निर्णय नं. ११५०६ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल
आदेश मिति : २०८१।१०।१४
०७७-WO-०५६३
विषयः- उत्प्रेषण परमादेशसमेत
निवेदक : भाजुमान गोसाईको नाति मोहनारायण गोसाईको छोरा भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. २ को परिवर्तित भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने बुद्धिकुमार गोसाईसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को पहिलो वाक्यको बनावट (construction) लाई दोस्रोले, दोस्रोलाई तेस्रोले स्पष्टता दिएको देखिने । उक्त दफा ११ लाई समाञ्जस्यपूर्ण तरिकाबाट व्याख्या (harmonious interpretation) गरिनुपर्ने । कानूनको परिवर्तित सन्दर्भ र संशोधनको मर्मलाई पनि बुझ्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
पुनरावलोकनको निमित्त पहिले फैसला भन्नाले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा बसी आफैँले गरेको फैसलाउपरको पुनरावलोकनमा अनुमति दिन वा नदिन र अनुमति भएकोमा पछि अनुमति दिने न्यायाधीशले पुनरावलोकनउपर सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्नुको उद्देश्य आफूले गरेको फैसला आफैँले पुनरावलोकन गर्न नपाउने । पुनरावलोकनलाई दोहोर्याई पाउँ र पुनरावेदनको रोहमा हेर्दा मुद्दा हेर्न मिल्ने नमिल्ने सन्दर्भमा फरक दृष्टिकोणबाट नै हेर्नुपर्ने । यस अघिको कानूनी व्यवस्थाले आफ्नो फैसलाको पुनरावलोकन आफैँ गर्ने अवधारणाबाट परिवर्तित प्रावधानले आफ्नो फैसला आफैँ पुनरावलोकन नगर्ने अवधारणामा पुगेको हो ।
पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नुपर्ने छ भन्नुको अर्थ आफ्नो फैसलालाई आफैँले पुनरावलोकन गर्न नपाउने अर्थमा नै बुझ्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण न्यौपाने, श्री देवेन्द्र झा, श्री सुरेन्द्र कुमार महतो, श्री सुरेन्द्र भण्डारी र श्री ज्ञानेन्द्र पोखरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री राम प्रसाद प्रजापती, श्री काशी प्रसाद घिमिरे, श्री जिवन कुमार थापा र श्री देवेन्द्र प्रसाद मैनाली
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता थी हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता चन्द्रमणी पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ र २०४८
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६, र १३३(२) (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
विपक्षीमध्येका वादी गणेशकुमार गोसाई र कृष्णकुमार गोसाई र प्रतिवादी रिट निवेदकमध्येको म बुद्धिकुमार गोसाईबिच मिति २०३५।४।१० लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी मिति २०३७।५।२५ मा घर सारको बन्डापत्र भई अलग अलग बसी आएको अवस्थामा विपक्षीमध्येका गणेशकुमार गोसाई र कृष्णकुमार गोसाईले निवेदकमध्येको म बुद्धिकुमार गोसाईउपर मिति २०५२।११।२५ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त गणेशकुमार गोसाईसमेत वादी र प्रतिवादी बुद्धिकुमार गोसाईसमेत भएको अंश चलन मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०३५।४।१० लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती फाँटवारी माग भई वादीले ३ भागको २ भाग अंश छुट्याई पाउने ठहरी मिति २०५५।९।२० मा भक्तपुर जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाज्यूको इजलासबाट फैसला भएको थियो । सो फैसलाउपर परेको पुनरावेदनमा सुरू फैसला सदर हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५७।१।१४ मा फैसला भएकोमा सोउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी निवेदन परेकोमा मिति २०५८।११।१५ मा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान नभएको हुँदा मिति २०५५।९।२० को भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला मिति २०५७।१।१४ अन्तिम भएको थियो ।
विपक्षी वादी गणेशकुमार गोसाईसमेतले फैसला कार्यान्वयको लागि मिति २०६०।३।३२ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा निवेदन दिएकोमा तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४६ नं. को म्यादभित्र फैसला कार्यान्वयनमा निवेदन नपरेको आधारमा सो निवेदन दर्ता गर्न मिलेन भनी मिति २०६०।४।६ मा निवेदन दरपिठ गर्ने आदेश भएकोमा सो आदेशउपर विपक्षीले दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिम निवेदन गरेकोमा उक्त दरपिठ आदेश बदर गरी मिति २०६०।४।९ मा जिल्ला न्यायाधीशबाट आदेश भएकोले सोउपर म निवेदक बुद्धिकुमार गोसाईले तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं.बमोजिम निवेदन गरेकोमा जिल्ला न्यायाधीशको आदेश बदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६०।६।६ मा आदेश भएको थियो । सो आदेशउपर विपक्षी गणेशकुमार गोसाई र कृष्णकुमार गोसाईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६३।६।३ मा रिट खारेज हुने ठहर गरी आदेश भएको थियो ।
सोपश्चात् मिति २०६३।६।४ मा पुनः गणेशकुमार गोसाईसमेतले अंश हकको जग्गा कित्ताकाट नामसारी दर्ता गरिपाउँ भनी फिराद दायर भएकोमा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट अ.बं. ८५ नं.समेतका आधारमा वादी दाबी खारेज हुने ठहर गरी मिति २०६५।०३।०३ मा फैसला भएको हो । सो फैसलाउपर विपक्षीको पुनरावेदन परेकोमा सुरू जिल्ला अदालतको मिति २०६५।३।३ को फैसला उल्टी भई सुरू जिल्ला अदालतको मिति २०५५।९।२० को फैसलाले वादीहरूको अंश हक कायम भएको घर जग्गासम्ममा नरम गरम मिलाई वादीहरूको नाममा कित्ताकाट नामसारी दर्तासमेत हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।११।२ मा फैसला भएको हो । सो फैसलाउपर म रिट निवेदक बुद्धि कुमार गोसाईले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।११।२ को फैसला सदर हुने ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०४।३१ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । सो फैसलाउपर पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी ०७५-RV-०३१३ को निवेदन दर्ता गरेकोमा अघि अंश मुद्दामा फैसला गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा समेतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७६।०५।१२ मा पुनरावलोकनको अनुमति दिन मिलेन भनी भएको आदेशसमेत त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।
अतः सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०४।३१ मा भएको फैसला र मिति २०७६।०५।१२ मा भएको आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरी विपक्षी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट भएका काम कारबाही त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदनबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको कार्य नगर्नु, नगराउनु, भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निवेदनबमोजिमको कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बुद्धिकुमार गोसाईसमेतले यस अदालतमा दायर गरेको संयुक्त निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ लाई तथा विपक्षी नं.५ र ६ लाई आफैँ वा आफ्नो वारेसमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदनको एक / एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश माग भएको तर्फ विचार गर्दा, यसमा दुवै पक्षको कुरा सुनी निर्णयमा पुग्न उचित हुने देखिएकोले सो सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०७७।१०।२९ को पेसी तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७७।१०।२२ मा भएको आदेश ।
यसमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५७।१।१४ र मिति २०६७।११।२ मा विधि कानूनसम्मत रहे भएको फैसलालाई निवेदकको आफू अनुकूलको फैसला नभएको कारणले मात्र यस अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन बदर भागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
निवेदकहरूले आफ्ना निवेदनमा उठाएका सम्पूर्ण प्रत्रहरू यसभन्दा पहिले नै मुद्दामै उठाई मुद्दामा नै छलफल गरी कानूनबमोजिम व्याख्यासमेत भई समाधान भइसकेको विषय हो । मुद्दामा तह तह फैसला हुँदै विवादमा आएको विषयमा निर्णय भइसकेको कुरालाई पुनः विवादमा ल्याई फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिने र हामीलाई दुःख दिई हतोत्साही बनाई मुद्दा छाड्न बाध्य बनाउन खोजेको मात्र हो । अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत टुङ्गो लागिसकेको विषयमा पुनः विवाद उठाएर असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिटमा आउन र सो रिटलाई अदालतले ग्रहण गरी अंश हकको सम्पत्ति जस्तो नैसर्गिक हकलाई निस्तेज बनाउने गरी आदेश हुन न्यायको दृष्टिले समेत मिल्दैन । हाम्रो अंश हक नैसर्गिक हक भएको र हामीले आजसम्म अंशहकको सम्पत्तिबाट अंश नपाएकै कारण ०५२ सालदेखि पटकपटक फैसला हुँदा पनि हामीले अंश पाउने गरी नै फैसला भएको छ । नाता र अंशियार मा विवाद नभएको विषयमा समेत अंश हकको सम्पत्ति प्राप्त गर्न विपक्षीकै कारण २५ वर्षभन्दा बढी समय लागिसकेको र अब पनि अंश हकको सम्पत्ति नदिने तथा लामो समयसम्म मुद्दामा अल्मलाई राखे कलुषित धारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको र हामीले अंश हकको सम्पत्ति पाएको फैसला आदेशबाट विपक्षीलाई कुनैपनि असर गरेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गणेशकुमार गोसाईसमेतले यस अदालतमा पेस गरेको संयुक्त लिखित जवाफ ।
विपक्षीले मिति २०५५।०९।२० को भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याई लिन पाउने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०४।३१ मा फैसला भएको भन्ने आधारमा बन्डा छुट्याउन निवेदन गर्नुभएको रहेछ । मिति २०५५।०९।२० को अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा विपक्षीको यसै अदालतमा निवेदन परेकोमा बन्डा छुटयाउन नमिल्ने भनी मिति २०६०।०४।०६ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारज्यूबाट आदेश भएको र सोउपर परेको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विपक्षी रिट निवेदन खारेज हुने गरी मिति २०६३।०६।०३ मा अन्तिम आदेश भएको छ । विपक्षीले हाल आएर पुन: सोही मिति २०५५।०९।२० को फैसला कार्यान्वयन गरिपाउँ भनी विपक्षीले तत्कालीन मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४६ नं. र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ को आधार लिई बन्डा छुट्याई पाउँ निवेदन परेको हुँदा एक पटक अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा निवेदन परेको हुँदा विपक्षीको निववेदन खारेज भागी छ । फैसलाबमोजिम गरिएको कार्यहरूले निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भक्तपुर जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
यी विपक्षीसमेत भएको अंश मुद्दामा मिति २०५५।०९।२० मा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भई २०५७।०१।१४ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सुरू फैसला सदर भई मिति २०५८।११।१५ मा सर्वोच्च अदालतबाट दोहोर्याई पाउँ मुद्दाको निस्सा प्रदान नभएको र मिति २०६०।०४।०६ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट फैसला कार्यान्वयनको निवेदन दरपिठ भई मिति २०६०।०४।०९ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट दरपिठ आदेश बदर भएकोमा मिति २०६०।०६।०६ मा अ.बं. १७ नं. को निवेदनउपर पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६०।०४।०९ गतेको आदेश बदर भएको हुँदा मिति २०६३।०६।०३ मा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशउपर परेको रिट निवेदन खारेज भएको थियो । मिति २०६३।०६।०४ गते पुनः अंश हकको जग्गा कित्ताकाट नामसारी दर्ता गरिपाउँ भनी भक्तपुर जिल्ला अदालतमा फिराद दायर हुँदा मिति २०६५।०३।०३ गते अ.व. ८५ समेतको आधारमा दाबी खारेज भएको फैसला भई मिति २०६७।११।०२ गते पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उक्त फैसला उल्टी भएकोमा मिति २०७४।०४।३१ गते सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर भई मिति २०७६।०५।१२ मा पुनरावलोकनको अनुमति दिन नमिल्ने भनी आदेशसमेत भएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतको नाममा समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट उल्लिखित आदेश बदर गरिपाउँ भनी यी रिट निवेदकाले यस अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको देखिन्छ ।
कुनै पनि मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति दिने नदिने भन्ने विषय नितान्त इजलासको न्यायिक कार्यभित्र पर्दछ । सो वियषमा सर्वोच्च अदालतले एकपटक फैसला गरिसकेपछि फेरि सोही विषयलाई लिएर अर्को रिट निवेदन हाली सोही विषयलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने अदालतको निर्णयले कहिल्यै पनि अन्तिमता नपाउने अवस्था रहन्छ र न्यायको मान्य सिद्धान्तमध्ये निर्णयको अन्तिमताको सिद्धान्तको (Doctrine of Finality of Decision) आधारमा समेत कुनै पनि मुद्दामा भएको अन्तिम निर्णय नै त्यसको टुङ्गो हो । एक पटक टुङ्गो लागिसकेको विषयको मुद्दा पुनरावेदन, पुनरावलोकन र दोहोर्याई हेर्ने निस्सा भएको अवस्थामा बाहेक पुनः परीक्षणको विषय हुन नसक्ने भनी इन्द्रसेन अग्रवालसमेत वि. कृष्णप्रसाद शर्मासमेत, (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०७१, चैत्र २. पृ.४३) र यस अदालतबाट कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा गरिएको अन्तिम निर्णय वा आदेशउपर कुनै पनि निकाय वा अधिकारी वा स्वयं यस अदालतसमेतले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी पुनः अन्तिम निर्णय वा आदेश जाच्ने वा त्यसउपर कुनै संशोधन आदेश वा निर्णय दिन नमिल्ने तया यसरी एकपटक निर्णय भइसकेपछि पनि पटकपटक रिट लाग्ने हो भने मुद्दा अन्तिम (Finality) कहिले नहुने हुन्छ भन्ने सिद्धान्त लक्ष्मीनारायण महर्जनसमेत विरूद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबारसमेत, ने.का.प. २०५८, नि.न. ६९७९ मा समेत प्रतिपादन भइसकेको छ । तसर्थ, कानूनले दिएको साधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी मुद्दाको अन्तिम निरूपण भए तापनि असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी प्रस्तुत भएको यो रिट निवेदन न्यायको मान्य सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल भएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण न्यौपाने, श्री देवेन्द्र झा, श्री सुरेन्द्र कुमार महतो, श्री सुरेन्द्र भण्डारी र श्री ज्ञानेन्द्र पोखरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री राम प्रसाद प्रजापती, श्री काशी प्रसाद घिमिरे, श्री जिवन कुमार थापा र श्री देवेन्द्र प्रसाद मैनालीले वादी गणेशकुमार गोसाईसमेत र प्रतिवादी बुद्धि कुमार गोसाईसमेत भएको २०५२।११।२५ को दे.मि.नं. १३७/७०० को अंशचलन मुद्दामा माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाबाट मिति २०५५।९।२० मा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको हो । सो फैसलाउपर तह तह फैसला हुँदै जाने क्रममा पुनरावेदक प्रतिवादी मसिनु गोसाईसमेत र विपक्षी वादी गणेशकुमार गोसाई भएको अंश हकको जग्गा कित्ताकाट नामसारी दर्ता चलनसमेत ०६८-CI-०२४९ को मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।११।२ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर गरी यस अदालतबाट मिति २०७४।०४।३१ मा फैसला भएको हो । सो फैसलाउपर यी रिट निवेदक बुद्धि कुमार गोसाईसमेतले पुनरावलोकनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा अघि अंश मुद्दामा फैसला गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमासमेतको इजलासबाट मिति २०७६।०५।१२ मा पुनरावलोकनको अनुमति दिन मिलेन भनी आदेश भएको हुँदा सो आदेश न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(६) को कानूनी व्यवस्थाको विपरीत रहेकोले प्रस्तुत विवादमा अदालतको अभ्यास र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पुनः पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अदालतबाट निकास दिनुपर्ने अवस्था हुँदा पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागबमोजिम पूर्ण इजलासमा पठाई पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षीहरू गणेशकुमार गोसाई र कृष्णकुमार गोसाईको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता थी हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता चन्द्रमणी पौडेलले वादी गणेशकुमार गोसाईसमेत र प्रतिवादी बुद्धिकुमार गोसाई भएको, अंशचलन मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट अंश पाउने ठहरी मिति २०५५।०९।२० मा भएको फैसला सदर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५७।१।१४ मा फैसला भएको छ । सो फैसलाउपर दुवै पक्षको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट मिति २०५८।११।१५ मा अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भनी आदेश भएकोले उक्त मुद्दा अन्तिम भएको हो । सोपश्चात् फैसला कार्यान्वयनको क्रममा निवेदन परेकोमा सो निवेदनमा कारबाही गर्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०६०।४।६ मा भएको दरपिठ आदेश र सो आदेशलाई सदर गरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६०।६।६ मा भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा गणेशकुमार गोसाईले दायर गरेको संवत् २०६० सालको रिट नं. ३०२२ को उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको मिति २०५७।१।१४ बाट दण्ड सजायको ४६ नं. ले तोकेको म्यादभित्र दरखास्त परेको नदेखिएकोले निवेदकको निवेदन दरपीठ गर्ने गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतको तहसिलदारबाट मिति २०६०।४।६ मा भएको आदेश बदर गरी जिल्ला न्यायाधीशले गरेको आदेश बदर गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतको तहसिलदारको आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।६।६ को आदेश कानूनसम्मत देखिँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरी यस अदालतबाट मिति २०६३।०६।०३ मा फैसला भएको देखिन्छ । यसर्थ, अदालतबाट तह तह फैसला भई मुद्दा अन्तिम भएपछि फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०७५।१०।२३ मा निवेदन परेको हुँदा अदालतबाट तह तह फैसला भई मुद्दा अन्तिम भएपछि फैसला कार्यान्वयनको क्रममा अदालतबाट कानूनबमोजिम भए गरेका निर्णय तथा काम कारबाहीबाट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारमा असर परेको अवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? सो विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
यसमा वादी गणेशकुमार गोसाईसमेत र प्रतिवादी बुद्धिकुमार गोसाईसमेत भएको अंश हकको जग्गा कित्ताकाट नामसारी मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६५/०३/०३ को फैसला उल्टी गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६७।११।०२ को फैसला र सो फैसला सदर गरी यस अदालतबाट मिति २०७४।०४।३१ मा भएको फैसला र मिति २०७६।०५।१२ को सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिन मिलेन भनी भएका आदेश र त्यस्ता दूषित फैसला कार्यान्वयन गर्ने भनी विपक्षी भक्तपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट भएका काम कारबाही गैरकानूनी रहेको र अघि फैसला गर्ने माननीय न्यायाधीश सुष्मालता माथेमासमेतको इजलासबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी भएको आदेशसमेत गैरकानूनी हुँदा उल्लिखित फैसला र आदेशलगायत निवेदकलाई असर पर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएका निर्णय, काम कारबाही फैसला आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै मिति २०६३।०६।०३ को सर्वोच्च अदालतको आदेशले निर्दिष्ट गरेबमोजिम मिति २०५५।०९।२० को भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, विपक्षी गणेशकुमार गोसाई र कृष्णकुमार गोसाईले फैसलाबमोजिम जग्गा छुटयाई पाउँ भनी मिति २०७५।१०।२३ मा दिएको निवेदन कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी विपक्षीहरूको निर्णय, बन्डा मुचुल्का, आदेश, पत्राचारसमेत गैरकानूनी रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०७८।०७।११ को बन्डा मुचुल्काबमोजिम जग्गा छुटपाउने काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन दाबी र कानूनबमोजिम तह तह फैसला भई मुद्दा अन्तिम भएपछि सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भए गरेका काम कारबाही कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी विपक्षीहरूको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएको देखियो ।
२. अब, निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादी गणेशकुमार गोसाईसमेत र प्रतिवादी बुद्धिकुमार गोसाईसमेत भएको २०५२।११।२५ को दे.मि.नं. १३७/७०० को अंश चलन मुद्दामा वादीले ३ भागको २ भाग अंश छट्याई लिन पाउने ठहरी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।९।२० मा फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५७।१।१४ मा सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर गरी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर दुवै पक्षको तर्फबाट यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी निवेदन परेकोमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भनी यस अदालतबाट मिति २०५८।११।१५ मा आदेश भएको रहेछ । यसरी सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।९।२० मा भएको फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याई पाउँ भनी साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४६ नं. को म्यादभित्र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४६ नं. को देहाय (१) को म्यादभित्र पर्न आएको नदेखिँदाको भन्ने आधारमा तहसिलदारबाट मिति २०६०।४।६ मा दरपिठ आदेश भएको र सो आदेशउपर जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन गरेकोमा जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०६०।४।९ मा तहसिलदारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर भएकोमा सो आदेशउपर यी रिट निवेदक बुद्धिकुमार गोसाईको तर्फबाट पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सुरू जिल्ला अदालतको न्यायाधीशबाट भएको आदेश बदर गरी तहसिलदारबाट भएको आदेश सदर गरेको देखियो ।
३. सो आदेशउपर विपक्षी गणेशकुमार गोसाईले बुद्धि कुमार गोसाईसमेत विरूद्ध यस अदालतमा संवत् २०६० सालको ३०२२ नं. को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन परेको देखिन्छ । सो रिट निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको मिति २०५७।१।१४ बाट दण्ड सजायको ४६ नं. ले तोकेको म्यादभित्र निवेदन परेको नदेखिएकोले निवेदकको निवेदन दरपीठ गर्ने गरी भएको भक्तपुर जिल्ला अदालतको तहसिलदारको मिति २०६०।४।६ को आदेश र जिल्ला न्यायाधीशले गरेको आदेश बदर गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतको तहसिलदारको आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।६।६ को आदेश कानूनसम्मत देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरी मिति २०६३।६।३ मा उक्त २०६० सालको ३०२२ को रिट निवेदन फैसला भएको देखिन्छ । यसर्थ उक्त अंशचलन मुद्दाबाट प्रस्तुत रिट निवेदनका विपक्षी गणेशकुमार गोसाई र कृष्णकुमार गोसाईले वादी दाबीबमोजिम ३ भागको २ भाग अंश पाउने गरी सुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।९।२० मा भएको फैसला उल्लिखित रिट निवेदनको आदेशसमेतबाट अन्तिम भएको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन ।
४. उक्त फैसला भएपछि विपक्षी गणेशकुमार गोसाईसमेतले अंश चलन मुद्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।९।२० मा भएको फैसलाबमोजिम भक्तपुर जिल्ला अदालतमा अंशहकको जग्गा कित्ताकाट गरी नामसारी गरिपाउँ भनी मिति २०६३।६।४ मा फिराद दर्ता भएको देखिन्छ । सो मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदमराज भट्टबाट मिति २०६५।०३।०३ मा वादी दाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाउपर वादी गणेशकुमार गोसाईसमेतको तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।११।०२ मा सुरू जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम सोही अदालतबाट मिति २०५५।०९।२० मा भएको फैसलाले वादीहरूको अंशहक कायम घर जग्गासम्ममा नरम गरम मिलाई वादीहरूका नाममा कित्ताकाट नामसारी दर्ता हुने ठहरी फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाउपर प्रतिवादी बुद्धिकुमार गोसाईसमेतको तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा यस अदालतबाट मिति २०७४।०४।३१ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।११।२ मा भएको फैसला सदर हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ ।
५. सो फैसलाउपर यी रिट निवेदक बुद्धिकुमार गोसाईसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावलोकनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन परेकोमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट उक्त ०७५-RV-०३१३ को निवेदनमा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्ने मिलेन भनी मिति २०७६।५।१२ मा आदेश भई उक्त मुद्दा अन्तिम भएको देखिन्छ । यसर्थ विपक्षीहरू गणेशकुमार गोसाई र कृष्णकुमार गोसाईले अंशचलन मुद्दामा वादी दाबीबमोजिम ३ भागको २ भाग अंश छुट्याई लिन पाउने ठहरी सुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।०९।२० मा भएको फैसला तहतह हुँदै अन्तिम भएको तथ्य निर्विवाद स्थापित हुन आयो ।
६. अब यी रिट निवेदक बुद्धिकुमार गोसाईसमेतले पुनरावलोकनको अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा दिएको निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भनी ०७५-RV-०३१३ नं. को निवेदनमा मिति २०७६।५।१२ मा भएको आदेशमा अघि अंश मुद्दामा फैसला गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमासमेतको पूर्ण इजलासबाट भएको सो आदेश न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(५) को कानूनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको भन्ने निवेदन दाबी तथा विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा, वादी गणेशकुमार गोसाईसमेत र प्रतिवादी बुद्धिकुमार गोसाईसमेत भएको २०५२।११।२५ को दे.मि.नं. १३७/७०० को अंश चलन मुद्दामा वादीले ३ भागको २ भाग अंश छुट्याई लिन पाउने ठहरी भक्तपुर जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीश सुष्मालता मायेमाबाट मिति २०५५।९।२० मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर पुनरावेदक वादी बुद्धिकुमार गोसाईको तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५७।१।१४ मा सुरू सदर हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर दुवै पक्षको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भनी मिति २०५८।११।१५ मा आदेश भई उक्त मुद्दा अन्तिम भएको देखियो ।
७. वादी गणेशकुमार गोसाईसमेत र प्रतिवादी बुद्धिकुमार गोसाईसमेत भएको अंश हकको जग्गा कित्ताकाट नामसारी दर्ता चलनसमेत मुद्दामा माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री पदमराज भट्टले मिति २०६५।३।३ मा फैसला गरेको देखिन्छ । सो फैसलाउपर गणेशकुमार गोसाईसमेतको तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा सुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी मिति २०६५।३।३ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम सोही अदालतबाट मिति २०५५।९।२० मा भएको फैसलाले वादीहरूको अंश हक कायम भएको घर जग्गासम्ममा नरम गरम मिलाई वादीहरूका नाममा कित्ताकाट नामसारी दर्तासमेत हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।११।२ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर प्रतिवादी मसिनु गोसाईसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा (०६८-CI-०२४९) पुनरावेदन दायर भई अंश हकको जग्गा कित्ताकाट नामसारी दर्ता चलनसमेत मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७४।४।३१ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।११।२ मा भएको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको उक्त फैसलाउपर बुद्धि कुमार गोसाईसमेतले पुनरावलोकनको अनुमति पाउँ भनी ०७५-RV-०३१३ नं. को निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त पुनरावलोकनको निवेदनमा मिति २०७६।५।१२ मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भनी भएको आदेशमा माननीय न्यायाधीश सुष्मालता माथेमासहितको पूर्ण इजलासबाट आदेश भएको देखियो ।
८. अब पुनरावलोकनको निवेदनमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हेरेको माननीय न्यायाधीश सुष्मालता माथेमासहितको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको मुद्दा हेर्ने कार्य न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ विपरीत भएको भन्ने रिट निवेदन दाबीको सम्बन्धमा विचार गर्दा, पुनरावलोकनको व्यवस्थासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई हेर्नुपर्ने देखियो । नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (४) मा "यस सविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई सङ्घीय कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोर्याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुने छ । त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने छन् ।" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
९. त्यसैगरी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा ५ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा, पहिला ऐ. ऐनको दफा ११ को उपदफा (४) ले "पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको मितिले साठी दिनभित्र दिनुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको तथा उपदफा (५) ले "उपदफा (४) बमोजिम परेको निवेदनउपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नुपर्ने छ र उपदफा (६) ले "उपदफा (५) बमोजिम अनुमति प्रदान गरिएमा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्तो निवेदनउपर सुनुवाइ गर्नुपर्ने छ ।" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । हुन त यस अघिको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (४) मा "सर्वोच्च अदालतले कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था र सर्तमा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्ने छ ।" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (४) मा "सर्वोच्च अदालतले कानूनद्वारा तोकिएका अवस्था र सर्तमा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्ने छ । यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्दाका न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने छन् ।" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको देहायको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सक्ने देखियो ।
(क) मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा वा
(ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको अर्थात् आफ्नो फैसला आफैँले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा आफैँले आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गर्दा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह रहन सक्ने र आफ्नो फैसलामा अनुमति/निस्सा दिन वा परिवर्तन गर्न असहज अनुभूति हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसले गर्दा न्यायप्रति जनआस्थासमेत घट्न सक्दछ भनी सो दफा हटाई आफ्नो मुद्दा आफैँ पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
१०. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा ४ ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको मितिले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो उपदफा ५ मा उपदफा ४ बमोजिम परेको निवेदनउपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा ६ मा उपदफा ५ बमोजिम अनुमति प्रदान गरिएमा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासले त्यस्तो निवेदनउपर सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा ११ को पहिलो वाक्य (Sentence) को बनावट (Construction) लाई दोस्रोले, दोस्रोलाई तेस्रोले स्पष्टता दिएको देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ लाई सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाबाट व्याख्या (Harmonious Interpretation) गरिनुपर्दछ । कानूनको परिवर्तित सन्दर्भ र संशोधनको मर्मलाई पनि बुझ्नुपर्दछ ।
११. तसर्थ पुनरावलोकनको निमित्त पहिले फैसला भन्नाले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा बसी आफैँले गरेको फैसलाउपरको पुनरावलोकनमा अनुमति दिन वा नदिन र अनुमति भएकोमा पछि अनुमति दिने न्यायाधीशले पुनरावलोकनउपर सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्ने देखिन्छ । जसको उद्देश्य आफूले गरेको फैसला आफैँले पुनरावलोकन गर्न नपाउने हो । पुनरावलोकनलाई दोहोर्याई पाउँ र पुनरावेदनको रोहमा हेर्दा मुद्दा हेर्न मिल्ने नमिल्ने सन्दर्भमा फरक दृष्टिकोणबाट नै हेर्नुपर्दछ । यस अघिको कानूनी व्यवस्थाले आफ्नो फैसलाको पुनरावलोकन आफैँ गर्ने अवधारणाबाट परिवर्तित प्रावधानले आफ्नो फैसला आफैँ पुनरावलोकन नगर्ने अवधारणामा पुगेको हो । प्रस्तुत सन्दर्भमा माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा संलग्न रहेको समेत देखिएन । पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको अनुमतिको सन्दर्भमा हेरिएको देखियो । साथै बुद्धि कुमार गोसाईसमेतले पुनरावलोकनको अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा दिएको ०७५-RV-०३१३ नं. को प्रस्तुत पुनरावलोकनको विषय मुद्दाको विषयवस्तु (merit) मा नभई फैसलाबमोजिम चलन चलाउन नआई म्याद गुजारी बसेकोमा कित्ताकाट गरी चलन चलाउने विषयसँग जोडिएको मुद्दा देखिँदा अंश हकसँग जोडिएको नभई अंश बन्डाको कार्यान्वयनको प्रक्रियासँग मात्र जोडिएको देखियो । तसर्थ, पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नुपर्ने छ भन्नुको अर्थ आफ्नो फैसलालाई आफैँले पुनरावलोकन गर्न नपाउने अर्थमा नै बुझ्नुपर्दछ ।
१२. अतः माथि विवेचित आधार र कारणसमेतबाट रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी यो आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बालकृष्ण ढकाल
इजलास अधिकृत (उपसचिव) : गोपी विश्वकर्मा
इति संवत् २०८१ साल माघ १४ गते रोज २ शुभम् ।