निर्णय नं. ८८३३ - परमादेश समेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ५

निर्णय नं.८८३३

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

आदेश मितिः २०६९।४।३०।३

संवत् २०६८–WO–०१८८

 

विषयः— परमादेश समेत ।

 

निवेदकः नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रकातर्फबाट एवम आफ्नो हकमा समेत बर्दिया जिल्ला कालिका गा.वि.स. वडा नं. ३ मयुरवस्ती स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ७ चावहिल सरस्वतीनगर बस्ने अधिवक्ता सुदर्शन सुवेदी समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  सामान्य मानिसभन्दा अपाङ्गहरूका लागि बढी र विशेष सुविधा एवं हेरचाहको आवश्यकता पर्दछ । यसकारण उनीहरूसँग रहेको शारीरिक क्षमता एवं मानसिक र बौद्धिक स्थितिको पहिचान गरी सामान्य मानिसमा भन्दा भिन्न रुपमा तिनीहरूसँग राज्यले व्यवहार गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  अति अशक्त व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा राज्यले उनीहरूको जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न के गर्नुपर्दछ भन्ने कुराप्रति बढी गम्भीर हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  अति अशक्तहरूका लागि आवश्यकतानुसार आवासीय अपाङ्ग घरको निर्माण गर्नु र तिनको उचित ढंगले सञ्चालन गर्नु एवम् बेरोजगारी वा गरी खान नसक्ने अपाङ्गलाई भत्ताको व्यवस्था गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । यस्तो स्थितिमा अपाङ्ग घरको निर्माण र सञ्चालन तथा विशेष सुविधा वा भत्ताका लागि गरिएको माग दावी उचित, कानूनसम्मत एवं न्यायपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं.९)

§  कुनै पनि अपाङ्गले संविधान, ऐन, कानूनअनुसारको सुविधाबाट बञ्चित नहुनु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं मापदण्डअनुसारको सेवा सुविधा र हेरचाह प्राप्त गर्नु राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो । यसलाई राज्यले र राज्यका सम्बद्ध प्रत्येक अङ्गले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  अति न्यायिक अग्रसरता (Extreme Judicial Activism) वा अनावश्यक न्यायिक निष्क्रियताको हदसम्म न्यायिक आत्मसंयम (Judicial-self restraint) अपनाउनु दुवैले जनताको न्याय प्राप्त गर्ने मार्गमा अवरोधको सिर्जना गर्न सक्ने खतराप्रति निर्णयकर्ता सँधै सजग र सावधान रहनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

निवेदककातर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय सुदर्शन सुवेदी र मेजर थापा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(३), १८(२), ३३(घ१), ३५(९), ३५(१७)

§  अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा १०(१), ११,

§  अपाङ्ग संरक्षण र कल्याण नियमावली, २०५१ नियम ८

§  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २८(१)(ट)(६), ९६(१)(ञ)(१०), १८९(१)(च)(२)

 

आदेश

            न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा, ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः—

            नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र, २०५६ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था हो । यस संस्थाले अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि निरन्तर रुपमा क्रियाशील भई कार्य गर्दै आइरहेको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार तथा मानव अधिकारको सवालमा सामाजिक जनचेतना, न्यायिक आवाज, वकालत तथा प्रर्वद्धनका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ ।

            रिट निवेदकमध्येको म दीपेन्द्र शाक्य आफू स्वयं पनि अति अशक्त अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ । म आफू अति अशक्त आपङ्गता भएको व्यक्ति भएतापनि आफ्नो र म जस्तै अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायिक अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छु । तसर्थ अति अशक्त र वौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट निवेदन दायर गर्ने हकदैया हामी निवेदकहरूलाई रहे भएकै व्यहोरा निवेदन गर्दछौं ।

            नेपालमा सुस्त मनःस्थिति (बौद्धिक अपङ्गता भएका व्यक्तिहरू) र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन दिन प्रतिदिन अत्यन्तै दयनीय बन्दै गइरहेको अवस्था छ । बौद्धिक अपाङ्गता र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा राष्ट्रका हरेक निकायले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू प्रदान नगर्नु र सम्बन्धित निकायमा यस्ता व्यक्तिहरूको आवाज तथा माग पुर्‍याई दिने माध्यम नहुनु एवं स्वयं आफूमा पहुँच हुन नसक्नुको कारणले नेपालमा सुस्त मनःस्थिति (बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू) र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन दिनप्रतिदिन अत्यन्तै दयनीय बन्दै गएको छ भन्ने तथ्यमा दुई मत छैन ।

            अपाङ्गता संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ को नियम ८ ले अति अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रविन्दू बनाई अपाङ्ग घरको स्थापना र सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरेको छ । अशक्त र असहाय अपाङ्गहरूका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न अपाङ्ग घर सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाले म रिट निवेदक दीपेन्द्र शाक्य र म जस्ता अन्य अपाङ्गलाई घर परिवार एवं समाजबाट हुनसक्ने अपहेलनाको शिकारबाट मुक्ति दिलाई मानव भई मानवको रुपमा जीउनको लागि राज्यले आफ्नो नागरिकको जीउ ज्यान धनको सुरक्षा एवं संरक्षण दिने एक पवित्र उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यसै गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्कक संकलन गर्ने, अपाङ्ग घर निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारहरूको संरक्षण तथा कल्याण सम्बन्धी नियमावली, २०५१ लागू भए पनि कार्यान्वयनतर्फ निष्क्रियतुल्य छ ।

            नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी Convention on the Rights of Persons with Disabilities / Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities २००६ लाई हस्ताक्षर गरी सो समेतबाट कानूनी अधिकारहरूको सिर्जना भएको छ ।

            नेपालमा विभिन्न संघ संस्थाहरूले गरेका अध्ययन अनुसन्धानबाट ६ लाखको संख्यामा बौद्धिक अपाङ्गता (सुस्त मनःस्थिति) र त्यति नै संख्यामा अति अशक्त अपाङ्गता रहेको भन्ने छ । बौद्धिक अपाङ्गता र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन झन दिनप्रतिदिन दयनीय र चिन्ताजनक बन्दै गएको छ ।

            बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सामान्य भत्ता बाहेक खास राहत प्राप्त गर्न नसकेको कारणले गर्दा कतिपय अपाङ्ग भएकाको दैनिक जीवन दयनीय अवस्थामा रहेको भन्ने तथ्य २०६६ भाद्र १६ गतेको कान्तिपुरको समाचार समेतबाट प्रष्ट गर्दछ ।

            अतः विपक्षीहरूले आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक समेत हनन हुन गई अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ४, ५ र अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ को नियम ८ को विपरीत छ । अपाङ्ग व्यक्तिहरूको हक हित तथा सामाजिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार तथा सम्बन्ध राख्ने कानून प्रदत्त अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ को नियम ८ अनुसार बेसहारा र कोही नभएका वा हकवाला वा संरक्षक भए पनि निजहरूबाट उपेक्षित भएका तथा गरिएका अति अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरूलाई सुरक्षित र सामुदायिक आवासीय भवन निर्माण गरी महिला र पुरुषलाई छुट्टा—छुट्टै आवसीय भवनमा राख्ने उचित व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु, अति अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकवाला तथा परिवारबाट उपेक्षित भई सामुदायिक घरमा बस्न चाहेमा सामुदायिक घरमा बस्ने व्यवस्था गराउनु, सार्वजनिक भौतिक संरचना (सरकारी भवन तथा कार्यालय) र सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा अपाङ्गतामैत्री ह्वील चियर समेत जान सक्ने व्यवस्था गर्नु, अति अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दैनिक जीवन गुजारा गर्न पुग्ने अनिवार्य बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरी रोजगारी गर्न सक्नेलाई उनीहरूको अवस्था सुहाउँदो उत्पादनशील तालीम तथा रोजगारको व्यवस्था गर्नु, विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपत्ति आई पर्दा राज्यले अपाङ्गता क्षेत्रमा पनि अति अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गताहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने विशेष किसिमको नीति तयार गरी लागू गर्नु, अति अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शारीरिक अवस्थाअनुकूलको औपचारीक र अनौपचारिक व्यवहारिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नु, अति अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सामुदायिक आवासीय भवन निर्माण गरी अति अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुर्नस्थापित नभएसम्मको लागि निजहरूलाई दैनिक रुपमा जीवनयापन गर्न पुग्ने अपाङ्गता भत्ता र एक जना सहयोगी राख्ने व्यवस्था गरी निजलाई समेत तलब भक्ता दिने व्यवस्था गर्नु, अति अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा समग्र अपाङ्ग व्यक्तिहरूको हक हित संरक्षण गर्नका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक संरक्षणसम्बन्धी माथि उल्लिखित सन्धि सम्झौताबमोजिम कानून निर्माण गर्नु र हाल भैरहेका अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ तथा नियमावली २०५१ महासन्धिको मर्म अनुसार पुनर्लेखन गरी लागू गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई हेर्दा प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेशीमा चढाउनु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६८।५।१८ मा भएको आदेश ।

            हालै गरिएको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ बाट प्रत्येक परिवारमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विवरण लिने कार्य केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट सम्पन्न भै उक्त तथ्याङ्कको प्रशोधन तथा विश्लेषण कार्य भैरहेको हुँदा सो कार्य पूरा भएपछि नेपालभर रहेका अपाङ्गता भएको व्यक्तिको संख्या यकीन हुने नै छ ।

            अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा त्री—वर्षीय योजना (२०६७/०६८—२०६९/०७०) मा नेपाल सरकारले लिने रणनीति, कार्यनीति र प्रमुख कार्यक्रमहरू लगायतका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । जुन यस आयोगले प्रकाशित गरेको त्री—वर्षीय योजना पुस्तकको पेज नं. २८५ देखि २८८ सम्ममा रहेको छ । त्री—वर्षीय योजनामा उल्लेख गरिएअनुरूप सम्बन्धित निकायबाट कामकारवाही हुने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मूलधारमा राखी योजना समेत तयार गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशासन हुने शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद ११ अन्तर्गत नियम ६०—६६ सम्म विषेश शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष व्यवहार गर्ने कुरालाई आत्मसात गरिएको छ । यो मन्त्रालय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकमा संवेदनशील रहेको र विपक्षी निवेदकले निवेदनपत्रको प्रकरण १० ङ मा दावी गरे जस्तो अति अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शारीरिक अवस्थाअनुकूलको औपचारिक र अनौपचारिक व्यवहारिक शिक्षा व्यवस्था गर्नेतर्फ आगामी दिनहरूमा आवश्यक व्यवस्था गरिने छ । अन्य सार्वजनिक सेवा जस्तै शिक्षा सेवामा पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई निश्चित् प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हालै गरिएको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ द्वारा गरिएको छ । मन्त्रालय विपक्षी निवेदकको चासोप्रति सजग रहेकोले विपक्षीको दावीबाट फुर्सद पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयबाट यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ ।

            अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न यस मन्त्रालय सदैब प्रयत्नशील रहेको छ । जिल्ला विकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०६७, नगरपालिका अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ र गाउँ विकास अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ मा जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिको कोषको कुल पूँजीगत बजेटबाट लक्षित समूह एवं क्षेत्र तथा नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी लक्षित समूह भनी तोकेको वर्ग एवं समुदायले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने कार्यक्रम/आयोजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि न्यूनतम पन्ध्र प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय निकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने, त्यसको दर्ता प्रमाण–पत्र दिने, अपाङ्ग भत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने इत्यादि कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ । त्यसैगरी स्थानीय निकायहरूबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सामुदायिक भवन निर्माणको कार्य भइरहेको र तिनीहरूको क्षमता अभिबृद्धिका लागि सीपमूलक तालीम, सचेतनासम्बन्धी गोष्ठि, सेमिनार इत्यादि लगायतका धेरै कार्यहरू सम्पादन हुँदै आइरहेको छ । निवेदनमा उल्लिखित कार्यकारिणीको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतका आधारमा मिल्दैन भन्ने समेत स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय आफ्नो स्थापना कालदेखि नै आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म महिला, बालबालिकाको हक, हित एवं समाज कल्याणको क्षेत्रमा सतत् प्रयत्नशील रहँदै आएको छ भन्ने समेत विपक्षी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            विपक्षीले नेपाल पक्ष भएका सन्धि संझौताअनुकूल कानून बनाई लागू गर्नु भनी जिकीर लिनुभएको सम्बन्धमा के कस्तो कानून बनाउने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने विषय व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भएकोले असम्बन्धित विषयमा यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको, रिट निवेदन खारेजभागी छ । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेट वक्तव्यमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाइएका १५० सी.सी. सम्मका स्कुटरमा सवारी साधन कर र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै यस्ता व्यक्तिहरूको हक हित तथा सुविधाको लागि राज्यले आफ्नो क्षेत्र र साधनले भ्याएसम्म भविष्यमा पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याई उनीहरूलाई सुविधा प्रदान गर्न सदा तत्पर नै रहने हुँदा विपक्षीले लिएको जिकीर खारेज गरिपाऊँ भन्ने अर्थ मन्त्रालयकोतर्फबाट यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ ।

            अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९, अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ र नेपाल पक्ष रहेको Convention on the Rights of Persons with Disabilities र Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006 को अक्षरसः कार्यान्वयन हुनु पर्ने भन्ने निवेदकको दावी र भावनासँग यस सचिवालयको पूर्ण सहमति छ । Convention on the Rights of Persons with Disabilities र Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006 को मर्मअनुसार अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९, अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ को पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्ने निवेदकको दावी सम्बन्धमा नेपालले अनुमोदन गरेको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसँग नेपाल कानून बाँझिएको अवस्थामा बाझिएको हदसम्म महासन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने र नेपाल कानूनको व्यवस्था अमान्य हुने व्यवस्था नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा रहेकोले उक्त महासन्धि कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध रहेको देखिँदैन । साथै कुनै नियमको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नु परेमा जुन निकायले निर्माण गरेको नियम हो सोही निकायले संशोधन गरी परिमार्जन गर्न सक्दछ । नेपाल ऐनको संशोधन गरी परिमार्जन गर्नु परेमा नेपाल सरकार वा व्यवस्थापिका–संसदको कुनै सदस्यले यस सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिक–संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्थापिका–संसद तथा सचिवालयलाई कुनै विधेयकको मस्यौदा गरी सदनमा लैजाने अधिकार प्रदान नगरेको हुँदा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ परिमार्जन भएन भनेर यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुको कुनै औचित्य नहुँदा यस सचिवालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यवस्थापिका संसद सचिवालयकातर्फबाट यस अदालतमा प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

             नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थित मौलिक हकहरू अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई समेत समान रुपमा प्रचलनको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने, गराउने कुरामा नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । यसै प्रयोजनका लागि अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ तथा नियमावली २०५१ जारी गरिएका छन् । नेपाल सरकारले निजामती सेवालगायत सार्वजनिक सेवा, सुविधाको उपभोगमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आरक्षण प्रदान गर्दै आएको छ । सम्मानीत अदालतबाट रिट नं. ३५८६ समेतका रिट निवेदनहरूमा निर्देशनात्मक एवं परमादेश जारी भएको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट अन्धा अपाङ्ग बहिरा तथा सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक विद्यालय, महाविद्यालय र तालीम केन्द्रमा निःशुल्क भर्ना लिई अन्य कुनैपनि किसिमको शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाइएको छ । अस्पताललाई अपाङ्गमैत्री बनाउन विगत तीन वर्षदेखि र्‍याम्प निर्माण गर्ने, अपाङ्गहरूलाई अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने, अस्पतालहरूबाट अपाङ्ग, असहायको लागि विशेष छूट एवं निःशुल्क उपचारको व्यवस्था र अपाङ्ग असहायहरूको सेवाको लागि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अनुदान दिने कार्य भइरहेको, ५ विकास क्षेत्रमा अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा सशक्तिकरण केन्द्र (Help Desk) स्थापना र सञ्चालन गरिएको र दृष्टिविहीनहरूका लागि सुन्ने पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालन गरिएको छ । आ.ब. २०६८।६९ मा ७५ जिल्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना कार्यक्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम, ३ विकास क्षेत्रमा आवसीय संरक्षण तथा पुर्नस्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सहायक सामाग्री उत्पादनको लागि साझेदारी कार्यक्रम र अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भन्ने समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            यस मन्त्रालयबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म अस्पतालमा अपाङ्गमैत्री बनाउन विगत वर्षदेखि नै अस्पतालमा र्‍याम्प निर्माण गर्ने, अपाङ्गहरूलाई अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने, अस्पतालहरूबाट अपाङ्ग/ असहायको लागि विशेष छूट एवं निःशुल्क उपचारको व्यवस्था र अपाङ्ग असहायहरूको सेवाको लागि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अनुदान दिने कार्य भैरहेको छ । यस मन्त्रालयबाट सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक जस्ता विपक्षी निवेदकहरूलाई प्रत्याभूत गरेको कुनै पनि मौलिक हक एवं संवैधानिक उपचारको हकमा आघात पुगेको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदककातर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुदर्शन सुवेदी र मेजर थापाले अपाङ्गतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अपाङ्ग संरक्षण ऐन तथा नियमावली समेतले अपाङ्ग व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न अधिकारहरूको सुनिश्चिता गरेको छ । ती व्यवस्थालाई व्यावहारिक रुप दिएको छैन । सामान्य अपाङ्गका लागि केही व्यवस्था गरिएको भए पनि अति अशक्त व्यक्तिका लागि सरकारको तर्फबाट केही व्यवस्था हुन सकेको छैन । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ को नियम ८ ले अति अपाङ्ग अशक्त व्यक्तिका लागि घरको व्यवस्था गरेको छ । तर हालसम्म त्यस्तो घरको निर्माण गरिएको छैन । अपाङ्ग मैत्री सडक एवं सरकारी भवन समेतको व्यवस्था गरिएको छैन । यसको लागि सरकार, स्थानीय निकाय र नगरपालिका समेतको दायित्व रहन्छ । त्यो पूरा गर्ने गरिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफमा भएका भनिएका कार्यहरू प्रर्याप्त छैनन । अति अशक्त व्यक्तिको संरक्षक मरेपछि निजको संरक्षण कसले गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन । अपाङ्गको सामाजिक सुरक्षा, खानपीन, शिक्षा एवं हेरचाहको व्यवस्था पनि गरिनु पर्ने हुँदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले अपाङ्ग व्यक्तिका सम्बन्धमा धेरै कल्याणकारी कार्यहरू सरकारी स्तरबाट भएको कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएकै छ । समाज कल्याण मन्त्रालयबाट अपाङ्गको परिभाषा गर्नुका साथै अपाङ्गताको निर्धारण गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा द्वन्द्वकालमा अपाङ्ग भएका मानिसहरूको राहतको व्यवस्था गरिएको छ । चालू त्रीवर्षीय योजनामा पनि अपाङ्गता कल्याणको सम्बन्धमा योजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन । अस्पताल एवं सरकारी कार्यालयहरूलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउने व्यवस्थाको शुरुवात गरिएको छ । बोल्ने सफ्टवेयर डेज समेतको निर्माण गरिएको छ । हाल व्यवस्थापिका संसद नभएको कारण महासन्धिअनुरूप अपाङ्ग कल्याण ऐन पुनर्लेखन गर्न सम्भव छैन । अपाङ्ग घर निर्माणलगायतका कार्यका लागि राज्यले आफ्नो क्षमताअनुसार गर्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।    

            यसमा निवेदन माग दावी हेर्दा निवेदकहरू नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र र अति अपाङ्ग दीपेन्द्र शाक्यले अपाङ्गहरूको हकहित र राज्यभित्र बसोवास गर्ने हरेक नागरिकहरूले विना भेदभाव राज्यबाट प्रदत्त अधिकारहरू सहज रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । Convention on the Rights of Persons with Disabilities र Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी लागू गरिसकेको अवस्थामा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ तथा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ अपूर्ण भएको र लागू भए पनि कार्यान्वयन निष्क्रिय रहेको छ । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ को नियम ८ ले अपाङ्ग घरको स्थापना र सञ्चालन गरिने व्यवस्था भए पनि त्यसरी घर समेत सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसबाट संविधानको धारा १२(१) द्वारा प्रदत्त बाँच्न पाउने हक, धारा १३ ले प्रदत्त समानता र संरक्षण समेतको हकबाट अपाङ्गहरू बञ्चित भएका छन् । तसर्थ, अति अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामुदायिक आवासीय भवन निर्माण गर्ने, सार्वजनिक भौतिक संरचना र यातायातका साधनहरूमा ह्विल चियर समेत जान सक्ने गरी निर्माण गर्ने, बेरोजगार भत्ता, प्राकृतिक विपत्ति आई पर्दा राज्यले अपाङ्गहरूलाई बचाउने नीति तयार गर्ने, व्यावहारिक शिक्षा लागू गर्ने र अपाङ्गता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुरूप अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ एवं नियमावली, २०५१ पुनर्लेखन गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन मागदावी लिएको देखियो ।

यस अदालतबाट जारी भएको विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश समेतको परिप्रेक्ष्यमा अस्पताललाई अपाङ्गमैत्री बनाउन विगतदेखि र्‍याम्प निर्माण गर्ने, अपाङ्गहरूलाई अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने, अस्पतालहरूबाट अपाङ्ग, असहायको लागि विशेष छूट एवं निःशुल्क उपचारको व्यवस्था र अपाङ्ग असहायहरूको सेवाको लागि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अनुदान दिने कार्य भइरहेको भन्ने समेत विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ ।

माथि उल्लिखित रिट निवेदन माग दावी, विपक्षीको लिखित जवाफ र विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकीर समेत सुनी हेर्दा निवेदकहरूको मागदावी बुँदागत रुपमा निम्नानुसार रहेको देखिन्छः—

 

१) अपाङ्ग तथा बौद्धिक अपाङ्गता समेत भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले दैनिक भत्ता र विशेष सुविधा दिनुपर्ने ।

२) अति असक्त अपाङ्गहरूका लागि आवासीय घरको निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

३) प्रचलित ऐन, नियम प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्ने र

४) अपाङ्गसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतानुसार नेपालको ऐन, नियम अद्यावधिक गर्न संशोधन वा पुनर्लेखन गरी लागू गर्नुपर्ने ।

 

निवेदकहरूको उक्त माग दावीलाई ध्यानमा राख्दै निम्न प्रश्नहरूको निरोपण गर्दै निर्णय गर्नुपर्ने देखियोः

१) अपाङ्गहरूलाई भत्ता र विशेष सुविधा दिनु पर्ने एवम् अति असक्तहरूका लागि आवासीय घर निर्माण गरी सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ?

२) प्रचलित कानूनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छ, छैन ?

३) निवेदकहरूको माग दावीलाई दृष्टिगत गर्दै के, कस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने हो ?

            २. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको सम्बन्ध विचार गर्दा , नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिता गरेको छ । यस अधिकारको प्रचलनको लागि आधारभूत मानवीय आवश्यकताको परिपूर्तिका साथै सम्मानजनक ढंगले बाँच्नका लागि थप आवश्यक भौतिक सुविधा चाहिने हुन्छ । राज्यद्वारा त्यसको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने कुरामा दुई मत रहदैन । संबिधानको धारा १३ ले सबै नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गरेको छ । यसबाट जस्तोसुकै शारीरिक वा सामाजिक हैसियत र अवस्थाका भए पनि नागरिकहरू समान छन र मानिस—मानिसबीच विभेदको अवस्था रहनुहुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरिएको छ । सोही धारा १३(३)को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा “तर महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने समेत संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोही संविधानको धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक प्रत्याभूत गरेको छ र धारा १८(२) मा महिला, श्रमिक, बृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने विशेष संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिएको पाइन्छ ।

            ३. अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थित राज्यको दायित्वअन्तर्गत धारा ३३ को खण्ड (घ१) ले मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, पिछडिएका वर्गका मानिसका साथै अपाङ्गलाई पनि मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक आधारमा सहभागी गराउने कुरालाई राज्यले आफ्नो दायित्वको रुपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसै गरी राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिअन्तर्गत अरु कुराहरूका अतिरिक्त संविधानको धारा ३५(९) मा “राज्यले एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, असहाय, बृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र लोपोन्मूख जातिको संरक्षण र उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने” भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । यसका साथै धारा ३५(१७) मा वृद्ध, अशक्त, महिला तथा बेरोजगारलाई कानूनमा व्यवस्था गरी भत्ता दिने नीति अवलम्बन गरिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यी संबैधानिक व्यवस्थाले राज्यलाई अपाङ्गहरूको आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिको अतिरिक्त सम्मानपूर्वक (तिनीहरूको) बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि विशेष व्यवस्था गर्न समेत निर्देश गरेको पाइन्छ ।

            ४. यस संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यावहारिक रुप प्रदान गर्न गरिएको प्रचलित कानूनी व्यवस्था तर्फ हेर्दा धेरै वर्ष अगाडि बनेको अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा १०(१) मा “घरबास नभएका अपाङ्गलाई आफ्नो घरबास बनाउन वा कुनै अपाङ्गलाई कृषि व्यवसायमा लाग्न जग्गा चाहिएमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनबमोजिम वितरण गरिने वा हाल आवादी गर्न दिइने जग्गा तोकिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रहने गरी उपलब्ध गराइदिन सकिनेछ” भनी अपाङ्गलाई सहुलियतको विशेष व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ११ मा अपाङ्गलाई परिवारका सदस्य, संरक्षक वा हकवालाले हेरविचार गरी पालन पोषण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी परिवारका सदस्य वा आफन्तलाई विशेष कर्तव्य तोकेको पाइन्छ । यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अपाङ्ग संरक्षण र कल्याण नियमावली, २०५१ ले अरु कुराहरूका अतिरिक्त नियम ८ मा “अपाङ्ग घरको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी” व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

            ५. यसका साथै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २८(१) को खण्ड (ट) को उपखण्ड (६) मा गा.वि.स. क्षेत्रभित्रमा असहाय, अनाथ र अपाङ्ग बालबालिकाहरूको लगत राख्ने र तिनीहरूलाई उपयुक्त ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको पाइन्छ भने दफा ९६(१) को खण्ड (ञ) को उपखण्ड (१०) मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र त्यस्तो अपाङ्गहरूलाई राख्ने व्यवस्था गरिने भन्ने र दफा १८९(१) को खण्ड (च) को उपदफा (२) मा राष्ट्रिय नीतिअनुरूप असहाय, महिला, बृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्तहरूको संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने भनी जिल्ला विकास समितिको कार्य तोकिएको पाइन्छ ।

            ६. नेपाल सरकार पक्ष भएको Convention on the Rights of Persons with Disabilities, को Article 28 ले प्रदान गरेको Adequate Standard of living and Social Protection को अधिकार अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई “सार्वजनिक आवास कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने (To ensure persons with disabilities to public housing programmes) भनी उल्लेख समेत भएबाट राज्यले सार्वजनिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवासको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वलाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ । यसलाई स्वीकार गर्दै नेपाल पनि यसको पक्ष भइसकेको स्थितिमा आफ्नो राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था (Domestic Legal Domain) अन्तर्गत व्यवहारमा परिणत गराउँदै यसको वास्तविक र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्वबाट नेपाल र नेपाल सरकार पछि हट्न सक्ने स्थिति छैन ।

            ७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सवलाङ्ग व्यक्तिको तुलनामा विशेष हेरचाहको आवश्यकता पर्ने व्यक्तिहरूको समूह हो भन्नेमा विवाद छैन । यस यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दै उनीहरूको विशेष शारीरिक र मानसिक अवस्था अनुसार राज्यद्वारा सार्वजनिक स्थलमा यिनीहरूको सम्पर्क र पहुँचको अभिबृद्धि गराउन र रोजगारी सुनुश्चित गराउन विशेष पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सामान्य नागरिकभन्दा फरक विशेष समूहभित्र पर्ने अपाङ्ग समेतका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता प्राकृतिक रुपमा जन्मजात वा जन्मिसकेपछि अन्य विभिन्न कारणबाट हुन सक्ने विशेष शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक अवस्था हो । अपाङ्गताबाट व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक क्षमतामा ह्रास आउने भएको कारण अपाङ्कले अन्य सक्षम, सवलाङ्ग वा सामान्य मानिस सरहको जीवन यापन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले सामान्य मानिसभन्दा अपाङ्गहरूका लागि बढी र विशेष सुविधा एवं हेरचाहको आवश्यकता पर्दछ । यसकारण उनीहरूसँग रहेको शारीरिक क्षमता एवं मानसिक र बौद्धिक स्थितिको पहिचान गरी सामान्य मानिसमा भन्दा भिन्न रुपमा तिनीहरूसँग राज्यले व्यवहार गर्नु पर्दछ । उनीहरूलाई आफ्नो जीवन यापन गर्नसक्ने व्यवस्थाका लागि राज्यले आवश्यक भौतिक पूर्वाधारसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु उसको दायित्वअन्तर्गत पर्दछ । यसको लागि अपाङ्ग र अशक्त वा अति अशक्तको पहिचान गरी उनीहरूलाई जीवन निर्वाहका लागि निर्वाह भत्ता वा विशेष सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने निवेदकहरूको माग दावी अनुचित भन्ने देखिन आउँदैन ।

            ८. प्रचलित संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि पनि यस्ता वर्गको संरक्षण र कल्याणको लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । अपाङ्गहरूमध्येमा पनि कोही सामान्य अपाङ्ग हुन सक्छन भने कोही बढी वा अति अशक्त अपाङ्गहरू छन् जसले खाना खानेदेखि आफ्नो नितान्त दैनिक क्रियाहरू गर्न पनि आफू सक्षम नभई अरुको सहारा, सेवा वा हेरचाहमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुन्छ । यस्ता अति अशक्त व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा राज्यले उनीहरूको जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न के गर्नुपर्दछ भन्ने कुराप्रति बढी गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ ले अपाङ्ग घरको परिकल्पना गरेको छ । सो ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा “अपाङ्ग घर” भन्नाले असहाय अपाङ्गहरूलाई पालनपोषण समेतको लागि व्यवस्था गरिएको घर सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको छ । ऐनको दफा १० को उपदफा (८) ले वृद्ध अपाङ्ग तथा असहाय अपाङ्गलाई बसोवासको लागि अपाङ्ग घरको व्यवस्था गर्न र सो घरमा मनोरञ्जन तथा समय सुविस्तासँग विताउने साधनहरूको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ । सोही ऐन कार्यान्वयनका लागि १२ वर्ष पछि बनेको अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ को नियम ८ ले पनि अपाङ्ग घरको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नियम ८(१) ले आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रमा नेपाल सरकाले अपाङ्ग घरको स्थापना गर्न सक्ने र सो स्थापना नभएसम्म अरु कुनै घरलाई अपाङ्ग घरको रुपमा उल्लेख गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियम ९, १०, ११ र १२ ले अपाङ्ग घर सञ्चालन सम्बन्धी अरु व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १० ले अपाङ्गहरूलाई समाजमा पुनस्र्थापना, सामाजिक, साँस्कृतिक क्रियाकलापमा तिनीहरूको सहभागिता, रोजगारीको व्यवस्था एवं सो नभएसम्म वेकारी भत्ता, जीवनयापन भत्ता, कमाई गरी खान नसक्ने वृद्ध र अपाङ्गलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था पनि गरिएको पाइन्छ ।

            ९. यसरी अपाङ्गहरूका लागि आवासीय घरको आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई महसूस गरी सो स्थापना गर्ने र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लिखित ऐन, नियमले गरेको पाइन्छ । शारीरिक रुपले वा मानसिक रुपमा अति अशक्त अपाङ्गलाई निजको पालन—पोषण वा संरक्षण गर्ने परिवार छैन वा परिवार भए पनि उचित ढंगले पालन—पोषण गर्न नसकेमा वा सो गर्न सक्षम नभएमा वा पालन—पोषण गर्न नचाहेको वा नगरेको वास्तविक स्थिति समेत विचार गर्दा अति अशक्तहरूका लागि आवश्यकतानुसार आवासीय अपाङ्ग घरको निर्माण गर्नु र तिनको उचित ढंगले सञ्चालन गर्नु एवम बेरोजगारी वा गरी खान नसक्ने अपाङ्गलाई भत्ताको व्यवस्था गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । यस्तो स्थितिमा अपाङ्ग घरको निर्माण र सञ्चालन तथा विशेष सुविधा वा भत्ताका लागि गरिएको माग दावी पनि उचित, कानूनसम्मत एवं न्यायपूर्ण देखिन्छ ।

            १०. अब दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अपाङ्ग, अशक्तहरूका लागि गर्नुपर्ने भनी निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था र Convention on the Rights of Persons with Disabilities र Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी नेपाल पक्ष बनिसकेको अवस्थामा सो व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली, २०५१ समेतको व्यवस्था पूर्ण सक्षम एवं प्रभावकारी छन् भनी भन्न सकिने स्पष्ट आधार छैन । ऐन र नियमले अपाङ्गहरूका सम्बन्धमा सबै कुरा समेट्न सकेको छैन । यसका साथै जे, जति समेटिएको छ, त्यसको पनि ठीक उचित र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको पाइएको छैन । अपाङ्गताको निर्धारण गरिएपनि त्यो ठीक ढंगले विस्तृत (Comprehensive)  र वास्तविक आधारमा हुन सकेको छैन । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ४ ले लक्षित गरेको अपाङ्गको हित संरक्षण पूर्णरुपले हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय र समाजकल्याण मन्त्रालयबाट प्राप्त लिखित जवाफहरू हेर्दा यस सम्बन्धमा केही प्रारम्भिक कार्यहरूको थालनी मात्र गरिएको पाइन्छ । तर गर्नुपर्ने धेरै महत्वपूर्ण कुराहरू हुन सकेका छैनन् । ऐन नियमले गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको अपाङ्ग घरको स्थापना भएको छैन । केही गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सो सम्बन्धमा दिइएको अनुदान बाहेक सरकारी स्तरबाट अपाङ्ग घरको न निर्माण भएको छ, न त सञ्चालन भएको छ । अपाङ्गहरूको शिक्षा सम्बन्धमा पनि केही अत्यन्त प्रारम्भीक कार्यहरू मात्र भएको छ; जुन प्रयाप्त छैन । त्यस्तै तालीम र रोजगारी तथा अपाङ्ग ऐनको दफा १० ले निर्दिष्ट गरेको सुविधा तथा सहुलियत पनि उचित र प्रयाप्त किसिमले उपलब्ध गराइएको पाइदैन ।

            ११. प्रचलित ऐन नियमका अतिरिक्त अपाङ्गहरूको कल्याण र संरक्षणका सम्बन्धमा यस अदालतबाट यस अगाडि पनि विभिन्न रिट निवेदनहरूमा अपाङ्ग कल्याणका सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी भएका छन् । संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था कार्यान्व्यनका लागि र सार्वजनिक स्थल एवं अवसरमा अपाङ्गको सरल र सहज पहुँच हुन सक्ने गरी नीति र कार्यक्रम बनाउन (निवेदक विमला खड्का समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय २०६५ को रिट नं. ०७४८), अन्धा, अपाङ्गलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न (सुदर्शन सुवेदी समेत वि. श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत २०५७ सालको रिट निवदेन नं. ३५८६), मा र अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को सेवा सुविधा प्रदान गर्न (निवेदक बाबुकृष्ण महर्जन वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेत भएको रिट निवेदन २०६१ सालको रिट नं. ३६६६) समेतका मुद्दामा यस अदालतबाट सो सम्बन्धी निर्देशनात्मक आदेशहरू भएका छन् ।

            १२. यस अदालतबाट पहिला भएका आदेशहरू र यस रिट निवेदनमा विपक्षीहरूद्वारा प्रेषित लिखित जवाफ समेतको अध्ययन गरी हेर्दा वर्तमान कानूनी व्यवस्था आजको समयमा अपाङ्ग कल्याण र संरक्षणका लागि प्रयाप्त भएको भन्ने निस्कर्षमा पुग्न कठिन छ । यसका अतिरिक्त भइरहेको व्यवस्था पनि प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको पाइएको छैन । ऐनको दफा २० अनुसार अपाङ्ग सम्बन्धी प्रभावकारी, यथार्थपरक नीति र कार्यक्रमहरूको निर्माण भएको वा हुने गरेको छैन । यसबाट समाजको यस कमजोर वर्गप्रति राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन । यस अवस्थामा सुधारका लागि र अपाङ्ग र अशक्तहरूको वास्तविक हित संरक्षणका लागि हाम्रो कानूनी व्यवस्थामा सुधार, परिर्वतन र परिमार्जनको अवश्यकता छ । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । उचित र समय सुहाउँदो अद्यावधिक कानूनी व्यवस्थाले सरकार र सरकारी निकायहरूलाई यस दिशामा संवेदनशील मात्र गराउने होइन । अपितुः सोअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न बाध्य गराउन सक्नुपर्दछ । त्यसैले विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा आजको परिस्थितिमा अपाङ्गहरूको संरक्षण र कल्याण सम्बन्धी काम गर्न सरकार र सरकार सम्बद्ध अनेक निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाउनका लागि यथोचित परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो नभएसम्म भइरहेका ऐन, नियमहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउँदै जानु आवश्यक छ ।

            १३. अव निवेदकहरूको माग दावीलाई दृष्टिगत गर्दै यस सन्दर्भम के—कस्तो आदेश जारी गर्नु आवश्यक छ भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा संविधान र ऐन, नियममा गरिएको व्यवस्थाहरू व्यवहारिक हुनुपर्ने र यस्ता व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि हुन भन्नेमा विवाद छैन । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको ठोस उपाय एवं व्यवस्था गर्नु राज्यको र राज्य सञ्चालन गर्ने सरकार एवं सरकारी संयन्त्रको दायित्व हो । संविधानको भाग ४ मा लेखिएका राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू पनि शोभाका लागि शाब्दिक आभूषण मात्र होइनन् । संविधान निर्माताले तिनको आवश्यकता महसूस गरेर वर्तमान परिवेशमा राज्यले क्रमशः व्यवहारमा परिणत गर्दै जाने उद्देश्यका साथ संविधानमा राखिएका हुन । त्यसकारण भाग ४ को संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि निष्क्रिय रुपले राखिरहनु संविधानको समष्टिगत व्यवस्था र संविधानको भावना (Constitutional spirit) बमोजिम हुँदैन । तर यसका साथै संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि—सम्झौतामार्फत् व्यक्त गरिएको प्रतिवद्धता व्यवहारमा परिणत गर्न सोहीअनुरूपको अठोट, आचरण र भौतिक साधन, स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । कुनै पनि अपाङ्गले संविधान, ऐन, कानूनअनुसारको सुविधाबाट बञ्चित नहुनु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं मापदण्डअनुसारको सेवा सुविधा र हेरचाह प्राप्त गर्नु राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो । यसलाई राज्यले र राज्यका सम्बद्ध प्रत्येक अङ्गले गभीरतापूर्वक लिनु पर्दछ । यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । राज्य वा सरकारले तत्कालै गर्नै नसक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु हुँदैन र अदालतले पनि त्यस्तो आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।

            १४. अदालत, संविधान र ऐन नियमको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने तर्फ प्रतिवद्ध र संवेदनशील रही आएको छ । कानूनले स्पष्ट किटानी गरेको कुराहरूका अतिरिक्त कानूनको उद्देश्य र संविधानको मर्म एवं भावनालाई पनि व्यावहारिक रुप दिने, दिलाउने काममा यो अदालत सदैव सक्रिय, अग्रसर र प्रयत्नशील रहिआएको छ । तर राज्यको एक अङ्ग भएकोले एक्लो हिँड्नु भन्दा राज्यका अन्य अङ्गहरूसँगको समन्वयमा सामञ्जयतापूर्ण ढंगले अदालती कामकारवाही भएमा मात्र जनतालाई न्याय प्राप्त हुन्छ र राज्य सञ्चालन विधिपूर्वक सम्पन्न हुन सक्दछ । यसर्थ यसतर्फ अदालत सदैव सजग रहँदै उचित न्यायिक संयम (Judicial restraint) को सिद्धान्तलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यसको तात्पर्य यथास्थितिवादलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु वा अपाङ्गहरूको हकहित प्रति उदासिन हुनु वा न्यायिक अग्रसरताको स्थानमा न्यायिक निष्क्रियताको बाटो अवलम्बन गर्नु भन्ने कदापी होइन । तर यस्तो स्थितिमा न्यायिक अग्रसरता र न्यायिक संयम दुवैलाई यथोचित ढंगले दृष्टिगत गर्नु र सन्तुलन राख्नु नै उपयोगी हुने कुरा निश्चित छ । अति न्यायिक अग्रसरता (Extreme Judicial Activism) वा अनावश्यक न्यायिक निष्क्रियताको हदसम्म न्यायिक आत्मसंयम (Judicial-self restraint) अपनाउनु दुवैले जनताको न्याय प्राप्त गर्ने मार्गमा अवरोधको सिर्जना गर्न सक्ने खतराप्रति निर्णयकर्ता सँधै सजग र सावधान रहनु पर्दछ ।

            १५. प्रर्याप्त अपाङ्ग घरको लागि भौतिक संरचना, र तिनको सञ्चालन, प्रत्येक सरकारी एवं सार्वजनिक कार्यालय र सार्वजनिक यातायातको साधन र बाटोमा ह्वील चेयर र सो समेत जान सक्ने छुट्टै मार्ग (Track) को व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी रिट निवेदकले माग गरेको देखिन्छ । अति अशक्तहरूका लागि नियमित भत्ता र तिनको हेरचाह गर्ने व्यक्तिका लागि पनि निर्वाह भत्ताको माग पनि गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतमा अपाङ्गहरूको पहुँचलगायतका माग गरिएको देखिन्छ । यी मागहरूका सम्बन्धमा विचार गर्दा यसका लागि प्रयाप्त पूर्वाधारको विकास गर्न राज्यले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म क्रमशः यी मागहरू सम्बोधन गर्दै सोही अनुरूपको नीति र कार्यक्रम बनाउँदै लागू गर्दै जानु पर्ने हुन्छ । यसका लागि ठूलो भौतिक साधन र स्रोतको आवश्यकता पर्ने भएकोले यस्ता कार्यका सम्बन्धमा यस अदालतबाट समयसीमाबद्ध रुपमा निरपेक्ष रुपले आदेश गर्दा त्यसको कार्यान्वयन समेत सम्भव हुँदैन । भौतिक साधन र स्रोतको अनुपलब्धता पनि त्यसमा बाधक बन्न सक्ने हुन्छ । यसर्थ यी निवेदकहरूले यस रिट निवेदनमा माग गरे जस्ता व्यापक कार्यहरू तत्कालै गर्नु भनी आदेश जारी गर्नु विवेकसम्मत र उपयोगी हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

            १६. यसरी समग्र परिस्थितिको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र समीक्षा गरी हेर्दा केही कुराहरू तत्कालै गर्नु आवश्यक देखिन्छ भने केही कुराहरू क्रमशः गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार र यसका विभिन्न अङ्गहरूबाट अपाङ्गहरूको हक, हितका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा केही कार्यहरूको थालनी हुनु उत्साहवर्धक कुरा हो । तर त्यो अत्यन्त न्यून र अपर्याप्त छन् । यसर्थ यसप्रति बढी गम्भीर र बढी जिम्मेवार भएर देहायका कार्यहरू गर्न भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

 

गर्नुपर्ने कार्यहरूः—

१)    अहिलेसम्म पहिचान र गणना भइसकेका अपाङ्गहरूलाई अपाङ्गताको अवस्था हेरी बेरोजगार र आयको स्रोत नभएका र वृद्ध अपाङ्गहरूलाई न्यूनतम मासिक रू.५००।—

(पाँच सय) देखि रू.३०००।— (तीन हजार) सम्म निर्वाह भत्ता दिने दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,

२)    पहिचान भई गणना भइसकेका शारीरिक रुपले हिँडडुल समेत गर्न नसक्ने पूर्ण असक्त वा पूर्णरुपले मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थामा रहेको अति अपाङ्गलाई उचित हेरचाह गर्ने परिवार नभएका वा सो गर्न सक्षम परिवार नभएकालाई हेरचाह गर्ने व्यक्ति समेतको लागि न्यूनतम निर्वाह भत्ताको रुपमा अवस्थाअनुसार रू.३०००।— (तीन हजार) देखि रू.५०००।—(पाँच हजार) सम्म मासिक विशेष भत्ता उपलब्ध गराउने,

३)    अपाङ्गहरूको पहिचान, वर्गीकरण र तिनीहरूको समग्र हकहित समेत हेर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक जना समाज कल्याण अधिकृतको नियुक्ति गर्ने वा निजको काम गर्ने गरी नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतलाई तोक्नु पर्ने,

४)    उपरोक्त दफा १ र २ अनुसारको भत्ता र विशेष भत्ता यो आदेश प्राप्त भएको मितिदेखि लागू हुने गरी आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

५)    यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र समाज कल्याण अधिकृत नियुक्त गरिसक्नु पर्ने,

६)    उपरोक्त बमोजिमको कार्यहरू सम्पन्न गरी यो आदेश प्राप्त भएको सातौं महिना भित्र आदेश कार्यान्वयन भएको जानकारी यस अदालतलाई गराउनु पर्ने ।

            १७. उपरोक्त कार्यहरूको अतिरिक्त संविधानबमोजिम अपाङ्गका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने अरु कल्याणकारी कार्यहरू राज्यका नीतिमा नै सीमित नरही कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आउनु पर्छ । त्यस्ता कुराहरू ऐनमा विस्तृत रुपमा व्यवस्थित हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त अपाङ्ग हकहितको क्षेत्रमा देखा परेका नवीन चुनौतीहरूलाई समेत सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयवस्तुलाई समावेश गरी अपाङ्ग ऐन र नियमावलीमा परिमार्जन वा प्रयाप्त अध्ययन गरी अर्को एकीकृत ऐन जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । आज भन्दा तीन दशक पहिला बनेको ऐन र दुई दशक अगाडि बनेको नियमावलीले यस क्षेत्रका आवश्यक सबै कुराहरू एक त समेट्न सकेको छैन भने दोस्रो ती ऐन, नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।

            १८. तसर्थ माथि विवेचना गरिएका संविधान, ऐन, नियम र महासन्धि समेतलाई दृष्टिगत गर्दा उचित समय सीमाभित्र निम्न बमोजिमका कार्यहरू क्रमशः गर्दै जान विपक्षीहरू नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, र महिला बालबालिक तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छः

 

निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएका विषयहरूः

१)    अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ३ को प्रयोजनका लागि चिकित्साशास्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड समेतको आधारमा शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक अपाङ्गहरूको गणना गरी तिनीहरूको स्तर निर्धारण एवं वर्गीकरण यथाशीघ्र गर्ने, गराउने,

२)    अपाङ्ग घरको निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने । यसको लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै अपाङ्गको संख्याको आधारमा बढी अपाङ्ग भएको जिल्ला वा क्षेत्रमा योजनावद्ध ढंगले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक अपाङ्ग घरको निर्माण र सञ्चालन गर्दै जानु पर्ने,

३)    ऐन र नियमले अपाङ्गहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालीम, रोजगारी र अन्य सुविधाको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्दै जाने,

४)    अपाङ्ग कल्याण र सुरक्षासम्बन्धी सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट गरिने क्रियाकलाप र गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने गराउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा र महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा अधिकृतस्तरको एक—एक अनुगमन अधिकारी नियुक्त गर्ने र तिनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि परिमार्जित अपाङ्ग, संरक्षण तथा कल्याण ऐनमा निर्धारण गर्ने,

५)    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड र संविधानको भाग ४ मा राज्यको दायित्व र राज्यका नीति उल्लेख गरिएअनुसार अपाङ्गहरूका लागि विशेष व्यवस्था र कार्यक्रमको तर्जुमा गरी लागू गर्दै जानु पर्ने,

६)    अपाङ्गता अधिकार र अपाङ्ग कल्याणको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी र गैर सरकारी निकायहरूको कामकारवाहीमा आवश्यकतानुसार समन्वय र सहयोगको व्यवस्था मिलाउने,

७)    नेपालले अपाङ्गता सम्बन्धी महासन्धि, २००६ अनुमोदन गरिसकेको अवस्था समेतलाई विचार गरी यस क्षेत्रका विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरू समेतसँग आवश्यक परामर्श एवम सुझाव लिई अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ र नियमावली, २०५१ मा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्ने वा नयाँ एकीकृत ऐन र सोहीअनुरूपको एकीकृत नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने ।

            यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई र एक प्रति फैसलासहितको जानकारी यस अदालत अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई समेत दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कमलनारायण दास

 

इति संवत् २०६९ साल साउन ३० गते रोज ३ शुभम्

इजलास अधिकृत :– चुरामन खड्का