निर्णय नं. १५७१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. १५७१ ने.का.प. २०३९ अङ्क ७
फुलबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०३८ सालको रिट फू.नं. ४४
आदेश भएको मिति : २०३९।७।२।३ मा
निवेदक : जि.वारा बसन्तपुर गा.पं.वडा नं.१ बस्ने अदालत शाहु तुरहा
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : जि.न्या.केदारप्रसाद गिरी, बारा समेत
बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) २०३४।४।२८ मा ०–८–५ जग्गा लिलाम गरेको र त्यसबाट नपुग बिगोमा पुनः मिति ०३४।८।७ मा ०–२–० जग्गा लिलाम गरिएको देखिएबाट खाम्नेभन्दा बढी जग्गा लिलाम भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
(१) तायदात गर्दा बिचारी र उपप्रधानपञ्च समेतबाट र पन्चकृति मोल कायम गर्दा भू.प्र.का. बाराको खरीदारसमेत साक्षी राखेको देखिँदा त्यस्तो बेरीत भएको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराज
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३६।३।१४।५ को निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा बिन्तीपत्र परी फुलबेञ्चबाट दोहर्याई निर्णय गरिदिनु भन्ने मौसुफका बिशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएका हुकूम प्रमांगी बमोजिम फुलबेञ्चको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ :
२. मैले जमुना साहु तेलीलाई मिति ०३९।९।१३ मा जग्गा बिगाहा ०–२–८ रु.२९००। मा सुक्रिबिक्ति गरेकोमा हाम्रो हक बदर गरी पाउँ भनी आमा अकली र भतिजा मदनको उजुर परेकोमा त्यसमध्ये ०–१–८ जग्गाको लिखत बदर हुने भनी बारा जिल्ला अदालतबाट ०३२–१२–९ मा फैसला भएको र नारायणी अञ्चल अदालतको मिति ०३३।८।१३ गते मुद्दा फैसला भएकोले रु.१९३३।३४ को कपाली हुन गयो । सो कपाली भएको तमसुकको ०२९।९।१३ देखि नै ब्याज र साँवा पाउँ भनी निज जमुना साहुको फिराद परेकोमा पुरै साँवा ब्याज भराउने गरी बारा जि.अ.र ना.अं.अदालतबाट फैसला भएकोले नारायणी अञ्चल अदालत उपर पुनरावेदन गर्न पाउँ भनी म.क्षे.अ.मा मैले पुनरावेदनको निवेदन दिई कारवाई चली तारेखमा बसिरहेकोमा कारवाई चल्दा चल्दै उक्त साँवा ब्याज भराई पाउँ भनी निज जमुना साहुको जायजातको दर्खास्त परेकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा मुद्दा चली रहेको विवरण खोली बारा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको थिएँ । बारा जिल्ला अदालतले जायजात तायदात गर्ने फैसला गरी सारा काम कम्तिमा बिचारी दर्जाको कर्मचारीले गर्नु पर्नेमा बहिदार दर्जाद्वारा सारा काम गराइयो । पञ्चकिर्ति मोल कायम गर्दा १२ सय प्रतिकठ्ठाको मोल कायम गरी खरीद बिक्री भएको मिसिल भई प्रमाणित रहेको छँदा छँदै २ सय प्रतिकठ्ठा मोल कायम गरी खरीद बिगाहा ०–१–१२ को बदलामा जग्गा बिगाहा ०–१०–५ लिलाम गराई निज जमुना साहुलाई दिलाएकोले बारा जिल्ला अदालतले अन्याय गर्नु भएको छ । लिलाम बिक्री गर्दा असुल गर्न खामे सम्म मात्र लिलाम गर्नुपर्छ भन्ने उक्त जिल्ला तथा अञ्चल नियमावलीमा लेखिएको छ र लिलाम गर्दा पन्चकिर्ति मोलभन्दा घटि डाक भएमा ३ पटक सम्म लिलाम बढाबढ गरी लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेमा सो केही नगरी त्यस्तो वेरीतको लिलामलाई सदर गरी मेरो नाउँबाट उक्त जग्गाको लगत काटी जमुना साहुको नाउँमा दर्ता गर्नु भनी बारा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले मिति ०३४।४।३१।२ मा आदेश दिनु भएको र बाँकी जग्गा समेत लिलाम भएको सदर गरी मिसिल तामेलीमा राख्नु भनी बारा जि.अ.को ०३४।८।१४।४ को आदेश । सो थाह पाई ३५ दिन भित्रै ०३४।५।३१।६ मा बारा जि.अ.मार्फत पुनरावेदन दिन जाँदा पुनरावेदन लाग्दैन भनी दरपिठ गरी दिएकोले नारायणी अञ्चल अदालतमा जाँदा पुनरावेदन लाग्दैन भनी दरपिठ गरेकोले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दिँदा ०३५।४।२७।६ मा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश दिएकोबाट सर्वोच्च अदालतमा रिटको सहारा लिई आएको छु । अमान्य लिलामबाट एकाको हकको जग्गामा अर्कोको हक कायम हुन नसक्ने भन्ने फुलबेञ्चको निर्णय ने.का.प.भाग १५ अंक पेज ३९८ मा लेखिएको हुँदा बारा जि.अ.को आदेश सो फुलबेञ्चको निर्णय समेतको विपरीत छ । बारा जि.अ.को आदेशबाट निवेदकको संविधानको धारा ११ र १५ द्वारा प्रदत्त हकको अपहरण भएकोले उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ, आज्ञा वा आदेश जारी गरी उक्त लिलाम बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
३. अलग–अलग ठाउँको जग्गा अलग–अलग व्यक्तिले विभिन्न मितिमा लिलाम सकार गरी लिएकोमा एउटै रिट निवेदन गर्नु भएबाट रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ । लिलाम कानूनको रीत पुर्याई भएको छ । बिगो बापत लिलाम गरेकोमा पुनरावेदन नलाग्ने थाहा हुँदा हुदै पुनरावेदन दिंदै गलत बाटोको अनुशरण गरी १ बर्ष भन्दा बढी ढिलो गरी रिट निवेदन दिएकोमा विलम्बको सिद्धान्त लागू भई रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ । अदालतको फैसला बमोजिम बिगो बुझाउन ल्याउनु भनी पठाएको म्याद गुजारेको र पन्चकृति मोल कायम भएपछि अदालतबाट ३५ दिने म्याद जारी भई गएकोमा समेत बिगो रकम बुझाउन नल्याई अटेर गरी बसी लिलाम भई सकेपछि लिलाममा चित्त नबुझेको भए तत्कालिन नियम ५८ बमोमिज उजुर गर्नु पर्नेमा सो नगरी रिट निवेदन दिन आउनु भएकोमा पनि सो रिट निवेदन बदरभागी छ । रिट निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको नजीर लिलाम मालपोत बाँकीमा गरिएकोले बिषयवस्तु नै भिन्न छ । तसर्थ, कानूनको रीत पुर्याई भएको लिलामबाट विपक्षको कुनै हक हनन् भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जमुना साहुको लिखितजवाफ ।
४. भिन्न भिन्न स्थानको जग्गा भिन्न भिन्न व्यक्तिले भिन्न मितिमा लिलाम सकार गरी लिएकोमा एउटै रिटनिवेदनबाट लिलाम बदर गर्न पाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग नै कानून विपरीत छ । विलम्बको सिद्धान्त तथा रिट निवेदकले उल्लेख गर्नुभएको नजीरको विषयबस्तु नै भिन्न हुनु आदि कारणबाट रिट बदरभागी छ भन्ने रामसकल महतोको लिखितजवाफ ।
५. आफ्नो बढी मोल जाने जग्गा लिलाम हुन लागेको भए उक्त बिगो सो लिलाम हुन लागेको समयमा नै दाखिल गर्नु पर्नेमा सबै बिगो दाखिल गर्न नल्याएकोले र बिगो दाखिल गर्न ल्याउनु भनी यस अदालतबाट जारी भएको म्यादहरु गुजारी बसेकोले यस अदालतको ०३२।१२।९।२ र नारायणी अञ्चल अदालतको मिति ०३३।८।१३।१ को अन्तिम फैसला कार्यान्वित गर्न उस बखतका अञ्चल तथा जिल्ला नियमावली, दोश्रो संशोधन, ०२८ को परिच्छेद १२ को ५६च.को उपनियम ३, ४, ५, ६, ७ र ८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाई लिलाम भएको हो । रिट बदर गरीपाउँ भनी बारा जि.अ.को लिखितजवाफ ।
६. अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम कारवाई गरी निवेदकको जग्गा लिलाम बिक्री गरेको र यसमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३६।३।१४।५ को निर्णय ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराजले मेरो पक्षले जमुना साहुतेलीलाई बिक्री गरिदिएको जग्गा मध्ये ०–१–१२ बदर भई सो अनुसार थैली कपालीमा साहुको उजुर परी बिगो भरी भराउ हुँदा ऐन, कानूनको विपरीत ०–१०–५ जग्गा लिलाम गरेको अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावलीको विपरीत लिलाम गरेकोले सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको निर्णय मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो भने विपक्षी जिल्ला अदालत बारातर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद बिजयीले बिगो भरी भराउन निवेदकले निजका नाममा टाँसिएको म्याद भित्र निवेदक उपस्थित नभई म्याद गुजारेकोले तत्कालिन अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली बमोजिम रीत पुर्याई लिलाम भएको भन्ने र विपक्षी जमुना साहुतेलीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले लिलाम बढाबढ अलग अलग मितिमा भएको छ । तर, रिट निवेदन एउटै परेको छ । ०३४।८।७ मा लिलाम सकार भई सकेकोमा अनुचित विलम्ब गरी ०३५।६।२।२ मा मात्र रिट निवेदन परेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
८. विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा डिभिजनबेञ्चको ०३६।३।१४ को निर्णय मुनासिव बेमनासिव के हो निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
९. यसमा बारा जि.अ.को ०३२।१२।९ को र नारायणी अञ्चल अदालतको ०३३।८।१३ को फैसला बमोजिम बिगो भरिभराउनको लागि विपक्षी जमुना साहुतेलीको ०३३।६।१ मा दर्खास्त परेकोमा बारा जि.अ.बाट सोही मितिमा यो निवेदक अदालतको साहु तुरहाका नाउँमा भएको फैसला बमोजिमको बिगो र लाग्ने कोर्टफि दाखिल गर्न ल्याउने आदेश मुताविक म्याद निजका घर दैलामा ०३३।१०।१५ गते तामेल भएको र सो को म्यादभित्र लाग्ने बिगो समेतको रकम दाखिल गर्न नल्याएको हुँदा तत्कालिन अञ्चल तथा जिल्ला अदालत (दोश्रो संशोधन सहित) नियमावली, ०२० को नियम ५६ (च) (१) बमोजिम ०३४।२।१ मा कानून बमोजिम जायजात तायदात भई आएको र सोही अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ५६ (च) (६) बमोजिम ०३४।२।८ मा प्रतिकठ्ठा रु.१९०।का दरले पञ्चकृतीमोल कायम भएको देखिन्छ । पन्चकृती मोल कायम भएपछि निवेदनमा उल्लेख गरेको बसन्तपुर पञ्चायत वडा नं.३ को कि.नं.७८ को ज. बि.०–८–५ लिलाम बढाबढनिम्ति सूचना टाँस भई लिलामबढाबढ हुँदा उक्त जग्गा रु. १५५८। मा विपक्षी जमुना साहुले ०३४।४।२८मा सकार गरेको र असूल हुन बाँकी रहन गएको बिगो रु.८३५।६२ का हकमा पुनः लिलामबढाबढ भई यी निवेदकका नाउँको बसन्तपुर गा.पं. वडा नं.१ को कि.नं.३९९ को ज.बि.०–२–० को लिलाम बढाबढ हुँदा रु.८३५। मा बिपक्ष रामसकल महत धानुकले सकार गरेको देखिन्छ । लिलाम बढाबढ गर्दा खाम्ने भन्दा बढी जग्गा लिलाम गरियो भन्ने निवेदकको जिकिरको हकमा ०३४।४।२८ मा ०–८–५ जग्गा लिलाम गरेको र त्यसबाट नपुग बिगोमा पुनः मिति ०३४।८।७ मा ०–२–० जग्गा लिलाम गरिएको देखिएबाट खाम्ने भन्दा बढी जग्गा लिलाम भएको भन्न मिलेन ।
१०. तायदाती गर्दा र पन्चकृति मोल कायम गर्दा दर्जा पुगेको व्यक्तिबाट भएन भन्ने निवेदकको अर्को जिकिरतर्फ हेर्दा उक्त कारवाई मध्ये तायदात गर्दा बिचारी र उपप्रधानपञ्च समेतबाट र पन्चकृति मोलकायम गर्दा भू.प्र.का.बाराको खरीदारसमेत साक्षी राखेको देखिँदा त्यस्तो बेरीत भएको देखिएन ।
११. अतः तत्कालिन अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ५६ (च) मा व्यवस्थित कानूनी व्यवस्था अनुरुप लिलाम भएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजनबेञ्चको ०३६।३।१४ को निर्णय मनासिवै देखिन्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।
न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
इतिसम्वत् ०३९ साल कार्त्तिक २ गते रोज ३ शुभम् ।