निर्णय नं. ११५१५ - उत्प्रेषण, निषेधाज्ञासमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुंगाना
फैसला मिति : २०८०।११।२२
०७६-CI-०६२४
मुद्दाः- उत्प्रेषण, निषेधाज्ञासमेत
पुनरावेदक / प्रत्यर्थी : जिल्ला सप्तरी साबिक रायपुर वडा नं. ६ हाल रूपनी गा.पा. वडा नं. १ बस्ने हाल ऐ. वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष पिताम्बर यादव
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / निवेदक : जिल्ला सप्तरी रायपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ हाल रूपनी गा.पा. वडा नं. १ बस्ने रामभजु यादवसमेत
सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुने र त्यस्तो व्यक्ति अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा रही कामकाज गर्नसमेत रोक लगाइएको मानिने ।
(प्रकरण नं.२)
भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समावेश भएको अवस्थामा उक्त विषयवस्तुलाई निर्देशित गर्न विशेष ऐनको रूपमा जारी गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले गरेका व्यवस्थाहरू विशेष कानूनसरह लागु हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अन्य कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू सामान्य कानूनसरह हुने भई उक्त समान्य कानूनको व्यवस्थाले विशेष कानूनको रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा रहेको व्यवस्थालाई निस्तेज गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
कुनै पनि व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दा तथा निजउपरको अभियोगलाई अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाणको रोहमा विचार गर्दा निज सार्वजनिक पदमा थिए, थिएनन् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि सार्वजनिक पदमा रहँदा बस्दाको अवस्थामा निजले उक्त पदको दुरूपयोग गरेका थिए, थिएनन्, राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने काम गरेका थिए, थिएनन्, अनुचित लाभ लिएका थिए थिएनन् जस्ता विषयवस्तु हेरिने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार पौडेल
प्रत्यर्थी / निवेदकका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
सुरू फैसला गर्ने न्यायाधीश (रायबाझी) :
मा.न्या.श्री बालेन्द्र रूपाखेती
मा.न्या.श्री शेखरचन्द्र अर्याल
राय समर्थन गरी फैसला गर्ने न्यायाधीश
मा.न्या.श्री नारायण प्रसाद श्रेष्ठ
उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास
आदेश
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :-
तथ्य खण्ड
प्रत्यर्थी पिताम्बर यादव मिति २०७४।६।२ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रत्यर्थी रूपनी गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा वडाध्यक्ष पदको लागि प्रत्याशी भई मनोनयन पत्र दर्ता गराई निर्वाचनमा सहभागी भई विजयी उम्मेदवार हुनुहुन्छ । निज जिल्ला शिक्षा कार्यालय, उदयपुर गाईघाटमा सव-इन्जिनियर पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा नक्कली सर्टिफिकेट बनाई प्रयोग गरेकोले भ्रष्टाचारको कसुरमा निजउपर विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा (०७४-CR-००१७) दायर भएबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ अनुसार स्वत: निलम्बनमा रहेको र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०३३ को दफा १३ ले अयोग्य रही निर्वाचनमा भाग लिन नै नसक्ने अवस्था रहेकोमा, तथ्य यथासमयमा थाहा हुन नसकी दाबी विरोधसमेत नहुँदा निर्वाचित भई ऐ. ऐनको दफा १५ तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ३९ को अवधिभित्र समेत थाहा हुन नसकी उजुर दिन नपाएको हो । प्रत्यर्थीउपर चलेको उक्त (०७४-CR-००१७) को नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सार्वजनिक पद धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७४।९।२१ मा ६ कैद महिना ६ र जरिवाना रू. १५,०००।- हुने ठहर्याई फैसला भएको छ । प्रत्यर्थीउपर भ्रष्टाचारजस्तो कसुरमा अदालतमा मुद्दा चली निलम्बनमा रहेका, निलम्बन अवधिमै स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिई विजयीसमेत भएका, हाल भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुरमा सजाय ठहर भएका व्यक्ति रूपनी गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष जस्तो सार्वजनिक पदमा रहेर कार्य गर्न सक्ने अवस्था नरही पदमुक्त हुनुपर्नेमा नियमित रूपमा गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन गर्दै आएको हुँदा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीमा मिति २०७५।८।४ मा जानकारी गराएकोमा निजउपर कुनै कारबाही नगरी चुप बसी प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवलाई वडा अध्यक्षको पदमा राखी कामकाज गर्न दिई निज प्रत्यर्थीबाट सार्वजनिक हितविपरीतको कार्यहरू हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने तथा धारण गर्न दिई कामकाजसमेत गर्न दिन नहुने अवस्थामा हालसम्म पनि प्रत्यर्थी नं. १ प्रत्यर्थी नं. २ गाउँपालिकाको प्रत्यर्थी नं. ५ कार्यालयको वडा अध्यक्षको हैसियतले कार्य गरी आएबाट भ्रष्टाचार जस्तो कसुरमा मुद्दा परी निलम्बनमा परेको तथा सो मुद्दा फैसला भई कसुर ठहर भएको व्यक्ति प्रत्यर्थी नं. १ लाई वडा अध्यक्षको हैसियतले कुनै पनि कार्य गर्न नदिनु, काममा नलगाउनु, गाउँ कार्यपालिका तथा गाउँ सभामा उपस्थित नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञाको आदेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५ र ७ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र विपक्षी नं. ६ र ८ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय राजविराजमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कुनै राष्ट्रसेवकउपर सोही ऐनको दफा ३६ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरको मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था भएको पाइन्छ । “राष्ट्रसेवक” भन्नाले सोही ऐनको दफा २(घ) को (१) मा सार्वजनिक संस्थामा निर्वाचित व्यक्तिसमेतलाई जनाउने गरी व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ । यो परिभाषालाई हेर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा तोकिएबमोजिमको काम कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवक होइन भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यसरी गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष पदमा कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र परेको देखिएको, निवेदनमा प्रत्यर्थी बनाइएका पिताम्बर यादव सप्तरी जिल्लाको रूपनी गाउँपालिकाको वडा नं. १ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भई कार्यरत रहेको भन्ने देखिएको, निजका विरूद्धमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकै नाताले पनि निलम्बनमा रहने गरी माथि उल्लिखित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा व्यवस्था भइरहेकोमा निवेदनसाथ पेस हुन आएको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७४।९।२१ मा भएको फैसला (००४-CR-००१७) बाट निजउपर भ्रष्टाचारको कसुर गरेको ठहर भई ६ महिना कैद र रू. १५,०००।- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भइरहेको देखिँदा यस विषयमा अन्यथा तथ्य देखाई निवेदन पर्न आएमा सोही बखत विचार हुने नै हुँदा हाललाई यो निवेदनको किनारा नलागेसम्म वडा अध्यक्षका हैसियतले कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५८ (२) र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको मिति २०७५।८।२० को आदेश ।
यस मुद्दाको प्रत्यर्थी रूपनी गाउँपालिका वडा नं.१ बस्ने किरण कुमार जयसवालले ऐ. वडाका वडाअध्यक्ष पिताम्बर यादव विरूद्ध “प्रत्यर्थीको सार्वजनिक पदलाई निलम्बन गरी प्रत्यर्थीलाई र स्थानीय निकाय रूपनी गाउँपालिकाको कार्यालय सप्तरीका नाममा निलम्बनको सूचना पठाई पाऊँ” विषयमा मिति २०७५।८।४ मा यस कार्यालयमा निवेदनपत्र चढाएकोमा सो निवेदनपत्रसमेतका सक्कलै कागजातहरू आवश्यक कारबाहीको लागि निर्वाचन आयोग नेपालमा पठाई यस कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हुनाले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, सप्तरीको लिखित जवाफ ।
तत्काल निर्वाचनको कार्य हुँदा अयोग्य उम्मेदवारको विषयमा उजुरी दाबी गर्ने सुचना अवधिभित्र त्यस्तो स-प्रमाण उजुरी दाबी नगरेको हुँदा कानूनबमोजिम निर्वाचित भएको कुरामा विवाद रहेन । निज वडा अध्यक्षलाई अब निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा स-प्रमाण उजुरी दर्ता भए वा सम्मानित अदालतमा उजुरी परे प्रचलित ऐन कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीको लिखित जवाफ ।
मैले विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनपत्र दायर गरी कार्वाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ । म सब-इन्जिनियर पदमा करारमा नियुक्ति हुँदा मेरो नवीकरणपत्रको अन्तिम अवधि २०७४।२।१० सम्म मात्र रहेको र सोही मितिमा नै उक्त पद त्याग गरेको हुँदा राष्ट्र सेवकको हैसियत नरहेको अवस्थामा अभियोग दायर भएको हो । विपक्ष निवेदकले निवेदनमा मउपरको मुद्दाको सम्पूर्ण कागजात जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दिई कारबाही गर्दा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले कारबाही गरेन भनी उल्लेख गरेको छ तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको लिखित जवाफले निवेदकको सम्पूर्ण उजुरी र कागजात कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगमा पठाएको भनी प्रस्ट गरेको छ र त्यसबारे निर्वाचन आयोगको कारबाहीको टुङ्गो नै नलागी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी निवेदन दिन कानूनतः नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पिताम्बर यादवको लिखित जवाफ र सोही मिलान बेहोराको विपक्ष रूपनी गाउँपालिकाको कार्यालयसमेतको लिखित जवाफ ।
वडा अध्यक्ष पिताम्बर यादवको हकमा भएको फैसलाको अन्तिम निर्णय नभएको अवस्थामा विशेष अदालतको मिति २०७४।९।२१ को फैसलाकै कारणले निजलाई वडा अध्यक्षको हैसियतले कामकाज गर्न निषेध गर्ने अवस्था रहेको छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३(च) बमोजिम उक्त फैसला अन्तिम नभएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने विपक्ष जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीको लिखित जवाफ ।
रूपनी गाउँपालिका वडा नं. १ को वडाअध्यक्ष पदमा प्रत्यर्थी पिताम्बर यादव मिति २०७४।६।२ मा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको देखिएको छ । निजउपर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसारको कसुर गरेको भनी दायर भएको अभियोगअनुसारको कसुर ठहर भई सजायसमेत हुने गरी विशेष अदालतबाट मिति २०७४।९।२१ मा मात्र फैसला भएको देखिन्छ । मिति २०७४।५।६ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसारको अभियोग दायर हुँदाका अवस्थामा निज पिताम्बर यादव कुनै पदमा कार्यरत रहेको देखिँदैन । त्यस अघि जिल्ला शिक्षा कार्यालय गाईघाटमा सब-इन्जिनियर पदमा करारमा कार्यरत रहेको देखिएकोमा मिसिल संलग्न तत्सम्बन्धी करार सम्झौताको छायाँप्रतिबाट मिति २०७३।१२।१ देखि मिति २०७४।२।१० सम्म कायम रहने भनी लेखिएकोमा मिति २०७४।२।११ मा उक्त जिम्मेवारीबाट हटेको भन्ने पत्रसमेत मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ । वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुदाको अवस्थामा प्रत्यर्थी पीताम्बर यादव कुनै पदमा नरहेकोले निलम्बन क्रियाशील हुने अवस्था रहेको देखिँदैन र तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा १३ अनुसारको अयोग्यता रहेको वा अयोग्यता सिर्जना भइसकेको समेत देखिएन । यसरी उम्मेदवार हुँदाको अवस्थामा अयोग्यता नदेखिएको व्यक्ति मिति २०७४।६।२ मा निर्वाचित भएपछि मिति २०७४।९।२१ मा सिर्जना भएको भनिएको अयोग्यताको आधारमा ऐ. ऐनको दफा १५ अनुसार पद मुक्त हुने हो कि भन्नलाई उक्त दफा १५ मा तोकिएको म्यादभित्र तोकिएअनुसारको उजुरी परेको पनि देखिन आएन । भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको फैसला अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा ऐ. ऐनको दफा १३(च) को अवस्था पनि विद्यमान रहेको देखिँदैन । प्रत्यर्थी पीताम्बर यादव विरूद्धको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसारको कसुर ठहरी विशेष अदालतबाट फैसला भएउपर श्री सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा उल्लिखित दफा १३ (च) अनुसारको अवस्था सिर्जना भइसकेको मान्न मिल्ने भएन । अतः निषेधाज्ञा जारी हुन सक्ने निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी आधिकारमा आघात परेको भनी स्पष्ट गर्न नसकेको र तत्सम्बन्धी कानूनी आधार पनि स्पष्ट नगरेको, नेपालको संविधानको धारा १४४ अनुसारको के कस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट माग रहेको समेत नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन । तसर्थ मूलतः निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बालेन्द्र रूपाखेतीको राय ।
प्रत्यर्थी पिताम्बर यादव तत्काल जिल्ला शिक्षा कार्यालय उदयपुरमा सब-इन्जिनियर पदमा नियुक्त भई राष्ट्रसेवकको ओहोदा प्राप्त गर्न आफ्नो शैक्षिक योग्यताको गलत प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको र सो पदबाट अलग भई पुनः स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भए पनि निज स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३, १५ बमोजिम सो वडा अध्यक्ष पदको लागि अयोग्य रहेको र निजउपरको अभियोग प्रमाणित भई विशेष अदालतबाट सजायसमेत गर्ने गरी फैसला भइसकेकोमा सो फैसलाउपर निज पिताम्बर यादवको पुनरावेदन परी हाल सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहिरहेको अवस्था हुँदा सो विचाराधीन मुद्दाको किनारा नभएसम्म निज पिताम्बर यादव रूपनी गाउँपालिका वडा नं. १ को वडा अध्यक्षको हैसियतमा कामकाज गर्न अयोग्य रहेको देखिनुका साथै सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवधिभर निज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ बमोजिम स्वतः निलम्बनमा रहने हुँदा प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवसमेतका प्रत्यर्थीका नाउँमा रूपनी गाउँपालिका वडा नं. १ को वडा अध्यक्षको हैसियतले कामकाज नगर्नु नगराउनु भनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिदिएको छ । माननीय न्यायाधीश श्री बालेन्द्र रूपाखेतीबाट प्रस्तुत निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको रायसँग सहमत नभएकोले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १२ अनुसार एक न्यायाधीशको इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री शेखर चन्द्र अर्यालको राय ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवले वडा अध्यक्षको हैसियतले कामकाज गर्न पाउने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री बालेन्द्र रूपाखेतीको रायमा सहमत हुन नसकिएकोले विपक्षी पिताम्बर यादवले वडा अध्यक्षको हैसियतबाट कामकाज गर्न नपाउने गरी आदेश जारी हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री शेखरचन्द्र अर्यालको राय कायम हुने देखिन आयो । माननीय न्यायाधीश श्री शेखरचन्द्र अर्यालको राय कायम भई श्री सर्वोच्च अदालतमा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सार्वजनिक पद धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा निर्णय नभएसम्मको लागि विपक्षी पिताम्बर यादवले रूपनी गाउँपालिका वडा नं. १ को वडा अध्यक्षको हैसियतले कामकाज नगर्नु भनी विपक्षी पिताम्बर यादवको नाममा र निज पिताम्बर यादवलाई उक्त गाउँपालिकाको वडा नं. १ को वडा अध्यक्षको हैसियतबाट कामकाज गर्न नदिनु भनी पिताम्बर यादवबाहेकका प्रत्यर्थीहरूको नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७६।१।३१ मा भएको फैसला ।
मिति २०७४।६।२ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा म रूपनी गाउँपालिका वडा नं. १ को वडा अध्यक्षको पदमा निर्वाचित भएको छु । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ र १५ बमोजिम कुनै व्यक्ति अयोग्य ठहर भएमा मात्र पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छ भने स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ३९ अनुसार, निर्वाचित पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा उजुरी गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा प्रत्यर्थीहरूले तोकिएको म्याद समाप्त भएको झण्डै १ वर्ष १ महिनापछि उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । उनीहरूको निवेदनमा मेरो पद बदर गरिपाउँ भन्ने स्पष्ट मागसमेत नभएको र केवल निषेधाज्ञाको आदेशको माग गरिएको छ । उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको मिति २०७६।१।३१ को फैसलाले म पुनरावेदकलाई वडा अध्यक्षको पदमा रही कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी भएको आदेश स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३, १५, र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ३९ को कानूनी प्रावधान तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल भएको हुँदा उक्त फैसाल बदर गरी न्याय इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भन्ने बेहोराको प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवको तर्फबाट यस अदालतमा दायर भएको दोहर्याई पाउँको निवेदन ।
यसमा निवेदक पिताम्बर यादवसमेतउपर चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर यस अदालतमा ०७५-CR-११३० को पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको देखिएको र उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट मिति २०७५।११।२६ र २०७६।०१।३१ मा भएको फैसलामा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ र १५ को प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६।१०।२८ को आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दामा मूल जरियाको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा श्री विशेष अदालतबाट प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवलाई ६ महिना कैद र रू. १५,०००।- जरिवाना हुने ठहर भई सोउपरको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ बमोजिम मुद्दा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पदबाट स्वतः निलम्बन रहने र त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन । त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(घ) राष्ट्रसेवक भन्नाले नियुक्त मनोनित र निर्वाचित व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ, दफा २८(१), ३०(३), ३१, ३३ समेतको विपरीत मिति २०७६।१०।२८ मा भएको निस्सा आदेश तथा पुनरावेदन पत्र खारेजभागी भएकोले बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रामभजु यादवसमेतको यस अदालतमा पेस भएको लिखित प्रतिवाद ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ र १५ बमोजिम कुनै व्यक्ति अयोग्य ठहर भएमा मात्र पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ भने स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ३९ अनुसार निर्वाचित पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्नेमा तोकिएको म्याद समाप्त भएको झण्डै १ वर्ष १ महिनापछि उच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी रहेकोमा उक्त रिट निवेदनलाई खारेज नगरी पुनरावेक प्रत्यर्थीलाई वडा अध्यक्षको पदमा रही कामकाज गर्न नदिनु भनी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट मिति २०७६।१।३१ मा भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
रूपनी गाउँपालिका वडा नं. १ को वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवले नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरी जिल्ला शिक्षा कार्यलय उदयपुर गाइघाटमा सब-इन्जिनयरको पदमा कार्यरत रही भ्रष्टाचारको कसुर गरेको ठहरी फैसला भएको छ भने निजउपर भ्रष्टाचारको अभियोग दायर भएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ अनुसार स्वत: निलम्बनमा रहनुका साथै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य रहेकोमा प्रत्यर्थी पिताम्बर यादव वडा अध्यक्षको पदमा रही कामकाज गरी आएको हुँदा निजलाई वडा अध्यक्षको हैसियतबाट कुनै पनि कार्य नगर्नु, नगराउनु, वडाअध्यक्षको हैसियतले कुनै पनि कार्य गर्न नदिनु, काममा नलगाउनु, गाउँ कार्यपालिका तथा गाउँ सभामा उपस्थिति नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेशलगायत उपयुक्त आदेश गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दायर भएकोमा मिति २०७५।११।२६ मा उच्च अदालत राजविराज इजलासबाट रायबाझी फैसला भएको हुँदा उक्त फैसला उच्च अदालत नियमावली, २०७३ नियम १३(१) अन्तर्गत उच्च अदालत राजविराज इजलासको एकल इजलाससमक्ष पेस हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवले वडा अध्यक्षको हैसियतले कामकाज गर्न पाउने अवस्था विद्यामान रहेको नदेखिएको हुँदा निजउपर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्णय नभएसम्मको लागि प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवले रूपनी गाउँपालिका वडा नं. १ को वडा अध्यक्षको हैसियतले कामकाज नगर्नु र निजलाई उक्त गाउँपालिकाको वडा नं. १ को वडा अध्यक्षको हैसियतबाट कामकाज गर्न नदिनु भनी मिति २०७६।१।३१ मा आदेश जारी भएको देखिन्छ । उक्त आदेशउपर प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवले यस अदालतमा दोहोर्याई पाउँको निवेदन दायर गरेकोमा दोहोर्याई पाउँको निस्सासमेत प्राप्त गरेको पाइयो ।
यसमा प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी नेपाल सरकारको सब-इन्जिनियर पदमा सेवा प्रवेश गरी भ्रष्टचारजन्य कसुर गरेको भनी यी प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवउपर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) अनुसारको कसुर गरेको ठहर्याई छ महिना कैद र पन्ध्र हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने गरी विशेष अदालतबाट मिति २०७४।९।२१ मा भएको फैसलाउपर प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवले यस अदालतमा पुनरावेदन (०७५-CR-११३०) गरी उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मिति २०७९।१।३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवले रूपनी गाउँपालिकाको वडा नं. १ को अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी दिई निर्वाचित भएको देखिन्छ । अब यी प्रत्यर्थी पिताम्बर यादव स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ बमोजिम निज निर्वाचित भएको वडा अध्यक्षको पदमा रही कामकाज गर्न योग्य छन्, छैनन् सोतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ मा “सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राखेकोमा त्यसरी थुनामा राखेको अवधिभर र दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ । त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन ।” भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने त्यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ ले समेत कुनै राष्ट्रसेवकउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बनमा रहने छ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाहरूबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा उक्त मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुने र त्यस्तो व्यक्ति अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा रही कामकाज गर्नसमेत रोक लगाइएको मानिने देखियो ।
३. प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवले तत्कालीन स्थानीय चुनावमा भाग लिन आफू अयोग्य नरहेको हुँदा उक्त निर्वाचित पदमा रही कामकाज गर्ने पाउनुपर्ने भनी मुख्य निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारको अयोग्यताको सम्बन्धमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐ. दफा १३ को खण्ड (च) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने छ, त्यसैगरी खण्ड (ड) मा प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको व्यक्तिसमेत निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट उल्लिखित मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाएको देखिँदैन तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भई उक्त मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुनुका साथै त्यस्तो निलम्बनमा परेको व्यक्ति अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा रही कामकाज गर्नबाट समेत रोक लागाएको सन्दर्भमा राज्यको स्रोत साधन परिचालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय प्रतिनिधिको रूपमा रहने वडा अध्यक्षको पद राजनीतिक प्रकृतिको भए तापनि उक्त पद भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(घ)(१) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३(ञ) ले परिभाषा गरेको राष्ट्र सेवकको पदमा रहेको मानिने देखिन्छ । राष्ट्र सेवकको परिभाषाभित्र परेको कुनै व्यक्ति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरको अभियोग लागेको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरी कामकाज गर्न रोक लगाएको देखिँदा त्यस्तो भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कुनै सार्वजनिक पदमा रही काम काज गर्न दिने कार्य कानूनसङ्गत हुने नदेखिने ।
४. अब उल्लीखित कानूनी व्यवस्थाले यी प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाएको छ, छैन सोतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को प्रस्तावनाबाट स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न उक्त ऐन जारी गरिएको पाइन्छ भने भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्नको लागि जारी गरिएको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी गरिएको पाइन्छ । विशेषतः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचारको परिभाषा गर्दै के कस्ता कार्य भ्रष्टाचारको कसुरभित्र पर्दछन् र भ्रष्टाचारको कसुर गरेमा के कस्तो सजाय हुने भनी व्यवस्था गर्नुको साथै भ्रष्टाचारको कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायरी तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि संस्थागत व्यस्थासमेत गरेको पाइन्छ भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्र, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूको सुनुवाइ तथा अनुसन्धान, तहकिकातका साथै अन्य व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ । समग्रमा हेर्दा भ्रष्टाचारको कसुरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही उजुरी सङ्कलनदेखि अनुसन्धान तहकिकात तथा मुद्दा दायरीसम्मको विषय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा भएको व्यवस्थाअन्तर्गत हुने देखिँदा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको सम्बन्धमा यी दुई ऐनहरू विशेष ऐनको रूपमा रहेको पाइयो । कुनै विषयवस्तु नियमन गर्नको लागि विशेष व्यवस्था गरी ऐन जारी गरिएको छ भने त्यस्तो ऐनलाई उक्त विषयवस्तु नियमन गर्ने विशेष कानूनको रूपमा हेरिन्छ । विशेष ऐन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा Lex Specialis Derogat Legi Generali को सिद्धान्तको प्रयोग गरिन्छ । उक्त सिद्धान्तअनुसार विशेष ऐन र सामान्य ऐनबिच असामञ्यजसता भएको अवस्थामा अर्थात् विशेष ऐन र सामान्य ऐनमा फरक फरक व्यवस्था भएको अवस्थामा विशेष ऐनमा भएको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिई उक्त विशेष व्यवस्था लागु गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ५ ले कुनै खास कामलाई विशेष ऐनले व्यवस्था गरेको हकमा विशेष ऐनमा भएको व्यवस्था लागु हुने भनी उक्त सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेको पाइन्छ । विशेष कानूनले निर्दिष्ट गरेको विषय वस्तुको हकमा विशेष कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू लागु हुने भन्ने मान्य सिद्धान्त रहेको परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समावेश भएको अवस्थामा उक्त विषयवस्तुलाई निर्देशित गर्न विशेष ऐनको रूपमा जारी गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले गरेका व्यवस्थाहरू विशेष कानूनसरह लागु हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अन्य कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू सामान्य कानूनसरह हुने भई उक्त सामान्य कानूनको व्यवस्थाले विशेष कानूनको रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा रहेको व्यवस्थालाई निस्तेज गर्न नसक्ने ।
५. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड (ड) ले प्रचलित अन्य कानूनबमोजिम अयोग्य रहेको व्यक्तिसमेत निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा मूल विवादको विषय भनेको भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवको हकमा एक तहबाट भ्रष्टाचारको अभियोग ठहरी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन परी यस अदालतमा मुद्दा विचराधीन रहेको अवस्थामा निजले तत्कालीन स्थानीय तहको निर्वाचनमा दिएको उम्मेदवारी कानूनसङ्गत रहे नरहेको भन्ने रहेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ ले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भई उक्त मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुनुका साथै त्यस्तो व्यक्तिलाई अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्त भई कामकाज गर्नबाट समेत रोक लगाइएबाट यी पुनरावेदक प्रत्यर्थी कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न योग्य रहेको नदेखिएबाट यी प्रत्यर्थीले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा रूपनी गाउँपालिकाको वडा नं. १ को वडा अध्यक्षको पदको लागि दिएको उम्मेदवारी कानूनसङ्गत रहेको पाइएन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले कुनै पनि व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अवस्थामा उक्त मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको अवधिको लागि निलम्बन गर्नुको मूल उद्देश्य आरोपित व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारले सार्वजनिक पद, शक्ति तथा स्रोत साधनको थप दुरूपयोग गर्न नपाओस् तथा उक्त व्यक्तिले न्यायिक प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्न नसकोस् र स्वच्छ सुनुवाइको सुनिश्चितता होस् भन्ने विधायिकी मनसाय रहेको पाइन्छ । कानूनले वर्जित गरेको कार्य जे जसरी गरे तापनि त्यसको परिणाम गैरकानूनी हुने हुँदा यी प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवले दिएको वडा अध्यक्षको पदको उम्मेदवारी नै गैरकानूनी रहेको देखिँदा निज उक्त पदमा रही कामकाज गर्न अयोग्य रहेको पाइयो ।
६. यी पुनरावेदक प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवले निजउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुँदाको अवस्थामा निजले कुनै सार्वजनिक पद धारण नगरेको र निजले कामकाज गरेको सब-इन्जिनियरको पदबाट मिति २०७४।२।१० मा नै राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने भनी लिएको जिकिरको सन्दर्भमा विचार गर्दा कुनै पनि व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दा तथा निजउपरको अभियोगलाई अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाणको रोहमा विचार गर्दा निज सार्वजनिक पदमा थिए, थिएनन् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि सार्वजनिक पदमा रहँदा बस्दाको अवस्थामा निजले उक्त पदको दुरूपयोग गरेका थिए, थिएनन्, राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने काम गरेका थिए, थिएनन्, अनुचित लाभ लिएका थिए थिएनन् जस्ता विषयवस्तु हेरिने हुँदा प्रत्यर्थीको उक्त तर्कसँग सहमत हुन सकिएन ।
७. यस पुनरावेदन पत्रसँग मूल मुद्दाको रूपमा लगाउमा रहेको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सार्वजनिक पद धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा (०७५-CR-११३०) विशेष अदालतबाट यी प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवलाई कसुरदार ठहर्याई भएको फैसला प्रचलित कानून र प्रमाणसम्मत रहेकोले सदर हुने ठहर्याई आज यसै इजलासबाट फैसला भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ बमोजिम निलम्बनमा परी सार्वजनिक पद धारण गरी कामकाज गर्नबाट रोग लगाइएका प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवलाई तत्कालीन रूपनी गाउँपालिका वडा नं. १ को वडा अध्यक्षको हैसियतले कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट भएको आदेश प्रचलित कानून र न्यायसङ्गत रहेको देखिन आयो । रिट निवेदन खारेज गरी वडा अध्यक्षको हैसियतले यथावत् कामकाज गर्न पाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
८. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट पुनरावेदक प्रत्यर्थी पिताम्बर यादवलाई वडा अध्यक्षको पदमा रही कामकाज नगर्नु तथा गर्न नदिनु भनी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट मिति २०७६।१।३१ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टेकप्रसाद ढुंगाना
इजलास अधिकृतः- सुमेधा खनाल
इति संवत् २०८० साल फागुन २२ गते रोज ३ शुभम् ।