निर्णय नं. ८५४२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशसमेत
निर्णय नं. ८५४२
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी
माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
संवत् २०६५ सालको रि.नं २०६५-WO-०४४१
आदेश मितिः २०६७।१०।१२।४
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
निवेदकः इष्टर्न सुगर मिल्स लिमिटेड, अमाहिवेल्हा, सुनसरीको तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ.कम्पनीका सञ्चालक दिवाकर गोल्छा
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय समेत
§ उदार अर्थतन्त्र हुने प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको भूमिका च्भनगबितयच मा सीमित रहन्छ । सरकारले जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्नुका अतिरिक्त अत्यावश्यकिय सेवा र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने कुरा बाहेक अन्य काममा Regulator बाहेक अन्य भूमिका हुँदैन । राज्यले उपयुक्त नीति बनाई निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने गरी उद्योगपति मैत्री अर्थात Investor र Industry Friendly औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ उद्योग स्थापना हुँदाको प्रचलित कानूनले दिएको सुविधालाई पछि लागू भएको कानूनले प्रतिकूल असर पार्ने गरिँदैन । यही नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो जसलाई संसार भरी Trade Jurisprudence को न्यूनतम् Principle का रुपमा स्वीकारिएको हुन्छ । यस्ता कुरा एक पटक स्वीकारेपछि Estoppel बाट राज्य पन्छिन नहुने ।
(प्रकरण नं.१८)
§ उद्योग स्थापना गर्दाका वखत लागू ऐनमा उल्लेख भएका सुविधालाई ऐनमा तोकिएको अवधिभित्र नयाँ ऐन बनाए पनि वा संशोधन गरे पनि उद्योग स्थापना हुँदा बहाल रहेको ऐन अर्थात् औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले प्रदान गरेको सुविधा वञ्चित नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । संसदले नयाँ कानून बनाए पनि पुरानो कानूनद्वारा प्रदत्त सहुलियत पुरानो कानूनले तोकेको अवधिभर खोस्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.२१)
§ कुनै ऐनको कुनै प्रावधानको व्याख्या गर्दा सँगसँगै क्रियाशील अर्को ऐनको कुनै प्रावधानको प्रतिकूल अर्थ गरी व्याख्या गर्नु हुँदैन । यसरी कुनै ऐनमा अस्थित्वमा रहेको कुनै प्रावधान संविधानसँग नबाझिएसम्म त्यस्ता प्राबधानको प्रभावकारितामा कुनै कमी आउन सक्तैन । यस्ता कानूनलाई जीवन्त कानूनको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । अन्य ऐनको कुनै प्रावधानको प्रयोगमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा दुवै कानूनको Harmonious Interpretation गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२९)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र सुशील पन्त तथा अधिवक्ताद्वय श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पर्शुराम कोइराला
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता
श्री महेश थापा
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २५(२), २६(१), (६), (८), (१०), (१२)
§ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५१५(ग)(द), १६, १४२, २०(३)
§ आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ र दफा १४३(छ)
§ श्रम ऐन, २०४८
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–
निवेदक ईष्टर्न सुगर मिल्स लिमिटेड मिति २०५१।९।२४ मा उद्योग विभागमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १० बमोजिम दर्ता भै सञ्चालन हुँदै आएको तत्काल बहाल रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ (ग) अन्तर्गतको अनुसूची ४ को देहाय १ बमोजिमको उत्पादनमूलक राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त स्वदेशी उद्योग हो । ७५ करोड भन्दा बढी स्थीर पूँजी लगानी भएको यस उद्योगले स्थापनाकालदेखि नै प्रत्यक्ष रुपले ६९४ जना र अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौ कामदार कर्मचारीहरूलाई निरन्तर रोजगार दिदै आएको छ ।
निवेदक उद्योग दर्ता हुँदाको अवस्थामा तत्काल लागू रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ मा आयकर, विक्रीकर, अन्तःशुल्क, भन्सारसम्बन्धी कानूनहरू एवं अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि उद्योगले देहाय बमोजिमको सुविधा तथा सहुलियत पाउने भनी प्रत्याभूति गरी राखेको छ र उक्त दफा १५ को खण्ड(ख) बमोजिम उत्पादनमूलक उद्योगको वर्गीकरण भित्र परेकोले आयकर छूट ५ वर्ष दफा १५ को खण्ड (ग) अनुसूची ४ बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भएको आधारमा थप दुई वर्ष आयकर छूट गरी ७ वर्ष आयकर छूट कानूनतः पाउने प्रष्ट र निर्विवाद छ । साथै यस उद्योगले शुरुदेखि नै ६९४ जना कामदार कर्मचारीहरूलाई रोजगारी दिई आएको हुँदा सोही दफा १५ को खण्ड(द) बमोजिम छ सय वा सो भन्दा बढी जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको आधारमा खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम प्राप्त हुने आयकरको छूटका अतिरिक्त थप दुई वर्षको लागि आयकर छूट पाउने र पचहत्तर करोड रुपैयाभन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानी गरी स्थापना भएको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को तत्काल लागु रहेको दफा १६ को खण्ड(ङ) अनुसार थप २ वर्ष आयकर छूट पाउनु पर्ने प्रष्ट छ ।
उपरोक्तअनुसार जम्मा ११ वर्ष आयकर छूट पाउनेमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ख) बमोजिम श्री एकद्वार समितिको मिति २०५७।७।२ को निर्णय अनुसार श्री उद्योग विभागको मिति २०५७।७।१५ को पत्रद्वारा व्यावसायिक उत्पादन शुरु मिति २०५५।१०।१ बाट ५ वर्ष आयकर छूट सुविधा पाई सकेका छौ ।
पाँच वर्षको अलावा बाँकी पाउनु पर्ने थप आयकर छूट सुविधाका सम्बन्धमा मागबमोजिम एकद्वार समिति तथा औद्योगिक प्रवर्ध्दन बोर्डमा कागजात साथ अनुरोध गरेकोमा कुनै निर्णय नभएकोले मिति २०६३।६।२५ मा आयकर छूट सुविधा दिलाई पाउन पुनः निवेदन दिएका थियौं ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ (संशोधन पूर्व) को दफा १५ को खण्ड (ग), (द) र सोही ऐनको दफा १६(ङ) बमोजिम क्रमशः २ । २ वर्षका दरले ६ वर्षको आयकर छूट गरेको सम्बन्धमा श्री एकद्वार समितिको मिति २०६३।९।२० को २४५ औं बैठकको निर्णयबाट निम्न कुरालाई आधार बनाई आयकर छूट सुविधा पाउने कानूनी आधारहरू नदेखिएको भन्ने श्री उद्योग विभागको मिति २०६३।१०।७ को पत्रद्वारा जानकारी गराइयो ।
§ आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरेको ।
§ सोही आयकर ऐनको दफा १४३(छ) द्वारा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ग), (द) झिकेको ।
§ सो औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा १६(ङ) लाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनको पहिलो संशोधन २०५४ द्वारा झिकिएको ।
उक्त कानून प्रतिकूलको श्री एकद्वार समितिको निर्णयउपर औद्योगिक प्रर्वद्धन बोर्ड समक्ष औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम प्रत्याभूत गरेको सुविधा दिलाई पाउन र आयकर छूट सुविधासम्बन्धी कारवाई चलिरहेको व्यहोरा श्री ठूला करदाता कार्यालयलाई जानकारी गराई पाउन मिति २०६४।१।२० मा दिएको निवेदनमा निर्णय नभएकोले पुनः मिति २०६५।२।२६ मा निवेदन दिई सोको बोधार्थ पत्र श्री ठूला करदाता कार्यालयलाई दिएको र हाललाई आयकर निर्धारण सम्बन्धी कारवाही स्थगित राखी पाउन श्री ठूला करदाता कार्यालय समक्ष मिति २०६५।३।८ मा निवेदन दिएका थियौँ ।
उद्योगले दिएको निवेदन मागबमोजिम तत्काल श्री औ.प्र.बोर्ड समेतका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाउन र प्रस्तुत निवेदनपत्रको टुंगो नलागेसम्म आयकर निर्धारण सम्बन्धी अन्य थप कारवाही स्थगित राख्नु राख्न लगाउनु भनी श्री ठूला करदाता कार्यालय समेतका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा यही मिति २०६५।७।१८ मा रिट निवेदन दिई कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोमा ठूला करदाता कार्यालयले लिखित जवाफ दिनुअघि नै आ.ब २०६०।०६१ को संशोधित कर निर्धारणको आदेश गरी सम्मानीत अदालतमा मिति २०६५।०८।२२ मा लिखित जवाफ दिंदा निर्णय मिति समेत उल्लेख नगरी कर निर्धारण गरी सकेको भनी जवाफ दिएकोले उक्त तर्फ कानूनबमोजिम छुट्टै प्रशासकीय पुनरावलोकन गरी पाउन निवेदन दिई सकेका छौं ।
मिति २०६५।८।९ मा लिखित जवाफ दिंदा उद्योगले औ.प्र.बोर्डमा दिएको निवेदनमा कारवाही भइसकेको छैन भनी उल्लेख गरेकोमा श्री उद्योग विभाग सुविधा शाखाको च.नं १७२९ मिति २०६५।९।८ को पत्रद्वारा आयकर छूट सुविधा उपलब्ध गराई पाँउ भनी दिएको निवेदन सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल हुँदा उद्योगको माग बारे एकद्वार समितिको २४५ औं बैठकबाट भएको निर्णय उचित देखिएको हुँदा बोर्डको मिति २०६५।०८।१८ मा बसेको १८४ औ बैठकबाट निर्णय भएकोले निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ । ”भन्ने पत्र प्राप्त हुन आएको र प्रत्यर्थीहरूको उक्त गैरकानूनी निर्णयबाट अन्यायमा परी निवेदक उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम आयकर छूटको थप सुविधा पाउनु पर्ने कानूनी हक प्रचलनका लागि अन्य बैकल्पिक मार्ग नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) र धरा ३२ बमोजिम सम्मानीत अदालत समक्ष यो निवेदन चढाएका छौं ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको पहिलो संशोधनले आयकर छूटसँग सम्बन्धित उक्त दफा १५ को खण्ड (ख) र दफा १६ को खण्ड(ङ) को व्यवस्थालाई खारेज तथा दफा १५ को खण्ड (ग) र खण्ड(द)मा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको भएतापनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ ले आयकर, विक्रीकर, अन्तःशुल्क, भन्सार सम्बन्धी कानूनहरू एवं अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उद्योगले देहाय बमोजिमको सुविधा तथा सहुलियत पाउने भनि प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था यथावत नै रहेको र सोही पहिलो संशोधन थप गरेको दफा २० को उपदफा (३) ले सो संशोधन हुनु अघि दर्ता भएको उद्योगले अवधि किटिएको सुविधा तथा सहुलियत जति दर्ता हुँदाको अवस्थाको कानूनबमोजिम हुने गरी संरक्षणको प्रत्याभूति प्रदान गरेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २९ ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूमा लेखिए जति कुरा सोही बमोजिम हुने भनी विशेष संरक्षण प्रदान गरिराखेको हुँदा उक्त पहिलो संशोधन आउनु अघि ऐनद्वारा प्रदत्त आयकर छूट सुविधा यथावत नै पाउने गरी प्रत्याभूत गरी राखेको प्रष्ट छ ।
यस्तो स्थितीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १४३(छ) द्वारा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित दफा १५को खण्ड (ग), दफा १५(द) झिकेको भएतापनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २९ र दफा २०(३) को सुविधाको प्रत्याभूति सम्बन्धी व्यवस्था यथावत कायम नै रहेको हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(छ) लागू हुनु अघि उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम प्रदत्त आयकर छूट सुविधालाई पछि आएको उक्त दफा १४३(छ) ले कुनै प्रतिकूल असर पारेको छैन र प्रतिकूल असर पार्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
अतः माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लिखित कानून तथा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त समेतका आधारबाट प्रत्यर्थीहरूले निवेदक उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ (संशोधन पूर्व ) को दफा १५ को खण्ड (ग), (द) र सोही ऐनको दफा १६(ङ) बमोजिम क्रमशः २/२ वर्षका दरले थप ६ वर्षको आयकर छूट सुविधा पाउने निर्विवाद रहेकोमा गैर कानूनी आधार र कारण उल्लेख गर्दै प्रत्यर्थी एकद्वार समितिको मिति २०६३, पुस २० को २४५ औं बैठकबाट निर्णय गरी उक्त थप आयकर छूटको सुविधा प्रदान नगरेको र उक्त निर्णय गैर कानूनी र कानूनसम्मत नभएकोले सोको जाँचबुझ गरी ६ वर्षको आयकर छूट सुविधा उपलब्ध गराई पाउन प्रत्यर्थी औ.प्र.बोर्ड समक्ष दिएको निवेदनमा निवेदकले उठाएका कानूनी कुराहरूको कुनै खण्डन सम्म नगरी कुनै कारण र आधार नखोली एकद्वार समितिको निर्णय उचित नै रहेको भनी मिति २०६५ मंसिर १८ गतेको बसेको १८४ औं बैठकबाट निर्णय गरेकोले प्रत्यर्थी एकद्वार समितिको उक्त २०६३ पुस २० गतेको निर्णय र प्रत्यर्थी औ.प्र.बोर्डको मिति २०६५, मंसिर १८ गतेको निर्णय, उद्योग विभागको मिति २०६५।९।८ को पत्र लगायत त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारवाही र निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक उद्योगको माग अनुसार थप ६ वर्षको आयकर छूट सुविधा दिनु दिलाउनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको इष्टर्न सुगर मिलको रिट निवेदन ।
निवेदक उद्योगले आयकर छूट सम्बन्धमा माग गरेको सम्पूर्ण व्यहोरा उद्योग विभाग एकद्वार समितिको मिति २०६३।९।२० मा बसेको २४५ औं बैठकमा पेश हुँदा “सुनसरी स्थित इष्टर्न सुगर मिल्स लि.मिति २०५१।९।२४ मा दर्ता भै मिति २०५५।१०।१ देखि सञ्चालनमा आएको र उक्त उद्योगले औ.व्य.ऐन, २०४९ (संशोधन पूर्व ) को दफा १५ को खण्ड (ग), (द) र सोही ऐनको दफा १६(ङ) बमोजिम क्रमशः २/२ वर्षका दरले ६ वर्षको आयकर छूट सुविधा माग गरेको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही आयकर ऐनको दफा १४३(छ) द्वारा औ.व्य.ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड(ग) (द) झिकेको र सो ऐनको दफा १६(ङ) लाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनको पहिलो संशोधन २०५४ द्वारा झिकीएको देखिँदा प्रस्तुत उद्योगले माग अनुसारको औ.व्य.ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ग) (द) र दफा १६(ङ) बमोजिमको थप २/२ वर्षको आयकर छूट सुविधा पाउने स्पष्ट कानूनी आधारहरू नदेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउने”भनी निर्णय भएको थियो ।
एकद्वार समितिको उक्त निर्णय पश्चात औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम पाउनु पर्ने सुविधा एकद्वार समितिले उपलब्ध नगराएकोले ऐनबमोजिम सुविधा दिलाई पाउँ भनी रिट निवेदकले औद्योगिक प्रवर्ध्दन बोर्डमा निवेदन दिएको र सो निवेदनको व्यहोरा उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक प्रवर्ध्दन बोर्डको मिति २०६५।८।१८ मा बसेको १८४ औं बैठकमा पेश हुँदा“ सुनसरी स्थित इष्टर्न सुगर मिल्स लि.ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ (संशोधन पूर्व ) को दफा १५ को खण्ड(ग) (द) तथा १६ को खण्ड(ङ) बमोजिम क्रमशः २/२ वर्षको दरले ६ वर्षको आयकर छूट सुविधा माग गर्दा एकद्वार समितिले छूट नदिएकोले सो बमोजिमको आयकर छूट सुविधा उपलब्ध गराई पाउँ भनी दिएको निवेदन सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल हुँदा उद्योगको मागबारे एकद्वार समितिको २४५ औं बैठकबाट भएको निर्णय उचित देखिएको हुँदा औ.व्य.ऐन, २०४९
(संशोधन पूर्व ) को दफा १३ को खण्ड(छ) बमोजिम निर्देशन दिई रहनु नपर्ने व्यहोरा उद्योगलाई जानकारी गराउने” भनी निर्णय भएको थियो ।
उद्योग विभाग एकद्वार समितिले मिति २०६३।९।२० मा गरेको निर्णयउपर हाल २ वर्ष पछि आएर रिट निवेदन गर्नुले प्रस्तुत रिट निवेदनमा हदम्यादको सिद्धान्तको समेत उपेक्षा गरिएको छ । मर्का पर्ने पक्षले मौकामा न्याय माग्न नगएमा न्याय प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानूनको सामान्य सिद्धान्तको आधारमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । तसर्थ उद्योग विभाग एकद्वार समितिको उल्लिखित मिति २०६३।९।२० को बैठक नं २४५ को निर्णय हुवहु कानूनको अवलम्बन गरी, यथार्थ र तथ्यमा आधारित रहेर गरिएको निर्णय हुँदा सोको मौकैमा विपक्षीले खण्डन गरी सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन गर्न नसकी औद्योगिक प्रवर्ध्दन बोर्डमा निवेदन गरेको छु भनी गुज्रेको हदम्यादलाई २ वर्ष पछि अदालतमा प्रवेश गर्ने बहाना मात्र बनाएको तथ्यबाट स्पष्ट भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको एकद्वार समित औ.प्र.बोर्ड र उद्योग विभागको संयुक्त लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत करदाताले यसै आर्थिक वर्ष २०६०।०६१ को आयकर निर्धारण विषयलाई लिएर सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा मिति २०६५।०७।१८ मा परमादेश वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउनका लागि रिट निवेदन दर्ता गरेको सम्बन्धमा सम्मानीत अदालतको रिट नं ४५६–०६५–WO–०२३९ मिति २०६५।०७।२२ को आदेश पत्रको लिखित जवाफ यस कार्यालयबाट मिति २०६५।०८।२२ को च.नं २७४८ को पत्रसाथ श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् पेश गरिसकेको र निज करदाताको उक्त आर्थिक वर्षको सक्कल मिसिल फाईल सोही चलानी पत्रसाथ प्रेषित भै सकेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।
हाल प्रस्तुत करदाताले पुनः आर्थिक वर्ष २०६०।०६१ कै आधार निर्धारण सम्बन्धलाई लिएर दर्ता गरिएको रिट निवेदनको बुँदा नं ९ र १० मा उद्योगले थप आयकर छूट पाउने स्पष्ट हुँदाहुँदै प्रत्यर्थी ठूला करदाता कार्यालयले विपक्षी औ.प्र.बोर्डबाट हुने निर्णयको प्रतिक्षा समेत नगरी आयकर निर्धारण गरी नलाग्ने कर लगाउने तर्फ कारवाही अगाडि बढाएको भनी उल्लेख गरेको सम्बन्धमा उद्योगको जिकीरतर्फ विचार गर्दा आयकर छूट दिने निकाय वा संस्थाबाट प्रस्तुत आ.ब. २०६०।०६१ का लागि आयकर छूट सुविधा प्राप्त गरेको नदेखिएको साथै कर निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने आदेश समेत कुनै पनि निकायबाट कार्यालयका नाममा जारी नभएको हुँदा करदाताको निवेदनका आधारमा मात्र कर निर्धारण कार्यलाई रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा ३ अनुसार करदाताको संशोधित कर निर्धारण ४ वर्ष भित्र गरी सक्नु पर्ने भनी भएको प्रावधान मुताविक यस कार्यालयबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर निर्धारण गरिएको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु ।
यसमा कार्यालयबाट मिति २०६५।०६।३० को निर्णय पर्चाअनुसार प्रस्तुत करदाताको आर्थिक वर्ष २०६०।०६१ को आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०२ बमोजिम संशोधित कर निर्धारणको सूचना मिति २०६५।०६।३० मा नै जारी भै सकेको र विपक्षी करदाताले यस कार्यालयउपर दिएको उत्प्रेषण परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन उपर सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मिति २०६५।०७।२२ को आदेश यस कार्यालयमा मिति २०६५।०८।०६ मा मात्र प्राप्त भएको देखिन आएको हुँदा उपरोक्त सबै कागजात, प्रमाण मिसिल फाईलसाथ रहेकोबाट नै स्पष्ट हुने नै हुँदा करदाताको जिकीर कपोकल्पित, विना आधारको भएको र यस कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण कानूनसम्मत भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको ठूला करदाता कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदन उद्योगले माग गरेका औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड(ग), (द) र ऐ ऐनको दफा १६(ङ) बमोजिम थप २/२ वर्षका दरले पाउनु पर्ने भनिएको ६ वर्षको आयकर छूट सम्बन्धमा उद्योग विभाग एकद्वार समितिको मिति २०६३।९।२० मा बसेको २४५ औं बैठकले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले कर सम्बन्धी व्यवस्था उक्त ऐनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १४३ (छ) द्वारा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ खण्ड (ग) र (द) झिकेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १६ को खण्ड(ङ) लाई सोही ऐनमा भएको पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको देखिएको हुँदा निवेदक उद्योगले माग गरेअनुसारको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ग), (द) र दफा १६को खण्ड (ङ) बमोजिमको थप २/२ वर्षको आयकर छूट सुविधा पाउने स्पष्ट कानूनी आधारहरू नदेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउने भन्ने समेत व्यहोराको निर्णय गरेको देखिएको र एकद्वार समितिबाट भएको उक्त निर्णय उचित देखिएको भनी औद्योगिक प्रवर्ध्दन बोर्डको मिति २०६५।८।१८ को १८४ औं बैठकबाट भएको निर्णय औद्योगिक प्रवर्ध्दन बोर्डलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १३ एकद्वार समितिलाई सोही ऐनको दफा १८ द्वारा प्रदत्त अधिकार बमोजिम नै भए गरेको देखिएको र यस मन्त्रालयको कुनै पनि कामकारवाहीबाट निवेदकको कुनै पनि कानूनी एवं संवैधानिक हकको हनन् नभएको केवल यस मन्त्रालयलाई कुनै कारण विना विपक्षी बनाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय हरिहर दाहाल र सुशील पन्त तथा अधिवक्ताद्वय चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पर्शुराम कोइरालाले निवेदकलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ख)(ग)(द) र १६ (ख) बमोजिम आयकर छूट पाउने अवस्था छ । लगानीकर्ताले लगानी सुरुगरी राज्यले सुविधा दिने गरी गरेको प्रतिवद्धता पालना गर्न राज्य बाध्य छ । पछि कानून खारेज वा संशोधनका नाउँमा जिम्मेवार राज्य उम्किन सक्दैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २० (३) ले उल्लिखित छूटलाई कायम नै राखेको अवस्थामा एकद्वार समिति तथा औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा रिट निवेदन दावीबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत र सह न्यायाधिवक्ता महेश थापाले कर निर्धारण गर्ने अधिकारीले कानूनबमोजिम कर निर्धारण गर्ने हो, कर छूट सम्बन्धी उक्त दफा १५(ख) (ग) (द) र १६(ङ) कायम नरहेको अवस्थामा कुन कानूनका आधारमा छूट दिने, आयकर ऐन, २०५८ आइसकेपछि सो ऐनले छूट नदिएको स्थितिमा एकद्वार समिति तथा औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डका निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
रिट निवेदन सहित मिसिल कागजातको अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरूको उल्लिखित बहस बुँदा समेत मनन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा आयकर छूट सम्बन्धमा एकद्वार समिति तथा औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डका निर्णय रिट निवेदन दावीबमोजिम बदर हुने गरी आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
निवेदक कम्पनीले आफू ७५ करोडभन्दा बढी स्थीर पूँजी भएको ६०० भन्दा बढी कामदारलाई रोजगार दिएको उत्पादनमूलक राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भएकोले र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ख)(ग)(द) र १६(ङ) बमोजिम ५+२+२+२ गरी कूल ११ वर्ष आयकर छूट पाउनेमा ५ वर्ष छूट पाई सकेको अरु थप छूट माग गरेकोमा कर छूट दिने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था आयकर ऐन, २०५८ ले खारेज गरेकोले छूट दिन मिलेन भनी मिति २०६३।९।२० मा एकद्वार समितिबाट भएको निर्णय औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डबाट पनि मिति २०६५।८।१८ मा सदर भएकाले उक्त निर्णयहरू औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २०(३) समेतको प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कर छूट दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मूख्य दावी देखिन्छ । एकद्वार समिति तथा औद्योगिक प्रबर्धन बोर्डको लिखित जवाफ हेर्दा मिति २०६३।९।२० को निर्णयमा उल्लिखित आधारहरू नै उल्लेख गरेको देखिन्छ । २०५१ सालमा स्थापित उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ सक्दैन अर्थात एकद्वार समितिको निर्णय कानूनसम्मत छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा मूख्य रुपमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । यस सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नु पूर्व औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को व्यवस्था तथा उद्देश्य, भावना, आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्था हेरी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निवेदक इस्टर्न सुगर मील औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अन्तर्गत २०५१।९।२४ मा दर्ता भै २०५५।१०।१ देखि चिनी तथा मोलासिस उत्पादन गर्ने ठूलो उद्योग भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को तत्काल प्रचलित दफा १५(ख)(ग)(द) र १६(ङ) बमोजिम कर छूट पाउन योग्य उद्योग हो, होइन भन्ने कुरामा विवाद गरेको देखिन्छ । निवेदक उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ख) बमोजिमको ५ वर्ष कर छूटको सुविधा प्राप्त गरी सकेपछि अरु थप वर्षको कर छूटको सुविधा माग गरेको अवस्थामा अर्को कानून अर्थात आयकर ऐन, २०५८ को कारणबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले प्राप्त गरीसकेको सुविधाहरू अपहरण हुन सक्छ सक्तैन भन्ने विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ ।
२. प्रस्तुत निवेदन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ सँग सम्बन्धित निवेदन हो । मिति २०५१।९।२४ मा स्थापित भएको निवेदक उद्योगले मिति २०५५।१०।१ बाट उत्पादन शुरु गरेको देखिन्छ । निवेदक उद्योगले ६०० भन्दा वढि रोजगार सिर्जना गरेको र निवेदक उद्योग स्थापना तथा निवेदक उद्योगले उत्पादन सुरु गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ लागू थियो, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले निवेदक उद्योगलाई विभिन्न सुविधा र छूटहरू दिएको थियो, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २०(२) ले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दर्ता भई वा अनुमति प्राप्त गरेको तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मात्र व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले यस ऐनबमोजिम सुविधा पाउने छ भन्ने व्यवस्था भई प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशले त्यस्तो उद्योग दर्ता वा अनुमति पाउँदाका बखत कायम रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम पाउने अवधि किटिएको सुविधा तथा सहुलियत यस ऐनले प्रदान गरेको सुविधा तथा सहुलियत भन्दा बढी अवधिको भएमा वा यस ऐनबमोजिम नपाउने भएमा तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम पाउन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा पाइसकेको सुविधा आयकर ऐन, २०५८ को कारण अपहरण हुन सक्तैन भन्ने जिकीर देखिन्छ । उपदफा (३) मा यो उपदफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि दर्ता भएको वा अनुमति प्राप्त भएको उद्योगले अवधि किटिएको सुविधा तथा सहुलियत जति दर्ता हुँदा वा अनुमति प्राप्त गर्दाको अवस्थाको कानूनबमोजिम र अवधि नकिटिएको सुविधा र सहुलियत यसै ऐनबमोजिम पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पनि देखिन्छ ।
निवेदक उद्योगको मूख्य माग देहायबमोजिम देखिन्छः
(क) दफा १५ (ख) बमोजिम उत्पादनमूलक उद्योग भएकोले ५ वर्ष आयकर छूट पाउनुपर्ने
(ख) दफा १५ को खण्ड (ग) अनुसूची ४ बमोजिम प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भएकोले थप २ वर्ष आयकर छूट पाउनुपर्ने,
(ग) शुरु देखि नै ६९४ जना कामदार कर्मचारीलाई रोजगार दिएकोले दफा १५(द) बमोजिम दफा १५(ख) र (ग) बमोजिम आयकर छूटको अतिरिक्त थप २ वर्ष आयकर छूट पाउनुपर्ने,
(घ) दफा १६(ङ) अनुसार ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थीर पूँजी लगानी भएको कारण थप २ वर्ष आयकर छूट पाउन पर्ने जिकीर गरेको देखिन्छ अर्थात औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ख)(ग) र (द) बमोजिम जम्मा ९ वर्ष आयकर छूट र दफा १६ (ङ) अनुसार अतिरिक्त २ वर्ष थप आयकर छूट पाउनु पर्नेमा एकद्वार समितिको मिति २०५७।७।२ को निर्णयअनुसार ऐनको दफा १५(ख) बमोजिम मिति २०५५।१०।१ देखि लागु हुने गरी ५ वर्ष मात्र आयकर छूट दिने निर्णय गरेकोले थप वर्षहरूको छूट माग गर्दा छूट दिन नमिल्ने भनी मिति २०६३।९।२० मा गरेको उक्त निर्णय बदर गरी दफा १५ (ग), (द) र १६(ङ) अनुसार क्रमशः २+२+२ वर्षको आयकर छूट माग गरेको देखिन्छ ।
३. उद्योग विभागको मिति २०६३।१०।७ को निवेदक इष्टर्न सुगर मिल्स लिमिटेडलाई सम्बोधन गरेको पत्रबाट “औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ (संशोधन पूर्व) को दफा १५ को खण्ड (ग), (द) र सोही ऐनको दफा १६(ङ) बमोजिम क्रमशः २/२ वर्षका दरले ६ वर्षको आयकर छूट गरेको सम्बन्धमा एकद्वार समितिको मिति २०६३।९।२० मा बसेको २४५ औं बैठकबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही आयकर ऐनको दफा १४३(छ) द्वारा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ग), (द) झिकेको र सो ऐनको दफा १६(ङ) लाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनको पहिलो संशोधन २०५४ द्वारा झिकीएको देखिँदा प्रस्तुत उद्योगले माग अनुसारको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ग)(द) र दफा १६(ङ) बमोजिमको थप २/२ वर्षको आयकर छूट सुविधा पाउने स्पष्ट कानूनी आधारहरू नदेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउने भनी निर्णय भएकोले जानकारीको लागि अनुरोध छ” भनी निवेदक उद्योगलाई कर छूट सुविधा दिन इन्कार गरेको देखियो ।
४. उद्योग विभागको पत्रबाट एकद्वार समितिले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ र दफा १४३(छ) समेतको कारण निवेदकको मागबमोजिमको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ (ख) मा उल्लिखित आयकर सुविधा मात्र दिन मिल्ने तर दफा १५(ग), (द), तथा दफा १६ (ङ) को सुविधा दिन नमिल्ने भनी दफा १५(ग), (द), तथा दफा १६ (ङ) को सुविधा बञ्चित गरेको देखियो ।
५. अब सो सम्बन्धमा सर्वप्रथम औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन आयो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ लाई खारेज गरी बनेको हो । दफा ३० को उपदफा (२) मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत भए गरेको सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ भनी खारेजी र बचाउमा उल्लेख छ ।
६. निवेदकले कर छूट माग गरेको ऐनको दफा १५(ख) मा चुरोट, बिँडी, मदिरा, वीयर, वनस्पति घ्यू, प्लाष्टिक, इलेक्ट्रिसियन जडान उद्योग बाहेक अन्य उत्पादकमूलक ऊर्जामूलक, कृषि तथा वन्यजन्तु तथा खनिज उद्योगले व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षकालागि आयकर छूट हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
दफा १५(ग) मा अनुसूची ४ मा उल्लेख गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगले थप २ वर्ष आयकर छूट पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
दफा १५(द) मा ६०० भन्दा बढी जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा खण्ड (ख) र (ग) को छूटको अतिरिक्त थप २ वर्षको आयकर छूट हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी दफा १६(ङ) मा रु ७५ करोडभन्दा बढी स्थीर पूँजी लगानी गरी स्थापना भएको उद्योगलाई थप २ वर्षको आयकर छूट हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
७. निवेदक उद्योगले मिति २०५५।१०।१ बाट व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको भन्ने उसको निवेदन तथा एकद्वार समितिको निर्णयबाट देखिन्छ । सो भएको कारण निवेदकले दफा १५(ख) को सुविधा प्राप्त गरेकोमा विवाद भएन । निवेदक उद्योग राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भन्ने ऐनको अनुसूची ४ को १ बाट देखिन्छ । निवेदक उद्योगले ६०० भन्दा बढी कामदारलाई रोजगार दिएको भन्ने निवेदन लेखबाट देखिन्छ तत्सम्बन्धमा विपक्षबाट विवाद नगरेको हुँदा सो तथ्यमा विवाद भएन । निवेदकको स्थीर पूँजी रु ७५ करोडभन्दा बढी छ भनी व्यालेन्स सिट पेश गरेको देखिन्छ ।
८. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ वहाल रहेको अवधिमा स्थापित उद्योगले ऐनमा तोकेको शर्त पूरा गरेपछि त्यस्तो उद्योगले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ र १४३(छ) को कारणले गर्दा निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम प्राप्त आयकर लगायतका सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्छ पर्दैन हेर्नुपर्ने हुन आयो । आयकर ऐन, २०५८ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को उद्देश्य, प्रयोजन व्यवस्था फरक फरक छ । आयकर ऐन, २०५८ आयकर लगाउन बनेको ऐन हो । आयकर ऐन, २०५८ को स्रोत तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यमा विभिन्न अन्तर्निहीत अधिकारहरू हुन्छन् जस्तैः
- Police Power - Eminent Domain
- Taxation Power - Treaty making power
- Spending Power आदि पर्दछन ।
प्रस्तुत निवेदन कर लगाउने अधिकारसंग सम्बन्धित छ ।
९. देशको आर्थिक विकास गर्न, नागरिकहरूका जीवनस्तर उठाउन र शान्ति सुरक्षा कायमगरी सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने आदि व्यापक कार्यको लागि रकमको आवश्यक पर्दछ । राज्यले यही Taxation Power अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष विधायिकाको सहमतिले व्यक्तिगत एवं Corporate कर भन्सार महसूल आदि असूल गर्दछ । आयकर ऐन, २०५८ यही कर असूल सम्बन्धी कर प्रशासनको लागि बनेको हो । उक्त कुराहरू आयकर ऐन, २०५८ को प्रस्तावनाबाट स्पष्ट हुन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा “मुलुकको आर्थिक विकासको लागि राजस्व संकलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्न आयकर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल वनाउन वाञ्छनीय भएकोले.” भन्ने उल्लेख भएबाट राजश्व संकलनको लागि आयकर ऐन बनेको हो भन्ने देखिन्छ ।
१०. नेपालमा २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात् राजनीतिक व्यवस्थाको साथ साथै आर्थिक व्यवस्थामा पनि उदारीकरण सुरु भयो । २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानले खुला अर्थ नीति अख्त्यार गरी बैदेशिक लगानी भित्र्याई देशको पूर्ण औद्योगिकरणको कामना गरी सोलाई कार्यरुप दिन सोहीबमोजिमको औद्योगिक तथा वाणिज्य नीतिहरू पनि जारी गरी सोलाई मूर्तरुप दिन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ र श्रम ऐन, २०४८ समेत जारी भए । सरकारले मात्र आर्थिक विकास गर्न सक्दैन । यसको लागि निजी उद्यमीको पूँजी एवं विदेशी पूँजी तथा प्रविधी आवश्यक पर्दछ । त्यसैले आजको विश्वमा बैदेशिक लगानी आवश्यक हुन्छ । देशमा बैदेशिक लगानी भित्र्याउनुका साथसाथै स्वदेशी निजी लगानीलाई समेत देश विकासमा आकर्षण गर्न विभिन्न सुविधा, उद्योग स्थापनामा सरलीकरण, विभिन्न कर छूट, लगानीको सुरक्षित फिर्ता, राष्ट्रियकरण नगर्ने ग्यारेन्टी जस्ता राज्यको तर्फबाट कानूनबाट Commitment गरिनुपर्दछ तव स्वदेशी एवं विदेशी लगानी सम्भव हुन्छ ।
११. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ यिनै उद्देश्यले देशको द्रुततर आर्थिक विकासको लागि बनेको ऐन हो । देशको अर्थतन्त्रको विकासकोलागि निजी स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बढी सुविधाजनक, सरल र उत्साहजनक बनाई उत्पादकत्व बढाई औद्योगिक व्यवसाय फस्टाउने व्यवस्था गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बनेको भन्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २५(२), २६(१), (६), (८), (१०), (१२) र वेला बेलामा तात्कालिन सरकारले बनाएको औद्योगिक नीति एवं राष्ट्राध्यक्षले बेलाबेलामा संसदलाई गरेको सम्बोधनको परिणति मान्नु पर्दछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको प्रस्तावनाबाट नै उद्योगको विस्तार तथा प्रवर्धनको उद्देश्य राखेको छ । जुन यस प्रकार छः देशको अर्थतन्त्रको समुचित विकासको लागि औद्योगिक लगानीको वातावरणलाई बढी सुविधाजनक, सरल र उत्साहबर्धक बनाई उत्पादकत्वमा अभिबृद्धि गरी प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट औद्योगिकव्यवसायहरू फस्टाउने व्यवस्था गर्न बाञ्छनिय भएकोले यो ऐन जारी गरिएको भन्ने देखिन्छ । यस ऐनको समस्त व्यवस्था हेर्दा देशको औद्योगिकीकरणका लागि उद्योग स्थापनामा सरलीकरणका अतिरिक्त निश्चित खालका उद्योगलाई निश्चित खालका छूट, सुविधा उपलब्ध गराई देशमा वढीभन्दा बढी उद्योगहरूको स्थापना होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । ऐनको उद्देश्य बढीभन्दा बढी उद्योगहरू स्थापना भै रोजगार प्रबर्धन गरी देशको आर्थिक उन्नति होस् भनी विभिन्न प्रावधानहरू गरेको पाइन्छ ।
१२. स्वदेशी निजी एवं सार्वजनिक उद्योगलाई प्राथमिकता दिन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र एवं आत्म निर्भर गराउने राज्यको सिद्धान्त र नीति हुने, देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकासको लागि आर्थिक लगानीको न्यायोचित वितरण गरी जनताको शिक्षा स्वास्थ्य आवास रोजगारी आदि विकास गर्न, देशको जन शक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराउने, आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएको वर्गको उत्थान गर्न र स्वदेशी लगानीको प्रवर्ध्दन गरी देशमा वैदेशिक पूँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने राज्यको नीति हुने भन्ने २०४७ सालको संविधानको भाग ४ मा राज्यको नीति र निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा उल्लेख छ । वर्तमान संविधानले पनि यी व्यवस्थाहरू गरेको छ । यही उद्देश्यको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बनी लागू भएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ वर्तमान अन्तरिम संविधानको पनि अनुकूल छ । आयकर ऐन, २०५८ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को उद्देश्य प्रयोजन र व्यवस्था फरक फरक छ । यी दुइ कानूनको अर्थ, मर्म, भावना र उद्देश्य बुझेर व्याख्या र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
१३. औद्योगिक व्यवसाय ऐन औद्योगिक पूँजीपति उद्यमीहरूलाई उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने कानून हो । आजको राज्यहरू जनकल्याणकारी राज्य हुन् । पहिला पहिला ती राज्यको काम केवल कर भन्सार असूल गर्ने र अपराधीलाई पक्राउ गरी Due Process र Fair trial को कार्यविधि नपुर्याई कार्यपालिका तर्फका कर्मचारीलाई नै न्यायधीशको पदमा नियुक्ती गरी सजाय गर्ने काममा सीमित थियो तर आजको राज्यको लक्ष्य द्रूततर आर्थिक विकास गरी जनताको जीवनस्तर उठाउनेतर्फ लक्षित छ ।
१४. उदार अर्थतन्त्र हुने प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको भूमिका Regulator मा सीमित रहन्छ । सरकारले जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्नुका अतिरिक्त अत्यावश्यकिय सेवा र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने कुरा बाहेक अन्य काममा Regulator बाहेक अन्य भूमिका हुँदैन । राज्यले उपयुक्त नीति बनाई निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने गरी उद्योगपति मैत्री अर्थात Investor र Industry Friendly औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्दछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ यिनै कुराहरूको उपज हो ।
१५. उदार अर्थनीति हुने राज्यको लक्ष बढीसे बढी रोजगारी सिर्जना गर्नेमा रहन्छ । राज्यको लक्ष्य मालसामान निर्यात गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने हुन्छ । राज्यको लक्ष Corporate tax बाट राजस्व बृद्धि गर्ने हुन्छ । रोजगारीको लागि उद्योग धन्दा स्थापना र सञ्चालन आवश्यक पर्दछ । सरकार आफैले सबै उद्योग सञ्चालन गर्दैन । सरकारले कर भन्सार अन्तशुल्क लगायत Licensing Regime मा सकेसम्म सरकारी भूमिका कम गरी राज्यले उद्योगपतिलाई औद्योगिक लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्दछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ यही प्रयोजनकोलागि बनेको कानून हो ।
१६. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले उद्योगहरूको वर्गीकरण गरी दफा १० मा उद्योग दर्ता गर्न सरलीकरण गरेको छ । दफा १५ मा उद्योगलाई सुविधा र सहुलियत दिने विशेष व्यवस्था गरेको छ । दफा १५ मा आयकर, विक्रीकर, अन्तःशुल्क भन्सार सम्बन्धी विषयमा अन्य प्रचलित र सम्बन्धित कानूनमा जेसुकै व्यवस्था भएको भए पनि उद्योगलाई दिइने सुविधा तथा सहुलियतको सम्बन्धमा अन्य कानून लागू नभई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ नै लागु हुने व्यवस्था भएको छ ।
१७. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ लागु अवधिमा स्थापित उद्योगको लागि सो ऐनमा उल्लिखित दफा १५ लगायत अन्य दफाका सुविधाहरू पाउने ती उद्योगको अधिकार हो भने उक्त ऐन अन्तर्गतका सुविधा प्रदान गर्न पर्ने नेपाल सरकारको कानूनी कर्तव्य हो । उद्योगपतिले नाफा कमाउने उद्देश्यले उद्योग स्थापना गर्दछ । उद्योग स्थापना गर्दा उद्योगपतिले कानूनी व्यवस्था लगायत विभिन्न कुराहरू हेरेर अध्ययन गरेर मात्र उद्योग स्थापना गर्दछ । उद्योग स्थापनामा ठूलो लगानी आवश्यक पर्दछ । त्यसरी गरिएको लगानीको कम Risk मा चाँडो प्रतिफलको अपेक्षा गरेको हुन्छ । उद्योग स्थापना गर्दा उद्योगपतिले देहाय बमोजिमका कुराहरूमा ध्यान दिएको हुन्छ ।
(क) करको दर भन्सार, मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्तशुल्क, रोयल्टी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अर्थात Taxation Regime
(ख) राजश्व सम्बन्धी यस्ता कानूनको स्थायित्व
(ग) न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता
(घ) राजनीतिक स्थायित्व
(ङ) मजदुर संगठन
(च) श्रम सम्बन्धी कानून आदि हेरेर Project Analysis गरेर उद्योग स्थापना गर्ने नगर्ने निर्णय गर्दछ ।
१८. उद्योगपतिले उद्योग स्थापना गर्दा त्यतिबेला लागू रहेका कानून हेरेर लगानी गरी उद्योग स्थापना गरेपछि तत्काल बहाल रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनअन्तर्गत राज्यले कबुल गरेको सुविधा एवं सहुलियत प्रदान गर्न राज्य विवन्धित हुन्छ । लगानी गर्नेले आफ्नो लगानीको सुरक्षा तथा प्राप्त गर्ने सुविधाको आकर्षणको आधारमा लगानी गरेको हुन्छ । बैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक मानिएका जापान, भारत, चीन, अमेरिका जस्ता मुलुकमा त्यस देशका कानूनी व्यवस्थाले यस कुरामा अति नै ध्यान दिएका हुन्छन् । त्यही भएर यस क्षेत्रमा कानूनको परिवर्तन नै गर्दा पनि भविष्यप्रभावी रुपमा लागू गरिन्छ । उद्योग स्थापना हुँदाको प्रचलित कानूनले दिएको सुविधालाई पछि लागु भएको कानूनले प्रतिकूल असर पार्ने गरिदैन । यही नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो जसलाई संसार भरी Trade Jurisprudence को न्यूनतम् Principle का रुपमा स्वीकारिएको हुन्छ । यस्ता कुरा एक पटक स्वीकारेपछि Estoppel बाट राज्य बाँधिन्छ ।
१९. औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी ऐन नेपालको सार्वभौम संसदले बनाएको कानून हो । सार्वभौम संसद कानून बनाउन, कानून संशोधन गर्न, कानून खारेज गर्न र भइरहेको कानूनले समाजको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन भने बदलिँदो परिस्थीति र आवश्यकतालाई Cope गर्न भई रहेको कानूनलाई खारेज गरी नयाँ कानून बनाउन समेत सक्दछ । यसमा केवल दुई अपवाद हुन्छन् जुन यसप्रकार छन् ।
(क) बन्ने कानून संविधान अनुकूल हुनुपर्छ ।
(ख) सविधानको कानूनले कुनै स्थायित्व अर्थात Stability दिएको भए त्यसको विपरीत अर्को कानून बन्न सक्दैन । हुँदैन ।
२०. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ एकसाथ निजी लगानी एवं विदेशी लगानीबाट उद्योग स्थापना गरी देशको द्रूत्ततर आर्थिक विकासका लागि आएको ऐन हुन् । यी दुवै ऐनले विदेशी पूँजी आकर्षित गरी नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न, विदेशी उद्यमीलाई पनि नेपालमा लगानी गरी उद्योग स्थापना गर्न कर लगायत विभिन्न सुविधाहरूको Package प्रदान गर्दछ ।
२१. यी दुवै ऐनले उद्योग स्थापना गर्दाका वखत लागू ऐनमा उल्लेख भएका सुविधालाई ऐनमा तोकिएको अवधिभित्र नयाँ ऐन बनाए पनि वा संशोधन गरे पनि उद्योग स्थापना हुँदा बहाल रहेको ऐन अर्थात् औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले प्रदान गरेको सुविधा वञ्चित नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । संसदले नयाँ कानून बनाए पनि पुरानो कानूनद्वारा प्रदत्त सहुलियत पुरानो कानूनले तोकेको अवधिभर खोस्न सक्दैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २० र दफा २९ महत्वपूर्ण छ । दफा २० यस प्रकार छ
२०. सुविधाको प्रत्याभूति :
(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त गरी वा दर्ता गरी सञ्चालन भएको उद्योगले अवधि किटिएका सुविधा तथा सहुलियतका सम्बन्धमा सोही ऐनबमोजिम र अवधि नकिटिएको सुविधा तथा सहुलियतका हकमा यस ऐनबमोजिम पाउनेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दर्ता भई वा अनुमति प्राप्त गरेको तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मात्र व्यापारिक उत्पादन शुरू गरेको उद्योगले यस ऐनबमोजिमको सुविधा पाउनेछ । तर त्यस्तो उद्योग दर्ता वा अनुमति पाउँदाका बखत कायम रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम पाउने अवधि किटिएको सुविधा तथा सहुलियत यस ऐनले प्रदान गरेको सुविधा तथा सहुलियत भन्दा बढी अवधिको भएमा वा यस ऐनबमोजिम नपाउने भएमा तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम पाउन बाधा पर्ने छैन ।
(३) यो उपदफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि दर्ता भएको वा अनुमति प्राप्त भएको उद्योगले अवधि किटिएको सुविधा तथा सहुलियत जति दर्ता हुँदा वा अनुमति प्राप्त गर्दाको अवस्थाको कानूनबमोजिम र अवधि नकिटिएको सुविधा र सहुलियत यसै ऐनबमोजिम पाउनेछ ।
२२. दफा २० एक प्रकारले करारमा भएको Stabilization clause हो । दफा २० यो देशले निवेदक जस्ता लगानीकर्तालाई दिएको असंशोधनीय Commitment/Assurance/Guarantee सवै हो । राज्यले यस्तो वचनवद्धता तोड्न सक्दैन । यदि तोडेमा विश्वास गुम्छ । दफा २० ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत स्थापित उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ लागू भए पनि यदि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले दिएको सुविधाभन्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले दिएको सुविधा कमी भएमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले दिएको सुविधा नै Continue भै रहने कुरा उल्लेख छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २९ को व्यवस्था यही हो ।
२३. विपक्षी निकायहरू खासगरी विपक्षी नं ३ एकद्वार समिति र विपक्षी नं २ औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको ध्यान औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को प्रस्तावना, दफा २० र दफा २९ तर्फ गएको देखिएन । विपक्षी निकायहरूको ध्यान कानूनको मर्म, भावना र स्पष्ट व्यवस्थातर्फ भन्दा सरकारको राजश्व बृद्धितर्फ गएको देखिन्छ । विपक्षी निकायहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ होस वा २०३८ होस् वा २०४९ होस् यी ऐन किन बनाउन पर्यो त्यस तर्फ ध्यान गएन । प्रस्तावनातर्फ विपक्षीहरूको ध्यान नगएपनि दफा २० को व्यवस्था र दफा २९ को व्यवस्थासंग विपक्षीहरू सदा परिचित रहनुपर्ने हो ।
दफा २९ यस प्रकार छ: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूमा लेखिए जति कुरा सोही बमोजिम हुनेछ ।
२४. दफा २९ ले आफ्नो Exclusivity व्यक्त गर्दछ । दफा २९ ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा उल्लेख भएका विषयहरू खासगरी यस मुद्दामा कर भन्सार आदि जे जे तोकिएको उद्योगलाई छूट दिने भन्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले व्यवस्था गरेको छ, ती सुविधा एवं सहुलियतहरूका सन्दर्भमा अन्य प्रचलित कानूनको व्यवस्था लागू हुन सक्दैन भन्ने व्यवस्था हो । अर्थात दफा २९ अन्य कानूनउपर Supremacy राख्ने व्यवस्था हो । दफा २९ उक्त ऐन अर्थात औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ लागू भएपछि स्थापित उद्योगहरूकोलागि दफा १५(ख)(ग) (द) र १६ (ङ) ले प्रदान गरेको सुविधाको सम्बन्धमा उल्लिखित सुविधा अन्य कुनै कानूनले अपहरण गर्न नसक्ने Immunity दिने व्यवस्था हो । यसमा विवाद हुँदैन ।
२५. दफा २० झनै स्पष्ट छ । दफा २० को शीर्षक नै सुविधाको प्रत्याभूति भन्ने छ । उपदफा (१) ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत स्थापित उद्योगको हकमा उक्त ऐनलाई वर्तमान बहाल रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले खारेज गरेपनि किटिएको सुविधाको हकमा उक्त ऐन खारेज भए पनि उक्त ऐनले दिएको सम्पूर्ण सुविधा उक्त ऐन खारेज नभए सरह प्राप्त भइरहने ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ ।
२६. उपदफा (२) ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत अनुमति मात्र प्राप्त गरेको तर वर्तमान ऐन लागू भएपछि मात्र उत्पादन सुरु गरेको उद्योग वर्तमान ऐनबमोजिम सुविधा पाउने र अर्को महत्वपूर्ण कुरा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम दर्ता भएको उद्योगले दिएको सुविधाभन्दा वर्तमान ऐनले दिएको वा दिने सुविधा कम रहेछ भने बढी सुविधा दिने ऐन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिमकै सुविधा पाउँछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा २० को व्यवस्था भनेको ऐन परिवर्तन भए पनि उद्योगहरूले पाएका वा पाइराखेको वा पाउने सुविधा अपहरण नगर्ने गरी आफैले आफूलाई विवन्धित गरेको व्यवस्था हो । दफा २० र दफा २९ को मात्र होइन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को कारण पनि निवेदक उद्योगलाई दफा १५ (ग) (द) र १६(ङ) को सुविधा नदिनबाट विवन्धित छ ।
२७. नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र हो । कानून बनाउने काममा नेपालको व्यवस्थापिका सार्वभौम हो । नेपालको व्यवस्थापिकाले आवश्यकताअनुसार संविधानविपरीत नहुने गरी जुनसुकै कानून बनाउन र भइ रहेको कानून संशोधन पनि गर्न सक्छ । यसमा विवाद हुँदैन । तर नेपाल कानूनी शासनप्रति समर्पित राष्ट्र भएको कारण आफ्नै नागरिक र स्वदेशी एवं विदेशूी लगानीकर्ताप्रति यसको केही commitment हरू छन् जसले गर्दा आफ्नो पहिलाको commitment कम गर्न सक्दैन । राज्य विवन्धित हुन्छ ।
२८. यहाँ Libyan American Oil co. V. Libya बीचको यस्तै प्रकारको विवादमा अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थद्वाराले दिएको Award उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । उक्त विवादमा उल्लिखित दुई पक्षबीच लगानी सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको अवधि २५ वर्षको रहेछ । सम्झौताको दफा १६ मा The government of Libya will take all efforts necessary to insure that the company enjoys all the rights conferred by this concessions. The contractual rights expressly created by this concession shall not be altered except by mutual censent of the parties भनी Stabilisation clause को समेत व्यवस्था हुँदाहुँदै Libya ले आफ्नो विधायिका मार्फत् कानून बनाइ करारबाट दिएको Concession क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गरेको विवादमा मध्यस्थ हुँदा मध्यस्थले आफ्नो Award मा A state can not invoke its sovereignty to disregard commitments freely undertaken through the exercise of this same sovereignty and can not through measures belonging to its internal order make null and void the rights of the contracting parties which has performed its various obligations under the contract भनी व्याख्या भएको देखिन्छ ।
२९. यसै गरी यस्तो विवादमा भारतको सर्वोच्च अदालतले Pournami oil Mills v State of Kerala (1987 sc 590 ) र Satish v. State of Maharastra (1987 sc 652) को मुद्दामा Government order granting package of concessions to new small scale industries in order to boost industrialization in state curtailment of concessions by subsequent order, small scale units set up in response to first order and before passing of subsequent order are entilted to plead estoppel- such units would be entitleded to get all concessions granted by first order भनी राज्यले एक पटक कुनै सुविधा दिन्छ भने त्यसैलाई विश्वास गरी कसैले काम सुरु गर्छ भने राज्यले पछि पहिला दिएको सुविधाबाट वञ्चित गर्न पाउँदैन भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ आएपछि उल्लिखित दफा १५ र १६ मा निश्चित वर्षका लागि आयकर छूट दिने प्रावधान राखियो । २०५४ सालमा यसको संशोधन गर्दा सुविधा दिने व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन भयो र दफा २०(३) थप गरिएको देखिन्छ । जसबाट पूर्व स्थापित उद्योगहरूले पाइराखेको छूट तथा सुविधा निरन्तर पाउने मान्यता स्विकारेको देखिन्छ । २०५८ सालको आयकर ऐनले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ग)(द) खारेज गरेको देखिन्छ । आयकर ऐनको दफा १४२ को व्यवस्था भविष्यमा गरिने करका दर परिवर्तन सम्बन्धमा हो । आयकर ऐनको कुनै प्रावधानले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २०(३) लाई निष्क्रिय गरेको छैन र गर्न सक्तैन । आयकर ऐन, २०५८ ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अन्तर्गत दर्ता भै उत्पादन समेत सुरु गरिसकेका उद्योगहरूलाई दिएका सुविधाहरू खोस्न सक्तैन । कुनै ऐनको कुनै प्रावधानको व्याख्या गर्दा सँगसँगै क्रियाशील अर्को ऐनको कुनै प्रावधानको प्रतिकूल अर्थ गरी व्याख्या गर्नु हुँदैन । यसरी कुनै ऐनमा अस्थित्वमा रहेको कुनै प्रावधान संविधानसँग नबाझिए सम्म त्यस्ता प्राब्धानको प्रभावकारितामा कुनै कमि आउन सक्तैन । यस्ता कानूनलाई जीवन्त कानूनको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । अन्य ऐनको कुनै प्रावधानको प्रयोगमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा दुवै कानूनको Harmonious Interpretation गर्नु पर्दछ । विधायिकाले सबै कानूनको प्रभावकारिताको अपेक्षा गरी कानून निर्माण गरेको हुन्छ ।
३०. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २९ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुरामा सोहीबमोजिम हुने भन्ने प्रावधानले निवेदक उद्योगले पाएको सुविधा आयकर ऐन, २०५८ द्वारा अपहरण गर्न मिल्ने देखिएन । माथि भनियो औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ कर भन्सार आदिमा सुविधा दिने कानून हो । दफा २९ ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यसै ऐनबमोजिम हुने भनेको हुँदा यस ऐनको दफा १५ र १६ ले दिएको सुविधा यस ऐनमा तोकिएको अवधि भर कुनै अर्को ऐन वा यसै ऐन संशोधन गरेर परिवर्तन हुन सक्दैन ।
३१. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार कारणबाट २०५१ सालमा स्थापना भै २०५५ सालदेखि उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को तत्कालीन प्रावधान १५(ग) (द) र १६(ङ) को आयकर छूटको सुविधा ऐ. ऐनको दफा २०(३) बमोजिम तोकिएको अवधि सम्म प्राप्त गर्नेमा छूट सुविधा नदिने गरी भएको एकद्वार समितिको मिति २०६३।९।२० को निर्णय र सोलाई सदर गर्ने औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको मिति २०६५।८।१८ को निर्णयहरू औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २०(३) तथा दफा २९ को प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदन मागबमोजिम औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को तत्कालीन प्रावधान दफा १५(ग)(द) र १६(ङ) को आयकर छूटको सुविधा उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षी एकद्वार समिति समेतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । आदेश कार्यान्वयनार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय
इति संवत् २०६७ साल माघ १२ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृत : विष्णुप्रसाद उपाध्याय