्बाई १०५० मिटर अर्थात् एक किलोमिटरभन्दा लामो सोतो परेको एकै कित्ता पर्ती जनिई नापी भएको देखिन आउँछ, जुन यस प्रकार छ;
साबिकको नक्सा
कित्ताकाट भएपछिको नक्सा
७. माथि देखाइएको साबिक कि.नं. ९९ तह तह कित्ता काट भई हाल धेरै कित्ता कायम भए तापनि साबिकको एकै कित्ता जग्गाको अवस्थिति हेर्दा पूरै एक किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाईको पूर्वी साँध नारायणी नदीसँगै जोडिएको देखिन्छ । सो कित्ता नापीमा पर्ती जनिएको सम्बन्धमा माथि उल्लेख भइसकेको छ । सो पश्चिमतर्फका विभिन्न कित्ता जग्गाहरू आवादी भई प्रतिवादी किर्तीनाथ चालिसेलगायतका विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले २०२३/२४ सालदेखि नै भोग गरेको भनिएको उक्त कित्ता भोगअनुसार छुट्टाछुट्टै नापी नक्सा नभई ९३ रोपनीको पूरै जग्गा एकै कित्तामा नापी भएको छ । जब कि कुल बहादुर प्रजाबाटै प्रतिवादीहरूले लिएको भनिएका अन्य विभिन्न कित्ता जग्गा निजहरूको नाउँमा छुट्टाछुट्टै नापी भएबाट समेत उक्त जग्गा प्रतिवादीहरूको हक भोगको आवादी जग्गा भन्ने देखिएन ।
८. दाबीको जग्गा नारायणी नदी तटमा रहेको तथ्यमा विवाद भएन । नदी किनाराको भई सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएका कारण दर्ता कारबाहीका क्रममा सो जग्गामा सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट पटकपटक विभिन्न मितिमा स्थलगत जाँचबुझ भई प्रतिवेदन पेस भएको समेत देखिन आउँछ । जुन यस प्रकार छः-
(क) अमिन केदारप्रसाद ढुङ्गाना र मुखिया खगेन्द्र प्रसाद रेग्मीबाट स्थलगत फिल्ड निरीक्षण भई मिति २०४१।९।५ मा पेस गरेको प्रतिवदेनमा उक्त जग्गा वन सिमानाभित्र नपर्ने तर नारायणी नदीको तिरमा रहेको, वर्षामा नारायणी नदी सोही कित्ताबाट हिँड्ने र हिउँदमा उक्त कित्ता छोड्ने गरेकाले नदीको तिर मसानघाटभित्र पर्दैन भन्न र राजीनामाभित्रको हो भन्न नसकिने ।
(ख) तत्कालीन मालपोत अधिकृत राजाराम थापाको मिति २०५३।२।२१ को फिल्ड निरीक्षण प्रतिवेदनमा मागदाबीको जग्गा पूर्व नारायणी नदीको बगरसँग जोडिएकाले जग्गाको जोतभोग र प्रकृति सम्बन्धमा साबिकको दाबीभित्रको जग्गा यकिन गर्न सक्ने स्थिति नभएकाले नम्बरी जग्गाको साँध सिमाना र मागदाबीको जग्गाको सीमा प्राविधिक कर्मचारीबाट यकिन भएको अवस्थामा वास्तविक स्थिति छुट्याउन सकिने ।
(ग) प्रमुख मालपोत अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद ज्ञवालीले मिति २०५३।७।११ मा गरेको फिल्ड निरीक्षण प्रतिवेदनमा जग्गा दर्ता गर्न उपयुक्त रहेको भनी लेखी त्यसै जग्गामा अन्य व्यक्तिहरूसमेतको दाबी विरोध र भोगसमेत रहेको स्वीकार गरी भोग गर्नेहरूका बिचमा सहमतिसमेत भइसकेको हुँदा विभागीय सहमति लिएर दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको ।
(घ) भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट आदेश भएअनुरूप तत्कालीन मालपोत कार्यालय, पर्साका प्रमुख मालपोत अधिकृत विनोद कुमार अधिकारीले मिति २०५८।६।२३ मा गरेको स्थलगत निरीक्षणमा सम्पूर्ण जमिन सरकारी पर्ती भएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको ।
(ङ) नापी अधिकृत नरहरी अधिकारी र प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिश्चन्द्र पोखरेलसहितको टोलीले मिति २०६१।१२।१० मा फिल्ड निरीक्षण गरी पेस गरेको प्रतिवेदनमा विवादित पर्ती जग्गा भित्रबाट बर, पिपलसहितको चौतारो, विद्यालय, सार्वजनिक वृक्षारोपण, स्थानीय क्लव र मन्दिरसमेत रहे भएको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
९. माथि उल्लिखित पटकपटक गरिएका स्थलगत जाँचबुझमध्ये मिति २०५३।७।११ को प्रमुख मालपोत अधिकृतको प्रतिवेदनबाहेक अन्य कुनै पनि प्रतिवेदनले दाबीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्ने निजी आवादीको हो, नदी किनाराको सार्वजनिक वगर होइन भनी स्पष्टरूपमा राय प्रतिवेदन दिएको देखिँदैन । अपितु सोबाहेकका सबै प्रतिवेदनहरूले व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने सार्वजनिक प्रकृतिको भनी किटानी राय दिएको देखिन आउँछ । वस्तुत: सुरूदेखिकै फिल्ड निरीक्षणले दाबीको जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको भएको र प्रतिवादीहरूले दाबी गरेको राजीनामाभित्रको हो भनी भन्न नसकिने भनी प्रतिवदेन दिएको र नयाँ प्रमाण कुनै फेला नपरेको अवस्थामा समेत पटकपटक फिल्ड निरीक्षण गराई प्रतिवेदन पेस गर्न लगाएको कार्यसमेत स्वाभाविक देखिन आउँदैन । यसैबिच मिति २०५३।७।११ को प्रतिवेदनले जग्गा दर्ता गर्न उपयुक्त रहेको भनी उल्लेख गरेको भए तापनि सो प्रतिवेदनले नै उक्त जग्गामा अन्य विभिन्न व्यक्तिको समेत दाबी विरोध र भोगसमेत रहेको भनी औंलाएको देखिँदा जुन प्रतिवेदनलाई आधार मानी प्रतिवादीहरूको नाउँमा दर्ता निर्णय गरिएको हो सो प्रतिवेदनले समेत प्रतिवादीहरूको निर्विवाद भोग रहेको भन्ने दाबीलाई खण्डित गरेको देखियो ।
१०. यस प्रकार, मिसिल संलग्न सर्वे नक्सा तथा स्थलगत जाँचबुझसमेतबाट देखिएको जग्गाको आकृति, प्रकृति, अवस्थिति र बनोटसमेतबाट कि.नं. ९९ को जग्गा भू-बनोटअनुसार नदिमा पानीको वहाव बढी हुँदा बगर पर्ने र कम हुँदा उकास देखिने प्रकृतिको नारायणी नदी किनाराको सार्वजनिक बगर भन्ने स्पष्ट देखिन आयो । सोही कि.नं. ९९ को जग्गा हदमुनिको घरसारको राजीनामा खडा गरी दर्ता दाबी गरेकोमा स्रोत प्रमाण भनिएको सो लिखतमा उल्लिखित जग्गा दाताको ७ नं. फाँटवारीमा नै नदेखिई लिखतको बेहोरा नै स्थापित हुन नसक्ने तथा सो राजीनामालाई मानेकै खण्डमा पनि सो राजीनामाको लिखतमा उल्लिखित चार किल्ला र कि.नं. ९९ को चारकिल्ला मिले भिडेको देखिएन।यस सम्बन्धमा यस अदालतले गोपीलाल महर्जनसमेत विरूद्ध भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको निर्णय दर्ता बदर हक कायम दर्ता मुद्दा मा छुट जग्गा दर्ताको दाबी लिएर आउने पक्षले आफ्नो हकको स्रोतलाई निर्विवाद रूपमा पुष्टि गराउन सक्नुपर्ने, कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाबमोजिम ७ नं. फाँटवारीसमेत भरेको नदेखिएको र कसैको पनि हकभोग, तिरो, दर्ताको रूपमा नरहेको जग्गा नापी हुँदा जग्गाधनी र जोताहा महल खाली राखी पर्ती जनिई फिल्डबुक तयार भई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गामा वादीको हक कायम हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको समेत पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि दाबीको जग्गा ७ नं. फाँटवारीमा परेको नदेखिएको र प्रतिवादीहरूको भोगमा रहेको समेत नदेखिँदा नदी किनाराको सार्वजनिक सरकारी पर्ती जग्गालाई प्रतिवादीहरूले निजी हकभोगको भनी दर्ता दाबी गरेको पुष्टि हुन आयो ।
११. मालपोत (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०३४ को दफा २४(१) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्न गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । ऐजन उपदफा (२) ले उक्त दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा २(ख२) ले वन बुटेन, जंगल, नदी, खोलानाला, नदी उकास ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो वा ऐलानी पर्ती जग्गालाई सरकारी जग्गा तथा ऐ. दफा २(ख३) ले कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने बाटो, पानीघाट, मसानघाट, पाटी, पौवा, गौचरलगायतका स्थानलाई सार्वजनिक जग्गा भनी परिभाषित गरेको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादमा मिति २०५८।६।२३ मा पेस भएको प्रमुख मालपोत अधिकारी विनोदकुमार अधिकारीको प्रतिवेदनबाट सम्पूर्ण जमिन सरकारी पर्ती भएको उल्लेख भएको तथा मिति २०६१।१२।१० मा मालपोत अधिकृतसहितको नापी टोलीको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनबाट समेत उक्त विवादित पर्ती जग्गाभित्र बर पिपलसहितको चौतारो, सार्वजनिक वृक्षारोपण, स्थानीय क्लव र मन्दिरसमेत रहे भएको देखिएबाट विवादित कित्ता जग्गा सरकारी सार्वजनिक पर्ती जमिन रहेको, उक्त कित्ता जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता हुन नसक्ने र दर्ता भएकोमा समेत त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुने देखिन आयो ।
१२. अव दोस्रो अर्थात उल्लिखित कि.नं. ९९ को जग्गा प्रतिवादीहरूको नाममा रितपूर्वक दर्ता भएको हो वा होइन ? दर्ता प्रक्रियामा रित नपुगेकै आधारमा प्रतिवादीहरूउपर भ्रष्टाचारको कसुर कायम हुन सक्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीमध्ये चिरञ्जिवीलाल भण्डारीले मौकामा तथा सुरू विशेष अदालतमा बयान गर्दासमेत आफू मालपोत कार्यालय, कावासोती नवलपरासीमा मालपोत अधिकृत भई जानुभन्दा पहिलादेखि नै विवादित जग्गा दर्ताको लागि कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको र मिति २०४५।९।३० को जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको पत्रका आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाई आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयनसम्म गरेको हो । बदनियत राखी सरकारी जग्गा दर्ता गराएको होइन भनी बयान गरेको पाइन्छ । अन्य प्रतिवादीहरूले समेत सोहीअनुरूप आफ्नो हकको दर्तासम्म छुट भएको जग्गा कानूनबमोजिम दर्ता गराएको हो, सरकारी जग्गा दर्ता गराएको होइन भनी बयान गरेको देखिन्छ ।
१३. यस अदालतबाट मिति २०६७।१०।१८ मा नवलपरासी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको मिति २०४४।११।०८ को निर्णय र ऐ.का अध्यक्षले मिति २०४५।०९।३० मा गरेको निर्णयसहितको पुस्तिका वा फाइल झिकाउने आदेश भएकोमा सो आयोगको मिति २०४५।९।३० को मालपोत कार्यालय कावोसोती नवलपरासीलाई लेखेको पत्रसम्म मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ । उक्त पत्रसाथ निर्णय फाइल प्राप्त नभएको भन्ने मालपोत कार्यालय कावासोतीको निर्णय पर्चाबाट देखिन्छ । सो कार्यालयले आयोगको सक्कल फाइल प्राप्त गर्नेतर्फ कुनै पत्राचार नगरी सक्कल निर्णय फाइल बिना नै छुट जग्गा दर्ता निर्णय गरेको देखियो ।
१४. मिसिल संलग्न मालपोत कार्यालयको सक्कल फाइल हेर्दा, प्रतिवादीहरू किर्तिनाथ चालिसेसमेतले अभियोग दाबीमा उल्लिखित कि.नं. ९९ को जग्गा छुट दर्ताका लागि मिति २०४१।४।१० मा निवेदन दायर गरेपश्चात् मालपोत कार्यालय नवलपरासीले स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश गरेअनुरूप अमिन केदारप्रसाद ढुङ्गाना र मुखिया खगेन्द्र प्रसाद रेग्मीबाट स्थलगत निरीक्षण भई मिति २०४१।९।५ मा प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा उक्त जग्गा मसानघाटभित्र पर्दैन भन्न नसकिने र राजीनामाभित्रको हो भन्नेसमेत नसकिने भन्नेसमेतको बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तथापि मिति २०४१।११।११ मा कसैको हक पुग्ने भए दाबी गर्न आउनु भनी सँधियारसमेतको नाउँमा म्याद सूचना टाँस गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०४१।१२।०२ मा दर्ता निर्णयका लागि मालपोत ऐन नियमवालीबमोजिम गठन हुने छुट जग्गा दर्ता समितिमा पेस गर्ने भन्ने तथा सो समितिले मिति २०४१।१२।०९ मा उल्लिखित जग्गा दर्ता गरिदिन वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगबाट अनुमोदन भए स्वीकृतिका लागि समितिमार्फत मालपोत विभागमा पठाउने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयपश्चात् छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कारवाही फाइल मिति २०४१।१२।२२ मा अनुमोदनका लागि नवलपरासी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगमा पठाएकोमा सो आयोगको अध्यक्षबाट छुट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको भनी मिति २०४५।०९।३० मा पत्र पठाएकोमा मालपोत कार्यालय नवलपरासीले सोही पत्रमा मालपोत विभाग जग्गा प्रशासन शाखाको मिति २०४५।०२।१३ को आदेशानुसार फिलडबुकमा ऐलानी, पर्ती, पोखरी आदि जनिएका जग्गा विभागीय स्वीकृति भएमा मात्र दर्ता गर्ने भन्ने आदेशानुसार विभागीय स्वीकृति प्राप्त भएमा मात्र दर्ता गर्ने भनी तोक आदेश गरेको देखिन्छ । तर नापीमा पर्ती जनिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा विभागीय सहमति लिएर मात्र दर्ता निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने तत्काल प्रचलित माल तथा मालपोत निर्देशिका, २०३९ बमोजिम उक्त जग्गा दर्ताका लागि विभागीय सहमतिका लागि लेखी पठाएको मिसिलबाट देखिएन ।
१५. यसैबिच तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०४३।१२।५ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगलाई गठन भएको क्षेत्रमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा समितिको सिफारिसमा आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि विभागको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने र सोही आधारमा मालपोत कार्यालयले छुट जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने गरी सूचना प्रकाशन गरेको भए तापनि मिति २०४४।४।१५ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म साबिकबमोजिमकै व्यवस्था लागु हुने भन्ने देखिन आएकाले छुट जग्गा दर्ता समितिको मिति २०४१।१२।०२ को निर्णयबमोजिम नै फिल्डबुकमा ऐलानी पर्ती आदी जनिएको जग्गा विभागिय सहमतिपश्चात् मात्र दर्ता गर्नुपर्ने देखिन आयो । मुलतः प्रस्तुत छुट जग्गा दर्ताको निर्णय उक्त आयोग जिवीत रहेको अवधिमा नभई सो आयोग विघटन भएको धेरै लामो समयको अन्तराल पछि मात्र भएको देखिन्छ । तत्काल सिमित अवधिको लागि जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि आयोग गठन भएको र सो आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएकै अवस्थामा पनि तत्काल केही समयका लागि विभागीय सहमति नचाहिने भनी निर्देशिका संशोधन भएकोमा सो निर्देशिका नै खारेज भई अर्को निर्देशिका जारी भएपश्चात् समेत साबिकको निर्देशिकाको व्यवस्था निरन्तर कायम रहन सक्ने देखिन आएन । उक्त तथ्य प्रमुख मालपोत अधिकृतले दिएको स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदन तथा मिति २०५३।११।२१ को मालपोत कार्यालय कावासोतीको टिप्पणी निर्णयमा विभागीय सहमति लिएर मात्र दर्ता निर्णय हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएबाट समेत पुष्टि हुन्छ । तथापि सो निर्णयबमोजिम विभागीय सहमति लिएको वा सहमतिका लागि मालपोत विभागमा लेखी पठाएको भन्ने देखिँदैन ।
१६. प्रस्तुत मुद्दामा अर्को असङ्गत पक्ष के देखिन्छ भने उच्चस्तरीय आयोगबाट मिति २०४५।०९।३० मा नै जग्गा दर्ता गर्ने स्वीकृति प्राप्त भएको भनिएकोमा प्रतिवादी लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले मिति २०५२।०२।३० मा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी पुनः दिएको निवेदनमा न त उक्त आयोगबाट भएको निर्णय बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ न त आयोगको निर्णय वा पत्राचार संलग्न प्रमाणमा समावेश गरेको अवस्था नै छ । अपितु सो निवेदनमा छुट जग्गा दर्ता समितिबाट मिति २०४१।०४।१० मा सिफारिस भएको भन्ने बेहोरासम्म उल्लेख छ जब कि मिसिल संलग्न समितिको मिति २०४१।१२।०९ को निर्णयमा आयोगको स्वीकृतिपश्चात् विभागीय सहमतिका आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बेहोरा उल्लेख भएको अवस्था देखिन्छ ।
१७. यसप्रकार, नवलपरासी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग विघटन भएको धेरै वर्षपछि जग्गा दर्ता प्रक्रियाका सम्बन्धमा पुन कारबाही चलाएको र यसरी चलाएको कारबाही प्रक्रियामा पुन: स्थलगत जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन लिने भनी भएको आदेशबमोजिम मिति २०५३।२।२१ मा तत्कालीन मालपोत अधिकृत राजाराम थापाले फिल्ड निरीक्षणसमेत गरी मागदाबीको जग्गा पूर्व नारायणी नदीको बगरसँग जोडिएकाले जग्गाको जोतभोग र प्रकृति सम्बन्धमा साबिकको दाबीभित्रको जग्गा यकिन गर्न सक्ने स्थिति नभएकाले नम्बरी जग्गाको साँध सिमाना र मागदाबीको जग्गाको सीमा प्राविधिक कर्मचारीबाट यकिन भएको अवस्थामा वास्तविक स्थिति छुट्याउन सकिने भन्ने प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ ।तर सो प्रतिवेदनबमोजिम प्रविधिक कर्मचारीबाट जग्गाको साँध सिमाना छुट्याउने कार्य नगरी पुनः मिति २०५३।७।११ मा प्रमुख मालपोत अधिकृतबाट स्थलगत जाँचबुझ भई पेस गरेको प्रतिवेदनमा सो जग्गा दर्ता गर्न सकिने राय पेस भएको देखिन्छ । तर सोही प्रतिवेदनबाट सोही जग्गामा अन्य व्यक्तिहरूको समेत भोग रहेको भन्ने देखिएबाट छुट दर्ता गर्नका लागि त्यस्तो जग्गामा निवेदकहरूको निरन्तर भोगको रहेको देखिनुपर्नेमा प्रतिवादीहरूको निरन्तर भोग रहेको भन्ने दाबी खण्डित हुन आउँछ ।
१८. प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले २०४१ सालमा नै कारबाही प्रक्रिया सुरू भएको जग्गाका हकमा विभागीय सहमति लिनुपर्नेसम्बन्धी २०५४ सालको छुट जग्गा दर्ता कार्यविधि आकर्षित हुन सक्दैन भनी जिकिर लिनुभएको छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा कार्यविधिगत विषयमा सारवान् कानूनको जस्तो कार्यकारण ( cause of action) परेको वा फिराद परेको अवस्थामा कायम रहेको कानून लागु हुने नभइ कारबाही गर्दाका बखत प्रचलनमा रहेको कानून आकर्षित हुने भएकाले २०५५ सालमा निर्णय भएको विषयमा कारबाही प्रक्रिया २०४१ सालमा सुरू भएको भनेकै आधारमा छुट जग्गा दर्ता कार्यनीति, २०५४ को कार्यविधि आकर्षित नहुने भन्ने मिलेन । प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णय २०५५ सालमा भएको देखिएको र सो निर्णय हुँदाका बखत छुट जग्गा दर्ता कार्यनीति लागु भइसकेको अवस्थामा छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा सोही कार्यविधि लागु हुनुपर्ने देखियो । साबिक निर्देशिकाबमोजिम २०४१ सालमा समेत विभागीय सहमतिका लागि लेखी पठाएकोमा सो बखत पनि सहमति प्राप्त नभएको एवम् मालपोत अधिकृतले स्थलगत जाँचबुझ गरी दिएको प्रतिवेदन तथा तह तह टिप्पणी र रायमा समेत विभागीय सहमति लिएर मात्र दर्ता निर्णय गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको देखिएकोमा त्यस्तो सहमति लिन आवश्यक नपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको जिकिर कानून र तर्कसम्मत देखिएन ।
१९. यसैगरी छुट जग्गा दर्ता प्रक्रियामा विभागीय सहमति लिनुपर्नेमा त्यस्तो कार्यविधिसम्म पूरा नहुँदैमा अर्ध-न्यायिक निकायले प्रमाणको विवेचना गरी गरेको निर्णय भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुन सक्दैन भन्नेसमेत प्रतिवादीहरूका तर्फबाट जिकिर लिएको पाइयो । त्यस सम्बन्धमा हेर्दा भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रचलित कानून भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ तथा तत्काल कायम रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ समेतले के कस्तो किसिमको कार्य भ्रष्टाचारको कसुर हुने र के कस्तो कार्य भ्रष्टाचारको कसुर कायम नहुने भन्ने सम्बन्धमा खास परिभाषा गरेको पाइँदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार भन्नाले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर भनी ऐनमा उल्लेख भएका विभिन्न कसुरलाई इङ्गित गरेको पाइन्छ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले भ्रष्टाचारको कुनै परिभाषा नै गरेको देखिँदैन । वस्तुत: भ्रष्टाचार शब्द यति व्यापक छ कि यसलाई निश्चित परिभाषामा सीमित गर्नु आफैँमा कठिन र जोखिमपूर्ण भएकै कारण विधायिकाले यसको खास परिभाषा नगरी भ्रष्टाचारमा कारबाही गरिने केही कसुर र त्यसको सजाय मात्र उल्लेख गरेको तथ्य बोधगम्य छ । यसबाट ऐनमा वर्णित उल्लिखित कसुर मात्र भ्रष्टाचारको पूर्ण सूची (exclusive list) हुने भनी मान्न नमिल्ने र सोभन्दा बाहेकका कसुरसमेत भ्रष्टाचारको दायराभित्र पर्न सक्छन भन्ने देखिन आउँछ । यस स्थितिमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुनका लागि आरोपित व्यक्तिले गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले काम गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने देखियो । जुनसुकै नियतले गरिएको भए तापनि कुनै काम कारबाही वा निर्णयको परिणाम सामान्यत एकै हुन्छ तर सोही काम काम कारबाही वा निर्णय असल नियतले गरिएको भएमा त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर भनी मान्न नमिल्ने तर सोही कार्य आफू वा अरू कसैलाई गैरकानूनी लाभ वा सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने बदनियतले गरिएको भएमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको परिभाषाभित्र पर्ने हुन आउँछ ।
२०. अब प्रस्तुत मुद्दामा दाबी लिएको मालपोत कार्यालय कावासोतीको मिति २०५५।१२।२५ को निर्णय बदनियतपूर्ण तरिकाले गरिएको हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा अभियोग दाबीको कि.नं. ९९ को जग्गा आफ्नो राजीनामाभित्रको पहिलेदेखि भोगाधिकार रहेको भनी प्रतिवादीहरू किर्तिनाथ चालिसेसमेतले दाबी गरेकोमा जग्गाको अवस्थिति तथा आकृति प्रकृतिसमेतबाट सो जग्गा नारायणी नदी किनारा भन्ने स्पष्ट देखिने, पटक पटक स्थलगत निरीक्षण गर्दा उक्त जग्गा नदी किनार तथा मसान घाटसमेत भएको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएको भन्ने प्रतिवेदन पेस भएको, प्रमुख मालपोत अधिकृतले गरेको स्थलगत प्रतिवेदनबाट समेत दाबीको जग्गामा प्रतिवादीहरूको निर्विवाद भोग रहेको भन्ने नदेखिएको स्थितिमा छुट दर्ता निर्णय गर्दा विभागीय सहमति लिनुपर्ने कार्यविधिको पालनासमेत नगरी आफ्नो भोगको भनी हक दाबी गर्ने प्रतिवादीहरूले अन्य १७ जनासँग दाबीको जग्गा पहिले आफ्नो नाममा दर्ता गरी गराई त्यसरी दाबी गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत समानुपातिक रूपमा पारित गरिदिने भनी छुट्टै सर्तनामा गरेको र प्रतिवादी प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीविलाल राजभण्डारीले त्यस्तो गैरकानूनी सर्तनामालाई स्वीकार गरी उक्त सरकारी सार्वजनिक जग्गा प्रतिवादीहरू किर्तीनाथ चालिसेका नाममा ४०-०-०-०, लोकनाथ सापकोटाका नाममा २७-३-२-० र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका नाममा २६-०-०-० जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको एवम् प्रतिवादीहरूले सोही गैरकानूनी सर्तनामाबमोजिम अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूको नाउँमा विभिन्न कित्ता जग्गा पारित गरिदिएको समेत देखिँदा मालपोत कार्यालय कावासोतीको मिति २०५५।१२।२५ को निर्णय केबल अधिकारप्राप्त अधिकारीले प्रमाणको विवेचना गरी असल नियतले गरेको कानूनसम्मत निर्णय भनी मान्न मिलेन । प्रतिवादीको मनसाय वा नियत निजले गरेका निर्णय वा काम कारबाही गर्दाको परिस्थिति वा निर्णय प्रक्रिया आदिबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ । प्रमुख मालपोत अधिकृत जस्तो सार्वजनिक र सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले दाबीको जग्गा नदी किनारको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिएको तथ्यलाई बेवास्ता गरेको, विभागीय सहमति लिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भनी पेस भएको राय, टिप्पणी तथा प्रतिवेदनहरूलाई अनदेखा गरी विभागीय सहमति लिनुपर्ने अनिवार्य कार्यविधि पूरा नगरेको, तथा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी दाबी लिने प्रतिवादीहरूले अन्य प्रतिवादीहरूसँग आफ्ना नाउँमा दर्ता भएपछि पारित गरिदिने गरी गरेको गैरकानूनी सर्तनामा समेतलाई आधार मानी सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नु हाकाहाकी बदनियतपूर्ण र कानूनविपरीत देखिन आयो । तीन जना प्रतिवादीहरूले छुट दर्तामा दाबी गरेको उल्लिखित जग्गाको कारबाही प्रक्रियाका बारेमा अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूले समेत थाहा पाई निजहरूले समेत दाबी गरेकोमा ती व्यक्तिहरूले समेत पाउने गरी सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिलेमतोमा भाग शान्ति दर्ता गर्नु गराउनु नै बदनियतपूर्ण निर्णय भन्ने पुष्टि हुन आउँछ । उल्लिखित कार्य नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि र अन्य प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले गरे गराएको पुष्टि हुन आएको र यस्तो कार्य तत्काल कायम रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), ८ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) र ८(४) समेतले परिभाषित तथा निषेधित कसुर देखिँदा दर्ता प्रक्रियामा सामान्य रीत नपुगेको आधारमा मात्र भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम गर्न नमिल्ने भन्ने प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूले लिएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
२१. अब तेस्रो अर्थात् प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला मिलेको छ छैन ? पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्तैन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) बमोजिम र प्रतिवादीहरू कीर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले ९३-२-३-० जग्गा बनावटी प्रमाणहरू खडा गरी आफ्नो आफ्नो नाममा दर्ता गराई नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी र आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादीत्रयलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबी भएकोमा सुरू विशेष अदालत काठमाडौंले प्रतिवादी चिरञ्जीविलाल राजभण्डारीका हकमा माल तथा मालपोत निर्देशिकाको व्यवस्थाले जग्गा दर्ता गर्दा विभागीय स्वीकृति लिन अनिवार्य नगरेको तथा निजले नवलपरासी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको मिति २०४५।९।३० को पत्रका आधारमा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको भन्नेसमेत आधारमा अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको देखिन्छ । तथापि मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट कि.नं. ९९ को जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय मिति २०५५।१२।२५ मा भएको देखिएको र सो बखत कायम रहेको छुट जग्गा दर्ता कार्यनीति, २०५४ ले पर्ती जनिएका छुट जग्गा दर्ता निर्णय गर्दा विभागीय सहमति लिन अनिवार्य गरेको देखिएकोमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय हुँदा त्यस्तो सहमति लिएको नदेखिएको एवम् निज प्रतिवादीले उक्त निर्णय सरकारी सार्वजनिक जग्गा प्रतिवादीहरूको नाउँमा दर्ता गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी र अन्य प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले गरे गराएको देखिन आई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको तथा अन्य प्रतिवादीहरू किर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियत राखी घरसारको राजीनामाको लिखतलगायतका बनावटी प्रमाण खडा गरी मिति २०५५।१२।२५ मा मालपोत कार्यालय कावोसोती नवलपरासीबाट साबिक कि.नं. ९९ बाट प्रतिवादीहरू किर्तीनाथ चालिसेका नाममा ४०-०-०-०, लोकनाथ सापकोटाका नाममा २७-३-२-० र लक्ष्मी प्रसाद पौडेलका नाममा २६-०-०-० जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्न गराउन मद्दत गरेको पुष्टि हुन आएकाले प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने ठहराएको सुरू विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६६।१०।२७ को फैसला मिलेको नदेखिFदा उल्टी भई अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीले तत्काल कायम रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र दफा २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) एवम् प्रतिवादीहरू किर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले तत्काल कायम रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र दफा २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ ।
२२. सजायको हकमा प्रतिवादीहरू उपर साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दुवै कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत अभियोग दाबी लिएको देखिएको र यस स्थितिमा जुन कानूनबमोजिम कम सजाय हुन्छ सोही कानूनबमोजिम सजाय गर्नुपर्ने फौजदारी न्यायको मान्यता एवम् प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिमको सजाय हुनुपर्ने देखियो । जसअनुसार प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीका हकमा सो ऐनको दफा ७(१) अनुसार एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा ऐ. दफा ८ बमोजिम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने तथा ऐ. दफा २९ बमोजिम बिगो असुल गरिने कानूनी व्यवस्था भएकोमा प्रतिवादीहरूउपर विगो दाबी लिएको नदेखिँदा सोतर्फ बोलिरहनु परेन । अन्य सजायको हकमा प्रतिवादीहरू हाल ८० वर्ष उमेर कटिसकेको देखिएका, निजहरूको शारीरिक अवस्था तथा कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दाको समयदेखिको लामो समयान्तर, कसुरको गम्भीरता तथा कसुरदारको दोषको मात्रासमेतका अवस्थालाई विचार गर्दा निजहरूलाई कैदको सजाय गर्न मनासिब नदेखिएकाले प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ दफा ७(१) र २९(२) बमोजिम रू.५०००।(पाँच हजार रूपैयाँ) तथा अन्य प्रतिवादीहरू किर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मी प्रसाद पौडेललाई ऐ. दफा ८ र २९(२) बमोजिम जनही रू.४०००।- (चार हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने तथा साबिक नवलपरासी जिल्ला गैंडाकोट वडा नं १(क) को साबिक कि. नं. ९९ को ९३-२-३-० जग्गा प्रतिवादीहरू किर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मी प्रसाद पौडेलका नाउँमा कायम गरेको मालपोत कार्यालय कावासोतीको मिति २०५५।१२।२५ को दर्ता निर्णय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) र (२) तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०५(२) बमोजिम बदर भई सो जग्गा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ठहर्छ ।
२३. साथै, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (३) अनुसार सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको हुने देखिँदा साबिक कि.नं. ९९ बाट प्रतिवादीहरूको नाउँमा कायम भएको दर्ता तथा निजहरूबाट अन्य जोसुकै व्यक्तिका नाउँमा तह तह हस्तान्तरण भई गएको भए सोसमेत दूषित र स्रोतविहीन भई बदर हुने देखिँदा साबिक कि.नं. ९९ को नक्साबमोजिमको चार किल्लाभित्रको ज.रो.९३-२-३-० जग्गाको व्यक्तिको नाउँको दर्ता बदर गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०४ र ३०६ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी सामुदायिक सम्पत्तिको हेरचाह र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहको देखिँदा साबिक कि.नं. ९९ को उल्लिखित सार्वजनिक जग्गामा वन, वाटिका, सार्वजनिक उद्यान बनाई आवश्यक संरक्षण र हेरचाह गर्नु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका नाममा समेत विशेष निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल खण्ड
१. माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम सुरू विशेष अदालतको मिति २०६६।१०।२७ को फैसला उल्टी भई प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा देहायबमोजिम जरिवाना हुने ठहरेकाले लगत कायम गर्नु भनी सुरू विशेष अदालत काठमाडौंमा लेखी पठाउनू ।
क. प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारी- रू.५,०००।- (पाँच हजार रूपैयाँ)
ख. प्रतिवादी किर्तिनाथ चालिसे- रू.४,०००।- (चार हजार रूपैयाँ)
ग. प्रतिवादी लोकनाथ सापकोटा - रू.४,०००।- (चार हजार रूपैयाँ)
घ. प्रतिवादी लक्ष्मी प्रसाद पौडेल - रू.४,०००।- (चार हजार रूपैयाँ)
२. खण्ड (१) मा उल्लिखित लगतबमोजिमको जरिवाना असुलउपर गर्नु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।
३. माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम साबिक नवलपरासी जिल्ला गैंडाकोट गा.वि.स. वडा नं. १ साबिक कि.नं. ९९ को नक्सा बमोजिमको चारकिल्लाभित्रको ज.रो.९३-२-३-० जग्गाबाट कायम व्यक्ति विशेषको नाउँको दर्ता लगत कट्टा गरी सोबाट कायम सम्पूर्ण कित्ता जग्गा सरकारी सार्वजनिक कायम गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनू ।
४. खण्ड (३) बमोजिम कायम सरकारी सार्वजनिक जग्गामा वन बाटिका सार्वजनिक उद्यानको निमित प्रयोग गर्ने गरी सरकारी सार्वजनिक जग्गाको प्रभावकारी संरक्षण र हेरचाह गर्नु गर्न लगाउनु भनी सम्बन्धित स्थानीय तह तथा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउनू ।
५. माथि खण्ड (३) र (४) मा लेखिएबमोजिमको कार्य सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा सो फैसला कार्यान्वयन नभएमा सम्बन्धित अधिकारीबाट जवाफ लिई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १३०(ङ) बमोजिम इजलाससमक्ष पेस गर्नु गराउनु भनी फैसलाको प्रतिलिपि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाइदिनू ।
६. फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी दिनू ।
७. सरोकारवालाले फैसलाको नक्कल माग गरे लाग्ने दस्तुर लिई रितपूर्वकको प्रतिलिपि दिनू ।
८. फैसलाको विद्युतीय प्रति मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सुरू मिसिल विशेष अदालत काठमाडौंमा, प्रमाण मिसिल सम्बन्धित निकायमा र यस अदालतको मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा पठाउनू ।
९. प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गर्नू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृतः-हिरा डंगोल / सदिक्षा नेपाल
इति संवत् २०७९ चैत १३ गते रोज २ शुभम् ।