निर्णय नं. ११५१३ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७९।०९।१२

०७८-WO-१५४४

 

विषय : उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६, बालाजु स्थित केन्द्रीय कार्यालय रही जी. फोर्स सेक्युरिटी प्रा.लि.

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३, ताहाचल स्थित सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसमेत

 

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५१ ले नेपाली रूपैयाँ १०० पैसामा विभाजित हुने भन्ने मौद्रिक इकाइको व्यवस्था गरेबाट दशलमवपछाडि रहने दुई अङ्कले पैसालाई मात्र इंगित गर्छ भन्न सकिने भए पनि बोलपत्रको रकम प्रस्तावित गर्दा दशमलवपछि दुईभन्दा बढी अङ्क उल्लेख गर्न पाइँदैन भनी व्यवस्था गरेको सम्झन नमिल्ने । राष्ट्र बैंकले नै समय समयमा जारी गरेको ट्रेजरी बिलमा पनि दशमलव पछाडि ४ अङ्क उल्लेख गर्ने गरेको देखिने । फेरि बोलपत्र पेस गर्ने र पेस भएका बोलपत्रको मूल्याङ्कनको आधार बोलपत्रको सूचनामा उल्लिखित सर्तहरू नै हुने । यदि दशमलवपछि यतिभन्दा बढी अङ्क उल्लेख गरेकोलाई मान्यता दिइने छैन भन्ने बोलपत्रको मनसाय र उद्देश्य रहेको भए सूचनामा सो सर्त स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

एकपटक सार्वजनिक सूचनाबाट सूचित भई सोलाई आधार बनाई सहभागी बोलपत्रदाताको बोलपत्र मूल्याङ्कन भइसकेपश्‍चात अन्य सर्त थप हुने अवस्था नहुने । पूर्वप्रकाशित सार्वजनिक सूचनामा हेरफेर गर्नु परेमा सोको जानकारी सार्वजनिक रूपमा नै हुनुपर्ने । सार्वजनिक निकाय र बोलपत्रदाता दुवैका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रका सर्त वा बन्देजहरूको कार्यान्वयन स्वेच्छिक नभई बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा लिनुपर्ने । 

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. श्री सुरेन्द्र भण्डारी र श्री रमेश बडाल 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली तथा विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भुकुमार थापा र श्री सतिशकृष्ण खरेल एवं विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री ललित बस्नेत, श्री विष्णु प्रसाद कंडेल श्री इन्दिरा कार्की, श्री बाबुराम दाहाल र श्री उज्वल घिमिरे 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८

 

आदेश

न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र यस अदालतको आदेश यस प्रकार छः-

रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालयले मिति २०७८।१२।४ मा दैनिक ८ घण्टाका लागि ५५० जना र दैनिक १२ घण्टाका लागि ३०० जना गरी कुल ८५० जना सुरक्षा गार्ड आपूर्ति सम्बन्धमा RBBL/GSD/NCB/GUARD-८५०/०७८-७९ को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । निवेदक जि.फोर्स सेक्युरिटीसमेतका ९ वटा कम्पनीहरू बोलपत्रमा सहभागी भएका थियौँ । यसरी पेस भएको बोलपत्रको मूल्याङ्कन गरी जि. फोर्स सेक्युरिटी प्रा.लि.लाई न्यूनतम सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता भनी बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले सिफारिस गरेको र यसरी छनौट भएको आशयको सूचना मिति २०७९।२।५ मा प्रकाशित गरेको थियो । यस सम्बन्धमा विपक्षी गरूड सेक्युरिटि प्रा.लि. ले पुनरावलोनको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा निवेदन दिए पनि पुनःमूल्याङ्कन गर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेको रहेछ । त्यसपश्‍चात सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएकोमा उक्त समितिबाट बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको निर्णयसमेतको कामकारबाही बदर गरी पुनः खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०७९।२।०५ को बोलपत्र छनौट भएको आशयको सूचनाबमोजिम गर्नु / गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम आदेश नभएसम्म विपक्षी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी यस अदालतमा जी फोर्स सेक्युरिटी प्रा. लि. का तर्फबाट दायर हुन आएको रिट निवेदन । 

यमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं.१ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. २, ३ र ४ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताकको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवदक कम्पनीले बोलपत्रमा ८ घण्टे सेक्युरिटी गार्डका लागि मासिक कबोल गरेको अङ्क रू.२१,११८।४४०१ र १२ घण्टेका लागि रू.२८,६०६।४४०१ देखिन्छ । निवेदनमा उल्लेख गरेको बोलपत्रमा प्रस्ताव पेस गर्ने अन्य बोलपत्रदाता कम्पनीले सोभन्दा कम अङ्क कबोल गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न कागजातबाट खुल्न आउँदैन । निवेदक कम्पनीले बोलपत्रबमोजिम प्रस्ताव पेस गर्दा कबोल गरेको रकम रूपैयाँ पछिको इकाईमा दुईभन्दा बढी अङ्क उल्लेख गरेको देखिए तापनि बोलपत्रको सर्त, प्रचलित कानून वा गणितीय मान्यतामा समेत यसरी रूपैयाँभन्दा पछिको इकाई (पैसा) लाई दुई मात्र इकाई वा दुईभन्दा बढी ईकाइमा उल्लेख गर्दा सञ्चयी प्रभाव (cumulative effect) स्वरूप योगफलमा फरक पर्ने देखिन आउँछ । सोसमेत आधारमा निवेदक कम्पनीलाई न्यूनतम मूल्याङ्कित र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही देखिएको भनी स्वीकृतिको लागि छनोट गरी आशयको सूचनासमेत प्रकाशन भएको देखिन्छ । अन्य  बोलपत्रदाता कम्पनीको कबोल अङ्क निवेदकले प्रस्ताव गरेको अङ्कभन्दा घटी नदेखिएको स्थितिमा न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्ने निर्णय एवम् आशयको सूचना बदर गर्ने विपक्षी सार्वजनिक खरिद पुनरावेलकोन समितिको मिति २०७९।३।१२ को निर्णय प्रथमदृष्टि (prima facia) मा नै त्रुटिपूर्ण देखिनुको साथै उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिएकोले सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको उक्त मिति २०७९।३।१२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने मिति २०७९।०३।२१ को यस अदालतको आदेश । 

प्रस्तुत ठेक्कामा विपक्षीले आठ घण्टा काम गर्ने सुरक्षा गार्डका लागि रू. २१,११८।४४०१ कबोल गर्नुभएको छ । सोही कबोललाई बोलपत्र पेस गर्दा अक्षरमा Twenty one thousand one hundred eighteen & ४४०१ paisa only लेखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(९) बमोजिम अङ्क र अक्षर फरक परेमा अक्षरले लेखेको मान्यता हुने हुँदा विपक्षीले कबोल गरेको ४४०१ पैसा ग्रहण गर्न मिल्दैन । साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५१ मा नेपालको मौद्रिक एकाई रूपैया हुने र यस्तो रूपैयाँ एक सय पैसामा विभाजित हुने भन्ने उल्लेख गरेबाट पैसाभन्दा कम इकाई नभएको स्पष्ट हुन्छ । दशमलवभन्दा पछाडिको दुई अङ्कलाई पैसाको रूपमा ग्रहण गर्न सकिने स्थिति भए तापनि त्यसभन्दा बढि अङ्कलाई स्वीकार गर्न सकिने हुँदैन । यसले हजारौं वा लाखौँ ईकाइमा उल्लेख गर्ने गरी दुरूपयोग बढ्दै जाने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिलको प्रयोजन नै भिन्न भएको हुँदा प्रस्तुत ठेक्कासँग सम्बन्धित हुने देखिँदैन । यसर्थ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ बमोजिम बोलपत्रका सम्बन्धमा पुनरावलोकन समितिबाट गरिएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गरूड सेक्युरिटिज प्रा.लि.को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त व्यक्ति कम्पनीका प्रशासन प्रमुखको लिखित जवाफ । 

सार्वजनिक निकायले ४४०१ पैसलाई आधार बनाई न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानी मूल्याङ्कन गरी प्रकाशित गरेको आशयको सूचना र सोसम्बन्धी निर्णय त्रुटिपूर्ण भई मिलेको नदेखिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५० को उपदफा (५) को खण्ड (ख)(३) बमोजिम निर्णय बदर गरिदिएको भनी यस समितिको मिति २०७९।३।१९ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको बेहोरा अनुरोध छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५१ विपरीत ४४०१ पैसालाई मान्यता दिँदा प्रति महिना पारिश्रमिक भुक्तनी गर्नुपर्ने सुरक्षा / सेक्युरिटी गार्डहरूलाई भुक्तानी दिन समस्या हुन्छ । केही समयमात्र काम गर्ने सुरक्षा गार्डहरूलाई भुक्तानी दिन व्यावहारिक समस्या आउँछ । यस किसिमको दशमलवभन्दा चार वा सोभन्दा बढी अङ्कलाई मान्यता दिँदा यस्तो प्रचलन हावी भई कैयौं सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका सम्झौता / ठेक्कापट्टाहरूमा हिसाब गणनाको समस्या हुन जाने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्षको लिखित जवाफ । 

यस बैंकका लागि आवश्यक ८५० जना सुरक्षा गार्डको आपूर्तिका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली, २०६८ समेतको अधीनमा रही बोलपत्र आह्वान भएकोमा ९ थान बोलपत्र पेस भई प्रचलित ऐन, कानूनको अधिनमा रही जि.फोर्स सेक्युरिटी प्रा.लि.ले पेस गरेको कबोल रकम न्यूनतम भई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेकाले स्वीकृतिको लागि छनौट गरी सो आशयको सूचना प्रकाशन गरिएको हो । यस सम्बन्धमा गरूड सेक्युरिटिज प्रा.लि. ले पुरावलोकनका लागि निवेदन गरेकोमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट स्वीकृत बोलपत्रमा ४४०१ पैसालाई आधार बनाई प्रकाशित आशयको सूचना र सोसम्बन्धी निर्णय बदर गरेको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कुन कार्यबाट निवेदकको अधिकार हनन भयो भन्ने स्पष्ट दाबी लिन नसकेको हुँदा बैंकको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा सामान्य सेवा विभागसमेतको तर्फबाट ऐ. का अख्तियारप्राप्त कानून विभागका प्रमुखको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेश

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइका लागि आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन लेखाइमा आधारित रही विवादको मूल विषयलाई हेर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालयले मिति २०७८।१२।४ मा दैनिक ८ घण्टाका लागि ५५० जना र दैनिक १२ घण्टाका लागि ३०० जना गरी कुल ८५० जना सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा RBBL/GSD/NCB/GUARD-८५०/०७८-७९ को बोलपत्र आह्वान गरेको रहेछ । उक्त बोलपत्रको प्रक्रियामा निवेदकसहितका ९ वटा कम्पनीहरू सहभागी भएकोमा ८ घण्टे सुरक्षा गार्डको लागि मासिक रू.२१,११८।४४०१ र १२ घण्टे सुरक्षागार्डको लागि मासिक रू.२८,६०६।४४०१ कबोल गरी निवेदक कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेकोमा सोही अङ्क न्यूनतम अङ्क भएको मानी मिति २०७९।२।५ मा निवेदक कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरी छनौटको आशयको सूचनासमेत प्रकाशित भएको रहेछ।उक्त आशयको सूचनाका सम्बन्धमा विपक्षीमध्येका गरूड सेक्युरिटी प्रा.लि. को तर्फबाट  सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावलोकनका लागि उजुर परेकोमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट निवेदकको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बदर गर्ने गरी मिति २०७९।३।१९ मा निर्णय भएको रहेछ । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भनी उत्प्रेषणसमेतको आदेशद्बारा बदर गर्न माग गरी निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो । 

निवेदकका तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन बेहोरा हेर्दा निवेदकले उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने आधारको रूपमा मुख्यतः देहायबमोजिमका बुँदाहरू उल्लेख गरेको देखिन्छ: 

क. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आह्वान गरेको बोलपत्रमा सहभागीमध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको हुँदा मेरो बोलपत्र स्वीकृत भएको, 

ख. बोलपत्रमा उल्लिखित दशमलवपछिको चार अङ्कलाई नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतले अभ्यास गरेको अवस्था भए पनि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले सो अभ्यासविपरीत निर्णय गरेको,

ग. यसर्थ, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी स्वीकृत बोलपत्रबमोजिम कार्य गर्नु भन्ने परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी इन्साफ पाऊँ । 

 

प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा आज सुनुवाइको क्रममा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. श्री सुरेन्द्र भण्डारी र श्री रमेश बडालले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आह्वान गरेको बोलपत्रको अधीनमा रही जि.फोर्सले कबोल गरेको रकम अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदाताले कबोल गरेको रकम भन्दा रू.२३०।३२ ले कमी रहेकाले सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको भनी बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले निवेदक कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरी आशयको सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेको थियो।तथापि विपक्षी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितले दशमलव पछिको ४४०१ पैसा हाम्रो अभ्यासमा नरहेको भनी मूल्याङ्कन समितिको बोलपत्र स्वीकृति सिफारिसम्बन्धी निर्णयसमेत बदर हुने गरी निर्णय गरेको अवस्था रहेको छ।नेपाल राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल खरिद गर्दा दशमलवपछि ४ अङ्क (digit) राखी स्वीकार गर्ने र परिवर्त्य मुद्रा (Convertible Currency) मा समेत दशमलव पछाडि ४ अङ्क हुने हुँदा व्यवहारमा ४ अङ्कसम्मको अभ्यास रहेकोमा दशमलव पछिको चार अङ्कलाई आधार बनाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५१ बमोजिम मौद्रिक एकाई रूपैयाँमा हुने र यस्तो रूपैयाँ एकसय पैसामा विभाजित हुने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था विपरीत पेस भएको बोलपत्रको मूल्याङ्कन भएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४९ बमोजिमको क्षेत्राधिकारबाट सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले निर्णय गरेको देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री ललित बस्नेत, श्री विष्णु प्रसाद कँडेल र श्री इन्दिरा कार्कीले सार्वजनिक निकायको रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट बोलपत्र पेस गर्न आह्वान गरेबमोजिम पेस भएको बोलपत्रको मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कन भई सिफारिस भएको आधारमा मिति २०७९।०२।०५ मा बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको हो । यस आधारमा निवेदकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई विपक्षी बनाई रहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षी गरूड सेक्युरिटिज प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भुकुमार थापा र श्री सतिशकृष्ण खरेल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री बाबुराम दाहाल र श्री उज्वल घिमिरेले निवेदकले पेस गरेको बोलपत्रमा कबोल गरेको न्यूनतम आधार दरमा दशमलवपछिको चार अङ्क उल्लेख गरेको र अक्षरमा समेत ४४०१ पैसा भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ५१ बमोजिम पैसाभन्दा तल्लो युनिटलाई कानूनी रूपमा चिन्न सक्ने देखिँदैन । यदि निवेदकले पेस गरेको बोलपत्रलाई स्वीकार गर्ने हो भने सो बराबरको रकम मजदुर गर्ने सुरक्षा गार्डले व्यावहारिक रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । यस्तो तथ्यगत सवाललाई रिटको माध्यमबाट समाधान गर्दै जान मिल्ने हुँदैन । बोलपत्रको मूल्याङ्कनमा रहेको कमजोरीका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम अधिकार क्षेत्र रहेको साँधिकार निकाय सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट गरेको निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।  

निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत निवेदनमा लिइएका जिकिरहरू, विपक्षीहरूको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफको बेहोरा, दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरू एवम् विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ताबाट प्रस्तुत हुन आएका बहसका बुँदाहरू तथा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा मुख्यत: देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो:

क. बोलपत्रमा बोलपत्र रकमको अङ्कको रूपमा उल्लिखित दशमलव पछिको चार अङ्कलाई मान्यता दिन मिल्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ?

ख. सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कानूनसम्मत रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? र,

ग. निवेदन मागदाबीबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशसमेत जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ? 

 

२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूका सन्दर्भमा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालयले ८५० जना सुरक्षा गार्ड आपूर्तिका लागि RBBL/GSD/NCB/GUARD-८५०/०७८-७९ को बोलपत्रको सूचना प्रकाशित भएको र उक्त सूचनाअनुसारको बोलपत्रमा निवेदक जि.फोर्स सेक्युरिटि र विपक्षी गरूड सेक्युरिटिज प्रा. लि. समेतका जम्मा ९ वटा कम्पनीहरू सहभागी भएकोमा विवाद रहेको देखिँदैन । बोलपत्र मूल्याङ्कनको क्रममा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले निवेदकको बोलपत्रलाई न्यूनतम अङ्क कबोल गरेको रूपमा मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको अवस्था देखिन्छ । यसरी न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता निवेदक जि.फोर्स सेक्युरिटी प्रा.लि., बालाजुको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको आशयको सूचना मिति २०७९।२।५ मा प्रकाशित भएकोमा पनि विवाद छैन । उक्त बोलपत्रमा बोलपत्रदाता जि फोर्स सेक्युरिटी प्रा. लि. ले सुरक्षा गार्डहरूको मासिक पारिश्रमिकको रूपमा कबोल गरेको रकमको अङ्कबाहेक अन्य प्रक्रियामा कुनै विवाद रहेको नदेखिँदा सोबाहेकको अन्य पक्षमा प्रवेश गर्नुपर्ने देखिएन ।

३. विपक्षी गरूड सेक्युरिटि प्रा.लि.ले बोलपत्रको Section III को दफा (a) मा  सुरक्षा गार्डको मासिक पारिश्रमिकको आधार अङ्कको रूपमा ८ घण्टे सुरक्षागार्डको लागि रू.२१,११८।४४ र १२ घण्टे सुरक्षागार्डको लागि रू.२८,६०६।४४ वा सोभन्दा कम कबोल गरेमा ती बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश नगराउने भनी उल्लेख भएकोमा छनौट भएको जि.फोर्स सेक्युरिटिजको कबोल अङ्कित रकममा रू.२१,११८।४४०१ र रू.२८,६०६।४४०१ भनी उल्लेख भएको तर दशमलव पछिको उक्त ४४०१ पैसा हुन नसक्ने भई त्यस्तो उल्लेखनलाई मान्यता दिन नमिल्ने भनी उक्त बोलपत्र रद्दको माग राखी पुनरावलोकनका लागि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदक जि.फोर्स सेक्युरिटी प्रा.लि. ले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ८ घण्टा खटिने सुरक्षा गार्डका लागि रू. २१,११८।४४०१ र १२ घण्टा खटिने सुरक्षा गार्डका लागि रू. २८,६०६।४४०१ रकम कबोल गरेकोमा विवाद छैन । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट पनि सार्वजनिक निकायले ४४०१ पैसालाई आधार बनाई न्यूनतम् मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानी मूल्याङ्कन गरी प्रकाशित गरेको आशयको सूचना र सोका लागि गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भनी मिति २०७९।३।१२ मा बोलपत्र स्वीकृतिको निर्णय बदर गरेको देखिन्छ । यसरी बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले जि. फोर्स सेक्युरिटी प्रा.लि.को बोलपत्रमा अङ्कित न्यूनतम् कबोल अङ्कमा रहेको दशमलव पछिको ४४०१ पैसालाई मूल्याङ्कनको क्रममा आधार लिएको र सोलाई बदर गरेको हुँदा उक्त कबोल अङ्कमा रहेको दशमलव पछिको ४४०१ पैसालाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउन मिल्ने हो वा होइन भन्ने नै प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा प्रमुख विचारणीय विषय बन्न आएको देखिन्छ ।  

४. प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायले आह्वान गरेको बोलपत्रको Section III मा Evaluation and Qualification Criteria को खण्ड (a) Bid Evaluation and Price Comparison मा “Bid evaluation & price comparison will be done only for bid who quotes unit price (per guard per month) adding values/price for dress, priemium for medical & accidental insurance to the minimum base price set forth by the bank of NRs. २१११८.४४ (excluding Vat) for ८ hours duty guard and NRs. २८६०६.४४ (excluding Vat) for १२ hours duty guard compulsory. The bidder who choose to quote only minimum base price as an offered unit price for ८ hrs and १२ hrs guard will be considered as non-responsive instantly and will not included in any kind of evaluation.” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबमोजिम बोलपत्रदाताले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक न्यूनतम आधार दरको रूपमा ८ घण्टा खटिने सुरक्षा गार्डको लागि रू.२१,११८।४४ र १२ घण्टा खटिने सुरक्षा गार्डका लागि रू.२८,६०६।४४ तोकी सो बराबरको न्यूनतम रकम मात्र कबोल गरेको अवस्थामा उक्त बोलपत्रलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नमानिने र मूल्याङ्कनका लागि समावेश नगरिने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । बोलपत्रमा उल्लिखित उक्त सर्तलाई आधार मान्दा कुनै बोलपत्रदाताले आधार दरभन्दा कम अङ्क कबोल गरेमा वा आधार दर अङ्क मात्र कबोल गरेमा पनि त्यस्तो बोलपत्र मूल्याङ्कनमै समावेश नहुने भनी उल्लेख भए पनि दशमलव पछि कति अङ्कसम्म मात्र कबोल गर्न पाइने वा यति अङ्कभन्दा बढी उल्लेख गर्न नपाइने भनी उल्लेख भएको देखिँदैन । प्रस्तुत अन्य बोलपत्रदाताहरूले उल्लेख गरेको कबोल रकम हेर्दा नेपाल एक्स टु सेक्युरिटी, नवदुर्गा सेक्युरिटी, कालीन्चोक सेक्युरिटी, गरूड सेक्युरिटी र बज्र सेक्युटिरी गरी पाँच बोलपत्रदाताले समान रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ८ घण्टा खटिने सुरक्षा गार्डका लागि रू. २१,११८।४५ र १२ घण्टा खटिने सुरक्षा गार्डका लागि रू. २८,६०६।४५ रकम कबोल गरेको देखिन्छ भने निवेदक जि.फोर्स सेक्युरिटी प्रा.लि. ले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ८ घण्टा खटिने सुरक्षा गार्डका लागि रू. २१,११८।४४०१ र १२ घण्टा खटिने सुरक्षा गार्डका लागि रू. २८,६०६।४४०१ रकम कबोल गरेको देखिन्छ । यसरी सोबमोजिमको कबोल अङ्कमा दशमलव पछि उल्लिखित चारवटा अङ्क (४४०१) लाई मान्यता दिँदा जि.फोर्स सेक्युरिटी प्रा.लि. ले कबोल गरेको रकम अन्य प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा कम रहेकोमा विवाद छैन । 

५. जहाँसम्म दशमलव पछि दुई अङ्कभन्दा बढी उल्लेख गर्न नमिल्ने भनी निवेदकले उल्लेख गरेको चार अङ्कलाई मान्यता दिन नमिल्ने भनी उठाइएको प्रश्न छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि उल्लेख गरिए जस्तै बोलपत्रको Section III मा Evaluation and Qualification Criteria को खण्ड (a) मा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ८ घण्टा खटिने सुरक्षा गार्डका लागि रू. २१,११८।४४ र १२ घण्टा खटिने सुरक्षा गार्डका लागि रू. २८,६०६।४४ वा सोभन्दा घटी उल्लेख गर्न नपाइने भनी उल्लेख भएको भए पनि दशमलव पछि यतिभन्दा बढी अङ्क उल्लेख गर्न पाइँदैन भनी उल्लेख भएको देखिँदैन । विपक्षीहरूका तर्फबाट पनि दशमलव पछि दुईवटा भन्दा बढी अङ्क उल्लेख गर्न नपाइने गरी बोलपत्रको यो सर्त वा प्रचलित यो कानूनी व्यवस्थाले निषेध गरेको भनी कुनै सर्त र कानूनी व्यवस्था उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । विपक्षीहरूका तर्फबाट राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५१ बमोजिम नेपाली रूपैयाँ १०० पैसामा विभाजित हुने भन्ने व्यवस्थालाई आधार बनाई दशमलव पछि दुईभन्दा बढी अङ्क उल्लेख गर्न नपाइने तर्क उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तर राष्ट्र बैंक ऐनको यो दफा ५१ ले नेपाली रूपैयाँ १०० पैसामा विभाजित हुने भन्ने मौद्रिक इकाइको व्यवस्था गरेकोबाट दशलमव पछाडि रहने दुई अङ्कले पैसालाई मात्र इङ्गित गर्छ भन्न सकिने भए पनि बोलपत्रको रकम प्रस्तावित गर्दा दशमलवपछि दुईभन्दा बढी अङ्क उल्लेख गर्न पाइँदैन भनी व्यवस्था गरेको सम्झन मिल्ने देखिँदैन किनभने राष्ट्र बैंकले नै समय समयमा जारी गरेको ट्रेजरी बिलमा पनि दशमलव पछाडि ४ अङ्क उल्लेख गर्ने गरेको देखिन्छ । फेरि बोलपत्र पेस गर्ने र पेस भएका बोलपत्रको मूल्याङ्कनको आधार बोलपत्रको सूचनामा उल्लिखित सर्तहरू नै हुने हुन्छ । यदि दशमलव पछि यतिभन्दा बढी अङ्क उल्लेख गरेकोलाई मान्यता दिइने छैन भन्ने बोलपत्रको मनसाय र उद्देश्य रहेको भए सूचनामा सो सर्त स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ । सोसम्बन्धी विषय सूचनामा उल्लेख नभएको र कुनै कानूनले त्यसरी उल्लेख गर्न निषेध पनि नगरेको अवस्थामा केवल दशमलव पछि दुईभन्दा बढी अङ्क उल्लेख गरेको भन्ने विषयलाई मात्र आधार बनाएर त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न नमिल्ने देखिएन । विपक्षीहरूका तर्फबाट यदि यसरी दशमलव पछि उल्लिखित चार अङ्कलाई पनि मान्यता दिने हो भने हजारौं वा लाखौं अङ्क पनि उल्लेख भई व्यावहारिक कठिनाइ आउन सक्ने तर्क पनि राखिएको देखिन्छ । तर यदि यसो गर्दा विपक्षीहरूले उल्लेख गरेको जस्तो व्यावहारिक कठिनाई आउने हो भने बोलपत्र सूचनामा नै यो विषयलाई स्पष्ट गर्न सकिन्छ र यो कठिनाइको समाधानमा पुग्न सकिन्छ । तर सूचनामा सोबमोजिमको कुनै सर्त उल्लेख नगर्ने अनि कानूनले पनि यो विषयलाई निषेधात्मक व्यवस्था नगरेको अवस्थामा केवल भविष्यमा यस्तो कठिनाइ सिर्जना हुन सक्ला कि भन्ने आशङ्काको भरमा अहिले पेस भएको बोलपत्रलाई अमान्य गर्न मनासिब देखिएन । 

६. कुनै पनि सार्वजनिक निकायलाई मालसामान, सेवा वा निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक खरिदका सम्बन्धमा के कस्तो सर्त वा बन्देज राख्ने भन्ने विषयको निर्धारण गरी सोबमोजिमको सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्नसक्ने अधिकार रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक निकायको उद्देश्य, उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग तथा त्यस्तो स्रोतसाधनको उपयोगमा प्रभावकारिता ल्याई सार्वजनिक हित र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी तय हुने यस्ता सर्त वा बन्देजलाई कानून प्रतिकूल नभएसम्म अन्यथा मान्न सकिने हुँदैन । एकपटक सार्वजनिक सूचनाबाट सूचित भई सोलाई आधार बनाई सहभागी बोलपत्रदाताको बोलपत्र मूल्याङ्कन भइसकेपश्‍चात अन्य सर्त थप हुने अवस्था पनि हुँदैन । पूर्व प्रकाशित सार्वजनिक सूचनामा हेरफेर गर्नु परेमा सोको जानकारी सार्वजनिक रूपमा नै हुनुपर्छ । सार्वजनिक निकाय र बोलपत्रदाता दुवैका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रका सर्त वा बन्देजहरूको कार्यान्वयन स्वेच्छिक नभई बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा लिनुपर्दछ । प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो सार्वजनिक निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको बोलपत्रको कागजात (Bidding Document) को अधीनमा रही बोलपत्रदाताले पेस गरेको बोलपत्रको मूल्याङ्कन सोही कागजात (Bidding Document) मा उल्लिखित सर्त वा बन्दजेका आधार र कारणबाट स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत हुने गर्दछ । सार्वजनिक निकायमा पेस हुने यस्ता बोलपत्रमा आउन सक्ने कुनै व्यावहारिक कठिनाइ भए त्यस्तो विषयमा बोलपत्रको आह्वानपूर्व नै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा दशमलव पछाडि कति वटा अङ्कसम्म स्वीकृत गरिन्छ वा सार्वजनिक संस्थाका लागि व्यावहारिक हुन्छ भन्ने विषय सार्वजनिक निकायले पूर्ववत् रूपमा तय गरी सोका सर्तहरूलाई सार्वजनिक गरिनुपर्नेमा सो गरिएको देखिँदैन । बोलपत्रको सूचनाबमोजिम मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कन र सिफारिस भई बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा व्यावहारिक कारण वा अन्य जटिलताहरूलाई औंल्याएर बोलपत्रसम्बन्धी निर्णयलगायतका कार्यहरू बदर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयलाई कानूनसम्मत भएको मान्न मिल्ने देखिएन ।  

७. अतः माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएबमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आह्वान गरेको बोलपत्रमा उल्लिखित सर्त र प्रक्रियाबमोजिम सहभागी भई बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबाट कानूनबमोजिम छनौट गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा बोलपत्रमा दशमलव पछाडि दुईभन्दा बढी अङ्क (digit) राख्न नसकिने भनी बन्देज नगरेको अवस्थामा निश्चित अङ्कसम्म मात्र स्वीकार्य हुने व्यावहारिक अभ्यास रहेको भन्ने आधार लिई बोलपत्र छनौट निर्णय बदर गरेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कानूनसम्मत रहेको नदेखिएको हुँदा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको मिति २०७९।०३।१२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अब, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट मिति २०७९।०२।०५ मा प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचनाबमोजिम बोलपत्रसम्बन्धी अन्य कार्यहरू अगाडि बढाउनु भनी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानाकारी विपक्षीहरूलाई दिई आदेशको विद्युतीय प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.सपना प्रधान मल्ल

 

इजलास अधिकृत :- शिवबहादुर थापा / नारायणप्रसाद चापागाई

इति संवत् २०७९ साल पुस १२ रोज ३ शुभम् ।