निर्णय नं. ११५०७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल
आदेश मिति : २०८१।०७।०४
०७९-WO-०६०६
विषयः- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निवेदक : ललितपुर जिल्ला साबिक सिद्धिपुर गा.वि.स. वडा नं.२ हाल महालक्ष्मी नगरपालिका वड नं.६ बस्ने महन्तबहादुर महर्जन
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
भू-उपयोग ऐन, २०७६ को प्रयोगका सम्बन्धमा गरिएका सारभूत व्यवस्थाहरूलाई उक्त ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख गरेको प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हकको व्यवस्था गरी धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकको आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको पाइने । संविधानमा व्यवस्था रहे पनि विपक्षी महालक्ष्मी नगरपालिकासमेतले निवेदकको निजी हकभोगको जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने गरी निर्णय गर्दासमेत निवेदकलाई कुनै जानकारी वा सूचना नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी एकतर्फी रूपमा गरेको निर्णय संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त र उचित कार्यविधिअनुरूपको भई न्यायोचित रहेछ भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
भू-उपयोग ऐन, २०७६ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ नेपालका भूमि स्रोतहरूको प्रभावकारी र दिगो उपयोगका साथै आर्थिक लाभ र कृषि उत्पादकता बढाउने आवश्यकताका लागि बनेका कानूनहरू हुन । भू-उपयोग ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार, राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न र सबै वर्गहरूको दीर्घकालीन लाभका लागि भूमिको वर्गीकरण, उचित उपयोग र कुशल व्यवस्थापन गर्नका निमित्त उक्त ऐन तथा नियमावली बनाइएको हो । भूमिको उपयोग तथा वर्गीकरणको योजनामा स्थानीय सरकारको विशेष भूमिका रहेको हुँदा ऐन तथा नियमावलीले स्थानीय तहका सरकारलाई स्थानीय भूमि क्षेत्रसँग राम्रोसँग जोडिएका कारण भूमि सुधार र प्रयोगको प्रमुख सरोकारवालाको रूपमा स्वीकार गरी सम्बन्धित क्षेत्रको भू-वर्गीकरण गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी प्रदान गरेको पाइने । सो अधिकारअन्तर्गत जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, आदि विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाले जग्गाको उचित उपयोगका लागि महत्त्वपूर्ण भए तापनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने जग्गाहरूको वर्तमान उत्पादकत्व र प्रयोगसमेतका आधारमा आवश्यक कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गरी लागु गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामसुन्दर श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायधिवक्ता श्री घनश्याम ओझा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
भू-उपयोग ऐन, २०७६
आदेश
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम यस अदालतको आदेश यस प्रकार रहेको छ:-
रिट निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा
म निवेदक महन्तबहादुर महर्जन ललितपुर जिल्ला, महालक्ष्मी नगरपालिका, वडा नं.६ सानागाउँमा स्थाई बसोबास गरी मेरो नाममा मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा साबिक ललितपुर जिल्ला, सिद्धिपुर गा.पं. वडा नं.७ मा कि.नं.४५२ को क्षेत्रफल १-१५-० (एक रोपनी पन्ध्र आना) जग्गा हक स्वामित्वको भई निर्विवाद रूपमा भोगचलन गर्दै आएको छु । मिति २०७९।६।६ को बिहान ७:३० बजे विपक्षी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.६ का वडा अध्यक्ष धर्म महर्जनको अध्यक्षतामा वडा नं.६ को बृहत् भेला सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरू, समाजसेवी, संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भेला भई (१) जग्गा वर्गीकरण, (२) कोर एरिया, (३) स्वबासी बस्ती गरी ३ बुँदामा छलफल गराएको भनी माइन्युट खडा गरी स्वयम् वडा अध्यक्षले सही नगरी उपस्थित व्यक्तिहरूले पनि उपस्थितिमा मात्र सही गरी कुनै निर्णय हुन नसकी भेला समाप्त भएको रहेछ । तर सोही मिति २०७९।६।६ को दिनको १:०० बजे निज वडा अध्यक्षले वडा सदस्यहरूलाई भेला जम्मा गरी अनधिकृत रूपमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र नै नभएको विषयमा आफ्नो अध्यक्षतामा वडा समितिको बैठक राखी भू-वर्गीकरण गर्नेसमेतको छलफलको विषय (एजेण्डा) तोकी वडा नं.६ को जग्गाहरू वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेका रहेछन । म निवेदकको उल्लिखित कि.नं.४५२ को जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत गरी विपक्षी वडा समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले निर्णय नं.१ को देहाय (घ) अन्तर्गत चार किल्ला किटान गरी भत्केको "घंलको फल्चाबाट वमुरी राजकुलोको तल्लो भाग" उल्लेख गरी तोकी म निवेदकको उक्त जग्गालाई जबरजस्ती रूपमा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत गर्ने निर्णय गरी यही निर्णय तथा सिफारिसलाई विपक्षी महालक्ष्मी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले हुबहु सदर कायम गरी मिति २०७९।६।१२ मा विपक्षी मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालय ललितपुरमा पत्र पठाएको रहेछ ।
नेपालको संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेको छ । उक्त धारा २५(१) ले कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबोखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको परिभाषा सोही धारा २५(१) को प्रतिबन्धात्मक व्याक्यांशमा गरिएको छ । त्यसैगरी भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ३ ले नेपाल सरकारले भू-उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने, दफा ४(१) ले विपक्षी नेपाल सरकारले भू-उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण, दफा ४ ले भू-उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण, दफा ५ ले मन्त्रालयले स्थानीय तहको भू-उपयोग नक्सा तयार गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले आवश्यकताअनुसार अध्यावधिक गरी लागु गर्नुपर्ने, दफा ६ ले भू-उपयोग योजना तर्जुमा, दफा ११ ले नयाँ घर निर्माण वा बसोबासको पूर्वाधार थप वा विस्तार गर्न नसकिने, दफा १२ ले घडेरी विकसित गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐ. दफा १४ ले सङ्घीय भू-उपयोग परिषद्, दफा १६ ले प्रदेश भू-उपयोग परिषद् र दफा १८ ले स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को व्यवस्था र दफा १९ ले काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको देखिन्छ । म निवेदक बसोबास गरेको नगरपालिका अर्थात ललितपुर जिल्ला, महालक्ष्मी नगरपालिका स्तरको स्थानीय भू-उपयोग परिषद् ऐनको दफा १८(१)(२) द्वारा निर्दिष्ट भएबमोजिम विपक्षी महालक्ष्मी नगरपालिकाको कार्यपालिकाले स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्न पाउने उक्त प्रावधानले प्रस्ट गरेको छ ।
विपक्षीहरू उल्लिखित मितिको निर्णयहरू र काम कारबाहीबाट म निवेदकलाई प्रत्याभूत माथि उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी हकबाट वञ्चित गरिएकोले विपक्षी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.६ को वडा समितिले जग्गा वर्गीकृत गरेको मिति २०७९।६।६ को गैरकानूनी निर्णय तथा विपक्षी महालक्ष्मी नगरपालिकाको कार्यालयबाट विपक्षी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई मिति २०७९।६।१२ मा उक्त निर्णयसहित पठाएको पत्रलगायतका सम्पूर्ण कागजातलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकको स्वामित्वको जग्गालाई अनधिकृत रूपमा भू-वर्गीकरण गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रतिषेधलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी गर्न नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई म्याद/सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं.१, २, ३ र ४ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं.५ ले मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशमार्फत र अन्य विपक्षीहरूले आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको १/१ प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद/सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी ६ नं. वडा समितिले गरेको भू-वर्गीकरण सम्बन्धमा निर्णय गर्दा भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको नदेखिएको, दफा ४(८), दफा १८ र भू-उपयोग नियमावलीको नियम ५ मा उल्लेख भएबमोजिमको सर्त र प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय गरेको र सो निर्णय नै कार्यान्वयन गर्ने गरी विपक्षी महालक्ष्मी नगरपालिकाले सिफारिससमेत गरेको काम कारबाही त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो । तसर्थः विपक्षी वडा नं. ६ को वडा समितिको मिति २०७९।६।६ को निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न महालक्ष्मी नगरपालिकाले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा लेखी पठाएको मिति २०७९।६।१२ को पत्र निवेदकको कि.नं.४५२ को जग्गाको हकमा हाल कार्यान्वयन नगर्न, नगराउनु र निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू भन्ने बेहोराको मिति २०७९।९।१ को यस अदालतको आदेश ।
रिट निवेदकले यस विभागको के-कस्तो काम कारबाहीबाट निजको के-कस्तो हक अधिकार हनन भएको हो भन्ने कुराको पुष्टि रिट निवेदनमा कहीँकतै स्पष्ट खुलाउन नसकेको तथा रिट निवेदनमा उल्लिखित मागदाबीसँग सम्बन्धित विषयमा यस विभागको कारबाहीबाट निजको कुनै पनि हक अधिकारमा आघात पुगेको छैन । तसर्थ यस विभागलाई विपक्षी बनाएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तर्फबाट लिखित जवाफ ।
भू-उपयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा मिति २०७९।२।२३ मा प्रकाशित भई लागु भएको भू-उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न गाउँ कार्यपालिका वा कार्यपालिकाले आफ्नो सीमाभित्र यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको कार्य कानूनसम्मत नै छ । स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न कृषि क्षेत्र तोकिएकोमा रिट निवेदकले परिवर्तन गर्न परेमा भू-उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ११ बमोजिम स्थानीय भू-उपयोग परिषद्मा आधार र कारण खुलाई निवेदन दिई यसको निकास लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन नगरी अदालतको असाधरण अधिकार क्षेत्र प्रवेश गरेको देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तर्फबाट लिखित जवाफ ।
भू-उपयोगसम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा १४ को उपदफा (१) मा सङ्घीय भू-उपयोग परिषद् रहने व्यवस्था छ । सङ्घीय भू-उपयोग परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनीत कम्तीमा दुईजना महिलासहित चारजना भू-उपयोगसम्बन्धी विशेषज्ञ रहने व्यवस्था भए तापनि नेपाल सरकारबाट हालसम्म मनोनीत नभएका कारण भू-उपयोग परिषद्ले हालसम्म पूर्णता पाएको अवस्थासमेत छैन । परिषद्को कुनै पनि बैठक सम्म भएको अवस्था छैन । भू-उपयोग परिषद्को कुन निर्णय वा आदेशले रिट निवेदकको मौलिक हक अधिकार हनन भएको हो कहीँकतै नखुलाई भू-उपयोग परिषद्लाई विपक्षी बनाएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको सङ्घीय भू-उपयोग परिषद्को तर्फबाट लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले महालक्ष्मी नगरपालिकाले कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी बिना कुनै मापदण्ड कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको निर्णयले संविधानले प्रदान गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हक र सूचनाको हकसमेतको हनन भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकारमा आघात पुग्नको लागि त्यस्तो सम्पत्ति कसैको कब्जामा पुग्नुपर्ने वा कसैले बलजफती त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो जिम्मामा लिनुपर्ने वा त्यसमाथि कुनै प्रकारको अधिकारको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकलगायत कुनै पनि नागरिकको सम्पत्ति माथि राज्यले कुनै अधिकारको सिर्जना गरेको अवस्था छैन । साथै नेपाल सरकारबाट निवेदकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने एवम् प्राप्त गर्ने गरी कुनै काम कारबाही गरेको अवस्था पनि छैन । केबल भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि कानूनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कसैको पनि हक अधिकारको हनन हुने अवस्था हुँदैन । भू-उपयोग ऐन, २०७६ ले तोकेको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको लागि आवश्यक मापदण्ड भू-उपयोग नियमावली, २०७९ मा समेत भएको र भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने क्रममा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट उक्त ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा भएको निर्णय तथा काम कारबाहीलाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । रिट निवेदकको निवेदन दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ ।
भू-उपयोग ऐन, २०७६ को उद्देश्य भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न रहेको देखिन्छ । सोहीअनुरूप भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा १४ मा सङ्घीय भू-उपयोग परिषद्को, दफा १६ मा प्रदेश भू-उपयोग परिषद् र दफा १८ मा स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को व्यवस्था गरेको छ भने सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को रूपमा कार्य गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम यस महालक्ष्मी नगर कार्यपालिकाले स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को रूपमा कार्य गरेको हो । दफा १९ मा सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग गर्ने, वर्गीकरण गर्न, प्रक्रिया र मापदण्ड तयार गर्ने, स्थानीय भू-उपयोग योजना स्वीकृत गर्ने, लगत कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिने र अनुगमन गर्नेलगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को रहेको ऐनले व्यवस्था गरेको छ भने दफा २० ले स्थानीय भू-उपयोग कार्यान्वयन समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार यस कार्यालयले आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गाको भू-उपयोग वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता, नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार र सरोकारको कुरालाई निराकरणको लागि प्रत्येक वडामा सरोकारवाला समूह, जग्गाधनी, मोही, संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूसमेतको भेला राखेर विभिन्न चरणमा छलफल गरेर सोहीअनुरूप जग्गाको वर्गीकरण गर्ने उद्देश्यबमोजिम यस नगरपालिकाअन्तर्गतका १० वटा वडामा यस्ता भेला छलफल राखेर आएका निष्कर्षअनुसार भू-उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरिएको यथार्थ हो । यसैअनुसार यस नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं.६ कार्यालयले पनि सरोकारवालाहरूको भेला तथा छलफलहरू राखेर आएको निष्कर्षअनुसार नै निर्णयसहितको सिफारिस यस स्थानीय भू-उपयोग परिषद्, महालक्ष्मी नगरपालिकालाई पठाएको र सोही सिफारिसको आधारमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जग्गासमेत भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ४ मा उल्लिखित वर्गीकरणको लागि भू-उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ८ बमोजिम अनुसूची-१ मा उल्लिखित आधारसमेतबाट यस नगरपालिका क्षेत्रभित्रका जग्गा वर्गीकरणको निर्णय गरिएको हो । यसरी यस महालक्ष्मी नगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय ललितपुर र स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को कानूनबमोजिम भएको जग्गा वर्गीकरणको निर्णय र सोको मालपोत कार्यालय ललितपुरसमेतलाई पठाइएको जानकारीबाट विपक्षीलाई के अन्याय भएको हो र निजको जग्गामा कुन प्रयोजनमा पर्ने गरी वर्गीकरण हुनुपर्ने हो सोसमेत उल्लेख गर्न नसकी दर्ता भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने एकै बेहोराको महालक्ष्मी नगरपालिका, कार्यपालिकाको कार्यालय र स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलासमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रामसुन्दर श्रेष्ठले मिति २०७९।६।६ को दिनको १:०० बजे विपक्षी वडा अध्यक्ष धर्म महर्जनले निवेदकसमेत अरू जग्गाधनीहरूलाई कुनै जानकारी नगराई, वडा सदस्यहरूलाई भेला जम्मा गरी, बैठक राखी, ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.६ को जग्गाहरू वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरी निवेदकको कि.नं ४५२ को जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत गरेकोमा सो निर्णयले निवेदकको नेपालको संविधानको धारा २५ को उपधारा (१) बमोजिम तथा भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा (१) र (२) तथा दफा २० अनुसार भू-उपयोग परिषद् र भू-उपयोग कार्यान्वयन समितिको अधिकारक्षेत्र हुनुपर्नेमा अनधिकृत रूपमा वडा नं.६ को वडा समिति र सो समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले आफ्नो अध्यक्षतामा वडा समितिको सदस्यहरूको बैठक राखी अधिकारक्षेत्र नै नभएको विषयमा प्रवेश गरी उक्त जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत गर्ने गरी गरेको निर्णयले संवैधानिक हक अधिकार कुण्ठित भई कानूनी प्रक्रियाविपरीत भएकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
त्यसैगरी विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायधिवक्ता श्री घनश्याम ओझाले भू-उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न गाउँ कार्यपालिका वा कार्यपालिकाले आफ्नो सीमाभित्र यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको कार्य कानूनसम्मत नै रहेको छ । भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ८ मा एउटा प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरेको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी भू-उपयोग गर्न नपाइने तर कुनै व्यक्तिले निजको हकभोगमा रहेको जग्गा निर्धारित प्रयोजनभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा सोको आधार र कारण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय भू-उपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा यी निवेदकले उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन गरी भू-उपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था कायमै रहेको अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
त्यसैगरी विपक्षी महालक्ष्मी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा १४ मा सङ्घीय भू-उपयोग परिषद्को व्यवस्था गरेको छ भने दफा १६ मा प्रदेश भू-उपयोग परिषद् र दफा १८ मा स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को रूपमा सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरूप महालक्ष्मी नगर कार्यापालिकाले स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को रूपमा कार्य गरी यस नगरपालिकाअन्तर्गतका १० वटा वडामा सरोकारवाला समूहसमेतको भेला राखेर विभिन्न चरणमा छलफल गरेर सोही अनुरूप जग्गाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय लिएको हो । निवेदक एक्लैको जग्गा मात्र नभई, त्यस क्षेत्रका सम्पूर्ण राजकुलोबाट सिञ्चित, खेतीयोग्य र हाल पनि खेतीपाती भइरहेको जग्गाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको हो । यसरी स्थानीय भू-उपयोग परिषद् तथा भू-उपयोग कार्यान्वयन समितिको गठन नभइसकेको खण्डमा घलँको फल्चाबाट बमुरी राजकुलोको तल्लो भागमा पर्ने क्षेत्रका सबै जग्गाहरूको वर्गीकरण स्थानीय सरोकारवाला र जग्गाधनीहरूको सहमतिमा तथा वडा कार्यालयको सिफारिसमा गरिएको हुँदा वर्गीकरण प्रक्रिया अनधिकृत, गैरकानूनी र क्षेत्राधिकारविहीन भएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिकिर रहेको देखियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको निवेदन, लिखित जवाफ, बहस जिकिर, तथा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो:
(क) निवेदकको कि.नं.४५२ को जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत गरेको महालक्ष्मी नगरपालिका, वडा नं.६ को वडा समितिले मिति २०७९।६।६ को निर्णय मिलेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?
(ख) निवेदन मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, ललितपुर जिल्ला सिद्धिपुर गा.पं. वडा नं.७ हाल महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.६ सानागाउँ स्थित कि.नं.४५२ को क्षेत्रफल १-१५-० को जग्गा निवेदक महन्तबहादुर महर्जनको निजी हकभोगको जग्गा भएकोमा विवाद रहेको देखिँदैन । मिति २०७९।६।६ का दिन बिहान ७:३० बजे विपक्षी वडा अध्यक्ष धर्म महर्जनले सरोकारवालाहरूसहितको बृहत् भेला आयोजित गरी सो भेलामा कुनै निर्णय हुन नसकी, सोही दिन दिउँसो १:०० बजे वडा समितिको बैठक राखी, निवेदकको हकभोगको उक्त जग्गासमेत गरी "नापीबमोजिमको साबिक सानागाउँ गा.वि.स. वडा नं.५ को सम्पूर्ण जग्गा, नापीबमोजिमको साबिक सानागाउँ गा.वि.स. वडा नं.६ को सम्पूर्ण जग्गा, सिद्धिपुर-ठैब सिमाना देखिको राजकुलो छुने पश्चिम पट्टिको जग्गाहरूको साथै सिद्धिपुर पँवुः फल्चाको राजकुलो हुँदै तमो घः राजकुलो र वरपाचो चोक हुँदै राम तेल मिलसम्मको घेराभित्र पर्ने नापीबमोजिमको साबिक सानागाउँ गा.वि.स. वडा नं.३ २४ को भित्री जग्गा, भत्केको घलँको फल्चाबाट बमुरी राजकुलोको तल्लो भागसंगै बाफाः तँ को दायाँ बायाँ जग्गा समेटेर राजकुलोको बाटो हुँदै डनबस्को स्कुल सिमानाको गोरेटो बाटोसम्मको गोदावरी खोलाबाट भित्र पर्ने जग्गाहरू" गरी उक्त जग्गाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । सोही निर्णयसहितको सिफारिसलाई विपक्षी महालक्ष्मी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले सदर गरी मिति २०७९।६।१२ मा विपक्षी मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालय, ललितपुरमा पत्र पठाएको देखिन्छ । यस अवस्थामा कृषि वर्गीकरणको उक्त निर्णयको वैधानिकता के हुने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो ।
३. भू-उपयोग ऐन, २०७६ को प्रस्तावनामा "भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन बनेको हो" भन्ने उल्लेख गर्दै उक्त ऐनको उद्देश्यलाई प्रकाश पारेको देखिन्छ । साथै नेपालको सन्दर्भमा बढ्दो जनसंख्या, आन्तरिक बसाई-सराई, अव्यवस्थित र बढ्दो सहरीकरणलगायतका कारणले कृषियोग्य जमिन, वनजंगल, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरूमा अतिक्रमण हुन गई खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय सन्तुलन र दीगो विकासमा चुनौती देखापरेकाले कृषि भूमिको संरक्षण, स्वच्छ, सुन्दर, सुविधा सम्पन्न वस्ती विकास र दीगो योजनाबद्ध सहरीकरण, वन क्षेत्र, प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता एवम ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक तथा सामरिक महत्त्वका क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू-उपयोग योजनाको आधारमा भूमि तथा भूमिस्रोतको उपयोग सुनिश्चित गर्ने साथ भू-उपयोग ऐन तथा नियमावली बनेको पाइन्छ । यो ऐन तथा नियमावलीको कार्यन्वयनले भूमि अधिकारको संरक्षण गरी भूमि स्वामित्व सुरक्षित गर्न, विवादहरू कम गर्न र भूमिहीन मानिसहरू र अनौपचारिक बसोबास गर्नेहरू सहित सीमान्तकृत समूहका अधिकारहरूलाई समर्थन गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ । यसका साथै कृषि भूमिलाई गैर-कृषि रूपान्तरणबाट संरक्षण गरेर खाद्य उत्पादन र ग्रामीण जीविकोपार्जन कायम राख्नसमेत मद्दत गर्नसक्ने देखिन्छ ।
४. यसै सन्दर्भमा भारतमा भूमिलाई व्यवस्थित रूपमा वर्गीकरण गरी जोनिङ प्रणाली (zoning plan) अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार भूमिलाई मुख्यत सातवटा जोन अर्थात् आवासीय जोन (आवासीय र बहु-पारिवारिक घरहरू, अस्पताल, नर्सिङ होमहरू), व्यावसायिक जोन (कार्यालय भवन, सपिङ मल, होटेल, गोदामहरू), औद्योगिक जोन (कारखाना, भण्डारण केन्द्र, रसायन कारखाना, हवाई अड्डा), कृषि जोन (कृषि भूमि संरक्षण, गैर-कृषि गतिविधि नियन्त्रण), ग्रामीण जोन, संयुक्त जोन, र ऐतिहासिक तथा सौन्दर्य जोनमा विभाजन गरेको पाइन्छ । भारतीय जोनिङ कानूनले योजनाबद्ध विकासको माध्यमबाट भूमि विकासलाई व्यवस्थित बनाएको र सम्पत्तिको हकवालाको हितमा काम गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । पर्यावरण संरक्षणका क्षेत्रमा जोनिङले हरित क्षेत्र र वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै दीर्घकालीन सम्पत्ति मुल्य कायमसमेत राखेको पाइन्छ । भारतीय सहरहरूमा जोनिङ नियमको कार्यान्वयनले सहरी अराजकता नियन्त्रण गर्दै व्यवस्थित सहरी विकासलाई बढावा दिएको पाइन्छ ।
५. नेपालको भू-उपयोग ऐन, २०७६ र भारतीय जोनिङ कानूनसँग उल्लेखनीय समानता राख्दछ र यसले नेपालमा उचित भूमि उपयोगको लागि आवश्यक कानूनी आधार प्रदान गरेको देखिन्छ । भू-उपयोग ऐन, २०७६ ले नेपालको भूमिलाई नौ (९) वटा अर्थात् कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खनिज, वन, नदि-ताल-सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, र सांस्कृतिक-पुरातत्त्व श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहका लागि भूमि उपयोग नक्सा तयार गर्न र नियमित अद्यावधिक गर्ने अनिवार्यता राखेको देखिन्छ भने ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरूले भू-उपयोग ऐनको व्यवस्थाअनुसार भूमि उपयोग योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस ऐनले भूमिको टुक्राटुक्रा रोक्ने, अनधिकृत भूमि उपयोग विरूद्ध कारबाही गर्ने र भूमि उत्पादकता अधिकतम बनाउने व्यवस्था गरी नेपालको भौगोलिक र सामाजिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी यो ऐन निर्माण गरेको पाइन्छ ।
६. अब भू-उपयोग ऐन तथा नियमावलीको कानूनी प्रावधानतर्फ हेर्दा, भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) मा "नेपाल सरकारले भूमिको समुचित उपयोग तथा सार्वजनिक हितसमेतलाई ध्यानमा राखी नेपालको सबै क्षेत्रमा भू-उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने" र सोही दफाको उपदफा (२) ले "उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व सार्वनजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने" भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै भू-उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ३ को उपनियम (१) ले "नेपाल सरकारले भू-उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धित स्थानीय तहको नाम र मितिसमेत खुलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने र त्यस्तो सूचना राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा प्रकाशन हुने अन्य छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा समेत प्रकाशन गर्नसक्ने" र सोही नियम ३ को उपनियम (४) मा "सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने भू-उपयोग कार्यक्रमको सम्बन्धमा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने" भनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
७. उक्त कानूनी व्यवस्थालाई प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयसँग जोडेर हेर्दा, विपक्षी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.६ को कार्यालयले मिति २०७९।६।६ मा विभिन्न प्रतिनिधिको उपस्थितिमा जग्गा भू-वर्गीकरण, कोर एरिया, स्वबासी घर-जग्गालगायतका एजेन्डा तोकी बृहत् भेला कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो सूचना प्रकाशन गरेको देखिँदैन । त्यस्तै, भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा (१) मा "भू-उपयोग क्षेत्र तथा भू-उपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक स्थानीय भू-उपयोग परिषद् रहने" र सोही दफा को उपदफा (२) ले "सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को रूपमा कार्य गर्ने छ" भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, भू-उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ को उपनियम (१) ले "स्थानीय तहको स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले...आफ्नो सिमानाभित्र भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने" र सोही नियमको उपनियम (६) ले "...भू-उपयोग वर्गीकरणको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि स्थानीय पत्रपत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
८. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतको अवस्थामा मिति २०७९।६।६ मा भएको जग्गा भू-वर्गीकरणको निर्णयअन्तर्गतको निवेदकको निजी भोगचलनको जग्गा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय ऐ. ऐन तथा नियमावलीले तोकेअनुसार महालक्ष्मी नगरपालिकाको स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को नभई वडा नं.६ को वडा समितिको बृहत् भेलाबाट भएको भन्ने स्पष्ट देखिन आयो । साथै सो भू-वर्गीकरणको निर्णयको जानकारी रिट निवेदकलाई वडा कार्यालयबाट मिति २०७९।८।१२ मा मात्र थाहा भएको र विपक्षीले कहीँकतै कानूनबमोजिम सो जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरेको नदेखिँदा सो भेला कार्यक्रमबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत भएको देखिन आएन । भू-उपयोग ऐन, २०७६ को प्रयोगका सम्बन्धमा गरिएका सारभूत व्यवस्थाहरूलाई उक्त ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख गरेको प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हकको व्यवस्था गरी धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकको आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी संविधानमा नै उल्लिखित व्यवस्था गर्दागर्दै पनि विपक्षी महालक्ष्मी नगरपालिकासमेतले निवेदकको निजी हकभोगको जग्गालाई उक्त नगरपालिकाले मिति २०७९।६।६ मा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने गरी निर्णय गर्दासमेत निवेदकलाई कुनै जानकारी वा सूचना नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी एकतर्फी रूपमा गरेको निर्णय संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त र उचित कार्यविधिअनुरूपको भई न्यायोचित रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन । तसर्थ जग्गा वर्गीकरण गर्ने कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी भएको वडा समितिको निर्णय वैधानिक रूपमा भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।
९. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ को उपधारा (१) ले "प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने छ" भनी व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकको रूपमा रहेको सम्पत्तिको हकले नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्ति आफ्नै तरिकाले प्रयोग गर्न, बेच्न, आर्जन गर्न सक्ने अधिकारलाई समेट्छ । साथै नागरिकलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिको अधिकतम फाइदा हुने रूपमा उपयोग गर्ने मौका प्रदान गर्छ । त्यसका लागि जग्गाधनीले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न पाउनुपर्छ । भू-उपयोग ऐन, २०७६ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ नेपालका भूमि स्रोतहरूको प्रभावकारी र दिगो उपयोगका साथै आर्थिक लाभ र कृषि उत्पादकता बढाउने आवश्यकताका लागि बनेका कानूनहरू हुन । भू-उपयोग ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भए अनुसार, राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न र सबै वर्गहरूको दीर्घकालीन लाभका लागि भूमिको वर्गीकरण, उचित उपयोग र कुशल व्यवस्थापन गर्नका निमित्त उक्त ऐन तथा नियमावली बनाइएको हो । भूमिको उपयोग तथा वर्गीकरणको योजनामा स्थानीय सरकारको विशेष भूमिका रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत ऐन तथा नियमावलीले स्थानीय तहका सरकारलाई स्थानीय भूमि क्षेत्रसँग राम्रोसँग जोडिएका कारण भूमि सुधार र प्रयोगको प्रमुख सरोकारवालाको रूपमा स्वीकार गरी सम्बन्धित क्षेत्रको भू-वर्गीकरण गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी प्रदान गरेको पाइन्छ । सो अधिकारअन्तर्गत जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, आदि विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाले जग्गाको उचित उपयोगका लागि महत्त्वपूर्ण भए तापनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने जग्गाहरूको वर्तमान उत्पादकत्व र प्रयोगसमेतका आधारमा आवश्यक कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गरी लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले आफूले कानूनको अधीनमा रही भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको कुनै जानकारी बिना मिति २०७९।६।६ मा महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.६ को वडा अध्यक्षले वडा समितिको बैठक राखी वडा नं.६ को जग्गाहरू वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरी भू-उपयोग ऐन, २०७६ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकको हकभोगको कि.नं.४५२ को जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत गरी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्ने हकबाट वञ्चित गरेको देखिन आयो ।
१०. तसर्थ, माथि विवेचित तथ्य र आधार कारणबाट मिति २०७९।६।६ को विपक्षी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.६ का वडा अध्यक्ष धर्म महर्जनले निवेदकलगायत अन्य जग्गाधनीसमेतलाई उचित जानकारी नदिई, कानूनले निर्धारण गरेको अधिकार क्षेत्रविपरीत गई, वडा सदस्यहरूलाई भेला जम्मा गरी आफ्नो अध्यक्षतामा वडा समितिको सदस्यहरूको बैठक राखी, भू-वर्गीकरण गर्नेसमेतको छलफलको विषय राखी वडा नं.६ को भू-उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणका साथै निवेदकको कि.नं.४५२ लाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत गरी गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । कृषियोग्य जमिनको सुधार, संरक्षण, तथा प्रभावकारी उपयोग गर्ने, सहरहरूमा सुव्यवस्थित समुदायहरूको सिर्जना गर्ने र अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्ने उद्देश्यका साथ भू-उपयोग ऐन, २०७६ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ बमोजिमका कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कृषि योग्य जमिनलाई उचित ढङ्गमा वर्गिकृत गर्नु भनी महालक्ष्मी नगरपालिका र ऐ. वडा नं.६ का कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।
११. नेपालको भूमिलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकृत गर्न भू-उपयोग ऐन, २०७६ तथा भू-उपयोग नियमावली, २०७९ ले दिगो विकासका लक्ष्य (Sustainable Development Goals) को लक्ष्य ११ (दिगो सहर तथा समुदाय) को पूर्तिका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । उक्त ऐन तथा नियमावलीमा समावेश भएका भू-वर्गीकरणका कानूनी प्रावधानहरूले कृषिको उत्पादकत्व बढाउन, सस्तो आवासमा पहुँच सुनिश्चित गर्न, दिगो यातायातलाई प्रोत्साहित गर्न, समावेशी सहरी विकास योजनालाई बढावा दिन तथा सहरको वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गर्छ । नेपाल कृषि प्रधान राष्ट्र भएकाले कृषियोग्य जमिनको सुधार, संरक्षण, तथा प्रभावकारी उपयोगका लागि भू-वर्गीकरणसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानको मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ । साथै, तीव्र गतिमा बढ्दै गरेको सहरहरूमा सुव्यवस्थित समुदायहरूको सिर्जना गर्न र अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्न यी कानूनहरूको कार्यान्वयन आवश्यक पनि रहेको देखिन्छ ।
१२. यस पृष्ठभूमिलाई संघीय भू-उपयोग परिषद्को लिखित जवाफसँग जोडेर हेर्दा भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ८(२) र र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ११(१) बमोजिम स्थानीय जग्गाको वर्गीकरणको विषयमा चित्त नबुझे स्थानीय भू-उपयोग परिषद्मा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भए तापनि त्यस्तो परिषद् अहिलेसम्म बनेको देखिएन । तसर्थ, नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको हकमा भू-उपयोग ऐन, २०७६ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ को उक्त उद्देश्यसमेतलाई मध्यनजर राखी यथासमय छिटो संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय भू-उपयोग परिषद् गठन गर्न र ऐ. ऐन र नियमावलीले उल्लेख गरेका कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न गराउनका लागि प्रदेश एवम स्थानीय तहमा भू-उपयोग परिषद् गठनसम्बन्धी एक परिपत्र गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निर्देशनात्मक आदेशको जानकारी फैसलाको प्रतिलिपिसहित सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२७(४) बमोजिम फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमेतलाई दिनू । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायधिवक्ताको कार्यालय तथा उक्त कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.सुनिलकुमार पोखरेल
इजलास अधिकृतः- दिप्ती पौडेल
इति संवत् २०८१ साल कार्तिक ४ गते रोज १ शुभम् ।