निर्णय नं. ११५११ - उत्प्रेषण, परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना
माननीय न्यायाधीश श्री नित्यानन्द पाण्डेय
फैसला मिति : २०८२।०१।०४
०८१-WF-००१२
विषय : उत्प्रेषण, परमादेशसमेत
निवेदक : भोजपुर जिल्ला, टेम्केमैयुङ गाउँपालिका, वडा नं. २ घर भई नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०७३।०७।०२ को निर्णय र सोही मितिको पत्रबाट नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति पाई हाल परराष्ट्र मन्त्रालय, सिंहदरबारमा रा.प. तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत एशु बस्नेतसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल उम्मेदवारहरू अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण हुन्छन् र उम्मेदवार बहाल रहेको पद रिक्त हुन्छ भनी अनुमान गरी सो पदलाई समेत रिक्त पद गणना गर्नु कानूनसम्मत एवं व्यावहारिक नहुने । प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने सहसचिव पदमा कथम्कदाचित् कुनै प्रतियोगी उत्तीर्ण हुन नसकेको कारणवश निर्धारित मितिमा परीक्षा हुन नसकेमा पनि उपसचिवको पद रिक्त नहुने अवस्थामा अनुमान गरी माग गरिएको उपसचिव पदमा समेत पदस्थापन गर्न कठिनाई तथा कानूनी जटिलता सिर्जना हुने । आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पनि उम्मेदवारहरू निश्चित रूपमै उत्तीर्ण हुने अनुमान गरी ती पदहरू पनि स्वतः रिक्त हुने मानी विज्ञापनमा समावेश गरी पदपूर्तिको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्न कानूनसम्मत नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा बढुवाको संरचनाभित्र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवासमेत तीनै किसिमको बढुवासमेत समावेश हुने देखिए पनि कार्यविधिगत रूपमा यी तीन किसिमको बढुवामा आधारभूत अन्तर देखिने । खास गरी आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवामा लिखित तथा अन्तर्वार्तासहितको प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा उम्मेदवारको क्षमता परीक्षण गरी न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति मात्र योग्यताक्रमको आधारमा बढुवाको लागि योग्य मानी सिफारिस गरिने परीक्षा विधिबाट परीक्षा लिँदा रिक्त संख्याका सबै पदमा सहभागी उम्मेदवारहरू उत्तीर्ण भई पदपूर्ति हुन्छ नै भनी यकिनसाथ भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१२)
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को ७क. मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा निजामती सेवामा हाल कायम रहेका दश वटा सेवामध्येको एक नेपाल परराष्ट्र सेवाको हकमा एउटा अर्थ र अन्य नौ वटा सेवाको हकमा अर्को अर्थ हुने गरी प्रयोग र व्याख्या गर्नु उचित र तर्कसङ्गत नहुने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री विजयकान्त मैनाली, श्री गोविन्द शर्मा बन्दी एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री तेजबहादुर कार्की, श्री नारायणप्रसाद पराजुली, श्री सुजना पोखरेल र श्री अर्जुन पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री सुशिला ज्ञवाली र श्री रक्षा ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६८, अङ्क ११, नि.नं.८७२०
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा ऐन, २०४९
यस अदालतबाट आदेश गर्ने न्यायाधीसहरू:
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल
आदेश
न्या.टेकप्रसाद ढुंगाना : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) र (ङ) बमोजिम यस पूर्ण इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
हामी निवेदकहरू नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०७३।०७।०२ को निर्णयबाट नेपाल परराष्ट्र सेवाको रा.प. तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति पाएका कर्मचारी हौं । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१बमोजिम बढुवाका लागि हाम्रो सेवा अवधि पुगेको र दफा २२बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्थासमेत रहेको छैन । यस वर्ष हुने पदपूर्तिका लागि परराष्ट्र सेवाको रा.प. प्रथम श्रेणीको १४ वटा पद रिक्त रहेको, त्यसको प्रतिशत निर्धारण हुँदा खुला बाहेक १३ पद बढुवाद्वारा (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट-५, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट-५ र आ.प्र.द्वारा ३ रा.प. द्वितीय श्रेणीका परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाटै पूर्ति भई रा.प. द्वितीय श्रेणीको त्यो पदसमेत रिक्त हुने अवस्था छ । त्यसै गरी नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प. द्वितीय श्रेणीका उपसचिव विशाल भट्टराई उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुनु भई रिक्त रहेको १ पद र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१।०६।२१ को निर्णयानुसार सिर्जना भई किताबखानामा दर्ता भएको परराष्ट्र सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणीको उपसचिवको ३० पद गरी नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणीको ४४ वटा रिक्त पदको प्रतिशत निर्धारण गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले रा.प. द्वितीय श्रेणीको ४४ रिक्त पदको प्रतिशत निर्धारण गरी पदपूर्तिको माग गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा माग आकृति फाराम पठाएको रहेछ । यसैबिच लोक सेवा आयोगले रा.प. द्वितीय श्रेणीको हकमा सूचना नं. ४०६/०८१-८२, बढुवा सूचना नं. २३/०८१-८२ अन्तर्गत नेपाल परराष्ट्र सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदसंख्या १५ ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाद्वारा, सूचना नं. ४०७/०८१-८२, बढुवा सूचना नं. ७५/०८१-८२ अन्तर्गत सोही सेवा समूहको १४ पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाद्वारा र सूचना नं. ४०८/०८१-८२, विज्ञापन नं. १६६६७/०८१-८२ अन्तर्गत नेपाल परराष्ट्र सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणीको ८ पद आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा, विज्ञापन नं. १६६७९/०८१-८२ अन्तर्गत नेपाल परराष्ट्र सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणीको २ पद खुला प्रतियोगिताबाट, विज्ञापन नं. १६६८०/०८१-८२ र १६६८१/०८१-८२ अन्तर्गत परराष्ट्र सेवा रा.प. द्वितीय श्रेणीको १/१ पद महिला तथा आदिवासी जनजाति कोटाअन्तर्गत गरी जम्मा ४१ पदको मात्र अर्थात् माग आकृति फारामबमोजिम रिक्त ४४ पदमध्ये ४१ पद मात्र पदपूर्तिको माग गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गरेको हुँदा विपक्षीहरूले हामी बढुवा हुने श्रेणीको रिक्त ३ पद समावेश नगरी विज्ञापन गरेबाट हाम्रो वृत्ति विकासको अवसरमा गम्भीर असर परेको छ ।
सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले रिक्त रहेका र रिक्त हुन आउने पद यकिन गरी माग आकृति फाराम पठाएपछि त्यसमा बिना कारण तल माथि गर्ने अख्तियार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले पठाएको माग आकृति फाराम आयोगमा पठाउनेसम्मको जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । यसै सम्मानित अदालतबाट धनबहादुर वलीसमेत निवेदक भएको ०७७-WO-०३१९, शिवानी बस्नेत निवेदक भएको ०७७-WO-०३२८, चक्रकुमार सुवेदी निवेदक भएको ०७९-WO-४३७, धनाकुमारी जोशीसमेत निवेदक भएको ०८०-WO-०३९० को परराष्ट्र सेवाकै यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा पटक पटक व्याख्या भइसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूको उक्त काम, कारबाही र निर्णयबाट हामी निवेदकहरूको संविधानको धारा १७(२)(च), १८(१) र २५(१), ३३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवम् निजामती सेवा ऐन तथा निजामती सेवा नियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन हुन गएको हुँदा नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणीको ४४ पदको पदपूर्तिका लागि सूचना गर्नुपर्नेमा ४१ पदको मात्र पदपूर्ति गर्ने गरी विपक्षी लोक सेवा आयोगले मिति २०८१।०६।३० गते प्रकाशन गरेको सूचनाबाट हाम्रो बढुवाद्वारा हुने वृत्ति विकासको हक हनन हुने हुँदा सूचना नं. ४०६।०८१-८२, बढुवा सूचना नं. २३/०८१-८२, सूचना नं. ४०७/०८१-८२, बढुवा सूचना नं. ७५।०८१-८२ र सूचना नं. ४०८।०८१-८२, विज्ञापन नं. १६६७९/०८१-८२, १६६८०/०८१-८२, १६६८१/०८१-८२ अन्तर्गत नेपाल परराष्ट्र सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदपूर्तिका लागि प्रकाशित सूचना तथा यससँग सम्बन्धित विपक्षीहरूका यावत काम, कारबाही, निर्णय, सूचना, पत्राचार आदिसमेत सम्पूर्णलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी समावेश नगरिएको रा.प. द्वितीय श्रेणीको ३ पदसमेत माथि उल्लिखित सूचनाअन्तर्गत समावेश गरेर नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणीको ४४ वटै पद एकैसाथ पदपूर्ति गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको किनारा लाग्नुअगावै विपक्षीहरूले प्रकाशित गरेको सूचनाबमोजिम बढुवाको कार्य सम्पन्न गरी सक्ने र त्यसो भएको खण्डमा बढुवा हुने पद रिक्त हुँदाहुँदै बढुवा हुन नपाई हामी निवेदकहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर परी अपूरणीय क्षति (Irreparable damage) पुग्न जाने हुँदा सुविधा सन्तुलन (Balance of Convenience) को हिसाबले समेत उक्त मिति २०८१।०६।३० मा विपक्षी लोक सेवा आयोगद्वारा प्रकाशित सूचना नं. ४०६/०८१-८२, ४०७/०८१-८२ र ४०८/०८१-८२ अन्तर्गत हुने नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदको पदपूर्ति गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु, उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सबै प्रत्यर्थीहरू नं. १, २, ३, ४ र ५ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशसमेत माग भएतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०८१।०६।३० मा प्रकाशित बढुवाको सूचनामध्ये परराष्ट्र सेवातर्फको रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदको बढुवा सूचनामा यस अदालतबाट ०८०-WO-०३९० को उत्प्रेषण परमादेशसमेतमा मिति २०८०।०९।१३ मा भएको आदेश तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति २०८१।०६।२३ मा पेस भएको रिक्त पदपूर्तिको लागि माग गर्दा भर्नुपर्ने फाराम अनुसार खुलाइएको रिक्त पद संख्याभन्दा घटी हुने गरी लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको सूचना नं.४०६/०८१-८२, ४०७/०८१-८२ र ४०८/०८१-८२ अन्तर्गत परराष्ट्र सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव पदको लागि विज्ञापन प्रकाशित भएको भन्ने Prima facie देखिँदा उक्त विज्ञापनहरूअनुसारका काम कारबाही हाल अघि नबढाई यथास्थितिमा राखी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०८१।०७।२७ को पेसी तोकी सो प्रयोजनार्थ आउनुहोला भनी प्रत्यर्थीहरूलाई जानकारी गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०८१।७।७ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८१।०६।२१ मा यस मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएअनुसार पदपूर्तिको लागि आवश्यक कारबाही हुन पुष्ट्याइँका कागजातहरूसमेत संलग्न गरी संशोधित माग आकृति फाराम मन्त्रालयको प.सं. ०८१/८२, चलानी नं. ३२३६, मिति २०८१।०६।२३ को पत्रबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको हो । नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव जम्मा पदसङ्ख्या ४४ पद पूर्तिका लागि संशोधित माग आकृति फाराम पठाउँदा नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिवको रिक्त पदसंख्या १४ (चौध) मा नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन एवम् कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव पदमा बढुवा भई रिक्त हुन आउने पद सङ्ख्या-१०, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०।०९।१३ मा रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिवमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा हुने रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिवको पदसमेतलाई रिक्त पद मानी पदपूर्तिको लागि माग गर्नुपर्ने फैसला भएबमोजिम नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरू मात्रको प्रतिस्पर्धाबाट ३ वटा पदपूर्ति भएपश्चात् रिक्त हुन आउने नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिवको पदसंख्या-३ समेत गरी जम्मा १३ (तेह्र) पद, राजपत्राङ्कित्र द्वितीय श्रेणीका उपसचिव अनिवार्य अवकाश हुनु भई रिक्त पदसंख्या १ (एक) र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१।०६।२१ को निर्णयबाट सिर्जना भएको नेपाल परराष्ट्र सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिवको पदसंख्या ३० समेत गरेर नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिवको ४४ पद पूर्ति हुनुपर्ने पुष्ट्याइँसमेत उल्लेख गरी पठाइएको हो । रिट निवेदक धनबहादुर वली, शिवानी बस्नेत र चक्रकुमार सुवेदी विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत भएको रिट नं. क्रमशः ०७७-WO-०३१९, ०७७-WO-०३२८ र ०७९-WO-०४३७ को रिट निवेदनको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट भएको फैसलामा माथिल्लो पदमा ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पूर्ति हुने पदसमेत समावेश गरी पुनः विज्ञापन गर्नु भन्ने आदेशसमेतलाई आधार मानी नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिवको रिक्त हुने पद संख्या १४ (चौध) को नियमानुसार प्रतिशत निर्धारण हुँदा ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पूर्ति हुने सबै पदमा परराष्ट्र सेवाकै राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीबाट पूर्ति हुने भएकोले सोहीबमोजिम नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिवको ४४ पद पूर्तिका लागि यस मन्त्रालयबाट मिति २०८१।०६।२३ मा श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाइसकिएको हुँदा यस मन्त्रालयको कामकारबाहीबाट रिट निवेदकको कुनै हक हनन नभएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको परराष्ट्र मन्त्रालय, सिंहदरबारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. २६८ मिति २०८१।६।२९ को पत्र साथ संलग्न माग आकृति फाराममा नेपाल परराष्ट्र सेवाको उपसचिव वा सो सरहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कुल ४१ पद माग भएको छ । यसरी माग भई आएको पदको प्रतिशत निर्धारण गर्दा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट- १५ पद, कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट- १४ पद, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ८ पद र खुला प्रतिस्पर्धाबाट २ मध्ये महिलातर्फ १ र आ.ज.तर्फ १ पदको पूर्ति हुने गरी कुल ४१ पद पूर्तिका लागि सूचना प्रकाशन भएको हो । पदसंख्याबमोजिम यस आ.व.मा पदपूर्तिका लागि यस आयोगबाट भएको प्रतिशत निर्धारणको कार्य र पदपूर्तिसम्बन्धी प्रकाशित सूचना कानूनसम्मत छ । कुन सेवा समूहका के कति पद रिक्त छन् र के कति रिक्त हुन गइरहेका छन् ? भन्ने विषय कानूनतः लोक सेवा आयोगको भन्दा सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माग गरी पठाएको भन्दा बढी संख्या कायम गरी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने कानूनी अधिकार लोक सेवा आयोगलाई छैन । नेपाल परराष्ट्र सेवाको सहसचिव पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट कुनै पनि उम्मेदवार सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा सो पद रिक्त नहुन सक्छ । लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण हुने पूर्णरूपले प्रत्याभूत गर्न सक्ने गरी पूर्वअनुमान गर्न नसकिने भएको हुनाले अहिले नै नेपाल परराष्ट्र सेवाको उक्त राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पद रिक्त भएको मानी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न मिल्ने देखिँदैन । आन्तरिक प्रतियोगिताको परीक्षाको नतिजा र नियुक्तिपश्चात् मात्र कति पद रिक्त रहन गएको हो यकिन गरी अर्को वर्षको विज्ञापनमा समावेश गरिने हुन्छ । आन्तरिक प्रतियोगितामा कुनै उम्मेदवार छनौट हुन नसकेमा रिक्त हुन आएको पदको पुनः प्रतिशत निर्धारण गरी विज्ञापन गरिन्छ । प्रचलनमा रहेका कुनै पनि कानूनले आन्तरिक प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशन भई नियुक्ति नलिँदै उक्त पद रिक्त हुन्छ र सो पदमा पनि आयोगले पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्छ भनेर तोकिएको पाइँदैन । कानूनमा निवेदक स्वयम्ले पनि त्यस्तो कानूनको उद्धरण गर्न सक्नुभएको छैन । यसरी प्रचलित नभएको तथा अभ्यासमा समेतमा नरहेको कुरातर्फ विचार नै नगरी आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुने परराष्ट्र सेवाका उपसचिवले सहसचिव उत्तीर्ण गर्ने छन् र उपसचिव पद रिक्त हुने छ भनी अनुमान एवं कल्पना गरी दायर भएको रिट स्वयंमा खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको प.सं. GA।PA।०८१।८२, च.नं. ३२६६, मिति २०८१।०६।२३ को पत्रसाथ नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव जम्मा पदसङ्ख्या ४४ (चौवालिस) (यसअघि माग गरी पठाइएका ३ पदसमेत गरी) को पदहरू पदपूर्तिको लागि माग आकृति फाराम यस मन्त्रालयमा प्राप्त भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त उक्त माग आकृति फाराममा उल्लेख भएको पदसङ्ख्या ९० प्रतिशत सिट रिक्त हुने अनुमान गरी पठाइएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल परराष्ट्र सेवा, प्रथम श्रेणीको रिक्त हुने १४ पदमध्ये ७० प्रतिशत पद परराष्ट्र सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणीबाट बढुवा हुने (कार्यक्षमता ३५%, ज्येष्ठता ३५%) हुने हुँदा उक्त रिक्त पद १४ को ७०% ले हुने १० पद रिक्त मानी पदपूर्तिको लागि पठाइएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले माग गर्दा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पूर्ति हुने २०% पदसमेत समावेश गरी माग गरिएको सन्दर्भमा नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरू मात्रको प्रतिस्पर्धाबाट तीन (३) वटा पद पूर्ति भएपश्चात् रिक्त हुन आउने नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिवको पदसङ्ख्या- तीन (३) समेत रहेकोमा उक्त तीन सिटमा पदपूर्ति हुन्छ भन्ने आधारमा माग भई आएको सम्बन्धमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा दिई पास हुने नै अनुमान गर्न सकिनेसमेत देखिँदैन । आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुन्छ नै भन्ने यकिन हुने अवस्था नभएकोले सो पदलाई कटाई माग आकृति फाराम पठाइएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिँदैन । तसर्थ माग भई आएको सिट सङ्ख्यामा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने सहसचिवको पदबाट खाली हुने पदको सङ्ख्या ३(तीन) माग आकृति फाराममा संलग्न हुन नसकेको अवस्था हो । यो प्रक्रिया सबै सेवा समूहको माग आकृतिमा समेत अवलम्बन भएको अवस्था हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । रिट निवेदकले बढुवा समितिलाई समेत विपक्षी गराएको सम्बन्धी विषयमा माग आकृति फाराम लोक सेवामा पठाउने कार्यमा बढुवा समितिको कुनै पनि भूमिका रहने नहुँदा बढुवा समितिलाई समेत विपक्षी गराई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बढुवा समितिको तर्फबाट समितिको सदस्य तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको संयुक्त लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले यस विभागको के कस्तो कामकारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो कानूनी तथा संवैधानिक अधिकार आघात पुग्न गएको हो ? सो सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको हुँदा बिना आधार र कारण यस विभागलाई विपक्षी कायम गरी रिट निवेदन दायर गर्नुको औचित्य देखिँदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ । यस विभागले कुनै नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने वा हाल भइरहेको कार्यालयको पद तथा दरबन्दी थप, घट वा अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले यस विभागमा पद दर्ताका लागि लेखी पठाएमा कार्यालयहरूको सङ्गठन तथा दरबन्दी दर्ता गर्ने कार्य गर्दछ । माग आकृति फाराम भर्ने तथा पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य यस विभागको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), हरिहरभवन, ललितपुरको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
मिसिल संलग्न निवेदनको अध्ययन गरी विवादको विषयवस्तुलाई हेर्दा यी निवेदकहरू नेपाल परराष्ट्र सेवाको रा.प. तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहेछन् । लोक सेवा आयोगद्वारा नेपाल परराष्ट्र सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदपूर्तिका लागि मिति २०८१।६।३० मा सूचना नं. ४०६/०८१-८२, सूचना नं. ४०७/०८१-८२ र सूचना नं. ४०८/०८१-८२ अन्तर्गत विज्ञापन सूचना प्रकाशन गर्दा जम्मा ४१ पदमा पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशन भएको रहेछ । नेपाल परराष्ट्र सेवाकै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने ३ पदसमेतमा बढुवा भई राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा जम्मा ४४ पद रिक्त हुन आउने भनी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जम्मा ४४ पदकै लागि पदपूर्ति हुन मागको आकृति फाराम भरी पठाइएकोमा लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्तिको सूचना प्रकाशन गर्दा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने ३ पद घटाई जम्मा ४१ पदको पूर्तिको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको रहेछ । यसरी परराष्ट्र मन्त्रालयले जम्मा ४४ पद पूर्तिको लागि मागको आकृति फाराम भरी पठाएकोमा लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्तिको सूचना प्रकाशन हुँदा जम्मा ४१ पदको पूर्तिको लागि विज्ञापन सूचना प्रकाशन भएको विषयलाई लिएर नेपाल परराष्ट्र सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदपूर्तिका लागि प्रकाशित सूचना तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी समावेश नगरिएको रा.प. द्वितीय श्रेणीको ३ पदसमेत थप समावेश गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणीको ४४ वटै पद एकैसाथ पूर्ति गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउन माग दाबी लिई निवेदकहरूका तर्फबाट प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखिन्छ । निजामती सेवामा रिक्त पदपूर्तिको लागि माग गर्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. को उपदफा (३) मा निजामती सेवाको लागि पदपूर्तिको लागि माग गर्दा सो अवधिसम्म रिक्त हुन आएको पद र चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पदसमेत यकिन गरी माग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकहरूले दाबी गरेको सूचनामा सो आर्थिक वर्षमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा ३ पद पूर्ति भई रिक्त हुने आउने उक्त ३ पदबाहेकका अन्य ४१ पदहरू समावेश गरी पदपूर्तिको सूचना प्रकाशन भएकोमा विवाद रहेको देखिँदैन । निवेदकहरूको भनाइमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने उल्लिखित ३ पद पनि परराष्ट्र सेवाकै राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट पूर्ति हुने हुँदा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उल्लिखित ३ पद पनि स्वतः रिक्त हुने अवस्था हुँदा ती ३ पद पनि समावेश गरी जम्मा ४४ पदपूर्तिको लागि सूचना प्रकाशन हुनुपर्ने भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ । निवेदकहरूले यस किसिमको जिकिर लिए पनि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हुने र त्यस्तो परीक्षामा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवारहरू उत्तीर्ण नै हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । यस्ता बढुवा परीक्षाहरूमा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवारहरू अनुत्तीर्ण हुने गरेको उदाहरणहरू प्रशस्त पाइन्छन् । यस्तो स्थितिमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पनि उम्मेदवारहरू निश्चित रूपमै उत्तीर्ण हुने अनुमान गरी ती पदहरू पनि स्वतः रिक्त हुने मानी विज्ञापनमा समावेश गरी पदपूर्तिको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्था हेर्दा उक्त उपदफामा "सकिने छ" भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको देखिँदा यसरी समावेश गरिनुपर्ने विषय अधिकारकै रूपमा रहेको भन्ने पनि देखिँदैन । तथापि यस्तै प्रश्न समावेश भएको ०८०-WO-०३९० को रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।९।३ मा आदेश हुँदा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदसमेतलाई अनिवार्य रूपमा रिक्त हुने पद मानी पदपूर्तिको सूचनामा समावेश गरी पदपूर्तिको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने गरी आदेश भएको देखिएको छ । यसैले उक्त संयुक्त इजलासको रायसँग यो इजलास सहमत नभएको र यस सम्बन्धमा पूर्ण इजलासबाटै व्याख्या भई निरूपण हुन उपयुक्त हुने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) र (ङ) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सुनुवाइको लागि नियमानुसार पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू । यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०८१।७।७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि निरन्तरता दिइएको छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०८१।८।२८ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।
लोक सेवा आयोगबाट मिति २०८१।०६।३० मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम रा.प. द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीहरूको पदपूर्तिको प्रक्रिया सम्मानित अदालतबाट मिति २०८१।०७।०७ मा भएको आदेशपश्चात् रोकिन गएको छ । यसरी परराष्ट्र सेवाका १३ जना उपसचिवहरू बढुवा भइसकेको तर निजहरूको स्थानमा नयाँ उपसचिव पदपूर्ति हुन नसक्दा मन्त्रालय तथा विभागमा शाखा प्रमुख एवं नियोगहरूमा उपनियोग प्रमुखको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने उपसचिवको चरम अभाव सिर्जना हुन पुगेको छ । आवश्यक कर्मचारी पूर्ति हुन नसकेको कारण मन्त्रालय, कुटनीतिक नियोग तथा विभागहरूमा उपसचिव र शाखा अधिकृतको व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भई राजदूतलाई कुटनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा सारभूत योगदान पुर्याउने जनशक्तिको अभावमा नियोगकै कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पर्न गएको तथा सम्बन्धित मुलुकहरूमा प्रभावकारी कुटनीतिक पहुँच हुन नसक्ने भई नेपालको कुटनीतिक प्रतिनिधित्वमा नै गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ । समयमा नै विज्ञापित पदहरूको पूर्तिको प्रक्रिया सुचारू नभएमा विगत ३७ वर्षदेखि मन्त्रालयमा कार्यरत ३ जना अधिकृतहरूमध्ये एकजना मिति २०८२।०५।०३, अर्को जना मिति २०८२।०६।०१ मा र अर्को एकजना मिति २०८२।०६।१८ मा अवकाश भइसक्ने छन् । समयमा नै पदपूर्तिको प्रक्रिया नभएको कारण मुखमा आइपुगेको बढुवाको प्रक्रियाबमोजिम बढुवा हुन नपाई सेवा निवृत्त हुनुपर्ने अवस्थाले निजहरूको वृत्तिविकासको अधिकार कुण्ठित हुनसक्ने अवस्था रहेको छ । यसरी महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक कार्यबोझ रहेको यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग तथा नियोगहरूमा समयमा पद पूर्ति हुन नसकेको कारण सिर्जित जनशक्ति अभावको कारणले नेपाल सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्न गएको हुँदा सम्मानित अदालतबाट मिति २०८१।०७।०७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश र मिति २०८१।०८।२८ मा उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी भएको आदेश बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको निवेदन ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा समावेश भई निर्णयार्थ यस पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रसहित मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरियो ।
आज सुनुवाइको क्रममा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री विजयकान्त मैनाली, श्री गोविन्द शर्मा बन्दी एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री तेजबहादुर कार्की, श्री नारायणप्रसाद पराजुली, श्री सुजना पोखरेल र श्री अर्जुन पौडेलले मुलतः देहायबमोजिमको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयोः
(क) परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र सेवाअन्तर्गतका रिक्त रहेका पदहरू पूर्ति प्रयोजनार्थ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव पदका लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने ३ पदसहित बढुवाद्वारा पूर्ति हुने १४ पदमा उपसचिव पदमा कार्यरत कर्मचारी पदोन्नति भई रिक्त हुने सोसमेत नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिवको ४४ पद रिक्त रहेको भनी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा माग आकृति फाराम पठाएको देखिन्छ ।
(ख) प्रत्यर्थी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव पदका लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने ३ पदबाहेक गरी राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिवको ४१ पद मात्र पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाएको र प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगले समेत सोहीबमोजिम राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिवको ४१ पद पूर्तिका लागि प्रतिशत निर्धारण गरी मिति २०८१।०६।३० मा विज्ञापन एवं सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
(ग) नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव पदका लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने ३ पदमा सोही सेवाअन्तर्गतका द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था हुनुका साथै यसै सम्मानित अदालतबाट यसै प्रकृतिका ०७७-WO-०३१९ समेतका विभिन्न रिट निवेदनहरूमा समेत एक तह माथिल्लो पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने पदपूर्तिपश्चात् रिक्त हुने पदहरूसमेत समावेश गरी विज्ञापन गर्नु भनी आदेश भइसकेको छ ।
(घ) निजामती सेवा ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट भएको आदेशविपरीत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा हुने ३ पदलाई समावेश नगरी विज्ञापन गर्ने प्रत्यर्थीहरूको कार्यबाट निवेदकहरूको संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक हनन हुन गई निवेदकहरूको वृत्तिविकासमा समेत अवरोध सिर्जना हुन पुगेको छ ।
(ङ) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. को उपदफा (३) ले समेत चालु आर्थिक वर्षमा खाली हुने पदहरू पूर्तिका लागि माग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको र निवेदन दाबीका ३ पद यसै आर्थिक वर्षमा खाली हुने पदहरू हुन् ।
(च) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन एवं कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवालाई रिक्त पदमा गणना गर्न मिल्ने तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदलाई गणना गर्न नहुने भन्ने प्रत्यर्थीको कथन तर्कसङ्गत छैन ।
(छ) परराष्ट्र मन्त्रालयले माग गरेको पदसंख्या घटाई लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फाराम पठाई पदसंख्या घटबढ गर्ने अधिकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छैन । प्रत्यर्थीहरूले दाबी गरेको ३ पदमा विज्ञापन भई पूर्तिसमेत भइसकेको अवस्थामा सो ३ पद उपसचिवको विज्ञापनमा समावेश हुनुपर्दछ ।
(ज) यसर्थ, प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगले रा.प. द्वितीय श्रेणीको हकमा सूचना नं. ४०६/०८१-८२, बढुवा सूचना नं. २३/०८१-८२, सूचना नं. ४०७/०८१-८२, बढुवा सूचना नं. ७५/०८१-८२, सूचना नं. ४०८/०८१-८२, विज्ञापन नं. १६६६७/०८१-८२, विज्ञापन नं. १६६७९/०८१-८२, विज्ञापन नं. १६६८०/०८१-८२ र १६६८१/०८१-८२ बाट जम्मा ४१ पदको मात्र विज्ञापन गर्ने गरी प्रकाशित सूचना र सोसँग सम्बन्धित काम कारबाहीसमेतलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदन मागबमोजिम समावेश नगरिएको रा.प. द्वितीय श्रेणीको ३ पदसमेत विज्ञापन तथा सूचनामा समावेश गरी ४४ वटै पदमा एकैसाथ पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
यसैगरी, प्रत्यर्थी कार्यालयहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री सुशिला ज्ञवाली र श्री रक्षा ज्ञवालीले मूलतः देहायबमोजिमको बहस प्रस्तुत गर्नुभयोः
(क) नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव पदका लागि विज्ञापित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने ३ पद सोही सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरूमध्येबाटै प्रतिस्पर्धा हुन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको भए तापनि सो पदका आन्तरिक प्रतिस्पर्धी सतप्रतिशत उत्तीर्ण भई पदपूर्ति हुन्छ भनी यकिन भन्न सकिँदैन ।
(ख) एक तह माथिल्लो पदको प्रतिस्पर्धाका ३ पदमा सोही समूहका उपसचिवहरू यकिनका साथ उत्तीर्ण हुने छन् भन्ने अनुमान गरी सो पदमा विज्ञापन गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा गरिएको छैन ।
(ग) निवेदन दाबीबमोजिम उक्त ३ पदमा विज्ञापन गरी प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेको खण्डमा दाबीको पद रिक्त हुन सक्दैन । लोक सेवा आयोगको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सम्पूर्ण परीक्षार्थी उत्तीर्ण नभएका प्रशस्तै उदाहरणहरू रहेका छन् ।
(घ) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. को उपदफा (३) मा पदपूर्तिको लागि माग गर्दा "...सो अवधिसम्म रिक्त हुन आएका पद र चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पदसमेत यकिन गरी माग गर्न सकिने छ" भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिँदा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पद पूर्ति हुन सक्ने पदमा विज्ञापन गर्न सो कानूनी व्यवस्थाले अनिवार्य गरेको छैन ।
(ङ) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्तिको ग्यारेन्टी हुन नसक्ने र सो पद खाली हुन सक्ने अनुमान गरी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न उपयुक्त हुने देखिँदैन ।
(च) रिक्त भएका पदमा नियमानुसार अर्को आर्थिक वर्षमा विज्ञापन भई रिक्त पद पूर्ति हुने नै हुँदा प्रत्यर्थीहरूको कार्यबाट निवेदकहरूको संविधानप्रदत्त एवं कानूनी हक अधिकारमा कुनै असर पर्ने कार्य भएको छैन । निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ ।
उपर्युक्तबमोजिमको रिट निवेदन मागदाबी एवं विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफको बेहोरा, मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरू, दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएका बहस जिकिरसमेतको अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयोः
(क) नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति भइसकेपश्चात् रिक्त हुने रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिवको ३ पदसमेत जोडी निवेदन मागबमोजिम परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पदमा ४४ पद रिक्त भएको मानी विज्ञापन गर्न मिल्ने हो वा होइन ?
(ख) प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस गर्न संयुक्त इजलासबाट मिति २०८१।०८।२८ मा भएको आदेशमा उल्लेख भएको रिट नम्बर ०८०-WO-०३९० मा मिति २०८०।९।३ मा जारी आदेश कानूनसम्मत वा न्यायोचित देखिन्छ वा देखिँदैन ?
(ग) निवेदन मागबमोजिम लोक सेवा आयोगद्वारा नेपाल परराष्ट्र सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदपूर्तिका लागि मिति २०८१।६।३० मा सूचना नं. ४०६/०८१-८२, सूचना नं. ४०७/०८१-८२ र सूचना नं. ४०८/०८१-८२ अन्तर्गत प्रकाशित विज्ञापनसम्बन्धी सूचना बदर गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने ३ पदमा समेत सोही सेवाको उपसचिव नै उत्तीर्ण हुने अनुमान गरी विज्ञापनमा समावेश गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी लोक सेवा आयोगले मिति २०८१।०६।३० मा प्रकाशन गरेको नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिवको बढुवा सूचना एवं विज्ञापन हेर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) मा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा गरिने सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट ५ पद, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट ५ पद, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा ३ पद र खुला (दलित)तर्फ १ पद गरी जम्मा १४ पद पूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, सोही मितिमा नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव पदका लागि ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट १५ पद, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट १४ पद, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट ८ पद, खुलाबाट २ पद, महिलाबाट १ पद र आ. ज.बाट १ पद गरी ४१ वटा पदका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको देखिन्छ ।
३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा दफा ७क. को उपदफा (१) मा "निजामती सेवाको कुनै पद रिक्त भएमा त्यसको सूचना पद रिक्त भएको एक महिनाभित्रमा सम्बन्धित निकायले लोक सेवा आयोगलाई दिई सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने छ । सो अवधिभित्र सूचना नदिने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने छ ।" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही दफा ७क. को उपदफा (३) मा "निजामती सेवाको पदपूर्तिको लागि माग गर्दा सो अवधिसम्म रिक्त हुन आएका पद र चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पदसमेत यकिन गरी माग गर्न सकिने छ ।" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । जसअनुरूप सम्बन्धित निकायले रिक्त पदमा कर्मचारी माग गर्दा चालु आ.व. भित्र रिक्त हुने पदहरू यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । के कुन पद के कसरी रिक्त हुने हो भन्ने सम्बन्धमा यकिन भएमा मात्र आधार कारणसहितको विवरणसहित लोक सेवा आयोगमा र सोको जानकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
४. त्यसैगरी, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ को उपनियम (१) मा "कुनै राजपत्राङ्कित पद नयाँ सिर्जना भएमा वा कुनै तरिकाबाट रिक्त भएमा सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगले त्यस्तो पदसँग सम्बन्धित विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ । त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती किताबखाना र आफूसँग रहेको अभिलेखसँग भिडाई प्रत्येक दुई महिनामा आवश्यक विवरणसहित लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि माग गरी पठाउनुपर्ने छ ।" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही नियमको उपनियम (४) मा "ऐनको दफा ७क. को उपदफा (३) बमोजिम आर्थिक वर्षभित्र रिक्त हुने पद माग गर्दा पद रिक्त हुने आधार र कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ । गलत विवरण राखी पदपूर्तिको लागि माग गर्ने अधिकारीलाई विभागीय सजाय गरिने छ ।" भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ ।
५. उल्लिखित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. को उपदफा (१) र (३), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ को उपनियम (१) र (४) मा भएको कानूनी व्यवस्थाले कुनै पदमा पदपूर्तिको लागि माग गर्दा सम्बन्धित निकायले रिक्त रहेको पद र चालु आर्थिक वर्षभित्र रिक्त हुने पद यकिन गरेर आधार कारणसहित पुष्ट्याइँ गर्दै लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने देखिन्छ । गलत विवरणसहित पदपूर्तिको माग गरेको खण्डमा सो माग गर्ने अधिकारी सजायको भागीदार हुनुपर्ने कुरासमेत स्पष्ट पारेको देखिन्छ । यसबाट हरेक मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगले मागको आकृति फाराम भरी पठाउँदा के कुन पद के कसरी रिक्त भएका छन् र चालु आर्थिक वर्षभित्र यो यस कारणले रिक्त हुने छन् भन्ने निश्चित आधार कारण र पुष्ट्याइँ साथ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने सम्बन्धमा पारदर्शिता र जिम्मेवारीपूर्ण कानूनी कर्तव्य तोकेको देखिन्छ भने निजामती किताबखाना र आफूसँग रहेको अभिलेखसँग भिडाई रिक्त पद यकिन गरी पदपूर्तिको लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउने कानूनी कर्तव्य नेपालको निजामती सेवाको केन्द्रीय जनशक्ति निकाय (Central Personnel Agency) को रूपमा मान्यता प्राप्त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कानूनले सुम्पेको अवस्था देखिन आउँछ ।
६. नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति २०८१।०६।२३ मा पठाइएको पत्रमा नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पद यो आ. व. २०८१।०८२ भित्र ४४ पद रिक्त हुने भनी मागको आकृति फाराम भरी पठाएकोमा विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ३ पद घटाई ४१ पद मात्र पदपूर्तिको लागि विपक्षी लोक सेवा आयोगमा पठाइएको र विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट पनि मिति २०८१।६।३० मा विज्ञापन हुँदा ४१ पदको मात्र विज्ञापन भएकोले कानूनविपरीत रिक्त पद घटाइएको भन्ने निवेदकहरूको मागदाबी रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा परराष्ट्र मन्त्रालयले माग गर्दा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पूर्ति हुने २०% पदसमेत समावेश गरी ४४ पद माग गरिएको सन्दर्भमा नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरू मात्रको प्रतिस्पर्धाबाट तीन (३) वटा पद पूर्ति भएपश्चात् रिक्त हुन आउने नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिवको पदसङ्ख्या- तीन (३) समेत रहेकोमा उक्त तीन सिटमा पदपूर्ति हुन्छ भन्ने आधारमा माग भई आएको सम्बन्धमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा दिई पास हुने नै अनुमान गर्न सकिनेसमेत देखिँदैन । आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुन्छ नै भन्ने यकिन हुने अवस्था नभएकोले सो पदलाई कटाई ४१ पद मात्र पदपूर्तिको लागि पठाइएको कानूनसम्मत छ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा दफा ७क. को उपदफा (१) र (३), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ को उपनियम (१) र (४) मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मिति २०८१।०६।२३ मा मागको आकृति फाराम भरी पठाउँदा उक्त अवधिसम्म रिक्त भएका, नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएका र यो आ.व. २०८१/०८२ भित्र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा सहसचिवमा बढुवा भई रिक्त हुने उपसचिवको पदसमेत गणना गरी कुल ४४ वटा पद माग गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो र निजामती किताबखानाको अभिलेख भिडान गर्दा नेपाल परराष्ट्र सेवाको सहसचिव पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गरिने ३ पदमा नेपाल परराष्ट्र सेवाको उपसचिवहरू उत्तीर्ण नै हुने पूर्वानुमान गरी पद रिक्तताको सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्ने आधारमा उक्त ३ पद रिक्त पद संख्यामा समावेश नगरी ४१ पद मात्र पदपूर्तिको लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको र सोहीबमोजिम विज्ञापन भएको देखियो ।
७. ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट परराष्ट्र सेवाको सहसचिव पदमा परराष्ट्र सेवाकै उपसचिवहरू बढुवा भई उपसचिवको पद रिक्त हुने सुनिश्चित भए पनि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हुने र त्यस्तो परीक्षामा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवारहरू उत्तीर्ण नै हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उम्मेदवारको संलग्नता, उम्मेदवारहरूले परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने अवस्था र सोपश्चात् मात्र माग भएको पदमा पदपूर्ति हुने अवस्था रहने हुँदा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव पदमा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने पदपूर्ति प्रक्रिया कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको अवस्थामा रा.प. द्वितीय श्रेणीको पद यकिन रूपमा खाली हुने अवस्थाको रूपमा बुझ्न मिल्ने देखिँदैन । लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल उम्मेदवारहरू अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण हुन्छन् र उम्मेदवार बहाल रहेको पद रिक्त हुन्छ भनी अनुमान गरी सो पदलाई समेत रिक्त पद गणना गर्नु कानूनसम्मत एवं व्यावहारिकसमेत देखिँदैन । प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने सहसचिव पदमा कथम्कदाचित् कुनै प्रतियोगी उत्तीर्ण हुन नसकेको खण्डमा रिक्त हुने भनी अनुमान गरिएको उपसचिव पद रिक्त हुँदैन । कुनै कारणवश निर्धारित मितिमा परीक्षा हुन नसकेमा पनि उपसचिवको पद रिक्त हुन सक्दैन । यस अवस्थामा अनुमान गरी माग गरिएको उपसचिव पदमा समेत पदस्थापन गर्न कठिनाई तथा कानूनी जटिलता सिर्जना हुन जाने देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पनि उम्मेदवारहरू निश्चित रूपमै उत्तीर्ण हुने अनुमान गरी ती पदहरू पनि स्वतः रिक्त हुने मानी विज्ञापनमा समावेश गरी पदपूर्तिको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्न कानूनसम्मत हुने देखिँदैन ।
८. रिट निवेदकहरूले नेपाल परराष्ट्र सेवाको सहसचिव पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने भनी विज्ञापन भएका पद बराबरको उपसचिव पद संख्या ३ समेत पदपूर्ति गर्नुपर्ने संख्यामा समावेश गरी विज्ञापन गर्नुपर्ने भनी लिएको मागदाबीको मुख्य आधारको रूपमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिट नम्बर ०८०-WO-०३९० मा मिति २०८०।९।३ मा जारी आदेशलाई उल्लेख गरेको देखिन आएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस गर्न मिति २०८१।०८।२८ मा आदेश गर्ने संयुक्त इजलासले उक्त मिति २०८०।९।३ मा जारी संयुक्त इजलासको रायसँग यो इजलास सहमत नभएको र यस सम्बन्धमा पूर्ण इजलासबाटै व्याख्या भई निरूपण हुन उपयुक्त हुने भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) र (ङ) बमोजिम यस इजलासमा पेस हुन आएकोले उक्त रिट नम्बर ०८०-WO-०३९० मा मिति २०८०।९।३ मा जारी आदेश कानूनसम्मत वा न्यायोचित देखिन्छ वा देखिँदैन? भन्ने दोस्रो प्रश्नमा समेत विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
९. यस अदालतबाट मिति २०८०।९।३ मा फैसला भएको रिट नम्बर ०८०-WO-०३९० मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) र दफा ७क. को उपदफा (२) को व्याख्या गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) ले निजामती सेवाका पदपूर्तिका सम्बन्धमा विशेष संरचना निर्धारण गरी तदनुरूप पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको र उक्त संरचनाअनुरूप प्रतिशत निर्धारण भएकोमा सो परीक्षा प्रणालीबाट कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण नै नहुने वा सो प्रक्रियाबाट बढुवा नै हुन नसक्ने भनी अनुमान गर्नु सर्वथा न्यायोचित हुँदैन । यद्यपि प्राविधिक वा अन्य कतिपय कारणबाट पदपूर्ति हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ला तर त्यस्तो अपवादात्मक रूपमा सिर्जना हुन सक्ने विशेष परिस्थितिको अनुमान गरी नियमित र स्वाभाविक रूपमा बढुवा भई रिक्त हुन सक्ने पदलाई "पदपूर्ति नहुन पनि सक्ने" भनी अन्यथा सोच्नु उचित देखिएन । सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा सङ्गठनमा काम गर्ने जनशक्तिको वृत्ति विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी व्याख्या गर्छ भन्ने सेवामा कार्यरत कर्मचारीको स्वाभाविक अपेक्षा रहन्छ । यस सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. को उपदफा (२) ले पदपूर्ति प्रयोजनका लागि रिक्त पदको गणना गर्दा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाद्वारा रिक्त हुने पद गणना गर्नुपर्ने भनी वृत्ति विकासका दृष्टिले उदार र सकारात्मक व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा माथिल्लो पदका लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षासम्बन्धी बढुवाको सूचना प्रकाशन गर्नु नै तल्लो श्रेणीको पदबाट उक्त पदमा बढुवा भई जाने र तल्लो श्रेणीको पद रिक्त हुने भनी मान्नुपर्ने हुन आउँछ भन्ने राय व्यक्त भएको देखियो ।
१०. उक्त रायसँग सहमत हुन नसकी यस अदालतको अर्को संयुक्त इजलासले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हुने र त्यस्तो परीक्षामा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवारहरू उत्तीर्ण नै हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । यस्ता बढुवा परीक्षाहरूमा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवारहरू अनुत्तीर्ण हुने गरेको उदाहरणहरू प्रशस्त पाइन्छन् । यस्तो स्थितिमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पनि उम्मेदवारहरू निश्चित रूपमै उत्तीर्ण हुने अनुमान गरी ती पदहरू पनि स्वतः रिक्त हुने मानी विज्ञापनमा समावेश गरी पदपूर्तिको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्था हेर्दा उक्त उपदफामा "सकिने छ" भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको देखिँदा यसरी समावेश गरिनुपर्ने विषय अधिकारकै रूपमा रहेको भन्ने पनि देखिँदैन भन्ने आफ्नो रायसहित यस सम्बन्धमा पूर्ण इजलासबाटै व्याख्या भई निरूपण हुन उपयुक्त हुने भनी प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०८१।०८।२८ मा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश भएको देखियो । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (ङ) मा संयुक्त इजलासले अर्को संयुक्त इजलासको रायसँग सहमत नभई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दामा सुनुवाइ गरी सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य, त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गर्नुको विधायिकी मनसाय र उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रभावको विहङ्गम विश्लेषण गरी आगामी दिनमा विवादमा आएको कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग र व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्नको लागि कुन संयुक्त इजलासको राय उचित, तर्कसङ्गत र न्यायोचित देखिन्छ भन्ने प्रश्नको निरूपण हुनुपर्ने देखियो ।
११. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. मा रहेको पदपूर्तिको माग गर्ने व्यवस्था सम्वत २०५५ सालमा पहिलो संशोधनद्वारा थप भई सम्वत २०६४ मा भएको दोस्रो संशोधनद्वारा परिमार्जन भएको कानूनी व्यवस्था देखिन आउँछ । उक्त दफा ७क. को उपदफा (१) मा निजामती सेवाको कुनै पनि पद रिक्त भएमा सोको एक महिनाभित्र लोक सेवा आयोगलाई सूचना दिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत त्यसको जानकारी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था देखिन आउँछ । पद रिक्त नभई पदपूर्तिको लागि माग गर्न नसकिने निजामती सेवा ऐनमा रहेको सामान्य व्यवस्था हो । सोही दफाको उपदफा (३) मा केही अपवाद स्वरूपको कानूनी व्यवस्था गरी निजामती सेवाको पदपूर्तिको लागि माग गर्दा सो अवधिसम्म रिक्त हुन आएको पद र चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पदसमेत यकिन गरी माग गर्न सकिने गरी स्वविवेकीय अधिकार दिएको देखियो । विधायिकाले यस प्रकारको विशेष व्यवस्था गर्नुको पछाडि अवकाशको कारण वा बढुवा प्रक्रियाबाट चालु आर्थिक वर्षमा रिक्त हुने सुनिश्चितता भएका पदमा समयमा नै पदपूर्ति भई सङ्गठनको काममा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने नै रहेको देखिन्छ । यो कुनै निजामती कर्मचारीलाई दिएको अधिकारको विषय नभई पद रिक्त रहेको सम्बन्धित निकायले पद रिक्त हुने सुनिश्चित आधार रहेको कुरा यकिन गरेर मात्र त्यस्ता पद माग गर्न सक्ने गरी कर्तव्यको रूपमा व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ को उपनियम (४) मा ऐनको दफा ७क. को उपदफा (३) बमोजिम चालु आर्थिक वर्षभित्र रिक्त हुने पद माग गर्दा पद रिक्त हुने आधार र कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्छ भनी गरिएको व्यवस्थाले ऐनको व्यवस्थाको प्रयोजन र उद्देश्य स्पष्ट भइरहेको देखिन्छ ।
१२. उक्त कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा संयुक्त इजलासले मिति २०८०।९।३ मा यस सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. को उपदफा (२) ले पदपूर्ति प्रयोजनका लागि रिक्त पदको गणना गर्दा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाद्वारा रिक्त हुने पद गणना गर्नुपर्ने भनी वृत्ति विकासका दृष्टिले उदार र सकारात्मक व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा माथिल्लो पदका लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षासम्बन्धी बढुवाको सूचना प्रकाशन गर्नु नै तल्लो श्रेणीको पदबाट उक्त पदमा बढुवा भई जाने र तल्लो श्रेणीको पद रिक्त हुने भनी मान्नुपर्ने हुन आउँछ भनी व्याख्या गरेको देखियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा बढुवाको संरचनाभित्र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवासमेत तीनै किसिमको बढुवासमेत समावेश हुने देखिए पनि कार्यविधिगत रूपमा यी तीन किसिमको बढुवामा आधारभुत अन्तर देखिन्छ । खास गरी आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवामा लिखित तथा अन्तर्वार्तासहितको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा उम्मेदवारको क्षमता परीक्षण गरी न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति मात्र योग्यताक्रमको आधारमा बढुवाको लागि योग्य मानी सिफारिस गरिने परीक्षा विधि तय गरिएको हुन्छ । यस्तो विधिबाट परीक्षा लिँदा रिक्त संख्याका सबै पदमा परीक्षामा सहभागी उम्मेदवारहरू उत्तीर्ण भई पदपूर्ति हुन्छ नै भनी यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । यो तथ्यलाई मिति २०८०।९।३ को आदेशमा संयुक्त इजलासले समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसरी एकातर्फ प्राविधिक वा अन्य कतिपय कारणबाट पदपूर्ति हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ला भनी पद रिक्त हुने सुनिश्चितता नहुने कुरालाई आदेशमा स्वीकार गरिएको र अर्कोतर्फ माथिल्लो पदका लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा सम्बन्धी बढुवाको सूचना प्रकाशन गर्नु नै तल्लो श्रेणीको पदबाट उक्त पदमा बढुवा भई जाने र तल्लो श्रेणीको पद रिक्त हुने भनी मान्नुपर्ने भनी गरिएको व्याख्या आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको देखियो ।
१३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. को उपदफा (३) मा पदपूर्ति प्रयोजनका लागि रिक्त पदको गणना गर्दा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाद्वारा रिक्त हुने पद गणना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको नभई चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पदसमेत यकिन गरी माग गर्न सकिने भनी स्वविवेकीय प्रकृतिको कानूनी व्यवस्था गरेको प्रस्ट देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र अवकाश हुने कर्मचारीको पद रिक्त हुने सुनिश्चितता हुन्छ भने बढुवाको प्रक्रिया प्रारम्भ भएका पदको हकमा यो सुनिश्चित नहुन पनि सक्छ । यसको दृष्टान्तको रूपमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा हुने भनी विज्ञापन भएको सबै पदमा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवार उत्तीर्ण नहुने अवस्था वा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट बढुवा गरिने भनी विज्ञापन गरिएका पदमा समेत आवश्यक संख्यामा सम्भाव्य उम्मेदवार नभएको कारणले पूरै पदमा पदपूर्ति नहुने र तल्लो पद रिक्त नहुने अवस्थासमेत सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१क) मा त्यस्तो अवस्थामा पूर्ति हुन नसकेको पद खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने भन्ने व्यवस्था गरेर विधायिकाले नै त्यस्तो अवस्थाको पूर्वानुमान गरेको देखिन आउँछ । साथै लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७९ को दफा ६ को उपदफा (१) ले एक पटक पदसंख्या निर्धारण गरी विज्ञापन भइसकेपछि दरखास्त नै नपरेको, परीक्षामा कुनै पनि उम्मेदवार उपस्थित नभएको, लिखित परीक्षामा कुनै उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन नसकेको, आवश्यक संख्यामा उम्मेदवार सिफारिस नभएको, पदपूर्तिको लागि सिफारिस भएको तर सम्बन्धित उम्मेदवारले नियुक्ति नलिएको र सो पदमा सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मेदवारसमेत नभएको एवं अदालतको आदेश वा अन्य कारणले विज्ञापन रद्द वा खारेज भएको अवस्थामा लोक सेवा आयोगले रिक्त पदपूर्तिको विज्ञापनका लागि पुनः पदसंख्या निर्धारण गर्नुपर्ने र सोही निर्देशिकाको उपदफा (३) ले लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेपश्चात् उल्लिखित उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था सिर्जना भएमा सम्बन्धित निकायलाई सोको जानकारी पठाउने र सम्बन्धित निकायले उक्त पदको पदपूर्ति प्रक्रिया पूरा भएको मानी सो पदसमेत समावेश गरी अर्को विज्ञापनको लागि पुनः माग फाराम भरी पठाउनुपर्ने भनी लोक सेवा आयोगले समेत स्पष्ट रूपमा त्यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरिरहेको देखिन आएको छ । त्यसैले निजामती सेवाभित्रको कुनै पद वा विज्ञापनको हकमा त्यस्तो सम्भावना रहेको देखिएमा सम्बन्धित निकाय वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको दफा ७क को उपदफा (३) तथा नियमावलीको नियम १३ (४) बमोजिम आधार र कारणसहित पदपूर्तिको लागि गरिने मागमा त्यस्तो पदलाई समावेश गर्न नहुने स्पष्ट देखिन्छ । यस स्थितिमा माथिल्लो पदका लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षासम्बन्धी बढुवाको सूचना प्रकाशन गर्नु नै तल्लो श्रेणीको पदबाट उक्त पदमा बढुवा भई जाने र तल्लो श्रेणीको पद रिक्त हुने भनी मान्नुपर्ने भनी आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा हुने प्रक्रियामा रहेको पद सबै अवस्थामा अनिवार्य रूपमा बढुवा भई तल्लो पद रिक्त हुने मानी बाध्यात्मक रूपले माग गर्नुपर्ने अर्थ गरी संयुक्त इजलासले गरेको व्याख्या उचित र तर्कसङ्गत देखिन आउँदैन । यदि विधायिकाको मनसाय त्यस्तो भएको भए ऐनको दफा ७क मा चालु आर्थिक वर्षभित्र जुनसुकै कारणबाट रिक्त हुन सक्ने पदसमेत माग गर्नुपर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो । त्यसैले उक्त व्याख्या विधायिकाको मनसायअनुरूप भएको भनी मान्न सकिने आधारसमेत देखिएन ।
१४. अब, ऐनको दफा ७क मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावतर्फ विचार गर्दा, यो व्यवस्था नेपाल परराष्ट्र सेवाको लागि मात्र आकर्षित हुने गरी तर्जुमा गरिएको व्यवस्था नभई निजामती सेवाका सबै सेवा तथा सोअन्तर्गतका सबै समूहको लागि समान रूपमा लागु हुने कानूनी व्यवस्था देखिन आउँछ । उक्त कानूनी व्यवस्था संवत् २०६४ सालदेखि निरन्तर प्रयोग र अभ्यासमा रहेको तथ्यमा विवाद हुन सक्दैन । विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफमा नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरू मात्रको प्रतिस्पर्धाबाट तीन (३) वटा पद पूर्ति भएपश्चात् रिक्त हुन आउने नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिवको पदसङ्ख्या- तीन (३) समेत रहेकोमा उक्त तीन सिटमा पदपूर्ति हुन्छ भन्ने आधारमा माग भई आएको सम्बन्धमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा दिई पास हुने नै अनुमान गर्न सकिनेसमेत देखिँदैन । आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुन्छ नै भन्ने यकिन हुने अवस्था नभएकोले सो पदलाई कटाई माग आकृति फाराम पठाइएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिँदैन । तसर्थ माग भई आएको सिट सङ्ख्यामा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने सहसचिवको पदबाट खाली हुने पदको सङ्ख्या ३(तीन) माग आकृति फाराममा संलग्न हुन नसकेको अवस्था हो । यो प्रक्रिया सबै सेवा समूहको माग आकृतिमा समेत अवलम्बन भएको अवस्था हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन भनी उल्लेख भएको समेत देखिन आयो । उक्त दफा ७क. मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा निजामती सेवामा हाल कायम रहेका दश वटा सेवामध्येको एक नेपाल परराष्ट्र सेवाको हकमा एउटा अर्थ र अन्य नौ वटा सेवाको हकमा अर्को अर्थ हुने गरी प्रयोग र व्याख्या गर्नु उचित र तर्कसङ्गत हुन सक्दैन । यो कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा विगतमा पनि यस अदालतमा कानूनी प्रश्न प्रवेश गरेको र निरूपण भएको देखिन आयो । नरेशकुमार चापागाईसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको परमादेशसमेत रिट निवेदनमा "कुनै कर्मचारीको पद अवकाशद्वारा रिक्त हुने भएमा मात्र त्यस्तो रिक्त हुने संख्या यकिन हुनसक्छ । तर, निवेदकको सरोकारको पदभन्दा माथिल्ला पदहरू रिक्त हुन्छन् अनि त्यसमा सहसचिवहरू बढुवा हुन्छन् र त्यसरी रिक्त हुने पद पनि विज्ञापनमा समावेश गर्नुपर्छ भन्न स्वयंमा अनुमानित विषय हुँदा यस्तो अनुमानमा टेकेर अदालतले आदेश गर्नु उचित नहुने ।" साथै "राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदबाट कतिजना व्यक्ति राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन्छन् भनी पहिल्यै यकिन गर्न सकिने अवस्था नदेखिँदा अनुमानको भरमा रिक्त हुने पद यकिन गरी विज्ञापन गर्न तथा प्रकाशित भई सकिएको सूचनामा त्यस्तो पद समावेश गर्न नमिल्ने ।" भनी यस अदालतबाट व्याख्या भई निरूपण भएको देखियो । उक्त व्याख्या निमाजती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. को उपदफा (३) को वास्तविक मर्म र भावनाअनुरूप देखिँदा उक्त व्याख्यासँग असहमत हुनुपर्ने कुनै आधार कारण यस इजलासले महसुस गरेको छैन । उक्त व्याख्यालाई जानकारीमा लिएर समकक्षी संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त व्याख्यासँग सहमत हुन नसकेको भए आफ्नो अलग रायसहित संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्नुपर्नेमा मिति २०८०।९।३ मा आदेश जारी गर्ने संयुक्त इजलासले उक्त न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम गरेको पनि देखिएन । यस आधारमा समेत संयुक्त इजलासको राय न्यायोचित देखिन आएन । यस अवस्थामा उक्त रिट निवेदनमा भएको व्याख्यालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त र कानूनसम्मत हुने देखिएन । त्यसैले धनाकुमारी जोशी विरूद्ध सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबारसमेत भएको रिट नम्बर ०८०-WO-०३९० को रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।९।३ मा भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. को व्याख्या आजैको मितिबाट लागु हुने गरी अमान्य (Prospective Overruling) गर्नुपर्नेसमेत देखियो ।
१५. अब, रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा उत्प्रेषण परमादेशसमेतको कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले मूलतः विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयले चालु आ. व. मा नेपाल परराष्ट्र सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पद संख्या ४४ रिक्त हुने भनी मिति २०८१।६।२३ मा माग गरी पठाएको र विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगले ३ पद घटाई ४१ पदको मात्र मिति २०८१।६।३० मा विज्ञापन गरेको हुँदा उक्त विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रिक्त हुन आएको ३ पदसमेत समावेश गरी पुनः विज्ञापन गर्न परमादेशसमेत जारी गर्न मागदाबी लिएको देखिन्छ । मिति २०८१।६।३० को विज्ञापनमा विपक्षी लोक सेवा आयोगले नेपाल परराष्ट्र सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पदको उक्त मितिसम्म रिक्त रहेका, नयाँ दरबन्दी कायम भएका, चालु आर्थिक वर्षभित्र कर्मचारी अवकाश भई रिक्त हुने तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट बढुवा भई रिक्त हुने सबै ४१ पदमा विज्ञापन गरेको तथ्यलाई निवेदकहरूले समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । सोही सेवाको सहसचिव पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गर्न ३ वटा पदमा विज्ञापन गरिएको भए पनि त्यस्तो पद रिक्त हुने सुनिश्चितता नभएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. को उपदफा (३) बमोजिम विज्ञापनमा समावेश गर्न नमिल्ने सम्बन्धमा माथिका प्रकरणहरूमा विस्तृत रूपमा विवेचना भइसकेको छ । साथै, माथिल्लो पदका लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षासम्बन्धी बढुवाको सूचना प्रकाशन गर्नु नै तल्लो श्रेणीको पदबाट उक्त पदमा बढुवा भई जाने र तल्लो श्रेणीको पद रिक्त हुने भनी मान्नुपर्ने भनी धनाकुमारी जोशी विरूद्ध सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबारसमेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको व्याख्या कानूनसम्मत र न्यायोचित नदेखिएको आधारमा निरन्तरता दिन उपयुक्त नहुने सम्बन्धमा समेत माथिल्ला प्रकरणहरूमा विवेचना भइसकेको हुँदा सोसमेत आधारमा विपक्षी लोक सेवा आयोगले मिति २०८१।६।३० मा प्रकाशन गरेको नेपाल परराष्ट्र सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पदसँग सम्बन्धित सूचना नं. ४०६।०८१-८२, बढुवा सूचना नं. २३/०८१-८२, सूचना नं. ४०७/०८१-८२, बढुवा सूचना नं. ७५/०८१-८२ र सूचना नं.४०८/०८१-८२, विज्ञापन नं. १६६६७/०८१-०८२, १६६७९/०८१-८२, १६६८०/०८१-८२, १६६८१/०८१-८२ समेत बदर गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।
१६. जहाँसम्म नेपाल परराष्ट्र सेवाको सहसचिव पदमा गरिएको विज्ञापनबमोजिम ३ पदमा नेपाल परराष्ट्र सेवाका उपसचिवहरू नै उत्तीर्ण भई मिति २०८१।११।१ देखि ३ वटा उपसचिव पदसमेत रिक्त भइसकेको हालको अवस्थामा उक्त पदहरूसमेत विज्ञापनमा समावेश गर्नु भनी परमादेश जारी हुनुपर्ने र विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले माग गरेको पदमा थपघट गर्ने अधिकार क्षेत्र नै नहुने भनी निवेदकतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा राख्नुभएको जिकिर छ सो सम्बन्धमा हेर्दा, लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७९ को नियम ११ को उपनियम (७) ले आयोगले सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पद पूर्ति गर्नको लागि वार्षिक कार्यतालिकाबमोजिम सामान्यतया वर्षको एक पटक विज्ञापन प्रकाशन गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोही नियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले राजपत्र अनङ्कित वा सहायक स्तरको पद पूर्ति गर्न वर्षको एक पटकभन्दा बढी विज्ञापन गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि राजपत्राङ्कित पदको हकमा वर्षको एक पटक मात्र विज्ञापन हुने देखिन आउँछ । सोही नियमावलीको नियम ६३ को उपनियम (१) मा "आयोगले आफ्नो काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न सङ्घीय निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिका लागि वार्षिक कार्यतालिका बनाई लागु गर्ने छ" भन्ने प्रावधान भएअनुरूप लोक सेवा आयोगले हरेक आर्थिक वर्षमा पदपूर्तिका लागि वार्षिक कार्यतालिका बनाई सोहीबमोजिम विज्ञापन प्रकाशन गर्नेदेखि सिफारिस गर्नेसम्मको कार्य गरिरहेको पाइन्छ । लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक कार्यतालिकाबमोजिम नै असोज महिनाको अन्तिम बुधवार अर्थात् मिति २०८१।०६।३० मा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको देखिन्छ । विपक्षी लोक सेवा आयोगले मिति २०८१।६।३० मा विज्ञापन हुनुभन्दा अघि रिक्त भइसकेका, नयाँ दरबन्दी कायम भएका, चालु आर्थिक वर्षभित्र कर्मचारी अवकाश भई रिक्त हुने तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट बढुवा भई रिक्त हुने सुनिश्चितता भइसकेका सबै ४१ पदमा विज्ञापन गरिसकेको देखिन्छ ।
१७. निवेदकहरूले थप गर्न माग गरिएका पदहरू मिति २०८१।६।३० को विज्ञापनपश्चात् परीक्षा लिई परीक्षाफल प्रकाशित भई त्यसको नतिजाको आधारमा मिति २०८१।११।१ मा मात्र रिक्त भएको तथ्य पेस गरिएको कागजातबाट देखियो । यसरी विवादमा ल्याइएको विज्ञापन भएपछि मात्र रिक्त भएका पदहरू लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिकाबमोजिम २०८२ सालको असोजको अन्तिम बुधबार प्रकाशित विज्ञापनमा समावेश हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइयो । यसरी निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित श्रेणीका पदहरूको पदपूर्तिको विज्ञापन सामान्यतया वर्षको एक पटकसम्म मात्र प्रकाशन गर्ने लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिकासमेत रहेको परिप्रेक्ष्यमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा भई रिक्त हुन पुगेका ३ वटा उपसचिव पदसमेत चालु आर्थिक वर्षको विज्ञापनमा समावेश गरी पुनः विज्ञापन गर्न मनासिब र कानूनसम्मत हुने देखिएन । रिक्त हुन पुगेका सबै पद अर्को वर्षको विज्ञापनमा समावेश हुने भएबाट कानून र कार्यतालिकाबमोजिम पारदर्शी र पूर्वानुमानीय रूपमा भएको काम कारबाहीबाट कसैलाई अपूरणीय क्षति हुने वा कसैको कानूनी हक हनन हुन जाने अवस्था पनि देखिन आउँदैन ।
१८. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. को उपदफा (१) ले निजामती सेवाको कुनै पद रिक्त भएमा त्यसको सूचना पद रिक्त भएको एक महिनाभित्रमा सम्बन्धित निकायले लोक सेवा आयोगलाई दिई सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ को उपनियम (१) मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती किताबखाना र आफूसँग रहेको अभिलेखसँग भिडाई प्रत्येक दुई महिनामा आवश्यक विवरणसहित लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि माग गरी पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत रहने राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित रहने हुन्छ । कुनै निकायबाट कर्मचारी पदपूर्तिको लागि माग आकृति फाराम लोक सेवा आयोगमा पठाउँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिइने र प्राप्त माग फारामको जाँच गरी राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा रहेको अभिलेखसँग भिडाई रिक्त रहेका पदहरू यकिन गरेर मात्र पदपूर्तिका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगमा पठाउन सक्ने उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको मकसद रहेको देखिन्छ । कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी केन्द्रीय निकायको रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको र कर्मचारी माग गर्ने र पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा सो मन्त्रालयको समेत भूमिका रहने नै हुँदा कुनै निकायबाट रिक्त रहेका कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि माग आकृति फाराम प्राप्त भएपश्चात् सो सम्बन्धमा यकिन गरी कुनै निकायबाट प्राप्त माग फारामको जाँच गरी सही विवरण लोक सेवा आयोगमा सम्प्रेषण गर्ने कानूनी कर्तव्य र अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रहेको देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त कानूनी कर्तव्य पूरा नगर्ने हो भने रिक्त रहेको पदसमेत कानूनबमोजिम माग नगर्ने र रिक्त हुने सुनिश्चितता नभएका पदसमेत माग गरी पठाउने प्रवृत्तिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न नसकिने हुन्छ । त्यसैले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीबमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानूनबमोजिम गरेको काम कारबाहीलाई अन्यथा अर्थ लगाई अधिकार क्षेत्रविहीन भन्न मिल्ने देखिएन । अतः विपक्षी निकायहरूले आफ्नो कानूनबमोजिमको कर्तव्य पूरा गरी भए गरेका काम कारबाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा मागबमोजिम परमादेश जारी गर्नसमेत मिलेन ।
१९. तसर्थ, माथि विवेचित तथ्य, आधार, कारण, कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारबाट रिट निवेदन मागदाबीबमोजिमको कुनै आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । साथै धनाकुमारी जोशी विरूद्ध सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबारसमेत भएको रिट नम्बर ०८०-WO-०३९० को रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।९।३ मा भएको व्याख्या आजैको मितिबाट लागु हुने गरी अमान्य (Prospective Overruling) गरिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (८) बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०८१।०७।०७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल खण्ड
१. माथि आदेश खण्डमा लेखिएबमोजिम रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले यस अदालतबाट मिति २०८१।०७।०७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय भएकोले यो आदेशको प्रतिलिपिसहित सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू ।
२. यो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाइदिनू ।
३. यो आदेश यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी आदेशको पिठमा जनाउनू ।
४. प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
प्र.न्या.प्रकाशमान सिंह राउत
न्या.नित्यानन्द पाण्डेय
इजलास अधिकृत (उपसचिव): तोयानाथ उपाध्याय
इति संवत् २०८२ साल वैशाख ४ गते रोज ५ शुभम् ।