निर्णय नं. १५७४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १५७४    ने.का.प. २०३९ अङ्क ७

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान

सम्वत् २०३८ सालको रि.नं. १४८१

आदेश भएको मिति  : २०३९।६।२४।१ मा

निवेदक      : का.जि.का.न.पं.वडा नं.३३ मैतीदेवी बस्ने त्रि.वि.वि.कानून अध्ययन संस्थानको       उपप्राध्यापक हाल सहायक डिन श्यामकान्त सिलवाल

विरुद्ध

विपक्षी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग त्रिपुरेश्वर काठमाडौं

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)                राष्ट्रिय शिक्षा समिति ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सो राष्ट्रिय शिक्षा समितिद्वारा विवादास्पद पदमा आवश्यक थपघट तथा सुधार मिलाई निर्देशन दिने अधिकार भएको नै देखिँदा सो अनुरुप दिएको निर्देशन कानून बमोजिम नै देखिने ।

(प्रकरण नं. १९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री      रमानन्दप्रसाद सिंह र विद्वान अधिवक्ता श्री  नारायणबल्लभ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री       पन्नामान तुलाधार

आदेश

न्या.बासुदेव शर्मा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग मिति ०३८।७।३० को सिफारिस बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३८।१०।१५।५ मा दर्ता भएकोरहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छन : उपर्युक्त विषयमा त्रि.वि.वि.सेवा आयोगले गत ०३७ साल श्रावण २१ गते प्रकाशित गरेको बिज्ञापन नं.१।०३७ अनुसार कानून अध्ययन संस्थानको लागि सहप्राध्यापक पद पूर्तिको आह्वान गरिएको र म समेत ६ जना योग्य उम्मेदवारहरुले सो पदको लागि निवेदन दिएको थियौं । सो पदपूर्ति गर्ने सिलसिलामा कानून अध्ययन संस्थानले सहप्राध्यापक पदको लागि ४ पद स्थायी पूर्तिको लागि माग फाराम भरी मिति ०३७।३।३० को पत्रद्वारा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा पठाइएको थियो । सोही आधारलाई दृष्टिगत गरी २०३७ साल श्रावण २१ गते विज्ञापन आह्वान गरिएको  हो । सोही विज्ञापनको सम्बन्धमा २०३८ साल आश्विन ५ गतेमा म समेत ६ जनाको अन्तरवार्ता लिइयो । त्यसको करिव एक महिना २५ दिनमा अर्थात २०३८ साल कात्र्तिक ३० गते यो विज्ञापन यो नतिजा प्रकाशित गरी केवल १ जना श्री टोपबहादुर सिंहलाई मात्र छानियो । जबकि ४ जवानको लागि पद खाली छँदै छ । शिक्षण संस्थानको उच्च शैक्षिक पदको लागि चाहिने सबै योग्यता भएको उम्मेदवारहरु मध्ये त्रि.वि.वि.कानून अध्ययन संस्थानका सबै भन्दा पुरानो शैक्षिक योग्यता कानूनमा दुइवटा माष्टर डिग्री भएको, आफ्नो क्षेत्रमा अनुसन्धान कृतिहरु गरेको र आर्टिकलहरु लेखी प्रकाशन गरी पठन–पाठन गरी आएको म एक उपप्राध्यापकलाई आज ७।८ बर्षदेखि खाली रहन आएको कानूनको सहप्राध्यापक पदमा नियुक्ति गरिएन । अतः यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्रको शरणमा आएको छु ।

३.    त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियमहरुको परिच्छेद १४ को नियम १४.५ मा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सोही नियम १४.५ को १ मा शिक्षकको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने छ भन्ने नियम १४.५.२ मा एउटा मूल्यांकन विधि अपनाउनु र उम्मेदवारलाई परीक्षा गर्नेछ । म निवेदक एल.एल.एम., एम.सि. एल.परीक्षा पास भएको उपप्राध्यापक हुनुको साथै रिसर्च प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गरी पूरा गरिनुको साथै अर्को क्षेत्र सम्बन्धित लेखहरु प्रकाशित गर्ने गरी आएको छु । विश्वविद्यालयको बिज्ञापनद्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक योग्यता पुगेको उम्मेदवार हुँ ।

४.    त्रिभुवन विश्वविद्यालय विनियमहरुको परिच्छेद १६.६ मा योग्यता क्रमसूचि तथा सिफारिश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । पदपूर्तिको लागि आयोगले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा योग्यताक्रम सूचीबाट योग्यताक्रम अनुसार माग भए मुताविक पदमा सिफारिश गर्नेछ । नियुक्तिको अधिकारीले पनि आयोगको सिफारिस बमोजिम योग्यता क्रमानुसार नियुक्ति गर्नु पर्नेछ भनी विनियमहरुको १६.६.२ मा स्पष्ट गरिएको छ । कानून अध्ययन संस्थानले सहप्राध्यापक पद ४ को लागि माग गरिएको निर्विवाद छ । त्यस स्थितिमा म योग्य उपप्राध्यापकले नियुक्ति नपाउनु उक्त विनियमको १६.६ को प्रत्यक्षतः उल्लंघन गरिएको छ । संविधानद्वारा प्रदत्त समान कानूनको संरक्षण पाएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको मिति ०३८।७।३० को सिफारिस बदर गरी मेरो नाम समेत समावेश गरी त्रि.वि.वि.सेवा आयोगले सहप्राध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गराई पाउन परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर ।

५.    विपक्षीहरुद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति ०३८।१०।१८।१ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकारका छन् :

६.    निवेदकले आफ्नो अधिकार हनन् भयो भन्नलाई कुन कानूनले निवेदकले अधिकार पाउनु भयो र त्रि.वि.वि.ले सो अधिकार हनन् गर्‍यो रिटनिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गर्नसक्नु भएको छैन।

७.    त्रि.वि.वि.नियम, २०२८ को नियम २८.४०.१ मा प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदमा प्रतियोगिता गराई मात्र विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ती गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले सहप्राध्यापक पद बिना प्रतियोगिता र बिना त्रि.वि.वि.सेवा आयोगको सिफारिस नियुक्ती हुन सक्ने अवस्था छैन । प्रतियोगितामा निवदक असफल हुनु भएकोछ ।

८.    उपरोक्त कुरा र कारणले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कुनै पनि हकमा आघात पारेको छैन । निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज हुनु पर्नेहो खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत त्रि.विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य–सचिव रजिष्ट्रार ।

९.    रा.शि.स.को ऐन दफा ४ अन्तर्गत निर्देशन दिन नपाउने भन्ने अर्थ गरिएमा रा.शि.स.को ऐन नै स्वतः निस्कृय र निस्प्रयोजन हुन जाने देखिन्छ । कारण रा.शि.स.ले आफूले मात्र थपघट तथा सुधार गर्दैमा हुने नभई श.सि.प.योजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा उक्त काम कर्तव्य र अधिकार भएको हुँदा र उच्च शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने कार्य त्रि.वि.वि.लाई निर्देशन दिई तदनुरुप उक्त संस्थाबाट कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्ने कुरा प्रष्ट नै छ ।

१०.    राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिको लागि गरिएका थपघट र सुधार कार्यलाई लिएर गरेका निर्णयहरु र दिइएका निर्देशनहरु कुनै व्यक्ति बिशेषकालागि गरेको भन्न नमिल्ने कुरा स्पष्ट नै छ ।

११.    रिट निवेदकले राष्ट्रिय शिक्षा समितिलाई बिपक्ष बनाएको छैन । स्वयम रिट निवेदक वादीले नै विपक्ष नबनाएकोमा अदालत स्वयं विपक्ष बनाउन कानूनसंगत हुँदैन । रिट निवेदकले वास्तवमा रा.शि.स.बाट कुनै उपचारको माग गरेकै पनि छैन । यस रा.शि.स.ले निवेदकलाई कुनै अन्याय नगरेको र निवेदकले पनि समितिबाट कुनै उपचारको माग नगरेको अवस्थामा माग दावी बेगर प्रतिवादी बनाएको सिद्धान्त कानूनसंगत नदेखिएको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु ।

१२.   अतः निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालतसँग सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने राष्ट्रिय शिक्षा समिति कार्यालय केशरमहल कान्तिपथ ।

१३.   निवेदक श्यामकान्त सिलवाल र विपक्षीको वारेस मेघबहादुर गिरीलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह तथा विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणबल्लभको र विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा राष्ट्रिय शिक्षा समिति समेत तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरको बहस समेत सुनियो ।

१४.   प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

१५.   यसमा त्रि.वि.वि.सेवा आयोगले २०३७।४।३१ गते प्रकाशित गरेको विज्ञापन नं.१।०३७ अनुसार कानून अध्ययन संस्थानको लागि सहप्राध्यापक पदपूर्तिको आह्वान गरिएको र म समेत ६ योग्य उम्मेदवारहरुले सो पदको लागि निवेदन दिएको थियौं । सोही आधार दृष्टिगत गरी ०३८।६।५ मा अन्तरवार्ता लिइयो । ०३८।७।३० गते नतिजा प्रकाशित गरी केवल एकजना श्री टोपबहादुर सिंहलाई मात्र छानियो जबकी ४ जवानको लागि पद खाली छँदैछ । कानून अध्ययन संस्थानले सहप्राध्यापक पद ४ को लागि माग गरेको निर्विवाद छ । त्यस स्थितिमा म योग्य उपप्राध्यापकले नियुक्ति नपाउनु विनियमको १६.६ को प्रत्यक्षतः उल्लंघन गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको मिति ०३८।७।३० को सिफारिस बदर गरी पुन मेरो नाम समेत समावेश गरी त्रि.वि.वि.सेवा आयोगले सहप्राध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गराई पाउन परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

१६.    त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, ०२८ मा “राष्ट्रिय शिक्षा समितिको नीति र निर्देशनलाई पालन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुने छ” भन्ने उल्लेख भएको र राष्ट्रिय शिक्षा समितिले बिशेषज्ञबाट योग्य छैन भनी कैफियत जनाएको व्यक्तिलाई सिफारिस नगर्ने भन्ने मिति २०३५।२०।२५ मा निर्णय गरी विश्वविद्यालयमा लेखी पठाएको हुँदा सो बमोजिम गरी आएको हो । त्रि.वि.वि.नियम, २०२० को नियम २८,४०.१ मा प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदमा प्रतियोगिता गराई मात्र विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सिफारिशमा नियुक्त गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले सहप्राध्यापक पद बिना प्रतियोगिता र बिना त्रि.वि.वि.सेवा आयोगको सिफारिश नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था छैन। प्रतियोगितामा निवेदक असफल हुनु भएकोछ । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी विश्वविद्यालय सेवा आयोग तर्फबाट र यस अदालतका आदेशानुसार विपक्षी बनाइएका राष्ट्रिय शिक्षा समितिद्वारा प्राप्त लिखितजवाफमा “योजनाको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त गर्न शिक्षकहरुको नियुक्ति र छनौटका सम्बन्धमा योजनाको कुरा स्पष्ट गरी योजनाको कार्यान्वयनको सिलसिलामा आवश्यक थपघट सुधार गरी मिलाउन निर्णय लिई तदनुरुप निर्देशन दिइएको हो । यसरी रा.शि.स.ऐनको दफा ४ तथा त्रि.वि.वि.ऐन र राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना समेतबाट रा.शि.स.योजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा योजनामा कुनै कुरा स्पष्ट गर्न परेमा स्पष्ट गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्दा थपघट तथा सुधार गरी मिलाई निर्देशन दिने अधिकार यस समितिलाई भएको स्पष्ट छ । निवेदकले राष्ट्रिय शिक्षा समितिलाई विपक्षी बनाएको छैन । स्वयं अदालतले विपक्षी बनाउन कानूनसंगत हुँदैन । रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ” भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१७.   निवेदकतर्फका वि.वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तद्वारा निवेदकलाई त्रि.वि.वि.कानून अध्ययन संस्थानले सहप्राध्यापक पदमा नियुक्ति नदिनु गैरकानूनी हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको मिति ०३८।७।३० को अवैधानिक सिफारिश बदर गरिनु पर्दछ भन्नेसमेतको बहस प्रस्तुत हुन आएको र मिति २०३९।५।१०।५ का डिभिजनबेञ्चका आदेशानुसार विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले प्रस्तुत केशमा राष्ट्रिय शिक्षा समितिलाई विपक्षी बनाएकोमा आपत्तिजनक छ भनी बहस गर्नु भएकोछ ।

१८.   माथि वर्णित विद्वान सरकारी अधिवक्ताको कथन अनुरुप प्रस्तुत केशमा राष्ट्रिय शिक्षा समितिलाई विपक्षी बनाउनु मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुराको हकमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, (संशोधन सहित) २०२१ को नियम ५८ (४) मा “सूचनामा लेखिएको दिन अथवा पेशीको तारेखको दिन उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफमा समेत विचार हुँदा अन्य व्यक्तिलाई समेत बुझ्न आवश्यक देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतका तजविजले उपस्थित गराई वा नगराई बुझ्न सक्तछ” भन्ने समेत उल्लेख भएबाट सो नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय शिक्षा समितिलाई बुझ्ने सिलसिलामा प्रतिरक्षी समेत बनाई बुझिएको देखिँदा विद्वान सरकारी अधिवक्ताको तर्क युक्तिसंगतको हो भन्न मिल्दैन ।

१९.    यस सन्दर्भमा के रहेछ भनी राष्ट्रिय शिक्षा समिति ऐन, २०२८ को दफा ४ तर्फ दृष्टिगत गर्दा सो दफा ४ मा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमा समितिको देहाय बमोजिमको काम कर्तव्य र अधिकार हुनेछ भन्दै निम्नलिखित कुराहरु उल्लेख भएको देखिन्छ :

(क)   योजनाको सम्पूर्ण कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्ने ।

(ख)   श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा योजनाको प्रगति बारे समय समयमा जाहेर गर्ने ।

(ग)   योजनामा कुनै कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक परेमा स्पष्ट गर्ने ।

(घ)   योजनाको कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक थपघट तथा सुधार गरी मिलाउने र,

(ङ)   श्री ५ महाराजाधिराजबाट योजना कार्यान्वयनको लागि बक्सेको अन्य काम गर्ने ।

उपरोक्त राष्ट्रिय शिक्षा समिति ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सो राष्ट्रिय शिक्षा समितिद्वारा विवादास्पद पदमा आवश्यक थपघट तथा सुधार गरी मिलाई निर्देशन दिने अधिकार भएको नै देखिँदा सो अनुरुप दिएको निर्देशन कानून बमोजिमको नै देखिन आएकोले निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहससँग यो बेञ्च सहमत हुनसक्ने अवस्था पर्न आउँदैन ।

२०.   तसर्थ उपरोक्त कारण तथा आधारहरु समेतबाट रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने देखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्दसिंह प्रधान 

 

इतिसम्वत् २०३९ साल आश्विन २४ गते रोज १ शुभम् ।

