निर्णय नं. ४३६८ - उत्प्रेषण

निर्णय ४३६८  ने.का.प. २०४८      अङ्क ९, १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १४०६

आदेश भएको मिति: २०४८।९।२६।६ मा

रिट निवेदक: मोरङ वि.नं.पा. वडा नं. ६ बस्ने शिवप्रसाद पराजुली

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएमा यस अदालतले पुनरावेदनको अनुमति नदिने प्रश्नै उठ्दैन, कानुन बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि यस अदालतबाट अनुमति नदिइएला भन्ने अनुमान गर्नु र त्यस्तो अनुमानलाई आधार बनाएर पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई अन्य उपचार रहित अवस्थाको संज्ञा दिनु उचित एवं तर्कसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)   निजामती सेवा ऐनको प्रावधान अनुसार सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने कुरा त्यस्तो अधिकारीको चित्तमा लाग्नु नै पर्याप्त हुँदैन सो को कारण खुलाउनु पनि अनिवार्य देखिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने त्यस्तो अधिकारीको चित्तमा लागेको कुरा वस्तुगत तथ्यमा आधारित हुनुपर्दछ र ती तथ्यहरुको विवेचना वा मूल्यांकनबाट निजले सफाईको मौका दिनु अव्यवहारिक भएको भनी निष्कर्ष निकालेको कुरा पर्चाबाट देखिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

(३)   निवेदकको के कस्ता कार्यले गर्दा न्याय सेवाको पवित्र मर्यादालाई आँच पुग्न जाने हो सो को तथ्यपूर्ण विवरणको अभावमा न्याय सेवाको पवित्र मर्यादालाई आँच पुर्‍याउने जस्ता राष्ट्रसेवकले गर्नुमा प्रतिबन्धित भन्ने पर्चाको अभिव्यक्तिलाई पर्चामा (साविक पेज नं. ५३६) निवेदन उपर लगाइएको आत्मनिष्ठ आरोप मात्र सम्झनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई आरोप प्रमाणित गर्ने आधार र कारण सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

(४)   निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१, १०.१(५), १०.६(५) को समेत समष्टीगत रुपबाट अध्ययन गर्दा निजामती कर्मचारीलाई सफाइको सबूद दिने मौका दिएर होस वा अव्यवहारिकताको आधारमा पर्चा खडा गरेर नै होस जुनसुकै प्रकृयाबाट सेवाबाट हटाउँदा निजलाई सेवाबाट हटाइनु पर्ने उचित तथा पर्याप्त कारण अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ उचित र पर्याप्त कारणको अभावमा आरोप मात्र उल्लेख गरेर सेवाबाट हटाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजीर : परशुराम झा विरुद्ध मन्त्री परिषद् सचिवालय समेत भएको २०४७ सालको रि.पु.इ. ५३ नं. मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदक खोटाङ जिल्ला अदालतमा इमान्दारी, निष्ठापूर्वक कार्य गर्दै रहेको अवस्थामा श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।११।२८ को निर्णयानुसार राष्ट्रसेवकले गर्नमा प्रतिबन्धित काम गरी आफ्नो पद अनुसार आचरण नगरेकोले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को अभियोगमा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी मलाई पदबाट हटाइएको कुरा सर्वोच्च अदालत र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको मिति ०४४।१२।१ को पत्र समेतबाट थाहा पाएँ । सो उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा समेत श्री ५ को सरकारको मिति ०४४।११।२८ को निर्णय सदर गरियो ।

३.    मलाई सफाईको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने भनी नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी हटाइएको छ । सफाइको मौका दिंदा किन अव्यवहारिक हुने हो सो को कारण खोली पर्चा खडा गरेको देखिँदैन सफाइको मौका नदिई अपवादात्मक कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण रुपेण परिपालना नगरी सेवाबाट हटाइएको निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को खण्ड (ख) विपरीत छ र सो हटाउने निर्णयको प्रतिलिपि मलाई दिइएको छैन । साथै मलाई हटाउने निर्णय गर्दा उचित र पर्याप्त कारण उल्लेख गर्न सकेको छैन र उचित पर्याप्त कारण बिना हटाइको सो निर्णय नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९(१) समेतको विपरीत छ । उल्लेख भए अनुसार नेपालको संविधानको धारा ११(२) को (ङ) निजामती सेवा ऐन, २०१३ (साविक पेज नं. ५३७) को दफा ६(१)(ख), नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१) समेतका कानुनद्वारा प्रदत्त उपचार रहित हकमा आघात पुग्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट मलाई खोटाङ जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश पदबाट हटाउने गरेको २०४४।११।२८ को निर्णय र सो लाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको मिति २०४५।११।२० को निर्णय समेत बदर गरी मेरो सेवामा बहाल रहन पाउने हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०४६।२।१६ को आदेश ।

५.    न्याय सेवा आयोगको कुन कार्यले निवेदकको हक हितमा बाधा पर्न गएको हो सो उल्लेख गर्न नसकेबाट र नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) मा सफाइको सबूद दिन मनासिब माफिकको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागेमा सो को कारण खुलाई पर्चा खडा गरी कारवाही गर्न सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको विद्यमानतामा सफाइको मौका दिन नपाइएको भन्ने रिटनिवेदन कानुनी तर्क विहीन देखिँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रत्यर्थी न्याय सेवा आयोगको लिखितजवाफ ।

६.    निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सम्मानीत अदालतमा अनुमतिको लागि जान पाउने बाटो हुँदा हुँदै सो मार्ग नअपनाई अन्य उपचार रहित अवस्था भन्दै रिटको माध्यमबाट उपचार माग्न पाइने होइन । सो आधारमा रिट खारेज हुनु पर्ने र सो अनुरुप खारेज नभई तथ्यभित्र प्रवेश गर्ने हो भने पनि कानुन बमोजिमको प्रकृया अपनाई नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय मिलेकै देखिँदा उचित पर्याप्त कारणमा आधारित नरहेको निवेदकको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी प्रशासकीय अदालतको लिखितजवाफ ।

७.    निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) अनुसार कारण खोली पर्चा खडा गरी निवेदकलाई हटाइएको कानुन बमोजिम छ । निजलाई माथि उल्लेखित विशेष तथा खास अवस्थामा विभागीय कारवाही हुन न्याय सेवा आयोगबाट सिफारिश समेत प्राप्त भएको थियो । नि.से.ऐनको उक्त दफा बमोजिम विभागीय सजायँ दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाइको सबूद दिने मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागेमा त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरी कारवाही गर्न सक्ने अधिकार निहितै रहेको र सोही अन्तर्गत निजलाई सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने कारण खोली पर्चा खडा गरी सेवाबाट हटाइएको हुँदा आधारहीन जिकिर भएको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले मेरो पक्षलाई राष्ट्रसेवकले गर्न नहुने काम गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने आरोप लगाई सेवाबाट हटाइएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ५ को खण्ड (ख) अनुसार निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा सोही ऐनको दफा ६ मा लेखिएको कार्यविधिको अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ भने निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा मात्र निजामती कर्मचारीलाई सजायँ गर्न मिल्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) अनुसार सफाइको सबूद दिने मौका दिएर वा ऐ.को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) अनुसार पर्चा खडा (साविक पेज नं. ५३८) गरेर सेवाबाट हटाउँदा समेत उचित र पर्याप्त कारण निर्विवाद रुपमा हुनुपर्दछ । मेरो पक्षलाई हटाइनु पर्ने त्यस्तो उचित र पर्याप्त कारण प्रत्यर्थीहरुले खुलाउन सकेका छैनन् । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयका लिखितजवाफमा राष्ट्रसेवकले गर्नमा प्रतिबन्धित कार्य गरी न्याय सेवाको पवित्र मर्यादालाई आँच पुर्‍याउने जस्ता राष्ट्रसेवकले गर्नमा प्रतिबन्धित कार्य गरेको भनी उल्लेख गरेको भए पनि त्यो शब्दावली आरोपको (आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने) विशेषण मात्र हो त्यसलाई आरोप प्रमाणित गर्ने उचित र पर्याप्त कारण मान्न सकिँदैन भने निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) अनुसारको कारण खोली पर्चा खडा गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाको परिपालना समेत श्री ५ को सरकारबाट भए गरेको देखिँदैन अतः मेरो पक्षलाई सेवाबाट हटाउने श्री ५ को सरकारको निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१), ६(१)(ख) र निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.१ समेतका विपरीत हुँदा सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने र रिट निवेदककै तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले मेरो पक्षलाई प्राकृतिक न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त सुनवाइको सिद्धान्तबाट बञ्चित गरिंदा सो बञ्चित गर्ने अपवादात्मक कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गरिनु पर्छ । सजायँको आदेश दिने अधिकारीको चित्तमा लागेमा भन्ने वाक्यांशले सजायँको आदेश दिने अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी ढंगबाट आदेश दिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले निजामती सेवा ऐन र नियमहरु भनेको Contractual relations का कुराहरु होइनन् त्यसैले सजायँ दिने अधिकारी र सजायँ पाउने व्यक्तिलाई समान अधिकार प्राप्त हुन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । यही कारणबाट विधायिकाले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को तर्जुमा गर्दा दफा ६(१)(ख) को व्यवस्था गरेको हो । यसै सम्मानीत अदालतको बृहत पूर्णइजलासबाट निवेदक परशुराम झाको रिटनिवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तले समेत नि.से.ऐनको उक्त दफा ६(१)(ख) लाई अवैध घोषित नगरी त्यसको आवश्यकता महसूस गरेको छ । त्यस दफालाई स्वेच्छाचारी भन्न मिल्दैन । त्यस दफाको आफ्नो स्थान छ । कर्मचारीहरुको कामको प्रगति विवरण समेतबाट निजहरुको आचरण स्वतः प्रमाणित भइरहने भएको अवस्थामा निजहरु विरुद्धको अभियोग प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन अतः रिट निवेदकलाई हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानुनसंगत नै छ । त्यसमा पनि राजनैतिक परिवर्तन पश्चात आएको नयाँ संविधान अनुरुप न्यायाधीशहरुको नियुक्ति पदस्थापनाको सिफारिश गर्ने निकाय साविकको न्याय सेवा आयोग नभई न्याय परिषद् भएको हुँदा समेत रिट जारी हुन सक्ने अवस्था छैन रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    रिट निवेदक र प्रत्यर्थीहरुको जिकिर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस बुँदाहरुलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिटनिवेदनको सन्दर्भमा यस इजलासबाट मुख्यतः निम्न प्रश्नहरुमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ ।

११.    निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको आधारमा यस अदालतले उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्थालाई संविधान अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने तात्पर्यको लागि कानुनद्वारा व्यवस्थित वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

१२.   निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ख) अन्तर्गत कुनै कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरेर नोकरीबाट अवकाश दिंदा (साविक पेज नं. ५३९) सजायँ दिने अधिकारीको चित्तमा लागेको अव्यवहारिकताको कारण र सो कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण पर्चामा खुलाउनु पर्छ वा पर्दैन ?

१३.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत न्याय परिषदको समेत गठन भएको परिवर्तित अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुन सक्छ वा सक्दैन ?

१४.   पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारको प्रचलनको लागि र  कानुनद्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारको हकमा कानुनमा अर्को उपचारको बाटो नभए वा त्यस्तो बाटो भए पनि अपर्याप्त वा प्रभावहिन भए यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न सक्छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा निजामती कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी अधिकार निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा निजामती सेवा नियमावली अन्तर्गत प्रदान गरिएको कानुनी अधिकार हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै विवाद देखिँदैन र यस्तो कानुनी अधिकार प्रचलनको लागि कानुनमा अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा मात्र यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न मिल्छ । प्रत्यर्थी प्रशासकीय अदालतको लिखितजवाफमा रिट निवेदकले उक्त अदालतको फैसला उपर चित्त नबुझे निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) मा अन्य उपचारको बाटो हुँदा हुँदै सो नअपनाई रिटको माध्यमबाट उपचार माग्न आएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । उल्लेखित निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) लाई हेर्दा प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि भएमा सो निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि यस अदालतमा निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएमा यस अदालतले पुनरावेदनको अनुमति नदिने प्रश्नै उठ्दैन । उल्लेखित परिस्थितिमा कानुन बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि यस अदालतबाट अनुमति नदिइएला भन्ने अनुमान गर्नु र त्यस्तो अनुमानलाई आधार बनाएर पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई अन्य उपचार रहित अवस्थाको संज्ञा दिनु उचित एवं तर्कसंगत देखिँदैन । पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई विस्तृत व्याख्या गर्दै यस अदालतको बृहत पूर्णइजलासबाट २०४७ सालको रि.पू.इ.नं. ५३ को निवेदक परशुराम झा विरुद्ध मन्त्री परिषद् सचिवालय समेत (निर्णय मिति २०४८।६।१०) भएको मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९(१) को उक्त व्यवस्थालाई निश्चित उपचारको व्यवस्थाको रुपमा स्वीकार गरी दिएको पाइन्छ । यस अदालतबाट प्रतिपादित उल्लेखित कानुनी सिद्धान्तको परिप्रेक्षमा अन्य उपचार रहित हकमा आघात पुगेको भन्ने निवेदकको जिकिरसंग भने सो हद सम्म सहमत हुन सकिएन ।

१५.   यसरी माथि उल्लेख गरिए अनुसार रिट निवेदकले आफूलाई आघात परेको हकको प्रचलनको लागि कानुनमा निश्चित उपचारको बाटो हुँदा हुँदै सो अवलम्बन नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचारको माग गर्न आएकोले यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी निजलाई उपचार दिन नमिल्ने हो कि जस्तो देखिन्छ तापनि रिट निवेदकले यस अदालतमा प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर गर्दाका अवस्थामा सम्ममा वैकल्पिक उपचारको यस्तै प्रश्नहरु समावेश भएको अधिकांश मुद्दाहरुमा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दै आइरहेको र त्यसबाट यस अदालतले आफ्नो निर्णयहरुद्वारा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) लाई निश्चित उपचारको व्यवस्था मान्न इन्कार गर्दै आइरहेकोले रिट निवेदकले रिटनिवेदन दर्ता गराउँदाको अवस्थासम्म यस अदालतबाट (साविक पेज नं. ५४०) कायम हुन गएको कानुनी सिद्धान्त अनुरुप नै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको माध्यमबाट उपचार माग्न आएको देखिएकोले वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको भन्ने आधारमा रिट निवेदकलाई उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्न पनि न्यायसंगत देखिँदैन । यस्तै प्रश्न उपस्थित रहेको माथि उल्लेखित निवेदक परशुराम झा विरुद्ध मन्त्री परिषद् सचिवालय समेतको रिटनिवेदनमा यस अदालतको बृहत पूर्णइजलासबाट आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी रिट निवेदकलाई उपचार प्रदान गरेकै समेत देखिएबाट वैकल्पिक उपचारको आधारमा रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने प्रत्यर्थीहरुको जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

१६.    अब प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउँदा खडा गरिएको पर्चामा निजलाई सफाइको सबूद पेश गर्ने मौका दिंदा के कति कारणबाट अव्यवहारिक हुने हो सो कुरा स्पष्ट रुपमा खुलाइनु पर्ने तथा निज उपरको आरोप उचित र पर्याप्त कारणबाट प्रमाणित गरिनु पर्ने भन्ने समेत निवेदकतर्फको मुख्य जिकिर छ । त्यसको प्रत्यूत्तरमा प्रत्यर्थी मन्त्री परिषद् सचिवालयबाट प्राप्त लिखितजवाफमा स्पष्ट कारण खोली पर्चा खडा गरी सेवाबाट हटाइएको भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट मिति २०४४।११।२५ मा खडा गरिएको विवादास्पद पर्चा हेर्दा त्यसमा निवेदकले “प्राप्त भएसम्मको विवरणबाट न्याय सेवाको पवित्र मर्यादालाई आँच पुर्‍याउने जस्ता राष्ट्रसेवकले गर्नमा प्रतिबन्धित कार्य गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने आरोप लगाइएको र अभियोगको सफाई पेश गर्ने मौका दिंदा जिल्ला न्यायाधीशको पदमा रहेका निजबाट त्यस्तो अवाञ्छित काम अझ उग्ररुपमा हुन गई प्रतिशोधको भावनाद्वारा अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच आउने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति सृजना हुने भएकोले निजलाई सफाइको मौका दिई राख्नु व्यवहारिक देखिँदैन” भनी निजलाई सफाइको मौका नदिने निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी खडा गरिएको विवादास्पद पर्चामा न्यायाधीशको पदमा रहेको निजबाट त्यस्तो अवाञ्छित काम अझ उग्ररुपमा हुन गई प्रतिशोधको भावनाद्वारा अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच आउने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति सृजना हुने भन्ने आधारमा निवेदकलाई सफाइको मौका दिन अव्यवहारिक हुने भनी उल्लेख गरेको देखियो । निवेदकले के कस्तो अवाञ्छित काम गरेका थिए र निजलाई सफाइको मौका दिंदा निजबाट अदालतप्रतिका जनआस्थामा आँच आउने जस्तो के कस्तो कार्य हुन सक्ने भन्ने कुरा पर्चामा उल्लेख भएको पाइँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने क्रममा सफाइको सबूद पेश गर्ने मनासिब मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने सजायँ दिने अधिकारीको चित्तमा लागेमा सो को कारण खुलाई पर्चा खडा गरी कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । निजामती सेवा ऐनको उल्लेखित प्रावधान अनुसार सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने कुरा त्यस्तो अधिकारीको चित्तमा लाग्नु नै पर्याप्त हुँदैन सो को कारण खुलाउनु पनि अनिवार्य देखिन्छ अर्थात् अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने त्यस्तो अधिकारीको चित्तमा लागेको कुरा वस्तुगत तथ्यमा आधारित हुनुपर्दछ र ती तथ्यहरुको विवेचना वा मूल्यांकनबाट निजले सफाइको मौका दिनु अव्यवहारिक भएको भनी निष्कर्ष निकालेको कुरा पर्चाबाट देखिनु पर्छ । उल्लेखित स्थितिको अभावमा खडा गरिएको पर्चालाई कानुनसंगत मान्न सकिंदैन । अब निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउँदा के कस्तो आधारहरु लिइएको रहेछ भनी उक्त विवादास्पद पर्चा हेर्दा त्यसमा न्याय सेवाको पवित्र मर्यादालाई आँच पुर्‍याउने जस्ता राष्ट्र« सेवकले गर्नमा प्रतिबन्धित कार्य गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भन्नेसम्म उल्लेख गरेको पाइन्छ । न्याय सेवाको पवित्र मर्यादालाई आँच पुर्‍याउने जस्ता राष्ट्रसेवकले गर्नमा प्रतिबन्धित कार्य (साविक पेज नं. ५४१) भनेर कस्तो कार्यलाई भन्न खोजेको हो वा निवेदकको के कस्तो कार्य पर्चा खडा गर्ने अधिकारीको दृष्टिमा न्याय सेवाको पवित्र मर्यादालाई आँच पुर्‍याउने जस्तो देखिएको हो सो पर्चामा उल्लेख भएको देखिँदैन । निवेदकको के कस्तो कार्यले गर्दा न्याय सेवाको पवित्र मर्यादालाई आँच पुग्न जाने हो सो को तथ्यपूर्ण विवरणको अभावमा न्याय सेवाको पवित्र मर्यादालाई आँच पुर्‍याउने जस्ता राष्ट्रसेवकले गर्नुमा प्रतिबन्धित भन्ने पर्चाको अभिव्यक्तिलाई पर्चामा निवेदक उपर लगाइएको आत्मनिष्ठ आरोप मात्र सम्झनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई आरोप प्रमाणित गर्ने आधार र कारण सम्झन मिल्दैन । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१, १०.१(५), १०.६(५) को समेत समष्टिगत रुपबाट अध्ययन गर्दा निजामती कर्मचारीलाई सफाइको सबूद दिने मौका दिएर होस् वा अव्यवहारिकताको आधारमा पर्चा खडा गरेर नै होस जुनसुकै प्रकृयाबाट सेवाबाट हटाउँदा निजलाई सेवाबाट हटाउनु पर्ने उचित तथा पर्याप्त कारण अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ उचित र पर्याप्त कारणको अभावमा आरोप मात्र उल्लेख गरेर सेवाबाट हटाउन मिल्ने देखिँदैन । निवेदक परशुराम झा विरुद्ध मन्त्री परिषद सचिवालय समेत भएको २०४७ सालको रि.पू.इ.नं. ५३ को मुद्दामा यस सम्बन्धमा विस्तृत विवेचना भई “कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउनु परेमा त्यसको लागि उचित र पर्याप्त कारण हुनु आवश्यक देखिन्छ र ती कारणहरुबाट निजले आफ्नो पद अनुरुपको आचरण नगरेको पनि देखिनु पर्छ यस प्रकार सजायँको आदेश दिने अधिकारीलाई कानुनले निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने सन्दर्भमा असीमित वा अनियन्त्रित अधिकार दिएको नभई त्यसको लागि उचित पर्याप्त कारण अनिवार्य रुपमा विद्यमान हुनु पर्ने भनी यस अदालतको बृहत पूर्णइजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भइरहेको छ । निजामती ऐन नियमहरुको उल्लेखित व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादन भइसकेका उल्लेखित कानुनी सिद्धान्तहरु समेतको आधारमा कुनै निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउँदा निज उपर लगाइएको आरोपको उचित एवं पर्याप्त कारणबाट प्रमाणित गरिनु पर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न नसकिने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाका रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।११।२५ को पर्चा तथा २०४४।११।२८ को निर्णय समेतलाई कानुनसंगत मान्न सकिएन ।

१७.   अब यस मुद्दामा उपस्थित अन्तिम प्रश्न उपर विचार गर्दा देशको राजनैतिक परिवर्र्तन पछि आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र सो अनुरुप न्याय परिषद् गठन भएको परिवर्तित अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको रिट जारी हुन सक्ने अवस्था छैन भन्ने विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर रहेको छ । तर न्याय परिषद्को गठन पश्चात पनि यस अदालतबाट रिट निवेदक परशुराम झाको मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको रिट जारी गरी निवेदकलाई उपचार प्रदान गरेकै देखिँदा यस सम्बन्धमा अरु विचार गरिरहन परेन ।

१८.   अतः उल्लेखित आधारहरुबाट रिट निवेदक शिवप्रसाद पराजुलीलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।११।२५ को पर्चा मिति २०४४।११।२८ को निर्णय तथा सो लाई सदर गर्ने गरी भएको प्रशासकीय अदालतको मिति २०४५।११।२० को फैसला समेत कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुँदा ती सबै पर्चा, निर्णय र फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब निवेदक शिवप्रसाद पराजुलीलाई पुनः नियुक्ति दिनु भनी कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०४८ साल पौष २६ गते रोज ६ शुभम् ।

(साविक पेज नं. ५४२)