निर्णय नं. ८५४१ - परमादेश
निर्णय नं. ८५४१
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६६ सालको रिट. नं.०५८४
विषय : परमादेश ।
निवेदकः दार्चुला जिल्ला धुलिगडा–१ घर भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाम मंगलसेनमा दरबन्दी भई हाल वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार गराईरहेकी सुन्तली धामी (शाह)
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को उपधारा २ को व्यवस्था भनेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र २ मा परेका मुद्दाहरू र अन्य नेपाल कानूनमा उल्लेख भएका नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाहरूलाई संकेत गरेको मान्नु पर्ने ।
§ महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय सरकारी निकायको लागि मात्र अन्तिम हुन सक्दछ । धारा १३५ ले महान्याधिवक्तालाई उल्लिखित अधिकार, दिएको भएता पनि धारा १३५ ले धारा १०७ को यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई सीमित गर्न वा कटौती गर्न वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने ।
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले यस अदालतलाई “यस संविधानद्वारा प्रदक्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विषय समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको देखिन्छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत पूर्ण न्यायको निमित्त यस अदालतले कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गरेको निर्णयलाई Judicial Review गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ संविधानको धारा ११६ अनुसार यस अदालतले गरेको फैसला नजीर हुन्छ र त्यस्तो नजीर सवै अड्डा अदालतले मान्न कर लाग्छ । यस इजलासले पनि यस इजलासको संख्याभन्दा बढी संख्याको इजलासले गरेको फैसला समान विवादको विषय छ भने मान्न कर लाग्छ । तर यदि विवादको विषय फरक छ भने बृहत्तपूर्ण इजलासकै भए पनि र यदि फैसला Per Incuriam छ भने कम सख्याको इजलासले पनि एभच क्ष्लअगचष्बm फैसला नमान्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ अन्तिम अवस्थासम्म सरकारवाटै पीडितको तर्फवाट मुद्दामा प्रतिरक्षा लगायतको काम गरिन्छ । पीडितको हैसियत गवाहमा सीमित हुन्छ । हाम्रो प्रणालीमा पीडितले आफै मुद्दा चलाउन सक्तैन । पीडित राज्यवाट व्यवस्थित अपराध अनुसन्धान प्रहरी र सरकारी वकीलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफू पीडित भएको व्यहोराको आफूमा भएको प्रमाणसहित प्रहरीमा उजूर गर्दा प्रहरी र सरकारी वकीलले मुद्दा नचलाउँदा त्यो अवस्थामा पीडित न्याय पाउने मौलिक हकवाट वञ्चित हुन पुग्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ धारा ३२ को हक नागरिकलाई प्राप्त भएपछि संविधानले नै यस अदालतको धारा १०७(२) को यस अदालतको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पाउने अधिकारलाई Exclude वा Limit गर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्था, मान्य सिद्धान्तअनुसार Political question समावेश भएको बिषय वा विधायिकाको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको विषय र यस अदालत धारा १०७(३) अन्तर्गत अन्तिम भएका बिषयहरूमा Writ against Judiciary हुन नसक्ने मान्य सिद्धान्तको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्था र बिषयमा मान्य सिद्धान्तमा रहेर कार्यपालिकातर्फका प्रत्येक अधिकारीले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली, विद्वान अधिवक्ताहरू ज्योती पौडेल लम्साल, सविता भण्डारी बराल, रक्षा बस्याल, चूडामणि पौडेल, विश्वेश्वरप्रसाद गौतम, टंकप्रसाद दुलाल, मेघराज पोख्रेल, आर्या श्रेष्ठ, तुलसी भट्ट, गोविन्दप्रसाद शर्मा
विपक्षीतर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधीवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला, सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को उपधारा २, १३५(२)
§ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुची १ र २
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
म निवेदिका मिति २०६४ साल जेष्ठ ७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा सरुवा भई कार्यरत रहेकोमा मिति २०६६ साल असोज ११ गते विहान १० बजे तिर म निवेदिका जवान मेसमा मासु खाएर आफू बस्ने बंकर (कोठा) तिर जाँदै गर्दा जवान मेस र जु.प्र.अ.मेसको बीचको घुम्ती बाटोमा माथिबाट तल झर्दै गरेको प्रहरी हवल्दार वीरेन्द्र बम र सञ्चार शाखाको प्रहरी हवल्दार करविर थलानलाई भेटेको र उनीहरूले मलाई सञ्चार बंकरमा विहान पूजा गरी बोका काटेको र प्रसादी (मासु) खान आउनु भनी बोलाएका थिए । मलाई त्यहाँ जान मन नभएको कारणले गर्दा आफ्नै कोठामा गएर बसे । उक्त दिन मेरो ३ बजे देखि ६ बजेसम्मको मेन गेटमा ड्युटी तोकिएको हुनाले जुनियर अफिसर ब्यारेकमा श्रीमान र दिदीलाई फोन गर्न भनी गएँ । म त्यहाँ जाँदा प्रहरी हवल्दार वीरेन्द्र बम त्यही थियो । उसले मलाई तिमी ड्युटी जान पर्दैन भन्यो । मैले ड्युटी मेरो नाममा छ भन्दा मेरो मौखिक आदेश चल्छ भनेकोले गर्दा म पुनः कोठामा गई खाना पकाएर अफिसर ब्यारेकमा श्रीमान र दिदीलाई फोन गर्न गएँ । फोन गरे पश्चात् टि.भी.हेरेर त्यही बसिरहेको थिएँ । त्यसै बेलामा डियूटीमा रहेको प्रहरी दान सिँह भण्डारी व्यारेकभित्र आई मलाई हवल्दार वीरेन्द्र बमले बोलाएको छ भनेपछि म उठेर गएँ । वीरेन्द्र बमले मलाई सञ्चारमा लामखुट्टे भएको हुनाले धुप लिएर सञ्चारमा जान भनी अगरबत्ति धुप मेरो हातमा दियो । म धुप लिएर सरासर सञ्चार बंकरमा गएँ । त्यहाँ जाँदा प्रहरी जवान जगदिश पाण्डे सञ्चार सेट सम्हाल्दै बसेको थियो । त्यहाँभित्र जाँदा बायाँतिरको विछौनामा प्र.स.नि.दानसिंह भण्डारी र प्र.ह.विरादत्त बडु दायाँतिरको विछौनामा प्र.ज.नरीमान महत्तरा र करवीर थलान बसेर रक्सी मासु खाइरहेका थिएँ । मैले सञ्चारसेट सम्हाली रहेको जगदिश पाण्डेलाई धुप दिँदै मेजर सापले पठाएको भन्दा, म व्यस्त छु बालिदिनुहोस् भन्यो । प्रहरी हवल्दार मेजर वीरेन्द्र बमले प्र.ज.जगदिश पाण्डेलाई मासु देउ भनी अह्रायो । जगदिश पाण्डेले कचपोल मासु प्लेटमा र पकाएको मासु सानो कचौरामा ल्याएर दियो । प्र.ज.जगदिश पाण्डे र निज बम समेत दुवै जना रक्सी र मासु खान थाले । प्र.ज.पाण्डेले खाँदै सञ्चार सेट हेर्दै थियो । मलाई प्लेटमा दिएको मासु खाई सकेर कचौरामा दिएको मासु खादै थिएँ । त्यसै बेलामा रिङ्टा लाग्यो, आँखा खोल्न अप्ठेरो भयो र ओठ मुख पूरै सुक्यो र हातखुट्टा सिथिल भयो । मलाई उकुसमुकुस भयो र मैले दुवै हातले टाउको समाते त्यही नजिक बसेको दानसिंह भण्डारीले “आकासमा तारा देख्न लागिस् क्या तु” भन्यो अरु सबै हाँसे । मलाई खुवाएको मासुमा नशालु पदार्थ मिसाइएको हुनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्यो र खुट्टा टेक्दै उठ्न मात्र लागेको थिएँ, त्यत्तिकै बेलामा प्रहरी हवल्दार वीरेन्द्र बम र प्रहरी हवल्दार करविर थलानले मलाई कुर्सिबाट समातेर तानेर विछौनातिर फाले र मेरो मुख थुनिदिए र केहीले मलाई टोक्न थाले, मलाई हातखुट्टा चलाउन नसक्ने गरी समाते । हात चलाउँदा पाखुरामा र खुट्टा चलाउँदा तिघ्रामा हिर्काए, प्रहरी हवल्दार वीरेन्द्र बमले जबरजस्ती पाइन्ट च्यातेर खोलिदियो । प्रहरी हवल्दार करविर थलानले हात पछाडि फर्काएर समात्यो र पेन्टी खोलिदियो र विरादत्त बडुले माथिको भेष्ट खोलेर फालिदियो । त्यसपश्चात् मलाई जताततै गालामा, ओठमा, स्तनमा र गुप्ताङ्गमा समेत टोकिदियो । मेरो गुप्ताङ्गमा हस्तमैथुन गरी, तेरो गुप्ताङ्ग च्यातेर राखिदिन्छौ भन्दै हातले तान्ने, टर्च लाइट लगाउँदै हेर्ने, फोटो खिच्छौ भन्दै मोबाइलमा फोटो खिची सबैले शरीर भरी घाउ नै घाउ हुने गरी टोकिदिए । कहि कतै भनिस् भने तलाई र तेरो श्रीमान्लाई पनि मारिदिन्छौं भनी धम्की दिएका थिए । यति धेरै यातना दिंदा म जोड जोडले रुन थालेको हुनाले मेरो मुख थुनिदिने प्र.ज.नरिमान महत्तराको औंला बेस्सरी टोकिदिएको थिएँ । यति धेरै यातना दिएपश्चात् सबैभन्दा पहिला प्रहरी हवल्दार वीरेन्द्रसिंह बमले जबरजस्ती करणी गर्यो र त्यसपछि प्र.स.नि.दानसिंह भण्डारी, प्रहरी हवल्दार विरादत्त बडु, प्रहरी हवल्दार करविर थलान, प्रहरी जवान नरिमान महत्तराले जबर्जस्ती करणी गरे र सबैभन्दा पछाडि जगदिश पाण्डेले जबर्जस्ती करणी गर्यो । निज जगदिश पाण्डेले जबर्जस्ती करणी गर्दा गर्दै म बेहोस भएँ । होस खुलेपछि निजहरू उपर उक्त कार्यालयमा जाहेरी दिन खोज्दा जाहेरी लिन मानेनन् ।
हाम्रो संविधान ऐन र अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता समेतले महिला विरुद्ध यौन हिंसा भएको अवस्थामा कारवाही गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्नेमा अभियुक्तहरूलाई कारवाही नगर्ने निर्णय गरी म माथि अन्याय गरेकोले अभियुक्तहरूले कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाई दण्डहीनता बढिरहेकोले अभियुक्तहरूको स्वास्थ्य परिक्षण रिपोर्ट र मैले माथि उल्लेख गरेबमोजिमको घटनाको विवरणअनुसार पनि उनीहरू दोषी हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिरहेको हुनाले अभियुक्त मध्येका तीन जनालाई कारवाही चलाई निजहरू उपर जबरजस्ती करणी मुद्दामा यथासक्य छिटो अभियोगपत्र दायर गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? मिति २०६६।१०।१४ गतेभित्र सम्बन्धित कागजात साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बाहेक अन्य विपक्षीहरूलाई रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।
बद्रिबहादुर कार्की विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतको रिट निवेदन (२०५७ को रि.नं ३५३०) मा यस अदालतको विशेष इजलासले महान्यायाधिवक्ताले सदासयपूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेको त्यस्तो कार्यमा प्रश्न गर्ने कसैको अधिकार हुँदैन भनी विशेष इजलासद्वारा प्रतिपादित यस सिद्धान्तलाई नजीरको रुपमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले अ.दु.अ.आ. विरुद्ध नरेन्द्रबहादुर चन्द समेतको मुद्दा (०५८ को फौ.वि.नं. ९५) मा“ व्यावसायिक आचारका परिधिभित्र रही असल नियतले गरिएका कार्यहरूमा सरकारी वकीललाई व्यावसायिक उन्मुक्ति प्राप्त नहुने भन्न र अर्थ गर्न न्याय तथा कानूनसम्मत हुने देखिँदैन भन्ने किटानी साथ उल्लेख गरी महान्यायाधिवक्ता तथा मातहतका सरकारी वकीलको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिलाई मानेको देखिन्छ ।
तसर्थ, संविधान प्रदत्त अधिकारअन्तर्गत रही महान्यायाधिवक्ताले प्रत्योजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी सबुँद प्रमाणको विवेचना गरी सरकारी वकीलबाट भएको अभियोजन गर्ने नगर्ने निर्णयका विषयमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन हुने विषय नभएकोले रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा उल्लिखित रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको लिखित जवाफ ।
कानूनद्वारा तोकिएको अधिकारीले कानूनको परिधिभित्र रही गरेको कामकारवाहीका सम्बन्धमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने र त्यस्तो अनुसन्धान तहकीकात एवं मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्न पाउने कानूनबमोजिमको कार्यलाई असर पर्ने गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी यसै गर्नु भनी हस्तक्षेप गर्न मिल्ने समेत नदेखिँदा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय अछामबाट मिति २०६६।७।१५ गते भएको निर्णय अनुसार विरादत्त बडु, दानसिंह भण्डारी, नरिमान महत्तरा समेतलाई हाजिर जमानीमा छाड्ने गरी यस कार्यालयबाट भएको कामकारवाही कानूनसम्मत नै भएको हुँदा विपक्षी निवेदीकाले लिएका जिकीरहरू आधारहीन र कानूनसम्मत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मंगलसेन अछामको तर्फबाट प्रहरी नायव उपरिक्षक श्री रविन्द्र के.सी.को लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) ले यो संविधानमा अन्यथा लेखिए देखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको र धारा १३५ को उपधारा (६) मा महान्यायाधिवक्ताले त्यस्तो अधिकार मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको तथा मिति २०६३।१०।१ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी महान्यायाधीवक्ताज्यूबाट सबै जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला सरकारी वकीलले त्यस्तो मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन भएकोले सो अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला सरकारी वकीलले गरेको निर्णय सम्मानीत अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने वा रिट क्षेत्र अन्तर्गत उक्त निर्णय औचित्यमा प्रवेश गरी हेर्न मिल्ने प्रकृतिको होइन ।
मुलुकी ऐन जवर्जस्ती करणीको महलको ११ नं मा जबरजस्ती करणी मुद्दामा अपराध भए गरेको मितिले ३५ दिनभित्र नालेस नदिए लाग्न नसक्ने भन्ने हदम्याद सम्बन्धी स्पष्ट र किटानी व्यवस्था भएको हुँदा मिति २०६६।६।११ का वारदातका सम्बन्धमा २०६६।९।२६ मा अ.बं ८८ नं बमोजिमको पुरक अभियोग दायर गर्न माग गरी निवेदन दिन र त्यस्तो निवेदनउपर कार्वाही गरी अर्को अभियोग दायरा गर्ने आदेश जारी गर्न हदम्यादसम्बन्धी मान्य सिद्धान्त एवं कानूनी व्यवस्थाका आधारमा समेत नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय दिपालय डोटीका नि. सहन्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम सरकारवादी मुद्दामा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको रहेकाले मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका नरहेको व्यहोरा अनुरोध छ । यस मन्त्रालयले विपक्षीको हक अधिकार हनन् हुने कुनै कार्य गरेको छैन । विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा सो कुरा कहिकतै उल्लेखसम्म गर्न सक्नु भएको छैन । तसर्थः विना आधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिँहदरबारको तर्फबाट सचिव डा.गोविन्दकुमार कुसुमको लिखित जवाफ ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय आफ्नो स्थापना कालदेखि नै महिलाहरूको हक, हित एवं उत्थानको लागि सतत् प्रयत्नशील रहदै आएको छ । महिला विरुद्ध हुने सम्पूर्ण भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW) को नेपाल पक्ष राष्ट्र भई सोको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६० तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय )ऐन, २०६६, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४, छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६४, लैङ्गिक समानता तथा महिला शसक्तिकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६१ एवं यौन तथा श्रम शोषणको लागि महिला तथा बालबालिका बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०५८ तयार गरी मन्त्रालयले आफ्नो श्रोत र साधनले भ्याएसम्म महिला सशक्तिकरणको लागि काम गर्दै आइरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार महिला, बालबालिक तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का.सचिव विन्द्रा हाडा भट्टराईको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अभियोजन गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा सम्बद्ध निकाय यस मन्त्रालय नभएको र निवेदिकाको निवेदन जिकीरबमोजिम निवेदिकालाई बलत्कार गर्ने केही व्यक्ति उपर मुद्दा दायर नगर्ने निर्णयमा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नभएको हुँदा असम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन निरर्थक छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालय सिँहदरवारको तर्फबाट सचिव माधव पौडेलको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) मा यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ त्यसैगरी धारा १३५को (६) मा महान्यायाधिवक्ताले यो धारा बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरी मिति २०६३।१०।१ को राजपत्रमा प्रकाशित गरी मातहत सरकारी वकीलहरूलाई आफूमा निहित मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको र प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्य गर्न तोकिएका सरकारी वकीलबाट उक्त मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी प्रचलित ऐन कानूनको परिधिभित्र रहेर मिति २०६६।७।१५ गते गरेको निर्णय संवैधानिक एवं कानूनी रुपले मान्यताप्राप्त छ ।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्ने नचल्ने र अभियोजन गर्ने विषय सरकारी वकीलको व्यवसायिक उन्मुक्तिको विषय हो । संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी कुनै मुद्दा वा कानूनी रायको सम्बन्धमा भएको निर्णय वा व्यक्त गरेको रायउपर प्रश्न उठ्न नसक्ने गरी व्यवसायिक उन्मुक्ति प्राप्त भएको छ । यस सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट बद्रीबहादुर कार्की विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएको रिट नं ७००१ नेकाप २०५८, अङ्क ५/६, पृष्ठ ३३९ मा सरकारी वकीलले सदासयपूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेका कार्य उपर प्रश्न गर्ने कसैको अधिकार रहदैन त्यस सम्बन्धमा निजलाई व्यवसायिक उन्मुक्ति प्रदान गरिएको हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन रहेको छ । त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विरुद्ध नरेन्द्रबहादुर चन्द समेत भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा नि.न.७०८२, नेकाप २०५९, अङ्क ३/४, पृष्ठ २१० मा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकार महान्यायाधिवक्ताद्वारा प्रत्यायोजित अभियोजन र प्रतिरक्षा सम्बन्धी थप कार्य र अधिकार अनुरूप स.मु.स.ऐन, २०४९ बमोजिम र व्यावसायिक उन्मुक्तिको अधिकार अन्तर्गत गरेको निर्णयउपर अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन हुने जस्तो गरी त्यस्तै सरकारवादी मुद्दा चल्ने नचल्ने भन्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्न पाउने विषयमा प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न मिल्ने समेत देखिँदैन भन्ने व्याख्या समेत भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने विषय विल्कुलै कार्यपालिकी अधिकार अन्तर्गतको कार्य भएकोले कानूनबमोजिम अधिकार पाएका अधिकारीबाट कानूनसम्मत तरिकाले भएको कामकारवाही उपर अदालतले रिट निवेदन लिई हेर्न मिल्ने विषय पनि होइन, न त यस्तो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय नै हुनसक्छ । त्यसैले विपक्षीको रिट निवेदन आधारहीन भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, मंगलसेन अछामका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण दहालको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन मनन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली, विद्वान अधिवक्ताहरू ज्योती पौडेल लम्साल, सविता भण्डारी बराल, रक्षा बस्याल, चुडामणि पौडेल, विश्वेश्वरप्रसाद गौतम, टंकप्रसाद दुलाल, मेघराज पोख्रेल, आर्या श्रेष्ठ, तुलसी भट्ट, गोविन्दप्रसाद शर्माले आरोपित ६ जना प्रतिवादीहरूलाई अभियोजन गर्न प्रशस्त प्रमाण विद्यमान हुँदाहुँदै दवावमा परी ३ जनालाई मात्र अभियोग लगाई अभियोजनले गलत निर्णय गरेको अवस्था छ । पीडितले हदम्याद भित्रै किटानी जाहेरी दिई सोही जाहेरीको मिलान हुने गरी प्रहरीमा कागज गरी अदालतसमक्ष समेत बकपत्र गरिदिएको अवस्था छ । अभियोजन गर्दा दुराशयपूर्वक वा बदनियतपूर्वक Prosecutorial Power लाई प्रयोग गरेमा अदालतले Judicial Review गर्न सक्दछ । प्रतिवादीहरू सहकर्मी प्रहरी नै भएको र निकाय पनि प्रहरी कार्यालयनै भएको हुँदा अनुसन्धानमा Departmental Biasness देखिन्छ । यो प्राकृतिक न्याय Natural Justice को वर्खिलाप हुँदा रिट जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधीवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला, सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल तथा उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले सरकारवादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने कार्य भएको हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गरी न्याय निरोपण गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत विषय Judicial review को विषय हुन सक्दैन । मुद्दा चल्ने वा नचल्ने र चल्ने भएमा अभियोजन गर्ने विषय सरकारी वकीलको व्यवसायिक उन्मुक्तिको विषय भएको हुँदा धारा १३५(२) बमोजिम त्यस्तो विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । हदम्याद सम्बन्धी सिद्धान्तको आधारमा पनि थप अभियोग दायर हुन सक्दैन । मुद्दा चलाउने नचलाउने Functional autonomy सम्बन्धित सरकारी वकीलमा रहेको हुँदा उक्त मितिको निर्णयमा Apparent error नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
उपर्युक्त बहस जिकीर सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको तारेखमा निवेदकको उपरोक्त मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदिका महिला प्रहरी कर्मचारी आफू कार्यरत रहेको कार्यालयका सहकर्मीहरूबाट सामूहिक रुपमा बलात्कृत भएको र ६ जना सहकर्मी साथीहरूले बलात्कार गरेको भनी किटानी जाहेरी दिएकोमा ६ जना मध्ये ३ जनालाई मुद्दा चलाइएको र बाँकी ३ जनालाई हाजिर जमानीमा छाडी अभियोजनकर्ता पूर्वाग्रही भई मुद्दा नचलाई उन्मूक्ति दिएको कारणले यस्तो क्रुर र अमानवीय प्रकृतिको महिला विरुद्धको हिंसा भएकोमा राज्यले निष्पक्ष तवरबाट अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा नगरेको हुँदा मुद्दा नचलाई हाजिर जमानीमा छाडिएकाहरूलाई पनि मुद्दा चलाउनु भन्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ ।
२. उक्त सम्बन्धमा विपक्षीहरू खासगरी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय अछामको लिखित जवाफ हेर्दा नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १३५(२) मा स.मु.स. ऐन, २०४९ को अनुसूचीमा समावेश भएका मुद्दाहरू चल्ने नचल्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई भएको हुदा प्रमाणको अभावमा नरिमान महत्तरा दानसिहं भण्डारी र विरादत बढुलाई मुद्दा नचलाइएको भन्ने देखिन्छ । लिखित जवाफकै प्रकरण (घ) मा निवदेक बद्रीबहादुर कार्की विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएको निवेदन नं. ७००१ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विरुद्ध नरेन्द्रबहादुर चन्द समेत भएको भ्रष्टचार मुद्दा उल्लेख गरी महान्यायाधिवक्ताद्वारा प्रत्यायोजित अभियोजन र प्रतिरक्षासम्बन्धी अधिकार व्यवसायिक उन्मुक्तीको अधिकार भएकोले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको हैसियतले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्तैन भनी संविधानको धारा १३५(२) र उपरोक्त नजीरहरूको हवाला दिदै प्रस्तुत निवेदनको यस अदालतवाट न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भनी जिकीर लिएको देखिन्छ ।
३. नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३५(२) मा २ प्रकारको व्यवस्था भएको देखिन्छ । एउटा व्यवस्था नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूवाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने छ भन्ने र अर्को व्यवस्था यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि वाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फवाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा १३४ मा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिको व्यवस्था छ भने धारा १३५ मा महान्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । लिखित संविधान भएको जुनसुकै व्यवस्थामा पनि महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार मानिन्छ । सरकार विरुद्ध परेको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नु, सरकारलाई कानूनी राय सल्लाह प्रदान गर्नु महान्यायाधिवक्ताको प्रमुख संवैधानिक कर्तव्य हो । तर फौजदारी मुद्दाहरू चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा सवै देशमा नहुन सक्दछ ।
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को उपधारा २ को व्यवस्था भनेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुची १ र २ मा परेका मुद्दाहरू र अन्य नेपाल कानूनमा उल्लेख भएका नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाहरूलाई संकेत गरेको मान्नुपर्छ । महान्यायाधिवक्ताले गरेको उक्त निर्णय सरकारी निकायको लागि मात्र अन्तिम हुन सक्दछ । धारा १३५ ले महान्याधिवक्तालाई उल्लिखित अधिकार, दिएको भएता पनि धारा १३५ ले धारा १०७ को यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई सीमित गर्न वा कटौती गर्न वा नियन्त्रण गर्न सक्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले यस अदालतलाई “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विषय समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको देखिन्छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत पूर्ण न्यायको निमित्त यस अदालतले कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गरेको निर्णयलाई Judicial Review गर्न सक्दछ ।
५. विपक्षी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता धारा १३५(२) मा परेको अन्तिम निर्णय भन्ने दुई शव्द र माथि उल्लिखित उक्त दुई नजीरहरूको आधारमा सरकारी वकीलले मुद्दा नचल्ने गरी गरेको निर्णयलाई यस अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्तैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । धारा १३५(२) ले यस अदालतको Jurisdiction लाई Exclude नगरेको र गर्न पनि नसक्ने हुँदा १३५(२) अन्तर्गत महान्यायाधिवक्ता वा निज मातहतका सरकारी वकीलहरूले गरेको निर्णय यस अदालतले धारा १०७(२) अन्तर्गत हेर्न सक्तैन भन्ने जिकीरसँग यो अदालत सहमत हुन सकेन ।
६. लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता विपक्षी निकायहरूले निवेदक बद्रीबहादुर कार्की विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र वादी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रतिवादी नरेन्द्रबहादुर चन्द समेत भएको मुद्दालाई आधार मानी महान्यायाधिवक्ता वा निज मातहतको सरकारी वकीलले गरेको मुद्दा नचल्ने निर्णयहरूको कुनै पनी अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्दैन भन्ने जिकीर गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा ११६ अनुसार यस अदालतले गरेको फैसला नजीर हुन्छ र त्यस्तो नजीर सवै अड्डा अदालतले मान्न कर लाग्छ । यस इजलासले पनि यस इजलासको संख्याभन्दा बढी संख्याको इजलासले गरेको फैसला समान विवादको विषय छ भने मान्न कर लाग्छ । तर यदि बिवादको विषय फरक छ भने बृहत्तपूर्ण इजलासकै भए पनि र यदि फैसला Per Incuriam छ भने कम सख्याको इजलासले पनि Per Incuriam फैसला नमान्न सक्छ । नजीर पालना गर्न विवादको विषय समान हुन आवश्यक छ । उल्लिखित दुवै मुद्दामा विवादको विषय भ्रष्टाचारको आशंका भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले अनुशन्धान गरेकोमा महान्यायाधिवक्ता वा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी अन्य सरकारी वकीलले मुद्दा नचल्ने गरी गरेको निर्णयमा यदि भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोगको आशंका वा विषय छैन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महान्यायाधिवक्ताले गरेको धारा १३५(२) अन्तर्गत गरेको निर्णय ठीक छ छैन भनी सुपरीवेक्षणको हिसावले निर्णय जाँच्न र हस्तक्षेप गर्न पाउदैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको हो । तर प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु सरकारी वकीलले केही अभियुक्तउपर मुद्दा नचल्ने गरी गरेको निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संलग्नता नभई सरकारी वकीलको मुद्दा नचल्ने निर्णयउपर पीडित सिधै संविधानको धारा १०७ अन्तर्गत यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण अधिकार अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको हुँदा निवेदक बद्रीबहादुर कार्की र नरेन्द्रबहादुर चन्दको मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तको विषयवस्तु र प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु विल्कूल भिन्न र फरक भएको हुँदा उक्त मुद्दामा स्थापित सिद्धान्त यस निवेदनमा लागू नै हुँदैन । उक्त नजीर यस विषयमा विल्कुल अप्रासंङगीक हुँदा यसमा आकर्षित हुने देखिएन ।
नजीरका सम्बन्धमा Goodyear India Ltd v State of Haryana को मुद्दामा It is Well settled that a precedent is an authority only for What it actually decides and not for What may remotely or even logically follows from it भनिएको देखिन्छ । त्यसै गरी नजीरका सम्बन्धमा Dias को Jurisprudence मा पेज १३६ मा यसरी उदाहरण दिएको देखिन्छ । A may have driven a Rolls Royce car at 30, mph through Piccadilly circus at 2pm on a certain Wednesday,run linto B and broken his right Leg.The individual A May be generalised into person the Rolls Royce car May be generalised into vehicle piccadilly circus into public highway, 30 mph through piccadilly circus at 2 pm on Wednesday into negligence and B s broken right leg into physical injury to the person A restatement of these facts at a more general level Would be a person inflicted physical injury on another person by the negligent driving of a vehicle on the public highway. An even more general form of it would be, the negligent infliction of physical damage and more generally still.the negligent infliction of damage. भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तसर्थ निवेदकले उल्लेख गरेको निवेदक बद्रीबहादुर कार्की भएको उल्लिखित बृहत पूर्ण इजलासको फैसला लगायतको विषयवस्तु र प्रस्तुत निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु फरक भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा लागु हुँदैन ।
Nolle Prosequi वा नेपाल कानूनमा व्यवस्था भएमा plea-bargaining को आधारमा उचित्त आधार र कारण उल्लेख गरी सरकारी वकीलले कसैलाई मुद्दा नचलाएकोमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन तर यसमा त्यस्तो अवस्था देखिएन Nolle Prosequi का सवन्धमा proceedings on an indictment may be stayed at any time after the signing of the indictment and before judgment at the instance of either the prosecutor or the defendant by the entry of a nolle prosequi,which can only be entered by the authority of the Attorney-general This power of the Attorney-General is not subject to control by the courts,but does not interfere with the right of a judge to allow a case to be withdrawn on the application of a prosecutor भनेको पाइन्छ ।
७. यी निवेदीका जबरजस्ती करणीवाट पीडित भएको भन्ने निवेदनवाट देखिन्छ । ६ जनाले त्यो पनि प्रहरी कर्मचारीले सामूहिक वलत्कार गरेकोमा ३ जनाउपर मुद्दा चलाईएन भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकीर छ । निवेदीका नेपाली नागरिक मात्र नभई महिला समेत हो । फौजदारी अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई न्याय दिलाउने काममा नेपालको संविधान र कानूनले नागरिक, गैर नागरिक भनी छुट्टयाउँदैन । नेपालको भूभाग भित्र घटेको फौजदारी अपराधमा नेपाल कानूनले जसरी स्वदेशी नागरिकलाई व्यवहार गर्छ त्यसरी नै विदेशी नागरिकलाई पनि व्यवहार गर्छ । हाम्रो संविधान र नेपाल पक्ष भएको CEDAW/ICCPR ले महिलाहरूलाई भेदभाव मुक्त गर्नुका साथै विभिन्न मौलिक एवं मानव अधिकारको हक प्रदान गरेको छ । ती विभिन्न हकहरू मध्ये न्याय पाउने हक Access to Justice पनि प्रमुख हक हो । अभियोग नलगाई छाडिएका ती व्यक्तिहरू उपर निवेदिकाको किटानी जाहेरी दर्खास्त देखिन्छ । झूठा दरखास्त दिनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन । निवेदिका स्वंयम पीडित भन्ने देखिन्छ । प्रमाण ऐनको दफा १० अनुसार पीडित स्वंय प्रमाण हो । यसको अलावा निवेदिकाले जाहेरी दर्खास्तमा प्रतिवादीमध्येको नरिमान महत्तराको हातको औला टोकी दिएको भनी जाहेरीमा स्पष्ट किटानी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निजको स्वास्थ्य जाँच हुँदा Fresh bite mark on right thumb back of mark, औला टोकिएको भन्ने अछाम जिल्ला अस्पतालको प्रतिवेदनवाट देखिन्छ । फौजदारी मुद्दामा खास गरी जबरजस्ती करणी मुद्दामा यस्ता प्रमाणको आधारमा मुद्दा चल्न सक्छ ।
८. हाम्रो वर्तमान अभियोजन प्रणाली Inquisitorial System नभई Adversarial / Accusatorial हो, यस्तो प्रणालीमा अपराधको अनुसन्धानको जिम्मा राज्यले लिन्छ । अपराध अनुसन्धानको कार्यको लागि प्रहरीको व्यवस्था हुन्छ र प्रमाण केलाउने, मुद्दा चलाउने र अदालतमा प्रतिरक्षाको लागि सरकारले वकीलको समेत व्यवस्था गरी दिएको हुन्छ । अन्तिम अवस्थासम्म सरकारवाटै पीडितको तर्फवाट मुद्दामा प्रतिरक्षा लगायतको काम गरिन्छ । पीडितको हैसियत गवाहमा सीमित हुन्छ । हाम्रो प्रणालीमा पीडितले आफै मुद्दा चलाउन सक्तैन । पीडित राज्यवाट व्यवस्थित अपराध अनुसन्धान प्रहरी र सरकारी वकीलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफू पीडित भएको व्यहोराको आफूमा भएको प्रमाणसहित प्रहरीमा उजूर गर्दा प्रहरी र सरकारी वकीलले मुद्दा नचलाउदा त्यो अवस्थामा पीडित न्याय पाउने मौलिक हकवाट वञ्चित हुन पुग्दछ ।
९. न्यायमा पहुँच Access to Justice मौलिक हक हो । त्यस्तो हक हनन् भएमा धारा३२ अन्तर्गत त्यसरी अपहरित हक प्रचलन गराउन निवेदन गर्ने हक पीडितलाई प्राप्त छ । धारा १०७ (२) ले यस अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ। धारा १०७ (२) अन्तर्गतको यस अदालतको असाधारण अधिकार संविधानले मात्र सीमित गर्न सक्दछ । यस अदालत प्रत्येक नेपाली नागरीकको हक संरक्षण गर्ने अभिभावक हो । महान्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्यको वारेमा व्यवस्था गर्ने धारा १३५ (२) ले धारा १०७ (२) अन्तर्गत यस अदालतबाट प्राप्त असाधारण अधिकारलाई नियन्त्रण वा सीमित गर्न सक्दैन । यदी धारा १३५(२) को व्याख्या गर्दा भएको मुद्दाको उक्त दुई नजीरहरूको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायत अन्य विपक्षीले गरे सरह अर्थ गर्ने हो भने धारा १०७(२) को यस अदालतको असाधारण अधिकार सीमित र नियन्त्रित हुन जान्छ । यो अदालत देशको उच्चतम अदालत भएको कारण नागरिकहरूको हक प्रचलन गराउने काममा यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार संविधानद्वारा प्राप्त मात्र होइन न्यायिक पुनरावलोक गर्ने यस अदालतको अधिकार Inherent Right मान्नुपर्छ । जहाँ अधिकार हुन्छ त्यहाँ उपचारको व्यवस्था Right to move the Supreme Court पनि हुन्छ । धारा ३२ को हक नागरिकलाई प्राप्त भए पछि संविधानले नै यस अदालतको धारा १०७(२) को यस अदालतको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पाउने अधिकारलाई exclude वा Limit गर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्था, मान्य सिद्धान्तअनुसार Political question समावेश भएको विषय वा विधायिकाको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको विषय र यस अदालत धारा १०७(३) अन्तर्गत अन्तिम भएका विषयहरूमा Writ against judiciary हुन नसक्ने मान्यसिद्धान्तको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्था र विषयमा मान्य सिद्धान्तमा रहेर कार्यपालिकातर्फका प्रत्येक अधिकारीले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्छ । तसर्थ धारा १३५(२) धारा १०७(२) को यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई सीमित वा नियन्त्रण गर्ने धारा होइन । यो कुरा विपक्षीहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।
१०. जबरजस्ती करणी अपराध एक जघन्य मानवता विरोधी अपराध हो । यस्तो खालको अपराधले सिंगो मानव सभ्यतालाई लज्जित बनाउछ । यस्तो अपराधबाट पीडितले मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक समस्या आदि विभिन्न अन्य समस्याहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ । ती पीडितहरूमा Trauma को स्थिति आउन सक्दछ । त्यसैले यस्ता अपराधका पीडितहरूलाई समुचित संरक्षण गरिनु पर्दछ । पीडितका अधिकारहरूलाई विभिन्न अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरू समेतले संरक्षण गरेको देखिन्छ । कस्तोलाई पीडित भन्ने सम्बन्धमा यस्तो परिभाषा गरिएको पाइन्छ । पीडित भन्नाले व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा शारीरिक मानसिक, भावनात्मक र आर्थिक क्षति व्यहोरेको व्यक्ति वा मौलिक हक अधिकारमा व्यापक क्षति भएको व्यक्ति तथा राज्यमा लागू भएको फौजदारी कानूनले गर्न भनेको काम नगरेर वा नगर्न भनेको काम गरेर वा शक्तिको दुरुपयोग गरेर उनीहरूको अधिकारको व्यापक उल्लंघन भएको व्यक्तिलाई जनाउँदछ । "Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power. egL Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power 1985 धारा १ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त Declaration ले पीडितका अधिकार तथा राज्यको उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा यसरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
The provisions contained herein shall be applicable to all, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, age, language, religion, nationality, political or other opinion, cultural beliefs or practices, property, birth or family status, ethnic or social origin, and disability. Victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They are entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt redress, as provided for by national legislation, for the harm that they have suffered. भनेको देखिन्छ ।
११. उल्लिखित घोषणापत्रले अपराध पीडित तथा शक्तिको दुरुपयोगको परिभाषा गरी पीडितका अधिकारहरू संरक्षित हुनुपर्ने मान्यतामा न्यायमा सहज पहुँच एवं स्वच्छ न्यायको अधिकार अपहरित एवं नोक्सान भएको सम्पत्तिको पुनप्राप्ति, पुनस्थापना वा पिडकबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउनेसम्बन्धी अधिकार, पिडकबाट पुनस्थापना वा क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिएको अवस्थामा राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार र मौलिक स्वास्थ्य उपचार, मनोबैज्ञानिक एवं सामाजिक सहयोगसम्बन्धी अधिकारहरू रहेका छन् । अभियोजन पक्षबाट पीडितप्रति गरिने व्यवहारका सम्बन्धमा अभियोजन पक्षले पीडितको प्रतिष्ठाको लागि सहानुभूतिपूर्ण र सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्दछ । पीडित पक्षलाई उनीहरूले न्यायिक प्रक्रियामा खेल्न सक्ने भूमिका, प्रगती र अनुसन्धानको कार्यको परिणामको बारेमा पीडितलाइ जानकारी गराउनु पर्दछ । पीडितको स्थिती बारेको युरोपेली परिषदका सिफारिशहरू अनुसार अभियोजन पक्षको भूमिकाहरूमा पिडकलाई अभियोग लगाउने वा नलगाउने स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा पिडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने लगायतका क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रश्नहरूमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु पर्दछ, पीडितले नचाहेको अवस्थामा बाहेक अभियोजन सम्बन्धी अन्तिम निर्णयको जानकारी अभियोजन पक्षले पीडितलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ, पिडकलाई अभियोजन नगर्ने गरी अभियोजनकर्ताले निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णयउपर सक्षम निकायबाट जाँच गराउन पाउने अधिकार पीडितलाई हुनुपर्छ अथवा निजी रुपमा आफै मुद्दा चलाउन पाउने Private Prosecution को अधिकार हुनु पर्दछ भनिएको पाइन्छ । हरेक देशको फौजदारी न्याय प्रणाली फरक फरक भए जस्तै पीडितले न्यायिक प्रक्रियामा खेल्ने भूमिका पनि फरक फरक रहेको पाइन्छ । केही देशहरूमा पीडितको भूमिका केवल वादी पक्षको साक्षीको रुपमा हुन्छ भने केही देशहरूमा पीडितले आफै मुद्दा चलाउन पाउने Private Prosecution को अधिकार रहेको पाइन्छ ।
१२. तसर्थः माथी उल्लिखित कारणहरूले गर्दा निवेदिकाको किटानी जाहेरी र सोही किटानी जाहेरीलाई समर्थन गरी दिएको कागज लगायतका आधारमा उल्लिखित सामूहिक गठबन्धन अन्तर्गत गरिएको वारदातमा संकलित उही प्रमाणहरू समेतका आधारमा केही अभियुक्तलाई मुद्दा चलाइएको र नरिमान महत्तराको औला टोकिएको देखिएको सबूद प्रमाणको विधमानता हुँदा हुँदै प्रतिवादी दानसिंह भण्डारी,विरादत्त बढु र नरिमान महत्तरालाई मुद्दा नचलाई हाजिर जमानीमा छाडने जिल्ला प्र.का अछाम र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय अछामको मिति २०६६।७।१५को निर्णयले निवेदीकाको न्याय पाउने हक हनन् हुन गएको देखियो । पीडित सुन्तली धामीलाई न्याय माग्ने हक छ । अरु महिला सरह पीडित सुन्तली धामीले पनि कानूनबमोजिम न्याय पाउनु पर्छ । मुद्दा नचल्ने गरी सरकारी वकीलले गरेको मिति २०६६।७।१५ को निर्णयमध्ये प्रतिवादी दानसिंह भण्डारी,विरादत्त बढु र नरिमान महत्तराको हकमा मुद्दा नचलाउने गरी गरेको हदसम्म उक्त निर्णय बदर गरी दिएको छ, बाँकीको हकमा उक्त निर्णय कायम हुन्छ । अव उल्लिखित प्रतिवादीहरू दानसिंह भण्डारी, विरादत्त बढु र नरिमान महत्तरा समेतका व्यक्तिहरूलाई समेत मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महल अनुसार अपराध अनुसारको अभियोग लगाई मुद्दा चलाउनु भनी जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यलय अछामका नाउमा परमादेश आदेश जारी हुने ठहर्छ । त्यसरी चलाइने मुद्दा अ.व ८८ न बमोजिमको पुरक अभियोग हुने छैन र हदम्यादका सम्बन्धमा सरकारी वकीलको मिति २०६६।७।१५ को निर्णय उक्त तीन जनाउपर मुद्दा नचलाउने हदसम्म मात्र बदर भएको हुदा उक्त मिति कै निर्णयअनुसार मुद्दा चल्ने हुनाले हदम्यादको प्रश्न आउने छैन । त्यसरी चलाइएको मुद्दालाई रितपूर्वकको अभियोगपत्र मानी अछाम जिल्ला अदालतले पनि प्रमाण मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा यस आदेशवाट प्रभावित नभई उक्त मुद्दामा भएको प्रमाणको आधारमा कानूनबमोजिमको मुद्दाको कारवाई अघि वढाई कानूनबमोजिम र निष्पक्ष निर्णय गर्नु । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
सवत् २०६७ साल मंसिर १५ गते रोज ४ शुभम...
इजलास अधिकृतः दीपक खरेल