निर्णय नं. ४३८४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३८४    ने.का.प. २०४८            अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ११५०

आदेश भएको मिति: २०४८।९।२९।२ मा

निवेदक      : ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन अफ इण्डिया (काठमाडौं) को मेनेजर सुरेन्द्रपाल अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्य, सम्झौता गर्ने पक्षले जे जुन तवरबाट गरे गराएको किन नहोस सो कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने कर्तव्य र सो बापतको भुक्तानी समेत प्राप्त गर्ने अधिकार सोही पक्षकारमा निहित हुन जाने ।

(प्रकरण नं. १६) (साविक पेज नं. ६१२)

(२)   निवेदक नेपाल ब्रान्चले प्राप्त गरेको आयबाट केही रकम आफ्नो मुख्य कार्यालय (भारत) लाई तिरे बुझाएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको तर सो रकम नेपाल ब्रान्चको आय होइन भन्ने सबूद प्रमाण निवेदकबाट पेश हुन नसकेको हुँदा सो रकम निवेदक (नेपाल ब्रान्च) को खूद आय होइन भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १७)

(३)   अस्थायी बासिन्दाले नेपालको पार्टीहरुसंग सम्झौता गरी प्राप्त गरेको आय मध्ये भारतमा दर्ता रहेको कम्पनीलाई पठाएको रकम कट्टा गरी खूद आय कायम गर्नु पर्ने भन्ने जिकिर कानुनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १८)

(४)   निवेदक ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन अफ इण्डिया (नेपाल ब्रान्च) ले नेपालमा नेपाल कै पार्टीहरुसंग सम्झौता गरी सम्झौता बमोजिम मालवस्तु ढुवानी गरी सो बापत नेपालमा नै रकम भुक्तानी पाएको देखिएको, सो आय नेपाल अधिराज्य भित्र नै आर्जन गरेको मान्नु पर्ने भएकोले निवेदकले पेश गरेको मान्नु पर्ने भएकोले निवेदकले पेश गरेको आय व्यय विवरणमा उल्लेखित रकम मध्ये वास्तविक खर्च मिन्हा दिई मिन्हा दिन नमिल्ने खर्चहरु निवेदक (नेपाल ब्रान्च) को खूद आयमा समावेश गरी आयकर ऐन, २०३१ को (संशोधन सहित) दफा ३३(३) बमोजिम आयकर निर्धारण गर्ने गरेको कर कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरण र क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ कानुनसंगत नै देखिँदा निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशीलकुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं आदेश यस प्रकार छ ।

२.    कर कार्यालय, काठमाडौंले टि.सि.आई.लि. (जो नेपालमा काम गर्न कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३८ अन्तर्गत दर्ता छ) को आ.व. १९८२।८३, जुन–जुलाइको हिसाबमा देखाइएको खूद आय रु. ४४,२८६।८५ लाई नमानी रु. ५,२५,६०९।५४ खूद आय कायम गरी २०४१।१।११ मा खूद आय निर्धारण आदेश गरेको, सो आदेशमा भारतमा दर्ता भएको मूल कम्पनीको टि.सि.आई.लि.ले नेपाली पार्टीहरुको माल सामान विदेशबाट नेपालमा आयात हुँदा भारतीय क्षेत्र कलकत्ता लगायत भारतको विभिन्न ठाउँबाट रक्सौल सम्म ढुवानी गरी पाउने भाडाको रकम नेपाल स्थित टि.सि.आई.लाई पठाएको कूल भाडा रु. ४२,९३,९६६।९० को १०% ले हुने रकम रु. ४,२९,३९६।६९ निवेदक नेपालमा काम गर्ने नेपालमा दर्ता भएको यस कम्पनीको खूद आयमा समावेश गर्नु भएको त्रुटि हुनुको साथै सो रकम बाहेक (साविक पेज नं. ६१३) पेश भएका ढुवानी कारोवारको हिसाब वासलातको खर्चको प्रमाण सम्बन्धी कुरामा विवाद नभए पनि, कर निर्धारण आदेशमा उल्लेख भएका खर्चहरुको आंशिक रकम कानुन विपरीत अमान्य गरिएको छ सो को कारणमा कुनै कानुनी आधार नदेखाई कुनैमा गत वर्ष भन्दा बढी खर्च भएकोले मिन्हा दिन नमिल्ने भनिएको छ भने कुनैमा कटौती गरी प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई रकम अमान्य गरिएको छ । यसमा राजश्व न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन गरिएकोमा नेपाल अधिराज्य बाहिर भारतीय क्षेत्रमा भारतीय कम्पनी टि.सि.आई.ले ढुवानी गरेको रकमको १०% ले हुने रकम यस कम्पनीको खूद आय कर कार्यालयले कायम गरेको देखाएको खर्चलाई अमान्य गरेकोलाई मनासिब ठहराई ०४४।३।१६ मा निर्णय भयो । त्यस निर्णय उपर पनि पुनरावेदनको लागि अनुमति प्राप्त गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय हुँदा राजश्व न्यायाधिकरणकै फैसलालाई यथावत राखियो । यसबाट निवेदक माथि गैरकानुनी करको दायित्व बढ्न गएको छ ।

३.    आयकर (संशोधन सहितको) ऐन, २०३१ को दफा (६) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो आय वर्षमा दफा ५ मा तोकिएको कुनै वा सबै श्रोतबाट नेपाल अधिराज्यभित्र आर्जन वा प्राप्त गरेकोमा ऐन बमोजिम खर्च कटाई खूद आयमा कर लाग्ने व्यवस्था छ । विदेशस्थित कम्पनीले ढुवानीको कामको स्रोतबाट भारतमा आर्जन गरिएको रकम नेपाल भित्र कसैले प्राप्त गरी पठाउँदैमा, कूल रकमको १०% ले हुने रकम प्राप्त कर्ताको खूद आय मानी कर लगाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था भएको छैन ।

४.    नेपालमा आफूले गरेको कामको नाफा नोक्सानको फाँटवारी पेश गर्नु पर्ने कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३९(२) ले प्रष्ट हुँदा सो बमोजिम रु. ४४,२६८।८५ खूद आय देखाइएकोमा ऐनले मिन्हा दिन नपर्ने रकम मात्र कटौती गरी खूद आय तर्फ समावेश गर्नु पर्ने हो, तर कर कार्यालयले कानुनी आधार बिना व्यक्तिगत धारणाले तलब खर्च रु. २,४००।– सवारी मर्मत खर्च रु. १५,०००।– विविध खर्च रु. २६,५४४।– कानुनी खर्च रु. ८०००।– समेतको र नेपालमा मात्र काम गर्दा दर्ता भएको यस कम्पनीको खूद आयमा भारतमा काम गर्ने टि.सि.आई.लि.ले भारतमा नेपाली पार्टीहरुको माल ढुवानीको काम गरेको नेपालको पार्टीको कामको भाडाको भुक्तानीको रकममा १०% ले हुने रकम जोडी कर असूल गर्नु कानुन विपरीत छ ।

५.    कुनै रकम कसैको हकमा प्राप्त गर्दैमा प्राप्तिको आधारबाट यस शाखा कम्पनी उपर कर लाग्ने होइन । उक्त १० प्रतिशतको रकम रु. ४,२९,३९६।६९ यस नेपाल ब्रान्च कम्पनीको आयतर्फ समावेश भएको, गरेको कानुनसंगत छैन । प्रस्तुत आयकर निर्धारण आदेश आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(९) अन्तर्गत भएको देखिन्छ र उक्त दफा ३३(३) मा ऐन बमोजिम कट्टी गर्न पाउने खर्च कट्टा गर्ने भनी उल्लेख भएकोले दफा १२(१) र देहाय (८) बमोजिम हिसाबबाट देखिने कारोबारसंग सम्बन्धित खर्चहरु मिन्हा दिनु नपर्ने भन्ने भनिएकोमा सो को कारण खुल्न सकेको पाइँदैन ।

६.    यस कम्पनीको ढुवानीको सम्झौता रु. ४२,९३,९९६।९० भएको भनी देखाइएको छैन । भारतीय क्षेत्रमा काम गरी भाडा आर्जन गर्ने टि.सि.आई. (भारत) को रकमको १०% ले हुने ले हुने रकम नेपालको क्षेत्रमा काम गर्न दर्ता भएको यस टि.सि.आई.कम्पनीको खूद आय मानी कर निर्धारण गर्न मिल्छ मिल्दैन ? एकाले गरेको कामको आय आर्जनको दायित्व अर्को शाखामा बोकाउन मिल्दैन अतः कर कार्यालयले निवेदकको आयमा भारतीय क्षेत्रमा भएको ढुवानी खर्चको रकमको १०% ले हुने रकम नेपाल भित्र काम गर्ने यस काठमाडौंको कम्पनीको आयमा समावेश गरिएको र कानुनी आधार नदेखाई खर्चहरुबाट आंशिक रकम अमान्य गरिएको २०४१।१।११ को कर निर्धारण आदेश र सो आदेशलाई कायमै राख्ने भनी गरेको क्षेत्रीय अदालत समेतको निर्णयबाट निवेदकको हकमा आघात पर्न गएकोले (साविक पेज नं. ६१४) उक्त फैसलाहरु बदर गरी नेपाल टि.सि.आई. ले नेपाल भित्र गरेको कामबाट आर्जन र प्राप्त गरेको रकममा कानुन बमोजिम खर्च मिन्हा गरी खूद कायम गरी कर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

७.    यसमा निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

८.    निवेदक ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन अफ इण्डिया, भारतको एक ब्रान्चको रुपमा नेपालमा दर्ता भएकोमा विवाद नरहेको, ढुवानी गर्ने सम्बन्धमा नेपालका पार्टीहरुसंग भएको सम्झौता हेर्दा, भारतको विभिन्न भागबाट नेपालको विभिन्न भागसम्म ढुवानी गर्ने र सो को भुक्तानी समेत निवेदकले प्राप्त गरी सम्झौता भएको व्यहोरा लेखा परीक्षणको कैफियत प्रतिवेदन समेतबाट देखिन्छ । सम्झौता गर्ने पक्षको सम्झौता बमोजिम ढुवानी गर्ने काम जुनसुकै पक्षद्वारा गराएको किन नहोस सो काम सम्पन्न गर्ने कर्तव्य र सो काम गरे बापत भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार सम्झौता गर्ने पक्षमा नै निहित रहे भएको हुन्छ । यस प्रकार एकातिर भारत देखि नेपालका विभिन्न भागसम्म ढुवानी गर्ने र सो काम गरे बापतको भुक्तानी निवेदकले नै पाउने निर्विवाद भएपछि, पुनरावेदकले प्राप्त गरेको आय मध्ये केही रकम इण्डियामा रहेको आफ्नै कन्सर्नलाई पठाएको रकममा खूद आय कायम गर्न नमिल्ने भनी पुनरावेदकले लिएको जिकिर तर्कसंगत देखिन आउँदैन ।

९.    आयकर ऐन, २०३१ को दफा (२)(प) को (ग) अनुसार नेपालमा दर्ता भएको ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन अफ इण्डिया लि. नेपाल ब्रान्च अस्थायी बासिन्दा भएको, सोही ऐनको दफा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा, तर अस्थायी बासिन्दाको हकमा निजले नेपाल अधिराज्य भित्र आर्जन वा प्राप्त गरेको र विदेशमा रही नेपाल अधिराज्यबाट प्राप्त गरेको खूद आयमा कर लाग्ने छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । आंशिक खर्च मिन्हाको सम्बन्धमा हेर्दा, करदाताको प्रस्तुत वर्षको खूद आय हिसाब किताबको आधारमा कायम भएको र यसरी खूद आय कायम गर्दा, आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(३) अनुसार यस ऐन बमोजिम कट्टी गर्न पाउने खर्च कट्टा गरी आयकर समावेश गर्नु पर्ने अन्य रकमहरु भए सो समेत समावेश गरी खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्न सक्ने छ भनी उल्लेख भए अनुसार सोही ऐनको दफा १२ र ४१ बमोजिम वास्तविक रकम मिन्हा दिई अवास्तविक देखिएका रकमहरु खूद आयमा समावेश गरेकोलाई बेमनासिब भन्न मिल्दैन भनी मिति २०४४।३।१६ मा राजश्व न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको छ । यसप्रकार कानुन बमोजिम भएको निर्णयबाट निवेदकको कुनै कानुनी हकको हनन् हुन नगएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व न्यायाधिकरणबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

१०.    निवेदक ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन अफ इण्डिया लि.काठमाडौंले नेपाल आयल निगमसंग गरेको ठेक्का सम्झौतामा भारत स्थित मथुरा रिफाइनरीबाट सामान ढुवानी गरी नेपालको विभिन्न ठाउँमा डेलिभरी दिने गरी ढुवानी ठेक्का लिएको, ठेक्का अनुसारको कार्य निवेदकले गरेको र आयल निगमबाट भुक्तानी प्राप्त गरेको र सो पूरै ठेक्का कारोबारमा ठेक्का कर खर्च विपक्षले आफ्नो आ.व. १९८२।८३ को नाफा नोक्सान हिसाबमा लेखेको यस्तै अन्य पार्टीहरुबाट पनि सोही अनुरुप सामान विपक्षले बुक गरी नेपालको विभिन्न स्थानमा डेलिभरी दिई भाडा भुक्तानी लिएको, विपक्षीले नेपाल आयल निगमसंग गरेको ठेक्का सम्झौता सो काम गरे बापत प्राप्त गरेको भुक्तानी एवं सो कारोवारमा लेखेको ठेक्का कर खर्च समेतबाट स्पष्ट देखिँदा देखिँदै भारतीय कम्पनीले बुक गरी रक्सौल सम्म ढुवानी गरेको भाडा रकम पार्टीबाट उठाई भारतीय कम्पनीलाई पठाएको भन्ने निवेदकको जिकिरमा कुनै पनि कानुनी आधार छैन । निवेदकले पेश गरेको आयल निगमसंगको ठेक्का सम्झौताबाट भारतीय कम्पनीको कुनै बुकिङ नभई, निवेदक स्वयमले बुक गरी भुक्तानी समेत प्राप्त गरेको हुँदा उक्त बुकिङ भारतीय कम्पनीको हो भन्ने कुनै आधार प्रमाण नै नभएको हुँदा आयकर ऐन, २०३१ (साविक पेज नं. ६१५) को दफा (५) अनुसारको स्रोतबाट प्राप्त आय मध्ये भारतीय कम्पनीलाई पठाएको भनी रु. ४२,९३,९६६।९० मा आयकर ऐन संशोधन सहितको २०३१ को दफा (६) बमोजिम व्यवस्थापन तथा अन्य खर्च समेत विचार गरी उक्त रकम १०% ले हुने खूद आय रु. ४,२९,३९६।६९ कायम गरिएको हुँदा, कानुन बमोजिम कायम भएको खूद आयमा भएको कर निर्धारणबाट विपक्षीलाई गैरकानुनी करको दायित्व बहन भएको भन्ने जिकिर कानुन समेत नहुँदा कुनै संवैधानिक हकको हनन् नभएको स्पष्ट छ ।

११.    आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२(१) को खण्ड (ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार मासिक रु. ३०००।– भन्दा बढी तलब दिंदा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेमा निवेदकले सो बमोजिम नगरी सो हदसम्मको तलब खर्चलाई छूट दिई सो भन्दा बढी खूद आयमा समावेश गरी रु. २४००।– सवारी साधन मर्मत खर्च मध्ये वास्तविक खर्च मिन्हा दिई सो भन्दा बढी खूद आयमा समावेश गरी रु. १५,०००।– वास्तविक खर्च छूट दिई बढी देखिएको रु. २६,५४४।– खूद आयमा समावेश गरेको र कानुनी खर्च रु. ८,०००।– समेतलाई खूद आय कायम गरी यस कार्यालयबाट जम्मा रु. ५,२५,६०९।५४ मा आर्थिक ऐन, २०३९ अनुसार मिति २०४१।१।११ मा भएको कर निर्धारण आदेश कानुनसंगत नै हुँदा रिटनिवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

१२.   यसमा आ.ब. १९८२।८३ जुन जुलाइको अवधिमा ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन अफ इण्डिया लि.बाट पेश भएको विवरण तथा हिसाबको आधारमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(३) अनुसार मिन्हा दिन मिल्ने खर्चहरु मिन्हा दिई मिन्हा दिन नमिल्ने खर्चहरु खूद आयमा समावेश गर्दा यस आ.व.को लागि खूद आय रु. ५,२५,६०९।५४ कायम भएकोले सो मा लाग्ने कर रु. २,४३,८३५।२४ मा अग्रिम कट्टी रु. ७५३०।– कट्टा गरी बाँकी हुने रु. २,३६,३०५।२४ र आर्थिक ऐन, ०३६ अनुसार थप कर रु. १२,१९१।७६ तथा दफा ५९(१) बमोजिम जरिवाना रु. ५।– समेत जम्मा रु. २,४८,५०२।– आदेश प्राप्त भएको ३५ दिन भित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु भन्ने समेत व्यहोराको ०४१।१।११ को कर कार्यालय काठमाडौंको कर निर्धारण आदेश उपर निवेदकले राजश्व न्यायाधिकरणमा दिएको पुनरावेदन सदर भई सो समेतलाई सदर गरी यस अदालतबाट निर्णय भएको, कानुन बमोजिम तहगत रुपबाट भएको निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

१३.   नियम बमोजिम पेश भई आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुसीलकुमार सिन्हाले निवेदक ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया कं.लि.को मुख्य कार्यालय भारतमा रहेकोमा विवाद छैन सोही कम्पनीको शाखा कार्यालयको रुपमा नेपालमा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३८ अन्तर्गत विधिवत निवेदक कम्पनी दर्ता रहेको छ । नेपाल स्थित कम्पनीले नेपाली पार्टीहरुको माल सामान विदेशबाट नेपालमा आयात हुँदा भारतीय क्षेत्र कलकत्ता लगायत भारतको विभिन्न ठाउँहरुबाट रक्सौल सम्म ढुवानी गरी पाउने भाडाको रकम उठाई उक्त भारत स्थित टि.सि.आई.लाई पठाएको रकम समेत नेपाल स्थित टि.सि.आई.कम्पनीको खूद आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गरिएको छ, मिन्हा खर्च दिनु पर्नेमा सो समेत नदिएको हुँदा निवेदकलाई गैरकानुनी रुपबाट करको दायित्व लगाइएकोछ, यो कानुनसंगत नहुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो भने, विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले निवेदक कम्पनीको मुख्य कार्यालय भारतमा रहेको भनिएको, निवेदक कम्पनीले नेपाल आयल निगमसंग गरेको सम्झौता अनुसार ढुवानी गर्दाको रकम भारतीय (साविक पेज नं. ६१६) क्षेत्रको हकमा उक्त कम्पनीलाई पठाएको भन्ने निवेदन जिकिर प्रमाणबाट पुष्टि नभएको, मिन्हा खर्च पाउनु पर्छ भन्ने निवेदक जिकिर आयकर ऐन, २०३१ द्वारा निर्धारित गरिएको व्यवस्था अनुरुपको नदेखिएको हुँदा निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था छैन रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१४.   प्रस्तुत विषयमा निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

१५.   निर्णयतर्फ हेर्दा, यसमा निवेदक ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेड, कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३८ अन्तर्गत नेपालमा दर्ता रहेको देखिन्छ । निवेदक कम्पनीको मुख्य कार्यालय भारतमा रहेको सो शाखाको रुपमा नेपालमा दर्ता भएकोमा पनि विवाद रहेको पाइँदैन । ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडले आफ्नो ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेड नेपाल ब्रान्चलाई नेपालमा दर्ता गरी नेपाल ब्रान्चले नेपाल स्थित पार्टीहरुसंग सम्झौता गरी भारत देखि नेपालको विभिन्न भाग सम्म ढुवानी कारोबार गर्ने गरेको देखिन्छ । ढुवानी कारोवारको सिलसिलामा नेपालमा दर्ता रहेको ब्रान्चले नेपाल भू–भागमा मात्र ढुवानी गरेको, भारतीय भू–भागमा ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन अफ इण्डियाले ढुवानी कार्य गरेको भारतीय भू–भागमा ढुवानी गरेबापत नेपाल ब्रान्चले प्राप्त गरेको रकमबाट भारतस्थित मुख्य कार्यालयलाई पठाइएको, सो रकमलाई समेत, नेपाल ब्रान्चको खूद आय मानी आयकर निर्धारण गरेको देखियो ।

१६.    ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन अफ इण्डिया (नेपाल ब्रान्च) र नेपालको आयल निगम बीच भएको सम्झौताबाट भारतको विभिन्न भागबाट, नेपालको विभिन्न भागसम्म माल सामान ढुवानी गर्ने र सो को भुक्तानी नेपाल ब्रान्च (निवेदक) ले नै प्राप्त गर्ने भन्ने देखिन्छ, लेखा परीक्षकको कैफियत प्रतिवेदनमा पनि सो कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट सम्झौता बमोजिमको ढुवानी कार्य निवेदक कम्पनीले जुनसुकै तवरबाट गरे गराए पनि सो को भुक्तानी निवेदक कम्पनीले नै प्राप्त गर्ने देखियो । किनकी सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्य, सम्झौता कार्य गर्ने पक्षले जे जुन तवरबाट गरे गराएको किन नहोस सो कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने कर्तव्य र सो बापतको भुक्तानी समेत प्राप्त गर्ने अधिकार सोही पक्षकारमा निहित हुन जान्छ ।

१७.   निवेदकले भारत देखि नेपालको विभिन्न भागसम्म सम्झौता बमोजिमको सामान ढुवानी गर्ने सो बापतको भुक्तानी पनि निवेदक नेपाल ब्रान्चले नै प्राप्त गर्ने कुरामा विवाद देखिन नआएको, निवेदक नेपाल ब्रान्चले यसरी प्राप्त गरेको आयबाट केही रकम आफ्नो मुख्य कार्यालय (भारत) लाई तिरे बुझाएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको, तर सो रकम, नेपाल ब्रान्चको आय होइन भन्ने सबूद प्रमाण निवेदकबाट पेश हुन नसकेको हुँदा सो रकम निवेदक (नेपाल ब्रान्च) को खूद आय होइन भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

१८.   यस सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था हेर्दा नेपालमा दर्ता रहेको निवेदक कम्पनी अस्थायी बासिन्दाको रुपमा रहेको, आयकर ऐन, २०३१ को दफा २(८)(ग) अनुसारको अस्थायी बासिन्दाको हकमा निजले नेपाल अधिराज्य भित्र आर्जन वा प्राप्त गरेको र विदेशमा रही नेपाल अधिराज्यबाट प्राप्त गरेको खूद आयमा कर लाग्ने छ भनी सोही ऐनको दफा (६) मा कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदक (नेपाल ब्रान्च) नेपालको अस्थायी बासिन्दाको रुपमा रहेकोमा विवाद देखिन नआएको कानुनतः अस्थायी बासिन्दाले नेपालको पार्टीहरुसंग सम्झौता गरी प्राप्त गरेको आय मध्ये भारतमा दर्ता रहेको कम्पनीलाई पठाएको रकम कट्टा गरी खूद आय कायम गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर कानुनसंगत देखिन आएन । (साविक पेज नं. ६१७)

१९.    अतः निवेदक ट्रान्पोर्ट कर्पोरेशन अफ इण्डिया (नेपाल ब्रान्च) ले नेपालमा नेपाल कै पार्टीहरुसंग सम्झौता गरी सम्झौता बमोजिम माल वस्तु ढुवानी गरी सो बापत नेपालमा नै रकम भुक्तानी पाएको देखिएको, सो आय नेपाल अधिराज्य भित्र नै आर्जन गरेको मान्नु पर्ने भएकोले निवेदकले पेश गरेको आय व्यय विवरणमा उल्लेखित रकम मध्ये वास्तविक खर्च मिन्हा दिई मिन्हा दिन नमिल्ने खर्चहरु निवेदक (नेपाल ब्रान्च) को खूद आयमा समावेश गरी आयकर ऐन, ०३१ को (संशोधन सहित) दफा ३३(३) बमोजिम आयकर निर्धारण गर्ने गरेको कर कार्यालय काठमाडौंको निर्णयलाई सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरण र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ कानुनसंगत नै देखिँदा निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०४८ साल पौष २९ गते रोज २ शुभम् ।