निर्णय नं. ११५१४ - परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०८०।०२।१६
०७४–ध्इ–०८०७
विषयः– परमादेशसमेत
निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने कुमार पौडेल
विरूद्ध
विपक्षी : वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
आखेटोपहारहरूको अवैध प्रयोगलाई निषेध गरी उचित र व्यावहारिक व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई वातावरणीय कानूनमा रहेको सावधानीको सिद्धान्त (उचभअबगतष्यलबचथ उचष्लअष्उभि) तथा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने (ष्ल मगदष्य उचय लबतगचब) सिद्धान्तको आधारमा समेत हेर्नुपर्ने । सावधानीको सिद्धान्तअनुसार आखेटोपहारको व्यवस्थापनले वन्यजन्तु तथा पारिस्थितिकी प्राणालीको संरक्षण गर्न आखेटोपहारको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने मात्र नभई यसको कडा निषेध गर्न कानूनी र नियामक प्रणालीहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
नियमन र नष्ट गर्नाले आखेटोपहारको माग घटाउँछ र शिकार गर्ने तथा खरिद गर्ने दुवैलाई निरूत्साहन गर्ने । यसले वन्यजन्तु संरक्षणको लागि देशको प्रतिबद्धता र लोपोन्मुख प्रजातिहरूको शोषण विरूद्धको विश्वव्यापी अडानलाई सुदृढ गर्ने । साथै चोरी वा भ्रष्टाचारमार्फत अवैध बजारमा फिर्ता जाने जोखिम पनि घटाउने । सरकारले जफत तथा अन्य कारणले संकलित आखेटोपहारलाई जलाई नष्ट गर्ने कार्यले विश्वमा वन्यजन्तुको आखेटोपहारको मूल्य शून्य हुने भन्ने सन्देश दिने । वन्यजन्तुको सौन्दर्यता भनेको वन्यजन्तुको जीवित अवस्थामा मात्र हो भन्ने सन्देश दिई मारिएका र मरेका वन्यजन्तुको अङ्ग, छाला आदिको प्रयोग गरी सौन्दर्य र विलासीको लागि प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नको लागि आखेटोपहारको नष्ट गर्नुपर्ने । आखेटोपहारको प्रयोग र मागलाई हतोत्साहित गर्ने अवधारणाबाट नै अगाडि जानुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पदम बहादुर श्रेष्ठ, श्री शुमन राज आचार्य, श्री विष्णु कुमार थोकर, श्री राजु फुयाल र श्री षटकोण श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री लोक बहादुर कटुवाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
वन ऐन, २०७६
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः–
रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य
म निवेदक लामो समयदेखि वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै सोही विषयमा पोखरा विश्वविद्यालयबाट स्नातोकत्तरसमेत गरेको र यस विषयलाई आत्मसात गर्दै वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धमा विभिन्न किसिमले सहयोग पुर्याउन प्रयास गर्दै आइरहेको छु । विपक्षीहरू वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन विभाग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय जस्ता सरकारी निकायहरूको दायित्व अन्तर्गत वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्ने, आखेटोपहारको संरक्षण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, अपराध गरेको देखिए अभियोग दायर गर्ने, मुद्दाको तहकिकात गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, सोको लागि निस्सा तथा अनुज्ञापत्र दिने र कोही कसैले आखेटोपहारसम्बन्धी कुनै गैरकानूनी कार्य गरेमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ बमोजिम दण्डसजायसमेत गर्न सक्ने भन्ने कानूनी अधिकार विपक्षीहरूलाई प्रदत्त गरेको अवस्थामा संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार गैरकानूनी रूपमा प्रदर्शन गरी घर तथा कार्यालय, सार्वजनिक प्रदर्शन गरी राख्नुको साथै विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्ने गरी राखेको कार्यलाई अन्देखा गरी विपक्षीहरूले आफ्नो दायित्त्व पूरा नगरी बस्नु कानूनविपरीत रहेको छ ।
साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लागु हुनुभन्दा अघिसम्म सार्वजनिक स्थलमा भएको प्रदर्शन, व्यक्तिको घर तथा कार्यालयमा के कति संख्यामा आखेटोपहार उपभोग थियो र अहिले कति संख्यामा छ, के कति नष्ट भए त्यसको यकिन लगत राख्नुपर्ने र के कति गैरकानूनी रूपमा रहेको छ, त्यसलाई सूचनामार्फत कसरी कानूनको दायरामा ल्याउने, त्यसका साथै निस्सा कतिले लिए वा कति निस्सा लिन बाँकी छन् र बाँकी रहेका व्यक्तिहरू कानूनी दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने दायित्व विपक्षीहरूले कार्ययोजना बनाई कानूनको सही कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्नेमा आजसम्म त्यसतर्फ विपक्षीहरूले कुनै चासो राखेको अवस्था छैन । यसको बदलामा खुलेआम रूपमा आमसञ्चार माध्यममा नै सबैले देख्ने गरी गैरकानूनी रूपमा राखिएका आखेटोपहारका वस्तुहरू प्रदर्शन हुँदासमेत कानूनको कार्यान्वयन गर्ने विपक्षीहरू नै मुकदर्शक भएर बस्नु भनेको कानूनी दायित्त्वबाट नै विमुख भएको प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू नै कानूनको कार्यान्वयन नगरी बसेको कारणले गर्दा नेपालभित्र यससम्बन्धी अपराध गर्ने आपराधिक तत्व तथा कार्यहरू बढिरहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुन्छन् भनी सुनिश्चितता गरेको छ । सबैले कानूनको परिपालना समान रूपले गर्नुपर्दछ तर विपक्षीहरूलाई कानूनद्वारा दिएको अधिकार पालना नगरेको कारणले कसैले गैरकानूनी रूपमा संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार प्रदर्शन गरी घर तथा कार्यालय, सार्वजनिक प्रदर्शन गरी राख्ने र कोही सोही किसिमको आखेटोपहार प्रयोगमा सजाय भुक्तान गर्न कैदबसी रहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूलाई कानूनद्वारा दिएको अधिकारको पालना नगरेको कारणले नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हकविपरीत रहेको देखिन्छ ।
यस विषयमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको सरोकारको विषयवस्तु भएकोले म एक सचेत नागरिकको हैसियतले र लामो समयदेखि वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै सोही विषयमा पोखरा विश्वविद्यालयबाट स्नातोकत्तरसमेत गरेकोले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत हक र दायित्व निर्वाह गर्नको लागि मौखिक र लिखित रूपमा पटक पटक विपक्षीहरूलाई यस अपराधसम्बन्धीको सूचना दिँदादिँदै र कानूनमा प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्फ कुनै कार्यान्वयन गर्ने संकेत र अग्रसरता विपक्षीहरूले देखाएको अवस्था छैन । जसको कारणले दिनानुदिन कानूनको उल्लङ्घन हुने काम भइरहेको छ । यसरी राज्य पक्षले नै विद्यमान कानूनहरूको पालनासमेत नगर्नु वा उल्लङ्घन गर्नु भनेको वन्यजन्तु अपराध गर्ने व्यक्तिको मनोबल बढ्नुको साथै आपराधिक गतिविधि बढ्न सहयोग पुर्याउनुसमेत रहेको हुँदा त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी तत्काल कानूनको दायरामा ल्याई आखेटोपहारको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
अतः उपर्युक्त आधारमा म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १८, २५ (२), ४६, ४८ (ख) र (घ), धारा ५१(छ) (५) र धारा १३३ (३), सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९, ७३ (१), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २ (ज) (झ), दफा ५(१) (क), १८(१) र (२), १९(१) र (२), दफा २०, २०क, २३ र २६ समेतले प्रदान गरेको नागरिकको समानता र वन्यजन्तु संरक्षणमा विपक्षीहरूले कानूनको उल्लिखित विषय कार्यान्वयन नगरेको कारणले विभिन्न सांस्कृतिक समारोह, व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निजी घर र कार्यालयहरूमा वन्यजन्तुको आखेटोपहार गैरकानूनी प्रयोग तथा प्रदर्शनी गर्ने काम भइरहेकोले नेपालको संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा परमादेश तथा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदक कुमार पौडेलको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
यसमा अन्तरिम आदेश माग भए सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन । प्रस्तुत निवदेनको विषयवस्तु अति संवेदनशील र छिटो निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ (१) बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।०२।०३ मा भएको आदेश ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा वन्यजन्तुको आखेटोपहारको प्रयोगसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, तथ्यांक सङ्कलन गर्ने, अपराध देखिए अभियोग दायर गर्ने मुद्दाको तहकिकात गर्नेलगायतका वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित विषयको सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो नियमित कामकारबाही गर्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदकले उल्लेख गर्नु भएबमोजिमको संरक्षित वन्यजन्तुहरूको आखेटोपहारको संरक्षण र संवद्र्धन, सोको अनुसन्धान गर्नेलगायतका विषयहरू यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । रिट निवेदकले उठाएको विषयका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नहुने र गृह मन्त्रालयको के–कस्तो काम कारबाही र निर्णयबाट रिट निवेदकको कानूनी र संवैधानिक हक अधिकारहरू हनन भएको हो सो सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कहीँकतै उल्लेख नै गर्न सक्नुभएको छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा अस्पष्ट माग र वस्तुनिष्ठ आधार र कारण यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव प्रेम कुमार राईले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्न, गराउन यस मन्त्रालय सदैव सचेत, सक्रिय एवं प्रतिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म विपक्षी रिट निवेदकले वन्यजन्तुको आखेटोपहारको प्रयोगसम्बन्धी विषयलाई उठान गरी मुख्य जिकिर लिनुभएको छ, तत्सम्बन्धमा उक्त विषय यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने नदेखिँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । रिट निवेदकले धर्म संस्कृतिको नाममा यस मन्त्रालयअन्तर्गतका के कुन निकायले कहाँ कहिले आखेटोपहार सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरेको हो सो स्पष्ट खुलाउन नसकी कपोकल्पित रूपमा यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ. का निमित्त सचिव सुरेश आचार्यले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ले तोकेका काम कारबाही वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने र मन्त्रालय मातहतका विभाग, निर्देशनालय एवं कार्यालयहरूले कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिमका काम कारबाही गर्ने काम गर्दछ । निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार वनसम्बन्धी कानून अर्थात् वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्ने रिट निवेदन जिकिर तथ्यसङ्गत रहेको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को अनुसूची १ मा संरक्षित वन्यजन्तुको सूची उल्लेख गरी उल्लिखित ऐनमा भएका व्यवस्थाअनुसार यस विभागअन्तर्गत जिल्ला वन कार्यालयहरू तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग मातहतका कार्यालयहरूसमेतबाट उल्लिखित कानूनको परिपालना भई वन्यजन्तुको ओसार पसार तथा आखेटोपहारको अवैध व्यापारसमेतका कार्यहरू नियन्त्रणका लागि काम कारबाही गरी आएका छन् । कुनै पनि कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन नभएको भन्ने रिट निवेदन जिकिर तथ्यसङ्गत रहेको छैन ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १७, १८, १९, २०, २०क.समेतका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भई आएका छन् । ऐनको दफा १८ बमोजिम निस्सा नभई आखेटोपहार राख्न नपाइने तथा दफा १९ मा इजाजत पत्र नलिई आखेटोपहार बिक्री वितरण वा व्यवसाय गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम ती कानूनी व्यवस्थाको विपरीत कार्य भएमा कानूनी कारबाही गरिएको छ, सो कुराको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरी स्वयम् यी रिट निवेदकसमेतले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरी स्वीकार गर्नुभएको छ । निवेदकले उठान गरेको, २०२९ साल पहिले अर्थात् ऐन जारी पूर्वका आखेटोपहारको सम्बन्धमा समेत ऐन जारी भएपश्चात् ऐनको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कानून परिपालन गरी आखेटोपहार राख्ने अनुमति लिनुपर्ने र त्यस्तो अनुमति नलिए कानूनबमोजिम कारबाही हुने नै भएकोले निवेदकले अनुमानको भरमा कारबाही नगरिएको तथा कानूनको कार्यान्वयन नगरिएको भनी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा वस्तुनिष्ठ आधार नभएको साथै नेपालको संविधानले गरेका संवैधानिक व्यवस्था तथा प्रचलित वनसम्बन्धी कानूनहरूको कार्यान्वयनका लागि वन विभाग र यस विभाग मातहतका कार्यालयहरू साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र सो मातहतका कार्यालयहरू सक्रिय एवं प्रतिबद्ध रही कामकारबाही गरिरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वन विभाग, बबरमहलको तर्फबाट ऐ. का. महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद आचार्यले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो काम कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट रूपमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको हुँदा विना आधार र कारण यस कार्यालयलाई विपक्षी कायम गरी दायर गरेको रिट निवेदन जिकिर खारेजीभागी छ । जहाँसम्म रिट निवेदन जिकिरमा उठान गरिएको आखेटोपहारसम्बन्धी विषय छ, तत्सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १८(१) मा यो ऐन लागु हुनु अगावै आखेटोपहार प्राप्त गरेको व्यक्तिले तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो आखेटोपहार तोकिएको अधिकारीसमक्ष पेस गरी तोकिएबमोजिमको निस्सा लिनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (२) मा निस्सा प्राप्त नगरी राखिएको आखेटोपहार नेपाल सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा १९ मा इजाजतपत्र नलिई आखेटोपहार बिक्री वितरण वा व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । दफा २६ मा दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रचलित कानूनी व्यवस्थाविपरीत कोही कसैले त्यस्तो काम कारबाही गरेमा कानूनबमोजिम कारबाही हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । निवेदकले उठान गरेका अन्य विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरिरहनुपरेन । अतः माथि उल्लिखित बुँदाका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ. को सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र सोअन्तर्गतको नियमावलीले यस विभागलाई आखेटोपहारको निस्सा तथा अनुज्ञापत्र दिने अधिकार प्रदान गरेको तर गैरकानूनी रूपमा व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निजी घर तथा कार्यालयहरूमा गैरकानूनीरूपमा वन्यजन्तुको आखेटोपहार राखेको तथा प्रयोग तथा प्रदर्शनी गर्ने काम गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, अपराध गरेको देखिए अभियोग दायर गर्ने, मुद्दाको तहकिकात गर्ने कुनैपनि अधिकार प्रदान नगरेको र उक्त ऐन तथा सो ऐनअन्तर्गतका नियमावलीहरूबाट गैरकानूनीरूपमा वन्यजन्तुको आखेटोपहार राखेको तथा प्रयोग तथा प्रदर्शनी गर्ने काम गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, अपराध गरेको देखिए अभियोग दायर गर्ने, मुद्दाको तहकिकात गर्ने अधिकार प्राप्त यस विभाग मातहतका कार्यालयहरूबाट समय समयमा प्राप्त सूचनाको आधारमा गैरकानूनीरूपमा वन्यजन्तुको आखेटोपहार राखे व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरी कानूनको दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको र अधिकार प्राप्त अन्य निकायहरूबाट उक्त कार्य हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यहीन भएकोले खारेज गरिपाऊँ ।
यस विभागद्वारा सम्पादित कुन कुन कार्यबाट नेपालको संविधानको धारा १८, २५(२), ४६, ४८ को खण्ड ख र घ, धारा ५१ को खण्ड छ (५), धारा १३३(३), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २ (ज), (झ), दफा ५(१) क, दफा १८ को उपदफा १ र २, दफा १९ को उपदफा १ र २, दफा २०, २० क, २३ र २६ र संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था उल्लङ्घन भएको हो भन्ने कुरा रिट निवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तर्फबाट ऐ. विभागका मनबहादुर खड्काले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
मिति २०२९।११।२८ गते लालमोहर लागेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मिति २०३०।०६।०४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भई मिति २०३०।०६।०५ देखि लागु भएको हो । सो ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) मा यो ऐन लागु हुनुभन्दा अगावै आखेटोपहार प्राप्त गरेको व्यक्तिले यो ऐन लागु भएको ६ महिनाभित्र त्यस्तो आखेटोपहार तोकिएको अधिकारीसमक्ष पेस गरी तोकिए बमोजिमको निस्सा लिई राख्नु पर्छ भन्ने प्रावधान रहेको र उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम वा दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम निस्सा प्राप्त नगरी राखिएको आखेटोपहार श्री ५ को सरकारले जफत गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त ऐनको दफा १८ मा मिति २०३१।०६।२० मा भएको पहिलो संशोधनले यो ऐन लागु हुनुभन्दा अगावै आखेटोपहार प्राप्त गरेको व्यक्तिले तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो आखेटोपहार तोकिएको अधिकारीसमक्ष पेस गरी तोकिएबमोजिमको निस्सा लिई राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम मिति २०३०।११।२८ गतेदेखि लागु भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को नियम ३३ मा मिति २०३२।०२।०१ मा भएको पहिलो संशोधनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम आखेटोपहारको निस्सा लिनुपर्ने व्यक्तिले ऐन लागु हुनुभन्दा अगावै आखेटोपहार प्राप्त गरेको हो भन्ने प्रमाणसाथ २०३२ साल माघ मसान्तसम्म अनुसूची १४ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । त्यस्तै सोही नियमावलीको नियम ३३ मा मिति २०३५।१०।०८ मा भएको दोस्रो संशोधनले ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम आखेटोपहारको निस्सा लिनुपर्ने व्यक्तिले ऐन लागु हुनुभन्दा अगावै आखेटोपहार प्राप्त गरेको हो भन्ने प्रमाणसाथ २०३६ साल पौष मसान्तसम्म अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा उपनियम (२) बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष दरखास्त दिई त्यस्तो आखेटोपहारको कानूनी स्वामित्वको निस्सा लिई राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था हालसम्म पनि कायम रहेको छ । यसरी कुनै व्यक्तिसँग भएको आखेटोपहारलाई वैधता दिन नेपाल सरकाबाट उपर्युक्त नियमावली संशोधन गरी ‘पटक पटक अवसर प्रदान गरिसकेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले पनि विभागबाट कानूनी निस्सा नलिई राखेको पाइए कानूनबमोजिम कारबाही हुनेमा मन्त्रालय दृढ छ । कानूनबमोजिम निस्सा नलिई कसैको घर, बैंक वा प्रदर्शनीमा आखेटोपहार राखेको अवस्था रहेको भनी कहीँकतैबाट उजुरी वा जानकारी पाए र सो कुरा प्रमाणित भए मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकाय कारबाही गर्न अग्रसर रहिरहेको अवस्था विद्यमान रहेकोले मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकाय उदासीन रहेको भनी यस मन्त्रालयउपर लगाइएको आरोप सतही तथा तथ्यपरक नहुँदा रिट निवेदन बदरभागी छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० ले कुनै व्यक्तिसँग रहेका आखेटोपहार वि.स. २०३६ साल अघि देखिको हो भन्ने प्रमाण भए त्यस्तो व्यक्तिलाई उपर्युक्त ऐन तथा नियमावलीबमोजिम आखेटोपहारको कानूनी स्वामित्वको निस्सा प्रदान गर्ने गरेको सन्दर्भमा रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको व्यक्तिको घर, बैंकमा रहेका त्यस्ता आखेटोपहार प्रस्तुत कानूनी प्रावधानबमोजिम पनि राखेको हुन सक्छन् भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रावधान मुताविक कानूनी निस्सा नलिई त्यस्तो आखेटोपहार राखेको पाइए वा जानकारीमा रहे मन्त्रालय मातहतका विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयबाट कानूनबमोजिम कारबाही हुने नै छ । साथै, वन्यजन्तुको आखेटोपहार गैरकानूनी रूपमा राख्ने व्यक्तिहरूलाई यस मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट समय समयमा कारबाही भइरहेको हुँदा निवेदकले लिएको जिकिर तथ्यपरक तथा औचित्यपूर्ण नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन बदरभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।
निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पदम बहादुर श्रेष्ठ, श्री शुमन राज आचार्य, श्री विष्णु कुमार थोकर, श्री राजु फुयाल र श्री षटकोण श्रेष्ठले संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहारको संरक्षण गर्ने र कोही कसैले यससम्बन्धी गैरकानूनी कार्य गरेमा दण्ड सजायको व्यवस्थासमेत हुने भनी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ जारी भएको अवस्था छ । उक्त ऐन जारी हुनुभन्दा अघि बाघ, गैंडाको छाला घरमा राख्न सक्ने अधिकार रहेको तर उक्त ऐन जारी पश्चात् संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार व्यक्तिले राख्नको लागि ६ महिनाभित्र सूचीकृत गर्न आउनु भनी राजपत्रमा पटक पटक सूचना प्रकाशन गरी जानकारीसमेत दिएको अवस्थामा हालसम्म पनि विपक्षीहरूले वन्यजन्तुको आखेटोपहारसम्बन्धीको सूची तयार गरेको पाइँदैन । कोही व्यक्ति वा संस्थाले आखेटोपहारलाई इज्जत, मान, स्वाभिमान र बहादुरीको पहिचानको स्वरूप लिइएको आमसञ्चारमा समेत देखिएको अवस्था रहेको र सोही आखेटोपहारसम्बन्धी कसुरमा कोही व्यक्तिहरू कैदी जीवन व्यतित गरिरहेको अवस्था देखिँदा नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हकविपरीत रहेको प्रस्ट देखिन्छ । कोही कसैले पनि निस्सा प्राप्त नभई आखेटोपहार राख्न नपाउने भनी ऐ.को दफा १८ ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम आखेटोपहार राख्नको लागि निस्सा प्राप्त गरिराखेको हो वा होइन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लागु हुनुभन्दा अघिसम्म व्यक्तिको घर, कार्यालय र धर्म संस्कृतिको नाउँमा कति संख्यामा आखेटोपहार प्रचलन रहेको, हाल कति संख्यामा छ, के कति नष्ट भए त्यसको यकिन लगत राख्ने, के कति गैरकानूनी रूपमा हालसम्म प्रदर्शन रहेको छ, सोसम्बन्धीको अनुसन्धान गरी कोही कसैले गैरकानूनी रूपमा राखेको पाइएमा सजायसमेत गरी तथ्याङ्कसमेत राख्ने दायित्व विपक्षीहरूको रहेकोमा सोसम्बन्धी कुनै पनि कार्य विपक्षीहरूले गरेको पाइँदैन । ऋक्ष्त्भ्क् (ऋयलखभलतष्यल यल क्ष्लतभचलबतष्यलब ित्चबमभ ष्ल भ्लमबलनभचभम क्उभअष्भक या ध्ष्मि ँबगलब बलम ँयिचब, १९७३) ले समेत संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्न र बेचबिखन गर्न नपाइने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तसर्थ, वन्यजन्तुको आखेटोपहारको प्रयोगसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, अपराध गरेको देखिए अभियोग दायर गर्ने, मुद्दाको तहकिकात गर्ने, निस्सा तथा अनुज्ञापत्र दिने र कानूनविपरीत भएमा दण्ड सजायसमेत गर्ने अधिकार कानूनद्वारा नै विपक्षीहरूलाई प्रदान गरेकोले तत्काल उक्त कार्य गर्न गराउन तथा वन्यजन्तुको आखेटोपहार संस्कृतिको नाउँमा प्रदर्शन, निजी घर तथा कार्यालयमा प्रयोग प्रदर्शन गरी हालसम्म प्रयोगमा राखेकोहरूले निस्सा नलिई राखेमा त्यसलाई अनुसन्धान गरी तत्काल कानूनको दायरामा ल्याई आखेटोपहारको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री लोक बहादुर कटुवालले संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहारको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ जारी भएको र सो ऐनपश्चात् आखेटोपहारको सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन गरी सबै नागरिकलाई जानकारी दिएको अवस्था रहेको तर नागरिकहरू जागरूक भई आफ्नो घर, संस्था वा कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याएका आखेटोपहारको निस्सा प्राप्त गरी मात्र राख्नुपर्नेमा सोसम्बन्धी नागरिकले नै आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अवस्था छ । रिट निवेदकले मुख्य गरी कानून आउनु अघिको आखेटोपहारको हकमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । पुरानोको हकमा कसैले अंशबापत पाएका सम्पत्तिको स्वरूपमा पनि रहेका छन् । घरमा रहेको त्यस्तो आखेटोपहार कसैको उजुरी विना मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था छैन । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा नै पटकपटक सूचना प्रकाशन गरी आखेटोपहारसम्बन्धी सूचीकृत गर्नका लागि नागरिकलाई सूचित गरिराखेको अवस्थामा रिट निवेदकले सरकारले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनी लगाएको आरोप झुठा भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्तानुसार तथ्य र दुवै पक्षको बहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः
१) प्रस्तुत विवादमा निवेदकले आखेटोपहार संरक्षण तथा व्यवस्थापनको विषय उठान गरी यस अदालतमा प्रवेश गरेकोमा सार्वजनिक हक र सरोकारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हो वा होइन ?
२) आखेटोपहार के हो ? यसभित्र के कस्ता वस्तुहरू पर्दछन् ? आखेटोपहारको संरक्षण, नियमन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी के कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेको छ ? यसले वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणमा र दुर्लभ वन्यजन्तयको चोरी सिकार तथा तस्करीको रोकथाममा कस्तो भूमिका खेल्दछ ?
३) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले आखेटोपहार नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? ऐन लागु हुनुअघिको पुराना आखेटोपहारको हकमा कस्तो नियमन तथा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने हो ?
४) आखेटोपहार सङ्कलन, प्रदर्शनजस्ता कार्य रोक्न वा भएका आखेटोपहार जफत गर्न कानूनले नै सरकारबाट सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र सोबमोजिम राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन भएको भन्ने लिखित जवाफ रहेकोमा उक्त जारी सूचना सार्वजनिक सूचनाको रूपमा पर्याप्त रहेको छ वा छैन?
५) सूचनाअनुसार स्वस्फूर्त बुझाउन ल्याइएको वा कतिपय सूचनाका आधारमा बुझाउन नल्याएको तर जफत गरिएको आखेटोपहारको व्यवस्थापन कसरी गरिनुपर्ने हो ?
६) रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. यसमा प्रस्तुत विवादमा निवेदकले आखेटोपहार संरक्षण तथा व्यवस्थापनको विषय उठान गरी यस अदालतमा प्रवेश गरेकोमा सार्वजनिक हक र सरोकारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हो वा होइन भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदक कुमार पौडेल लामो समयदेखि वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै आएको र सोही विषयमा पोखरा विश्वविद्यालयबाट स्नातोकत्तरसमेत गरेको भन्ने देखिन्छ । रिट निवेदकले कानूनद्वारा संरक्षित वन्यजन्तुको गैरकानूनी रूपमा नेपालका विभिन्न भागमा आखेटोपहारको सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग तथा प्रर्दशन भइरहेको हुँदा त्यस्ता गैरकानूनी क्रियाकलापले वन्यजन्तु चोरी, शिकार र व्यापारलाई प्रोत्साहन गरी वन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती थपिएको र संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहारलाई कानूनबमोजिम संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व तथा संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्ने, आखेटोपहारको संरक्षण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, अपराध गरेको देखिए अभियोग दायर गर्ने, मुद्दाको तहकिकात गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, सोको लागि निस्सा तथा अनुज्ञापत्र दिने र कानून विपरीत कार्य भएमा दण्ड सजायसमेत गर्ने सम्मको कानूनी कारबाही गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई रहे भएतापनि विपक्षीहरूले कुनै कानूनी कारबाही नगरी बसेको कारणले नेपालभित्र यससम्बन्धी अपराध गर्ने आपराधिक तत्व तथा कार्यहरू बढिरहेको र सोही विषयमा कसुर प्रमाणित भई केही व्यक्तिहरू कैदी जीवन बिताइरहेको अवस्था रहँदा सो व्यक्तिहरूको हकमा नेपालको संविधानको धारा १८ ले दिएको समानताको हकको विपरीत कार्य भएको भन्ने विषय रिट निवेदनमा उठाएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन संरक्षित वन्यजन्तुहरूको आखेटोपहारको संरक्षण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको देखियो । संरक्षित वन्यजन्तुहरूको आखेटोपहारको संरक्षण र व्यवस्थापनको विषय व्यक्तिगत सरोकारभन्दा माथिको विषय हो । व्यक्तिगत सङ्कलन वा अन्य प्रयोजनका लागि गरिएको आखेटोपहारको व्यापार र संचयले जैविक विविधता (द्यष्यमष्खभचकष्तथ), पर्यावरण (भ्अयकथकतझ) र सामुदायिक कल्याण (ऋयmmगलष्तथ ध्भािबचभ) मा समेत प्रभाव पार्छ । यसले लोपोन्मुख प्रजातिहरूको अस्तित्वको साथै वातावरणको सन्तुलनमा समेत खतरा निम्त्याएको हुन्छ । वातावरण र वन्यजन्तुको संरक्षण, जैविक स्थिरता तथा वर्तमान र भावी पिढी दुवैको अधिकार र हितको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नका निमित्त यस विषयलाई रिट क्षेत्राधिकारबाट नै सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका साथै निवेदक एक सचेत नागरिकको हैसियतले नेपालको संविधानद्वारा सार्वजनिक प्रदत्त हक र दायित्व निर्वाह गर्नको लागि मौखिक र लिखित रूपमा विपक्षीहरूलाई यस अपराधसम्बन्धीको सूचना दिँदादिँदै र कानूनमा प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सोतर्फ कुनै वास्ता नगरेकोले बाध्य भएर यस अदालतमा रिट निवेदन लिएर आएको भनी निवेदनमा र बहसको क्रममा उल्लेख भएको अवस्था छ । यसरी सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरू सँग दायित्व बोध गर्न पत्राचार गरी सबै विकल्पको पूर्ण प्रयोग गरेपश्चात् यी रिट निवेदकले रिट निवेदन दायर गरेको देखिँदा प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक हक र सरोकारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने नै देखिन्छ । निवेदकले प्रस्तुत गरेको विवाद सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय रहेको हुँदा यस अदालतमा निवेदन दायर गर्ने हकदैया रहेको नै देखियो ।
३. अब आखेटोपहार के हो ? यसभित्र के कस्ता वस्तुहरू पर्दछन् ? आखेटोपहारको संरक्षण, नियमन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेको छ ? यसले वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणमा र दुर्लभ वन्यजन्तयको चोरी सिकार तथा तस्करीको रोकथाममा कस्तो भूमिका खेल्दछ ? भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २(झ) ले “आखेटोपहार” भन्नाले “वन्यजन्तुहरूको जीवित वा मृत शरीर वा चिनिन सकिने अवस्थामा रहेको तिनीहरूको शरीरको कुनै अङ्गलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वन्यजन्तुको शरीरको कुनै पर्दाथ वा त्यस्तो पदार्थको सम्मिश्रणबाट तयार भएको कुनै वस्तुसमेतलाई जनाउँछ” भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । यसैगरी वन ऐन, २०७६ को दफा (२)(क) ले “आखेटोपहार” भन्नाले “वन्यजन्तुको जीवित वा मृत शरीर वा पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा रहेको तिनीहरूको शरीरको कुनै अङ्ग सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वन्यजन्तुको शरीरको कुनै पदार्थ वा त्यस्तो पदार्थको सम्मिश्रणबाट तयार भएको कुनै वस्तुलाई समेत जनाउँछ” भनी परिभाषा गरेको छ ।
४. वन्यजन्तु संरक्षण तथा तिनको अवैध व्यापारको रोकथाम गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको रूपमा लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि, १९७३ (ऋयलखभलतष्यल यल क्ष्लतभचलबतष्यलब ित्चबमभ ष्ल भ्लमबलनभचभम क्उभअष्भक या ध्ष्मि ँबगलब बलम ँयिचब, ऋक्ष्त्भ्क्) रहेको पाइन्छ । ऋक्ष्त्भ्क् ले दुर्लभ जीवजन्तु तथा तिनको आखेटोपहारलाई “(ष्) बलथ बलष्mब ियच उबिलत, धजभतजभच बष्खिभ यच मभबम; (ष्ष्) ष्ल तजभ अबकभ या बल बलष्mबःि ायच कउभअष्भक ष्लअगिमभम ष्ल ब्उउभलमष्अभक क्ष् बलम क्ष्क्ष्, बलथ चभबमष्थि चभअयनलष्शबदभि उबचत यच मभचष्खबतष्खभ तजभचभया; बलम ायच कउभअष्भक ष्लअगिमभम ष्ल ब्उउभलमष्ह क्ष्क्ष्क्ष्, बलथ चभबमष्थि चभअयनलष्शबदभि उबचत यच मभचष्खबतष्खभ तजभचभया कउभअषष्भम ष्ल ब्उउभलमष्ह क्ष्क्ष्क्ष् ष्ल चभबितष्यल तय तजभ कउभअष्भक” भनी परिभाषा गर्दै लोपोन्मुख र संवेदनशील प्रजाति तथा तिनका आखेटोपहारको विश्वव्यापी व्यापार नियन्त्रण गर्ने र सदस्य राज्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आखेटोपहारको व्यापार र व्यावसायिक उपयोग नियन्त्रण गर्ने दायित्व सिर्जना गरेको पाइन्छ । ऋक्ष्त्भ्क् ले वन्यजन्तुका प्रजातिहरूलाई तीन परिशिष्टहरूमा वर्गीकृत गरिएको छ जसमा परिशिष्ट १ (ब्उउभलमष्ह क्ष्) मा लोप हुने खतरामा परेका प्रजातिहरू समावेश छन् जसको व्यावसायिक व्यापारलाई निषेध गरिएको छ । परिशिष्ट २ (ब्उउभलमष्ह क्ष्क्ष्) मा पूर्ण रूपमा लोप हुने खतरामा नरहेका तर व्यापार नियन्त्रित नभएमा त्यस्तो हुन सक्ने प्रजातिहरू रहेका छन् भने परिशिष्ट ३ (ब्उउभलमष्ह क्ष्क्ष्क्ष्) मा कम्तीमा कुनै एक देशमा संरक्षित वर्गमा राखिएका प्रजातिहरू समावेश गरिएको पाइन्छ । युरोपियन युनियनको ऋयगलअष् िच्भनगबितष्यल (भ्ऋ) यल तजभ एचयतभअतष्यल या क्उभअष्भक या ध्ष्मि ँबगलब ब्लम ँयिचब दथ च्भनगबितष्लन त्चबमभ त्जभचभष्ल ले ‘क्उभअष्mभल’ कजबmिि भबल बलथ बलष्mब ियच उबिलत, धजभतजभच बष्खिभ यच मभबम, या तजभ कउभअष्भक ष्कितभम ष्ल ब्ललभहभक ब् तय म्, बलथ उबचत यच मभचष्खबतष्खभ तजभचभया, धजभतजभच यच लयत अयलतबष्लभम ष्ल यतजभच नययमक, बक धभिि बक बलथ यतजभच नययमक धजष्अज बउउभबच ाचयm बल बअअयmउबलथष्लन मयअगmभलत, तजभ उबअपबनष्लन यच बm बचप यच बिदभ,ि यच ाचयm बलथ यतजभच अष्चअगmकतबलअभक, तय दभ यच तय अयलतबष्ल उबचतक यच मभचष्खबतष्खभक या बलष्mबकि यच उबिलतक या तजयकभ कउभअष्भक, गलभिकक कगअज उबचतक यच मभचष्खबतष्खभक बचभ कउभअषष्अबििथ भहझउतभम ाचयm तजभ उचयखष्कष्यलक या तजष्क च्भनगबितष्यल यच ाचयm तजभ उचयखष्कष्यलक चभबितष्लन तय तजभ ब्ललभह ष्ल धजष्अज तजभ कउभअष्भक अयलअभचलभम ष्क ष्कितभम दथm भबलक या बल ष्लमष्अबतष्यल तय तजबत भााभअत ष्ल तजभ ब्ललभहभक अयलअभचलभम.” भनी अनुसूचीमा सूचीकृत भएका प्रजातिका जीवित वा मृत जनावर, वनस्पति, तिनका भाग वा उत्पाद वा तिनको भाग समावेश भएको अन्य सामग्री भनी आखेटोको परिभाषा गरेको पाइन्छ । यी परिभाषासमेतबाट आखेटोपहारअन्तर्गत जीवित वा मृत वन्यजन्तुको शरीरको कुनै पनि अङ्ग जस्तो हाड, रौं, छाला आदि पर्दछन् भने ती वन्यजन्तुको अङ्गहरूको मिश्रण गरी बनाएका अन्य वस्तुहरूबाट समेत पर्ने देखिन्छ ।
५. आखेटोपहारको संरक्षण, नियमन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तर्फ विचार गर्दा, सर्वप्रथम यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हेर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१(छ)(५) मा “जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पंक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन र दिगो उपयोग गर्ने” भनी नीतिगत व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानमा संघको अधिकारको सूचीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवासम्बन्धी अधिकार रहेको, प्रदेशको अधिकारको सूचिमा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वन्यजन्तुसम्बन्धी अधिकार रहेको भएतापनि तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरूंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतासम्बन्धी अधिकार उल्लेख भएबाट वन्यजन्तुको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु राज्यको तीनै तहको दायित्व हो भन्ने देखिन्छ ।
६. यससम्बन्धी नेपालको कानूनी व्यवस्था हेर्दा नेपाल पक्ष भएको ऋक्ष्त्भ्क् को कार्यान्वयन गर्न सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिका विभिन्न प्रजातिको संरक्षण र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य भएको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ रहेको पाइन्छ । ऐ. ऐनको दफा ३(१) मा “कसैले पनि र्दलभ वा लोपोन्मखु वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुना खरिद बिक्री गर्न, आफूसँग राख्न, प्रयोग गर्न, रोप्न, हुर्काउन नियन्त्रण गर्न, प्रजनन् गर्न, ओसारपसार गर्न वा निकासी वा पैठारी गर्न वा गराउन हुँदैन” भनी सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिका प्रजातिको संरक्षण र तिनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ३० मा जफत भएका वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुनाको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐ. को दफा ३०(१)(क) मा “जीवित नरहेको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतिको नमुना नष्ट गर्ने” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी ऐ. को दफा ३०(७) मा “उपदफा (१) बमोजिम कुनै सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुना नष्ट गर्नुअघि त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुनालाई वैज्ञानिक परीक्षणका लागि तोकिएबमोजिमको प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने छ । र सो प्रयोगशालाको प्रतिवेदनबाट त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुना नष्ट गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको रोहवरमा तोकिएबमोजिम नष्ट गर्नुपर्ने छ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
७. त्यसैगरी ऐ. को दफा ३२ मा वन्यजन्तु र वनस्पतिको नाम प्रकाशन गर्ने भनी व्यवस्था गरेको भएको छ । ऐ. को दफा ३२(१) मा “नेपाल सरकारले महासन्धिको अनुसूची–१, अनुसूची–२ र अनुसूची–३ मा उल्लिखित वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको विभिन्न प्रजाति वा उपप्रजातिको वैज्ञानिक नाम, अङ्ग्रेजी नाम तथा सम्भव भएसम्म नेपाली नाम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने” र ऐ.दफा ३२(२) मा “उपदफा (१) बमोजिम नाम प्रकाशन गर्दा त्यस्ता वन्यजन्तु वा वनस्पति नेपालमा पाइने हो होइन सोसमेत खुलाउनुपर्ने” भनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ को दफा ३३ (१) मा विवरणको अभिलेख राख्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । ऐ. को दफा ३३(१)(क) मा “दफा ६ को उपदफा (१), दफा ८ को उपदफा (३), दफा १० को उपदफा (३), दफा १३ को उपदफा (२), दफा १४ को उपदफा (३) र दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र र दर्ता प्रमाणपत्रको सङ्ख्या, अनुमतिपत्र वा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको मिति र त्यसको किसिमको व्यवस्थापन निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विवरणको अभिलेख राख्नुपर्ने छ” भनी व्यवस्था गरेको छ । ऐ.को दफा ३३(१)(ख) मा “सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुना निकासी, पैठारी, खरीद, बिक्री तथा ओसारपसार गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको नाम तथा सोको परिणाम र सम्भव भएसम्म त्यस्ता वन्यजन्तुको आकारको विवरण र भाले वा पोथी के रहेको हो सो खुल्ने विवरणको अभिलेख राख्नुपर्ने” भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी ऐ. को दफा ३३(१)(ग) मा “दफा २२ बमोजिम जफत भएको वा दफा २३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम बरामद भएको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुनाको विवरणको अभिलेख राख्नुपर्ने” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐ. को दफा ३३(१)(ङ) मा “यस ऐनबमोजिम जफत वा बरामद भएका सङ्कटापन्न वन्यजन्तु, वनस्पति वा सोको नमुनाका सम्बन्धमा दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम गरिएको व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरणको अभिलेख राख्नुपर्ने” भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
८. साथै वन्यजन्तु र तिनको वासस्थानको संरक्षण, संवद्र्धन, विकास, उचित व्यवस्था र उपयोग गर्ने उद्देश्य भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ पनि विद्यमान रहेकोमा उक्त ऐनको दफा ५ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र वन्यजन्तुको शिकार गर्न वा आखेटोपहार ओसारपसार गर्ने कार्यलाई रोकेको छ । ऐ. को दफा ११ मा अनुज्ञापत्र नलिई शिकार गर्न नपाइने भनी व्यवस्था गरेको छ । साथै ऐ. को दफा १७ मा “आखेटोपहार अनुज्ञापत्र दिने अधिकारी समक्ष (१) आफूले पाएको अनुज्ञापत्रबमोजिम आखेटोपहार प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आखेटोपहार प्राप्त गरेको समयले बाटाको म्यादबाहेक चौबीस घण्टाभित्र अनुज्ञापत्र दिने अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ, (२) उपदफा (१) बमोजिम आफूसमक्ष पेस गरिएको आखेटोपहार अनुज्ञापत्रबमोजिम नै प्राप्त गरिएको हो भन्ने लागेमा अनुज्ञापत्र दिने अधिकारीले त्यसको लगत राखी तोकिएबमोजिमको निस्सासहित त्यस्ता वन्यजन्तुको सम्पूर्ण शरीर वा अ. पेस गर्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता बुझाई दिनुपर्छ । तर शिकार गरिएको वन्यजन्तुको सम्पूर्ण शरीर वा अ. नेपाल सरकार लाग्ने सर्तमा अनुज्ञापत्र दिइएको रहेछ भने सोही सर्तबमोजिम हुनेछ” भनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
९. त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १४९ ले समेत प्राकृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण गर्न नहुने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐ. को दफा १४९ (१) को स्पष्टीकरणमा प्राकृतिक सम्पदा भन्नाले (क) प्राकृतिक वातावरण, वनस्पति र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले तोकेको राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु वा शिकार आरक्ष, (ख) नेपाल सरकारले तोकेको संरक्षण क्षेत्र, नदी, नाला, खोला, ताल तलैया, सीमसार क्षेत्र वा प्राकृतिक झरना, हिमशिखर वा त्यसको कुनै अंश, उच्च पहाडी चुचुरो, (ग) प्रचलित कानून वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले संरक्षण गरेको वन्यजन्तु, वनस्पति वा भू–बनौट, (घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले संरक्षण गरेका वन्यजन्तुको वासस्थान, पर्यावरणीय पद्दति वा बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारीमा निषेध गरेका जडिबुटी भन्ने बुझिन्छ र सो प्राकृतिक सम्पदासम्बन्धी कसुर गरेमा कैद र जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनी कानूनले नै सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ ।
१०. वन्यजन्तु संरक्षण र आखेटोपहारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून मुख्यतया संरक्षण र दिगो उपयोगको सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रित वातावरणीय सम्झौताहरूमा व्यवस्था गरीएको पाइन्छ । यसका लागि १९७३ को ऋक्ष्त्भ्क् प्रमुख कानूनी आधार हो । ऋक्ष्त्भ्क् को अनुच्छेद २ (मूलभूत सिद्धान्तहरू) ले प्रजातिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई तिनको अस्तित्वलाई खतरामा पार्ने अवस्थाबाट जोगाउने प्रावधान राखेको छ । त्यस्तै अनुच्छेद ३ देखि ५ ले परिशिष्ट क्ष्, क्ष्क्ष्, र क्ष्क्ष्क्ष् मा समावेश गरिएका प्रजातिहरूका लागि संरक्षण अवस्थाका आधारमा व्यापारका विशेष नियमहरू निर्धारण गरेको देखिन्छ । यसैगरी, १९९२ को जैविक विविधता महासन्धि (ऋद्यम्) ले प्राकृतिक वासस्थान (ष्ल–कष्तग) तथा प्राकृतिक वासस्थानबाहिर (भह–कष्तग) दुबै संरक्षणलाई प्रवद्र्धन गर्दछ । यस महासन्धिको धारा ८ ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई संरक्षित क्षेत्रहरूको स्थापना र जैविक स्रोतहरूको दीगो व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य गरेको छ भने धारा ९ ले प्राकृतिक वासस्थानबाहिरका जैविक तत्वहरूको संरक्षणको उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्दछ । धारा १० ले जैविक स्रोतहरूको दिगो उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै प्राकृतिक पारिस्थितिकी तन्त्रमा पर्ने दबाब घटाउनमा जोड दिन्छ । यसैगरी ऋयलखभलतष्यल यल तजभ ऋयलकभचखबतष्यल या :ष्नचबतयचथ क्उभअष्भक या ध्ष्मि ब्लष्mबकि, १९७९ (द्ययलल ऋयलखभलतष्यल) ले प्रवासी प्रजातिहरूको संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । यस सन्धिको अनुच्छेद २ ले त्यस्ता प्रजातिहरू र तिनको वासस्थानको संरक्षणका लागि आवश्यक कदमहरू लिन सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्दछ । अनुच्छेद ३ ले संकटापन्न प्रवासी प्रजातिहरूको संरक्षणको प्रावधान राखेको छ जसअन्तर्गत यस्ता प्रजातिहरूको नियन्त्रण, सिकार र मार्न निषेध गरेको देखिन्छ ।
११. यसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून हेर्दा आखेटोपहारको प्राप्ति र मुख्यतः अवैध आयात, निर्यात र व्यापार व्यवस्थापन गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यी व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको तस्करी तथा गैरकानूनी व्यापारको नियमन गर्नु रहेको देखिन्छ । दुर्लभ वन्यजन्तु तथा तिनको आखेटोपहारको तस्करी तथा अवैध व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय तहमै एक जटिल संगठित अपराधको रूपमा रहेको छ । ठूला गैरकानूनी अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कहरूद्वारा सञ्चालन हुने यस्ता आपराधिक गतिविधिको कारण हात्ती, बाघ, गैंडा, समुद्री जिवहरूलगायतका असंख्य प्रजातिहरू लोपोन्मुख स्थितिमा पुगेको र केहि लोपसमेत भइसकेको अवस्था छ ।
१२. आखेटोपहारको व्यवस्थापनको विषय तथा सोसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरू वातावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी प्रणालीको सन्तुलनको विषयसँग पनि प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३० मा व्यवस्था गरिएको वातावरणसम्बन्धी हक तथा वातावरणीय संरक्षणका मूल्यमान्यताहरू र दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा समेत आखेटोपहार सिकारलाई रोक्ने र यसको नियमन गर्ने उद्देश्य सन्निहित रहेको पाइन्छ ।
१३. आखेटोपहारको लागि हुने अवैध सिकारले विश्वका विभिन्न क्षेत्रका इकोसिस्टम तथा जैविक विविधतामा क्षति पुर्याएको छ । यस्तो क्षति अहिले पृथ्वी सामु रहेका ठूला खतराहरू – जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता (न्यिदब िध्बचmष्लन) को एक कारक तत्त्व पनि हो । वन्यजन्तुहरूले इकोसिस्टम (भ्अयकथकतझ) सन्तुलन कायम राख्न, विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तुको प्राकृतिक वासस्थान (ल्बतगचब िज्बदष्तबत) संरक्षण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । सन्तुलित र स्वास्थ्य पर्यावरण (ज्भबतिजथ भ्अयकथकतझ) तथा जैविक विविधताको संरक्षणले वातावरणबाट कार्बनको मात्रा पनि कम गरी (ऋबचदयल क्भत्रगभकतभचष्लन) जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गदर्छ । त्यसैले जैविक विविधता र वन्यजन्तु संरक्षण जलवायु र वातावरण संरक्षणको निकै महत्त्वपूर्ण पाटो पनि हो । आखेटोपहारहरूको अवैध प्रयोगलाई निषेध गरी उचित र व्यावहारिक व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई वातावरणीय कानूनमा रहेको “सावधानीको सिद्धान्त (एचभअबगतष्यलबचथ एचष्लअष्उभि)” तथा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने (क्ष्ल मगदष्य उचय लबतगचब) सिद्धान्तको आधारमा समेत हेर्नु आवश्यक छ । सावधानीको सिद्धान्तअनुसार आखेटोपहारको व्यवस्थापनले वन्यजन्तु तथा पारिस्थितिकी प्राणालीको संरक्षण गर्न आखेटोपहारको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने मात्र नभई यसको कडा निषेध गर्न कानूनी र नियामक प्रणालीहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको छ । वन्यजन्तुको संरक्षणले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव मानव जीवन र मानव स्वास्थ्यको लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ । यी सन्दर्भमा वन्यजन्तुको सिकार र तस्करीको न्यूनीकरण गर्न आखेटोपहार व्यवस्थापन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
१४. अहिले वातावरण तथा पर्यावरणीय कानूनमा बढ्दो पर्यावरण केन्द्रित दृष्टिकोण (भ्अय–ऋभलतचष्कm) सिद्धान्तको विकास हुँदै गरेको देखिन्छ । यस दृष्टिकोणले सम्पूर्ण जीवहरू र पारिस्थितिकी प्रणालीको महत्त्वलाई मानव उपयोगिताबाट स्वतन्त्र रूपमा मान्यता दिन्छ । मानवको अधीनस्थ नभई प्रकृतिको स्वयम् आफ्नै महत्त्व रहेको हुन्छ भन्ने यस दृष्टिकोणलाई अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानूनले पनि महत्त्व दिन थालेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा पारित क्गकतबष्लबदभि म्भखभयिऊभलतः ज्बचmयलथ धष्तज ल्बतगचभ को संकल्प / च्भकयगितष्यल ले प्रकृतिको अधिकारको बारेमा चर्चा गर्दै मानव र प्रकृतिबिचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध (ज्बचmयलष्यगक च्भबितष्यलकजष्उ) लाई मिलाएर लैजानुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै रियो महासन्धि (१९९२) ले पनि दिगो विकासको हकमा मानव र प्रकृतिको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा जोड दिएको छ भने स्टकहोम घोषणा (१९७२) ले स्वस्थ वातावरणलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गर्दै प्रकृति संरक्षण गर्ने कर्तव्यसमेत रहेको भनी चर्चा गरेको पाइन्छ । पर्यावरण केन्द्रित दृष्टिकोण (भ्अय–अभलतचष्कm) सँग प्रकृतिका अधिकार (च्ष्नजतक या ल्बतगचभ) को अवधारणा पनि सम्बन्धित रहेको छ जसले नदी, वन, पहाड, वन्यजन्तु जस्ता प्राकृतिक तत्त्वहरूलाई कानूनी अधिकार प्रदान गर्न धारणा राख्दछ । यसलाई वातावरणीय व्यक्तित्व (भ्लखष्चयलmभलतब िएभचकयलजययम) को सिद्धान्तबाट पनि हेरिन्छ । यस दृष्टिकोणले परम्परागत मानव केन्द्रीत वातावरणीय कानूनको ढाँचाबाट अघि बढ्दै वातावरणीय संरक्षणलाई समग्र र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राख्दछ ।
१५. आखेटोपहारको व्यवस्थापन र नियमन गर्दा यसको बहुआयामिक प्रकृति, महत्त्व तथा प्रयोगलाई पनि मध्यनजर गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपालमा आखेटोपहार विभिन्न सांस्कृतिक, परम्परागत र धार्मिक सन्दर्भहरूसँग पनि जोडिएको छ । कतिपय मानिसहरूका लागि आखेटोपहारको संचय र संरक्षणले ऐतिहासिक र परम्परागत महत्त्व राखेको हुन्छ । कतिपयले पुस्तौंदेखि पैतृक सम्पत्ति स्वरूप यी आखेटोपहारलाई प्राप्त गरेको अवस्था छ भने कतिपयले आखेटोपहारलाई आफ्नो धार्मिक तथा सांस्कृतिक विश्वास र अभ्यासहरू भित्रको एक आवश्यक तत्त्वको रूपमा प्रयोग गरी आएको अवस्था छ । आखेटोपहार व्यवस्थापनको दुई मुख्य लक्ष्य रहेको देखिन्छ । पहिलो आखेटोपहारको अवैध व्यापारको नियन्त्रण गर्न र दोस्रो अवैध बजारमा आखेटोपहारको माग र आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्न । यो उद्देश्य गैरकानूनी व्यापार नियन्त्रणको नजरबाट मात्र नभई वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको नजरबाट पनि निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
१६. अब प्रस्तुत मुद्दा अघिको महत्त्वपूर्ण प्रश्न अर्थात् राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले आखेटोपहार नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? ऐन लागु हुनुअघिको पुराना आखेटोपहारको हकमा कस्तो नियमन तथा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को उद्देश्य “राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्था, वन्यजन्तु र यसको वासस्थानको संरक्षण, शिकारमा नियन्त्रण र प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणबाट विशेष महत्त्व राख्ने ठाउँहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन, विकास तथा उचित व्यवस्था र उपयोग …” गर्ने रहेको छ । घर कार्यालयमा रहेका पुराना आखेटोपहारको सम्बन्धमा २०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लागु भएपश्चात् व्यवस्थापन र नियमनको व्यवस्था भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १८ मा “यो ऐन लागु हुनुभन्दा अगावै आखेटोपहार प्राप्त गरेको व्यक्तिले तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो आखेटोपहार तोकिएको अधिकारीसमक्ष पेस गरी तोकिएबमोजिमको निस्सा लिई राख्नुपर्छ ।” भनी प्रावधान रहेबाट उक्त ऐन लागु हुनु अघिका आखेटोपहारलाई समेत सूचीकृत गरी निस्सा लिने कानूनी अनिवार्यता गरेको देखिन्छ । साथै ऐ. ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) ले निस्सा प्राप्त नगरी राखिएको आखेटोपहार नेपाल सरकारले जफत गर्ने भन्नेसमेत व्यवस्था रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ आएपश्चात् “गैरकानूनी तरिकाले गैँडा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी मृग, ध्वाँसे चितुवा, स्नो लेपर्ड वा गौरी गाई मार्ने, घाइते बनाउने, खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने तथा गैँडाको खाग वा कस्तुरीको वीना, हिँउ चितुवाको छाला तथा त्यस्तै अन्य संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने, खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने वा ओसारपसार गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रूपियाँदेखि दश लाख रूपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने” भनी ऐ. को दफा २६(१) मा दण्ड सजायको व्यवस्था भएबाट आखेटोपहार ओसारपसार, सङ्कलन, खरीद, बिक्री तथा प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेधित गरिएको देखिन्छ । यस्तोमा २०२९ मा आएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनभन्दा अघिका पुराना आखेटोपहारको नियमन र व्यवस्थापनसम्म गर्न सकिने रहेको देखियो । ऐ. को दफा १७ ले आखेटोपहार अनुज्ञापत्र दिने अधिकारी समक्ष पेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐ. को दफा १७ (१) ले “आफूले पाएको अनुज्ञापत्र बमोजिम आखेटोपहार प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आखेटोपहार प्राप्त गरेको समयले बाटाको म्यादबाहेक चौबीस घण्टाभित्र अनुज्ञापत्र दिने अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने” र ऐ. १७ (२) मा “आफ्नोसमक्ष पेस गरिएको आखेटोपहार अनुज्ञापत्रबमोजिम नै प्राप्त गरिएको हो भन्ने लागेमा अनुज्ञापत्र दिने अधिकारीले त्यसको लगत राखी तोकिएबमोजिमको निस्सासहित त्यस्ता वन्यजन्तुको सम्पूर्ण शरीर वा अङ्ग पेस गर्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता बुझाई दिनुपर्ने” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१७. यो ऐन लागु हुनुभन्दा अगावै प्राप्त गरेको आखेटोपहारको सम्बन्धमा विचार गर्दा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १८ मा “यो ऐन लागु हुनुभन्दा अगावै आखेटोपहार प्राप्त गरेको व्यक्तिले तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो आखेटोपहार तोकिएको अधिकारीसमक्ष पेस गरी तोकिएबमोजिमको निस्सा लिई राख्नुपर्छ ।” भनी प्रावधान रहेबाट उक्त ऐन लागु हुनुअघिका आखेटोपहारलाई समेत सूचीकृत गरी निस्सा लिने कानूनी अनिवार्यता गरेको देखिन्छ । साथै ऐ. ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) ले निस्सा प्राप्त नगरी राखिएको आखेटोपहार नेपाल सरकारले जफत गर्ने भन्नेसमेत व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐ. ऐन लागु हुनुभन्दा अगाडि प्राप्त गरेको आखेटोपहार प्रयोगसम्बन्धी निस्सा प्रदान गर्नको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को नियम ३३ मा (मिति २०३२।०२।०१ मा भएको पहिलो संशोधन) “राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम आखेटोपहारको निस्सा लिनुपर्ने व्यक्तिले ऐन लागु हुनुभन्दा अगावै आखेटोपहार प्राप्त गरेको हो भन्ने प्रमाणसाथ २०३२ साल माघ मसान्तसम्म अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा उपनियम (२) बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष दरखास्त दिनुपर्ने” भनी सूचना जारी गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त नियमावलीमा मिति २०३५।१०।०८ मा भएको दोस्रो संशोधनले पुनः नियम ३३ को उपदफा (१) मा संशोधन गरी ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम आखेटोपहारको निस्सा लिनुपर्ने व्यक्तिले ऐन लागु हुनुभन्दा अगावै आखेटोपहार प्राप्त गरेको हो भन्ने प्रमाणसाथ २०३६ साल पौष मसान्तसम्म अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा उपनियम (२) बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष दरखास्त दिई त्यस्तो आखेटोपहारको कानूनी स्वामित्वको निस्सा लिई राख्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी ऐन आउनु अघिको आफूसँग भएका आखेटोपहार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ आउनुभन्दा अघिको हो भनी प्रमाणित गरी निस्सा लिनु अनिवार्य रहेको छ । कानूनले नै स्पष्ट रूपमा निस्सा लिई राख्नुपर्ने भनी तोकिएको अवस्था रहेकोमा कोही कसैले निस्सा नलिई आफ्नो घर, बैठक, कार्यालयमा शाही सानको रूपमा, वैभव र प्रतिष्ठाको रूपमा आखेटोपहार राख्नु कानूनले निषेधित गरेको देखियो । तसर्थ बिना निस्सा घर, बैठक तथा कार्यालयमा आखेटोपहार प्रदर्शन गरिनुलाई कानूनविपरीतको कार्य नै मान्नुपर्दछ ।
१८. अब आखेटोपहार सङ्कलन, प्रदर्शन जस्ता कार्य रोक्न वा भएका आखेटोपहार जफत गर्न कानूनले नै सरकारबाट सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र सोबमोजिम राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन भएको भन्ने लिखित जवाफ रहेकोमा उक्त जारी सूचना सार्वजनिक सूचनाको रूपमा पर्याप्त रहेको छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लागु हुनु पूर्वका घर कार्यालयमा रहेका पुराना आखेटोपहारको नियमन गर्न पहिलो कार्य आखेटोपहार के कति र के–कस्तो अवस्थामा रहेको छ भनी जानकारी प्राप्त गर्न जरूरी रहेको छ । यसरी सरकारको पहुँच र तथ्याङ्कभन्दा बाहिर रहेका आखेटोपहारको बारेमा जानकारी लिन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० अनुसार आखेटोपहारको सूचीकृत गर्नका लागि कानूनबमोजिम पटकपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । मिति २०३२ साल जेठ १ मा नेपाल राजपत्रमा, “राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को नियम ३३ मा भएको पहिलो संशोधनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम आखेटोपहारको निस्सा लिनुपर्ने व्यक्तिले ऐन लागु हुनुभन्दा अगावै आखेटोपहार प्राप्त गरेको हो भन्ने प्रमाणसाथ २०३२ साल माघ मसान्तसम्म अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा उपनियम (२) बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष दरखास्त दिई त्यस्तो आखेटोपहारको कानूनी स्वामित्वको निस्सा लिई राख्नुपर्ने” भनी पहिलो सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ भने मिति २०३५ साल माघ ८ मा प्रकाशित दोस्रो पटकको सूचनामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० मा भएको दोस्रो संशोधनले “नियम ३३ को उपनियम (१) मा रहेको २०३२ साल माघ मसान्तसम्म भन्ने शब्दहरू संशोधन भई २०३६ साल पौष मसान्तसम्म” अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा उपनियम (२) बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष दरखास्त दिई त्यस्तो आखेटोपहारको कानूनी स्वामित्वको निस्सा लिनुपर्ने” भनी पुनः सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । यसरी नेपाल सरकारद्वारा आखेटोपहार सूचीकृत गरी निस्सा लिनका लागि कानूनबमोजिम २०३२ र २०३५ सालको नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी भएको देखियो । तर यसरी सूचना जारी भए तापनि आखेटोपहारहरू सरकारलाई बुझाउने कार्य भएको भन्ने तथ्य न त रिट निवेदन न त लिखित जवाफबाट नै देखियो । अझै पनि संकटापन्न लोपोन्मुख जीवहरूको आखेटोपहार व्यक्तिका घर, कार्यालयमा रहिरहेकै देखिन्छ । तसर्थ विना निस्सा आखेटोपहार राख्नु, सङ्कलन गर्नु गैरकानूनी हो । अब स्वस्फूर्त रूपमा कसरी आखेटोपहार सङ्कलन गर्ने भन्ने प्रश्नमा विवेचना गर्दा सूचनामा कारबाही हुन्छ भन्ने डर मात्र दिएमा आफूसँग भएको आखेटोपहार बुझाउन ल्याउन डराई लुकाउने वा नष्ट गर्ने सम्भावना रहन्छ । फेरि २०३२ र २०३५ सालमा निकालिएको राजपत्रको सूचना आजको सन्तान / पुस्तासँग रहेको आखेटोपहारको नियन्त्रणको निमित्त जानकारी रहेको मान्नु न्यायोचित देखिएन । धेरै वर्षअघि प्रकाशित भएको सूचना हालसम्म पनि सबैमा सम्प्रेषित रहिरह्यो भन्ने अनुमान गर्ने हो भने सूचनाको अर्थ र मर्म नै मर्दछ । आज भएको रिट निवेदनको मागअनुसार हालको समयमा के कस्ता आखेटोपहार के कति संख्यामा कुन व्यक्ति, परिवार वा संस्थासँग रहेको भन्नेबारे पूर्ण जानकारी लिन र स्वस्फूर्त रूपमा स्वइच्छाले नै आखेटोपहार जम्मा गर्न ल्याउन २०३२ र २०३५ सालमा जारी भएको अर्थात् ४०/५० वर्षअघिको सार्वजनिक सूचना आजको नियमनको निमित्त पर्याप्त हुने देखिएन । सूचना जारी गर्नुको अर्थ सूचनाको जानकारी सबैले प्राप्त गरून् भन्ने हो । आजको स्थितिमा आखेटोपहार सङ्कलन, नियमन र व्यवस्थापनको निमित्त वर्तमान समयमा अर्थात् आजको समयमा नै र आजको पुस्तालाई नै सूचना दिइएको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ ।
१९. सूचना जारी पश्चात् सूचना अनुसार निस्सा वा अनुमती लिएको हकमा अभिलेख राख्नु र निस्सा प्राप्त नगरेको तर बुझाउन ल्याइएको सामग्रीमध्ये निस्सा प्राप्त गर्न मिल्ने भए कानूनबमोजिम अनुमति प्रदान गरी सो सामग्रीको पछि छुट्टै सूची तयार गरी अभिलेख राख्नू । निस्सा प्राप्त गर्ने अवस्था नरहेको स्वस्फूर्त बुझाउन ल्याएको वा कानूनले तोकेको समयभित्र बुझाउन नल्याएको वा जफत गरिएको आखेटोपहारको छुट्टाछुट्टै विवरण सहितको सूची तयार गरी अभिलेख राख्नु । यसरी सूची (क्ष्लखभलतयचथ) तयार भएमा हालसम्म रहेको आखेटोपहारको प्रकार, संख्या र निस्सा भएको आखेटोपहार कुन अवस्थामा र कसको स्वामित्वमा रहेको छ भनी यकिन हुन जान्छ । आखेटोपहार सङ्कलन, प्रदर्शनी अवैध हो भने जानकारीले आखेटोपहारको अवैध व्यापारलाई पनि नियमन र नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ ।
२०. अब सूचनाअनुसार स्वस्फूर्त बुझाउन ल्याइएको वा कतिपय सूचनाका आधारमा बुझाउन नल्याएको तर जफत गरिएको आखेटोपहारको व्यवस्थापन कसरी गरिनुपर्ने हो ? भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा सर्वप्रथम यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन आयो । सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २०क मा आखेटोपहार प्रयोग गर्न दिन वा नष्ट गर्न सकिने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐ.को दफा २०क.(१) मा प्राकृतिक वा अन्य कारणबाट मृत्यु भएका वन्यजन्तुबाट संकलित गरिएको वा प्रचलित कानूनबमोजिम जफत गरिएको आखेटोपहार नेपाल सरकारले शैक्षिक वा अनुसन्धान संस्थालाई शैक्षिक वा अनुसन्धान प्रयोजनको लागि दिन सकिने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी ऐ. को दफा २०क.(२) मा सङ्कलन वा जफत गरिएको आखेटोपहार प्राकृतिक विज्ञान सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शनीको लागि राख्न सकिने छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐ. को दफा २०क.(३) मा संरक्षण गर्न उपयोगी र आवश्यक नदेखिएको आखेटोपहार नेपाल सरकारले नष्ट गर्न सकिने र ऐ. को दफा २०क.(४) मा आखेटोपहार प्रयोग गर्न दिने वा नष्ट गर्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनी कानूनले नै सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ ।
२१. त्यसैगरी सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ को दफा १८(१) मा यस ऐनको प्रयोजनको लागि देहायका निकायलाई वैज्ञानिक निकाय मानिने भनी ऐ. दफा १८ (१) (क) मा वन्यजन्तु वा सोको नमुनाको सम्बन्धमा प्राकृतिक विज्ञान सङ्ग्रहालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई वैज्ञानिक निकाय मानिने भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ऐ. को दफा २२ मा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुना तथा त्यस्तो कसुरमा प्रयोग भएका अन्य वस्तु, सामग्री, हातहतियार तथा सवारी साधनसमेत जफत हुने भनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । साथै ऐ. को दफा ३० मा जफत भएका वन्यवन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुनाको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले जीवित नरहेको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतिको नमुना नष्ट गर्ने, सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति जीवित नै रहेको भएमा र संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएमा नेपालभित्रको प्राकृतिक बासस्थानमा छोड्न वा रोप्न वा सार्न वा संरक्षणको लागि अन्य आवश्यक उपाय अपनाउन सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने तर जीवित नै रहेको भए तापनि संरक्षण गर्न हानिकारक हुने वा नेपालका रैथाने सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतिलाई प्रतिकूल प्रभाव पुर्याउने वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुना नष्ट गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्न आवश्यक नदेखिएको वा संरक्षण गर्न सम्भव नभएको लोपोन्मुख वा संरक्षित वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुना प्रचलित कानूनबमोजिम लिलाम गर्ने, आवश्यक सर्त तोकी शैक्षिक, वैज्ञानिक, अध्ययन, अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि वा धार्मिक कार्यका लागि सार्वजनिक संस्था वा निकायलाई उपलब्ध गराउने वा तोकिएबमोजिम अन्य तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐ. को दफा ३० (७) मा कुनै सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुना नष्ट गर्नुअघि त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुनालाई वैज्ञानिक परीक्षणका लागि तोकिए बमोजिमको प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने र सो प्रयोगशालाको प्रतिवेदनबाट त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुना नष्ट गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको रोहवरमा तोकिएबमोजिम नष्ट गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ ।
२२. साथै वन्यजन्तुको आखेटोपहार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा २(घ) ले “व्यवस्थापन” भन्नाले आखेटोपहार नष्ट गर्ने, कुनै संघ संस्थालाई शैक्षिक वा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण गर्ने वा सुरक्षित भण्डार गर्ने कार्यलाई जनाउँछ भनी उल्लेख गरिएको छ । ऐ. को दफा २(ङ) ले “नष्ट” भन्नाले आखेटोपहारहरू पुनः पहिचान हुन नसक्ने गरी जलाएर खरानी पार्ने कार्यलाई जनाउने र ऐ. को दफा २(च) मा “भण्डारण” भन्नाले आखेटोपहार सुरक्षित साथ राख्ने कार्यलाई जनाउँछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यस कार्यविधिको प्रस्तावनामा सुरक्षा संवेदनशीलता, चोरी शिकारी निरूत्साह गर्न र भण्डार समस्याका कारण प्राकृतिक वा अन्य कारणबाट सङ्कलन भएका वा प्रचलित कानूनबमोजिम जफत गरिएका वन्यजन्तुका आखेटोपहार लामो समयसम्म राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको हुँदा वन्यजन्तुका आखेटोपहार व्यवस्थापन गर्नका लागि बनाइएको भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
२३. यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अवलोकन गरी हेर्दा, संयुक्त राज्य अमेरिकामा केही जनावरहरूको आखेटोपहार सङ्कलन र सञ्चयसम्बन्धी विषयमा नियमन गर्नका लागि भ्लमबलनभचभम क्उभअष्भक ब्अत, १९७३ रहेको पाइन्छ । भ्लमबलनभचभम क्उभअष्भक ब्अत को दफा ९ (म) मा आखेटोपहारको आयात–निर्यात गर्दा रेकर्ड राख्ने, निरीक्षण गर्ने र आवश्यक प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यदि प्रतिबन्धित गरिएका वस्तुहरू फेला परेमा ग्.क्. ँष्कज बलम ध्ष्मिषिभ क्भचखष्अभ जस्ता आधिकारिक निकायबाट जफत गर्ने गरिन्छ र कानूनी कारबाही स्वरूप जरिवाना, अभियोजन र केही अवस्थामा कैद सजायसमेत गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले भ्ग् ध्ष्मिषिभ त्चबमभ च्भनगबितष्यलक अन्तर्गत नियमहरू लागु गरेका छन्, जुन ऋक्ष्त्भ्क् (ऋयलखभलतष्यल यल क्ष्लतभचलबतष्यलब ित्चबमभ ष्ल भ्लमबलनभचभम क्उभअष्भक या ध्ष्मि ँबगलब बलम ँयिचब) को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको हो । भ्ग् ध्ष्मिषिभ त्चबमभ च्भनगबितष्यल मा ब्ललभह ब् देखि म् सम्म सूचीकृत प्रजातिहरूको आयात र निर्यातको लागि अनुमति (उभचmष्त) आवश्यकपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर व्यक्तिगत वा घरायसी प्रयोजनका लागि प्रजातिको स्थिति, वस्तुको प्रकारलगायतको आधारमा आयात र निर्यातको अनुमति बिना नै लैजान मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्चतष्अभि ७(३) अनुसार, यदि ती आखेटोहरू मृत नमुना, भाग, वा व्युत्पन्न/मभचष्खबतष्खभ (जस्तै, सुकाइएको जनावर, छाला, हड्डी, वा वनस्पतिजन्य उत्पादन) हुन् भने, तीलाई व्यक्तिगत वा घरायसी प्रयोगका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ र व्यावसायिक उद्देश्यले बिक्रीका लागि लैजान मिल्दैन ।
२४. भारतको त्जभ ध्ष्मि ीषभ (एचयतभअतष्यल) ब्अत, १९७२ ले आखेटोपहारलाई “धजयभि यच बलथ उबचत या बलथ अबउतष्खभ बलष्mब ियच धष्मि बलष्mब,ि यतजभच तजबल खभचmष्ल, धजष्अज जबक दभभल पभउत यच उचभकभचखभम दथ बलथm भबलक, धजभतजभच बचतषष्अष्ब ियच लबतगचब,ि बलम ष्लअगिमभक (ब) चगनक, कपष्लक बलम कउभअष्mभलक या कगअज बलष्mबm ियगलतभम ष्ल धजयभि यच ष्ल उबचत तजचयगनज ब उचयअभकक या तबहष्मभचmथ, बलम ८ ृ(द) बलतभिच, दयलभ, अबचबउबअभ, कजभिि, जयचल, चजष्लयअभचयक जयचल, जबष्च, ाभबतजभच, लबष्,ि तययतज, तगकप,m गकप, भननक, लभकतक बलम जयलभथअयmद” भनी परिभाषा गरेको छ । उक्त ऐनले आखेटोपहार राज्यको सम्पति हुने र कुनै पनि व्यक्तिले यस्तो आखेटोपहार फेला पारेमा ४८ घण्टाभित्र प्रहरी वा अन्य तोकिएको अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै ऐनले तोकिएको अधिकारीको पूर्व लिखित अनुमति बिना त्यस्तो सरकारी सम्पत्ति प्राप्त गर्न वा आफ्नो स्वामित्व, हिरासत वा नियन्त्रणमा राख्न, वा कुनै पनि व्यक्तिलाई उपहार, बिक्री वा अन्य कुनै तरिकाले हस्तान्तरण गर्न, वा त्यस्तो सरकारी सम्पत्ति नष्ट गर्न वा क्षति पुर्याउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐन लागु हुनुभन्दा अघिको आखेटोपहारको सम्बन्धमा यो ऐन लागु हुनुअघि कुनै जनावर वा आखेटोपहार स्वामित्वमा रहेमा ३० (तीस) दिनभित्र ऋजष्भा ध्ष्मिषिभ ध्बचमभल लाई जानकारी गराउनुपर्ने र अनुमति प्राप्त भएमा मात्र राख्न पाउने र यदि कोहीले पैतृक सम्पत्तिको रूपमा प्राप्त गरेमा सोको जानकारी गराई अनुमति प्राप्त भएमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले सो आखेटोपहारको किनबेच वा व्यापार नपाउने र तोकिएको निकायले सम्पूर्ण आखेटोपहारको सूची (ष्लखभलतयचथ) तयार गरेर राख्नुपर्नेसमेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसैगरी दक्षिण अफ्रिकामा ल्बतष्यलब िभ्लखष्चयलmभलतब िःबलबनझभलतः द्यष्यमष्खभचकष्तथ ब्अत, २००४ ले वन्यजन्तु तथा आखेटोपहारको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनले आखेटोपहार (कउभअष्mभल) लाई “बलथ ष्खिष्लन यच मभबम बलष्mब,ि उबिलत यच यतजभच यचनबलष्कm; १० (६) ब कभभम, भनन, नबmभतभ यच उचयउबनगभि यच उबचत या बल बलष्mब,ि उबिलत यच यतजभच यचनबलष्कm अबउबदभि या उचयउबनबतष्यल यच चभउचयमगअतष्यल यच ष्ल बलथ धबथ तचबलकाभचचष्लन नभलभतष्अ तचबष्तक; (अ) बलथ मभचष्खबतष्खभ या बलथ बलष्mब,ि उबिलत यच यतजभच यचनबलष्कm; यच (म) बलथ नययमक धजष्अज– १५ (ष्) अयलतबष्ल ब मभचष्खबतष्खभ या बल बलष्mब,ि उबिलत यच यतजभच यचनबलष्कm; यच (ष्ष्) ाचयm बल बअअयmउबलथष्लन मयअगmभलत, ाचयm तजभ उबअपबनष्लन यचm बचप यच बिदभ,ि यच ाचयm बलथ यतजभच ष्लमष्अबतष्यलक, बउउभबच तय दभ यच तय अयलतबष्ल ब मभचष्खबतष्खभ या बल बलष्mब,ि उबिलत यच यतजभच यचनबलष्कm” भनी परिभाषा गर्दै दुर्लभ संकटापन्न तथा संरक्षित प्रजातिहरूको हकमा प्रतिबन्धित कार्यहरू सूचीकृत गरिएको छ । यसमा त्यस्ता प्रजातिका जीवजन्तुको आखेटोपहारको सङ्कलन, व्यापारलगायतका कार्य गर्न प्रतिबन्ध गरेको पाइन्छ ।
२५. अब नेपालको हकमा सङ्कलन वा जफत भएका आखेटोपहारको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा विचार गर्दा, आखेटोपहारको प्रकृति (संकटापन्न वा अन्य) अनुसार सोको व्यवस्थापनको मापदण्ड तय गरी सोहीअनुसार संरक्षण गर्ने वा नष्ट गर्ने भनी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । आखेटोपहारलाई नष्ट गर्दा आखेटोको धार्मिक, संस्कृतिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व जस्ता तत्वलाई ध्यानमा राखी पूर्ण नष्ट र संरक्षण कुन अवस्थामा कुन उपाय उचित हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक र वस्तुगत आधारमा आवश्यकता अनुसारको उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । नष्ट गर्नुपर्ने प्रकृतिको आखेटोपहार रहेको देखिन्छ भने पनि त्यस्तो आखेटोपहारको नष्ट गर्दा वैज्ञानिक रूपमा वातावरणलाई समेत असर नपर्ने गरी नष्ट गरिनुपर्ने हुन्छ । सो प्रक्रियामा कुनै विषाक्त पदार्थहरू निस्किएर मानव वा अन्य प्रजातिलाई हानि हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी सो हुन नदिने उपायहरूसमेत अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
२६. साथै जफत गरिएको, व्यक्ति वा संस्थाले बुझाएको वा अन्य कारणले सङ्कलित सबै आखेटोपहारलाई समेटेर सूची तयार गरी अभिलेख राख्न पनि अवश्यक देखिन्छ । ऋक्ष्त्भ्क् को धारा ६ ले आखेटोको व्यवस्थापन गर्दा पहिचान हुन सक्ने गरी “चिन्ह” समेत लगाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरेअनुसार सोही ढङ्गबाट अभिलेख राख्नुपर्ने देखिन्छ । आखेटोपहारको भण्डारण गरी अध्ययन, अनुसन्धानमा प्रयोग गर्न सकिने वा डि.एन.ए. परीक्षण आदिको नमुना (कबmउभि) को निमित्त प्रयोग हुन सक्ने, कुन सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको आखेटोपहारलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वा निकुञ्जले नै सङ्ग्रहालय खोली सङ्ग्रहालयमा जम्मा गर्ने र कुनलाई नष्ट गर्न सकिने उपयुक्त निर्णय गर्नु गराउनुपर्ने देखिन्छ । नष्ट नगरी संरक्षण गर्दा उचित हुने आखेटोपहारको हकमा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ को दफा ३० अनुसार “जफत भएका वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुनाको व्यवस्थापनः(१) यस ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारबाही भएको कारणले यस ऐनबमोजिम जफत भएका संकटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुना” व्यवस्थापन गर्नु गराउनु पर्ने देखिन्छ । यसबाट आखेटोपहारको प्रकृति र प्रयोगको आधारमा सङ्ग्रहालय वा प्रयोगशालामा अवलोकन वा अध्ययन अनुसन्धानका लागि राख्न पठाउनू । मुख्यत दुर्लभ र लोपोन्मुख प्रजातिहरूको आनुवंशिक सामग्रीको संरक्षण गर्न, शैक्षिक र अनुसन्धानमा प्रयोग हुने आखेटोपहारको हकमा सूची तयार गरी अभिलेख राख्ने गर्नु, गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
२७. विगतका आखेटोपहारको व्यवस्थापनसँगै आगामी दिनमा आखेटोपहारको निमित्त शिकार खेल्ने, मार्ने, सङ्कलन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने जस्ता कार्य नहोस् भनी सुनिश्चित गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । नियमन र नष्ट गर्नाले यस्ता आखेटोपहारको माग घटाउँछ र शिकार गर्ने तथा खरिद गर्ने दुवैलाई निरूत्साहन गर्दछ । यसले वन्यजन्तु संरक्षणको लागि देशको प्रतिबद्धता र लोपोन्मुख प्रजातिहरूको शोषण विरूद्धको विश्वव्यापी अडानलाई सुदृढ पनि गर्दछ । साथै चोरी वा भ्रष्टाचार मार्फत अवैध बजारमा फिर्ता जाने जोखिमलाई पनि घटाउँछ । सरकारले जफत तथा अन्य कारणले संकलित आखेटोपहारलाई जलाई नष्ट गर्ने कार्यले विश्वमा वन्यजन्तुको आखेटोपहारको मूल्य शून्य हुने भन्ने सन्देश दिनलाई पनि हो । वन्यजन्तुको सौन्दर्यता भनेको वन्यजन्तुको जीवित अवस्थामा मात्र हो भन्ने सन्देश दिई मारिएका र मरेका वन्यजन्तुको अङ्ग, छाला आदिको प्रयोग गरी सौन्दर्य र विलासीको लागि प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नको लागि आखेटोपहारको नष्ट गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आखेटोपहारको प्रयोग र मागलाई हतोत्साहित गर्ने अवधारणाबाट नै अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ ।
२८. अब अन्तिम प्रश्न प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लागु हुनु अघि निस्सा नलिई वन्यजन्तुको आखेटोपहार कोही कसैले राखेमा जफत हुनेसम्मको कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने सो ऐन आएपश्चात् इजाजतपत्र विना कोही कसैले वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने, खरिद गर्ने, बिक्री वितरण वा व्यवसाय वा ओसारपसार गर्नेलाई सजायको व्यवस्था रहेको छ । विपक्षी निकायहरूले वन्यजन्तुको आखेटोपहारको व्यवस्थापन सही ढङ्गबाट गरेको र त्यससम्बन्धी लगत राख्ने गरेको भने तापनि सो सम्बन्धको प्रतिवेदन वा तथ्याङ्कहरू के कसरी व्यवस्थापन गर्दै आएको वा के कस्तो कारबाही गरिएको भन्ने सम्बन्धमा पनि विपक्षीबाट कहीँकतै उल्लेख भएको देखिन आएन । २०२९ सालको कानून आएपश्चात् पनि व्यक्तिहरूले घर कार्यालयमा आखेटोपहार सङ्कलन प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । यसका साथै दुई पटकसम्म मात्र आफूसँग भएको वन्यजन्तुको आखेटोपहारको सूचीकृत गरी निस्सा लिन नेपाल राजपत्रमा सूचना आह्वान गरेको भए तापनि उक्त सूचना २०३२ र २०३५ मा भएको र तत्कालीन अवस्थाको सूचनालाई आजको सन्दर्भमा पूर्ण र पर्याप्त सूचना सम्प्रेषण गरिएको मान्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ, देहायका कार्य गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
क. अनुज्ञापत्र वा निस्सा नभई आखेटोपहार घर, कार्यालय तथा अन्य ठाउँमा रहे भएमा समयसीमा तोकी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु भनी सार्वजनिक रूपमा जानकारी हुने गरी सो समयावधिमा बुझाउन ल्याएमा कारबाही नहुने भनी पर्याप्त समयसहितको सूचना दिई आखेटोपहार स्वस्फूर्त बुझाउन सहजीकरण गर्ने गरी प्रकाशन गर्नू,
ख. सूचना प्रकाशन गर्दा ऐन आउनुभन्दा अघिको पुरानो आखेटोपहार भएमा वा अवैध रूपमा प्राप्त नगरेको पैतृक सम्पति वा धार्मिक, साँस्कृतिक महत्त्वको रूपमा लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको भनी प्रमाणित गर्न सकेमा प्रमाणसहित निस्साको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, दिनु तर स्रोत वा प्रमाण खुलाउन नसकेको वा कानून आइसकेपछिको आखेटोपहार रहे भएको थाहा पाए जफत गर्नू,
ग. सूचना दिएको समयसीमाभित्र स्वस्फूर्त आखेटोपहार बुझाउन नल्याएमा अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याई कानूनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनू,
घ. स्वस्फूर्त जम्मा गरिएका वा जफत गरिएका तथा अनुज्ञापत्र लिने वा निस्सा प्रदान गरिएका आखेटोपहारमा चिनो (क्ष्मभलतषष्अबतष्यल :बचप) लगाई विस्तृत विवरणसहितको अभिलेख राखी सूचि तयार गर्नू,
ङ. आखेटोपहारको प्रकृति, (संकटापन्न, लोपोन्मुख आदि) बनोट, प्रयोग तथा अन्य वैज्ञानिक तथ्यहरू र महत्त्वको आधारमा तिनलाई नष्ट गर्ने वा संरक्षण गरी सङ्ग्रहालयमा राख्ने वा वैज्ञानिक परीक्षण (म्ल्ब्) वा अध्ययन आदिमा प्रयोग गरिने भनी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार उपयुक्त मार्ग निर्धारण गर्नु, गराउनू,
च. आखेटोपहारको सूचि तयार गरी अभिलेखसमेत राखेर नष्ट वा संरक्षण जे गर्नुपर्ने हो सोअनुसार उचित व्यवस्थापन गर्नू । नष्ट गर्नुपर्ने आखेटोपहारलाई नष्ट गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु, गराउनू । असर पर्दा पनि न्यूनतम मात्र असर पर्ने गरी नष्ट गर्न आवश्यक र उचित विकल्प अपनाउनू,
छ. आखेटोपहारको सङ्कलन, प्रयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा प्रदर्शनी गर्ने कार्य गैरकानूनी रहेको भनी राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका स्थानहरूको स्थानीय बासिन्दाहरू तथा सर्वसाधारणलाई चेतनामूलक शिक्षाका कार्यक्रमहरू गर्नु, गराउनू,
ज. मानप्रतिष्ठा, गर्वको रूपमा आखेटोपहार सङ्कलन गर्ने, प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनू,
झ. यस आदेशको कार्यान्वयनको निमित्त फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पनि आदेशको जानकारी दिनु दिलाउनू ।
२९. प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूका साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेतलाई दिई यो आदेशको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी प्रस्तुत आदेशको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : हिरामाया अवाल / श्रेया संजेल / श्रुती खरेल
इति संवत् २०८० साल जेठ १६ गते रोज ३ शुभम् ।