निर्णय नं. ४३७३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४३७३ ने.का.प. २०४८ अङ्क ९, १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १०६६
आदेश भएको मिति: २०४८।८।२३।२ मा
रिट निवेदक: का.न.पा.वडा नं. ९ बस्ने मुना आचार्य
विरुद्ध
विपक्षी : का.जि. अदालत तहसिल फाँट डिल्लीबजारसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान गर्नु पर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतले निर्देशित गरेको र प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको समेत कतैबाट नदेखिएकोले लिलाम हुन लागेको सम्पत्ति दर्ता हुने निवेदिकालाई कानुन बमोजिम बुझी कानुनले जो जे गर्नु पर्दछ गर्नु भनी परमादेश जारी हुने।
(प्रकरण नं. ८)
आदेश
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।
२. काठमाडौं जिल्ला साविक बत्तीसपुतली गा.पं. वडा नं. ९(क) को कि.नं. ५ को ०–२–२ जग्गा मेरो माइतीबाट प्राप्त गरेको रुपैयाँबाट ०३२।१२।२४ मा पारित राजीनामाबाट खरिद गरी लिएको र कर्मचारीको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिई उक्त जग्गामा घर बनाई तिरो तिरी भोग चलन गरी आएकी र हाल नापी हुँदा उक्त जग्गा का.न.पं. वडा नं. ९(६) कि.नं. ५१ को ०–२–२–३ कायम भई मेरा नाममा दर्ता समेत भएकोले दाइजोको रुपैयाँबाट जग्गा किनी निजी आर्जनको सम्पत्तिबाट घर बनाएकी हुँदा उक्त घर जग्गा कसैको अंश भाग नलाग्ने र आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्ति हो ।
३. यसै बीच वादी विपक्षी माधवप्रसाद र प्रतिवादी विपक्षी मेरा पति पुरुषोत्तम भएको लेनदेन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाले विपक्षी पति पुरुषोत्तमले माधवप्रसादलाई तिर्नु पर्ने ठहर्याएको साँवा रु. ५९,७९५।२८ र बिगो भरिभराउ हुँदा सम्मको ब्याज भरिभराउको लागि विपक्षी माधवप्रसादले मेरो निजी आर्जनको एवं दाइजोको उक्त घर जग्गा देखाई दर्खास्त दिंदा का.जि.अ. (साविक पेज नं. ५५९) तहसील फाँटबाट केही बुझ्दै नबुझी दर्खास्तमा उल्लेख गरेको कारणबाटै ०४६।६।२३ मा उक्त घर जग्गाको मूल्यांकन समेत गरी ०४६।१२।६ मा लिलाम हुने भनी तिथी तोकी २०४६।१०।१९ मा लिलामको सूचना टाँस भएको रहेछ । सो लेनदेन मुद्दामा म पक्ष विपक्ष नभएको कारण म जग्गा लिलाम गर्ने काम कारवाहीबाट बिलकुलै अनभिज्ञ थिएँ । लिलामको सूचना टाँस भएपछि मात्र मलाई थाहा हुन आयो । मैले पारित गरिलिएको राजीनामाको लिखतमा नै दाइजोको रुपैयाँबाट खरिद गरेको भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ र कर्मचारीको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिई घर बनाएको भन्ने कुरा बैंकको कागतबाटै प्रष्ट हुने अवस्था छ । दाइजो एवं निजी आर्जनको सम्पत्ति हुँदा स्त्री अंश धनको महलको १, ४, ५ नं. तथा अंशबण्डाको महल १८ नं. अनुसार कसैको हक नलाग्ने मैले आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति भएकोले विपक्षीहरु बीच चलेको मुद्दाको बिगोमा लिलाम हुन सक्ने होइन । दण्ड सजायँको २६ नं. तथा अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(१) अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको चल अचल सम्पत्तिबाट मात्र जायजात गर्नु पर्नेमा निजी सम्पत्ति विपक्षीले लिलाम गर्न पाउने अधिकार नै छैन पतिले म सगोलमा लिएको ऋणको बिगो अंश लाग्ने सगोलको चल अचल सम्पत्तिबाट मात्र भरिभराउ हुनसक्ने हो । उक्त बिगो भरी भराउको लागि चाहिने सम्मको सगोलको जग्गा विपक्षी पतिका नाउँमा अद्यापि बाँकी छँदैछ । बिगो भरिभराउ हुने सम्मको जग्गा विपक्षी पतिका नाउँमा बाँकी छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै मेरो सम्पत्ति हडप्ने अभिप्रायबाट मेरो घर जग्गा दर्खास्तमा देखाइदिनु भएको हो । यस्तो सम्पत्ति लिलाम गरी बिगो भरिभराउ गराई दिने लिने कानुनी अधिकार विपक्षीहरुलाई छैन । मेरो सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नु पूर्व विपक्षी तहसील फाँटले मलाई कुनै सूचना जानकारी पनि दिएको छैन । प्रतिवाद गर्न पाउने मौकाबाट समेत मलाई बञ्चित गरी विपक्षी तहसील फाँटबाट भएको लिलाम सम्बन्धी काम कारवाही प्राकृतिक न्यायको विपरीत रहेको छ । यसरी मेरो निजी सम्पत्ति जायजात गराउनमा विपक्षी पति समेतको संलग्नता रहेको भन्ने कुरा निजले तहसील फाँटमा गई विरोध नजनाएको कारणबाटै प्रष्ट देखिन्छ ।
४. अतः म निवेदिकाको हक हित विरुद्ध हुने गरी विपक्षी तहसील फाँटबाट भएको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी एवं कानुन बमोजिम दाइजो तथा निजी आर्जन देखिएको म निवेदिकाको घर जग्गा लिलाम बिक्री नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी म निवेदिकाको हक प्रचलन गरिपाउँ । साथै रिटनिवेदनमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लिलाम नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदक मुना आचार्यको मिति ०४६।११।२४ मा परेको रिटनिवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म यस निवेदनमा उल्लेखित विषयको लिलाम नगर्नु नगराउनु भनी का.जि.अ.त.को नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी दिनु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४६।११।२९ को आदेश ।
६. वादी माधवप्रसाद ढकाल र प्रतिवादी पुरुषोत्तम आचार्य भएको लेनदेनको बिगो भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा का.जि.अ. र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका फैसला र सो को लगत बमोजिम साँवा ब्याज र कोर्टफी समेतको जम्मा बिगो रु. ५९,७१५।२८ र भरीभराउ हुँदा सम्मको ब्याज समेत का.जि.का.न.पं. वडा नं. (साविक पेज नं. ५६०) ९(क) कि.नं. ५ को ०–२–२ जग्गामा बनेको घर मध्ये प्र.पुरुषोत्तम आचार्यका अंश भागमा पर्ने आधा घर जग्गा लिलाम गरी भरिभराउ गरिपाउँ भनी माधवप्रसाद ढकालको यस अदालतमा दर्खास्त पर्न आई यस अदालतबाट निवेदिकाको नाउँको आधा घर लिलाम गर्न गएको जनाउ म्यादमा लिलाम हुनु अगावै मुना आचार्यले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनी वागमती अञ्चल अदालतमा दिएको निषेधाज्ञा मुद्दा ०४६।१।४ मा खारेज भई सो उपर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा दिएको पुनरावेदन पनि मिति ०४६।६।१५ मा शुरु सदर भएकोले लिलामको काम कारवाही गरिएकोले विपक्षीको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।
७. विपक्षी निवेदकले उक्त जग्गा ०३२।१२।२४ मा राजीनामा गरी लिएको भन्नु भएको छ । उक्त जग्गा मुलुकी ऐन सातौं संशोधन हुनुभन्दा अगावै लिनु भएको जग्गा हो । यो ऐन लागू हुनु भन्दा अगाडि जुनसुकै व्यहोराबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति भए पनि बण्डा लाग्ने भनी मंगलदास डंगोल विरुद्ध न्हुछेमाया डंगोलनी भएको अंश मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । उक्त सम्पत्ति पुरुषोत्तम आचार्य समेतको बण्डा लाग्ने सम्पत्ति हो । विपक्षी निवेदकका पतिले २०३९।१२।१ मा ४५,००१।– कर्जा लिएका र सो तमसूक गरी तमसूक बमोजिमको धन खाडा पति संग मानु नछुटिई संग बसेकी हुँदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको २६ नं. बमोजिम विपक्षीले तिर्न बुझाउन पर्ने होइन भन्न मिल्दैन । विपक्षीले दाइजोको रुपैयाँबाट खरिद गरेको भन्ने कुराको सबूद दिन सक्नु भएको छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम विपक्षी लोग्ने स्वास्नीहरुको बराबर अंश हक लाग्ने सम्पत्ति हो एकाघर सगोलका लोग्ने स्वास्नी वा लोग्नेले थाहा पाएकोमा विपक्षीलाई थाहा छैन भन्न मिल्दैन । दुवै लोग्ने स्वास्नी विवादित घर जग्गामा बसेका छन् । मलाई दुःख हैरानी दिई कम ब्याजमा धेरै समयसम्म रुपैयाँ चलाउने उद्देश्यले सम्म निवेदन दिएको हो । विपक्षीको हक हितमा कुनै असर परेको छैन अतः विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी माधवप्रसाद ढकालको लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकतर्फ र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वकिलहरुको बहस समेत सुनी इन्साफ तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदक मुना आचार्यको नाउँमा दर्ता भएको ०–२–२–३ जग्गा र सो मा बनेको घर विपक्षी माधवप्रसाद ढकाल र पुरुषोत्तम आचार्यका बीच चलेको लेनदेन मुद्दामा माधव ढकालले काठमाडौं जिल्ला अदालत र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका फैसलाले पुरुषोत्तम ढकालबाट भरी पाउने ठहरेको बिगो बापत लिलामको लागि सूचना प्रकाशित गरेको मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट देखियो । जस्को नाममा जग्गा दर्ता छ सो व्यक्तिलाई समेत लिलाम गर्नु अगावै बुझ्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(४) ले गरेकोमा रिट निवेदक मुना आचार्यलाई बुझेको भन्ने विपक्षीहरुको लिखितजवाफ समेतबाट नदेखिँदा रिट निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको देखियो । आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान गर्नु पर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतले निर्देशित गरेको र यसरी निवेदिकालाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको समेत कतैबाट नदेखिएकोले लिलाम हुन लागेको सम्पत्ति दर्ता हुने निवेदिकालाई कानुन बमोजिम बुझी कानुनले जो जे गर्नु पर्दछ गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.मोहनप्रसाद शर्मा
इति सम्वत् २०४८ साल मंसीर २३ गते रोज २ शुभम् ।
(साविक पेज नं. ५६१)