निर्णय नं. ४३८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४३८२    ने.का.प. २०४८            अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६८३

आदेश भएको मिति: २०४८।१०।८।४ मा

निवेदक      : जि.ओखलढुंगा वरुणेश्वर गा.वि.स. वार्ड नं.२ बस्ने निलहरी दाहाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१)    राजपत्रअनंकित कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने अख्तियारी कानुनतः श्री ५ को सरकारलाई भएको देखिन नआएको, अख्तियार प्राप्त निकाय या व्यक्ति पदाधिकारीको निर्णय आदेश कानुन बमोजिम भएको खण्डमा मात्र  त्यो कानुनको दृष्टिबाट मान्य हुन सक्छ तर प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विद्यमान कानुनले निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउने अख्तियार श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको नदेखिँदा श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निवेदकलाई दिइएको पत्र अनधिकृत देखियो । अनधिकृत काम कारवाही न्यायको दृष्टिमा मान्य रही रहन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   केवल जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने वाक्यांशको समावेश गर्नु नै कर्मचारीको सेवाको समाप्तिको पर्याप्त कानुनी आधार मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. १३) (साविक पेज नं. ६०५)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ बमोजिम दर्ता भई आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।

२.    श्री ५ को सरकारले तपाईलाई मिति २०४५।४।२५ को निर्णय अनुसार आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको अभियोगमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम निजामती सेवा नियमवाली, २०२१ को दफा १०.६(५) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०(१)(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी रामपुर हेल्थपोष्ट ओखलढुंगाको अ.हे.ब.पदबाट हटाइएको छ भन्ने व्यहोराको २०४५।७।२१ को पत्र मिति २०४५।९।१२ मा मलाई दिइयो । यसरी मलाई सेवाबाट हटाइएको सम्बन्धमा भएका निर्णयहरु समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ भनी मैले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सफाइको सबूद दिन मनासिब माफिकको मौका दिन अव्यवहारिक हुने कारण समेत खुलाई पर्चा खडा भएको देखिँदा श्री ५ को सरकारले पुनरावेदक निलहरी दाहाललाई नि.से., नि. २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने मिति २०४५।४।२५ को निर्णय मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्छ भनी उक्त अदालतबाट निर्णय भएको छ ।

३.    मेरो नोकरी अवधिमा एक पटक नसिहत समेत पाएको छुइन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादको मौका समेत नदिई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय मिलेको छैन, निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) ले कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निज उपर गरिने कार्यवाहीको सन्दर्भमा सफाइको सबुद दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई बर्खास्त गर्नु वा दर्जा तलब घटाइनु हुँदैन भनी किटानी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ६(१) को खण्ड (ख) को अवस्था आकर्षित हुने स्थिति यसमा छैन । किनकी यसमा विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने तहको अधिकारीले मलाई सजायँ गरेको पाइँदैन । अधिकार प्राप्त अधिकारीले मलाई सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने चित्तमा लाग्नाको कारण, मनासिब आधार, कारण र प्रमाण समेत केही छैन । यस प्रकारको पर्चा खडा गरी मलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्नु संविधान र कानुनको विपरीत छ ।

४.    निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०(१) अन्तर्गत निजामती कर्मचारीलाई सजायँ गर्नको लागि उचित र पर्याप्त कारण हुनुपर्दछ अर्थात सजायँ गर्ने कारण उचित भएर मात्र पुग्दैन, कारणको पर्याप्त समेत आवश्यक हुन्छ । मेरो हकमा त्यस्तो सजायँ गर्ने कुनै उचित र पर्याप्त कारण छँदै छैन । त्यसै गरी ऐ.को नियम १०.६(५) मा उल्लेखित कसूर मैले गरेको छैन । उक्त नियम १०.६(५) को कसूरमा मलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरेको भन्ने मिति २०४५।७।२१ को पत्रमा श्री ५ को सरकारको ०४५।४।२५ को निर्णय र सो निर्णयलाई मनासिब ठहर गरी प्रशासकीय अदालतबाट भएको फैसला बदरभागी छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गत मलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्रालय होइन । अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण भएको छ ।

५.    ऐन बमोजिम पर्चा खडा गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा पर्चामा कारण खुलाउनु पर्ने बाध्यतालाई प्रशासकीय अदालतबाट फैसलामा (साविक पेज नं. ६०६) स्वीकार गरेको छ तापनि पर्चामा कारण समेत खुलाइएको देखिन आएकोले भन्ने शब्दहरु उल्लेख गरी फैसला हुन गएको छ । पर्चामा लेखिएको कारण हालसम्म पनि खुल्नमा आएको छैन । नोकरीको हकाधिकार हचुवा निर्णयबाट कुण्ठित गर्न मिल्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०४५।४।२५ को अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको मिति २०४६।३।२३ को फैसलाबाट म निवेदकको मौलिक हक हनन् भएकोले उक्त निर्णय र फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत नोकरी कायम गरी दिन परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

७.    श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४५।४।२५ गते निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने निर्णय मनासिब ठहराई यस अदालतबाट ०४६।३।२३ मा फैसला भएको, सो उपर चित्त नबुझेमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा अनुमतिका लागि जान पाउने अवस्था हुँदाहुँदै रिटनिवेदनको माध्यमबाट निवेदन गर्न मिल्ने होइन । यसरी कानुन बमोजिमको बाटो नअपनाई आएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ साथै निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०(६)(५) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको मिति २०४५।४।२५ को निर्णय मिलेकै देखिँदा सो निर्णयलाई यस अदालतबाट मनासिब ठहर भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रशाकीय अदालतबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

८.    यसमा श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, जनस्वास्थ्य शाखा र देउराली हेल्थपोष्टबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएको देखिएन ।

९.    नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले रिट निवेदक निलहरी दाहाल, राजपत्र अनंकित कर्मचारी भएकोमा विवाद नरहेको, राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने अधिकार श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नभएको अनधिकृत रुपबाट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको हुँदा मिति २०४५।४।२५ को निर्णय अनधिकृत छ । त्यस्तो अनधिकृत रुपबाट भएको निर्णयलाई कायमै राख्ने गरी भएको प्रशासकीय अदालतको फैसला कायम रहन सक्ने स्थिति अवस्था नहुँदा उक्त दुवै निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ, निवेदकलाई पुनः नोकरीमा कायम राखी दिन परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो भने विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदकलाई सेवाबाट हटाउँदा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार यस प्रकृयाबाट कर्मचारीलाई हटाउन बर्खास्त गर्न सकिने नै हुँदा रिट निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने स्थिति छैन । रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    प्रस्तुत विषयमा निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

११.    यसमा निवेदक निलहरी दाहाल राजपत्र अनंकित स्थायी प्राविधिक कर्मचारी हुन् भन्ने कुरामा (साविक पेज नं. ६०७) विवाद नरहेको, श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।५।२५ को निर्णयानुसार भनी निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी अ.हे.ब. पदबाट हटाइएको छ भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०४५।७।२१ को पत्रबाट जानकारी दिइएको पाइन्छ ।

१२.   निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ४ र ऐ.को नियमावली, २०२१ को नियम २.१ मा निजामती कर्मचारीको नियुक्तिको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको, जस अनुसार राजपत्र अनंकित कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने अख्तियारी कानुनतः श्री ५ को सरकारलाई भएको देखिन नआएको, अख्तियार प्राप्त निकाय या व्यक्ति पदाधिकारीको निर्णय आदेश कानुन बमोजिम भएको खण्डमा मात्र त्यो कानुनको दृष्टिबाट मान्य हुन सक्छ तर प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विद्यमान कानुनले निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउने अख्तियार श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको नदेखिँदा श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मिति २०४५।७।२५ मा निवेदकलाई दिइएको पत्र अनधिकृत देखियो । अनधिकृत काम कारवाही न्यायको दृष्टिमा मान्य रही रहन सक्दैन ।

१३.   निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार ऐ.को नियमावलीको नियम १०.६(५) को कसूरमा सेवाबाट हटाइएको छ तर आफ्नो पद अनुसारको के कस्तो जिम्मेवारी अनुसारको आचरण निवेदकले नगरेको सो कुराको उल्लेखसम्म पनि मिति २०४५।७।२५ को निर्णय पर्चामा गरेको पाइएन । केवल जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने वाक्यांशको समावेश गर्नु नै कर्मचारीको सेवाको समाप्तिको पर्याप्त कानुनी आधार मान्न सकिन्न ।

१४.   अतः निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको भनी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०४५।७।२१ को निर्णय अनुसारको पत्र सो निर्णय आधारमा लेखिएको पत्रलाई मनासिब ठहर गरेको प्रशासकीय अदालतको मिति २०४६।३।२३ को फैसला समेत उपरोक्त आधारबाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । निवेदक निलहरी दाहाललाई निजको साविक पदमा पुनः बहाली दिनु भनी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाई दिनु । फायल नियमानुसार गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०४८ साल माघ ८ गते रोज ४ शुभम् ।