निर्णय नं. १५६९ - परमादेश मिश्रित उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाऊँ

निर्णय नं. १५६९                 ने.का.प.२०३९ अङ्क ७

 

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्रीबासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३८ सालको रिट फू.नं. ३८

आदेश भएको मिति : २०३९।७।१९।६ मा

निवेदक      : जि.झापा घैलाडुब्बा गा.पं.वडा नं.४ बस्ने केदारबहादुर श्रेष्ठ 

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ.वडा नं.२ बस्ने टंकबहादुर घिमिरे, झापा भूमिसुधार कार्यालयका भूमिसुधार       अधिकारी माधवप्रसाद शर्मा

      सम्वत् २०३८ सालको रिट फू.नं. ३८

                   विषय : परमादेश मिश्रित उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

१ श्री ५ को सरकारले कूत निर्धारित गरी सकेकोमा सो तोकिए बमोजिमको कूत नै निवेदकलाई दिलाउनु पर्नेमा सो नगरी साविक बमोजिम कूत धरौट राखेको देखिएको भनी सो धरौट रहेको कूत निवेदकले बुझिलिनु पर्ने निर्णय गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ 

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री     वासुदेवप्रसाद ढुंगाना

आदेश

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     यस अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३७।११।८ को निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी न्यायिक समिति मार्फत परेको निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) बमोजिम दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको विवरण निम्नानुसार छ :

२.    मेरो नाममा दर्ता भएको घैलाडुब्बा गा.पं.वडा नं.८ को कि.नं.८१ को विपक्षी मोही भएको र निजले मलाई बुझाउनु पर्ने किसिम अनुसारको ठेक्का ३४ मन २० सेर धान नबुझाएकोले सो बजार भाउले प्रतिमन रु.५७। ले हुने रु.१९१४।७५ दिलाई मोही निष्कासन गरी पाउँ भन्ने निवेदककको दावी र ०२५।११।२९।४ मा जग्गाधनीसँग कूत कबुलियत प्रति विगाह ८ मनका दरले भएको र सोही अनुसार बजार भाउले हुने रु.९१४।८४ घैलाडुब्बा गा.पं.मा धरौटी राखेको छु भन्ने प्रतिवादी भएकोमा वादी भन्दा अघिका जग्गाधनी गणेशकुमार श्रेष्ठसँग ८ मन प्रति विगाहाको दरले कूत कबुलियत भई रहेकै र २०३४ सालसम्मको ठेक्का पाएको गा.पं.को ०३५।५।९ को पत्रबाट जानकारी हुन आउँछ, सो अनुसार ठेक्का प्रति बिगाहा ८ मनका दरले नै रहेको प्रमाणित हुन आउने हुँदा र सो अनुसार गा.पं.मा कानून बमोजिम धरौट रहेको हुँदा सो बाली पाउनु पर्ने ठहर्छ । मोही निष्कासन पट्टी केही गर्नु परेन भन्ने समेत भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय रहेछ।

३.    विपक्षीले ८ मन प्रति बिगाहाको दरले राख्नु भएको धरौट धान मैले बुझ्न पाउने गरी विपक्षी कार्यालयले मेरो हकलाई आघात पारी फैसला गरेको छ । विपक्षी कार्यालय स्वयंले ०३४ सालको बाली मेरो उल्लिखित दावी अनुसार भराई पाउने निर्णय गरी सकेपछि पुनः सोही दावीमा मेरो हकको विरुद्ध फैसला गर्नाले ०३५।११।२३ को फैसलासँग ०३६।५।३ को फैसला बाझिएकोले त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षी कार्यालय र विपक्षी मोहीले नै दावी अनुसार मोही बाली बुझाउने तथ्यलाई स्वीकारेपछि ०३५ सालको बाली ८ मन प्रतिविगाहा बुझाउने निर्णय गर्नु पूर्णत : असंगत छ । ८ मन प्रतिबिगाहा धान प्राप्त हुने भनी ०३६।५।३ मा गरेको फैसलाले ०३५।११।२३ को फैसला अपहेलित भएकोले सो फैसला अ.बं.१८४क, १८५ नं.को विपरीत छ । आत्मगत सबूत प्रमाणमा आधारित, वस्तुगत सबूत प्रमाणको मुल्यांकन नगरी गरेको फैसला भूमिसम्बन्धी ऐन, तथा नियमावली, २०२१ को विपरीत हुनुको साथै सो फैसलाले नेपालको संविधानको धारा ११ को (२) (ङ) धारा १५ को अधिकारबाट बञ्चित गराएको हुँदा उक्त ०३६।५।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४.    सम्बन्धित मिसिल र विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाउनु भन्ने समेत ०३६।८।२८ को डिभिजनबेञ्चको आदेश ।

५.    प्रतिवादी मोहीले बाली बुझाएको नदेखिँदा विपक्षीकै दावी अनुसारको बिगो रु.२०००। वादी निवेदकले भराई लिन पाउने गरी ०३५।११।२३ मा निर्णय गरिएको हुँदा किसिम अनुसार ठेक्का दावी बमोजिम लिन पाउने गरी यस कार्यलयबाट कानूनको परिधि भित्र रही गरेको मनासिव हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गरिदिनु हुन अनुरोध छ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय, झापाको लिखितजवाफ ।

६.    विपक्षीसँग भएको कि.नं.८१ को जग्गा साविक जग्गाधनी गणेशकुमारको समय ०२५ सालदेखि नै मोहियानीमा कमाई आएको छु, बाली बुझाउने समयमा बाली बुझाई भरपाई प्राप्त गरेको छु । हालै विपक्षीले साविक जग्गाधनीबाट ०३४ सालमा सो जग्गा खरीद गरिलिनु भएछ, निजलाई बाली बुझाउन जाँदा प्रतिविगाहा ८ मन बुझी नलिई मलाई दुःख दिने नियतबाट ०३५ सालको बाली मन ३२।१० भराई पाउँ भनी दावी लिएकोमा जग्गाधनीलाई मोहीले बुझाई आएको प्रतिविगाहा ८ मन नै मनासिव छ भनी निर्णय भएको छ, विपक्षीले बाली बुझी नलिएपछि पञ्चायतमा धरौट राखेको छु । साविक जग्गाधनी गणेशकुमारसँग भएको कबुलियत बमोजिम प्रतिविगाहा ८ मन धरौट राखेको छु, विपक्षीको संवैधानिक हक हनन् हुने कार्य गरेको छैन, रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत विपक्षी टंकबहादुर घिमिरेको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकले बाली भराई मोहीबाट निष्कासन गरी पाउँ भनी दावी लिएको जग्गाको साविक जग्गाधनी गणेशकुमार श्रेष्ठ र विपक्षी मोहीका बीच २०२५।११।२९।४ मा घैलाडुब्बा गाउँ पञ्चायत कार्यालयमा दोहोरी कबुलियत भएको देखियो । उक्त कबुलियत बमोजिम नै ०३५ सालको बाली निवेदकले बुझी नलिएबाट कानून बमोजिम गाउँ पञ्चायतमा धरौट राखेको समेत आधारमा मोही निष्कासन नहुने गरी भूमिसुधार कार्यालय झापाले निर्णय गरेको र साविक जग्गाधनी गणेशकुमार श्रेष्ठ र विपक्षी मोहीका बीच प्रतिविगाहा ८ मनका दरले बाली बुझाउने गरी घैलाडुब्बा गा.पं.मा भएको कबुलियत भए गरेको होइन भन्ने तर्फ निवेदकले खण्डन गर्न सकेको समेत नदेखिएकोले उक्त साविक जग्गाधनीसँग भएको कबुलियत अनुसारको बाली धरौट राखेको आधारमा मोही निष्कासन नहुने गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम गरेको मिति ०३६।५।३ को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि भए, गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने डिभिजनबेञ्चको ०३७।११।८ को निर्णय ।

८.    यिनै निवेदक वादी र विपक्षी प्रतिवादी भई चलेको ०३४ सालको बाली सम्बन्धमा गरेको निर्णय र ०३५ सालको बाली सम्बन्धमा गरेको निर्णय नमिलेको, भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले आश्विन २९, २०३० को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी झापा जिल्ला समेत र जिल्लामा आर्थिक बर्ष ०३०।०३१ को बाली देखि लागू हुने गरी मोहीले जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने मुख्य बार्षिक उब्जनीको कुतको दर र धनहर खेतमा प्रतिविगाहा अब्बल विगाहा १ को धान मन १५ तोकेको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३ को खण्ड (ग) अन्तर्गत यसरी कूत निर्धारण भई सकेपछि प्रत्येक बर्ष सोही बमोजिम कूत लिने दिने गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था अनुरुप विपक्षी मोहीले जग्गाधनीलाई प्रतिविगाहा १५ मनका दरले धान बुझाउनु पर्ने स्पष्ट देखिएकै छ । यसरी ऐन, कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिँदा पनि भू.सु.का.झापाबाट साविक जग्गाधनी गणेशकुमार श्रेष्ठसँग ०२५ सालमा भएको कूत कबुलियत बमोजिम गा.पं.मा धरौट राखेको ८ मन प्रतिविगाहा भराई पाउने र मोही निष्कासन नहुने भनी निर्णय हुन गएबाट उक्त दफा ३३ को त्रुटि हुन गएको छ भन्ने समेत न्यायिक समितिको पर्चा ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले भूमिसम्बन्धि ऐन, ०२१ को दफा ३३ को खण्ड (ग) बमोजिम ०३०।६।२९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए अनुरुप झापा जिल्लामा कूत निर्धारित भएको हुँदा सोही बमोजिम जग्गाको किसिम अनुसार कूत बुझाउनु पर्छ । दफा ३३ को खण्ड (ख) र खण्ड (ग) आफू आफूमा स्वतन्त्र छन् र मिल्दाजुल्दा छन् भन्ने र विद्वान अधिवक्ता विश्कान्त मैनालीले ०३४ सालको बाली सम्बन्धमा भू.सु.कार्यालयको निर्णय विपक्षीले स्वीकारी बसेको हुंदा अब भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३ को खण्ड (ख) वा (ग) जुनलाई आधार गरी निर्णय गरे पनि मेरो पक्षलाई असर नपर्ने स्थिति छ भन्ने बहस गर्नु भयो । विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री ईन्द्रराज पाण्डेले मोही र जग्गाधनी बीचमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ बमोजिम भएको कबुलियत बमोजिम कूत तिरेसम्म मोहियानी हकमा कुनै असर पर्न सक्दैन । यदी दफा ३४ बमोजिम कबुलियत भई कूत निर्धारित भएकोमा पनि दफा ३३ को खण्ड (ग) बमोजिम कूत तोकेको मान्ने हो भने दफा ३४ र ३५ समेत निस्कृय हुन जाने स्थिति हुन्छ भन्ने र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विपक्षी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुंगानाले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३ मा प्रथम संशोधन २०२२ मा स्पष्टीकरण थप गरियो र यो स्पष्टीकरणले किसिमको आधारमा लिनु दिनु पर्ने कूत मोहियानी हकको प्रमाणपत्र वा जोताहाको अस्थायी निस्सामा लेखिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी दफा ३३ (क) लाई नियन्त्रित गर्‍यो । भूमिसम्बन्धी ऐनको दोश्रो संशोधन ०२५ ले दफा ३३ मा खण्ड (ग) थप्नुको साथै खण्ड (क) पछि रहेको स्पष्टीकरणलाई खण्ड (ग) पछि राख्नुको उद्देशय विधायिकाले अब खण्ड क.ख.र ग.लाई नियन्त्रित गर्न चाह्यो । दफा ३३ (ग) को व्याख्या गर्दा स्पष्टीकरणलाई ध्यान नदिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको Spirit पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१०.    यसमा प्रस्तुत मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३ को खण्ड (ग) बमोजिम श्री ५ को सरकारले कूत तोकी दिएकोमा साविकमा सो भन्दा घटी कूत बुझाउने गरी आएकोमा सो घटी दरबाट बुझाउनु पर्ने हो वा खण्ड (ग) बमोजिम श्री ५ को सरकारले तोकिदिए बमोजिम नै कूत लिनु दिनु पर्ने हो भन्ने प्रश्नमा नै मुख्यतः विचार गर्नु पर्ने हुन आयो ।

११.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम ३४ मन २० शेर धरौटी राख्नु पर्ने र मैले सो कूत पाउनु पर्नेमा सो नपाउने गरी भूमिसुधार अधिकारीले फैसला गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मुख्य जिकिर रिट निवेदकले लिएको छ । भूमिसुधार अधिकारीको लिखितजवाफमा ०३४ सालको बाली सम्बन्धमा विपक्षीको दावी अनुसारको बिगो निवेदकले भराई लिन पाउने गरी मिति ०३५।११।२३ मा निर्णय गरिएको हुँदा किसिम अनुसारको ठेक्काको निर्णय भएन भन्ने विपक्षी निवेदकको जिकिर मनासिव देखिएन भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखियो । ०३५ सालको कूत सम्बन्धमा भू.सु.का.ले गरेको ०३६।५।३ को निर्णय बदर गरी पाउँ“ भनी निवेदकले मुख्य दावी जिकिर लिएको र त्यस सम्बन्धमा भूमिसुधार अधिकारीको लिखितजवाफमा कुनै जिकिर लिन सकेको पाइएन ।

१२.   २९ आश्विन २०३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकारको सूचनाले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) अनुसार झापा जिल्लामा मोहीले जग्गावालालाई बुझाउनु पर्ने कूत तोकी दिएको देखिन्छ । उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) मा कूत निर्धारित भएपछि प्रत्येक बर्ष सोही बमोजिम कूत लिने दिने गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर, भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय हेर्दा साविक बमोजिम बाली बिगो धरौट राखेको देखिएको भन्दै निवेदकले सोही बाली पाउने ठहर गरेको देखिन्छ । यसबाट साविकमा घटि कूत बुझाउने गरी आएकोमा उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) अनुसार श्री ५ को सरकारले कूत निर्धारित गरेपछि पनि सो घटि बुझाई आएकै कूत भराउने निर्णय गरेको देखियो ।

१३.   भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश स्वरुप खण्ड (क) खण्ड (ख) र खण्ड (ग) राखिएको देखिन्छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश मूल दफासँग सम्बन्धित हुन्छ र त्यसले साधारणतःमुल दफाको परिधिलाई मात्र सीमित वा बिस्तृत गर्दछ । दफा ३३ को उक्त तीनवटै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरु आपसमा स्वतन्त्र छन् । कुनैले अर्काको परिधिलाई सीमित वा बिस्तृत गरेको छैन । तसर्थ, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) अनुसार श्री ५ को सरकारले कूत निर्धारित गरेकोमा सो निर्धारित कूत नै लिनु दिनु गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तोमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम साविकमा बुझाई आएको कूत नै कायम गर्न नमिल्ने हुन्छ ।

१४.   अतः उपर्युक्त उल्लेख भएबमोजिम उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) अनुसार श्री ५ को सरकारले कूत निर्धारित गरी सकेकोमा सो तोकिए बमोजिमको कूत नै निवेदकलाई दिलाउनु पर्नेमा सो नगरी साविक बमोजिम कूत धरौट राखेको देखिएको भनी सो धरौट रहेको कूत निवेदकले बुझी लिनु पर्ने निर्णय गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीको ०३६।५।३ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी यो आदेश जारी गरिएको छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजनबेञ्चको ०३७।११।८ को निर्णय मिलेको देखिएन । जानकारीको लागि यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।

 

न्या.बासुदेव शर्मा, न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय

१५.   बहुमतसँग मेरो राय मेल खांदैन । मिति ०३८।५।६ को फुलबेञ्चको निर्णयमा मेरोसमेत रायमा विवादित दफा ३३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) र (ग) बारे टुंगो लगाई सकिएको थियो । जस अनुसार यदि घटी लिने कबुलियत छ भने पनि खण्ड (ग) को व्यवस्थाको बाबजूद खण्ड (ख) बमोजिम नै घटी कूत तिर्नु पर्ने मोहीको दायित्व छ भन्ने निर्णय लिइएको थियो । हुन त त्यस मुद्दामा अरु नै किसिमको फुलबेञ्चको निर्णय मौजूद छ भन्ने कतैउल्लेख भएको वा बहसमा जिकिर लिइएको भन्ने कुरा मेरो सम्झनामा छैन । अन्यथा उल्लिखित मिति ०३४।१२।१।३ को फुलबेञ्चको निर्णयमा खण्डन मण्डन गरिने थियो नै होला । उक्तको अभावमा र बहुमतले उठाएको प्रश्न र प्रस्तुत गरेको तर्कको सम्बन्धमा मैले यहां आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको छु । यिनै आधारमा मेरो पूर्व रायमा फरक गर्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन ।

१६.    सर्वप्रथम उठाइएका शंकामा भू.सु.अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा दफा ३३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) बारे मौनता लिएको  छ । अनि निचोडमा सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) को व्यवस्था अन्तर्गत तोकिएको भन्दा घटी कूत बुझाउने कबुलियत अनुसार बुझाएको छ भने मोही निष्कासन हुन सक्दैन भनी निज अधिकारीले निर्णय लिएको पाइन्छ भन्ने पनि भनाई आएको छ । न्यायिक निर्णय गर्दा कारण खुलाउनु पर्दछ । तर, दिइएको कारण आंशिक, अप्रयाप्त र निर्णयको कुनै एक पक्षमा मात्र मौन स्वयममा गैरकानूनी हुन सक्तैन, भएको पनि छैन । प्रस्तुत मुद्दामा कारण दिइएकै छ ।

१७.   तसर्थ भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरु (ख) र (ग) को कानूनी स्थितिवारे विवेचना गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन आयो । यसैमा प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय निर्भर गर्दछ । कानूनको व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्त भनी उल्लेख गर्दै बहुमतले अघिको अर्को फुलबेञ्चको निर्णयलाई दोहर्‍याउँदै दफा ३३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरुको मूल दफासँग मात्र सम्बन्ध हुन्छ र ति वाक्यांशहरुको परस्परमा कुनै सम्बन्ध हुँदैन अथवा एक दोहरोलाई असर पार्दैन । ति एक अर्कोबाट स्वतन्त्र छन् भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, विचार गर्दा यो तर्क युक्तिसंगत देखिन्न । किनभने, कुनैपनि ऐन भित्रको सम्पूर्ण व्यवस्था एउटा मूल उद्देश्यको लागि निर्मित हुने हुँदा उक्त ऐनका सबै दफाहरु तथा अधीनका दफाहरु, खण्ड, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, नियम, बिनियममा वा आदेशहरुको परस्परमा सम्बन्धमा मात्र होइन एक दोश्राको नियन्त्रक पनि हुन्छन् । त्यसैले कहिले कांही कानूनका व्यवस्थाहरु बाझिएको वा ultravires अबैध हुन आउँछन्। ऐनका प्रत्येक शब्दमा शक्ति निहित हुन्छ र सो शब्द र शब्दको समूहलाई कृयशिल गराएमा उक्त शक्तिको स्वतः संचार हुन्छ । यदि त्यसो नुहंदो हो त विषय विषयमा छुट्टा–छुट्टै ऐनहरुको नामाकरण गर्न आवश्यक हुने थिएन । सुनेको पनि त्यस्तै छ, शब्दको अर्थ भन्नु नै त्यसमा भएको अदृश्य शक्ति हो र शब्दको उच्चारणले ध्वनिको माध्यमबाट सो शक्तिलाई कृयशिल तुल्याउने उपायहरु मध्ये एउटा हो । तसर्थ, यस दृष्टिकोंणबाट ऐनका दफाहरु अथवा खण्ड वा वाक्यांशहरु यस मानेमा स्वतन्त्र हुन भन्न मिलेन । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरु मूल दफाको अभिन्न अंगको रुपमा अवस्थित हुन्छन् ।

१८.   अब दफा ३३ को (Constrution) अर्थात बनावटतर्फ विचार गरौं । मुल दफामा यदि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश रहन्छ भने त्यस वाक्यांशबाट उक्त दफाको स्वरुपमा परिवर्तन भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । बन्धनकारी प्रतिबन्धबाट बन्धन हुँदैन, मुक्ती छ भनेर फुर्सद पाइन्न । जब मूल दफामा यौटा प्रतिबन्ध समाविष्ट छ भने अर्को प्रतिबन्ध र त्यसपछिको अन्य प्रतिबन्धहरु पनि क्रमश, समाबेश हुनु नै पर्दछ । यो सामान्य गणितको सिद्धान्तबाट स्पष्ट हुन आउँछ । जस्तो ५–१–१–१२  हुन्छ । ५–१ भईसकेपछि पाँच संख्यामा परिवर्तन भई ४ हुन्छ र एवं रितले परिणाममा पुुगिन्छ ।

१९.    दफा ३३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरुको निर्माण (Construction) को अर्को पक्ष अर्थात व्याख्याको सम्बन्धमा बहसमा समन्वयात्मक व्याख्या (Harmonious Construction) हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड पनि दिईएको थियो । यस्तो व्याख्या कुनै कुनै अवस्थामा मात्र नहुने भई सामान्य अवस्थामा व्याख्या गर्दा जहिलेसुकै लागू हुने कुरा हो । यससम्बन्धमा माथि उल्लेख गरेका तर्कहरु सान्दर्भिक छन् । तापनि (Strict concept)  सैद्धान्तिक र न्यायिक पद्धति (Justice pattern) को दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि ऐनको उद्देश्यालाई विफल तुल्याउने किसिमको कुनै व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्न । यो ऐन त मोहीको हितको संरक्षणको निमित्त मात्र आएको हो भन्ने भाव पनि बहसमा व्यक्त गरियो । तर, यसो होइन । कुनै एक पक्ष र वर्गको हितमा मात्र कुनै ऐन बन्ने होईन, दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखी बनेको हो । समाजको आवश्यकतालाई हृदयंगम गरी सर्वाङ्गिण विकासको सिलसिलामा चालिने आर्थिक पाइलामा सामन्जस्य कायम राखी समन्वयात्मक ढंगबाट अघि बढ्ने प्रयासको सिलसिलामा अंगालिएका आधारभूत सिद्धान्तहरुको अनुसरण गरिएको सम्म हुन्छ यस्ता आधारभूत कुरालाई (प्रस्तुत केशमा अदृश्य सुतेर खाने जग्गाधनी वा बीचैमा खाने व्यक्तिलाई निरुत्साहित पार्ने दफा २५ मा स्पष्ट गरिएको ) बिर्सि माथि माथिको कुरा गर्दा समस्याको (solution) समाधानहरु दुरगामी हुन सक्तैन । संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक लक्ष्यतर्फ बढ्ने बढाउने प्रयास अदालतको जिम्मेवारी हो । (Reliegrative tendency) प्रतिगामी प्रबृत्तिले अन्ततोगत्वा हात लागे शुन्य हुन्छ । अनि समन्वयात्मक व्याख्या (Harmonious Constrution) के बाट हुन्छ ? भनाईको तात्पर्य के भने यदि ऐनको कुनै दुई शब्द व्यवस्था बाँच्छन भने यस्तो अर्थ लगाउनु पर्दछ जुन ऐनको आधारभूत सिद्धान्तको विपरीत जाँदैन । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) ले स्पष्ट गरेको छ की प्रचलनमा घटी कूत लिने दिने गरेको छ भने अथवा यदी जग्गाधनी र मोही बीच दफा ३४ बमोजिमको कबुलियत छ भने चलन–चल्ती वा वाक्यांश (क) र (ग) बमोजिम श्री ५ को सरकारले निर्धारित गरेको बढी दरमा बुझाउन बाध्यता छैन । यस्तो कुनै कानून कतै भएको जस्तो लाग्दैन, जसबाट दुई पक्षहरुको बीच भएको कानून संविदा वा करार (Lawful Contract) लाई कानूनले अप्रत्यक्ष ढंगबाट (By Implication) रद्द वा अमान्य घोषित गर्दछ । कानून बमोजिमको करारलाई हाम्रै करार ऐनले पनि मान्यता दिएको छ भने यो कस्तो व्याख्या जसमा पक्षहरुलाई आफ्नो करारको फल चाख्नबाट बञ्चित गरोस् । अझ उतातिर त संविदाकारीहरुको मनासिव विश्वासमा आघात पुग्ने कृया (Frustration of reasonable expectation of the party) गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । यसको अतिरिक्त जब पक्षहरुले यो यति लिने दिने भन्ने करार गर्दछन् भने उक्त करारको कार्यान्वयन गराउने पक्षहरुको वैधानिक अधिकारको कुरा हुन्छ । यो पक्षहरुको (Vessated Right Conting) हुन्छ । (Conting Cut Right)  होइन । जहां (Vested Right) को प्रश्न आउँदछ । कानूनले (Specipically) अबैध (illegal) वा बन्देज पूर्ण (Conditional) भनी किटानी व्यवस्था नगरेसम्म पक्षहरुको करार बन्धनकारी हुन्छ । पक्षहरु बचन पूरा गर्न बाध्य हुन्छन् । (Estoppel) को सिद्धान्त अनुसार पनि निवेदकले बढी पाउनु पर्छ भन्न मिल्दैन, होइन भने दफा ३४ को व्यवस्थामा नभेटिने कुरा घुसाउनु मात्र हुन्छ । दफा ३४ केबाट कसरी सीमित छ, कतैबाट आएको जस्तो लागेन । जब दफा ३४ पूर्णछ भने त्यसअन्तर्गतको कबुलियतले पनि सम्मान पाउनु पर्दछ । उक्त दफालाई सीमित गर्न मिल्दैन । त्यस्तै छ भने जग्गाधनीले अर्को कबुलियत बनाउन सक्नुपर्दछ अथवा भइरहेको कबुलियतलाई बदर गराउनु पर्दछ । अदालतले चिची पनि पापा पनि भन्नेलाई के न्याय दिन सकछ ।

२०.   त्यसैले वाक्यांश (ग) को स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ, किन लिनुदिनु पर्ने कूत मोहियानीको प्रमाणपत्रमा लेखिए बमोजिम हुनेछ । वाक्यांश (ग) को आफ्नै स्थितिमा विचार गर्दा पनि यस वाक्यांश र माथिको वाक्यांश (क) मा तात्विक फरक केही छैन । (क) मा ऐन मै कूत तोकी दिइएको छ भने (ग) मा श्री ५ को सरकारले उल्लिखित आधारमा जुन आधार (क) वाक्यांशको पनि छ, तोक्ने व्यवस्था भएको छ । अर्थात कानूनको तर्जूमा (Drafting) को दृष्टिकोंणबाट बेग्लै भाषामा व्यक्त भएको छ भने पनि दुवै एउटै व्यवस्थाको अंग हुन् । त्यो व्यवस्था हो उब्जनीलाई औषत कायम गरी जग्गाधनी र मोही बीच न्यायोचित बाँडफाँड गराउने । अब वाक्यांश (क) को व्यवस्थामा वाक्यांश (ख) अपवाद स्वरुप रहन्छ भने वाक्यांश (ग) को हकमा पनि अपवादको रुपमा छैन होइन भनी भन्न सकिन्न । दुवै वाक्यांशहरु (क) र (ग) को एउटै (Rationale) आर्थिक उद्देश्य रहेको छ भने दफा ३३ लाई उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरुको सन्दर्भमा समष्टिमा हेर्दा भू.सु.अधिकारीको विवादित निर्णय मनासिव ठहर्छ ।

२१.   अतः उपर्युक्त कारणहरुबाट रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजनबेञ्चको ०३७।११।८ को निर्णय मनासिव ठहर्छ ।

 

इतिसम्वत् ०३९ साल कात्र्तिक १९ गते रोज ६ शुभम् ।

