निर्णय नं. ४३७५ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४३७५    ने.का.प. २०४८      अङ्क ९, १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

२०४६ सालको रिट नं. १०८४

आदेश भएको मिति: २०४८।९।१७।४ मा

रिट निवेदक : जि.सिंधुली दुधौली गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने भक्तबहादुर कार्की

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : जि.पं. सचिवालय शिक्षा शाखा सिन्धुली माढीसमेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१)    शिक्षा ऐन, २०२८ को चौथो संशोधन ०४५ सालमा लागू भइसकेपछि अस्तित्व विहीन भइसकेको शिक्षक छनौट उपसमितिले गरेको नियुक्ति सम्बन्धी काम कारवाही (साविक पेज नं. ५६५) अनाधिकृत देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

रिट निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ ।

२.    निवेदक २०३३ देखि स्थायी शिक्षक भई हाल मा.वि. लदाभीरमा कार्यरत छु । प्रत्यर्थी मध्येको शिक्षक छनौट उपसमितिले मिति २०४६।४।२९ को निर्णय अनुसार भनी सिन्धुली जिल्ला अन्तर्गत मा.वि. स्तरका विद्यालयहरुमा रहेको रिक्त स्थायी शिक्षक पद खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्ने मिति २०४६।४।३१ मा विज्ञापन गरेकोले सरकारी निकायले गर्ने काम कारवाही कानुन नियम तथा रीत अनुरुप नै सम्पन्न हुन लागेको होला भनी म पनि अरु उम्मेदवार सरह उक्त परीक्षामा सामेल भएको थिएँ ।

३.    नतिजा प्रकाशित हुनु केही समय अघि मात्र शिक्षा ऐन, २०२८ मा चौथो संशोधन भई २०४५ सालमा नै शिक्षक छनौट समितिको नामले छुट्टै व्यवस्था भएको भन्ने गाँई गँुई कुरो सुनेकोले प्रत्यर्थीहरुलाई छनौट समितिको व्यवस्था ऐनले नै गरिसकेको अवस्थामा प्रत्यर्थी उपसमिति कायम रहन नसक्ने भएकोले अधिकार क्षेत्र विहीन प्रत्यर्थी समितिले गरेको काम कारवाहीको वैधानिकता के कसो हुन्छ सम्पूर्ण काम कारवाही र निर्णय सिफारिश समेत कानुनी प्रमाण सून्य हुने हो भने किन हामीले दुःख पाउने भनी भन्दा गठन भएको समितिको विरोध गरी दिइनेलाई कारवाही हुन सक्छ होस गर्नुहोस् अन्तर्वार्ता प्रतियोगितामा सामेल नभए नहुनु होला भनेकोले विवस भई सामेल भएको थिएँ । गत मिति २०४६।९।६।५ मा प्रत्यर्थी शिक्षा शाखाले मनोहर शर्मा खतिवडा –१, ऋद्धिनाथ देवकोटा –१ लाई मूल उम्मेदवार अर्जुनप्रसाद बराललाई कानुन विपरीत भविष्यमा रिक्त हुने पदका लागि वैकल्पिक उम्मेदवार घोषित गरी नियुक्ति लागि सिफारिश लिन आउनु भनी सूचना प्रकाशित गरेकाले काठमाडौं आई सम्बन्धित कार्यालयमा समेत बुझ्दा मिति २०४५।७।१० मा शिक्षा ऐन, २०३८ मा चौथो संशोधनद्वारा सोही मिति देखि लागू हुने गरी नयाँ दफा ११(ख) थप गरी शिक्षक छनौट समितिको छुट्टै व्यवस्था भइसकेकोले सोही मितिदेखि प्रत्यर्थी शिक्षक छनौट उपसमिति कायम रहन नसक्ने निर्विवाद भएको कुरा बुझिन आयो । प्रचलित ऐन नियमले पछि रिक्त हुने पदमा सिफारिश गर्न पाउने गरी नाम निकाल्ने अधिकार समेत छैन । मिति २०४५।७।१० देखि प्रत्येक जिल्लामा एक शिक्षक छनौट समिति रहने छ भन्ने किटानी व्यवस्था गरिएबाट सो बमोजिमको समिति बाहेक अरु कुनै पनि समिति वा उपसमितिले शिक्षकको छनौट र सिफारिश गर्न गराउन नसक्ने प्रष्ट छ । यसरी शिक्षा ऐन, २०२८ को (संशोधन सहित) दफा ११(ख) को विपरीत स्वतः अस्तित्व विहीन भएको उपसमितिले आफूलाई नभएको अधिकार छ भन्ने सम्झी मिति २०४६।४।३१ मा विज्ञापन प्रकाशित गरी तत्सम्बन्धमा गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही अनाधिकृत गैरकानुनी हुँदा स्वतः कानुनी प्रभावशुन्य छन् । त्यस्तो गैरकानुनी काम कारवाहीलाई सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले सहमति जनाएको भन्ने अर्थ गर्न पनि नमिल्ने र कसैको सहमतिले गैरकानुनी काम कारवाहीले कानुनी मान्यता ग्रहण गर्न गराउन समेत सक्ने होइन । केही उम्मेदवारहरुले प्रत्यर्थी उपसमिति मिति २०४५।७।१० पश्चात गैरकानुनी भइसकेको भन्ने आधारमा जाँचमा (साविक पेज नं. ५६६) समेत सम्मिलित भएका पनि छैनन् । विद्यालय जस्तो सार्वजनिक निकाय संस्थाको प्रधानाध्यापक अध्यापकको पद सार्वजनिक महत्व र चासोको पद हुने हुँदा सरोकारवाला जोसुकैले उजूर गर्न पाउने समेत निर्विवाद छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को चौथो संशोधन समेतले दफा ११(ख) थप गरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र छनौट समितिको व्यवस्था गरी संविधानको धारा १०(१)(३) द्वारा प्रत्याभूत समानता र समान संरक्षण मौलिक अधिकार हनन् हुने गरी स्वतः विघटन भएको सम्झिनु पर्ने उपसमितिले नभएको अधिकार छ भनी केही व्यक्तिहरुलाई कानुन विरुद्ध सिफारिश तथा नियुक्ति गरे बापत म समेतले कानुन बमोजिम प्रतियोगितामा सामेल हुने सिफारिश तथा नियुक्ति पाउने हक अधिकारबाट बञ्चित गरेबाट र विपक्षहरुको अवैध तथा अनाधिकृत काम कारवाही निष्कृय घोषित गर्न र आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण एवं प्रचलन गर्न गराउन प्रचलित कानुनमा अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएबाट संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यस सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु । संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गर्नु पर्ने भए बदर गरी वा अवैध कारोबार गरी अर्थात मिति २०४६।४।३१ तथा ०४६।९।६ मा मिति २०४५।७।१० पश्चात विपक्षहरुले मा.वि.म.अ. पदको निमित्त विज्ञापन प्रकाशित गरी जाँच अन्तर्वार्ता लिई नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको समेत गैरकानुनी घोषित गरी नियुक्ति लिइसकेका भए सो समेत बदर समेत गरी म निवेदकको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) तथा शिक्षा ऐन नियम प्रदत्त शिक्षक समेतको हक अधिकारको संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउँ । यसै बीच विपक्षी प्रत्यर्थीहरुले नियुक्ति लिनु दिनु गर्ने सम्भावना भएको स.अ.नियमावली, २०२१ को नियम ५८(३) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म नियुक्ति लिने दिने कार्य स्थगित राख्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पठाउनु होला भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४६।१२।६ मा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशानुसार पेश हुन आएको लिखितजवाफ यस प्रकार रहेछ ।

५.    विपक्ष रिट निवेदकको मुख्य माग दावीमा विपक्षले मिति २०४६।४।२९ मा शिक्षक छनौट उपसमितिले शिक्षक पद खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्ने निर्णय गरी मिति २०४६।४।३१ मा विज्ञापन प्रकाशित गरिएको र जाँच अन्तर्वार्ता लिई नियुक्ति सिफारिश समेत गरेको बदर गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । शिक्षक छनौट उपसमितिको उक्त मितिको निर्णय बमोजिम उक्त मितिमा प्रकाशित भएको विज्ञापनमा निवेदक समेत प्रतिद्वन्दी भई लिखित परीक्षामा समेत सम्मिलित भइसकेपछि मिति २०४६।९।६।५ मा सो परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा निज विपक्षको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताको अभावले गर्दा निजको नाम उक्त प्रतियोगितामा सफल हुन नसकेपछि मिति २०४६।१२।२ चैत्र महीनामा मात्र रिटनिवेदन परेको देखिन्छ । उक्त बमोजिम विपक्ष स्वयं नै संलग्न रही लिखित परीक्षा भई नतिजा प्रकाशन भएका मितिमा नै कुनै त्यस्तो विपक्षको मौलिक हक अधिकारको हनन् हुने काम गरिएको भए त्यसउपर कानुनी उपचार र संवैधानिक उपचारमा लाग्नु पर्नेमा सो नगरी उपसमितिको सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई स्वीकार नै गरी स्वयं संलग्न भएको विषयमा हाल अनुचित विलम्ब गरी परेको विपक्षको रिटनिवेदन विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा नै खारेज हुनु पर्ने प्रष्ट देखिएको छ । यसका अतिरिक्त सो उपसमितिको परीक्षा सम्बन्धमा विपक्षलाई प्रस्तुत रिटनिवेदन दिन प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को विबन्धनको सिद्धान्त (साविक पेज नं. ५६७) ले समेत त्यस्तो सुविधा नदिने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ । खारेज गरी पाउँ विपक्षको रिटनिवेदनमा मिति ०४५।७।१० मा शिक्षा ऐन, २०२८ मा चांैथो संशोधनद्वारा नयाँ दफा ११(१) थप गरी शिक्षक छनौट समितिको छुट्टै व्यवस्था भइसकेको भन्ने जिकिर सम्बन्धमा शिक्षक छनौट समितिको व्यवस्था शिक्षा नियमावली, २०२८ को सातौं संशोधन मिति २०३७।१२।२३ देखि लागू भई सो नियमावली नियम २३ मा जिल्लाका विद्यालयहरुमा शिक्षकको नियुक्ति र बढुवाको लागि सिफारिश गर्न जिल्ला शिक्षा समिति अन्तर्गत एक शिक्षक छनौट उपसमिति रहनेछ भन्ने व्यवस्था भइरहेको र सो व्यवस्थामा कुनै संशोधन र परिवर्तन नभएको हुँदा सोही कानुन बमोजिम जिल्ला शिक्षा समिति अन्तर्गत साविक बमोजिम नै गठित उपसमितिले प्रस्तुत निवेदनमा काम कारवाहीहरु यथावत अधिकार प्राप्त निकायकै रुपमा गरिआएकै थियो सोही बमोजिम कानुनले दिएको क्षेत्राधिकार प्राप्त शिक्षक छनौट उपसमितिले उक्त बमोजिम मिति २०३७।१२।२३ बाट लागू भएको नियमावली बमोजिम नै २०४६।१०।२९ सम्म कायम रहेकै थियो । मिति २०४६।११।१ गते देखि मात्र शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम २३ मा संशोधन भई (शिक्षा आठौं संशोधन नियमावली, २०४६) लागू भई सो नियम बमोजिम शिक्षक छनौट समितिको व्यवस्था भएको छ । यसरी शिक्षा नियमावली, २०२८ को सातौं संशोधनबाट कायम रहेको शिक्षा सातौं संशोधन नियमावली, २०३७ को नियम २३ बमोजिमको शिक्षक छनौट उपसमितिले मिति २०४६।४।३१ मा विज्ञापन गरी नियमपूर्वकको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता समेत गरी मिति २०४६।९।६।५ मा म समेतको ३ जना उम्मेदवारहरुलाई सफल घोषित गरी मिति २०४६।११।३ मा नियुक्ति समेत पाई काम गरी आइरहेका छौं । यसरी उक्त नियम २३ बमोजिम कायम भएको शिक्षक छनौट उपसमितिले गरेको काम कारवाहीलाई कहीं कतैबाट गैरकानुनी भन्न मिल्ने अवस्था छैन । यसका साथै कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ ले समेत उक्त बमोजिम मिति २०४६।११।११ मा म समेतका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको नियुक्ति खाई पाई आएको तलब भत्ता र पदमा समेत कुनै असर पार्ने कुरा गर्न समेत मिल्ने होइन । शिक्षा ऐन, २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको (शिक्षा चांैथो संशोधन) ऐन, २०४५ को दफा १४(१) र १४(२) मा व्यवस्था भए बमोजिम जिल्ला शिक्षा समितिले श्री ५ को सरकारको निर्देशनको परिपालना गर्नु उसको कर्तव्य हुने कुरा तोकिएको र श्री ५ महाराजाधिराज सरकार तथा श्री ५ बडामहारानी सरकारबाट मिति २०४४ साल पौष १२ गते देखि माघ २८ गते सम्म गरी बक्सेको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको भ्रमणका अवसरमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट बक्स भएको निर्देशन नं. २५ अन्तर्गत भनी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले मिति २०४५।२।३ मा शिक्षा शाखा सिन्धुलीलाई निर्देशन पठाएको र सो निर्देशनको दफा २ मा जिल्ला शिक्षा समितिले शिक्षक छनौट उपसमिति मार्फत विज्ञापन गराई उम्मेदवारहरु छनौट गरी माग भएको विद्यालयमा पठाउने भन्ने निर्देशन समेत दिएकोबाट समेत शिक्षक छनौट उपसमिति नै शिक्षकहरुको छनौट गर्ने काममा जिल्ला शिक्षा समितिको कानुनी मान्यता प्राप्त भन्ने कुरा प्रष्ट देखिरहेको नै छ । यस अवस्थामा विद्यमान नियम र श्री ५ को सरकारको निर्देशन बमोजिम जिल्ला शिक्षा समितिले शिक्षक छनौट उपसमिति मार्फत मिति २०४६।४।३१ मा विज्ञापन गरी मिति ०४६।९।६ मा सो को परिणाम प्रकाशित गरी मिति २०४६।११।३ मा शिक्षा शाखा र मिति २०४६।११।११ मा कमला माध्यमिक विद्यालयबाट मैले नियुक्ति पाइसकेको कारवाही कानुनसंगत नै हुँदा विपक्षको रिटनिवेदन खारेज हुने हो, खारेज गरिपाउँ भन्ने जि.सिन्धुली कमला माध्यमिक विद्यालय ढुंग्रेवासका प्रधानाध्यापक अर्जुन बरालको लिखितजवाफ ।

६.    जि.पं. सचिवालय शिक्षा शाखा शिक्षक छनौट उपसमितिले मा.वि.तहका प्रधानाध्यापक छनौट (साविक पेज नं. ५६८) गरेको कार्यविधि अनाधिकार साथै गैरकानुनी भयो उक्त काम कारवाही बदर गरिपाउँ भनी दावी गरी लेख्नु हुने विपक्षी भक्तबहादुरले जिल्ला शिक्षक छनौट उपसमितिबाट मा.वि.प्र.अ.पदमा आन्तरिक बढुवालाई लिइने परीक्षाको लागि जारी गरिएको विज्ञापन अनुसार सहमति जनाई स्वयं आफूले समेत परीक्षामा भाग लिनु भएको थियो जुन कुरा उहाँले आफ्नो निवेदन लेख प्रकरण १ मा उल्लेख गर्नु भएकै छ यसबाट उहाँले उल्लिखित प्र.अ.छनौट प्रकृयालाई स्वीकार गरिरहनु भएको स्पष्ट देखिन्छ । विपक्षी आफू लिखित परीक्षामा असफल भएपछि मात्र आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गराउन शिक्षक छनौट प्रकृयालाई नै गैरकानुनी एवं अवैध भनी यस सम्मानीत अदालतमा रिटनिवेदन गर्न आउनु भएको उहांकै लेख प्रकरण ३ ले स्पष्ट देखाई रहेकै छ । नाममा उपशब्द कायम राखी लेख्नु सूचना आदि हुँदैमा सम्पूर्ण काम कारवाई अवैध हुनुपर्ने न्यायमा मान्नु पर्ने कुरा हुन आउँदैन । उक्त समितिबाट अपनाइएको कार्यविधि कानुनी र वैध छ साथै यसबाट विपक्षी समेत कोही कसैको मौलिक हक हनन् भएको छैन भन्ने नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २४ ले प्रष्ट्याई रहेको देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को चौथो संशोधन २०४५।७।१० देखि लागू हुने गरी नयाँ दफा ११(ख) थपिएको प्रकाशमा आए पश्चात शिक्षक छनौट उपसमिति कायम रहन सक्दैन भन्ने निवेदकको दावी कानुन आधार रहित छ किनभने उक्त ऐनको थप दफा ११(ख) को उपदफा (१) ले पहिलाको उपसमिति भन्ने लेखिएकोलाई हटाई शिक्षक छनौट समिति भनी समितिको केही शब्द “उप” सम्म झिकी संशोधन भएको र उपदफा (२) मा शिक्षक छनौट समितिमा तोकिए बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्य रहने छन् भन्ने र उपदफा (३) मा समितिको काम कर्तव्य तोकिए बमोजिम हुने छ भन्ने पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । अध्यक्ष, सदस्य र काम कर्तव्य ऐनमा स्पष्ट नतोकिएको अवस्थामा साविक तोकिइरहेकै शिक्षक छनौट उपसमितिको अध्यक्ष सदस्यलाई तोकिएको कायमै मान्नु पर्ने हुन्छ । यसरी नै सोही संशोधित शिक्षा ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) मा श्री ५ को सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्ला शिक्षा समिति शिक्षक छनौट समिति विद्यालय संचालक समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने र उपदफा (२) मा त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु पर्ने उल्लिखित समितिहरुको कर्तव्य रहनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएबाट श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट पाएको निर्देशनकै पालना गरी सम्बन्धित जि.पं. सचिवालय शिक्षा शाखा र शिक्षक छनौट उपसमिति सिन्धुलीले शिक्षक छनौट गरेको हुन सक्छ त्यो कुरा आफूले पाएको आदेश निर्देशन भए सो प्रतिलिपि साथै उक्त कार्यालय र समितिले नै सम्मानीत अदालतमा आफ्नो लिखितजवाफ पेश गर्ने नै हुँदा शिक्षक छनौट उपसमितिले लिएका परीक्षामा उत्तीर्ण भएका हामीलाई सिफारिश गरी हाल हामीहरु कार्यरत मा.वि. को प्र.अ.मा नियुक्ति दिलाएको शिक्षक छनौट उपसमितिको काम कारवाईलाई कुनै नेपाल ऐन रुपान्तर भई वा नभई खारेज भयो वा फेरि जारी भयो भने कुनै प्रतिकूल कुरा स्पष्ट रुपले उल्लेख नभएमा खारेज भएका ऐन बमोजिम भएका नियुक्ति सूचना आदेश योजना फाराम वा उपनियम फेरि बनेको ऐनको कुरासंग नबाझेसम्म जारी नै रहनेछन र नयाँ बनेको ऐनमा लेखिए बमोजिम भएका नियुक्ति सूचना आदेश, योजना, नियम, फाराम वा उपनियम नियमले नहटाएसम्म नयाँ बनेको ऐन बमोजिम नै बनेको वा निकालिएको सम्झिने छ भनी नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २४ मा स्पष्ट लेखिई व्यवस्था भइरहेको देखिँदा संशोधित शिक्षा ऐन अनुसार नियम उपनियमले पहिला भएका शिक्षक छनौट उपसमिति हटाई विघटित भइसकेको छ भनी विपक्षी भक्तबहादुरले उपनियम नियम स्पष्ट खुलाई लेख्न सक्नु भएको नदेखिने हुनाले शिक्षक छनौट उपसमितिले गरेको काम कारवाही सबै नै उक्त कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनले नै सदरै मान्नु पर्ने हुँदा विपक्षीका माग दावी अनुसारको आदेश पुर्जी जारी नगरी निजको रिटनिवेदन दावी नै (साविक पेज नं. ५६९) खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिद्धिनाथ देवकोटा, मनोहर शर्मा खतिवडाको एकै मिलानको संयुक्त लिखितजवाफ ।

७.    शिक्षा नियमावली, २०२८ सातौं संशोधन नेपाल राजपत्र खण्ड–३० अतिरिक्ताड्ढ ७४ प्रकाशन मिति २०३७ चैत्र २३ बमोजिम रहेको शिक्षक छनौट उपसमिति शिक्षा ऐन, २०२८ चौंथो संशोधन २०४५।७।१० द्वारा कायम नरहेको सम्बन्धमा ऐन मात्र संशोधन भई सो अनुसार नियमावली प्रकाशन नभएको र यसै साथ संलग्न शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको च.नं. ५२१ मिति ०४५।५।३ को निर्देशन बमोजिम एक शैक्षिक सत्र (१ वर्ष) भन्दा बढी अवधिसम्म अस्थायी शिक्षक नरहने व्यवस्था अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष शिक्षक छनौट उपसमितिबाट विज्ञापन भई सो कार्य सम्पादन हुने गरे मुताविक उक्त विज्ञापन भई नतीजा प्रकाशन समेत भइसकेपछि मात्र २०४६ फाल्गुण १ गतेमा उपरोक्त ऐन बमोजिमका नियमावली नेपाल राजपत्र खण्ड–३९, अतिरिक्ताड्ढ ६१, शिक्षा नियमावली आठौं संशोधन २०४६ प्रकाशित भएको र सो नियमावलीको दफा १७ को २३ बमोजिम शिक्षक छनौट समितिको व्यवस्था भएको समेत अनुरोध छ । २ प्र.अ.पदको विज्ञापनमा १ वटा प्र.अ.थप समेत प्रतिक्षा सूचीमा राखी सिफारिश भएको सम्बन्धमा विज्ञापन हुने बेलामा २ वटा प्र.अ.पद मात्र खाली रहेको र सो काम पूरा नहुँदै अर्को प्र.अ.पद समेत खाली हुन आई ३ वटा पद रिक्त हुन आएबाट १ वर्षभित्र रिक्त हुन आएमा सिफारिश गर्ने गरी शिक्षक छनौट उपसमितिको सिफारिश अनुसार जि.शि.समितिले समेत निर्णय गरेको हुँदा २ वटा मुख्य र १ प्रतिक्षा सूचीमा रहेको समेतलाई सिफारिश भए अनुसार निजहरु विद्यालय संचालक समितिबाट समेत नियुक्ति पाई कार्यरत रहनुभएको समेत अनुरोध छ भन्ने समेत जि.शि.नि.का.सिन्धुलीमाढीको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले रिटनिवेदनमा उठाइएका कुराहरुको अतिरिक्त विपक्षी शिक्षक छनौट उपसमिति अस्तित्वहीन भइसकेकोमा त्यस्तो कानुनी अस्तित्व विहीन अनाधिकृत उपसमितिले गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही स्वतः बदरभागी छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस र प्रत्यर्थी जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २४ को व्यवस्था उल्लेख गर्नु हुँदै शिक्षा ऐन, २०२८ को चौथो संशोधनद्वारा दफा ११ मा संशोधन गरी दफा ११(ख) मा शिक्षक छनौट समितिको व्यवस्था गर्नुभन्दा पूर्व शिक्षा नियमावली, २०२८ को व्यवस्था अन्तर्गतको शिक्षक छनौट उपसमिति संशोधित ऐनको व्यवस्थासंग नबाझिएसम्म जारी नै रहने हो र त्यसैले शिक्षक छनौट उपसमितिको कानुनी अस्तित्व मेटिएको मान्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    अब प्रस्तुत रिटनिवेदन सम्बन्धमा दुवै पक्षका विद्वानहरुको बहसमा उठाइएको पहिलो प्रश्न विपक्षी शिक्षक छनौट उपसमितिको अस्तित्व शिक्षा ऐन, ०२८ को चांैथो संशोधन लागू हुनासाथ समाप्त भइसकेको थियो थिएन भन्ने नै सर्वप्रथम निराकरण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

१०.    शिक्षक छनौट उपसमितिको गठन शिक्षा ऐन, २०२८ ले गरेको नभई ऐनको दफा ११ अन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा समिति अन्तर्गत नियमद्वारा व्यवस्थित उपसमितिको रुपमा रहेको देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को चांैथो संशोधन ०४५।७।१० मा लागू भएको र संशोधित दफा ११(ख) ले प्रत्येक जिल्लामाा शिक्षक छनौट समितिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । शिक्षा नियमावली मिति ०४६।११।१ देखि लागू भएको र सो नियमावली (साविक पेज नं. ५७०) द्वारा शिक्षक छनौट समितिको सदस्यहरुको नामावली सहित गठन प्रकृया पूरा गरिएको देखिन्छ । विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले यसै कुरालाई विशेष महत्व दिंदै नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा २४ बमोजिम संशोधित ऐनको व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पारेको नहुँदा शिक्षक छनौट उपसमिति कायम नै रहेको छ भन्ने तर्क गर्नु भएको देखिन्छ । साविकमा शिक्षक समिति अन्तर्गतको शिक्षक छनौट उपसमितिको ठाउँमा एउटा छुट्टै समितिको व्यवस्था भई त्यस्तो समितिको परिकल्पना प्रत्यायोजित विधिमा नभई ऐनको प्रावधान नै गरिनुबाट साविक व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको देखिन्छ । संशोधित ऐनद्वारा जिल्ला जिल्लामा रहने शिक्षक छनौट समितिको कानुनी स्तरलाई साविकको उपसमितिको स्तरमा यथावत राख्ने अभिप्राय थिएन भन्ने कुरा अथवा सो समितिलाई साविकको उपसमिति भन्दा बेग्लै स्तरमा राख्ने अभिप्राय थियो भन्ने कुरा परिवर्तित कानुनी व्यवस्थाले स्पष्ट गरेको पाइन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को चौंथो संशोधन, ०४५ सालमा लागू भइसकेपछि अस्तित्व विहीन भइसकेको शिक्षक छनौट उपसमितिले गरेको नियुक्ति सम्बन्धी उपयुक्त काम कारवाही अनाधिकृत देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । कानुन बमोजिम गर्नु भनी विपक्ष साविक जि.पं.स.शिक्षा शाखा हाल जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय सिन्धुली माढीका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्दसिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४८ साल पौष १७ गते रोज ४ शुभम् ।

(साविक पेज नं. ५७१)