निर्णय नं. ११५०९ - लिखत दर्ता बदर, बदर पूर्ववत् कायम
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल
फैसला मिति : २०८०।१०।२४
०७९-CI-०४४३
मुद्दा : लिखत दर्ता बदर, बदर पूर्ववत् कायम
पुनरावेदक / प्रतिवादी : स्व. अम्बिका प्रसाद गौतमकी बुहारी स्व. माधव प्रसाद गौतमकी पत्नी साबिकमा निवेदक जि.धनुपा गणेशमान चारनाथ न. पा. वा. न. ७ स्थायी घर भई हाल का.जि.का.म.पा. वडा नं. ४ मा बसाइँ सरेर स्थायी रूपमा बस्ने वर्ष ६९ की सावीत्री देवी गौतमसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : स्व. माधव गौतमको नाति स्व. पंकज गौतमको छोरा नाबालक आयान गौतमको हकमा समेत स्व. माधव प्रसाद गौतमकी बुहारी स्व. पंकज गौतमकी पत्नी धनुषा जिल्ला गणेशनाम चारनाथ नगरपालिका वडा नं.७ घर भई काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका साबिक वडा नं.३५ हाल वडा नं.३२ बस्ने वर्ष ३७ की निता उपाध्याय गौतम
हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था व्यक्तिको विश्रान्ति (repose), निश्चितता (certainty), जोखिमविहीनता (risk free), प्रमाण फेरबदलबाट बचावट (prevention from distortion of evidences), अरूको हकको संरक्षण (protection of equitable rights of others) जस्ता अहम् सवालहरूको परिणति स्वरूप अदालतले न्याय सम्पादन गर्न प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त एवम् कानूनी व्यवस्था हुन् । आफ्नो अधिकारप्रति सजग रहने व्यक्तिलाई नै अदालतले सहयोग गर्न सक्ने । न्यायले जागरूक हुनेलाई सहयोग गर्दछ तर सुताहालाई होइन (justice aids to the vigilant and not to the slumber) भन्ने न्याय सम्पादनको मूलभूतः मान्यता रही आएकोले लापरवाहीको दुष्परिणाम पक्ष आफैँले भोग्नुपर्ने ।
हदम्याद, हकदैया, क्षेत्राधिकार जस्ता विषय अदालत प्रवेश गर्दा प्रथम सर्त भएकाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४७ ले हदम्यादको कठोर व्यवस्था एवं हदम्यादसम्बन्धी प्रश्नको निरूपण प्रार्म्भिक सुनुवाइमा नै गर्नुपर्ने भन्ने संहिताको दफा १३१ एवम् दफा १३२ का व्यवस्थाहरू यिनै न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको परिमार्जित र परिस्कृत कानूनी व्यवस्थाहरू हुन ।
(प्रकरण नं.९)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय कुमार मिश्र र अधिवक्ता श्री वसन्त गौतम
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने र विद्वान् अधिवक्ता श्री तेजबहादुर कटुवाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६६, अङ्क ११, नि.नं.८२५५
ने.का.प.२०४३, अङ्क ३, नि.नं.२६५८
ने.का.प.२०३०, अङ्क १, नि.नं.७४७
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
सुरू तहको फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव पौडेल
धनुषा जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहको फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद वाग्ले
माननीय न्यायाधीश श्री रमेश ढकाल
उच्च अदालत जनकपुर
फैसला
न्या.डा.कुमार चुडाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ (१) (क) (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी पर्न आएको निवेदनमा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य
मूल पुरूष अम्विका प्रसाद गौतमको चार छोराहरूमध्ये साहिँलो माधव गौतम र निजको पत्नी सावित्रीदेवी गौतम हामी फिरादीहरूको हजुरआमा तथा सासू हुनुहुन्छ । निजहरूको ४ छोरी र १ छोरामा सबै छोरीहरूको विवाह भइसकेको छ भने एक छोरा पंकज गौतमसँग म फिरादी निता उपाध्यायको मिति २०६६।०२।२२ गते विवाह भई हामीहरूको वैवाहिक सम्बन्धबाट एक छोरा आयान गौतमको जन्म भएको छ । हामी सम्पूर्ण परिवार सगोलमा बस्दै आएकोमा हामीहरू बिचमा दे.नं. २४६० को अंश मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको छ । सोही क्रममा सगोलको पैतृक सम्पत्ति प्रतिवादी सावित्रीदेवी गौतमको विवाहिता छोरी प्रतिवादी सुजाता गौतम भट्टराईको नाममा रहेको देखिएकाले सो सम्बन्धमा बुझ्दा प्रतिवादी सावित्रीदेवी गौतमले प्रतिवादी सुजाता गौतम भट्टराईलाई मिति २०६३।०५।०४ मा र.नं. ९०४ घ को हालैदेखिको बकसपत्र लिखतबाट जिल्ला धनुषा भरतपुर गा.वि.स वडा नं. ७ख को कि.नं. ६६६, कि.नं.६९, कि.नं. ७० र कि.नं.१०२ को जग्गा पारित गरिदिनुभएको रहेछ । उक्त बकसपत्र अंशबन्डाको १९(३) को प्रतिकूल हुँदा उक्त लिखत बदर गरी सो जग्गा पूर्ववत् सासूको नाउँमा कायम गरी सो जग्गामध्ये आधी हामी फिरादीको अंश हक हुने गरी इन्साफ प्रदान गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निता उपाध्यायको फिराद दाबी ।
फिराद दाबीबमोजिमको नातामा विवाद छैन तर फिराद दाबी झुठा हो । वादी निता उपाध्यायको मेरो छोरा पंकज गौतमसँग मिति २०६६।०२।२२ मा विवाह भएकोमा फिराद दाबीबमोजिमको लिखत मैले छोरा पंकज गौतमको सहमतिमा नै मिति २०६३।०५।०५ मा आफ्नो कान्छी छोरीलाई हालैदेखिको बकसपत्र पारित गरिदिएको हुँ । उक्त लिखतमा छोरा पंकजको सहमति नभएको भए मुलुकी ऐन दानबकसको महलको ५ नं.बमोजिमको म्यादभित्रै नालेस गर्न आउनुपर्नेमा नालेस नगर्नुले छोरा पंकजको सहमति रहेको भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । मिति २०६३।०५।०५ मा पारित भएको हालैदेखिको बकसपत्र लिखतलाई मिति २०६६।०२।२२ मा विवाह भएर आएकी वादीको दाबीअनुसार लिखत भएको ८ वर्षपछि खारेज हुन सक्ने होइन् । वादीको फिराद गर्न आउने हकदैया नपुग्ने भएकाले फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी सावित्रीदेवी गौतमको प्रतिउत्तर जिकिर ।
म प्रतिवादीलाई आमा सावित्री गौतमले पैतृक सम्पत्तिमध्येबाट दाजु पंकज गौतमको सल्लाहअनुसार नै मिति २०६३।०५।०४ मा र.नं. ९०४ घ को हालैदेखिको बकसपत्र लिखतबाट जिल्ला धनुषा भरतपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ख को कि.नं. ६६६, कि.नं.६९, कि.नं. ७० र कि.नं.१०२ को जग्गा मेरो नाममा गरिदिनुभएकोमा हाल उक्त जग्गा मैले बिक्रीसमेत गरिसकेको छु । मैले बकसपत्र प्राप्त गरेको केही वर्षपछि मात्र अर्थात् २०६६।०२।२२ मा वादीको विवाह भएको हुँदा निजलाई निरअंशी बनाउने गरी वादी दाबीको जग्गा बकसपत्र नभएकोले झुठा फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी सुजाता गौतम भट्टराईको प्रतिउत्तर जिकिर ।
मालपोत कार्यालय धनुषाबाट प्राप्त मिति २०६३।०५।०४ मा र.नं. ९०४ घ मा पारित हालैदेखिको बकसपत्रको प्रामाणित प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहेको ।
फिराद दाबीबमोजिमको जग्गा सावित्री गौतमले सुजाता गौतम भट्टराईलाई र.नं. ९०४(घ) बाट मिति २०६३।०५।०४ मा हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिएको देखिन्छ भने वादी निता उपाध्याय र प्रतिवादीका छोरा पंकज गौतमबिचमा मिति २०६६।०२।२२ मा विवाह भई निजहरूको विवाहबाट वादी आयान गौतमको जन्म भएकोमा वादीका पति/पिताको मिति २०७१।०१।२८ मा मृत्यु भएको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्दा, लिखत पारित हुँदाको अवस्थामा दाबीको जग्गामा वादीको हक नै स्थापित भइसकेको देखिएन । कानूनी रूपमा जन्म नै नभएका यी वादीहरूलाई प्रतिवादीहरूले निरअंशी बनाउन जग्गा लिनु दिनु गरेको भन्ने वादीको कथन विश्वसनीय देखिएन । आफ्नो जीवनकालमा दाबीको जग्गाको सम्बन्धमा यी वादीका पति/पिता पंकज गौतमले कहीँकतै उजुर बाजुर गरेको नदेखिएबाट प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०६३।०५।०४ को हालैदेखिको बकसपत्र बदर गरिपाउन १० वर्ष कानूनले तोकेको अवधि व्यतीत गरी प्रस्तुत फिराद पर्न आएको हुँदा लिखत बदर हुनुपर्ने तथ्ययुक्त आधार र कारण नदेखिएसमेतबाट मिति २०६३।०५।०४ को बकसपत्र लिखत बदर गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०७६।२।२७ को फैसला ।
हामी फिरादीको पति/पिताको उक्त लिखतमा सहीछाप नहुनु र पति/पिताले जीवित हुँदा हामी वादीहरूलाई सो लिखतको सम्बन्धमा केही कुरा व्यक्त नगर्नुबाट उक्त लिखत प्रतिवादीहरूले गुपचुप रूपमा गरेको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । पति/पिता पंकज गौतमलाई सो लिखतको सम्बन्धमा जानकारी नभएको तथा निजको मिति २०७१।०१।०८ मा मृत्यु भएकाले हामी वादीहरू फिराद गर्न बाध्य भएका हौँ । सुरू अदालतले हकदैयाको प्रश्न उठाएकोमा अंशको सम्पत्ति एक जन्मसिद्ध अधिकार भई पछि विवाह भएको र पछि जन्मेको आधारमा नालिस गर्न नपाउने भनी कुनै कानूनले रोक लगाएको अवस्था छैन । यसरी व्याख्या गर्ने हो भने पहिला जन्मेका जेठा माइला छोराहरूको बढी र पछि जन्मेका कान्छाहरूले थोरै अंश पाउने अवस्था आउँछ । संविधानको धारा १८(५) मा बाबु आमाका नामको सम्पत्ति छोरा छोरीको हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १ नं. मा छोरीले अंश पाउने कानूनी व्यवस्थाका साथै सोही ऐनको १क मा विवाह भएको छोरीको अंश छुट्याउनु पर्दैन भन्ने कानून २०७२।६।१४ मा खारेज भई विवाह भएका छोरीले पनि माइतीतर्फबाट अंश पाउने प्रावधान राखियो तर विवाह भएको छोरीको हकमा विवाह भएको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिने भन्ने मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ दफा २२० मा कानूनी व्यवस्था गरियो । सुजाता गौतम हाम्रो अंशियार भएको तर निजको हकमा विवाह भएको मिति २०६६ साल वैशाख महिनालाई मानो छुट्टिएको मिति कायम हुने भएकाले निजले अंश पाउने होइन । अंश पाउनेभन्दा १० औं गुणा बढी सम्पत्ति आमाबाट बकसपत्र गराई लिएकोले बकसपत्रमा उल्लिखित जग्गाहरू सगोलको बन्डा हुने सरहको सम्पत्ति भएकोले लिखत बदर गरी साबिकबमोजिम यथावत कायम गर्नुपर्नेमा उक्त लिखत बदर गराउने हामी पुनरावेदकको हकदैया छैन भनी भएको सुरूको फैसला कानूनविपरीत हुँदा बदर गरी हाम्रो फिराद दाबीबमोजिम ठहर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको पुनरावेदनपत्र ।
मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १९ नं.बमोजिम पैतृक सम्पत्तिमा यी वादीको हक हुन सक्ने हो होइन ? अविवाहित छोरीको जिम्मा रहेको पैतृक सम्पत्ति विवाहपश्चात् सो सम्पत्तिको हैसियत के हुने र अंश मुद्दामा अंशियारले पाएको जियजियै अंशभन्दा अधिक जग्गा बकसपत्रबाट आमाले छोरीलाई पारित गरिदिँदा अंशबन्डामा असमानता भएको मान्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेसमेतका कानूनी प्रश्नको निरूपण नगरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कन तथा कानून व्याख्याको सन्दर्भमा फरक पर्न सक्ने हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१३ को प्रयोजनार्थ उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ११२ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने बेहोराको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७६।६।६ को आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दाको लगाउमा रहेको दे.पु.नं. ०२२१ को लिखत बदर पूर्ववत् कायम मुद्दामा तीन भाग लिखतको एक भाग लिखत बदर हुने ठहरी फैसला भएकोमा उक्त मुद्दा प्रस्तुत मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भएकाले सो फैसलामा उल्लिखित आधार कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा विवादको केन्द्रमा रहेको मिति २०६३।०५।०४ को र.नं. ९०४(घ) को लिखतलाई समेत तीन भागको एक भाग बदर गरी वादीको नाउँमा हक कायम हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७३।१२।१३ को फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दाको वादीलाई आफ्नो पतिसमेतको अंश भाग लाग्ने सम्पत्तिमा भएको हक हस्तान्तरण कारोबारको विषयमा प्रश्न उठाउने हकदैया रहेको भनी उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला तिर्थमान विरूद्ध जमुना देवी भएको ने.का.प २०४४ नि.नं. ३०९३ को मुद्दामा प्रतिपादित हकदैयासम्बन्धी नजिरको प्रतिकूल रहेको छ । उक्त फैसलाले के कुन कानूनअनुसार हालैदेखिको बकसपत्र करिब ८ वर्षपछि बदर हुन सक्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी आधार देखाउन सकेको छैन । मुलुकी ऐन, दान बकसको महलको ५ नं. माबमोजिम विपक्षी फिरादीको पति तथा मेरो छोरा पंकज गौतम जीवितै भएको अवस्थामा समेत सो लिखतउपर नालेस गर्न पाउने हदम्याद २ वर्ष हुन्छ । निज छोरा जीवितै रहेको अवस्थामा सो लिखतउपर कहीँकतै नालेस नगर्नुको अर्थ नै सो लिखतमा निजको मन्जुरी रहेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उक्त लिखतमा पंकजको मन्जुरी नरहेको भनी लिखत भएको तीन वर्षपछि विवाह भई आएकी विपक्षीलाई जानकारी हुने विषय नरहेकोमा न्यायकर्ताले निजको मन्जुरी थिएन भनी आफूखुसी फैसला गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला मुलुकी ऐन, दान बकसको महलको ५ नं. को हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको देखिएकाले उच्च अदालत, जनकपुरको फैसला उल्टी गरी मिति २०६३।०५।०४ मा पारित र.नं. ९०४(घ) को हालैदेखिको लिखत यथावत् राखिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक सावीत्रीदेवी गौतमको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
यसमा यसैसाथ लगाउमा रहेको ०७८-RI-१४४५ को निवेदनमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रसाद भएको र प्रस्तुत निवेदन उक्त निवेदनसँग अन्तरप्रभावी रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१९ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दासमेत दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।०६।०५ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी सावित्रीदेवी गौतमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय कुमार मिश्र र अधिवक्ता श्री वसन्त गौतमले एकासगोलमा रहेकी अविवाहिता छोरीलाई आमाले दिएको हालैदेखिको बकसपत्रलाई उक्त बकसपत्र हुनुभन्दा पछाडि विवाह गरेर आएकी वादी बुहारीले करिब १० वर्षपछि आएर दिएको लिखत बदरको फिराद हदम्यादविहीन भएकाले उच्च अदालत जनकपुरले सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी हुने गरी गरेको फैसला कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त प्रतिकूल रहेकाले बदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यार्थी वादी निता उपाध्यायको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता श्री तेजबहादुर कटुवालले पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले मृतक पति पंकज गौतमलाई थाहा जानकारी नदिई गुपचुप रूपमा हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिएको तथ्य उक्त बकसपत्रमा निजको सहीछाप नहुनुबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा वादी निता उपाध्यायले आफ्नो मृतक पतिको अंश हकबाट अंश दाबी गर्दा पतिको अंशहकमा नै हस्तक्षेप पर्ने गरी भएको बकसपत्र बदर गराउन मुलुकी ऐन लेनदेनको महलको ५ नं. ले निर्दिष्ट गरेको हदम्याद निजले थाहा पाएको मितिबाट सुरू हुने हो । प्रस्तुत पुनरावेदन प्रचलित कानूनको हदम्यादभित्र नपरेकोले पुनरावेदन पत्र खारेज होस् र उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसलासमेत सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
वादी निता उपाध्याय गौतमको मिति २०६६।०२।२२ मा पंकज गौतमसँग विवाह भएकोमा पंकज गौतमको मिति २०७१।०१।२८ मा मृत्यु भएपश्चात् पुनरावेदक प्रतिवादीहरूसमेतबाट अंश माग गरी फिराद दायर गरेबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको पाइन्छ । वादी दाबीबमोजिमको सगोलको सम्पूर्ण सम्पत्ति मिति २०५८।०२।२२ को मिलापत्रबाट पुनरावेदक प्रतिवादी सावित्रीदेवी गौतमको नाममा कायम हुन आएकोमा सोमध्येको जिल्ला धनुषा भरतपुर गा.वि.स वडा नं. ७ ख को कि.नं. ६६६, कि.नं.६९, कि.नं. ७० र कि.नं.१०२ को जग्गा तत्काल अविवाहित रहेकी छोरी प्रतिवादी सुजाता गौतमलाई मिति २०६३।०५।०४ मा र.नं. ९०४ घ को हालैदेखिको बकसपत्र लिखत गरिदिएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । दाबीको लिखत पारित भएपछि मात्र वादी निता उपाध्यायको पंकज गौतमसँग विवाह भएकाले कानूनी रूपमा जन्म नै नभएका यी वादीहरूलाई प्रतिवादीहरूले निरअंशी बनाउन जग्गा लिनु दिनु गरेको भन्ने कथन विश्वसनीय नदेखिएको तथा हालैको बकसपत्र बदर गरिपाउन १० वर्षपछि कानूनले तोकेको अवधि व्यतीत गरी आएको फिराद दाबी मुनासिब नदेखिएकाले फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलामा चित्त नबुझाई वादीको पुनरावेदन परेकोमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी सुजाता गौतम अविवाहित रहेको बखत यी वादीका पति तथा पिताको समेत एक भाग लाग्ने जग्गाहरू निजको मन्जुरीविना एकतर्फी रूपमा बकसपत्र गरी लिनु दिनु गरेको देखिएको र यी वादीलाई आफ्नो पतिसमेतको अंश भाग लाग्ने सम्पत्तिमा भएको हक हस्तान्तरण कारोबारको विषयमा प्रश्न उठाउने हकदैयासमेत रहेको देखिएकोले सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादीका पतिको भागमा पर्ने ३ भागको १ भाग लिखत बदर गरी यी वादीका नाउँमा हक कायम हुने ठहर्छ भनी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७७।०८।१५ मा फैसला भएको पाइन्छ । सो फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको दोहोर्याई पाउँ भनी मिति २०७८।१०।१४ मा परेको निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।०६।०५ मा निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको देखिन्छ ।
उपर्युक्त तथ्य एवमं बेहोरा भएको प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा मुख्यत: देहायका प्रश्नहरूको निरूपण नै प्रथम रूपमा गर्नुपर्ने देखिन आयो:
(क) प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र कानूनले निर्धारण गरेको म्यादभित्र दर्ता भएको छ, छैन ?
(ख) पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो, होइन ?
२. अब, निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत पुनरावेदन म्यादभित्र नपरेकाले अन्य तथ्यमा गई मुद्दामा विवेचना हुनु नपर्ने भनी प्रत्यार्थीहरूको जिकिर रहेकोले प्रथमतः सो सम्बन्धमा नै निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो । यस अदालतसमक्ष मिति २०७८।१०।१४ मा दोहोर्याई पाउँ भनी पुनरावेदक प्रतिवादी सावित्रीदेवी गौतमसमेतको निवेदन परेकोमा मिति २०७९।०६।०५ मा दोहोर्याई पाउने भनी अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा प्रस्तुत मुद्दा पेस भएको भए तापनि सिद्धान्ततः हरेक तहका अदालतसमक्ष आएका विवादहरूको अधिकारक्षेत्र, हकदैया र हदम्यादको प्रश्न जुन कुनै तहमा पनि उठ्न सक्ने र सो प्रश्नको निरूपण गरेपश्चात् मात्र अदालतले विवादको तथ्य र औचित्यभित्र प्रवेश गरी ठहर इन्साफ गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा समेत पुरावेदकीय अधिकारको याचनाका लागि कानूनले निर्धारण गरेको म्यादको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूको सिंहावलोकन गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
३. सर्वप्रथम पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग गर्ने म्यादको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनलाई हेर्दा, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ ले, “निर्धारित अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेः (१) यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सुरू मुद्दा हेर्ने अदालतले गरेको फैसलाउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छ ।
(२) पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा मुद्दाको पक्ष वा निजको वारिस अदालतमा हाजिर भई फैसला सुनेकोमा सुनिपाएको कागज गरेको मितिले र पक्ष हाजिर नभई फैसला भएको सूचना जारी भएकोमा त्यस्तो सूचना तामेल भएको मितिले तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्ने म्याद कायम हुने छ ।
(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सुनुवाइको दिन निर्धारण गरिएको तारिखमा मुद्दाको पक्ष आफैँ वा निजको वारिस उपस्थित भएको रहेछ र त्यसरी तारिख तोकिएको दिनमा नै मुद्दाको फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मानिने छ । (स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि थाहा पाएको दिन गणना गर्दा दफा १९८ बमोजिम न्यायाधीशले फैसला प्रमाणीकरण गरेको दिनबाट गर्नुपर्ने छ ।)
(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला सुनी पाएको कागज नगरेको वा फैसला भएको सूचना तामेल नभएको भए मुद्दाको पक्षले मुद्दा फैसला प्रमाणीकरण भएको छ महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने छ । “ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी दोहोर्याई पाउँको निवेदनको सम्बन्धमा ऐ. संहिताको दफा २१९ को उपदफा (२) मा “उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैँतालिस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालतमार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन दिन सकिने छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३) ले समेत “उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालिस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालतमार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन दिन सकिने छ ।” भनी व्यवस्था गरेको छ । समग्रमा, पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग गरी अदालतसमक्ष उपस्थित हुने म्याद गणना गर्दा प्रथमतः मुद्दाको पक्ष वा वारेसले अदालतमा हाजिर भई फैसला सुनिपाएको कागज गरेको मितिलाई र सो नभएमा फैसलाको सूचना तामेल भएको मितिलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी दुई अवस्था नभएमा मात्र फैसलाको नक्कल सारी पाएको मितिले गणना गर्ने गरिन्छ । यसरी म्याद गणना भएपश्चात् कुनै विवाद पुनरावेदनको रोहमा तीस दिनभित्र तथा दोहोर्याई पाउँको रोहमा पैंतालिस दिनभित्रमा अदालतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४. अब, प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा, वादी निता उपाध्याय गौतमले गरेको पुनरावेदनको उच्च अदालत, जनकपुरबाट मिति २०७७।०८।१५ मा फैसला भई र मिति २०७७।०९।१४ मा प्रमाणीकरण भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाको तपसिल खण्डमा न्याय प्रशासन एन, २०७३ को दफा ९ (ग) बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिइरहनु नपर्ने भनी उल्लेख भएको र सो फैसलाको जनाउ दुवै पक्षलाई दिनु भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । सो फैसलाबमोजिम प्रतिवादीमध्येकी सुजाता गौतम भट्टराईको नाममा जारी भएको फैसलाको जनाउ काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३ (महाराजगन्ज स्थित अमेरिकी एम्बेसीको अपोजिट घर) मा म्यादवाला व्यक्तिलाई सो स्थानमा सोधखोज गर्दा फेला नपरेकाले सम्बन्धित वडाको सूचना पार्टीमा टाँस गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी सो वडाका दुई साक्षी र वडा सदस्यको रोहबरमा मिति २०७७।११।२८ मा तामेल भएको देखिन्छ । उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७६।०६।०६ मा प्रतिवादी झिकाउने आदेश भएकाले सो आदेशानुसार प्रतिवादी सुजाता गौतम भट्टराईको नामको सूचनासमेत सोही ठेगानामा घरदैलो टाँस भई तामेल भई प्रतिवादी अदालतसमक्ष उपस्थित भएको देखिन्छ । यसरी पहिले पनि म्याद तामेल भएको घरमा उक्त म्याद तामेल भएकोमा कोही मानिस पनि फेला नपरेकोले प्रचलित ऐनबमोजिम वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस भएको पाइन्छ ।
५. त्यसै गरी प्रतिवादीमध्येकी सावित्रीदेवी गौतमको नाममा जारी भएको फैसलाको जनाउ धनुषा जिल्ला गणेमान चारनाथ न.पा. वडा नं.७ मा म्यादवाला र निजको एकाघरको उमेर पुगेका सदस्यसमेत फेला नपर्दा निजको नाउँको एक प्रति जनाउ निजको दक्षिण मुखको खपरा भएको पक्की घरको काठको मूल ढोकामा सबैले देख्ने गरी टाँस गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी सो वडाका दुई साक्षी र वडा सदस्यको रोहबरमा मिति २०७७।११।२७ मा तामेल भएको देखिन्छ । यसरी निज पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको नाममा तामेल भएको फैसलाको जनाउ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०५ को कार्यविधिबमोजिम तामेल भएको र सो दफा १०५ को को कानूनी व्यवस्था हेर्दा, “म्याद तामेलीसम्बन्धी कार्यविधिः (१) अदालतले म्याद तामेल गर्नको लागि तामेल गर्नुपर्ने म्यादको तीन प्रति तयार गरी तामेलदारलाई बुझाउनुपर्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तामेलदारले म्याद बुझिसकेपछि निजले सम्बन्धित व्यक्ति चिनेको भए सो कुरा उल्लेख गरी निजलाई जहाँसुकै फेला पारे पनि म्याद बुझाउन सक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा तामेलदारले निजको बसोबासको ठेगानामा गई घर वा डेरा पत्ता लगाई सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गरी स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, वडा सचिव वा कुनै सरकारी कर्मचारी र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ति रोहबरमा राखी म्याद तामेल गरेको मिति लेखी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सो म्याद बुझाई भरपाई गरी लिनुपर्ने छ ।
(४) म्याद जारी भएको व्यक्ति फेला नपरेमा अदालतले उपदफा (३) को कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो व्यक्तिको एकाघरको उमेर पुगेको अन्य कसैलाई म्याद बुझाउनुपर्ने छ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको एकाघरको उमेर पुगेको कुनै व्यक्ति पनि फेला नपरेमा वा फेला परे पनि बुझी नलिएमा तामेलदारले उपदफा (३) मा लेखिएका व्यक्तिको रोहबरमा त्यस्तो व्यक्तिले बसोबास गरेको घरको दैलोमा सबैले देख्ने ठाउँमा टाँसी सोही बेहोरा म्यादमा उल्लेख गरी तामेल गर्नुपर्ने छ ।
(६) उपदफा (२), (३), (४) र (५) बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी म्याद तामेल गर्दा अदालतमा दाखिल गर्ने म्यादको पीठमा कुन व्यक्तिलाई के कस्तो कार्यविधि पूरा गरी म्याद बुझाई वा म्याद टाँस गरी तामेल भएको हो सो मिति र समय उल्लेख गरी बुझाएको वा टाँसिएको बखत उपदफा (३) मा उल्लिखित व्यक्तिहरूसमेतको प्रस्ट बुझिने गरी सहीछाप गराउनुपर्ने छ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम तामेल गरिएको म्यादको प्रतिमा तामेलदारले आफ्नो सहीछाप गरी त्यसको प्रतिवेदनसहितको म्यादको प्रति अदालतमा बुझाउनुपर्ने छ ।
(८) उपदफा (५) बमोजिम घर दैलोमा टाँसी म्याद तामेल गरिएको भए तामेलदारले त्यस्तो म्याद सूचनाको तेस्रो प्रतिमा सोको तामेली मिति र समय जनाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाई सोको छुट्टै भरपाई गराई लिई वा तामेली प्रतिको पीठमा सो कुरा जनाई स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा कुनै सरकारी कर्मचारीको सहीछाप गराउनुपर्ने छ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम तामेलदारले म्याद बुझाएकोमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तुरून्त त्यस्तो म्याद आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस्नुपर्ने छ ।
(१०) यस दफाबमोजिम घर दैलोमा टाँस गरिएको म्यादको प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नबुझाएको वा स्थानीय तहले आफूले पाएको म्याद आफ्नो सूचना पाटीमा नटाँसेको भए तापनि उपदफा (५) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिको घर दैलोमा म्याद रीतपूर्वक टाँसिएको भए कानूनसम्मत ढङ्गबाट म्याद तामेल गरिएको मानिने छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
६. रीतपूर्वक तामेल भएको म्यादको वैधानिकताको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट लक्ष्मणराज पाण्डे विरूद्ध ज्वालाराज पाण्डे भएको अंश मुद्दामा “एउटा आधिकारिक निकायबाट जारी गरिएको र तामेल भएको म्याद तामेलीका सम्बन्धमा कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रिया पूरा गरी बदर नगराएसम्म त्यस्तो म्यादको वैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने ।” (ने.का.प २०६६ भाग ५१ अङ्क ११ नि.नं. ८२५५) भनी व्याख्यासमेत भएको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो नाउँमा अड्डाबाट जारी भई तामेल भएको म्याद थाहा नपाएको भए यो यस कारणले थाहा जानकारी पाइनँ भनी सो तामेली म्यादलाई बदर गराई सोपश्चात् पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी विपक्षीहरूले उक्त तामेलीउपर कहीँकतैबाट बदर गराएको देखिँदैन ।
७. तामेल भएको म्यादलाई स्वीकार गरी बसेको अवस्थामा भतिजो/दाजु नाताका अधिवक्ता वसन्त गौतमले मिति २०७८।०८।१७ मा फैसलाको नक्कल सारेपश्चात् मात्र फैसलाको जानकारी पाएको जिकिर लिँदै पुनः नयाँ म्याद गणना हुने अवस्था सिर्जना गरी मुद्दा दोहोर्याई पाउने निवेदन गरेको देखिन्छ । निज अधिवक्ताले नै उच्च अदालत जनकपुरबाट फैसला भएको दिन यी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट बहस पैरवी गरेको देखिन्छ । यसका साथै यी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उच्च अदालतमा फैसला हुँदा बहस पैरवी गरेका अर्का विद्वान् कानून व्यवसायी विपिन कुमार झाले भने मिति २०७८।०५।०४ मा नै फैसलाको नक्कल सारी लिएको देखिन्छ । यसरी यी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट बहस पैरवी गरेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले मिति २०७८।०८।१७ मा नक्कल सारी फैसलाको जानकारी पाएको भनेकामा सोही मुद्दामा यी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट बहस पैरवी गरेका अर्का विद्वान् कानून व्यवसायी विपिन कुमार झाले मिति २०७८।०५।०४ मा नक्कल सारी लिएको समेत देखिन्छ । निज अधिवक्ता बसन्त गौतम प्रस्तुत मुद्दाको पक्ष, विपक्ष वा सरोकार कायम भएको नदेखिएको स्थितिमा भतिजो/दाजु नाताले मुद्दा फैसला भएको मिति र प्रमाणीकरण भएको मिति २०७७।०९।१४ लाई तन्काई मिति २०७८।०८।१७ मा नक्कल सारी थाहा पाएको भन्ने आधार पनि कानूनमा आधारित देखिँदैन । कानून व्यवसायीको हैसियतले थाहा पाएको मान्ने हो भने पनि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०० को उपदफा (४) बमोजिम फैसला हुँदाका बखत अर्थात फैसला प्रमाणीकरण भएको मिति २०७७।०९।१४ गते नै थाहा पाएको भन्ने मान्नुपर्ने हुन आउँछ ।
८. यसरी उपर्युक्त उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीले उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७७।०८।१५ मा भएको फैसला मिति २०७७।०९।१४ मा प्रमाणीकरण भएको र सो फैसलाको जानकारी पुनरावेदकमध्ये सावित्रीदेवी गौतमको नामको म्याद मिति २०७७।११।२७ मा र सुजाता गौतम भट्टराईको नामको म्याद मिति २०७७।११।२८ मा रीतपूर्वक तामेल भई सो मितिमा थाहा भएकोमा निजहरूको प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याइपाउँ भन्ने निवेदन मिति २०७८।१०।१४ मा पर्न आएको देखिँदा प्रचलित मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३) को म्यादभित्र मुद्दा दोहोर्याइपाउँ भन्ने निवेदन परेको भन्न सकिने अवस्था रहेन । साथै सो ऐनको दफा २०५ को उपदफा (४) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम “फैसला सुनी पाएको कागज नगरेको वा फैसलाको सूचना तामेल नभएको भए मुद्दाको पक्षले मुद्दा फैसला प्रमाणीकरण भएको ६ महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने छ”, भन्ने व्यवस्थालाई उदारभावका साथ हेर्दा पनि सो अवधि स्पष्टतः व्यतीत भएको देखिन आउँछ । समय सापेक्ष रूपमा संशोधित र परिमार्जित भएको उक्त दफा २०५ को उपदफा (४) को कानूनी व्यवस्था स्वभावतः मुद्दामा पक्ष भई मुद्दाको कारबाहीमा सरिक रहनेले आफ्नो मुद्दाको फैसला कहिले भयो ? वा प्रमाणीकरण कहिले भयो ? सो फैसलाउपर चित्त नबुझी उपचार खोज्नुपर्ने भएमा तदरूकता र सक्रियता देखाउनुपर्नेसमेतका जानकारी पक्षको दायित्वको रूपमा रहने भनी कानूनमा नै व्यवस्था भएको पाइन्छ । तह-तह अदालतबाट फैसला भएको मुद्दामा कानूनले तोकेको म्यादमा उपचार नखोजी उनाउ कारणबाट उपचार माग गर्ने ढोका अदालतको अनन्तकालसम्म खुला राख्न पनि सकिने हुन आउँदैन ।
९. हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था व्यक्तिको विश्रान्ति (Repose), निश्चितता (Certainty), जोखिम हिनता (Risk free), प्रमाण फेरबदलबाट बचावट (Prevention from distortion of evidences), अरूको हकको संरक्षण (Protection of equitable rights of others) जस्ता अहम् सवालहरूको परिणति स्वरूप अदालतले न्याय सम्पादन गर्न प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त एवम् कानूनी व्यवस्था हुन् । आफ्नो अधिकारप्रति सजग रहने व्यक्तिलाई नै अदालतले सहयोग गर्न सक्छ । न्यायले जागरूक हुनेलाई सहयोग गर्दछ तर सुताहालाई होइन (Justice aids to the vigilant and not to the slumber) भन्ने न्याय सम्पादनको मूलभूतः मान्यता रही आएको पाइन्छ । लापरवाहीको दुष्परिणाम पक्ष आफैँले भोग्नुपर्दछ । “कानूनी म्याद छ छैन, सो सम्बन्धमा स्वयम् पक्ष नै जागरूक हुनुपर्दछ अन्यथा कानूनी हक गुम्न जाने हुन्छ ।” भनी पुण्य विक्रम राणा विरूद्ध केशरबहादुर राजभण्डारी भएको साँवा ब्याज मुद्दामा (ने.का.प. २०४३ अङ्क ३ नि.नं. २६५८); “हदम्याद नाघिसकेकोमा असत्य कुराको भूमिका बनाई नालेस गरी दाबी गर्नेलाई कानूनले कुनै मद्दत गर्न नसक्ने ।” भनी हरिप्रसाद मानन्धरसमेत विरूद्ध इन्द्रनारायण मानन्धर भएको बहाल भराइपाउँ भन्ने मुद्दा (ने.का.प. २०३० अङ्क १ नि.नं.७४७) लगायतको अनेकन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्यासमेत गरिसकेको पाइन्छ । हदम्याद, हकदैया, क्षेत्राधिकार जस्ता विषय अदालत प्रवेश गर्दा प्रथम सर्त भएकाले नै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४७ ले हदम्यादको कठोर व्यवस्था एवम् हदम्याद सम्बन्धित प्रश्नको निरूपण प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै गर्नुपर्ने भन्ने ऐनको दफा १३१ एवम् दफा १३२ का व्यवस्थाहरू यिनै न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको परिमार्जित र परिस्कृत कानूनी व्यवस्थाहरू भएको पाइन्छ ।
१०. तसर्थ, पुनरावेदक प्रतिवादीले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) ले निर्दिष्ट गरेको दोहोर्याई पाउँको निवेदन दिने म्याद व्यतीत गरी दोहोर्याई पाउँको लागि निवेदन दायर भएको अवस्थामा निवेदकले लिएको जिकिर सम्बन्धमा तथ्यमा प्रवेश गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने नदेखिएकाले प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बालकृष्ण ढकाल
इजलास अधिकृत : शेरबहादुर ढुङ्गेल, सलिना चापागाई पौडेल
इति संवत् २०८० साल माघ २४ गते रोज ४ शुभम् ।