निर्णय नं. ४३७२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३७२    ने.का.प. २०४८      अङ्क ९, १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ७६४

आदेश भएको मिति: २०४८।९।८।२ मा

रिट निवेदक: भ.पु.न.पा. वडा नं. १७ बस्ने राधेश्याम उझांथाछे प्रधानसमेत (साविक पेज नं. ५५५)

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय भक्तपुरसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    विवादित जग्गाहरुमा तेरो मेरो प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा आफ्नो हक कायम गरी आउनु भनी सुनाउनु पर्नेमा नसुनाई विपक्षीहरुको नाम दर्ता गर्ने गरेको निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो निर्णय र सो को आधारमा भएको दर्ता प्रमाण समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार थापा

आदेश

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ ।

२.    साविक दर्तावाला बुद्धिलाल –१, रत्नलाल –१, हर्षलाल –१, सुन्दरबहादुर –१, इश्वरीमान –१, टेकबहादुर –१ समेत छ जनाका नाउँमा दर्ता भएको साविक भ.पु.लास्को खौमा ५५ नं. पोता लगत अनुसार १३ नं. कटुन्जे मौजाको न.नं. ६५४ क्षेत्रफल ६ मध्ये हाल नापीमा भ.पु. कटुञ्जे पञ्चायत वडा नं. १ ख. स्थित कि.नं. ४६५ को ०–४–२ र कि.नं. ४७५ को ०–६–२ जग्गा कायम भई साविक दर्तावालाहरु परलोक भइसकेको हुँदा साविक दर्तावाला टेकबहादुरका एकासगोलका छोरा रिट निवेदक मध्ये म व्यासदेव समेत जना ७ का नाउँमा रैकर परिणत गरी दर्ता नामसारी गरी पाउँ भनी २०४४ साल कार्तिकमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन चढाएका थियौं । सोही दुवै कित्ता ४५६ र ४७५ को जग्गा विपक्षी विष्णुबहादुर, प्यारीमैया र राधेश्याम मुलका स्व. पति पिता पदमबहादुर मूलले संयुक्त नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भनी सोही कार्यालय समक्ष निवेदन दिएको रहेछ ।

३.    हामी रिट निवेदकले यी दुई कित्ता जग्गा बाहेक अन्य कित्ता जग्गाहरु नामसारी दर्ता गरी ज.ध.प्र.पुर्जा समेत प्राप्त गरी सकेका छौं । यी दुई कित्ता जग्गाको दर्ता नामसारी कारवाहीको सम्बन्धमा हामीलाई कुनै जानकारी थिएन, न त तारिखमा राखिएको थियो ।

४.    हामी निवेदकहरुको नाउँमा दर्ता भई ज.ध.प्र.पुर्जा पाइसकेको कि.नं. ४६० को जग्गाको सम्बन्धमा भ.पु.जि.अदालत समक्ष हामीहरुको विरुद्ध विपक्षी मध्येका प्यारी मैया मूल –१, राधेश्याम मुलले (साविक पेज नं. ५५६) दायर गरेको निर्णय बदर हक कायम मुद्दाको २०४६।४।१६ मा हामीलाई बुझाएको म्याद सहितको फिराद प्रतिलिपिमा उल्लेखित कि.नं. ४६५ र ४७५ को दुवै कित्ता जग्गा दर्ता गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेको र तत्सम्बन्धमा के भएको रहेछ भनी मा.पो.का. भक्तपुरमा उक्त कि.नं. ४६५, ४७५ को जग्गा विपक्षीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी २०४५।९।२२ मा निर्णय भएको कुरा मिति २०४६।५।२४ मा नक्कल सारी लिंदा थाहा पाएकोले उक्त मा.पो.का. भक्तपुरको निर्णय बदर गरी पाउन अन्य उपचारको अभावमा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट गर्न आएका छौं ।

५.    उक्त कि.नं. ४६५ र ४७५ को जग्गा साविक दर्तावाला टेकबहादुर समेत ६ जना परलोक भइसकेपछि निजको हकदार हामी निवेदक हौं भनी नाता प्रमाण समेत संलग्न गरी हकदार हो भन्नेमा कुनै विवाद नभएपछि हामीहरुको नाउँमा दर्ता नामसारी नगर्नु पर्ने कारण नै छैन । साविक दर्तावालाहरुले उक्त जग्गा हक हस्तान्तरण समेत गरेर कसैलाई दिएको छैन । कारण र आधार नै नखोली हामीहरुको नाउँमा दर्ता नामसारी हुनु पर्नेलाई न्यायिक ध्यानमा नलिई भएको निर्णय मुलुकी ऐन अ.बं. १८४(क) र १८५ नं. को विपरीत छ ।

६.    उक्त जग्गा दर्ता नामसारीको लागि हामी निवेदकले निवेदन दिएपछि र विपक्षीको निवेदन समेत एकैसाथ राखी न्यायिक ध्यान दिई हामीलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिइकन मात्र निर्णय गर्न पर्नेमा सो केही नगरेबाट प्राकृतिक न्याय विरुद्ध निर्णय भएको छ । उक्त जग्गा सम्बन्धमा दुई पक्षको निवेदन परेपछि दुवै कित्ता जग्गा कस्को हो भन्ने हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएपछि यस्तो हक बेहकको विषयमा निर्णय गर्न मालपोत कार्यालयलाई अख्तियार कुनै कानुनले नदिएको हुँदा उक्त निर्णय अ.बं. ३५ नं. कै आधारमा समेत बदरभागी छ ।

७.    हामी निवेदकहरुले दर्ता गरी पाउँ भनी हकको श्रोत खुलाएको, साविक मोठ श्रेस्ता लगत भिडेको, १९९९ सालको पोत बुझाएको, फिल्डबुक, भोग चलनको व्यहोरा, नाता प्रमाणित कागज प्रमाणहरु समेत के कति कारणबाट अमान्य भएको हो केही कतै खुलाइएको छैन । बुझ्नु पर्ने प्रमाण समेत नबुझी प्रमाण ऐनको दफा ५४ को समेत उल्लंघन गरी निर्णय भएको प्रष्टै छ । अतः माथि उल्लेख गरे अनुसार हामी निवेदकको नाममा दर्ता नगरी विपक्षीको नाममा दर्ता हुने भनी २०४५।९।२२ मा मा.पो.का.भक्तपुरबाट भएको निर्णय र तदनुरुप २०४५।१२।१६ मा विपक्षीलाई उपलब्ध गराएको ज.ध.प्र.पूर्जाले नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याएको हुँदा अन्य उपचारको अभावमा ऐ.कै धारा १६।७१ अन्तर्गत रिटनिवेदन गर्न आएका छौं । मा.पो.का. भक्तपुरको मिति २०४५।९।२२ को निर्णय र विपक्षलाई गैरकानुनी रुपमा उपलब्ध गराइएको प्रमाण पूर्जा दिने समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई बुझी पुनः कारवाही तथा निर्णय गर्नु भनी परमादेश लगायतको आदेश जारी गरी हामी निवेदकको कानुन बमोजिम दर्ता नामसारी गर्ने हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर रहेछ ।

८.    यसमा के कसो भएको हो, माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४६।६।१७ मा आदेश भएको रहेछ ।

९.    विपक्षीहरुले मा.पो.का. भक्तपुरमा २०४३ साल बैशाखमा दिएको निवेदनमा उपरोक्त कि.नं. ४६५।४७५ को जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी कुनै दावी छैन । ०४३ सालमा निवेदन दिएको कुरा यस रिटनिवेदनमा लेख्नु भएको छैन । २०४४ साल कार्तिकमा मा.पो.का. भक्तपुरमा उक्त कि.नं. ४६५, ४७५ जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । ०४३ सालको (साविक पेज नं. ५५७) निवेदनमा दावी नगरी पछि दावी गरेको मुलुकी ऐन अ.बं. ७३ नं. को विपरीत भएकोले रिटनिवेदन खारेजभागी छ । हामीले निवेदकहरु उपर दिएको कि.नं. ४६० को जग्गा मुद्दामा म्याद गएपछि उक्त कि.नं. ४६५, ४७५ को जग्गा हामीहरुको नाउँमा दर्ता भएको थाहा पाएपछि सो मितिले ज.मि.को १८ नं. र ज.प.को १७ नं. अन्तर्गत ६ महीना भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दावी गर्न पाउने उपचारको बाटो छँदाछँदै रिटनिवेदन गर्न आएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्यारी मैया मुल, राधेश्याम मुलको लिखितजवाफ ।

१०.    विपक्षीहरुले रिटनिवेदनमा उल्लेख गरेको कि.नं. ४७५, ४६५ को जग्गा विपक्षहरुको हकको होइन । विपक्षीहरुको हकको भए अन्य कित्ता जग्गाको कारवाही चलाई ज.ध.प्र.पुर्जा लिइसकेपछि उक्त जग्गाको पनि प्रमाण पुर्‍याई दर्ता नामसारी गरी लिनु पर्ने थियो । उक्त जग्गाको दर्ता सम्बन्धी कारवाही हुँदा मोही टेकबहादुर बुझ्दा हाजिर हुन नआएको साँध संधियार समेतको सरजमीन गरेको र मा.पो.का. बाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा कोही कसैको उजूर नपरेको हुँदा मा.पो.का.बाट मेरो पति विष्णुबहादुर समेतको नाममा संयुक्त दर्ता गरी ज.ध.प्र.पुर्जा दिने निर्णय भएबाट विपक्षीहरुको कुनै प्रकारको हक हनन् नभएको साथै एकाको जग्गा अर्कोले दर्ता गरी लिएको थाहा पाएको मितिले ६ महीनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दावी गर्न पाउने कानुनी उपचारको बाटो हुँदा हुँदै कानुनी उपचारको अभाव भनी असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विष्णुबहादुर मुलको श्रीमती अन्तेश्वरी मुलको लिखितजवाफ ।

११.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले उक्त कि.नं. ४६५ र ४७५ को जग्गा दर्ता नामसारीको लागि मेरो पक्षको निवेदन परेपछि विपक्षीहरुको निवेदन समेत एकै साथ राखी न्यायिक ध्यान दिई हामीलाई प्रतिवादको मौका समेत नदिएको र हक बेहक देखिन आएपछि हक बेहक गरी आउनु भनी सुनाउनु पर्ने नसुनाई मा.पो.का.बाट जग्गा दर्ता नामसारी गर्ने गरेको निर्णय गैरकानुनी हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस र प्रत्यर्थी अन्तेश्वरी मुलतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार थापाले मोही टेकबहादुर बुझ्दा मा.पो.का.मा हाजिर हुन नआएको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा म्यादभित्र कसैको उजूर परेको छैन । सरजमीन समेत भइसकेको हुँदा मा.पो.का.निर्णय कानुन अनुरुप नै छ । एकाको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएको बदर गर्न ज.प.को १७ नं. अन्तर्गत सम्बन्धित अदालतमा नालिश दिनु पर्नेमा रिट क्षेत्रमा आउन नपाइने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१२.   यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादित जग्गाहरु मिति २०४५।९।२२ मा विपक्षीहरुको नाममा दर्ता भएको सो मिति भन्दा पहिले मिति २०४४।७।२२ मा मेरो समेत हक छ जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन निवेदकको मालपोत कार्यालयमा परेको देखिन्छ । आफ्नो कार्यालयमा दर्ता रहेको निवेदनमा कारवाही हुँदैको अवस्थामा विवादको जग्गा विपक्षीहरुको नाममा २०४५।९।२२ को निर्णयले दर्ता भएको देखियो । निवेदकको मालपोत कार्यालयमा निवेदन परी सकेपछि विवादित जग्गाहरुमा तेरो मेरो प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा आफ्नो हक कायम गरी आउनु भनी सुनाउनु पर्नेमा नसुनाई विपक्षीहरुको नाममा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो निर्णय र सो को आधारमा भएको दर्ता प्रमाण समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अतः कानुन बमोजिम (साविक पेज नं. ५५८) सम्बन्धित पक्षहरुलाई हक कायम गरी आउनु भनी सुनाउन मालपोत कार्यालय भक्तपुरको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०४८ साल पुष ८ गते रोज २ शुभम् ।